१० ऑगस्टला पंचायती राज विभागाच्या सचिवांचा कलेक्टरांना फोन आला. “अजित, नारायण सुंदरम १३ तारखेला इथे येतायत. ब्रह्मपूरला ते नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत एक बैठक घेणार आहेत. तुला त्यासाठी एक प्रेझेन्टेशन करावं लागेल.” “नक्कीच सर. फक्त काय बोलायचं नाही ते सांगीतलंत तर बरं होईल सर,” कलेक्टर अदबीने म्हणाले. नारायण सुंदर केन्द्र सरकारातील मंत्री. राज्य सरकारचा केन्द्राशी छत्तीसचा आकडा. त्यामुळे सुंदरांच्या समोर आपण काही बोलून बसू आणि नंतर राज्य सरकार आपल्याला धारेवर धरायचं ही कलेक्टरांची भीति निराधार नव्हती. सचिवांनी कलेक्टरांचा रोख ओळखला. हसत हसत म्हणाले, “अरे घाबरु नकोस. आम्हीपण आहोत तिथे. आणि नारायण सुंदर हा वेगळा माणूस आहे. नुसते आकडे गोळा करुन आणू नकोस. कारणमीमांसा हवी. तुझ्या काही विकासाच्या हटके कल्पना असतील तर त्याही वेलकम आहेत.” कलेक्टरांचे टेन्शन अजूनच वाढले. नारायण सुंदर अजून पन्नाशीत होते. आयआयटीयन. नंतर अर्थशास्त्रात डॉक्टरेट. सध्याचे पंतप्रधान अर्थमंत्री असताना त्यांचे सल्लागार. नॅशनल ऍडव्हायजरी कौन्सिलचे सदस्य. अशा पायऱ्या चढत आज ते कॅबिनेट मंत्री झाले होते. शिवाय लोकसभेतून होते; राज्यसभेतून नव्हे. विचारी माणूस. वरुन राजकारणाचा प्रत्यक्ष अनुभव. राज्यातील पंधरा जिल्हे नक्षलग्रस्त होते. ऑपरेशन ग्रीन हंट सोबतच सरकारने या भागात इंटिग्रेटेड ऍक्शन प्लॅन आखला होता. हे भाग मुख्यत: दुर्गम. लोकसंख्या प्रामुख्याने आदिवासी. हजारो वर्षे भारताच्या सांस्कृतिक आणि राजकीय इतिहासाच्या महासागरात छोट्या छोट्या बेटांप्रमाणे अलिप्त राहिलेले आदिवासींचे समूह आत्ताशी कुठे थोडे थोडे मिळूमिसळू लागले होते. नक्षली नेतृत्वाला त्यांच्या अलिप्ततेमधून जन्माला आलेल्या दुराव्याचे आयते शस्त्र हाती मिळाले होते. अविश्वासाची ही दरी सांधणे हे आय ए पीचे मुख्य उद्दिष्ट होते. कलेक्टर, एस्पी आणि डीएफओ हे आयएपी साठी जबाबदार होते. सुंदर येणार होते ते थेट कलेक्टरांशी बोलण्यासाठी. हा कार्यक्रम नेमका कसा चाललाय, फिल्डवर काय अडचणी आहेत, आणि योजना वास्तवापासून फार दूर तर नाहीत ना, याचा आढावा त्यांना घ्यायचा होता. आणि बैठक तशीच झाली. संपूर्णपणे ऍकॅडेमिक वातावरणात. समस्यांच्या मुळांची चर्चा करीत. अनेक कलेक्टरांनी कसलेही दडपण न घेता काही भन्नाट कल्पना मांडल्या. सुंदरनी संयमाने त्या ऐकून घेतल्या. काहींचे पद्धतशीर खंडण केले, काही स्वत: पेन हाती धरून विचारमग्न मुद्रेने टिपून घेतल्या. ‘ही अशी जर पॉलिटिकल एस्टॅब्लिशमेंट असेल, तर नोकरशाहीने अवश्य यांच्या अधीन रहायला हवे,’ कलेक्टरांच्या मनात आले. अशीच भावना सर्वच कलेक्टरांच्या मनात होती. ***** १५ ऑगस्टच्या ध्वजारोहणाला महिला बाल कल्याण विभागाच्या मंत्री यायच्या होत्या. १४ ऑगस्टला दुपारी साडेतीन वाजता त्यांना हेलिपॅडवर रिसिव्ह करून सर्किट हाऊसवर सोडून कलेक्टर परतले. येण्यापूर्वी जिल्ह्यातील महत्वपूर्ण योजनांचे एक टिपण त्यांच्या सपूर्त करून कुणाकुणाला भेटायला पाठवायचे त्याची विचारपूस करून तशी व्यवस्थाही केली. रात्री आठ वाजता कलेक्टरांचा मोबाईल वाजला. “सर मी मंत्र्यांना आत्ताच सर्किट हाऊसवर भेटले. त्यांनी काही सूचना केल्या आहेत. तुमचा गाइड्न्स हवा होता,” सीताकुमारी बोलत होत्या. कलेक्टरांच्या लक्षात आलं, काहीतरी पॉप्युलिस्ट सूचना असणार. त्याशिवाय सीताकुमारी डिस्टर्ब करणार नाहीत. सीताकुमारी मूळच्या आन्ध्र. पण इथेच स्थायीक झालेल्या. हुद्द्याने आय सी डी एस सुपरवायझर. म्हणजे अंगणवाडी सेविकांवरील अधिकारी. त्यांच्यावर सीडीपीओ अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्रॅम ऑफिसर. त्यावर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफ़ेअर ऑफिसर. आणि मग जिल्हाधिकारी. परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांचा त्यांच्या क्षमतांवर फार विश्वास होता. त्यांना त्यांनी मिशन शक्ती च्या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनवले होते. सर्व जिल्ह्यांमधील महिला बचत गटांना संघटित करणारा प्लॅटफॉर्म म्हणजे मिशन शक्ती. एकूणच आय सी डी एस म्हणजेच इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम हा अनेक अव्यावहारिक पद्धतींमुळे आपली मूळ उद्दिष्टे गाठण्यात अपयशी ठरत होता. केवळ आर्थिक उद्दिष्टांवर अर्थात “झालेल्या किंवा करावयाच्या खर्चावर” लक्ष केन्द्रित करण्याच्या नोकरशाहीच्या वृत्तीमुळे वरवर पाहता सर्व आलबेल होते. पण काहीतरी गंभीर चुकते आहे हे कलेक्टरांच्या ध्यानात येत होते. लहान मुले, गर्भवती अनेक लाभांपासून वंचित रहात आहेत हे दिसत होते. आणि हे समजण्याची संवेदनशीलता आणि त्यावर मात करण्याची इच्छा व कुवत असणारी बाई आख्ख्या आयसीडीएस सेटपमध्ये अभावानेच दिसत असल्याने कलेक्टरांची बेचैनी वाढतच होती. सीताकुमारीमध्ये त्यांना आशेचा किरण दिसत होता. हुद्दा लहान असला तरी समज दांडगी होती. व्हिजन होती. संघटनकौशल्य अपार होते. आपल्या मर्यादा जाणून जी कामे आपल्याच्याने होणार नाहीत, ती कामे कलेक्टरांच्या सह्या घेऊन बिनबोभाट पार पाडत होत्या. एकूण सारांश म्हणजे फायर ऍण्ड फरगेट मिसाईल होते. जिल्हा रुग्णालयातील कॅण्टीन कंत्राटाने चालवायला दिले जाई. महिला गटांना काही फायदा होईल, आणि नाही झाला तरी त्यांना एक अनुभव तरी मिळेल या उद्देशाने कलेक्टरांनी दोन महिन्यांपूर्वी सीताकुमारींना हे कंत्राट घ्यायला लावले होते. त्यांनी एकाच महिन्यात १४० बेडच्या रुग्णालयात एक लाख ऐंशीहजाराच्या उलाढालीत साठ हजार निव्वळ नफा कमावून कलेक्टरांची निम्मी बेचैनी दूर केली होती. एवढे करुन रुग्णांना कधी नव्हे तो चविष्ट आणि पोषक आहार मिळत होता. सीताकुमारी सांगत होत्या, “सर, मंत्री म्हणतायत, बाई काम असं करा की आमच्या पार्टीला भरपूर मतं मिळाली पाहिजेत!” “बरं! अजून काय म्हणाल्या मॅडम!” कलेक्टर विचारते झाले. “सर त्या म्हणतायत की उद्या झेंडावंदनाला दहा वीस महिला बचत गट बोलवा. आता सर एवढ्या रात्री मी मेसेज पाठवला तरी उद्या गावांकडून या बायका सकाळी नऊ वाजेपर्यंत मी कशा काय आणू? कुठून गाडी ऍरेंज करु?” कलेक्टर म्हणाले, “असं बघा मॅडम, मंत्र्यांनी तुम्हाला आयसीडीएसच्या संदर्भात एक तरी भेदक प्रश्न विचारला का? नाही ना? मग निवांत रहा. हो म्हणा. सोडून द्या. सकाळी झेंडावंदनाला असेही पंधरा वीस हजार लोक असतात मैदानावर. तिथं म्हणा, ह्या दोनशे बायका आल्यात बचत गटाच्या! मंत्र्यांना दोन मिनिटं देखील वेळ असणार नाहीये त्यांच्याशी बोलायला. पावसाळी हवा असल्यामुळे आणि जिल्हा नक्षलग्रस्त असल्यामुळे पायलटला हेलिकॉप्टर उडवण्याची अशीही घाई असणार आहे. त्यामुळे झेंडावंदन, परेड, पारितोषिक, दवाखाना-जेलमध्ये फळफळावळ वाटप हे झालं की मंत्री लगेच हवेत उडणार आहेत. त्यामुळे तुम्ही त्या जे म्हणतील त्याला खुशाल मान डोलवा झालं टेन्शन न घेता!” फोनवर सीताकुमारींचा चेहेरा दिसत नसला तरी त्यांच्या कपाळावरील आठ्या नाहीशा होऊन चेहेऱ्यावर स्मित पसरले असेल याची कलेक्टरांना खात्री होती. **** नारायण सुंदरांचे मोल अधोरेखित करणारा अनुभव दोनच दिवसात यावा याची कलेक्टरांना अंमळ मौज वाटली.