मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव मराठी माणसांचे ऑनलाईन व्यासपीठ

टीना, मोदीजी आणि त्यांचे कौतुक करण्याची इच्छा

mrcoolguynice · · राजकारण
मित्रांनो, एक मोदीजी व व विवेकानंदजी यांचा चाहता असणाऱ्या बाबांचा मुलगा आहे. माझे बाबा विवेकानंदानी, 'माझ्या बंधुनो आणि भगिनींनो' असे बोलून, श्रोत्यांना समोरच्यांना प्रतिस्पर्ध्यांना , आपलेसे करण्याच्या वृत्तीचे , चहाते आहेत. रोज ते त्यांच्या क्लबात (सोसायटीतील सभासदांतील भावंडंभावना जोपासणाऱ्या ग्रुपमधे) मोदीजींची (चर्चेदरम्यान) आपल्या परीने बाजू सावरून घेतात. परंतु ते बर्याच बाबतीत विशेषतः डेटा बाबतीत माझ्यावर अवलंबून असतात. विरोधी मत मांडणाऱ्याला ते, खेकसून "पटत नाही तर पाकिस्तानात चालते व्हा ", असे गप्प करू इच्छित नाही. असे का ? तर वर उल्लेखल्याप्रमाणे ते विवेकानंदांच्या (माझ्या बंधुनो ss) शैलीचे भोक्ते व फॉलोवर आहेत. म्हणून ते माझी मदत मागत आहेत, मला खात्री आहे की या साईटवर मोदीजींची बाजू मुद्देसूदपणे अभ्यासूरित्या मांडणारे लोकं असतील व ते मला माहिती देतीलच. तर टिना म्हणजे TINA = There Is No Alternative = एक प्रकारची परिस्थिती. मोदीजी = सध्याचे आपले पंतप्रधान (चर्चेदरम्यान) कौतुक करण्याची (बाबांची) इच्छा = अभ्यासपूर्ण मुद्देसूद परंतु प्रेमाने बाजू पटवून देणे, व त्यासाठीचा डेटा गोळा करणे. मी या आधी एक धागा काढला परंतु फारच कमी माहिती मला मिळाली मिळाली प्रतिक्रियेतून . संसदेत बहुमत असलेला एकपक्षीय पंतप्रधान (उदा नेहरूजी, राजीव गांधीजी, मोदीजी), हा पंतप्रधानपदी कोणते निर्णय घेऊशकतो, शिवाय ते तडीस नेऊ शकतो, कि जे, युती /आघाडीचा बहुपक्षीय पंतप्रधान (नरसिम्हा राव, वाजपेयीजी, मनमोहनजी) घेऊ शकत नाही ? संसदेत बहुमत असलेला एकपक्षीय पंतप्रधान असण्याचे काय बेनेफिट असतात देशाला ? लोकांना ते (विवेकानंदांच्या शैलीन ) कसे समजावुन सांगता येऊ शकतील ? . *जीडीपी ग्रोथ (उदा नेहरूजी, राजीव गांधीजी, मोदीजी) यांच्या कारकिर्दीतील व. जीडीपी ग्रोथ (नरसिम्हा राव, वाजपेयीजी, मनमोहनजी) यांच्या कारकिर्दीतील तुलना करण्यास रिलायबल डेटा कुठे मिळेल ? (*लक्ष्यात घ्या मी मोदीजींची बाजु मुद्देसूद मांडता यावी या अंतस्थ हेतूने विचारतोय) माझे बाबा, "मोदीजींना एकहाती सत्ता द्यावी " अशी मांडणी करून , सध्या हातात असलेल्या एकहाती सत्तेचे कौतुक , व त्याला सपोर्टींग डेटा चर्चेद्वारे / संवादाद्वारे देऊ इच्छितात . समजा एकहाती भाजप चे पंतप्रधान मोदीजी X व युती पंतप्रधान मोदीजी Y, यात गुणात्मक रित्या काय फरक आहे ? हे हे सांगता आले पाहिजे. उदा. एकहाती मोदीजी X असे काय निर्णय घेऊ शकतात, की युतीचे मोदीजी घेऊ शकत नाही Y. *कृपया मोदीविरोधकांनी किंवा इतरही कोणी, मला वैयक्तिक इन्स्लटिंग प्रतिसाद देऊ नये. *तसेच विषयाशी संबंध नसलेले प्रतिसाद टाळावे.
वाचने 65330 वाचनखूण प्रतिक्रिया 84

आनन्दा 04/12/2018 - 10:47
मी काय बोल्तोय, तुम्ही काय बोलताय. भ्रश्टाचारातील लूप होल्स बुजवायला राज्यसभेत पूर्ण बहुमत कशाला हवे? अनेक कायदे बदलले जात आहेतच की. विशेषतः बेनामी संपत्ती कायदा आणि दिवाळखोरी कायद्याने बराच परिणाम साधला गेला आहेच की. कर्नल पुरोहितांची अटक कायदयावर टिकली का? ते प्रकरण उलटलेच ना कॉग्रेसवर? मोदी स्वस्त लोकप्रियतेसाठी असले निर्णय घेत नाहीत, आणि आघाडी सरकार आले तर घटक पक्षांच्या दबावाने असले निर्णय घेतले जाऊ शकतात. उद्या जर शिवसेनेने आसाराम बापूना सोडा नाहीतर पाठिंबा मागे घेतो अशी धमकी दिली तर? ओबामाकेअर आणायला ओबामाला किती त्रास झाला माहीत आहे ना? केवळ निर्विवाद बहुमत नव्हते म्हणूनच. बाकी नोटाबंदीबद्दल काही बोलणे शक्य नाही कारण तो पूर्ण वादग्रस्त मुद्दा आहे. त्यात काहीही "सिद्ध" करणे शक्य नाही. आणि समजा सिद्ध केले तरी यांच्यासारखे विरोधक मान्य करणे शक्य नाही
आणि भारतात पैसे खाऊन मत दिले जाते, असे म्हटले तर केंद्रात व २५ राज्यात बीजेपी सत्तेवर आहे, त्यामुळे असे विधान मोदीजींच्या विरोधात जाईल की ...
का बर? हे तर ओपन सिक्रेट आहे. ते बदलायचं कामच तर मोदी करायचा प्रयत्न करतायत. पण अजुनही बहुसंख्य लोकसंख्या एका बाटलीवर मत देते. तुम्हाला काय वाटते? राष्ट्वादी मधल्या मोठ्या दादांना भाजपामध्ये घेतले ते उगीच? अश्या लोकांना पॉलिसीमधले काही कळते का ते मला माहीत नाही. पण कितीही मोठे झाले तरी असे लोक एक एकटे असतात, त्यामुळे मोठ्या निर्णयांना संघटित विरोध करु शकत नाहीत, आणि बहुमत गाठायला लागणारा ५-१० चा आकडा गाठायला उपयोगी पडतात. तसेही ते अपक्ष म्हणून निवडून येणार असतातच, आपल्या पक्षातुन निवडून आणल्यामुळे त्यांची न्युसन्स पॉवर प्रचंड कमी होते, म्हणून त्यांना प्रवेश दिला जातो.

mrcoolguynice 03/12/2018 - 14:47
बहुदा असावी, नाहीतर गेल्या साडेचार वर्षात नक्कीच मोदीजींनी त्याला गजाआड केले असते ... मोदीजींच्यात डेअरिंग नाही असा आरोप त्यांचे विरोधकही त्यांच्यावर करणार नाही.

नितिन थत्ते 03/12/2018 - 16:47
>>मोदीजींच्यात डेअरिंग नाही असा आरोप त्यांचे विरोधकही त्यांच्यावर करणार नाही. दुसरी पण एक शक्यता असू शकते ना?

नितिन थत्ते 04/12/2018 - 11:41
कदाचित जो धुरळा उडवला गेला होता तसं काही नसेलही. म्हणजे खटला भरू शकू असं काही नसेलच. ऑल गेसवर्क. अमित शहाच्या मुलाच्या केस सारखं......

अभिजित - १ 14/12/2018 - 13:04
विरोधक नक्कीच करणार नाहीत. कारण त्यांना आता जायचे नाहीए , मोदींना आव्हान देऊन. पण जनता तर म्हणतेच . मोदी फक्त फेकू आहेत. बाता बड्या .. काम .. ? तुम्हीच सांगा मोदींनी कुठे डेअरिंग दाखवले ? नोटबंदी ? एक सगळ्यात मोठी मूर्ख कामगिरी. डोकलांम ?? आधी आव्हान. मग दोन महिने नि चिनी परत घुसलेच कि आत .. तिथे पण MEA थापाथापी करत होते. पण गुगल आहे साक्षीला . त्यामुळे थापा बाहेर पडल्या !! शरद पवार ? आधी शिवीगाळ. मग नंतर ?? तुम्हीच सांगा काय डेअरिंग दाखवली ते ?

ट्रेड मार्क 04/12/2018 - 06:55
अनेक क़रार सोडा, एखादा तरी झाला का ? तुम्ही अंतर्गत करार म्हणताय का? माझ्यामते आनन्दा यांनी बाहेरच्या देशांशी करार करताना देशातल्या मनाचे रुसवे काढावे लागलेले नाहीत असं म्हणलंय. वाजपेयीनीं अमेरिकेचा दबाव झुगारून केवळ काही दिवसांच्या काळात पोखरण अणुचाचणी घडवून आणली, म्हणून त्याला महत्व आहे. पुढे अमेरिकेने निर्बंधही लावले पण भारताने त्याला भीक घातली नाही. मोदींनी अमेरिका, चीन सारख्या महासत्तांच्या दबाब झुगारून बाहेरच्या देशांशी करार केले आहेतच. इराणकडून तेल खरेदी असो किंवा इस्रायल आणि फ्रान्सकडून शस्त्र खरेदी असो. अमेरिकेत ट्रम्प सारखा चक्रम असताना त्याच्या विरोधात जाऊन करार करणे आणि परत अमेरिकेने तरीही निर्बंधही न लावणे हे कसे काय शक्य झाले असेल? जिनपिंग सुद्धा फार काही विरोधी कारवाया करत असल्याचे दिसत नाही. तुमचा रोख अंतर्गत गोष्टी म्हणजे ३७० रद्द करणे किंवा राममंदीर बांधणे यावर असेल तर माझ्या मते वेळ आल्यावर तेसुद्धा करतील. प्रायोरिटी लिस्ट असणारच आणि त्याप्रमाणे ज्या गोष्टी अतिआवश्यक आहेत त्या पहिल्या करणे महत्त्वाचेच आहे. ३७० रद्द करण्याआधी काश्मीर मधील फुटीरतावाद्यांचे निर्मूलन आवश्यक आहे. किती दहशतवादी २०१४ पासून मारले गेले याची आकडेवारी तपासून बघा. वाजपेयींनी एवढे काम करून सुद्धा २००४ मध्ये ते हरले. त्यांनी सुरु केलेल्या योजनांमुळे २००४ ते २००९ हा ममोंचा काळ चांगला प्रगतिशील होता. पण पॉलिसी पॅरालिसिस मुळे पुढची ५ वर्ष चांगली नव्हती. यावरून कदाचित मोदींनी धडा घेतलं असावा का? महत्वाचे प्रोजेक्ट आपल्याला मिळालेल्या ५ वर्षात पूर्ण करण्याची घाई हा त्याचाच परिपाक असावा का? जनतेची स्मरणशक्ती कमी असते, म्हणून मग ३७० रद्द करणे ई निर्णय ५ वे वर्ष संपता संपता घेतले जातील का? राममंदिर हा वेगळाच मुद्दा आहे. एकतर प्रकरण कोर्टात आहे त्यामुळे परस्पर कारवाई करता येणार नाही. अध्यादेश काढून करायचं म्हणलं तर १९९२ मध्ये काय झालं याचं उदाहरण समोर आहे. देशात अशांतता माजवणाऱ्या शक्ती आधीच त्यांच्या दृष्टीने पूर्ण प्रयत्न करत आहेत, त्यातून मग त्यांच्या हातात हे कोलीत द्यावे का? याचाही खोलवर विचार झाला असेल. मोदींचा एकूण मुख्यमंत्री आणि पंप्र कार्यकाळ पाहता केवळ वैयक्तिक लोकप्रियतेसाठी ते काही निर्णय घेतील असं वाटत नाही. याउलट ते आपल्याला पाहिजे तश्या गोष्टी करायला विरोधकांना प्रवृत्त करतात असं दिसतं. उदा. शिया बोर्डाने मंदिर बांधायला नाहरकत पत्र देणे. ही त्यांना अचानक उपरती झाली असावी का? महत्वाचा प्रश्न म्हणजे जनतेने २००४ मध्ये वाजपेयींना मत ने देता काँग्रेसला निवडून आणलं. त्यामुळे वाजपेयीचं काय नुकसान झालं? नंतर लोक गोडवे गायला लागले, पण काय उपयोग? नुकसान कोणाचं झालं? नदीजोड प्रकल्प तेव्हाच प्रस्तावित होता, त्याला पुढच्या १० वर्षात कोणी हात लावला नाही. नुकसान कोणाचं झालं? २०१९ मध्ये मोदी हरले तरी त्यांना काय फरक पडणार आहे? तसेही ते आता ६८ वर्षांचे आहेत. त्यांना आगा ना पीछा, पंप्र नाही झाले तरी गुजराथचे लोक त्यांना आनंदाने मुख्यमंत्री म्हणून स्वीकारतील. आणि नाहीच मुख्यमंत्री झाले तरी त्यांना वैयक्तिक असा काय फरक पडणार आहे?

mrcoolguynice 04/12/2018 - 14:57
धाग्यातील मुद्दा नीट समजून द्यायला, कदाचित मी कुठेतरी कमी पडत असेन. . परंतु पक्षीय राजकारणाच्या धुराळ्या पल्याड जाऊन समजा तुमच्याच या प्रतिक्रियेतील उदा द्यायचे झाले तर , अटलजींची (बहुपक्षीय एकहाती मेजॉरिटी नसलेला पंतप्रधान) ५ वर्ष्यांच्या कारकिर्दीत झालेला विकासापेक्षा (किमान तेव्हडा तरी) मोदीजींच्या (एकपक्षीय एकहाती मेजॉरिटी असलेला पंतप्रधान) जवळजवळ ५ वर्ष्यांच्या कारकिर्दीत झालेला विकास हा जास्त आहे ? असेल तर डेटा मिळायला हवा. जेव्हडा विकास अटलजींना तेव्हा, एकहाती मेजॉरिटी नसताना करता आला, त्याहीपेक्षा कितीतरी जास्त मोदीजींना, एकहाती मेजॉरिटी असताना करता यायला हवा, व तो दाखवण्यासाठी त्रयस्थ विश्वसनीय डेटाही हवा. नाहीतर "एकहाती सत्ताच" देशासाठी जास्त हितावह, हें पटवंणार कसें ?

ट्रेड मार्क 05/12/2018 - 05:57
त्याच डेटा साठी तर मी लिंक दिली आहे तसेच ४८months ही वेबसाईट पण आहे. तुम्ही म्हणताय तशी अगदी आकडेवारी जुळेल अशी उदाहरणे देणे मला तरी कठीण आहे. पण प्रयत्न करतो. वाजपेयींच्या काळात मूलभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून सुवर्ण चतुष्कोन प्रोजेक्ट एक मैलाचा दगड मानला जातो. हा प्रकल्प प्लॅन झाला १९९९ साली झाला, चालू झाला २००१ साली आणि २००६ पर्यंत पूर्ण करायचं टारगेट होतं. पण जमीन अधिग्रहणात वेळ लागल्यामुळे हा २०१२ साली पूर्ण झाला. ममो सिंगांनी हाच प्रोजेक्ट रडतखडत चालू ठेवला आणि कसाबसा पूर्ण केला हेच त्यांचं क्रेडिट आहे. पण असा कुठला महत्वाकांक्षी मूलभूत सुविधांमधला प्रकल्प ममोसिंगांच्या काळात सुरु पण झाला नाही. हेच मोदी आल्यावर त्यांनी रस्ते बांधणीला, त्यातही पूर्वेकडच्या राज्यांमध्ये बऱ्याच प्रमाणात केलं. काही प्रोजेक्ट ममोंच्या काळात सुरु झालेही असतील, पण १० वर्ष मिळूनही ते पूर्ण का करता आले नाहीत हा प्रश्नच आहे. तसेच ५५ वर्षे सत्ता मिळून, त्यातही बहुतांशी निरंकुश सत्ता असूनही सुवर्ण चतुष्कोन किंवा दूरच्या राज्यांमध्ये रस्ते बांधणे हे काँग्रेसने का केलं नाही? याचबरोबर नदीजोड प्रकल्प पण वाजपेयींचा ड्रीम प्रोजेक्ट मानला जातो. हिस्टरी बघितली तर १९७० साली डॉ. राव, जे धरण डिझायनर आणि इरिगेशन मिनिस्टर पण होते, यांनी उत्तरेकडील विपुल पाणी दक्षिणेकडील दुष्काळग्रस्त राज्यांकडे वळवण्याचा प्रस्ताव ठेवला. त्यावर एक समिती स्थापन करून National Perspectives for Water Resources Development असा रिपोर्ट बनवला गेला. पण १९८० साली काँग्रेस सत्तेवर आल्यावर हा रिपोर्ट आणि विचार पण बासनात गुंडाळून ठेवला गेला. १९८२ साली परत एक समिती बनवली गेली National Water Development Agency (NWDA) ज्यांनी २०१३ पर्यंत बरेच रिपोर्ट्स दिले. १९९९ साली वाजपेयीनीं हा प्रकल्प परत पुनरुज्जीवित केला संशोधन झालं, रिपोर्ट्स दिले गेले. पण २००४ मध्ये परत काँग्रेस सरकार आलं आणि हा प्रोजेक्ट बासनात गुंडाळला गेला. आता मोदींनी हा प्रकल्प पुनरुज्जीवित करून, गडकरींनी यात बरेच जोरात काम केले आहे. ऑक्टोबरमध्येच पेप्सीकोने कलकत्ता ते वाराणसी असे नदीतून कंटेनर पाठवल्याचे तुम्ही वाचले असेलच. हे असं काही काँग्रेसला का करता आलं नाही? काँग्रेसच्याच काळात लालू रेल्वेमंत्री असताना त्यांनी नुसता रेल्वे फायद्यात असल्याचा गाजावाजा केला. पण हा कॅग चा रिपोर्ट बघा. हे २०११ मध्ये जाहीर होऊनही काँग्रेसने त्यावर काय कार्यवाही केली? लालूंवर ऍक्शन घेण्याबद्दल मी म्हणत नाहीये, पण निदान वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी त्यांनी काय केलं? फक्त वाजपेयी आणि मोदी अशी तुलना करायची झाली तर अलायन्स असल्याने काय काय होऊ शकतं बघा बातमी १ बातमी २ बातमी ३ दुसऱ्या बाजूने विचार करायचा झाला तर एखाद्या लीडरला मान देण्याची प्रथा केव्हाच बंद झालीये. अगदी नरसिंव्हरावांच्या काळात, पाकिस्तानने राष्ट्रसंघाच्या समोर काश्मीर विषय उकरून काढला होता. त्यावेळचे परराष्ट्रमंत्री दिनेश सिंग हे रुग्णशैयेवर पडून होते. तेव्हा नरसिंव्हरावांनी वाजपेयींना विरोधी पक्ष नेता असूनही जिनिव्हा मध्ये भारताला रिप्रेझेन्ट करायची विनंती केली. वाजपेयीनीं सुद्धा वेळ ओळखून होकार भरला आणि भारताला तिथे यश मिळवून दिले. पण हेच पर्रीकरांच्या बाबतीत आताची काँग्रेस काय करतेय बघा. तेव्हा सांगण्याचा मुद्दा हा की, आता कोणी कोणाची तमा बाळगत नाही. वॆयक्तीक स्वार्थासाठी कोणाचाही कसाही वापर करून घेतला जातो. अश्या काळात एखाद्या किंवा अनेक पक्षांवर अवलंबून राहणे मला तरी योग्य वाटत नाही. एकेकाचे नशीब असते की कितीही चांगले काम केले तरी त्याचे श्रेय मिळणे तर सोडाच पण शिव्याच खाव्या लागतात. मला मोदी त्या गटातले वाटतात. सततच्या आरोपांमुळे आणि टीकेमुळे कदाचित ते फक्त काम करत राहणे बरं असं मानत असतील. आणि माझ्यामते जर अलायन्स करायची वेळ आली तर कदाचित ते निभावू शकणार नाहीत. मग बऱ्याच लोकांचे स्वप्न साकार होईल आणि दुसरं कोणीतरी पंप्र बनेल. पण माझ्यामते तरी पूर्ण बहुमताचे सरकार कधीही चांगले. तंगड्यात तंगड्या, रुसवे फुगवे आणि त्यातून डळमळीत झालेले सरकार कशाला हवे? सरकार अल्पमतात आल्याने मध्यावधी निवडणूक घेतल्या गेल्या तर ते किती महागात पडतं हे आपल्याला माहित आहेच. म्हणून म्हणतोय, आपण पक्षाला मत देऊ शकतो. अमुक एका व्यक्तीला पंप्र करणार असाल तर तुम्हाला मत देतो अशी सुविधा मतदाराला मिळत नाही. त्यामुळे भाजपाला मत दिलं तर मोदी, काँग्रेसला दिलं तर राहुल गांधी हे नक्की आहे. व्हरायटी पाहिजे असेल तर महागठबंधन पैकी कोणाला दिलं तर ५ वर्षात ५ पंप्र मिळतील. TINA चा वापर जास्त झाला तर ज्याचे ग्रह जोरात असतील तो पंप्र होईल. आपण विप्र सिंग, चंद्रशेखर यांचे उदाहरण बघितले आहेच. यांची देशाला काय देण आहे हे पण आपल्याला माहित आहे. तेव्हा आपल्याला काय पाहिजे ते आपण आपलं ठरवावं. Choose your own poison!

सुबोध खरे 05/12/2018 - 09:44
महायुतीच्या काळात होणारा "किमान समान कार्यक्रम" म्हणजे एक मोठे शून्यच असते. कारण बहुसंख्य साम्यवादी आणि समाजवादी हे केवळ सवंग लोकप्रिय कार्यक्रमाची मागणी करत असतात( ज्यात परत निवडून येण्याची शक्यता जास्त असते) दूरदृष्टीचा अंतर्भाव असणारा कोणताही विकासाचा कार्यक्रम घेतला तरी त्यांचा विरोधच असतो. केवळ गरिबांच्या नावाने कळवळा व्यक्त करायचा आणि काम काहीही करायचे नाही हि वस्तुस्थिती. COMMON MINIMUM PROGRAMME IS ZERO

रणजित चितळे 06/12/2018 - 08:53
खरे आहे परत मायावती व ममता ह्या तर (पुर्वी जयललीता) कधीही काहीही करू शकतात. ताळमेळच नाही. प्रत्येकांचे वेगवेगळे अजेंडे राबवायचे व सगळेच देशासाठी चांगले असतातच असे नाही डायनास्टी रुल पुढे चावण्यासाठी बरेचसे अजेंडे असतात. परत अजीत सिंग सारखे स्वतःचा बंगला (सरकारी) सांभाळण्यातच सगळा वेळ खरची घालतात

mrcoolguynice 08/12/2018 - 15:18
दुसरोंके पाप गिनानेसे, तुम्हारे अपने पाप कम नहीं हो सकते.... दुसरोंके जर्म साबित करनेसे, ये सच्चाई नही बदल सकती की, तुमभी एक मुजरीम हो... और ये सच्चाई, तुम्हारे मेरे बीच एक दिवार है भाई... जबतक ये दिवार है हम एक छतके नीचे नही रह सकते ...

माहितगार 09/12/2018 - 00:54
मी वरील चर्चा फालो केलेली नाही. उपरोक्त प्रतिसादाचा संदर्भ लागला नाही, कुणि एक्सप्लेन करु शकेल का की, हे महोदय नेमके काय म्हणत आहेत ?

जोन 20/12/2018 - 20:34
मध्ये जास्त रस आहे.....अस करुन तुमच काम होउ शकेल. अश्या कामांची यादि करा....जि मोदिजिंनी केलि....जि आधिचि सरकारे करु शकली असती....तुमच उत्तर तुम्हाला मिळेल....

रणजित चितळे 04/12/2018 - 12:37
हा एक कायदा चांगला आहे

mrcoolguynice 12/12/2018 - 18:19
थोडक्यात काय ... तर मोदीजींच्या एकहाती एकपक्षीय सत्तेचा , लोकांना विश्वासार्ह्य वाटेल असा डेटा , प्रेसेंट करण्यात, संबित पात्रा /बीजेपी प्रवक्त्यांना अपयश आले, असे सध्यातरी दिसतंय. मोदीजींचे एकहाती एकपक्षीय पंतप्रधानपदी असणे, शिवराज/रमण सिंह यांच्यासाठी पनौती / अपशकुनी ठरलं, असे दिसतंय. कारण शिवराज/रमण सिंह यांनी जी काही चांगली कामे केली असतील, ती कदाचित मोदीजी विरोधी नाराजीमुळे निष्प्रभ ठरली, असे दिसतंय.

सुबोध खरे 12/12/2018 - 19:17
एक त्रिकाल अबाधित सत्य -- "अच्छे दिन" कधी ही येत नाहीत. याचे कारण एकदा "अच्छे दिन" आले कि त्याचे नावीन्य संपून जाते आणि तो "हक्क" होतो. कितीही काही दिले तरी श्रमिक वर्गाची पिळवणूक हे पालुपद संपत नाही. जेंव्हा तुम्ही तुमच्या मोलकरणीचा पगार ८०० चा १००० करता तेंव्हा पुढच्या महिन्यात तुमची नोकरी गेली तरी तो पगार परत ८०० रुपये होत नाही. किंवा या वर्षी तुम्ही बोनस दिलात कि पुढच्या वर्षी पगार भरपूर वाढवला तरी बोनस हा द्यावाच लागतो कारण तो हक्क झालेला असतो. याप्रमाणेच सरकारने जन्म दरिद्री माणसाला फुकट घर दिले, फुकट गॅस सिलिंडर दिला किंवा शौचालयासाठी सबसिडी दिली कि पुढच्या वेळेस तो त्याचा हक्क होतो आणि जो कोणी अधिक देण्याचे, कर्जमाफीचे आश्वासन देतो तोच माणूस जास्त चांगला ठरतो. माझ्या मुलाला मी हि गोष्ट समजावताना एकच सांगितलॆ कि उद्या तू व्यवसाय सुरु करशील तेंव्हा हि फार महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायची कि उत्तम काम केले तर कर्मचाऱ्याला २०० रुपये पगारवाढ न देता एकदम घसघशीत १००० रुपये बक्षीस द्यायचे. कारण पुढच्या ६ महिन्यात पगारवाढ हा हक्क होऊन जातो आणि कर्मचाऱ्याला त्यात काय एवढे मी हुशार म्हणून पगारवाढ दिली असे वाटू लागते. पण १००० रुपये बक्षीस हे चांगल्या कामाचा मोबदला असतो आणि त्याने परत चांगले काम केले "तर आणि तरच" तुम्ही त्याला देणे लागता. ता. क.- याचा राजकारणाशी संबंध नाही.

नितिन थत्ते 12/12/2018 - 19:33
>>एक त्रिकाल अबाधित सत्य -- "अच्छे दिन" कधी ही येत नाहीत. हे सर्व सुशिक्षितांना २०१४ साली समजले असते तर? >>याप्रमाणेच सरकारने जन्म दरिद्री माणसाला फुकट घर दिले, फुकट गॅस सिलिंडर दिला किंवा शौचालयासाठी सबसिडी दिली कि पुढच्या वेळेस तो त्याचा हक्क होतो तरीही मोदी असली आश्वासने देत असतात आणि फुकट गॅसही देतात, शौचालयासाठी सबसिडीही देतात. तुम्हाला जे समजते ते मोदींना समजत नाही असे म्हणताय..... --------------------------------------------------------- या पूर्वीची सरकारे गरीबी हटाव म्हणा, कर्जमाफी म्हणा काहीतरी आश्वासने देत असत. त्यातली काही पुरी करण्याचा प्रयत्न करीत. यश मिळत असे-नसे. अशा वेळी त्यांना या आश्वासनाचे काय झाले असे विचारल्यावर ते काही प्रमाणात आम्ही आश्वासने पुरी केल्येत, अजून वेळ लागेल अशी काहीतरी सारवासारव करीत असत. "दिलेली आश्वासने हे चुनावी जुमले होते" असे माजोरडेपणे सांगणारे हे पहिलेच केंद्र सरकार आहे.

मामाजी 12/12/2018 - 19:52
"दिलेली आश्वासने हे चुनावी जुमले होते" असे माजोरडेपणे सांगणारे हे पहिलेच केंद्र सरकार आहे. https://www.facebook.com/DhongiAamAadmiParty/videos/2161436194118963/

नितिन थत्ते 12/12/2018 - 20:20
कर्जमाफी सोल्युशन नाही. सोल्युशन लंबा होगा असं म्हणाला. कर्जमाफी देणार नाही असं म्हणाला नाही. "ते केवळ निवडणुकीतलं आश्वासन होतं" असंही म्हणाला नाही.

सुबोध खरे 12/12/2018 - 20:22
पोपट मेलेला नाहीये पण डोळे उघडत नाहीये, चोच वासली आहे हृदयाची धड धड ऐकू येत नाहीये पण पोपट मेलेला नाहीये.

मामाजी 12/12/2018 - 23:36
नोटबंदी चा घाव आपल्या खूपच वर्मी बसलेला दिसतोय. मुघलानां जसे सगळीकडे संताजी धनाजी दिसायचे तसे आपल्याला दोन वर्षां नंतर सुध्दा प्रत्येक पोस्ट वर नोटबंदीच दिसते काहो? नाही म्हणजे इथे चाललेला विषय शेतकर्यांना दिलेल्या कर्जमाफीच्या आश्वासन बद्दल आहे व त्यात पण आपल्याला नोटबंदी दिसली म्हणून विचारतो.

विशुमित 13/12/2018 - 11:23
आम्हाला कसला ही घाव बसला नाही... माझ्याकडे मोजून पाचशे च्या 8 अणि हजारची 1, असे फक्त 5 हजार होते. घाव कशावर बसला आहे ते एक एक समोर येतच आहे. नाहीतर खुश होऊन लोकानी शत प्रतिशत निवडून दिले नसते का?? ... अवांतर- संभाजी महाराजांना पकडून नेले तेव्हा हेच धुरिन्दर धनाजी संताजी कोठे होते अशी शंका संजय सोनवनीनी त्यांच्या ब्लॉग मधे उपस्थीत केली आहे. बाकी विषय काय चालू आहे हे मला चांगले समजते मामा जी! काळजी नसावी!

मार्मिक गोडसे 12/12/2018 - 22:23
सत्ता स्थापन होऊन दहा दिवस झाल्यावर झोडपा की वचन न पाळल्यास. सोल्युशन लंबा होगा असं म्हणाला. मध्य प्रदेशात डायरेक्ट गोळी घालून शेतकऱ्यांचे प्रश्न मिटवतात हे माहीत नाही वाटतं?

श्री गावसेना प्रमुख 15/12/2018 - 09:37
हे तेव्हा अजित पवारांना पण सांगायचे होते की जेव्हा ह्यांनी मावळ च्या शेतकर्यांवर आनी धुळ्यात कोळी समाजाच्या मोर्चावर गोळीबार केला तेव्हा.

मार्मिक गोडसे 15/12/2018 - 09:50
महाराष्ट्रातील मतदारांनी धडा शिकवला की त्यांना, म. प्र. च्या सरकारला ती कृती योग्य वाटली असणार.

mrcoolguynice 12/12/2018 - 23:37
हिंदू "नागरिकों" ने हिंदू "वोटर" बनने से इनकार कर दिया ????? छत्तीसगड = मुस्लिम लोकसंख्या २%, हिंदु लोकसंख्या ९०%+ मध्यप्रदेश = मुस्लिम लोकसंख्या ७%, हिंदु लोकसंख्या ९०%+ राजस्थान = मुस्लिम लोकसंख्या ९%, हिंदु लोकसंख्या ९०%+ अरेरे .... हिंदुहितमें नक्की कोण बात कर रहा हय ? याची मतदारांना काही काळजी ??

अभिजित - १ 16/12/2018 - 16:03
https://www.loksatta.com/lekha-news/girish-kuber-article-about-popular-leaders-in-indian-politics-1806244/ लोकांना आधी मनमोहन सिंग नकोसे झाले आणि मग त्या नकोसेपणातून नरेंद्र मोदी हा पर्याय उभा राहिला. ‘देशाचं समर्थपणे नेतृत्व करू शकेल असा दुसरा नेता आहेच कुठे?’ असा प्रश्न काही मंडळी सतत उपस्थित करीत असतात. ‘कडबोळ्याचं सरकार म्हणजे देशाचं वाट्टोळं!’ असंही म्हटलं जातं. परंतु प्रत्यक्ष इतिहास काय दर्शवतो? आपल्याकडे आतापर्यंत प्रत्येक सत्ताधारी पंतप्रधानाचा पराभव हा विरोधकांपेक्षा त्यांच्या स्वत:च्या चुका, भ्रष्टाचार, नाकर्तेपणा वगैरे कारणांनीच झाला आहे. इंदिरा गांधी हरल्या त्या समोर मोरारजी देसाई होते म्हणून की काय? किंवा राजीव गांधी यांच्या मोदी यांच्यापेक्षा जवळपास दुप्पट बहुमतास विश्वनाथ प्रताप सिंग हे थोडेच पर्याय ठरले? किंवा नरसिंह राव यांना पाडून जनतेनं पेंगत्या देवेगौडा यांना पसंत केलं की काय? २००४ साली अटलबिहारी बाजपेयी सरकार पडलं तेव्हा कोणता पर्याय समोर होता? यातल्या प्रत्येक पंतप्रधानाला सत्ता सोडावी लागली त्याला ते स्वत:च कारणीभूत होते. म्हणजेच समोर पर्याय आहे म्हणून पंतप्रधानाला सत्ताच्युत करा असं कधीही आपल्याकडे झालेलं नाही. होणारही नाही. तर.. सत्ताधारी पंतप्रधान हा फारच डोकेदुखी होऊ लागलाय, त्याला आता घरी पाठवायला हवा असं जेव्हा जेव्हा मतदारांना वाटलं तेव्हा समोर पर्याय तयार झाला. पर्याय आधी आणि मगच सत्ताबदल असं कधीच घडलेलं नाही. तर मतदारांचा सत्ताबदलाचा निर्धार आधी आणि त्यातून मग पर्यायाचं उभं राहणं- असा हा क्रम आहे. हे असंच आपल्याकडे होतं. आणि असंच होणार. याचं साधं, पण अत्यंत महत्त्वाचं कारण आहे. ते म्हणजे- आपल्याकडे विरोधी पक्ष जिंकून सत्तेवर येत नाही; तर सत्ताधारी पराभूत होतो.