मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

मेल्याशिवाय जात नाही : नागपुरी तडका

गंगाधर मुटे · · जे न देखे रवी...
लेखनविषय:
मेल्याशिवाय जात नाही : नागपुरी तडका

माझा बाप...
रामप्रहरी उठायचा
शेणपुंजा करायचा
नांगर घेऊन खांद्यावर
दम टाकीत चालायचा
गार गार थंडीतही
घामामध्ये भिजायचा

माझा बाप....
गायी-म्हशी चारायचा
दूधदुभते करायचा
भूमातेच्या कुशीमध्ये
मरेस्तोवर राबायचा
कांदा-मिरची-भाकर खाऊन
आला दिवस ढकलायचा....

माझा बाप....
आजारी पडला तरी
घरामध्येच कण्हायचा
औषधाला पैसा-अधला
कुठून आणू म्हणायचा
देव तरी पावेल म्हणून
पूजा अर्चा करायचा ....

खडकू काही आले नाही
दवापाणी झाले नाही
गरिबीच्या सत्तेपुढं
डोकं काही चाले नाही
अंती मात्र देवच आला
प्राणज्योती घेऊन गेला ....

नियोजनपंडितांना भयावह क्षय आहे
पोशिंदा भयभीत; ऐद्यांना ’अभय’ आहे
शेतीमधल्या दुर्दशेचे कुत्रे हाल खात नाही!
शेतीमधली गरिबी मेल्याशिवाय जात नाही?

                               - गंगाधर मुटे ’अभय’
==^=0=^=0=^=0=^=0=^=0=^=0=^=0=^==

वाचने 12364 वाचनखूण प्रतिक्रिया 35

इन्दुसुता Mon, 06/23/2014 - 08:53
"शेतीमधल्या दुर्दशेचे कुत्रे हाल खात नाही! शेतीमधली गरिबी मेल्याशिवाय जात नाही?" खरे आहे. अस्वस्थ करणारी वस्तुस्थिती !! अवांतरः यातला नागपुरी तडका कळाला नाही.

In reply to by इन्दुसुता

गंगाधर मुटे Tue, 06/24/2014 - 18:01
काव्यलेखन करतांना मी कविता, गझल, अंगाईगीत, बालगीत, तुंबडीगीत, लावणी या खेरीज “नागपुरी तडका” हा एक नवीन काव्यप्रकार हाताळला आहे. नागपूर आणि आसपासच्या काही जिल्ह्यांत जी मराठी भाषा बोलली जाते ती भाषा आणी भाषेचा लहजा, वर्‍हाडी किंवा झाडी बोलीभाषेपेक्षा पूर्णत: भिन्न आहे. त्यामुळे या बोलीभाषेतील रचनेला मी “नागपुरी तडका” असे स्वतंत्र नांव दिले आहे. पण या प्रकारात मी पूर्णत: निर्भेळ नागपुरी भाषेचा वापर करीत नाही. फ़क्त लहजा आणि काही वैशिष्ट्यपूर्ण शब्द यांचाच सीमित वापर करतोय. आणि या काव्यप्रकाराचा आशय व उद्देश, न रुचणार्‍या रूढी-परंपरा-चालीरीती, न रुचणारी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय धोरणे यांचेवर टीकाटिप्पणीसह घणाघाती घाव घालणे हा उद्देश असल्याने या प्रकारास मी जाणीवपूर्वक “नागपुरी तडका” असे नांव दिले आहे. या सर्व पद्यलेखनामध्ये मी “अभय” हे टोपणनाव/उपनांव, तखल्लुस/मक्ता म्हणून वापरले आहे.

In reply to by गंगाधर मुटे

विस्तृत उत्तराबद्दल आभार. नागपुरी तडका काही विशिष्ठ शब्दांबाबत मर्यादित ठेवण्याच्या निर्णयाचे स्वागत. सर्वाना कळेल असे काव्य लिहीले त्याचा परिणाम झटकन होतो. मागे एका कवितेत एकच नागपुरी शब्द मला अडला होता. परंतु त्या शब्दाने अर्थ पोचवण्यात कोणतीही कमी पडली नव्हती. कदाचित तडका टाकताना घेतलेल्या या दक्षतेमुळेच हे होऊ शकले. मुटेसाहेब, तुमच्या प्रत्येक कवितेवर प्रतिक्रिया टाकत नसलो तरी तुमची हरेक कविता मी वाचतो आणि ती आतवर पोचते हे नमुद करतो.

प्रभाकर पेठकर Mon, 06/23/2014 - 10:50
बळीराजाला शेतीच्या बरोबरीने किंवा पूर्णतया वेगळे व्यवसाय शिकविण्याची गरज आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली आहेच (कितीजणांपर्यंत पोहोचली हा अभ्यासाचा विषय आहे.) परंतु, पारंपारीक शेती व्यतिरिक्त, जी निसर्गावर अवलंबून आहे, दूसरे व्यवसाय मार्गदर्शन सरकारने केले पाहिजे. शेतकर्‍यांनीही आपली मानसिकता बदलली पाहिजे. नविन कांही शिकून, आत्मसात करून सद्य परिस्थितीवर मात करायचा प्रामाणिक प्रयत्न केला पाहिजे. जे शेतकरी असे प्रयत्न करणार नाहीत त्यांना कर्जे आणि नंतर कर्जमाफी देऊ नये. नदीजोड प्रकल्पाचे पुढे काय झाले समजण्यास मार्ग नाही. तो पूर्ण करावा त्याने जर पाण्याचा प्रश्न सुटणार असेल तर उत्तमच आहे. शिवाय शेतावरील पंपांना वीज मोफत नाही तर अर्ध्यादराने द्यावी. पवनचक्क्यांचे प्रकल्प सरकारने राबवावे. धान्य वितरणातील दलालांचा बिमोड करावा. शेतकर्‍यांनी सहकारी तत्वावर स्वतःच्या वितरण व्यवस्था उभाराव्यात (सरकारने सहाय्य करावे).

In reply to by प्रभाकर पेठकर

माहितगार Mon, 06/23/2014 - 17:49
यावर्षी आभाळात ढगांचे दर्शन होते आहे पण पावसाने हुलकावणी दिल्याचे दिसते. देवाचे चेले पाणी घेऊन आले....देवा देवा पाणी दे! आणि धोंड्या धोंड्या पाणी दे, साळ माळ पिकू दे म्हणत देवाला आण घालण्याचे कार्यक्रम गावोगावी नीत्या प्रमाणे चालू झाले आहेत . ऐन उन्हाळ्यातल्या गारपिटीमुळे शेतांचे नुकसान झाले पण पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तेवढा भेडसावला नसावा. पण परतीचा पाऊसही नाही झाला तर शहरातील लोक सुद्धा वर्षाभरात काँक्रीट काँक्रीट पाणी दे म्हणत फिरताना दिसतील. नदीजोडप्रकल्पाबाबत मराठी माणसाने विचार करू नये कारण लोक त्यांचे नेते आणि अभियंते कुणालाच काही पडलेले नाही. मुंबईकरता काही घोट पाण्याच्या तडजोडी पलिकडे राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पात बहुधा महाराष्ट्राचा समावेश नसावा. कृष्णा आणि गोदावरी खोर्‍यातील प्रत्येक थेंब वाचवून जिरवायला हवा, पण नेते मंडळी दुसर्‍याच गोष्टी नेण्यात मश्गुल आहेत का याची शंका यावी अशी परिस्थिती आहे. गंगधर मुटेजी कविता लिखो म्हणण्या पलिकडे तुम्ही आम्ही फारसे काही करू शकू असे वाटते नाही.

In reply to by माहितगार

गंगाधर मुटे Tue, 06/24/2014 - 18:26
माहितगारजी, कोण जाणे, कदाचित या कविताच शेतकर्‍यांसाठी स्वातंत्र्याचा सूर्य घेऊन येईन. :) आणि हक्कासाठी लढायचे असेल तर प्रबोधन हे अत्यंत प्रभावशाली आयुध आहे, हे तुम्ही जाणताच.

In reply to by प्रभाकर पेठकर

गंगाधर मुटे Tue, 06/24/2014 - 18:21
बळीराजाला शेतीच्या बरोबरीने किंवा पूर्णतया वेगळे व्यवसाय शिकविण्याची गरज आहे.
१) मरेस्तोवर कष्ट करूनही शेतीतले कामे संपत नाही. सोबत जोडधंदा करायला वेळ कुठून आणायचा? २) शेतीसोबत जोडधंदा करण्यापेक्षा शेतीऐवजी जोडधंदाच का करू नये? ३) कर्मचारी वेतनवाढ मागतात तेव्हा त्यांना वेतनवाढ देण्याऐवजी नोकरी सोबतच ऑफिसच्या बाहेर फावल्यावेळात "हेअर कटिंग" सलूनचे दुकान लावायला का सांगीतले जात नाही? ४) शेतीला उद्योगाचा दर्जा देवून त्यानुसार शासकीय धोरणे आखण्यात नेमका प्रॉब्लेम काय आहे? ५) उत्पादनखर्चावर आधारित भाव मिळेल अशी व्यवस्था करण्याऐवजी त्याला तेवढे सोडून बाकीचे सल्ले देण्यात काय औचित्य आहे? ६) निदान उत्पादनखर्च भरून निघेल एवढा तरी शेतमालाला भाव मिळणे रास्त नाही का? एवढी साधी सोपी गोष्ट तज्ज्ञांना, बुद्धीवाद्यांना, अर्थशास्त्र्यांना का कळू नये? माझी भूमिका टोकाची वाटत असली तरी वास्तवाला आणि सत्याला धरून आहे आणि सत्य नेहमीच कडवट असते असे म्हणतात. शिवाय शासनाची, शेती तज्ज्ञांची, अर्थशास्त्र्यांची आणि मुख्यत: बिगरशेती समाजाची शेती बद्दलची जी भूमिका आहे ती स्वातंत्र्यानंतरची ६५ वर्षे कुचकामी ठरत आली आहे; एवढेच नव्हे तर दिवसेंदिवस शेतीची अवस्था आणखी बिकट होत चालली आहे. त्यामुळे शेतीसंबंधीची आजवरची भूमिका अयोग्य आहे, हे तर आपोआपच सिद्ध व्हायला हवे. ते सिद्ध करण्याची गरजच पडू नये. . शासन, शेतीतज्ज्ञ आणि अर्थशास्त्र्यांच्या चुकीच्या भुमिकेमुळे समाजमन एवढे नासले आहे आणि आजही आपल्या शेतीविषयक भुमिकेचा आढावा घ्यायला तयार नाही आहे. त्यामुळे आता शेतीविषयक जुजबी उपाययोजना करण्याच्या पलिकडे आजाराचे स्वरूप गेले आहे. आज ना उद्या, कधी ना कधी देशाच्या शेतीविषयक धोरणाला अरबीसमुद्रात बुडवून टाकावेच लागेल. . शेतीला जोडधंदे, शेतीला कर्जपुरवठा, शेतीला सिंचनाची सोय किंवा शेतीला अनुदानाचे पॅकेज देणे हे समस्येचे समाधान नव्हेच. रोग एक आणि इलाज भलताच चाललाय.

In reply to by गंगाधर मुटे

हाडक्या Tue, 06/24/2014 - 20:41
३) कर्मचारी वेतनवाढ मागतात तेव्हा त्यांना वेतनवाढ देण्याऐवजी नोकरी सोबतच ऑफिसच्या बाहेर फावल्यावेळात "हेअर कटिंग" सलूनचे दुकान लावायला का सांगीतले जात नाही? ४) शेतीला उद्योगाचा दर्जा देवून त्यानुसार शासकीय धोरणे आखण्यात नेमका प्रॉब्लेम काय आहे? ५) उत्पादनखर्चावर आधारित भाव मिळेल अशी व्यवस्था करण्याऐवजी त्याला तेवढे सोडून बाकीचे सल्ले देण्यात काय औचित्य आहे? ६) निदान उत्पादनखर्च भरून निघेल एवढा तरी शेतमालाला भाव मिळणे रास्त नाही का? एवढी साधी सोपी गोष्ट तज्ज्ञांना, बुद्धीवाद्यांना, अर्थशास्त्र्यांना का कळू नये?
या मुद्द्यांशी पूर्ण सहमत. तरीही यात बरेच गुंतागुंतीचे अर्थकारण (व्यापारी, दलाल इत्यादि) आणि आनुशांगिक राजकारण आहे हे देखील ध्यानात घ्यायला हवे. तसेच शेतकरी या मूलभूत मुद्द्यासाठी (उस दर किंवा कापूस दर आंदोलने नव्हे) इतर घटकांप्रमाणे ठामपणे एक दबाव म्हणून कधीही समोर आला नाही (आणि येण्याची शक्यता पण खूप कमी) ही पण एक शोकांतिकाच तशी. असो. विषय खूप मोठा आहे तसा. या संदर्भातला हा बाजार समित्यांनी लादलेली महागाई हा संक्षीप्त लेख वाचनीय आहे.

In reply to by हाडक्या

गंगाधर मुटे Tue, 06/24/2014 - 22:47
इतर घटकांप्रमाणे ठामपणे एक दबाव म्हणून कधीही समोर आला नाही
आंदोलनाच्या माध्यमातूनच शेतकर्‍यांचा प्रभावशाली दबावगट निर्मान होऊ शकेल. दबावगट निर्माण करण्यासाठी आंदोलनाखेरीज अन्य पर्याय उपलब्ध नाही.

In reply to by गंगाधर मुटे

प्रभाकर पेठकर Tue, 06/24/2014 - 21:09
>>>>१) मरेस्तोवर कष्ट करूनही शेतीतले कामे संपत नाही. सोबत जोडधंदा करायला वेळ कुठून आणायचा? इच्छा असेल तर मार्ग दिसेल. >>>>२) शेतीसोबत जोडधंदा करण्यापेक्षा शेतीऐवजी जोडधंदाच का करू नये? करा नं! कोणी नाही म्हंटलय? >>>>३) कर्मचारी वेतनवाढ मागतात तेव्हा त्यांना वेतनवाढ देण्याऐवजी नोकरी सोबतच ऑफिसच्या बाहेर फावल्यावेळात "हेअर कटिंग" सलूनचे दुकान लावायला का सांगीतले जात नाही? वेतन पुरत नाही तेंव्हा कोणी न सांगता कर्मचारी जोडधंदे करतात. पार्ट टाईम नोकर्‍या करतात. LIC एजन्सी चालवतात, कोकण प्रॉडक्ट विकतात इ.इ.इ. अनेक व्यवसाय करतात त्यांना सांगावे लागत नाही. शेतकर्‍यांना का सांगावे लागते? >>>४) शेतीला उद्योगाचा दर्जा देवून त्यानुसार शासकीय धोरणे आखण्यात नेमका प्रॉब्लेम काय आहे? ते तज्ञांना विचारा मला विचारून काय फायदा? >>>>५) उत्पादनखर्चावर आधारित भाव मिळेल अशी व्यवस्था करण्याऐवजी त्याला तेवढे सोडून बाकीचे सल्ले देण्यात काय औचित्य आहे? कुठल्याही स्वतंत्र व्यावसायिकाचे धोरण हे, आहे तो फायदा वाढविणे किंवा होणारे नुकसान कमी करावे असा असतो/ असला पाहिजे. त्या अनुषंगाने शेतकरी आणि अंतिम ग्राहक ह्यातील दलालांची शृंखला तोडा असा व्यावहारिक सल्ला दिला होता. तुम्हाला तो तात्विकदृष्ट्याही का मान्य नाही हे कळत नाही. तुमचा राग हा बिगरशेती शहरी जनतेवर दिसून येतो आहे. शेतकर्‍यांना आवश्यक तो नफा मिळावा (रास्तं मागणी आहे), दलालांना त्यांची दलाली मिळावी, आणि बिगरशेती जनतेने सर्व भार उचलावा असा आपला दावा दिसतो आहे. जो माझ्या मते गैर आहे. दलालांची दलाली काढून घेऊन जर शेतकर्‍यांना मिळाली तर शेतकरीही फायद्यात जातील आणि आम जनतेवरही अधिकचा बोजा पडणार नाही. >>>६) निदान उत्पादनखर्च भरून निघेल एवढा तरी शेतमालाला भाव मिळणे रास्त नाही का? एवढी साधी सोपी गोष्ट तज्ज्ञांना, बुद्धीवाद्यांना, अर्थशास्त्र्यांना का कळू नये? तुम्ही त्यांना ती का पटवून देऊ शकत नाही? नुसता उत्पादनखर्च निघाला म्हणजे शेतकर्‍याचा संसार, मुलांचे शिक्षण, आजारपणं वगैरे वगैरे खर्च कसे निभावणार? मुळात तुमची मागणीच चुकीची आहे.

In reply to by प्रभाकर पेठकर

गंगाधर मुटे Tue, 06/24/2014 - 23:31
>>>> इच्छा असेल तर मार्ग दिसेल.>>>>> पहाटे ४ ते रात्री ९ पर्यंत शेतात काम केल्यानंतर अन्य व्यवसाय करायचा म्हटले तर चोरी किंवा दरोडा याखेरीज करण्यासारखा अन्य व्यवसाय दिसत नाही. शिवाय झोप न येण्याच्या गोळ्या कुठून मिळवायच्या आणि किती काळ खाणे शक्य आहे, याचाही विचार करावा लागेल. >>>> करा नं! कोणी नाही म्हंटलय? >>>>> करणारे करतच आहेत की. त्यासाठी कोणाचा लेख वाचण्याची गरज भासत नाही. तेवढी अक्कल त्याला असतेच असते. >>>>> वेतन पुरत नाही तेंव्हा कोणी न सांगता कर्मचारी जोडधंदे करतात. पार्ट टाईम नोकर्‍या करतात. LIC एजन्सी चालवतात, कोकण प्रॉडक्ट विकतात इ.इ.इ. अनेक व्यवसाय करतात त्यांना सांगावे लागत नाही. >>>>> म्हणजे या देशातले किमान ५१ टक्के कर्मचारी जोडधंदा करतात म्हणायचे आणि त्यामुळे ते वेतनवाढ मागतही नाही. गेल्या अनेकवर्षापासून त्यांचे पगार स्थिर आहेत म्हणायचे. मला हे माहित नव्हते. अत्यंत महत्वाची माहिती पुरविल्याबद्दल धन्यवाद. >>>> शेतकर्‍यांना का सांगावे लागते? >>>> त्याचे उत्तर मी कसे देऊ? कारण न मागताच शेतकर्‍यांना बाष्कळ सल्ला तोही फुकटचा वाटण्यासाठी काही मंडळी एवढी उताविळ का असतात, याचे उत्तर तर मलाही माहित नाही. >>>> कुठल्याही स्वतंत्र व्यावसायिकाचे धोरण हे, आहे तो फायदा वाढविणे किंवा होणारे नुकसान कमी करावे असा असतो/ असला पाहिजे. मान्य. >>>> त्या अनुषंगाने शेतकरी आणि अंतिम ग्राहक ह्यातील दलालांची शृंखला तोडा असा व्यावहारिक सल्ला दिला होता. तुम्हाला तो तात्विकदृष्ट्याही का मान्य नाही हे कळत नाही. अत्यंत अव्यवहार्य सल्ला. >>>> तुमचा राग हा बिगरशेती शहरी जनतेवर दिसून येतो आहे. >>> सफशेल चूक. शहरी जनतेवर राग असण्याचे कारणच नाही. ज्या शासकिय धोरणांमुळे शहर आणि खेडी यातील दरी वाढत चालली आहे, त्या शासकीय धोरणाचा आणि धोरणकर्त्यांंचा राग असणे स्वाभाविक आहे. ही धोरणकर्ती मंडळी शहरी आहे म्हणून मी सर्वसामान्य शहरी जनतेचा विरोधी आहे, असा निष्कर्ष काढण्याचे प्रयोजन नाही. >>>> शेतकर्‍यांना आवश्यक तो नफा मिळावा (रास्तं मागणी आहे) नफा जाऊ द्या बाजूला. त्याने केलेला खर्च भरून सुद्धा भरून निघत नाही आहे. >>>>> दलालांना त्यांची दलाली मिळावी, ती मिळतच आहे. त्यासाठी मला दावा करण्याची गरजच नाही. >>>> बिगरशेती जनतेने सर्व भार उचलावा असा आपला दावा दिसतो आहे. जो माझ्या मते गैर आहे. बिगरशेती जनता कशाचा भार उचलणार आहे आणि उचलायची गरजच काय? पण समजा उदा. शेतकर्‍याला एक किलो कांदा पिकवायला ३ रू खर्च येत असेल तर ग्राहकाने (येथे शेतीधारक/बिगरशेती हा शब्दच फालतू आहे.) एक किलो कांदा १ रुपयाला मिळाला पाहिजे अशी अपेक्षा ठेवणे केवळ गैरच नाही तर माणूसकीला/मानवतेला न शोभणारी आहे. >>>> दलालांची दलाली काढून घेऊन जर शेतकर्‍यांना मिळाली तर शेतकरीही फायद्यात जातील सफशेल चूक. हमी भाव ठरविण्याचे अधिकार दलाल काय व्यापार्‍यांकडेही नाही. >>>> आणि आम जनतेवरही अधिकचा बोजा पडणार नाही. शेतकर्‍याला शेतमालाची रास्त किंमत मिळायला हवी हे नाकारल्याने व केवळ शेतीमाल स्वस्तात स्वस्त मिळवल्याने आम जनतेवरचा बोजा कमी होनार नाही. किंवा हा बोजा नगण्य आहे.

In reply to by गंगाधर मुटे

प्रभाकर पेठकर Wed, 06/25/2014 - 01:30
>>>>पहाटे ४ ते रात्री ९ पर्यंत शेतात काम केल्यानंतर... ३६५ दिवस पहाटे ४ ते रात्री ९ पर्यंत शेतीची कामे चालतात ह्याची मला कल्पना नव्हती. महाराष्ट्रात तरी अनेक रिकामटेकड्या शेतकर्‍यांना मी पारावर गप्पा मारताना, स्थानिक राजकाणावर हिरीरीने भाष्य करताना, राजकारणात सक्रिय भाग घेताना पाहिलं आहे. माझे जे २-४ शेतकरी मित्र आहेत तेही शेतीचा विशिष्ट कालावधी सोडल्यास केंव्हाहि कुठेही येण्यास मोकळे असतात. ते असो. मी बिगर शेतकरी असल्याकारणाने माझी नजर दूषित असणारच. तुमचेच बरोबर आहे. >>>>करणारे करतच आहेत की. त्यासाठी कोणाचा लेख वाचण्याची गरज भासत नाही. तेवढी अक्कल त्याला असतेच असते. मग जोडधंदा कशाला मुख्य धंदा का करू नये? ह्या तुमच्या प्रश्नाला काय अर्थ उरतो? ते जर कांही शेतकरी करीत असतील 'हो, कांही शेतकरी करतातही शेतीव्यतिरिक्त कांही व्यवसाय.' इतकं साधं उत्तर का नाही देऊ शकत? असो. तुमची मर्जी. >>>> शहरी जनतेवर राग असण्याचे कारणच नाही. असं नुसतं म्हणायचं. बिगर शेतकरी शहरी सदस्याने कांही उपाय सुचविले तर आगपाखड करणं हा तुमचा स्वभाव नुसत्या ह्या धाग्यावरच नाही तर अनेकदा ह्या आधीही अनुभवला आहे. >>>>नफा जाऊ द्या बाजूला. त्याने केलेला खर्च भरून सुद्धा भरून निघत नाही आहे. तरीपण खेडोपाडी शेतकर्‍यांचा जीवावर दारूचे अड्डे चालतात. शेतकरी मोटारसायकली विकत घेताना दिसतात. 'यष्टीम' विकत घेताना दिसतात, मुलांची लग्न धुमधडाक्यात करतात. पण कदाचित हे सर्व फुकटात होत असेल. किंवा मला खेडोपाडी फिरताना भास होत असतील. >>>>ती मिळतच आहे. त्यासाठी मला दावा करण्याची गरजच नाही. तुमची मागणी अंतिम ग्राहकाने जास्त दमड्या मोजाव्यात अशी जाणवते. त्यामुळे दलालांना द्यावी लागणारी दलाली तुम्हाला खटकत नाही. गंगाधर मुटे साहेब, आपण शेतकर्‍यांची बाजू मांडता हे चांगलेच आहे. पण चर्चा करताना एखादा मुद्दा प्रतिवाद करणार्‍यास माहित नसेल तर तो नीट समजावून सांगता यायला पाहिजे. उगीचच, 'वेतनवाढ नाही मिळाली तर बाहेर सलून टाकण्याचा सल्ला देण्यासारखे' वगैरे वगैरे शब्दप्रयोग करून चर्चेचे वातावरण गढूळ करू नये. शेतकर्‍यांबद्दल आम्हाला नक्कीच कणव आहे. त्यापोटीच शेतकर्‍यांना 'नफा' मिळाला पाहिजे असा आग्रह मी माझ्या प्रतिसादात केला होता. पण तुमच्या नजरेला ते दिसत नाही. असो. >>>>अहो, एखादे पीक घ्यायला शेतकर्‍याला १ क्विंटलला १०० रू.खर्च येत असेल तर आपल्या देशात त्या मालाचा हमीभाव २० रू ठरवला जातो. १०० रू खर्च केल्यानंतर शेतकर्‍याच्या हातात केवळ २० ते २५ रुपयेच पडतात. केंद्र शासनाने लिखीत स्वरूपात हे मान्य केले आहे. १०० रू खर्च करून फक्त २५ रु मिळवायचे. म्हणजे वर्षोनुवर्षे दर क्विंटलला ७५ रुपये देशसेवेसाठी स्वतःच्या खिशातून खर्च करणार्‍या शेतकर्‍याच्या औदार्यास माझा विनम्र नमस्कार. पण पिढ्यानपिढ्या हा नुकसानीचा धंदा शेतकरी कसा काय करू शकतो हे जाणून घेण्यास मी उत्सुक आहे.

In reply to by प्रभाकर पेठकर

रामपुरी Wed, 06/25/2014 - 23:09
"पण पिढ्यानपिढ्या हा नुकसानीचा धंदा शेतकरी कसा काय करू शकतो हे जाणून घेण्यास मी उत्सुक आहे". हाच प्रश्न मला सुद्धा शेतकरी पुढार्‍यांची भाषणे ऐकल्यावर आजतागायत पडत आला आहे. पण या प्रश्नाचे सरळ उत्तर मिळणार नाही याची खात्री बाळगा. अहो काका, राजकारणी लोकांचे काम हे फक्त प्रश्न आहे त्यापेक्षा मोठा करून दाखविणे हे असते. प्रत्येक माणसाला वाटत असतंच आपल्यावर अन्याय होत आहे. "तुमच्यावर अन्याय होत आहे" एवढं फक्त म्ह्णायचा अवकाश.रिक्षावाले, शेतकरी, कामकरी वर्ग, इत्यादी इत्यादी सर्वांवर नेहेमीच अन्याय होत असतो. बाकी सगळ्यांचा फक्त ते शहरात राहतात हाच मोठा गुन्हा. पेट्रोल वाढले की रिक्षावाले संप करतात 'भाडी वाढवा'. जेव्हां एखाद्या गोष्टीची टंचाई असते तेव्हां शेतकरी त्याचे भाव अव्वाच्या सव्वा वाढवतात (आठवा कांदा १००रू किलो, कोथिंबीर १०० रू जुडी). तेव्हां या सर्वांना नैतिकतेची जाणीव होत नाही. त्यावेळी यांचे नेते मूग गिळून बसलेले असतात. पण कांदा १०० रू किलो आहे म्हणून सगळे शेतकरी कांदाच पिकवितात आणि साध्या पुरवठा-मागणी तत्वानुसार भाव जेव्हां भाव कोसळतात तेव्हां "सरकार" ला शिव्या घालायला तयार. लगेच यांचे नेते बिळातून बाहेर येतात. सगळ्या पक्षांना यांची दखल घ्यावी लागते. असो.. बोलाल तेवढे कमी आहे. आम्ही तरी दुसरं काय करणार म्हणा बोलण्याशिवाय. आमच्यावर कविता लिहील्या जायला आम्ही काही शेतकरी नाही की दुसरी कुठली मतपेढी नाही. माझ्या मते तरी जेवढी "दाखवली" जाते तेवढी शेतकर्‍यांची परिस्थिती वाईट नाही. काही शेतकर्‍याची परिस्थिती नक्कीच वाईट असेल पण त्याचे सरसकट जे भांडवल केले जाते ते फक्त राजकारणासाठीच. शेतकरी म्हटला की "गरीब, दिनवाणा, कायमच अन्यायग्रस्त" अशी जी प्रतिमा रंगविली जाते ती साफ चुकीची आहे.

In reply to by रामपुरी

गंगाधर मुटे Wed, 06/25/2014 - 23:49
शेतकर्‍याचा लढा उभारून भारत देशात आतापर्यंत तरी एकाही व्यक्तिला/राजकिय पक्षाला राजकारणात यश मिळवता आलेलं नाही. उलट शेतकर्‍यांची बाजू उचलून धरणारे राजकारणात मातीमोल झालेले आहे. त्यामुळे तुमची मांडणी अप्रस्तुत आणि गैर आहे. (उदाहरणादाखल राजू शेट्टीचे नाव घेऊ नये कारण....)

In reply to by गंगाधर मुटे

रामपुरी गुरुवार, 06/26/2014 - 02:53
पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर अपेक्षेप्रमाणे मिळालं नाहीच. बाकीचे तर "औट ऑफ सिल्याबस" च असतील. तेही अपेक्षेप्रमाणेच. असो. नावं घेतली असती पण नावं घेतली की प्रतिसाद उडतात त्यामुळे इत्यलम. तुमची ब्याटिंग चालू राहू दे. आम्ही केव्हांच आऊट झालोय... महागाईने.

In reply to by प्रभाकर पेठकर

गंगाधर मुटे Tue, 06/24/2014 - 23:38
>>>>> तुम्ही त्यांना ती का पटवून देऊ शकत नाही? सरकार त्यांना पोसतंय ना! म्हणून ते त्यांच्या सोईचं बोलतात. तज्ज्ञांना, बुद्धीवाद्यांना, अर्थशास्त्र्यांना देण्यासाठी शेतकर्‍यांकडे पैसा कुठे आहे? >>> नुसता उत्पादनखर्च निघाला म्हणजे शेतकर्‍याचा संसार, मुलांचे शिक्षण, आजारपणं वगैरे वगरे खर्च कसे निभावणार? मुळात तुमची मागणीच चुकीची आहे. काय बोलताय पेठकर साहेब! अहो, एखादे पीक घ्यायला शेतकर्‍याला १ क्विंटलला १०० रू.खर्च येत असेल तर आपल्या देशात त्या मालाचा हमीभाव २० रू ठरवला जातो. १०० रू खर्च केल्यानंतर शतकर्‍याच्या केवळ २०-२२ रुपयेच पडतात. केंद्र शासनाने लिखीत स्वरूपात हे मान्य केले आहे.

In reply to by प्रभाकर पेठकर

गंगाधर मुटे Tue, 06/24/2014 - 23:44
>>>>> तुम्ही त्यांना ती का पटवून देऊ शकत नाही? >>>>>> सरकार त्यांना पोसतंय ना! म्हणून ते त्यांच्या सोईचं बोलतात. तज्ज्ञांना, बुद्धीवाद्यांना, अर्थशास्त्र्यांना देण्यासाठी शेतकर्‍यांकडे पैसा कुठे आहे? >>> नुसता उत्पादनखर्च निघाला म्हणजे शेतकर्‍याचा संसार, मुलांचे शिक्षण, आजारपणं वगैरे वगरे खर्च कसे निभावणार? मुळात तुमची मागणीच चुकीची आहे.>>>>>> काय बोलताय पेठकर साहेब! अहो, एखादे पीक घ्यायला शेतकर्‍याला १ क्विंटलला १०० रू.खर्च येत असेल तर आपल्या देशात त्या मालाचा हमीभाव २० रू ठरवला जातो. १०० रू खर्च केल्यानंतर शेतकर्‍याच्या हातात केवळ २० ते २५ रुपयेच पडतात. केंद्र शासनाने लिखीत स्वरूपात हे मान्य केले आहे.

कविता ठीक आहे ... प्रश्न वारंवार गिरवुन सुटणार नाहीत उलट ते जास्त गडद होतील , प्रश्नांच्या गुंत्यात अडकण्यापेक्षा त्यांची उत्तरे शोधण्यात हरवणे कधीही चांगले ! :) एक अवांतर शंका : भारतात शेती मालावर फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट , ऑप्शन , फ्युचर्स वगैरेंचे ट्रीडींग अलाऊड नाहीये काय ? किमान फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट जरी असली तरी उत्पादन खर्चावरील आधारित भावाचा प्रश्न सुटु शकेल ... म्हणजे शेतीत बियाणे पेरले की लगेच फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट करुन भाव लॉक करुन टाकायचा .... शेतकर्‍याची ही चिंता सुटेल आणि सर्वसामान्य माणसालाही भावी महागाईची कल्पना येईल अन तो त्याची तयारी करेल !! बेस्ट !!!

In reply to by प्रसाद गोडबोले

आदिजोशी Wed, 06/25/2014 - 11:59
रिटेल मधे एफ डी आय आले की ह्यातले काही प्रश्न सुटतील. वॉलमार्ट वगरे लोकं शेतकर्‍यांशी असेच किंमत आणि मालाची प्रत ह्यांचे काँट्रॅक्ट करतात. पण आपले शेतकरीही नंतर सोकावतात हे पाहिलेले आहे. कोकणात आंब्याची झाडं अशा प्रकारे घाऊक किंमतीला विकून नंतर भोकात गेला शेट असं म्हणणारे बागायतदार ओळखीचे आहेत. ३-४ वर्षांनी काँट्रॅक्ट संपलं की हे परत गोट्या खेळायला मो़कळे.

In reply to by आदिजोशी

रिटेल मधे एफ डी आय आले की ह्यातले काही प्रश्न सुटतील. वॉलमार्ट वगरे लोकं शेतकर्‍यांशी असेच किंमत आणि मालाची प्रत ह्यांचे काँट्रॅक्ट करतात.
एफ डी आय इज अ डेंजरस थिंग ! जे वॉलमार्ट करणार ते आपल्याच लोकांनी का करु नये ? पण आपला श्जेतकरी / सरकार आपल्या माणसाला मोठ्ठा होउ देणार नाही ,, कारण आपल्या इथे माणुस नुसता माणुस असत नाही ... त्याच्या सोबत , जात असते , प्रांत असतो , भाषा असते ...आणि नफरत करायला काय कोणतेही कारण चालते :) तुझा फायदा होवु देणार नाही ,,,मग माझा धंदा डबघाईला गेला तरी चालेल असा एअ‍ॅटीट्युड असतो !!

In reply to by प्रसाद गोडबोले

आदिजोशी Wed, 06/25/2014 - 13:29
तुझा फायदा होवु देणार नाही ,,,मग माझा धंदा डबघाईला गेला तरी चालेल असा एअ‍ॅटीट्युड असतो !! ह्याच दळभद्री विचारसरणीमुळे आपण मागे आहोत.

In reply to by प्रसाद गोडबोले

प्रभाकर पेठकर Wed, 06/25/2014 - 14:25
माझंही हेच म्हणणं आहे. शेतकरी एव्हढा डबघाईला आला असेल (आणि क्विंटलमागे ७५ रुपये नुकसान सोसून येणार नाहीतर काय होणार?) तर शेतकर्‍यांनीच एकत्र येऊन सोसायटी, संघटना, वितरण संस्था वगैरे वगैरे कांही उपाय का करू नयेत? वर्षोनुवर्षे, पिढ्यानपिढ्या नुकसान सहन करीत कर्जाचे डोंगर उभे करायचे, जमिनी विकायच्या त्या ऐवजी २ वर्षे पिक न घेता सरकारवर दबाव का निर्माण केला जात नाही. बाकी माझे विचार हे बिगरशेती धारक शहरी सदस्याचे आहेत. ते चुकीचे असू शकतात पण चर्चा करायची म्हंटल्यावर दोन्ही बाजू ऐकून घ्याव्या लागतात. चांगले मुद्दे मांडून आमच्याही ज्ञानात भर पडावी असे करावे. शेतकर्‍यांचे दुर्दैवी अनुभव आम्हाला कसे समजणार? जे दिसतं त्यावरून आमची मते बनतात. खरं चित्र विपरीत असेल तर तसे मांडता यायला पाहिजे. चर्चेतून शेतकर्‍यांच्या समस्येवर कांही उपाय सापडणार असेल तर चांगलेच आहे नं. नुसत्या कविता करून काय होणार? आजही आमच्या मनांत शेतकर्‍यांबद्दल कणव आहे पण हूडूसतुडूस करून आहे ते प्रेमही आटेल असे प्रयत्न का करायचे? >>>>कोकणात आंब्याची झाडं अशा प्रकारे घाऊक किंमतीला विकून नंतर भोकात गेला शेट असं म्हणणारे बागायतदार ओळखीचे आहेत. ३-४ वर्षांनी काँट्रॅक्ट संपलं की हे परत गोट्या खेळायला मो़कळे. >>>>तुझा फायदा होवु देणार नाही ,,,मग माझा धंदा डबघाईला गेला तरी चालेल असा एअ‍ॅटीट्युड असतो !! अशा प्रातिनिधिक प्रतिक्रियातून सर्वसामान्यांना येणारे 'वेगळे' अनुभव अधोरेखित होतात. तेच संपूर्ण चित्र आहे असे मी लगेच मानणार नाही पण शेतकर्‍यांची बाजू घेणार्‍याने समस्या समजून न घेणार्‍यावर आगपाखड करण्याऐवजी 'अशा ही केसेस असू शकतात हे मान्य करणे' जरूरी आहे. शेतकरी म्हणजे बापुडवाणा आणि शहरी माणसं म्हणजे स्वस्तात धान्य मिळायला सोकावलेले आणि सरकारला शेतकर्‍याविरोधात नमविणारे हे चित्र उभे करणे योग्य नाही असे मला वाटते.

गंगाधर मुटे Tue, 06/24/2014 - 19:41
भारतात शेती मालावर फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट , ऑप्शन , फ्युचर्स वगैरेंचे ट्रीडींग अलाऊड नाहीये काय ? किमान फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट जरी असली तरी उत्पादन खर्चावरील आधारित भावाचा प्रश्न सुटु शकेल ... म्हणजे शेतीत बियाणे पेरले की लगेच फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट करुन भाव लॉक करुन टाकायचा.
या सर्व प्रकारात सरकार आडवे येते. शेतीसाठी सरकार हीच मोठी समस्या आहे.

समीरसूर Wed, 06/25/2014 - 14:46
कविता चटका लावून गेली. मला एक कळत नाही. मॉन्सूनच्या ३-४ महिन्यातल्या पावसावर भारतातली शेती, वीजनिर्मिती, उद्योग, इत्यादी सगळं अवलंबून आहे. या पावसाशिवाय भारताला पाण्याचा दुसरा असा मुबलक पर्याय नाही. एक-दोन वर्षे पाऊस नाही पडला तर भारतात भीषण परिस्थिती उद्भवू शकते. यावर्षी जून संपत आला तरीही पावसाचा थेंब पडलेला नाही. यंदा जर पाऊस आला नाही तर काय होणार कळत नाही. भारतात ६५ वर्षे राज्य करणार्‍या नालायक राज्यकर्त्यांनी पावसावरचे हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी एकदाही थोडेही डोके चालवले नाही यातच आपली सुमार कुवत लक्षात येते. नेहरू पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांच्यासारख्या नेत्याला (आणि त्याकाळच्या सगळ्याच पुढार्‍यांना) ही गोष्ट लक्षात येऊ नये ही आपल्या राजकारणाची शोकांतिका आहे. अर्थात, नेहरूंना लफडी करण्यातून सवड मिळत नव्हती आणि गांधी सतत प्रकाशझोतात राहण्यासाठी नेहमीच आसुसलेले होते. बाकी लायक नेते सोयीस्करपणे बाहेर फेकले गेले. नंतरच्या ६०-६५ वर्षात देखील एकाही नेत्याने असे काही धाडसी प्रयत्न केले नाहीत. नाही म्हणायला नदीजोड प्रकल्प चर्चिला गेला परंतु तो अत्यंत खर्चिक आहे आणि बर्‍याच तज्ञांचे असे म्हणणे आहे की त्याने नुकसानच जास्त होणार आहे. शेतकरी जगला तर जग जगेल हे साधे सत्य आज माणसांना कळेनासे झाले आहे. पावसाला शिव्या घालणारी माणसे पाहिली की मला त्यांच्या निर्घृण खून करावासा वाटतो. अरे ज्या पावसामुळे तुमच्या पोटात अन्न आणि पाणी पडते त्यालाच शिव्या घालता? कारण काय तर ट्रॅफिक जॅम होतो, कपडे खराब होतात, वगैरे वगैरे? अशा लोकांना समुद्रात बुडविले पाहिजे. शेतकरी हा राजासारखा असला पाहिजे. त्याचे बापुडवाणे चित्र मनाला छिद्रे पाडून जाते. शेतकरी राबतो म्हणून आपल्याला सुखाचे घास मिळतात. शेतकरी वर्षभर काबाडकष्ट करतो. त्याला पगारी सुट्या मिळत नाहीत, ३जी मोबाईलवर फेसबुक उघडून कँण्डी क्रश खेळायला मिळत नाही, वर्षाची हमखास पगारवाढ मिळत नाही; जे पेरले ते उगवेलच याची शाश्वती मिळत नाही, छान छान घरात राजा-राणीसारखे सुखी जीवन व्यतीत करता येत नाही...त्याला मिळतात फक्त अपार कष्ट! आणि ते ही पावसाच्या सावकारीचा शाप असलेले. लोकांना शेतकर्‍याविषयी आदर वाटेल तो खरा सुदिन!

In reply to by समीरसूर

हाडक्या Wed, 06/25/2014 - 16:19
(समीरसूर आपले लेख आणि प्रतिसाद वाचतो आणि तुमच्याकडून या प्रकारच्या टिकेची अपेक्षा नव्हती म्हणून हा प्रतिसाद प्रपंच)
मला एक कळत नाही.
तसं बरंच काही कळत नाही असे म्हणाले पाहिजे.
नेहरू पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांच्यासारख्या नेत्याला (आणि त्याकाळच्या सगळ्याच पुढार्‍यांना) ही गोष्ट लक्षात येऊ नये ही आपल्या राजकारणाची शोकांतिका आहे
यांच्या काय लक्षात आले आणि काय नाही याबद्दल आपल्याला माहित नसेल तर अभ्यास वाढवावा. उगीच शोकांतिका वगैरे म्हणू नये. मान्य आहे नेहरु, गांधी यांच्याकडून (राजकीय) चुका झाल्यात पण म्हणून त्यांनी केलेल्या राजकीय तसेच सामाजिक कामाचे पण आपल्याला श्रेय देता येत नसेल तर अवघड आहे. जल-संधारण आणि शेतीस पूरक धोरणे यांच्याबद्दल या लोकांचे विचार आणि कार्य तरी चाळावयाचे हे लिहिण्याआधी. उगीच 'लफडे' वगैरे वैयक्तिक हीणकस शेरेबाजी कशाला? (खरे खोटे बाजूलाच ठेवू) तिचा इथे काहीही बादरायण संबंध आहे का? बर्‍याच काही गोष्टी (ज्या आज नीट नेटक्या आहेत देशात) आपण इतक्या सहजपणे गृहित धरतो की यामागे ज्यांच्या हाती हे नवे कोरे राष्ट्र आले होते त्यांचा (सर्वांचाच) परिश्रमपूर्वक सहभाग असावा इतकी पण कृतज्ञता दाखवू शकू नये म्हणजे कमाल झाली. महायुद्धोत्तर स्वतंत्र झालेल्या देशांचा तौलनिक अभ्यास करावा ही विनंती. काही असले तरी उत्तम विचारांचे लोक आपल्या देशाच्या राजकारणात (नेहरु असो वा जयप्रकाश नारायण वा अजून कोणी) नेहमीच होते हे देशाचे सुदैव. असो.. (विषय भरकटायला नको म्हणून तुम्हास अजून चर्चा हवी असल्यास वेगळा धागा काढा, इथे आमच्याकडून इतकेच)

In reply to by हाडक्या

समीरसूर Wed, 06/25/2014 - 17:01
हाडक्यासाहेब, आपल्या मतांचा आदर आहेच. 'मला एक कळत नाही' हे मला ६५ वर्षात आपण पावसावरचे अवलंबित्व किती कमी करू शकलो आणि यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती किती होती या मुद्द्याला धरून होते. छोट्या छोट्या देशांनी (सिंगापूर, सौदी अरेबिया, मलेशिया, इस्त्राईल, वगैरे) जबरदस्त इच्छाशक्तीच्या माध्यमातून अक्षरशः वैराण भूमीला सुजलाम सुफलाम केले आहे. मान्य आहे ते देश आकाराने छोटे आहेत पण ती राजकीय इच्छाशक्ती त्यांच्याकडे होती. अशी राजकीय इच्छाशक्ती मला आपल्याकडे कधी असल्याचे जाणवले नाही. बाकी पाणीपुरवठ्याच्या मोठ्या मोठ्या योजना या ब्रिटीशकालीन होत्या. मुंबईचा तानसा प्रकल्प इंग्रजांनी १०० वर्षांनंतरच्या मुंबईच्या जलविषयक गरजा कल्पून बांधला होता जो अजूनही मुंबईची तहान भागवतो. आपल्या नेत्यांनी स्वातंत्र्यानंतर अशी दूरदृष्टी दाखवल्याचे दिसत नाही. पुस्तकांमध्ये विचार-बिचार लिहून ठेवणे आणि प्रत्यक्ष कृती करून देशाला त्याचा घसघशीत फायदा मिळवून देणे यात जमीन-आसमानचा फरक आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या समस्या निराळ्या होत्या हे मान्य आहे परंतु त्याबरोबरच प्राथमिक गरजाही तितक्याच महत्वाच्या होत्या. किंबहुना प्राथमिक गरजा या नेहमीच सगळ्यात जास्त महत्वाच्या असतात. आपले राजकारण इतके प्रगल्भ असते तर आज अशी वाट लागली नसती. स्वातंत्र्यानंतरही ६५ वर्षांनी दोन्ही गुडघ्यांची शस्त्रक्रिया झालेल्या आईला वीज नसल्याने ३ मजले चढून यावे लागते. वीज किती वेळ राहील याची शाश्वती नाही; पाणी मिळेल की नाही याची शाश्वती नाही; खेड्यांमध्ये १८-१८ तास लोड-शेडिंग आहे. एवढंच कशाला, राजधानी दिल्लीत १८-१८ तास वीज नव्हती १०-१५ दिवस! माझ्या आणि अनेक छोट्या छोट्या गावात लोकांचा दिवसभरातला एक पंचमांशपेक्षा जास्त वेळ दूर कुठूनतरी पाण्याची ओझी वाहण्यात जातो. उन्हातान्हात मी ३० वर्षांपूर्वी पाणी काढलेले आहे आणि आज ३० वर्षांनंतरही त्याहीपेक्षा भयंकर हाल आहेत. हे हाल आहेत २०१४ चे, आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले १९४७ मध्ये! आज सगळ्या देशावर पाण्याचे संकट आहे. पाऊसच पडला नाही तर काय करणार आहोत आपण याचे उत्तर आपल्या राज्यकर्त्यांनी शोधून ठेवण्याइतपत कुवत यांच्यात होती असे मलाच काय लक्षावधी-कोट्यवधी लोकांना वाटत नाही. 'असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी' अशी आपली पद्धत आहे. सगळं रामभरोसे! त्या काळातल्या राज्यकर्त्यांनी चांगली कामे केली असतील; नाही असे नाही. पण एवढ्याच कालावधीमध्ये कित्येक देश आपल्या हजारपट पुढे निघून गेले याची कारणे आपण शोधली पाहिजेत. बाकी नेहरूंविषयी माझे (आणि इतरही बर्‍याच जणांचे) मत तितकेसे बरे नाही. कमला नेहरूंचे जगण्याचे हाल वाचूनच नेहरूंविषयी माझ्या मनात तिटकारा उत्पन्न झाला आहे. त्यांच्या इतर निरर्थक गोष्टींचाच (पॅरीसला कपडे धुवायला जात असत, लेडी माऊंट्बॅटन, लाल गुलाब, मुलांमध्ये प्रिय होते वगैरे छबी; छबी निर्माण करणे गांधींइतके आणि नेहरूंइतके कुणालाच जमले नाही; त्या काळात स्वतःच्या व्यक्तिमत्वाचा ब्रँड केला होता यांनी)जास्त बोलबाला झाला. असो. आपल्यात भांडण कशाला? मतभिन्नतेमुळे मिपाकरांमध्ये कटूता यायला नको. नेहरू, गांधी जसे असतील तसे असतील. त्यावरून मिपाकरांमध्ये वितुष्ट निर्माण होण्याचे कारण नाही. :-) व्यक्तीपूजा घातक ती ही अशी. ;-) त्यामुळे जाऊ द्या. नेहरू गांधी काही क्षेत्रात निर्विवाद महान होते यात शंकाच नाही. भांडण नको. मतभिन्नतेमुळे तर नकोच नको. :-) आपल्या इथल्या मतप्रदर्शनामुळे काही फरक पडत नाही मग कशाला उगीच शस्त्रे परजायची? मिल के रहेंगे तो ऐश करेंगे...काय?

In reply to by समीरसूर

हाडक्या Wed, 06/25/2014 - 19:54
हा हा हा .. भांडण कुठले हो राव. :) सामान्यत: तुमच्या मतांचा आदर वाटतो म्हणून आवर्जून असहमती नोंदवली. नेहरु, गांधी आणि इतर महत्त्वाचे भारतीय राजकारणी यांच्याबद्दल अभिनिवेशरहित भावनात्मक शेरेबाजी टाळून क्वचितच पाहिले जाते. मग बाजू घेतली तरी व्यक्ती-पूजेचे बालंट वापरून मुद्दा अदखलपात्र केला जातो ते वेगळेच. इथे बरेच मुद्दे तुम्ही मोघम वापरले आहेत, जसे की
बाकी पाणीपुरवठ्याच्या मोठ्या मोठ्या योजना या ब्रिटीशकालीन होत्या.
अशा मोघम अवतरणांचा पुरावा म्हणून उपयोग नाही. हे मान्य की इन्ग्रजांनी बरीच कामे केली. जशी त्यांनी त्यांच्या देशात केली तशीच त्यांनी जिथे जिथे राज्य केले तिथे तिथे जगभर केली. परत त्यांच्या स्वतःच्या देशात अजून करत आहेत. अजून पुढच्या ५० ते १०० वर्षांच्या धोरणाने करत आहेत. having said that, असे नाही म्हणता की नेहरु गांधीमुळे आपल्या इथे कामे झाली नाहीत. फक्त उदाहरणार्थ आपन भाक्रा-नांगल प्रकल्प घेऊयात. त्याचबरोबर आंतर्देशीय, आंतरराज्यीय पाणीवाटप, जल संधारण नियोजन आणि भविष्यकालीन योजनांसाठी पुरेशा तरतूदी इत्यादि अशा बर्‍याच दूरदर्शी मार्गांनी पहिल्या पिढीच्या राजकारण्यांनी (एकटे नेहरु नव्हे) पायाभरणाचे काम केले. जेवढे विचार मांडले त्यातल्या बर्‍याचशा विचारांशी प्रामाणिक राहून बरेचशे काम देखील केले. पण आता नंतरची पिढी 'धरणात मुतू का?' म्हणणारी निपजणार असेल तर त्याचा दोषदेखील नेहरु पिढीला द्यायचा हे काही खरे नाही. इतर देशात बरीचशी प्रगती ही व्यक्तीनिरपेक्ष सुव्यवस्थेच्या निर्मितीमुळे झाली, वाढली आणि आपल्याकडे असलेल्या व्यवस्थेची वाट लावण्यामुळे वाताहत झाली इतके लक्षात घेतले तरी पुरे.
जास्त बोलबाला झाला
हे त्यांच्यापेक्षा असे करण्यात ज्यांचा फायदा (टिका करणारे आणि स्तोम माजवणारे अशा दोन्ही बाजूनी) होता त्यांनी जास्त केले असे म्हणावे वाटते.
सगळं रामभरोसे!
बाकी याच्याशी सहमत. कधी कधी पुढे काय होणार आणि कसे होणार असे वाटत राहते. आम्ही दुष्काळी भागातील असल्याने दूसर्‍या गावातूनदेखील पाण्यासाठी हिंडण्याचा अनुभव घेतलाय. पण आता पाहिल्यावर कळतंय की गावातल्या एका गटाला श्रेय मिळू नये म्हणून दूसर्‍या गटाने अडवणूक करून पाईप-लाईन येऊ दिली नव्हती कित्येक वर्षे आणि पङ सत्ताबदल झाल्यावर पहिल्या गटाने देखील तेच करणे चालू ठेवले. परिणामी अख्खा गाव पाणी पाणी करत हिंडत होता. मग जिथे अगदी गाव-पातळीपासून लोकच इतके उदासीन (की मूर्ख की आणखी काही म्हणावे) तर त्या गांधी नेहरु ला काय ऊठ-सूट दोषी धरायचे ? इतकेच.

समीरसूर Wed, 06/25/2014 - 14:54
परवा कुठल्यातरी भिकार मराठी अवार्ड शोमध्ये (जुना की नवीन आठवत नाही) तो भयानक पकाऊ स्वप्नील जोशी सूत्रसंचालन करत होता. एक पात्र येऊन त्याला शेतकरी म्हणते. स्वप्नील जोशी स्वतःला न शोभणार्‍या रुबाबदार कपड्यांकडे बघून त्या पात्राला विचारतो, "मी शेतकरी वाटतो तुला?" त्याचा स्वर असा होता की कुठे गलिच्छ शेतकरी आणि कुठे मी रुबाबदार नट! जणू शेतकरी ही शिवीच आहे! हा फोपशा स्वप्नील जोशी शेतात पिकवलेलंच अन्न खातो ना? की मंगळावरचे अन्न मागवले जाते याच्यासाठी? हा नकळत भिनलेला भेद विसरला गेला पाहिजे. साला भारतात लोकं एकमेकांचा आदर करतच नाहीत. संशय, अनादर, मग्रुरी, दुसर्‍याला कःपदार्थ समजणे म्हणजे भारतीय संस्कृती!!!

हुप्प्या गुरुवार, 06/26/2014 - 05:01
शेतकरी लोकांचे दु:ख अनेक ठिकाणी पहायला, ऐकायला, वाचायला मिळते. पण मी असे ऐकून आहे की भारतात कुणीही उठून शेतजमीन विकत घेऊन तिथे शेती करू शकत नाही. जर आज शेती करणारे शेतकरी अमाप, अलोट दु:खाने ग्रस्त असतील तर नव्या लोकांना, कुठलीही शेतकरी पार्श्वभूमी नसणार्‍यांना शेत कसायला परवानगी का दिली जात नाही? हे क्षेत्र इतके बंदिस्त का ठेवले आहे? कदाचित एखादा आयटी वा अन्य क्षेत्रातला पैसे कमावलेला माणूस काहीतरी वेगळे करुन दाखवेल. शेती इतके गांजलेले क्षेत्र असताना ते अट्टाहासाने कृषी वारसा असणार्‍याच्याच ताब्यात ठेवण्याचा भारत सरकारचा दुराग्रह अनाकलनीय आहे.

In reply to by हुप्प्या

आदिजोशी Wed, 07/16/2014 - 20:11
शेतजमीनी विकत घेऊन तिथे शेती सोडून बाकीचे सतरा धंदे केल्याने शेतजमीन कमी होत जाईल आणि अन्न तुटवडा निर्माण होईल म्हणून हा नियम आहे असे मध्यंतरी वाचनात आले होते. परंतू, हे असे होऊ नये ह्याची काळजी घेऊन नवीन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेती करण्यास उत्सुक लोकांना परवानगी द्यावी ह्या मुद्द्याशी सहमत आहे.