देशात गेल्या काही वर्षांत प्रादेशिक पक्षांचे वाढते वर्चस्व राष्ट्रीय पातळीवर फार अडचणीचे ठरत आहे. लोकसभेसारख्या राष्ट्रीय निवडणुकीत स्थानिक मुद्दे महत्त्वाचे ठरून हे पक्ष राष्ट्रीय पक्षांवर मात करून लोकसभेत पोहोचत आहेत. बरे लोकसभेत येऊनही ही मंडळी ज्या मुद्यांवर निवडून आली, ते सोडवितात असेही नाही. पण ते मुद्दे उपस्थित करून हंगामा करण्याचे काम मात्र करतात. (याचा अर्थ ते मुद्दे महत्त्वाचे नसतात, असे नाही.) ५४३ सदस्यांच्या आपल्या लोकसभेत बहूमताचा जादुई आकडा गाठण्याच्या नादात या पक्ष्यांना भलतेच महत्त्व येऊन घोडेबाजार तेजीत येतो. मग एक दोन खासदार असलेल्या पक्षांनाही 'भाव' येतो.

IPL ला सुरक्षा देण्याचा विषय सध्या गाजतोय काहिच्या मते हे राजकारण आहे पण देशामधे सरकार सुरक्षेची हमी देत नाही हे गंभीर बाब आहे. election म्हणजे काय युद्ध नव्हे. १) युधाची परिस्तिती अतिरेक्यानी निर्माण केली आहे अशी कबुलीच सरकार ने दिली नाही काय? २) केंद्र सरकार आणी राज्य सरकार सुरक्षेची हमी द्यायला तयार नाहीत तर कायदा आणि सुरक्षेची हमी कोणी द्यायची? ३) खर सांगायची तर अशी सुरक्षा मागायची व द्यायची वेळ येते यातच कायदा व्यवस्था मोद्लीये असे नाही वाटत काय ?

महाजालासाठी काही नवीन नियम तयार करण्यात आले आहेत व त्यानूसार आता कायद्यात बदल केला गेला आहे. नकली आयडी तयार करणे, दुस-याच्या नावाने प्रोफाईल / इ मेल आयडी तयार करणे, दुस-याच्या नेटवर्कचा गैरवापर करणे, संगणकामध्ये जाणून बुजून विषाणू पाठवणे, माहीती चोरी करणे व इतर प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांना आता सूचना-प्रौद्योगिकी कानून (आईटी एक्ट) मध्ये संशोधन करुन तीन ते आजिवन कारावास पर्यंतची शिक्षा ठोठवण्याची तरतुद केली गेली आहे. संशोधन केलेले कायदे खालील प्रमाणे : ऍक्ट - 66 सी अपराध - दुस-याचा पासर्वड चोरी करणे / त्याच्या परवानगी शिवाय वापर करणे, डीजिटल हस्ताक्षर व फिंगर प्रिंन्टचा गैर वापर करणे.