Skip to main content

एक कलेक्टर दोन मंत्री

लेखक आळश्यांचा राजा यांनी मंगळवार, 30/08/2011 01:00 या दिवशी प्रकाशित केले.
१० ऑगस्टला पंचायती राज विभागाच्या सचिवांचा कलेक्टरांना फोन आला. “अजित, नारायण सुंदरम १३ तारखेला इथे येतायत. ब्रह्मपूरला ते नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत एक बैठक घेणार आहेत. तुला त्यासाठी एक प्रेझेन्टेशन करावं लागेल.” “नक्कीच सर. फक्त काय बोलायचं नाही ते सांगीतलंत तर बरं होईल सर,” कलेक्टर अदबीने म्हणाले. नारायण सुंदर केन्द्र सरकारातील मंत्री. राज्य सरकारचा केन्द्राशी छत्तीसचा आकडा. त्यामुळे सुंदरांच्या समोर आपण काही बोलून बसू आणि नंतर राज्य सरकार आपल्याला धारेवर धरायचं ही कलेक्टरांची भीति निराधार नव्हती. सचिवांनी कलेक्टरांचा रोख ओळखला. हसत हसत म्हणाले, “अरे घाबरु नकोस.

स्टेपनी

लेखक विजुभाऊ यांनी सोमवार, 29/08/2011 18:31 या दिवशी प्रकाशित केले.
हल्ली गाडीचे अ‍ॅव्हरेज पार झोपले होते.त्यामुळे मेक्यानिकच्या हवाली केले होते. गाडी दुरुस्तीचे काम विचित्र असते गाडी दुरुस्त होत असताना आपण गप्प बसणे अवघड जाते आणि काहि करणे देखील शक्य नसते. गाडी दुरुस्त करणारा मिस्त्री अनोळखी असला तर हे अवघड जागचे दुखणे होते. आमचा नेहमीचा बारक्या मिस्त्री म्हणजे एक वल्लीच आहे तो कशाला काय म्हणेल हे सांगता येत नाही. त्याची ती सातारी बागवानी हिंदी हे एक भन्नात प्रकरण. थोडिशी हैद्रबादी आणि बरीचशी मराठी अशी काहिशी ती भाषा आहे. कळायला सोप्पी बोलायला गेलो तर कैच्या कैच अर्थ निघतात. पुर्वी बजाजची चेतक स्कुटर असताना त्याची माझी ओळख झाली.

विकासाची फळं

लेखक समीरसूर यांनी सोमवार, 29/08/2011 16:10 या दिवशी प्रकाशित केले.
एक अगदी मनाला भिडणारा लेख नुकताच वाचनात आला. त्या लेखाची 'लोकप्रभा' साप्ताहिकातली लिंक येथे देत आहे. अवश्य वाचा. http://www.loksatta.com/lokprabha/20110902/andolan.htm पुण्याजवळच्या अत्यंत सुपीक आणि सुंदर अशा मावळ खोर्‍याची विकासाच्या नावाखाली सुरु असलेली लूट, राजकारण्यांची अधू दृष्टी, तिथल्या साध्या माणसांची होणारी परवड आणि पैशाच्या मोहात उडून जाणारी अस्सल मावळ संस्कृती याचा खूप चांगला ऊहापोह लेखक श्रीरंग गायकवाड यांनी या लेखात केलेला आहे. विकासचा राक्षस या सुपीक मावळाला गिळंकृत करणार अशी भीती या लेखातून व्यक्त होतेय.

निवडणूक सुधारणा - उमेदवारास परत बोलावण्याचा अधिकार

लेखक नितिन थत्ते यांनी सोमवार, 29/08/2011 15:18 या दिवशी प्रकाशित केले.
जनलोकपाल विधेयकाच्या गदारोळानंतर अण्णा हजारे यांनी पुढील पावले म्हणून निवडणूक सुधारणांचा मुद्दा बोलून दाखवला आहे. सध्याची निवडणूक पद्धत निर्दोष नाही यात काही संशय नाही. निवडणुक सुधारणांबाबत काही मुद्दे गेली अनेक वर्षे (म्हणजे कमीत कमी ३०-३५ वर्षे) चर्चेत आहेत. स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, लोकप्रतिनिधीला परत बोलवण्याचा हक्क हे दोन मुद्दे जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनाच्या काळापासून मी ऐकत आहे. [त्यापूर्वीच्या काळात मी काही समजण्याच्या वयात नव्हतो ;) ]. गेल्या काही काळापासून उमेदवार नाकारण्याचा हक्क हाही चर्चेत आहे. त्या अनुषंगाने कलम ४९-ओ संदर्भात काही चर्चा घडत असतात.

(वैयक्तिक टिप्पणीशिवाय) तूलनात्मक अभ्यास

लेखक सुधीर काळे यांनी सोमवार, 29/08/2011 14:12 या दिवशी प्रकाशित केले.
मी माझा श्री. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनावरील (संभवामि युगे युगे) इथे व (जवळ-जवळ) शब्दशः तोच लेख ई-सकाळवरही दिला होता. या दोन संस्थळावरील वाचकांच्या प्रतिसादांची तूलना मला मनोरंजक वाटली व म्हणूनच कुठलीही वैयक्तिक टिप्पणी न देता सकाळच्या वाचकांचे प्रतिसाद मी इथे कॉपी-पेस्ट केले आहेत. वाचकांचे प्रतिसाद १३९ तर माझे स्पष्टीकरणास्तव दिलेले प्रतिसाद (Italics मध्ये) आहेत २६.

होड्या सोडणे

लेखक डॉ.श्रीराम दिवटे यांनी सोमवार, 29/08/2011 13:12 या दिवशी प्रकाशित केले.
hodi होड्या सोडणं (पुड्या नव्हे!) अन् खोड्या काढणं हा तर आम्हां मुलांचा पावसाळ्यातील मजेशीर उद्योग असायचा. त्यातल्या त्यात साचलेल्या पावसाच्या उथळ पाण्यात कागदी होड्या करून सोडणं व त्या कशा वाहत जातात, कोणाच्या कशा डुबकी मारतात किंवा कोणाच्या कशा तिरक्या होऊन गटांगळ्या खातात हे पाहणं फार मौजेचं गणित असायचं. होड्या तयार करणे आम्हांला जमत नसल्याने मोठ्या पोरांकडून बनवून घाव्या लागत.

भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा

लेखक रणजित चितळे यांनी सोमवार, 29/08/2011 09:00 या दिवशी प्रकाशित केले.
जन लोकपाल हे विधेयक संसदेत आणण्यासाठी अण्णा हजारे ह्यांच्या आमरण उपोषणा बद्दल लोकांकडून व सरकार कडून बरेच प्रश्न विचारले जात आहेत. प्रामुख्याने त्यातले काही प्रश्न असे आहेत. अ) जन लोकपाल किंवा लोकपाल विधेयक आणल्याने भारतातला भ्रष्टाचार संपणार नाही. ब) अण्णा हजारे ह्यांचे आमरण उपोषण हे असंविधानिक आहे व पुढे हेच उदाहरण घेऊन बाकीची लोकं सरकारला वेठीस धरू लागतील. क) जन लोकपाल विधेयक लागू करण्यालायक नाही. त्यातल्या तरतुदी लोकशाहीच्या तत्त्वांविरुद्ध आहेत. ड) विधेयक संसदेत आणायला व ते पारित होण्यास वेळ लागतो.