जनलोकपाल विधेयकाच्या गदारोळानंतर अण्णा हजारे यांनी पुढील पावले म्हणून निवडणूक सुधारणांचा मुद्दा बोलून दाखवला आहे. सध्याची निवडणूक पद्धत निर्दोष नाही यात काही संशय नाही. निवडणुक सुधारणांबाबत काही मुद्दे गेली अनेक वर्षे (म्हणजे कमीत कमी ३०-३५ वर्षे) चर्चेत आहेत. स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, लोकप्रतिनिधीला परत बोलवण्याचा हक्क हे दोन मुद्दे जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनाच्या काळापासून मी ऐकत आहे. [त्यापूर्वीच्या काळात मी काही समजण्याच्या वयात नव्हतो ;) ]. गेल्या काही काळापासून उमेदवार नाकारण्याचा हक्क हाही चर्चेत आहे. त्या अनुषंगाने कलम ४९-ओ संदर्भात काही चर्चा घडत असतात. उमेदवार नाकारण्याचा हक्क मला फारसा पटत नाही. त्याची कारणे पूर्वीच्या काही धाग्यांमधून चर्चिली गेली आहेत. प्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा हक्क असावा असे मला वाटते. तो कसा बजावावा याविषयी काही विचार मांडत आहे. काही मुद्दे इम्प्रॅक्टिकल वाटू शकतील. त्यावर सदस्यांनी पर्याय सुचवावे. १. कोणत्या कारणासाठी लोकप्रतिनिधीला परत बोलावू शकतो यावर काहीही निर्बंध नसावेत. २. प्रतिनिधीला परत बोलावण्याची मागणी मतदारसंघातील किमान १० % मतदारांनी करावी. ती एका अर्जाने करावी की प्रत्येकाने स्वतंत्र अर्जाने करावी हा डिटेलचा प्रश्न आहे तो सध्या बाजूस ठेवू. तत्वत: १०% मतदारांनी मागणी करावी. ३. अर्ज करणार्‍यांनी मागच्या निवडणुकीत मतदान केलेले असावे. हे अर्जदारांनी सिद्ध करायचे नसावे तर निवडणूक अधिकार्‍यांनी तपासून घ्यावे. ४. अर्ज करणार्‍यांनी मागच्या निवडणुकीत विजयी उमेदवाराला मतदान केलेले असावे. ही अट जरा जास्त होत आहे हे मला माहिती आहे. यात गुप्त मतदानाच्या तत्त्वाचा भंग होण्याची शक्यता आहे. परंतु एक-एक अर्ज आणि मत अशी तपासणी मॅन्युअली न करता इलेक्ट्रॉनिकली बल्क स्वरूपात करणे शक्य आहे. जेणेकरून अमुक मतदाराने कोणाला मत दिले होते हे कुठे दिसून येणार नाही. ही अट ठेवण्याचे कारण एका पक्षाचे निष्ठावान मतदार दुसर्‍या पक्षाचा उमेदवार विजयी झाल्यास त्याला परत बोलावण्यास नेहमीच उत्सुक असू शकतील. या अटीचा माझा आग्रह नाही पण ही फेअर अट आहे असे मला वाटते. जर मी त्याला निवडून दिलेले नाही तर त्याला परत बोलावण्याचा अधिकार मला नसावा. ५. १०% व्हॅलिड अर्ज आले की प्रतिनिधीला परत बोलवावे की नाही याविषयी मतदारसंघात मतदान घ्यावे. [याला अल्टरनेट ३०% अर्ज व्हॅलिड आले तर बिना मतदान प्रतिनिधित्व रद्द करावे]. ६. सहा महिन्यात पुन्हा निवडणूक घ्यावी. या निवडणुकीत परत बोलावलेल्या उमेदवाराला भाग घेता येऊ नये. पुढच्या रेग्युलर निवडणुकीत त्याला भाग घेता यावा. ७. परत बोलावण्यासाठी निवडणूक घ्यायची असेल तर ती एका टर्ममध्ये एकदाच घेता यावी. जर त्यावेळी परत बोलावण्यात अपयश आले तर उरलेल्या टर्ममध्ये पुन्हा ही प्रक्रिया करता येणार नाही. सदस्यांनी वर लिहिलेल्या प्रक्रियेतील तत्त्वांबाबत तसेच डिटेल्सबाबत आपली मते सांगावी. प्रस्ताव खुल्या चर्चेसारखा चालवावा अशी अपेक्षा.