मिसळपाव
चाललंय काय हे????
मायबाप महाराष्ट्र सरकारने एका "जल संपत्ती नियमन सुधारणा "नामक विधेयकावर रात्री १:२० मिनिटानी मतदान घेवून ते विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर करून घेतले आहे.
या विधेयकानुसार
पाणीवाटपाचा पिण्यासाठी त्यानन्तर शेतीसाठी आणि त्यानन्तर उद्योगांसाठी असा असलेला अग्रक्रम बदलून पिण्यासाठी उद्योगासाठी आणि सर्वात शेवटी शेतीसाठी असा करून घेतला आहे.
विधेयकातील इतर तरतूदीनुसार या विषयावर न्यायालयात जाता येणार नाही.