काही नोंदी अशातशाच... ४

अशी खरी गोम वाटते. मालेमधे आवळा द्यायचा म्हणजे प्रसिद्धि होते. अन मग इथुन घेतलेले कोहळे कुणाच्या डोळ्यावर येत नाहीत अशी काही स्ट्रॅटेजी आहे का? --- Grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. --Reinhold Niebuhr

हम्मम.. वाचतो आहे. खूप मोठा लेख आहे आणि त्याचा अवाका त्याहून फार मोठ.. पुण्याचे पेशवे एरवी सगळे कागद सारखेच. फक्त कागदाला अहंकार चिकटला की त्याचे सर्टीफिकेट होते. Since 1984

वाचतेय... बधीर करणारं वास्तव.. किती गुंतागुंत!

बापरे बाप !! डाण्या तुझी खुर्ची गेली रे !! ह्या श्रामोंचा लेखणाचा स्टॅमिना कसला खंग्री आहे राव !! माणुस लिहीतोही झकास !! एवढं मोठं (लेखण) असुन बोर नाय बा केलं !! हल्ली श्रामो आणि पुणेरी ह्यांच्या शैली समान वाटतात का हो ? - (चिकन फ्लु) टारझन

विचार करायला लावणारा लेख.

अरे आपल्याच भूमिपुत्रांना देशोधडीला लावून आपल्याच मुलाबाळांच्या तोंडचा घास का काढून घेताय? ही हाव कुठे आणी कधी संपणार आहे? उद्याची पिढी अशानं काँक्रीटच्या जंगलात उपासमारीनं तडफडून मरेल तेव्हा वेळ गेलेली असेल. ना त्या पाण्याचा उपयोग, ना विजेचा आणी ना त्या जमिनींचा! श्रावणराव तुम्ही हे सगळं सारखंसारखं कसं सहन करु शकता? (असहाय्य)चतुरंग

अंतर्मुख करायला लावणारा लेख. सुंदर शैली. अभिज्ञ. -------------------------------------------------------- पॉझिटिव्ह थिंकिंग....? अजिबात जमणार नाहि.

विचार करयला लावणारा लेख आहे >>>>शांततापूर्ण मार्गानं जायचं हा निर्णय असल्यानं थेट भिंत न तोडता कंपनीला नोटीस द्यायची असं ठरलं. खरेतर मी या सगळ्यात खूपच नवीन आहे पण तरीही या शांतता पूर्ण वागण्याने कंपनीला काही फरक पडणार आहे का ??मला असे अगदी मनापासून वाटते कि एका गटाने शांततेचा मार्ग अवलंबला तर काही लोकांनी तरी जहाल मार्ग स्वीकार्यला हवा तरच काहीतरी पदरी पडू शकते >>>>>अतिरिक्त जमीन परत द्या, आधी घेतलेल्या जमिनीची योग्य भरपाई द्या, गावठाणं द्या... थोडक्यात, 'किमान' जगू द्या. अगदी बरोबर आहे कारण या लोकांच्या 'किमान 'जगण्याच्या गरजाच त्यांच्याकादेची थोडी अधिक जमीन पूर्ण करत असते आणि तीच जर नसेल तर....... >>>जमिनी हिसकावताना पाहिलं. जमिनी हिसकावल्यानंतर लगेचचं जगणं पाहिलं. पुनर्वसनासाठी जमिनी दिल्यानंतरचंही पाहिलं. इथं एक वेगळं पहायला मिळालं. जमिनी परत मिळण्याची व्यवस्था असूनही पदरी वंचित जिणं आल्याचा हा अनुभव. ही सगळी व्यवस्था. काही देण्याची... किंबहुना बरंच काही काढून घेण्याची! जमीन हिस्काव्ताना जरी पहिले नसल तरीही अशी लोके खूप पहिली कि ज्यांनी कधीकाळी ज्या कसदार जमिनीत राबून कष्ट केले आता ती जमीन त्यांचीच असून आणि तुम्ही म्हणता तशी जमिनी परत मिळण्याची व्यवस्था असूनही त्या जमिनीवर पूल टाकणे तर दूरच पण उघड्या डोळ्यांनी त्यवर धडधडनारे दगड फोडयाची यंत्र पाह्याखेरीज काहीच करू शकत नाही आणि असेही लोक पहिले कि गावातल्या लोकांना न्याय मिळेपर्यंत पायात काही घालणार नाहीत >>>थंड हवेचं ठिकाण म्हणून लोणावळा असेलही प्रसिद्ध. पण त्याच्या शेजारच्या परिसराचा 'हॉट स्पॉट' असाही होतो आहे आता!!! त्या 'हॉट स्पॉट' कडे तर सरकारचा कानाडोळा आहेच पण कमीत कमी ज्या लोकांसाठी आणि ज्या लोकांनी हे सरकार निवडून दिले त्यांच्या भल्याचा नाही तर 'अस्तित्वाचा ' तरी सरकारने विचार करावा हि 'किमान' अपेक्षा आहे >>>>लोणावळ्यात, पुण्यात, मुंबईत ते भेटत असतीलही. एखाद्या टपरीवर, कामगार म्हणून किंवा अशाच काही भूमिकेत. मालकाचे मजूर बनवलेले असे अने लोक आहेत ज्यांना या कंपनीने मालकापासून मजूर बनेवले अश्याच एक माणसाशी थोडा वेळ बोलेले तर असे सामेजले कि सगळीच जमीन हडप केल्याने पुण्यामध्ये सद्यः गुर्ख्याचे काम ते करत आहेत असो, नुसताच संताप येऊन काहीच फरक पडत नाही. सगळ्यांनीच इकडे लक्ष्य दिले आणि जर काही वेळ तरी सरकारी अधिकार्यांना आपल्या माणूस असल्याची जाणीव झाली तर खूप मोठा फरक पडेल. मोडक साहेब तुम्ही खरच खूप चागले काम करत आहत यामध्ये कधीही माझी गरज लागली तर हवी ती मदत करयला मी तय्यार आहे (जहाल मतवादी ) पाउसवेडी जपत किनारा शीड सोडणे - नामंजूर! अन वार्‍याची वाट पहाणे - नामंजूर! मी ठरवावी दिशा वाहत्या पाण्याची येईल त्या लाटेवर डुलणे - नामंजूर!

बळी तो कान पिळी.. आपले बळ जोखून योग्य व्यक्तींचा योग्यप्रकारे कान पिळलात की काम फत्ते होणारच होणार असा माझा ठाम विश्वास आहे. जोवर कान पिळून घेत बसाल तोवर कान पिळत बसणार्‍यांना काही तुटवडा नाही. बळी न पडता बळी (बळकट) बनण्याचा प्रयत्न करणे आणि त्याकामी इतरांनी जमेल तितकी मदत (हुरूप वाढवून ना की त्याचे खच्चीकरण करून) करणे हेच गरजेचे आहे. नकारात्मक सूर असलेले लेख ह्यात कितपत हातभार लावतात हे एक मोठे प्रश्नचिन्ह आहे.

पूरग्रस्त, भुकंपग्रस्त वगैरे नैसर्गिक आपत्ती इतकेच (प्रसंगी अधिक) नुकसान हे या प्रकल्पग्रस्तांचे होत असते. प्रकल्प अगदी खेडोपाड्यातील धरणाचाच हवा असे नाहि तर अगदी रस्ता रुंदीकरणापासून ते फ्लायओव्हरपर्यंत अनेक स्वरूपात तो समोर येत आहे. या नव्या परिस्थितीत काय करायचे हा प्रश्न शासना इतकाच समाजाचा, तुमचा-आमचा आहे. काहि प्रश्न कायद्यापेक्षा सामाजिक जाणिवेने आपोआप सुटावे असे वाटते त्यातीलच हा एक. एका चिंतनीय लेखाबद्दल अनेक आभार. ऋषिकेश ------------------ संध्याकाळचे ७ वाजून १४ मिनीटे झालेली आहेत. चला आता ऐकूया एक सुमधूर गीत "उषःकाल होता होता...."

ह्या नोन्दि वाचुन सारेच हळहळतात तेव्हा असे मनात आले कि ह्या सत्याग्रह करणार्यान्चे कम्बरडे मोडण्यासाठि त्याना कायद्याच्या कचाट्यात अडकवले जाइल्. ह्या असमान लढाइत त्याना मदत करण्यासाठि कहि निधि उभारण्याचे तुम्हि ठरविले तर सर्वच मदत करतिल.मिसळ्पाव वर आवाहन करा.