चालू घडामोडी: फेब्रुवारी २०२६

क
कांदा लिंबू यांनी
 ·  लेख
लेख
चालू घडामोडी: फेब्रुवारी २०२६ पाहता पाहता नवीन वर्षाचा पहिला महिना संपला. थर्टीफर्स्टची धुंदी अजून उतरलेली नसतानाच, स्नेहीजणांनी दिलेल्या नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा अजून मनात असतानाच, त्यांनी दिलेल्या संक्रांतीच्या तिळगुळाचा गोडवा अजून जिभेवर असतानाच येत्या महाशिवरात्रीच्या उपवासाचे वेध लागले आहेत. नवीन वर्षाचा साडेआठ टक्के काळ संपून फेब्रुवारी महिना सुरूही झालाय. काळ कुणासाठी थांबत नाही हेच खरे! मागच्या महिन्यात स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. सुरुवातीलाच ट्रम्पने वेनेझुएलाच्या अध्यक्ष दांपत्याला "Operation Absolute Resolve" च्या नावाखाली बळजबरीने उचलून नेले; पण "डोंगर पोखरून उंदीर काढला" अशी काही अवस्था झालीय असे दिसते आहे. इराणमध्ये सरकारने "बंड मोडून काढले" अश्या बातम्या माध्यमे देत आहेत परंतु अंतर्गत धुसफूस सुरूच आहे. बांगलादेशातील हिंदू, ख्रिस्ती व इतर अल्पसंख्याक नागरिकांचे - हत्या, बलात्कार, जाळपोळ, लुटालूट इ प्रकारे शिरकाण सुरूच आहे. भारताने युरोपिअन युनिअनशी महत्वाचा व्यापार करार केला आहे. महाविद्यालये-विद्यापीठे अश्या उच्च शिक्षण संस्थातून हिंदू विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी यांच्या फूट पाडू पाहणाऱ्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यादेशाला सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. पश्चिम बंगालसाहित पाच राज्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांत अपेक्षेप्रमाणे सत्ताधारी युतीने बहुतांश ठिकाणी सत्ता काबीज केली आहे. पण अनेक ठिकाणी महापौर निवडीला अजून मुहूर्त लागला नाहीय. या निवडणुकांत एमआइएमने मिळविलेल्या सव्वाशेहून अधिक जागा सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरल्या. याचा भविष्यातील राजकीय समीकरणांवर विशेषतः या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकांवर कसा परिणाम होईल याची उत्सुकता आहे. फेब्रुवारी महिना म्हणजे अर्थसंकल्प महीना! यावर्षी पहिल्यांदाच रविवारी (आज) केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होत आहे. मागच्या आठवड्यात उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाने महाराष्ट्र हळहळला. त्यांच्यासारखा रोखठोक बोलणारा व वागणारा राजकारणी, अधिकारी-कर्मचारी वर्गात दरारा असलेला कुशल प्रशासक, असंख्य पाठीराखे असलेला लोकनेता आता आपल्यात नाही हे वास्तव नि:शब्द करणारे आहे. त्यांच्या मृत्यूला अजून तेरा दिवसही झालेले नसताना श्रीमती सुनेत्रा पवार यांचा काल उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी पार पडला. राजकारण कुणासाठी थांबत नाही हेच खरे! मागच्या महिन्यात "यावर्षीच्या दिवाळीआधी सोने दोन लाखांचा आकडा पार करून जाईल हे नक्की" असे भाकीत केले होते. चांदीही बरीच वर-खाली होत आहे. शेवटच्या आठवड्यात सोन्याच्या दरात एकदम अकरा टक्के घट झाली तरीही दिवाळीआधीच नव्हे तर "अधिक महिन्यापर्यंतच सोने दोन लाखांचा आकडा पार करून जाईल असे दिसते आहे"! व्यवहार कुणासाठी थांबत नाही हेच खरे! - कांदा लिंबू
वर्गीकरण
14520 वाचन
💬 प्रतिसाद (187)

प्रतिक्रिया

मदनबाण
गुरुवार, 02/12/2026 - 14:43 नवीन
माई सगळीकडे सगळा गोंधळच चालु आहे.अजैविक कोबी जी रशियन तेलाचा विषय आल्यापासुन सगळीकडे पळ काढत असल्याचे दिसतात म्हणे! नाहीतर हा आत्ममग्न ढोंगी कोबी स्वतःच्या गळ्यात माळ घालुन घ्यायला कासाविस झालेला दिसलाच असता. सध्या माजपा [ माजलेली जनता पार्टी ] च्या आयटी सेल ची सोशल मिडियात जनरल कॅटॅगरी मधील लोकांनी व्यवस्थित ठासली आहे, याच बरोबर आयटी सेलच्या बातम्या देखील पहिल्या सारख्या पाहण्यात येत नाहीत कारण त्या बातम्या पुढे फॉरवर्ड करणारे किंवा रीपोस्ट करणारे लोक हे मोठ्या प्रमाणात जनरल कॅटॅगरी मधीलच होते,जे आता पूर्णपणे त्यांच्या विरोधात गेले आहेत. अजैविक कोबी जी आणि त्यांचे अंधभक्त आणि ब्रेनवॉश झालेले मंदभक्त हे अजैविक कोबी जी यांची खेळी,डावपेच,मास्टर स्ट्रोक याच्या नविन कथा मिळत नसल्याने बेचैन झाल्याचे समजते. जनरल कॅटॅगरी मधील लोकांच्या मुलांचे आयुष्य उधवस्त करायला निघालेल्या जातियवादी नीच मनोवृत्तीच्या कोबी जीं चे सरकार लवकर कोसळावे अशी मी प्ररमेश्वराच्या चरणी प्रार्थना करतो. _/\_ जाता जाता: एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, सबका साथ सबका विकास चे चूर्ण फक्त निवडणुकी पुरते होते. कोबी जीं चे खरे प्रेम तर इथे आहे:- The Budget presented on Sunday earmarked ₹3,400 crore as budgetary estimates for the Ministry of Minority Affairs, about ₹1,240 crore more than the revised estimates for 2025-26.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Akhiyaan Gulaab... (8K) : | Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya |
↩ प्रतिसाद: माईसाहेब कुरसूंदीकर

रामचंद्र
गुरुवार, 02/12/2026 - 17:25 नवीन
यामागे दीर्घकालीन काही योजना असू शकेल असे आपल्याला वाटत नाही का? अन्यथा परिवारातून याला कडाडून विरोध झाला नसता का? (आणि धनानंदाचा 'कोबी' कसा झाला?)
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Fri, 02/13/2026 - 12:20 नवीन
राहूल गांधीच्या लोकसभेतील प्रश्नांच्या त्रासाला कंटाळुन दबाव तंत्राचा भाग म्हणून आजीवन निवडणूक बंदीचा फॉर्मूला आणला आहे. पंतप्रधान यांना लोकसभेत अनुचित प्रकाराची भिती वाटली आणि आणि न येण्याने नाचक्की झाली वाटली असावी. सध्या संसदेच्या कामकाजात विरोधी पक्ष बळकट असल्यामुळे मनमानी पद्धतीने वागता येत नाही. लोकसभा अध्यक्ष यांच्या नियमांनी विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांना थोपवता येत नाही असे वाटते आणि नवा आरोप केंद्र सरकारने अमेरिकेशी करार करुन देश विकायला काढला या आरोपाने सरकार व्यथीत होऊन लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांना बडतर्फ करुन आजीवन निवडणूक लढविण्यास बंदी घालावी असा स्वतंत्र प्रस्ताव ( सबस्टॅन्टिव्ह ) सादर केला. अधिक बातमी दुवा तर, अशा त-हेने लोकसभा विरोधी पक्ष नेत्याला आजिवन निवडणूक बंदी घालता येईल का ? या दबाव तंत्राच्या आधारे राहूल गांधी ना किती गप्प करता येते ? लोकसभाध्यक्ष यांच्यावरील अविश्वास प्रस्तावाच्या राजकारणासारखं हाही राजकारणाच्या डावाचा भाग किती यशस्वी होतो ते येत्या काळात दिसेल. -दिलीप बिरुटे

माईसाहेब कुरसूंदीकर
Fri, 02/13/2026 - 12:59 नवीन
अशाने विरोधकान्चा,काँग्रेसचा अधिक फायदा होईल. मनोज नरवणे ह्यांच्या पुस्तकात सरकारला असे काय आक्षेपार्ह वाटले, की राहुल गांधी ह्यांना बोलायलाच दिले नाही? जर बोलायला दिले असते तर काय होणार होते? उलट न बोलायला दिल्याने हे प्रकरण सर्वत्र पोहचले आणि सरकार काहीतरी लपवु पाहत आहे असा संशय निर्माण झाला.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

लिओ
Fri, 02/13/2026 - 13:01 नवीन
लेखकाने काहि स्पष्टिकरण दिले आहे का ?? कि ज्याने राहूल गांधी तोंडावर पडेल ??? सरकार ने नियुक्त केलेल्या पण सध्या सेवानिवृत्त असलेल्या लेखकाकडुन सरकार स्पष्टिकरण मागितले आहे का ? सरकार असे स्पष्टिकरण का मागु शकत नाहि ?? लष्करातील सेवानिवृत्त अधिकारी यावर प्रकाश टाकतील का ???

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Fri, 02/13/2026 - 13:07 नवीन
लष्करातील सेवानिवृत्त अधिकारी यावर प्रकाश टाकतील का ???
हे राम. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: लिओ

सुबोध खरे
Mon, 02/16/2026 - 19:31 नवीन
हे राम. बिरुटे मास्तर तुमच्या या उद्गाराना खाली उत्तर दिले आहे.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

कंजूस
Mon, 02/16/2026 - 09:14 नवीन
१.सैन्यदल, संरक्षण दलांतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नंतर वीस वर्षे आपले किस्से आणि अनुभव लिहायला सरकारने घातली बंदी. ( कालची बातमी.) २. एआईची पुढची पायरी - अमेरिकन कंपनी antropic याने आणलेल्या नवीन solutionsमुळे आइटी सेक्टरवर पडली सावली. आइटी कंपन्यांचा धंदा जाणार नोकऱ्याही जाणार. शेअरस पडले.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Mon, 02/16/2026 - 10:10 नवीन
सरकारने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी चालवलेलीच आहे. यापूर्वी सरकारी कर्मचा-यांनी सरकारी धोरणावर टीका करायची नाही, मतं मांडायची नाहीत. संघटनांनी आंदोलने करायची नाहीत, संरक्षण दलांतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नंतर वीस वर्षे आपले किस्से सांगायचे नाहीत. जेव्हा निवृत्तीनंतर किस्से सांगायची वेळ येईल तेव्हा त्याची बोबडी वळलेली असेल, बोट थरथर करत असतील, अशा वेळी ते काय सांगू शकतील. सारांश सत्तेतील आणि व्यवस्थेतील घड़ामोडीवर बोलायचं नाही. लाज शरम नसलेले सरकार अजून काय काय करेल ते देवालाच माहिती. आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता. आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता. कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है. (उदय प्रकाश ) -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: कंजूस

सुबोध खरे
Mon, 02/16/2026 - 11:57 नवीन
सैन्यदल, संरक्षण दलांतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नंतर वीस वर्षे आपले किस्से आणि अनुभव लिहायला सरकारने घातली बंदी. ( कालची बातमी.) याचा दुवा मिळेल का?
↩ प्रतिसाद: कंजूस

कंजूस
Mon, 02/16/2026 - 12:49 नवीन
हे विचाराधीन आहे आणि नरवणे प्रकरणाने जोर पकडला आहे. moneycontrol.com - https://www.moneycontrol.com/news/india/centre-mulls-20-year-cooling-off-for-retired-armed-forces-officers-amid-naravane-row-13828240.html
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Mon, 02/16/2026 - 19:19 नवीन
हे विचाराधीन आहे समान नागरी कायदा विचाराधीन आहे. गेली ७५ वर्षे. त्याचं काय झालं? साधारण पणे सरकारी किंवा सरकारी आस्थापनातून निवृत्त झालेल्या माणसांना पुढची पाच वर्षे त्याच्याशी संलग्न असलेल्या खाजगी कंपनीत/ परक्या सरकार मध्ये काम करण्यापासून बंदी आहे. कारण निवृत्त होताना पुढचा फायदा लक्षात घेऊन सरकारी नोकराने काम करु नये हि त्यामागची भूमिका असते. पण म्हणून सरकारी आस्थापनात काम करण्यासाठी कोणतीही आडकाठी नसते. बाकी ज्या गोष्टी राष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत किंवा अत्यंत गोपनीय आहेत त्याबद्दल त्या खात्याशी संलग्न असलेल्या उच्च पदस्थ सरकारी अधिकाऱ्याने त्या उघड करू नये हा संकेत पाळला जात किंवा पाळला गेला पाहिजे. उदा. तारापूरच्या अणुभट्टीचे हवाई हल्ल्यापासून संरक्षण कसे केले जाते किंवा अणू पाणबुडी किती खोलवर जाऊ शकते किंवा भारताचे गुप्तचर कोणत्या देशात काय म्हणून वावरत आहेत हि माहिती सामान्य माणसाने/ लुंग्या सुंग्याने जाणून घेण्याची मुळी सुद्धा आवश्यकता नाही. त्यामुळे अशा माणसांनी लिहिलेली पुस्तके किंवा आत्मचरित्रे हि संरक्षण/ गुप्तचर खात्याकडून तपासून मगच प्रकशित केली जातात केली गेली पाहिजे. सरसेनानी मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकाला अशी तपासणी पूर्व प्रसिद्धी मिळाली असेल तर त्यात कोण सहभागी आहे त्याची सखोल चौकशी होऊन त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली अटक झाली पाहिजे. मग त्यात काहीही महत्वाची माहीती उघड झाली नसेल तरी. राहुल गांधी हा अत्यंत बे भरंवशी आणि बेजबाबदार राजकारणी आहे आणि त्याचे बोलावते धनी कोण कुठे आहेत ते सर्वाना माहिती आहे. यामुळेच त्याची तळी उचलणारयांच्या बुद्धीची कीव करावी अशी परिस्थिती आहे.
↩ प्रतिसाद: कंजूस

अमरेंद्र बाहुबली
Mon, 02/16/2026 - 19:43 नवीन
त्याचे बोलावते धनी कोण कुठे आहेत ते सर्वाना माहिती आहे. कोण आहेत? मला नाही माहीत, सगळ्यांना माहीत आहे तर मलाही माहिती असायला हवे. आणी जर सगळ्यांना माहीत आहे तर लिहा की इथ कोण आहे ते!
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

अभ्या..
Tue, 02/17/2026 - 17:29 नवीन
सरसेनानी जर निवृत्त होऊन पुस्तक लिहिणार असतील तर ते कुणा बोलवित्या धन्याकडून लिहून घेणार नाहीत. सरसेनानी जर निवृत्त होऊन पुस्तक लिहिणार असतील तर त्यांना लेखन, प्रकाशन आदीबद्दल नियम, संकेत चांगलेच माहीत असणार. सरसेनानी जर निवृत्त होऊन पुस्तक लिहिणार असतील तर असे काही संकेत असतील तर ते पाळूनच सर्व काही करणार. सरसेनानी जर निवृत्त होऊन पुस्तक लिहिणार असतील तर मोठमोठे प्रकाशक मागे लागणारच. सरसेनानी जर निवृत्त होऊन पुस्तक लिहिणार असतील तर अशा प्रकाशकांनाही सर्व पध्दती, संकेत माहीत असणार. सरसेनानी जर निवृत्त होऊन पुस्तक लिहिणार असतील तर अशा पुस्तकांना जाहीर झाले की लगेच प्रीबुकिंगला ऑर्डर्स येणार. असे असणारच हे गॄहीत धरुन सरसेनानींनी पुस्तक लिहून संरक्षण मंत्रालयाकडे तपासणीसाठी पाठविले. वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लोटला, त्या दरम्यान इतर कित्येक सेनाधिकार्‍यांची पुस्तके अ‍ॅप्रुव्ह होऊन प्रकाशितही झाली. मग पेंग्विन रॅन्डम हाऊस ईंडीया सारख्या नावाजलेल्या प्रकाशकाने हे पुस्तक प्रकाशनासाठी कसे घेतले? तेंव्हाही सरकारने काहीच आक्षेप घेतला नाही. घेऊन ते घेऊन लेखक आणि प्रकाशक दोघांनीही प्रीबुकिंगच्या लिंक्स लोकांसाठी कशा ओपन केल्या? तेंव्हाही सरकारने काहीच आक्षेप घेतला नाही. अ‍ॅमेझॉन वर त्याची प्रकाशन तारीख १ मे २०२४ दिसतेय पण करंटली अनअ‍ॅव्हेलेबल असे स्टेटस आहे. पुस्तकाच्या जाहीरातेसाठी काही भाग कॅराव्हान ह्या नियतकालिकाने प्रकाशित केला त्या प्रकाशनाला सरकार, लेखक आणि प्रकाशक ह्यांनी काहीच आक्षेप घेतला नाही? आता संरक्षण मंत्रालय म्हणतेय की लेखकाने कोर्टात जाऊन तपासणीसंदर्भात चौकशी करावी. . हस्त लिखित अवस्थेतच पुस्तक असले तर ते लेखक, प्रकाशक आणि तपासणीसाठी पाठवले ते मंत्रालय ह्यांच्याकडेच असणार. टाईपसेट झाले असेल किंवा छापले गेले असले तर फक्त प्रकाशकाकडे आणी वितरकाकडे असणार. . ह्या सर्व घटनाक्रमात राहुल गांधीचा सहभाग कुठे येतो? त्यांनी त्यातला काही भाग वाचून दाखवला इतकाच नं? बाकी कुणाचेही नाव न घेता फक्त राहुल गांधींवर आगपाखड करताना आधीच्या सगळ्या घटनाक्रमाबद्दल मौन पाळायचा अर्थ काय? अशा मौनाचा बोलविता धनी पण कुणी वेगळाच आहे का? तो सर्वसामान्यांना न समजेल अशा मँडारीनमध्ये बोलतोय का?
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Tue, 02/17/2026 - 18:20 नवीन
ह्या सर्व घटनाक्रमात राहुल गांधीचा सहभाग कुठे येतो? त्यांनी त्यातला काही भाग वाचून दाखवला इतकाच नं? ज्या पुस्तकाला गुप्ततेच्या कारणासाठी प्रकाशनाची परवानगी मिळालेली नाही त्या पुस्तकाची प्रत घेऊन येऊन त्याबद्दल चर्चा कारणे हा गोपनीय कायद्याचा भंग होतो हे आपल्याला माहिती आहे का? संसदेत बोललेल्या वक्तव्याबद्दल खटला करता येत नाही हे खासदारांना दिलेले संरक्षण आहे म्हणून त्याचा असा गैरफायदा राजकारणासाठी घ्यावा याचे आपण समर्थन करत असला तर पुढे चर्चा करण्यात अर्थ नाही.. आपणच बरोबर असा आपला दावा आपण पुढे चालू ठेवा माझा येथे पूर्णविराम
↩ प्रतिसाद: अभ्या..

सुबोध खरे
Wed, 02/25/2026 - 09:53 नवीन
As of February 23, 2026, the Indian government has clarified that there is no proposal or plan to impose a 20-year "cooling-off" period (or 20-year ban) on retired government servants or military personnel publishing books or writing. Key Details Regarding the Matter: Clarification by Defence Minister: Defence Minister Rajnath Singh dismissed reports of a 20-year ban as "absolutely false," clarifying that while former officers are free to write, they must adhere to existing security policies.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Mon, 02/16/2026 - 16:23 नवीन
डॉक्टर साहेब, आपणास किती वर्ष झाले ? ;) सरकार समर्थक असल्यामुळे सुट मिळेल असे वाटते. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Mon, 02/16/2026 - 19:28 नवीन
बिरुटे मास्तर. मी लष्कर सोडण्यासाठी सहा महिने उच्च न्यायालयात आणि पुढे तीन वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात लढा दिलेला आहे माझी मुंबई उच्च न्यायालयाची केस सर्व सामान्य माणसांसाठी खुली उपलब्ध आहे. मी जेंव्हा सर्वोच्च न्यायालयात जिंकलो २००६ तेंव्हा पासून पुढे ८ वर्षे तुमचे लाडके सरकार सत्तेत होते. त्या वेळेस काही पत्रकार माझ्याकडून सनसनाटी बातम्या मिळवण्यासाठी माझ्यापाशी संपर्क साधून होते. परंतु लष्करातील काही माणसांच्या काही चुकांसाठी मी राष्टाला दूषण लागेल असे कुठलेही कृत्य करण्यास साफ नकार दिला. माझी लढाई कायदेशीर होती आणि कोणत्याही सवंग प्रसिद्धीसाठी नव्हती. यामुळे मी आजतागायत त्याबद्दल लिहिलेले नाही. अर्थात ती लेखमाला माझ्या डोक्यात फार दिवसांपासून होती/ आहे आणि त्याचा पहिला लेख काही वर्षापासून लिहून तयारही आहे. असो
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Mon, 02/16/2026 - 20:25 नवीन
वाह ! व्यवस्थेला भिडणारा माणूस आवडतो. आपलं आणि व्यवस्थेचं जमत नाही, अन्याय होतो तेव्हा लढावे वाटते. आपण लढलात आपल्याला बॉ कौतुक वाटलं. आपली केस काय होती वगैरेत मला इंट्रेष्ट्र नाही, व्यक्तीगत गोष्टी सार्वजनिक स्थळावर स्वत: हून कोणी सांगत नाही, तो पर्यंत तरी मला बॉ ते नको आहे. >>> २००६ तेंव्हा पासून पुढे ८ वर्षे तुमचे लाडके सरकार सत्तेत होते. लोकशाहीत कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेवर असले तरी, एकदा शपथ घेतल्यावर ते संपूर्ण 'जनतेचे सरकार' असते. ते केवळ त्यांना मतदान करणा-यांचे किंवा त्यांच्या विचारांचे समर्थन करणा-यांचे नसते. प्रशासकीय यंत्रणा आणि शासकीय निर्णय सर्वांना समान असतात, 'तुमचे आमचे' तसे संविधानाच्या भावनेशी विसंगत वाटते. आपल्या सर्वांचेच सरकार होते. सरकारचे निर्णय, धोरणे याबाबत प्रत्येकाची मतं वेगवेगळी असतात. देशावर प्रेम करणे म्हणजे आंधळे समर्थन करणे नव्हे, सरकार हे देशाचे व्यवस्थापक आहेत मालक नाहीत. सामान्य नागरिकावर अन्याय होतो, तेव्हा त्याचं बोलणं, टीका, व्यवस्थेशी लढा, हा नागरिकांचा मुलभूत अधिकाराचा भागच आहे, त्यामुळे तेव्हाच्या आपल्या सरकारच्या धोरणावर आपली टीका तशी योग्यच आहे, असे वाटले. आपण सवंग प्रसिद्धीसाठी 'काहीही' लिहिणार नाहीत पण संरक्षण क्षेत्रातील एक मोठा अनुभव आपल्याकडे आहे, तेव्हा उत्तम शब्दांकन करुन नक्की प्रसिद्ध करा. शुभेच्छा आहेतच...........! -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Tue, 02/17/2026 - 09:51 नवीन
लोकशाहीत कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेवर असले तरी, एकदा शपथ घेतल्यावर ते संपूर्ण 'जनतेचे सरकार' असते. 'तुमचे आमचे' तसे संविधानाच्या भावनेशी विसंगत वाटते. आपल्या सर्वांचेच सरकार होते. काय सांगताय काय ? "सरकार समर्थक असल्यामुळे" हे शब्द चुकुन आले असावेत का?
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Tue, 02/17/2026 - 10:43 नवीन
आपण सरकारच्या धोरणाचे कट्टर समर्थक आहात हे सर्व मिपा जगतास माहिती आहे, त्यामुळे ते बरोबर आहे. अर्धवट वाक्य टाकू नका प्रतिसादातील पुढील भाग वाचून काढलाय ना ? -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Tue, 02/17/2026 - 19:08 नवीन
मी भाजपचा समर्थक आहे हे मी लपवलेले नाही. लोकशाहीत कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेवर असले तरी, एकदा शपथ घेतल्यावर ते संपूर्ण 'जनतेचे सरकार' असते. लष्करात तर कोणत्याही पक्षाचे लोकनियुक्त सरकार आले तरी तुम्ही त्याच्याशी निष्ठावान राहाल अशी शपथ दिली जाते. मग सरकार समर्थक असल्यामुळे सुट मिळेल असे वाटते हे आपलेच विधान उचित आहे असे आपल्याला वाटते का?
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे
Wed, 02/25/2026 - 09:55 नवीन
बिरुटे मास्तर "सरकार समर्थक असल्यामुळे सुट मिळेल असे वाटते." As of February 23, 2026, the Indian government has clarified that there is no proposal or plan to impose a 20-year "cooling-off" period (or 20-year ban) on retired government servants or military personnel publishing books or writing. Key Details Regarding the Matter: Clarification by Defence Minister: Defence Minister Rajnath Singh dismissed reports of a 20-year ban as "absolutely false," clarifying that while former officers are free to write, they must adhere to existing security policies.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Wed, 02/25/2026 - 19:49 नवीन
आता त्यांच्या अडवलेल्या पुस्तकाचं प्रकाशन अधिकृत होईल असे म्हणायला हरकत नाही. विद्यमान धोरणांचे पालन केले पाहिजे म्हणजे आम्ही म्हणतो तसेच करा असा त्याचा अर्थ आहे, असे नाही वाटत का ? -दिलीप बिरूटे
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
गुरुवार, 02/26/2026 - 11:42 नवीन
existing security policies. या काही वर्षांपासून (२००७) तयार केलेल्या आहेत. सरकारी अधिकरी निवृत्त झाल्यावर त्यांना असलेल्या माहितीचा देशाच्या शत्रुंना उपयोग होऊ नये यासाठी. याचाच विद्यमान सरकारशी तसा काही संबंध नाही. अर्थात सायबर सिक्युरिटीचे नियम नव्याने केलेले आहेत जे त्या काळात फारसे तीव्र नव्हते. "आम्ही म्हणतो तसेच करा असा त्याचा अर्थ आहे" असाच अर्थ आपल्याला काढायचा तर काढा
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

कंजूस
Mon, 02/16/2026 - 21:57 नवीन
समान नागरी कायदा आणायचा झाल्यास संसदेत चर्चा वगैरे होऊन मसुदा तयार होईल. मतदान घेतले जाईल. थोडक्यात इतर कायदे घडतात तसे. वेळ लागतोच आणि बहुमत लागते. ( ते आहेच.) याबाबत त्यांच्या कुटुंबीयांना विचारले तर त्यांचा सल्ला असेल की"आता झाली ना नोकरी आणि सुरू झाले ना पेन्शन तर कशाला उचापती करताय". पण संरक्षण दल कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सेवा काळातील घटनांवर मत प्रदर्शनावर बंदी मात्र सेवा करारातील नियम बदलून लगेच सहज शक्य आहे असे वाटते. जसे इतर खाजगी नोकऱ्यांत काही ठिकाणी प्रतिज्ञापत्र किंवा बंधपत्र ( bond) घेतला जातो. प्रथम प्रोबेशन आणि नंतर नोकरीवर घेण्याअगोदर या पत्रावर सही केल्यावरच नेमणूक पत्र मिळते.

सुबोध खरे
Tue, 02/17/2026 - 09:42 नवीन
एखाद्याच्या खाद्यसंस्कृतीला समान नागरी कायद्यात सूट असेल का ? गोव्यात समान नागरी कायदा आहे हे आपल्याला माहिती आहे का? There is no total ban on consuming or selling beef in Goa. प्रदूषित मन असलं कि असे विचार मनात येतात
↩ प्रतिसाद: आग्या१९९०

आग्या१९९०
Tue, 02/17/2026 - 13:36 नवीन
प्रदूषित मन असलं कि असे विचार मनात येतात संपादक मंडळाच्या तावडीतून हे कसं काय सुटले ? मास्क लावला वाटतं
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

कपिलमुनी
Tue, 02/17/2026 - 00:55 नवीन
AIIMS Darbhanga १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारमधील दरभंगा येथे एम्स दरभंगा या प्रकल्पाचा भूमिपूजन सोहळा केला, ज्यामुळे त्या प्रदेशातील आरोग्य सुविधांच्या विस्ताराला मोठी चालना मिळाली. एक्मी-शोभन बायपास परिसरातील १८७ एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या ₹१,२६० कोटींपेक्षा अधिक खर्चाच्या या प्रकल्पामध्ये ७५० खाटांचे अतिउच्च-विशेषता रुग्णालय, १२५ जागांची वैद्यकीय महाविद्यालय आणि नर्सिंग महाविद्यालय यांचा समावेश असेल. आज या विस्तीर्ण अशा कॅम्पस चे उद्घघाटन.माननीय पंतप्रधान मोदी साहेबांनी केले विकाऊ मिडिया तुम्हाला.हे दाखवणार नाही. लिंक वर जाऊन बघावा लागेल.

सुबोध खरे
Tue, 02/17/2026 - 09:46 नवीन
आपल्याला भूमिपूजनाचा अर्थ समजतो का? AIIMS Delhi, established in 1956 under the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 The foundation stone was laid in 1952, and the institute was formally opened in 1956. संपादित: कृपया वैयक्तिक टीका टाळावी.
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी

कपिलमुनी
Tue, 02/17/2026 - 11:32 नवीन
Announced in February 2015 as the second AIIMS in Bihar after Patna, the project was meant to improve healthcare access in the Mithila region. Even after ten years, construction at the site is limited to just the main gate pillars on the allocated land. दहा वर्षांनी फक्त भूमिपूजन केले . 2 वर्षात काहीतरी बांधायला हवे की. इलेक्शन आले की फक्त नौटंकी करायची. 52-56 मध्ये चार वर्षात बांधून झाले असेल तर तंत्रद्न्यान बघता सध्या ५०% व्हायला हवे. संपादित: कृपया वैयक्तिक टीका टाळावी.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Tue, 02/17/2026 - 18:46 नवीन
52-56 मध्ये चार वर्षात बांधून झाले असेल तर तंत्रद्न्यान बघता सध्या ५०% व्हायला हवे. चार माणसं जास्त लावली आणि तंत्रज्ञान किती सुधारलं तरी मूल होण्यासाठी ९ महिना वाट पाहावीच लागते. केवळ भूमी अधिग्रहण झाले आणि भूमिपूजन म्हणजे सरकारी प्रक्रिया जोरात चालू होत नाही. पूर्ण प्रकल्पाचा आराखडा तयार करून, निविदा काढून, कंत्राटे देऊन काम करून घेणे हे मिपावर कळफलक बडवण्या इतके सोपे नाही. बाकी चालू द्या
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी

अमरेंद्र बाहुबली
Tue, 02/17/2026 - 19:10 नवीन
केवळ भूमी अधिग्रहण झाले आणि भूमिपूजन म्हणजे सरकारी प्रक्रिया जोरात चालू होत नाही.
कमाल आहे, आमदार फोडाफोडी, गुवाहाटी, सुरत हे लगेच होते, पण लोकांची कामे करायची वेळ आली की सरकारी प्रक्रिया जोरात चालू होत नाही? असे काए हे भाजपेयी? भाजपेयीत नीतिमत्ता नसते हे खरे. आहे.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

कपिलमुनी
Tue, 02/17/2026 - 19:27 नवीन
मला वाटले २०१५ पासून हे केले असेल .
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Tue, 02/17/2026 - 19:51 नवीन
२००४ पासुन मुंबईत छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक होतंय अजून. गुजरातेत एकता कि मूर्ती (२०१८) बांधून आठ वर्षे झाली सुद्धा चालायचंच!
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी

अमरेंद्र बाहुबली
Tue, 02/17/2026 - 13:24 नवीन
अरे वा! सरळ दांडपट्टा फिरवून आयडीचा खाडकन तुकडा पाडण्यापेक्षा संपादक मंडळ समज देऊ लागले आहे हे प्रगतीचे लक्षण आहे. असे आधीच केले असते तर कितीतरी आयडी वाचले असते नी चर्चाही चांगल्या झाल्या असत्या! संपादक मंडळाचे अभिनंदन!
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

कांदा लिंबू
Tue, 02/17/2026 - 13:30 नवीन
सरळ दांडपट्टा फिरवून आयडीचा खाडकन तुकडा पाडण्यापेक्षा... हो, तुमच्याइतकं दुसरं कोण अनुभवी आहे म्हणा या बाबतीत!

अमरेंद्र बाहुबली
Tue, 02/17/2026 - 14:00 नवीन
हो ना! अंडरटेकर १० वेळा मरुन जिवंत झाला त्याचे इतके कौतुक होते. पण मी इतक्यावेळा बैन मारला जाऊन पुन्हा जिवंत झालो ह्याचे कुणालाच कौतुक नाही, पेशवाई असती तर मला हत्तीवर बसवून मिरवणूक काढली गेली असती.
↩ प्रतिसाद: कांदा लिंबू

मदनबाण
Tue, 02/17/2026 - 14:30 नवीन
कोबी जी आणि त्यांचे मंत्रीगण यांच्या एक्स हँडल्स वरती सध्या धमाल पहावयास मिळत आहे. त्यांच्या त्यांच्या अकाउंट वरुन पोस्ट केल्या गेलेल्या मेसेजसवर जीसी मंडळी तुटुन पडत आहेत आणि पोस्ट मधील खोटारडेपणा कम्युनिटी पोस्टच्या माध्यमातुन उघड करत आहेत्,अगदी आयटी सेलची हँडल्स सुद्धा यातुन सुटलेली नसुन याचा परिणाम स्वरुप अश्या आयटी सेल मधील मंडळींना पोस्ट डिलीट करुन पळ काढावा लागत आहे. कोबी जीं च्या सरकारने केंद्रीय बजेट २६-२७ मध्ये शशस्त्र दलातील विकलांग पेंशनवर कर सुट सीमित करण्याचा प्रस्ताव दिलेला असल्याने पूर्व सैनिकां मध्ये आक्रोश आहे. कोबी जी सगळीकडे स्वतःची प्रतिमा लाल करण्यासाठी सातत्याने भटकत असतात त्यात कोट्यावधी रुपये फुकले जातात ते कोणाला कसे दिसेल म्हणा! तर फेकु कोबी जी अशीच स्वतःची प्रतिमा लाल करण्यासाठी काल अचानक [ जितकी मला माहिती समजली त्यानुसार लास्ट मिनीट चेंज ] एआय समीट २०२६ भारत मंडपम यथे अवतिर्ण झाले. मग काय कोबी जी आले आणि आतल्या सगळ्यांना सरळ बाहेर हाकलले गेले. तिथे जमलेल्या अनेक तज्ञ लोकांचा फार संताप झालेला दिसला, तर असेही समजण्यात आले आहे की या सगळ्या गडबडीत कोणत्या तरी उत्पादकाची एआय उत्पादने देखील इथुन चोरीला गेली. कोबी जी ने एआयच्या किती व्याख्या [ अमेरिकन इंडियन, ए आई ] केल्या आहेत त्यावरुन त्यांची बौद्धिक पातळी लक्षात येते... असो. संदर्भः AI Impact Summit में तमाम अनियमितताएँ, किसी का सामान खोया, कोई घुस नहीं पाया, कैसा इंतज़ाम? जाता जाता: जीसी मंडळी कोणत्याही जाती विरुद्ध नाहीत, तर नीच जातियवादी मनोवृतींच्या कोबी जीं नी आणलेल्या पॉलिसी विरुद्ध आहेत,ज्यामुळे त्यांच्या मुलांचे शिक्षण आणि भविष्य संकटात आले आहे.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- PAYAL...( 8K ) : | Yo Yo Honey Singh |

स्वधर्म
Tue, 02/17/2026 - 20:53 नवीन
इथे म्हणे फूड काऊंटरवरती फक्त रोखीनेच पैसे घेतले जात होते. डिजीटल इंडीया की जय हो. बिरुटे सर म्हणतात तसे गोबर युगातील गमती जमती.
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

आग्या१९९०
Tue, 02/17/2026 - 21:15 नवीन
नोटबंदीनंतर १३ लाख कोटी रोख चलन दहा वर्षात ४० लाख कोटींपर्यंत पोहचले. हा आहे डिजिटल नवीन भारताचा चेहरा.
↩ प्रतिसाद: स्वधर्म

मदनबाण
Wed, 02/18/2026 - 16:33 नवीन
कोबी जी पहिल्याच दिवशी समीटची वाट लावुन गेले [ त्यांना तसेही काही फरक पडत नाही म्हणा! ] मग उरली-सुरली कसर गलगोटिया युनिव्हर्सिटी ने भरुन काढली. या युनिव्हर्सिटी ने साधारण अडीच - तीन लाखात मिळणारे चायनीज डिजीटल कुत्तरडे आपली निर्मीती म्हणुन एआय समीट मध्ये दाखवत होते आणि तिथेच फसले! आजच्या काळात इंटरनेट सहज उपलब्ध असताना कोणीही पटकन पडताळणी करुन पाहु शकतो इतकी साधी गोष्ट त्यांना समजत नसावी? त्यात एका चायनीज हॅंडलने ही गोष्ट टिपली आणि त्यावर पोस्ट केली. जगभर बोभाटा व्ह्यायला आता वेळ लागत नाही आणि तसाच तो झाला देखील. जगभर फजिती आणि बदनामी झाल्यावर अश्विनी वैष्णव यांनी माफी मागितली व आज गालगोटिया युनिव्हर्सिटी आज एआय समीट मधुन बाहेर जाण्यास सांगितले गेले. इतके झाले तरी गालगोटिया युनिव्हर्सिटी मस्ती आणि मुजोरी कमी झाली नाही, त्यांनी हे डिजीटल कुत्तरडे आम्ही बनवले आहे असा दावा केला नसल्याचे सांगितले [ जे पूर्णपणे खोटे होते ] मग आम्हाला अजुन एआय समीट मधुन बाहेर जाण्यास सांगितले नाही असे देखील म्हणाले. जे विदेशातुन अमुल्य वेळ काढुन इथे आपल्या देशात आले आहेत त्यांच्या काय वाटले असावे? तिकडे जीसीवाल्यांनी माजपा [ माजलेली जनता पार्टी ] च्या आयटी सेलचा पूर्णपणे सुपडा साफ केला. याचे प्रत्यंतर काही आयडीज ना राईट विंग [ भाजपला राईट विंग समजण्याचा मूर्खपणा अजुनही काही लोक करतात. ] शांत कसे? कोणत्याच बातम्या दिसत का नाही? नक्की काय झाले आहे? हे समजुन घेण्या करता पोस्ट करताना आढळुन आले. आता युजीसी हे माजपाच्या गळ्यात अडकलेले हाडुक झाले आहे, ते गिळता येणार नाही कारण जीसी वाल्यांनी जो माजपाई भेटेल तिथेच ठासण्याचे सत्र आरंभले आहे आणि अडकलेले हाडुक गळ्यातुन काढता ही येत नाही कारण कॉग्रेस आणि इतर पक्षांना ओबीसी आणि इतर जातींची बाजु घेऊन माजपाच्या विरोधात आग लावायची आयती संधी मिळेल. युजीसी च्या विरोधात जीसीवाले देशभर वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलने करत आहेत, अश्याच एका आंदोलनात माजपाच्या काही कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतल्याचे समजले.एकंदर माजपाच्या आतच भयंकर असंतोष निर्माण झाल्याचे दिसत आहे, यातील अनेक चांगले कार्यकर्ते पक्षाच्या आत समाधानी दिसत नाहीत. कोबी जीं चा आत्ममग्नपणा आणि त्यांनी केलेले रेकॉर्ड ब्रेक मुस्लिम तुष्टीकरण, दुसर्‍या पक्षातुन आलेल्यांना पदे देणे आणि सतरंज्या आणि खुर्च्या उचलण्या पलिकडे आपल्याला काही किंमत नसल्याची भावना त्यांच्यात प्रबळ झाली असावी. तसेही आपल्याला सपोर्ट करणार्‍या लोकांवर थुकण्याची सवय माजपाला लागली असल्याने भविष्यात पक्ष फुटल्यास मला नवल वाटणार नाही. युजीसी वरुन लक्ष हलवण्यासाठी मग आता माजपाने महाराष्ट्रात सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागे असलेल्या मुस्लिम समाजास दिलेले ५% आरक्षण मागे घेतले. परंतु याचा जीसींच्या आंदोलनात काहीच फरक पडणार नाही, ते तर माजपाची व्यवस्थित ठासण्याचा निर्धार करुन मोकळे झाले आहेत, जरी कोबी सरकार ने युजीसी चा भयानक प्रकार मागे जरी घेतला तरी पुढील लोकसभा किंवा इतर कोणत्याही निवणुकीत माजपाला मत देणार नसल्याचे मत अनेक पोस्ट मध्ये उघडपणे दिसुन आलेले आहे. तुम्ही पोसलेला माजपा जेव्हा तुमच्याच मुळावर उठतो, तेव्हा त्याचा सर्वनाश केलाच पाहिजे, नाही का? असो... जाता जाता : कोबींचे बॉलिवूड प्रेम उघड आहे, कोबी अभिनेत्रींच्या सोबत सेल्फी अगदी आनंदाने काढुन घेतात. तर अश्या कोबींजींच्या हृदयात स्थान असलेल्या बॉलिवुड मधीस तथाकथित कलाकार कम अंडवर्ल्डशी उठबस असणारा अभिनेत्याला आणि काही तथाकथित अभिनेत्रींची भेट फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या बरोबर घालुन देण्यात आली. यातील एका अभिनेत्रीचे नाव रिचा चड्ढा. हो तीच जीने "गलवान सेज हाय" असा विकृत मेसेज एक्सवर पोस्ट केला होता, ज्यामुळे गलवान मध्ये वीरगतीस प्राप्त झालेल्या योद्ध्यांचा अपमान झाला होता. पण कोणाला फरक पडणार? कारण कोबीं ची पॉलिसी बॉलिवूड प्रेमासाठी प्रसिद्ध आहे, त्यासाठी कायपण.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Отключаю телефон... : INSTASAMKA
↩ प्रतिसाद: स्वधर्म

कंजूस
गुरुवार, 02/26/2026 - 10:50 नवीन
इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये शिक्षण - >>चायनीज डिजीटल कुत्तरडे आपली निर्मीती म्हणुन एआय समीट मध्ये दाखवत होते आणि तिथेच फसले!>> मी जिथे काही इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टस विकत घेतो तिथे इलेक्ट्रॉनिक्स विषय अभ्यासणारी मुले प्रोजेक्ट kits विकत घ्यायला येतात. त्या खोक्यात पीसीबी आणि सगळे पार्टस वेगळे असतात. ते जोडायचे आणि कॉलेजात प्रोजेक्ट सादर करायचे. हे सर्व kits दिल्ली नोईडातून येतात. तर अशाच प्रकारचे प्रोजेक्ट्स सादर करत चार वर्षे शिकलेल्या 'आपल्या' पाल्यांनी चायनीज कुत्रे प्रदर्शनात मांडले तेव्हा त्यांना काही गैर करतो असं वाटलं नसेल. कॉपीराईट कल्पना कुणी त्यांना इतक्या वर्षांत ध्यानात आणून दिली नसणार. भारतातल्या अनेक कॉलेजांत हीच परिस्थिती असावी. मी काही सरकारची बाजू घेत नाही परंतू डोनेशन्स भरून एजिनिअर होणारे आपले पाल्य काय करतात यावर चांगलाच उजेड पडला आहे.
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

Bhakti
गुरुवार, 02/26/2026 - 11:43 नवीन
भारतातल्या अनेक कॉलेजांत हीच परिस्थिती असावी.
सध्या शिक्षण म्हणजे कागदाचा डिग्रीचा तुकडा मिळवण्यासाठी ठरवून दिलेला "वेळ"पूर्ण करणे. ठरवून दिलेला अभ्यासक्रम, त्यातील बारकावे शिकणे या अंधश्रद्धा आहेत.
↩ प्रतिसाद: कंजूस