Skip to main content

चालू घडामोडी: फेब्रुवारी २०२६

लेखक कांदा लिंबू यांनी रविवार, 01/02/2026 05:04 या दिवशी प्रकाशित केले.
चालू घडामोडी: फेब्रुवारी २०२६ पाहता पाहता नवीन वर्षाचा पहिला महिना संपला. थर्टीफर्स्टची धुंदी अजून उतरलेली नसतानाच, स्नेहीजणांनी दिलेल्या नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा अजून मनात असतानाच, त्यांनी दिलेल्या संक्रांतीच्या तिळगुळाचा गोडवा अजून जिभेवर असतानाच येत्या महाशिवरात्रीच्या उपवासाचे वेध लागले आहेत. नवीन वर्षाचा साडेआठ टक्के काळ संपून फेब्रुवारी महिना सुरूही झालाय. काळ कुणासाठी थांबत नाही हेच खरे! मागच्या महिन्यात स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. सुरुवातीलाच ट्रम्पने वेनेझुएलाच्या अध्यक्ष दांपत्याला "Operation Absolute Resolve" च्या नावाखाली बळजबरीने उचलून नेले; पण "डोंगर पोखरून उंदीर काढला" अशी काही अवस्था झालीय असे दिसते आहे. इराणमध्ये सरकारने "बंड मोडून काढले" अश्या बातम्या माध्यमे देत आहेत परंतु अंतर्गत धुसफूस सुरूच आहे. बांगलादेशातील हिंदू, ख्रिस्ती व इतर अल्पसंख्याक नागरिकांचे - हत्या, बलात्कार, जाळपोळ, लुटालूट इ प्रकारे शिरकाण सुरूच आहे. भारताने युरोपिअन युनिअनशी महत्वाचा व्यापार करार केला आहे. महाविद्यालये-विद्यापीठे अश्या उच्च शिक्षण संस्थातून हिंदू विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी यांच्या फूट पाडू पाहणाऱ्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यादेशाला सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. पश्चिम बंगालसाहित पाच राज्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांत अपेक्षेप्रमाणे सत्ताधारी युतीने बहुतांश ठिकाणी सत्ता काबीज केली आहे. पण अनेक ठिकाणी महापौर निवडीला अजून मुहूर्त लागला नाहीय. या निवडणुकांत एमआइएमने मिळविलेल्या सव्वाशेहून अधिक जागा सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरल्या. याचा भविष्यातील राजकीय समीकरणांवर विशेषतः या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकांवर कसा परिणाम होईल याची उत्सुकता आहे. फेब्रुवारी महिना म्हणजे अर्थसंकल्प महीना! यावर्षी पहिल्यांदाच रविवारी (आज) केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होत आहे. मागच्या आठवड्यात उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाने महाराष्ट्र हळहळला. त्यांच्यासारखा रोखठोक बोलणारा व वागणारा राजकारणी, अधिकारी-कर्मचारी वर्गात दरारा असलेला कुशल प्रशासक, असंख्य पाठीराखे असलेला लोकनेता आता आपल्यात नाही हे वास्तव नि:शब्द करणारे आहे. त्यांच्या मृत्यूला अजून तेरा दिवसही झालेले नसताना श्रीमती सुनेत्रा पवार यांचा काल उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी पार पडला. राजकारण कुणासाठी थांबत नाही हेच खरे! मागच्या महिन्यात "यावर्षीच्या दिवाळीआधी सोने दोन लाखांचा आकडा पार करून जाईल हे नक्की" असे भाकीत केले होते. चांदीही बरीच वर-खाली होत आहे. शेवटच्या आठवड्यात सोन्याच्या दरात एकदम अकरा टक्के घट झाली तरीही दिवाळीआधीच नव्हे तर "अधिक महिन्यापर्यंतच सोने दोन लाखांचा आकडा पार करून जाईल असे दिसते आहे"! व्यवहार कुणासाठी थांबत नाही हेच खरे! - कांदा लिंबू
वर्गीकरण
काथ्याकूट; राजकारण; ताज्या घडामोडी; बातम्या; चर्चा
वाचने 15430
प्रतिक्रिया 187

प्रतिक्रिया

आग्या१९९० गुरुवार, 05/02/2026 21:16
मंदिरात भजनं करायला लावले की गुणपत्रक, कुंभमेळ्यात काम केले दोन गुण, कौशल्यावर आधारित शिक्षण हेच तर आहे, नाही का ? सगळंच बोडखं आहे, खाली खेचा की वर खेचा फरक पडणार नाही.
+१

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 06/02/2026 08:33
नरेंद्र मोदींच्या भाषणावेळी काही काँग्रेस खासदार अनुचित प्रकार करतील अशी माहिती होती. त्यामुळे मीच मोदींना सभागृहात येऊ नका असा सल्ला दिला, असे स्पष्टीकरण गुरुवारी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहात दिले. ( बातमी सौजन्य लोकसत्ता ) वरील बातमीने हसून पुरेवाट झाली. देशाच्या पंतप्रधानांना देशाच्या सर्वोच्च लोकसभेत धोका होऊ शकतो असे म्हणने हास्यास्पद होते. विरोधी पक्ष नेत्यांना माजी लशकर प्रमुख नरवने यांच्या पुस्तक अनुषंगाने लोकसभेत बोलू दिले नाही, त्यामुळे जी सरकारची नाचक्की व्हायची ती झाली. त्यामुळे सभागृहात् न येण्याची नामुश्की ओढवली हे सगळ्या देशाला समजले आहे. गल्लीतला गोबरभक्त ज्यांच्या बळावर देश सुरक्षित असल्याच्या बाता मारतात त्यांच्यासाठी ही फार दुःखद गोष्ट आहे. =)) -दिलीप बिरुटे

अमरेंद्र बाहुबली रविवार, 08/02/2026 11:48
ठाकरे बंधूंच्या भीतीनेका होईन भाजपला मुंबईत मराठी महापौर द्यावा लागला! मराठी माणसाचा हा विजय म्हणावा लागेल! मराठी माणसापुढे भाजप पक्ष झुकला ह्याचे श्रेय नक्कीच ठाकरे बंधूना द्यावे लागेल. बाकी काँग्रेसमधून २०१२ साली भाजपात आलेल्या सौ. रितू तावडे ह्याना महापौरपद भाजपने दिले. वर्षानुवर्षे सतरंज्या उचलणाऱ्यातला एखादा मूळ भाजपेयी भाजपला महापौर पदावर बसवायला मिळू नये ह्याचे वाईट वाटले. अनेक लोक पिढ्यानपिढ्या भाजपसाठी खपले पण त्यांच्यातील कुणालाही महापौरपद मिळू नये?? स्वतःला गर्वाने अंधभक्त म्हणणाऱ्यांनी नक्कीच ह्या गोष्टीचा विचार करण्याची गरज आहे, तुम्ही वाढवलेल्या पक्षातील पदे जर काँग्रेसीच मिळवणार असतील तर मूळ काँग्रेसच काय वाईट होती? मूळ प्रतिसाद द्यायला गेल्यास पेज रिफ्रेश होते त्यामुळे हा उपप्रतिसाद!

रात्रीचे चांदणे रविवार, 08/02/2026 11:59
मातोश्रीवर आज जल्लोष असेल मग. शेवटी ठाकरे ब्रँड जिंकलाच. कुठंतरी वाचलं होत भाजप समर्थक फक्त निकाला दिवशी जिंकतात. सामन्यात एखादी जळजळीत मुलाखत येईल वाटतंय.

अमरेंद्र बाहुबली रविवार, 08/02/2026 12:54
नक्कीच, मुंबईत मराठी बोलण्याची गरज नाही असे एक संघी भय्या जोशी बोलून गेला होता, त्यांनंतर भाज्यपाल कोशारीने मुंबई राजस्थानीमुळे चालते वगैरे म्हणून मराठी माणसाचा अपमान केला होता, इतका मराठी द्वेष्टेपणा असूनही भाजपला मराठीच महापौर द्यायला शिवसेनेने भाग पाडले म्हणून मातोश्रीवर जल्लोष असणारच!

रात्रीचे चांदणे सोमवार, 09/02/2026 20:12
नुकत्याच झालेल्या ZP आणि पंचायत समितीच्या निकाला मध्ये बहुतांश ठिकाणी महायुती जिंकली आहे पण सर्वच ठिकाणी कांय जिंकू नाही शकली. त्यामुळे आजही मातोश्री वर जल्लोष असणार.

अर्धवटराव गुरुवार, 12/02/2026 02:24
मला तर ते मुंबई महाराष्ट्रात का आहे हेच कळत नाहि. मुंबई आणि सभोतालचा भाग केंद्रशाषीत करावा. मुंबईला आणि तिच्या रक्षणकर्त्यांना तसंही उर्वरीत महाराष्ट्राशी काहि घेणं देणं नाहि. महाराष्ट्राची राजधानी कोल्हापूर / सातार्‍याला हलवावी. पुणे सुद्धा चालेल, पण पुण्याला सध्याचीच प्रगती पेलत नाहि तेंव्हा तिथे आणखी बोझा टाकण्यात अर्थ नाहि. विदर्भ वेगळं राज्य बनवुन नागपूरला पूर्ण राजधानीचा दर्जा द्यावा. विदर्भाला उगाच बळजबरीने मराठी भाषीक राज्य बनवु नये.

कांदा लिंबू रविवार, 08/02/2026 19:38
नैतिक विजय प्राप्त केल्याबद्दल ठाकरे सेनेचे हार्दिक अभिनंदन! त्यांना असाच नैतिक विजय वरचेवर प्राप्त होवो यासाठी सदिच्छा!

लिओ शुक्रवार, 06/02/2026 23:36
न प्रकाशित झालेल्या पुस्तकातील उतारा वाचण्याचा प्रयत्न केला एक गोष्ट स्पष्ट आहे कि पुस्तक छापलेले आहे. (प्रीबुकींग अमझोन फ्लिपकार्ट पुर्णपणे थांबवले आहे, ), सदर गोंधळ झाल्यावर प्रकाशन सोहळा आणि छापलेल्या प्रकरणावर प्रकाशक आणि लेखक मुग गिळुन गप्प आहेत. सदर गोंधळ झाल्यावर लेखकाने काहि स्पष्टीकरण दिले आहे ?? ( उत्तर नाही ) लेखकाने काहि स्पष्टीकरण दिले असते तर निदान गोंधळ लवकर संपुष्टात आला असता आणि रा गां ला सरळ तोंडावर पडला असता. अंधभक्त रा गां ला व काँग्रेसला तोंडावर पाडत आहेत "अभिनंद्न". लेखकाने काहि स्पष्टीकरण का दिले नाही ??? .लेखकाने काहि स्पष्टीकरण का दिले नाही ??? लेखकाने काहिहि स्पष्टीकरण दिले असते तर नक्किच तेव्हाचे आणि आत्ताचे सरकार तोंडावर पड्ले असते. एक गोष्ट स्पष्ट आहे लेखकाने काय लिहिले आहे ते लेखकाला माहित आहे. प्रकाशकाला माहित आहे कि त्याने काय छापले आहे. आणि सध्याच्या सरकारला सुध्दा. लेखकाला माहित होते कि तो काय लिहित आहे. (आपण तर असे म्हणु शकतो ना ??? ). लेखकाला माहित आहे कि एडमिरल भागवत यांच्यासोबत काय झाले १९९९ साली (सरकार कोणते होते हे हि माहित आहे. ) , यावरुन लेखकाला माहित आहे कि काय पुढे काय करायचे ??? फिल्ड मार्शल मानेक शॉ तत्कालिन पंतप्रधानाबरोबर भांडले पंतप्रधानांना गप्प केले या सर्व काँग्रेसच्या अंधश्रदा आहेत यावर ठाम विश्वास झाला आहे. खरा पंतप्रधान एकच आहे आणि हो बंदुकितुन गोळी सुटली आहे हे सर्वांना माहित आहे. (खरे तर अश्वथामाने ब्रम्हास्त्र सोडले आहे फक्त अर्जुनाने ब्रम्हास्त्र कधी सोडले आणि कधी मागे घेतले माहित नाहि. )

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे रविवार, 08/02/2026 09:27
माजी लष्करप्रमुखाच्या, एका न प्रकाशित झालेल्या पुस्तकातील काही पानांना-उता-यांना, माहितीस घाबरून देशाचे पंतप्रधान संसदेत येत नाहीत. लोकसभाध्य़़क्ष सांगतात की विरोधी पक्षाचे नेते सभागृहात काही अनुचित प्रकार करु शकतात च्यायला एवढी हास्यास्पद कारणे, ही काही निडर नेतृत्वाची लक्षणे नाहीत. निडरपणाने आहे त्या चर्चेला सामोरं जायला पाहिजे. इतका डरफोकपणा काही चांगला वाटला नाही. देशाच्या पंतप्रधानांना लोकसभा सारखा उच्च सुरक्षित सभागृहात सुरक्षित वाटत नसेल तर, सामान्य माणूस या देशात आता सुरक्षित आहे ? यावर शंका निर्माण होते. आता देश सुरक्षित हातात आहे, ही एक निव्वळ थाप आहे असा त्याचा दूसरा अर्थ आहे, असे वाटते. सद्य सरकारने गेल्या वर्षभरापासून पुस्तक प्रकाशित करण्याची परवानगी दिलेली नाही. परवानगी न देण्याही कारणे सरकारच्या संरक्षण धोरणाचे वाभाडे निघत असावेत म्हणून ते नाकारले गेले असावे, अशी शंका तर येणारच यात काही वाद नाही. पुस्तकास परवानगी देणार नाही आणि त्यावर बोलूही देणार नाही ही भूमिका सरकारच्या दडपशाहीची एक पावती आहे, असे वाटते. अर्थात काही दिवसांनी या मुद्यांना विसरण्यासाठी काही नव्या कथा सरकारकडून अनुयांयांकडून लवकरच येतील, त्यामुळे या सर्व चर्चा हळुहळु विस्मरणात जातील. संसदेत किरकोळ धक्काबूक्की घडवून आणून बघा आम्ही म्हणालो होतो ना, संसदेत काही अनुचित प्रकार घडू शकतो. आम्ही घेतलेली शंका अनाठायी नव्हती, अशीही गोष्ट घडू शकते. लोकशाही जिंदाबाद. -दिलीप बिरुटे

कंजूस रविवार, 08/02/2026 12:01
संसद गाजली. >>सरकारच्या संरक्षण धोरणाचे वाभाडे निघत असावेत>> वाभाडे निघालेलेच आहेत सदनात मग आता तरी पुस्तक प्रकाशन थोपवून काय उपयोग. हत्ती खड्ड्यात पडलाच आहे त्याला ऊस तरी खायला घाला.

अभ्या.. रविवार, 08/02/2026 17:03
छप्पनेश्वर लोकसभेत न यायचे कारण ऐकले तर हसावे की रडावे ते कळेना. काँग्रेसच्या महिल्या सदस्य म्हणे चावून हल्ला करणार होत्या, अगदी प्राणांतिक धोका होता असे लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी आहेत त्या. प्राणांतिक हल्ला झेललेल्या मणिपुरी भगिनींनी सुध्दा कधी चावायचा विचार केला नाही. अर्थात तिकडेही जायला घाबरत होतेच आपले नॉनबॉयॉलॉजिकल. हल्ला होईल म्हणून किती दिवस येणार नाहीत म्हणे आता लोकसभेत? असला डरपोकपणा पाहता आत्तापर्यंत नुसतेच धुरंधरी रील फेकण्याचेच कर्तव्य केले दिसतेय. बाकी एकेक ठिकाणी घातलेले शेपूट पाहता हे नुसता फुगवलेला बेडूक आहे हे दिसायलेय.

अभ्या.. सोमवार, 09/02/2026 23:17
हिशोब न दाखवण्याची संघी परंपरा सरकारी नावाने. पीएम केअर हा फंड कोविड च्या काळात स्थापन केला गेला. सर्व सरकारी साधने वापरुन त्याचा प्रचार केला गेला. ६ हजार करोडपेक्षा जास्त जमा रक्कमेचा तपशील कॅग तर्फे केले जाणार नाही असे सुप्रीम कोर्टाकडून ठरवून घेतले गेले कारण दिले गेले की हा चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे तेंव्हा ह्याचे खाजगी लेखाप्रिक्षण आमचे आम्ही करु. आता लोकसभेतही ह्या फंडबद्दल कुठलेही उत्तर द्यायला सरकार बांधील नाही असे सांगितले गेले आहे. थोडा दडायला पदर म्हणून ह्यासोबतच जुना जो प्राइंममिनिस्टर रिलीफ फंड होता तो आणि नॅशनल डिफेन्स फंडाला ह्यात घेतले आहे. या निधीचे व्यवस्थापन पदसिद्ध आणि नामनिर्देशित सदस्यांच्या मंडळाद्वारे केले जाते: अध्यक्ष: भारताचे पंतप्रधान (पदसिद्ध). पदसिद्ध विश्वस्त: संरक्षण, गृह आणि वित्त मंत्रालयाचे मंत्री. नामनिर्देशित विश्वस्त: पंतप्रधानांना मंडळावर तीन प्रतिष्ठित व्यक्तींना नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार आहे. निधीच्या व्यवस्थापनामध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्यामुळे संसदीय उत्तरदायित्व आवश्यक ठरते. ही भूमिका पूर्वीच्या सरकारी विधानांशी सुसंगत आहे, ज्यात असे म्हटले होते की पीएम केअर्स फंड माहितीच्या अधिकाराच्या (आरटीआय) कायद्यांतर्गत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' मानला जात नाही, आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाशीही सुसंगत आहे, ज्यात या निधीसाठी कॅग (CAG) लेखापरीक्षण अनिवार्य नाही असे म्हटले होते. मार्च २०२३ पर्यंत, पीएम केअर्स फंडमध्ये अंदाजे ₹६,२८३.७ कोटींची शिल्लक असल्याचे नोंदवले गेले होते.

कंजूस मंगळवार, 10/02/2026 05:04
अशी काही कुरणे फार चलाखीने बनवलेली असतात. गवत आले किती, कुणी किती खाल्ले हे पाहू देत नाहीत. मागे एकदा. ( बरीच वर्षे झाली, एका दिवाळी अंकात) एका लेखात लिज्जत संस्थेबद्दल वाचलं होतं. याचाही लेखाजोखा ( लेखापरीक्षण) होत नाही.

आग्या१९९० बुधवार, 11/02/2026 19:46
आज राहुल गांधींनी संसद गाजवली. सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्यांना धोबीपछाड करून चीत केले. किरण रिजीजू ह्यांचा चेहरा बघण्यासारखा होता.

माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 12/02/2026 13:27
मनोज नरवणे ह्यांच्या त्या आत्मचरित्रावरुन गदारोळ चालु आहे. काँग्रेसवाले/विरोधक एवढा गोंधळ का घालत आहेत ? आणि सरकारही पुस्तकावर(उतार्यावर) एवढा आक्षेप का घेत आहे? कोणी सान्गेल का ? https://x.com/IYC/status/2018252841153171942 घटनाक्रम जो समजला तो असा- नरवणे ह्यानी केन्द्र सरकारला कळवले की चीनी सैन्य चार रणगाडे आणी सैनिक च्या दिशेने येत आहेत. कॅबिनेट सुरक्षा कमीटीची तातडीची बैठक झाली आणि नरवणे ह्याना कळवण्यात आले- की "जो उचित समझो वो करो" नरवणे ह्यांच्या मते त्याना एकटे पड्ल्यासारखे वाटले. सरकारने माझ्या हातात 'गरम बटाटा' दिला असे कॅरावॅन मासिकात म्हंटले आहे. "जो उचित समझो वो करो" असे सान्गुन राजकीय नेत्रुत्वाने आपली जबाबदारी झटकली असे विरोधकांचे मत. तर सैन्याला आम्ही पूर्ण मोकळीक दिली असे सरकार म्हणू शकते. ह्यात नरवणे ह्यांना सरकारकडुन काय अपेक्षा होत्या? कळायला मार्ग नाही. निर्णय अर्थत त्यांनी घेतला. सरकार एवढा आक्षेप का घेत आहे ? हेही कळायला मार्ग नाही.

मदनबाण गुरुवार, 12/02/2026 14:43
माई सगळीकडे सगळा गोंधळच चालु आहे.अजैविक कोबी जी रशियन तेलाचा विषय आल्यापासुन सगळीकडे पळ काढत असल्याचे दिसतात म्हणे! नाहीतर हा आत्ममग्न ढोंगी कोबी स्वतःच्या गळ्यात माळ घालुन घ्यायला कासाविस झालेला दिसलाच असता. सध्या माजपा [ माजलेली जनता पार्टी ] च्या आयटी सेल ची सोशल मिडियात जनरल कॅटॅगरी मधील लोकांनी व्यवस्थित ठासली आहे, याच बरोबर आयटी सेलच्या बातम्या देखील पहिल्या सारख्या पाहण्यात येत नाहीत कारण त्या बातम्या पुढे फॉरवर्ड करणारे किंवा रीपोस्ट करणारे लोक हे मोठ्या प्रमाणात जनरल कॅटॅगरी मधीलच होते,जे आता पूर्णपणे त्यांच्या विरोधात गेले आहेत. अजैविक कोबी जी आणि त्यांचे अंधभक्त आणि ब्रेनवॉश झालेले मंदभक्त हे अजैविक कोबी जी यांची खेळी,डावपेच,मास्टर स्ट्रोक याच्या नविन कथा मिळत नसल्याने बेचैन झाल्याचे समजते. जनरल कॅटॅगरी मधील लोकांच्या मुलांचे आयुष्य उधवस्त करायला निघालेल्या जातियवादी नीच मनोवृत्तीच्या कोबी जीं चे सरकार लवकर कोसळावे अशी मी प्ररमेश्वराच्या चरणी प्रार्थना करतो. _/\_ जाता जाता: एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, सबका साथ सबका विकास चे चूर्ण फक्त निवडणुकी पुरते होते. कोबी जीं चे खरे प्रेम तर इथे आहे:- The Budget presented on Sunday earmarked ₹3,400 crore as budgetary estimates for the Ministry of Minority Affairs, about ₹1,240 crore more than the revised estimates for 2025-26.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Akhiyaan Gulaab... (8K) : | Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya |

रामचंद्र गुरुवार, 12/02/2026 17:25
यामागे दीर्घकालीन काही योजना असू शकेल असे आपल्याला वाटत नाही का? अन्यथा परिवारातून याला कडाडून विरोध झाला नसता का? (आणि धनानंदाचा 'कोबी' कसा झाला?)

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 13/02/2026 12:20
राहूल गांधीच्या लोकसभेतील प्रश्नांच्या त्रासाला कंटाळुन दबाव तंत्राचा भाग म्हणून आजीवन निवडणूक बंदीचा फॉर्मूला आणला आहे. पंतप्रधान यांना लोकसभेत अनुचित प्रकाराची भिती वाटली आणि आणि न येण्याने नाचक्की झाली वाटली असावी. सध्या संसदेच्या कामकाजात विरोधी पक्ष बळकट असल्यामुळे मनमानी पद्धतीने वागता येत नाही. लोकसभा अध्यक्ष यांच्या नियमांनी विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांना थोपवता येत नाही असे वाटते आणि नवा आरोप केंद्र सरकारने अमेरिकेशी करार करुन देश विकायला काढला या आरोपाने सरकार व्यथीत होऊन लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांना बडतर्फ करुन आजीवन निवडणूक लढविण्यास बंदी घालावी असा स्वतंत्र प्रस्ताव ( सबस्टॅन्टिव्ह ) सादर केला. अधिक बातमी दुवा तर, अशा त-हेने लोकसभा विरोधी पक्ष नेत्याला आजिवन निवडणूक बंदी घालता येईल का ? या दबाव तंत्राच्या आधारे राहूल गांधी ना किती गप्प करता येते ? लोकसभाध्यक्ष यांच्यावरील अविश्वास प्रस्तावाच्या राजकारणासारखं हाही राजकारणाच्या डावाचा भाग किती यशस्वी होतो ते येत्या काळात दिसेल. -दिलीप बिरुटे

माईसाहेब कुरसूंदीकर शुक्रवार, 13/02/2026 12:59
अशाने विरोधकान्चा,काँग्रेसचा अधिक फायदा होईल. मनोज नरवणे ह्यांच्या पुस्तकात सरकारला असे काय आक्षेपार्ह वाटले, की राहुल गांधी ह्यांना बोलायलाच दिले नाही? जर बोलायला दिले असते तर काय होणार होते? उलट न बोलायला दिल्याने हे प्रकरण सर्वत्र पोहचले आणि सरकार काहीतरी लपवु पाहत आहे असा संशय निर्माण झाला.

लिओ शुक्रवार, 13/02/2026 13:01
लेखकाने काहि स्पष्टिकरण दिले आहे का ?? कि ज्याने राहूल गांधी तोंडावर पडेल ??? सरकार ने नियुक्त केलेल्या पण सध्या सेवानिवृत्त असलेल्या लेखकाकडुन सरकार स्पष्टिकरण मागितले आहे का ? सरकार असे स्पष्टिकरण का मागु शकत नाहि ?? लष्करातील सेवानिवृत्त अधिकारी यावर प्रकाश टाकतील का ???

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 13/02/2026 13:07
लष्करातील सेवानिवृत्त अधिकारी यावर प्रकाश टाकतील का ???
हे राम. -दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे सोमवार, 16/02/2026 19:31
हे राम. बिरुटे मास्तर तुमच्या या उद्गाराना खाली उत्तर दिले आहे.

कंजूस सोमवार, 16/02/2026 09:14
१.सैन्यदल, संरक्षण दलांतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नंतर वीस वर्षे आपले किस्से आणि अनुभव लिहायला सरकारने घातली बंदी. ( कालची बातमी.) २. एआईची पुढची पायरी - अमेरिकन कंपनी antropic याने आणलेल्या नवीन solutionsमुळे आइटी सेक्टरवर पडली सावली. आइटी कंपन्यांचा धंदा जाणार नोकऱ्याही जाणार. शेअरस पडले.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे सोमवार, 16/02/2026 10:10
सरकारने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी चालवलेलीच आहे. यापूर्वी सरकारी कर्मचा-यांनी सरकारी धोरणावर टीका करायची नाही, मतं मांडायची नाहीत. संघटनांनी आंदोलने करायची नाहीत, संरक्षण दलांतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नंतर वीस वर्षे आपले किस्से सांगायचे नाहीत. जेव्हा निवृत्तीनंतर किस्से सांगायची वेळ येईल तेव्हा त्याची बोबडी वळलेली असेल, बोट थरथर करत असतील, अशा वेळी ते काय सांगू शकतील. सारांश सत्तेतील आणि व्यवस्थेतील घड़ामोडीवर बोलायचं नाही. लाज शरम नसलेले सरकार अजून काय काय करेल ते देवालाच माहिती. आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता. आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता. कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है. (उदय प्रकाश ) -दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे सोमवार, 16/02/2026 11:57
सैन्यदल, संरक्षण दलांतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नंतर वीस वर्षे आपले किस्से आणि अनुभव लिहायला सरकारने घातली बंदी. ( कालची बातमी.) याचा दुवा मिळेल का?

सुबोध खरे सोमवार, 16/02/2026 19:19
हे विचाराधीन आहे समान नागरी कायदा विचाराधीन आहे. गेली ७५ वर्षे. त्याचं काय झालं? साधारण पणे सरकारी किंवा सरकारी आस्थापनातून निवृत्त झालेल्या माणसांना पुढची पाच वर्षे त्याच्याशी संलग्न असलेल्या खाजगी कंपनीत/ परक्या सरकार मध्ये काम करण्यापासून बंदी आहे. कारण निवृत्त होताना पुढचा फायदा लक्षात घेऊन सरकारी नोकराने काम करु नये हि त्यामागची भूमिका असते. पण म्हणून सरकारी आस्थापनात काम करण्यासाठी कोणतीही आडकाठी नसते. बाकी ज्या गोष्टी राष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत किंवा अत्यंत गोपनीय आहेत त्याबद्दल त्या खात्याशी संलग्न असलेल्या उच्च पदस्थ सरकारी अधिकाऱ्याने त्या उघड करू नये हा संकेत पाळला जात किंवा पाळला गेला पाहिजे. उदा. तारापूरच्या अणुभट्टीचे हवाई हल्ल्यापासून संरक्षण कसे केले जाते किंवा अणू पाणबुडी किती खोलवर जाऊ शकते किंवा भारताचे गुप्तचर कोणत्या देशात काय म्हणून वावरत आहेत हि माहिती सामान्य माणसाने/ लुंग्या सुंग्याने जाणून घेण्याची मुळी सुद्धा आवश्यकता नाही. त्यामुळे अशा माणसांनी लिहिलेली पुस्तके किंवा आत्मचरित्रे हि संरक्षण/ गुप्तचर खात्याकडून तपासून मगच प्रकशित केली जातात केली गेली पाहिजे. सरसेनानी मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकाला अशी तपासणी पूर्व प्रसिद्धी मिळाली असेल तर त्यात कोण सहभागी आहे त्याची सखोल चौकशी होऊन त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली अटक झाली पाहिजे. मग त्यात काहीही महत्वाची माहीती उघड झाली नसेल तरी. राहुल गांधी हा अत्यंत बे भरंवशी आणि बेजबाबदार राजकारणी आहे आणि त्याचे बोलावते धनी कोण कुठे आहेत ते सर्वाना माहिती आहे. यामुळेच त्याची तळी उचलणारयांच्या बुद्धीची कीव करावी अशी परिस्थिती आहे.

अमरेंद्र बाहुबली सोमवार, 16/02/2026 19:43
त्याचे बोलावते धनी कोण कुठे आहेत ते सर्वाना माहिती आहे. कोण आहेत? मला नाही माहीत, सगळ्यांना माहीत आहे तर मलाही माहिती असायला हवे. आणी जर सगळ्यांना माहीत आहे तर लिहा की इथ कोण आहे ते!

अभ्या.. मंगळवार, 17/02/2026 17:29
सरसेनानी जर निवृत्त होऊन पुस्तक लिहिणार असतील तर ते कुणा बोलवित्या धन्याकडून लिहून घेणार नाहीत. सरसेनानी जर निवृत्त होऊन पुस्तक लिहिणार असतील तर त्यांना लेखन, प्रकाशन आदीबद्दल नियम, संकेत चांगलेच माहीत असणार. सरसेनानी जर निवृत्त होऊन पुस्तक लिहिणार असतील तर असे काही संकेत असतील तर ते पाळूनच सर्व काही करणार. सरसेनानी जर निवृत्त होऊन पुस्तक लिहिणार असतील तर मोठमोठे प्रकाशक मागे लागणारच. सरसेनानी जर निवृत्त होऊन पुस्तक लिहिणार असतील तर अशा प्रकाशकांनाही सर्व पध्दती, संकेत माहीत असणार. सरसेनानी जर निवृत्त होऊन पुस्तक लिहिणार असतील तर अशा पुस्तकांना जाहीर झाले की लगेच प्रीबुकिंगला ऑर्डर्स येणार. असे असणारच हे गॄहीत धरुन सरसेनानींनी पुस्तक लिहून संरक्षण मंत्रालयाकडे तपासणीसाठी पाठविले. वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लोटला, त्या दरम्यान इतर कित्येक सेनाधिकार्‍यांची पुस्तके अ‍ॅप्रुव्ह होऊन प्रकाशितही झाली. मग पेंग्विन रॅन्डम हाऊस ईंडीया सारख्या नावाजलेल्या प्रकाशकाने हे पुस्तक प्रकाशनासाठी कसे घेतले? तेंव्हाही सरकारने काहीच आक्षेप घेतला नाही. घेऊन ते घेऊन लेखक आणि प्रकाशक दोघांनीही प्रीबुकिंगच्या लिंक्स लोकांसाठी कशा ओपन केल्या? तेंव्हाही सरकारने काहीच आक्षेप घेतला नाही. अ‍ॅमेझॉन वर त्याची प्रकाशन तारीख १ मे २०२४ दिसतेय पण करंटली अनअ‍ॅव्हेलेबल असे स्टेटस आहे. पुस्तकाच्या जाहीरातेसाठी काही भाग कॅराव्हान ह्या नियतकालिकाने प्रकाशित केला त्या प्रकाशनाला सरकार, लेखक आणि प्रकाशक ह्यांनी काहीच आक्षेप घेतला नाही? आता संरक्षण मंत्रालय म्हणतेय की लेखकाने कोर्टात जाऊन तपासणीसंदर्भात चौकशी करावी. . हस्त लिखित अवस्थेतच पुस्तक असले तर ते लेखक, प्रकाशक आणि तपासणीसाठी पाठवले ते मंत्रालय ह्यांच्याकडेच असणार. टाईपसेट झाले असेल किंवा छापले गेले असले तर फक्त प्रकाशकाकडे आणी वितरकाकडे असणार. . ह्या सर्व घटनाक्रमात राहुल गांधीचा सहभाग कुठे येतो? त्यांनी त्यातला काही भाग वाचून दाखवला इतकाच नं? बाकी कुणाचेही नाव न घेता फक्त राहुल गांधींवर आगपाखड करताना आधीच्या सगळ्या घटनाक्रमाबद्दल मौन पाळायचा अर्थ काय? अशा मौनाचा बोलविता धनी पण कुणी वेगळाच आहे का? तो सर्वसामान्यांना न समजेल अशा मँडारीनमध्ये बोलतोय का?

सुबोध खरे मंगळवार, 17/02/2026 18:20
ह्या सर्व घटनाक्रमात राहुल गांधीचा सहभाग कुठे येतो? त्यांनी त्यातला काही भाग वाचून दाखवला इतकाच नं? ज्या पुस्तकाला गुप्ततेच्या कारणासाठी प्रकाशनाची परवानगी मिळालेली नाही त्या पुस्तकाची प्रत घेऊन येऊन त्याबद्दल चर्चा कारणे हा गोपनीय कायद्याचा भंग होतो हे आपल्याला माहिती आहे का? संसदेत बोललेल्या वक्तव्याबद्दल खटला करता येत नाही हे खासदारांना दिलेले संरक्षण आहे म्हणून त्याचा असा गैरफायदा राजकारणासाठी घ्यावा याचे आपण समर्थन करत असला तर पुढे चर्चा करण्यात अर्थ नाही.. आपणच बरोबर असा आपला दावा आपण पुढे चालू ठेवा माझा येथे पूर्णविराम

सुबोध खरे बुधवार, 25/02/2026 09:53
As of February 23, 2026, the Indian government has clarified that there is no proposal or plan to impose a 20-year "cooling-off" period (or 20-year ban) on retired government servants or military personnel publishing books or writing. Key Details Regarding the Matter: Clarification by Defence Minister: Defence Minister Rajnath Singh dismissed reports of a 20-year ban as "absolutely false," clarifying that while former officers are free to write, they must adhere to existing security policies.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे सोमवार, 16/02/2026 16:23
डॉक्टर साहेब, आपणास किती वर्ष झाले ? ;) सरकार समर्थक असल्यामुळे सुट मिळेल असे वाटते. -दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे सोमवार, 16/02/2026 19:28
बिरुटे मास्तर. मी लष्कर सोडण्यासाठी सहा महिने उच्च न्यायालयात आणि पुढे तीन वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात लढा दिलेला आहे माझी मुंबई उच्च न्यायालयाची केस सर्व सामान्य माणसांसाठी खुली उपलब्ध आहे. मी जेंव्हा सर्वोच्च न्यायालयात जिंकलो २००६ तेंव्हा पासून पुढे ८ वर्षे तुमचे लाडके सरकार सत्तेत होते. त्या वेळेस काही पत्रकार माझ्याकडून सनसनाटी बातम्या मिळवण्यासाठी माझ्यापाशी संपर्क साधून होते. परंतु लष्करातील काही माणसांच्या काही चुकांसाठी मी राष्टाला दूषण लागेल असे कुठलेही कृत्य करण्यास साफ नकार दिला. माझी लढाई कायदेशीर होती आणि कोणत्याही सवंग प्रसिद्धीसाठी नव्हती. यामुळे मी आजतागायत त्याबद्दल लिहिलेले नाही. अर्थात ती लेखमाला माझ्या डोक्यात फार दिवसांपासून होती/ आहे आणि त्याचा पहिला लेख काही वर्षापासून लिहून तयारही आहे. असो

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे सोमवार, 16/02/2026 20:25
वाह ! व्यवस्थेला भिडणारा माणूस आवडतो. आपलं आणि व्यवस्थेचं जमत नाही, अन्याय होतो तेव्हा लढावे वाटते. आपण लढलात आपल्याला बॉ कौतुक वाटलं. आपली केस काय होती वगैरेत मला इंट्रेष्ट्र नाही, व्यक्तीगत गोष्टी सार्वजनिक स्थळावर स्वत: हून कोणी सांगत नाही, तो पर्यंत तरी मला बॉ ते नको आहे. >>> २००६ तेंव्हा पासून पुढे ८ वर्षे तुमचे लाडके सरकार सत्तेत होते. लोकशाहीत कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेवर असले तरी, एकदा शपथ घेतल्यावर ते संपूर्ण 'जनतेचे सरकार' असते. ते केवळ त्यांना मतदान करणा-यांचे किंवा त्यांच्या विचारांचे समर्थन करणा-यांचे नसते. प्रशासकीय यंत्रणा आणि शासकीय निर्णय सर्वांना समान असतात, 'तुमचे आमचे' तसे संविधानाच्या भावनेशी विसंगत वाटते. आपल्या सर्वांचेच सरकार होते. सरकारचे निर्णय, धोरणे याबाबत प्रत्येकाची मतं वेगवेगळी असतात. देशावर प्रेम करणे म्हणजे आंधळे समर्थन करणे नव्हे, सरकार हे देशाचे व्यवस्थापक आहेत मालक नाहीत. सामान्य नागरिकावर अन्याय होतो, तेव्हा त्याचं बोलणं, टीका, व्यवस्थेशी लढा, हा नागरिकांचा मुलभूत अधिकाराचा भागच आहे, त्यामुळे तेव्हाच्या आपल्या सरकारच्या धोरणावर आपली टीका तशी योग्यच आहे, असे वाटले. आपण सवंग प्रसिद्धीसाठी 'काहीही' लिहिणार नाहीत पण संरक्षण क्षेत्रातील एक मोठा अनुभव आपल्याकडे आहे, तेव्हा उत्तम शब्दांकन करुन नक्की प्रसिद्ध करा. शुभेच्छा आहेतच...........! -दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे मंगळवार, 17/02/2026 09:51
लोकशाहीत कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेवर असले तरी, एकदा शपथ घेतल्यावर ते संपूर्ण 'जनतेचे सरकार' असते. 'तुमचे आमचे' तसे संविधानाच्या भावनेशी विसंगत वाटते. आपल्या सर्वांचेच सरकार होते. काय सांगताय काय ? "सरकार समर्थक असल्यामुळे" हे शब्द चुकुन आले असावेत का?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे मंगळवार, 17/02/2026 10:43
आपण सरकारच्या धोरणाचे कट्टर समर्थक आहात हे सर्व मिपा जगतास माहिती आहे, त्यामुळे ते बरोबर आहे. अर्धवट वाक्य टाकू नका प्रतिसादातील पुढील भाग वाचून काढलाय ना ? -दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे मंगळवार, 17/02/2026 19:08
मी भाजपचा समर्थक आहे हे मी लपवलेले नाही. लोकशाहीत कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेवर असले तरी, एकदा शपथ घेतल्यावर ते संपूर्ण 'जनतेचे सरकार' असते. लष्करात तर कोणत्याही पक्षाचे लोकनियुक्त सरकार आले तरी तुम्ही त्याच्याशी निष्ठावान राहाल अशी शपथ दिली जाते. मग सरकार समर्थक असल्यामुळे सुट मिळेल असे वाटते हे आपलेच विधान उचित आहे असे आपल्याला वाटते का?

सुबोध खरे बुधवार, 25/02/2026 09:55
बिरुटे मास्तर "सरकार समर्थक असल्यामुळे सुट मिळेल असे वाटते." As of February 23, 2026, the Indian government has clarified that there is no proposal or plan to impose a 20-year "cooling-off" period (or 20-year ban) on retired government servants or military personnel publishing books or writing. Key Details Regarding the Matter: Clarification by Defence Minister: Defence Minister Rajnath Singh dismissed reports of a 20-year ban as "absolutely false," clarifying that while former officers are free to write, they must adhere to existing security policies.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 25/02/2026 19:49
आता त्यांच्या अडवलेल्या पुस्तकाचं प्रकाशन अधिकृत होईल असे म्हणायला हरकत नाही. विद्यमान धोरणांचे पालन केले पाहिजे म्हणजे आम्ही म्हणतो तसेच करा असा त्याचा अर्थ आहे, असे नाही वाटत का ? -दिलीप बिरूटे

सुबोध खरे गुरुवार, 26/02/2026 11:42
existing security policies. या काही वर्षांपासून (२००७) तयार केलेल्या आहेत. सरकारी अधिकरी निवृत्त झाल्यावर त्यांना असलेल्या माहितीचा देशाच्या शत्रुंना उपयोग होऊ नये यासाठी. याचाच विद्यमान सरकारशी तसा काही संबंध नाही. अर्थात सायबर सिक्युरिटीचे नियम नव्याने केलेले आहेत जे त्या काळात फारसे तीव्र नव्हते. "आम्ही म्हणतो तसेच करा असा त्याचा अर्थ आहे" असाच अर्थ आपल्याला काढायचा तर काढा

कंजूस सोमवार, 16/02/2026 21:57
समान नागरी कायदा आणायचा झाल्यास संसदेत चर्चा वगैरे होऊन मसुदा तयार होईल. मतदान घेतले जाईल. थोडक्यात इतर कायदे घडतात तसे. वेळ लागतोच आणि बहुमत लागते. ( ते आहेच.) याबाबत त्यांच्या कुटुंबीयांना विचारले तर त्यांचा सल्ला असेल की"आता झाली ना नोकरी आणि सुरू झाले ना पेन्शन तर कशाला उचापती करताय". पण संरक्षण दल कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सेवा काळातील घटनांवर मत प्रदर्शनावर बंदी मात्र सेवा करारातील नियम बदलून लगेच सहज शक्य आहे असे वाटते. जसे इतर खाजगी नोकऱ्यांत काही ठिकाणी प्रतिज्ञापत्र किंवा बंधपत्र ( bond) घेतला जातो. प्रथम प्रोबेशन आणि नंतर नोकरीवर घेण्याअगोदर या पत्रावर सही केल्यावरच नेमणूक पत्र मिळते.

सुबोध खरे मंगळवार, 17/02/2026 09:42
एखाद्याच्या खाद्यसंस्कृतीला समान नागरी कायद्यात सूट असेल का ? गोव्यात समान नागरी कायदा आहे हे आपल्याला माहिती आहे का? There is no total ban on consuming or selling beef in Goa. प्रदूषित मन असलं कि असे विचार मनात येतात

आग्या१९९० मंगळवार, 17/02/2026 13:36
प्रदूषित मन असलं कि असे विचार मनात येतात संपादक मंडळाच्या तावडीतून हे कसं काय सुटले ? मास्क लावला वाटतं

कपिलमुनी मंगळवार, 17/02/2026 00:55
AIIMS Darbhanga १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारमधील दरभंगा येथे एम्स दरभंगा या प्रकल्पाचा भूमिपूजन सोहळा केला, ज्यामुळे त्या प्रदेशातील आरोग्य सुविधांच्या विस्ताराला मोठी चालना मिळाली. एक्मी-शोभन बायपास परिसरातील १८७ एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या ₹१,२६० कोटींपेक्षा अधिक खर्चाच्या या प्रकल्पामध्ये ७५० खाटांचे अतिउच्च-विशेषता रुग्णालय, १२५ जागांची वैद्यकीय महाविद्यालय आणि नर्सिंग महाविद्यालय यांचा समावेश असेल. आज या विस्तीर्ण अशा कॅम्पस चे उद्घघाटन.माननीय पंतप्रधान मोदी साहेबांनी केले विकाऊ मिडिया तुम्हाला.हे दाखवणार नाही. लिंक वर जाऊन बघावा लागेल.

सुबोध खरे मंगळवार, 17/02/2026 09:46
आपल्याला भूमिपूजनाचा अर्थ समजतो का? AIIMS Delhi, established in 1956 under the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 The foundation stone was laid in 1952, and the institute was formally opened in 1956. संपादित: कृपया वैयक्तिक टीका टाळावी.

कपिलमुनी मंगळवार, 17/02/2026 11:32
Announced in February 2015 as the second AIIMS in Bihar after Patna, the project was meant to improve healthcare access in the Mithila region. Even after ten years, construction at the site is limited to just the main gate pillars on the allocated land. दहा वर्षांनी फक्त भूमिपूजन केले . 2 वर्षात काहीतरी बांधायला हवे की. इलेक्शन आले की फक्त नौटंकी करायची. 52-56 मध्ये चार वर्षात बांधून झाले असेल तर तंत्रद्न्यान बघता सध्या ५०% व्हायला हवे. संपादित: कृपया वैयक्तिक टीका टाळावी.

सुबोध खरे मंगळवार, 17/02/2026 18:46
52-56 मध्ये चार वर्षात बांधून झाले असेल तर तंत्रद्न्यान बघता सध्या ५०% व्हायला हवे. चार माणसं जास्त लावली आणि तंत्रज्ञान किती सुधारलं तरी मूल होण्यासाठी ९ महिना वाट पाहावीच लागते. केवळ भूमी अधिग्रहण झाले आणि भूमिपूजन म्हणजे सरकारी प्रक्रिया जोरात चालू होत नाही. पूर्ण प्रकल्पाचा आराखडा तयार करून, निविदा काढून, कंत्राटे देऊन काम करून घेणे हे मिपावर कळफलक बडवण्या इतके सोपे नाही. बाकी चालू द्या

अमरेंद्र बाहुबली मंगळवार, 17/02/2026 19:10
केवळ भूमी अधिग्रहण झाले आणि भूमिपूजन म्हणजे सरकारी प्रक्रिया जोरात चालू होत नाही.
कमाल आहे, आमदार फोडाफोडी, गुवाहाटी, सुरत हे लगेच होते, पण लोकांची कामे करायची वेळ आली की सरकारी प्रक्रिया जोरात चालू होत नाही? असे काए हे भाजपेयी? भाजपेयीत नीतिमत्ता नसते हे खरे. आहे.

सुबोध खरे मंगळवार, 17/02/2026 19:51
२००४ पासुन मुंबईत छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक होतंय अजून. गुजरातेत एकता कि मूर्ती (२०१८) बांधून आठ वर्षे झाली सुद्धा चालायचंच!

कपिलमुनी मंगळवार, 17/02/2026 21:34
मोदीनी जलपूजन २०१६ साली केले त्याला १० वर्षे झाली. पूर्वीचे सरकार निकम्मे होते म्हणायचे आणि हे काय ?