Skip to main content

शंभर अदाणी हवे आहेत…

लेखक सुधीर मुतालीक यांनी सोमवार, 06/02/2023 23:12 या दिवशी प्रकाशित केले.
...आमच्या शेतकऱ्यांना सरकारचा इथला एखादा निर्णय अमान्य असेल तर आमचे शेतकरी आणि आमचे सरकार काय करायचे ते बघून घेतील. शेतकऱ्यांना अगदी एखादे सरकार पसंत नसेल तर त्यांना ते सरकार खाली खेचायचा देखील नैतिक अधिकार आहे. पण इथल्या शेतकरी आंदोलनामध्ये काड्या घालणारे, ते भडकाविणारे आपल्या देशा बाहेरचे खलनायक होते हे अलीकडे लक्षात आले :टुल किट गॅंग ! महामारी नंतर तर आर्थिक दृष्ट्या सावरलेला भारत हा जगाच्या पाठीवरचा एकमेव बडा देश आहे. केवळ सावरलेलाच नाही तर आर्थिकदृष्ट्या उत्तम स्थिती असणारा आणि प्रगती करत असणारा. त्यात ही प्रगतीचा केवळ एक दोन वर्षासाठी लागलेला मटका नाही तर प्रगतीचे परिणाम दूरगामी टिकतील असे महाकाय प्रकल्प उभे करणारा. अन्य देशांचा जळफळाट का होणार नाही ? अमेरिकेतले सुमारे 1.8 ट्रिलियन डॉलर्सचे प्रकल्प कुशल मनुष्यबळ मिळत नाही म्हणून रखडत आहेत. धंदे धडाधड कोसळत आहेत. बहुचर्चित टेस्ला नोव्हे 21 पासून आजतागायत म्हंजे जाने 23 पर्यंत सुमारे 75 टक्क्यांनी कोसळला आहे. नोव्हें 21 ते मे 22 पर्यंत नेटफ्लिक्स 77 %, जुन 22 पर्यंत एका वर्षात पेपाल 78 % वगैरे ! फ्रांसच्या रस्त्यावर लोक आक्रोश करत आहेत कारण त्यांच्या निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवले आहे, निवृत्ती वाढवली कारण पेन्शन द्यायला फ्रांसकडे पुरेसा निधी नाही. इंग्लंडमध्ये पुरेसा पगारच मिळत नाही म्हणून समस्त सरकारी नोकर रस्त्यावर उतरल्याची बातमी वाचली. शिवाय या सगळ्यांच्या डोक्यावर पुतीन मिरे वाटतो आहेच. सगळ्या युरोप अमेरिकेत महामारी नंतर महागाई निर्देशांकाने घाम फोडला आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारत अत्यंत धीराने एक एक पाऊल भक्कमपणे, आत्मविश्वासाने टाकतो आहे. चक्क ऐशी कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य देतो आहे.... जळफळाट का होणार नाही ? अदाणीला बदनाम करणे हे षडयंत्र आहे. अदाणी चोर आहे असे म्हणणे हे आमच्या बँका किंवा सेबी आणि न्यायालये बिनडोक आहेत असे म्हणणे आहे ! बरं यालाच का पकडला असेल ? कारण अदाणीचे सगळे व्यवसाय हे इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातले आहेत आणि बहुतेक भारतात आहेत - विमानतळे, बंदरे वगैरे ! ज्या देशातल्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा आणि विकास होतो, तो देश आज ना उद्या आर्थिकदृष्ट्या विकसित होतो. उदाहरणार्थ चीन. आमच्याकडे इतकी अशांतता असताना तुमच्याकडे इतकी भरभराट कशी होऊ शकते ???? हा जळफळाट आहे. गुंतवणुकीसाठी जगभरच्या उद्योगांना आज भारतासारखे पोषक वातावरण कुठे ही नाही, हे कुणी ही किती ही काहीही आपटले तरी सत्य आहे. अदाणीला बदनाम करण्यामागे गुंतवणूकदारांना भ्रमित करण्याचा देखील हेतू आहे. राहिला विषय देशी विरोधकांचा ! त्याला दोन कारणे आहेत : एक इथल्या जनतेला ज्यांना मोदींना विरोध करायचा आहे, त्यांना अदाणी व्हिलन वाटतो. अदाणी मोदींचा पिट्टू आहे असे एक नॅरेटिव्ह इकडे पब्लिकने बनवले आहे. यातल्या कुणालाही धंदे कळत नाहीत. एखादे सरकारी टेण्डर कसे मिळते हे खिजगणतीत देखील नसेल. अदाणीचे खिसे मोदी भरतात म्हंजे नेमके काय करतात आणि कसे भरू शकतात याचा शोध घ्यायच्या भानगडीत जनता पडत नाही. मोदीना जर अदाणीला त्यांच्या स्वार्थासाठी पाळायचे आहे तर असे आणखी काही उद्योजक भारतात त्यांनी का शोधले नसतील ? फक्त अदाणी किंवा अंबानीच का ? त्यांच्या नावाने इतकी बोंबाबोंब होऊन देखील मोदी सारखा हुशार माणूस केवळ यांनाच का पाळत असेल ? असे मोदीवर जीव ओवाळून टाकणारे बाकीचे कुणी या दीडशे कोटी जनता असणाऱ्या देशात मोदीना मिळत नसेल का ? .....मी सरकारच्या कंपन्यांबरोबर - पायाभूत सुविधांमधल्याच - गेली पंचवीस वर्षे धंदा करतो आहे. खाजगी उद्योगांमधल्या एखाद्या अधिकाऱ्याला एकवेळ पटवणे सोपे आहे ! सरकारी कंपन्यांबरोबर काम करताना लफडी करणे अशक्य आहे, तिथल्या व्यवस्था भयानक गुंतागुंतीच्या आणि स्वच्छ आहेत. सिग्नल तोडल्यावर पाच पन्नास रुपये देऊन सुटका करून घेणाऱ्या जनतेला शितावरून भात तसाच असेल असे वाटत असेल. पण वास्तव वेगळे आहे : स्पर्धक कंपनी धंदा गेल्यावर गप्प बसत नाही. एखाद्या आवडत्या कंपनीला संगनमताने ऑर्डर दिली आहे आणि आपल्यावर अन्याय झाला आहे अशी तक्रार कोर्टात करणाऱ्या कंपन्या आहेत का ? दुसरे कारण : इथले उद्योजक आणि उद्योजकता खलास करण्याचा पायंडा इंग्रजांनी पाडला. इथले धंदे त्यांनी उद्धवस्त केले. स्वातंत्र्यानंतर दुर्दैवाने हे प्रयत्न थांबले नाहीत. स्वतंत्र झाल्यावर इथले उद्योग फुलवले असते तर चाळीस वर्षांनी देशाला सोने गहाण टाकण्याची नामुष्की पत्करावी लागली नसती. पैसे कमावणारे, धनिक चोरच असतात असा समज प्रयत्नपूर्वक तयार केला गेला आहे. उद्योग करणे हा ज्या समाजाचा सहज स्वभाव होता तिथे उद्योग करणे हे साहस आहे असा समज बनला आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपासून एखाद्या कंपनीतल्या अधिकाऱ्या पर्यंत नोकरी करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीला जितका मान सन्मान मिळतो तितका विशेषतः छोट्या आणि मध्यम उद्योजकांना मिळत नाही. ( नव्वद टक्क्याहून अधिक छोटे आणि मध्यम उद्योग इथे आहेत.) त्यामुळे उद्योजकांवर चिखलफेक इथे पाचवीला पुजली आहे. अदाणी हे केवळ एक प्रतिक आहे. मोदी विरोधकांनी या ही समजुतीचा पुरेपूर फायदा घेऊन अदाणीला मोदीचा माणूस बनवून टाकले. अदाणीला बदनाम करणे तो उद्योजक असल्यामुळं सोपे आहे, मोदी आपोआप बदनाम होतो ! "धंदा करणे हे साहस आहे अशी समजूत असलेल्या समाजात असे साहस करून यशस्वी होणाऱ्यांविषयी मत्सर असणे स्वाभाविक आहे" या माझ्या विधानाला पुराव्याची आवश्यकता नसावी. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अदाणी होणे हे सोपे नाहीच. असे अनेक अदाणी आपल्याकडे का नाहीत ? पोर्ट बांधणे हे केवळ अदाणीलाच येते काय ? दाढीचे खुंट वाढवून खांद्याला झोळी लटकवून अदाणीच्या नावाने कंठशोष करणाऱ्या समस्त महारथीपैकी एकालाही पोर्ट बांधता येत नसेल काय ? नाही. अशा बोलघेवड्यांनाच काय पण आपल्या कल्पनेतल्या भलाभल्याना असे प्रकल्प हाती घेण्याची आणि ते पूर्ण करण्याची कुवत नसते. आकाराने भीषण असणारे हे प्रकल्प हाताळणारी उद्योजकता आपल्याकडे आधी इंग्रज आणि नंतर आपल्याच लोकांनी खच्चीकरण केलेल्या समाजात तयार झाली नाही - टाटा सुध्दा कमी पाडावेत ! मग काय ? अन्य देशातल्या क्वात्रोचीना इकडे निमंत्रण द्यायचे ? दीडशे कोटींच्या देशाने ?? अदाणी सारखे उद्योजक या देशात आता कुठे निर्माण होऊ घातले आहेत, या फेजचे महत्व आपण भारतीयांनी ओळखले पाहीजे. चीनमध्ये माओनंतर आलेल्या डेंग झिओपांगने आर्थिक भरभराटीचे स्वप्न बघितले आणि स्टार्टर मारला. चीनच्या आर्थिक घोडदौडीची सुरुवात - माझ्या मते- एका महत्वाच्या निर्णयाने झाली. डेंगने ठरवले की चीन उद्या परवा कधीतरी श्रीमंत व्हायचा तेंव्हा होईल पण त्या आधी चीनमध्ये किमान शंभर अब्जपती तयार झाले पाहिजेत - जे जगातल्या श्रीमंतांच्या यादीत असतील. डेंगने ते केले. अलीबाबावाला जॅक मा सारखा एक होतकरू पण साधा शिक्षक देखील अजस्त्र मोठा झाला.... बाकी चीनच्या आर्थिक घोडदौडीविषयी इथे फारसे लिहीण्याचे कारण नाही.! - आपल्याला किमान आणखी शंभर अदाणी हवे आहेत -. घरी बसल्या बसल्या लिंबाचे लोणचे खोचलेला बशीभर गोड शिरा खात खात हे मोदी आणि अदाणी देशाला लुटताहेत अशी बडबड करणाऱ्यांनी न्यायव्यवस्थेवर आणि लोकशाहीवर शक्य असेल तर विश्वास ठेवावा. अदाणी नको असेल तर एखादा प्रकल्प उभा करण्याचा धंदा करावा किंवा जे धंदा करीत आहेत त्यांना आपल्या सर्व ताकदीनिशी मोठे करावे. देशातल्या आवश्यक तितक्या पायभूत सुविधा उभा करण्यासाठी किमान शंभर अदाणी हवे आहेत. - सुधीर मुतालीक.

वाचने 8371
प्रतिक्रिया 25

प्रतिक्रिया

एकदम कडक प्रतीचा माल !

सुधीर भौ,सॅल्युट. फारसे प्रतिसाद येतील असे वाटत नाही. मसाला काहीच नाही. परखड लिहिणारे कमीच. चढाओढीनं पतंग चढविणारेच जास्त. कडक लेख.

आणखी १०० अडाणी तुम्हां हवेत कशाला ? (म्हणजे आतचे १ + आणखी १०० = टोटल १०१) काय करणार तुम्ही १०१ अडाण्यांच ? तुम्हाला असं म्हणायचं का की जर १ अडाणी म्हणून १ पोर्ट, १ विमानतळ, १ हायवे, १ कोळसा खाण.... तर १०० अडाणी म्हणून १०० पोर्ट, १०० विमानतळ, १०० हायवे , १०० खाणी ?? असं जर असेल तर, त्या १०० पोर्ट, १०० विमानतळ, १०० हायवे , १०० खाणी साठी "भागभांडवल" येणार कोठून ? उभारणार कसे ?

In reply to by आंद्रे वडापाव

अडाण्याचा गाडा कोण आणि कसे चालवतात ह्याची माहिती. https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6556

In reply to by आग्या१९९०

फारच उत्तम माहिती मिळाली. अदानींची फसवेगिरी आहेच. पण भारतात अजुन असे सगळे उद्योग करणारे ईतर समूह नसतील कशावरुन? हे सगळे प्रकरण ईतके गुंतागुंतीचे आहे, की जिथे सरकारी ऑडिटर्सनाही समजायला वेळ लागेल तिथे सामान्यांची काय कथा? एक मात्र खरे!!अदानी समूहाने हिंडेनबर्गवर बदनामीचा खटला किवा ईतर कायदेशीर कारवाई लवकर करावी लागेल तरच त्यांची प्रतिमा टिकेल, अन्यथा हिंडेन बर्गच्या आरोपांनाच दुजोरा मिळाल्यासारखे होईल. अजुन एक--- सुधीर भाऊंचा लेख वाचुन ह्या प्रकरणाला अशीही एक बाजु असेल असे नक्कीच वाटुन गेले.

सुधीर भाऊ, तूमचा बाण बरोबर निशाण्यावर लागला आहे. आता ईथे तूम्हाला जळजळ होणारे समाजवादी मिळतील!!!

तर यांचा तारणहार कोण यांच्याशी काहीही संबंध नाही. वालचंद हिराचंद यांनी ब्रिटिश बोट कंपन्यांना कशी फाईट दिली तेसुद्धा ब्रिटिश राज्य असताना हे कुणी वाचलं आहे का? तेव्हा कुठे तारणहार होते?

सरकारी कंपन्यांबरोबर काम करताना लफडी करणे अशक्य आहे, तिथल्या व्यवस्था भयानक गुंतागुंतीच्या आणि स्वच्छ आहेत.
हे कुठल्या सरकारी कंपन्याबद्दल बोलत आहात कळेल का? माझाही संबंध सरकारी व्यवस्थेशी येतच असतो थोडक्यात सांगायचे तर जिल्हा परिषद, सावजनिक बांधकाम खाते, एमआयडीसी वगैरे वगैरे. त्यामुळे 'भयानक गुंतागुंतीच्या'शी सहमत आहे पण स्वच्छ!
घरी बसल्या बसल्या लिंबाचे लोणचे खोचलेला बशीभर गोड शिरा खात खात हे मोदी आणि अदाणी देशाला लुटताहेत अशी बडबड करणाऱ्यांनी न्यायव्यवस्थेवर आणि लोकशाहीवर शक्य असेल तर विश्वास ठेवावा.
अनुभवाचे बोल आहेत, न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास केव्हाच उडून गेला आहे. लोकशाहीवरही फार काळ टिकेल असं वाटत नाही. बाकी, अशी दिशाभूल करणारे लेख दोन्ही बाजूने चालू असतात त्यामुळे चालू द्या! सं - दी - प

खूप रोखठोक आहे. इतका की उपहास आहे का असे वाटावे.
दाढीचे खुंट वाढवून खांद्याला झोळी लटकवून अदाणीच्या नावाने कंठशोष करणाऱ्या समस्त महारथीपैकी एकालाही पोर्ट बांधता येत नसेल काय ? नाही. अशा बोलघेवड्यांनाच काय पण आपल्या कल्पनेतल्या भलाभल्याना असे प्रकल्प हाती घेण्याची आणि ते पूर्ण करण्याची कुवत नसते.
अदाणी नको असेल तर एखादा प्रकल्प उभा करण्याचा धंदा करावा किंवा जे धंदा करीत आहेत त्यांना आपल्या सर्व ताकदीनिशी मोठे करावे.
हे दोन्ही आवडले सरकारी व्यवस्था गुंतागुंतीची असते यात शंका नाही पण स्वच्छ असते यावर सामान्यांचा विश्वास बसणे कठीण आहे. सध्यातरी अदाणींविषयी जो गोंधळ सुरु आहे तो व्यवसायाविषयी नाही तर समभागाच्या किंमतींविषयी आहे. देशाला झोलावाला नाही तर उद्योगपतींची, छोट्या व्यावसायिकांची गरज आहे यात काही दुमत नाही.

+/- शंभर अदानी हवे आहेत याच्याशी सहमत सरकारी कंपन्यांबरोबर काम करताना लफडी करणे अशक्य आहे, तिथल्या व्यवस्था भयानक गुंतागुंतीच्या आणि स्वच्छ आहेत - असहमत माझा किंवा जवळच्या नातेवाईकांचा सरकरी कंपन्यांशी जो काही संबंध आला आहे त्यावरुन त्यांना अजिबात स्वच्छ म्हणणार नाही.

तद्दन फालतू लेख. एव्हढे लिहिण्यापेक्षा डोळे मिटून तिरंगा हातात घेऊन छाती बडवतानाचा फोटो टाकला असता तरी चालले असते.

In reply to by कॉमी

तद्दन फालतू लेख.
सहमत
एव्हढे लिहिण्यापेक्षा डोळे मिटून तिरंगा हातात घेऊन छाती बडवतानाचा फोटो टाकला असता तरी चालले असते.
असहमत

लेखातील काही मतांशी अमान्य आहे . पण तेच तेच लिहित बसत नाही आता. पण देशात व्यवसाय वृध्दी व्हाय्लाच हवी ह्यात शंका नाही . पण ती अदानीनेच का करावी ? टाटा , बिर्ला , अंबानी , बजाज, पुनावाला हीच आडनावे का ? मान्य आहे की इथे महाराष्ट्रात ( किमान पश्चिम महाराष्ट्रात तरी नकीच ) कुळकर्णी, देशपांडे , चितळे , फडणवीस वगैरे आडनावांचा द्वेष अगदी वरपासुन खालपर्यंत भिनला आहे , पण किमान पाटील, भोसले, कांबळे, गुरव, मोरे , अन गेलाबाजार मुतालिक वगैरे आडनावांना तरी यशस्वी बिजनेस करता येईल असे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करुन द्या ! इझ ऑफ डूईंग बिजनेस , वेन्चर कॅपिटल , एम.आय.डी.सी , वीज, पाणी, रस्ते , मध्ये सुविधा वगैरे उपलब्ध्द करुन द्या ! पण कसं आहे की लोकांना " अनाजीपंत , कृष्णाजी भास्कर अन पेशवे " ह्या गफ्फांमध्ये इतकं मस्त गुंगवुन ठेवलें आहे की कशाला हवेत बिजनेस अन फिजनेस ! आता त्यात अडाणी ही नवीन भर ! टाक गाडीत २०० चें पेट्रोल , अन फेक पाचशेची नोट अन चपटी की पोरं लगेच तयार होतात वाट्टेल तो झेंडा लाऊन फिरायला . हाय काय अन नाय काय ! =))))

In reply to by प्रसाद गोडबोले

मान्य आहे की इथे महाराष्ट्रात ( किमान पश्चिम महाराष्ट्रात तरी नकीच ) कुळकर्णी, देशपांडे , चितळे , फडणवीस वगैरे आडनावांचा द्वेष अगदी वरपासुन खालपर्यंत भिनला आहे ,
फक्त काही पक्षांचे कार्यकर्ते तसे आहेत. हा बदल गेल्या २० - २५ वर्षामधील आहे. कृपया सगळे असे सार्वत्रीकरण करु नये.

In reply to by Trump

हा बदल गेल्या २० - २५ वर्षामधील आहे. कृपया सगळे असे सार्वत्रीकरण करु नये.
हां , थोडे गणित चुकले . आता नुकतेच ३० जानेवारी १९४८ ला २०-२५ वर्षे पुर्ण झाली . या एकदा सातार्‍यात , आमच्या आजोबांचा मस्त चिरेबंदी वाडा आहे त्याची सफर करवतो तुम्हाला . नंतर मस्त आमच्या शेतात बसुन हुरडा पार्टी करुयात . =))))

ब्रिटीशांनी भारतातली औद्योगीक मानसीकता खच्ची केली हे एका स्थूलमानाने खरं आहे. भारतात एकीकडे शेती, बलुतेदारी, कुटीर उद्योग इत्यादी रुपाने अगदी ग्रासरूट लेव्हलला उद्योग धंदे होते. तर दुसरीकडे कापड, मसाले वगैरे एक्स्पोर्ट करणारे मोठे उद्योजकही होते. या एव्हढ्या मोठ्या स्पेक्ट्रममधे बाकी अनेक उद्योग-धंदे असतील. या उद्योजकतेला ब्रिटीशांनी संपवलं एक एक नुकसान, आणि त्यामुळे आधुनीक जगाच्या उद्योगविश्वाशी नाळ जोडता न येणे हे आनुशांगीक नुकसान (जे कदाचीत मूळ नुकसानीपेक्शाही भयंकर होते) अदानी वा इतर कुठल्याही उद्योगसमुहाला सरकारी पातळीवरुन मदत मिळणे आणि त्यातुन उद्योगसाम्राज्य मोठी होणे यात विशेष काहि नाहि. जगात सर्वत्र हेच होत असतं. त्यात काहिही गैर नाहि. उद्योगात भ्रष्टाचार होणं आणि भ्रष्टाचारासाठी उद्योग तयार करणं यात मूलभूत फरक आहे. अदानीची केस पहिल्या प्रकाराची असावी. आम्हि वैयक्तीक रित्या त्यांच्यावर बेटींग करतो आहोतच. पडलेल्या समभागांत गुंतवणुक करण्याची संधी कोण सोडेल :) बाकी अदानी, आणि त्याला जोडुन मोदी विरोध, या प्रकरणावर काहि किमान बौद्धीक पातळीचे विवेचन वाचायला मिळते का हे बरच शोधलं.. आणि अपेक्शेनुसार भ्रमनिरास झालाच. भारतात अदानीच्या तोडीचे अनेकानेक उद्योजक तयार व्हावेत. त्यांच्या कल्पकतेतुन भारताचा आर्थीक विकास व्हावा. सामान्य लोकांनी शेअरमार्केट मधुन बक्कळ पैसा कमवावा. सगळ्यांना बरोबरीची संधी मिळण्याच्या आणि पिळवणुक टाळायच्या उद्देशाने कायद्याचं पालन व्हावं. हे काहि दिवास्वप्न नाहि. भारत त्या दिशेने मार्गक्रमण करतोय असं आश्वासक चित्रं आहे. जय हिंद. जय महाराष्ट्र. जय पुणे. जय काका हलवाई आणि चितळे बाकरवडी.

मा. मुतालिक साहेब, आपण कोणता उद्योग करता ते माहिती नाही, पण अशा प्रकारचा लेख लिहिण्याआधी थोड़े जमिनीवरील वास्तव समजून घ्यायची तसदी घेतली असती तर बरे झाले असते. अगदी अलिकडचं उदाहरण द्यायचं झालं तर, सध्या आपल्या महावितरण या सरकारी कंपनीने वीज दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक वीजदर असणारे राज्य असतानाही! गुजरातचे वीजदर काय आहेत? तर आपल्यापेक्षा ३५% कमी, आंध्र, कर्नाटकचे आपल्यापेक्षा १५% कमी. प्रस्ताव किती दरवाढीचा आहें? तर येत्या दोन वर्षात ५५% वाढ करण्याचा. हे सगळं जनतेच्या माथी मारणार्या सरकारी कंपनीत आजिबात भ्रष्टाचार नाही, असे केवळ दोनच लोक म्हणू शकतात, एक निर्बुध्द किंवा अंध. महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला जावेत म्हणून तर हे केलं जात नाही ना, हे आपली सारासार विवेकबुध्दी शाबूत ठेऊन विचार करण्याची गोष्ट आहे. गेल्या रविवारी सजग नागरिक मंच यांची मासिक सभा पुण्यात झाली, तिचे संपूर्ण चित्रिकरण यूट्यूबवर उपलब्ध आहे. त्यात प्रताप होगाडे या उद्योजकांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. या धाग्यात हे देण्याचे कारण म्हणजे अडाणी यांचा या दरवाढीशी असलेला संबंध त्यांनी उलगडून सांगितला! महावितरण हे महाजनको आणि अनेक खाजगी उद्योगाकडून वीज खरेदी करते. त्यात साडेतीन रु. प्रतियुनिटपासून ५ रू. ७६ पै प्रतियुनिट इतका दर पड़ला आहें. सर्वात जास्त दर (रू. ५.७६ ) हा अडाणी पावर कंपनीकडून घेतलेल्या वीजेचा आहे. २०१२ ते २०१८ या कालावधीत जी वीज अडाणी कंपनीकडून घेतली, त्याचा परिणाम म्हणून इंधन समायोजन आकार १५ ते २० पैशापासून वाढून १ रू. ३० पैसे इतका झाला आहें. मागे असेच एनटीपीसी व इतर ऊर्जा निर्मिती करणार्या कंपन्यांना कोल इंडीया या कडून कोळसा न घेता अडाणीकडून कोळसा घेण्याचे आदेश देण्यात आल्याचेही वाचले होते. अडाणीचा दर अर्थातच खूप जास्त होता (काही पटीत). आपल्या प्रत्येक वीजबीलातून किमान १५० रू. ते कितीही हे या कंपनीवर दाखवलेल्या मेहेरबानीमुळे त्यांना जातात, हे सामान्य माणसाला समजत नाही. खालील चित्रफितीत काही प्रमाणात हे मांडले गेले आहे. सामान्य माणसाकडून अडाणी यांच्या केवळ एका धंद्यात कसे पैसे वळवले जातात, हे सहज समजून येईल. अडाणी यांचे बाकी सगळे धंदे उदा. विमानतळ, बंदरे, धान्य कोठारे असे सरकारचेच नेमके का आहेत? आपण याचा कधी विचार केला आहे का? सगळी सभाच मुळी महावितरण कसे चालते, त्यात भ्रष्टाचार आहे का? त्यांचे व्यवस्थापन काय दर्जाचे आहे? खरोखरच शेतीपंपाला दिलेली वीज मोफत आहे का? आणि दरवाढ यातील वास्तव मांडणारी झाली. पण निदान खालील तुकडे तरी पहा आणि मग १०० अडाणी आपल्याला हवेत का, सरकारी आस्थापने खरोखरच पारदर्शक व भ्रषटाचारमुक्त आहेत का याचा विचार करा. दुवा: https://www.youtube.com/watch?v=E--ofniwq44 १३:०० ते १५:०० ३५:०० ते ३५:३० ४५:०० ते ४८:०० आपण प्रिय आहें त्याला निसर्गत: महत्व देणारच, पण सत्य हे त्याहिपेक्षा महत्वाचे असते, ही जाणीव जेंव्हा आपल्या नागरिकांस होईल तेव्हाच आशेला काही जागा राहिल. अन्यथा भ्रामक प्रचारातून, स्वस्तुतीतून (पहा कालचे संसदेतील भाषण) उभ्या केलेल्या ब्रॅंडमधून जे प्रेम उपजते, ते आंधळे असते. पण वरच्याप्रमाणे प्रचारकी, भावनेला हात घालणार्या लेखांच्या रतिबात हे सांगणार तरी कुणाला?

प्रस्ताव किती दरवाढीचा आहें? तर येत्या दोन वर्षात ५५% वाढ करण्याचा. हे सगळं जनतेच्या माथी मारणार्या सरकारी कंपनीत आजिबात भ्रष्टाचार नाही, असे केवळ दोनच लोक म्हणू शकतात, एक निर्बुध्द किंवा अंध. भ्रष्टाचार असेलच, पण या दरवाढीमागे अजूनही कारणे आहेत. अनेक दशके शेतकऱ्यांना विनाशुल्क किंवा अत्यल्प भावाने वीज देणे, शेतकऱ्यांनी देयकातील वीजशुल्क न भरणे, गावोगाव व गणेशोत्सवात आकडे टाकून वीज चोरणे यामुळे ५०,००० कोटी रूपयांहून अधिक थकबाकी निर्माण झाली आहे. ती भरून काढण्यासाठी नियमित वीजशुल्क देणाऱ्यांवर भाववाढ लादली आहे. वीजजोडणी तोडण्यासाठी गेलैल्या वीज मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना मारहाण करून पळवून लावले जाते. फक्त अदानीला दोष देऊन काय होणार?

In reply to by श्रीगुरुजी

पावसाळ्यात माझा कृषि पंप वापर शून्य असतानाही प्रत्येक महिन्यात ५०० पेक्षा अधिक युनिट्स वापर दाखवून बिल यायचे. चार महिने बिल भरले नाही. MSEB अधिकाऱ्यांना शेतात आणून प्रत्यक्ष मिटर रिडिंग दाखवले. शून्य वापर असतानाही वाढीव बिल का पाठवले? हे विचारले तर , निम्मे बिल करून देतो,लगेच भरत असल्यास. मी म्हटले पूर्ण भरतो पण मिटर रिडिंग तपासल्याची फॉर्मवर नोंद करा. त्यांनी तशी नोंद केली. ऑफीस मध्ये जाऊन शिक्का मारून घेतला. अजून बिल भरले नाही. पद्धतशीर तक्रार केली आहे. तक्रार मागे घ्यायला सांगत आहे. बघू काय होते ते. https://www.newsclick.in/inflated-power-bills-maharashtra-farmers-smell…

गेल्या पाच वर्षांत 105 स्टार्टअप प्रत्येकी 6000 कोटींचे झाले आहेत. यातले काही अडाणी अंबानी निश्चित बनतील. टाटा ने 470 विमानांची ऑर्डर दिलइये तब्बल साडे पाच लाख कोटींची.विमान तळांची संख्या आज 147 आहेत दोन वर्षांत 200 वर जाणार. पुढील दोन वर्षांत डिफेंस उत्पादन 2 लाख कोटींपर्यंत वाढविण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे आणि निर्यात ही 35000 कोटींचा करण्याचा. उद्योगांसाठी उत्तम रास्ते, रेल्वे, optic फायबर लाइन, विमान तळ एवढेच काय वीज उत्पादन ही आठ वर्षणत 40 टक्के वाढले. सोलर स्वस्त वीज निर्मिती ही मोठ्या प्रमाणात होऊ लागली आहे. बाकी शून्य तकनिकी असलेले उद्योग लाऊन पेप्सिको, कोकाकोला, यूनिलिव्हर, नेस्ले, अॅमवे समेत डझन भर अमेरिकी कंपन्या देशाला लुटतात. कुणीही त्यावर बोलात नाही. पंजाबत विदेशी कंपन्यांचे नाही तर किसान आंदोलनशी संबंध नसला तरी जिओ चे टावर जाळून 1500 कोटींचे नुकसान केले. पतंजलि फूड पार्क नुकताच सुरू झाला होता. त्यावर आक्रमण झाले. त्यात प्लांट जळला असता तर फूड पार्क =ची भ्रूण हत्या तेंव्हाच झाली असती. अर्थात हे कुणाच्या इशार्‍यांवर होते हे सुज्ञांना सांगण्याची गरज नाही. पुढील दहा वर्षांत हीच सरकार राहिली तर देशांत 100 अडाणी निश्चित बनतील.

शंभर अदाणी हवे आहेत
हं.. थोडं कठीण वाटतंय. पण गौतम अडाणी आणि त्यांच्या दोन मुलांनी पुढची काही वर्षे इतर उद्योगांवरचं लक्ष थोडं कमी करुन "अदाणी १००" प्रोजेक्टवर अहोरात्र मेहनत घेतली तर होवू शकेल कदाचित :)