अग्निपथ

सैनिकांचे पेन्शन परवडत नाही म्हणून अग्निपथ योजना आणली आहे. लोकप्रतिनिधींचे पेन्शन बंद करा,त्यांनाही ठराविक रक्कम देऊन पेन्शन वाचवा.प्रयत्न करून बघा.

शेतकर्यांनी फार्मर्स लॉ ला सपोर्ट न करुन आपल्या पायावर धोंडा पाडुन घेतलेला आहे. रशिया युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभुमीवर भारतातुन ह्या गेल्या दोन तिन महीन्यात प्रचंड प्रमाणात अन्न धान्य निर्यात केले गेलेले आहे. हा निर्यात कोणी केलेला आहे ? अर्थातच असे व्यापार काही नियातदारच करतात. पण त्यांना उपलब्ध अन्न धान्य कोणी विकले असेल ? अर्थातच आडत्यांनी ! शेतमाल कवडी मोलात विकत घेऊन शेतकर्याला गेले कित्येक वर्षे नागवले जात आहे. रशिया युक्रेन युद्धा सारख्या निर्यातीला पुरक परिस्थिती नेहेमीच येत नाहीत. अश्या परिस्थितीत समोर संधी उपलब्ध असतानाही शेतकर्यानां कायद्याच्या कचाटी मुळे त्याचा उपभोग करता येऊ शकलेला नाही. फार्मर्स लॉ देश भरातुन फक्त पंजाबातुन विरोध झालेला होता. पण बाकी देशभरातील शेतकर्यांनी ह्या कायद्याला सपोर्ट न करुन आपल्या स्वार्थाचा बळी दिला. पुर्ण भारतातुन शेतकर्यांना संघटीत करुन फार्मर्स लॉ सपोर्ट करायला एकाही नेत्याला वेळ काढता आलेला नव्हता. फार्मर्स लॉ ला विरोध करुन आडत्या करवी शेतकर्याने मेहनतीने पिकवलेला माल चढ्या किमतीत सरकारनेच विकत घ्यावा असा आग्रह केला होता. मालाला मागणी असताना कुठेही चढ्या किमतीत विकायला आडते मोकळेपण असायचे पण मागणी कमी झाली की असा माल सरकारनेच हमी भावावर विकत घ्यावा असा दबाव ! बर हमी भाव मिळातोय कोणाला ? आडत्याला . कारण शेतकर्याकडुन आडत्याने अगोदरच कवडी मोलाने माल विकत घेतलेला असतो. देशातील व्यापार्याचा पक्ष म्हणुन भाजपाला हिणवताना लोक हे सोयिस्कर रित्या विसरतात की ह्या सरकारनेच शेतकर्याच्या सोई साठी पंजाब मधल्या सरकारच्या अकाली दलासारख्या जोडीदाराच्या धमकी नंतरही "फार्मर्स लॉ" आणला होता. ऐन वेळी गहु निर्यातीला निर्बंध घालून भारत सरकारने चांगली खेळी केलेली आहे.

योग्य नाव आहे. शेती विषयक कायदे पास झाले असते तर अडाणी,अडाणी तुटून पडले असते. शेतकरी नोकर झाले असते आम्ही देशाची वाट डोळ्या समोर लागताना पाहू शकत नाही. तुम्ही गुलामच च आहात. ना स्व बुध्दी ना विचार करण्याची कुवत

ज्यांना अग्निपथ / अग्नीवर यामध्ये स्वारस्य आहे हे तिकडे रुजू होतील, ज्यांना स्वारस्य नाही ते तिकडे फिरकणार नाहीत. त्या योजनेलाच विरोध कशासाठी? जाळपोळ कशासाठी? हिंसाचार कशासाठी? --- सदर योजना चांगली आहे की वाईट हे मला माहीत नाही पण ती मोदी सरकारने सादर केलेली असल्याने ती चांगली असावी असा माझा अंदाज / समज / विश्वास आहे. --- अर्थात, कणाहीन असे हे मोदी सरकार ज्याप्रमाणे - पश्चिम बंगालातील निवडणुकोत्तर हिंसाचारात हिंदूंचे प्राण वाचवू शकले नाही शाहिनबाग आणि त्यानंतरच्या दंगलीत हिंदूंचे प्राण वाचवू शकले नाही मूठभर न-शेतकऱ्यांचे शेतकरी आंदोलन मोडीत काढू शकले नाही तद्नंतर सार्वभौम संसदेने पारित केलेले शेतकरी कायदे लागू करू शकले नाही नुकत्याच एका हिंदू स्त्रीच्या सत्यवचनाची पाठराखण करू शकले नाही महाराष्ट्रातील बीग्रेड्यांच्या बीमोड करू शकले नाही मोदींना मतदान केलेल्या कोट्यवधी हिंदूंच्या व्यक्त-अव्यक्त अपेक्षा पुऱ्या करू शकले नाही ... इत्यादी करू शकले नाही - त्याचप्रमाणे केवळ मूठभरांच्या विरोधामुळे अग्निपथ योजनेलाही लागू करू शकणार नाही असे वाटते. --- केवळ सत्ता प्राप्त करून चालत नाही, आपली व्यक्त-अव्यक्त उद्दिष्टे साध्य करण्याची इच्छाशक्ती, धमक असावी लागते. सध्याच्या सरकारात ती धमक कधीही दिसली नाही.

सरकारला योजना आणयचीच होती तर चर्चा करून आणायला पाहिजे होती. अत्ता विरोध करणाऱ्यांनी विरोधच केला असता पण कमीत कमी देशभर चर्चा तरी असती.

पहिली बाजू : कर्नल तपस्वी यांच्याशी बहुतांशी सहमत खासकरुन खालील विधाने अगदी पटलीत

माझ्या मते भरती प्रक्रियेत सुधार केला आसून सद्यपरिस्थितीत बेरोजगार व अर्थीकदृष्ट्या दुर्बल युवकांना थोड्याच वेळात अर्थिक आत्मनिर्भर,आत्मविश्वास आणी प्रगती करण्याची सुवर्णसंधी आहे

टोअर मॅनेजमेंट, कॅटरिंग, इव्हेंट मॅनेजमेंट ,ड्रायव्हिंग, कॉम्प्युटर इ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रशीक्षणा बरोबरच व्यक्तीमत्वाचा विकास व आत्मविश्वास पण रीक्रूट मधे भरला जातो.शेवटी कुणी कीती घेऊ शकतो हे प्रत्येकाने ठरवायचे.

या योजनेकडे त्यामुलाच्या नजरेतून बघा ज्याला दोन वेळेस खायची भ्रांत आहे.

युवकांच्या दृष्टीने विचार करता मला ही योजना चांगली वाटते. असे अनेक युवक असतात की ज्यांची बुद्धीमत्ता बेताची असते नियमित बोर्डाच्या परिक्षेत ते खूप चमक दाखवू शकत नाहीत. पुढे काय करावे हा प्रश्न असतोच. एखादी पदवी घेतात पण खासगीत कारकूनी जागा कमी असल्याने खासगी क्ष्रेत्रात संधी मिळत नाहीत तसेच पदवी असली तरी अकाउंटींग वा तत्सम विषयातले ज्ञान तितकेसे खोलवर नसते, टॅली, SAP सारखी कौशल्ये शिकण्याचा आत्मविश्वास नसतो. अनेकदा शिस्तीचा वा कठोर परिश्रमांचा अभाव असल्यानेही जास्त काही कौशल्ये शिकत नाहीत व सरकारी नोकर्‍यांच्या मागे वर्षानुवर्षे घालवतात. हातात काम नाही त्यामुळे व्यावहारिक ज्ञानही कमी अशी परिस्थिती असते. अशा वेळी आयुष्याच्या या महत्वाच्या टप्प्यावर सैन्यात भरती होवून चांगला पगार (मासिक तीस हजार पगारातूनही एखादा युवक पैसे बचत करु शकतो) , वेग्वेगळ्या प्रकाराची असंख्य कौशल्ये शिकण्याची संधी, सैन्यातील शिस्त, कठोर परिश्रम यामुळे पुढील आयुष्याकरिता आत्मविश्वास निर्माण होईल. तसेच या कंत्राटातून बाहेर पडताना एक रक्मी मिळालेले अकरा लाख रुपये (व चार वर्षात काही बचत केली असल्यास अधिकच) हाती असतील. त्यातून पुढचे तीन-चार वर्षे काही नोकरी -धंदा न करताही केवळ शिक्षण करायचे असल्यास ते साध्य होईल. धंदा करायचा असल्यास ते ही जमेल. चार वर्षाच्या काळात इतर अनेक जवान, अधिकारी यांच्याशी झालेल्या संपर्कातून विविध प्रकारचे ज्ञान मिळेल, जीवनातले अनेक अनुभव आपसूकच ऐकायला मिळतील. त्यामुळे जीवनाविषयक दृष्टीकोन प्रगल्भ होईल. शिवाय व्यसन वगैरेपासूनही ही मुले दूर राहतील. आणि शारिरिक क्षमताही चांगली विकसित झालेली असेल दुसरी बाजू : ह्या कंत्राटी नेमणूकीला सैन्याची अनुकूलता किती आहे ?माझा सैन्याशी फारसा थेट संबंध आला नाही (माझे कुणी नातेवाईक वा जवळचे मित्र सैन्यात नाहीत) पण कोणत्याही आस्थापनेत निर्माण केलेली पदे ही त्या अस्थापनेने पुरती स्वीकारलेली असेल तर बरे नाही तर सरकारने माथी मारलीयेत म्हणून घेतलेत असे झाल्यास त्या पदावर भरती झालेल्या लोकांना त्या आस्थापनेतील लोकांकडून दुय्यम वागणूक व दुय्यम काम मिळते. यामुळे ना त्या लोकांचा फायदा होतो (फायदा म्हणजे योग्य काम व अनुभव मिळण्याचा फायदा. पगार तर मिळतच असतो) ना त्या आस्थापनेचा काही फायदा होतो उलटपक्षी त्या कर्मचार्‍यांच्या पगारावर केलेला खर्चा हा सरकारचा तोट्याचा व्यवहार ठरतो. हे मी स्वानुभवातून सांगतो. अर्थात सैन्यातली शिस्त निराळीच असते त्यामुळे तिथे ही समस्या येईलच असे नाही व अग्निपथ ही खूप मोठी योजना आहे , यात सरकारने सैन्यातील मोठ्या अधिकार्‍यांच्या अनुकूलतेची चाचपणी केली असेलच पण तरीही ही नवीन योजना असल्याने काळजीपुर्वक राबवायला हवी. एक्दम मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी न करता थोड्या थोड्या प्रमाणात व्याप्ती वाढवत रहावी. सुधारणा करत रहाव्यात. एकदमच "जोश मे होश खो बैठना" नको. योजनेला विरोध : विरोध का होतोय ते माहीत नाही. पण या विरोधामागे किंवा हिंसक उद्रेकामागे विरोधी राजकीय पक्ष असण्याची शक्यता कमी वाटते. कारण उद्रेक मुख्यतः बिहार व उत्तरप्रदेश या राज्यांतून झाला आहे. या दोन्ही राज्यांत काँग्रेस क्षीण झालीये . राजद किंवा सप या उद्रेकामागे असतील असे वाटत नाही. तर पंजाब राज्यात असा काही उद्रेक झाल्याच्या बातम्या नाहीत. योजनेबद्दल काही आक्षेप असू शकतात. त्याकरिता कायदेशीर मार्ग आहेत. विविध माध्यमांतून जनजागृतीचे मार्ग आहेत. पण सार्वजनिक संपत्तीची नासधूस , हिंसक आंदोलने हा मार्ग चुकीचा आहे. याविरोधात तेथील राज्य सरकारांनी कडक कारवाई करावी. टीपः मी कोणत्याही एका पक्षाचा वा व्यक्तीच्या समर्थक वा विरोधक गटात स्वतःचा सामावेश करु इच्छित नाही. विविध मुद्दे विचारात घेत माझ्या मर्यादित क्षमतेनुसार स्वतंत्रपणे विचार करण्याला महत्व देतो.

पण आता तरुणांनी ठरवायचं आहे जायचं की नाही. १) बेकारीपेक्षा थोडे पैसे मिळतील. पण २) बावीस- पंचवीस वयाला योजनेतून डच्चू मिळेल. पुढे काय? ३) सेवानिधीसाठी ३०% रक्कम पगारातून घेणार व तेवढीच सरकार घालणार. साधारणपणे सहा लाख तरुण 'अग्निवीराचे' अधिक सहा लाख सरकारचे याची बेरीज बारा लाख होते. पावणे बारा लाख चार वर्षांनी हातात देणार. चौदा - पंधरा लाख तरी पाहिजेत. असो.

अग्निपथ ही योजना जाहीर होताच आंदोलनजीवींनी ज्या रीतीने जाळपोळ करायला सुरुवात केली त्यावरून ही सर्व टूलकीट क्रिया आहे हे लक्षात आले होते. आता मात्र मिपावरही टूलकीट चालवले जाते की काय असा संशय येऊ लागला आहे. मोदिग्रस्ततेने बाधीत रुग्ण येथे आहेत हे माहित आहे पण केंद्र सरकारवर आणि वैयक्तिक मोदींवर सतत केवळ भुंकत राहणे एवढेच कार्य काही विद्वान लोक करत आहेत. खरं तर भुंकणे हा शब्द वापरून कुत्र्यांचाही अपमान होतोय अशा रीतीने काहीजण सतत 'गर्दभ गर्जना' करत आहेत कोणत्यही मुद्द्याचा मुद्देसूद प्रतिवाद न करता मोकळ्या वेळेत केवळ टंकफलक बडवणे हासुद्धा छंद असू शकतो.

बऱ्याच माजी लष्करी अधिकारी, हवाईडल अधिकाऱ्यांनी पण या योजनेवर टीका केली आहे, जनरल बक्षी यांनी पण टीका केली आहे

१) सैनिक,शिपाई . ह्यांची पात्रता दहावी पास आहे दहावी पास झाले की सैन्यात भरती पूर्वी पासून होता येत होते २) tech, कारकुनी जॉब साठी पण तीच पात्रता आहे फक्त मार्क ची अट आहे हे पूर्वी पासुन आहे .१८, ते २० वर्षाची मुल सैन्यात भरती होतात उच्च मर्यादा माझ्या मते २२ वर्ष आहे. जातीनिहाय आरक्षण ने काही वर्ष वाढत असतील. २) वय वर्ष २० भरती आणि १५, वर्ष नोकरी करून ३५ व्य वर्षी रिटायर्ड. Extension मिळते आणि paramilitry चे service niyam वेगळे आहेत. ह्या मध्ये त्रुटी काय आहेत की अग्निपथ सारखी योजना पुढं करावी लागत आहे. कोणी सांगेल का? जुन्या पद्धती मध्ये पण तरुण वयातील सैनिक उपलब्ध होत होते..देशात इतकी बेरोजगारी आहे की २० सैनिक हवे असतील तर दोन लाख तरुण उपलब्ध आहेत. यूपी,बिहार,राजस्थान ह्या राज्यात जास्त आंदोलन झाली कारण ही राज्य म्हणजे बेरोजगार लोकांचे भंडार आहे. दक्षिण भारत, maharastra, गोवा,पंजाब,गुजरात इथे आंदोलन झाली नाहीत. लष्करातील नोकरी हा अंतिम पर्याय म्हणून निवडला जातो कोणी सैन्यात नोकरी करायची आहे असले फाजील स्वप्न बाळगत नाही. कुठेच नाही तर सैन्यात.

जातीनिहाय आरक्षण ने काही वर्ष वाढत असतील. सैन्यात जात पात धर्म या गोष्टीना थारा नाही. वाटेल ते लिहू नका. सैन्यात माझ्या मते तुझ्या मते आसे काही नसते सर्व काही वेल डॉक्युमेंटेड आसते. महाराष्ट्र, गुजरात वगैरे प्रदेशात शिक्षणाची संधी,त्याबद्दल जागरूकता,उद्योग, नोकऱ्यांची अवसर पुष्कळ आहेत. येथील बरेच युवा उच्च शिक्षण घेऊन परदेशी सुद्धा व्यवस्थित रहात आहेत. तरीसुद्धा खुप मराठी मुले सैन्यात कार्यरत आहेत.

मी नाविक दलात सर्व physical परीक्षा देवून, तांत्रिक विभागात भरती झालो होतो. छाती चे मोजमाप काय असावे ह्या वर माझ्या वेळी सैन्य अधिकारी लोकात मत भेद झाले होते. छाती पाच इंच फुगणे महत्वाचे की इतकीच इंच छाती असणे महत्वाचं हा विषय होता .शेवटी छाती किती ही असू ध्या ती पाच इंच फुगली पाहिजे ह्या वर एकमत झाले

दोन प्रश्न .. १. अग्नीवीर योजना लागु झाल्यावर आता जी सैन्य भरती होते ती बंद होणार आहे का? माझ्या मते ही योजना कार्पोरेट क्षेत्रात असते तशी अप्रेंटीस सारखी योजना आहे. म्हनजे अमुक लोक येतील त्यातले अमुक लोक कायमस्वरुपी भरती होतील. बाकी पुढे रोजगार शोधतील. २. जरा कुठे चाकोरी बाहेर जाउन कुणी काय करत असेल तर उठसुठ छाती बडवत (बुडले हो जग बुडले) रडायलाच (!) पाहिजे का? आताचे सरकार जरा कुठे चाकोरी बाहेर जाउन नवीन संकल्पना राबवत आहे. त्यात खासगिकरण / रेल्वे भाडेतत्वावर देणे / शेती विषयक कायदे वगेरे वगेरे आले. ह्या सार्‍या बाबी नवीन आहेत तर त्याचा फायदा तोटा तटस्थ पणे पाहणे हे जरा सुशिक्षित म्हणवनार्‍या नागरीकांचे कर्तव्य नाही का? बाकी चाकोरी बाहेर जाउन काही करणार्‍याला आजवर विरोधच झाला आहे. मुलींना शिक्षण देणारे फुले यातुन सुटले नाही तर बाकिच्यांची काय तमा? राहीला भाग आंदोलनांचा. यात भाग घेणार्‍यांनाच काही माहीती नसते की ते कसला विरोध करत आहेत. जालावर ढिगाने व्हिडीयो उपलब्ध आहेत की हे लोक कसे रोजंदारीवर येतात. मागे परीक्षा ऑनलाईनच घ्या म्हणुन आंदोलन झाले होते. त्यामागचा हेतु विपुल प्रमाणात कॉप्या करुन पास होणे हेह्च होते. त्यामुळे अग्नीवीर ही योजना वाईटच कशी आहे .. त्यात चांगले काहीच नाही हे कुणी जर तर ची भाषा न वापरता सांगेल का?

१)हिंसाचार ज्या राज्यात चालू त्यांची नावं बघितली तर ही राज्य देशातील अतिशय मागास राज्य आहेत. देश स्वतंत्र होवून इतकी वर्ष झाली तरी ह्या राज्यांची स्थिती सुधारली नाही. त्या मुळे प्रचंड बेकरी आहे. अगदी राज ठाकरे नी एक वाक्य " ह्यांना येवून देवू नका. असे बोलले तरी ह्याच राज्यात हिंसाचार होईल..नोकरी साठी देशाचे सरकार आणि इतर राज्य हाच ह्यांच्या कडे पर्याय आहे. २)आता पर्यंत सैनिकांची भरती ज्या रीती नी कायम स्वरूप तत्वावर होत होती ती पद्धत चालू राहणार की बंद होणार? लोकांना वाटत ती जुनी पद्धत बंद केली जाईल ३) सरकारी नोकरी म्हणून जे लाभ सशस्त्र दलात काम करणाऱ्या लोकांना मिळत होते ते तसेच मिळतील की बंद होतील. अजून वेगळी शंका Cds हे पद निर्माण करावे असे सरकार का वाटले. आनं ek cds नेमला पण . देशाचे करोड रुपये खर्च केले. मग ते पद गेले वर्षभर खाली का ठेवले आहे. मनमानी कारभार करण् ही bjp सरकार ची सवय आहे. असे संदेश अशा प्रकरण मधून जातात. मीडिया सांगत नाही म्हणजे लोकांच्या डोक्यात शंका नसतात असे नाही.

ORPO हा बराच खर्चिक निर्णय होता. ह्याचे दूरगामी परिणाम देशाच्या बजेटवर आणि संरक्षण यंत्रणेवर होणार हे सरकारला ठाऊक होतेच पण काँग्रेस ला पछाड मारण्याच्या नादांत भाजपने घेतले. अग्निपथ कदाचित त्याचीच परिणीती असावी. कागदावर तरी तरुणांच्या दृष्टिकोनातून चांगली स्कीम वाटते. १८ वर्षे वयावर भरती झालेला पोरटा २२ व्य वर्षी साधारण ११ लाख घेऊन बाहेर पडेल त्याशिवाय डिग्री सुद्धा घेऊन बाहेर पडेल. ४ वर्षांची शिस्त आणि इतर महत्वाची लाईफ स्किल्स घेऊन समाजांत मिक्स होईल. चांगली गोष्ट आहे.

२३ लाख ११ लाख हे लाखाचे आकडे इथे दिले जातात ती माहिती कोणी दिली आहे. सरकार नी (आयटी cell, what's app univercity, तोरसकर व्हिडिओ ह्यांनी हे लाखाचे आकडे सांगितले असती तर इथे ते सांगू नका)दिली आहे का? अधिकृत सरकारी निर्णयाची लिंक त्या साठी इथे द्यावी. हे जे लाखाचे आकडे दिले जात आहेत ते pkg च्या स्वरूपात असावेत त्या pkg मध्ये काय काय खर्च आणि देणे अंतर्भूत आहे ह्याची पक्की माहिती हवी. मोठमोठे आयटी इंजिनियर्सची पण ही pkgs फसवणूक करतात. तेव्हा पूर्ण माहिती असेल तर च इथे. द्यावी. अफवा पसरवू नये.

सर्व आयएएस,आयपीएस,पुढारी,आता जे सैन्य अधिकारी निवृत्त झालेले आहेत त्यांना करोडो रुपये मिळाले आहेत त्यांची पेन्शन पहिली बंद करावी. ते करोडो वापरून स्टार्ट अप उघडतील,नवीन उद्योग करतील. हा प्रयोग सरकार नी करावा. Mr रणजित चितळे ह्यांनी स्वतः पासून च त्याची सुरुवात करावी .

केंद्र सरकारने या पुढे कोणतीही नविन योजना आणली, मग ती लोकांच्या हिताची असो की नसो त्याला, मोदीद्वेष्ठांकडून विरोधच होणार हे आता सुर्यप्रकाशा इतके स्वच्छ आहे. तेंव्हा मोदी सरकारने विकास, नविन योजना वगैरे बाजूला ठेऊन ऊठसुट विरोधाच्या नावावर दंगे करणार्‍या व राष्ट्रीय संपत्तीची जाळपोळ व नुकसान करणार्‍या दंगेखोरांना ठोकून काढायला एक नविन कडक कायदा आणावा व तो तितक्याच कठोरपणे देशभर लागू करावा.

स्वातंत्र्योत्तर काळात सात,नऊ वर्षानंतर कलर सर्व्हीस करून सैनिक परत आपली दुसरी पारी सुरवात करत होते. तेव्हा विना पेन्शन घरी येत होते. आमच्या गावात कित्येक भूतपूर्व सैनिक पुढील शिक्षण घेऊन बॅक मॅनेजर,डि वाय एस पी पदावरून निवृत्त झाले. ज्यांच्याकडे शेती होती ते आज प्रगतीशील शेतकरी आहेत. आजही बरोबरचे नायक हवालदार महाराष्ट्र पोलीस रेल्वे सुरक्षा बल आणी अन्य जागी कार्यरत आहेत. कदाचित आजच्या युवा पिढीत आत्मविश्वास कमी झालाय का काय शंका येते.