अग्निपथ

शेतीला उद्योगाचा दर्जा देऊन आयकराच्या कक्षेत आणून कर महसूल वाढवणे. वाढीव महसूल सरकारने सैनिकांच्या पेन्शनवर खर्चावा परंतू अग्निपथ सारख्या शॉर्ट टर्म योजना आणू नये.

माझी माहिती ऐकीव असून अनुभवाची नाही, काही चुकल्यास रणजित चितळे, खरे सर, कर्नल तपस्वी आणि इतर निवृत्त अधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन करावे

शॉर्ट सर्विस कमिशन झाल्यावर अधिकाऱ्यांना उत्तम पॅकेजेस मिळतात कॉर्पोरेटमध्ये, का ? ,कारण त्यांना ओटीए सारख्या प्रीमियर संस्थांतून व्यावसायिक व्यवस्थापन, मनुष्यबळ व्यवस्थापन इत्यादींचे पण धडे दिलेले असतात, लीड युवर मेन इंटू द बॅटल सारखे लीडरशिप एथोज शिकवलेले असतात, कित्येक ऑफिसर्स तर इन सर्विस लिएन किंवा स्टडी लिव्ह घेऊन आयआयएम , आयआयटी सारख्या जगविख्यात संस्थांतून आपापले पदव्युत्तर शिक्षण पण पूर्ण करतात. तो मामला सॉरटेड आहेच. आता वळूया अग्निपथकडे - मुळात जवान अन अधिकारी प्रशिक्षणात फरक असतो, अदर रँक मध्ये सेपॉय म्हणून भर्ती झालेल्या माणसाला त्याच्या रेजिमेंटल सेंटरला रुजू झाल्यावर सहा सहा महिन्यांचे बेसिक फिजिकल/ मिलिटरी ट्रेनिंग आणि नंतर सहा महिन्यांचे ऍडव्हान्स मिलिटरी ट्रेनिंग देऊन पोस्टिंग दिले जाते, त्यांचे मूळ ट्रेनिंग हे शिस्त, दुरुस्त हत्यार संचालन आणि अधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेशावर शंका न घेता प्राणपणाने तो आदेश अमलात आणणे असते असे वाटते. चार वर्षे अग्निपथमध्ये भर्ती झालेल्या पोरांना ६ महिने ट्रेनिंग मध्ये काय काय शिकवणार ? त्या ट्रेनिंगमधून त्यांनी पुढील साडेतीन वर्षे "पलटणचा मान" "शिस्त" अन "शौर्य" मेंटेन ठेवण्याचे ट्रेनिंग देणार का त्याच्यासोबत त्यांना पुढील सिविलीयन वाटचालीत उपयोगी पडतील अशीही ट्रेड्स शिकवणार ? ही भर्ती जर आर्मी सर्विस कोर, मेडिकल, जॅग कोर, , ईएमई इत्यादीत केली तर किमान बाहेर पडून स्वयंरोजगार संधीत कामी येतील अशी स्किल्स मिळतील, आर्टिलरी किंवा आर्मर्ड कोर, इनफंट्री इत्यादींचे प्रशिक्षण बाहेर कुठे वापरणार ? नुसते पोस्ट रिटायरमेंट कर्ज देऊन काय उपयोग ? तेच हवे असल्यास सरकारचीच मुद्रा लोन योजना आहे की त्यासाठी भर्ती कश्याला व्हायला लागतंय ? असे काही (कदाचित बाळबोध) प्रश्न माझ्या मनात येत आहेत, योग्य निरसन होईल ही अपेक्षा. :) - (गोंधळलेला) वांडो

सरकारने बेरोजगारी दूर करण्यासाठी तात्पूरत्या स्वरुपात सैन्यदलात भरती करण्याची ही अग्नीपथ योजना अंमलात आणायचा प्रयत्न केला आहे. तरुणांच्या मनात या नौकरी अमिषाची काहीही एक चांगली प्रतिक्रिया उमटलेली दिसत नाही. देशाच्या आठ राज्यात सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात तीव्र निषेध आणि तीव्र आंदोलन करण्यात येत आहेत. सरकारला निवृत्त सैनिकांवर जो खर्च करावा लागतो तो यापुढे करावा लागू नये म्हणून ही एक आयडिया सुपीक डोक्यातून निघालेली दिसते. सैनिकांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना पुढे भरतीसाठी प्राध्यान्य दिले जाईल, त्यांना व्यवसायासाठी वित्तीय पुरवठा, बँक कर्ज दिल्या जाईल असे आता तरुणांचा विरोध पाहता सरकार खुलासे करीत आहेत, तर भाजप पिडित राज्यांनी अशा तरुणांना सेवेत घेऊ वगैरे असे म्हटले आहे. आता जी माहिती वाचण्यात येत आहेत त्यात, सैनिकास प्रतिमहिन्यास ३० ते ४० रु महिना असेल. त्याच वेतनातून तीस टक्के वेतन सेवानिधी म्हणून सरकारकडे जमा होईल, तीतकीच भर सरकार त्यात घालेल. वेतन आणि सरकारचे मिळून चार वर्षानंतर साधारणतः ११ लाख रुपये त्या 'अग्नीवीरास' मिळतील. ( वाचकांनी सध्याची डीसीपीएस योजना डोळ्यासमोर आणावी ) साधारणतः वेतन तीस ते चाळीस हजार न देता, ते वेतन वीस/तीस हजार होईल राहीलेले पैसे सरकारकडे जमा होतील. वर्षाला पाच लाख रु जमा झाले तर सरकार तितकेच पैसे टाकून सैनिक जेव्हा 'अग्नीवीरात' रुपांतरीत होईल तेव्हा त्याला अकरा लाख रुपये मिळतील. नौकरीत असतांना मृत्यू आल्यास ४४ लाख रुपये अनुग्रह रक्कम मिळेल असे म्हटल्या जात आहेत. अपंगत्व आल्यास ४४/२५/१५ लाख रुपये दिले जातील. ( हिशेब कमी जास्त धरावा) सरकार असे का करते आहे ? सध्या एका सैनिकाला त्यांच्या वेगवेगळ्या रँक सोडून द्या. एका साध्या निवृत्त सैनिकाला माहिती विचारली तर तीस हजार प्लस निवृत्तीवेतन त्यांना मिळते. नवीन सैनिक भरती झाल्यास त्याच्या पहिल्या वर्षाच्या ट्रेनिंगनंतर पहिल्या महिन्याचा पगार साठ सत्तर हजार जरी समजलो तरी सरकार त्यातून चाळीस ह्जार तरी वाचवत आहेत त्याला द्यावी लागणारी पेन्शन द्यावी लागणार नाही. नव्या अग्नीपथ योजनेत सरसकट सैन्य भरती नाही, तीही मिरीटवर आहे. सगळेच तरुण सरसकट सैनिक होणार नाहीत. सैनिकांचा उद्योगही सरकारी कंपन्याप्रमाणे तोट्यात जातोय असे वाटत असल्यामुळे पैसे कपातीची आयडिया शेठच्या डोक्यात कोणीतरी टाकली असेल, तेव्हाच शेठला असे काही-बाही सुचत राहते. दुसरं काय. सैनिकांचे वेतन वगैरे या बद्दल अधिकृत माहिती कोणी टाकल्यास सरकार किती पैसे वाचवत आहे ते लक्षात येईल. (भक्तांनी तान न घेता) चर्चा चालू ठेवावी. -दिलीप बिरुटे

मला सकृतदर्शनी ही अग्निपथ स्कीम आवडलेली कारण मी बर्‍याच अंशी राष्ट्रवादी आहे. इस्त्रायल मध्ये असते तसे प्रत्येकाला थोडेबहुत का होईना पण सैनीकी प्रशिक्षण आणि सक्तीची देशसेवा असयालाच हवी असे माझे ठाम मत आहे . पण एकूणच हा सगळा मोठ्ठा घोटाळा वाटतो. आधीच भारत जगातील दुसर्‍या की तिसर्‍या क्रमांकाची सेना आहे. त्यात अजुन हे कंत्राटी कामगार घेऊन नक्की करायचे काय आहे सरकार ला ? उगाच राष्ट्रविस्ताराचा विचार असेल की जसे पाकव्याप्त काश्मीर युध्द करुन जिंकणे किंव्वा पाकिस्तानचे ४ तुकडे पाडणे किंव्वा नॉर्थईस्ट्ला जोडणार्‍या चिकन नेक जवळचे बांग्लादेश च्या काही जिल्ह्यांचे लचके तोडणे, किंव्वा श्रीलंकेवर आक्रमण करुन हबनटोटा पोर्ट गिळंकृत करणे वगैरे काही प्लॅन असेल तर तर हा कंत्राटी सेनाभरती प्रकार समजु शकतो . अन्यथा काय्य उपयोग ह्या भरतीचा? (आणि तसा प्लॅन असला तरीही ह्या खोगीरभरतीचा काहीही उपयोग नाही , कारण माकियावेली प्रिन्स मध्ये म्हणाल्याप्रमाणे ऑक्झिलरीज आणि मर्सिनरीज चा खर्‍या युध्दात काहीही उपयोग होत नाही.) कट्टर हिंदुत्ववादी सनातनी असुनही मी येथे असे म्हणेन की रोजगार निर्मीती करण्यात आलेले अपयश झाकण्यासाठी भाजपा हा अग्निपथ असला काहीतरी अनर्थकारक प्रकार देशाच्या माथी मारत आहे ! हा खर्‍या अर्थाने टॅक्स पेयर्स साठीचा अग्निपथ ठरणार आहे दुसरे काहीही नाही .

काही युरोपीयन देशांप्रमाणे तरुणांना सैन्य सेवेची सक्ती करा असा एक विचार मागे येवून गेला. या मुळे खरेतर अंगात शिस्त येईल , तसेच रिकामपणाचे उद्योग कमी होतील . शिवाय रोजगार तर मिळणारच आहे. घरी बसून चकाट्या पिटण्यापेक्षा किंवा सतरंज्या उचलणारे कार्यकर्ते होण्यापेक्षा हे कितीतरी चांगले आहे. शिवाय सैन्यात असताना मुक्त विद्यापीठातून शिक्षणही पूर्ण करता येइल. या योजनेला विरोध का होतोय तेच समजत नाही. चार वर्षानंतर काय याचे उत्तर कदाचित त्या चार वर्षात मिळून जाईल. हल्ली तर शिक्षणसंस्थातही हंगामी च्या पेक्षाही क्लॉकअवर बेसीसवर काम करवून घेतात , खासगी उद्योगात कौशल्य दाखवले तर नोकरीत ठेवतात अन्यथा दोन दिवसात हाकलून देतात. ते यांना चालते. अग्निवीर योजनेला विरोध नक्की कशासाठी होतोय तेच समजत नाहिय्ये. कोणतीही योजना १०० % उतमच असते असे नाही. काही धूसर नकारात्मक बाबी असू शकतात. पण म्हणून सम्पूर्ण योजना फेटाळणे चूक होईल. दुसरी कोणतीही योजना न सूचवता जे समोर येतेय ते नाकारणे योग्य पूर्ण चूक आहे

भारत सरकार नी घेतलेला अविचारी निर्णय. मित्र ह्या मध्ये पुढे येणार आज मी सांगतो. हे चार वर्षाचे सर्व्हिस चे कॉन्ट्रॅक्ट मित्रांना दिले जाईल. सैनिकांना 30 हजार आणि मित्रांना 70 हजार दिले जातील. देश हीत होईल असे कोणतेच कृत्य ह्या सरकार कडून होणे अशक्य आहे. मित्रांनी training school pan ओपन करून ठेवली असतील. जसे कृषी कायदे येण्या अगोदर च मित्रांची गोदाम बांधून तयार होती.

अनुभवाच काय, फक्त २५%च पुढे नेऊन आपण आपलंच नुकसान करतोय असं वाटतं..काही समजेना.

फक्त आर्थिक फायद्याचा विचार करून गेलेले युवक प्रशिक्षणाला कितपत न्याय देतील शंका आहे. फक्त चारच वर्षे काढायची आहे हि मानसिकता होण्याची शक्यता आहे.

आता लढाई करणे सोप नाही आणि पाहिजे पण ते सोप नव्हते. बुद्धी,कौशल्य,हत्यार ,निर्बिड पना,निर्णय घेण्याची क्षमता,शारीरिक क्षमता,संयम, मन शांती. अनेक गुण लागतात सैनिक मध्ये. कसाब बरोबर सात की आठ जन होते. त्यांना कंट्रोल करण्यास हजारो लोक लागली. कारण ते सात जण फुल ट्रेन होते. जन्नत मध्ये जाणे हा त्यांचा अंतिम हेतू होता .जिहाद म्हणजे धर्माचे काम हे पक्के मेंदूत होते सर्व हत्यार वापरणे,योग्य निर्णय ह्या मध्ये ते सक्षम होते सहा महिने trainig घेवून कोणी उत्तम योध्दा बनत नाही.चार वर्षात तो शत्रू शी लढण्यास बिलकुल सक्षम असणार नाही .नवीन तंत्र ,नवीन हत्यार,त्यांचा वापर,त्यांची माहिती.ह्या मध्ये तो तरबेज होणार नाही अग्निपथ मुळे चीन आणि पाकिस्तान मात्र खुश असणार . भारताला टक्कर देण्यासाठी त्यांना लाखो ची फौज लागणार नाही काही हजार फुल ट्रेन सैनिक पुरेसे होतील.

मध्ये एक बातमी होती सातारा जिल्ह्यातील जवान काश्मीर मध्ये शत्रू करून मारला गेला.भरती होवून फक्त ९ महिने झाले होते. त्यांनी trainig इतक्या कमी वेळात काय घेतली असेल,हत्यार चालवणे ,हत्यारांची माहिती,अचूक नेम, स्वतचं बचाव कसा करावा.शत्रू च्या चाली. इतक्या कमी काळात कोणी शिकू शकत का. साधे डॉक्टर होण्यासाठी पण पाच वर्ष जातात तरी बहुतांश डॉक्टर लोकांना काहीच कळतं नसते..हे तर युद्ध आहे .खूप अवघड कला आहे सहा महिन्यात ती आत्मसात करता येणे अशक्य आहे. एक चूक आणि जीवाचे बलिदान.

मग चर्चा करू.

Salesman जसा त्याच्या उत्पादनच प्रत्याशिक दाखवतो आणि आणि लोकांचा विश्वास संपादन करतो. ते bjp सरकार नी करावे आणि मजबूत थप्पड विरोध करणाऱ्या मूर्ख लोकांच्या गालावर मारावी. राष्ट्रपती पासून पंतप्रधान आणि देशातील सर्व vip,ह्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी अग्नी विराणा द्यावी . फुकट spg किंवा बाकी यंत्रणेवर करोडो खर्च करायची गरज नाही. ३० हजारात माणूस मिळत आहे. सुरुवात स्वतः पंत प्रधान मोदी नी करावी.

कोणतीही नवीन योजना जाहीर केली केली की ती प्रारंभी प्रायोगिक स्वरूपात असते. काही काळानंतर आलेल्या अनुभवातून, त्यातील त्रुटी, फायदे, तोटे लक्षात आल्यानंतर योजनेत योग्य बदल केले जातात. यासाठी थोडा वेळ द्यावा लागतो. अग्नीपथ योजना जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी, ती योजना समजण्याआधीच योजनेला विरोध करून जाळपोळ, दंगली, आंदोलने करणे हा वेडेपणा आहे. बऱ्याच राज्यात साध्या एका चपराशी पदासाठी हजारो अर्ज येतात. अर्ज करणाऱ्यांमध्ये अगदी द्विपदवीधर, विद्यावाचस्पती पदवी मिळविलेले सुद्धा इच्छुक असतात. अशा परिस्थितीत अग्नीपथ या योजनेकडे सकारात्मक दृष्टीने बघण्याऐवजी जाळपोळ, दंगली करून ती योजनाच हाणून पाडली तर त्यात केंद्र सरकारचे नुकसान नसून इच्छुक तरूणांचेच नुकसान आहे. कृषी कायदे मागे घेतल्याने केंद्र सरकारचे कणभरही नुकसान झाले नव्हते. नुकसान झालेच असेल तर ते शेतकऱ्यांचे होते. अग्नीपथ योजनेबाबतीत असेच होऊ शकते. सरकारला योजना मागे घ्यायला लावण्याचा आनंद साजरा करा आणि चपराश्याच्या जागेसाठी लागलेल्या भल्यामोठ्या रांगेत उभे राहून परत सरकारला दूषणे द्या.

प्रधान मंत्री पासून राष्ट्र पती आणि सर्व vip ह्यांनी अग्नी वीरांची सुरक्षा घ्यावी. मग अग्नी वीर हे युद्धात कुशल आहेत हे आम्ही मान्य करू फुकट गोदी मीडिया सारखे बिनडोक समर्थन करणे सोडा. लोक मूर्ख नाहीत भक्त आंधळे. आहेत.

माझ्या मते भरती प्रक्रियेत सुधार केला आसून सद्यपरिस्थितीत बेरोजगार व अर्थीकदृष्ट्या दुर्बल युवकांना थोड्याच वेळात अर्थिक आत्मनिर्भर,आत्मविश्वास आणी प्रगती करण्याची सुवर्णसंधी आहे. या मधे निःसंशय सरकारचे आणी पर्यायाने देशाचे पण हित आहे परंतू युवाशक्तीचा जास्त फायदा आहे. केन्द्र सरकारला त्यांच्या अधिन आसेलेल्या सेवांमधे देश व जनहित करता बदल करण्याचे अधिकार प्रदत्त आहेत. भरती होणे न होणे सर्वथा वैयक्तिक निर्णय आहे.ज्याना ही प्रक्रीया पटत नसेल त्यांनी भाग घेऊ नये. सार्वजनिक संपत्तीची तोडफोड, दंगा आगजनी करणारा युवा कदापी शिस्तबद्ध, चांगला सैनिक बनू शकणार नाही. माझे वैयक्तिक मत आहे.

सरकार म्हणून जी काही लोक आहेत ती देशाचे मालक नाहीत..त्यांच्या बापाचा देश नाही. सरकारी निर्णय मुळे देशाचे अतोनात नुकसान झाले तर ह्या सर्वांच्या प्रोपरी जप्त करण्याचा कायदा का नसावा? ह्यांना पूर्ण खानदान सहित तुरुंगात टाकण्याचं कायदा का नसावा.. हे प्रश्न पडतात.

तुम्ही जे लिहाले आहे ते स्वतः पंतप्रधान. संरक्षण मंत्री ,असे पण त्यांना कोणी विचारात नाहीत. मोदी च सर्व काही आहेत ह्यांनी जाहीर आहे बोलावे.खरेच हिम्मत असेल तर किंवा ह्या विषयावर सरकार नी पत्रकार परिषद घ्यावी आणि जगातील सर्व मीडिया लं आमंत्रित करावे. हे करण्याची हिंमत सरकार दाखवू शकतं नाही. मुळात योजना च बिनडोक आहे त्याचे समर्थन होवूच शकत नाही.

हे सरळ सरळ कालानुरूप कंत्राटीकरण आहे. सर्वच क्षेत्रात कार्यक्षमता, वेतन नियंत्रण इत्यादि कारणासाठी कंत्राटीकरणाची सुरुवात मागच्या एक दोन दशकात झालेलीच आहे ... त्याच धरतीवर सैन्यात असे उपक्रम सुरु होणार. हे अपरिहार्य आहे. अग्निपथला विरोध करून योजना बंद पाडली तरी, पुढेमागे दुसर्‍या कुठल्या तरी नावाखाली येणारच प्रश्न बेकारीचा आहे. युवकांनी सर्व बाजुंनी विचार करून या संधीचा लाभ घेण्यास हरकत नाही !

पूर्व लष्कर प्रमुख नरवणे हे रिटायर्ड होण्याची वाट बघत होते काय? योजना खूप जुनी असणार पण योग्य व्यक्ती योग्य जागेवर असणे खुप महत्वाचे

अग्निपथ योजने ची घोषणा होता क्षणी त्याच्या विरोधात आंदोलन सुरु झालेली पाहुन हे लगेच कळले की ह्या योजनेला विरोध करायच्या मागे देशातले प्रभावी कम्युनिस्टानी विचारवंतांचा हात आहे. कोव्हीडनंतर बेरोजगारीच्या वाढत्या प्रभावामुळे विरोधी पक्षाला केंद्र सरकारवर हल्ला करायला एक प्रभावी हत्यार उपलब्ध होत. अग्निपथ योजनेमुळे अचानक १० लाख मुलांना काम मिळाल तर विरोधी पक्षाच्या पोटात कालवाकालव झाल्यास काहीच नवल नाही. त्यामुळे राजकारणामुळे प्रेरित होउन अग्निपथविरोधात आंदोलन सुरु झालेल आहे. देशात कुठेच स्वप्रेरित आंदोलने होत नाहीत. त्या मुळे अग्निपथ विरोधात अचानक सुरु झालेल्या आंदोलना मागे राजकीय शक्ती असणारच. केंद्र सरकारने याची चौकशी केली पाहीजे. १० लाख मुलांना सैन्यात चालवली जाणारी शस्त्र शिक्षण देऊन चार वर्षांनंतर अशी मुले समाजात वावरत असणार ह्याच्या मागे सरकारला काय साध्य करायच आहे असा एक सवाल एका मुस्लिम नेत्याने काल मिडीया समोर केलेला आहे. दिल्लीतील दोन समुदायातील गेल्या दोन तिन वर्षांतल्या घटनांच्या पार्श्व भुमीवर हिंदु समाजाच्या समोर या पुढे येणार्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी संघ परीवाराने कितीही गमज्या मारल्या तरी ही १० - २० हजाराच्या लाठी काठी चालवणार्या सैन्याचा पर्याय उपयोगाचा नाही. अश्या वेळी शस्त्र विद्या पारंगत समाजात वावरणारी सेनाच उपयोगी आहे हे काही चाणाक्षांच्या लक्षात आलेल आहे. भारतात दर हजार लोकांमागे एक पोलिस अशी अतिशय विषम व अकर्यक्षम पोलिस व्यवस्था आज कार्यरत आहे. त्याच्यात लगेच बदल करण शक्य नाही कारण प्रत्येक राज्य सरकारला पोलिस व्यवस्थेत बदल करण त्यांच्या प्राथमिकतेवर अवलंबुन आहे. अ‍ॅग्रिकल्चर रिफॉर्म कायद्या प्रमाणेच ह्या प्रभावी योजनेचे बारा वाजु नयेत असे मन पुर्वक वाटते.

सरकार म्हणून जी काही लोक आहेत ती देशाचे मालक नाहीत.त्यांच्या बापाचा देश नाही मुळात योजना च बिनडोक आहे त्याचे समर्थन होवूच शकत नाही. आपण आपल्या नावा प्रमाणे विधान करत आहात. 1 सरकारला कोणी निवडून दिले,ते सर्व बिनडोक आहेत का? 2 आपण सैन्यात होता काय ,असल्यास अनुभव सांगावा. मी स्वतः भरती प्रक्रियेत भाग घेऊन सहा महीने शिपायाचे प्रशिक्षण घेतल्यावर माझे शिक्षण वाढवले व कर्नल म्हणून सेवानिवृत्त झालो आहे. मला अकरावीत प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण झाल्यानंतर पुढे शिक्षण अर्थिक परिस्थीती मुळे घेता आले नाही. जर ही योजना माझ्यावेळेस उपलब्ध आसती तर निश्चितच मला फायदा झाला असता. कृषी कायदे मागे घेतल्याने केंद्र सरकारचे कणभरही नुकसान झाले नव्हते. नुकसान झालेच असेल तर ते शेतकऱ्यांचे होते. अग्नीपथ योजनेबाबतीत असेच होऊ शकते. श्रीगुरूजी १००%सहमत. २५% भरती होतीलच पण ७५%ज्यांना चार वर्षे पगारी नोकरी,प्रमाणपत्र जेवण,घर,कपडा आणी नंतर मीळणारी वरियता मात्र मिळणार नाही. फक्त ९ महिने झाले होते. प्रशिक्षण काय,कसे व किती देतात ह्याची आपल्याला कल्पना नसेल म्हणून आपण हे उदाहरण दिले आसावे. वेळ पडल्यास विना प्रशिक्षण पण लढावे लागते. पहिल्या वर्षाच्या ट्रेनिंगनंतर पहिल्या महिन्याचा पगार साठ सत्तर हजार जरी समजलो तरी सरकार त्यातून चाळीस ह्जार तरी वाचवत आहेत त्याला द्यावी बिरूटे सर, इंजिनियर, डॉक्टर ला सुद्धा पहिल्या वर्षांत मीळतात का एवढे. नुसत्या दहावी पासला कोण उभे करते,झोमॅटो,अॅमेझान बारा चौदा तास काम घेतल्यावर सुद्धा किती देते हे सर्वांना माहीती आहे. कुठल्या एकवीस वर्षाच्या गरीब मुला कडे दहाबारा लाखाचा बॅलन्स आसतो. सगळ्याना विनंती आहे या योजने कडे त्यामुलाच्या नजरेतून बघा ज्याला दोन वेळेस खायची भ्रांत आहे. नाहीतर वडापाव आणी भेळेवर मतलबी लोक त्याचा वापर करतच आहेत. सर्वात महत्वाचे सार्वजनिक संपत्ती तोडफोड करणाऱ्यांच्या बापाची आहे का! याची नुकसानभरपाई कोण करणार. माझे काय, आता विसाव्याचे क्षण पण आतला शिपाई गप्प बसू देत नाही.