Skip to main content

चालू घडामोडी - जून २०२१ (भाग २)

लेखक मदनबाण यांनी शनिवार, 05/06/2021 20:27 या दिवशी प्रकाशित केले.
गांधी भाऊ आणि बहिण यांना इतक्या वर्षां नंतर लक्षद्वीप या छोट्याश्या बेटाची अचानक आठवण येउन, अचानक काळजी उत्पन्न होउन त्यांनी टिवटिवाट केला, इतर संबंधीत मिडिया देखील चाटुकारितेची संधी दवडणार कसा ? पण अचानक कुठेतरी गडबड झाली... कारण याच लक्षद्वीप बेटावर त्यांच्या तिर्थरुपांनी [ या सहलीत राहुल आणि प्रिया़का देखील अर्थातच होते. ] कशी सहल केली होती आणि त्या सहलीसाठी इंडियन नेव्हीला कसे दावणीला लावण्यात आले होते याची माहिती बाहेर येउ लागली ! ती माहिती खालील व्हिडियोत आपणास पाहता येइल. मग अचानक या दोघांना त्या ट्रीपची आठवण न येता त्या लक्षद्वीप बेटाची काळजी का वाटली असेल ? त्याचे उत्तर तुम्हाला खाली मिळाले तर पहा !

मदनबाण.....

वाचने 71340
प्रतिक्रिया 216

प्रतिक्रिया

श्रीगुरुजी रविवार, 06/06/2021 00:05
हे बंधुभगिनी ट्विटर मास्टर आहेत. काही कामधंदा नसल्याने दिवसभर ट्विट करीत राहणे एवढेच ते करतात. ट्विटरने आपल्या राष्ट्राध्यक्षांचे ट्विट डीलीट केल्याने कालच नायजेरियाने आपल्या देशात ट्विटरवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे त्या देशातून आता ट्विटरचे संकेतस्थळ मिळत नाही. नवीन माहिती तंत्रज्ञान कायद्यावरून भारताने ट्विटरला शेवटचा इशारा दिला आहे. जर भारताने सुद्धा ट्विटरवर बंदी आणली तर हे बंधुभगिनी आपला वेळ कसा घालवतील?

Rajesh188 रविवार, 06/06/2021 00:21
देश विविध धर्म ,संस्कृती ,परंपरा असणारा आहे. अंदमान मधील स्थानिक लोक ची जी संस्कृती आहे त्याच महत्व देशात असणाऱ्या बहुसंख्य हिंदू संस्कृती इतकेच महान आहे. देशप्रेमी लोकांनी त्यांची विचारधारा देशावर लादू नये.

Rajesh188 रविवार, 06/06/2021 00:29
तेव्हा उत्तर भारत आणि दक्षिण ,पश्चिम भारतातील हिंदू चे एकमेका समोर विरोधी म्हणून उभे असतील . उत्तर भारतीय हिंदू विचारधारा ,परंपरा. दक्षिण आणि पश्चिम भारतीय प्रगत हिंदू स्वीकारत नाहीत. त्या पेक्षा सर्वांना त्यांच्या संस्कृती प्रमाणे राहू ध्या . उगाच काही तरी बावळट विचार थोपवू नका

पिनाक रविवार, 06/06/2021 08:14
105 आमदार देणारा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, या आधी भाजपचे राज्य असणारा राजस्थान हे पश्चिम महाराष्ट्रात येत नाहीत हे वाचून गंमत वाटली. तुम्ही फारच बाळबोध विचार करता. प्रगत हिंदूंना अप्रगत करायचं नाहीये. त्यांना फक्त जागृत करायची गरज आहे. सर्व हिंदूंचे श्रद्धास्थान अयोध्या, मथुरा आणि काशी च आहे, जे उत्तर हिंदुस्थानात आहे. उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व आणि पुर्वोत्तर हिंदूंमध्ये बाहेरच्यांनी फरक आणि फूट लावण्याची कारस्थाने आतापर्यंत केली. ती आता हाणून पाडली जातील. शक्य तितक्या अहिंसक मार्गाने.

मदनबाण रविवार, 06/06/2021 14:55
ती आता हाणून पाडली जातील. ती हाणुन पाडण्याच्या आधी फूट पाडणारे किवा धर्म परिवर्तन करणारे यांची विचारसरणी तुम्हाला समजुन घेता येणे फार महत्वाचे असते. त्यांची तुमच्या विरुद्धची अवलंबली जाणारी कार्यपद्धती तुम्हाला वेळे वरच ओळखता आली पाहिजे आणि तुम्ही त्यावर वेळ न-दवडता मात देखील केली पहिजे.जर तुम्ही तुमच्या शत्रुला ओळखु शकत नसला आणि त्यांची कार्यपद्धती तुम्हाला समजुन येत नसेल किंवा ती समजुन घेण्याची तुमची मानसिकता नसेल तर तुमचा पराभव निश्चित असतो. हिंदूस्थानात अश्या दोन मोठ्या घटना झाल्या,हिंदू समाज या दोन्ही वेळी ही गोष्ट समजु शकला नाही ! १] फाळणी :- अल्पसंख्यक म्हणुन मुस्लिम समाजाने धर्माच्या आधारावर त्यांचे वेगळे इस्लामी राष्ट्र मागितले याचा परिणाम म्हणुन पाकिस्तानची निर्मीती झाली. या वेळी हिंदूंच्या हे लक्षात आले नाही की ,अल्पसंख्यक असुन देखील बहुसंख्यक हिंदूंच्या कत्तली आणि स्त्रिंयांवर बलात्कार करुन एका राष्ट्रनिर्मीती त्यांनी घडवुन आणली गेली. २] हिंदू काश्मिरी पंडितांचे पलायन आणि स्वतःच्याच देशात निर्वासिताचे जगणे :- ही दुसरी मोठी घटना झाली, जेव्हा या राष्ट्रातील एका राज्यातुनच हिंदुंना पलायन करावे लागले आणि शासन व्यवस्था / हिंदू जनसमुदाय जणु काही अफुच्या नशेत असावा तसा निपचित पडुन राहिला आणि काश्मिरी पंडितांना कापले गेले त्यांच्या स्त्रिया पळवल्या गेल्या आणि अगणित बलात्कार झाले. वरील दोन्ही घटनांमध्ये असलेली समानता म्हणजे बहुसंख्य असुन देखील हिंदू समाजास स्वतःच घरा सोबतच त्यांना स्वतःच्या स्त्रिया देखील गमावाव्या लागल्या आणि ही कृती घडवुन आणणारे अल्पसंख्यकच होते. अश्या विचारधारेची समज आणि जाणिव आता तरी आपल्याला झाली पाहिजे, मी सुद्धा ते समजुन घेण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि सध्या यासाठी खालील व्हिडियो पाहत आहे आणि इतरही वाचन करत आहे.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Today we must all be aware that protocol takes precedence over procedure. :- Irwin Corey

शाम भागवत रविवार, 06/06/2021 15:14
फाळणीच्या संदर्भात मी असे कुठेतरी वाचल्याचे आठवतय की, कोणत्यातरी जनगणनेमध्ये धर्माची माहिती लिहीली जात असे. त्याबाबत गांधीजींनी असं काहीसं म्हणाले होते की, हिंदू मुस्लिमांमधे भेदभाव व्हावा म्हणून इंग्रज प्रयत्न करत आहेत. यास्तव हिंदूंनी आपला धर्म नोंदवू नये. तर मुस्लिम लीगने मात्र मुसलमानांना आवर्जून आपला धर्म नोंदवायला सांगितला होता. त्यामुळे अनेक ठिकाणी हिंदू बहुसंख्य असूनही ते कागदोपत्री अल्पसंख्य ठरले. याचा खूप मोठा वाईट परिणाम फाळणीच्यावेळेस हिंदूवर झाला. पण माझे हे वाचन फार पूर्वी म्हणजे बांगला देश स्थापनेच्या वेळेचे आहे. त्यावेळेस बंगालच्या इतिहासाबद्दल बरेच लेख वाचल्याचे आठवतंय. त्यामुळे मी आज खात्रीशीररित्या काही सांगू शकत नाही.

मदनबाण रविवार, 06/06/2021 19:47
फाळणीच्या संदर्भात मी असे कुठेतरी वाचल्याचे आठवतय की, कोणत्यातरी जनगणनेमध्ये धर्माची माहिती लिहीली जात असे. त्याबाबत गांधीजींनी असं काहीसं म्हणाले होते की,हिंदू मुस्लिमांमधे भेदभाव व्हावा म्हणून इंग्रज प्रयत्न करत आहेत. यास्तव हिंदूंनी आपला धर्म नोंदवू नये. ‘मोहनदास कर्मचंद गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाले स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के हत्यारे को खुद गांधी के बयान ने ही बचाया था। 1926 में जिस अब्दुल राशिद नाम के व्यक्ति ने उनकी हत्या की थी गांधी ने उसका बचाव ‘मेरा भाई’ कहकर किया था।’ आता तुम्ही जर ते तसं म्हणाले असतील तर का म्हणाले असतील ते आता समजले असेल ! वरती जो व्हिडियो आहे, तो संपूर्ण पाहिल्यावर मी दोन गोष्टी शोधल्या :- १]अंडरस्टैंडिंग मुहम्मद : अली सीना द्वारा हिंदी पीडीऍफ़ पुस्तक २] Wasim Rizvi :- वृक्षाचे मूळ धार्मीक शिक्षण आहे, तिथे जे शिकवले जाते त्याचे अर्थातच अनुकरण होइल. त्या शिकवणीत जर काही चुकीचे / दुसर्‍या धर्मा विरोधात/ राष्ट्रविरोधी शिक्षण दिले जात असेल तर अभ्यास क्रमातला तो भाग वगळला पाहिजे, हे वासिम रिझवी यांचे काही व्हिडियो पाहुन मला समजलेले सार ! जडं पे वार करो तो बडे से बडा पेड भी गिर जाता है | माझा कोणत्याही युट्युब चॅनलशी कोणत्याही प्रकारचा संबध नाही, परंतु जे मी पाहतो ते इतरांना देखील पहाता यावे असाच माझा एकमेव प्रयास असतो, त्यातुन कोणी बोध घेतला तर अती उत्तम ! क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे ! तस्मात The Jaipur Dialogues यांनी क्राउड फंडिग चे आव्हाहन केले आहे आणि एक हिंदू म्हणुन त्यांच्या कार्यास जी काही मला मदत करता येणे शक्य होते ती मी केली आहे आणि त्यानंतरच मी हा प्रतिसाद इथे देत आहे. त्यांचे कार्य मोलाचे वाटल्यानेच ही मदत मला करावी वाटली. मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Today we must all be aware that protocol takes precedence over procedure. :- Irwin Corey

प्रदीप रविवार, 06/06/2021 11:14
सर्वसाधारणपणे, कुठेकी, म्हणजे, नुसतेच कामाच्या संदर्भातच नव्हे, तर अगदी इन्फॉर्मल मीटींग्स/ एकत्र जेवणे इत्यादी वेळीसुद्धा, सुसंकृत जगांत एक जगमान्य परिपाठ असा असतो की सर्व उपस्थितांना समजेल अशा भाषेंत सर्वांनी आपापसांत बोलावे. ह्यांतून एकमेकांबद्दल आदर असणे दर्शविले जाते. इथे ते होत नसावे, म्हणून शेवटी तेथील व्यवस्थापनाला ते करून घेण्यास भाग पडले. "Whereas maximum patient and colleagues do not know this language and feel helpless causing a lot of inconvenience. So it is directed (to) all nursing personnel to use only Hindi and English for communication ह्यांत मला कसलाही मूर्खपणा दिसत नाही. जाता जाता, पंजाबी, विशेषतः शीख्ग लोक स्वतःच जगच सर्व पंजाबीतून बोलू शकते, अशा समजुतीने सर्वत्र वावरत असतात, ते वेगळे.

साहना रविवार, 06/06/2021 11:23
युगपुरुषांना ह्या बाबतीत १००% पाठिंबा। असे नाही केले तर अनेक सॉफ्टवेर कंपनी मध्ये फक्त तेलगू च बोलली जाईल। भाषा पेशंट ला समजायला पाहिजे। अर्थात कँटीन म्हद्ये कोण काय बोलतेय ह्यावर बंधन नसावे।

श्रीगुरुजी रविवार, 06/06/2021 13:05
शीख ज्या प्रदेशात स्थायिक होतात तेथील स्थानिक भाषा शिकतात असा माझा अनुभव आहे. पुण्यात शुद्ध मराठीत बोलणारे अनेक शीख पाहिले आहेत.

प्रचेतस रविवार, 06/06/2021 13:14
पिंपरीतील सिंधी लोकही मराठीत बोलतात, समजा आपण चुकून त्यांच्याशी हिंदीत बोलायला लागलो तरी ते मराठी माणूस ओळखून स्वतःहून मराठीत बोलायला सुरुवात करतात.

प्रदीप रविवार, 06/06/2021 13:19
आमच्या येथे असलेल्या बहुतांश शीखांनीही येथील स्थानिक भाषा आत्मसात केली आहे. न करून सांगतील कुणाला, कारण ह्यांपैकी बहुतांश अगदी निम्नस्तरावर म्हणजे, हॉटेलांत व्हॅले पार्किंग, डिलीव्हरी देणारे इत्यादी कामे करतात. अन्य कुणी आहेत ते व्यापारउदीम करतात. त्यासाठी स्थानिक भाषा व्यवस्थित बोलता येणे आवश्यक आहेच. पण ते जेव्हा इतर भारतीयांशी बोलतात तेव्हा ते हमखास पंजाबीतून बोलतात असा माझा आनुभव आहे. ह्याची हद्द एकदा सबवे स्टेशनवर झाली. मी पाहिले की एक थोडेसे वयोवृद्ध सरदारजी थोडे गोंधळलेले आहेत, त्यांना काही माहिती हवी आहे. तेथील रेल्वेच्या कंपनीच्या बूथवरील माणसाशी ते संभाषण करू शकत नाहीत-- ना स्थानिक भाषा येते, ना इंग्लिश. तेव्हा मी त्यांना मदत करण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या जवळ गेलो. तात्काळ त्यांनी पंजाबीतून बोलण्यास सुरूवात केली. मी हिंदीतून बोलतोय व ते पंजाबीतून. असे थोडे झाल्यावर ते थोडे फ्रस्ट्रेट झाले व मला पंजाबीतूनच म्हणाले 'तुला पंजाबी येत नाही?"

माईसाहेब कुरसूंदीकर रविवार, 06/06/2021 11:15
मल्लु नर्सेस आपापसात मल्याळंम बोलत असतील तर आक्षेप अस्सण्याचे कारण नाही. ज्याला मल्याळंम येत नाही अशा व्यक्तीशी नर्स मल्याळम कसे बोलणार? डॉ़क्टर्/पेशंटवर विनोद करुन्/काहीतरी बोलुन नर्सेस हसल्या असतील म्हणून हे रागाने केले असेल. लोकांसमोर कुजबुजण्याची सवय आपल्यासारखी मल्लु लोकांना आहेच.

कॉमी रविवार, 06/06/2021 11:25
हेच म्हणणे आहे. मल्याळम येणाऱ्या व्यक्तीशी मल्याळम मध्ये बोलण्यात काय प्रॉब्लेम आहे ?

पिनाक रविवार, 06/06/2021 12:01
तुम्ही कॉर्पोरेट जगात बघितलं तर सर्वसाधारणपणे मिटिंग्ज, बरेच लोक एकत्र बोलत असताना लोक ज्या भाषेचे जास्त लोक असतील त्या भाषेत शिफ्ट होतात. म्हणजे उदाहरणार्थ चेन्नई मध्ये मिटिंग मध्ये लोक तामिळ बोलतात. पुण्यात मराठीत बोलतात. हे बऱ्याचदा अनवधानाने होते. पण त्याचा इतरांना त्रास होतो. अर्थात बहुतांश ठिकाणी लक्षात येताच पुन्हा इंग्लिश मध्ये पुन्हा संभाषण शिफ्ट केले जाते. पण हे सगळीकडेच केले जाते असे नाही. मी ऑफिस मध्ये हट्टाने इंग्लिश मध्येच बोलतो. जर मराठी सहकारी मराठीत बोलत असेल तरीही मी इंग्लिश च बोलतो ते याचसाठी की ऑफिस ची भाषा इंग्लिश आहे आणि तिथे प्रोफेशनल च वागले गेले पाहिजे.

प्रदीप रविवार, 06/06/2021 12:39
दोन अथ्यवा अधिक मल्याळी नर्सेस आपापसांत जर, कामाच्या ठिकाणी,मल्याळींतून इतरांच्या समोर बोलत असतील, तर ते चुकीचे आहे. ते 'इतर', म्हणजे मल्याळी न समजणारे सहकारी अथवा इस्पितळातचे क्याएंट्स अथवा दोन्ही.

साहना सोमवार, 07/06/2021 01:51
इस्पितळ हि ATC प्रमाणे संवेदनशील जागा आहे त्यामुळे सर्वानी एकाच भाषा आणि ती सुद्धा सर्वाना समजेल अशी बोलणे अत्यंत आवश्यक आहे.

सुक्या सोमवार, 07/06/2021 04:02
यात काहीही चुक नाही ... परंतु ते जेव्हा समोरची व्यक्ती एखाद्या कंपणी ला रीप्रेजेंट करते तेव्हा हीच बाब चुकीची होते. मल्याळम येणाऱ्या व्यक्तीशी मल्याळम मध्ये जरुर बोलावे .. पण फावल्या वेळात .. लंच ब्रेक मधे .. उदाहरण द्यायचे तर बघा : तुमच्या टीम मधे ८ मल्याळम आहेत आणी २ मराठी आहेत. समजा मीटींग झाली . . सगळे मल्याळम मधे बोलले. त्या मल्याळम मीटींग मधे असे ठरले की उद्यापासुन तुंम्ही ८ तासा ऐवजी १२ तास काम करावे कारण तुमचे काम चांगले नाही. आता सांगा ... त्या मल्याळम मीटींग मधे तुम्हाला काय कळले ? यात काय प्रॉब्लेम आहे ?

प्रदीप रविवार, 06/06/2021 19:12
उठवली गेलेली बंदी ह्याच दिल्लीतील एका सरकारी इस्पितळातील, मल्याळीतून बोलण्याविषयीची आहे. ह्या सगळ्यामुळे प्रथम विनाकारण गहजब झाला-- मुख्य माध्यमांतून बातमी आली व नंतर सोशल मीडियावर ह्या तथाकथित घोर अन्यायाची हेटाळणी सुरू झाली. ह्या बातमीनुसार, बंदी त्या इस्पितळाच्या नर्सिंग सुपरीटेंडेंटने घातली होती. ती अशी होती... "A complaint has been received regarding Malayalam language being used for communication in working places in GIPMER. Whereas maximum patient and colleagues do not know this language and feel helpless causing a lot of inconvenience. So it is directed to all Nursing Personnel to use only Hindi and English for communication otherwise serious action will be taken" आता, बहुधा ह्यावरून विनाकारण झालेल्या गहजबामुळे, त्या संस्थेच्या प्रमुखाने, स्वतःच्या अखत्यारीत ती बंदी रद्द केली आहे. मला तरी हे पटत नाही. पण शेवटी विनाकारण उडालेल्या राळेपुढे मान तुकवणे, आपली जुनी प्रथा आहे.

मदनबाण रविवार, 06/06/2021 14:00
जवळपास १४- १५ वर्षां पूर्वी जेव्हा मला कंपनीने डेन्मार्क मध्ये प्रोजेक्ट आणण्यासाठी आणि त्यासाठी आवश्यक असणार्‍या नॉलेज ट्रान्सफरसाठी पाठवले होते, तेव्हा तिथे जाण्याच्या आधी काही गोष्टी सांगितल्या, त्या मध्ये इतर गोष्टीं बरोबरच क्लायंट समोर आपासात चुकुनही भारतीय भाषेत [ जी आमची मातृभाषा असेल ] बोलण्यास मनाई केली होती, अश्या संभाषणामुळे समोरच्या व्यक्तीस तुमच्या वर्तणुकी बद्धल अविश्वास निर्माण होउ शकतो, त्यांना अस्वस्थाता येउ शकते. त्या मल्याळी बायकांना अपासात त्यांच्या मातृभाषेत मोकळ्या वेळात जरुर गप्पा माराव्यात,परंतु पेशंट समोर तसे करणे योग्य नव्हे. याला आपण एक शिष्‍टाचार [ प्रोटोकॉल ] पाळणे म्हणु. इथे भाषा द्वेष नसुन रुग्णाचा नर्स विषयी असणारा विश्वास / आदर कमी होउ शकतो आणि भिती देखील उत्पन्न होउ शकते. ती टाळावी हे योग्य आहे.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Today we must all be aware that protocol takes precedence over procedure. :- Irwin Corey

Rajesh188 रविवार, 06/06/2021 23:10
त्यांनी त्यांच्याच भाषेत बोलावे समोरच्याला समजतं नसेल तर दुभाषी ठेवावेत. मुंबई मध्ये ज्यांना मराठी येत नाही त्यांनी सरळ मुंबई सोडावी असे जाहीर केले की bimaru राज्यात कसा पोट शूळ उठतो. बाकी भाषिक लोकांनी इंग्लिश शिकावी पण हिंदी शिकायची काहीच गरज नाही.

सुक्या सोमवार, 07/06/2021 03:43
सहमत आहे ... तेज्यायला ... आम्ही उगाच हिकडं विंग्लीश मधे बोलतो ... उद्यापासुन मराठी बोलतो हापीसात ... ज्यांना येत नाय .. त्यानं दुभाषी ठेवावेत ...

साहना सोमवार, 07/06/2021 12:04
प्रोटोकॉल महत्वाचा आहे. - ATC, पोलीस, डॉक्टर इत्यादींनी एकाच भाषेंत आणि सर्वाना समजेल असे बोलणे अत्यंत आवश्यक आहे. तुम्ही चीन किंवा जपान मध्ये सुद्धा ATC संभाषणे ऐकू शकता नेहमी इंग्रजीत असतात. - पेशंट ला न समजणाऱ्या भाषेंत बोलते खूप खराब पद्धतीची बेडसाईड मेनर आहे. युगपुरुषांच्या ह्या निर्याणाचे समर्थन. काँग्रेस आणि प्रधान सेवकांच्या पक्षाने इथे राजकारण करणे निर्लज्ज पणा आहे.

साहना सोमवार, 07/06/2021 02:27
भारताचे IT मिनिस्टर सध्या जगभर ट्विटवर आपला सत्कार करून घेत आहेत. सन्माननीय आणि परमआदरणीय प्रधान सेवकांच्या शान मध्ये गुस्ताखी होऊ नये म्हणून नवीन भोळसट पणाचे नियम आणले ज्याला ट्विटर ने मानण्यास साफ नकार दिला आहे. ३ वेळा सदर मंत्र्यांनी विविध प्रकारे "वॉर्निंग" दिली ज्याला ट्विटर ने ढुंकून सुद्धा पाहिले नाही. उलट मंत्र्यांच्या आणि पार्टीच्या समर्थकांनीच मिळून मंत्रिमहोदयांनी शोभा इतकी वाढवली कि मंत्रिमहोदयांनी आपल्याच समर्थकांना ब्लॉक करण्याचे धोरण अवलंबले. https://twitter.com/i/status/1401439269240000512 सध्या ट्विटर ने मंत्रीमहोदयांना इतकी सायलंट ट्रीटमेंट दिली आहे कि सर्व प्रकरण अवघड जागीच दुखणे बनले आहे. ट्विटर अमेरिकन कंपनी असून भारतांत त्यांची एकूण गुंतवणूक नगण्य आहे त्यामुळे उत्पाटन करण्यासाठी भारत सरकारकडे काहीही नाही. फारतर ISP ला हाताशी धरून ट्विटर ची सेवा भारतीय नागरिकांना मिळू नये हा प्रयत्न भारत सरकार करू शकते पण त्यांत सुद्धा कोर्ट आणि नागरिक दोन्ही भारत सरकारचे प्लॅन खड्ड्यांत घालतील हे सरकारला स्वतःला ठाऊक आहे. अवघड जागीचे दुखणे अश्यासाठी कि ज्या काली देशांतील सर्व मीडिया ह्यांच्या विरुद्ध होती तेंव्हा फेसबुक, ट्विटर इत्यादी माध्यमांतून विविध मतदार मंडळींनी प्रधान सेवकांचा उदो उदो केला आणि त्यांना उच्च शिखरावर नेवून पोचवले. शेफाली वैद्य पासून तेजिंदर पाल बग्गा पर्यंत आणि तेजस्वी सूर्यापासून अर्णव गोस्वामी पर्यंत विविध पार्टी धार्जिण्या लोकांचे करियर सोशल मीडिया मुळेच वर आले, नेहमीच्या माध्यमांनी ह्यांना बिस्कीट सुद्धा टाकले नसते. ट्विटर बंद केल्यास ऑपोसिशन पेक्षा ह्या प्रखर राष्ट्राभिमानी पक्षालाच नुकसान होण्याची शक्यता जास्त आहे. अमित मल्विय उगाच रुल ऑफ लँड वगैरे थोथांड बोलून सदर मंत्री आता वारंवार अपमानित होत आहेत. एक गोष्ट चान्गली आहे ती म्हणजे वारंवार ह्या प्रकारे स्वतःची शोभा करून घेण्याची त्यांना खूप सवय आहे. ट्विटर भारतांत बंद झाले तर अमित मालवीय ला आपला ५०% स्टाफ कमी करावा लागेल. येथील कमेंट पहा https://twitter.com/rsprasad/status/1401402295141634051

चौकस२१२ सोमवार, 07/06/2021 18:18
उगाच रुल ऑफ लँड वगैरे थोथांड बोलून https://www.theguardian.com/media/2021/feb/23/facebook-reverses-austral… पहा .. एका टीचभर देशाने ( ते सुद्धा पाश्चिमात्य भांडवशाही , समाजवादी नाही ) फेसबुक ला आपले नियम पाळायला लावले याच देशाने काही वर्षपूर्वी सिगरेट विकणाऱ्या बलाढ्य कंपन्यांना देशाच्या जनतेने शिवकारलेलं " प्लेन पॅकेजिंग " चे नॉयम पाळायला लावले त्यामुळे हिंमत असले तर रुल ऑफ लँड राबवता येते

श्रीगुरुजी सोमवार, 07/06/2021 18:26
ट्विटरने आपल्या राष्ट्राध्यक्षांचे ट्विट डीलीट केल्याने परवा पासून नायजेरियाने आपल्या देशात ट्विटरवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे त्या देशातून आता ट्विटरचे संकेतस्थळ मिळत नाही.

चंद्रसूर्यकुमार सोमवार, 07/06/2021 18:58
https://www.statista.com/statistics/242606/number-of-active-twitter-use… वर दिले आहे की ट्विटरचे भारतात १.७५ कोटी अ‍ॅक्टिव्ह वापरणारे लोक आहेत. हाच आकडा अमेरिकेत ६.९३ कोटी आणि जपानमध्ये ५.०९ कोटी इतका आहे. वरकरणी असे वाटू शकते की ट्विटर वापरणारे भारतात अमेरिकेच्या २५% च लोक आहेत. पण गोम अशी की अमेरिकेची लोकसंख्या ३०-३२ कोटीच्या आसपास असेल तर अमेरिकेतले जवळपास २५% लोक आधीच ट्विटरवर अ‍ॅक्टिव्ह आहेत. तर भारतात हा आकडा दीड टक्का आहे. त्यामुळे भारतात यापुढे वाढीचा जास्त वाव आहे. आताच्या काळात असे कोट्यावधी लोक एखाद्या प्लॅटफॉर्मवर गोळा झाले की मग त्याचा मोनेटायझेशनचा मार्ग खुला होत असतो. नव्या अर्थव्यवस्थेत 'डेटा'ला अतोनात महत्व आहे. भारताचे महत्व ट्विटरला म्हणून आहे. ट्विटरला काहीही सोने लागलेले नाही. मुळात असल्या वेबसाईट्स सुरू करायला फार खर्च येत नाही. प्रश्न असतो की ट्विटर आधीपासून असल्याने जास्त लोक तिथे असतात आणि नव्या साईटवर फार कोणी नसते. एका अर्थी 'नेटवर्क एक्सटर्नेलिटी'चा हा प्रश्न असतो. मागे व्हॉट्सअ‍ॅपच्या प्रायव्हसी पॉलिसीवर बोंबाबोंब झाल्यावर सिग्नल आल्याचा गवगवा झाला पण तिथेही तोच प्रश्न आला. तिथे नुसतीच प्रायव्हसी होती लोक नव्हते. तेव्हा ट्विटरचे स्थान अढळ दिसते ते त्यामुळे दिसते. आपल्या देशाच्या कायद्याचे ट्विटर पालन करणार नसेल तर त्याला दणका द्यायलाच हवा. जेव्हा माझा देश विरूध्द परकीय हा प्रश्न असतो तेव्हा माझ्या देशाचे धोरण चुकत असेल तरी मी परकीयांच्या बाजूने जाऊ शकत नाही/शकणार नाही. १९६२ च्या चीन युध्दाच्या वेळेस माझा जन्मही झाला नव्हता. पण त्यावेळेस मी जर असतो आणि त्या प्रकारात नेहरूंचे कसे चुकले होते (फॉरवर्ड एक्सपान्शंन वगैरे) हे माहित असूनही चीनच्या बाजूने मी जाऊ शकलो नसतो/गेलो नसतो. नाहीतर आपल्यामध्ये आणि देशद्रोही कम्युनिस्टांमध्ये फरक काय राहिला? जर हा कायदा चुकीचा असेल तर सरकारला जो काही विरोध करायचा तो देशात करायचा. पण जेव्हा आपले विरूध्द परके हा प्रश्न येतो तेव्हा सगळ्यांनी आपल्याच लोकांच्या मागे उभे राहिले पाहिजे. पण आपल्याकडे मोदीद्वेष काही लोकांच्या इतक्या नसानसात भिनला आहे की असल्या गोष्टी समजायच्या पलीकडे ते गेले असतात. स्वच्छ भारत मिशन केवळ मोदींनी चालू केले म्हणून ते अपयशी व्हावे (जसे काही भारत स्वच्छ झाला तर रस्त्यावरची सगळी घाण यांच्या घरात येऊन पडणार आहे) म्हणून रस्त्यावर टमरेल घेऊन बसतील असे हे लोक आहेत ते इतका विचार कुठे करणार? मोदींनी मागे मनकी बातमध्ये कू चा उल्लेख केला होता. हे कू ट्विटर होण्यापासून कित्येक योजने दूर आहे. मागे बघितले होते तेव्हा त्यांचे सर्च इंजिनच धड चालत नव्हते हे समजले. जे लोक कू वर आहेत हे माहित आहे त्यांची नावे शोधल्यासही ते लोक कू वर आहेत हे ते दाखवत नव्हते. हे कू नाहीतर दुसरे कोणते अ‍ॅप. ते बनवायला फार खर्च येत नसतो. प्रश्न लोकांचा असतो. जर एकदा चांगला फुलप्रूफ प्लॅटफॉर्म भारतात सुरू झाला आणि मोदी स्वतः त्याचे सदस्य झाले तर मग तिथे लोक एकत्र यायला फार वेळ लागू नये. या लोकांना काहीही वाटू दे पण मोदी आता भारतीयांच्या आयुष्यात मोठे आणि महत्वाचे स्थान घेऊन आहेत आणि लोकांचा मोदींवर विश्वास आहे. मोदींचे नोटबंदीसारखे काही निर्णय चुकले असतील पण त्या नोटबंदी आणि लॉकडाऊन सारख्या निर्णयांचा जवळपास प्रत्येक भारतीयावर परिणाम झाला होता तरीही मोदींवरचा विश्वास फार कमी झाला आहे असे वाटत तरी नाही. जे लोक इथे मिपावर आणि बाहेर बोंबा मारत असतात ते गेली ७ वर्षे तेच करत आहेत. तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे असा प्लॅटफॉर्म भारतात आला आणि स्वतः मोदींनी तिथे अकाऊंट उघडला तर लोक जमणे हा महत्वाचा प्रश्न निकालात लागू शकेल. ट्विटरला धडा शिकवता येऊ शकेल.

मदनबाण सोमवार, 07/06/2021 21:36
आपल्या देशाच्या कायद्याचे ट्विटर पालन करणार नसेल तर त्याला दणका द्यायलाच हवा. या बाबतीत आपण युरोपचा आदर्श डोळ्या समोर ठेवायला हवा. गुगला देखील दंड ठोठवण्यास ते मागेपुढे पाहत नाहीत. दुसरे उदाहरण म्हणजे चीन. त्यांनी तर सरळ सरळ सगळ्यांना फाट्यावर मारले आहे.सर्च इंजिन पासुन मेसंजर सगळ मेड इन चायना आहे. कधी काळी माय स्पेस वर देखील लोक होते, ऑरकुटवर देखील लोक होते, फेसबुक देखील लोक होते आणि ट्विटर वर देखील लोक आहेत, वेळ लागतो पण लोकांनी प्लॅटफॉर्म बदलला. काहींनी अश्या प्लॅटफॉर्म्सना टाटा बाय बाय देखील करुन या व्हर्च्यअल स्पेस मधुनच बाहेर पडायचे ठरवले आहे आणि काही पडले देखील आहे. आता ट्विटरचे म्हणाल तर त्यांना लयं माज आला आहे, ट्रम्प तात्यांना जे ब्लॉक करतात त्यातच त्यांची मस्ती आणि मजल दिसुन येते. हीच मस्ती आणि माज ते आज आपल्याला दाखवत आहेत.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- We must never forget or diminish the sacrifices of those who gave everything for this nation. :- Jim Walsh

साहना मंगळवार, 08/06/2021 00:51
> त्यामुळे भारतात यापुढे वाढीचा जास्त वाव आहे. आताच्या काळात असे कोट्यावधी लोक एखाद्या प्लॅटफॉर्मवर गोळा झाले की मग त्याचा मोनेटायझेशनचा मार्ग खुला होत असतो. नव्या अर्थव्यवस्थेत 'डेटा'ला अतोनात महत्व आहे. भारताचे महत्व ट्विटरला म्हणून आहे. पोटापाण्यासाठी हाच धंदा मी करत असल्याने ह्यावर अधिकारीक पद्धतीने बोलू शकते तुम्ही जे म्हणता ते बरोबर असले तरी त्याला आणखीन बाजू आहेत. फेसबुक आणि गुगल भारत सरकारपुढे लोटांगण घालतील असे वाटत असले तरी ट्विटर कदाचित घालणार नाही. > ट्विटरला काहीही सोने लागलेले नाही. मुळात असल्या वेबसाईट्स सुरू करायला फार खर्च येत नाही. हे विधान आपल्या अज्ञानाचे प्रतीक आहे. > आपल्या देशाच्या कायद्याचे ट्विटर पालन करणार नसेल तर त्याला दणका द्यायलाच हवा. जेव्हा माझा देश विरूध्द परकीय हा प्रश्न असतो तेव्हा माझ्या देशाचे धोरण चुकत असेल तरी मी परकीयांच्या बाजूने जाऊ शकत नाही/शकणार नाही. हा मुद्दा वैयक्तिक असला तरी मी असहमत आहे. मी माझ्या देशवासीयांची आणि त्यांच्या स्वातंत्र्याची बाजू नेहमीच घेईन आणि भारत सरकारची बाजू फक्त "आपले सरकार" म्हणून कधीही घेणार नाही. मुळांत भारत सरकार ब्रिटिश राज २ आहे आणि ह्यांना पाठिंबा देणे सापाला दूध पाजणे आहे. लोकांची बाजू आणि सरकारची बाजू ह्यांत खूप फरक आहे. > पण आपल्याकडे मोदीद्वेष काही लोकांच्या इतक्या नसानसात भिनला आहे बरोबर आहे. मोदी द्वेष हि एक इंडस्ट्री बनली आहे तरी भक्त मंडळी हि नवीन कम्युनिस्ट बनली आहे. रशियांत पाऊस पडला तर म्हणे इथले कॉम्रेड छत्री उघडायचे. त्याच्या न्यायाने भक्त मंडळी सुद्धा वाट्टेल त्या पद्धतीने प्रधान सेवकांची चाटुकारिता करण्यात मग्न आहे. नवीन IT कायदे शेवटी कपिल सिब्बल ह्यांच्या कायद्याप्रमाणेच आहेत आणि राजाने कपडे घातले नाहीत हे कुणी सार्वजनिक रित्या बोलू नये ह्यासाठीच आणले आहेत. (हे मोदी करत आहे कि राज्य सरकार कि आणखीन कोणी हा मुद्दा गौण आहे. माकडाच्या हाती कोलीत देऊच नये. उद्या मोदी गेले आणि ममता आली तर मग आणखीन समस्या होऊ शकते) > ट्विटरला धडा शिकवता येऊ शकेल. बरोबर आहे. रवी शंकर प्रसाद आणि मोदी सरकार ह्यांनी हिम्मत दाखवून ट्विटर वर बंदी आणावीच. किंवा अमित मालवियाला सांगून भाजपचा IT सेल ट्विटर वर बंद केला तरी पुरेसा आहे. किंवा समस्त भाजप लोकांनी ट्विटर सोडून कु किंवा इतर कुठल्याही प्लॅटफॉर्म वर जावे. असे ते करत नाहीत किंवा त्यांच्यात हिम्मत नाही म्हणूनच मी मंत्रीसाहेब आपली शोभा करून घेत आहेत असे म्हटले आहे. आणि दररोज माननीय मंत्री आणखीन रुदन करून स्वतःलाच अपमानित करून घेत आहेत. समजा तुम्ही किंवा मी कुठला कायदा मोडला असता तर ह्याच सरकारने आम्हाला देशोधडीस लावले असते. --- अवांतर : मोदी सरकारला ठाऊक आहे कि त्यांच्या मोदी ३.० साठी सोशल मीडिया अत्यंत महत्वाची आहे त्यामुळे फेसबुक किंवा ट्विटर देशांत असणे गरजेचे आहे. भारतांत कायद्याचे राज्य नाही आणि योग्य प्रकारचे कायदे नसल्याने कु किंवा इतर कुठलीही देशी कंपनी मेणबत्ती सुद्धा घेऊन उभी राहू शकत नाही. त्याच वेळी मोदी सरकारला ह्या सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना शिस्तीत ठेवून गरज पडली तर त्यांना ब्लॅकमेल करता येईल असा कायदा पाहिजे. कारण इलेक्शन जवळ आले कि मोदी सरकार जी विविध टूलकिट्स काढेल त्यावर बंदी येणार नाही किंवा प्रतिस्पर्ध्यांच्या कारवाईवर बंदी येईल हे सर्व करायला पाहिजे म्हणून हा कायदा. जनतेचा डेटा वगैरे सर्व थोतांड आहे. ज्यांच्या खिशांत पैसे नाही त्यांचा डेटा काय डोंबलाचा महत्वाचा आहे ? त्याशिवाय भारत सरकारला कधी गरीब जनतेचा पुळका होता ? इथे फिसिकल सुरक्षाच नाही. कोणीही पोलीस आणि तर IAS तुमच्या श्रीमुखांत लाईव्ह भडकावतो आणि काय होते तर फार तर ट्रान्सफर. इथे ह्याच मूर्खांकडुन तारतम्य असलेले कायदे किंवा त्यांचा अंमल अपेक्षित ठेवणेच चुकीचे आहे.

प्रदीप मंगळवार, 08/06/2021 06:40
पोटापाण्यासाठी हाच धंदा मी करत असल्याने ह्यावर अधिकारीक पद्धतीने बोलू शकते तुम्ही जे म्हणता ते बरोबर असले तरी त्याला आणखीन बाजू आहेत. फेसबुक आणि गुगल भारत सरकारपुढे लोटांगण घालतील असे वाटत असले तरी ट्विटर कदाचित घालणार नाही.
ह्याविषयी काही सविस्तर लिहीलेत तर बरे होईल.

कॉमी मंगळवार, 08/06/2021 07:23
आणि हा विषय 'भारत वि चायना' असा कमी आहे आणि 'जॉर्ज फर्नांडिसवाले सरकार वि कोकाकोला' असा जास्त आहे.

साहना गुरुवार, 10/06/2021 05:45
नाही. भारत विरुद्ध चीन हा सामना संपला आहे आणि चीन ट्रॉफी घेऊन घरी गेला आहे. जॉर्ज फर्नांडिस विरुद्ध कोका कोला असेही नाही. मोदी सरकार जुन्या इंदिरा वगैरे प्रमाणे समाजवादी नाही, फक्त मूर्ख आहे. चुकीचा सल्ल्यावर निर्णय घेऊन रविशंकर मोकळे झाले आणि आता हे अवघड जागीचे दुखणे बनले आहे. रविशंकर फक्त गिधाडी धमक्या देत आहेत आणि त्यामुळे त्यांचे स्वतःचे हसे तर होत आहेच पण संपूर्ण देशाची नाचक्की होत आहे ! माझा स्वतःचा पाठिम्बा ट्विटरला आहे.

चौकस२१२ मंगळवार, 08/06/2021 07:42
सहमत चंद्रसूर्यकुमार जर हा कायदा चुकीचा असेल तर सरकारला जो काही विरोध करायचा तो देशात करायचा. १००% हेच हेच कित्येकांना कळत नाही ... खास करून अर्बन नऍक्सल आपण विधवा झालो तरी चालेल पण सवत रंडकी झाली पाहिजे अशी काहीतरी महान आहे ना तसेच स्वच्छ भारत मिशन केवळ मोदींनी चालू केले म्हणून ते अपयशी व्हावे (जसे काही भारत स्वच्छ झाला तर रस्त्यावरची सगळी घाण यांच्या घरात येऊन पडणार आहे) म्हणून रस्त्यावर टमरेल घेऊन बसतील असे हे लोक आहेत हाहा पुवा

साहना गुरुवार, 10/06/2021 05:49
> सरकारला जो काही विरोध करायचा तो देशात करायचा. ह्याचा अर्थ मला तरी समजला नाही. ज्या लोकांना कायदा निरर्थक वाटतो ते येन केन प्रकारें माझ्या प्रमाणे विरोध करतच आहेत. घरांतील पाहुणे आवडत नाहीत म्हणून आपल्याच घराला कोणी आग लावत नाही. पाहुणा जाईल पण घर जाळून जाईल ते आमचेच. त्यामुळे ट्विटर विदेशी आहे म्हणून भारत सरकार आमच्या माथ्यांत दगड घालत असेल तो आम्ही का म्हणून सहन करावा ? पण ते सोडून द्या, भारत सरकारने कायदा केला, मंत्र्यांनी ट्विटर ला ट्विटर वापरून धमकी दिली, ट्विटर ने भीक घातली नाही, आता मंत्र्यांनी काय करावे असे अपेक्षित आहे ? नाखुन मुदतवाढ करून धमकी २ द्यावी कि खरोखर ट्विटर ला हाकलून द्यावे ? आणि ते द्यायची कुवत नसेल तर त्याचा अर्थ आम्ही काय घ्यावा ? भारत सरकार आणि सदर मंत्री भ्याड आहेत हा ?

सुबोध खरे गुरुवार, 10/06/2021 11:55
भारत सरकारने कायदा केला, मंत्र्यांनी ट्विटर ला ट्विटर वापरून धमकी दिली, ट्विटर ने भीक घातली नाही, आता मंत्र्यांनी काय करावे असे अपेक्षित आहे ? नाखुन मुदतवाढ करून धमकी २ द्यावी कि खरोखर ट्विटर ला हाकलून द्यावे ? आणि ते द्यायची कुवत नसेल तर त्याचा अर्थ आम्ही काय घ्यावा ? भारत सरकार आणि सदर मंत्री भ्याड आहेत हा ? सरकारमधले सगळेच मूर्ख आहेत असा आपण अविर्भाव घेतला आहे ते काही पटत नाही. तो आपला स्वतःचा विचार आहे. सरकारने शेंडी तुटो व पारंबी तुटो असा पवित्रा घेतला तर ट्विटरची पळता भुई थोडी होईल. पाकिस्तान मध्ये घुसून बॉम्ब फेकणे हे जितके धोकादायक होते त्याचा एक शतांश सुद्धा हे नाही. तेंव्हा आपण जरा आपली मते इतकी टोकाची ठेवू नका. Twitter meanwhile, is learnt to have approached the Centre seeking more time to comply with the new IT rules. The platform has also agreed to make key appointments in line with statutory requirements. https://government.economictimes.indiatimes.com/news/policy/twitter-rel…

रात्रीचे चांदणे सोमवार, 07/06/2021 18:41
2018 च्या आसपास विजा आणि मास्टरकार्ड ह्या कंपन्यांनी भारतातली माहिती भारतातच ठेवायला नकार दिला होता. परंतु केंद्र सरकार आणि rbi समोर त्यांचं काहीही चाललं नाही. Twitter ही आढेवेढे घेऊन नवीन कायद्यासमोर मान टाकेल.

साहना मंगळवार, 08/06/2021 01:21
तो सर्वच कायदा मूर्खपणाचा होता आणि आहे. काही रियल इस्टेट मंडळींनी लॉबी करून सरकारला हा तद्दन मूर्खपणाचा कायदा काढायला भाग पाडले होते. हि मंडळी कोण आहेत हे तुम्हाला सर्च करून समजेल. दुसरी गोष्ट म्हणजे व्हिसा, मास्टरकार्ड ह्यांनी जो विरोध केला होता तो बरोबर होता आणि त्यासाठी भारत सरकारने त्यांना पाहिजे ती सूट दिली होती. ह्या कायद्याने कुठल्याही भारतीयाच्या डेटा चे रक्षण तर झाले नाहीच पण विविध सेवा मात्र महाग झाल्या आणि रियल इस्टेट लोकांचा मात्र प्रचंड फायदा. ह्या कायद्याच्या तांत्रिक इम्प्लिमेंटेशन ची माहिती मला आहे कारण मी दररोज ह्या क्षेत्रांत काम करत आहे. थोडक्यांत सांगायचे झाले तर तुम्ही काही आर्थिक व्यवहार करता त्याचा एक रिकॉर्ड बनतो. हा रिकॉर्ड इतर रिकॉर्ड सोबत तपासायला पाहिजे आणि किमान १०-२० वर्षे ठेवला पाहिजे (फ्रॉड वगैरे डिटेक्ट कारण्यासाठी किंवा कायदे पालनासाठी). जितका काळ जातो तितका हा डेटा कमी महत्वाचा होत जातो. पण पहिल्या काही सेकंदांत ते साधारण ९० दिवस पर्यंत हा अत्यंत महत्वाचा असतो आणि विविध सिस्टम सोबत तो वापरला जातो. उदाहरण द्यायचे तर तुम्ही आज १०० व्हिटॅमिन च्या गोळ्या विकत घेतल्या आणि २४ तासांत पुन्हा तुम्ही त्याच गोळ्या विकत घेतल्या तर मास्तरकार्ड ह्याला फ्रॉड अलर्ट देईल. तुम्ही मुंबईत काही विकत घेतले आणि पुढील ८ तासांत दिल्लीत सुद्धा काही घेतले तर सुद्धा त्याला फ्रॉड म्हणता येऊ शकते. पुढील ७ दिवसांत तुम्ही जे काही विकत घेता त्यावर मशीन लर्निंग वगैरे करून तुम्ही त्यानंतर काय विकत घ्याल ह्याबद्दल कयास बांधलं जाईल (मी ह्या विषयावर काम करते). पण साधारण एक वर्षभरांत हा डेटा फक्त archive म्हणून ठेवला जाईल. ह्या डेटावर जी क्लिष्ट ऑपरेशन केली जातात त्यासाठी अनेकदा हजारो CPU आणि लक्षावधी मेगा बाईट्स मेमरी वापरून रिसर्च केला जातो त्यामुळे जिथे सर्व्हर्स चालवणे सोपे आहे तिथे डेटा प्रोसेस केला जातो (सध्या अमेरिकेतील ईस्ट कोस्ट आहे). भारतीय कायद्याने भारतीय लोकांचा डेटा कुठेही पाठवला जाऊ शकतो पण पर्मनन्ट स्टोरेज साठी मात्र ९० दिवसानंतर तो फक्त भारतांतच ठेवला पाहिजे. अर्थांत स्टोरेज साठी भारतात आहे ह्याचा अर्थ इतर देशांतून त्याला ऍक्सेस नाही असे नाही, वाट्टेल तेंव्हा प्रोसेसिंग साठी त कुठेही नेला जाऊ शकतो फक्त स्टोर केला जाऊ शकत नाही. आधी ९० दिवसांचे लिमिट सरकारने ठेवले नव्हते. एकूण सिस्टम्स किती क्लिष्ट असतात ह्याची कल्पना सुद्धा बाबू मंडळींना नव्हती. ९० दिवसांचे लिमिट मिळाल्यानंतर मास्टरकार्ड असो किंवा बॅंक्स कुणालाही फरक पडत नाही. डेटा भारतांत ठेवायचा तर डेटा सेंटर पाहिजे आणि वीज पाहिजे आणि अंतर्राष्ट्रीय बॅण्डविड्थ पाहिजे. ह्या सर्वासाठी गुंतवणूक पाहिजे. हि सर्व सरकारी मित्रांना जाते. डेटा सेंटर साठी भारतांत काय भानगडी कराव्या लागतात ह्यावर मी एक स्वतंत्र लेख लिहू शकते पण ह्या कायद्याने रिअल इस्टेट सोडून कुणाचाच फायदा झाला नाही. उलट भारत एक डेटा डम्पिंग राष्ट्र झाले आहे. पण इथे पोट भरले तर बकासुर कसला ? भारत सरकार तसेच त्यांचे मित्र ह्यांना लक्षांत आले कि प्रत्यक्षात वैयक्तिक डेटा महत्वाचा नाही. व्यैयक्तिक डेटा वापरून जे ट्रेंड्स आपण शोधतो (जिथे खरा रिसर्च जातो) ते महत्वाचे आहेत. म्हणजे ज्या "मुंबईत महिला सध्या ४८ वर्षांच्या आहेत त्यांना बुधवारी संध्याकाळी पिझ्झा खावासा वाटतो" ह्या प्रकारचे ज्ञान. ट्विटर असो किंवा फेसबुक शेवटी त्यांचा धंदा डेटा मधून ह्या प्रकारचे मॉडेल्स शोधण्यावर आहेत. पण हे मॉडेल्स समजा तुम्ही ह्या कंपन्यांकडून चोरले तर तुम्हाला डेटा चोरण्याची गरज नाही. भारत सरकार आता हे मॉडेल्स चोरण्याचा भानगडीत आहे नि हे मॉडेल्स सरकारी बाबूंना उपलब्ध करून द्यावेत अश्या प्रकारचे कायदे हि मंडळी आणत आहेत अशी ओरड आहे. फेसबुक किंवा ट्विटर काही धुतल्या तांदळा प्रमाणे स्वछ नसल्या तरी भारतीय सरकार सुद्धा एखाद्या हलकट दरोडेखोरापेक्षा चांगले असे असे समजण्यासाठी काहीही पुरावा नाही.

चौकस२१२ मंगळवार, 08/06/2021 07:50
रोचक माहिती . साहना,, - कायदा योग्य किंवा नाही व्यक्तिस्वातंत्र्य या गोष्टी बाजूला ठेवून वरील विषयासंबंधी अधिक तांत्रिक माहिती जरूर द्या. "राष्ट्रीय ओळख पत्र " आणि त्याचे विविध प्रकार म्हणजे भारतातील आधार कार्ड किंवा अमेरिकेतील सोशल सिक्युरिटी नंबर , सिंगापुर मधील आय दि कार्ड ऑस्ट्रेलीयत तसा प्रयत्न झालं होता पण जनतेने नाकारले पण तसेही सरकारला येथे इतर गोष्टीतुन डेटा लिंक मुले जनते बद्दल भरपूर माहिती असते ..

साहना मंगळवार, 08/06/2021 22:42
अमेरिकन सरकारने धूळफेक करून SSN जनतेच्या माथी मारला. विनोदाची बाब म्हणजे SSN सध्या social security सोडून सगळीकडे कामाला येतो. आज जी मुले जन्मली आहेत त्यातील बहुतेकांच्या नशिबी सोशल सेक्युरिटी असणार नाही कारण हि सिस्टम डबघाईला आली आहे. बहुतेक पाश्चात्य राष्ट्रांत प्रायव्हसी हाय विषयाला महत्व असते कारण न्याय यंत्रणा काम करते. आपल्या इथे न्याय यंत्रणा खराब असल्याने कायदा काय आहे ह्या पेक्षा सरकार हा कसा मिसयूस करेल ह्यावर जास्त विचार करायला पाहिजे.

मुक्त विहारि सोमवार, 07/06/2021 11:47
मुख्यमंत्र्यांचा कोर्लई येथील घोटाळा लपविण्यासाठी अनिश्चित काळासाठी गावबंदी; किरीट सोमय्या यांचा आरोप.... ------- "Indefinite Village Ban To Cover Up CMs Scam In Korlai Allegation Of Kirit Somaiya | मुख्यमंत्र्यांचा कोर्लई येथील घोटाळा लपविण्यासाठी अनिश्चित काळासाठी गावबंदी; किरीट सोमय्या यांचा आरोप" https://marathi.abplive.com/news/maharashtra/indefinite-village-ban-to-… --------- काय बोलावं, ते सुचेना....

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे सोमवार, 07/06/2021 15:17
आज दिनांक ७ जून २०२१ रोजी, ठीक सायंकाळी ५ मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी देशाला उद्देशून मार्गदर्शन करणार आहेत. तरी सर्वांनी आपापल्या टीव्ही, मोबाईलवर मौलिक विचारांचा लाभ घ्यावा. मला वाटतं, ब-याच दिवसानंतर ही थेटभेट असल्यामुळे आता काही तरी मोठी घोषणा करतील. निरुपयोगी दिवाबत्तीचा टास्क असणार नाही. जनतेने काय करावे आणि काय करु नये, लशीबद्दल काही नवीन घोषणा किंवा काही नव्या योजना मांडून सरकारप्रती आणि स्वतःची प्रतिमा सुधारण्याचा एक नवा जुमला येण्याची शक्यता वाटते. -दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे सोमवार, 07/06/2021 17:25
मनोरंजन- कार्टून- गाण्यांचे कार्यक्रम, सनातन वाहिन्यांवरील बाबा-बुवांच्या प्रवचनाइतकाच आनंद टीव्हीदर्शन-भाषणामुळे या द्वेष्टयांना होत असावा म्हणून ते उतावीळ होत असावेत असे वाटते. -दिलीप बिरुटे

श्रीगुरुजी सोमवार, 07/06/2021 17:33
आनंद कसला? आपण जंगजंग पछाडूनही आपल्याला काळं कुत्रं सुद्धा विचारत नाही आणि मोदींची लोकप्रियता मात्र कायम आहे, या वैफल्यातून शिवीगाळ करण्यासाठी ते उतावीळ आहेत. तुमचा ट्विटरमास्टर नेता तर ट्विटर उघडून बसला असेल व मोदींचे भाषण ऐकता ऐकता टीका करणारी ट्विट्स लिहिणे सुरू असेल.

श्रीगुरुजी सोमवार, 07/06/2021 18:23
भाषण सुरू व्हायच्या आधीपासूनच मोदींना झोडपणारी तुमची पोस्ट तयार असेलच. ती पोस्ट लगेच टाका.

Rajesh188 मंगळवार, 08/06/2021 08:10
Good joke. मोदी ची लोकप्रियता कायम आहे असे it cell लाच फक्त वाटत. त्यांना पण वाटत नाही पण तसेच लिहा तेव्हा च पैसे मिळतील अशी तंभी च असते. लोक तर वाट बघत आहेत कधी निवडणुका येतात आणि मोदींची लोकप्रियता काय आहे हे त्यांना दाखवून देतो असे झाले आहे

चौकस२१२ सोमवार, 07/06/2021 18:21
निरुपयोगी दिवाबत्तीचा टास्क असणार नाही "नेहमीच येतो मग पावसाळा " या उक्ती प्रमाणे रतीबाचा विरोध

कॉमी सोमवार, 07/06/2021 17:38
७५% लसी केंद्र स्वतः विकत घेणार हा स्तुत्य निर्णय आहे, आणि टीका मान्य करून सुधार करण्यात आली असे दिसते.

रामदास२९ सोमवार, 07/06/2021 17:52
खरच स्तुत्य निर्णय.. राज्यान्ना आर्थिक शक्ति जास्त नसताना हा अधिकार देण चूक होते.. त्यापेक्षा केन्द्राने खरेदी करण चान्गला... नाहितर पन्जाब सरकार सारख होइल..

कॉमी सोमवार, 07/06/2021 17:57
केरळ, बिहार, तेलंगणा, छत्तीसगड, पंजाब, मध्य प्रदेश मधील मंत्र्यानी सांगितले आहे की डिसेंटरलाइझड लस खरेदी ची मागणी त्यांनी कधीही केली नव्हती. छत्तीसगडचे आरोग्य मंत्री म्हणतात की पहिल्या दिवसापासून आम्ही केंद्रीय खरेदी (centralised procurement) असावी ह्याच मताचे आहोत. कोणत्या राज्यांनी त्याविरुद्ध मागणी केली का हे माहीत नाही. जरी केली असली तरी केंद्राने त्याकडे दुर्लक्ष करायला हवे होते.
Chhattisgarh health minister TS Singh Deo said that his state had not asked to be allowed to procure vaccines. “We were saying from day 1 that there should be only one agency, the GoI, to purchase the vaccines. I don’t know any other state that wanted to buy on its own,” he said, adding that even if a state had requested for it, the Centre should not have blindly followed such advice.
नीती आयोगाने "राज्यांनी विनंती केल्यामुळे" हा निर्णय घेण्यात आला असे म्हणल्यावर ह्या प्रतिक्रिया आल्या आहेत. https://www.google.com/amp/s/m.economictimes.com/news/india/states-deny…

आग्या१९९० सोमवार, 07/06/2021 18:03
केरळ, बिहार, तेलंगणा, छत्तीसगड, पंजाब, मध्य प्रदेश मधील मंत्र्यानी सांगितले आहे की डिसेंटरलाइझड लस खरेदी ची मागणी त्यांनी कधीही केली नव्हती. लसींचा तुडवड्याला केंद्राचा हलगर्जीपणा होता. अंगाशी आल्यावर राज्यांवर जबाबदारी ढकलली. असं तत्परतेने हक्काचा gst राज्यांनी मागितला तेव्हा दिला नाही,म्हणे राज्यांनी मागणी केली.

रात्रीचे चांदणे सोमवार, 07/06/2021 18:15
महाराष्ट्र, पंजाब दिल्ली आणि उत्तरप्रदेश सरकार ने लसी विकत घेण्यासाठी टेंडर काढली होती. हा decentralisation चा प्रकार नव्हता का?

कॉमी सोमवार, 07/06/2021 18:26
ते माझ्यामते केंद्राच्या निर्णयानंतर झाले ना ? त्याआधी कोणी मागणी केलेली काय ? एकदा निर्णय झाल्यावर टेंडर भरण्याशिवाय पर्यायच नाही. नाहीतर टाळमटाळ केली असे वाटले असते.

आग्या१९९० सोमवार, 07/06/2021 18:33
राज्यांनी जागतीक टेंडर भरल्यावर लस उत्पादकांनी फक्त भारत सरकारशी बोलू, राज्यांशी नाही अशी भूमिका घेतल्याने केंद्र अडचणीत आले होते. राज्यांना अडकवला गेले आणि तोंडघशी पडले.