रफाल - भाग २

Primary tabs

रणजित चितळे's picture
रणजित चितळे in जनातलं, मनातलं
17 Oct 2018 - 9:10 am

ह्या आधीचे

रफाल भाग १

भाग २ – वारंवार पडणारे प्रश्न व अंततः

प्रश्न १ – मोदी सरकारने वाटाघाटी केल्या नंतरची रफालची किंमत यूपीए सरकारने ठरवल्या पेक्षा जास्त आहे का.

उ१- यूपीए सरकारच्या वेळेस सुरू झालेल्या वाटाघाटी पूर्णत्वास गेल्या नव्हत्या त्यामुळे अपूर्ण राहिलेल्या वाटाघाटीतून उद्भवणारी किंमत व पूर्णत्वाला पोहोचलेल्या वाटाघाटींच्या किमतीची आपण तुलना करू शकत नाही. वाटाघाटी ‘किमतीच्या अंदाजे आकड्यावर’ आधारलेल्या असतात. हा ‘किमतीचा अंदाजे आकडा’ नवीन नवीन मिळणाऱ्या माहिती नुसार बदलत राहतो. कोठल्याही वाटाघाटी करायच्या आधी एक कार्य समिती ‘किमतीचा अंदाजे आकडा’ म्हणजेच ‘बॉलपार्क प्राइस’ किंवा ‘बेंचमार्क प्राइस’ तयार करते. असल्या अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित वस्तूंची किंमत बाजारात उपलब्ध नसते त्यामुळे वेगवेगळ्या माहितीवर व समितीच्या अनुभवावर एक किमतीचा अंदाजे आकडा बॉलपार्क प्राइस ठरवला जातो व त्याला मध्य मानून वाटाघाटींना सुरवात करतात. जेव्हा केव्हा वाटाघाटी पूर्णत्वाला पोहोचतात तेव्हा अशा ठरलेल्या किमतीच्या वैधतेचा काल करारात नमूद करतात. आता युपिएच्या सरकारात २०१४ पर्यंत रफाल बाबत करारच झाला नसल्या कारणाने अर्धवट वाटाघाटींची अर्धवट किंमत व अशा वैधता नसलेल्या अर्धवट किमतीला काही अर्थ नाही, ना त्याचा काही उपयोग.

पण तरी सुद्धा वाटाघाटी पूर्णत्वाला पोहोचलेल्या ३६ रफाल ची किंमत अर्धवट वाटाघाटीच्या यूपीए पेक्षा कमीच आहे परत त्यात ५० टक्के ऑफसेटचे (व्यापारातला भारतीय भाग) नवीन कलम आहेच (ऑफसेट काय असते ते भाग ३ परिच्छेद ६ (ग) मध्ये वाचायला मिळेल) (पण येथे थोडक्यात देतो – ऑफसेट (व्यापारातला भारतीय भाग) असणे भारतीय कंपन्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर असते. त्यात जर ५० टक्के ऑफसेट असेल तर सौद्याच्या ५० टक्के किमतीचा व्यापार व व्यवसाय भारतीय कंपन्यांना परदेशातील करार झालेल्या कंपनीला द्यायला लागतो. एका अर्थाने ५० टक्के पैसा परत भारतात येतो. चीन मध्ये हा १०० टक्क्यावर जाऊ शकतो).
परत नियंत्रक महालेखा परीक्षक – कंपट्रोलर ऑडिटर जनरल (CAG) किमतीची बारकाईने चौकशी करून निवाडा देतीलच. तो पर्यंत अर्धवट वाटाघाटीतून निघणारी किंमत व पूर्णत्वाला पोहोचलेल्या व करार झालेल्या किमतीची तुलना करणे म्हणजे पेरू बरोबर आंब्याच्या किमतीची तुलना करण्या जोगे चुकीचे ठरेल.

प्रश्न २ – जर वाटाघाटी करून किंमत यूपीए पेक्षा कमी असेल तर मग ३६ रफाल विमानेच का १२६ रफाल विमाने का नाही घेतली.

उ २- ३६ ऱफाल चे वितरण सप्टेंबर २०१९ पासून सुरू होऊन ते दोन तीन वर्षात भारतात येतील. पाहिल्या वर्षी ०६ दुसऱ्या वर्षी १२ व तिसऱ्या वर्षी १८ असे काहीसे वितरण असेल. त्या काळात हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स एलसीए तेजस ह्या लढाऊ विमानाचे उत्पादन वाढवून भारतीय वायुसेनेला त्याचे वितरण करायला लागले असेल व ह्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपनीला डिफेन्स पिएसयू (DPSU) व्यवसाय उपलब्ध होऊन फायदा होईल. नाहीतर युपिएच्या काळात ३ वर्ष झाली तरी वाटाघाटी संपत नव्हत्या. ह्याचे कारण असे की दासू (रफालची कंपनी) ह्या कंपनीला भारतातील हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स ला ToT देण्यात गुणवत्ते विषयक शंका असल्या कारणाने अजून ५ ते ७ वर्षात तरी वाटाघाटी पूर्णत्वाला येतील असे वाटत नव्हते एवढेच काय अशा रखडलेल्या वाटाघाटींमुळे कधी कधी पूर्णं प्रकल्पच गुंडाळून ठेवला जातो व असे झाले असते (त्याची शक्यता दाट होती) तर भारतीय वायुसेनेला विमानांपासून वंचित राहायला लागले असते व त्याच बरोबर हिंदुस्तान एरोनॉटीक्सचे सुद्धा हातचे काम गेले असते (१०८ विमाने बांधण्याचे).

आता ३६ विमानांचा करार झाला आहे. त्याच बरोबर पुढे वाटले तर त्या वेळेच्या सरकारला जास्तीची ऱफाल विमाने घेण्यास कोणी थांबवले नाही व एकदा वाटाघाटी होऊन करार झाला की पुढच्या वाटाघाटींसाठी अनायासे किमतीचा अंदाजे आकडा बॉलपार्क प्राइस रक्षा समितीकडे आपोआप मिळालेला असेल त्यामुळे पुढच्या वाटाघाटी सुकर व पटकन संपू शकतात.

पण ह्या पेक्षा सुद्धा एक महत्त्वाचा प्रश्न उद्भवतो. व तो म्हणजे आपल्या देशाला खरोखरच १२६ ऱफालची गरज आहे का – हा प्रश्न.

प्रश्न ३ – आपल्या देशाला १२६ ऱफालची गरज आहे का.

उ ३ – ह्या उत्तरासाठी आपण सापेक्ष व प्रामाणिकपणे विचार करायला हवा. मी ऑक्टोबर २०१५ मध्ये मनोहर पारिकरांना एक पत्र लिहिले होते. अंग्रेजी मध्ये होते पण त्या पत्राचा ह्या विषयास अनुशंघून असलेला भाग, मराठीत देत आहे. त्या पत्रात रफालची विमाने १२६ पेक्षा कमी का घ्यावीत ह्याचा तर्क दिलेला आहे तो वाचावा –
मूळ पत्र इंग्रजीत होते व त्यातला जो विषयास अनुशंघून भाग आहे तो मराठीत देत आहे

“………………………… Along with technology the combat scene has under gone a change and military aviation has grown into a superior tactical and strategic arm. Present day fighter aircrafts carryout tasks of several aircrafts in one single modern fighter aircraft. With the fantastic capabilities, the emphasis is not on numbers but it is on ‘smart’ capability. This can be seen from the fact that the Royal Air Force and the French Air Force, undertake world-wide commitments with just 225 aircraft of two types each, the French Air Force with the Rafale and Mirage-2000 and the Royal Air Force with Tornadoes and Typhoons.
Now we are going for a smart plane in Rafale. I heard CHIEF OF AIR STAFF saying they require more Rafales. It is natural to ask for moon as a head of organisation. No head of an organisation would sincerely trim the organisation except for private entrepreneurs. For public funded organisations we see that they get inflated over a period of time. There are 42 squadrons of MIG now slowly getting depleted. No Chief of Air Staff would say that with smart fighter planes we don’t require so many squadrons. Every organisation on public money tends to grow and never try to scale down the force. As a head of the three services I urge to look into this aspect - do we really need all 42 squadrons. 42 Squadrons were when MIG of low technology fighter was available. I know that cutting down number of squadrons is not easy and opposition may make mountain out of a mole. At the same time there is no need to equip all squadrons with costly smart planes. That way we can have a healthy mix of smart and not so smart planes. ………………………………………………………..”

पत्र पुढे दुसऱ्या विषयावर जाते. येथे त्याचा संबंध नाही म्हणून उद्धृत करत नाही.

प्रश्न ४ – ऱफालवर बसवण्यात येणारी शस्त्रप्रणाली मोदी सरकारने बदलली आहे का. यूपीए सरकारच्या वेळेला जी शस्त्रसामुग्री ठरवली होती तीच आहे का.

उ ४ – यूपीए सरकारच्या वेळेला, भारतीय वायुदलाने ज्या शस्त्रप्रणालीची चाचणी केली होती व हिरवा कंदील दाखवला होता तीच शस्त्रप्रणाली ह्या करारात कायम ठेवलेली आहे. ह्या बरोबर दासू कडून केल्या जाण्याचा विमानाचा रखरखावं व विमानाची देखरेखीचा काळ दासू कडून वाढवून घेतला आहे व ५० टक्के ऑफसेट पण लागू केले गेले आहे. हे सगळे आपल्या देशाच्या दृष्टीने हितकारकच आहे.

प्रश्न ५ – बोफर्स हा अंतर सरकारी गोव्हर्नमेट टू गोर्व्हनमेट G2G करार होता का.

उ ५- नाही. बोफर्स हा करार भारत सरकार (रक्षा मंत्रालय) व स्वीडनची बोफर्स तोफा बनवणारी कंपनी ह्या मध्ये झाला होता. त्या वेळेला क्वात्रोची (इटालियन व्यापारी व गांधी घराण्याचा जवळचा स्नेही) ह्यांनी हा करार घडवण्यात मदत केली होती.

प्रश्न ६ – बोफर्स करार संरक्षण खरेदी प्रक्रिया डिफेन्स प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर (DPP) प्रमाणे झाली होती का.

उ ६ – नाही. त्या वेळेला (१९८७ च्या सुमारास) डिपिपि अस्तित्वात नव्हती. पाहिली जलद खरेदी प्रक्रिया किंवा फास्ट ट्रॅक प्रोसीजरचे धोरण वर्ष २००१ (वाजपेयी सरकार) च्या वेळेस तयार झाले. वाजपेयी सरकारला त्या वेळेस वाटले रक्षा खरेदीसाठी एक पारदर्शी प्रक्रिया असली पाहिजे म्हणजे भ्रष्टाचार व पैसा चारू लोकं (मिडलमेन) कमी होतील. त्यासाठी धोरण ठरवायचे ठरले. व लागलीच वाजपेयी सरकारा असताना डीपिपि बनवण्यासाठी सल्लामसलती सुरू होऊन पाहिले डिपिपि २००५ साली प्रसिद्ध झाले. त्या वेळच्या संरक्षण मंत्र्यांनी श्री प्रणव मुखर्जी ह्यांनी ह्या धोरणावर सही करून डिपिपि २००५ मध्ये प्रसिद्ध केले. तो पर्यंत रक्षा खरेदी कोठल्याही ठोस धोरणां अभावी मनमानेल तशी केली जायची व म्हणूनच त्यावळचे रक्ष करार भष्टाचारा पासून अलिप्त राहू शकत नव्हते. पण DPP आल्या पासून (२००५) हे चित्र बदलायला सुरवात झाली.

प्रश्न ७ – ऱफाल डिफेन्स प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर डिपिपि वर आधारीत आहे का (भाग ३ परिच्छेद १ ते ८ वाचावे).

उ ७ – जेव्हा अंतर सरकारी समन्वय किंवा गोव्हर्नमेंट टू गोव्हर्नमेंट करार होणार असतो तेव्हा दोन्ही सरकाराला करार कसा करावा ह्या बद्दल बरेच स्वातंत्र्य असते. सरकारावर डिपिपि धोरणानेच जायचे असे बंधन नसते. खरे तर मोदी सरकारला मध्यम वजनाची युद्ध विमाने मीडियम मल्टी रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट्स (MMRCA) बनवणाऱ्या लॉकहिड मार्टीनची एफ् १६, बोईंगची एफ्/ए १८, युरोफायटर टायफून, रशियन मिग ३५, स्वीडनची साब ग्रिपेन व फ्रांसची रफाल ह्या सारख्या कोणत्याही देशाच्या सरकारांबरोबर बोलणी व वाटाघाटी करण्याचे स्वातंत्र्य अंतर सरकारी करारात होते. जर अशा कोणत्याही देशा पासून मीडियम मल्टी रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट्स खरेदी केले गेले असते तरी ते गैर ठरू शकले नसते.

पण महत्त्वाचा भाग हा आहे की हे स्वातंत्र्य असताना देखील मोदी सरकारने तेच विमान व तीच कंपनी निवडली जी अगोदर आपल्या देशाने २०११ मध्ये डिपिपि प्रक्रिये मार्गे निवडली होती. त्यामुळे मोदी सरकारला एक भरभक्कम नैतिक बळ प्राप्त झाले कारण तांत्रिकी चाचणी व उड्डाण चाचणीतून निवडून येऊन परत दासूची बोली पण सगळ्या विमानात कमी होती. त्यामुळे ह्या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे जरी डिपिपि ने न जाण्याचे स्वातंत्र्या मोदी सरकारला होते तरी सुद्धा हा अंतर सरकारी करार डिपिपि वर आधारीतच केला गेला आहे.

प्रश्न ८ – साठी दासूला रिलायन्स सारख्या भारतीय कंपन्यांबरोबर व्यवसाय करायला मोदी सरकारने सुचवले का.

उ ८ – नाही. मूळ उपकरण निर्माता - ओरिजनल इक्विपमेंट मॅन्यूफॅक्टरर (OEM) इथे दासू कंपनीला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. ते कोणत्याही भारतीय कंपनी बरोबर बोलणी करून करार करू शकतात. फक्त त्या कंपन्यांना डिपार्टमेंट ऑफ इनडस्ट्रीयल पॉलिसी आणि प्रमोशन (DIPP) कडून परवाना उपलब्ध असला पाहिजे. त्याच बरोबर असे करार अपेंडीक्स अ अध्याय ३ डिपिपि मध्ये दिल्या प्रमाणे झाले पाहिजेत. परत एक अट अशी आहे की जो मूळ निर्माता आहे त्याने त्याच्या इतर छोट्या कंपन्या जर मध्ये भाग घेऊ शकल्या नाहीत तर त्यांचा ही वाटा स्वीकारून त्यांची जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घेऊन पूर्ण केला पाहिजे. एवढे केले तर भारतीय कोणती कंपनी निवडायची ह्याचे स्वातंत्र्य दासू कंपनीला आहे.

२०११ मध्ये हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स बरोबर ToT साठी बोलणी सुरू होती (इथे ToT चा अर्थ विमानाचे भाग जुळवणे व विमान तयार करणे असे घ्यावे लागेल. मी मागे दिल्या प्रमाणे ToT मध्ये वेगवेगळे स्थर आहेत, त्या मुळे कोणी ToT म्हटल्यावर पूर्णं राफेल विमानाचे निर्माण ToT मुळे हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स करायला लागले असते असे उगाच वाटून हुरळून जाऊ नये).

पण राफेलच्या जुळवणी करण्याच्या ToT ला सुद्धा दासूला वावगे होते व ते २०१२ ते २०१५ च्या निष्फळ वाटाघाटींतून दिसून येते. जर त्या वाटाघाटी तशाच चालू ठेवल्या गेल्या असत्या तर अजून काही वर्ष रखडून शेवटी रफाल करार कधी न होणारा होऊन रफा दफा झाला असता. २००१ मध्ये वायुसेनेने त्यांच्या १५ वर्षाच्या लॉग टर्म पर्स्पेक्टीव्ह प्लॅन प्रमाणे MMRCA ची गरज प्रदर्शित केली होती. ह्या गोष्टीला १५ वर्ष होऊन त्यांच्या हाती काही लागले नव्हते. अजून विलंब झाला असता तर त्यांच्या लॉग टर्म पर्स्पेक्टीव्ह प्लॅन वर परिणाम झाला असता व आपल्या वायुसेनेचे मनोबळ खचले असते.

प्रश्न ९ – फ्रान्सच्या पूर्व प्रधानमंत्र्यानी एका मुलाखतीत असे म्हटले की मोदी सरकारने रिलायन्सचे नाव घेऊन दासूला सांगितले की रिलायन्स बरोबरच व्यापार करा व म्हणून तहत दासूला हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स एचएएल सोडून रिलायन्स बरोबर व्यापार करावा लागला.

उ ९ – ह्या मुलाखती नंतर ह्याच पंतप्रधानांनी आपले वक्तव्य मागे घेतले होते. त्यामुळे भारतीय लोकांमध्ये गोंधळ उडवण्यासाठीच असले वक्तव्य दिले होते की काय ह्याची शंका येते. परत असले वक्तव्य त्यांच्या भारतीय मित्रासाठी समन्वय साधून केले की काय ह्याची पण शंका येते कारण असे वक्तव्य येण्या अगोदरच्या आठवड्यात एका विरोधी पक्षाच्या नेत्याने ट्विट करून भाकीत केले होते की एक हादरून टाकणारे वक्तव्य पुढच्या आठवड्यात येणार आहे त्यामुळे ही शंका!!!!

राजकारण वेगळे सोडले तर, ज्यांना डिफेन्स परवाने मिळालेले आहेत अशा सगळ्या कंपन्यांची यादी DIPP कडे असते व त्यांना माहीत असते कोणती भारतीय कंपनी कोणत्या क्षेत्रात व्यापार करतात. व एखाद्या करारात जर करार करणाऱ्या देशाने विचारले तर कंपन्यांची नावे सांगायचे पूर्ण स्वातंत्र्य DIPP ला आहे. अशी नावे उपलब्ध करून द्यायची हे DIPP चे एक काम आहे. नाहीतर परदेशी कंपनीला त्यांचा वेळ घालवून कंपन्या शोधत हिंडावे लागेल. काही कंपन्या त्यांना कधीच मिळणार नाहीत व त्यामुळे अजाणतेपणे त्यांच्या बरोबर व्यापार केला जाऊ शकणार नाही त्यामुळेच DIPP कडे आपल्या भारतीय कंपन्यांची जाहिरात करण्याचे मोठे काम आहे. तेव्हा जर कोणी सुचवू पाहतं असेल की मोदी सरकारने भारतात व्यवसाय करण्याकरता कंपन्यांची नावे जाहीर केली तर त्याला भारतीय उद्योगां बद्दल माहिती कशी दिली जाते व त्याची प्रक्रिया काय व त्याचे धोरण काय ह्या कशाची माहिती नाही हेच जाहीर होते. उगाच उचलली जीभ व लावली ताळ्याला असे झाले म्हणायचे.

प्रश्न १० – ह्या करारा अंतर्गत रफाल बरोबर उद्योग करणाऱ्या कोणकोणत्या कंपन्या आहेत.

उ १० – (भाग ३ परिच्छेद ६ (ग) वाचावा). ७० पेक्षा जास्त भारतीय कंपन्या ज्यात डीआरडीओ व प्रायव्हेट कंपन्या पण शामील आहेत. ह्या कंपन्या रफाल बरोबर व्यवसाय करायला सज्ज आहेत. (गुगल वरून डाऊनलोड - अजून कंपन्या पण आहेत त्यात पण हे फक्त दर्शवण्यासाठी देत आहे - रीलायन्स कडे साधारण ३ टक्के ऑफसेट)

भारतीय व्यापार भागीदार

प्रश्न ११ – ToT तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण रफाल करारातून का वगळले गेले.

उ ११ – ToT वगळल्या शिवाय वाटाघाटी पुढे सरकत नव्हत्या. जर पुढे सरकणाऱ्या असत्या तर २०१२ मध्येच यूपीए सरकार असताना तो करार झाला असता. २०११ साली सगळ्यात कमी बोलीवर व बाकीच्या निकषांवर रफालची निवड होऊन सुद्धा २०१५ पर्यंत ToT मुळे वाटाघाटी पूर्णत्वाला पोहोचू शकल्या नाहीत ह्याचाच अर्थ हे कलम जर असच कायम ठेवले असते तर अजून पर्यंत वाटाघाटी पूर्ण झाल्या नसत्या व करार झाला नसता. ह्या कराराचे प्राथमिक उद्दिष्ट वायुसेनेच्या लॉंगटर्म पर्स्पेक्टीव्ह प्लॅन प्रमाणे त्यांना MMRCA विमाने उपलब्ध करून देणे होते, ToT हे जाता जाता जमले तर चांगलेच असे दुय्यम उद्दिष्ट. प्राथमिक उद्दिष्टच जेथे रखडले व पुरे होत नाही असे दिसत असेल तर दुय्यम उद्दिष्टावर नजर लावून बसण्यात काय अर्थ आहे. आणि जर दुय्यम उद्दिष्ट साध्य करायच्या नादात प्राथमिक उद्दिष्ट संपुष्टात येत आहे असे दिसत असेल तर दुय्यम उद्दिष्ट प्राप्त होण्यात काही अर्थ नाही. ह्याच दृष्टिकोनातून ते वगळले गेले. नाही तर विमाने आली नसती व ती येत नाहीत म्हणून ToT पण झाले नसते.

प्रश्न १२ – रफाल ची किंमत सार्वजनिक का करत नाहीत. किमतीची चर्चा का होऊ देत नाही. करारात सुरक्षे संबंधीत कोणते कलम आहे की जेणे करून त्याची किंमत सार्वजनिक होऊ शकत नाही.

उ १२ – प्रत्यक रक्षा करारात कोणत्या गोष्टी सार्वजनिक करण्यास मोकळ्या व कोणत्या गोष्टी गुप्त ठेवायच्या ह्याची कलमे असतात. जर त्याची किंमत सार्वजनिक केली गेली तर आपल्या शत्रू राष्ट्रांना आयतेच किमतीच्या अंदाजाचे आकडे उपलब्ध होतील. त्यावरून त्यांना कोणती शस्त्र आपण विकत घेत आहोत ह्याचा अंदाज लावता आला असता. शत्रू राष्ट्राला एकदा अंदाज लागला की त्या शस्त्राला तोड म्हणून त्याला मारक अशी शस्त्रप्रणाली विकत घेऊन तो आपल्याला शह देऊ शकतो. युद्धाचा हाच खेळ असतो. शस्त्र – त्याला तोड. त्या तोडाला तोड. हे सगळे जे कमी वेळात करू शकतात ते जिंकतात. सगळ्या गोष्टी सार्वजनिक करून आपण आपल्या शत्रू राष्ट्रांना एक प्रकारे मदतच करतो.

प्रश्न १३ – अंबानींना विमान बनवण्यात अनुभव आहे का.

उ १३ – त्यांनी पिपावाव कंपनी विकत घेतली जी बरीच वर्ष डिफेन्स प्रॉडक्शन मध्ये होती. बाकी कंपनी कशी आहे ते दासू ने जाणून घ्यायचे त्यांचा निकष महत्त्वाचा ऑफसेट त्यांनी फेडायचे आहे.

अंततः - मी हा लेख लिहिण्या मागचे उद्दिष्ट असे की वर्ष २००१ पासून रक्षा संपादन हे मन मानेल तसे कसे ही होत नाही तर त्या संपादना मागे एक कायदेशीर प्रक्रिया उभारली गेली आहे. ती प्रक्रिया पारदर्शक बनवण्याच्या धोरणातून निर्माण झाली आहे. आता ती पूर्वी सारखी भ्रष्टाचाराला चारा घालणारी राहिली नसून त्याला आळा घालणारी झाली आहे. अंतर सरकारी करार अशा प्रक्रियेला अजून मजबुती देतो, जिथे भ्रष्टाचारी लोक नाही तर थेट आपले सरकार दसर्‍या सरकारशी बोलून काय पाहिजे ते विकत घेते.

हा लेख विशेष करून तरुणांना व नवीन पिढीला वाचून दाखवायला हवा. त्यामुळे त्यांच्यात अपप्रचाराने निर्माण झालेला संदेह जाऊन आपल्या धोरणांवर व रक्षा संपादन प्रक्रियेवर विश्वास बसू शकेल. प्रत्येक रक्षा खरेदी भष्टाचारातून निर्माण झालेली नसते हे त्यांना समजले पाहिजे. जे काही नेते व काही पक्ष अपप्रचार करून विश्वास तोडण्याचे काम करत आहेत ते त्यांच्या स्वत:च्या भवितव्याच्या व पक्षाच्या अस्तित्वाच्या संभ्रमातून उद्भवलेली त्यांची गरज आहे व त्यामुळे वास्तव बिघडवण्याचा प्रयत्न आहे.

मला खात्री आहे जो पक्षाध्यक्ष भ्रष्टाचाराचा आरोप करत आहे त्याला डिपिपिचा लवलेशही माहीत नसणार ना जाणून घ्यायची त्याच्या कडे कुवत आहे ना इच्छा आहे. त्याला फक्त लोकांना गोंधळात टाकून संभ्रम उत्पन्न करायचा आहे. तो फक्त शिकवलेली पोपटपंची करून स्वतःचा टीआरपी रेटिंग वाढवण्याच्या नादात वावरत आहे.

तिसरा भाग लवकरच –

(क्रमशः)

विचारलेखबातमीअनुभवमतसंदर्भसमाजराजकारण

प्रतिक्रिया

प्रसाद_१९८२'s picture

17 Oct 2018 - 10:38 am | प्रसाद_१९८२

अतिशय माहितीपूर्ण लेख.
--
बर्‍याच गोष्टी नव्याने समजल्या.

आनन्दा's picture

17 Oct 2018 - 11:47 am | आनन्दा

काही प्रश्न
1. रिलायन्स सोबत दासू चा नेमका काय करार झालाय याचे काही तपशील कुठे उपलब्ध आहेत का? की केवळ त्या यादीत रिलायन्स चे नाव आहे इतक्याच भांडवलावर गदारोळ सुरू आहे? ओके, याचं उत्तर दिलंय. मनोगतावर नाहीये ही आकडेवारी
2. रिलायन्स ने आदल्या दिवशी कंपनी स्थापन करणे यात मला काही गैर दिसत नाही, कारण जर नेमक्या काय वाटाघाटी होत आहेत हे माहीत नसेल तर उगीच एक entity स्थापन करण्यात काही अर्थ नसावा..
3. सरकारने खाजगी क्षेत्राला ला झुकते माप दिलेच नसेल असे म्हणण्यात काही अर्थ नाही असे मला वाटते, कारण माझ्या माहितीनुसार टाटा आणि मुकेश अंबानीला यात रस नव्हता असे ऐकून आहे.. तसेच कमी वेळात जर बरेच भांडवल आणि मनुष्यबळ हवे असेल तर खाजगी कंपनीला काम देणे केव्हाही योग्य असे मला वाटते. सरकारने घ्यायचे म्हणजे पुढच्या 30 वर्षांची हमी हवी, नाहीतर ते लोक मग ओझे बनतात.

आनन्दा's picture

17 Oct 2018 - 11:58 am | आनन्दा

त्या फोटोमध्ये बघितले तर दसॉल्ट ने रिलायन्स सोबत व्हेंचर केले आहे.. मग याचा अर्थ असा होईल का की थोड्या फार प्रमाणात रिलायन्स ला काहीतरी ToT होईल ज्याचा रिलायन्स ला भविष्यात फायदा होईल?

रणजित चितळे's picture

17 Oct 2018 - 12:11 pm | रणजित चितळे

ToT चे बर्याच श्रेण्या आहेत. मी त्या दिलेल्या आहेत. व ऑफसेट चे वेटेज टिओटी साठी वेगळे असते. पण झाली तर काय हरकत आहे. जे मला माहित आहे ते टिओटी बाबत काही कंपन्या फार सावध असतात. फ्रांन्स मधल्या कंपन्या त्यातल्या एक आहेत. एच ए एल बरोबर टिओटी साठी गाडी रखडली होती.

रणजित चितळे's picture

17 Oct 2018 - 11:59 am | रणजित चितळे

????
रीलायन्स ने पिपावाव (माझ्या टंकलेखनात चूक झाली लेखामध्ये चूकून पिपालाव असे लिहिले गेले आहे) मिसळपाव वर संशोधन करता यावे अशी विनंती करतो. आपण गुगल वर पिपावाव बद्दल वाचाव ही विनंती.

आनन्दा's picture

17 Oct 2018 - 2:21 pm | आनन्दा

मी मनोगत वरचा लेख वाचून प्रश्न विचारायला आलो होतो. पण रेफरन्स साठी वरचा लेख परत वाचल्यावर त्या चित्रात उत्तरे मिळाली.. पण एव्हढे टाइप केले होते, मग फुकट कशाला घालवू :P
म्हणून as a loud thinking पोस्ट केले.
असो.

माझ्या बर्याचश्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली.. आता सध्या हा विषय इतका ऐरणीवर येण्यामागे भाजपविरोधाव्यतिरिक्त अन्य कोणते आंतरराष्ट्रीय राजकारण आहे का हा एक प्रश्न शिल्लक आहे.
याची कोणती तथ्यआधारीत माहिती आहे का?

रणजित चितळे's picture

17 Oct 2018 - 2:25 pm | रणजित चितळे

भारतातच विरोधाभास इतका आहे की आंतरराष्ट्रीय कटाची वेळच येत नाही.

आनन्दा's picture

17 Oct 2018 - 2:26 pm | आनन्दा

:)

माहितगार's picture

17 Oct 2018 - 12:30 pm | माहितगार

शस्त्र सामग्रीसाठी इतरांवर अवलंबित्व म्हणजे हात असून पाय नसलेली स्थिती असावी. जगातील सर्वोत्कृष्ट संरक्षण सामग्रीच्या उत्पादनात भारतास एवढ्या दशकात स्वालंबीत्व न गाठता येणे हि अत्यंत खुपणारी बाजू आहे .

बाकी धागा लेख माहितीपूर्ण रोचक आहे हे मान्यच.

सुबोध खरे's picture

17 Oct 2018 - 12:32 pm | सुबोध खरे

रिलायन्स ला "तंत्रज्ञान हस्तांतरण" होणारच नाही.

कारखाना बांधायचा, कामगार कामावर घ्यायचे, डेसो कंपनीने सांगितल्याबरहुकूम कच्चा माल, प्लास्टिक, रेझीन, धातू आणून त्यांनी दिलेल्या यंत्रावर त्याचे भाग बनवायचे आणि ते एकत्र करून विमानाचे सुटे भाग बनवायचे असे हे साधे सरळ कंत्राट आहे.

रिलायन्स हि एकच कंपनी असे करणार नसून अशा अनेक कंपन्यांना उप कंत्राट दिले जाईल.

हा धातू हे रेझीन इथे का वापरले गेले हे डेसो कंपनी कधीही सांगणार नाही. KNOW HOW आणि KNOW WHY यातील फरक समजून घ्या.

याच लेखाच्या पहिल्या भागात लिहिल्या प्रमाणे २००० साली तंत्रज्ञान हस्तांतरण करण्याचे कंत्राटावर सही केल्यानंतर १८ वर्षांनी हिंदुस्थान एरॉनॉटिकसला आपल्या बळावर एकही सुखोई विमान तयार करता आलेले / येणार नाही.

इतकी वर्षे मारुती चे सुझुकीबरोबर सहकार्य आहे. मारुतीचा काय फायदा झाला? सगळे तंत्रज्ञान जपान मधूनच आले होते आणि येत आहे.

रिलायन्स ला अनुभव काय आहे हे विचारणार्यांनि मारुतीला गाड्या बनवण्याचा काय अनुभव होता हा प्रश्न कधीतरी विचारला का ?

शेवटी अद्ययावत तंत्रज्ञान देऊन स्वतःच्या पायावर कोण कुर्हाड मारून घेईल? भरपूर पैसे ओतल्याशिवाय किंवा स्वतःचा फायदा असल्याशिवाय कोणतेही राष्ट्र तुम्हाला कोणतेही क्रिटिकल आणि अद्ययावत तंत्रज्ञान देणारच नाही हि खूणगाठ बांधणे आवश्यक आहे.

तेजस तयार करणे खर्चिक असले तरी भविष्यातील फायदा लक्षात घेता त्यात गुंतवणूक करणे का आवश्यक आहे हे समजून घ्या.

रणजित चितळे's picture

17 Oct 2018 - 12:48 pm | रणजित चितळे

आपले विचार अगदी चपखल व पटणारे आहेत.

अभ्या..'s picture

17 Oct 2018 - 1:50 pm | अभ्या..

रिलायन्स ला अनुभव काय आहे हे विचारणार्यांनि मारुतीला गाड्या बनवण्याचा काय अनुभव होता हा प्रश्न कधीतरी विचारला का ?

परफेक्ट.
मारुति नुसती गाड्याच बनवत नव्हती. किंबहुना मारुतिची ती कुवत नव्हतीच.
त्यावेळचे कारण एकच. मारुति पंतप्रधानाच्या मुलाची कंपनी होती.
मारुतिने गव्हर्नमेंटला रोडरोलरहि विकले. परदेशातून आणि खाजगी कंपन्याकडून घेऊन.
कारण एकच. मारुति पंतप्रधानाच्या मुलाची कंपनी होती.
मारुतिने बसबॉड्या पण विकल्या हरयाणा आणि दिल्ली सरकारला.
कारण एकच. मारुति पंतप्रधानाच्या मुलाची कंपनी होती.
मारुतिने विमाने पण इंपोर्ट केली आणि भारतात विकली.
त्यावेळचे कारण एकच. मारुति पंतप्रधानाच्या मुलाची कंपनी होती.
भारतात सार्वजनिक वाहतूक सेवांची जास्त गरज आहे असा अहवाल असताना छोट्या कारची निर्मीतीचा परवाना मिळाला.
कारण एकच. मारुति पंतप्रधानाच्या मुलाची कंपनी होती.
इतर छोट्या कारच्या निर्मीतीत गुंतलेल्या उद्योजकांना शांत करण्यात आले.
कारण एकच. मारुति पंतप्रधानाच्या मुलाची कंपनी होती.
काहिहि अनुभव नसता प्रोटोटाइप पण सादर करणे जमले नाही तरीही मारुतिला सर्वत्र हिरवा कंदील मिळाला.
कारण एकच. मारुति पंतप्रधानाच्या मुलाची कंपनी होती.
मारुतिच्याच नावाखाली कित्येक कंपन्या स्थापन करुन एकाच व्यक्तीच्या वेगवेगळ्या नावाने पैसे फिरवत अपहार केले गेले.
कारण एकच. मारुति पंतप्रधानाच्या मुलाची कंपनी होती.
कित्येक एकर मोक्याची अन सुपीक जागा कवडीमोल किंमतीत मिळवली गेली.
कारण एकच. मारुति पंतप्रधानाच्या मुलाची कंपनी होती.
हा इतिहास झाला.
.
नंतर एखादी सुझुकी येते, नशीबाने सगळे तारुन नेले जाते, तंत्रज्ञानाच्या जोरावर ग्राहकांचा प्रतिसाद मिळत जातो, गाड्यावर सुझुकीचा लोगो दिमाखात मिरवला जातो.
हे झाले वर्तमान. पण मारुतिचा पाया असाच एककल्ली व्यक्तिकेंद्रित आणि काहीच जणांचे भले करणारा होता, भविष्य मारुति सुझुकीप्रमाणेच असेच असेल असे म्हणता येणार नाही.

मारुति पंतप्रधानाच्या मुलाची कंपनी होती.

वर्तमान पंतप्रधानांना मुलगा नाहीच तेंव्हा असा इतिहास परत होण्याचा प्रश्न नाही.

परंतु इटालियन गंगाभागीरथीचे सुपुत्र त्यांच्या जागी आले तर इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल का असा प्रश्न पडलाय?

बटाट्यापासून सोने बनवायच्या कारखान्याला कंत्राट मिळेल इ इ.

बाकी-- मूळ आपण विदेशी कंपनीने इथे कंत्राट देण्याबद्दल बोलत होतो. तेंव्हा सुझुकीने सर्वात अद्ययावत तंत्रज्ञान देऊ केले आणि मारुतीबरोबर सामंजस्य करार केला तेंव्हा मारुतीला लहान गाड्या बनवायचा काय अनुभव होता( किंवा शून्य होता) हे आपण सांगायला विसरलात.

चष्मा घातला कि असंच होतंय.

अभ्या..'s picture

19 Oct 2018 - 11:44 am | अभ्या..

बाकी-- मूळ आपण विदेशी कंपनीने इथे कंत्राट देण्याबद्दल बोलत होतो. तेंव्हा सुझुकीने सर्वात अद्ययावत तंत्रज्ञान देऊ केले आणि मारुतीबरोबर सामंजस्य करार केला तेंव्हा मारुतीला लहान गाड्या बनवायचा काय अनुभव होता( किंवा शून्य होता) हे आपण सांगायला विसरलात.

डॉक्टरसाहेब, अ‍ॅक्चुअली तुम्ही म्हणालात ते वाक्य अगदी खरे ठरतेय बघा. तुमच्याच बाबतीत. चष्मा घातला की असंच होतंय.
हे स्पष्ट वाक्य आहे माझ्या प्रतिसादातले मारुति नुसती गाड्याच बनवत नव्हती. किंबहुना मारुतिची ती कुवत नव्हतीच.

अजुन काय स्पष्ट सांगावे, बाकी प्रतिसादात मारुतिने काय केले तेच लिहिलेले आहे, त्यात कुठेच मारुति गौरवाचा भाग नाहीये, तुमचाच प्रतिसाद कोट करुन त्यासंदर्भातच लिहिलेले आहे, पण एकदा मोदीप्रेमाची परमनंट लेन्स बसली की सगळ्यांच्याच डोळ्यावर चष्मे आहेत असा भास व्हायला लागतो. निदान प्रतिसाद तरी नीट वाचत जा. तुमच्याविषयी, तुमच्या ज्ञानाविषयी आदर आहे पण उगी सगळी दुनिया मोदीच्या विरोधात उभारली आहे आणि आपल्यालाच एकट्याला त्यांच्याशी लढायचे आहे असा आव आणून लोकांना आणि त्यांच्या प्रतिसादांना तुच्छ लेखणे बंद करा. आधीहि हे बरेच वेळा तुम्ही केले आहे. व्यक्तिगत प्रतिसादाबद्दल माफ करा.

सुबोध खरे's picture

19 Oct 2018 - 12:56 pm | सुबोध खरे

मोदी प्रेमाचा येथे कुठे भास होतॊय तुम्हाला ? मी तो या लेखात कुठे तरी दाखवला आहे का?

जे काही आहे ते स्पष्ट आहे. तुम्हाला मिरच्या झोंबण्याचे काय कारण आहे?

तंत्रज्ञान कोणतीही विदेशी कंपनी कधीच देत नाही हेही इ मी स्पष्टपणे लिहिलेले आहे डेसोने रिलायन्सचे नाही तर अनेक कंपन्यांशी ऑफसेट कंत्राट केले आहे ते चितळे साहेबानी व्यवस्थित सविस्तर चित्र लावून दाखवलं आहे तर मग केवळ रिलायन्सच्या "अनुभवाबद्दल" एवढा काथ्याकूट करण्याचे कारण समजले नाही. मुळात तुम्ही सर्व गोष्टी वैयक्तिक का घेत आहेत हेच समजत नाही.

मारुतीचा एक केवळ संदर्भ दिला( त्यावेळेस माझ्या डोक्यात संजय गांधी किंवा काँग्रेस नव्हतेच) त्यावेळेस फॉक्स वॅगनने तंत्रज्ञान द्यायला नकार का दिला होता तेवढेच डोक्यात होते. पण एक हेतू डोक्यात ठेवून तुम्ही त्यावर एवढा इमला उभारला.

पण उगी सगळी दुनिया मोदीच्या विरोधात उभारली आहे आणि आपल्यालाच एकट्याला त्यांच्याशी लढायचे आहे असा आव आणून लोकांना आणि त्यांच्या प्रतिसादांना तुच्छ लेखणे बंद करा. आधीहि हे बरेच वेळा तुम्ही केले आहे. व्यक्तिगत प्रतिसादाबद्दल माफ करा.

श्री मोदींना माझ्या सारख्या यःकश्चित माणसाच्या मदतीची अजिबात गरज नाही आणि त्यांच्यावर टीका करणाऱ्या माणसाला ते अजिबात भीक घालत नाहीत हे असंख्य वेळेस दिसून आलेले आहे. मी फक्त श्री मोदींना पोकळ बांबूने फटके देणाऱ्या किंवा २० लाखाचे ट्रक फिरवणाऱ्या लोकांना त्यांची सत्य दाखवण्याचा प्रयत्न करतो एवढेच. उगाच कुणावर वैयक्तिक पातळीवर उतरून टीका करायची मला गरज पडत नाही.

मोदी द्वेषाची झापडं लावली कि कोणत्याही गोष्टीत अंधारच नजरेस येतो. मग कितीही कोणी प्रकाश दाखवला तरी काही दिसत नाहीच.

मार्मिक गोडसे's picture

19 Oct 2018 - 2:32 pm | मार्मिक गोडसे

मी फक्त श्री मोदींना पोकळ बांबूने फटके देणाऱ्या किंवा २० लाखाचे ट्रक फिरवणाऱ्या लोकांना त्यांची सत्य दाखवण्याचा प्रयत्न करतो एवढेच. उगाच कुणावर वैयक्तिक पातळीवर उतरून टीका करायची मला गरज पडत नाही.
स्वतःचे वीजबिल नीट वाचता येत नाही आणि निघालेत दुसऱ्यांना सत्य दाखवायला. खोटं रेटून बोलणाऱ्याचा आणि खाजवून खरूज काढणाऱ्याचा पोकळ बांबूचे फटके मारूनच सत्कार होणार.
दुसऱ्याला नथुराम संबोधनारे, पगार विचारणारे कोण होते? म्हणे मी वैयक्तिक होत नाही, कधी खरं बोलणार हो तुम्ही?

सुबोध खरे's picture

19 Oct 2018 - 2:53 pm | सुबोध खरे

उगी उगी हां!

सुबोध खरे's picture

17 Oct 2018 - 12:56 pm | सुबोध खरे

चितळे साहेब
आपण महापालिकेत उंदीर मारण्याच्या खात्यात उंदीर गोळा करण्याच्या कामावर असलो तरी श्री मोदींनी किंवा राष्ट्रपतींनि आपल्याला प्रत्येक गोष्ट सांगितलीच पाहिजे अशी मनोवृत्ती असलेले लोक इथे भरपूर आहेत.
अशा लोकांना फाट्यावर मारावे हीच विनंती.

टर्मीनेटर's picture

17 Oct 2018 - 12:57 pm | टर्मीनेटर

हा भागही छानच.

यशोधरा's picture

17 Oct 2018 - 12:58 pm | यशोधरा

हाही भाग आवडला.

अनुप ढेरे's picture

17 Oct 2018 - 1:48 pm | अनुप ढेरे

रिलायंस-दसो जॉइंट वेंचर २०१२मध्येच तयार झालं होतं. फरक हा की ते मुक्याच्या रिलायंस बरोबर होतं.

उगा काहितरीच's picture

17 Oct 2018 - 1:53 pm | उगा काहितरीच

मुद्देसुद लेख ! किचकट माहिती सोपी करुन सांगितल्यामुळे विशेष वाचनीय झाला आहे लेख.

श्वेता२४'s picture

17 Oct 2018 - 2:02 pm | श्वेता२४

चितळे सर व खरे सर दोघेही माहितीत भर घालत आहेत. बऱ्याच गोष्टी नव्याने समजल्या. पुढील भाग वाचायला उत्सुक

स्वधर्म's picture

17 Oct 2018 - 3:03 pm | स्वधर्म

अापण DIPP व रिलायन्ससंबंधी खालील माहिती दिली अाहे:
“राजकारण वेगळे सोडले तर, ज्यांना डिफेन्स परवाने मिळालेले आहेत अशा सगळ्या कंपन्यांची यादी DIPP कडे असते व त्यांना माहीत असते कोणती भारतीय कंपनी कोणत्या क्षेत्रात व्यापार करतात. व एखाद्या करारात जर करार करणाऱ्या देशाने विचारले तर कंपन्यांची नावे सांगायचे पूर्ण स्वातंत्र्य DIPP ला आहे. अशी नावे उपलब्ध करून द्यायची हे DIPP चे एक काम आहे. नाहीतर परदेशी कंपनीला त्यांचा वेळ घालवून कंपन्या शोधत हिंडावे लागेल. काही कंपन्या त्यांना कधीच मिळणार नाहीत व त्यामुळे अजाणतेपणे त्यांच्या बरोबर व्यापार केला जाऊ शकणार नाही त्यामुळेच DIPP कडे आपल्या भारतीय कंपन्यांची जाहिरात करण्याचे मोठे काम आहे. “
अाणि
“ते कोणत्याही भारतीय कंपनी बरोबर बोलणी करून करार करू शकतात. फक्त त्या कंपन्यांना डिपार्टमेंट ऑफ इनडस्ट्रीयल पॉलिसी आणि प्रमोशन (DIPP) कडून परवाना उपलब्ध असला पाहिजे. ”

अापण म्हणता तसे, भारतीय कंपन्या प्रमोट करणे हे DIPP या भारत सरकारच्याच एका विभागाचे कामच अाहे. त्या अंतर्गत जर इतर कंपन्यांबरोबर रिलायन्स चे नांव सुचवले गेले असेल, तर भारत सरकार त्यात अामचा काहीच सहभाग नाही असे का सांगत अाहे, हे समजले नाही. दुसरे असे, की ज्या कंपनीला डिलीव्हरीचे काहीच ट्रॅक रेकाॅर्ड नाही, प्रमोटरची अार्थिक पतही चांगली नाही, अाणि जी अगदी काही दिवसांपूर्वीच अास्तित्वात अाली, त्या कंपनीचे नांव DIPP ने सुचवावे, त्यांचा परवानाही त्यांना लगेच मिळावा, ते दासूने लगेच मान्य करावे, हे खरं सांगायचं तर, तेवढं सहज पटण्यासारखं नाही. नांवे सुचवण्यापूर्वी त्या कंपन्यांची खात्री करून घेण्याची DIPP ची ड्यू डिलिजन्सची प्रोसेस नक्कीच असावी, पण…

इथे सरळ प्रश्न विचारला, तरी काही अायडी जणू काही विचारणे हाच गुन्हा अाहे असे प्रतिसाद लिहीत अाहेत, त्यामुळे अाधिक खोलात जाण्याची इच्छा नाही.
अापण हा विषय चांगला स्पष्ट करून सांगण्याचा प्रयत्न केला अाहे. लोकांना कॉंग्रेसबद्दल काही फार अापुलकी अाहे, अशातला भाग नाही. त्यांना त्यांनी अाधीच नाकारले अाहे. शेवटचा परिच्छेद त्यावर खर्च झाल्यामुळे लेख समतोल व निष्पक्ष न वाटता, हेतू असलेला वाटत अाहे. तो नसता टाकला तर चालले असते.

त्याचे उत्तर त्यांनी वर दिले आहे.. रिलायन्स ने या क्षेत्रातली एक अनुभवी कंपनी विकत घेतली आहे, त्यामुळे त्यांना आता पत मिळाली आहे.

रणजित चितळे's picture

22 Oct 2018 - 1:30 pm | रणजित चितळे

- मी दिवाळी भेटकार्ड बनवण्याच्या गडबडीत होतो. दर वर्षी ४० एक हातानी बनवलेली असतात गेली ४० वर्षे बनवत आहे शाळेत असल्या पासून - त्यामुळे जरा उशिर झाला. दिलगीर आहे.

- जेव्हा मोदी सरकार आले तेव्हा मेक इन इंडीया, संरक्षण क्षेत्रात परकीय गुतवणूक व होता होई पर्यंत सरंक्षण निर्यात वाढवणे (कारण त्यात पैसा जास्त आहे व आयातीत जास्त जातो) अशी धोरणे कायम झाली. संरक्षण क्षेत्रात ब-याच कंपन्यांना काही निकषांवर परवाने दिले गेले. त्यात रिलायन्स पुंज लॉईड, महिंद्रा, टाटा , गोदरेज, लार्सन टुब्रो इत्यादी. त्या तहत प्रत्येकानी कामे सुरू केली, टाटा सिकॉरस्की, महिंद्रा ऑस्ट्रेलियन सिव्हील एअरक्राफ्ट इत्यादी. रिलायन्स ने पिपावाव घेतली. व नेव्हल नौका बांधणी सुरू झाली. हे जरी धोरण असले तरी प्रत्येक खरेदी ही फक्त भारतीय होण्यास वेळ आहे आपल्याकडे गुणवत्ता व तंत्रज्ञान काही क्षेत्रात कमी आहे असे नाही म्हणता येणार पण दासू किंवा बोईंग एअरबस एवढे नाही. ही वस्तूस्थिती ती हळू हळू बदलेले सुरवात झाली.
- रिलायन्स कींवा कोणतीही सगळे विमान बांधनारी कंपनी होऊ शकणार नाही पण काही भाग बनवून देऊ शकतील. जसे टाटा सिकॉरस्की साठी करत आहे तसे रिलायन्स दासूच्या फाल्कन साठी करेत द्राल मध्ये.
सुरवातीला एच ए एल २०११ बरोबर TOT साठी बोलणी होत होती ती quality parameters वर अडकली रखडली होती. त्या रफाल बांधण्याचे काम होते. रिलायन्स कडे ते नाही.
रिलायन्सच नाही तर ब-याच कंपन्या अगदी सॅम पिट्रोडाची सुद्धा आहे. डिआऱडीओ पण आहे - डिआरडीओ रिसर्च ऑर्गनायजेशन आहे. त्यात ऑफसेट फॅक्टर वेगळा असतो मला वाटते २ असतो. पिपावाव २००५ साली सुरू झाली व वॉरशीप्स बांधण्याचा परवाना मिळाला, ती पुढे रिलायन्स ने घेतली व त्याचे नाव रिलायनस् नेव्हल इंजीनिअरींग बदलून रिलायन्स डिफेन्स ठेवले गेले. पुढे द्राल - नागपूर च्या जवळ दासू बरोबर JV करून फाल्कन चे भाग बनवायचे कंत्राट (ऑफसेट) सुरू झाले.

बरेच मारवाडी जे धंदा करतात ते अनूभव विकत घेतात. हा कछ्ची सुद्धा विकत घेईल. जर आपल्याला संरक्षण आयुधे निर्यात करायची असतील तर आपला मान्यूफॅक्चरींग कॉस्ट कमी केली पाहिजे. जे आज HAL मध्ये शक्य नाही -बरीच कारणे आहेत काही बरोबर काही चूक पण त्याला कारणे आहेत. त्यावर वेगळा लेख लिहायला लागेल.

जसे दासूने रिलायनस् बरोबर JV केले तसेच कामाव रशिया ने HAL बरोबर का-२२६ हेलीकॉप्टर बांधायचे कत्राट दिले. जे G2G माध्यमातूनच झाले.

रणजित चितळे's picture

22 Oct 2018 - 1:41 pm | रणजित चितळे

- मी दिवाळी भेटकार्ड बनवण्याच्या गडबडीत होतो. दर वर्षी ४० एक हातानी बनवलेली असतात गेली ४० वर्षे बनवत आहे शाळेत असल्या पासून - त्यामुळे जरा उशिर झाला. दिलगीर आहे.

- जेव्हा मोदी सरकार आले तेव्हा मेक इन इंडीया, संरक्षण क्षेत्रात परकीय गुतवणूक व होता होई पर्यंत सरंक्षण निर्यात वाढवणे (कारण त्यात पैसा जास्त आहे व आयातीत जास्त जातो) अशी धोरणे कायम झाली. संरक्षण क्षेत्रात ब-याच कंपन्यांना काही निकषांवर परवाने दिले गेले. त्यात रिलायन्स पुंज लॉईड, महिंद्रा, टाटा , गोदरेज, लार्सन टुब्रो इत्यादी. त्या तहत प्रत्येकानी कामे सुरू केली, टाटा सिकॉरस्की, महिंद्रा ऑस्ट्रेलियन सिव्हील एअरक्राफ्ट इत्यादी. रिलायन्स ने पिपावाव घेतली. व नेव्हल नौका बांधणी सुरू झाली. हे जरी धोरण असले तरी प्रत्येक खरेदी ही फक्त भारतीय होण्यास वेळ आहे आपल्याकडे गुणवत्ता व तंत्रज्ञान काही क्षेत्रात कमी आहे असे नाही म्हणता येणार पण दासू किंवा बोईंग एअरबस एवढे नाही. ही वस्तूस्थिती ती हळू हळू बदलेले सुरवात झाली.
- रिलायन्स कींवा कोणतीही सगळे विमान बांधनारी कंपनी होऊ शकणार नाही पण काही भाग बनवून देऊ शकतील. जसे टाटा सिकॉरस्की साठी करत आहे तसे रिलायन्स दासूच्या फाल्कन साठी करेत द्राल मध्ये.
सुरवातीला एच ए एल २०११ बरोबर TOT साठी बोलणी होत होती ती quality parameters वर अडकली रखडली होती. त्या रफाल बांधण्याचे काम होते. रिलायन्स कडे ते नाही.
रिलायन्सच नाही तर ब-याच कंपन्या अगदी सॅम पिट्रोडाची सुद्धा आहे. डिआऱडीओ पण आहे - डिआरडीओ रिसर्च ऑर्गनायजेशन आहे. त्यात ऑफसेट फॅक्टर वेगळा असतो मला वाटते २ असतो. पिपावाव २००५ साली सुरू झाली व वॉरशीप्स बांधण्याचा परवाना मिळाला, ती पुढे रिलायन्स ने घेतली व त्याचे नाव रिलायनस् नेव्हल इंजीनिअरींग बदलून रिलायन्स डिफेन्स ठेवले गेले. पुढे द्राल - नागपूर च्या जवळ दासू बरोबर JV करून फाल्कन चे भाग बनवायचे कंत्राट (ऑफसेट) सुरू झाले.

बरेच मारवाडी जे धंदा करतात ते अनूभव विकत घेतात. हा कछ्ची सुद्धा विकत घेईल. जर आपल्याला संरक्षण आयुधे निर्यात करायची असतील तर आपला मान्यूफॅक्चरींग कॉस्ट कमी केली पाहिजे. जे आज HAL मध्ये शक्य नाही -बरीच कारणे आहेत काही बरोबर काही चूक पण त्याला कारणे आहेत. त्यावर वेगळा लेख लिहायला लागेल.

जसे दासूने रिलायनस् बरोबर JV केले तसेच कामाव रशिया ने HAL बरोबर का-२२६ हेलीकॉप्टर बांधायचे कत्राट दिले. जे G2G माध्यमातूनच झाले.
भविष्यकाळात संरक्षण आयुधांची निर्यात व आपल्या देशात बनवणे (हा एक स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे) धोरणातून हे सगळे g2g खरेदी होत आहे. टाटा सिकोरस्की, महिंद्रा गोदरेज एरोनॉटीक्स, रेवा रिलायनस् ह्यांनी स्पर्धा आणल्या मुळे hal ला पण जाग आली आहे.

ह्या सगळ्यांचे प्रमोशन dipp करत असते.

भेटकार्ड

स्वधर्म's picture

26 Oct 2018 - 12:53 pm | स्वधर्म

मिळाले. तथापि खालील प्रश्नाबाबत अापण काहीच भाष्य केले नाही, हे फक्त नोंदवतो.
…भारतीय कंपन्या प्रमोट करणे हे DIPP या भारत सरकारच्याच एका विभागाचे कामच अाहे. त्या अंतर्गत जर इतर कंपन्यांबरोबर रिलायन्स चे नांव सुचवले गेले असेल, तर भारत सरकार त्यात अामचा काहीच सहभाग नाही असे का सांगत अाहे, हे समजले नाही. 
दुसरा प्रश्न होता रिलायन्स बाबत:
… ज्या कंपनीला डिलीव्हरीचे काहीच ट्रॅक रेकाॅर्ड नाही, प्रमोटरची अार्थिक पतही चांगली नाही, अाणि जी अगदी काही दिवसांपूर्वीच अास्तित्वात अाली, त्या कंपनीचे नांव DIPP ने सुचवावे, त्यांचा परवानाही त्यांना लगेच मिळावा, ते दासूने लगेच मान्य करावे, हे खरं सांगायचं तर, तेवढं सहज पटण्यासारखं नाही. 
यावर अापल्या उत्तरातून समजलं ते असं की रिलायन्सने पिपापाव ही कंपनी विकत घेतली अाणि त्यांना बरीच संरक्षणविषयक कामे मिळाली, मिळत अाहेत. फक्त एवढ्यावर दासू अाणि DIPP या दोन्ही संस्थांनी सरळ हजारो कोटी रूपयांचं काम इतक्या कमी वेळात त्यांना द्यावं, हे अजूनही अाश्चर्यकारक वाटतं.
अापण बरीच मेहनत घेऊन दिर्घ स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला अाहे. त्यात बरीच अाजूबाजूची माहिती अाहे, पण कळीचा मुद्दा… जाऊ द्या. हा व्यवहार बराच गुंतागुंतीचा अाहे अाणि अामच्यासारख्या सामान्य माणसाला त्यातली संपूर्ण माहीती घेऊन मत बनवणे कदाचित कधीच शक्य होणार नाही. प्रश्न उडवून न लावता व शेरेबाजी न करता उत्तर देण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल अापले अनेक अाभार.

रणजित चितळे's picture

26 Oct 2018 - 1:27 pm | रणजित चितळे

आजच्याच पेपरात आले आहे की दासू रिलायनस् jv ४९ टक्के ५१ टक्के ८५० करोड. रिलायनस् कडे अनुभव नाही त्याचे उत्तर मी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. रिलायनस् अनूभव विकत घेऊ शकते (अनुभवी निवृत्त कारागीर, अनुभवी निवृत्त अधिकारी इत्यादी) त्यामुळे त्याचा काहीच प्रश्न नाही ह्यात r and d काही नसणार आहे. घाल माती काढ गणपती असेल तर से सहज जमण्यासाऱखे आहे.
ओनली विमल पासून रिलायनस् वर खूप जणांचा राग आहे पण आता IBC insolvency and bankruptcy code (हि पण मोदी सरकारचीच एक देणगी आहे व खूप प्रभावी आहे) आल्यावर NPA creation जास्त होऊ शकणार नाही.

रणजित चितळे's picture

24 Oct 2018 - 10:19 am | रणजित चितळे

-जेव्हा मोदी सरकार आले तेव्हा मेक इन इंडिया, संरक्षण क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक व होता होई पर्यंत संरक्षण निर्यात वाढवणे (कारण त्यात पैसा जास्त आहे व आयातीत जास्त जातो) अशी धोरणे कायम झाली.
संरक्षण क्षेत्रात बर्‍याच कंपन्यांना काही निकषांवर परवाने दिले गेले. त्यात रिलायन्स, पुंज लॉईड, महिंद्रा, टाटा , गोदरेज, लार्सन टुब्रो इत्यादी. त्या तहत प्रत्येकाने कामे सुरू केली, टाटा सिकॉरस्की, महिंद्रा ऑस्ट्रेलियन सिव्हिल एअरक्राफ्ट इत्यादी. रिलायन्स ने पिपावाव घेतली. व नेव्हल नौका बांधणी सुरू झाली.
हे मेक इन इंडिय चे धोरण असले तरी प्रत्येक संरक्षण खरेदी ही फक्त भारतीय होण्यास वेळ आहे, पण त्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. आपल्याकडे गुणवत्ता व तंत्रज्ञान काही क्षेत्रात कमी आहे असे नाही म्हणता येणार पण दासू किंवा बोईंग एअरबस एवढे नाही. ही वस्तुस्थिती. ती हळू हळू बदलेल. सुरवात झाली हे नक्की.
- रिलायन्स किंवा कोणतीही कंपनी सगळे विमान बांधणारी कंपनी होऊ शकत नाही पण काही भाग बनवून देऊ शकतील. जसे टाटा सिकॉरस्की साठी करत आहे तसे रिलायन्स दासूच्या फाल्कन साठी करते द्राल मिहान नागपूर मध्ये.

सुरवातीला एच ए एल २०११ बरोबर TOT साठी बोलणी होत होती ती quality parameters वर अडकली रखडली होती. त्यात रफाल बांधण्याचे काम होते (पण पूर्णं रफाल एच ए एल कडून बांधणे व त्याच्या गुणवत्तेची हमी दासू ने देणे हे दासूला मंजूर नव्हते (कारण ते शक्य नव्हते - ह्या आधी २०१५ साली बोईंग कंपनीने एच ए एल बरोबर अस्त्रांचा कव्हर बनवण्याचा करार मोडीत काढला होता तो गुणवत्तेच्याच आधारावर)) . रिलायन्सकडे रफाल बांधण्याचे काम नाही.

ऑफसेट मध्ये रिलायन्सच नाही तर बर्‍याच कंपन्या अगदी सॅम पिट्रोडाची सॅमटेल सुद्धा आहे (कंपन्या १०० पेक्षा जास्त). डिआऱडीओ पण आहे - डिआरडीओ रिसर्च ऑर्गनायझेशन आहे. त्यात ऑफसेट फॅक्टर वेगळा असतो मला वाटते २ असतो.

पिपावाव २००५ साली सुरू झाली व वॉरशीप्स बांधण्याचा परवाना मिळाला, ती पुढे रिलायन्स ने घेतली व त्याचे नाव रिलायन्स नेव्हल इंजिनीअरिंग बदलून रिलायन्स डिफेन्स ठेवले गेले. पुढे त्यांना अमेरीकन शिप मेंटेनन्स चे काम मिळाले.
द्राल - नागपूर च्या जवळ दासू बरोबर JV करून फाल्कन चे भाग बनवायचे कंत्राट (ऑफसेट) सुरू झाले.

बरेच मारवाडी जे धंदा करतात ते अनुभव विकत घेतात (म्हणजे अनुभवी लोकांना कामावर ठेवतात). हा कच्छी सुद्धा विकत घेईल. जर आपल्याला संरक्षण आयुधे निर्यात करायची असतील तर आपली मान्यूफॅक्चरींग कॉस्ट कमी केली पाहिजे. जे आज HAL मध्ये शक्य नाही -बरीच कारणे आहेत काही बरोबर काही चूक पण त्याला कारणे आहेत. त्यावर वेगळा लेख लिहायला लागेल.

जसे दासूने रिलायन्स बरोबर JV केले तसेच कामाव रशिया ने HAL बरोबर का-२२६ हेलिकॉप्टर बांधायचे कंत्राट दिले. जे G2G माध्यमातूनच झाले.
भविष्यकाळात संरक्षण आयुधांची निर्यात व आपल्या देशात बनवणे (हा एक स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे) धोरणातून ही सगळी g2g खरेदी होत आहे. टाटा सिकोरस्की, महिंद्रा गोदरेज, एरोनॉटीक्स, रेवा रिलायन्स ह्यांनी स्पर्धा आणल्या मुळे hal ला पण जाग आली आहे.

ह्या सगळ्यांचे प्रमोशन dipp करत असते.

गतीशील's picture

17 Oct 2018 - 3:23 pm | गतीशील

भारतामध्ये श्रीमंत असणे हा गुन्हा आहे. त्यातून आडनाव अंबानी असणे तर जन्मठेपेचा गुन्हा आहे. लोक असे बोलतात कि जसे काही अंबानीला रस्त्याकडेला असलेल्या मंदिरातून उचलून आणून राफेल चे काम दिले आहे. तुम्हाला झेपत असेल तर करा रजिस्टर कंपनी आणि घ्या काम , नसेल तर जे काम करत आहेत त्यांना तरी करू द्या. आता तो कर्ज बुडवा आहे आणि दिवाळखोर आहे हे तो आणि Dassault बघून घेतील. आपल्याला चांगल्या दर्जाची विमाने देणे हे त्याचे काम आहे, ते त्याने नाही केले तर बोंबाबोंब करणे ठीक आहे. पण अजून बाजारात तुरी अन भट भटीणीला मारी असं चालू आहे

बाकी लेख अतिशय माहितीपूर्ण आणि सहज सोपा आहे. अवघड गोष्टी सोप्प्या पद्धतीने सांगणे हे खूप कठीण काम असतं. चितळे साहेबानी ते उत्तम निभावलं आहे

सुबोध खरे's picture

17 Oct 2018 - 7:07 pm | सुबोध खरे

डेसो कंपनीच्या दृष्टीने भारताचे कंत्राट हे अतिशय महत्त्वाचे आहे.
कारण भारताची मूळ ऑर्डर थोडी थोडकी नव्हे तर १२६ रफाल विमानांची आहे
त्यातुलनेत इजिप्त किंवा कतार यांची मागणी २४ +१२ म्हणजे ३६ ची आहे आणि ती पूर्ण झाल्यावर त्यांच्या कडून अधिक मागणी येण्याची शक्यता जवळजवळ नाहीच.
भारताची १२६ ची मागणी जर अस्तित्वात आली तर त्यात अधिक ३६ नौदलाची मागणी येण्याची दाट शक्यता आहे कारण नौदलाच्या विक्रमादित्य आणि येणाऱ्या विक्रांत जहाजासाठी दोन किंवा चार स्क्वाड्रनची गरज पडेल आणि नौदलाची गरज पूर्ण करू सशकेल असे रफाल हे विमान आहे जे विमानवाहू नौकेच्या STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recovery) प्रणालीवर रफाल विमानांची चाचणी पूर्ण यशस्वी झाली आहे आणि फ्रान्सच्या चार्ल्स द गॉल या विमान वाहू नौकेवर RAFALE M या नौदलासाठी बसणाऱ्या आवृत्तीची एक स्क्वाड्रन अगोदरच तैनात आहे. जर हा सौदा दोन्हीकडून फायद्यात झाला तर याहूनही पुढची मागणी येण्याची शक्यता आहे. या सर्व कारणासाठी फ्रान्सचे सरकार आणि डेसो हि मागणी मिळ्वण्यासाठी एवढे अधीर आहेत.
असे असताना फ्रांस किंवा डेसो कंपनी तीन हजार कोटीसाठी अंबानींच्या (तथाकथित) बुडत्या जहाजावर सैर करायला जाण्याइतके मूर्ख नाहीत.( हि किंमत दोन रफाल विमानांची आहे).

सुबोध खरे's picture

17 Oct 2018 - 8:02 pm | सुबोध खरे

France offers 25% discount to India on purchase of 36 Rafale jets

It may be noted that the rival Eurofighter that was also in contention for the contract had offered India a 20% price cut after the new government took over.

Read more at:
//economictimes.indiatimes.com/articleshow/47168431.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

राघव's picture

17 Oct 2018 - 8:02 pm | राघव

लेखमाला खूप आवडली. बर्‍याच गोष्टी समजून आल्यात. धन्यवाद!

जव्हेरगंज's picture

17 Oct 2018 - 9:09 pm | जव्हेरगंज

रोचक लेखन!

नाखु's picture

17 Oct 2018 - 11:38 pm | नाखु

आणि कारणमीमांसा करताना कायदा, धोरणानुसार अनिवार्य प्रणाली यांचा यथोचित परामर्श घेतला आहे.

"दुसरा"समजून घेताना तिसरा (गुगली) कसा असेल असा अंदाज आकळेना.

गल्ली चेंडूफळी बदली राखीव खेळाडू नाखु वाचकांची पत्रेवाला

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

18 Oct 2018 - 12:17 am | डॉ सुहास म्हात्रे

माहितीपूर्ण भाग. बर्‍याच लोकांच्या बर्‍याच शंकाकुशंकांचे निरसन व्हायला हरकत नाही !

मार्मिक गोडसे's picture

19 Oct 2018 - 8:33 am | मार्मिक गोडसे

पण तरी सुद्धा वाटाघाटी पूर्णत्वाला पोहोचलेल्या ३६ रफाल ची किंमत अर्धवट वाटाघाटीच्या यूपीए पेक्षा कमीच आहे
किंमत गोपनीय असताना असे ठामपणे विधान कशाच्या आधारे केले?

माहितगार's picture

19 Oct 2018 - 3:48 pm | माहितगार

हि अरुण जेटलींनी काँग्रेसच्या आरोपांचे खंडन करण्यासाठी अधिकृतपणे दिलेली माहिती असावी. युट्यूबवर मिळु शकेल.

मार्मिक गोडसे's picture

19 Oct 2018 - 4:08 pm | मार्मिक गोडसे

तसं असेल तर जेटलींनी गोपनीयतेचा भंग केला का? की करारात किंमत गोपनीय नव्हती?

नाखु's picture

19 Oct 2018 - 6:58 pm | नाखु

मिपा सदस्य नसतील तर त्यांना लवकरात लवकर सदस्य करून घेतले पाहिजे.
आणि थेट खडसावून जाब विचारला पाहिजे.

बाकी ते सरकारी सॉलिसिटर जनरल वगैरे काय काम करत असतील याची ज्याम उत्सुकता आहे.

स दा बोंबले
अखिल बोंबिल भिके मंडळ संचालित पानटपरी सदस्य
पिंपरी-चिंचवड गावठाण

मुक्त विहारि's picture

19 Oct 2018 - 11:54 pm | मुक्त विहारि

राहूल गांधी आणि समस्त गांधी परिवार ... समस्त काँग्रेस परिवार, ह्यांना पण मिपा सदस्य करून घेतले पाहिजे ...

सध्या काँग्रेसकडे फावला वेळ भरपूर असल्याने, ते आमच्या सारखेच "मिपा-मिपा, वाद-विवाद" करायला मोकळेच असतील.

बादवे,

सध्या मोगा आणि चंपाबाई दिसत नाहीत, कारण असे धागे आले की, मोगा आणि चंपाबाईंचे प्रतिसाद वाचायला मजा यायची.

अरुण जेटलीं कसलेले वकील आहेत, बारकाव्यांची काळजी व्यवस्थित घेतात. त्यांची युट्यूबवर मी बघीतलेल्या मुलाखतीत युपिए काळात निगोषीएट केलेली किंमत क्ष होती जी युपिए काळातील मंत्र्यांना माहितीच आहे त्यापेक्षा आम्ही कमी किमतीस निगोशीएट केले. यात अरुण जेटलींनी मूळ क्ष किंमत जाहीर न करण्याची काळजी व्यवस्थित घेतली आहे.

किंमत गोपनीयता शत्रुराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्व ठेवत असेल तरीही मर्यादीतच असे वाटते. किंमत गोपनीयतेचे कारण सहसा विशेषतः एका ग्राहकस दिलेली किंमत दुसर्‍या ग्राहकास समजू नये हे असते. आता हे कारण जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी पुढे केले का हे भविष्यातील काळच सांगू शकतो. संरक्षण हे एवढे महत्वाचे क्षेत्र आहे की जगातल्या कोणत्याही सरकार वर सद्यकाळात विश्वास ठेवण्या शिवाय पर्याय नसतोच. अती संशय हे जेवणातले अती मिठ ठरु शकते त्यामुळे अती संशयवादाचे समर्थन करणे कठीण असते. सर्वात चांगला मार्ग सत्तेत निवडून येण्याच्या वर्षांवर आणि घराणेशाहीवर मर्यादा हवी म्हणजे आठ दहा वर्षांनी जेव्हा सत्तेतील लोक खर्‍या अर्थाने बदलतात तेव्हाच खरी चौकशी होण्याची शक्यता वाढते.

नाखु's picture

20 Oct 2018 - 5:59 pm | नाखु

पण मिपाकर नाहीत आणि मिपावर स्पष्टीकरण देत नाहीत, अगोदरच्या सरकारमधील सगळ्या धुरीणांनी निर्विवाद स्पष्टीकरण दिले आहे.आणि तपशीलवार शंका निरसन केले आहे.

सबब याचा उपयोग नाही.

अतिसामान्य किरकोळ सदस्य नाखु बिनसुपारीवाला

मराठी कथालेखक's picture

25 Oct 2018 - 8:06 pm | मराठी कथालेखक

+१

रणजित चितळे's picture

19 Oct 2018 - 9:03 am | रणजित चितळे

मार्मिक गोडसे - मी स्वतः एच ए एल मध्ये फ्लाईट ऑपरेशन्स मध्ये आहे. सध्या
दुसरी जर गोपनिय आहे व किंमत कमी आहे हे देऊ शकत नाही तर गोपनिय असताना ती जास्त आहे असे मत देणारे कीती धादांत पणे देत फिरत आहेत बघा.

मार्मिक गोडसे's picture

19 Oct 2018 - 9:20 am | मार्मिक गोडसे

सध्या
दुसरी जर गोपनिय आहे व किंमत कमी आहे हे देऊ शकत नाही तर गोपनिय असताना ती जास्त आहे असे मत देणारे कीती धादांत पणे देत फिरत आहेत बघा.

तुम्ही तिथे कामाला असाल तर अशी गोपनीय माहिती सार्वजनिक करणे योग्य आहे का?

प्रसाद_१९८२'s picture

19 Oct 2018 - 10:54 am | प्रसाद_१९८२

तुम्ही तिथे कामाला असाल तर अशी गोपनीय माहिती सार्वजनिक करणे योग्य आहे का?
-
मला वाटते, या लेखाच्या मार्फत चितळे सरांनी कोणतीही गोपनीय माहिती सार्वजनिक केलेली दिसत नाही.[पण तरी सुद्धा वाटाघाटी पूर्णत्वाला पोहोचलेल्या ३६ रफाल ची किंमत अर्धवट वाटाघाटीच्या यूपीए पेक्षा कमीच आहे] लेखातील हे त्यांचे वाक्य, भाजपाचे प्रवक्ते गेले कित्येक महिने टिव्हीवर सांगत आहेत

मार्मिक गोडसे's picture

19 Oct 2018 - 2:08 pm | मार्मिक गोडसे

लेखातील हे त्यांचे वाक्य, भाजपाचे प्रवक्ते गेले कित्येक महिने टिव्हीवर सांगत आहेत
विरोधी पक्ष नेमकं उलटे दावे करत करत आहेत. गोपनीय असेल तर भाजपाचे प्रवक्ते कशासाठी खंडन करत आहेत. लेखकही तेच करत आहे.

सुबोध खरे's picture

19 Oct 2018 - 8:51 pm | सुबोध खरे

गोपनीय माहिती पैकी तुम्हाला काय माहिती झाली आहे ते सांगाल का?

आणि श्री चितळे यांनी कोणती माहिती येथे उघड केली आहे जी वृत्तपत्रात छापून आलेली नाही?

रफाल मध्ये कोणते रडार वापरले आहे? कोणते ECM पॉड वापरले आहे? कोणते ECCM पॉड आहे आणि ते कोणत्या वारंवारतेमध्ये काम करू शकते. त्याच्या क्षेपणास्त्राच्या डेटालींक साठी कोणती वारंवारता आहे तो एकतर्फी आहे कि दोन्ही बाजूला? रफालचा रडारच्या क्रॉस सेक्शन कोणत्या कॉम्पोसिटमुळे इतका कमी आहे? रफालच्या जमिनीवर मारा करण्याच्या उच्च क्षमतेसाठी कोणते इलेक्टोऑप्टीकल लेसर पॉड वापरले गेले आहे?( अशा असंख्य गोष्टी आहेत).

या प्रत्येक गोष्टीची किंमत असते ती सर्व बेरीज करून विमानाची एकूण किंमत ठरते? हि सर्व माहिती उघड केली तर तुमच्या शत्रूला( ज्यात पाकिस्तानच नव्हे तर चीन) तुमचे विमान काय तंत्रज्ञान वापरत आहे हे जाणून घेणे सोपे जाते आणि चीन रिव्हर्स इंजिनियरिंग मध्ये एकदम तरबेज आहे.

त्यामुळे तुमची अशी अगदी तुटक माहिती सुद्धा जोडून ते पूर्ण माहितीपट तयार करतील. तुम्ही मिटीऑर क्षेपणास्त्रे घेत आहेत(१५० किमी टप्पा) ते पाहून त्यानी २०० किमी टप्प्याचे क्षेपणास्त्र विकासाला सुरुवात सुद्धा केली आहे.

श्री राहुल गांधी केवळ राजकीय फायद्यासाठी तोंडाला येईल ते बोलत आहेत. त्यांच्या पक्षाला विचारले कि तुमच्या कडे एवढे दिग्गज वकील आहेत तर तुम्ही न्यायालयात का जात नाही? त्यावर ते शहाजोगपणे म्हणत आहेत कि आमच्या हातात कागदपत्रे आली कि आम्ही न्यायालयात जाऊ.
https://timesofindia.indiatimes.com/india/rafale-deal-will-move-court-wh...
पण कागदपत्रे नाहीत तर कोणत्या आधारावर आरोप करत आहात याला उत्तर नाही. त्यांच्या सरकारातील मंत्र्यांना माहिती आहे कि जर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना लखोटाबंद कागदपत्रे मागितली आणि या प्रकरणात काहीही चूक नाही असा निवाडा दिला तर निवडणुकीच्या अगोदर तोंडघशी पडायला होईल. बेफाट आरोप करणे सोपे असते. जे मिपावरही चालू आहे.
इथे बहुतेक लोकांना माहिती थोडी पण नाही पण उचलला हात आणि लागला टंकायला अशी स्थिती आहे.

एक काम करा चितळे साहेबांनी लिहलेला लेख खोट्या माहितीवर आहे / भाजप ची भलामण करणारा आहे असं गृहीत धरून राफेल वर तुम्ही लांबलचक लेख लिहून तुमची विद्वत्ता दाखवाच !! त्या शिवाय शिवभक्त आणि मोदीभक्त मधील वाद थांबणार नाही .

ही एका मोदीभक्ताची विनंती आहे = )

रणजित चितळे's picture

20 Oct 2018 - 7:48 am | रणजित चितळे

या लेखात काहीही गोपनीय माहिती उघड केलेली नाही. मला सगळे नियम माहित आहेत. मी सेनेतून आता निवृत आहे.

रणजित चितळे's picture

20 Oct 2018 - 7:50 am | रणजित चितळे

या लेखात काहीही गोपनीय माहिती उघड केलेली नाही. मला सगळे नियम माहित आहेत. मी सेनेतून आता निवृत आहे.

मार्मिक गोडसे's picture

20 Oct 2018 - 8:15 am | मार्मिक गोडसे

ओके. दोन्ही किंमती गोपनीय असताना दुसरी पहिलीपेक्षा कमी आहे हे तुम्ही ठामपणे म्हणता की मोघम?

रणजित चितळे's picture

20 Oct 2018 - 8:23 am | रणजित चितळे

सैन्य अधिकारी कधी मोघम, जरतर ची भाषा करत नाहीत जे म्हणायचे ते ठाम पणेच म्हणतात

सुबोध खरे's picture

20 Oct 2018 - 9:41 am | सुबोध खरे

चितळे साहेब
तुम्ही उगाच लष्करात वर्षे फुकट घालवलीत. अगोदर ऑफिशिअल सिक्रेट्स ऍक्ट मिपामधील दिग्गजांकडून शिकून घ्यायला हवा होतात. आणि काहि सिक्रेट्स त्यांना माहिती असतात ती तुम्हाला माहिती नसतात हे हि समजून घ्यायचे होते. नाही तर पोकळ बांबूचे फटके मिळतील.

मार्मिक गोडसे's picture

20 Oct 2018 - 10:45 am | मार्मिक गोडसे

लेखात तुम्ही तुलनात्मक किंमतीचा उल्लेख केल्यावर त्याच्या सत्यतेची मागणी होणारच,जी तुम्ही देऊ शकत नाही. मग असा उल्लेख टाळता आला नसता का चितळेसाहेब?

सुबोध खरे's picture

19 Oct 2018 - 9:22 am | सुबोध खरे

https://www.misalpav.com/comment/reply/43450/1012777
चितळे साहेब
मी वर आपल्याला एक विनंती केली आहे.

रणजित चितळे's picture

20 Oct 2018 - 8:07 am | रणजित चितळे

अगदी खरे

SHASHANKPARAB's picture

19 Oct 2018 - 11:16 am | SHASHANKPARAB

मला तर या लेखात कुठलिहि गोपनिय महिती उघड झालेली दिसली नाही.

इरसाल's picture

19 Oct 2018 - 1:50 pm | इरसाल

भारत रफाल घेतोय ही माहिती गोपनीय नाही काय ?

सुबोध खरे's picture

19 Oct 2018 - 2:56 pm | सुबोध खरे

खरी गोपनीय बातमी तर अशी आहे की भारत JF-17 विमान आणि PL -9C क्षेपणास्त्र घेतोय.

अभिजित - १'s picture

19 Oct 2018 - 5:07 pm | अभिजित - १

एकंदरीत भाजप ची राफेल विमान करार किंमत यातील गोपनीयता पूर्णतः समर्थनीय आहे असा भक्तांचा सूर दिसतोय. ठीक आहे. हा काही शेवटचा करार नाही. २०१९ नंतर पण बरेच करार होतील. तेव्हा पण त्या सरकारने असाच पवित्रा घेतला तरी हीच राहील ना प्रतिक्रिया तुमची ?

आनन्दा's picture

19 Oct 2018 - 6:55 pm | आनन्दा

अर्थात..
हायर लेव्हल ला ज्या गोष्टी होतात त्या प्रेत्येक वेळेस डिटेल मध्ये मला कळलंच पाहीजेत असा माझा कधीच आग्रह नसतो.

पण गोपनीयता आहे म्हणून 2G च्या लिलावाचे आकडे लपवायला गेलात तर मान्य होणार नाही.

आता मला सांगा, रॉ अनेक देशात जाऊन अनेक गोष्टी करते, ते काय त्यांनी लेजर लिहून आम्हाला सांगायला पाहिजे का? रागा रॉ ची गुप्त माहिती कळावी म्हणून आग्रह का करत नाहीत?

आनन्दा's picture

19 Oct 2018 - 6:58 pm | आनन्दा

बाय द वे, augasta westland चे उदाहरण घ्या..
कोणीही किंमत सांगा म्हणून आग्रह केला नव्हता.. कळल्यावर देखील भ्रष्टाचार झाला असेल म्हणून देखील ओरडले नव्हते..
ओरड झाला तो दलाली प्रकरण बाहेर पडल्यावर..

त्यात सुद्धा संरक्षण किंवा अश्या आंतरदेशीय व्यवहारात दलाली अधिकृत करावी असे माझे मत आहे. पण सरकार माझ्या मताला भीक घालणार नाही हे पण मला माहितेय

अभिजित - १'s picture

19 Oct 2018 - 6:58 pm | अभिजित - १

मी फक्त किंमत विषयी बोलत आहे. आता बघूच २०१९ नंतर ..

हांगं अश्शी... सौ सुनारकी आनी एक... अ... आपलं... लव्हारकी ! अग्ली बार रागा सर्कार !!

२०१९ साली आम्चे लोक्प्रिय जनेऊधारी, शिवभक्त आनी पार्टीचे अनभिशिक्त न्येते युवराज श्रीश्रीश्री (उर्फ लोजशिपाअन्येयुश्रीश्रीश्री) रागासायेब पंतपरधान व्हनारच आनी मंग त्ये नुस्त्या देसूबिसू नायतर खाल्च्या समद्या भ्रश्टाचाराचे खर्रे खर्रे आकडे सोत्ताहून पेप्रात प्रशिद्द कर्नार हाहेत होsss

2011 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला 1,76,000 करोड़
2011 कॉमन वेल्थ घोटाला 70,000 करोड़
2010 आदर्श घर घोटाला 900 करोड़
2010 S बैंड स्पेक्ट्रम घोटाला 2,00,000 करोड़
2010 खाद्यान घोटाला 35,000 करोड़
2009 चावल निर्यात घोटाला 2,500 करोड़
2009 उड़ीसा खदान घोटाला7,000 करोड़
2009 झारखण्ड खदान घोटाला 4,000करोड़
2009 झारखण्ड मेडिकल उपकरण घोटाला130करोड़
2008 हसन अली हवाला घोटाला 39,120 करोड़
2008 काला धन 2,10,000 करोड
2008 स्टेट बैंक ऑफ़ सौराष्ट्र 95 करोड़
2008 सैन्य राशन घोटाला5,000 करोड़
2008 सत्यम घोटाला 8,000 करोड
2006 पंजाब सिटी सेंटर घोटाला 1,500 करोड़
2006 ताज कॉरिडोर घोटाला 175 करोड़
2005 आई पि ओ कॉरिडोर घोटाला1,000करोड़
2005 बिहार बाढ़ आपदा घोटाला 17 करोड़
2005 सौरपियन पनडुब्बी घोटाला 18,978करोड़
2003 स्टाम्प घोटाला 20,000 करोड़
2002 संजय अग्रवाल गृह निवेश घोटाला 600करोड़
2002 कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज घोटाला 120करोड़
2001केतन पारिख प्रतिभूति घोटाला 1,000करोड़
2001 UTI घोटाला 32 करोड़
2001 डालमिया शेयर घोटाला 595 करोड़
1998 टीक पौध घोटाला 8,000 करोड़
1998 उदय गोयल कृषि उपज घोटाला 210 करोड़
1997 बिहार भूमि घोटाला 400 करोड़
1997 सुखराम टेलिकॉम घोटाला 1,500 करोड़
1997 SNC पॉवेर प्रोजेक्ट घोटाला 374 करोड़
1997 म्यूच्यूअल फण्ड घोटाला 1,200 करोड़
1996 उर्वरक आयत घोटाला 1,300 करोड़
1996 यूरिया घोटाला 133 करोड
1996 चारा घोटाला 950करोड़
1995 मेघालय वन घोटाला300करोड़
1995 प्रेफ्रेंशल अलॉटमेंट घोटाला 5,000 करोड़
1995 दीनार घोटाला (हवाला) 400करोड़
1995 कॉबलर घोटाला 1,000 करोड़
1995 वीरेंदर गौतम (कस्टम टैक्स) घोटाला 43करोड़
1994 चीनी घोटाला 650 करोड़
1992 हर्षद मेहता (शेयर घोटाला) 5,000 करोड़।।
1080-90s बोफोर्स तोप घोटाला -राजीव गांधी 960करोड़

कोनाला आजून काय काय नावं म्हायती आस्सली तर नुस्तं ब्वोला बास. आमाचे लोजशिपाअन्येयुश्रीश्रीश्री रागासायेब सोत्ता सम्दे आकडे आनी त्ये कोनाकोनाकडे ग्येले ते सम्दे लोक्सभेत फटाफट भाषान देउन सांगतिला. काय सम्जलानं, आँ !

आणि ते पण रावण दहन नंतर!!!
असं नाही करायचा, टाका ना यांना कारागृहात जसं काही हे मागे पुरावे ठेवून गेले आहेत,आणि त्यांचे भागीदार सरकारी, बॅंक कर्मचारी अगदी अलगदपणे सापडतील.

काही लाभार्थी सत्ता, सरकारी ठिकाणी असतील तर ...

तरी म्हणायला काय विशेष अक्कल लागत नाही, न्यायव्यवस्था कशी फरफटत जाते हे रस्त्यावर फुकटात मेलेल्या आणि त्यांना सद्गती देणार्या प्रेमने "हम आपके है कौन"असं वेडावून दाखवलं आहे.

मुदलात किरकोळ सदस्य नाखु

सुबोध खरे's picture

20 Oct 2018 - 9:51 am | सुबोध खरे

UPA २ च्या काळात झालेले एवढे सगळे घोटाळे बाहेर आले. परंतु P ८ I या विमानाच्या दोन सरकारांच्या मधील कंत्राटावर NDA ने कोणताही आक्षेप घेतला नाही किंवा त्याच्या किमतीबद्दल कोणताही गदारोळ केला नाही हे कसे काय झाले?

आणि आताही मोदी सरकारला ४ वर्षे झाली तरी त्याबद्दल काही चकार शब्द नाही. उलट मोदी सरकारने अजून चार विमाने विकत घेण्याचे कंत्राट दिले.

कुछ तो गडबड है दया.

अभिजित - १'s picture

20 Oct 2018 - 4:34 pm | अभिजित - १

Orders dry up, HAL staff could sit idle
हरकत काय ? अंबानी जगला पाहिजे. ते महत्वाचे. या लोकांना काय, सरकार फुकट पगार देऊ शकतेच कि .

https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/orders-dry-up-hal-staf...

HAL has 29,035 employees, including 9,000 engineers. And, they’re spread across nine locations—Bengaluru; Nashik in Maharashtra; Lucknow, Kanpur and Korwa in Uttar Pradesh; Barrackpore in West Bengal; Hyderabad and Kasargod in Kerala—with Bengaluru and Nashik accounting for 10,000 of them.

आनन्दा's picture

22 Oct 2018 - 7:52 am | आनन्दा

ओपन आणि स्ट्रेट बोलतो..
ही बातमी व्यवस्थित आहे, पण सदर आयडी यातून अर्धवट माहिती काढून इतरांची दिशाभूल करत आहे ..

1. बातमीत सरळ लिहिलंय, HAL कडे 83 तेजस ची ऑर्डर येऊ घातली आहे, जी आली तर या सगळ्यांना काम मिळेल.
2. हे सगळे लोक आता या क्षणी बेंच वर येत आहेत. राफेल डील झालं असतं तर या सगळ्या आ आत्ता या क्षणी काम कसे मिळाले असते हे या आयडीने कृपया स्पष्ट करावे. आणि अंबानीच्या 3000 कोटी मध्ये हे 29000 लोक कसे पोसले गेले असते हे पण सांगणे, अन्यथा मिपाकरांची माफी मागावी.

अभिजित - १'s picture

24 Oct 2018 - 12:59 pm | अभिजित - १

आत्ता या क्षणी काम कसे मिळाले असते हे या आयडीने कृपया स्पष्ट करावे
नंतर मिळाले तरीही बरेच नाही का ? कधीच न मिळण्यापेक्षा ?

अंबानीच्या 3000 कोटी मध्ये
फक्त ३००० कोटी ? तो सांगायचा आकडा आहे .. राफेल डील कॉस्ट किती आहे ते एकदा बघा ..

प्रसाद_१९८२'s picture

22 Oct 2018 - 10:58 am | प्रसाद_१९८२

तुमची आकलन क्षमता अगदी राहुल गांधीच्या तोडीची आहे.
हे तुमच्या वरिल प्रतिसादातून दिसून येत आहे.
--
अजून येऊ देत असे हास्यास्पद प्रतिसाद. :))

नगरीनिरंजन's picture

20 Oct 2018 - 10:37 pm | नगरीनिरंजन

खूप छान मुद्देसूद अपोलोजेटिक लेखन!

नाखु's picture

20 Oct 2018 - 11:13 pm | नाखु

गाववाले तुम्ही पण भक्तगणात शिक्कामोर्तब केले गेले.

भा शि मो नाखु

नगरीनिरंजन's picture

22 Oct 2018 - 1:52 am | नगरीनिरंजन

हा हा हा.. होल्ड युवर हॉर्सेस गाववाले, अजून अचूक लेखन म्हटलेलं नाहीय. =))

स्वधर्म's picture

22 Oct 2018 - 11:51 am | स्वधर्म

ननि यांचा वरील प्रतिसाद कळला नाही. अपोलोजेटीक!
बाय द वे, मी चितळे साहेबांना काही विचारले होते वरती, प्रोसिजर वाचूनच, पण त्यावर त्यांनी काहीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
दुवा: https://www.misalpav.com/comment/1012791#comment-1012791

मराठी कथालेखक's picture

25 Oct 2018 - 8:15 pm | मराठी कथालेखक

तर तात्पर्य काय की
मोदी आणि भाजप सरकारने केलेला व्यहवार अतिशय स्वच्छ आहे.
रिलायन्स ही कंपनी विमान बनवण्या/जोडण्याकरिता सर्वोत्तम भारतीय कंपनी आहे
रिलायन्सला कंत्राट मिळावे याकरिता मोदी सरकारातील कुणीही शब्द टाकला नाही.
मोदी सरकार जे काही करतं ते सगळं फक्त आणि फक्त देशहिताकरिताच असतं
तो रागा एक मुर्ख माणूस आहे
आणि यातलं कुणाला काही अमान्य असेल तर तो एक देशद्रोही म्हणून गणला जाईल.

नाखु's picture

25 Oct 2018 - 10:16 pm | नाखु

प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे खात्री देऊ शकत नाही.
कारण ते मिपावर प्रतिसाद देण्यासाठी उपलब्ध नाहीत आणि त्यांच्यापेक्षाही सरसपणे मोडतोडप्रवणअर्धहळकुंडीपीतपिपाणी वाजवणारे स्वघोषीत प्रवक्ते आहेत.
बाकी मुद्दे कपील सिब्बल यांच्या कडे पाठवीले तर किरकोळ दुरुस्ती करून प्रचारपत्रिकेत समावेश करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
पुन्हा शिक्कामोर्तब झालेला नाखु वाचकांची पत्रेवाला

सुबोध खरे's picture

26 Oct 2018 - 9:38 am | सुबोध खरे

तो रागा एक मुर्ख माणूस आहे
मी आपल्या मताशी १००% सहमत आहे.
गम्मत म्हणजे सगळेच भारतीय याच्याशी सहमत आहेत.
कारण इकडे बटाटे टाकून तिकडून सोनं बाहेर काढण्याचे मशीन लावणार असूनही सोन्याचा भाव कमी व्हायच्या ऐवजी वाढलाच आहे.
बाकी चालू द्या

मराठी कथालेखक's picture

26 Oct 2018 - 2:20 pm | मराठी कथालेखक

गम्मत म्हणजे सगळेच भारतीय याच्याशी सहमत आहेत

खरं आहे.. रागा मुर्ख आहे आणि त्याला बाजूला सारण्याचं धाडंस बाकी काँग्रेसजनांत अजूनतरी नाही म्हणूनच इतरांच फावतंय... ते असो.

पृथ्वीराज चव्हाण भारताचे पंतप्रधान बनतील हे स्वप्न मी उराशी बाळगून आहे...
२०१९ .. नाही तर २०२४ ला तरी "अब की बार pc सरकार !! ...."

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

26 Oct 2018 - 5:58 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

पृथ्वीराज चव्हाण भारताचे पंतप्रधान बनतील हे स्वप्न मी उराशी बाळगून आहे

असं प्रकटपणे म्हणून तुम्ही पृ. चव्हाणांचे अभितव्य धोक्यात आणत आहाते, हे आपल्या ध्यानात आले काय ? पंतप्रधानपद सोडाच, आजपर्यंत 'कॉग्रेसच्या पक्षाध्यक्षाच्या पदासाठी निवडणुकीला उभे राहणार' अशी नुसती इच्छा व्यक्त केलेल्या भल्याभल्यांची काय अवस्था झाली आहे, हे विसरलात ?! =))

नाखु's picture

27 Oct 2018 - 5:33 pm | नाखु

त्यांना चव्हाणांचे पवाररुपांतर करायचं आहे!!!

हाकानाका नाखु वाचकांची पत्रेवाला

सुबोध खरे's picture

26 Oct 2018 - 9:35 am | सुबोध खरे

ना खु साहेब
काय होतंय कि मोदी विरोधी लोकांची फार तडफड होते आहे कारण कोणत्याही बाबतीत "घोटाळा" असे कितीही उच्चरवाने सांगितले तरी कोणत्याही बाबतीत सबळ असा पुरावा कोणालाही देता येत नाहीये.
त्यामुळे त्या पुरस्कार वापसीच्या भंपक प्रकारानंतर दर काही दिवसांनी नवीन नवीन काहीतरी काढायचे आणि मोठा आरडा ओरडा करायचा आणि ते खोटं निघालं कि शांत बसायचं सोडून परत काहीतरी भंपक शोधून काढायचं.
डोंगर इकडनं पोखरला आणि उंदीर निघाला कि परत तिकडनं पोखरायला सुरुवात करायची अशी स्थिती झाली आहे.

रणजित चितळे's picture

27 Oct 2018 - 6:15 pm | रणजित चितळे

सरकारने दासूला सांगायला पाहिजे होते ऑफसेट कोणालाही द्या फक्त अंबानींना देऊ नका. मग तरी सुद्धा ओरड झाली असती.

सुबोध खरे's picture

27 Oct 2018 - 6:29 pm | सुबोध खरे

रिलायन्सला फक्त ८५० कोटीचे कंत्राट आहे. एवढा डोंगर पोखरून एक उंदीर निघाला. आता हे लोक कोणता डोंगर पोखरायला घेणार?

The joint venture, Dassault Reliance Aviation Limited (DRAL), will see an investment capped at €100 million (Rs 850 crore) for setting up a plant to manufacture parts for Falcon executive jets, ET has learnt.

https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/reliance-defence-to-ge...

म्हणजे ४०० करोड

नाखु's picture

28 Oct 2018 - 2:37 pm | नाखु

युवराज ३०००० हजार कोटींचा मलिदा अंबानींच्या कंपनीलाच राफेल करारामुळे दिला असं म्हणतात.

आता कुठे बेसीकमध्ये लोच्या आहे ते पहा.
काही पुरावे मागणी करणारे विचारवंत बुद्धीवादी यांसाठी खालील दैनिक भास्कर मधून

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा- देश के प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं, राफेल पर जवाब दें, नहीं तो इस्तीफा दें
राहुल ने कहा- खुद प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को कंपनसेशन दिलवाया
राहुल का सवाल- रक्षा मंत्री को अचानक फ्रांस क्यों भेजा गया?
Dainik Bhaskar
Oct 11, 2018, 03:09 PM IST
नई दिल्ली. राफेल विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को फिर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्ट बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिलाकर 30 हजार करोड़ रुपए उनकी जेब में डाले। वे देश के नहीं, अंबानी के चौकीदार हैं। अगर मोदी राफेल डील में भ्रष्टाचार को लेकर जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इस्तीफा दें। उधर, फ्रांस की एक मैगजीन ने राफेल बनाने वाली दैसो के आंतरिक दस्तावेजों के हवाले से दावा किया कि कंपनी के पास रिलायंस के अलावा दूसरा विकल्प नहीं था। हालांकि, दैसो ने इससे इनकार किया है।

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

28 Oct 2018 - 6:29 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

ऐका खुद्द घोड्याचा तोंडून आणि स्वतःच ठरवा कोण किती फेकाफेक करतो आहे ते...

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

28 Oct 2018 - 6:33 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

और ये है तुलनात्मक ब्यौरा.... :)

विशेषतः, राफालं आणि रिलायंसमधील काँट्रॅक्टसंबंधीच्या तारखा/वर्षे आणि त्यावेळेची दोन देशतिल सरकारे हे तपशील पाहणे मनोरंजक ठरू शकते