हे सर्व माहिती आहे. बाकी सोडा हो. काँग्रेसची किंवा इतर विरोधी पक्षांची राज्ये आपला कर कमी का करत नाहीत आणि लोकाना ६० रुपयांनी पेट्रोल का देत नाहीत याचे उत्तर द्या. याच राज्यांना पेट्रोलियम उप्त्पादने जी एस टी मध्ये यायला नको आहेत याचे पण कारण सांगा नाही म्हणजे फक्त मोदींच्या राज्यात अन्याय आहे असे म्हणताय ना? आणि त्यांना परत निवडून आणू नका म्हणताय ना? बाकी पेट्रोलची किंमत मुळीच कमी करू नये आणि लक्झरी गाड्यांवर भरपूर कर लावावा आणि त्याच पैशात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उत्तम करावी या मताचा मी आहे म्हणजे प्रदूषणही कमी होईल आणि राष्ट्राचा पैसे हि वाचतील.

प्रा. डॉ. बिरुटे सरांनी किती सोप्या प्रकारे सांगितलं नाही? या मोदींना एवढं साधं गणित समजत नाही.... हां तसेही ते फार शिकलेले नाहीत म्हणा! पण मला काही प्रश्न पडलेत, तर प्रा. डॉ. किंवा बाकी कोणीही त्याची उत्तरे द्यावीत. आम्ही फारसे हुशार नसल्याने हुशार लोकांना बिनडोक प्रश्न वाटू शकतील, तरी माफी असावी. १. एक बॅरल किंवा १५९ लिटर क्रूड ऑइल पासून १५९ लीटरच पेट्रोल बनते का? म्हणजे रिफायनरीने इकडून १५९ लिटर क्रूड ऑइल घालायचे आणि मग तिकडून १५९ लिटर पेट्रोल काढायचे असं होतं का? २. पेट्रोल काढायची आणि डिझेल काढायची मशिन्स वेगवेगळी असतात का? का क्रूड ऑइल २ प्रकारात येतं? (स्वगत) - खरं तर जास्त प्रकारात यायला पाहिजे किंवा जास्त मशिन्स असली पाहिजेत कारण जेट फ्युएल, केरोसीन वगैरे पण त्यातूनच बनतं म्हणतात! ३. Entry Tax, Refinery Processing, OMC Margin, Freight Cost हे सगळं फक्त ३.४५ रुपयांमध्ये बसवलंय. तर Freight Cost नक्की कुठून कुठे गेलेल्या मालाची पकडायची? रिफायनरीला फारच कमी मार्जिन मिळतंय असं वाटत नाही? एवढी मशिनरी उभारायची, साठवायच्या टाक्या उभारायच्या, वर अतिज्वलनशील पदार्थ असल्याने योग्य ती सुरक्षा यंत्रणा सतत ठेवायची, तसेच लोकांचे पगार वगैरे. बिच्चारे, कसं काय परवडत असावं? ४. आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑइलची किंमत जी असते त्याच किमतीत ते आपण सांगू तिकडे, सांगू त्या रिफायनरीच्या दारात ब्यारेल आणून देतात का? ५. दिलेल्या तक्त्याप्रमाणे राज्य सरकारच जास्त टॅक्स घेतात असं वाटतंय. मग जिथे बिगर भाजप सरकारे आहेत ते सगळा स्टेट टॅक्स कॅन्सल करून भाजपाला तोंडघशी का पाडत नाहीत? ६. पूर्वी सरकार इंधनाचे भाव नियंत्रित करत असे व बाजारात भाव वाढले की अनुदान देऊन अथवा तेल निर्यात करणाऱ्या देशाकडून कर्ज घेऊन भाव नियंत्रणात ठेवायचे. त्या नादात त्यांनी १,४४,००० कोटी रुपयांचं कर्ज करून ठेवलं. ते फेडायचे काय उपाय करायचे हे पण कोणी सांगेल काय? आपल्या लाडक्या प्रख्यात अर्थशास्त्री पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी याची सूचना आधीच देऊन देऊन ठेवली होती. However, I would like the nation to remember that issuing bonds and loading deficits on oil companies is not a permanent solution to this problem. We are only passing on our burden to our children who will have to repay this debt. Cutting down on the returns of our oil companies will choke a sector vital for the growth of the economy. We need more corrective measures in future on many fronts. In the long term, our country must have a sound strategy for energy security. बाकी इंधनाचे भाव वाढले तरी बाकी धान्याचे, डाळींचे, भाज्यांचे भाव कसे काय कमी राहिलेत हे मात्र आम्हाला नवल वाटून राहिलं आहे. आणि काही लोकांना खाण्याच्या वस्तू स्वस्त आहेत यापेक्षा पेट्रोल महाग झालं याची जास्त चिंता आहे याचं तर अजूनच जास्त नवल वाटून राह्यलंय!