भाजप सरकार - दिल्ली ते गल्ली. प्रतिमा आणि वस्तुस्थिती .

अ
अभिजित - १ यांनी
 ·  लेख
लेख
2019 मोदी भाजप सरकारचा कारभार अतिशय उत्तम चालू आहे असे इथल्या बहुसंख्य जनतेचे मत आहे. आनंद आहे. मी आता एक नवीन धागा काढत आहे. जिथे फक्त सरकारची उलट सुलट नीती / बनवा बनवी / जनतेची पिळवणूक कशी चालते याच्या "फक्त बातम्या" टाकणार आहे. अर्थात लिंक्स. सर्व तटस्थ जनतेला आमंत्रण आहे इथे !! इथे कोणतीही चर्चा अपेक्षित नाही. मोदी प्रेमी जनतेने याला उलट उत्तर म्हणुन कारभार कसा उत्तम चालू आहे यावर नवीन धागा काढावाच. तिकडे जरूर लिंक्स द्या. आता ४/५ महिन्यात परीक्षा आलेली आहे. त्या मुळे हे होणे जरुरीचे आहे. अजून एक - पूर्वानुलोकन म्हणून हि हा धागा उपयोगी पडेल. भक्तांनी सुरुवात करावी GST / रेरा / UPI पेमेंट इ इ पासून . आगे बढो !!
वर्गीकरण
192944 वाचन
💬 प्रतिसाद (374)

प्रतिक्रिया

अभिजित - १
Mon, 09/17/2018 - 13:19 नवीन
https://www.loksatta.com/aurangabad-news/the-crisis-in-indian-banking-1752538/ सुमारे साडेसहा हजार कोटींची कर्जे धोक्यात लोकसत्ता टीम | September 17, 2018 12:41 am बनावट कोटेशनची क्लृप्ती; सुमारे साडेसहा हजार कोटींची कर्जे धोक्यात देशातील बँकांना नजिकच्या भविष्यात मुद्रा योजनेद्वारे दिलेली कर्जे भोवू शकतात, असा इशारा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी अध्यक्ष रघुराम राजन यांनी नुकताच दिल्यानंतर त्याची प्रचीती औरंगाबाद जिल्ह्य़ात येऊ लागली आहे. ‘मुद्रा’ योजनेद्वारे निव्वळ बनावट कोटेशनच्या आधारे कर्ज घ्यायचे, पण ना उद्योग थाटायचे ना कर्जफेड करायची, असा घातक पायंडा पडला असून विविध बँकांकडून दिली गेलेली सहा हजार ४४१ कोटी रुपयांची कर्जे थकीत होण्याची भीती आहे. बनावट कोटेशन देणाऱ्या ३० जणांचा शोध बँकांना लागला आहे. - गाजावाजा करत आणलेल्या मुद्रा योजनेची व्याप्ती किती? राज्यात एप्रिल ते आजतागायत १२ लाख ८२ हजार ६६९ लाभार्थ्यांना सहा हजार ४४१ कोटी ८३ लाख रुपयांचे कर्ज वाटप झाले. - पण त्यातून उद्योग किती उभारले, हे सांगता येत नाही. कारण कर्ज घेताना बोगस कोटेशन देणाऱ्यांची टोळीच जिल्हा-जिल्ह्य़ात कार्यरत आहे. - कोणत्याही मालाची विक्री न करता केवळ कोटेशन लिहून देणाऱ्यांनी अनेक प्रताप केले आहेत. ज्या दुकानातून शेवया, पापड, लोणची बनविणारी यंत्रे विकली जातात, त्याच दुकानातून मंडप साहित्यही पुरवले जात असल्याचे कोटेशन देत ‘मुद्रा’द्वारे कर्ज घेतले गेल्याचे प्रकार उघड होत आहेत.

तेजस आठवले
Mon, 09/17/2018 - 16:38 नवीन
ह्याला जबाबदार कोण? मोदी का बोगस कागदपत्रे तयार करून कर्ज लाटणाऱ्या टोळ्या?
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

इष्टुर फाकडा
Tue, 09/25/2018 - 01:09 नवीन
या न्यायाने पोलीस पैसे खातात म्हणून गृहखात्यालाच तुम्ही मोडीत काढाल. बांधीव टीकेचा अभाव हेही मोदींच्या लोकप्रियतेचे मोठे कारण आहे.
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

सुचिता१
गुरुवार, 10/18/2018 - 15:20 नवीन
लोकसत्ते च्या बातम्या वाचून मोदी द्वेश करु नका . आजकाल लोकसत्ता कसलं ही खापर मोदी वर फोडते.
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

अभिजित - १
Mon, 09/17/2018 - 13:29 नवीन
कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प न उभारणाऱ्या तब्बल ९६३ सोसायट्यांना मुंबई महापालिकेने न्यायालयात खेचले आहे. आतापर्यंत अशा सोसायट्यांकडून १६ लाख रु.चा दंड वसूल करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत देशातील सर्व महापालिकांना कचरा व्यवस्थापन बंधनकारक करण्यात आले आहे. https://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/rs-16-lakh-fine-from-societies/articleshow/65824290.cms कचरा प्रक्रिया प्रकल्प - जे महापालिका ला जमू शकत नाहीए. त्याची जबरदस्ती जनतेवर !! आत्ता फक्त मुंबईकर जात्यात. हळू हळू सगळेच येतील यात. BMC - बँक ठेवी - ६० हजार कोटी रु फक्त.

इष्टुर फाकडा
Tue, 09/25/2018 - 01:12 नवीन
मला वाटतं कि सोसायटी रजिस्टर करण्याआधी सांडपाणी आणि कचरा व्यवस्थापनाचे पूर्णत्व प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. ९५३ सोडून बाकी मुंबई मध्ये सोसायट्या नाहीत का? पूर्णत्व प्रमाणपत्र कामे ना करताच जर घेतले असेल तर जवाबदारी सोसायटी तयार करणाऱ्या रहिवाशांचीच आहे. माहिती घेऊन टीका करा.
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

अभिजित - १
Mon, 09/17/2018 - 13:32 नवीन
https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/pm-narendra-modi-talks-to-amitabh-and-ratan-tata-in-swachhata-hi-seva-talk/articleshow/65817919.cms चार वर्षांपासून सुरू झालेल्या स्वच्छतेच्या मोहिमेला देशातील प्रत्येक स्तरातील लोकांचा पाठिंबा मिळाला आहे. प्रत्येकाने या मोहिमेत भाग घेतला असून आतापर्यंत ४५० जिल्हे हागणदरीमुक्त झाले आहेत. गेल्या ६०-७० वर्षात जे झालं नाही, ते गेल्या चार वर्षात करून दाखवलं', अरे रस्तावर झाडू मारण्या पेक्षा कचरा प्रकल्प सुरु करा. लोकांवर कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारायची जबरदस्ती करू नका .

इष्टुर फाकडा
Tue, 09/25/2018 - 01:15 नवीन
४५० जिल्हे हागणदारीमुक्त झाले कि नाही झाले? ते गेल्या ६० वर्षात झाले न्हवते हे सत्य नाही का? हा मुद्दा आहे. बरीच कामे होणे अपेक्षित आहे मान्य आहे, म्हणूनच २०१९ ला पुन्हा लोक मोदींना बहुमत देतील. विरोधी पक्षात हि कामे करेल असा कोणी आहे हे बहुसंख्यांना वाटत नाही.
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

SHASHANKPARAB
Mon, 09/17/2018 - 14:44 नवीन
फक्त बातम्या? काय विनोद करता काय राव? लिंक खाली स्वतच मत टाकायचा मोह आवरलेला दिसत नाहीय बहुतेक....

अभिजित - १
Mon, 09/17/2018 - 17:27 नवीन
कृपया कोणीही काही प्रति साद देऊ नका. मोदी अनीती च्या काही लिंक असतील तर तितक्याच टाका. खाली २ ओळीत नक्की काय खटकतंय तुम्हाला ते टाका !! ट्रम्प तेजस तुम्हाला कोणीही अडवलं नाहीए. अच्छे दिन कसे आले आहेत त्याचा नवीन धागा सुरु करायला. मला पण तो वाचायला नक्की आवडेल. आणि मी पण तिथे काही चांगले दिसले , तर नक्कीच टाकेन. जसं UPI , GST , रेरा इ इ !!

चौथा कोनाडा
Mon, 09/17/2018 - 18:11 नवीन
बगा, सपोर्ट मध्ये नाय आले ना प्रति साद? मी काय म्हंनतो, तुमीच असल्या लिंका शोधा अन टाका इथं; आमी वाचनमात्र राहू !

ट्रम्प
Mon, 09/17/2018 - 18:32 नवीन
प्रतिसाद देण्याचे टाळणार होतो पण तुमची गाडी जरा घसरलेली आहे हो !!!!! मस्त करमणूक होणार आहे !!!!! मुद्रा घोटाळा आणि सोसायट्यांना दंड या दोन्ही लिंक चा केंद्र सरकारशी संबंध नाही . ' ओला आणि सुका कचरा वेगळा करणे हा पर्यावरणाशी संबंधित विषयी निर्णय असताना ' सगळ्या पांढरपेशी लोकांनी फाट्यावर मारल्यानंतर सोसायटीच्या डोक्यावर बंदूक ठेवणे क्रमप्राप्त झाले . त्यात सोसायट्यांचे दुःख तुम्हाला कसे दिसले ? मुद्रा संकटाचा च्या लिन्क ला तेजस आठवलेंनी आसमान दाखवले आहेच !!!! राहिला प्रश्न हागणदारीमुक्ती चा आणि रस्त्यावरील कचरा झाडण्याचा , या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत . तर मी मांजरी गावामध्ये राहायला आहे . तेथील गरीब समाज सरसकट लोटा घेऊन रेल्वे लाईन कॅनॉल च्या आजूबाजूला पळत असतो तर अशा ठिकाणी भाजप ने जिल्हापरिषद मार्फत गरीब लोकांचे सर्वेक्षण करून जागा उपलब्ध असणाऱ्या नां संडास बांधायला योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत केली , बऱ्याच गरीब लोकांनी त्या योजनेचा फायदा घेतल्या मूळे रेल्वेलाईन च्या कडेचे घाणेरडे दृश्य कमी झाले . त्यामुळे मला असं वाटतयं सोशल मीडियावर 24 तास पडीक राहून भाजप विरोधी बातम्या पसरवून काँग्रेस चा तोटाच होणार आहे . भारतातील जनतेला घाणीत राहायची सवय लागलेली आहे त्यामुळे रस्त्यावरील कचरा झाडून काढणे घाणीत राहण्याची मानसिकता असणाऱ्या नां कशी समजणार .

अभिजित - १
Wed, 09/19/2018 - 12:08 नवीन
माझी लिंक नीट वाचा. https://www.misalpav.com/comment/1010283#comment-1010283 केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत देशातील सर्व महापालिकांना कचरा व्यवस्थापन बंधनकारक सोसायट्या ओला / सुका कचरा वेगवेगळा देत आहेतच. आत्ताही. पण मनपा म्हणते कि आम्ही फक्त सुका कचरा उचलणार. ओला कचरा वर तुम्हीच प्रक्रिया करा. प्रकल्प उभारा !! मग २०१४ मध्ये रस्तावर झाडु मारायचा नाटक करण्या पेक्षा हे प्रकल्प शासकीय स्तरावर कसे , अजून जास्त वेगाने, जास्त कार्यक्षम पद्धतीने उभारता येतील याकडे लक्ष "सरकारने" द्यायला पाहिजे होते. मग मनपा फक्त टॅक्स खायला आहे का ? "ओला" कचरा उचलणे / त्यावर प्रक्रिया करणे कोणाचे काम ? जनतेचे ? मग टॅक्स फुकट खाता का ? आणि हि नाटकं गेल्या ७० वर्षात झाली नव्हती. ती गेल्या २ वर्षात होत आहेत. तुम्ही नीट लिंक वाचा / माहिती घ्या , मुंबई कर मिपा करा कडून , आणि मग बोला. उगाच उचलली जीभ लावली टाळ्याला असं करू नका.
↩ प्रतिसाद: ट्रम्प

ट्रम्प
Wed, 09/19/2018 - 13:30 नवीन
असेल ! असेल !! उठसुठ मोदी सरकार वर टीका करणारे दिसले की डोकं खवळत हो !!! होतंय काय की समस्त जनता काँग्रेस च्या काळात सुखनैव जीवन जगत होती आणि भाजप सत्तेत आल्या पासून भाजप विरोधकांनी सतत रडकथा सांगायला सुरुवात केली म्हणून जरा जीभ सटकली . असू द्या तुम्ही नेहमी प्रमाणे नका वाईट वाटून घेऊ = ) = )
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

ट्रेड मार्क
Wed, 09/19/2018 - 20:25 नवीन
मोदींनी दोन दिवसांपूर्वीच हातात झाडू धरायचं "नाटक" केलं होतं त्यावर तुम्ही काहीच प्रतिक्रिया दिली नाहीत? बातमी नजरेआड झाली काय? तुम्ही शाळेत नगारिकशास्त्राचा अभ्यास नीट केलेला दिसत नाही. पण आता मोठं झाल्यावर तरी बेसिक गोष्टी माहित पाहिजेत. पहिली गोष्ट म्हणजे, देशभरात लागू होईल अशी योजना/ नियम बनवण्याचे काम हे केंद्र सरकारचे असते, राज्य स्तरीय योजना/ नियम राज्य सरकार त्यांच्या त्यांच्या राज्यापुरती बनवते (पण ती केंद्र सरकारच्या योजनेच्या/ नियमांच्या विरुद्ध नसावी). ही योजना/ नियम यांची अंमलबजावणी करायचे काम हे बाबू लोकांचे असते आणि योजना/ नियम सफल करायची का मातीत घालायची हे जनतेच्या हातात असते. केंद्र सरकारने कचरा व्यवस्थापनाचे नियम बनवले आहेत आणि सर्व राज्यांना/ महापालिकांना त्याची अंमलबजावणी करायचे आदेश दिले आहेत. तसेच नीती आयोगाने ऍक्शन प्लॅन सुद्धा बनवून दिला आहे. आता तुमची अपेक्षा असेल की मुंबईतला कचरा पण मोदींनी किंवा त्यांच्या मंत्र्यांनी उचलावा तर मग अवघड आहे. तुमची म्युनिसिपालिटी जर ओला कचरा उचलत नसेल तर तो तिथला स्थानिक प्रश्न आहे. तुम्ही योग्य त्या ठिकाणी तक्रार केलीत तर कदाचित प्रश्न सुटेल. स्थानिक प्रश्नांसाठी म्युनिसिपालिटी किंवा अगदी राज्यशासनाला दोषी धरलं तर योग्य होईल. पण यासाठी पंतप्रधानांना दोष देणे म्हणजे जरा जास्तच होतंय. तुम्ही मोदींचा द्वेष करता वगैरे ठीक आहे, पण निदान सारासार विचार तरी करा. खालील परिच्छेद फक्त उदाहरण म्हणून आहे, उगाच कल्पनेचा वारू उधळवू नये - तुमच्या कंपनीत डायरेक्टर बोर्डाने क्लीन डेस्क पॉलिसी बनवली. ती प्रमोट करण्यासाठी तुमचा सीईओ त्याचं डेस्क क्लीन करताना दाखवला. मग तुम्ही काय तुमच्या सीईओ कडून तुमचं डेस्क क्लीन करायची अपेक्षा ठेवता का? तुमच्या जवळ एक डस्टबीन असायला पाहिजे, कागदपत्र ठेवायला लॉक असलेला ड्रॉवर पाहिजे वगैरे बेसिक गोष्टी नसतील तर योग्य ठिकाणी तक्रार करा. पण म्हणून तुम्ही तुमच्या सीईओला शिव्या घालता का?
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

शलभ
Fri, 09/21/2018 - 12:03 नवीन
तुम्ही पण टीका करताना थोडा विचार करा कोणत्या गोष्टीसाठी कशावर टीका करायची. मग राहुल आणि तुमच्यात काय फरक राहिला.
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

अभिजित - १
Wed, 09/19/2018 - 12:13 नवीन
https://www.financialexpress.com/industry/banking-finance/jan-dhan-yojana-government-doubles-overdraft-limit-to-rs-10000/1303813/ Jan Dhan Yojana: Government doubles overdraft limit to Rs 10,000 मतं मिळणार मोदींना. पैसा वसुली झाली नाही तर बँक टाकणार ओझं जनतेच्या डोक्यावर. बाकी ठिकाणी पैसे नाही म्हणून सरकार रडत असतं .

गामा पैलवान
गुरुवार, 09/20/2018 - 02:27 नवीन
अभिजित - १, मोदी पैशासाठी रडतात? ऐकावं ते नवलंच. आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

अभिजित - १
Sat, 09/22/2018 - 17:24 नवीन
रोज बातम्या असतात. पण त्या दिसल्या पाहिजे. त्यातला "खरा" अर्थ कळला पाहिजे. हातात नुसत्या टाळ चिपळ्या घेतल्या मोदिनामाच्या तर काहीच दिसत नाही. https://www.loksatta.com/mumbai-news/fight-for-homeownership-rights-1757275/ शुल्कवसुली करण्याचा घाट महसूल विभागाने घातला आहे. त्यामुळे या इमारतींत राहणाऱ्या सदनिकाधारकांना यासाठी तब्बल २० लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. साधारणपणे १९३० ते ७० या काळात मुंबईतील चेंबूर, घाटकोपर, वर्सोवा, कलानगर आदी खाजण भागातील जमिनी तत्कालीन सरकारने वेगवेगळ्या गृहनिर्माण संस्थांना कब्जेहक्काने (मालकी तत्त्वावर) तेव्हाच्या बाजारभावाने दिल्या होत्या. या जमिनींवर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यासाठी तेथे भराव टाकण्यापासून ते रस्ते, पाणी, मलनिस्सारण व दिवाबत्तीची व्यवस्था करण्याची जबाबदारीही या संस्थांवरच टाकण्यात आली होती. यासाठीचा सर्व खर्च केल्यानंतरच संबंधित संस्थांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून सरकारचा महसूल वाढविण्यासाठी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून या संस्थांची सातत्याने छळवणूक सुरू झाल्याचा आरोप फेडरेशनचे अध्यक्ष सलील रामचंद्र यांनी केला आहे. ४० वर्षांपूर्वी बाजारभावाने आम्ही जमीन विकत घेतली होती. आज मालमत्ता पत्रकावर ती आमच्या नावे असतानाही हजारो मराठी मध्यमवर्गीयांची छळवणूक महसूल विभागाकडून सुरू आहे. अनधिकृत झोपडय़ांमध्ये राहणाऱ्यांना संरक्षण दिले जाते तसेच मोफत घरांचे आश्वासन हे सरकार देते मात्र कायदेशीर राहणाऱ्यांची छळवणूक करते https://www.livemint.com/Money/DDbPYj9s1b6sAOxYZobOAO/Sebi-seeks-to-halt-Rs4400-crore-govt-payment-fearing-impac.html Sebi seeks to halt Rs4,400 crore govt payment, fearing impact on autonomy Sebi discussed the issue with finance ministry officials and sought to preserve its autonomy like the Reserve Bank of India (RBI) and to prevent an outgo of any funds, including service tax, सरकार ( दिल्ली ते गल्ली ) . सरकारला पैशाची भूक तर आहेच आणि परत AUTONOMY या शब्दाचे जाम वावडे आहे बघा.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

इष्टुर फाकडा
Tue, 09/25/2018 - 01:21 नवीन
माझ्या माहितीप्रमाणे खात्यात पैसे नसताना पैसे काढले किंवा ट्रान्स्फर केले तर जो दंड बसतो त्याला overdraft चार्जेस म्हणतात. यात चूक काय आहे? आणि स्वतः मोदी किंवा त्यांचे मंत्री कधीही पैसे नाहीत म्हणून रडल्याचे माझ्या ऐकिवात नाही. शिवाय तुम्हाला फुकट ते पौष्टिक ची सवय जडली असेल तर अशा गोष्टींनी दुखणाराच.
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

रविकिरण फडके
गुरुवार, 09/20/2018 - 07:29 नवीन
लिंक्स द्या असे आपण म्हणता पण त्या असंख्य आहेत त्यास्तव देत नाही. यशापयश काय असेल ते असो; 'काँग्रेसने सत्तर वर्षात काय केले' हे विचारणे आता थांबवा. (तेही एक मोठे यश असेल.) पेपर उघडला की भाजपाच्या कुठल्यातरी नेत्याचे आपले 'काँग्रेसने सत्तर वर्षात काय केले'चे तुणतुणे आहेच. त्याचा आता कंटाळा आला आहे. बाकी अपयशाबद्दल म्हणाल तर माझ्या दृष्टीने, कायदे सोपे व सुटसुटीत करण्याच्या दिशेने एकही पाऊल टाकण्यात आलेले नाही. किचकट, कधी परस्परविरोधी असे कायदे हा आपल्या प्रगतीतील मोठा अडसर आहे याची पुसटशी जाणही त्यांना आहे असे दिसत नाही, हे दुर्दैव आहे. (आयकर कायद्यांबद्दल कृपया बोलू नये. त्या सुधारणा काँग्रेसच्या काळातच सुरु झालेल्या आहेत.) इतरही आहेत परंतु लिंक्स देऊ शकत नाही म्हणून काही लिहीत नाही.

ट्रेड मार्क
गुरुवार, 09/20/2018 - 07:50 नवीन
तुम्ही बातम्या कुठे वाचता माहित नाही पण मोदी सरकारने ११५९ गरज नसलेले आणि एकमेकात अडथळा आणणारे कायदे रद्द केले आहेत.
↩ प्रतिसाद: रविकिरण फडके

रविकिरण फडके
गुरुवार, 09/20/2018 - 09:57 नवीन
[Writing in English because the problem of writing in Devnagari - of transliteration - continues. I have no idea how to resolve it. (For my earlier comment, I had typed it in Gmail and copy-pasted here but that's a tiresome route.)] Thank you for the link; I stand corrected. No, I am not an avid reader of newspapers. Reading the current affairs depresses me. My comment was based on my experience and what I learn from interactions with others. In that area, I did not see any meaningless laws done away with to ease the common man's life. I include in the definition of law the procedures and other requirements that I have to fulfill while dealing with organizations such as RTO, Municipal corporation, MSEB - in general what are controlled by the state govt. My argument is; 90% or more of my dealings are with such bodies (and not the with the central govt), I have seen nothing to make my life simpler. (It's a point of another debate but the so-called automation has not only not done anything for me but often added to my woes. This is not the place to provide examples.)
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क

ट्रम्प
गुरुवार, 09/20/2018 - 18:49 नवीन
फडके साहेब , पाच वर्षांचा हिशोब पाच वर्षात मागणारे असतील तर त्याच न्यायानें 70 वर्षांचा हिशोब मागितल्यावर तुम्ही त्रास का करून घेताय ?
↩ प्रतिसाद: रविकिरण फडके

सत्याचे प्रयोग
गुरुवार, 10/18/2018 - 12:07 नवीन
+1
↩ प्रतिसाद: रविकिरण फडके

गामा पैलवान
गुरुवार, 10/18/2018 - 18:45 नवीन
रविकिरण फडके,
पेपर उघडला की भाजपाच्या कुठल्यातरी नेत्याचे आपले 'काँग्रेसने सत्तर वर्षात काय केले'चे तुणतुणे आहेच. त्याचा आता कंटाळा आला आहे.
रोचक विधान आहे. रोचक अशासाठी की, बघा, फक्त ४ वर्षांत तुम्हांस या विधानाचा कंटाळा येऊ लागला. तर मग जनतेने ७० वर्षं कशी काढली असतील बरें? हा ७० वर्षांचा कंटाळा पचवून जनतेचा संयम घनिष्ट झाला आहे. चार वर्षांच्या कंटाळ्याने फारसा फरक पडणार नाहीये. आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: रविकिरण फडके

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
गुरुवार, 09/20/2018 - 09:30 नवीन
माझ्यापुढे वाढत्या महागाईचा प्रश्न सर्वात मोठा आहे, थापाड्या सरकारचे लवकर दिवस भरावेत. बाकी, आम्हाला कोणताही युक्तीवाद करायचा नाही आणि कोणाकडून प्रबोधनही करुन घ्यायचं नाही. धन्यवाद. -दिलीप बिरुटे

रविकिरण फडके
गुरुवार, 09/20/2018 - 10:04 नवीन
My experience of buying groceries and other stuff tells me that the situation on the price front has definitely not worsened. Fuel is another matter; I too buy it for my car but on the whole, I am not spending much more than I used to, say 4-5 years ago.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
गुरुवार, 09/20/2018 - 11:17 नवीन
उत्तम चर्चेसाठी सहमती असहमती संवादासाठी नेहमीच चांगले असते. आपण गेली साठ सत्तर वर्ष मागील सरकारांना कंटाळून गेलो होतो. भ्रष्ट्राचार आणि मतांसाठी लांगूनचालन करणा-यांना सामान्य वैतागून गेली होती. असह्य झालं होतं म्हणून सैरावैरा झालेला आणि स्वप्नाळू जनतेला एक आशेचा किरण दिसला. अजिबातच न बोलणारे पंतप्रधान ही छबी जाऊन जनतेशी संवाद करणारा एक उमदा माणूस लोकांना दिसला. स्वप्नाळू लोकांना प्रचंड मोठी आवाक्यात नसणारी स्वप्ने दाखवल्या गेली आणि लोकांना वाटलं की ऐसाभी हो सकता है म्हणून लोकांनी एक निर्वीवाद बहुमत असलेलं सरकार निवडून दिलं. सरकारने परराष्ट्रीय धोरण काय ठरवले, काय निर्णय घेतले, तुम्ही किती देश फ़िरले याच्याशी सामान्य जनतेला काही घेणे देणे नसते, सामान्य जनतेच्या जीवनावश्यक गोष्टीवर त्याचा किती परिणाम होतो ही गोष्ट महत्वाची असते. पेट्रोल डिझेल आणि गॆस याचा परिणाम महागाईवर होत असतो. वाहतूक खर्च वाढतो, बस भाडे वाढतात, शाळा वाहतूकीचा खर्च वाढतो, सार्वजनिक वाहतूकीचा खर्च वाढतो, रिक्षा, कार, यांची भाडे होते. शेतीमाल वाहतूकीवर, परिणाम होतो. भाजीपाला महाग होतो. धान्य महाग होतात. लहान मोठ्या व्यापा-यांवरही त्याचा परिणाम होतो. आता असा काही परिणाम होत नाही, असे आपले म्हणने असेल तर आपल्या मताचा आदर आहेच. खरं तरं पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींवर अवलंबून असतात असे आपण समजायचो कच्च्या तेलाचे भाव गडगडले की पेट्रोलचे दर कमी व्हायचे तो आनंद आता गेला. आता आम्ही इंधन कंपन्यावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही, असे म्हणना-या सरकारबद्दल आता बोलण्यासारखे काही नाही. पेट्रोल डिझेलची विक्री हा सरकारसाठी सर्वात मोठा लुटमारीचा स्त्रोत आहे. जीएसटी लागू झाल्यामुळे महसूलात मोठी घट येण्याची भीती वाटते. त्यामुळे सरकारला ही नगदी आमदानी कमी करणे शक्य नाही. पक्षीय खर्च, निवडणूका यासाठी त्यांना महसूल हवा आहे. माझी मासिक उत्पन्नाची स्थिती ब-यापैकी आहे. माझी नुकतीच पेट्रोल कार केवळ दररोजच्या प्रवासाला पेट्रोल परवडत नसल्यामुळे नुकतीच विकली. काल सहज डिझेलगाडी बघावी म्हणून नेक्सा शोरुमला गेलो त्याला मुद्दामहून विचारले की पेट्रोल गाडी लेना है, तो म्हणाला साब, कहा पेट्रोल गाडी ले रहे हो, लोग अब पेट्रोल कार खरीदनेसे डर रहे है, आप डिझेल व्हेरीयंट पसंद करो. मला वाटते ही प्रतिक्रिया बरीच बोलकी आहे, धन्यवाद. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: रविकिरण फडके

सुबोध खरे
गुरुवार, 09/20/2018 - 13:18 नवीन
पेट्रोल डिझेलची विक्री हा सरकारसाठी सर्वात मोठा लुटमारीचा स्त्रोत आहे. या तथाकथित लुटीचे काय होते हे आपण पहिले आहे का? जीएसटी लागू झाल्यामुळे महसूलात मोठी घट येण्याची भीती वाटते. पूर्ण गैरसमज प्रत्यक्ष करसंकलनात १८ % वाढ झाली आहे. आणि ६९ % व्यापारी यांनी कर भरला आहे. ९ कर चुकवणे जास्तीत जास्त कठीण होत चालल्यामुळे) https://www.business-standard.com/article/news-ani/18-increase-in-direct-tax-collections-after-gst-arun-jaitley-118070100384_1.html त्यामुळे सरकारला ही नगदी आमदानी कमी करणे शक्य नाही. उत्पन्न वाढले आहे कमी झालेले नाही पक्षीय खर्च, निवडणूका यासाठी त्यांना महसूल हवा आहे. काळा चष्मा लावला आहे किंवा बालबुद्धीचे विधान. सरकारला मिळणार महसूल पक्षीय खर्चासाठी किंवा निवडणुकीसाठी कसा वापरता येईल? डिझेलच्या दरवाढीमुळे महागाईत वाढ होण्याची शक्यता आहे हे सरकारने कधीच नाकारलेले नाही. परंतु क्रूड तेलाची भाववाढ तात्पुरती आहे असा सरकारचा कयास आहे आणि आंतरराष्ट्रीय किमती कमी होतील तशा भारतातल्या किमती सुद्धा कमी होतील. बाकी पेट्रॉलच्या किमतीचा भाववाढीशी संबंध नाही आणि नैसर्गिक वायूच्या सर्वजनिक वाहतुकीतील वापराचे प्रमाण नगण्य आहे. बाकी तुमच्या पेट्रोलच्या खर्चात वाढ झाली म्हणून हि जळजळ आहे हे स्पष्ट दिसते आहे. पेट्रोल वापरणारा माणूस हा गरीब किंवा निमन मध्यमवर्गीय नाही तर मध्य/ उच्च मध्यमवर्गीय आहे आणि त्याने थोडी झळ सोसली तर देशाला काडीचा फरक पडणार नाही. बाकी कोणत्याही जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढलेले नाहीत उलट कमी झालेले आहेत. तूर डाळींबद्दल बोंबा मारणारे लोक आता शांत (का) आहेत
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
गुरुवार, 09/20/2018 - 20:32 नवीन
>>> बाकी तुमच्या पेट्रोलच्या खर्चात वाढ झाली म्हणून हि जळजळ आहे हे दिसते आहे. आरोप कबूल आहे. कबूल आहे. कबूल आहे. डॉक्टरसाहेब, मोदी आणि सरकाराचे समर्थन करतांना तुमची भाषा कशी घसरत चालते ते पाहून मला तुमच्याशी पुन्हा गप्पा मारायला यावे वाटते. . :) आपण मागील सरकारच्या पेट्रोल डिझेल वाढत्या महागाईच्या विरोधात होतो म्हणून मोदीसेठ आणि तत्सम पार्टीला आपण अनेकांनी मतदान केलं तेव्हा काय स्थिती होती एक लेखाजोगा. १ ऑक्टोंबर २०१४ ला जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाची किंमत साधारणपणे ९५ रूपये प्रति बॅरल होतं त्यावेळी मुंबैत पेट्रोल ७५.७३ रुपये होतं तर डिझेल ६३ रूपये प्रति लिटर होते. आपण काँग्रेसच्या सरकारला इतकं वैतागलो होतो की काहीही झालं तरी सध्याचं सरकार नकोच, या लोकांच्या मानसिकतेला एक आधार होता सध्याचा थापा सरकारचा सॉरी मा. मोदी सरकारचा. त्यांनी सरकारवर सत्तेत येण्यासाठी ज्या काही थापा ठोकल्या त्यात पेट्रोल डिझेलचे दर स्वस्त करु ही एक मोठी थाप होती. लोक भूलले. १६ जानेवारी २०१८ ला जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाची किंमत साधारणपणे ७० रुपये प्रति बॅरल होते तेव्हा मुंबैत पेट्रोल ७९ होतं ( आज ९२ रुपयाच्या जवळ आहे) तर डिझेल ६५. ९० होतं. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी होऊनही सध्याचं सरकार महसुलीच्या नावाने जी लूट करतेय ती कशी खालील तक्त्यावरुन तुमच्या लक्षात येईल. पेट्रोल किती स्वस्त होऊ शकतं मिळू शकतं. नुसतं बोलायला छाती ५६ इंचाची लागत नाही निर्णय घ्यायची धमक पण सरकारमधे असावी लागते.

Fuel Price Calculation in 2018

Petrol and Diesel Prices have steadily been increasing after daily price revisions

Been - that Fuel Prices in India are excluded from GST Framework by the Government of India, and despite of slight cut in Excise Duty - due to International Crude prices on its recent highs - Petrol and Diesel Prices are also on its peak

Some of the reasons of Price Hike in last 18 Months 

1. Hike in Crude Oil Prices from 45$ / Barrel to 78.43 $ / Barrel

2. Increase in Petrol Pump Commissions by almost Rs 1 per Litre in Petrol and Diesel

3. Depreciating Rupee against Dollar by crossing records lows of Rs 71 against 1 Dollar

 

Calculating Crude Oil Cost - Petrol & Diesel - 2018

If you reading Internationally, the price of crude Oil hovers at around 78.43 Dollar and Rupee has also gained Strong in Recent Tines 

On Importing Oil - Barrel Cost + 1.5$ Ocean Freight of needs to be paid - effectively implying - 79.93 $ per barrel as import cost. This is Equivalent to Rs 5700 in INR (keeping exchange rate at Rs. 71.4 / USD )

» 1 barrel of crude Oil is Equivalent to around 159 Litres of Crude Oil

» Raw Crude Oil in Indian Currency: Rs. 5640 / 159 = Rs 35.89 per Litre approx

Simplified Calculation Chart for Petrol & Diesel Prices in New Delhi - (4th September 2018)

  Petrol Price * Diesel Price Calculation * International Price of Crude Oil with Ocean Freight (as on 4th September 2018) 79.93 $ or Rs 5700 per Barrel 79.93 $ or Rs 5700 per Barrel 1 Barrel of Crude Oil 159 Litre 159 Litre Crude Oil  - Cost per Litre Rs 35.89 per Litre Rs 35.89 per Litre       Basic OMC Cost Calculation *     Entry Tax, Refinery Processing, OMC Margin, Freight Cost Rs 3.45 per Litre Rs 7.14 per Litre Basic Cost of Fuel after Refining Cost Rs 39.34 per Litre  Rs 43.03 per Litre        Additional: Excise Duty + Road Cess as Charged by Central Government
 Rs 19.48 / Litre on Petrol Rs 15.33 / Lit on Diesel Pricing Charged to Dealers before VAT Rs 58.82 per Litre Rs 58.36 per Litre       Calculating Dealer Retail Price - Base Location Delhi     Commission to Petrol Pump Dealers Rs 3.63 per Litre Rs 2.53 per Litre Fuel Cost Before VAT (rounded off for approximation) Rs 62.45 per Litre Rs 60.89 per Litre       Additional:VAT (Varies from State to State - 27% on Petrol & 16.75% on Diesel + 25p as Pollution Cess with Surcharge) Rs 16.86 / Lit on Petrol Rs 10.45 / Litre on Diesel Final Retail Price as on 4th September 2018 -(calculation) Rs 79.31 per Litre Rs 71.34 per Litre

* - Prices as on 4th September 2018, approx cost for Basic OMC Cost calculation

  Tax in November 2014 Tax in August 2017 Tax in September 2018 Excise  Duty on Petrol Rs 9.20 per Litre  Rs 21.48 per Litre Rs 19.48 per Litre
VAT on Basic Price on Petrol 20% on Basic Price 27% on Basic Price 27% on Basic Price

 

 

तक्ता इतर संस्थळावरुन आणला आहे. दाल कुठे आणि किती काळी आहे, किती लूट होते आणि त्या लुटीतून किती विकास झाला आहे, हे लक्षात यावं म्हणून हा प्रपंच. बाकी, वेळ मिळाला की बोलायला येईनच फ़क्त आपली व्यक्तिगत होणारी भाषा आवडत नाही, पण तुमचा स्वभाव आपल्या पेशाच्या संबंधी खूप चांगला आहे, तो अनुभवही आहे, असे म्हणून तुमच्याशी कधी तरी बोलायला येत असतो. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
गुरुवार, 09/20/2018 - 21:00 नवीन
हे सर्व माहिती आहे. बाकी सोडा हो. काँग्रेसची किंवा इतर विरोधी पक्षांची राज्ये आपला कर कमी का करत नाहीत आणि लोकाना ६० रुपयांनी पेट्रोल का देत नाहीत याचे उत्तर द्या. याच राज्यांना पेट्रोलियम उप्त्पादने जी एस टी मध्ये यायला नको आहेत याचे पण कारण सांगा नाही म्हणजे फक्त मोदींच्या राज्यात अन्याय आहे असे म्हणताय ना? आणि त्यांना परत निवडून आणू नका म्हणताय ना? बाकी पेट्रोलची किंमत मुळीच कमी करू नये आणि लक्झरी गाड्यांवर भरपूर कर लावावा आणि त्याच पैशात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उत्तम करावी या मताचा मी आहे म्हणजे प्रदूषणही कमी होईल आणि राष्ट्राचा पैसे हि वाचतील.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
गुरुवार, 09/20/2018 - 21:35 नवीन
आपल्या महाराष्ट्रात आणि केंद्रात सरकार भाजपाचं सरकार आहे. पन्नास रुपये लीटर पेट्रोल का देत नाही हे कोण विचारेल सरकारला ? मतदारांना असं थेट कोणाला विचारता येत नसेल तर मतदारांनी मतदान करून थेट सरकारला योग्य जागा दाखवून दिली पाहिजे, असं माझं मत आहे. किमान महाराष्ट्रात ते होऊ शकेल असं वाटू लागलं आहे. बाकी शेवटच्या चार ओळींतील आपल्या मताबद्दल आदर आहेच. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Fri, 09/21/2018 - 12:34 नवीन
आपल्या महाराष्ट्रात आणि केंद्रात सरकार भाजपाचं सरकार आहे.त्यांनी स्वच्छ शब्दात सांगितले आहे कि किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी संलग्न आहे तेंव्हा ती कमी करणार नाही शिवाय मोदी विरोधी नाही तरी म्हणत आहेतच कि

आता आम्ही इंधन कंपन्यावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही, असे म्हणना-या सरकारबद्दल आता बोलण्यासारखे काही नाही.

निदान काँग्रेसची/ इतर विरोधी पक्षांची सरकारे तरी आपले सर्व कर माफ करून जनतेला ५० रुप्यानी पेट्रोल का देत नाही. साधं आहे आपला महसूल सोडायला कोणीही तयार नाही पण मोदींच्या नावाने हाकाटी चालू आहे. बाकी मोदी विरोधी लोकांचं his mother 's voice च पुनः प्रक्षेपण चालू आहे. बाकी चालू द्या.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Fri, 09/21/2018 - 13:37 नवीन
इतर पक्षाची असलेले सरकारे इंधन का स्वस्त देत नाही, इतकी वर्ष अमुक अमुक लोकांनी काय केले हा विचार आता योग्य नाही. लोकांनी त्या सरकारांना कंटाळून तुम्हाला स्पष्ट असा जनादेश दिला आहे, तो यासाठी की सामान्य जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण व्हाव्यात् म्हणून. तुम्ही जवाबादरी पूर्ण करण्या ऐवजी इतर पक्षांच्या सरकारांनी निर्णय का घेतला नाही, घेत नाही असे म्हणने म्हणजे सध्याच्या जवाबदारीपासून पळ काढणे आहे, असे वाटते. बाकी आपला महसूल सोडायला कोणीही तयार नाही, सध्याचं सरकार काकनभर जास्तच लूटारु आहे जीतकं की या पूर्वीची सरकारं होती, असे म्हणायला हरकत नाही. बाकी चालू द्या....! पुन्हा एकदा शुभेच्छा. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Fri, 09/21/2018 - 19:02 नवीन
मतदारांनी मतदान करून थेट सरकारला योग्य जागा दाखवून दिली पाहिजे, असं माझं मत आहे. या आपल्या विधानाबद्दल म्हणणे आहे कि इतर सरकारे काहि वेगळी नाहीत. तुम्ही "फक्त श्री मोदींच्या नावाने शंख" करीत असता त्याचे हे उत्तर आहे.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

ट्रेड मार्क
Fri, 09/21/2018 - 03:45 नवीन
प्रा. डॉ. बिरुटे सरांनी किती सोप्या प्रकारे सांगितलं नाही? या मोदींना एवढं साधं गणित समजत नाही.... हां तसेही ते फार शिकलेले नाहीत म्हणा! पण मला काही प्रश्न पडलेत, तर प्रा. डॉ. किंवा बाकी कोणीही त्याची उत्तरे द्यावीत. आम्ही फारसे हुशार नसल्याने हुशार लोकांना बिनडोक प्रश्न वाटू शकतील, तरी माफी असावी. १. एक बॅरल किंवा १५९ लिटर क्रूड ऑइल पासून १५९ लीटरच पेट्रोल बनते का? म्हणजे रिफायनरीने इकडून १५९ लिटर क्रूड ऑइल घालायचे आणि मग तिकडून १५९ लिटर पेट्रोल काढायचे असं होतं का? २. पेट्रोल काढायची आणि डिझेल काढायची मशिन्स वेगवेगळी असतात का? का क्रूड ऑइल २ प्रकारात येतं? (स्वगत) - खरं तर जास्त प्रकारात यायला पाहिजे किंवा जास्त मशिन्स असली पाहिजेत कारण जेट फ्युएल, केरोसीन वगैरे पण त्यातूनच बनतं म्हणतात! ३. Entry Tax, Refinery Processing, OMC Margin, Freight Cost हे सगळं फक्त ३.४५ रुपयांमध्ये बसवलंय. तर Freight Cost नक्की कुठून कुठे गेलेल्या मालाची पकडायची? रिफायनरीला फारच कमी मार्जिन मिळतंय असं वाटत नाही? एवढी मशिनरी उभारायची, साठवायच्या टाक्या उभारायच्या, वर अतिज्वलनशील पदार्थ असल्याने योग्य ती सुरक्षा यंत्रणा सतत ठेवायची, तसेच लोकांचे पगार वगैरे. बिच्चारे, कसं काय परवडत असावं? ४. आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑइलची किंमत जी असते त्याच किमतीत ते आपण सांगू तिकडे, सांगू त्या रिफायनरीच्या दारात ब्यारेल आणून देतात का? ५. दिलेल्या तक्त्याप्रमाणे राज्य सरकारच जास्त टॅक्स घेतात असं वाटतंय. मग जिथे बिगर भाजप सरकारे आहेत ते सगळा स्टेट टॅक्स कॅन्सल करून भाजपाला तोंडघशी का पाडत नाहीत? ६. पूर्वी सरकार इंधनाचे भाव नियंत्रित करत असे व बाजारात भाव वाढले की अनुदान देऊन अथवा तेल निर्यात करणाऱ्या देशाकडून कर्ज घेऊन भाव नियंत्रणात ठेवायचे. त्या नादात त्यांनी १,४४,००० कोटी रुपयांचं कर्ज करून ठेवलं. ते फेडायचे काय उपाय करायचे हे पण कोणी सांगेल काय? आपल्या लाडक्या प्रख्यात अर्थशास्त्री पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी याची सूचना आधीच देऊन देऊन ठेवली होती. However, I would like the nation to remember that issuing bonds and loading deficits on oil companies is not a permanent solution to this problem. We are only passing on our burden to our children who will have to repay this debt. Cutting down on the returns of our oil companies will choke a sector vital for the growth of the economy. We need more corrective measures in future on many fronts. In the long term, our country must have a sound strategy for energy security. बाकी इंधनाचे भाव वाढले तरी बाकी धान्याचे, डाळींचे, भाज्यांचे भाव कसे काय कमी राहिलेत हे मात्र आम्हाला नवल वाटून राहिलं आहे. आणि काही लोकांना खाण्याच्या वस्तू स्वस्त आहेत यापेक्षा पेट्रोल महाग झालं याची जास्त चिंता आहे याचं तर अजूनच जास्त नवल वाटून राह्यलंय!
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

शलभ
Fri, 09/21/2018 - 12:20 नवीन
+1 चष्मा घातला की हे असं होतं लोकांचं.
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क

डॉ सुहास म्हात्रे
Fri, 09/21/2018 - 13:15 नवीन
+१००० However, I would like the nation to remember that issuing bonds and loading deficits on oil companies is not a permanent solution to this problem. We are only passing on our burden to our children who will have to repay this debt. Cutting down on the returns of our oil companies will choke a sector vital for the growth of the economy. We need more corrective measures in future on many fronts. In the long term, our country must have a sound strategy for energy security. तरी बरे हे युपिएमधल्या कोणी नाही तर, जागतिक किर्तीचे अर्थतज्ज्ञ असलेल्या एनडीएच्या काळातील पंतप्रधानाचे मत आहे. काँग्रेस+ सरकारने केलेले "कळतं पण वळंत नाही" हे कुकर्म अंधविरोधी लोकांना दिसणे कठीण आहे... त्यातूनच देशाच्या डोक्यावर १ लाख ४४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज झाले होते. ते फेडले नाही आणि लोकांना स्वस्त पेट्रोल पुरवत राहिले तर देश परत १९९०च्या परिस्थितीत जाण्यास वेळ लागणार नाही आणि जीवनावश्यक गोष्टींची भाववाढ दोन आकडी होऊ शकते (जशी काँग्रेस+ सरकारच्या काळात होती आणि जो गेली ४ वर्षे ४.० पेक्षा कमी आहे. मात्र, काही लोकांना या वस्तूस्थितीशी काही देणे घेणे नाही, कारण, "माझ्या खिशाकडे लक्ष द्या, मग उद्या देश कर्जबाजारी होऊन रस्त्यावर आला तरी त्याचा विचार आज कशाला ? तेव्हा बुडालो तर तेव्हा कपाळ बडवू." ही अविचारी कूपमंडूक प्रवृत्ती. :( विशेष म्हणजे, असा विचार अशिक्षित लोकांनी केला तर तितकेसे आश्चर्य नाही, पण, त्यांची फारशी तक्रार दिसत नाही. मात्र, शिक्षित म्हणणारे काही लोक असा विचित्र विचार करून माध्यमांत "जणू आकाश कोसळत आहे" असा आकांत करत आहेत. पण, त्याचबरोबर चारचाकी, दुचाकी, घरात वापरायच्या महागड्या वस्तूंचा खप वाढत आहे... यातली मेख काय असावी बरे ?! हे, दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतचे राजकारणी (उघड) गुपित आहेच म्हणा.
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क

नितिन थत्ते
Sat, 09/22/2018 - 09:14 नवीन
हे सगळं बरोबर आहे. फक्त ते २०१३-१४ मध्ये ठणाणा करणार्‍यांना कळत नव्हतं. अर्थात तुम्हीच म्हणताय तसा कमी शिक्षणाचा परिणाम होणार हे साहजिकच आहे.
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क

ट्रेड मार्क
Sun, 11/18/2018 - 22:27 नवीन
२०१३-१४ आणि नंतरच्या परिस्थितीत थोडा फरक आहे. २०१४ च्या आधी सरकार अनुदान देऊन इंधनाच्या किमती नियंत्रणात ठेवत होते. मोदींनी नंतर अनुदान पद्धत बंद करून टाकली. जास्त शिक्षणाचा परिणाम तुम्हीच बघा आता... एवढे केम्ब्रिजमधून अर्थशास्त्राच्या पदव्या घेऊन सुद्धा अनुदानावर आधारित अर्थव्यवस्था करून ठेवली. आणि अनुदान देऊनही किमती काही फार कमी होत्या असं नाही. इंधनाच्याच काय पण बाकी जीवनावश्यक गोष्टींच्या किमती पण जास्तच होत्या.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Sat, 11/17/2018 - 10:24 नवीन
अब मोदीसे डर नही लगता, भक्तोसे डर लगता है. ;) सध्या व्यस्त आहे, वेळ मिळाला की मोदींचं सरकार बरखास्त होवो यासाठी देवांना वेठीस धरलेच आहे. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: इष्टुर फाकडा