✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

अस्वस्थ न्यायव्यवस्था?

अँड. हरिदास उंबरकर यांनी
 ·  लेख
लेख
लेखनप्रकार (Writing Type)
लेख
अस्वस्थ न्यायव्यवस्था? विधिमंडळ,कार्यकारी मंडळ, न्यायपालिका आणि माध्यमे या लोकशाहीच्या चार स्तंभांनी राज्यघटनेत अभिप्रेत स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या मूल्यांचे संवर्धन करण्याची अपेक्षा केली जाते. मात्र, संसद राजकारण्यांचा राजकीय आखाडा, प्रशासन सत्ताधाऱयांचे बटीक, तर प्रसारमाध्यमांमध्ये आरती ओवाळणारी व्यावसायिकता आल्याचा आरोप आज सर्रासपणे केला जातो. अशा अस्वस्थ वातावरणात न्यायपालिकेची टिकून असलेली विश्वासहर्ता जनसामान्यांसाठी मोठी दिलासादायक आहे. परंतु लोकशाहीचा महतवाचा स्तंभ असलेल्या न्यायदेवतेच्या घरातही अस्वस्थताच असल्याचे चित्र शुक्रवारी संपूर्ण देशाने अनुभवले. स्वतंत्र्य भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तीनी माध्यमांसमोर येत सद्यकालीन न्यायव्यवस्थेबाबतचे आपले आक्षेप टीकात्मक पद्धतीने नोंदविले. ज्यांच्याकडून 'न्याय'चा आधार जनतेला आहे, तेच जर न्याय मागण्यासाठी चक्क जनतेच्या न्यायालयात येत असतील तर ही बाब नुसती धक्कदायक नाही तर चिंताजनकही आहे. त्यामुळे जनता संभ्रमात पडू शकते. त्यांचा विश्वास डळमळीत होण्याची श्यक्यता नाकारता येत नाही.न्यायमूर्तींच्या पत्रकार परिषदेनंतर संपूर्ण देशात यावर साधक बाधक चर्चा सुरु झाली आहे. आज चारपैकी दोन न्यायमूर्तीनी "आम्ही केवळ ही बाब त्यांच्या लक्षात आणून दिली आहे" असं म्हणत वादावर पडदा पडणार असल्याचे सुचक वक्तव्य केलं आहे. त्यामुळे सर्वोच न्यायालयातील न्यायाधीशांमधील विसंवाद संपण्याचे संकेत आहेत. न्यायव्यवस्थेचे पावित्र्य टिकून राहण्यासाठी हा वाद लवकरात लवकर संपुष्टात यावा, हीच अपेक्षा. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकूर आणि कुरियन जोसेफ यांनी पत्रकार परिषद घेत सरन्यायाधीश यांच्या कारभारावर टीका केली. गेल्या दोन महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयाचा कारभार व्यवस्थित चाललेला नाही. न्यायव्यवस्था टिकली नाही तर लोकशाहीही टिकणार नाही. खटले सुपूर्त करताना तत्त्वप्रणाली डावलून प्राधान्य असलेल्या पीठाकडे सोपविली जातात. न्यायालयाच्या कारभाराबद्दल लेखी तक्रार केल्यानंतर त्याकडेही दुर्लक्ष केले गेल्यामुळे अखेर प्रसारमाध्यमांसमोर आम्हास यावे लागले, असे स्पष्टीकरण या सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी दिले. एक सर्वोच्च न्यायाधीश आणि 25 न्यायाधीशांचे मंडळ यांनी युक्त असलेल्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तींची ही व्यथा अनेक गोष्टी उघड करते. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये न्यायदान करण्यासाठी अनेकदा न्यायपीठाची नियुक्ती केली जाते. न्यायपीठ नेमण्याचा अधिकारी सरन्यायाधीशांचा असला तर यासाठी अनेक नियमांचे आणि परंपरांचे पालन अपेक्षित असते. मात्र सरन्यायाधीशांकडून याबाबत मनमानी होत असल्याचा आरोप पत्रपरिषेदत करण्यात आला. त्यामुळे अपेक्षित निर्णय सुकर व्हावा यासाठीच काही विशिष्ट खटले विशिष्ठ न्यायपीठांकडे सुपूर्त केले जात असावेत. तसे होत असेल तर ही बाब गंभीरही आहे आणि चिंताजनकही. त्यामुळे न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या, काही खटले याबाबत न्यायव्यवस्था राजकीय प्रभावाखाली आहे, असा जो आरोप केला जातो, त्याला यातून बळ मिळते. ज्या स्तंभावर लोकशाही टिकून आहे. त्यांना स्वतःचे घटनात्म्क अधिकारक्षेत्र असून यापैकी कोणीही दुसऱ्याच्या अधिकारक्षेत्रात ढवळाढवळ करू नये असा संकेत आहे. अर्थातच या अधिकारांच्या सीमारेषा ठळक नसल्याने त्यांचे सहजतेने उल्लंघन होताना दिसते. परंतु सध्या हे सीमोल्लंघन वारंवार होत असल्याचा रोख न्यायमूर्तींच्या आरोपांवरून समोर येते. आपल्या पसंतीच्या खंडपीठाकडे संवेदनशील खटले दिले जातात. यावर हा मुद्दा न्यायाधीश लोया यांच्याबाबत होता का, असा प्रश्न उपस्थित केला असता न्यायाधीश जोसेफ यांनी होय, असे त्याचे उत्तर दिले. त्यामुळे, न्यायव्यवस्थेतील राजकीय हस्तक्षेपाचा मुद्दा चर्चेत येतो. सीबीआयचे न्यायाधीश बी. एच. लोया हे सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक खटल्याची सुनावणी घेणारे न्यायाधीश होते. न्या. लोया हाताळत असलेल्या या खटल्यात भाजपचे विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा आरोपी होते. नागपूर येथे एका लग्नसमारंभास न्या. लोया आले असता 1 डिसेंबर 2014 रोजी त्यांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. त्यानंतर या मृत्यू प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी व्हावी, कारण तो अत्यंत संशयास्पद परिस्थितीत झाला आहे, असे आक्षेप घेण्यात आले. कॅरव्हान या नियतकालिकाने हे संशयास्पद प्रकरण ऐरणीवर आणले आणि त्याचे पडसाद देशभरात उमटले. हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट आहे. सदर प्रकरणाचा न्यायनिवाडा विशिष्ट खंडपीठाकडे दिल्याचा न्यायमूर्तींचा अनुरोध असेल तर हा निरपेक्ष न्यायदानावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आक्षेप म्हणावा लागेल. मध्यंतरी अनेक वरिष्ठ न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते. त्या प्रकरणांचे पडसाद ही या नाराजीमागचा एक चेहरा असू शकतो. न्यायव्यवस्था टिकली तरच लोकशाही टिकेल, हे न्यायमूर्तींचे वाक्य ही तितकेच सूचक आणि प्रत्येकाला अंतर्मुख व्हायला लावणारे आहे. लोकशाही टिकण्यासाठी न्यायव्यवस्था स्वतंत्र्य राहणे किती महत्वपूर्ण आहे, हे घटनाकारांनी घटनेतच विशद केलं आहे. दुर्दैवाने आज न्यायव्यस्थेच्या निरपेक्षपणवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्या जातेय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी अशा प्रकारे माध्यमांसमोर येऊन मत व्यक्त करणे योग्य कि अयोग्य ? यावर समांतर मतप्रवाह सर्व देशभरातून समोर येऊ लागला आहे. सरकार, विरोधक, जनता सर्व या घटनेनें हादरून गेले आहे. काही चुकीचे घडत असेल तर त्याची दुरुस्ती करण्यात यावीच. पण त्यातून न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागेल. 'विश्वास' हा छोटा शब्द असला, लिहायला आणि वाचायला एक सेकंद जरी लागत असला, तरी तो निर्माण करण्यासाठी दशकं उलटावी लागतात. भारतीय न्यायव्यवस्थेने आपल्या कृतीतून असा विश्वास फक्त देशातच नाही तर संपूर्ण जगात निर्माण केला आहे. आज जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून आपल्या देशाचा गौरव केला जात असेल तर या लोकशाहीच्या मूल्यांचं रक्षण करण्यासाठी न्यायपालीकेचे विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाचे योगदान जगपातळीवर नावाजलेले आहे. न्यायालयाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता अनेकांना ताळ्यावर आणल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. त्याचमुळे तर जनतेला न्याय व्यवस्थेवर अंतिम विश्वास वाटतो. हा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी जपून पाऊले उचलावी लागणार आहेत..!!!
31594 वाचन
💬 प्रतिसाद (89)

प्रतिक्रिया

माहितगार
Tue, 01/16/2018 - 10:04 नवीन
मला सिरीयसली एक शंका आहे, माझ्या माहिती प्रमाणे बाकी शासकीय सेवेत आपल्या तक्रारींचे निराकरण करण्याची यंत्रणा असते. असे वरिष्ठांची तक्रार करण्यासाठी डायरेक्ट पत्रकार परिषद म्हणजे कोड ऑफ कंडक्टमधे बसणार नाही. तसे न्यायाधीशांना काही नसते का ? का ते 'मोअर इक्वल' असतात ?
भारतातील उर्वरीत न्यायपालिकेची घडी ब्रिटीशांनी घालून दिल्या प्रमाणे तयार मिळाली तरी, भारतीय राज्य घटना बनवली जाताना ब्रिटीश व्यवस्थेत सर्वोच्च न्यायालयाची तशी मुलतः व्यवस्था नव्हती. (त्यांचे प्रश्न हाऊस ऑफ लॉर्ड कडे जात असावेत चुभूदेघे) भारतीय राज्य घटनेत सर्वोच्च न्यायालयाचे गठन कसे व्हावे या बद्दल जुजबी मार्गदर्शन होते. Article 124 in The Constitution Of India 1949 पहावे. त्यात सर्वोच्च न्यायालय असावे सर्वोच्च न्यायधिश असावेत आणि इतर न्यायाधिश असावेत एवढे म्हटलेले दिसते. त्यांचे आपापसातील सहसंबंधा बाबत त्यात फारसे मार्गदर्शन आढळत नाही. न्यायालयांनी कायद्यात अमुक अशा पद्धतीने बदल करा असे कायदेमंडळास म्हणणे अभिप्रेत नसते. दुसर्‍या बाजूला एक्झीकटीव्ह बाजूचा हस्तक्षेप होता होईतो न स्विकारणे अभिप्रेत असते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटीव कामकाज न्यायालयीन रुढी प्रथा ज्यॅष्ठता क्रम आपाप्सातील समानता अशा आपापसात मान्य होत गेलेल्या संकेतांनी काही वेळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने दिलेल्या निर्णयांनी मान्य होत गेले आहे. त्या शिवाय तसे पहाता न्यायाधिशांनी सहसा त्यांच्या न्यायालयीन निकालातूनच व्यक्त होणे अभिप्रेत असते. त्यामुळे कुणाची तक्रार अ‍ॅडमिनीस्टेटीव हेड म्हणून सर्वोच्च न्यायाधीश पूर्ण न करू शकल्यास शक्यतोवर न्यायासना समोर केस म्हणून गेली पाहीजे आणि पिटीशनर आणि ज्याच्या विरुद्ध तक्रार आहे असे सोडून इतर न्यायाधिशांनी ऐकावी असा एक मार्ग असू शकतो. किंवा संसद जेव्हा केव्हा स्वतःहून घटनात्मक बदल करेल त्याची वाट पहाणे. (रिटायर झालेले न्यायाधीश संसदेस / सरकारला अमुक एक कायदा करा असे म्हणू शकतात पण अद्याप पर्यंत असे झाल्याचे ऐकण्यात नाही) न्यायाधिशांना बाकी सर्व घटना आणि कायदे जसेच्या तसे लागू होतात म्हणजे न्यायालयाच्या बाहेर ; पत्रकार परिषदेतून भाषण लेखनातून अभिव्यक्ती होण्याचे स्वातंत्र्य तांत्रिक दृष्ट्या आहे (कारण तसे न करण्याचे बंधन अद्याप कायद्याने घातले नाही पण सुयोग्य बंधने कायदेमंडळ घटना दुरुस्ती करून घालू शकते अर्थात सर्वोच्च न्यायालय विषयक घटना दुरुस्त्या तांत्रिक दृष्ट्या वेळ खाऊ क्लिष्ट असतात) त्याच वेळी बदनामी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टाळणेचे कायदेही लागू होतात . प्रश्न त्यांना व्यक्त होण्याच्या स्वांतत्र्याचा नाही औचित्याचा आहे ह्यावेळी औचित्य पाळले गेले का ? गरज होती की ओव्हर रिअ‍ॅक्शन होती ? कॉमन सेन्स होता का ? अशा शंका प्रश्न शिल्लाक राहतात ते या पुढे सातत्याने चर्चिले जातील.
↩ प्रतिसाद: झेन

झेन
Tue, 01/16/2018 - 19:46 नवीन
कुठल्याही संस्थेत 'आपापसात मान्य होणारे संकेत' न पाळले जाण्याची शक्यता असणारच कारण संस्था ही माणसांनीच बनलेली असणार. म्हणजे माणसाचे गुण अवगुण संस्थेवर परिणाम करणार. भारतीय न्यायव्यवस्थेत होणारी दिरंगाई कमी करण्यासाठी व्यवस्थेचे काही उत्तरदायित्व असायला नको का ? मा. सुप्रीम कोर्टात केस चालताना जो वेळेचा आणि पैशाचा अपव्यय होतो हे अनुभवण्याची गोष्ट आहे. ज्याला याचे चटके बसतात अश्या माणसाला "न्यायालयाच्या अपमानाबद्दल" विचारायला पाहिजे.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

सुबोध खरे
Tue, 01/16/2018 - 20:17 नवीन
मा. सुप्रीम कोर्टात केस चालताना जो वेळेचा आणि पैशाचा अपव्यय होतो हे अनुभवण्याची गोष्ट आहे. ज्याला याचे चटके बसतात अश्या माणसाला "न्यायालयाच्या अपमानाबद्दल" विचारायला पाहिजे. स्वानुभवातून शिकलेला माणूस आहे मी. केवळ सरकारी नोकरी ती सुद्धा बॉण्ड नसताना आणि निवृत्तीवेतन किंवा कोणताही फायदा न घेता सोडण्यासाठी. माझा दहा महिन्यांचा पगार आणि साडेतीन वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात फुकट गेली आहेत. सात बेंच आणि दहा न्यायाधीश पाहिले आहेत. अब ना कायदेसे, ना वकीलसे, ना जज से डर लगता है. कायद्याशी कसे खेळता येते याचे उदाहरण पहा. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश सीरियाक जोसेफ यांनी आपल्या चार वर्षाच्या कालावधीत फक्त ६ निकाल लिहिले here is a marked difference, when compared to judges like Justice Arijit Pasayat and Justice S.B. Sinha, who have penned down as many as 426 and 336 judgments respectively. http://strippedlaw.blogspot.in/2013/03/why-justice-cyriac-joseph-does-not.html याच महाशयांनी श्री मुलायम सिंह यांच्या केसचा निकाल सुनावणी पूर्ण झाल्यावर तीन वर्षे राखून ठेवला. शेवटी हा निकाल दुसऱ्या खंडपीठाने परत सुनावणी घेऊन पावणे चार वर्षानंतर जाहीर केला. यामुळे UPA --II सरकार सुरळीत चालू शकले असा आरोप झाला. the disproportionate assets case against Mulayam Singh Yadav and his family says, “Judge Cyriac Joseph gave the judgment on February 10, 2009, but reserved it. He retired in January 2012. Long after his retirement the judgment was pronounced by the reconstituted bench on December 13, 2012. This is unprecedented and not the normal practice in legal history.” http://www.rediff.com/news/report/cyriac-joseph-as-nhrc-member-bjp-says-no-way/20130517.htm याच महाशयांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात १०५ केसेस मध्ये सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवले. मग हे महाशय सर्वोच्च न्यायालयात बढतीवर गेले त्यामुळे या सर्व केसेस परत सुनावणीसाठी घ्याव्या लागल्या.
↩ प्रतिसाद: झेन

झेन
Mon, 01/15/2018 - 21:42 नवीन
मला सिरीयसली एक शंका आहे, माझ्या माहिती प्रमाणे बाकी शासकीय सेवेत आपल्या तक्रारींचे निराकरण करण्याची यंत्रणा असते. असे वरिष्ठांची तक्रार करण्यासाठी डायरेक्ट पत्रकार परिषद म्हणजे कोड ऑफ कंडक्टमधे बसणार नाही. तसे न्यायाधीशांना काही नसते का ? का ते 'मोअर इक्वल' असतात ?

arunjoshi123
Tue, 01/16/2018 - 11:11 नवीन
डायरेक्ट पत्रकार परिषद म्हणजे कोड ऑफ कंडक्टमधे बसणार नाही.
ती वरीष्ठांची तक्रार नव्हती, ते तर लोकशाहीचे २०१८ चे स्वातंत्र्ययुद्ध होते. जे चार लोकांनी अख्ख्या सिस्टिमच्या विरोधात एका विकेंडात जिंकून दाखवले. कुठेतरी युद्धांच्या इतिहासात याची नोंद झाली पाहिजे.
↩ प्रतिसाद: झेन

arunjoshi123
Tue, 01/16/2018 - 10:35 नवीन
मला तर फक्त न्या. मदन लोकर सच्चे वाटतात. मी मुद्दाम या सर्वांचे अनेक व्हिडिओ नि बातम्या पाहिल्या. त्यातली त्यात चेलमेश्वर हे अवार्ड वापसी विचारांचे आहेत, पण सच्च्रित्र वाटतात. (संपादित)

माहितगार
Tue, 01/16/2018 - 10:46 नवीन
जर कधी तिसरी आघाडी होऊन निवडणूकीत यशस्वी झाली तर चेलेमेश्वरांना केल्या प्रकाराचे पारितोषिक राष्ट्रपती पदासाठी उमेदवार होऊन मिळू शकते. पण हा आत्याबाईंना मिशा फुटल्या तर सारखा दूरचा विचार झाला. बाकी पत्रकार परिषद प्रकाराने संधी मिळण्याचे दूर गमावण्याची शक्यता अधिक. जे मौन पाळून संयमाने साधता येते ते या मंडळींनी बोलघेवडे पणा करून एक्सपोज होऊन संधी कमी करुन घेतल्या. विरोधी पक्षांचा फायदा होईल किंवा होणार नाही पण या चौकडीला कुठूनच लगेच फायदा होता असे म्हणता येअ नाही. न्यायाधिशपदी नसते इतर क्षेत्रात असते तर असा बावळटपणा करू नका म्हणून सांगता तरी आले असते.
↩ प्रतिसाद: arunjoshi123

माहितगार
Tue, 01/16/2018 - 11:11 नवीन
रोकड्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयात ट्रेड आणि कार्पोरेट मधील संधी अधिक मोठ्या असतात त्या मानाने राजकीय पक्षांचा रोकडा क्षूल्लक असेल . राजकिय पक्षांकडून खरा लाभ भावी पदांसाठी होऊ शकतो. तुम्हीच खालच्या प्रतिसादात एक उदाहरण दिले. न्यायालयीन चौकशी समित्या राज्यपाल उपराष्ट्रपतीपद राष्ट्रपतीपद आंतरारास्।ट्रीय न्यायासन आणि फोरम वरील संधी पदांच्या दृष्टीने असू शकत असाव्यात .
↩ प्रतिसाद: arunjoshi123

arunjoshi123
Tue, 01/16/2018 - 10:47 नवीन
राहुल गांधीला बलात्काराच्या आरोपातून बरी करणारी जी बेंच होती त्यात कोण कोण होतं? त्यातला एक होता स्वतंतर कुमार. नंतर तो नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलचा चेअरमन झाला. तिथे त्याचं कर्तृत्व खालिल प्रमाणे होतं" वैश्णो देविला जाणार्‍या लोकांच्या संख्येवर मर्यादा, ३श्री रवि शंकरच्या कार्यक्रमाला पेनाल्टी, ऐनवेळी परवानगी नाकारणे, अमरनाथ जय बम भोले म्हणायला बंदी ----------------------------------- एक पत्रकार परिषद तेव्हापण आवश्यक होती राव. ----------------------------------------
Cap on number of Vaishno Devi pilgrims The NGT on November 12 capped the number of pilgrims visiting the Vaishno Devi shrine in Jammu and Kashmir to 50,000 a day. If that number is exceeded, they could be stopped either at Ardhkumari or Katra, the green tribunal ruled. Silence at Amarnath The NGT on December 13 declared the Amarnath cave shrine in south Kashmir as a “silence zone”, and prohibited religious offerings beyond the entry point. Following protests, it clarified that no restriction has been imposed on chanting of mantras and singing of bhajans inside the shrine. The Art of Living’s World Culture Festival verdict The green tribunal, on December 7, held the Art of Living Foundation “responsible” for the damage caused by the World Culture Festival to the Yamuna floodplains in 2016. The order stated that the Rs 5-crore fine paid by the organisation will be used for restoration work by the Delhi Development Authority.

arunjoshi123
Tue, 01/16/2018 - 11:08 नवीन
लेखाचा विषय अस्वस्थ न्यायव्यवस्था आहे. म्हणून वाचकांना असं वाटू शकतं हि अस्वस्थता ही एक प्रचंड मोठी समस्या आहे. त्यामानाने अन्य गोष्टी आलबेल आहेत वा जगात अन्यत्र असतात तितक्या चांगल्या वाईट आहेत. पण असं नाही. ही अस्वस्थता म्हणजे मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूअर मधे शेवटी मेंदू जावा तसा प्रकार आहे.

माहितगार
Tue, 01/16/2018 - 11:15 नवीन
जरासे अतीरंजन होत असावे. अवस्था एवढीही वाईट नसावी. बाळाला नाहू घालण्याचे पाणी गढूळ झाले म्हणून बाळाच्या नावाने बोटे मोडणे योग्य नसावे.
↩ प्रतिसाद: arunjoshi123

arunjoshi123
Tue, 01/16/2018 - 13:57 नवीन
ज्या आईने (स्त्रीवाद्यांसाठी बापाने) मुलाला (स्त्रीवाद्यांसाठी मुलीला) चांगले पाणी वापरून चांगले न्हाऊ घालणे अपेक्षित आहेत तिथे तिने पाण्यात ढेकळे फोडली तर तसे म्हणणे मंजे अतिरंजन होत नाही. ===================== न्यायपालिकेला काय काय करायचं असतं नि ते कसं करतात बघा. १. लोकशाही पद्धतीनं निवडून आलेल्या लोकांच्या सरकारचे संविधानात्मक अधिकार काय काय असावेत यासाठी यांचं संसदेशी एक लांब घाणेरडं युद्ध चालू आहे. घटनेचं बेसिक स्ट्र्क्चर बदलता येणार नाही असं आहे, पण बेसिक स्ट्रक्चर मधे काय काय येतं त्याची यादी कोर्टाने स्वतः किळसवाण्या पद्धतीनं वाढवली आहे. २. लॉ कमिशनच्या इतक्या रिपोर्ट्स मधे इतकी रिकमेंडेशन्स आहेत. राबवायच्या नावानं नन्नाचा पाढा. ३. केसेसची पेंडेंसी अगदी क्रिमिनल आहे. ४. जजांची एफिशियंशी अगदी भिकारडी आहे. ५. ज्यूडीशियल अ‍ॅक्टीव्हीझम नको तिथे आहे. ६. बाबरी करता तीन धर्माच्या जजांचे पॅनेल घेणे, त्यांनी वेगळे निर्णय देणे इ प्रकार आहेत. ७. जजांचे चयन पूर्णतः ओपेक आहे. ८. भ्रश्टाचार शिगेला पोचला आहे. ९. धनी, प्रभावी लोकांना सोडून देणे आहे. १०. मागचे अनावश्यक कायदे तसेच आहेत. ११. न्यायाची आर्थिक किंमत जबरदस्त आहे. १२. परस्परविरुद्ध निकाल खासकरून बिझनेस फिल्डमधे इतके आहेत नक्की रेजिम काय आहे कोणाला कळत नाही. १३. न्याय खूप सब्जेक्टीव करून टाकला आहे. १४. फायलिंग, रेकॉर्डिंग बेकार आहे. १५. न्यायाची खात्री नाही आणि व्यवस्थेचा दरारा नाही. १६. गुन्ह्याचा आणि शिक्षांचा संबंध नाही. १७. मामुली बेल देऊन गुन्हेगार मोकाट आहेत. १८. पोलिसांवर, वा एजन्सीजवर काही ताशेरे नाहीत. गुन्हा होतो नि अपराधी कोणीच नसतं. उदा आगे, तलवार १९. मिडियाच्या प्रेशरने केसेस घाईने ठरवणे आहे. २०. इंटरप्रिटेशनचे इतके कंफ्यूजन माजवून टाकले आहे कि देशाची प्रगती होणे कठीण होऊन गेले आहे. ================================= एका केसमधे मला एका विषयावर सुप्रिम कोर्टाच्या ८-१० केसेस वाचायला लागल्या. त्यात सुप्रिम कोर्टाचे व्हर्डिक्ट सामान्य माणसाला वरकरणी फार इंप्रेसिव वाटतील. पण ते एकदम खोखले होते. अमेरिकेच्या कायद्यातील आवश्यक तशी बदलून वापरा असे लिहिले होते. आवश्यक ते बदल काय याची किमान माहीती नाही. तसा कायदा भारत्तात व्हावा अशी शिफारस नाही. तीच चूक सर्वत्र होऊ नये यासाठी सरकारला कोणता आदेश नाही. एखादे प्रकरण हाताळण्याचा यांचा प्रकारच इतका भंपक आहे कि यांना काही आत्मसन्मान आहे कि नाही असा प्रश्न उभा राहतो. ========================== मला काँट्रॅक्ट्स लिहिताना खूप कायद्याच्या गोष्टींचा अभ्यास करावा लागतो (वास्तविक माझं मुख्य काम कायदा नाही. जिथं हे इंटरप्रिटेशन माझ्या कामाला स्पर्श करतं तितकी क्लॅरिटी घ्यायची इतकाच माझा सिमित उद्देश असतो.) आणि सगळीकडे सार्वकालीन बोंबाबोंब असा माझा करियर एक्सपिरियन्स राहिला आहे.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

गॅरी ट्रुमन
Tue, 01/16/2018 - 11:51 नवीन
कम्युनिस्ट डी.राजा त्या न्यायाधीशांपैकी एकाला भेटला त्यातूनच हा सगळा राजकारणाचा डाव आहे असे म्हणायला हरकत नसावी. कम्युनिस्टांना जी राज्यव्यवस्था अभिप्रेत असते त्यात त्यांच्या विरोधकांना कोणताही आवाज उठवता येत नाही. आवाज उठवला तर विरोधकांना गुलागमध्ये डांबले जाते, सामान्यांच्या कत्तली होतात आणि ज्यांच्या कत्तली होत नाहीत त्यांना कमालीचे हालअपेष्टांचे जीवन जगावे लागते. जे कम्युनिस्ट त्यांच्या विरोधकांना त्यांचे म्हणणे मांडायची संधी देत नाहीत त्यांना स्वतःचे म्हणणे मांडायची संधी अजिबात दिली नाही तरी काही कोणाचे बिघडणार नाही. जर डी.राजा सारखा माणूस यात पडला नसता तर या प्रकरणाची दखल घ्यावी असे तरी वाटले असते. पण तो त्याच्यात पडला आहे यावरूनच हा सगळा प्रकार म्हणजे 'वाढत्या असहिष्णुतेची' दुसरी किंवा तिसरी किंवा चौथी आवृत्ती असावी. असल्यांना आणि या प्रकरणामुळे विचलित झालेल्या सुशिक्षित नवसेक्युलर लोकांना फाट्यावर मारत आहे.

arunjoshi123
Tue, 01/16/2018 - 12:04 नवीन
तो पुरोगामी न्या. (संपदित) मागच्या वर्षी एक लेक्चर देत होता. त्यात इंटोलरन्स हा शब्द १२-१५ दा आला. त्या वेळी हा सिटींग जज होता, विरोधक सरकारमुळे इंटॉल्रन्स आहे म्हणत होते नि हा त्यांच्यात हो ला हो करत होता. त्यावेळेस एकदा अत्यंत माइल्डीकरण करून ही बातमी पेपरात पण आली होती.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

माहितगार
Tue, 01/16/2018 - 13:21 नवीन
ओ मला वाटले मी माझ्या प्रतिसादातून त्या भाषणाच्या व्हिडिओची लिंक दिली पण कदाचित राहून गेली असावी . जिज्ञासूंसाठी हि ती लिंक.
↩ प्रतिसाद: arunjoshi123

संपादक मंडळ
Tue, 01/16/2018 - 14:48 नवीन

विशेष सूचना

न्यायालय आणि न्यायमूर्ती यांच्याबद्दल मत मांडण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. मात्र, ते करताना प्रतिसादाची भाषा, केवळ तात्विक असावी... वैयक्तिक, अवमानकारक किंवा भडक नसावी, कारण त्याने न्यायालयाचा अवमान होऊ शकतो व तसे करणे मिसळपावच्या घोरणात बसत नाही, हे सर्वांनी ध्यानात घ्यावे.

arunjoshi123
Tue, 01/16/2018 - 17:53 नवीन
न्यायालय अवमान न करायच्या पात्रतेचे आहे कि नाही हा भिन्न मुद्दा आहे. पण मिसळपाववर अवमान करू नये ही रास्त नि कायदेशीर अपेक्षा आहे. विशेष सुचनेची दखल घेऊन सौम्य तात्विक भाषा वापरण्यात येईल. इतःपरही मंडळास काही चूक वाटलं तर पुन्हा सांगावं, नम्रतापूर्वक पालन करण्यात येईल.
↩ प्रतिसाद: संपादक मंडळ

गामा पैलवान
Tue, 01/16/2018 - 19:13 नवीन
अरुण जोशी, तुमच्या वरील संदेशाशी सहमत. माझ्या मते न्यायालयाने दिलेला आदेश पाळला नाही तरच न्यायालयाचा अवमान होऊ शकतो. त्यामुळे संपादक मंडळ म्हणतात तसा न्यायालयाचा एकतर्फी अवमान होणं शक्य नाही. मात्र तरीही मिपावर येऊन न्यायालयांचा व/वा न्यायाधीशांचा अवमान होईल अशी वक्तव्ये टाळावीत. आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: arunjoshi123

सुबोध खरे
Tue, 01/16/2018 - 19:56 नवीन
https://indiankanoon.org/doc/1396751/ the Contempt of Courts Act, 1971 “criminal contempt” means the publication (whether by words, spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise) of any matter or the doing of any other act whatsoever which— (i) scandalises or tends to scandalise, or lowers or tends to lower the authority of, any court; or (ii) prejudices, or interferes or tends to interfere with, the due course of any judicial proceeding; or (iii) interferes or tends to interfere with, or obstructs or tends to obstruct, the administration of justice in any other manner; न्यायालयाचा अवमान याची कायद्यात फार भोंगळ आणि धूसर (broad अँड nebulous) व्याख्या आहे. दुर्दैवाने न्यायासनाबद्दल अनुदार उद्गार काढणे हा पण न्यायालयाचा अवमान याखाली आणता येईल अशी स्थिती आहे.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

माहितगार
Tue, 01/16/2018 - 20:01 नवीन
मला वाटते धागा अ‍ॅड. उंबरकरांनी काढला आहे आणि अवमानने बद्दल दोन प्रतिसाद लिहिले आहेत. तरी सुद्धा अधिक माहितीसाठी the Contempt of Courts Act, 1971
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

कंजूस
Tue, 01/16/2018 - 17:17 नवीन
सरकारी कर्मचाय्रांना निवृत्तीनंतर काही समितीचे काम दिले जाते. तर असे काही मिळण्याची शक्यता कुणास धूसर वाटू लागली असेल तर काय करावे?

माहितगार
Tue, 01/16/2018 - 18:38 नवीन
निवृत्ती नंतर माणसाने रिकामे बसावे आपल्या ज्ञान आणि क्षमतेचा उअपयोग करू नये असा नियम थोडाच आहे. घ्या काम कंजूसजी, कोणते काम मिळतेय ते घेऊन टाका ! कंजूसजी आगे बंढो हम आपके साथ है : }
↩ प्रतिसाद: कंजूस

सुबोध खरे
Tue, 01/16/2018 - 20:26 नवीन
मी तर उलट म्हणेन इतके सारे चौकशी आयोगांचे, ट्रायब्युनलचे किंवा ग्राहक न्यायालयांचे काम जर सेवेत असलेल्या न्यायाधीशांनी पाहिले तर जनतेला कोर्टात मरेपर्यंत न्यायच मिळणार नाही अशी स्थिती निर्माण होईल. निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अनुभवाचा जोवर ते शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या निरोगी आहेत तोवर जरुर फायदा घेतला पाहिजे. अन्यथा एवढ्या वर्षाचे ज्ञान आणि अनुभव पाण्यात जाऊन राष्ट्राचा अपरिमित नुकसान होईल. जर वकील मरेपर्यंत काम करू शकतो तर न्यायाधीशांनी निवृत्त होऊन काहीच न करणे हा राष्ट्रीय संपत्तीचा घोर अपव्यय आहे. राम जेठमलानी ९४ वर्षे सोली सोराबजी ९१ वर्षे फली नरिमन ८९ वर्षे हि उदाहरणे पहा किंवा नानी पालखीवाला हे मृत्यूपर्यंत काम करत होते (८२ वर्षे) आणि अर्थसंकल्प मांडल्यावर त्यांचे त्याबद्दल विचार ऐकणे हे मोठे आनंदाचे असे.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

माहितगार
Wed, 01/17/2018 - 18:38 नवीन
ती कामे तशी राजकारणातील वकीलांच्या सोबत किती संपर्क अवलंबून असेल त्यावर असणार. पण मुख्य म्हणजे आधीच असलेले वेगळे राजकीय विचार असहिष्णूता विषयक वृत्तमाध्यामांच फोडणीस मुख्य न्यायाधीश ज्येष्ठता डावलाताहेत हा सूर हीच शक्यता अधिक याही पलिकडे जाऊन मुख्य न्यायाधीश अथवा इतर विशीष्ट केस असलेल्या न्यायाधीशांन बदनामीच्या भितीने ग्रस्त करून विशीष्ट केसेस विशीष्ट दिशेकडे जाऊ नयेत असे उपद्व्यापही ठरवून होऊ शकतात नाही असे नाही पण अशा गोष्टींबद्दल नेमके पणाने सांगणे कठीण असावे.
↩ प्रतिसाद: कंजूस

कंजूस
Wed, 01/17/2018 - 17:24 नवीन
बय्राच खटल्यांची तड लागत नाही कित्येक वर्षे हे खरे आहे. निर्णय विरुद्ध गेलेला पक्षकार वेगळा मुद्दा घेऊन पुन्हा खटला दाखल करतो आणि त्या 'मेरिटवर' पुन्हा निकाल फिरतो. मालक भाडेकरू खटले याचे एक उदाहरण आहे. न्यायव्यवस्थेत वकील लोकांना अस्वस्थ होण्याची वेळ येत नाही. पाठीवरच्या शाबासक्या त्यांच्या अपेक्षेत नसतातच.

माहितगार
Wed, 01/17/2018 - 18:45 नवीन
उत्तर जरासे अनुषंगिक अवांतरात असावे, अलिक्डे सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञानाच्या पुढच्या स्टेजची जी चर्चा चालू आहे त्यात एक्सारख्या स्वरुपाच्या केसेस मोठ्या प्रमाणावर सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञानाच्या साहाय्यानी येत्या काळात निपटवल्या जातील असे सॉफ्टवेअर तज्ञांकडून आणि सम्बधीत बातम्यातून ऐकून आहे. भारतात परदेशा पेक्षा पाचेक वर्षे सहाजिक जास्त लागतील हे गृहीत धरुन चालावे लागेल.
↩ प्रतिसाद: कंजूस

सुबोध खरे
Wed, 01/17/2018 - 21:05 नवीन
न्यायाधीशांचे सुद्धा काही विशिष्ट विषयात अधिक ज्ञान (specialization) असते. ( त्यांनी त्यात एल एल एम/ पी एच डी इ पदवी ग्रहण केली असू शकते किंवा त्या क्षेत्रातील त्यांच्या अनुभवामुळे त्यांना अशी ज्ञानसंपदा प्राप्त झाली असू शकते). उदा. राज्य घटना, फौजदारी गुन्हे, सेवा विषयक कायदा, बौद्धिक मालमत्ता अधिकार, पेटंट इ. त्यामुळे अशा केसेस त्या त्या न्यायाधीशांकडे वर्ग केल्या जातात. उदा न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दीड महिन्याच्या उन्हाळी सुट्टीत मुबई नागरी विकास या विषयाचा कसून अभ्यास केला आणि त्याविषयात दाखल झालेल्या आणि एकत्र वर्ग केलेल्या काही डझन याचिका सुट्टी संपल्यावर एका महिन्यात निकाली काढल्या होत्या. यानंतर मुंबई विकास/ विकासक याबद्दल असणाऱ्या सर्व याचिका त्यांच्या कडे वर्ग केल्या जात असत. माझ्या स्वतःच्या केस मध्ये सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात न्यायपीठ प्रतिकूल वाटले कि रजिस्ट्रीमधून पुढची तारीख घेत असत. या न्यायपीठात सरन्यायाधीश योगेश कुमार सभरवाल होते. ( त्यांनी वायुसेनेच्या एका केस मध्ये सरकारचे फार वाईट शब्दात वाभाडे काढले होते आणि त्यानंतर त्यांची ख्याती सरकारविरुद्ध निर्णय देतात अशी झाली होती). असे करत करत सात बेंच बदलून झाली ज्यात तीन वर्षे गेली. त्यांच्या दुर्दैवाने न्यायमूर्ती अरिजित पसायत हे दहाच्या दहा खंडपीठांवर होते आणि शेवटी त्यांच्या लक्षात सरकारचा चावट पण आल्यामुळे त्यांनी अतिरिक्त महाधिवक्ता (ASG) याना बॊलावून त्यांची कडक शब्दात हजेरी घेतली आणि हे प्रकरण निकाली निघाले. न्या. योगेश सभरवाल न्या. अरिजित पसायत हे सेवा विषयात(SERVICE MATTERS) तज्ज्ञ मानले जात. त्यांमुळे अशा केसेस त्यांच्याकडे वर्ग केल्या जात. (तसे रजिस्ट्रीमध्ये केस फाईलवर (SERVICE MATTERS) अशी नोंद असे असे ऐकले होते) तेंव्हा केवळ संगणकाने केसेस वर्ग करणे हा न्यायाचा अपहार होईल असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

arunjoshi123
Wed, 01/17/2018 - 17:51 नवीन
हे चार जज कोर्टात आलेल्या केसेसचे जजांत वाटप कसे होते या मेथडबद्दल तक्रार करत नव्हते त्यात (त्यांच्या मते) झालेल्या घोळाची तक्रार करत होते. न्यायालयात आलेल्या केसेस प्राधान्यक्रम कसा लागतो याची काही तक्रार? निर्भयाची केस पटकन निपटावली, तिच्या पूर्वी (नि नंतरही) ज्या मुलींसोबत दुश्कर्म झालं, त्यांनी काय घोडं मारलं होतं?

कंजूस
गुरुवार, 01/18/2018 - 05:44 नवीन
न्यायाधिशांचे विशिष्ट विषयातील ज्ञान गृहीत धरता येणार नाही. तज्ञ मंडळीचा शेरा घेऊनच त्याआधारे पुरावा ग्राह्य धरून निर्णय द्यायचा असतो. उदा० इंटरनेट, मोबाइल प्रणाली गुन्हे.

सुबोध खरे
गुरुवार, 01/18/2018 - 09:33 नवीन
तज्ञ मंडळीचा शेरा घेऊनच मग यात न्यायाधीश स्वतःच तज्ज्ञ असेल तर काय वाईट आहे? जर वकील मंडळी एका विशिष्ट विषयात तज्ञ म्हणून व्यवसाय करत असतील(उदा. गुन्हे विषयक, कर सल्ला,कौटुंबिक वाद, नागरी प्रश्न इ) तर न्यायाधीश तज्ञ असेल तर अजूनच चांगले.

कंजूस
गुरुवार, 01/18/2018 - 11:44 नवीन
नाही,तसं नाही. अमुक एक पुरावा,मुद्दा कसा ग्राह्य धरला तर अमुक तज्ञाला पाचारण केलं आणि त्यावर हा निर्णय असं असतं. न्यायाधिशालाही माहित असेलच पण खटल्यात तसं करत नाहीत.

कंजूस
गुरुवार, 01/18/2018 - 11:53 नवीन
न्याय करणारा हा थोडासा संगणकासारखा काम करतो म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. संगणक स्वत: काही करत नाही॥ तो फक्त तुम्ही दिलेल्या प्रश्नाला तुम्हीच दिलेल्या नियमावलीतून पुढे नेतो आणि उत्तर देतो. स्वत: नियम बनवत नाही. स्वत: न्याधिश कशात तज्ञ असणे गरजेचे नाही. शिवाय जो न्याय करायला बसला आहे तो "माझ्या अनुभवाने" असं म्हणणे अपेक्षित नाही. मुद्यावर येऊन -केसेसचे वाटप कुणालाही देता येते. शेवटी दिलेला निर्णय नोंदीत राहतो आणि त्यालाही वरच्या कोर्टात आव्हान दिले जाते तेव्हा पुन्हा अगोदरचा निर्णय राखलाही जातोच.

सुबोध खरे
गुरुवार, 01/18/2018 - 13:02 नवीन
इतकं सोपं असतं तर तुम्ही आणि मी पण न्यायाधीश झालो असतो. न्यायाधीशाला एखादी गोष्ट नियमात कशी बसवायची किंवा नियम बाह्य आहे का यासाठी या नियमांचे मुळात सखोल ज्ञान असणे आवश्यक आहे. "चार बुके पाठ केलेला भिक्षुक आणि दशग्रंथ पचवून विनम्र झालेला व्युत्पन्न" यातील हा फरक आहे. जसे प्रयोगशाळेच्या रक्ताच्या चाचण्यांमध्ये एक नॉर्मलची रेंज दिलेली असते पण त्याचा अर्थ समजण्यासाठी डॉक्टर लागतो तसेच आहे. त्या त्या विषयातील अधीक माहिती / अनुभव असलेल्या न्यायधीशाकडेच त्या केसेस वर्ग करण्याचे हे कारण आहे.

कंजूस
Fri, 01/19/2018 - 05:57 नवीन
नक्कीच. न्यायाधिश कोणीही होऊ शकतो, फक्त न कंटाळतो दोन्हीकडचे युक्तिवाद ऐकण्याचा संयम हवा. खुर्चीत बसल्यावर आपोआपच वृत्ती बदलतात. - पंच परमेश्वर, कथा - प्रेमचंद.

कंजूस
Mon, 01/22/2018 - 17:02 नवीन
हे चारजण एकत्र येऊन त्यांनी पत्रकार परिषद बोलावली. ते कसे आणि कोणत्या विषयाचा विरोध करण्यासाठी एकत्र आले त्याचे टिलिफोन संभाषण, पत्रव्यवहार किंवा आपसापात चर्चा कुठे झाली,कोणी विषय काढला,कोणी माना डोलावल्या हे सर्व तारीखवेळेनुसार सांगतील काय? अचानक चौघांना एकाचवेळी साक्षात्कार होत नसावा. त्यांना असे केव्हा वाटु लागले प्रत्येकाला हेसुद्धा सांगितले पाहिजे म्हणजे जनतेला पटेल. अन्यथा जनता घाबरीघुबरी होऊन अस्वस्थता घालवण्यासाठी रक्तदान, सलाइन,गुलकोजच्या बाटल्या आणेल. ( जनतेच्या मनातल्या शंकाकुशंका आता त्यांनीच दूर कराव्यात.)