मोदींच्या काही चुका

शूल भरे कंटक पथ पर,
आजीवन अभियान किया है,
मैं मधु से अनभिन्न आज भी,
जीवन भर विषपान किया है.!!

-
बाकी चलु द्या!!

जेटली साहेबाना अजुन भारतीय जन-मानसाची जाण्न नसावी का?

ईपीएफ टॅक्स ची भानगड आलीच कुठून ?

दोन वर्षे होत आली , आता तरी महत्तवाचे आणि खरे मुद्दे हताळायलाच हवेत

प्रस्तुत लेखक, मोदी समर्थक वा मोदीद्वेष्टा, दोन्हीही नसल्यामुळे, एका सामान्य नागरिकाच्या नजरेने जे वाटते, ते लिहित आहे

असं सांगून काहिही होत नाही..
अगदी मोदींच्या चांगल्याबाजू इथे अथवा इतरत्र लिहूनही आता काही फायदा नाही..
मोदीद्वेषाचा शिक्का बसलाय तुमच्यावर आता .. :-)

खांग्रेसी, डावे, आपटार्ड्, निधर्मांध, हिंदूविरोधी, सिक्युलर्, फुर्रोगामी आणि म्हणून देशद्रोही तिमांचा णिषेध !!

त्या मल्ल्याच पण प्रकरण घडवलंय, ते पण आहेच.

मोदींची सगळ्यात मोठ्ठी चुक म्हणजे

- लोकसभा निवडणुकीला उभे राहुन निवडुन येणे आणि वर पंतप्रधान बनणे !

बघा ना , मोदी निवडुन यायच्या आधी देषात सारे कसे आनबान होते , कोणतीही असहिष्णुता नव्हती , गिलानी अरुंधती दिल्लीत येवुन स्वतंत्र काश्मीरचे नारे देवुन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य उपभोगत होते , लादेनला लादेनजी असे संबोधुन मरणान्तिनी वैराणि ह्या आदर्श संस्क्रुतीचा बोध दिग्विजजज जी करुन देत होते. मनमोहन जी मौनं सर्वार्थ साधनं ह्या गहन सत्याचे आपल्याला सार शिकवत होते. मुंबई हल्ल्यानंतर विलासराव हल्ल्याची खरी माहीती सर्व सामान्य लोकांपर्यंत पोहचावी ह्या हेतुने रामुला ट्रिप घडवुन आणत होते, अण्णा मस्तपैकी आंदोलन बिंदोलन करुन देशाला फुल्ल इन्टर्टेनमेन्ट देत होते आणि हो , मिसळपाव वर राजकारणाव्यतिरिक्त कितीतरी छान छान लेख साहित्य येत होते वगैरे वगैरे.

मोदी निवडुन आले अन पंतप्रधान झाले अन सगळा देश एकदम दुत्त दुत्त झाला :-\

अवांतरः वुमन एम्पावर्मेंट करण्यासाठी आम्ही मागल्या निवडणुकीत राहुलजींना कोंग्रेसला मत दिले होते , पुढल्या निवडणुकीत ही राहुलजींनाच मत देवु आणी निवडुन आणु आणि पंतप्रधान करु , तेव्हाच कोठे गांधी नेहरु वाड्रांच्या पुरोगामी इन्डियाचा विजय होईल.

राहुल आप पी.एम बनेंगे इन्शाल्लाह इन्शाल्लाह

काय राव प्रगो साहेब ! उगाच तिरकस प्रतिसाद?

राहुल गांधी किंवा काँग्रेसची भलामण धागाकर्त्याने कुठेतरी केलेली आहे काय? प्रमाणिक मुद्दे आधारित विरोधही करायचा नाही का?

तुम्ही "मनकी बात" बद्दल जे काही म्हटले ते अगदी मनाला स्पर्श करून गेले.

हे रेडियो वर येवून जनतेला प्रवचन करणे मला तरी अगदी disgusting वाटते. आम्ही काही सरकारी गुलाम नाही आहोत कि आम्हाला हि प्रवचने ऐकावी लागावीत. त्या प्रवचनात जो आव आणला जातो त्याचा तर मला खूपच तिटकारा आहे. म्हणे मुलांनी परीक्षेची चिंता करू नये, देशांत शिक्षणाची इतकी कमतरता आहे कि चांगल्या शाळेत प्रवेश घ्यायचा म्हणजे अर्धा मार्क सुद्धा महत्वाचा ठरतो. मुले आणि पालक मूर्ख आहेत म्हणून अभ्यासाचे इतके टेन्शन घेत नाहीत, सरकरी धोरणा मुले चांगल्या शिक्षणाचा प्रचंड अभाव आहे आणि गरिबीतून बाहेर येण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे शिक्षण आहे हे सर्वाना ठावूक आहे. आपले काम करायचे सोडून अम्हाला हि प्रवचने.

आणि महत्वाच्या मुद्द्यावर मौन तर माझ्या लक्षांतच येत नाही.

- नरेंद्र मोदी ह्यांच्या बद्दल माझ्या मनात अपार आदर भावना आहे. पण निवडणुकी आधीच्या मोदी मध्ये आणि पंतप्रधान मोडी मध्ये बराच फरक दिसून येतो.

आम्ही काही सरकारी गुलाम नाही आहोत कि आम्हाला हि प्रवचने ऐकावी लागावीत.

हे समजलं नाही. कुणी सक्ती केली आहे ' मन की बात ' कार्यक्रम ऐकायची? रेडिओचं बटन आपल्या हातात आहे. नका ऐकू. आजकाल सुदैवाने रेडिओवरही भरपूर channels आहेत. अजिबात नका ऐकू. आणि तसंही त्यांनी सांगितलेल्या सगळ्या गोष्टी ऐकायला (to hear या अर्थाने, to follow या अर्थाने पण घेऊ शकता) हव्यात असं अजिबात नाही.

कमाल आहे मोदींच्या पारंपरिक विरोधकांना त्यांच्या चुका सापडू नये निदान ह्या धाग्यापुरत्या, तिरसिंगराव एखाद सूराग भी दिया करो

मोदीबद्दल इतर काहीही मतमतांतरे असोत पण त्यात प्रांजलपणाचा अभाव आहे असे मला वाटते. अजूनही ते प्रचारसभा असाव्यात अश्याच उत्साहात बोलत असतात तर कधी काँग्रेसच्या चूका याच भांडवलावर बोलत असतात.

सध्या देश अपरिपक्व नेत्यांचा कचाट्यात सापडला आहे मग ते मोदी असो, राजनाथसिंह असो अथवा कॉग्रेसची नेतेमंडली असोत.

देशापेक्षा स्व प्रतिमाहीच सर्वांना महत्त्वाची वाटते.

ऑन द टोप नन अदर दॅन युगपुरुष

१. बीफ प्रकरणांत, भाजपातले अतिरेकी देशभर गोंधळ घालत असताना, मोदींनी वेळीच हस्तक्षेप करायला हवा होता आणि इतके दिवस जे धोरण चालू आहे तेच यापुढेही चालू राहील, हे स्पष्टपणे सांगायला हवे होते. खाण्यापिण्याच्या बाबतीत हे सरकार, कुठल्याही प्रकारची जबरदस्ती करणार नाही, हे ठासून सांगणे आवश्यक होते.
असे केले असते तर, त्यानंतर असहिष्णुतेवरुन झालेली पुरस्कारवापसीही टळली असती.

बीफ प्रकरण नवे नाही. खास करुन गोमांसावर बंदी काँग्रेसच्या राज्यातच घातली आहे. अमेरीकेतही घोडा आणि कुत्रा याच्या मांसावर बंदी आहे. मग जर मुद्दाम कोणी आमचा हक्क आहे म्हणुन जाहिर बीफ पार्टी करत असतील तर प्रतिक्रिया येणारच. मोदींनी कश्या कश्यात हस्तक्षेप करायचा ?

महाराष्ट्रात आलेल्या गोवंश बंदी संदर्भात अल्पभुधारक शेतकरी आणि शेतीची किफायती यावर पद्मश्री सुभाष पाळेकरांच्या विचाराचा परामर्ष जरुर घ्यावा. शेतकरी जर शुन्य खर्चावर आधारीत शेती करायला हवा असेल तर फक्त गाय वाचुन उपयोग नाही. गावरान बैल ( वळु ) यांचेही संगोपन आवश्यक आहे. म्हैस आणि जर्सी गायी लालु प्रसाद यादवांसारखा निधर्मी सुध्दा मारु देणार नाही कारण त्यांची उत्पादकता जास्त आहे.

२. जे.एन.यु. प्रकरणांत, भारतविरोधी घोषणा झाल्यावर, खर्‍या गुन्हेगारांचा शोध घ्यायला हवा होता. घोषणा देणार्‍या विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा न लावता, सुप्रीम कोर्टाचा अनादर केल्याचा गुन्हा, वा तत्सम योग्य कलमाद्वारे गुन्हा दाखल करुन पुरले असते. बाकी मिडिया ट्रायल चालूच राहिली असती, पण सरकार बदनाम झाले नसते.

वो कत्ल भी करते है तो चर्चा नही होती
हम हा हा भी भरते है तो हो जाते है बदनाम

( बदनाम करायचे एकदा ठरले की ८३०० विद्यर्थ्यांनी निवडलेला कन्हैया १२० कोटी लोकांनी निवडलेल्या पंतप्रधानांच्या पेक्षा मोठा होतो. गंमत म्हणजे तो पंतप्रधानांवर टीका करतो हे मिडीया दाखवते. )

३. 'मनकी बात'चा अतिरेक होतोय, असे लोकांना वाटायच्या आंत तो कार्यक्रम बंद करायला हवा होता. तिथे भरभरुन बोलायचे आणि महत्वाच्या प्रश्नांवर मौन बाळगायचे, हा प्रकार अनाकलनीय आहे.

( कन्हैया किंवा अन्य मिडीयाने उचललेल्या मोहीमा पैड आहेत. मोदी त्यापेक्षा जास्त महत्व स्वच्छ्तेला, मेक इन इंडियाला, किंवा विकासाला देतात ज्यामुळे पुढील काही वर्षात जनता विरोधकांना विसरेल यासाठी हा पेड गदारोळ आहे. )

४. लोकसभा व राज्यसभा नीट चालावी असे वाटत असेल तर काँग्रेसला सतत टोमणे मारणे बंद करायला हवे होते. काँग्रेसने गेल्या साठ वर्षांत केवळ वाईटच गोष्टी केल्या आहेत, हा अपप्रचार आहे. त्यांच्या चांगल्या गोष्टींचा उल्लेख केला असता, तर इतके कटु वातावरण झालेच नसते.

भाजप टोमणे प्रतिक्रिया म्हणुन देते. स्मृती इराणी केवळ राहुल गांधींच्या मतदार संघात निवडणुक लढल्या त्यामुळे बदनामीला पात्र झाल्या आहेत. मोदी नसते तर काँग्रेसचे घोटाळेबाज सरकार पुन्हा निवडुन आले असते म्हणुन मोदी टिकेला पात्र आहेत हे समजायला थोडासाच विचार करावा लागतो.

५. भाजपातल्या, मूर्खपणाची बडबड करणार्‍या लोकांची जाहीरपणे कानौघाडणी करुन, त्यांना गप्प करायला हवे होते.

मायला, दिग्वीजय सिंग यु पी ए च्या काळात बडबड करायचे ते फारच विनोदी असायचे. आता करमणुक होत नाही ही तक्रार असेल तर त्यांची जागा आप नेत्यांनी घेतली आहे.

तिमा शी सहमत आहे.
मोदींबद्दल आणि मुख्य म्हणजे भा ज पा बद्दल हळु हळु का होईना जनमानसात अपेक्षाभंगाची भावना येत आहे.
एखादी चूक मान्य करायचा मोठेपणा त्यांनी दाखवायला पाहिजे. मल्ल्या पळाला हे सत्य आहे आणि आम्ही त्याला परत आणु हे म्हणणे योग्य आहे. क्वत्रोचीचा काय संबंध या प्रकरणाशी?

भाजपा व खण्ग्रेस बर्यापैकी सारखे आहेत राजकीय, प्रशासकीय व आर्थिक रित्या. सामाजिक रित्या ते निराळे आहेत पण जिथे दैनैदिन प्रश्न महत्वाचे आहेत तिथे कसलं महत्व आलेय गोमातेला अन मंदिराला ! आजही निवडून द्यायचे तर एकवेळ भाजपाला मी मत देणार नाही पण नाईलाजाने मोदीनाच मत देईन ! ( डाव्या विचारांचा असूनही ! ) .

मोदींची सर्वात मोठी चुक किंवा चुका म्हणजे जुन्या राज्यकर्त्यां च्या भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणाला तातडीने धसास लावले नाही. तसे केले असते तर जनतेला पण बरे वाटलेच असते आणि संसद पण नीट चालली असती.

वर मोदींनी बारामतीला येऊन मिठ्या मारल्या त्यानी भाजप ला मते देणारा मतदार नक्कीच दुखावला आहे.

भ्रष्टाचारी लोकांना शिक्षा करण्याची त्यांची अजिबात इच्छा नाही हे आत्ता पर्यंत केव्हाच स्पष्ट झाले आहे. त्यांनी फक्त , आपण तसे करू, हा भास निर्माण केला निवडणुकीच्या काळात.

मनुस्मृती प्रमाण मानायची झाली तर त्यात एकाच गुन्हाची शिक्षा . शुद्र ला २ फटके, क्षत्रिय ला ५ फटके, वैश्य ला १० फटके , ब्राह्मणाला मात्र १५ फटके. हे सर्वाना माहित आहेच.
आता सध्याच्या जमान्यात - भाजप ने आपण ब्राह्मण असल्याचा आव आणला होता. त्यांना तशीच शिक्षा निवडणुकीत झाली पाहिजे.

१५ फटके म्हणजे पुन्हा यु पी ए १५ वर्षे असेच म्हणायचे ना ?

तिमा साहेबांशी सहमत आहे.

ग्यारी ट्रूमन साहेबांचा समर्थक प्रतिसाद पाहून वाईट वाटले. अहो बाकीचे अडाणचोट आहेत म्हणून मोदीवर आशा लावली होती लोकांनी, त्यांच्याकडून काही जास्त आशा बाळगल्यास त्यात चूक ते काय? असो.

४. लोकसभा व राज्यसभा नीट चालावी असे वाटत असेल तर काँग्रेसला सतत टोमणे मारणे बंद करायला हवे होते.

सहमत.
राज्यसभेत कोणतेही बिल विरोधी पक्षांच्या मदतीशिवाय संमत होऊ शकत नसताना टोमणे मारून विरोधी पक्षाला दुखावून त्यांच्याकडून मदतीची अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे.

काँग्रेस ने पर्यायाने मनमोहन सिंग यांनी सुब्रोतो राय याला मनी लाँन्ड्रींग केसमध्ये जेलमध्ये पाठवले होते, अजुनही तो तिथेच आहे
याउलट. ...
भाजपने पर्यायाने नरेंद्र मोदींनी विजय माल्या याला मनी लाँड्रींग केसमध्ये गुन्हेगार असूनही देशाबाहेर जावू दिले..

भाजपने पर्यायाने नरेंद्र मोदींनी विजय माल्या याला मनी लाँड्रींग केसमध्ये गुन्हेगार असूनही देशाबाहेर जावू दिले..

हे खरे असेल असे चौकशि अंति समोर आल्यास आणि मल्ल्या आता परत येणारच नसेल तर दोषिंवर कारवाई व्हावि.

क्वात्रोचि बद्दल आपले सुविद्द मत ऐकायला आवडेल.

काँग्रेस ने भ्रष्टाचारी लोकांना जेल मध्ये टाकणे हा मोठा विनोद आहे,काही विनोद राय ह्यांच्या मुळे गेले बाकी कोर्टामुळे गेले।

अधिकृत हातमिळवणी ? समजले नाही.

चर्चा विषय चांगला आहे. खाली काही (अर्थातच) मते मांडत आहे. त्यातील प्रत्येक मत प्रत्येकाला पटेल अशातला भाग नाही. त्यामुळे मला कोणीही मोदी भक्त, मोदी द्वेष्टा अथवा कन्फुझ्ड देसी असे काही म्हणलेत तरी फरक पडत नाही...

सर्व प्रथम तुम्ही "मोदींच्या चुका" असे म्हणत त्या संदर्भात जे मुद्दे मांडत आहात, त्यात तुम्हीच म्हणल्याप्रमाणे एखाद्या सामान्य नागरीकासच असे नव्हे, तर "मी त्या जागी असतो तर कसे वागले असतो" या संदर्भातली उदाहरणे वाटली. एखादे वर्तन हे चुकीचे कधी धरता येते जर त्याचे परीणाम हे त्या व्यक्तीला अथवा त्या व्यक्तीवर अवलंबून असलेल्यांना "भोगावे" लागतात.

आता सर्व प्रथम तुम्ही मांडलेल्या मुद्यांचा या संदर्भात विचार करू..

बीफ प्रकरण
सर्वप्रथम मोदी आत्ता पंतप्रधान आहेत अर्थात संपुर्ण देशाचे (कुणाला आवडोत अथवा न आवडोत) नेते आहेत. त्यांनी माध्यमात चालू असलेल्या चर्चेत - भाग घेणे योग्य नाही. इथे केवळ मोदीच नाही तर अजून कोणीही पंप्र असते, तसेच राष्ट्रपतींनी भाग घेणे देखील चुकीचे आहे असे मला वाटते. कारण एकदा का तोंड उघडले की त्यातून देशाचा नेता बोलत असतो, पक्षाचा नाही, ह्याची मोदींना जाण आहे. तरी देखील भाजपाच्या नेत्यांना त्यांनी सुनावल्याची बातमी मला न्यूयॉर्क टाईम्स मधे दिसली (जे मोदी विरोधक पत्र आहे असे नक्की समजू शकता) पण पटकन इतर भारतीय माध्यमात तरी दिसू शकली नाही...

त्या व्यतिरीक्त: बीफ बंदी कुठल्यान कुठल्या स्वरूपात बहुतेक सर्वत्रच आहे. अगदी काश्मिर मधे देखील. तरी देखील गोवंश बंदी आत्ता जाहीर करणे जरूर नव्हते असे मला वाटते. पण ते केवळ महाराष्ट्र आणि मला वाटते हरीयाणा/मध्यप्रदेश पुरतेच मर्यादीत होते. त्याचा नॅशनल इश्यू हा मोदी विरोधकांनी केला आणि माध्यमांनी तेल ओतले. असो अधिक नंतर कधीतरी कारण तो विषय नाही...

जे.एन.यु. प्रकरणांत, भारतविरोधी घोषणा झाल्यावर, खर्‍या गुन्हेगारांचा शोध घ्यायला हवा होता. घोषणा देणार्‍या विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा न लावता,..
अजाणतेपणे लिहीले असेल कदाचीत, पण हे वाक्य जर subtle नसले तर किमान गंमतीशीर नक्कीच आहे... "खर्‍या गुन्हेगारांचा शोध" म्हणजे काय म्हणायचे आहे? त्या प्रकरणात अजूनही फक्त आरोपीच आहेत. त्यात जसा कन्हैय्या हा एक आरोपी आहे तसेच उमर आणि त्याची गँग पण आहेत. ते मधल्या काळात लपले होते आणि विद्यापिठ त्यांना पदराखाली लपवून ठेवत होते. दिल्ली हायकोर्टाकडे उमरने अटकेच्या विरोधात मागणी केली होती जी हायकोर्टाने नाकारली.. गुन्हा सिद्ध करणे हे दिल्ली पोलीसांचे काम आहे आणि तो सिध्द झाला असे म्हणणे हे न्यायालयाचे काम आहे. अर्थात त्या उलट, त्यांचे निर्दोषत्व सिद्ध करणे हे आरोपीच्या वकीलांचे काम आहे. मात्र ज्या पद्धतीने आरोपीचे प्रमुख वकील कपिल सिब्बल यांना सध्या दातखीळ बसली आहे त्यावरून निर्दोषत्व सिद्ध करणे अवघड जाणार आहे असे वाटते... पण तो मुद्दा वेगळा झाला.

या सर्वामधे मोदींनी पडण्याचा प्रश्न येत नाही. दिल्ली पोलीस हे गृहमंत्रालयाच्या अख्त्यारीत येतात त्यामुळे गृहमंत्री म्हणून राजनाथ सिंग यांनी पडणे समजू शकते. त्या साठी त्यांची नेमणूक केली आहे.

कुठेतरी आपल्याला (म्हणजे माझ्यासकट सर्व भारतीयांना) एक सवय आहे जी राजेशाहीची अजून सवय असल्याचे द्योतक आहे. ती म्हणजे उठसुठ सगळ्यात प्रमुख नेत्याने मधे पडायचे. असो.

'मनकी बात'चा अतिरेक होतोय, असे लोकांना वाटायच्या आंत तो कार्यक्रम बंद करायला हवा होता. तिथे भरभरुन बोलायचे आणि महत्वाच्या प्रश्नांवर मौन बाळगायचे, हा प्रकार अनाकलनीय आहे.

कशाला बंद करायचा. ऐकायचा का नाही ते आपल्या हातात आहे. वर कोणीतरी उगाच असे म्हणले होते की जणू काही शाळेतल्या विद्यार्थ्यांवर सक्ती आहे म्हणून. तसले काही नाही. राहता राहीला महत्वाच्या प्रश्नांवर बोलण्याचा... मोदींनी एकूणच तथाकथीत माध्यमांमधे न बोलण्याचा विडा उचलला आहे. फक्त सोशल मेडीयामधेच लिहीतात. (हे योग्य का अयोग्य ह्यावर चर्चा केलीत तर एकवेळ समजू शकेल). पण "हमे देखना है", "नानी याद आयेंगी", "सत्तेचे दलाल", "गरीबी हटाव", "परकीय हात", वगैरे बोलणे हे निवडणूक प्रचाराच्या वेळेस ठीक असते. नंतर बोलण्यापेक्षा काय करत आहेत अथवा त्याचे फायदे काय आहेत यावर चर्चा करणे अधिक उचीत ठरेल.

लोकसभा व राज्यसभा नीट चालावी असे वाटत असेल तर काँग्रेसला सतत टोमणे मारणे बंद करायला हवे होते.

हा मुद्दा काही अंशी मान्य. म्हणजे मोदींनी असले काही करू नये हे मान्य. पण केवळ त्यामुळेच लोकसभा-राज्यसभा बंद पाडण्याचे प्रकार घडतील असे वाटत असेल तर ते मान्य नाही. आधी सुषमा स्वराज ज्वर झाला होता नंतर स्मृती इराणीज्वर झाला... त्यात मधेच इंटॉलरन्स म्हणत तमाशा केला. बरं, यातील प्रत्येक गोष्टीत जर विरोधक तत्वाशी प्रामाणिक होते तर मग आधीच्या आधिवेशनात जे मुद्दे आधिवेशन बंद पाडायला उपयोगात आणले, त्यावर कुठलाच तोडगा, उपाय न निघता देखील पुढच्या आधिवेशनात तो मुद्दा विरोधकांकडून वापरला कसा जात नाही? ललीत मोदी, बीफ, व्यापम, स्मृती इराणी - यातील प्रत्येक गोष्ट फक्त प्रत्येकी एका आधिवेशनास बंद पाडण्यापुरतीच मर्यादीत होती... थोडक्यात यातील कुठलीच गोष्ट मोदींच्या टोमण्यांमुळे झालेली नाही. पण आधी म्हणल्यासारखे, याचा अर्थ मोदींच्या तशा बोलण्याचे समर्थन आहे असे समजण्याची गरज नाही. पण त्यांचे ते भाषण स्वातंत्र्य नक्कीच आहे... ;)

भाजपातल्या, मूर्खपणाची बडबड करणार्‍या लोकांची जाहीरपणे कानौघाडणी करुन, त्यांना गप्प करायला हवे होते.
अशी कानउघडणी ही काय सार्वजनिक ठिकाणी करावी अशी अपेक्षा आहे का? केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि भाजपाचे खासदार यांनी नजिकच्या भूतकाळात काय बडबड केली आहे? मला वाटते सगळ्यांना व्यवस्थित दम भरून झालेला असावा...

आता कुठल्याही पक्षात, संघटनेत, संस्थेत आणि अगदी उद्योगात देखील कसे बोलायचे, काय आणि कोणी कुठल्याविषयावर बोलायचे, या संदर्भात नियम केले तरी एखादा दिवटा निघणारच. जसे आत्ता जेएनयू मधल्या काँडम प्रकरणात झाले. पण त्याला मोदी कसे जबाबदार? जर भारतविरोधी घोषणा करणारे विद्यार्थी असले तरी त्याला विद्यापिठ जबाबदार नाही तसेच. नाहीतर काय कन्हैय्याने सार्वजानिक ठिकाणी खाजगी कारभार केला म्हणून काय त्या वर्तनाला कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टो जबाबदार आहे का? वास्तवीक कम्युनिस्ट रशियात तो तसे वागला असता तर समजले असते. असो.

आत्तापर्यंत झालेल्या कारभारात काहीच चुकले नाही, असे त्यांना वाटत असेल तर...

काम करणार्‍याच्या हातून चुका नक्की घडतात. :) त्यामुळे मोदींच्या आणि या सरकारच्या हातून नक्कीच घडल्या असतील. माझ्या लेखी त्यात डाळींचे भाव कंट्रोल मधे आणणे आणि तत्सम सामान्यांच्या पोटाला चिमटा बसेल असे काही घडून न देणे ह्या संदर्भातील निर्णय आहेत. ते निर्णय देखील जर चुकले असतील (चुकलेत असेच म्हणावे लागेल) आणि जर त्यावर corrective actions घेतल्या गेल्या नसल्या तर ती घोडचूक आहे. पण ते कळायला किंचीत वेळ द्यावा लागेल.... जर पठाणकोट हल्ल्यादरम्यान काही सुरक्षा यंत्रणेच्या संदर्भात आणि intelligence gathering च्या संदर्भात चुका झाल्या असल्या तर ते गंभिर आहे. भले ते प्रकाशात येवोत अथवा न येवोत पण त्यावर जर corrective actions घेतल्या गेल्या नसल्या तर ती सगळ्यात मोठी घोडचूक ठरेल. आशा करतो तसे झालेले नसेल.

केंद्र सरकारची २ वर्षे पूर्ण झाल्यावर २ वर्षात झालेल्या चुका व चुकलेले निर्णय यावर धागा लिहायचा विचार होता. पण हा धागा आधीच आला. या लेखात चुका म्हणून लिहिलेल्या मुद्द्यात फारसा दम नाही. अनेकांनी त्यावर सविस्तर लिहिले आहे त्यामुळे नवीन काही लिहित नाही. काही निर्णय जाणताअजाणता नक्कीच चुकलेले आहेत, परंतु त्यांचा इथे उल्लेख दिसत नाही.

तिकडे सीमेवर सैनिक गोळ्या खातायत आणि इकडे लोक मोदींच्या चुका काढतायत.

ब्रीज बांधण्याचा सराव सैनिक नेहमीच करतात. यावेळेला यमुनेवर केला इतकेच.

एकाच शब्दात वर्णन होइल…. तर्ककर्कश्य

http://m.indiatoday.in/story/sri-sri-mega-show-manohar-parrikar-explains...

लष्कराने केवळ आणि केवळ बाह्य शत्रूपासून देशाचे संरक्षण केले पाहीजे.

आर्मीचं काम संरक्षणाचं नाहीये. तिचं काम आक्रमणाचं आहे. बाह्य प्रदेश काबीज करून शत्रूला मारून टाकण्याचं आहे. =

मुघलांच्या घोड्यांना जसे जळी स्थळी संताजी धनाजी दिसायचे तसच काहीतरी होतंय का?

लष्कर केंव्हा बोलावले जाते हे वर आलेले आहेच. शिवाय या कार्यक्रमासाठी लष्कराला पूल बांधायला का बोलावले याची करणे मी दिलेल्या दुव्यात आहेत. ती पाहून घ्यावी. खाजगी कार्यक्रमाला लष्कराची मदत घ्यावी कि नाही हा सरकारचा प्रश्न आहे लष्कराचा नाही.
१९९७ साली आग्र्याला ताजमहाल च्या मागे यमुनेच्या पात्रात यान्नी यांचा कार्यक्रम झाला होता तेंव्हा असेच दोन पूल लष्करातर्फे बांधण्यात आले होते. तेंव्हा खाजगी कार्यक्रमासाठी लष्कराची मदत घेण्याचा हा काही पहिला प्रसंग नाही. असे करावे कि नाही हा सरकारचा निर्णय असतो.
मी स्वतः गोवा सरकारच्या वैद्यकीय कॅम्प मध्ये भाग घेतला होता. अगोंडा समुद्रावर श्री लुईझीनो फालेरो मुख्यमंत्री असताना (१९९९) हा कॅम्प झाला होता. एकंदर सरकारी व्यवस्थापन ढिसाळ असते म्हणून लष्करी माणसाला त्यात जावे असे वाटत नाही.
मुंबईत नौदल आठवड्यात होणार्या प्रात्यक्षिकासाठी सुद्धा मरीन ड्राईव्हवर होणार्या प्रात्यक्षिकासाठी येणाऱ्या प्रचंड गर्दीसाठी (महाराष्ट्र सरकारच्या विनंती वरून) मला डॉक्टर म्हणून एका कार्डीयाक रुग्णवाहिकेत बसवून ठेवले होते. तेथे जर चेंगरा चेंगरी झाली असती तर माझा काय आणी किती उपयोग झाला असता? हा प्रश्नच होता.
असे असूनही अशा खाजगी कार्यक्रमात लष्कराचा सहभाग असू नये असे मला वैयक्तिक रित्या वाटते.
याची काही कारणे अशी आहेत
हा पूल बांधला त्याची क्षमता एक विशिष्ट असते. त्यावरून जाणारी लष्करी वाहने किंवा माणसे शिस्तशीर पणे जातात. सामान्य माणसांची जर पळापळ झाली तर त्यावर कोणतेही नियंत्रण राहत नाही आणी क्षमतेपेक्षा आणी बेशिस्तपणे त्याचा वापर झाला त्यातून जर तो पूल उलटला आणी जीवितहानी झाली तर लष्कराला फुकटच्या शिव्या खाव्या लागतात आणी त्यातून आम्ही त्याचे पैसे भरले होते काही फुकट काम केले नव्हते असे मुलकी प्रशासन अधिकारी लष्कराला दोष देऊन नामा निराळे होतात आणी स्वतःच्या चुकांवर पांघरूण घालतात. त्यामुळे लष्करातील लोक अशा "लष्करच्या भाकरी" भाजण्यास सहज सहजी तयार नसतात.