“शेतीतज्ज्ञां”नो, थोडीतरी लाज बाळगा!

ग
गंगाधर मुटे यांनी
 ·  लेख
लेख

“शेतीतज्ज्ञां”नो, थोडीतरी लाज बाळगा!


शेतकरी नेते मा. शरद जोशींचा उदय होण्यापूर्वी म्हणजे १९८० पूर्वी शेतकर्‍यांची संघटनाच अस्तित्वात नव्हती. "कुत्र्याची शेपटी सरळ होईल पण शेतकर्‍यांची संघटना होणार नाही" असे त्या काळी म्हटले जायचे. पण शरद जोशी नावाच्या एका ज्ञानेश्वराने शेतकर्‍यांच्या पाठीवर हात ठेवला आणि चमत्कार झाला. हजारो वर्षापासूनचा मुका असलेला शेतकरी समाज ज्ञानेश्वराच्या रेड्याप्रमाणे बोलायला लागला. नुसताच बोलायला लागला नाही तर साध्या पोलिसाला भिणारा शेतकरी चक्क मूठ आवळून रस्त्यावर उतरला. सरकारशी दोन हात करायला सज्ज झाला. शेतकरी संघटनेने शेतकर्‍याला त्याच्या गरिबीचे आणि दारिद्र्याचे मूळ कारण सांगितले. शेतीत गरिबी आहे याचे कारण शेतीतला माल स्वस्तात स्वस्त भावाने लुटून नेला जातो, हेही शिकविले.

जोपर्यंत शेतमालास उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळत नाही तोपर्यंत शेती व्यवसायाला बरकत येऊच शकत नाही. मग तुम्ही निसर्ग शेती करा, सेंद्रिय शेती करा,  कमी खर्चाची शेती करा, जास्त खर्चाची शेती करा, पारंपरिक शेती करा किंवा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून शेती करा. शेती कशीही करा; जोपर्यंत शासनाचे शेतकरीविरोधी धोरण बदलत नाही तो पर्यंत शेतकर्‍याचे मरण अटळ आहे. कोरडवाहू शेती केली तर बिनपाण्याने हजामत होते आणि ओलिताची शेती केली तर पाणी लावून हजामत होते, या पलीकडे फारसा काहीही फरक पडत नाही.

शेतीमालाचा उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढे भाव मिळायला पाहिजे, हे सर्वांनाच मान्य आहे. तसे कोणीच नाकारतही नाही पण; कृती मात्र हमखास उलटी करतात. कुणी अज्ञानापोटी करतो तर कुणी जाणूनबुजून करतो. कुणी स्वत:ला शेतीतज्ज्ञ म्हणवून घेत असले तरी शेतीच्या अर्थशास्त्राच्या बाबतीत बहुतांशी तज्ज्ञ निव्वळ अज्ञानीच असतात, असे थेट विधान केले तरी ते फारसे चुकीचे ठरणार नाही.

  शिवाय या स्वनामधन्य शेतीतज्ज्ञामध्ये आपसात एकजिनसीपणा नाही. प्रत्येकाचे तोंड वेगळ्या दिशेला आहे. उठसूठ ज्याला जसे वाटते तसे सांगत सुटतो. कुणालाच खोलवर जाऊन विषयाचा पडताळा घ्यावासा वाटत नाही.  कुणी म्हणतो निसर्गशेती करा, कुणी म्हणतो झिरो बजेट शेती करा, कुणी म्हणतो मार्केटिंग करायला शिका तर कुणी म्हणतो प्रक्रिया उद्योग उभारा. आता तर काही लोकं मानवी मूत्र वापरायचा सल्ला द्यायला लागलेत. ज्याला जसे वाटते तसेतसे बोलत राहतात. बोलायला माझी हरकत नाही. तोंड त्यांचे आहे व जीभही त्यांचीच आहे पण शेतमालाचे भाव म्हटलं तर यांची दातखिळी का बसते? हा प्रश्न शिल्लक राहतोच आणि इथेच खरी ग्यानबाची मेख आहे.

निसर्गशेती म्हणजे काय? आमचे बाप-आजे निसर्गशेतीच तर करत होते. रासायनिक खते वापरत नव्हते, कीटकनाशके फवारत नव्हते, संकरित बियाणे लावत नव्हते आणि घरी संडास नसल्याने संडासला शेतातच जात होते आणि तरीही देशाची लोकसंख्या कमी असूनही जनतेला जाऊ द्या; त्या शेतकर्‍यालाच पोटभर खायला अन्न मिळत नव्हते. धान्याच्या वेगवेगळ्या जाती निर्माण झाल्या, ओलिताची व्यवस्था निर्माण झाली, फ़वारणीसाठी किडीनुरूप कीटकनाशके निर्माण झाली आणि चमत्कार झाला. अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण झाला. अन्नधान्याचे उत्पादन वाढण्यामागे रासायनिक खतांनी मोलाची भूमिका बजावली. आजही जर रासायनिक खतांचा व कीटकनाशकांचा वापर थांबवला तर देशाचे शेतीतील उत्पादन ७० ते ८० टक्क्यांनी घटेल, अशी परिस्थिती आहे.  निसर्गशेतीचा सल्ला देणार्‍यांनो, मुंह खोलनेसे पहले कुछ तो शर्म करो!

झिरो बजेटशेती हा शब्द ऐकला की मला ओकार्‍या व्हायला लागतात. झिरो बजेट शेती हा शब्द मला काही केल्या पचवून घेताच आला नाही. शून्य खर्चाची शेती करायची म्हणजे नेमके काय करायचे? शेतीला बियाणे लागले ते चोरून आणायचे का? गोड गोड बोलून खतं उधारीत आणायची मग त्याचे पैसे बुडवायचे का? खर्च शून्य करायचा म्हटलं तर शेतकर्‍यांनी वस्त्र परिधान करणे सोडून झाडाच्या वल्कली अंगाभवती गुंडाळाव्यात का? मजुरांकडून फुकटात काम करून घ्यायचे म्हटले तर मग या देशात वेठबिगारी व गुलामगिरीची पद्धत नव्याने सुरुवात करायची का? कसली आली बोडक्याची शून्य खर्चाची शेती?

अनेकदा शेतकर्‍यांनी मार्केटिंग करायला शिकावे, असा सल्ला घाऊकपणे दिला जातो. आता या उपटसुंभांना कोणी सांगावे की, कोणत्याही व्यवसायाचे उत्पादन आणि विपणन हे दोन स्वतंत्र भाग असतात. शेतीमध्ये सुद्धा जो शेती कसून उत्पादन करतो तोच शेतकरी असतो. शेती उत्पादन हा पूर्णपणे पूर्णवेळ करायचा व्यवसाय आहे. शेती करताना वेळेची इतकी बचत होत नाही की त्याने जोडीला मार्केटिंगसदृश अन्य व्यवसाय करावा. आजवर अनेकांनी असे चिक्कार प्रयोग केले आहे पण “तेलही गेले, तूपही गेले; हाती धुपाटणे आले” अशीच त्यांची गत झाली, असे इतिहासच सांगतो. याउलट जो शेती सोडून केवळ मार्केटिंगमध्ये गेला त्याने चांगल्यापैकी बस्तान बसवले, असेही इतिहासच सांगतो. जो शेतकरी नोकरी, पुढारीपणा किंवा व्यापार करायला लागतो तो अल्पावधीतच नोकरदार, पुढारी किंवा व्यापारी होतो; शेतकरी म्हणून त्याचे अस्तित्व संपुष्टात येते. सातबारा नावाने असला तर त्याला शेतमालक म्हणता येईल, शेतकरी म्हणता येत नाही. अर्थात शेतकरी फक्त तोच जो शेती कसून उत्पादनाचा विभाग हाताळतो. एका वाक्यात असेही म्हणता येईल की “ज्याची उपजीविका फक्त आणि फक्त शेती उत्पादनावर अवलंबून असते, तोच खराखुरा शेतकरी” भलेही मग सातबारा त्याच्या नावाने असो किंवा नसो. तो भूधारक असो किंवा भूमिहीन असो! आपण जेव्हा शेतकरी असा शब्द वापरतो तेव्हा शेती कसून उत्पादन करणार्‍याविषयी बोलत असतो; व्यापारी, उद्योजक, दलाल यांच्या विषयी बोलत नसतो. शेती कसणे सोडून सार्‍यांनीच व्यापार सुरू करणे अशी कल्पनाच करणे शक्य नाही. इतके साधे गृहितक आमच्या शेतीतज्ज्ञांना कळत नाही, ही अद्भूतआश्चर्याच्या तोडीची बाब आहे.

तरीही शेतकामातून अतिरिक्त वेळ मिळाला तर किरकोळ मार्केटिंग करणे, शेतकर्‍याला वावगे नाही. अनादिकाळापासून शेतकरी शक्य होईल तसे किरकोळ मार्केटिंग करतच आला आहे. पूर्वी दहा-वीस गावाच्या परिघात एका मुख्य गावी गुजरी भरायची. आठवडी बाजार भरायचा. तिथे शेतकरी आपला शेतमाल स्वत: दुकान मांडून विकायचे. ही शेतमालाची मार्केटिंगच होती ना? आपल्या जवळचा शेतमाल विकून येणार्‍या पैशात अन्य गरजेच्या वस्तू खरेदी करणे, शेतकर्‍यांच्या अंगवळणीच पडले आहे. अगदी पौराणिक काळातला जरी विचार केला तरी गौळणी मथुरेच्या बाजारी दही-दूध-लोणी विकायला घेऊन जायच्याच ना? कुठे मध्यस्थ होता? कुठे दलाल होता? मग मार्केटिंग म्हणजे यापेक्षा वेगळं काय असते? आणि तरीही बरेचशे उपटसुंभ तज्ज्ञ शेतकर्‍यांना जणू काही फार मोलाचा आणि क्रांतीकारी मूलमंत्र सांगतो आहोत, अशा थाटामाटात मार्केटिंगसारखा बोजड शब्द वापरून शेतकर्‍याला सल्ले द्यायला उतावीळ असतात.

पूर्वी गावागावात बाराबलुतेदारांचे व्यवसाय चालायचे, गावागावात तेलघाण्या होत्या. गुळाची गुर्‍हाळं होती, हातमाग होते, कवेलू बनविण्याच्या भट्ट्या होत्या, कुंभारांचा कुंभारवाडा होता. तेलबियांपासून तेल, तूर-चण्यापासून डाळ, धानापासून तांदूळ, ज्वारी-बाजरी-गव्हापासून पीठ गावातच तयार होत होते. ही तेव्हाची शेतमाल प्रक्रियाच होती ना? आता शासकीय धोरणांच्या कृपेने गावात पिठाची चक्की हा एकमेव कुटीरोद्योग उरला आहे. बाकी सारंच शहरात-महानगरात पळालं आहे. हा बदल आपोआप घडलेला नाही. याला शासनाची इंडियाला पूरक आणि भारताला मारक शेतकरीविरोधी धोरणेच जबाबदार आहेत.  इस्रायली शेती, शेतकरी व त्यांचं तंत्रज्ञान या विषयी बोलणारे चिक्कार आहेत. रस्त्याने चालायला लागलं की जागोजागी ठेचा लागतात इतके मार्गदर्शक गल्लोगल्ली झाले आहेत पण; इस्रायली सरकारच्या शेतीविषयक धोरणाविषयी कुणीच “माईचा लाल” बोलायला तयार नाही. शेतीविषयात भरारी घेण्यात इस्रायली सरकारच्या शेतीविषयक धोरणांचा सिंहाचा वाटा आहे. तिथले शेतीधोरण शेतीला पूरक आहेत भारतासारखे मारक नाहीत, हे मात्र जाणीवपूर्वक मांजरीच्या शेणासारखे या तज्ज्ञाकरवी झाकून ठेवले जाते.

स्वातंत्र्योत्तर काळात शहरातील औद्योगिकीकरण वाढवण्यासाठी शेतमाल स्वस्तात लुटून नेणारी धोरणे राबविली गेली त्यामुळे गावात बचत निर्माण होणे थांबले आणि खेडी भकास होत गेली. शेतमाल स्वस्तात मिळाल्याने आणि पक्का माल महाग विकण्याची मुभा मिळाल्याने शहरात-महानगरात बचत निर्माण झाली. बचत निर्माण झाली म्हणून शहरात कारखानदारी वाढली आणि शहरे फुगत गेली. जेथे बचत निर्माण होत नाही तेथे प्रक्रिया उद्योग उभे राहू शकत नाही. गाव ओसाड झाले आणि गावात प्रक्रियाउद्योग निर्माण होत नाही याचे कारण येथे दडले आहे. आमचे शेतकी तज्ज्ञ वैचारिक पातळीवर खुजे असल्याने त्यांना हे कळत नाही. त्यामुळे ते शेतकर्‍यांना दोष देत फ़िरत असतात. शासकीय योजनांचा लाभ शेतकर्‍यांना घेता येत नाही असा “वड्याचे तेल वांग्यावर काढणारा” राग आळवत बसतात. धोरणे आखताना चक्क शेतकरी विरोधी आखायची आणि वरून पुन्हा शेतकर्‍यांनी प्रक्रिया उद्योग उभारले पाहिजेत असे सल्ले देत फिरायचे हा चक्क वाह्यातपणा आहे.

मी निसर्गशेती, कमी खर्चाची शेती, पारंपरिक शेती, सेंद्रीयशेती वगैरे कोणत्याही शेतीपद्धतीच्या विरोधात अजिबात नाही, याउलट शेतकर्‍यांसमोर शेती पद्धतीचे अनेक पर्याय उपलब्ध असले पाहिजे, या मताचा आहे. शेतकर्‍याला जे सोयीचे वाटेल, त्याच्या खिशाला परवडणारे असेल तसे तो स्वीकारेल. हा त्याच्या व्यवसाय स्वातंत्र्याचा भाग म्हणून मान्य केले पाहिजे. पण होते असे काही मंडळी स्वत:ला ब्रम्हदेवाचा अवतार समजून किंवा ऋषी-महाऋषी भासवून आम्ही सांगतो तसे केले तर तुझ्या शेतीत करोडो रुपयाचे उत्पन्न येईल आणि तू मालामाल होशील, अशी बतावणी करून फीच्या माध्यमातून पुन्हा शेतकर्‍यांची लूटच करून जातात. शेतकरी देशोधडीला लागतो आणि यांची दुकानदारी मात्र “दिवसा दुप्पट आणि रात्रीची तिप्पट” या वेगाने बहरत जाते. त्यालाही माझा आक्षेप नाही मात्र शेतमाल लुटीच्या व्यवस्थेबद्दल ही मंडळी तोंडामध्ये चक्क बोळे कोंबून असतात, यावर माझा आक्षेप आहे.

पगारी शेतीतज्ज्ञांचे तर बरे असते. काही वर्ष रासायनिक खतांचा वापर करा म्हणून सांगत सुटतात, त्याचाही ते पगार घेतात. मग रासायनिक खतांचा वापर टाळा म्हणून सांगत सुटतात. त्याचाही पगार घेतात. यातच त्यांच्या नोकरीचे आयुष्य निघून जाते. पण पुन्हा मरेपर्यंत पेन्शन आहेच. कर्तृत्व काय तर एकदा ’करा’ म्हणून सांगीतले आणि एकदा ’टाळा’ म्हणून सांगितले. मला असे वाटते की शेतकर्‍यांना आता सल्ले वगैरे देण्याची अजिबात गरज उरलेली नाही. शेतमालाच्या भावाचा मुद्दा बाजूला ठेवून अन्य उपचार करण्याची तर अजिबातच आवश्यकता नाही. जर तुम्हाला शेतीच्या भल्यासाठी प्रयत्न करतो आहोत, असा आव आणायचा असेल तर निदान शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंततरी सर्वांनी मिळून आपले लक्ष्य शेतमालाच्या भावाच्या प्रश्नावरच केंद्रित केले पाहिजे.

मी एक उदाहरण सांगतो. ४  वर्षापूर्वी माझा एक जवळचा नातेवाईक आजारी पडला होता. आजार तसा साधा होता. पण त्याला सतत ताप यायचा. ताप आला की १०५ डिग्री सेल्सियसच्याही पुढे जायचा. ताप चढला की पॅरसिटॉमालसहित कुठल्याही औषधाने उतरतच नव्हता. फक्त गार पाण्याच्या कापडीबोळ्याने अंग पुसून काढले की ताप उतरायचा पण तोही तात्पुरताच. काही मिनिटातच पुन्हा चढायचा. सर्व उपचार केलेत पण यश येत नव्हते. १५ दिवस लोटले पण काहीच सुधारणा होत नव्हती. हिंगणघाटचे डॉक्टर झाले, वर्ध्याचे शासकीय रुग्णालय झाले, सेवाग्राम इस्पितळात उपचार करून झाले पण ताप उतरायचे नावच घेईना उलट आजार आणखी गंभीर होत गेला. शेवटी पेशंट घेऊन आम्ही नागपूरला एक्स्पर्ट डॉक्टरकडे गेलो. डॉक्टरने तपासल्यानंतर आजवर केलेल्या औषधोपराची माहिती घेतली आणि म्हणाले की जितका औषधोपचार करायला तेवढा करून झाला आहे. आता मी आणखी कुठले औषध देऊ? काहीही द्यायचं बाकी राहिलेलं नाही. हे ऐकून आम्ही अक्षरश: हादरलोच. मग थोडा विचार करून डॉक्टर म्हणाले की आता एकच मार्ग शिल्लक आहे. आम्ही म्हणालो, काय खर्च येईल तो येऊ द्या साहेब चिंता करू नका पण उपचार कराच. त्यावर डॉक्टर म्हणाले की आता एकच मार्ग शिल्लक आहे आणि तो म्हणजे “उपचारच न करणे.” पुढील ७२ तास रुग्णाला अजिबात औषधच द्यायचे नाही. मला खात्री आहे की पेशंटवर तोच एकमेव उपचार आहे. आम्ही होकार दिला. औषधोपचार बंद केल्याने कदाचित जर काही अघटित घडले तरी आम्ही डॉक्टरला दोष देणार नाही, असेही लेखी स्वरूपात लिहून दिले.

रुग्णाला औषध देणे बंद केले आणि पाच-सहा तासातच ताप उतरायला लागला. १५ दिवसापासून न उतरलेला ताप सातव्या तासाला ताप पूर्णपणे उतरला. पुन्हा फिरून ताप आलाच नाही. रुग्ण पूर्णपणे बरा झाला तो सुद्धा औषधी देणे थांबवल्याने. शेतीचेही तर असेच होत नाही ना? गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. शेती नावाचा पेशंट एकच आहे आणि त्यावर औषधोपचार करणारे तज्ज्ञ आहेत लक्षावधी. संपूर्ण भारतवर्षात शेतीचे मुख्य दुखणे एकच आहे आणि तेही सार्वत्रिक समान आहे मात्र सुचविण्यात येणारे इलाज नाना तर्‍हेचे आहेत. जो येतो तो शेतकर्‍याला वाटेल तसा डोज पाजूनच जातो. शेतीची मुख्य बिमारी एकच; शेतमालास योग्य भाव न मिळणे. पण इलाज मात्र भलतेच चालले. कदाचित नको त्या उपचारानेच तर शेती व्यवसाय आणखी दुर्दशेकडे ढकलला जात नाही ना? याचाही प्रामुख्याने विचार करायची वेळ आली आहे.

शेतकरी हा मुळातच उत्पादक आहे. उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्न करणे त्याच्या रक्तामांसातच भिनले आहे. सोबत पिढोनपिढ्यांकडून चालत आलेला वारसा आहे आणि बालपणापासूनच शेती कशी करायची याचा त्याला अनुभव आहे. तरीही त्याला पावलोपावली सल्ले देण्याची आवश्यकता आहे का, हेही तपासणे आवश्यक आहे. बीटी आली तेव्हा संशोधकांचे म्हणणे असे होते की, देशभरात बीटी वाण लागवडीखाली यायला वीस-पंचेविस वर्षे लागतील. प्रत्यक्षात दोन ते तीन वर्षातच देशभर बीटीवाणाचा प्रसार झाला. त्यासाठी शासकीय पातळीवरून काहीच प्रयत्न करायची गरज पडली नाही. चांगलं असेल ते ते अंगिकारण्याची क्षमता शेतकर्‍यांना निसर्गानेच दिलेली आहे.

उत्पादन कसे घ्यावे, हे शेतकर्‍यांना सांगायची गरजच नाही. फक्त शेतमालाचे भाव ठरवणे त्याच्या हातात नाही म्हणून शेती तोट्यात जात आहे. शेतीत सुबत्ता येऊन बचत निर्माण करायची असेल तर सर्व शेतकरी हितचिंतकांनी “शेतमालास उत्पादन खर्चावर रास्त भाव” मिळण्याच्या नैसर्गिक प्रक्रियेत वारंवार शासकीय पातळीवरून जो अडथळा निर्माण करण्यात येतो त्याला थोपवून धरणे गरजेचे आहे. शेतीसाठी अनुकूल आणि पूरक धोरणे जर सरकार राबवू शकत नसेल तर शेतीमध्ये निष्कारण होणारी शासकीय लुडबुड थांबविण्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

- गंगाधर मुटे
----------------------------------------------------------------------
दि.३१/०५/२०१५ च्या महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रकाशित माझा लेख


वर्गीकरण
लेखनविषय (Tags)
वाङ्मय
लेखनप्रकार (Writing Type)
विचार
लेख
133535 वाचन
💬 प्रतिसाद (258)

प्रतिक्रिया

गंगाधर मुटे
Sun, 06/21/2015 - 21:30 नवीन
कॉर्पोरेट शेती किंवा टाटाने डाळीचे उत्पादन केले तर डाळीची किंमत बाजारात ९९९ रू प्रति किलो असेल, हे साधे गणीत आहे. टाटाचे मीठ बाजारात येण्यापूर्वी मिठाचे भाव काय होते आणि टाटाचे मीठ बाजारात येताच मिठाचे काय भाव झालेत, याची माहीती घ्या. गोम लक्षात येईल.
↩ प्रतिसाद: निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी

काळा पहाड
Mon, 06/29/2015 - 12:51 नवीन
सध्या सुद्धा अन ब्रँडेड मीठ बाजारात उपलब्ध आहे आणि त्याची किंमत कमी आहे. लोक टाटाचं मीठ का वापरतात हे सुद्धा एकदा सांगा. बाकी डाळीची किंमत ९९९/किलो होईल तर जनता बाहेरची डाळ वापरणार नाही का? काहीही काय बोलताय?
↩ प्रतिसाद: गंगाधर मुटे

गंगाधर मुटे
Mon, 06/29/2015 - 21:37 नवीन
सध्या सुद्धा अन ब्रँडेड मीठ बाजारात उपलब्ध आहे आणि त्याची किंमत कमी आहे.
अर्थ स्पष्ट झाला की टाटा आल्याने किंमत घटत नाही. वाढते!
डाळीची किंमत ९९९/किलो होईल तर जनता बाहेरची डाळ वापरणार नाही का?
याचा अर्थ सुद्धा तोच की टाटाची शेती किंवा कॉर्पोरेट शेतीचे बारा वाजणार! म्हणून टाटा चपला-जोडे बनवेल/विकेल पण शेती करणार नाही.
↩ प्रतिसाद: काळा पहाड

सुबोध खरे
गुरुवार, 07/02/2015 - 20:05 नवीन
मुटे सर, टाटाचे मीठ कसे तयार होते आणी त्यात काय असते हे न पाहता आपण असे बेफाट विधान करणे बरोबर नाही. साधे मीठ हे समुद्राच्या पाण्याचे बाष्पीभवन करून मिळवलेले असते त्यामुळे ते जरा पाउस पडला कि पाझरते ( ओलसर होते) कारण त्यात माग्नेशियम क्लोराइड असते. शिवाय त्यात आयोडीन पुरेसे नसते.टाटा च्या मिठातून हे म्याग्नेशियम कमी केलेले असते कारण म्याग्नेशियम मुळे आहारातील कॅल्शियम शरीरात निट शोषले जात नाही. गळगंड( IODINE DEFICIENCY GOITER) हा आजार होऊ नये म्हणून वरून आयोडीन( पोटाशियम आय़ोडेट) घातलेले असते. गंगा आणी तिच्या उपनद्या यांच्या खोर्यात( बिमारू राज्यात) खनिज मीठ खाल्ल्याने स्त्रियांमध्ये आयोडीन ची कमतरता असते म्हणून त्यांच्या नवजात बालकांना वरील आजार होतो आणी या मुळे तेथे मतीमंदता मोठ्या प्रमाणावर दिसते( जन्मापासून थायरॉक्सीनची कमतरता). आयोडीनच्या कमतरतेमुळे स्तनाचेही काही रोग होतात. हे होऊ नये म्हणून भारत सरकारने मिठात आयोडीन घालणे सक्तीचे केले आहे. पुडीतील मीठ (PACKED) विकण्यात त्यात आयोडीन मिसळणे सरकारने कायद्याने आवश्यक केले असल्याने हे भाव वाढले. उगाच उठसूट उद्योजकांवर टीका करण्यापूर्वी वस्तुस्थिती जाणून घेतली असतीत तर जास्त बरे झाले असते. अशा बेफाट विधानांमुळे आपली विश्वासार्हता कमी होते हे आपल्या नजरेस आणून देऊ इच्छितो. https://en.wikipedia.org/wiki/Iodine_deficiency
↩ प्रतिसाद: गंगाधर मुटे

ऋतुराज चित्रे
Sat, 07/04/2015 - 02:33 नवीन
खरे साहेब, मिठात आयोडीन घातल्याने किलोमागे मिठाच्या किमतीत फार फार तर १-२ पैसे इतकी वाढ होइल असे तेव्हा (आयोडीन सक्तीपुर्वी) सरकारने सांगितले होते, परंतू प्रत्यक्षात किलोमागे मिठाच्या किमतीत २-३ पट वाढ झाली. अन तुम्ही खुशाल त्याचे समर्थन करता? एक तर देशातील ठरावीक प्रदेशात आयोडीनची कमतरता आढळल्यामुळे संपुर्ण देशात आयोडीनयुक्त मिठाची सक्ती करने चुकीचे व धोकादायकही आहे. गरजेपेक्षा अधिक आयोडीन शरीरात गेल्यामुळे हायपरथायरॉइडचा धोका संभवतो. सरकार नक्की कोणाच्या आरोग्याचा विचार करतेय? जनतेच्या की उद्योजकांच्या? गेल्या १५-२० वर्षापासून थायरॉइडच्या रक्तचाचण्यांची बरीच जाहीरात केली जाते. थायरॉइडच्या रुग्णांमध्येही वाढ झाल्याचे दिसते, आयोडीनयुक्त मिठ व ह्या चाचण्यांचा परस्पर काही संबध आहे का?
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

dadadarekar
Sat, 07/04/2015 - 09:09 नवीन
आयोडीन सप्लिमेंटने मीठ तिप्पट महाग व्हायची आवश्यकता नाही.
↩ प्रतिसाद: ऋतुराज चित्रे

अनिरुद्ध.वैद्य
Sat, 07/11/2015 - 15:35 नवीन
तो इथे आढळेल. http://indiatogether.org/iodised-health खूप छानपणे वाट लावण्यात येत आहे असे लेख वाचून वाटले.
↩ प्रतिसाद: गंगाधर मुटे

संदीप डांगे
Sat, 07/11/2015 - 17:02 नवीन
अहो साहेब, ते मॉडर्न सायन्स आहे. तिथे प्रश्न विचारायचे नसतात. फक्त मान डोलवायची असते.
↩ प्रतिसाद: अनिरुद्ध.वैद्य

सुबोध खरे
Tue, 07/14/2015 - 11:51 नवीन
मॉडर्न सायन्स जागतिक आरोग्य संघटना काय सुचवते ते मी येथे देत आहे. माझा कोणत्याही सरकारी कार्यक्रमाशी किंवा कंपनीशी दुरान्वयेही संबंध नाही. मुटे साहेब बेफाट आरोप करतात त्याबद्दल मी लिहिले आहे. प्याक्बंद मिठाची ते आपण गुगलून पहा. उत्तर भारतात मिळणाऱ्या खनिज मिठात आयोडीन नसते समुद्राच्या पाण्यात असते. पण एखादा कार्यक्रम सर्व जनतेसाठी राबवावा लागतो. राहिली गोष्ट एखादा दुवा देणे-- आईचे दुध मुलाला कसे हानी कारक असू शकते याचा सुद्धा दुवा मिळू शकेल. मुटे साहेब फक्त रडारड करतात रयतु बाजार किंवा अन्य अनेक मुद्दे याबद्दल काही बोलायला तयार नाहीत http://www.who.int/elena/titles/salt_iodization/en/ http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/fortification_foodgrade_saltwithiodine/en/
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

ऋतुराज चित्रे
Tue, 07/14/2015 - 12:16 नवीन
आयोडीनयुक्त मिठाची किंमत वाढीचे आपण समर्थन केले आहे, वस्तुस्थीती वेगळी आहे. त्याचे स्पष्टिकरण केल्यास बरे होइल.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

संदीप डांगे
Tue, 07/14/2015 - 13:23 नवीन
खरेसाहेब, तुम्ही वैयक्तिक का घेताय? "गलगंड ही समस्या फक्त हिमाचल प्रदेशात पर्वत भागात राहणार्‍या लोकांमधे विशेषतः स्त्रियांमधे आढळते, ज्याचे कारण आयोडीनची कमतरता आहे आणि ही समस्या त्यांच्या पाण्यात आयोडीन नसल्याने व अन्नामधून पुरेसा पुरवठा होउ शकत नसल्याने संभवत आहे" असे शाळेत असतांना शिकवले होते. नंतर काही वर्षांनी सरसकट आयोडीनयुक्त मीठ संपूर्ण भारतात वापरले जावे असा फतवा सरकारने काढला. (हे अगदी दिल्लीत माणसे थंडीने मरतात म्हणून मुंबईत सगळ्यांना स्वेटर घालणे सक्तीचे करण्यासारखे आहे) हे कितपत सायंटीफिक होते मला माहिती नाही. कारण सद्यस्थितीत थायरॉईडच्या समस्या वाढल्यात असे आढळून येतं, त्याला हे अनावश्यक व अतिरिक्त आयोडीन कितपत जबाबदार आहे हेही मला माहिती नाही. पण एक कुतूहल म्हणून सामान्य नागरिक (ज्यांना शाळेत एक शिकवल्या जाते व कालांतराने त्यात काय बदल झालेत ते पुढे आयुष्यात कधीच समजत नाहीत.) असे प्रश्न विचारू शकतो ना? त्याला 'वैज्ञानिक अभ्यास झालाय' असे ठोकळेबाज उत्तर दिले जाते. पण ह्याच वैज्ञानिक अभ्यासाला दुसरेही वैज्ञानिक/डॉक्टर असलेलेच आव्हान देतात तेव्हा सामान्य माणसाला "कोण नेमके खरे?" हा प्रश्न पडतोच ना? तुम्हीच म्हटल्याप्रमाणे दुवा कशाचाही देऊ शकतो. मग खरं कोण बोलतंय हे कसं कळणार? थोड्या वर्षांपूर्वी रीफाईंड तेल आरोग्यासाठी चांगलंय म्हणून डॉक्टरलोकांच्या पाठिंब्याने बाजारात आलं आणि लोक तेच वापरू लागले. आता ते रीफाईंड तेल आरोग्यास हानिकारक आहे असं म्हटल्या जाऊ लागलंय. तेच सोयाबीन तेलाबद्दलही होतंय. पंचवीस वर्षांआधी मिठाचे आणि कोळशाचे दातांवर होणारे दुष्परिणाम घसा कोकलून सांगणारे आज तुमच्या टूथपेस्टमधे मिठ आहे का विचारतात आणि कोळसायुक्त ब्रशने दात घासल्यास उत्तम सफाई होते असं सांगतात. रोज उठून काय काय नवीन (व परस्परविरोधी) दावे आणि संशोधनं वाचायला मिळतात. या सर्वांमागे विज्ञान किती, व्यापार किती हे नक्की कोण सांगणार आणि कोणावर कितपत व का विश्वास ठेवायचा? हा प्रश्नही पडतोच. डॉक्टरांवरही कितपत विश्वास ठेवावा कारण ते क्लिनिकल रीझल्टस ला प्रमाण मानून एखाद्या गोष्टीची भलामण करत असतील. पण त्या पदार्थाचे दिर्घकालीन परिणाम लगेच लक्षात येत नाहीत तेव्हा आपण चांगल्या वस्तूचे समर्थन करतोय की वाईट हे त्यांच्याही लक्षात येत नाही तेव्हा आमच्यासारख्या सामान्यांचे काय? स्टेमसेल्स प्रीझर्वेशन हे सांप्रत काळातलं फॅड. काही डॉक्टर्स ह्या तंत्रज्ञानाला समर्थन देत नाहीत कारण ते अजूनही इफ-ओन्ली ह्या गृहितकावर आधारित आहे. तरी स्टेमसेल्सवाल्यांचा धंदा तेजीत आहे. कारण ते सायन्स आहे म्हटलं की झाले. तिथे कोणीच प्रश्न विचारणार नाही. स्टेमसेल्स तंत्रज्ञानातून केले जाणारे अचाट दावे हे साफ फसवणूक आहे, धूळफेक आहे कारण त्यात खूप सारे इफ्स अँड बट्स आहेत पण त्याविरूद्ध कोणी आवाज उठवत नाही. असं का? वैद्यकिय विज्ञान हा तुमचा हक्काचा आणि अधिकाराचा प्रांत आहे, त्याचे मला शून्य ज्ञान. पण एकच प्रश्न असा की "वीस वर्षांआधीपासून ते किमान पाचशे वर्षांपर्यंतचा विदा काढला तर आयोडीन सक्ती होण्याआधी आयोडीनच्या कमतरतेने होणारे दुष्परिणाम निदान महाराष्ट्रात तरी किती होते, ते समस्त जनतेला आयोडीनयुक्त नमक किंवा शुद्ध नमक चढ्या भावाने घ्यायला लावेल इतके भयंकर होते का?". हा प्रश्न सामान्य नागरिकाच्या वतीने मी वैद्यकिय व्यवसायाचे प्रतिनिधी म्हणून तुम्हाला विचारू शकतो का? असो. सवयीनुसार मी खूप लिहलंय. तुम्ही फक्त मला काय विचारायचे आहे त्याच्या आशयाचे उत्तर दिले तर चालेल.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

डॉ सुहास म्हात्रे
Tue, 06/02/2015 - 11:54 नवीन
इथे सत्कार केल्यास... “सत्कारतज्ज्ञां”नो, थोडीतरी लाज बाळगा! असा आहेर मिळेल अशी दाट शक्यता आहे :) ;)
↩ प्रतिसाद: जेपी

संदीप डांगे
Tue, 06/02/2015 - 11:56 नवीन
खिक..
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

नाखु
Tue, 06/02/2015 - 14:01 नवीन
बाळ्गायला तरी लाज शिल्लक ठेव कारण आम्ही लाजेत केव्हांच दिवाळखोर झालो आहोत. हरामखोर पांढरपेशा नाखु.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

जेपी
Tue, 06/02/2015 - 14:59 नवीन
हा लेख "उंटावरचे शहाणे..." याची संयमीत आव्रुत्ती आहे. . प्रश्न बरेच आहेत पण त्याची उत्तरे मिळणार नाहीत याची खात्री आहे. तस्मात चालु द्या.. शेंच्युरी ला येतो.

जेपी
गुरुवार, 06/04/2015 - 07:30 नवीन
लाभले भाग्य आम्हास,करतो शेंच्युरी.

जयंत कुलकर्णी
Fri, 06/05/2015 - 07:32 नवीन
लोकसत्तेतील बातमी..... वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी सरकारने नवीन वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करूनही राज्यातील सहकारी सुतगिरण्यांसमोरील अडचणी कायम असून, सध्या राजातील ३७ टक्के सहकारी सुतगिरण्या विविध कारणांमुळे तोटय़ात असल्याचे चित्र आहे. सहकार विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील एकूण १४९ सहकारी सुतगिरण्यांपैकी केवळ ६५ सुतगिरण्यांमध्ये उत्पादन सुरू आहे. अनेक सुतगिरण्या बंद पडल्या आहेत. तोटय़ातील सुतगिरण्यांची संख्या ५६ वर पोहोचली असून, हा तोटा तब्बल ७७३ कोटी रुपयांचा आहे. वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर झाल्यानंतर विदर्भ आणि मराठवाडा या कापूस उत्पादक भागात सवलतीही देण्यात आल्या, पण कर्ज आणि व्याजाचा बोजा, तसेच इतर कारणांमुळे अनेक सहकारी सुतगिरण्या अडचणीत आल्या. कर्ज पुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्थांमार्फत काही सुतगिरण्यांची विक्रीही झाली आहे. अनेक सुतगिरण्या विक्रीच्या प्रतीक्षा यादीत आहेत. संबंधित सूतगिरणी, राज्य शासन आणि कर्ज पुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्थांच्या समन्वयातून या सहकारी सुतगिरण्यांना कर्जमुक्त करण्यासंदर्भात गेल्या सरकारच्या काळात चर्चा सुरू झाली, पण त्यातून फारसे काही हाती लागले नाही. सहकारी सूतगिरण्यांचे 'पॅकेज' हवेतच विरले. सहकारी सूतगिरण्यांपैकी २६ सुतगिरण्या अवसायनात काढण्यात आल्या आहेत. वीज देयकांचा भरणा न करणे हे त्यासाठी प्रमुख कारण ठरले आहे. या सुतगिरण्यांच्या मालमत्तेचे मोजमाप करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून केव्हाही त्यांच्या मालमत्तेवर टांच येऊ शकते. २००८ मध्ये राज्यात १७३ सहकारी सूतगिरण्या होत्या. त्यापैकी ५२ गिरण्यांमध्ये उत्पादन सुरू झाले होते. राज्य सरकारचे सुमारे १०९० कोटी रुपयांचे भांडवल या सूतगिरण्यांमध्ये गुंतले होते. त्यावेळीही ५० सूतगिरण्या तोटय़ात होत्या, पण एकूण तोटा फक्त १३२ कोटींचा होता. तो आता ७७३ कोटींवर पोहोचला आहे. बंद पडलेल्या सुतगिरण्यांमध्ये बहुतांश सुतगिरण्या प्रमुख कापूस उत्पादक असलेल्या विदर्भातील आहेत. सहकार नेत्यांनी केवळ अनुदान डोळ्याासमोर ठेवून सुतगिरण्यांची उभारणी केली. व्यवस्थापनाचा अभाव, अंतर्गत राजकारण आणि दूरदृष्टीने काम करण्याची वृत्ती नसणे यातून अनेक सुतगिरण्या अडचणीत सापडल्या आणि बंद पडल्या. त्या ठिकाणी लागलेली यंत्रसामग्री आता धूळ खात पडली आहे. काही अपवाद वगळता विदर्भातील सूतगिरण्या बंद आहेत. शेतकऱ्यांना पडलेले कोडे कापूस उत्पादक भागात उभारण्यात आलेल्या सुतगिरण्या बंद पडतात आणि ज्या भागात कापूस पिकत नाही, त्या पश्चिम महाराष्ट्रातील सूतगिरण्यांना वाव मिळतो, हे विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना पडलेले कोडे आहे. राज्यात सध्या ६५ सूतगिरण्या सुरू आहेत. राज्य सरकारचे भांडवल १६१६ कोटींवर पोहोचले आहे. बातमी संपली. कोणास लाज वाटाया हवी हे समजत नाही उमजत नाही. सहकारी तत्वावर सूतगिरणी काढायचे काम शेतकरी करतात. त्यांच्यातीलच पुढारी आणि ते मिळून सुरवातीलाच पैसे खातात, वाटून घेतात. नंतर शेतकरी पुढार्~याच्या नावाने गळा काढायला मोकळे होतात. मित्र हो हे सरकारी भांडवल आहेना १६१६ कोटी रुपायाचे ते तुम्ही आम्ही बिनडोकपणे गुंतवलेले पैसे आहेत. गेले ते आता.... शेतकर्‍यांचे पुढारे चोर आहेत व शेतकरीही चोर आहेत नाहीतर शेतकर्‍यांनी शरद जोशींसारख्या माणसाला निवडून आणले असते किंवा त्यांना एखादी गिरणी चालवायला दिली असती. पण शेतकरी हे करणार नाहीत..... कशाला करतील ? भाग भांडवलाचे पैसे पुढार्‍यांनी येनकेन प्रकारेण परत केले...आता जो उरेल तो मलिदाच की.... जे अनुदान समोर ठून या गिरण्या उभ्या केल्या त्यातील वाटा शेतकर्‍यांना मिळाला की नाही ? मिळालाच असणार. त्यावेळी तेरी भी चूप मेरी भी चूप असे धोरण असणार. आणि शेतकर्‍यांना कोडे वैगेरे काही पडलेले नाही. त्यांना सगळे मस्त माहिती आहे.... पण त्यांना हे कळत नाही की ते स्वतःच्या पायावर कुर्‍हाड मारुन घेत आहेत.....

श्रीरंग_जोशी
Fri, 06/05/2015 - 08:04 नवीन
आशयाशी सहमत पण गेल्या अनेक वर्षात महाराष्ट्रातील राज्य सरकार ज्याप्रकारे काम करत होतं (अन कदाचित अजुनही आहे) त्यापुढे हे उदाहरण दुर्दैवाने क्षुल्लक म्हणावं लागेल. १९९९ सालच्या हिवाळी अधिवेशनात तत्कालीन लोकशाही आघाडी सरकारने राज्याची आर्थिक श्वेतपत्रिका जाहीर केली होती. तेव्हा तीस हजार कोटी रुपयांचे असणारे कर्ज त्याच आघाडीने २०१४ मध्ये सत्ता सोडताना तीन लक्ष कोटी रुपयांवर (दहा पट) नेऊन ठेवले. एवढे करून राज्यातील पायाभुत सुविधांमध्ये उल्लेखनीय अशी कोणतीच प्रगती झाली नाही. सिंचनावर दहा वर्षांत ७० हजार कोटी रुपये खर्च करून ०.१% टक्काही ओलिताखालील क्षेत्र वाढू शकले नाही. १९९५ ते ९९ अन ९९ ते २००४ तत्कालिन राज्य सरकारे केंद्र आम्हाला सहकार्य करत नाही म्हणून रडगाणे गायची. २००४ ते २०१४ एकाच आघाडीचे सरकार असुनही राज्याचे चित्र बदलले नाही. सर्वाधिक दुर्दैवाची गोष्ट ही आहे की या सगळ्या गंभीर मुद्द्यांवर कधीच फारशी चर्चा होत नाही.
↩ प्रतिसाद: जयंत कुलकर्णी

गंगाधर मुटे
गुरुवार, 06/25/2015 - 20:16 नवीन
कोणास लाज वाटाया हवी हे समजत नाही उमजत नाही. सहकारी तत्वावर सूतगिरणी काढायचे काम शेतकरी करतात.
सहकारी तत्वावर सूतगिरणी काढायचे काम शेतकरी करत नाहेीत.पुढारी करतात. पुढारी आणि शेतकरी हे दोन स्वतंत्र शब्द आहेत. त्यांचे कार्यक्षेत्र वेगळे आहे. त्यांचे हितसंबंध वेगळे आहेत. माझ्यावर विश्वास नसेल तर कृपया शब्दकोष बघावा आणि तुमच्या मनात पुढार्‍याविषयी असलेला असंतोष निष्कारण शेतकर्‍यावर कृपा करून काढू नये ही विनंती. ***************** पोस्ट मध्ये अन्य मुद्दे आलेत त्याचे उत्तर इतकेच की सहकार अपयशी ठरला आहे. व्यापार करणे हे सरकारचे किंवा येर्‍यागबाळ्याचे काम नाही. व्यापार फक्त व्यापारीच करू शकतो. सरकारने व्यापार करण्याच्या फंदात पडू नये.
↩ प्रतिसाद: जयंत कुलकर्णी

जयंत कुलकर्णी
गुरुवार, 06/25/2015 - 22:18 नवीन
आहो मुटेसाहेब, मी काय लिहिले आहे ते वाचलेत का तुम्ही ? शेतकरी प्रथम एकाला उभे करतो. मग कारखाना काढतो. मग तो पुढारी होतो. शेतकर्‍याचे भागभांडवल येनकेन प्रकारेण परत करतो. येथेपर्यंत सगळे एकमेकांना सामील असतात. सरकारचे पैसे बुडवितात. असे कितीतरी शेतकरी मला व्यक्तिशः माहीत आहेत.... आता हा पुढार्‍याला शेतकरी निदान कारखान्याच्या निवडणोकात पराभूत करुन जोशींना निवडून देऊ शकतो पण तो ते करत नाही का ते उघड गुपीत आहे. तुम्ही अशा एक लाख कविता केल्यात आणि इतरांना शिव्या दिल्यात तरी शेतकरी तुम्हालाच एक दिवस मातीत घालायला कमी करणार नाही अर्थात त्याचा फायदा असला तर...... कारण त्यावेळी तो हेच म्हणणार - पुढारी आणि शेतकरी हे दोन स्वतंत्र शब्द आहेत. त्यांचे कार्यक्षेत्र वेगळे आहे. त्यांचे हितसंबंध वेगळे आहेत...अशी किती उदाहरणे देऊ तुम्हाला....शरद जोश्यांचेच आहे की.......
↩ प्रतिसाद: गंगाधर मुटे

डॉ सुहास म्हात्रे
Mon, 06/29/2015 - 12:45 नवीन
कुलकर्णीसाहेब, मुटेसाहेब या विषयात गेली ३० वर्षे काम करत आहेत असा त्यांचा स्वतःचा दावा आहे. वस्तुस्थिती त्यांना माहीत नाही असे कसे शक्य आहे ? तेव्हा त्यांच्या कथा-कविता अर्थपूर्ण पार्श्वभूमीवर समजावून घ्या ना, पिलिsssज :) ;)
↩ प्रतिसाद: जयंत कुलकर्णी

अभिजित - १
Fri, 06/05/2015 - 20:51 नवीन
साखर कारखान्यांना हवे अनुदान, सरकार कर्ज देण्यास तयार मुंबई - ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे दर देण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सहकारी साखर कारखान्यांना 2 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यास राज्य सरकारने तयारी दर्शवली असताना कारखान्यांनी मात्र कर्जाऐवजी अनुदान देण्याची मागणी केल्याने हा विषय पुन्हा चिघळण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. सकाळ न्यूज नेटवर्क शुक्रवार, 5 जून 2015 - 02:45 AM IST --------------------------------------------------- या दरवर्षीच्या प्रकार विरुद्ध तुमचे काय मत आहे मुटे साहेब ? अजून एक - डॉ खरे नि म्हटल्याप्रमाणे - कशाला ऐकता मग शेती तज्ञाचे ? तुम्हाला योग्य वाटेल ते पिक घ्यायला अडवते कोण ?

पैसा
Wed, 06/10/2015 - 09:19 नवीन
सहकारी कारखान्यांना सरकारकडून कर्ज तरी कशाला? त्यानी कोणत्याही बॆंकेकडे जाऊन कर्ज मागावे. प्रोजेक्ट नफा मिळवण्यासारखा असेल तर कर्ज मिळेल नैतर नै मिळणार. कर्ज आणि कारखाना फीजिबल नसेल तर कारखाने बंद करा. नाहीतरी जमीनीचा कस उसामुळे कमी होतो आणि पाणी खूप लागतंय असं ऐकायला येतंच आहे. सरकारने आता आम्हाला पण इंकम टॆक्स आणि सर्व्हिस टॆक्स भरायला कर्ज द्यावे!
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

प्रभाकर पेठकर
Wed, 06/10/2015 - 14:18 नवीन
>>>>>सरकारने आता आम्हाला पण इंकम टॆक्स आणि सर्व्हिस टॆक्स भरायला कर्ज द्यावे! आणि नंतर कर्जमाफीही द्यावी. कारकुनी करणारा बहुसंख्य वर्ग घराच्या कर्जाच्या बोज्याखाली HDFC कडून २०-२० वर्षे नाडवला जातो. बिचार्‍याची आख्खी जिंदगी, निदान ऐन उमेन्दीची वर्षे गृहकर्ज फेडण्यात जातात. घरकर्ज, घरखर्च, मुलांची शाळा-कॉलेजची फी, आई-वडीलांची, बायको मुलांची आजारपणं उरकता उरकता बिचार्‍याच्या गंजीफ्रॉकला भोकं पडतात, आपल्या पगारातून कापलेल्या इन्कमटॅक्स मधून दूसर्‍यांना पॅकेजीस मिळताना बिचार्‍याला असहाय्यतेने बघत बसावं लागतं. काय करणार आत्महत्या करून आपल्या जबाबदार्‍यांची नैतिक जबाबदारी टाळणं त्या षंढाला जमत नसतं नं. भोगतो बिचारा.
↩ प्रतिसाद: पैसा

कॅप्टन जॅक स्पॅरो
Wed, 06/10/2015 - 20:51 नवीन
सहमत. हे लिहायचं होतं पण नेमके शब्द सापडत नव्हते.
↩ प्रतिसाद: प्रभाकर पेठकर

गंगाधर मुटे
Mon, 06/29/2015 - 08:27 नवीन
अभिजित - १ साखरेवरचे निर्बंध उठवा. निर्बंधामुळे जर कारखान्यांना तोटा येत असेल तर तो तोटा भरून देण्याची जबाबदारी सरकारचीच असते.
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

गंगाधर मुटे
Sat, 06/06/2015 - 09:09 नवीन
मला माझे १००-१२५ Clone बनवून घ्यायचे आहे. Whatsapp, Facebook आणि websites ने सध्या माझ्या नाकी नऊ आणले आहेत. प्रचंड ग्रूप आणि ग्रूपवरिल प्रचंड लेखन हाताळणे/वाचणे/प्रतिसाद देणे/उत्तर देणे/वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणे माझ्या पावणे सहा फ़ुटी देहाच्या आवाक्याबाहेर गेलेले आहे. त्यावर स्वत:चे १००-१२५ Clone बनवून घेणे, हाच एकमेव मार्ग दिसत आहे. :D Clone तयार करण्यात तरबेज असलेल्यांनी माझेशी संपर्क साधावा. योग्य मोबदला देण्यात येईल. (शिवाय कामकाजाचे काळात नि:शुल्क भोजन व्यवस्था सुद्धा केली जाईल) ;)

जेपी
Sat, 06/06/2015 - 19:51 नवीन
गंगाधर मुटे साहेब, प्रश्नांना उत्तरे देणे जमत नसल्यास आपल्या ब्लॉगवर लिहावे. चला दोन प्रश्नाची उत्तरे द्या. 1 ) विनायक हर्डीकर आता कुठे असतात? 2) शरद जोशी आता का सक्रीय पुन्हा सक्रीय झाले ?
↩ प्रतिसाद: गंगाधर मुटे

प्रभाकर पेठकर
Sun, 06/07/2015 - 00:52 नवीन
कृपया क्लोन वगैरे बनवून घेऊ नका. नाहीतर उद्या मिसळपाववर १००-१२५ गंगाधर मुटे शेतकर्‍यांचा कैवार घेऊन सरकारी धोरणांवर एकतर्फी राळ उडवायला लागतील आणि बाकिच्यांना मिपा सोडून घरी बसावे लागेल. त्या पेक्षा जे कांही लिहायचे ते तुमच्या ब्लॉगवर लिहा. ज्यांना त्यात रस असेल ते तिथे येऊन चर्चा करतील.
↩ प्रतिसाद: गंगाधर मुटे

नाखु
Sat, 06/06/2015 - 09:27 नवीन
नाद खुळा साहेब गंगाधर मुटे - Fri, 05/06/2015 - 20:14 नाद खुळा साहेब - शेतकर्‍यांनी ग्राहकाच्या घरापर्यंत माल घेऊन जाणे किंवा - शेतमाल खरेदीसाठी ग्राहकांनी शेतकर्‍यांच्या शेतापर्यंत जाणे या दोन्ही कल्पना अवयवहार्य/हास्यास्पद आहेत. शिवाय दोघांनाही न परवडणार्‍या आहेत.
याचाच अर्थ गावाकडील शेतकर्‍यांमध्ये/कास्तकरांमध्ये एकी नाही (शेतकरी संघटना आंदोलन्/जाळपोळ्/सभा याव्यतीरिक्त त्यांना एकत्र येऊन सहकारी तत्वावर काही

विधायक पुन्हा लिहितो विधायक

करू देत नाही हे निर्विवाद सत्य. आता सांगू नका सगळेच शेतकरी कुटुंबातील सदस्य २४ तास बारा महिने व्य्स्त असतात त्यामुळे त्यांना सहकारी तत्वावर एकत्र येऊन किमान नाशवंत माल तरी थेट ग्राहकाला किफायतशीर किंमतीत विकता येणार नाही. आपले दुखणे हेच आहे की शेतकर्यांकडून घेतलेले रू १७ प्रती लिटर दूध ग्राहकांपर्यंत रू ५० प्रती लिटर का होते याचा शोध घेण्याची तसदी कुठलीही शेतकरी संघटना घेत नाही !! याउप्परही आपली अपेक्षा मूळ दर १७ चा २५ झाला तरी त्याचा बोजा (मधल्या दलालांचा मलिदा कायम ठेऊन ग्राहकाने ६० रू प्रती लिटर घेण्यास कुरकुर करू नये अजब न्याय? शेतकरी संघटना दलालांची सा़खळी तोडायचा प्रयत्न करताना दिसत नाहीतच. सगळ्या कृषी उत्पन्न बाजार समीती यांचे सभासद कोण असतात त्यांच्यावर कोणाचे नियंत्रण असते. त्यांना कोण निवडून देते ?शहरी ग्राहक का? मी चिगोंच्या धाग्यावर दिलेल्या लिंकमध्ये तज्ञांच्या मदतीने केलेले भरीव विधायक कामाचा दुवा (लिंक) दिला आहे असेच भरीव आणि कायापालट करणारे काम शेतकरी संघटनेने केले असेल तर सर्वात प्रथम मी आपले अभिनंदन करीन अन्यथा या धाग्यावरील अंतीम प्रतीसाद.
जाता जाता :शहरी पांढरपेशा नोकरदार मंडळीनी आपाआपले नोकरी-व्य्वसाय संभाळून घाऊक प्रमाणात भाजीपाला खरेदी करण्याचे व्रत गेली १७ वर्षे अंबरनाथ येथे चालवले आहे आता एसेम्स द्वारे सभासद भाजीची नोंदणी करतात आणि आठवड्याच्या आठवड्याला घाऊक बाजारातून "दर्जेदार्+ताजी आणि स्थानीक बाजारापेक्षा ४० ते ५० टक्के स्वस्त भाजी मिळते. खूप प्रयत्न करून त्या बातमीचा दुवा शोधू शकलो नाही.

अभिजित - १
Sat, 06/06/2015 - 17:34 नवीन
सगळ्या कृषी उत्पन्न बाजार समीती यांचे सभासद कोण असतात त्यांच्यावर कोणाचे नियंत्रण असते. त्यांना कोण निवडून देते ?शहरी ग्राहक का? >>> +१ या सगळ्या बाजार समित्या ( APMC मार्केट ) राष्ट्रवादी च्या कंट्रोल खाली येतात. मुटे साहेब म्हणतात कि बाजार समित्या हा काही मुख्य प्रश्न नाही .
↩ प्रतिसाद: नाखु

गंगाधर मुटे
Tue, 06/30/2015 - 20:09 नवीन
शेतकर्‍यांनी आपला माल APMC मध्येच विकला पाहिजे, हे बंधन आहे. जे अन्यायकारक असून शेतीला लुटीच्या धोरणाचा तो एक भाग आहे. मी खुल्या व्यवस्थेचा समर्थक आहे. मर्जीप्रमाणे आपला माल विकण्याचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍यास असलेच पाहिजे.
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

अर्धवटराव
Tue, 06/30/2015 - 22:35 नवीन
सरकारने संपूर्ण शेती व्यवस्था आपल्य ताब्यात घ्यावी व स्वतः शेती करुन काय वाटेल त्या भावात लोकांना माल विकावा.
↩ प्रतिसाद: गंगाधर मुटे

श्रीरंग_जोशी
Tue, 06/30/2015 - 23:27 नवीन
रशियाची कम्युनिस्ट व्यवस्था थोडीफार याच प्रकारची होती असे ऐकले आहे. चु.भू.दे.घे.
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव

गंगाधर मुटे
गुरुवार, 07/02/2015 - 19:44 नवीन
माझ्या माहिती प्रमाणे रशियाची कम्युनिस्ट व्यवस्था थोडीफार याच प्रकारची होती हे खरे आणि याच कारणाने रशिया कोसळला. अन्नान्नदशा झाली. सरकारने नसत्या उठाठेवी करू नये, हा बोध घेण्यासारखा आहे.
↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी

गंगाधर मुटे
गुरुवार, 07/02/2015 - 19:30 नवीन
अगदी बरोबर पण सरकार शेतकर्‍यांना दाबून ठेवण्याशिवाय काहीच करत नाही. मी तर इतकेच म्हणतो की सरकारने फक्त ५३ एकराची शेती करावी. तिथे जो उत्पादन खर्च निघेल तेवढाच शेतकर्‍याला मिळाला तरी पुरे.
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव

गंगाधर मुटे
Tue, 06/30/2015 - 20:22 नवीन
>>>> सहकारी तत्वावर एकत्र येऊन किमान नाशवंत माल तरी थेट ग्राहकाला किफायतशीर किंमतीत विकता येणार नाही. आपले दुखणे हेच आहे की शेतकर्यांकडून घेतलेले रू १७ प्रती लिटर दूध ग्राहकांपर्यंत रू ५० प्रती लिटर का होते याचा शोध घेण्याची तसदी कुठलीही शेतकरी संघटना घेत नाही >>>> पिकवलेला माल ग्राहकाच्या दारात नेऊन विकणे शेतकर्‍याला शक्य नाही. त्यापेक्षा ग्राहकांनीच शेतकर्‍यांपर्यत जाऊन खरेदी करावे. म्हणजे दूध रू १७ प्रती लिटर भावाने मिळू शकेल. ग्राहकांना रू ५० प्रती लिटर मोजायची गरज भासणार नाही. (पण हे सुद्धा ग्राहकांना न जमणारे व न परवडणारे आहे.) >>>> याउप्परही आपली अपेक्षा मूळ दर १७ चा २५ झाला तरी त्याचा बोजा (मधल्या दलालांचा मलिदा कायम ठेऊन ग्राहकाने ६० रू प्रती लिटर घेण्यास कुरकुर करू नये अजब न्याय? >>>> दलालाविरुद्ध ग्राहकांनी भांडावे. शेतकरी संघटना दलालांची सा़खळी तोडायचा प्रयत्न करताना दिसत नाहीतच. >>>>> सध्यातरी दलाल आहे म्हणून शेतमालाचा व्यापार आहे, अशी स्थिती आहे. दलालाऐवजी जिथे सरकारने हात घातला, शेतकर्‍याचे नुकसानच झाले आहे. >>>> सगळ्या कृषी उत्पन्न बाजार समीती यांचे सभासद कोण असतात त्यांच्यावर कोणाचे नियंत्रण असते. त्यांना कोण निवडून देते? शहरी ग्राहक का? >>>>> पुढारी असतात. मतदान दिले की लोकप्रतिनिधीवर नियंत्रण ठेवता येते अशी स्थिती आपल्या लोकशाहीत सध्या तरी नाही.
↩ प्रतिसाद: नाखु

मार्मिक गोडसे
Sat, 06/06/2015 - 11:19 नवीन
१)
शेतीत गरिबी आहे याचे कारण शेतीतला माल स्वस्तात स्वस्त भावाने लुटून नेला जातो, हेही शिकविले
. २)
जोपर्यंत शेतमालास उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळत नाही तोपर्यंत शेती व्यवसायाला बरकत येऊच शकत नाही.
३)
शेतीमालाचा उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढे भाव मिळायला पाहिजे, हे सर्वांनाच मान्य आहे.
४)
तोंड त्यांचे आहे व जीभही त्यांचीच आहे पण शेतमालाचे भाव म्हटलं तर यांची दातखिळी का बसते? हा प्रश्न शिल्लक राहतोच आणि इथेच खरी ग्यानबाची मेख आहे.
५)
जर तुम्हाला शेतीच्या भल्यासाठी प्रयत्न करतो आहोत, असा आव आणायचा असेल तर निदान शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंततरी सर्वांनी मिळून आपले लक्ष्य शेतमालाच्या भावाच्या प्रश्नावरच केंद्रित केले पाहिजे.
६)
शेतीची मुख्य बिमारी एकच; शेतमालास योग्य भाव न मिळणे.
७)
फक्त शेतमालाचे भाव ठरवणे त्याच्या हातात नाही म्हणून शेती तोट्यात जात आहे. शेतीत सुबत्ता येऊन बचत निर्माण करायची असेल तर सर्व शेतकरी हितचिंतकांनी “शेतमालास उत्पादन खर्चावर रास्त भाव” मिळण्याच्या नैसर्गिक प्रक्रियेत वारंवार शासकीय पातळीवरून जो अडथळा निर्माण करण्यात येतो त्याला थोपवून धरणे गरजेचे आहे.
मुटेसाहेब, आपल्या वरील लेखात शेतकर्‍याच्या गरिबीचे कारण शेतमालाचा उत्पादन खर्च न निघणे आहे असे सात वेळा मांडलले आहे, ते रास्तही आहे. जमिनीचा पोत, खतांची मात्रा, बियानांची प्रत, पाण्याची उपलब्धता, तंत्रज्ञानाचा वापर, मजूरीचे दर, वाह्तूकीचा खर्च इत्यादीमुळे एकाच प्रकारच्या शेतीउत्पादनाचा उत्पादन खर्च विविध भागात भिन्न असू शकतो. ह्या सर्व घटकांचा विचार करून शेतीमालाचा उत्पादन खर्च काढण्याचा समाधानकारक फॉर्म्युला मुटेसाहेब आपल्याकडे असेल तर येथे देऊ शकाल का?मग आपण ह्या धाग्यावरील माझ्या ह्या प्रतिसादाला उत्तर द्यायला का टाळत आहात?

गंगाधर मुटे
Sun, 07/12/2015 - 14:17 नवीन
गोडसे साहेब, तुमच्या प्रतिसादाला उत्तर द्यायला टाळत वगैरे नाही पण माझ्या काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे विलंब होतो. शेतकर्‍याच्या नव्हे तर देशाच्या गरिबीचे कारण शेतमालाचा उत्पादन खर्च भरून न निघणे, हेच आहे. आणि मला इतकेच म्हणायचे आहे पण मग त्यावर उपप्रश्न तयार होतात. त्याचे समाधान करताना लेख तयार होतो. अनेक लेख तयार झाले की पुस्तक तयार होते. तरीही प्रश्नांची मालिका संपत नाही मग अनेक पुस्तके तयार होतात. मुळात मुद्दा फक्त एकाच ओळीचा. "देशाच्या गरिबीचे कारण शेतमालाचा उत्पादन खर्च भरून न निघणे, हे आहे" ************** जमिनीचा पोत, खतांची मात्रा, बियानांची प्रत, पाण्याची उपलब्धता, तंत्रज्ञानाचा वापर, मजूरीचे दर, वाह्तूकीचा खर्च इत्यादीमुळे एकाच प्रकारच्या शेतीउत्पादनाचा उत्पादन खर्च विविध भागात भिन्न असू शकतो. ह्या सर्व घटकांचा विचार करून शेतीमालाचा उत्पादन खर्च काढण्याचा समाधानकारक फॉर्म्युला १९८० पासून तयार आहे. शासनाला तो तत्वता मान्यही आहे. पण अंमलबजावणी करायला तयार नाही. काय करणार? एक नमुना म्हणून कापसाचा उत्पादन खर्च येथे पाहता येईल.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

अभिजित - १
Sat, 06/06/2015 - 17:43 नवीन
शेतकर्याला आपला माल इतर कुठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य नाही. हा मुख्य प्रश्न आहे . ज्याच्यावर हे साहेब गप्प बसून आहेत. १ वर्षा पूर्वी वाचलेली बातमी. २ ट्रक वाशी APMC मध्ये न जाता सरळ मुंबई मध्ये विक्री करायला चालले होते. तर त्यांना पकडले आणि दंड वसूल करून त्यांना APMC मधेच विक्री करायला भाग पाडले . हे असेच असते कि नाही मुटे साहेब ? कि माझी माहिती चूक आहे ?

गंगाधर मुटे
Tue, 06/30/2015 - 20:09 नवीन
शेतकर्‍यांनी आपला माल APMC मध्येच विकला पाहिजे, हे बंधन आहे. जे अन्यायकारक असून शेतीला लुटीच्या धोरणाचा तो एक भाग आहे. मी खुल्या व्यवस्थेचा समर्थक आहे. मर्जीप्रमाणे आपला माल विकण्याचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍यास असलेच पाहिजे.
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

नाखु
Mon, 06/08/2015 - 08:30 नवीन

संपादक मंडळास शिसानाविवि.

खालील दोन्ही प्रतीसाद संकलीत्+एकत्रीत करून धागाकर्त्याचा कुठलाही धागा आला की (प्रतीसादकाने आवर्जून वाचावे असे म्हणून वैधानीक इशारासारखे आपोआप प्रकट व्हावेत अशी व्यवस्था सोय करावी ही विनंती)
वेळेचा अपव्यय... प्रभाकर पेठकर - Sat, 06/06/2015 - 13:56 मुटेसाहेब एकटे शेतकर्‍यांचे कैवारी बाकी सगळे शेतीविषयातील अज्ञानी म्हणून त्यांच्यासाठी अपमानकारक शेलकी विषेशणे वापरायची आणि मुळ मुद्द्याला बगल देऊन आपलेच घोडे दामटायचे अशी त्यांची रणनिती आहे. आणि बिनशेतकरी माणसांनी सुचविलेली कुठलीही योजना हास्यास्पद, अव्यवहार्य, अज्ञानमुलक ठरवून मोकळं व्हायचं. मला एक कळत नाही, मिपावरील बहुसंख्य सदस्य हे शहरी, बिगरशेतकरी, शेतीचे अजिबात ज्ञान-अनुभव नसणारे आहेत तर मग हे असले चर्चात्मक लेख इथे टाकण्याचे प्रयोजन काय? अज्ञानी माणसांशी चर्चा? त्यापेक्षा सर्क्युलर प्रमाणे एखादा लेख टाकून तो फक्त वाचनमात्र ठेवावा. म्हणजे आपला मोठेपणा (शेतकर्‍यांचा कैवारी) ही लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि एकतर्फी चर्चाही टाळता येईल. ज्याला काही म्हणायचे असेल त्याने मुटेसाहेबांना व्यनीतून कळवावे, ईमेल करावा किंवा त्यांच्या ब्लॉगवर जाऊन आपली मते मांडावीत. सरकारी धोरणे चुकीची आहेत आणि 'बिचारा' शेतकरी 'उगाचच' भरडला जातो आहे हे कितीवेळा सांगणार इथे? हा सदस्यांच्या वेळेचा अपव्यय आहे. जिथे डोकेफोड करायला पाहिजे (सरकार-दरबारी) तिथे करीत नाहित आणि इथे ह्या चर्चा करून शेतकर्‍यांच्या समस्या संपणार आहेत का? ३०-३०, ४०-४० वर्षे समस्या संपत नसतील तर मार्ग बदलला पाहिजे. व्यवसाय बदलला पाहिजे. (शहरातील माणसे करतात असे). प्रिंटिंग प्रेस मध्ये किती आमुलाग्र बदल झाले. खिळे जुळार्‍यांनी नविन कौशल्य हस्तगत करून आपले संसार बायका-मुले जिवंत ठेवली. आत्महत्या नाही केल्या. किती कल्हईवाल्यांनी आत्महत्या केल्या? तमासगिर, कठपुतळीवाले, टोप्या शिवणारे, चणे-फुटाणेवाले, पाथरवट, टाकी लावणारे, बोरू तसेच शाईची पेनं बनविणारे, मराठी अंकलिपी तक्ते छापणारे कुठे गेले सगळे? सगळ्यांनी आत्महत्या केल्या? शेतकर्‍यांच्या पुढच्या पिढ्या (ज्यांच्यावर आईवडीलांना 'जगविण्याची' नैतिक जबाबदारी असते) काय करतात? का त्यांच्या आईवडीलांना आत्महत्या कराव्या लागतात? 'हम दो हमारे दो' वगैरे सरकारी धोरणे किती शेतकर्‍यांनी पाळली आहेत? किती शेतकरी आपापल्या मुलांचे विवाह नोंदणी पद्धतीने, खर्च न करता करतात? किती शेतकरी निर्व्यसनी आहेत? किती जणं गावातल्या दारू अड्यांविरुद्ध चळवळ करून बाकी शेतकरी बांधवांचे जीव वाचवतात? नुसती सरकारी धोरणांची, शेतकरी आत्महत्यांची टिमकी वाजवायची. काहीतरीच काय ??? इस्पीकचा एक्का - Sat, 06/06/2015 - 18:27 काहीतरीच काय ??? अश्या प्रयोगांत फक्त मूळ शेतकर्‍याचाच फायदा होतो. त्यात सरकारी सबसिडी, पॅकेज, इ इ ची गरज संपते. त्यामुळे त्यासाठी गळा काढणार्‍यांची गरज नसते आणि अर्थातच ते पैसे वितरण करणार्‍या मध्यस्त यंत्रणेचीही गरज नसते. ते सगळे प्रयोग पाश्चिमात्य देशांचे नसते उद्योग आहेत, भारताला ते परवडत नाहीत ! आपण आपले दरवर्षी पाश्चिमात्य देश, जपान, इझ्रेल, इ चा विकास बघायचा दौरा करायचा आणि इथे येऊन आपला व्यवसाय मागच्या पानावरून पुढे चालू ठेवायचा. त्याबद्दल कोणी काही चांगली सूचना केली की असभ्य भाषेत उत्तरे द्यायची (ऑफेन्स इस द बेस्ट डिफेन्स) म्हणजे व्यावहारीक विचार करणारे लोक आपल्यापासून दूर राहतात. मग, आपण आपला व्यवसाय बिनबोभाटपणे चालू ठेवायला मोकळे. शेतकर्‍याच्या फायद्याबद्दल नुसते बोलायचे असते. शेतकर्‍याचा खरेच फायदा झाला तर सरकारी सबसिडी, पॅकेज, इ सगळे थांबेल ना ?! काय राव, तुम्ही अश्या घाट्याच्या आणि 'अव्यवहार्य' सूचना करून भारतातल्या गेल्या साठ वर्षांच्या एका प्रचंड उलाढालीच्या उद्योगांवर संक्रात आणून 'गरीबांच्या' पोटावर पाय देत आहात ?! :) ;)

प्रभाकर पेठकर
Mon, 06/08/2015 - 12:55 नवीन
मुद्द्यांचं खंडन मुद्द्यांनी करण्याचा आवाका संपला की अशी चिडचिड सुरु होते. मुटे साहेब तुम्ही काय माझे वैयक्तिक शत्रू नाही आहात की आला तुमचा 'कुठलाही' धागा की आम्ही विरोधी मतं मांडावं. आत्तापर्यंतचे तुमचे जे शेतीविषयक धागे आले आहेत त्यावरील तुमच्या भाष्यावर केलेल्या प्रतिवादांचे हे सार आहे. तुम्ही तुमचे मुद्दे नीट आटोपशीर, सौम्य भाषेत मांडा. त्यावर प्रत्येकाला आपापले मत द्यायचा अधिकार आहे हे समजून घ्या. (अन्यथा फक्त तुमच्या स्वतःच्या ब्लॉगवर लिहा) हा ब्लॉग सर्व सदस्यांना उपलब्ध करून दिलेला आहे हे विसरू नका. शेतीविषयक समस्या सर्वांसमोर मांडायची असेल तर इतरांनाही मताधिकार आहे, इतरांनीही त्यांच्या आयुष्यात अनुभवाच्या जोरावर कांही थोडेफार ज्ञान मिळविले आहे (तुम्ही एकटेच ज्ञानी नाही) ह्याचे भान राखून शब्द वापरा. साध्या पोलिसाला भिणारा शेतकरी चक्क मूठ आवळून रस्त्यावर उतरला. सरकारशी दोन हात करायला सज्ज झाला. शेतकरी संघटनेने शेतकर्‍याला त्याच्या गरिबीचे आणि दारिद्र्याचे मूळ कारण सांगितले. शेतीत गरिबी आहे याचे कारण शेतीतला माल स्वस्तात स्वस्त भावाने लुटून नेला जातो, हेही शिकविले. शेतकर्‍यात एव्हढी धमक आली आहे (असा तुमचा दावा) तर शेतकरी वर्ग सरकारलाच वेठीस धरून आपल्या मागण्या मान्य का करून घेत नाही. दोन वर्ष (किंवा मागण्या मान्य होई पर्यंत) शेतीत उत्पादन घेऊ नका. दारू, लग्नकार्यावरील वायफळ खर्च बंद करा, प्रतिष्ठेसाठी गावजेवणे घालू नका, शहरात गेलेल्या कमावत्या मुलांनी आपल्या कुटुंबाचा भार सोसून आपल्या संपकरी वडिलांना जगण्यास मदत करावी. शेती उत्पादन बंद झालं तर सरकारला तडजोड करावीच लागेल. सर्व कारखान्यांमध्ये, सेवादात्यांमध्ये हेच धोरण अवलंबिले जाते. वैमानिक संपावर जातात, कामगार संपावर जातात, रेल्वे कर्मचारी, हॉस्पिटलमधील डॉक्टर्स, इतर स्टाफ संपावर जातो, शिक्षक संपावर जातात, युनिव्हरसीटी स्टाफ संपावर जातो, टॅक्सी - रिक्षा चालक, बस चालक-वाहक सर्व जण संपावर जातात आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेतात. शेतकरी वर्ग का नाही असे करीत? नाक दाबल्याशिवाय सरकारचे तोंड उघडणार नाही. की तुम्हाला उघडायचेच नाहिये? कुणी अज्ञानापोटी करतो तर कुणी जाणूनबुजून करतो. कुणी स्वत:ला शेतीतज्ज्ञ म्हणवून घेत असले तरी शेतीच्या अर्थशास्त्राच्या बाबतीत बहुतांशी तज्ज्ञ निव्वळ अज्ञानीच असतात, असे थेट विधान केले तरी ते फारसे चुकीचे ठरणार नाही. तुम्ही विधान कांहीही करू शकता. पण वरील विधानाच्या आवाक्यात तुम्ही स्वतःही येत आहात हे सोयिस्कररित्या विसरता आहात. आता या उपटसुंभांना कोणी सांगावे की, कोणत्याही व्यवसायाचे उत्पादन आणि विपणन हे दोन स्वतंत्र भाग असतात. शेतीमध्ये सुद्धा जो शेती कसून उत्पादन करतो तोच शेतकरी असतो. शेती उत्पादन हा पूर्णपणे पूर्णवेळ करायचा व्यवसाय आहे. शेती करताना वेळेची इतकी बचत होत नाही की त्याने जोडीला मार्केटिंगसदृश अन्य व्यवसाय करावा. एकीकडे असे विधान करायचे आणि लगेच... शेतकामातून अतिरिक्त वेळ मिळाला तर किरकोळ मार्केटिंग करणे, शेतकर्‍याला वावगे नाही. अनादिकाळापासून शेतकरी शक्य होईल तसे किरकोळ मार्केटिंग करतच आला आहे. पूर्वी दहा-वीस गावाच्या परिघात एका मुख्य गावी गुजरी भरायची. आठवडी बाजार भरायचा. तिथे शेतकरी आपला शेतमाल स्वत: दुकान मांडून विकायचे. ही शेतमालाची मार्केटिंगच होती ना? आपल्या जवळचा शेतमाल विकून येणार्‍या पैशात अन्य गरजेच्या वस्तू खरेदी करणे, शेतकर्‍यांच्या अंगवळणीच पडले आहे. अगदी पौराणिक काळातला जरी विचार केला तरी गौळणी मथुरेच्या बाजारी दही-दूध-लोणी विकायला घेऊन जायच्याच ना? कुठे मध्यस्थ होता? कुठे दलाल होता? मग मार्केटिंग म्हणजे यापेक्षा वेगळं काय असते? स्वतःच स्वतःचेच विधान खोडून काढायचे. हे हास्यास्पद वाटत नाही का? म्हणजे शेतकर्‍यांना मार्केटींगला वेळ मिळत नाही पण शेतकरी मार्केटींगही करतो ही दोन्ही परस्परविरोधी विधानं आपणच करता आहात. म्हणजे 'उपटसुंभांनी' दिलेला सल्ला जुन्या परंपरेला अनुसरुनच आहे. मग त्यांना 'उपटसुंभ' वगैरे हिणकस पदव्यांनी सन्मानित करण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला? बरेचशे उपटसुंभ तज्ज्ञ शेतकर्‍यांना जणू काही फार मोलाचा आणि क्रांतीकारी मूलमंत्र सांगतो आहोत, अशा थाटामाटात मार्केटिंगसारखा बोजड शब्द वापरून शेतकर्‍याला सल्ले द्यायला उतावीळ असतात. चर्चा म्हंटली की दोन्ही बाजूंनी होणार. फक्त तुम्ही सांगता तेच प्रमाण मानत माना डोलवायच्या असतील तर त्याला किर्तन म्हणतात. मोलाचा आणि क्रांतीकारक मुलमंत्र द्यायचा आपला अधिकार अबाधीत राहावा अशी आपली धारणा आहे का? कुणी म्हणतो निसर्गशेती करा, कुणी म्हणतो झिरो बजेट शेती करा, कुणी म्हणतो मार्केटिंग करायला शिका तर कुणी म्हणतो प्रक्रिया उद्योग उभारा. आता तर काही लोकं मानवी मूत्र वापरायचा सल्ला द्यायला लागलेत. जे सल्ले शेतकर्‍यांना व्यवहार्य वाटतील, पटतील ते अमलात आणण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना असावे. पुढार्‍यांनी त्यात ढवळाढवळ करून 'हे बरोबर आहे ते चूक आहे' करत शेतकर्‍यांना आपल्याच कह्यात ठेवायचा प्रयत्न स्वार्थी वाटतो. अनेकदा शेतकर्‍यांनी मार्केटिंग करायला शिकावे, असा सल्ला घाऊकपणे दिला जातो. आता या उपटसुंभांना कोणी सांगावे की, कोणत्याही व्यवसायाचे उत्पादन आणि विपणन हे दोन स्वतंत्र भाग असतात. V/S शेतकामातून अतिरिक्त वेळ मिळाला तर किरकोळ मार्केटिंग करणे, शेतकर्‍याला वावगे नाही. अनादिकाळापासून शेतकरी शक्य होईल तसे किरकोळ मार्केटिंग करतच आला आहे. परस्पर विरोधी विधानं. रुग्णाला औषध देणे बंद केले आणि पाच-सहा तासातच ताप उतरायला लागला. १५ दिवसापासून न उतरलेला ताप सातव्या तासाला ताप पूर्णपणे उतरला. पुन्हा फिरून ताप आलाच नाही. रुग्ण पूर्णपणे बरा झाला तो सुद्धा औषधी देणे थांबवल्याने. ह्या सारखं हास्यास्पद उदाहरण नसेल. करायचेत काय डॉक्टर्स आणि इस्पितळं-दवाखाने. बंद करून टाका सगळं. मुटे साहेब, तुम्ही हास्यास्पद मुद्दे, विधानं मांडली नाहीत तर हास्यास्पद प्रतिसाद येणार नाहीत. तुम्ही स्वतःला शेतकरी म्हणवता. बिज बोये बभुल के तो आम कहाँसे आए? विचार करा. शेतकर्‍यांच्या समस्या नीट मांडा नुसते 'सरकरी धोरणं' 'सरकारी धोरणं' करीत भुई धोपटणं सोडून धोरण कशी चुकीची आहेत, त्यावर उपाय कसा करता येईल, शेतकर्‍यांनी काय केलं पाहीजे, संघटनांनी काय केलं पाहीजे, तथाकथित नेत्यांनी (?) काय करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. ६५००० कोटीच्या पॅकेजचे काय झाले. त्या विरुद्ध शेतकर्‍यांच्या नेत्यांनी काय पाऊले उचलली? की आपापली उचल घेऊन तेरी भी चुप मेरी भी चुप करून गप्प बसले? ह्यावर, आक्रस्ताळेपणा न करता मुद्देसुद लिहा. वाचायला, समजून घ्यायला सर्वांनाच आवडेल.

प्रभाकर पेठकर
Mon, 06/08/2015 - 12:57 नवीन
आणि हो... शेतकर्‍यांना सल्ले देत आहात तेच चालू ठेवा. संपादकांना उपटसुंभासारखे सल्ले देऊ नका. त्यांना ठाऊक आहे काय करायचे आणि काय नाही ते. तुम्ही आयुष्यात कधी मिपा संपादकाचे काम केले आहे का?

कपिलमुनी
Mon, 06/08/2015 - 17:43 नवीन
पावसाळा आला आहे. आपापल्या घरात थोडी शेती करू या. एक प्रयोग म्हणून . कुंड्यां मध्ये , बाल्कनी मध्ये , टेरेस मध्ये थोड मिरच्या , टॉमॅटो , वांगी , मेथी ई पालेभाज्या लावून शेतकरी असण्याचा 'फिल' घेउ या मग या लिटमस टेस्ट नंतर रीझल्टची आणि शेतीची चर्चा करू या :)

संदीप डांगे
Mon, 06/08/2015 - 17:59 नवीन
थोडंसं कोडींग मलाही शिकवा म्हणजे आयटी-इंजिनीअर असण्याचा फील घेऊ म्हणतो. म्हणजे आयटीवर जरा अधिकाराने बोलता येईल, | उपरोध तुम्हाला नाही [ह.घ्या.} )
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी

प्रभाकर पेठकर
Mon, 06/08/2015 - 20:27 नवीन
सिरियसली, कपीलमुनी. ह्या चर्चेशी संबंध नाही पण मला भाज्यांची घरगुती शेती करण्याची खुप इच्छा आहे. नशिबाने माझ्या इथल्या फ्लॅटला भली मोठी गॅलरी आहे. १५ तरी भाज्या पिकवता येतील.
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी