आधीच्या भागांत आपण निवडणूका व प्रतिनिधित्त्वाचीव त्यानंतर राजकीय प्रशासकांची ओळख करून घेतली. आता या भागात नागरी प्रशासकांची ओळ्ख करून घेऊया. आधीच्या भागात ज्या राजकीय प्रशासकांची ओळख आपण करून घेतली त्यांना अस्थायी प्रशासक असेही म्हणतात. मात्र देशातील जनतेच्या प्रतिनीधींनी (जे दर निवडणूकीनंतर बदलतात) घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम स्थायी विभागाकडे सोपवले आहे ज्यास नागरी प्रशासन किंवा नागरी सेवा व्यवस्थापक म्हणतात. या अंतर्गत भारतातील अत्यंत हुशार, प्रशिक्षित व कार्यकुशल नागरीकांची निवड केली जाते ज्यांचे काम मंत्र्यांना एखादा निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक विदा पुरविणे व मंत्रीमंडळाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे असते. मात्र नागरी प्रशासनाकडे कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्याची अनुमती नाही. मंत्रीमंडळाने नागरीप्रशासनावर ताबा ठेवणे अपेक्षित आहे. मात्र याच बरोबर नागरी अधिकार्‍यांनी राजकीय निरपेक्ष असणेही अपेक्षित आहे. याचे कारणे एखाद्या सरकारच्यावेळचे नागरी अधिकार्‍यांना नवीन सरकार आल्यावर आधीच्यापेक्षा वेगळे अथवा प्रसंगी विरुद्ध धोरणाची अंमलबजावणी करता येणे आवश्यक आहे. राजकीय सापेक्षता / एखाद्या विचारसरणीचा राजकीय प्रभाव असे करण्यास मारक ठरू शकतो. भारतीय संघराज्याचे नागरी प्रशासन ही अत्यंत किचकट व्यवस्था आहे. यात राष्ट्रीय सेवा (All-India services), राज्यस्तरीय सेवा (State services) आणि स्थानिक प्रशासकीय समित्या, कर्मचारी आणि व्यवस्थापकांचा समावेश आहे. घटनाकारांना निरपेक्ष, नि:स्वार्थ प्रशासनाचे राज्यवस्थेतीत स्थान यांची व्यवस्थित जाण असल्याने त्यांनी याकामासाठी नागरीक निवडण्याचे निकष कठीण ठेवले आहेत. यात विविध परिक्षा/ मुलाखतीं द्वारे राष्ट्रीय तसेच राज्यास्तरावर हुशार नागरीकांची निवड केली जाते. यांची एका ठराविक कालावढीसाठी नेमणूक होते. ह्या अधिकार्‍यांना बरखास्त केल्यास त्यावर केवळ सर्वोच्च न्यायालय निकाल देऊ शकते. जरी मेरिट हा एकच निकष असला तरी यातही भारतातील मागासलेल्या घटकांना संधी मिळेल याची खबरदारी आरक्षणाद्वारे घेण्यात आली आहे. ------------------------------------------------------- समांतर अवांतरः भारतीय नागरी प्रशासन म्हटले तर त्याबरोबर "भ्रष्टाचार" हा शब्द लगेच आठवतो नाहि का? हे तुम्हा आम्हालाच नाहि तर जगभरात सगळ्यांनाच आठवते. याविषयावर पुढील लेख रोचक आहेत. सवडीने वाचा: भारतीय विकासदर भ्रष्टाचाराने मंदावतो आहे का? भारतीय नागरी सेवा आशियातील सर्वात वाईट नागरी सेवा. भारतीय भ्रष्टाचारः पुस्तकपरिचय ------------------------------------------------ भारतीय नागरी प्रशासन सेवे मधे तीन विभाग आहेत. १. राष्ट्रीय (ऑल इंडीया) सेवा विभागः

• भारतीय व्यवस्थापकीय सेवा (आय.ए.एस्)
• भारतीय पोलिस सेवा (आय.पी.एस्.)
• भारतीय वन सेवा (आय.एफ्.एस्.) (इथे एफ् = फॉरेस्ट)

२. केंद्रीय (सेंट्रल) सेवा विभाग: यात बरेच विभाग येतात. विस्तृत यादी इथे मिळेल. काहि महत्त्वाचे विभागः

• भारतीय विदेश सेवा (आय्.एफ्.एस्.) (इथे एफ्.=फॉरेन)
• भारतीय मिळकत (रेव्हेन्यु) सेवा (आय्.आर्.एस्.)
• भारतीय टपाल सेवा (आय.पी.एस्., पी=पोस्टल)
• भारतीय रेल्वे सेवा

३. राज्य (स्टेट) सेवा विभागः याचीही यादी वरील दुव्यावर मिळेल. यात राज्यस्तरीय सेवा येतात जसे राज्य सेवा कर, विक्रीकर विभाग वगैरे. या सेवांतील महत्त्वाच्या (राष्ट्रीय + केंद्रीय) अधिकार्‍यांबद्दल (असे आय ए एस्., आय्.पी.एस्.) अजून एक महत्त्वाची बाब म्हणजे या अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे / कारवाईचे हक्क केवळ केंद्र सरकारकडे आहेत. केंद्रसरकार या अधिकार्‍यांना विविध राज्यांत नेमते, व तिथे त्यांनी राज्य सरकारच्या धोरणांची अंमलबजावणी करायची असते. मात्र त्यांच्यावर कारवाई फक्त केंद्र सरकार करू शकते. (त्यामुळेच काही प्रसंगी राज्य प्रशासनाने घेतलेले निर्णय जनतेपर्यंत पोहोचतीलच याची खात्री नसते). याचा फायदा असा की याद्वारे केंद्र सरकार राज्यसरकारांवर अंकुश ठेऊ शकते. अर्थातच याचा तोटा असा की राज्य स्तरावर नागरी प्रशासन प्रसंगी लोकप्रतिनिधींपेक्षा (प्रर्यायाने जनमतापेक्षा) वरचढ ठरते. मात्र "यावर नक्की उपाय काय?" या प्रश्नावर अजूनही बरीच मतांतरे दिसतात. नागरी सेवांवर राज्यस्तरीय राजकीय प्रशासनाचा अंकुश वाढवला तर नागरी अधिकारी राजकीय नेत्यांच्या हातातील खेळणे बनतील व पर्यायाने राजकीय नि:स्पृहता गमावतील अशी सार्थ भीती व्यक्त केली जाते तर अश्या सेवांचा उपयोग राज्य स्तरावर अंकुश न ठेवता राजकीय खेळी म्हणून केंद्राकडून प्रसंगी वापरला जातो हेही नजरे आड करता येत नाहि. पुढील भागातः न्यायव्यवस्था