राजकारण

जवळपास दीड महिन्यापासून मी मोदी लाट अजूनही आहे हे सांगत होतो. २९-एप्रिल-२०१९ रोजी मी या वेबसाईटच्या एका धाग्यावर सांगीतले होते की नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होणार आणि एनडीएला बहुमत मिळणार. मी बर्याच लोकांशी बोललो होतो - रिक्शा ड्रायव्हर, कॅब ड्रायव्हर, सामान्य माणसं, मध्यमवर्गीय, सुशिक्षित, निम्नमध्यमवर्गीय, आणि बरेच. स्वच्छपणे लोकांची पसंती मोदींना दिसत होती. मला आपल्या राजकीय निरीक्षकांचे आश्चर्य वाटते. बहुधा त्यांनी लोकांच्या मनाचा कानोसा घेण्याचा अजिबात प्रयत्न केला नाही. बेरोजगारी हा मुद्दा कधीच नव्हता. या मुद्द्यावरून कुठलेच सरकार यशस्वी किंवा अपयशी ठरत नाही.

श्री. अतिश तसीर यांनी २० मे २०१९ च्या टाईम नियतकालिकात मोदींना उद्देशून एक प्रदीर्घ लेख लिहिला आहे. भारतीय जनता आजून पाच वर्षं मोदी शासन सहन करेल काय, असं शीर्षक आहे. उपरोक्त लेखावर प्रतिसाद व काही प्रमाणावर प्रतिवाद म्हणून सदर लेख लिहला आहे.

डिस्क्लेमरः या विषयावरील अनेक धाग्यांमधे हात धुऊन घेण्याची अजिबात ईच्छा नाही. सहज वाटलं म्हणून लिहिलंय. :-) ===================== बर्‍याच दिवसांपासून या चर्चा पाहतोय, धागे पाहतोय.. मोठं कौतुक वाटतंय.. मोदींचं!! लोक किती जागरूक झालेत नाही? माझ्यासारख्या, न्यूज पाहण्याचा / वाचण्याचा जाम कंटाळा असलेल्या माणसाला, मागच्या ४-५ वर्षात किती उत्सुकता असते आता.. पुढे काय याची! नाही, पुर्वी अगदीच नव्हती असं नाही.. पण हे सगळं असंच चालणार.. कुणी काssssही बदल करू शकणार नाही असं अगदी मनावर ठाम बिंबलं होतं! साधारण २००६-२००७ पासून मोदींचं नाव सतत कानावर पडू लागलं.

(डिस्क्लेमर : हा लेख EVM बद्दलची माहिती देणे व त्याबद्दलचे गैरसमज दुर करणे, ह्या हेतूने लिहीण्यात येत आहे. सदर माहिती ही लेखकाच्या निवडणुकांबद्दलच्या अनुभवांवर तसेच भारत निर्वाचन आयोगाद्वारे बनवलेल्या नियम, प्रोटोकॉल्स आणि निर्देशांवर आधारीत आहे. कुणाही वाचकाला जर ह्या विषयावर सखोल माहिती हवी असेल तर ती माहिती भारत निर्वाचन आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. वाचकांना नम्र विनंती आहे, कि त्यांनी त्यांना असलेल्या शंकांना कृपया राजकीय वळण न देता विचाराव्यात.

"स्वातंत्र्य दिल्यावर तथाकथित भारतीय नेते थोडयाच कालावधीत भारताची वाट लावतील.भारतीय लोकांकडे राज्य करण्याची क्षमताच नाहीय, ते फक्त गुलामच राहू शकतात.... " तत्सम इंग्रजी वल्गनांच्या गदारोळात भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या दिवसात स्वतंत्र भारतचे सक्षम नेतृत्व करू शकेल असा नेता जवाहरलाल नेहरू यांच्या इतका कुणी होता असे मला तरी आजही वाटत नाही. तत्कालीन परिस्थिती मध्ये नेहरू हे सर्वात अधिक योग्य नेतृत्व होते. आज रुजलेल्या आणि प्रगल्भ होऊ घातलेल्या लोकशाही व्यवस्थेतल्या दिवसात त्यांच्या नेतृत्वाचे अनेक अंगानी विश्लेषण होईल वा होते आहे.

ह्या आधीचे https://www.misalpav.com/node/43446 https://www.misalpav.com/node/43450 भाग ३ - संरक्षण खरेदी प्रक्रियेबद्दल थोडेसे आद्याक्षरांच्या शब्द समूहांची यादी AoN - ऍक्सेप्टन्स ऑफ नेसेसिटी. ASR - एअर स्टाफ रीक्वायरमेंट्स. CAG - कंपट्रोलर ऑडिटर जनरल. CCS - कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी. DAC - डिफेन्स एक्विझीशन कौन्सिल. DCS - डायरेक्ट कमर्शियल सेल्स.

ह्या आधीचे रफाल भाग १ भाग २ – वारंवार पडणारे प्रश्न व अंततः प्रश्न १ – मोदी सरकारने वाटाघाटी केल्या नंतरची रफालची किंमत यूपीए सरकारने ठरवल्या पेक्षा जास्त आहे का. उ१- यूपीए सरकारच्या वेळेस सुरू झालेल्या वाटाघाटी पूर्णत्वास गेल्या नव्हत्या त्यामुळे अपूर्ण राहिलेल्या वाटाघाटीतून उद्भवणारी किंमत व पूर्णत्वाला पोहोचलेल्या वाटाघाटींच्या किमतीची आपण तुलना करू शकत नाही. वाटाघाटी ‘किमतीच्या अंदाजे आकड्यावर’ आधारलेल्या असतात. हा ‘किमतीचा अंदाजे आकडा’ नवीन नवीन मिळणाऱ्या माहिती नुसार बदलत राहतो.

रफाल करार पार्श्वभूमी रफाल करारा बाबत बऱ्याच लोकांनी लिहिले आहे व त्याच्या बद्दल बरेच बोलले जात आहे. काँग्रेसने त्याला भ्रष्टाचाराचा करार असे म्हणत बोफर्सच्या रांगेत बसवण्याचा प्रयत्न चालू केला आहे. संरक्षण खरेदी ही नेहमीच महागाची असते. ह्याचे कारण संरक्षणात वापरली जाणारी वेगवेगळी साधने, दारुगोळा, तोफा, विमाने इत्यादीचे तंत्रज्ञान हे अग्रणी असते व ते मिळायला अवघड.