धर्म, लोकशाही आणि आग

देशाच्या सुरक्षेची शपथ घेतलेले हात या तरूणांचा जीव घेण्यासाठी तुटून पडले. 

हे अत्यंत बेजबाबदार विधान आहे. 

कोणत्या ही पोलीसाला  मुळात कुणालाही बेदम मारहाण करून आंनद  मिळत नाही. पोलीस काय उगाच उठतात आणि कुणालाही मारहाण करतात असे असते का?

संसदेवर चालून जाणारे तरुण हे आपण काय करत आहोत  याचा विचार न करता तेथे चालून गेले.

संसदेवर चालून जाणे हे देशाशी युद्ध छेडण्यासारखा गंभीर गुन्हा आहे हे त्यांना त्यांच्या नेत्यांनी सांगितले नाही.

Yes, an attack on the Parliament of India is an extremely serious offense. It threatens national security, challenges the sovereignty of the state, and targets the supreme symbol of Indian democracy.

Legal Gravity and Charges Acts of Terror: Such an assault falls directly under strict anti-terror laws and provisions criminalizing acts that threaten the unity, integrity, and security of India.

Waging War: It amounts to waging war—or conspiring to wage war—against the Government of India, which is one of the highest penal offenses.

Severe Punishment: Convictions for these acts carry maximum penalties, including capital punishment (the death penalty) or rigorous life imprisonment.

आणि या झुरळांनि सर न्यायाधीशाच्या वक्तव्याचा आधार घेऊन हा झुरळ हा शब्द उपयोजला आहे.  मग त्यांना न्यायालयाकडून सहानुभूती मिळण्याची सुत राम  शक्यता नाही  

अडथळे पडून पोलिसांवर  हल्ला करून हे तरुण पुढे जाऊ लागले तर किमान बळाचा वापर करून त्यांना थांबवायचे असे आदेश पोलिसांना दिलेले होते.

या तरुणांच्या असून जर दोन दहशतवादी आत घुसले असते आणि एखादा बॉम्बस्फोट घडवला असता तर देशभर आग लागली असती. 

आपणसुद्धा सुरक्षा संस्था काय झोपल्या होत्या का असे आरोप करायला पुढे आला असतात.

अगदी दहशवादी नाही पण एखाद्या तरुणाने डॉ आंबेडकरांच्या महात्मा गांधी यांच्या तसबिरीची विटंबना केली असती तर भारतभर दंगे  झाले असते. 
 
याना थांबवले नसते तर तरुण कोणत्या थराला जाऊ शकले असते हे सांगता येत नाही.

मोर्चाची सरासरी अक्कल ती त्यातील सर्वात बेअक्कल माणसाच्या इतकी असते.            

एकदा एक तरूण  दगडफेक करायला लागला कि इतरही त्यात सहज गम्मत म्हणून सामील होतात .

मारता मारता सत्तेचे हात तुटले पण तरुणांची एकसाथ सुटली नाही. 

यासाखे भंपक वाक्य दुसरे नसेल.

किती मोर्चे करी होते?  तीन साडे हजार? याना नियंत्रणात आणायला काही लष्कराची गरज पडली नसती. नुसते उत्तर प्रदेशच्या पोलिसासारखे पायावर गोळ्या घातल्या असत्या तर अर्धे लोक आयुष्यभरासाठी पांगळे झाले असते.

( उत्तर प्रदेश पोलीस आता अनेक गंभीर गुन्हे असलेल्या गुंडानी गुंडगिरी केली तर पायावर  गोळ्या मारून दोन चार वर्षांसाठी त्यांना जायबंदी करायचा उपाय योजला आहे.) 
माणूस मरत नसल्याने मानवी हक्क संघटना त्यात लक्ष देत नाहीत  आणि त्याच्या बातम्या पेप्रात येत नाहीत. सामान्य माणूस याबद्दल अत्यंत समाधानी आहे.    

उगाच अशी बेफाट विधाने करू नका. कुणीही उठावे नि पोलिसांना शिव्या द्याव्या.

११८  पोलीस जखमी झाले त्याबद्दल कोणीही बोलत नाही. कशासाठी? तर आपले कर्तव्य बजावताना?   २० पोलिसांच्या गाड्याची नासधूस केली ती कशासाठी?  

त्यांना ज्या तर्हेने शिव्या देणे चालू होते ते पाहिले तर  आपले पण डोके फिरेल.  झुरळांच्या नेत्यांचा तोच तर डाव होता. तरुणांची माथी भडकावून पोलिसानं हिंसा करण्यासाठी उद्युक्त करायचे आणि त्यावर देशभर असंतोषाचा आगडोंब उठवायचा,

जरा जपून विधाने करा अशी विनंती  आहे  
   

शिरस्त्राणधारी शस्त्रसज्ज पोलिसांनी देशाचे भविष्य असणाऱ्या युवक युवतींना पिसाळल्यासारखे काठ्यांनी रक्तबंबाळ केल्याच्या चित्रफीती पाहिल्यावर तुम्हाला हळहळ वाटण्यात काहीच अडथळा नाही.

११८ पोलीस जखमी झाले. त्यांचे व्हिडीओ काढायला कोणी येत नाही. यातला एखादा जायबंदी झाला आणि नोकरीतून बडतर्फ झाला तर त्याची जबाबदारी कोण घेतं? सरकार पैसे आणि निवृत्तीवेतन देतं. (हां आता तुम्ही म्हणाल कि पोलीस मध्ये भरती व्हायला कुणी सांगितलं होतं?).

एकतर्फी बाजू घ्यायला मला तरी जमणार नाही. जंतर मंतर वर लाठीचार्ज का झाला नाही? कि तेंव्हा पोलीस पिसाळलेले नव्हते?  

या पृथ्वीवर स्वतः येशू ख्रिस्त, अल्लाचे प्रेषित मुहम्मद पैगंबर अस्तित्वात होते, तेव्हा सुद्धा 'हिंदू धोक्यात' आला नाही. 

अटके  पासून ते लाहोर आणि श्रीनगर पर्यंत चे हिंदू कुठे गेले आणि कालकात्यापासून आगरताला पर्यंतचे हिंदू कुठे गेले?    

बांगला देश मध्ये २३ टक्के असलेले हिंदू आता ८ टक्क्यावर कसे आले?        

अनुस्वारजी,

सध्या हे आंदोलन चालले आहे त्यात धर्मेन्द्र प्रधान यांचा राजीनामा हीच मूळ मागणी आहे जी केवळ प्रतीकात्मक आहे. आम्ही सरकारला नमवले म्हंणून हे लोक स्वतःवर खुश होतील.  

मूलभूत प्रश्नाकडे जेन झी यांचे लक्ष नाही असेच दिसते.

सार्वजनिक न्यासांवर मोदी विरोधक केवळ आपला कंडू शमवण्यासाठी मोठ्या मोठ्या आरोळ्या देताना दिसत आहेत.  धर्मेन्द्र प्रधान यांचा राजीनामा झाल्यावर ते स्वतः;चा जयजय कार करून घेताना दिसतील.

पण त्यातून मूळ २० कोटी तरुणांना रोजगार कसा मिळेल किंवा शिक्षण महर्षींनी या क्षेत्रात माजवलेली बजबजपुरी कशी दूर होणार?

२२ लाख नीट चे इच्छुक यापैकी केवळ ६६ हजार मुलांना सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळणार आहे. बाकीच्यांनी काय करायचे याचा हिशेब नाहीच.  

आत तरुण शिक्षण घेत आहेत ते उद्योगाभिमुख नाही.  अभियंते शिकून बाहेर पडतात त्यांना उद्योगात शिरल्यावर समजून येते कि  आपण शिकलो त्याचा व्यवहारात/ आपण करतो आहोत त्या नोकरीत फारसा  काही उपयोग नाही.

 केवळ ४० % गुण मिळवले कि विषय "सुटतो."

तो समजला का? यावर उत्तर नसतेच.

मी १५ वर्षे अध्यापन केलेले आहे. त्यातील ७ वर्षे ए एफ एम सी सारख्या उच्च गुणवत्तेच्या महाविद्यालयात आणि नंतर ८ वर्षे  डीम्ड (doomed) युनिव्हर्सिटी                मध्ये. पेपर सेट करण्यापासून पेपर तपासणे पर्यंत सर्व गोष्टी केल्या आहेत. दोन्ही महाविद्यालयात इतकी प्रचंड तफावत जाणवली कि दुसऱ्या संस्थेतून पास झालेल्या डॉक्टरकडे जायला भीती वाटावी.

आजकाल वैद्यकीय क्षेत्रात येत असलेले विद्यार्थी संगणकावर रुग्ण पाहतात आणि नीट देऊन पदव्युत्तर शिक्षणासाठी येतात. रुग्ण तपासायचा कसा या ज्ञानाचा नीट मध्ये गुण मिळवण्यासाठी काहीही उपयोग नाही.  मग पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात श्रीगणेशा पासून सुरुवात करावी लागते. ज्यांना खरोखर आंच असते ते  विद्यार्थी कष्ट घेऊन शिकतात. आणि जे २ कोटी रुपये भरून आलेले होते त्यांनाही शिकवण्याचा मी प्रयत्न केला.  त्यांना केवळ एम डी हि पदवी हवी होती. त्यानंतर पिढीजाद पैशाचा उपयोग करून रुग्णालय काढणे किंवा इतरच उद्योग करणे यात रस होता.  यामुळे मी त्या संस्थेचा ११ वर्षांपूर्वी राजीनामा दिला.      

गुणवत्ता सुधारणे, पदवी हि व्यवसायाभिमुख बनवणे, मूलभूत शिक्षणा चा दर्जा कसा उंचवावा यांच्याकडे जेन झी कसे पाहतात हे पाहणे जास्त आवश्यक आहे.
मूळ प्रकृति सुधारण्यापेक्षा चेहऱ्याची रंगरंगोटी लिपस्टिक लावणे हेच त्यांना या आंदोलनात अपेक्षित दिसते.  

अर्थात दिपके सारखा पुढारी असल्यावर  आणखी काय अपेक्षा करणार?

CJP चा मूळ जाहीरनामा पाहिलात तर केवळ सवंग मागण्या सोडून कोणताही मूलभूत विचार त्यात नाही.  

असो.

मी जे जे मूलभूत प्रश्न सार्वजनिक न्यासावर उपस्थित केले त्याबद्दल लोकांनी मला मोठ्या प्रमाणावर ट्रॉल केले. अर्थात त्याने मला शष्प फरक पडलेला नाही. 

पण एकाकडेही या मूलभूत प्रश्नांचे उत्तर नव्हते.  केवळ मोदी सरकारवर आपला राग काढण्यासाठी लोकांनी सार्वजनिक न्यासाच्या उपयोग केलेला दिसतो.

उगाच जेन झी किती हुशार आहे इ सवंग विधानांचा व्यवहारात काहीही उपयोग नाही. 

मोर्चात आलेल्या बहुसंख्य मुलांची स्थिती अर्धवट ज्ञान आणि प्रचंड उत्साह अशीच होती. 

या प्रचंड ऊर्जेचा विधायक कार्यासाठी वापर केला तर उपयोग आहे अन्यथा हि ऊर्जा सर्वत्र विध्वंस निर्माण करू शकते.  याचाच  त्यांच्या  नेत्यांना  वापर करून  आपली पोळी भाजून घायची आहे.   

श्रीलंका  नेपाळ बांग्लादेश येथे हेच झाले पण त्यातून निष्पन्न काय झाले? तरुणांची स्थिती सुधारली का किंवा देशाची परिस्थिती सुधारली का?

The 2024 student-led July Uprising in Bangladesh cost the nation an estimated $10 billion in economic losses during the peak unrest, hundreds of lives, and major supply chain disruptions.

Nepal’s September 2025 youth-led anti-corruption uprising cost the nation 77 lives, over 2,000 injuries, and an estimated $587 million (84.5 billion Nepali rupees) in direct economic and structural damage    

The mass protests have subsided, but the new president is trying to deal with a huge financial crisis.
Sri Lanka owes about $7bn (£5.7bn) to China and around $1bn to India.

असो.                        

मी अण्णा-केजरीवाल ह्यांच्या काळांत सुद्धा सरकारची बाजू उचलून धरली होती आणि आता सुद्धा मी सरकारची बाजू इथे उचलून धरेन. मी नेहमीच सरकारच्या विरोधांत राहिले आहे. पण, लोकशाहीच काही किमान बाबींची काळजी घेतली पाहिजे. ती म्हणजे कुठल्याच घोळक्याला विना-निवडणूक सत्तेतील निर्णय घेण्याचा अधिकार नसला पाहिजे.

इथे जो पोरांना मार पडला माझ्या मते तो योग्य होता.

- धर्मेंद्र प्रधान ह्यांनी राजीनामा द्यावा म्हणून म्हणे आंदोलन. नीट पेपर फुटला हा म्हणे त्यांचा गुन्हा. त्यासाठी १२वी कलाशाखेत ५२% पडलेली सान्वी आणि कॉमर्स प्रथम वर्षांत शिकून Youtuber बनू पाहणारा कियान करतोय आंदोलन.

-  धर्मेंद्र प्रधान हि व्यक्ती Argon पेक्षा जास्त inert आहे. फोटोला तोंड आणि हाराला गळा म्हणून हि व्यक्ती खुर्ची गरम करतेय. ह्यांचे कर्तृत्व शून्य. ह्यांना हाकलले म्हणून कुठेच काहीही काडीचा फरक पडणार नाही. मग नक्की हि मागणी का ? मुलांत ह्या व्यक्तीवरून आंदोलन करणे म्हणजे ह्या व्यक्तीची औकात वाढविण्यासारखे आहे. ह्यांची स्वतःची मुलगी टुफ्ट मध्ये शिकून अमेरिकेत स्थायिक झाली आहे.

- पेपर फूट समजताच सरकारने बहुतांशी चांगली पावले उचलली. अनेकांना अटक झाली. ह्यांत जी मंडळी गुंतली आहे ती नेहमी प्रमाणे देहात राजकारणातील मंडळी आहे ज्यांची राजकीय किंमत शून्य. त्यामुळे गोबीच्या इशाऱ्यावर ह्यांचा बळी देणे सहज शक्य होते आणि तो दिला सुद्धा गेला. पूर्ण शक्यता आहे कि दर वर्षी हा पेपर लीक होत होता पण कदाचित सत्य समोर ह्याच वर्षी आले.

- नीट परीक्षा भविष्यांत JEE प्रमाणे संगणकीय करण्यात येत आहे. हि सुद्धा चांगली गोष्ट आहे.

एकूण सरकार अकार्यक्षम असले तरी किमान काहीच केले नाही किंवा काहीही पर्वा नाही किंवा मधांद प्रमाणे वागले असे म्हणू शकत नाही.

--

एकूणच आंदोलन हे लोकशाहीस पूरक नाही. कुठल्या मंत्र्यांनी कधी राजीनामा द्यावा हा प्रधानमंत्र्यांचा निर्णय आहे. त्यांत वांगचुक किंवा कुणा आंदोलनजीवी माणसाला ढवळा ढवळ करण्याचा अधिकार नाही. जर इतका विरोध आहेच तर ह्या मंडळींनी इलेक्शन लढून हरवून दाखवावे. पाहू मग सान्वी आणि कियांश मत देतात कि नाही.

धर्मेंद्र प्रधान ह्यांनी जर काही गुन्हा केला होता किंवा ह्या पेपर फुटीत त्यांचा थेट सहभाग होता आणि प्रधानमंत्री त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करत असते तर कदाचित आंदोलनाला काही नैतिक अधिकार होता असे मी म्हटले असते पण इथे तसे नाही.

--

धर्मेंद्र प्रधान सारख्या wet pillow माणसाला टार्गेट करण्याचे काम उगाच नाही केले. एकूण आंदोलन आणि त्यातील काही efficient गोष्टी पाहता हे नेहमीच्या आंदोलनजीवी माणसांनी केले आहे असे वाटत नाही. असे आंदोलन निर्माण करण्याची क्षमता काँग्रेस आणि इतर देहाती पक्षांत नाही. त्यामुळे ह्या आंदोलनाच्या मागे आणखी कुणाचा तरी हात आहे असे वाटते. आणि ज्यांचा हात आहे त्याच्याकडे गोबी आणि गुंदेशाह ह्यांचा हात पोचत नाही असे वाटते.  

प्रधान हा टेस्ट बलून आहे. प्रधान ह्यांनी राजीनामा दिला तर आता "गोबी झुकता है" हे सिद्ध होईल. मग हीच टेम्प्लेट इतर विषयावर वापरली जाईल.

गोबी चतुर आहेत. म्हणूनच त्यांनी अजून तरी धर्मेंद्र प्रधान ह्यांना बळीचा बकरा केलेला नाही. 
--- 

जर इतका विरोध आहेच तर ह्या मंडळींनी इलेक्शन लढून हरवून दाखवावे. पाहू मग सान्वी आणि कियांश मत देतात कि नाही.

काय बोलता ! राहूल गांधी सातत्याने पेपरफुटीवर जनजागृती करत आहेत ते निवडूण आलेले आहेत. त्यांना पाठींबा आहे का ?  

या बॉम्बचे कारखाने दोन्हीकडच्या धार्मिक लोकांचे असतात.

मुस्लिम आणि काफिर यांना एकाच पातळीवर लावण्याचा प्रयत्न शरियाला मान्य नाही, भारतीय घटनेलाही मान्य नाही. 
आधी हे शिकून घ्या.

बाकी पूर्ण लेख वाचून -

तुम्हाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. 
 

झुरळांनि  विरोधी पक्षांचा सर्वात मोठा पोपट केला.

ते आंदोलनात उडी मारतात तोवर आंदोलनच संपलं.

हे म्हणजे मंदिरात गेले तोवर प्रसाद संपला आणि बाहेर आले तोवर चप्पल चोरीला गेली.

बसा बोंबलत     

झुरळं  शब्द म्हणाले सरन्यायाधीश

आंदोलन मोदींविरुद्ध

विरोधी पक्ष बेगानी शादी मी अब्दुल्ला दिवाना होते.

मग असं होणारच!

चालू द्या!

आग्या नाना

माझी झोप कुणा टिनपाट माणसाच्या मेहेरबानीवर अवलंबून नाही!

तुमचं चालू द्या!

मोदी आंदोलकांसमोर हरल्यामुळे नी झुकल्यामुळे अनेक अंधभक्ताना चिडचिड होतेय!