पेपर फुटला, व्यवस्था सावरली मग आंदोलन कशासाठी?

भारतात दरवर्षी वीस लाखांहून अधिक विद्यार्थी एका परीक्षेला बसतात. नीट, म्हणजेच राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा. डॉक्टर होण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या प्रत्येक मुलासाठी हा एक आयुष्यातला निर्णायक क्षण असतो. ही परीक्षा घेण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेवर, म्हणजे एनटीएवर असते.

यावर्षी या प्रक्रियेत मोठीच भानगड झाली. नीटचा पेपर फुटला.

३ मे २०२६ रोजी या वर्षीची नीटची परीक्षा पार पडली. परीक्षेचा पेपर फुटल्याची माहिती मिल्याने काही जागरूक नागरिकांनी बिहारमधील एका साध्या पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार नोंदवली की नीटचा पेपर विकला जात आहे. पेपर फुटीची प्रकाराने आधीही झाली आहेत. त्या तुलनेत ही तक्रार किरकोळ म्हणावी लागेल पण पण पोलिसांनी ती तक्रार गांभीर्याने घेतली. तपास सुरू झाला आणि सकृतदर्शनी पुरावे प्राप्त झाले. चार दिवसांच्या आत राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने घोटाळा झाल्याचे स्वतःहून मान्य केले. पोलिसांना तसं कळवलं आणि फौजदारी तपास सुरू झाला. दहा दिवसांत सरकारने संपूर्ण परीक्षा रद्द केली.

१५ मे रोजी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्वतः पत्रकार परिषद घेतली. परीक्षेला बसलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याची जाहीरपणे माफी मागितली. नैतिक जबाबदारी त्यांनी स्वतःवर घेतली. त्याच दिवशी पुनःपरीक्षेची तारीख आणि या गोंधळावर कायमस्वरूपी तोडगाही जाहीर केला. भविष्यात सर्व राष्ट्रीय परीक्षा संगणकाधारित एन्क्रिप्टेड पद्धतीने घेतल्या जातील, जेणेकरून कागदी पेपर फुटण्याची शक्यताच संपुष्टात येईल असे सांगितले.

२१ जून रोजी फेरपरीक्षा झाली. १६ जुलै रोजी निकाल जाहीर झाला. सीबीआयने पेपरफुटीत थेट सहभागी असलेल्या तेरा जणांना अटक केली. घोटाळा उघड होण्यापासून नव्या परीक्षेच्या निकालापर्यंत ४४ दिवस लागले. परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा झाली. पेपर फुटी प्रकरणातील आरोपी चौकशीसाठी तुरुंगात गेले.

या सगळ्यानंतर एक आंदोलन उभं राहिलं, ज्याला माध्यमांनी "भारतीय झुरळ पार्टी आंदोलन" असं नाव दिलं. पण इथे एक प्रश्न निर्माण झाला, ज्या प्रश्नावर आंदोलनं सुरु झालं, त्यावर आधीच तोडगा काढलेला असताना या आंदोलनाची नेमकी काय गरज होती? आंदोलन सुरू होण्याआधीच मंत्र्यांनी स्वतः जबाबदारी स्वीकारली होती. आरोपींना अटकही झाली होती, तपस सुरु झाला होता. तरीही आंदोलनाची किमान सुरुवातीला तरी एकमेव मागणी होती की धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा. ज्या मंत्र्याने घोटाळा सर्वात आधी उघड केला, माफी मागितली, फेरपरीक्षा घेतली, निकाल जाहीर केला आणि कायमस्वरूपी सुधारणा घडवून आणल्या, त्याच मंत्र्याला या सगळ्या गोष्टी केल्याबद्दल पायउतार व्हायला सांगितलं जात होतं!  

जे विद्यार्थी खरोखर त्रासले होते ते फेरपरीक्षेच्या तयारीत होते. आणि त्यांच्या वेदनेचा आधार घेत हे आंदोलन जोर धरत होतं. एका मीम पेजला काहीतरी निमित्त हवं होतं, नीटपेपर घोटाळ्याने ते निमित्त प्राप्त करून दिलं. नंतर सोनम वांगचुक हेही या लाटेवर आले. आंदोलनाचा हेतू पुरेशा स्पष्ट नसताना त्या आंदोलनाची सोमी मधून प्रसिद्धी मात्र होत गेली.

या प्रकरणाला आणखी एक महत्त्वाची बाजू आहे. २०२४ मध्येही नीटच्या पेपरफुटीचे आरोप झाले होते. तेव्हा मात्र फेरपरीक्षा न घेता केवळ पेपर विकणाऱ्या आणि घेणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. त्या वेळी लाखो विद्यार्थ्यांना पुन्हा अभ्यास करायला लागला नाही, त्यामुळे रोष चार दिवसांत विरला आणि विषय संपला. यंदा मात्र फेरपरीक्षेमुळे वेगळंच घडलं. ज्या मुलांनी नोट्स रद्दीत विकल्या होत्या, कुटुंबासोबत सुट्टी घालवत होते, ते पुन्हा महिनाभर अभ्यासाला बसले. ही मानसिक किंमत होती. आणि त्यातून जो राग निर्माण झाला, तो केवळ पेपरफुटीबद्दलचा नव्हता, तर पुन्हा त्याच चक्रात ओढलं जाण्याच्या थकव्याबद्दलचाही होता.

यावर वेगवेगळे विचार आहेत. काहींना वाटतं की स्वतःहून घोटाळा मान्य करणं, पारदर्शकता दाखवणं हे धाडसाचं आणि प्रामाणिकपणाचं लक्षण आहे. काहींना मात्र वाटतं की जेवढी मोठी कबुली, तेवढीच मोठी राजकीय जबाबदारी अपेक्षित असते. आणि ती जबाबदारी केवळ सुधारणांनी फेडली जात नाही.

पेपरफुटीची प्रकाराने यापूर्वीही घडली, अशाच स्वरूपाचे आरोप यापूर्वीही झाले पण सखोल तपास झाला नाही, फेरपरीक्षाही झाली नाही आणि विषय आपोआप विरला. त्यावेळी जनतेने चार दिवसांपलीकडे तो रेटला नाही. आज रेटला जातोय, याला केवळ आंदोलन म्हणणं पुरेसं नाही, त्यामागची कारणं जास्त खोल आहेत.

या साऱ्यातून एक मूलभूत प्रश्न डोकावतो. जेव्हा एखादी संस्था स्वतःची चूक मान्य करते, ती दुरुस्त करते आणि जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करते, तेव्हा विरोधी पक्षाने नेमकी कोणती भूमिका घ्यावी?

जबाबदारी स्वीकारणं, योग्य त्या सुधारणा करणं की केवळ राजीनामा देणं हे महत्वाचं?