Skip to main content

पेपर फुटला, व्यवस्था सावरली मग आंदोलन कशासाठी?

लेखक झालमुरी यांनी गुरुवार, 23/07/2026 15:57 या दिवशी प्रकाशित केले.

भारतात दरवर्षी वीस लाखांहून अधिक विद्यार्थी एका परीक्षेला बसतात. नीट, म्हणजेच राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा. डॉक्टर होण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या प्रत्येक मुलासाठी हा एक आयुष्यातला निर्णायक क्षण असतो. ही परीक्षा घेण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेवर, म्हणजे एनटीएवर असते.

यावर्षी या प्रक्रियेत मोठीच भानगड झाली. नीटचा पेपर फुटला.

३ मे २०२६ रोजी या वर्षीची नीटची परीक्षा पार पडली. परीक्षेचा पेपर फुटल्याची माहिती मिल्याने काही जागरूक नागरिकांनी बिहारमधील एका साध्या पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार नोंदवली की नीटचा पेपर विकला जात आहे. पेपर फुटीची प्रकाराने आधीही झाली आहेत. त्या तुलनेत ही तक्रार किरकोळ म्हणावी लागेल पण पण पोलिसांनी ती तक्रार गांभीर्याने घेतली. तपास सुरू झाला आणि सकृतदर्शनी पुरावे प्राप्त झाले. चार दिवसांच्या आत राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने घोटाळा झाल्याचे स्वतःहून मान्य केले. पोलिसांना तसं कळवलं आणि फौजदारी तपास सुरू झाला. दहा दिवसांत सरकारने संपूर्ण परीक्षा रद्द केली.

१५ मे रोजी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्वतः पत्रकार परिषद घेतली. परीक्षेला बसलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याची जाहीरपणे माफी मागितली. नैतिक जबाबदारी त्यांनी स्वतःवर घेतली. त्याच दिवशी पुनःपरीक्षेची तारीख आणि या गोंधळावर कायमस्वरूपी तोडगाही जाहीर केला. भविष्यात सर्व राष्ट्रीय परीक्षा संगणकाधारित एन्क्रिप्टेड पद्धतीने घेतल्या जातील, जेणेकरून कागदी पेपर फुटण्याची शक्यताच संपुष्टात येईल असे सांगितले.

२१ जून रोजी फेरपरीक्षा झाली. १६ जुलै रोजी निकाल जाहीर झाला. सीबीआयने पेपरफुटीत थेट सहभागी असलेल्या तेरा जणांना अटक केली. घोटाळा उघड होण्यापासून नव्या परीक्षेच्या निकालापर्यंत ४४ दिवस लागले. परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा झाली. पेपर फुटी प्रकरणातील आरोपी चौकशीसाठी तुरुंगात गेले.

या सगळ्यानंतर एक आंदोलन उभं राहिलं, ज्याला माध्यमांनी "भारतीय झुरळ पार्टी आंदोलन" असं नाव दिलं. पण इथे एक प्रश्न निर्माण झाला, ज्या प्रश्नावर आंदोलनं सुरु झालं, त्यावर आधीच तोडगा काढलेला असताना या आंदोलनाची नेमकी काय गरज होती? आंदोलन सुरू होण्याआधीच मंत्र्यांनी स्वतः जबाबदारी स्वीकारली होती. आरोपींना अटकही झाली होती, तपस सुरु झाला होता. तरीही आंदोलनाची किमान सुरुवातीला तरी एकमेव मागणी होती की धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा. ज्या मंत्र्याने घोटाळा सर्वात आधी उघड केला, माफी मागितली, फेरपरीक्षा घेतली, निकाल जाहीर केला आणि कायमस्वरूपी सुधारणा घडवून आणल्या, त्याच मंत्र्याला या सगळ्या गोष्टी केल्याबद्दल पायउतार व्हायला सांगितलं जात होतं!  

जे विद्यार्थी खरोखर त्रासले होते ते फेरपरीक्षेच्या तयारीत होते. आणि त्यांच्या वेदनेचा आधार घेत हे आंदोलन जोर धरत होतं. एका मीम पेजला काहीतरी निमित्त हवं होतं, नीटपेपर घोटाळ्याने ते निमित्त प्राप्त करून दिलं. नंतर सोनम वांगचुक हेही या लाटेवर आले. आंदोलनाचा हेतू पुरेशा स्पष्ट नसताना त्या आंदोलनाची सोमी मधून प्रसिद्धी मात्र होत गेली.

या प्रकरणाला आणखी एक महत्त्वाची बाजू आहे. २०२४ मध्येही नीटच्या पेपरफुटीचे आरोप झाले होते. तेव्हा मात्र फेरपरीक्षा न घेता केवळ पेपर विकणाऱ्या आणि घेणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. त्या वेळी लाखो विद्यार्थ्यांना पुन्हा अभ्यास करायला लागला नाही, त्यामुळे रोष चार दिवसांत विरला आणि विषय संपला. यंदा मात्र फेरपरीक्षेमुळे वेगळंच घडलं. ज्या मुलांनी नोट्स रद्दीत विकल्या होत्या, कुटुंबासोबत सुट्टी घालवत होते, ते पुन्हा महिनाभर अभ्यासाला बसले. ही मानसिक किंमत होती. आणि त्यातून जो राग निर्माण झाला, तो केवळ पेपरफुटीबद्दलचा नव्हता, तर पुन्हा त्याच चक्रात ओढलं जाण्याच्या थकव्याबद्दलचाही होता.

यावर वेगवेगळे विचार आहेत. काहींना वाटतं की स्वतःहून घोटाळा मान्य करणं, पारदर्शकता दाखवणं हे धाडसाचं आणि प्रामाणिकपणाचं लक्षण आहे. काहींना मात्र वाटतं की जेवढी मोठी कबुली, तेवढीच मोठी राजकीय जबाबदारी अपेक्षित असते. आणि ती जबाबदारी केवळ सुधारणांनी फेडली जात नाही.

पेपरफुटीची प्रकाराने यापूर्वीही घडली, अशाच स्वरूपाचे आरोप यापूर्वीही झाले पण सखोल तपास झाला नाही, फेरपरीक्षाही झाली नाही आणि विषय आपोआप विरला. त्यावेळी जनतेने चार दिवसांपलीकडे तो रेटला नाही. आज रेटला जातोय, याला केवळ आंदोलन म्हणणं पुरेसं नाही, त्यामागची कारणं जास्त खोल आहेत.

या साऱ्यातून एक मूलभूत प्रश्न डोकावतो. जेव्हा एखादी संस्था स्वतःची चूक मान्य करते, ती दुरुस्त करते आणि जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करते, तेव्हा विरोधी पक्षाने नेमकी कोणती भूमिका घ्यावी?

जबाबदारी स्वीकारणं, योग्य त्या सुधारणा करणं की केवळ राजीनामा देणं हे महत्वाचं?


वाचने 377
प्रतिक्रिया 2

प्रतिक्रिया

 

 

> यावर्षी या प्रक्रियेत मोठीच भानगड झाली. नीटचा पेपर फुटला.

नाही. ह्यावर्षी भानगड हि झाली कि पेपर फुटतो हे सर्वांच्या लक्षांत आले. पेपर प्रक्रियाच चुकीची होती हे मान्य केल्याने पेपर कदाचित ह्यापूर्वी सुद्धा  फुटत असावेत. ह्याच वर्षी त्याचे कॉमन क्नॉलेज झाले.

> नैतिक जबाबदारी त्यांनी स्वतःवर घेतली. त्याच दिवशी पुनःपरीक्षेची तारीख आणि या गोंधळावर कायमस्वरूपी तोडगाही जाहीर केला

हे म्हणजे आधी खून करायचा मग अंतयात्रेचा खर्च द्यायचा आणि नैतिक जबाबदारी घेतो अशी घोषणा करायची. असल्या नैतिक जबाबदाऱ्यांचा अर्थ काय ?

नीट परीक्षा JEE प्रमाणे आधीपासून CBT का नाही केली ? ह्याची कारणे काय ? पेपर कंत्राटदारांना द्यायची पद्धती NTA ने का निर्माण केली ? हा निर्णय कुणी घेतला ? ह्या NTA अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा का दाखल नाही केला ? अश्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे देणे मंत्र्यांना भाग होते.

बाय द वे, मंत्र्यांनी तथाकथित जबाबदारी स्वतःहून नाही घेतली. आधी पेपर फुटलाच नाही वगैरे प्रचार IT सेल मार्फत चालविला होता. पण प्रकरण शेकते आहे हे पाहून हे नैतिक जबाबदारीचे नाटक केले गेले.

> सीबीआयने पेपरफुटीत थेट सहभागी असलेल्या तेरा जणांना अटक केली. घोटाळा उघड होण्यापासून नव्या परीक्षेच्या निकालापर्यंत ४४ दिवस लागले. परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा झाली. पेपर फुटी प्रकरणातील आरोपी चौकशीसाठी तुरुंगात गेले.


छान. ह्याच्या खाली  'साठा उत्तराची कहाणी पाचा उत्तरी सुफळ संपूर्ण' हे लिहायला विसरलात.

आंदोलन आणि देशांत विविध ठिकाणी प्रोटेस्ट हे साधारण मे महिन्यात सुरु झाले होते. CBI ने तपास हाती घेतला २२ जून ला. अटक कुणाला झाली ? 
* ३ कंत्राटी "एक्स्पर्ट" 
* ३ कोचिंग इन्स्टिटयूट वाले 
* ६ मध्यस्त आणि तथाकथित "सॉल्व्हर गॅंग"

ह्यांनी मागच्या वर्षी काय भूमिका बजावली होती? मुळांत ह्या कंत्राटदारांना पेपर देण्याचा निर्णय कुठल्या NTA व्यक्तीने घेतला होता ? ह्यावर काहीही प्रकाश नाही. हे सर्व बळीचे बकरे आहेत.

> ज्या प्रश्नावर आंदोलनं सुरु झालं, त्यावर आधीच तोडगा काढलेला असताना या आंदोलनाची नेमकी काय गरज होती?

तोडगा अंधभक्तांसाठी कदाचित पुरेसा असावा पण तरुण पिढीसाठी नाही.

> ज्या मंत्र्याने घोटाळा सर्वात आधी उघड केला, माफी मागितली, फेरपरीक्षा घेतली, निकाल जाहीर केला आणि कायमस्वरूपी सुधारणा घडवून आणल्या, त्याच मंत्र्याला या सगळ्या गोष्टी केल्याबद्दल पायउतार व्हायला सांगितलं जात होतं!  

हे म्हणजे ज्या वाहनचालकाने दारू पिऊन एकाचा अपघात केला आणि नंतर त्याचे मृत शरीर हॉस्पिटल मध्ये नेण्यास मदत केली म्हणून त्याची स्तुती करण्यासारखे होय. अंधभक्तांची कदाचित इतकीच औकात असावी.

गोबीसाहेबानी धर्मेंद्र प्रधान ह्यांना पायउतार होण्यास सांगितले ह्यावरून गोबीसाहेबाना सुद्धा धर्मेंद्र प्रधान हे कामचुकार आणि अकार्यक्षम वाटले असावेत असे आम्ही म्हणू शकतो. आता भाजपच्या मार्गदर्शक मंडळांत अडवाणी, रविशंकर आणि जावडेकर ह्यांच्या सोबत बसून ते आपली नैतिक जबाबदारी कुरवाळत बसू शकतात.

>या प्रकरणाला आणखी एक महत्त्वाची बाजू आहे. २०२४ मध्येही नीटच्या पेपरफुटीचे आरोप झाले होते. तेव्हा मात्र फेरपरीक्षा न घेता केवळ पेपर विकणाऱ्या आणि घेणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. त्या वेळी लाखो विद्यार्थ्यांना पुन्हा अभ्यास करायला लागला नाही, त्यामुळे रोष चार दिवसांत विरला आणि विषय संपला. यंदा मात्र फेरपरीक्षेमुळे वेगळंच घडलं. ज्या मुलांनी नोट्स रद्दीत विकल्या होत्या, कुटुंबासोबत सुट्टी घालवत होते, ते पुन्हा महिनाभर अभ्यासाला बसले. ही मानसिक किंमत होती. आणि त्यातून जो राग निर्माण झाला, तो केवळ पेपरफुटीबद्दलचा नव्हता, तर पुन्हा त्याच चक्रात ओढलं जाण्याच्या थकव्याबद्दलचाही होता.

छान ! म्हणजे २०२४ मध्ये पेपर फुटला तेंव्हा ह्या मंत्र्यांना आणि संत्र्याना नैतिक जबाबदारी घ्यावीशी वाटली नाही का ? त्यावेळी ह्या कर्तव्यदक्ष बाबू मंडळींना नाही वाटले कि आपल्या परीक्षेत काही तरी घोळ आहे ? कि त्यावेळी घी पाहिले होते बडगा ह्या वर्षी पेकाटात पडला.

> पेपरफुटीची प्रकाराने यापूर्वीही घडली, अशाच स्वरूपाचे आरोप यापूर्वीही झाले पण सखोल तपास झाला नाही, फेरपरीक्षाही झाली नाही आणि विषय आपोआप विरला. त्यावेळी जनतेने चार दिवसांपलीकडे तो रेटला नाही. आज रेटला जातोय, याला केवळ आंदोलन म्हणणं पुरेसं नाही, त्यामागची कारणं जास्त खोल आहेत.

थोडक्यांत खून झाला कुणी पहिला नाही, हत्यार मिळाले नाही आणि मृतदेह सुद्धा सापडला नाही म्हणून खून झाला नाही. आता सर्व सापडले तेंव्हा माफीचा साक्षीदार म्हणून त्याच माणसाची स्तुती करावी.

आता १३ लोक हे अचानक २०२६ मध्ये नेटवर्क करते झाले ? २०२५, २०२४ मध्ये काय करत होते ? तेंव्हा ह्या मंत्र्या संत्र्यांची नैतिक जबाबदारी कुणाच्या घरी भांडी घासत होती ?

> अपेक्षा काय ?

दिपके आणि वांगचुक ह्या मंडळींचा मला तिटकारा आहे आणि आंदोलन वगैरे मला आवडत नाही. मुलांनी उगाच आंदोलन वगैरेंच्या भानगडीत न पडत आपला फायदा पाहावा आणि आपले आयुष्य मार्गी लावावे आणि आपले मत फक्त निवडणुकांच्या वेळी दाखवावे असे माझे मत आहे.

पण माझी इथे अपेक्षा :

NTA च्या उच्चपदस्थ बाबू मंडळींना अटक आणि फौजदारी कारवाई. मंत्र्यांनी सक्तीची निवृत्ती. मागील सर्व वर्षांत जितक्या NEET झाल्या त्या सर्वांची चौकशी आणि त्यांत सहभागी असलेले सर्व कंत्राटी कर्मचारी ह्यांची चौकशी आणि अटक. NEET JEE प्रमाणे CBT का नाही केली, कुणी तेंव्हा ऑब्जेक्शन ठेवले होते ह्यांची सर्वांची चौकशी आणि अटक.

ह्याशिवाय मागील सर्व नीट चा सेंटर -wise डेटा प्रकाशित करावा जेणे करून आम्ही स्वतः मागील सर्व वर्षांत किती प्रमाणात हि परीक्षा compromised झाली असावी ह्याचा अंदाज येऊ शकतो.

> तेव्हा विरोधी पक्षाने नेमकी कोणती भूमिका घ्यावी?

विरोधी पक्ष मूर्ख आणि महामूर्खांचा आहे. इथे काहीही अपेक्षा आणि भूमिका ठेवणेच चुकीचे आहे. जो पर्यंत गांधी परिवाराचे ठोंबे आहेत तो पर्यंत हा पक्ष पूर्णतः unsalvagable आहे. गोबी सारख्याच म्हणूनच फावते.

प्रधान ह्यांचा राजीनामा आणि NTA अधिकाऱ्यांची गच्छंती खरे तर आदोलनाच्या आधीच विरोधी पक्षांनी घडवून आणायला पाहिजे होती. पण ते अजून सुद्धा गोमूत्र वगैरे विषयांवरच बोलत आहे. प्रियांका गांधी ह्यांनी संसदेत गोमूत्र म्हणून कुणाचा तरी अपमान केला.

ज्या पद्धतीने गोबीचे हिंदुत्वाचे चूर्ण आधुनिक पिढीवर चालत नाही त्याच प्रमाणे हे गोमूत्र छाप विनोद सुद्धा आधुनिक पिढीवर चालत नाहीत.

 

 



भारतीय जनता पक्षाचे मार्गदर्शक मंडळाचे श्री मुरली मनोहर जोशी, हे माझ्या मते भारताचे सर्वांत चांगले MHRD होते त्यांनी खालील मत प्रकाशित केले.

-- 
It is painful to see young students from different parts of the country assembled for days on the streets of New Delhi. Their anxieties and concerns regarding the examination system are genuine and must be handled with empathy and a desire to find a lasting solution. I fervently hope that this is not treated merely as a law-and-order issue to be tackled through the use of  force. It is very painful to see that even young girls were brutally mishandled. 
Such use of force shall alienate large sections of Indian society from the national goal of Viksit Bharat.

यह देखना अत्यन्त पीड़ादायक है कि देश के विभिन्न भागों से आए युवा छात्र कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर एकत्रित हैं। उनकी चिंताएँ और सरोकार वास्तविक हैं। इन्हें सहानुभूति तथा दूरगामी समाधान की दृष्टि से हल किया जाना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि इसे केवल कानूनी और व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं देखा जाएगा जिससे बलपूर्वक निपटा जाये। मुझे य़ह देखकर अत्यन्त पीड़ा हुई है कि महिलाओं और युवतियों पर निर्मम बल प्रयोग किया गया। 
ऐसे बल के उपयोग से भारतीय समाज का बड़ा हिस्सा विकसित भारत के लक्ष्य से बहुत दूर चला जाएगा।
--

भक्तमंडळीत क्रिटिकल थिंकिंग ची वानवा आहे. अनैश्च्छिक ब्रह्मचारी संघाच्या बौद्धिकांत जाऊन मेंदूची लोबोटोमी केली जाते.

शैक्षणिक धोरण ह्या विषयावर मिपावर माझ्या पेक्षा जास्त कुणीच लिहिले नसेल. पण भक्त मंडळींना भक्ती सोडून आणखीन काही क्षमता असती तरी त्यांनी ह्या नीट च्या भानगडींत व्यवस्थित लक्ष घातले असते.

आता काही प्रश्न पहा :

१. CBI ने तथाकथित चार्जशीट निर्माण केले आहे त्यांत ५ NTA Expert मंडळींची नोंद आहे. ह्या मंडळींनी म्हणे पेपर लीक केला. पण एकूण असे किती एक्स्पर्ट होते ह्याची माहिती  नाही. जवळपास १०० विविध एक्स्पर्ट होते अशी माहिती मला आहे. इतर जणांची चौकशी कोण करणार ?

२. पेपर सेट झाल्यावर तथाकथित एक्स्पर्ट ना तो देणे म्हणजे सिस्ट्म Designed For Failure. हि सिस्टिम कोणी केली, त्यावेळी विविध लोकांची भूमिका काय होती हे महत्वाचे आहे.

३. विनीत जोशी हा गुजराती बाबू इथे महत्वाचा आहे. ह्याचे नाव मीडियांत जास्त नाही आले. RTE वर मी लिहीत होते तेंव्हा पासून हा मला ठाऊक आहे. काँग्रेसी काळांतील RTE वगैरेत गुंतलेला हा बाबू. ह्याला गुपचूप गोबीनी शिक्षण खात्यातून काढूनआता पंचायती मंत्रालयात टाकले.  का ? स्पष्टीकरण नाही दिले. आंदोलकांनी त्याची मागणी सुद्धा केली नव्हती. पण बदली होई पर्यंत हि व्यक्ती NTA, CBSE, UGC ह्यांचा ताबा ठेवून होती. त्याच्या आधी RTE आणि भंपक CCE साठी महत्वाची होती. NEET च्या परीक्षेचा design ह्याच बाबूने केला असावा असा माझा दाट संशय आहे. गोबीना आता लक्षांत आल्याने ह्याची उचलबांगडी केली गेली आहे. प्रत्यक्षांत ह्याची सखोल चौकशी केली गेली पाहिजे.