इंधन - स्वस्त / महाग
- सरकारला शाश्वत आणि भरपूर उत्पन्न मिळतं
- अधिकच्या किमती लोकांना कमी इंधन वापरण्यास प्रोत्साहीत करतात (अतिश्रीमंत सोडले तर मध्यम वर्गावर नक्कीच थोडा परिणाम होतो. जिथे गरज असेल तिथेच वाहने वापरली जातात)
- परकीय चलन वाजते आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम कमी होतो.
- प्रवासासाठी स्वस्त पर्याय शोधण्यासाठी चांगले कारण मिळते जसे सध्या इथेनॉल किंवा इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी संशोधन आणि प्रयत्न चालू आहेत.
- एखाद्या प्रगत अर्थव्यवस्थेत वाहतूक खर्च जीडीपीच्या आठ टक्के हा उत्तम मानला जातो. भारतात तो सुमारे १४ % आहे. महाग इंधनामुळे वाहतुकीचा खर्च प्रचंड वाढतो त्यामुळे भारतीय उत्पादने ही आंतरराष्ट्रीय व्यापारात महाग ठरतात.
- स्पर्धात्मकता कमी झाल्याने काही क्षेत्रांतून आपण कायमचे बाहेर फेकले जातो आणि मग इतरांकडून त्याच गोष्टी घेताना आपल्याला वाढीव किंमती वरती घ्याव्या लागतात
- वाहतूक खर्च कमी झाल्याने किमती कमी होईल होतील त्यामुळे आपली उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारात योग्य पद्धतीने स्पर्धा करू शकतील. इंधन स्वस्त झाल्याने त्याचा वापरही वाढेल परंतु आपण अधिक निर्यात केल्याने मिळणाऱ्या परकीय चलनामुळे परकीय चलन गंगाजळीवरील दबाव बहुदा फार वाढणार नाही.
- महागाई वाढली नाही तर सरकारची लोकप्रियता वाढेल आणि सरकारी तिजोरीवर पगार किंवा इतर पद्धतीने येणारा बोजा ही कमी राहील.
- निर्यात वाढेल तशी अर्थव्यवस्था वाढीची गतीही वाढेल आणि त्यामुळे बेरोजगारी कमी होण्यास मदत मिळेल. परत याचा फायदा सरकारची लोकप्रियता वाढण्यास होईल.
- सरकारी उत्पन्न कमी होईल
- कमी किमतीमुळे इंधन वापर अति प्रचंड प्रमाणात वाढला तर त्याचा आंतरराष्ट्रीय इंधनाच्या किमती वरती पण परिणाम होईल ज्यामुळे जागतिक मंदी सारख्या संकटांना सामोरे जावे लागू शकते
- इंधनाचे नवीन पर्याय शोधण्यास प्रोत्साहन मिळणार नाही
- मध्यपूर्वेतील देशावरील अवलंबित्व वाढेल
In reply to केंद्र सरकार by Rajesh188
In reply to केंद्र सरकार by Rajesh188
In reply to +१ by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
पारदर्शक खंडणी वसूल करणे याला आत्ताच्या भाषेत सरकारी 'कर' असे म्हणतात.जगातील सर्वच सरकारे कर वसुली करतात .. अगदी साम्यवादी, समाजवादी, हुकूमशाह्या , भांडवलदार , अगदी सगळेच
म्हणूनच सरकार विविध कर भरणा-यांना करांचे टप्पे पाडून देतात. पण सध्याच्या सरकारला ते भान नाही.मागील सरकारांपेक्षा काय वेगळं केलं या सरकारने? आयकरात अजूनही टप्पे आहेत. पूर्वी GST नसतानाही अप्रत्यक्ष करात विविध टप्पे होते, आता GST मधेही आहेत. नक्की म्हणायचं काय आहे आपल्याला? मी जरी कोणत्याही सरकारचा आंधळा समर्थक नसलो तरी उगाच खोटं बोलून दिशाभूल करणाऱ्यांची मला चीड आहे. अशा खोडसाळ पणाने तुमची विश्वासाहर्ता (Credibility ) कमी होऊ शकते असे तुम्हाला वाटत नाही का? खरं सांगायचे तर कॉमी यांच्याबद्दल माझे मत सुरवातीपासून वाईट झाले होते, आणि त्याचे एकमेव कारण म्हणजे मला असलेली साम्यवादाची चीड. पण त्यांच्याकडे बघा, जेव्हा चुकतात तेव्हा मान्य करतात, नवीन समजून घेण्याची आवड दिसते, फार समजूतदार वाटतात, त्यांच्याशी चर्चा करू शकू असे वाटते. आता त्याबद्दल तरी त्यांनी आपल्या कृतीने आदर कमावला आहे.
गेली काही वर्षातले इंधनावरील कर ही निव्वळ लूट आहे. ( विशेषत:२०१४ ते २०२१ )परत एकदा कुठेही काहीही झाले तरी या सरकारला झोडपणे हाच आपला एक अजेन्डा दिसतो. इंधन GST खाली आणायचा प्रयत्न राज्य सरकारे हाणून पाडतात, म्हणजे जनतेची लूट करणे हि प्राथमिकता राज्य सरकारांची आहे त्या साठी फक्त केंद्राला का दोष देता? असलेच तर दोघेही तितकेच दोषी आहेत. बरं , केंद्र जे पैसे असे जमा करते त्यातील काही वाटा पुन्हा राज्यांकडेच जातो ना, मग तेव्हा वाल्या कोळीच्या कुटुंबासारखे त्या पापात भागीदार होण्याचे का नाकारतात?
बाकी धागा लेखकाचा उद्देश सध्याच्या व्यवस्था कशी गुड़ीगुड़ी आहे हे दाखविणे आहे. ( असे वाटते, तसे नसेल तर दिलगीरी आहेच)नक्की कशामुळे तुम्हाला असे वाटले? मला वाटते कि मी फार स्पष्टपणे लिहिले आहे की उद्देश हा पूर्णपणे अराजकीय आणि वस्तुनिष्ठपणे चांगला पर्याय शोधणे हा आहे. कि कारण नसताना फक्त सरकारला झोडायची अजून संधी म्हणून बघितले?हे म्हणजे आधी खून करायचा आणि मग दिलगिरी व्यक्त करायची.
बाकी विकास वगैरे हे आपल्या पद्धतीने कायम होतच असतातकोणतीही गोष्ट आपोआप नाही होत, कुठेतरी , कोणालातरी , काहीतरी मेहनत करावीच लागते, कधी ती आपल्याला दिसते, कधी नाही. आणि जर सगळेच आपोआप होते तर आधीच्या सरकारचे कौतुक कशाला आणि या सरकारला शिव्या कशाला?
In reply to तुम्ही इतकं एकांगी का लिहिता? by टीपीके
In reply to धन्यवाद. by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
आपल्या भावना क्लियर झाल्या.कोणत्या भावना क्लियर झाल्या ते नाही माहिती, पण आता तरी तुम्हाला या चर्चेमागची माझी भूमिका कळली असेल अशी अपेक्षा. बाकी मला कोणत्याही सरकार बद्दल प्रेम नाही, पण त्याच वेळी खोडसाळपणा पण मला आवडत नाही. सरकार बद्दल माझे मत खालील चित्रातून तुम्हाला कळेल अशी अपेक्षा
In reply to कृपया हा धागा राजकारणापासून by चौकस२१२
In reply to मी अर्थातच भारताबद्दल बोलत by टीपीके
In reply to कृपया हा धागा राजकारणापासून by चौकस२१२
• अधिकच्या किमती लोकांना कमी इंधन वापरण्यास प्रोत्साहीत करतात (अतिश्रीमंत सोडले तर मध्यम वर्गावर नक्कीच थोडा परिणाम होतो. जिथे गरज असेल तिथेच वाहने वापरली जातात)
इंधनाच्या किंमतीचा व वापराचा संबंध नाही. किंमत कितीही वाढली तरी वापर कमी होत नाही व किंमत कितीही कमी असली तरी वापर वाढत नाही. इंधन महाग झाले तर महागाई नक्कीच वाढते, परंतु इंधन स्वस्त झाले तर वाढलेल्या किंमती कमी होत नाहीत.
त्यामुळे "परकीय चलन वाजते आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम कमी होतो." हा मुद्दा चुकीचा ठरतो.
• प्रवासासाठी स्वस्त पर्याय शोधण्यासाठी चांगले कारण मिळते जसे सध्या इथेनॉल किंवा इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी संशोधन आणि प्रयत्न चालू आहेत.
इथेनॉल इंधनात मिसळणार असे किमान २ दशकांपासून ऐकत आहे. त्याची अंमलबजावणी झाल्याचे ऐकिवात नाही. कितीही इलेक्ट्रिक वाहने बाजारात आली तरी जोपर्यंत अशा वाहनांची किंमत भरमसाट आहे तोपर्यंत जनता अशी वाहने विकत घेणार नाही. सध्या गिअर नसलेल्या पेट्रोलवर चालणाऱ्या स्वयंचलित दुचाकीची किंमत ७५-८० हजारांच्या आसपास आहे. परंतु याच क्षमतेच्या इलेक्ट्रिक दुचाकीची किंमत जवळपास दुप्पट आहे. जोपर्यंत ही किंमत निम्मी होत नाही तोपर्यंत अशा वाहनांचा खप अत्यल्प राहील.
In reply to • अधिकच्या किमती लोकांना कमी by श्रीगुरुजी
In reply to Electric वाहन आणून फायदा नाही by Rajesh188
ना खुद को कूछ समजता हैं ना दुसरे से सलाह. लेना हैंतुमच्या बाबतीतही हेच खरे आहे का? तुम्ही जे लिहिता ते खरंच गंभीरपणे लिहिता की फक्त खोडसाळपणा ?
In reply to Electric वाहन आणून फायदा नाही by Rajesh188
In reply to • अधिकच्या किमती लोकांना कमी by श्रीगुरुजी
In reply to मुळात चौकस यांनी 1 ऑगस्ट ला by सुरसंगम
In reply to इंधनाचे दर कमी आहेत की जास्त हा विषयच नाही by Rajesh188
In reply to राजेश १८८ ... by अमर विश्वास
In reply to अमर विश्वास by Rajesh188
In reply to अप्रत्यक्ष संबंध असलेले उदाहरण by Rajesh188
In reply to लेखातील विषयाबद्दल by धर्मराजमुटके
In reply to हेच मी आधीच्या प्रतिसादात by श्रीगुरुजी
In reply to मग नक्की आरडाओरड कशाबद्दल आहे by टीपीके
मग नक्की आरडाओरड कशाबद्दल आहे? नका करू कर कमी, चालूच द्या जे चालू आहे.आरडाओरडा नेहमी दरवाढीविरुद्धच असतो पण आरडाओरडा करुन आजपर्यंत काहीही साध्य झालेले दिसत नाही. कोणत्याही गोष्टीचे दर २-४ % मागे पुढे होतील. पण अगदी ५०% कमी होतील असा विचार करणे म्हणजे दिवसा स्वप्न पाहण्यासारखे आहे. आज पेट्रोल / डिझेल महाग आहे म्हणून लोक सीएनजीवरील गाड्या घेताहेत. ४-५ वर्षात सीएनजी देखील पेट्रोल / डिझेलच्याच पंक्तीत येऊन बसणार आहे.
In reply to मग नक्की आरडाओरड कशाबद्दल आहे? by धर्मराजमुटके
In reply to ५० % हे फक्त एक उदाहरण होते, by टीपीके
In reply to हो ! by धर्मराजमुटके
In reply to मग नक्की आरडाओरड कशाबद्दल आहे? by धर्मराजमुटके
In reply to या लेखानुसार / बातमीनुसार by टीपीके
In reply to या लेखानुसार / बातमीनुसार by टीपीके
In reply to इंथनाच्या किमती कमी झाल्या by Rajesh188
In reply to मग नक्की आरडाओरड कशाबद्दल आहे by टीपीके
In reply to पुण्यात आज प्रति लिटर पेट्रोल by श्रीगुरुजी
महागाईच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था हे असले तरी स्वस्ताई म्हणजे बळकट अर्थव्यवस्था असतेच असे नाही.हे उलटे पाहिजे का?
In reply to लेखातील विषयाबद्दल by धर्मराजमुटके
In reply to लेखातील विषयाबद्दल by धर्मराजमुटके
In reply to मेणबत्त्या जमा करा by hrkorde
In reply to मेणबत्त्या जमा करा by hrkorde
In reply to मेणबत्त्या जमा करा by hrkorde
In reply to सारा देश अंधारात जाणार आहे by धर्मराजमुटके
In reply to स्वस्ताई by Rajesh188
In reply to म्हणून च by Rajesh188
BJP सरकार असल्यापासून भारत हे संघराज्य आहे ह्याचा त्यांना विसर पडला आहे ती कृती तीव्र देशद्रोहा ची आहे .अजिबात नाही. भारतात राज्ये ही फक्त कामकाजाच्या सोयी साठी आहेत. उद्या एखाद्या राज्याचे (उदाहरणार्थ महाराष्ट्र) 4 तुकडे केले तरी काहीही फरक पडणार नाही. एखादे राज्य दुसऱ्या राज्यात समिलीत केले किंवा एखाद्या राज्याचा केंद्रशासित प्रदेश केला किंवा एखाद्या केंद्रशासित प्रदेशाचे राज्य केले तरी काहीही फरक पडणार नाही. आम्हा भारतीयांची निष्ठा भारताशी आहे, महाराष्ट्राशी नाही. उगीच अक्कल नसताना फालतू चुकीच्या गोष्टी सांगू नयेत ही नम्र विनंती.
In reply to BJP सरकार असल्यापासून भारत हे by रावसाहेब चिंगभूतकर
In reply to BJP सरकार असल्यापासून भारत हे by रावसाहेब चिंगभूतकर
| Vehicle | Load Capacity (kg) | Mileage (kmpl) | Diesel price (INR/ltr) | Fuel price per km | fuel expense per km per kg | Fuel expense per 1000 km for 1 kg | Fuel expense per 1000 km for 1 kg (Considering empty return) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 2250 | 7 | 98 | 14 | 0.00622 | 6.22 | 12.44 |
| 2516 | 19000 | 4 | 98 | 24.5 | 0.00129 | 1.29 | 2.58 |
In reply to मॉडेल बनवण्याचा एक प्रयत्न by तर्कवादी
In reply to धाग्याचा काश्मीर होऊ नये by टीपीके
धाग्याचा काश्मीर होऊ नये म्हणून विषयासंबंधी प्रतिसाद दिल्याबद्दल आपले आणि राघव यांचे आभार. धन्यवाद
धाग्याचा काश्मीर ही संकल्पना काय आहे हे मला नेमके माहित नाही .. पण असो. राजकीय चर्चा कितीही केली तरी ती संपणार नाहीच म्हणून चर्चेला वस्तुनिष्ठ व अर्थशास्त्रीय दृष्टीकोनातून पुढे नेण्याकरिता माझा प्रयत्न आहे. अर्थशास्त्र हा मुळात काहीसा गुंतागुंतीचा तरीही अत्यंत रंजक विषय आहे.
म्हणजे असे दिसते की प्रतिकीलो ३०-४० रुपये किमतीच्या भाजीवर चांगलाच फरक पडेल. अर्थात भाजी फारच क्वचित इतका प्रवास करीतअसेल. पण फ्रिज, वॉशिंग मशीन अशा वस्तूंवर (समजा 60 किलो वजन) चांगलाच फरक पडेल.बरोबर... भाजी इतका प्रवास करणार नाहीच. तर वॉशिंगमशिनची किंमत ६०*६ = ३६० रुपयांनी वाढली (४०७ च्या १२ रु प्रति किलो प्रति १०० किमी मधले ६ रु ही वाढ धरली) तरी वॉशिंग मशिनही दीर्घकाळ (मध्यमवर्गीय मानसिकते नुसार किमान १० वर्षे तरी) वापरली जात असल्याने अशा वस्तूच्या किमतीतली ३६० रु च्या वाढीची झळ तितकीशी नसावी. गव्हासारखे धान्य जे सहसा म.प्र/ पंजाबातून देशभर जात असावे त्याची वाहतूक दीर्घ पल्ल्याची होत असावी (मी जाणकार नाही.. जाणकारांनी दुरुस्ती सुचवावी). पण संपूर्ण प्रवास रस्त्यानेच करेल असेही नाही. यात रेल्वेचा प्रवास असेल. मोठ्या रस्त्यांवरचा प्रवास २५१६ सारख्या ट्रकमधून होईल तर शहरांतला प्रवास ४०७ वा इतर छोट्या वाहनांतून . प्रत्येक प्रवासातला इंधन खर्च वेगळा असेल. पण हा झाला इंधन दरवाढीचा प्रत्यक्ष परिणाम जो गव्हाच्या किमतीवर परिणाम करेल. पण अनेक अप्रत्यक्ष परिणाम असतील जे गव्हाच्या किमतीवर परिणाम करु शकतील. अप्रत्यक्ष परिणाम - उदा . गव्हाचे बियाणे, खत यांचीही वाहतूक होते. इंधन दरवाढीमुळे त्यांच्या किमती वाढू शकतात - शेतात ट्रॅक्टर चालतो. त्याचा खर्च वाढेल याहूनही वेगळ्या पातळीचे परिणाम बघायला मिळू शकतील .. यांस अर्थशास्त्रीय भाषेत काय म्हणतात माहित नाही आणि मी याबद्दल वाचले नाही पण हे माझ्या मनात आलेले विचार आहे (कधीतरी आयुष्यात निवांतपणा मिळाल्यावर अर्थशास्त्र अधिक खोलवर शिकायचे आहे.. पण सध्या जमेल तसा विचार करत रहातो.. असो). ते परिणाम असे की इंधन दरवाढीमुळे गव्हाची (व तत्सम धान्य व जीवनावश्यक वस्तुंची) किंमत काही प्रमाणात वाढली की "महागाई वाढली/ वाढते आहे" हा विचार /समज प्रबळ ठरु लागेल. विविध रोजगारातील (शेत मजूर , खत व्यावसायिकाकडचे कर्मचारी, ट्रकचालक , ट्रक दुरुस्त करणारे सर्विस सेंटरमधले कर्मचारी, शहरातले गोडाऊनमधील कर्मचारी, धान्य व्यापार्यांकडील कर्मचारी , हमाल, किराणा दुकानातील नोकर, दुकानदार ई ) अनेक लोकांना आपले उत्पन्न वाढावे असे वाटू लागेल. कामगारांच्या रेट्यामुळे काहीप्रमाणात त्यांचे पगार वाढवले जातील , ते पगार वाढले की त्यां रोजगाराकडून पुरवण्यात येणार्या सेवा वा उत्पादनाचे भाव वाढू शकतील आणि त्यांचा परिणाम पुन्हा गव्हाच्या किमतीत वाढ होण्यात होवू शकते. एका अर्थाने मी म्हणेन की महागाई वाढते मग महागाई वाढ्ण्याची भिती निर्माण होते व या भितीमुळे आणि महागाईच्या दोन पावले पुढे राहण्याच्या ओढीमुळे अधिकच महागाई वाढते. पण ज्यांना वाढत्या महागाई बरोबर आपले उत्पन्न लगेच वाढवता येत नाही अशा वर्गातील लोकांना महागाईची झळ अधिक पोहोचते. उदा तुमच्या घरात काम करणारी बाई. तुम्ही घरकामाकरिता तिला समजा १००० रुपये महिना देत असाल तर वाढलेल्या महागाईमुळे तिला ११०० रुपये महिना हवे असू शकतील पण यावेळी "महागाई किती वाढली आहे .. आता कुठे तुला पगार वाढ देवू ?" असा बिनतोड युक्तिवाद करत मध्यमवर्गीय मालकीण ही पगारवाढ लांबणीवर टाकेल. झालेच तर वाढत्या महागाईमुळे साठेबाजी, ग्राहकांकडून अतिरिक्त खरेदी असे प्रकार होवू शकतील ज्यामुळे आणखी महागाई वाढू शकते. माझ्यामते कोणत्याही उत्पादनाची किंमत वाढायला किंवा एकंदरीत महागाई असण्याला (कॉस्ट ऑफ लिविंग हळूहळू वाढत जाणे) हरकत नाही. पण ह्या किमती इतक्या झपाट्यानेही वाढू नये की लोकांच्या मनात महागाईची भिती , भविष्याबद्दलची अनिश्चततेची भावना खूप मोठी व्हावी. असो.. प्रतिसाद बराच मोठा आणि विस्कळीत झाला आहे. माझा अगदी शास्त्रोक्त अभ्यास नाही पण मला सुचतील ते मुद्दे मी लिहीले आहेत. तरी इतरांनी भर घालावी / व गरजेप्रमाणे दुरुस्ती सुचवावी. धन्यवाद.
In reply to अनेक पैलू आहेत by तर्कवादी
आणि त्यांचा परिणाम पुन्हा गव्हाच्या किमतीत वाढ होण्यात होवू शकते.यात तुम्हाला प्रतिस्पर्धा सुद्धा धरावी लागेल. किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काही अंकुश सरकार लावतं. पण प्रतिस्पर्ध्यानं किंमत वाढवली नाही तर आपला माल उशीरा विकण्याचा प्रकार वाढतो जो ठोक उत्पन्नातील तोटा वाढवतो. अशा वेळेस समतोल राखणे जास्त श्रेयस्कर ठरते व भाववाढीवर काही प्रमाणात अंकुश येतो. साठेबाजी हा सुद्धा भाववाढीसाठी एक घटक ठरतो, पण त्यासाठी खुप मोठ्या रीजनवर कंट्रोल हवा. अनेक घटकांनी मिळून महागाई वाढेल किंवा कमी होईल. काही गोष्टी क्वांटीफायेबल असतात काही नाहीत. त्यामुळे त्यासाठी इंडिकेटर्स चा वापर होतो. पण तेही अंदाजच.
In reply to दोन्ही प्रतिसाद छान. आवडलेत. by राघव
दोन्ही प्रतिसाद छान. आवडलेत.धन्यवाद याप्रकारे अर्थ शास्त्रीय दृष्टीकोनातून अधिक चर्चा झाली तर ती अतिशय रंजक असेल.
In reply to धाग्याचा काश्मीर होऊ नये by टीपीके
परंतू दुसऱ्या बाजूला सरकारचे २-३ लाख कोटींचे उत्पन्न घटू शकते. त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो?म्हणूनच अजूनही राज्य सरकारे जीएसटीत पेट्रोल/डिझेल आणण्याच्या विरोधात आहेत. त्यांना पर्यायी उत्पन्नाचे स्त्रोत तयार करण्यासाठी प्रामुख्यानं उद्योग आणावे लागतील, तसेच अनेक ठिकाणी बचतीवर भर द्यावा लागेल. जे हे करू शकतील तेच सहमत होतील/होऊ शकतील. केंद्रसरकारने जीएसटीत आलेल्या गोष्टींमुळे राज्यसरकारांची होणारी उत्पन्नतील घट भरून काढण्यासाठी ५-६ वर्षांच्या मुदतीपर्यंत काही उत्पन्न परत राज्यसरकारांना देण्याची योजना ठेवल्याचे कुठेतरी वाचल्याचे आठवते. या ५-६ वर्षांत नवीन उत्पन्नाचे स्त्रोत तयार करण्यासाठी राज्यसरकारांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे अपेक्षीत होते.
In reply to परंतू दुसऱ्या बाजूला सरकारचे by राघव
In reply to पेट्रोल ,डिझेल gst अंतर्गत आणायला राज्याचा विरोध by Rajesh188
In reply to पेट्रोल ,डिझेल gst अंतर्गत आणायला राज्याचा विरोध by Rajesh188
In reply to सरकार नी मार्ग तर अवलंबले आहेत by Rajesh188
In reply to सरकार नी मार्ग तर अवलंबले आहेत by Rajesh188
In reply to उत्तम चर्चा चालू आहे .. by अमर विश्वास
जीडीपी मधील 2019 पूर्व संख्येवरील वाढ अजून फार लांब आहे. 2019 च्या आकड्याला पोचायला आपल्याला बरीच वर्षे लागतील. स्वस्त इंधन भारताच्या फायद्याचे ही नाही आणि ते होणे ही सरकारांना शक्य होणार नाही. 100 is the new normal.In reply to आताच्या परिस्थिती मध्ये by Rajesh188
In reply to राजेश साहेब .. by अमर विश्वास
In reply to अमर तुम्ही अभ्यास करा by Rajesh188
In reply to अमर तुम्ही अभ्यास करा by Rajesh188
In reply to हं by hrkorde
In reply to इथे कोनी प्रतिसाद देण्यास येत नाही by Rajesh188
अजेंडा राबवण्यासाठी पेट्रोल भाव वाढ कशी योग्य आहे ह्या विषयावर धागे काढले जातात. आणि लोक सर्व ओळखून अशा dhagya पासून लांब राहतात.सहमत. अशा धाग्यांपासून आता दूर राहण्याचे ठरवले आहे. ( राहीलच असे नाही) आपण आपल्याला वाटतं ते लिहायचं. -दिलीप बिरुटे
In reply to इथे कोनी प्रतिसाद देण्यास येत नाही by Rajesh188
In reply to अमान्य by चौकस२१२
In reply to अमान्य by चौकस२१२
In reply to @संपादक महोदय, by राघव
In reply to Economic by Rajesh188
In reply to 2020 by hrkorde
In reply to 2020 by hrkorde
In reply to छान by hrkorde
In reply to व्वा .. ओवेसीच्या MIM ने by अमर विश्वास
In reply to मी by hrkorde
In reply to मी by hrkorde
In reply to 2020 by hrkorde
In reply to चांगल आहे कि मग. खर्च कमी आणी by रंगीला रतन
In reply to इश्श !! by hrkorde
In reply to तेजाल्ला ते वा योगीजी वा by रंगीला रतन
In reply to चांगल आहे कि मग. खर्च कमी आणी by रंगीला रतन
In reply to 2020 by hrkorde
केंद्र सरकार