मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

चालू घडामोडी - जुलै २०२१

चंद्रसूर्यकुमार · · काथ्याकूट
अमेरिकेचे माजी संरक्षणमंत्री डॉनल्ड रम्सफेल्ड यांचे २९ जून २०२१ रोजी वयाच्या ८९ व्या वर्षी निधन झाले. rumsfeld त्यांनी प्रशासनिक जबाबदारीची पदे सांभाळायला सुरवात रिचर्ड निक्सन अध्यक्ष असताना १९६९ मध्येच केली. त्यानंतर अध्यक्ष झालेल्या जेराल्ड फोर्ड यांनी त्यांना सुरवातीला १९७४ मध्ये व्हाईट हाऊसचे चीफ ऑफ स्टाफ आणि १९७५ मध्ये संरक्षणमंत्री म्हणून नेमले. १९७७ मध्ये डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे जिमी कार्टर अध्यक्ष झाल्यानंतर रम्सफेल्ड जी.डी.सर्ल या खाजगी औषध कंपनीचे सी.ई.ओ बनले. १९८१ मध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे रॉनाल्ड रेगन अध्यक्ष झाल्यानंतर १९८३ मध्ये अध्यक्षांनी त्यांना इराकमध्ये सद्दाम हुसेनला भेटायला पाठवले होते. त्यावेळी इराण-इराक युध्द चालू होते आणि इराक अमेरिकेचा मित्रदेश होता आणि सद्दाम हुसेन अमेरिकेचा महत्वाचा साथीदार होता. डॉनल्ड रम्सफेल्ड यांना जॉर्ज डब्ल्यू बुश अध्यक्ष झाल्यावर २००१ मध्ये परत एकदा संरक्षणमंत्री म्हणून नेमले गेले. २००२-०३ मध्ये इराकमध्ये अतिसंहारक शस्त्रे आहेत म्हणून बुश प्रशासनाने खोटारडेपणा केला. त्यात परराष्ट्रमंत्री कॉलिन पॉवेल यांच्याबरोबरच संरक्षणमंत्री डॉनल्ड रम्सफेल्ड हे पण त्या खोटारडेपणात होते. २० वर्षांपूर्वी ज्या सद्दाम हुसेनला रम्सफेल्ड भेटले होते तोच माणूस किती नालायक आहे याचा प्रचार करण्यात ते पुढे होते. बुश २००४ मध्ये दुसर्‍यांदा निवडून आले. दुसर्‍या टर्ममध्ये त्यांनी परराष्ट्रमंत्री पदावर कॉलिन पॉवेल यांच्याऐवजी कॉन्डोलिझा राईसना नेमले पण डॉनल्ड रम्सफेल्डना संरक्षणमंत्रीपदावर कायम ठेवले. २००३ चे इराक युध्द अमेरिकन जनतेत खूप अलोकप्रिय ठरले. २००४ मध्ये अध्यक्षीय निवडणुक झाली तेव्हापर्यंत तितकी प्रतिक्रिया आली नव्हती पण २००५-०६ मध्ये अनेक अमेरिकन सैनिकांचा इराकमध्ये हकनाक बळी गेल्यानंतर ती प्रतिक्रिया जास्त उमटली. २००६ च्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचा पराभव झाला आणि त्याबद्दल इराक युध्दाची घोडचूक जबाबदार ठरविण्यात आली. त्यानंतर रम्सफेल्ड यांना संरक्षणमंत्रीपदावरून काढण्यात आले. कॉलीन पॉवेल यांनी नंतरच्या काळात इराक युध्द आणि त्यावेळी केलेला खोटारडेपणा ही चूक होती असे निदान तोंडदेखल्या तरी म्हटले पण रम्सफेल्ड यांनी ते पण म्हटले होते असे वाटत नाही. बुश प्रशासनाच्या पहिल्या टर्ममध्ये ९/११ आणि नंतर भारतात संसदभवनावर हल्ला आणि त्यानंतर कालुचक हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान युध्द होईल असे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यावेळेस बुश प्रशासन भारताला 'संयम ठेवा' हा उपदेशाचा डोस पाजत होते. तसे करण्यातही डॉनल्ड रम्सफेल्ड पुढे होतेच. ९/११ नंतर आणि भारत-पाकिस्तान युध्द होईल असे वातावरण असताना रम्सफेल्ड भारतात आले होते. त्यावेळी परराष्ट्रमंत्री जसवंतसिंगांशी झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत जसवंतसिंग फारसे खुषीत दिसत नव्हते असे टिव्ही चॅनेल्सवर बघितल्याचे आठवते. म्हणजे कदाचित संयम ठेवा हा 'दम' रम्सफेल्ड यांच्याकडून दिला गेला असावा ही शक्यता आहे. डॉनल्ड रम्सफेल्ड कितीही नालायक असले तरी त्यांची एक गोष्ट मला आवडायची असे नसले तरी भावायची. आपण अमेरिकेसारख्या महासत्तेच्या सर्वोच्च नेतृत्वामध्ये सत्ताधारी आहोत हा एक प्रकारचा अहंकार किंवा दर्प म्हणा असा त्यांच्या बोलण्यातून नेहमीच जाणवायचा त्यामुळे त्यांचे बोलणे नेहमीच एकदम 'डॉमिनेटिंग' किंवा खरं तर 'बुलिंग' करणारे असायचे. असो. डॉनल्ड रम्सफेल्ड यांच्या निधनामुळे अमेरिकेच्या इतिहासातील नालायक मंत्र्यांपैकी एक अध्याय संपला. आता हेनरी किसिंजरचा नंबर कधी लागतो ते बघायचे. बांगलादेशात याह्याच्या अत्याचारांना पाठीशी घालून लाखो लोकांच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या निक्सन आणि किसिंजर यांच्यासाठी नरकात जागा कायमस्वरूपी आरक्षित केली गेली असेल असे नेहमी वाटते. रम्सफेल्डही फार वेगळे नव्हते.

वाचने 53550 वाचनखूण प्रतिक्रिया 171

गुल्लू दादा 03/07/2021 - 00:27
डोनाल्ड अण्णाचा अन आमचा पहिला परिचय 'युद्ध जीवांचे' ह्या गिरीश कुबेर लिहीत पुस्तकात झाला होता. 'जिलाद सायन्सेस' या कंपनीचे ते संचालक होते. अन संरक्षण मंत्री सुद्धा. टॅमिफ्लू या औषधाबाबत बराच गफला यांनी केला होता. बर्डफ्लू ची साथ जाणूनबुजून पसरवण्यात आली होती अशी माहिती त्या पुस्तकात वाचल्याचे आठवते.

श्रीगुरुजी 03/07/2021 - 08:38
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तीरथसिंग रावत यांनी पदावर केवळ ४ महिने राहून राजीनामा दिला. ते कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसल्याने १० सप्टेंबरपूर्वी त्यांना कोणत्यातरी एका सभागृहात निवडून येणे बंधनकारक होते. परंतु विधानसभेची मुदत जेमतेम ७ महिने शिल्लक असल्याने तेथे कोणतीही पोटनिवडणुक होणे शक्य नव्हते. त्यामुळे त्यांना नाईलाजाने राजीनामा द्यावा लागला. मुळात त्यांना मुख्यमंत्रीपदावर बसविले तेव्हाच विधानसभेचे जेमतेम ११ महिने शिल्लक होते. त्यामुळे तसेच चिनी विषाणूच्या साथीमुळे त्या राज्यात कोणतीही पोटनिवडणुक होणार नाही हे भाजप नेतृत्वाला समजायला हवे होते. तरीही अट्टाहासाने सदस्य नसलेल्याला मुख्यमंत्री करून भाजपने शेवटी नामुष्की पदरात घेतली. उपलब्ध आमदारांमधूनच एखाद्या आमदाराला मुख्यमंत्री केले असते तर ही नामुष्की झाली नसती. अर्थात नामुष्की न होऊनही फार फरक पडणार नाही कारण उत्तराखंडात प्रत्येक निवडणुकीत सरकार बदलते व नवीन मुख्यमंत्री उर्वरीत ५-६ महिन्यात काहीही प्रेक्षणीय करेल असे वाटत नाही. https://www.lokmat.com/national/tirath-singh-rawat-resigns-uttarakhand-chief-minister-a720/

रावसाहेब चिंगभूतकर 03/07/2021 - 08:41
आपल्या देशाचे आर्थिक आणि संरक्षण विषयक हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात गैर काय? आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कुणीच कुणाचा मित्र नसतो. फक्त आपले हितसंबंध महत्वाचे. मला वाटत नाही रंसफील्ड फारसे वेगळे वागले.

In reply to by रावसाहेब चिंगभूतकर

चंद्रसूर्यकुमार 03/07/2021 - 08:51
सहमत पण असे करताना बांगलादेशात-इराकमध्ये लाखो लोकांचा बळी गेला होता हे पण विसरता येणार नाही.

In reply to by रावसाहेब चिंगभूतकर

चंद्रसूर्यकुमार 03/07/2021 - 09:07
त्यातही बांगलादेश युध्दाच्या वेळेस निक्सन-किसिंजर यांनी जे काही केले त्यामागे अमेरिकेचे हितसंबंध जपणे हे एक कारण होते असे म्हणता येईल. पण २००३ मध्ये इराकवर हल्ला करून अमेरिकेचे नक्की कोणते हितसंबंध जपले गेले? की जे हितसंबंध जपले गेले ते हॅलीबर्टनचे माजी सी.ई.ओ असलेल्या उपाध्यक्ष डिक चेनींनी आपल्या माजी अन्नदात्याचे हितसंबंध जपले होते/जपायचा प्रयत्न केला होता? बाकी हितसंबंध जपायचेच म्हणाल तर १९७१ मध्ये आपण पाकिस्तानचा हल्ला परतवून लावण्यापुरती आपली कारवाई मर्यादित ठेवायला हवी होती आणि आपण पुढाकार घेऊन बांगलादेशाची स्थापना करायला नको होती असे पश्चातबुद्धीतून कधीकधी वाटते. त्याचे कारण हे की बांगलादेश ही आपल्या शत्रूच्या अंगातील कॅन्सरची गाठ होती. ती गाठ जितक्या जास्त काळ ठसठसत राहिली असती तितका काळ शत्रूला त्याचा अधिक त्रास झाला असता. पण ती गाठ कापायला आपण शत्रूला मदत केली. बांगलादेशचा जन्म १९७१ मध्येच झाला नसता तर आणखी ३-४ वर्षांनी तो झालाच असता पण मधल्या काळात पाकिस्तानला आणखी भरपूर त्रास झाला असता. पण मार्च ते डिसेंबर १९७१ या ९ महिन्यात याह्याच्या सैन्याने बांगलादेशात २०-२५ लाख लोकांना ठार मारले असेल तर आणखी ३-४ वर्षे मिळाली असती तर नक्की काय केले असते याची कल्पनाही करवत नाही. हा मानवतावादी भाग सोडला तर भारताचे हितसंबंध बांगलादेशाची निर्मिती १९७१ मध्ये होण्यापेक्षा आणखी काही काळाने झाली असती तर कदाचित अधिक प्रमाणात जपले गेले असते असे पश्चातबुध्दीने म्हणावेसे वाटते.

चंद्रसूर्यकुमार 03/07/2021 - 08:50
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तिरथसिंग रावत यांना राजीनामा द्यायला सांगण्यात आले आहे. भाऊ तोरसेकरांनी आज अपलोड केलेल्या व्हिडिओत म्हटले आहे की कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे पोटनिवडणुक होणे शक्य नसल्याने त्यांना सहा महिन्यात विधानसभेवर निवडून जाता येणार नाही म्हणून त्यांना राजीनामा द्यायला पक्षाने सांगितले आहे अन्यथा त्यांना राजीनामा द्यायला सांगायचे तसे काही कारण नव्हते. भाऊ म्हणत आहेत की अशीच परिस्थिती बंगालमध्येही व्हायची शक्यता आहे कारण ममता बॅनर्जींचा विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभव झाला होता. आता पुढचा मुख्यमंत्री नेमताना पक्षाने उत्तराखंड विधानसभेचाच एखादा सदस्य त्या पदावर नेमावा ही अपेक्षा. उत्तराखंडमध्ये प्रत्येक विधानसभा निवडणुकांमध्ये सत्तांतर होत आलेले आहे त्यामुळे २०२२ मध्ये काँग्रेसचा विजय व्हायची शक्यता दिसते. त्यात चार महिन्यातच परत एकदा मुख्यमंत्री बदलावा लागणे हे भाजपसाठी चांगले चिन्ह नक्कीच नाही. तरीही राज्यात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांमध्येही काही संबंध नसतो असाही इतिहास आहे. त्यामुळे भाजपला २०२४ साठी चिंताक्रांत व्हायची गरज नसावी. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये गोवा, पंजाब आणि उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसचा विजय व्हावा तसेच २०२३ मध्येही राजस्थान-छत्तिसगडमध्ये काँग्रेसच जिंकावी असे मला फार वाटत आहे. कारण तसे झाल्यास काँग्रेसच्या अंगावर थोडेफार मांस चढेल आणि त्यामुळे २०२४ मध्ये विरोधी पक्षांची संयुक्त आघाडी उभारायची असेल तर त्यात काँग्रेस अधिक आक्रमकपणे वाटाघाटी करेल आणि त्यामुळे एक आघाडी बनायची शक्यता कमी होईल. दरवेळेस अशी विरोधी पक्षांची आघाडी यशस्वी होतेच असे नाही. १९७१ मध्ये इंदिराविरोधात अशी विरोधी पक्षांची आघाडी झाल्यावरही इंदिरांना पूर्वीपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या होत्या. पण १९८९ मध्ये तशी आघाडी बर्‍याच अंशी झाल्यावर राजीव गांधींचा पराभव झाला. १९८९ मध्ये राजीव गांधींचा पराभव व्हायला बोफोर्सप्रमाणेच विरोधकांची मते बर्‍याच अंशी एकवटणे हे तितकेच किंबहुना अधिक महत्वाचे कारण आहे असे म्हणायला हवे. बरोबर एक महिन्यापूर्वी म्हणजे २ जूनला चालू घडामोडींमध्ये https://www.misalpav.com/comment/1109763#comment-1109763 या प्रतिसादात तिरथसिंग रावत यांना एखाद वेळेस राजीनामा द्यावा लागेल असे म्हटले होते ते खरे होत आहे तर.

प्रदीप 03/07/2021 - 09:01
सर्वसाधारणपणे, कुठलेही आंतराष्ट्रीय दर्जाचे समजले जाणारे वर्तमानपत्र, त्याच्या नि:पक्षतेविषयी जागरूक असते. त्यांतील अनेक मोठ्ठी नावे-- न्यूयॉर्क टाईम्स, वापो, फाटा, इकॉनॉमिक्स (साप्ताहिक)-- तशी नाहीत हे केव्हाच कळून चुकले आहे. पण आपण तसे आहोत, हा मुखवटा तरी धारण करणे त्यांना जरूर असावे, असा आतापर्यंतचा समज होता. आता, न्यूयॉर्क टाईम्सने तो बुरखा काढून टाकायचे ठरवलेले दिसते. दक्षिण आशियासाठी नेमायच्या त्यांच्या बिझिनीस- वार्ताहराच्या पदासाठी त्यांनी प्रसृत केलेल्या जाहीरातींत खालील उल्लेख 'कामचे स्वरूप' ह्या सदरांत देण्यात आलेला आहे:
India’s future now stands at a crossroads. Mr. Modi is advocating a self-sufficient, muscular nationalism centered on the country’s Hindu majority. That vision puts him at odds with the interfaith, multicultural goals of modern India’s founders. The government’s growing efforts to police online speech and media discourse have raised difficult questions about balancing issues of security and privacy with free speech. Technology is both a help and a hindrance.
निवडून, अगदी जाहीर मोदी विरोधकांची भूमिका घेणार्‍यांनाच भारतावरील टिकाटिपण्णी करण्यासाठी पाचारण करत रहाणे, हे सदर वर्तमानपत्र तर, माझ्या पहाण्यानुसार २०१३ पासून करत आलेले आहे, जेव्हा हे समजून चुकले की २०१४ च्या निवडणूकीत मोदींचे पारडे अतिशय जड झालेले आहे. आता, त्यांतील पुढचे पाऊल त्याने उचलले आहे. सरत्या काळाबरोबर, तथाकथित आतंतरराष्ट्रीय बातमी- मीडियांचा कल अधिकाधिक कल असाच राहील, असे आता दिसू लागलेले आहे. २०२४ पर्यंत हे कुठे॑ पोहोचले असेल, हे पाहणे रोचक ठरावे.

In reply to by कॉमी

प्रदीप 03/07/2021 - 10:42
हे कुणाचे वैयक्तिक मत असू शकते- जसे ते तुमचे आहे, व त्याविषयी कुणाची काहीच तक्रार नसावी. पण मीडियांनी नि:पक्षपाती असावे असा आजवरचा संकेत आहे-- विशेषतः आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मीडियांनी.

सुरसंगम 03/07/2021 - 11:06
मला असं वाटतं की इथे फक्त भारतातील घडामोडींचा विचार करावा. आणि जागतिक स्तरावर वेगळा धागा काढावा.

In reply to by Bhakti

प्रदीप 03/07/2021 - 13:49
काही घडामोडी अशा असतात की त्या 'केवळ भारतासाठीच्या' धाग्यावर टाकाव्या का 'जग- उणे भारत' अशा धाग्यावर, असा संभ्रम होऊ शकतो, आता, न्यूयॉर्क टाईम्सच्या 'दक्षिण आशिया' उपखंडासाठीच्या बातमीदाराच्या नियुक्तिविषयी जर भारतीय पंपप्रधानांवर टिका असेल, तर ती कुठल्या धाग्यावर टाकावी? यू. केच्या मजूर पक्षाचा प्रमुख जर त्याच्या स्थानिक निवडणूकीतील प्रचारांत, निव्वळ स्थानिक बहुतांश पाकिस्तानी जनतेच्या मतांवर डोळा ठेऊन, काश्मिर प्रश्न उपस्थित करत असेल, तर ते 'भारतांतले' मानायचे का नाही? थोडक्यात, अशी काही सीमारेषा असेलच तर ती खूपच धूसर आहे, असे मला वाटते.

Rajesh188 03/07/2021 - 18:58
https://www.sumanasa.com/go/7r7WV6 फ्रान्स मध्ये राफेल व्यवहारात गैरव्यवहार झाला असण्याची शक्यता असावी म्हणून खास न्यायालय ची स्थापना.

In reply to by Rajesh188

न्यायालय ची स्थापना कुठाय ? न्यायाधीशांना नेमले आहे. मला नाही वाटत मिडलमन वैगेरे काही असेल/सापडेल. आणि फ्रान्सचा जज फेवरीटीझम वैगेरे बघणार पण नाही, त्यांचा काही संबंध येणार नाही. त्यामुळे फेवरीटीझम आहे असे वाटते, पण होणार काही नाही.

In reply to by कॉमी

प्रदीप 03/07/2021 - 19:55
नक्की काय म्हणायचे आहे? म्हणजे फ्रान्समध्ये होईल ती चौकशी निरर्थक आहे, त्यांतून काही निष्पन्न होणार नाही. असा निराशाजनक सूर वाटला, म्हणून विचारतोय .

In reply to by प्रदीप

श्रीगुरुजी 03/07/2021 - 20:28
१९८६ मध्ये बोफोर्स व्यवहार एकूण १४० कोटी डॉलर्सचा होता व त्यात २ कोटी डॉलर्स दलाली दिली गेली होती. ४९ वर्षांनंतर २०१६ मध्ये रफाल व्यवहार जवळपास ५.६२ पट म्हणजे ७८७ कोटींचा होता व त्यात म्हणे १० लाख डॉलर्स दलाली दिली गेली. घेणाऱ्याला लाज वाटावी इतकी कमी व हास्यास्पद ही दलालीची रक्कम आहे.

In reply to by प्रदीप

कॉमी 03/07/2021 - 20:57
हो. कारण ? इथे शोध आहे तो फ्रान्सच्या सरकारी मशीनरीच्या फेव्हरीटीझम बद्दल आहे, असे वाटते.
The criminal investigation, Mediapart said, will “examine questions surrounding the actions” of former French president François Hollande, who was in office when the Rafale deal was inked, current French president Emmanuel Macron, who was at the time Hollande’s economy and finance minister, and foreign minister Jean-Yves Le Drian, who was then holding the defence portfolio.
मिडलमन जो आहे त्याचा रोल नक्की क्लिअर नाही. इथे भारतात झालेल्या आरोपांमधला विचार करण्याजोगा वाटलेला आरोप होता तो म्हणजे रिलायन्सला दिलेला ऑफसेट. ओलांद यांच्या म्हणण्याप्रमाणे मोदी सरकारने सुचवल्याप्रमाणे रिलायन्स निवडले होते. पण काँफ्लिक्ट ऑफ इंट्रेस्ट फक्त भारताकडून नाही तर ओलांद कडून सुद्धा होता- ओलांदच्या पार्टनरच्या सिनेमा प्रोजेक्ट साठी रिलायन्सने जवळपास मिलियन युरो घातले होते. पण ऑफसेट साठी रिलायन्स का निवडले हे फ्रेंच तपासनीस विचारणार नाहीत. कारण ती भारताचाच निवड होती. आता यात मिडलमन आणि फ्रान्सकडून अनिल अंबानींना मिळालेला टॅक्स वेव्हर हे आपल्या विषयांशी संबंधित कॉमन धागे आहेत खरे. त्यामुळे काही येऊच शकत नाही असं नाही.

In reply to by कॉमी

चंद्रसूर्यकुमार 03/07/2021 - 21:09
ओलांद यांच्या म्हणण्याप्रमाणे मोदी सरकारने सुचवल्याप्रमाणे रिलायन्स निवडले होते.
सुधारणा राहुल गांधी यांच्या मते ओलांद यांच्या म्हणण्याप्रमाणे मोदी सरकारने सुचवल्याप्रमाणे रिलायन्स निवडले होते.

In reply to by कॉमी

श्रीगुरुजी 03/07/2021 - 20:16
ही बातमी मिडियापार्ट या फ्रेंच माध्यमाने दिली आहे. ही संस्था समाजवादी/साम्यवादी विचारांची आहे. या प्रकारात तसे काहीही तथ्य दिसत नाही.

In reply to by कॉमी

सामान्यनागरिक 05/07/2021 - 11:51
या चौकशीत काहीही सापड्णार नाही. बहुतेक रागा, कॉंगी वगैरे लोकांच्या मित्र लोकांच्या दबावाने हे होत आहे. चौकशी मुद्दाम काही महिने लांबवतील. मधया काळात ईथल्या लोकांना मोदीं विरुद्ध रान उठवायला कारण मिळेल. काहीतरी असण्याची शक्यता आहे अश्या बातम्या येत रहातील. उगीचच मोदींच्या राजिनाम्याची मागणी होत राहील. परत एकदा रागा तोंडघशी पडतील. तरीही तोंड वर करुन उजळ माथ्याने फ़िरतील. परत परत येड्या सारखी विधाने करत रहातील आणि परत एकदा युट्युब सारख्या माध्यमांवर विनोदी व्हिडीओ फिरत रहातील. एवढे सगळे असूनही पुढील निवडणूकीत वायनाड मधुन निसटत्या बहुमताने का होईना निवडून येतील. आणि हा मोदी विरोधातला मोठा विजय आहे म्हणून मिरवतील.

In reply to by सामान्यनागरिक

चंद्रसूर्यकुमार 05/07/2021 - 12:45
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाचे सगळे तपशील बंद लिफाफ्यातून सरकारने सादर केले होते आणि भारत सरकारने कसलाही भ्रष्टाचार केलेला नाही हा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आपल्यासाठी हे प्रकरण संपले आहे. फ्रान्समध्ये समजा डसॉल्ट कंपनीनेच भारताबरोबरचे कंत्राट मिळावे म्हणून काही लाचखोरी वगैरे केली असेल तर तो फ्रान्सचा मामला झाला. आपला त्याच्याशी संबंध नाही. राफेल विमाने विकत घ्यायचे कंत्राट भारत सरकारने कंपनीबरोबर परस्पर केले नव्हते तर ते फ्रान्स सरकारशी केले होते. त्यामुळे फ्रान्समध्ये पुढे काही झाले असेल त्याचा आपल्याशी संबंध नाही. पुरोगामी विचारवंत, आपवाले वगैरे कोणत्याही काल्पनिक कारणावरूनही मोदींविरोधात आकांडतांडव तसेही करत असतात. त्यांच्याकडे फार लक्ष द्यायची गरज नाही.

मदनबाण 03/07/2021 - 23:56
@ चंद्रसूर्यकुमार वेपन ऑफ मास डिस्त्रक्शन / केमिकल वेपन्स सद्दामकडे आहेत, असा खोटा बागलबुवा मिडिया मार्फत उभा करुन इराकचा उत्तम प्रशासक असलेल्या सद्दाम हुसेन यांचा काटा अमेरिकेने काढला. ज्या सद्दामला अमेरिकेनेच आधी मैत्री करुन मोठा केला आणि शस्त्रास्त्रे देउन मोठा केला त्याच सद्दाम ने जेव्हा त्यांचे तेल डॉलरच्या जागी युरोमधे विकण्याचा निर्णय घेतला आणि सद्दामला अमेरिकेने संपवला. खोटे न्याय निवाड्याचे नाटक करुन त्याला फासावर लटकवला आणि त्याला फाशी देताना शुटींग करुन ते जाणिवपूर्वक लिक केले गेले, त्यामागे उद्देश अरब राष्ट्रांना होता की तुम्ही तुमचे तेल डॉलर कॉन्ट्रॅक्टवर विकले नाहीत तर तुमचा देखील सद्दाम करु. सद्दामचे हिंदूंस्थानाशी उत्तम संबंध होते. उदा. [ जब सद्दाम हुसैन ने उठाया था इंदिरा गांधी का सूटकेस ] तसेच इस्लामी राष्ट्र असुन देखील स्रियांना बुराखा घालण्याची सक्ती नव्हती इतका उदारमतवादी तो होता. सद्दामचे सगळ्यात गाजलेले आणि ऐतिहासिक भाषण हे त्याने त्याला पकडुन कोर्टात उभे केल्यावर दिले होते. त्या कोर्टाला अमेरिकेने रचलेले न्याय निवाडा करण्याचे केलेले खोटे नाट्य म्हणता येइल. सद्दामने केलेल्या त्या भाषणातले सर्वात उत्तम वाक्य होते :- A lion doesn't care if a monkey in a tree is laughing at him. जी गत सद्दामची केली गेली तीच नंतर गद्दाफीची केली गेली, कारण तेच होते... तेल डॉलर ऐवजी दुसर्‍या चलनात / सोन्यात विकण्याचा प्रयास.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी : - twenty one pilots - Heathens ( Lyrics )

In reply to by मदनबाण

श्रीगुरुजी 04/07/2021 - 00:03
ते काहीही असलं तरी सद्दाम अत्यंत क्रूर नरराक्षस होता. त्याने विरोधकांवर अत्यंत निर्दयी अत्याचार केले होते. कुर्दिशांवर महाभयंकर रासायनिक अस्त्रे सोडण्याचे पापही त्याचेच. अमेरिकेचा स्वार्थ असला तरी असा नराधम व त्याची विकृत व क्रूर बायकामुले संपविण्याचे अत्यंत चांगले काम अमेरिकेने केले आहे.

In reply to by मदनबाण

चंद्रसूर्यकुमार 04/07/2021 - 09:00
सद्दाम हा नक्कीच एक क्रूरकर्मा होता. त्याच्याविषयी अजिबात सहानुभूती नाही. पण झाले असे की अमेरिकेनेच सुरवातीला त्याचे लाड केले आणि मग त्याचा काटा काढला. अमेरिकेने त्याचे लाड केले तेव्हा तो क्रूरकर्मा नव्हता का? तर तसे नक्कीच नाही. तो तेव्हाही क्रूरकर्माच होता. तरीही समजा अमेरिकेने एकदा चूक केली म्हणून परत परत तीच चूक करायला पाहिजे होती ही अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. उशीरा का होईना चूक लक्षात आली असेल ते चांगलेच आहे. तरीही समजा सद्दामचा काटा काढायचाच असता तर ते ऑपरेशन अधिक नियोजनबध्द रितीने करायला हवे होते. सद्दामला हाकलले. ठीक आहे. पण पुढे काय? तिथे अमेरिकेचे नियोजन पूर्ण फसले आणि त्यानंतर अनेक वर्षे इराकी सामान्य लोकांना अत्यंत हालअपेष्टेचे जीवन जगावे लागले होते. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत इराकमध्ये बॉम्बस्फोट झाले आणि त्यात कित्येक लोक मारले गेले अशा बातम्या अनेकदा यायच्या. तेव्हा सद्दाम सत्तेत असताना इराकी जनतेला जो काही त्रास होत होता त्यापेक्षा जास्त त्रास अमेरिकेच्या त्या हल्ल्यानंतर झाला. आणि या प्रकारात किती लोक मारले गेले असतील याची कोणी गणती केली आहे असे वाटत नाही तरीही हजारो लोक नक्कीच मारले गेले होते. तसेच जे जिवंत राहिले त्यांना सतत दहशतीच्या सावटाखाली राहायला लागले. त्याची गणती कोण आणि कशी करणार? तसेच इराक युध्दाच्या वेळेस अमेरिकेने बगदाद, बसरा, बॅबिलॉन वगैरे ठिकाणी हवाई हल्ले केले होते ते फक्त लष्करी लक्ष्यांविरोधातच होते का? वाटत नाही. नुसता क्रूरकर्मा सद्दामचा काटा काढायचा असेल तर मग काहीतरी खोटेनाटे बोलून पार्श्वभूमी तयार केली तरी समजू शकतो पण तिथल्या सामान्य लोकांना त्रास व्हायला नको यासाठी अमेरिकेने काही केले होते असे वाटत नाही. त्यातून मग सामान्य लोकांनाही सद्दाम परवडला असे म्हणायची वेळ आणली आणि त्यातून परिस्थिती आणखी चिघळली. युध्दाच्या वेळेस शत्रूदेशातील सामान्य लोकांनाही त्रास होतोच. दुसर्‍या महायुध्दात जपानच्या लोकांना अमेरिकन हल्ल्यांचा काय कमी त्रास झाला होता का? पण त्यावेळी जपानने अमेरिकेवर हल्ला करून कुरापत काढली होती आणि युध्द सुरू केले होते. इराकने तसे केले होते का? अमेरिकेच्या दृष्टीकोनातून विचार केला तर अमेरिकेचे नक्की कोणते हितसंबंध त्यातून जपले गेले? १९८० च्या दशकात अफगाणिस्तान युध्दाच्या वेळेस रशियाला शह देणे हे तरी अमेरिकेचे हितसंबंध जपले गेले होते पण इराक युध्दात तसेही काही नव्हते. तेव्हा सद्दामविषयी काडीमात्र सहानुभूती नाही, त्याला हाकलायला हवेच होते पण या प्रकारात लाखो इराकी लोकांना सद्दामपेक्षा जास्त त्रास झाला त्याचे वाईट वाटते. इराक युध्दाचा भारताला एक अप्रत्यक्ष फायदा झाला/होऊ शकेल असे मला वाटते. कधीतरी इस्लामी मूलतत्ववादी भारतावर उलटणार ही अगदी काळ्या दगडावरील पांढरी रेघ आहे. सद्दामच्या काळात इराकमध्ये त्या लोकांना स्थान नव्हते ही खरी गोष्ट आहे. पण इराक युध्दाच्या निमित्ताने हे मूलतत्ववादी आणि अमेरिका हे एकमेकांविरोधात गेले. तसे ते आधीच जायला सुरवात झाली होती पण इराक युध्दामुळे ते अधिक प्रमाणात झाले. १९८० च्या दशकात इस्लामी मूलतत्ववादी आणि अमेरिका एका बाजूला होते ते आपल्यासाठी नक्कीच चांगले नव्हते. आता अल कायदा आणि आयसिसमधून विस्तव जात नाही वगैरे मतभेद त्यांच्यातही आहेत. पण शेवटी कोणत्याही छटेचा मूलतत्ववादी असला तरी तो भारताविरोधात कधीतरी उलटणार हे नक्की. अशावेळी अमेरिका पण त्यांच्याविरोधात असणे हे चांगले असे मला तरी वाटते.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

श्रीगुरुजी 04/07/2021 - 10:54
सद्दामला घडविण्यात व संपविण्यात अमेरिकेचा स्वार्थ होताच. परंतु सद्दाम सारखा क्रूर नराधम कोणत्याही मार्गाने संपविणे हे सर्वाधिक महत्त्वाचे काम आहे, असे माझे मत आहे.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

सर्व च देशांच्या अंतर्गत कारभार मध्ये हसत्क्षेप करण्याची वाईट खोड अमेरिकेला आहे. ते काही कोणाचे भले होण्यासाठी नाही स्वतःच भल करण्यासाठी. इराण बरोबर च्या युद्धात महाचालू अमेरिकेचा आधार इराक घेतलाच नाही पाहिजे. आता भारत चीन च्या मतभेद मध्ये अमेरिका लुडबुड करत आहे ते भारतावर प्रेम आहे म्हणून नाही. पण आपल्या देशात अमेरिकेचे भारी कौतुक वाटतं चीन विषयी अमेरिकेने भूमिका घेतली की. दोन देशात भांडण लावून मज्जा बघत बसणारा देश आहे तो.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

Rajesh188 05/07/2021 - 22:57
अमेरिका भारताचे भले करेल हा विचार च चुकीचं आहे.भारताचे भल फक्त भारतच करू शकतो .त्या साठी बलवान भारत असला पाहिजे.

कपिलमुनी 04/07/2021 - 09:58
घरगुती गॅस२५ ₹ महागला. पेट्रोल 105 पार. (कोणी चादरचोर म्हणत असेल की जागतिक भाव वगैरे तर त्याला फाट्यावर मारण्यात आलेले आहे.) आणि लोकांना वाटतंय आपल्याला लस फ्री मिळाली आहे.

In reply to by कपिलमुनी

गॉडजिला 05/07/2021 - 14:09
हे दुष्टचक्र त्याचा वेग केंव्हा मंदावणार ते... 2018 पूर्वीही भाव वाढायचे पण सध्या अधांधुंदी माजल्यासारखे वाटते

In reply to by आनन्दा

गॉडजिला 05/07/2021 - 21:52
सध्या प्रोग्रामर चा भाव 5x पर्यंत गेलाय.. पूर्वी 2x म्हणजे मैदान मारल्यासारखे वाटत असे..
गेले ते दिवस आता काम करणारे भरपूर झालेत त्यामुळे प्रोग्रामिंग हमखास पैशाचा स्रोत उरलेला नाही

In reply to by आनन्दा

गॉडजिला 05/07/2021 - 21:53
सध्या प्रोग्रामर चा भाव 5x पर्यंत गेलाय.. पूर्वी 2x म्हणजे मैदान मारल्यासारखे वाटत असे..
गेले ते दिवस आता काम करणारे भरपूर झालेत त्यामुळे प्रोग्रामिंग हमखास पैशाचा स्रोत उरलेला नाही

चंद्रसूर्यकुमार 04/07/2021 - 17:40
भाजप नेते पुष्करसिंग धामी यांनी उत्तराखंडचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे. त्यांना मुख्यमंत्री नेमण्यावरून भाजपच्या आमदारांमध्येच असंतोष आहे अशा बातम्या आहेत. फेब्रुवारी-मार्च २०२२ मध्ये होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांसाठी उत्तराखंडमध्ये बहुदा भाजपने काँग्रेसला 'बाय' द्यायचे ठरविलेले दिसते. तसे असेल तरी काही हरकत नाही. आपल्याला जुनी लोकप्रियता परत मिळत आहे असा गैरसमज काँग्रेसला जितक्या वेळा होईल तितक्या प्रमाणात सगळ्या विरोधी पक्षांची एक आघाडी बनायची शक्यता आणखी धुसर होईल. uttarakhane

Rajesh188 04/07/2021 - 17:49
सारखे सारखे मुख्यमंत्री बदलल्या मुळे राज्याच्या हिताला बाधा येते. राज्याची प्रगती थांबते. आणि दुसरी गोष्ट सारखं नेतृत्व बदल करावा लागतो ह्याचा सरळ अर्थ आहे bjp Uttarkhand मध्ये अनेक गटात विभागलेली आहे. पक्षात तीव्र मतभेद आहेत.

श्रीगुरुजी 06/07/2021 - 21:46
कृपाशंकर सिंह नावाचा महाभ्रष्ट आयाराम उद्या भाजपत प्रवेश करणार आहे म्हणे. फडणवीसांच्या आग्रहामुळे अशा माणसाला भाजपत घेताहेत का हा मोदी/शहांचा थेट निर्णय आहे, याची कल्पना नाही. परंतु हा अत्यंत चुकीचा निर्णय आहे, असे माझे मत आहे. महाराष्ट्र संदर्भात मोदी-शहा-फडणवीस व भाजपचे सर्व निर्णय मागील ४-५ वर्षांपासून चुकत आहेत. अशा निर्णयांमुळे महाराष्ट्रात भाजप समाप्तीच्या दिशेने घोडदौड करीत आहे. रागा देशात जसा कॉंग्रेस संपवित आहे, तसेच महाराष्ट्रात भाजप संपविण्याचा विडा मोदी-शहा-फडणवीसांनी उचलला आहे असे दिसत आहे. नारायण राणे केंद्रात मंत्री होण्याची बातमी अशीच धक्कादायक व निराशाजनक आहे. राणे स्वतः निवडून येऊ शकत नाही, कणकवली पलिकडे यांना कोणी ओळखत नाही, अनेक पक्ष हिंडून शेवटी कोणी घ्यायला तयार नाही म्हणून भाजपत आले, यांची ल्व यांच्या मुलांची प्रतिमा अत्यंत वाईट आहे, भाजपसाठी यांचा उपयोग शून्य आहे व हे भाजपसाठी asset नसून liability असतील. २०१९ मध्ये राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसमधून अनेक भ्रष्ट आयाराम भाजपत आणूनही फायदा झाला नाही. पक्षातील निष्ठावंतांना डावलल्याचा भाजपला खूप तोटा झाला. हा इतिहास माहिती असूनही आता कृपाशंकर सारखा गणंग पक्षात आणणे हे आत्मघाती ठरेल. महाराष्ट्र संदर्भात थेट मोदी-शहा निर्णय घेतात का त्यासाठी फडणवीसांना मुक्तहस्त दिला आहे? परंतु जे निर्णय होत आहेत ते भाजपसाठी अतिशय हानिकारक आहेत, असे माझे मत आहे. महाराष्ट्र विधानसभा व स्थानिक निवडणुकीत मत न देण्याचे ठरविले होते. परंतु आता पुढील लोकसभा निवडणुकीत सुद्धा मत देऊ नये, असे वाटत आहे. https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/former-mumbai-congress-chief-kripashankar-singh-will-join-bjp-tomorrow/articleshow/84175746.cms

In reply to by श्रीगुरुजी

चंद्रसूर्यकुमार 07/07/2021 - 09:26
२०१० मध्ये याच कृपाशंकरसिंगने दिग्विजयसिंग, महेश भट सारख्या फालतू लोकांबरोबर २६/११ चा हल्ला हा रा.स्व.संघाचा एक कट होता याविषयी '२६/११- आरएसएसकी साजीश' हे पुस्तक प्रकाशित केले होते. असली घाण पक्षात का घेतली जात आहे? मला तरी हा निर्णय अजिबात म्हणजे अजिबात आवडलेला नाही. book

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

गॉडजिला 07/07/2021 - 14:35
2014 पूर्वीच्या भारताचे समर्पक प्रतिबिंब आहे.... त्या महेश भट च्या कार्ट्याने म्हणजे राहुलनेच हेडलीला मुंबई फिरवले होते हे लिहलय का त्या पुस्तकात ?

In reply to by गॉडजिला

श्रीगुरुजी 07/07/2021 - 14:50
कृपाशंकरला पायघड्या घालून भाजपत आणलंय. याचा अर्थ २६/११ चा अतिरेकी हल्ला हे रा. स्व. संघाचे कारस्थान होते, हा निष्कर्ष भाजपने मान्य केला आहे. Well done BJP!

श्रीगुरुजी 07/07/2021 - 09:44
बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपने २९४ पैकी १४८ जागांवर तृणमूल मधून आलेल्या आयारामांना उमेदवारी दिली होती. त्यातील फक्त ६ जिंकले. भाजपने जर कमी आयारामांना उमेदवारी दिली असती तर कदाचित भाजपने १०० चा आकडा गाठला असता. महाराष्ट्रात खडसे, बावनकुळे, तावडे अशा निष्ठावंतांना उमेदवारी नाकारली व अनेक आयारामांना उमेदवारी दिली। २०१४ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये भाजपने १९ जागा गमाविल्या हा नक्कीच योगायोग नाही. कृपाशंकरला भाजपत घेण्याचा व राणेंंना मंत्रीपद देण्याचे अत्यंत चुकीचे निर्णय भाजपने फडणवीसांच्या प्रभावामुळे घेतले की मोदी-शहांनी ते स्वत:हून घेतले हे माहिती नाही. परंतु इतिहासातील घोडचुकांपासून भाजप काहीही शिकत नाही व त्याच घोडचुकांची पुनरावृत्ती करतो हे स्पष्ट आहे. यात २०१९ मध्ये सेनेबरोबर पुन्हा पाट लावण्याचा निर्णय सुद्धा येतो. अजूनही सेनेला डोळा मारून खाणाखुणा सुरूच आहेत. भविष्यातील निवडणुकीत भाजपला याची शिक्षा नक्की मिळेल व मिळायलाच हवी.

चंद्रसूर्यकुमार 07/07/2021 - 10:23
माजी केंद्रीय मंत्री कै. पी.रंगराजन कुमारमंगलम यांची पत्नी किट्टी यांची दिल्लीतील निवासस्थानी हत्या झाली आहे. घरी दरोडा घालण्याच्या उद्देशाने घरी आलेल्या नेहमीच्या इस्त्रीवाल्याने ही हत्या केली अशा बातम्या आहेत. हे कुमारमंगलम कुटुंब एकदम भारदस्त पार्श्वभूमीचे आहे. पी.रंगराजन कुमारमंगलम यांचे आजोबा पी.सुब्रयन हे स्वातंत्र्यपूर्व काळात मद्रास प्रांताचे पंतप्रधान (त्याकाळी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना प्रिमिअर म्हणजे पंतप्रधान म्हणायचे) होते. स्वातंत्र्यानंतर ते नेहरूंच्या मंत्रीमंडळात मंत्री आणि नंतर महाराष्ट्राचे दुसरे राज्यपाल होते. महाराष्ट्राचे राज्यपाल असतानाच त्यांचे १९६२ मध्ये निधन झाले होते. सुब्रयन यांचे पुत्र मोहन कुमारमंगलम इंदिरा गांधींच्या मंत्रीमंडळात मंत्री होते तर त्यांची कन्या पार्वती कृष्णन भाकप खासदार होत्या. सुब्रयन यांचे दुसरे पुत्र पी.पी.कुमारमंगलम १९६७ ते १९६९ या काळात भारताचे लष्करप्रमुख होते. पी.रंगराजन कुमारमंगलम हे मोहन कुमारमंगलम यांचे पुत्र होते आणि ते राजीव गांधी आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रीमंडळात मंत्री होते. अशी भारदस्त पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबातील घरात चोरण्यासारखे खूप काही असेल. बाकी काही नाही तरी केंद्रीय मंत्र्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी मिळालेल्या भेटवस्तूच कितीतरी असतील. आता त्यांच्या कुटुंबातील कोणी मंत्री नाही आणि किट्टी पण राजकारणात नसल्याने खासदार वगैरे पण नव्हत्या म्हणून घराला सुरक्षाही दिली गेली नसावी. त्यात किट्टी दिल्लीतील घरात एकट्या राहायच्या. त्यांचा मुलगा तामिळनाडूच्या राजकारणात असल्याने त्याचे फार दिल्लीत राहणे व्हायचे नाही. त्यामुळे किट्टी अशा चोरट्यांसाठी अगदी 'सॉफ्ट टारगेट' होत्या असे दिसते. त्यात त्यांचा दुर्दैवाने मृत्यू झालेला दिसतो. एकंदरीत दुर्दैवी घटना.

गुल्लू दादा 07/07/2021 - 10:49
तावडे साहेबांना आम्ही शिकत असताना एकदा भेटलो होतो. मित्राच्या परिचयाचे म्हणून सोबत गेलो होतो. अनेक तक्रारींपैकी एक म्हणजे आमचे हॉस्टेल पावसाळ्यात गळायचे. त्यांना सांगितले असता ते म्हणाले की सगळ्या गोष्टींना निधी नसतो. काही गोष्टी वर्गणी करून सुद्धा कराव्यात. विद्यार्थ्यांना वर्गणी सांगणारे लोक खाण्याचा एक रुपया ही सोडत असतील मला नाही वाटत. अश्यांना उमेदवारी नाकारली तरी माझ्या सारख्या सामान्य माणसाला त्याचे विशेष काहीच वाटणार नाही कदाचित आनंद सुद्धा वाटेल. कदाचित हे विषयांतर असेल पण तावडे साहेबांचं नाव पाहून त्यांना आदर द्यावं वाटला इतकंच.

In reply to by गुल्लू दादा

श्रीगुरुजी 07/07/2021 - 14:13
तावडेंना अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार अशा कारणांवरून उमेदवारी नाकारली असेल तर ते योग्यच होते. परंतु त्यामागे वेगळेच कारण होते. भावी मुख्यमंत्री असे तावडेंसंबंधात काही माध्यमांनी लिहिले होते. जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री मीच असे पंकजा मुंडे बोलल्या होत्या. वरीष्ठतेनुसार मीच मुख्यमंत्री व्हायला पाहिजे होते, असे खडसे बोलले होते. हे आपल्या मार्गातील काटे आहेत या समजुतीतून फडणवीसांनी खडसे, तावडे तसेच वरीष्ठ नेते बावनकुळे यांना उमेदवारी मिळून दिली नाही. पंकजा मुंडे व खडसेंच्या सुनेला पाडले व आपला मार्ग निष्कंटक केला.विधानपरीषद व राज्यसभेतही पंकजा मुंडेंना उमेदवारी दिली नाही. मुंडे घराण्याला राजकारणातून संपविण्यासाठी मुंडेंच्याच वंजारी जातीतील कराड आडनावाच्या कोणालातरी विधानपरीषदेत आमदार केले व भागवत कराड यांना राज्यसभेत खासदार केले. त्याच भागवत कराडांना केंद्रात आज मंत्रीपद मिळणार आहे म्हणे. केंद्रात मंत्रीपदासाठी कालपर्यंत प्रीतम मुंडेंचे नाव चर्चेत होते. परंतु आज त्यांचा पत्ता कापलेला दिसतोय. मुंडे घराण्याला संपविण्यासाठी कणभरही जनाधार नसलेले त्याच जातीचे उमेदवार पुढे आणून निवडणुकीत फायदा न होता तोटाच होईल. पण हाय रे दैवा! जनतेनेच फडणवीसांना मुख्यमंत्रीपदाच्या मार्गावर नो एंट्री करून त्यांच्या सर्व चाली, कारस्थाने व्यर्थ ठरविली.

In reply to by श्रीगुरुजी

सिरियसली? तुमचा फ20 वरचा राग समजू शकतो; पण हे विधान धडधडीत असत्य आहे!

In reply to by mayu4u

श्रीगुरुजी 10/07/2021 - 10:14
जनतेने भाजपला फक्त १०३ (अधिक मित्रपक्षांच्या २) जागा देऊन भाजप बहुमताच्या १४५ या आकड्यापासून बराच लांब राहील अशी व्यवस्था केली. त्यामुळे १२५-१३० जागा मिळून निकालानंतर सेनेला २०१४ प्रमाणे शरण आणता येईल ही योजनाच अपयशी ठरली. सेनेबरोबर युती करून जागा वाढवायच्या, मित्रपक्षांच्या १८ उमेदवारांना भाजपच्या कमळ चिन्हावर लढायला लावून भाजपची संख्या वाढवायची, मराठ्यांवर सवलतींचा वर्षाव करून राखीव जागा देऊन मराठा मते मिळवायची, आयारामांची खोगीरभरती करून पक्ष फुगवायचा ही योजना धुळीस मिळाली. फक्त एकाच आघाडीवर यश मिळाले. ते म्हणजे पंकजा मुंडे, खडसे, तावडे, बावनकुळे या प्रतिस्पर्ध्यांंचा यशस्वीपणे काटा काढून मार्ग निष्कंटक बनविला. परंतु त्यामुळे मुंडे व खडसेंंच्या जागा हरल्या व विदर्भातील १५ जागा गेल्या. तसेच ३५-३६ आयारामांपैकी अंदाजे निम्मे निवडून आल्याने यातही अंशात्मक यश मिळाले.

In reply to by श्रीगुरुजी

प्रसाद_१९८२ 10/07/2021 - 15:13
जनतेने भाजपला फक्त १०३ (अधिक मित्रपक्षांच्या २) जागा देऊन भाजप बहुमताच्या १४५ या आकड्यापासून बराच लांब राहील अशी व्यवस्था केली. -- भाजपा-शिवसेना युती होती ना, २०१९ च्या निवडणुकीत ? की चारही पक्षांनी वेगवेगळी निवडणुक लढवली होती.

In reply to by प्रसाद_१९८२

श्रीगुरुजी 10/07/2021 - 15:40
उपयोग काय झाला युती करून? बंद खोलीत युतीच्या वाटाघाटी करताना दोघांनी एकमेकांना कोणती आश्वासने दिली होती त्याविषयी दोघेही परस्परविरोधी सांगताहेत. भाजपसमर्थक शहा/फडणवीसांच्या व्हर्जनवर विश्वास ठेवतात, तर सेना समर्थक उधोजींचे व्हर्जन खरे मानतात. अभद्र पक्षाशी अमंगळ युती केल्यानेच कदाचित मतदारांनी भाजपला बहुमतापासून बरेच लांब ठेवले असावे.

In reply to by श्रीगुरुजी

पण युती तुटून जागावाटप झाले नसते तर ? तर खरी चाचणी करता आली असती जनमत नाकारले कि नाही. किती जागांवर भाजप लढला होता ? त्यापैकी किती टक्के जिंकला ?

In reply to by कॉमी

श्रीगुरुजी 10/07/2021 - 18:22
भाजपने स्वपक्षाचे १४६ उमेदवार अधिक मित्रपक्षांचे १८ उमेदवार कमळ चिन्हावर असे १६४ उमेदवार उभे केले होते. त्या १६४ पैकी भाजपचे १०३ व मित्रपक्षांचे २ असे एकूण १०५ उमेदवार जिंकले. फडणवीसांनी २०१७-२०१९ या सुमारे ३ वर्षात जे निर्णय घेतले त्यामुळे कट्टर भाजप समर्थक असलेले इतर मागासवर्गीय व ब्राह्मण मतदार नाराज झाले होते. मराठ्यांवर सवलतींचा वर्षाव करून व लबाडी करून खोटा अहवाल तयार करून १६% राखीव जागा देऊनही मराठ्यांची वाढीव मते मिळणार नाहीत हे दिसत होते. स्वपक्षातील प्रतिस्पर्ध्यांंना पाडण्याचे कारस्थान होते व त्यामुळे काही जागा कमी होणार होत्या. यामुळे सेनेबरोबर युती करणे व पक्षात आयारामांची खोगीरभरती करून जाणाऱ्या जागांची भरपाई करणे फडणवीसांसाठी अपरिहार्य झाले होते. युती न करता स्वतंत्र निवडणुक लढली असती तर माझ्या मते भाजपला सुमारे ६० जागा, सेनेला सुमारे ३० जागा व कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी युतीला किमान स्पष्ट बहुमत मिळाले असते.

In reply to by श्रीगुरुजी

रावसाहेब चिंगभूतकर 10/07/2021 - 17:29
थोडक्यात सांगायचे तर ज्या भाजप मतदारांनी शिवसेनेला मते दिली त्यांना मूर्ख ठरवण्यात आले. जर युती नसती तर त्यांनी मते फडणविसनाच दिली असती. शिवसेनेशी युती हा भाजप केंद्रीय नेतृत्वाचा निर्णय होता आणि फडणवीस ना त्या निर्णयाला मानणे भाग होते. अमंगल युती वगैरे गोष्टी बोलायला ठीक आहेत पण ही पाश्चातबुद्धी आहे. आता पुढच्या निवडणुकीत चित्र स्पष्ट होईल की शिवसेनेची खरी ताकत किती आहे.

In reply to by रावसाहेब चिंगभूतकर

श्रीगुरुजी 10/07/2021 - 18:36
शिवसेनेशी युती या निर्णयावर अंतिम शिक्का केंद्रीय नेतृत्वाचा असेल, परंतु युतीसाठी फडणवीसांचाच अत्याग्रह होता (या आग्रहामागील कारणे वर दिली आहेत). वारंवार मातोश्रीवर हेलपाटे घालून त्यांनीच उधोजींना युतीसाठी राजी केले होते. अमित शहा फक्त अंतिम सहीसाठी आले होते. युतीसाठी नक्की काय ठरले होते त्याची सेना व भाजपची परस्परविरोधी व्हर्जन्स आहेत. परंतु ज्या त-हेने फडणवीस युती करण्यासाठी कासावीस होते ते बघता भाजपनेच-युतीसाठी सेनेला (निदान मोघम स्वरूपात तरी) काही अव्यवहार्य आश्वासने (अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद, निम्मी मंत्रीपदे इ.) दिली असावी अशी मला शंका आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

अभद्र पक्षाशी अमंगळ युती केल्यानेच कदाचित मतदारांनी भाजपला बहुमतापासून बरेच लांब ठेवले असावे. आधी बाण मारून मग त्याच्या भोवती वर्तुळ काढणं सुरू आहे तुमचं!

In reply to by श्रीगुरुजी

विजुभाऊ 26/07/2021 - 16:14
पण हाय रे दैवा! जनतेनेच फडणवीसांना मुख्यमंत्रीपदाच्या मार्गावर नो एंट्री करून त्यांच्या सर्व चाली, कारस्थाने व्यर्थ ठरविली.
सर्वात इनोदी वाक्याला एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. राडतराऊत आणि उधोजींना बरोबर घेतले या चुकीच्या निर्णयाचा फटका फडणविसांना बसला.

In reply to by विजुभाऊ

Rajesh188 26/07/2021 - 16:24
सेना बरोबर नसती तर राष्ट्रवादी चे धुरंधर पवार साहेब आणि महाराष्ट्रात रुजलेली काँग्रेस ह्यांनी bjp च पुर्ण विनाश केला असता.औषधाला पण bjp महाराष्ट्रात राहिली नसती. उगाच स्वतःची लाल करू नका. 105 नाही 5 पण आले नसते सेना विरोधी असती तर. राज्याच्या विकासात फडणवीस आणि बाकी BJP च्या नेत्याचे काडी चे कार्य नाही .

रात्रीचे चांदणे 07/07/2021 - 11:03
मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन कृपाशंकर ला पक्षात घ्यायचा निर्णय घेतला असेल, पण फायदा होणाऐवजी नुकसानच होण्याची चिन्हे आहेत. राणेंना शिवसेनेला विरोध करण्यासाठी मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता आहे.

In reply to by रात्रीचे चांदणे

श्रीगुरुजी 07/07/2021 - 14:21
कृपाशंकर सारख्या अजिबात जनाधार नसलेल्या बदमाषाला पक्षात आणून तोटाच होणार आहे. राणे स्वतः दोन वेळा पडलेत, मोठा मुलगा सुद्धा पडलाय. कोकणात कणकवलीच्या बाहेर त्यांना कोणी ओळखत नाही. मागील १६ वर्षे राणेंनी सेनेला विरोध करूनही ते सेनेचे कणभरही नुकसान करू शकले नाही. अशा माणसाला मंत्री करून फक्त तोटाच होईल.

In reply to by श्रीगुरुजी

Rajesh188 07/07/2021 - 15:43
भारतात जनाधार फुकांदेवी ल पण मिळाला होता.जनाधार असला खूप मोठा शब्द भारतात आता तरी वापरण्या योग्य नाही शब्दाचा अपमान आहे तो उत्तर भारतीय लोकांची मत मिळवायला उत्तर भारतीय गाढव नेता पण चालतो. त्या साठी काही वेगळे गुण असण्याची गरज लागत नाही. भारतीय मतदार हे आज पण परिपक्व नाहीत. त्या मुळे कृपा शंकर ला bjp madhye घेणे हा निर्णय राजकीय दृष्ट्या योग्य आहे जेव्हा युती होती तेव्हा उत्तर भारतीय मतदार ची बिलकुल गरज नव्हती सेने ची मराठी मत आणि BJP ची गुजराती,मारवाडी मत आरामात कोणाला पण जिंकून देवू शकतात. आणि दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीय नेत्यांची पाठराखण कधीच करणार नाहीत ,आणि करत पण नाहीत .

In reply to by Rajesh188

माईसाहेब कुरसूंदीकर 07/07/2021 - 17:49
उत्तर भारतीय लोकांची मत मिळवायला उत्तर भारतीय गाढव नेता पण चालतो. त्या साठी काही वेगळे गुण असण्याची गरज लागत नाही.
उत्तर प्रदेशातूनच निवडुन येणारे नेहरू/शास्त्री/इंदिरा/राजीव/वाजपेयी गाढव नेता होते की नव्हते?

In reply to by रात्रीचे चांदणे

श्रीगुरुजी 07/07/2021 - 18:58
मुळात मुंबई महापालिकेची निवडणुक डोळ्यासमोर ठेवून कृपाशंकरला भाजपत आणले, हे कारणच चुकीचे वाटते. २०१७ मध्ये भाजपने मुंबई महापालिकेची निवडणुक शर्थीने लढवून ८२ नगरसेवक निवडून आणले होते. सेनेकडे फक्त २ जास्त नगरसेवक होते. स्वतः फडणवीसांच्या बरोबरीने आशिष शेलार, तावडे, भातखळकर यांनी त्या निवडणुकीत जिवापाड प्रयत्न केला होता. बहुमतासाठी ११४ नगरसेवकांची गरज होती. परंतु ३१ नगरसेवक असलेली कॉंग्रेस भाजपप्रमाणे सेनेला सुद्धा पाठिंबा देण्यास तयार नव्हती. त्यामुळे बहुमतासाठी ९८-९९ नगरसेवक हवे होते. फोडाफोडीत अत्यंत कुशलता प्राप्त केलेल्या भाजपला मनसेचे ७, राष्ट्रवादीचे ७ व काही अपक्ष फोडणे सहज शक्य होते. परंतु निकालानंतर महापौरपद, स्थायी समिती अध्यक्षपद, इतर समित्यांची अध्यक्षपदे यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी फडणवीसांनी पांढरे निशाण दाखवून संपूर्ण माघार घेतली व सेनेला महापालिकेत संपूर्ण रान मोकळे करून दिले. महापौरपद तर सोडाच उपमहापौर, वेगवेगळ्या समित्यांंवरील सदस्यता यातही सहभाग घेतला नाही. विरोधी पक्षनेतेपद सुद्धा नाकारल्याने ते कॉंग्रेसकडे गेले. उद्धव ठाकरेंची चाटुगिरी करण्याचे व्यसन लागल्याने त्यांना खुश करण्यासाठी फडणवीसांनी माघार घेतली. आता ते विरोधी पक्षनेतेपद मिळावे यासाठी भाजप उच्च न्यायालयात गेला होता. परंतु उच्च न्यायालयाने भाजपची मागणी फेटाळून लावली. स्वत:हून सोडलेले पद आता मिळणार नाही असा निकाल दिला. २०२२ मध्ये सुद्धा भाजपने जोरदार तयारी करून महापालिकेत कितीही जोरदार लढत दिली तरी अवसानघातकी फडणवीस आयत्यावेळी कच खाऊन माघार घेऊन सेनेला मोकळे रान देऊन आपल्या नगरसेवकांना पुन्हा एकदा तोंडावर पाडतील.

In reply to by श्रीगुरुजी

अजित पवारांबरोबर सत्ता स्थापण केल्यवर आपल्य इमेज ला तडा गेला व तो काही शहाणपणाचा निर्णय नव्हता हे फडवणीसांनी कबुल केल्याचे आठवते ..

In reply to by सुक्या

गॉडजिला 10/07/2021 - 19:16
फडणवीस विरोधातही पूर्ण परीपक्व नेतृत्व वाटत नाहीत, त्यांची इमेज अजून खालावत आहे असेच भासते. स्वतःच्या पक्षातीलच लोक असे त्यांनी संपवायला नको होते स्वताचे स्थान मजबूत करायला त्यांनी इतर पक्षातील लोकांशी जुळते घेतले ही राजकीय अपरिहार्यता जरी समजून घेतली तरीही पण स्वगृही काही कलह टाळायला हवे होते

In reply to by गॉडजिला

राजकीय पक्षात एक ठराविक उंची गाढली की ती जागा टिकवणे हे सर्वात अवघड काम असते . प्रतिस्पर्धी व्यक्ती ला कमजोर करणे पण पक्षात आपल्या विरोधात आघाडी निर्माण होवू नये ही काळजी घेणे आणि निवडणुका पण जिंकणे हे सर्व करावे लागते. कोणी डोईजड होईल असे वाटायला लागले की त्या व्यक्ती ला निवडणुकीत पाडण्याचे काम स्व पक्षीय लोक च करत असतात . आणि हे सर्व राजकीय पक्षात होते. फडणवीस नी स्व पक्षीय विरोधकांचे पंख झाटण्याचे काम केले असेल तर ते स्वतःची जागा टिकवण्यासाठी गरजेचेच असते. शेवटी पद आणि सत्ता ह्याच्या मागे सर्व असतात. पक्ष निष्ठा,तत्व,हे असं काही नसते. एकच व्यक्ती च्या पक्ष निष्ठा,तत्व एकच आयुष्यात दर पाच वर्षांनी बदलणारी नी खूप नेते मंडळी आहेत.

In reply to by गॉडजिला

श्रीगुरुजी 10/07/2021 - 20:13
महाराष्ट्र भाजपत आता फक्त फडणवीसच (आणि त्यांचे शेपूट चंपा) आहेत. इतर सर्व नेते संपले आहेत. महाराष्ट्र संबंधात सर्व निर्णय फक्त फडणवीसच घेतात असे चित्र दिसत आहे. चंपाचा आचरटपणा आणि थिल्लरपणा पराकोटीचा वाढला असून पक्षावर त्याचा नकारात्मक परीणाम होत आहे. २०१४ पर्यंत महाराष्ट्रात गडकरी, गोपीनाथ मुंडे, खडसे, मुनगंटीवार, बावनकुळ, फडणवीस, तावडे अशी नेत्यांंची फळी होती. चंपा हे नाल सुद्धा कोणाला माहिती नव्हते.गडकरी केंद्रात गेले तर गोपीनाथ मुंडे अपघातात गेले. आता इतर सर्व नेते निष्प्रभ झाले आहेत किंवा त्यांना निष्प्रभ केले गेले आहे.

In reply to by गॉडजिला

सुक्या 14/07/2021 - 14:35
या आधी एक प्रतीसाद होता ... संपादक मंडळाला काय आक्षेपार्ह दिसले कुणास ठाउक. तो प्रतीसाद उदवण्यात आला ... असो. फडणवीसांचा आक्रस्थाळेपणा वाढला आहे हे नक्की. परंतु एखाद्या गोष्टीचा पाठपुरावा करताना त्याचा सखोल अभ्यास ते करतात. त्यात त्यांचा वेळ वाया जातो हे खरे परंतु तसे करणारा दुसरा नेता मला तरी महाराष्ट्रात दिसत नाही. त्यात अजुन तरी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप नाहीत ... वासरात लंगडी गाय शहाणी म्हणुन फडणवीसांना अजुन तरी पर्याय दिसत नाही .. राहीली गोष्ट तिघाडी सरकारची ... यात अजुन तरी ताळमेळ दिसत नाही ... एका सरकारात आहे तरीही एकमेकांचे पाय ओढणे चालु आहे .. २ वर्षे झाली तरी अजुन काही भरीव काम दिसत नाही. लहान मुलांसारखे हिशेब चालु आहेत .. कुठलेही प्लॅनिंग दिसत नाही ... बर्‍याच वेळा बेधडक खोटे बोलणे चालु आहे .. भीक नको पण कुत्रा आवर असली परीस्थीती आहे ...

In reply to by सुक्या

प्रदीप 14/07/2021 - 17:00
हे सुक्या ह्यांना उद्देशून नाही, पण हा अनेकदा दिसून येणारा ट्रेंड- विशेषतः उजव्या बाजूच्या जनतेत -- मी पाहिला आहे व तो थोडा अस्वस्थ करणारा आहे. तर ह्या बाजूची बहुतांश जनता, त्यांच्या आवडत्या नेत्याविषयी नेहमीच असा अ‍ॅपोलोजॅटिक सूर का ठेवते? म्हणजे.' काय करणार? त्यांच्यापेक्षा दुसरा चांगला नेता सध्या दिसत नाही'. मोदींपासून, फडणवीसांपर्यंत हे भाजपचे समर्थक असेच का म्हणत असतात? आता हे उदाहरण पहा: "(१)एखाद्या गोष्टीचा पाठपुरावा करताना त्याचा सखोल अभ्यास ते करतात......तसे करणारा दुसरा नेता मला तरी महाराष्ट्रात दिसत नाही. (२) त्यात अजुन तरी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप नाहीत .." मग आपल्या अजून आपल्या नेत्यांत कसले गुण हवे आहेत? बरे, फडणवीसांनी बर्‍यापैकी राज्यशकट, अतिशय कठीण राजकीय परिस्थीतीत, पाच वर्षे चालवला.' हो, ते तर आहेच, पण आम्हाला ह्यापे़क्षा सक्षम, सर्वांना बरोबर घेऊन जाणारा नेता पाहिजे' म्हणजे असा सर्वगुणी, बहुसंपन्न नेता जगात कोठे कोण आहे? भाजप सोडा, इतर कुठल्या प़षात सध्या तो आहे? पूर्वी होता? (हे थोडे साधे ठेवण्यासाठी आपण हे भारतापुरतेच मर्यादित ठेऊयांत. कारण बाहेरील नेत्यांविषयी आपली माहिती मर्यादित असेल. हेही एक ह्यानिमीत्ताने मी नमूद करतो-- इतर कुठल्याही पक्षाचे समर्थक त्यांच्या नेत्याविषयी इतके उदासिन दिसत नाहीत-- अगदी केजरीवालच्या आपचे समर्थकही.

In reply to by प्रदीप

रावसाहेब चिंगभूतकर 15/07/2021 - 17:07
फक्त त्याबाबतीतच नव्हे, इतरही बाबतीत असाच बोटचेपेपणा अनुभवास येतो. आणि फक्त अशा फोरम्स वरच नव्हे, तर समोरासमोर च्या चर्चेत सुद्धा. म्हणा ना, "भारत हे हिंदुराष्ट्र व्हावे हे माझे मत आहे", किंवा "काँग्रेसमुक्त भारत हाच सुखी भारत"! तर ते तसं म्हणणार नाहीत. भारतात मुसलमान जास्त सुखी आहेत त्याचे कारण हिंदू सहिष्णू असतात असं काही तरी तर्कट मांडत बसतात. डायरेक्ट बोलायला लोकांना लाज वाटते की काय कोण जाणे. कुणी तरी "यांनी पोलीस केसेस केल्या म्हणून त्यांनी ईडी लावली आणि म्हणून भाजप सरकार हे सुद्धा भाजप विरोधी सरकार प्रमाणेच आहे" असं काही तरी तर्कट लावलं तर हो ला हो म्हणून माना डोलावतात. भारत पाकिस्तान दोन्ही देशातली जनता एकमेकांवर प्रेम करते असं कुणी तरी फालतू लिहिलं तरी हो करतात. "पण काय करणार, पाकिस्तानातली आर्मी वाईट" असं काही तरी गुळमुळीत बोलतात. हाच प्रयत्न आधीच्या काँग्रेस सरकारने केला. "आम्ही पहिल्यांदा अणुबॉम्ब वापरणार नाही". "स्वतः हल्ला करणार नाही". इ.इ. मी अशा वेळी सरळ उलटा स्टान्स घेतो. हो, आम्हाला पाडायचच आहे हे सरकार; हो, आम्हाला पाकिस्तानला आणि तिथल्या जनतेला पण संपवायचं आहे; हो, आम्हाला हिंदुराष्ट्रच हवं आहे आणि बाकीचे इथे दुय्यम नागरिकच असतील असं म्हटलं की हा सेक्युलर प्रयत्न गप्प होतो.

माईसाहेब कुरसूंदीकर 07/07/2021 - 11:58
दिग्गज अभिनेते दिलीप कुमार ह्यांचे ९८ व्या वर्षी निधन. एकूण ६५ चित्रपट त्यानी केले. राज-देव-दिलीप पैकी दिलीप हे त्या पिढीतले हयात असणारे अभिनेते होते. भावपूर्ण श्रद्धांजली

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

गॉडजिला 07/07/2021 - 14:40
वाचून वाईट वाटले...

In reply to by Rajesh188

कॉमी 07/07/2021 - 20:10
वाह. दुःख झाले नाही तर ठीक आहे हो. मला दुःख झालेच नाही सांगायची काय गरज आहे ?

In reply to by Rajesh188

गुल्लू दादा 07/07/2021 - 21:32
एखाद्या कलाकाराचे जाणे काहीच वाईट नाही असे म्हणणे त्यालाच शोभते ज्याला कलेची आवड नाही. त्यामुळे तुमच्या वाक्याशी सहमत नाही. असे वाक्य फक्त वादविवाद वाढवू शकतात. सहमती नाही.

Rajesh188 07/07/2021 - 20:22
सर्व धर्मांना,जाती ना प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे.सर्व राज्यांना पण योग्य प्रतिनिधित्व मिळणे गरजेचे आहे. आताच्या भारताच्या केंद्रीय मंत्री मंडळात मुस्लिम धर्माला प्रतिनिधित्व न देणे हे काही चांगले लक्षण नाही.

In reply to by वामन देशमुख

रावसाहेब चिंगभूतकर 07/07/2021 - 22:51
झालं! म्हणजे आता त्यांनी घटना पण वाचायची? अरे कुठे नेवून ठेवलाय मिपा माझा !!

In reply to by कॉमी

तो यशस्वी झाल्यावर अनेक लोकं भेटत अन विचारत असत की जर त्यांनी त्यांचा धर्म बदलला तर ते देखील यशस्वी होतील का त्यावर रेहमान हसून उत्तर देत असे नो, दॅट्स नॉट हाऊ इट वर्क्स :)

चंद्रसूर्यकुमार 08/07/2021 - 10:07
हिमाचल प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री विरभद्रसिंग यांचे निधन झाले आहे. ते वेगवेगळ्या कारकिर्दीत राज्याचे २० पेक्षा जास्त वर्षे मुख्यमंत्री होते. Virbhadra Singh

प्रसाद_१९८२ 10/07/2021 - 20:27

चंद्रसूर्यकुमार 12/07/2021 - 18:49
क्युबाच्या कम्युनिस्ट सरकारविरोधात लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. गेली ६० पेक्षा जास्त वर्षे कम्युनिस्ट दमनचक्राखाली राहिलेल्या क्युबन लोकांची स्वातंत्र्याची मूलभूत प्रेरणा उफाळून आली. कधीतरी हे होणारच होते. लवकरच क्युबातून कम्युनिस्ट राजवटीचे समूळ उच्चाटन होईल आणि क्युबातील लोकही स्वातंत्र्याचा अनुभव घेऊ शकतील ही अपेक्षा. आपण आरोग्यक्षेत्र आणि शिक्षणात अगदी फार मोठी क्रांती केली आहे असा या डाव्या राजवटींचा नेहमीच दावा असतो. पण ते बिंग कधीनाकधी फुटतेच. क्युबात ते फुटले म्हातार्‍या झालेल्या फिडेल कॅस्ट्रोवर उपचार करायला स्पेनहून डॉक्टर बोलवावा लागला तेव्हा. भारतातल्या डाव्या पुरोगामी विचारवंतांचा लाडका चे गव्हेरा याच फिडेल कॅस्ट्रोच्या मंत्रीमंडळात मंत्री होता. त्याने क्युबात फायरींग स्क्वाडद्वारे हजारो लोकांना ठार मारले होते. (एकीकडे अहिसेंचे जप जपणार्‍या आपल्या पंतप्रधानांनी असल्या खुनशी दहशतवाद्याला क्रांतिकारक असे म्हणत दिल्लीत घरी प्रमुख पाहुणा म्हणून बोलावून मोठा सन्मान केला होता). कम्युनिस्ट राजवट अशी सरकारी दहशत असते तोपर्यंतच चालू शकते. जेव्हा त्या दहशतीची पकड सैल व्हायला लागले तेव्हा ही जुलमी राजवट पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळते हे जगात अनेक ठिकाणी बघायला मिळाले आहे. पण ही दहशत असते तेव्हा इतकी असते की तिथल्या लोकांना आपला जीव धोक्यात घालूनही तिथून पळून जाणे नाहीतर तिथेच कुजून मरणे हे दोनच पर्याय शिल्लक राहतात. विकीपीडीयावरील बातमी खरी असेल तर अमेरिकेत २०१९ मध्ये २३ लाख ८१ हजार क्युबन वंशाचे लोक होते. आणि खुद्द क्युबाची २०१९ मधील लोकसंख्या किती? तर १ कोटी १३ लाख. म्हणजे गेल्या ५० वर्षात क्युबातून किती लोक अमेरिकेत पळून गेले असतील बघा. आणि असे समुद्रातून पळून जाताना किती लोक मरण पावले असतील कोणाला माहित. इतक्या लोकांना इतकी वर्षे गुलामीत ठेवणारी ही राजवट लवकरात लवकर नष्ट व्हावी ही सदिच्छा. हे सगळे होत असताना तरी जगातील मोठ्या विद्यापीठांमधील डाव्या विचारांनी भारलेल्या ढुढ्ढाचार्य प्रोफेसर लोकांना सद्बुध्दी सुचावी ही अपेक्षा.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

गॉडजिला 13/07/2021 - 00:04
आपण आरोग्यक्षेत्र आणि शिक्षणात अगदी फार मोठी क्रांती केली आहे असा या डाव्या राजवटींचा नेहमीच दावा असतो. पण ते बिंग कधीनाकधी फुटतेच.
थोडक्यात सर, डॉ व प्रा हे टोटल गंडलेलेच प्रकरण असते म्हणताय का डावीकडे ?
हे सगळे होत असताना तरी जगातील मोठ्या विद्यापीठांमधील डाव्या विचारांनी भारलेल्या ढुढ्ढाचार्य प्रोफेसर लोकांना सद्बुध्दी सुचावी ही अपेक्षा.
काही लोक मानसिकदृष्ट्या आतून इतके कमकुवत झालेले असतात की तर्कशुद्ध विचार करता आला नाही तर ते भयंकर अस्वस्थ होतात चीडचीड व असुरक्षित फील करू लागतात, मानसिक पातळीवर म्हणून त्याना सतत भारलेले (नामस्मरणाने न्हवे तर तर्कशुद्धतेने) असणे व्यसन बनते त्यातून ते कधीच बाहेर न पडून निखळतेची अनुभूती विसरलेले सुप्तक्रांतीवादाचे आत्मकैदी असतात, मग ते ना तुमचे ऐकतील ना इतर कोणाचे... खरे तर असा प्राणी हार्मलेस असायला हवा आणि असतोही जोपर्यंत तो आतील गाठ आपसूक जपायच्या स्थानी नसतो म्हणूनच क्युबा अजून टिकला... त्याच्या भौगोलिक स्थानामुळे

In reply to by गॉडजिला

चंद्रसूर्यकुमार 13/07/2021 - 09:13
थोडक्यात सर, डॉ व प्रा हे टोटल गंडलेलेच प्रकरण असते म्हणताय का डावीकडे ?
अगदी असेच. जगातील आघाडीच्या विद्यापीठांमध्ये समाजवादी/डाव्या विचारांनी प्रभावित असलेले अर्थशास्त्राचे प्रा.डॉंचा आकडा बघितला तर हैराण व्हायला होईल. हार्वर्ड, केंब्रिज, बर्कले वगैरे या लोकांचे मोठे बालेकिल्ले आहेत. यांचे एक आश्चर्य वाटते. अगदी इकॉन-१०१ म्हणजे अर्थशास्त्रातील पहिला कोर्स त्यांनी घेतलेला असतो त्याला हरताळ फासणारी मते त्यांची असतात. उदाहरणार्थ मागणी-पुरवठा न्यायाने 'इक्विलिब्रिअम पॉईंट'च्या वर मिनिमम वेज वाढवल्यास त्याचे दुष्परिणाम होतात हे अगदी इकॉन-१०१ मध्ये असते. पण तरीही या प्रोफेसर लोकांपैकी अनेकांचे मिनिमम वेज वाढवावे हे मत असते. वेनेझ्युएलाची समाजवादी धोरणांमुळे कशी वाट लागली आहे हे जगजाहिर आहे. पण २००७ मध्ये जोसेफ स्टिगलिझ या नोबेल पारितोषिक मिळालेल्या ढुढ्ढाचार्यांनी कॅराकसला जाऊन ह्युगो चॅवेझचे अगदी तोंड फाटेपर्यंत कौतुक केले होते. पण त्यानंतर ४-५ वर्षात त्याच धोरणांचे दुष्परिणाम समोर आल्यावर हे महाशय गायब झाले. आपल्या विषयाच्या मूलभूत तत्वांविरोधात मते ठेवली तरी नोबेल पारितोषिक मिळाले असे इतर कोणत्याही विषयाच्या बाबतीत होत नसावे.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

सुबोध खरे 13/07/2021 - 10:22
अर्थ शास्त्रात नोबेल मिळवणारे एकंदर प्राध्यापक आणि शांततेसाठी नोबेल मिळवणारे एकंदर राजकारणी हे धन्यवाद लोकच आहेत. खरं तर हि दोन्ही नोबेल पारितोषिके हि मूळ नोबेल पारीतोषिकाला कलंकच आहेत असे माझे मत आहे.

In reply to by सुबोध खरे

चंद्रसूर्यकुमार 13/07/2021 - 10:41
अर्थशास्त्राच्या नोबेलविषयी बराचसा सहमत पण १००% सहमत नाही. याचे कारण हे नोबेल पारितोषिक मिळालेल्या लोकांच्या यादीत पुढील मोठी नावेही आहेत- १. फ्रेडरीक हायेक २. मिल्टन फ्रीडमन ३. जेम्स बुकॅनन ४. गॅरी बेकर ५. डॅनिएल कॅनेमन ६. थॉमस सार्जंट ७. रिचर्ड थेलर पण त्याबरोबरच अमर्त्य सेन, अभिजीत बॅनर्जी, जोसेफ स्टिगलिझ वगैरे नावेही आहेत.

In reply to by सुबोध खरे

रात्रीचे चांदणे 13/07/2021 - 10:47
खरं तर हि दोन्ही नोबेल पारितोषिके हि मूळ नोबेल पारीतोषिकाला कलंकच आहेत असे माझे मत आहे. सहमत, मलाला आणि ओबामा यांना शांततेचा नोबेल पुरस्कार कशासाठी जाहीर झाला हे समजत नाही.

In reply to by रात्रीचे चांदणे

सुक्या 14/07/2021 - 14:43
सहमत ... अगदी शब्दाशब्दाशी सहमत. अर्थशास्त्र व शांतता ... ही दोन्ही नोबेल फक्त चमकोगिरी साठी आहेत. (अर्थशास्त्रचे नोबेल हे "नोबेल मेमोरी प्राईझ" आहे. ते एक अजुन सबळ कारण चमकोगिरी साठी.)

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

Rajesh188 14/07/2021 - 12:38
क्युबा ह्या देशाला आंदोलन करण्याचं अनुभव आहे.आंदोलन होणे समाज जिवंत असण्याचे लक्षण आहे. आता पर्यंत क्युबा चा मानवी निर्देशांक उच्च च होता . भारता पेक्षा उत्तम. Source wikipedia. आता corona मुळे संकट आले आहे .ते प्रश्न सोडण्यास समर्थ आहेत. अमेरिका किंवा बाकी साम्राज्य वादी देशांनी तिथे हस्तक्षेप करू नये.

मदनबाण 13/07/2021 - 19:54
हल्लीच अमेरिकेन नेव्हीने समुद्रात प्रचंड मोठा स्फोट घडवुन, त्यांच्या नौदलातील जहाजावर [ USS Gerald R Ford - सगळ्या नवी आणि सगळ्यात अद्ययावत आण्विक शक्तीने संचालित] त्या स्फोटामुळे काय परिणाम होतो हे पाहणे या स्फोटाचे कारण होते. [ यासाठी १८ टन स्फोटके वापरली गेली आणि या स्फोटामुळे 3.9 क्षमतेचा भूकंप उत्पन्न झाला. ] हा व्हिडियो मुद्दामुन मोठा आकारात देत आहे.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी : - पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति।तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः।।9.26।।
एक mbbs doctor निर्माण करण्यासाठी कमी १ करोड खर्च होतो. गरीब पण अतिशय बुद्धिमान मुल सरकारी कॉलेज मधून किरकोळ खर्चात डॉक्टर होतात. बुध्दी कमी आणि पैसे जास्त आणि बुध्दी जास्त आणि पैसे कमी. मग उत्तम दर्जा चे डॉक्टर कोठून निर्माण होतात. खासगी कॉलेज मधून की सरकारी.

चंद्रसूर्यकुमार 15/07/2021 - 08:43
१. एकनाथ खडसे मंत्री असताना त्यांनी पुण्याजवळीत जमिन व्यवहारात केलेल्या कथित गैरव्यवहाराप्रकरणी न्यायाधीश दिनकर झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. त्या समितीने त्यांच्यावर ठपका ठेवला आहे अशी बातमी आली आहे. त्यांना मंत्रीमंडळातून काढायचा निर्णय योग्य होता असे वरकरणी तरी वाटते. २. प्रीतम मुंडेंना मंत्रीमंडळात स्थान न दिल्यामुळे मुंडे समर्थक पदाधिकार्‍यांनी राजीनामे देऊन दबाव बनवायचा प्रयत्न केला. अर्थात त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. स्वतः मोदींनी गुजरातमध्ये केशुभाई पटेल, काशीराम राणा वगैरे बलदंड नेत्यांना शिंगावर घेऊन त्यांचे साम्राज्य संपवले होते. त्यापुढे प्रीतम-पंकजा मुंडे अगदीच चिल्लर आहेत. त्यांची दखलही मोदी घेतील असे वाटत नाही. प्रीतम मुंडे गोपीनाथरावांची कन्या म्हणून दोनदा लोकसभेवर निवडून गेल्या. तसे पूर्वजांच्या लोकप्रियतेवर (पुण्याईवर मुद्दामून म्हणत नाही) राजीव गांधी आणि राहुल गांधी पण निवडून गेले होते. पूर्वीच्या काळात अशी पूर्वजांची लोकप्रियता कित्येक वर्षे उपयोगी पडत असे. आता मात्र तो कालावधी कमी झाला आहे हे नक्की. काही काळ पूर्वजांच्या लोकप्रियतेचा फायदा होईलही पण त्यानंतर स्वतःच्या हिंमतीवरच पुढची वाटचाल असते. १६ व्या लोकसभेत प्रीतम मुंडेंनी नक्की काय केले याविषयी लोकसभेच्या संकेतस्थळावर शोधाशोध केली. कोणत्याही महत्वाच्या चर्चेत त्यांनी भाग घेतला आहे असे दिसले नाही. किंवा ऑक्टोबर २०१४ मध्ये पोटनिवडणुकीत लोकसभेवर निवडून गेल्यानंतर थेट २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी उमेदवारीची घोषणा झाली या मधल्या काळात कधी प्रीतम मुंडेंनी काही केले आहे असे विशेष ऐकायलाही आले नाही. मग फक्त गोपीनाथरावांची मुलगी या एका पात्रतेवर मंत्रीपदावर दावा त्यांचा असेल तर मोदी तरी ते नक्कीच मान्य करणार नाहीत. चार महिन्यांपूर्वी गुजरातमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या त्यात अहमदाबाद महापालिकेसाठी स्वतः नरेंद्र मोदींच्या पुतणीला उमेदवारी दिली गेली नव्हती. जर स्वतःच्या लोकप्रियतेचा असा राजकीय फायदा मोदी स्वतःच्या नात्यातील लोकांना महापालिका निवडणुकीतही करून देत नसतील तर अन्य कोणाच्या कन्येला असे थेट केंद्रीय मंत्रीमंडळात स्थान मिळेल ही शक्यता शून्य. तीच गोष्ट पंकजा मुंडेंची. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळेस गोपीनाथराव हयात असते तर तेच मुख्यमंत्री झाले असते. पण ते अचानक गेले. मग तो वारसा आपल्याला थेट मुख्यमंत्री बनवेल अशी अपेक्षा त्यांची होती हे नक्की. स्वतःचे कर्तुत्व काय वगैरे गोष्टी फाट्यावर मारायच्या. इंदिरा गांधींचा मुलगा म्हणून राजीव थेट पंतप्रधान बनले त्याप्रकारे गोपीनाथरावांची मुलगी म्हणून आपल्याला मुख्यमंत्री बनवावे ही अपेक्षा त्यांची होती. अर्थातच मोदी त्याला धूप घालणे शक्य नव्हते. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये फडणवीसांनी त्यांना परळीतून पाडले हे अगदी मान्य केले तरी ते अंतर थोडेथोडके नाही तर २५ हजारांचे होते. तसेच दुसरा कोणी येऊन यांना यांच्या हक्काच्या मतदारसंघातून इतक्या मतांनी पाडू शकत असेल तर त्यांचा पायाच मुळात ठिसूळ होता हे नक्की. मतदारांना गोपीनाथरावांचा वारसदार म्हणून मत द्यायचेच ठरविले असेल तर त्यासाठी धनंजय मुंडे अधिक योग्य वाटले हे सत्य कसे नाकारणार? भाजपत अशी अमक्याचा मुलगा-मुलगी म्हणून सत्तापद हवे अशाप्रकारची संस्थाने निर्माण होत असतील तर ती खतम व्हायलाच हवीत. स्वतः मोदींनी केशुभाई पटेल या बलदंड नेत्याचे साम्राज्य उध्वस्त केले होते त्यापुढे हे इतर लोक म्हणजे अगदीच फुटकळ.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

प्रदीप 15/07/2021 - 09:44
भाऊ तोरसेकरांनी कालच मुंडे भगिनींच्या नाराजीचा समाचार येथे घेतला आहे. तेही तुमच्याप्रमाणे हेच म्हणतात की मोदी असल्या निव्वळ घराणेशाहीवर कसले क्लेम्स मागणार्‍यांना कसलीही दाद देणार नाहीत. आपण सांगितलेलीच गुजरातमधली उदाहरणे त्यांनीही दिलेली आहेत.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

श्रीगुरुजी 15/07/2021 - 10:19
१) झोटिंग समितीच्या अहवालाच्या ज्या बातम्या पूर्वी आल्या होत्या आणि आता येत आहेत त्यात काहीतरी गडबड आहे. २०१७ मध्ये हा अहवाल आल्यानंतर ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत हा अहवाल फडणवीसांनी उघड केला नाही. अगदी विधानसभेच्या शेवटच्या अधिवेशनातील आपल्या शेवटच्या भाषणातही खडसेंनी हा अहवाल सार्वजनिक करावा अशी मागणी केली होती. त्या अहवालात खडसेंना क्लीन चिट दिली आहे अशी बातमी माध्यमांमध्ये आली होती. कदाचित त्यामुळेच तो अहवाल जाहीर झाला तर आपले निर्दोषत्व सिद्ध होईल असे खडसेंना वाटले असावे. खडसे निर्दोष सिद्ध झाले तर त्यांना उमेदवारी नाकारता येणार नाही असे कदाचित फडणवीसांना वाटले असावे म्हणूनही तो अहवाल सार्वजनिक केला गेला नसावा. तो अहवाल मंत्रालयातून गहाण झाला अशी मागील आडवड्यात बातमी होती. त्यावर वृत्तवाहिन्यांवर समूह चर्चा सुद्धा झाली होती. मंत्रालयात अजूनही फडणवीसांंची काही माणसे आहेत व त्यांनीच तो अहवाल गहाळ केला असावा, असे तारे राष्ट्रवादीच्या सदासंतप्त विद्या चव्हाणांनी तोडले होते. आता माध्यमे सांगताहेत की त्या अहवालात खडसेंवर ठपका ठेवलेला आहे. यात खरे खोटे काय हे समजणे अवघड आहे. कदाचित राष्ट्रवादीसाठी आता खडसेंची उपयुक्तता संपली असावी, म्हणून अशा बातम्या सोडल्या जात असाव्या. २) मुंडे भगिनींचे फारसे कर्तृत्व नाही हे बरोबर आहे. परंतु मंत्रीपदावर विराजमान केलेल्या भागवत कराड, कपिल पाटील, भारती पवार, दानवे, राणे इ. चे तरी कर्तृत्व काय आहे? भाजपमध्ये बंड करणाऱ्यांंना किंमत नसते व ते बाहेर पडून एखाद्या मोठ्या पक्षात न जाता स्वतंत्रपणे लढले तर त्यांना किंंमत नसते हा इतिहास आहे. पूर्वी अण्णा डांगे, वाघेला, केशुभाई पटेल, कल्याणसिंह, यशवंत सिन्हा इ. नी हे अनुभवले आहे. त्यामुळे मुंंडे भगिनींच्या नाराजीला काडीचीही किंमत मिळणार नाही. उद्या फडणवीसांनी बंड केले किंवा ते बाहेर पडून पक्ष वगैरे काढला तर त्यांची सुद्धा अशीच अवस्था होईल, कारण भाजपत व्यक्तीला किंमत नसून फक्त पक्षाला किंमत असते. फडणवीस म्हणजे अवतारी महापुरूष अशी समजूत असणाऱ्या भक्तांनी हे समजून घेणे आवश्यक आहे कारण फडणवीस जे काही आहेत ते स्वकर्तुत्वाने नसून फक्त पक्षामुळे आहेत. अशा परिस्थितीत पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्ध्यांंना संपवून फडणवीसांचा मार्ग निष्कंटक झाला असला तरी त्यामुळे पक्ष दुर्बल होत आहे हे अजून भाजप नेतृत्वाला सुद्धा समजलेले दिसत नाही. मुंडे भगिनींना मागे खेचून त्यांंच्याबरोबर पक्षाचे सुद्धा नुकसान होणार आहे. पवार, जगनमोहन रेड्डी, ममता वगैरेंंनी बाहेर पडून स्वत:ला प्रस्थापित करून दाखविले. पवार स्वबळावर पक्षाला सत्तेत आणू शकले नसले तरी बऱ्यापैकी जागा मिळवितात. माझ्या आठवणीत भाजपत असा एकही नेता नाही ज्याने आपला वेगळा पक्ष स्थापन करून बऱ्यापैकी यश मिळवले आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

चंद्रसूर्यकुमार 15/07/2021 - 15:58
परंतु मंत्रीपदावर विराजमान केलेल्या भागवत कराड, कपिल पाटील, भारती पवार, दानवे, राणे इ. चे तरी कर्तृत्व काय आहे?
इतरांविषयी मला माहित नाही पण डॉ.भागवत कराड एकदम लहान गावातून आणि प्रतिकूल परिस्थितीतून पुढे येऊन एम.बी.बी.एस आणि एम.डी झाले आहेत. तसेच स्वतःच्या लोकसंग्रहाच्या आधारावर ते सुरवातीला औरंगाबाद महापालिकेवर अपक्ष नगरसेवक म्हणून निवडून गेले होते. असा माणूस पक्षाला उपयोगी पडू शकेल हे हेरून गोपीनाथ मुंडेंनी त्यांना भाजपमध्ये आणले. त्यानंतर जवळपास २५ वर्षे ते भाजपचे संघटनेचे काम करत आहेत. स्वतः मोदी कित्येक वर्षे संघटनेत होते आणि देशभरातील संघटनेत असलेल्यांशी त्यांचा व्यक्तिगत संपर्क असतो आणि त्यांचा लोकसंग्रह विलक्षण आहे. त्यातून ते चांगले आहेत आणि मंत्रीपदाची संधी दिल्यास चांगले काम करू शकतील असे मोदींना वाटले असायची शक्यता आहे. संघटनेत चांगला असलेला माणूस चांगला प्रशासक होऊ शकेलच असे नाही हे केशुभाई पटेलांच्या उदाहरणावरून समजून येईलच. पण त्यांना मंत्री म्हणून संधी द्यायला हवी असे मोदींना वाटले असायची शक्यता आहे. आताच्या मंत्रीमंडळ फेररचनेत मंत्रीमंडळातून वगळले गेलेले ओरिसाचे प्रतापचंद्र सरंगी पण असेच संघटनेतले होते. त्यांना मोदींनी मंत्री म्हणून संधी दिली होती. कदाचित मोदींच्या अपेक्षेला ते पुरे पडले नसावेत म्हणून त्यांना मंत्रीमंडळातून वगळलेले दिसते. त्याप्रमाणेच भागवत कराड यांची मंत्री म्हणून कामगिरी अपेक्षेइतकी झाली नाही तर त्यांनाही मोदी वगळतीलच.

In reply to by श्रीगुरुजी

विजुभाऊ 26/07/2021 - 16:23
पवार स्वबळावर पक्षाला सत्तेत आणू शकले नसले तरी बऱ्यापैकी जागा मिळवितात
पवारांनी कोलाम्ट्याउड्या मारायचे बंद केले तर ते शक्य आहे. अन्यथा सोनियांना विरोध करायला नवा पक्ष स्थापन करायचा आणि त्यांच्याच सोबत मांडवली करायची. पवारांनी कधी कोनत्या विरोधी पक्षाला थेट अंगावर घेतल्याचे ऐकीवात नाही. त्यामुले पवार हे बारामती सोडले तर इतरकुठेही एक हाती सत्ता आणी शकतील असे विश्वासार्ह उरलेले नाहीत

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

चौकस२१२ 15/07/2021 - 14:02
भाजपत अशी अमक्याचा मुलगा-मुलगी म्हणून सत्तापद हवे अशाप्रकारची संस्थाने निर्माण होत असतील तर ती खतम व्हायलाच हवीत. सही रे सही ! आणि त्याबरोबर एकूणच राजकारणातील हि प्रथा कमी झाली तर बरेच (सर्व पक्षात ) आता पुढची या विषयातील गम्मत दिसेल ती शरद पवार राजकारणातून निवृत्त होतील तेव्हा मुलगी , पुतण्या कि जसे इंग्लडात एक मतप्रवाह जाते कि राणी "निवृत्त" झाली कि एक पिढी गाळून विल्यम लाच करा राजा ...!!! मग महाराष्ट्रात हि हेंहच लागू करणार काय ? क्रमांक कोणाचा? पार्थ कि रोहित ! लगे रहो मुन्नाभाई आपण अंकित आहोत त्यामुळे आपल्याला राजा आणि राजपुत्र पाहिजेतच .. तेवहा बसा लेको दशकानुधके असेच जगातील सर्वात मोठी लोकशाही झिंदाबाद !

प्रदीप 15/07/2021 - 10:54
उद्या फडणवीसांनी बंड केले किंवा ते बाहेर पडून पक्ष वगैरे काढला तर त्यांची सुद्धा अशीच अवस्था होईल, कारण भाजपत व्यक्तीला किंमत नसून फक्त पक्षाला किंमत असते.
अगदी खरे आहे.
फडणवीस म्हणजे अवतारी महापुरूष अशी समजूत असणाऱ्या भक्तांनी हे समजून घेणे आवश्यक आहे
बरोबर.
कारण फडणवीस जे काही आहेत ते स्वकर्तुत्वाने नसून फक्त पक्षामुळे आहेत.
मग कुठलेही बुजगावणे निव्वळ भाजपामधे आहे, म्हणून ते मोठे होते का? मग खडसेंचे काय झाले? मुंडे भगिनी काय करताहेत ? मी फडणवीसांचा भक्त वगैरे नाही. मात्र ते चांगले कार्य करताहेत, हे नाकारता येणार नाही. आणी म्हणूनच त्यांचे पक्षष्रेष्ठी त्यांचे मत विचारात घेतात. ह्याच आठवड्यात भाजपाच्या राष्ट्रीय सचिवांच्या बैठकीतील वृत्तांताचा काही अंश, जो मुंडे भगिनींच्या सम्दर्भातला आहे, तो इथे पहावा. भाऊंनी म्हटल्याप्रमाणे, नुसती स्वतःच्या समाजाची काळजी घेत कुठलाही नेता मोठा होत नसतो. त्यासाठी त्याला जनताभिमुख होऊन बरेच कष्ट करावे लागतात. हेच थोडेफार, ह्या वृतांतानुसार त्यांना मोदींनी सुनावले आहे, असे दिसते.

In reply to by प्रदीप

चौकस२१२ 15/07/2021 - 14:07
",,,, कारण भाजपत व्यक्तीला किंमत नसून फक्त पक्षाला किंमत असते." हे असेच राहावे असे मनि वाटते पण सध्या भाजपच काही ठिकाणी आयाराम / गायराम पक्ष होतोय त्यामुळे भीती हि कि हा भाजपचाच गुण हळू हळू नामशेष होईल कि काय

In reply to by प्रदीप

श्रीगुरुजी 15/07/2021 - 14:30
मग कुठलेही बुजगावणे निव्वळ भाजपामधे आहे, म्हणून ते मोठे होते का? मग खडसेंचे काय झाले? मुंडे भगिनी काय करताहेत ? मी फडणवीसांचा भक्त वगैरे नाही. मात्र ते चांगले कार्य करताहेत, हे नाकारता येणार नाही. आणी म्हणूनच त्यांचे पक्षष्रेष्ठी त्यांचे मत विचारात घेतात. मुळात मोठे म्हणजे भाजपत मोठे का सर्वत्र मोठे? भाजपत कितीही मोठे असले तरी भाजपबाहेर ते शून्य असतात अशी अनेक उदाहरणे आहेत व फडणवीसही त्यास अपवाद नाहीत. भाजपत कितीही मोठे असले तरी एकदा पक्षाने लाथाडायचे ठरविले की त्यांचा पालापाचोळा झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. एखाद्या जातीच्या मतांसाठी बनावट अहवाल तयार करून सवलतींचा वर्षाव करून इतर जातींंचा बळी देणे, खुर्ची टिकविण्यासाठी सहकाऱ्यांचा विश्वासघात करणे, भ्रष्टांना पाठीशी घालणे, अत्यंत भ्रष्ट जातीयवादी आयारामांची खोगीरभरती करणे, युतीसाठी लाचारी करून पक्षाचे नुकसान करणे इ. कार्ये निदान मी तरी मोठी कार्ये मानत नाही. ह्याच आठवड्यात भाजपाच्या राष्ट्रीय सचिवांच्या बैठकीतील वृत्तांताचा काही अंश, जो मुंडे भगिनींच्या सम्दर्भातला आहे, तो इथे पहावा. भाऊंनी म्हटल्याप्रमाणे, नुसती स्वतःच्या समाजाची काळजी घेत कुठलाही नेता मोठा होत नसतो. त्यासाठी त्याला जनताभिमुख होऊन बरेच कष्ट करावे लागतात. हेच थोडेफार, ह्या वृतांतानुसार त्यांना मोदींनी सुनावले आहे, असे दिसते. बीड जिल्ह्यातील पद्मश्री मिळालेल्या व्यक्तीला तुम्ही भेटला आहात का असे मोदींनी पंकजा मुंडेंंना विचारले म्हणे. महाराष्ट्रातील भाजपच्या प्रमुख नेत्यांपैकी, नवीन मंत्री झालेल्यांंपैकी किती जण या व्यक्तीला भेटले असावे? नुसती स्वतःच्या समाजाची काळजी घेत कुठलाही नेता मोठा होत नसतो. तसेच मतांसाठी एखाद्या विशिष्ट समाजाची काळजी घेत सुद्धा (ते सुद्धा लबाडी करून आणि इतर समाजांवर अन्याय करून) कुठलाही नेता मोठा होत नसतो. अवांतर - बाकी भाऊ तोरसेकरांचे राजकीय अंदाज आता फारसे खरे ठरत नाहीत असे जाणवित आहे.

In reply to by सौंदाळा (verified= न पडताळणी केलेला)

प्रदीप 15/07/2021 - 17:31
श्रीगुरूजी व सौंदाळा ह्या दोघांना एकाच प्रतिसादात उत्तरे देत आहे. श्रीगुरुजी, तुम्ही फडवणीसांवर इतकी त्वेषाने माहितीपूर्वक टीका वेळोवेळी करत असता, तेव्हा लवकरच कधीतरी मोदीशा तुम्हालाच पुढील निवडणूकांच्या विचारविनीमयासाठी बोलावतील, असे आता वाटू लागले आहे. कदाचित तुम्हालाच ते फडणवीसांच्या जागेवर बसवतीलही! तसे त्यांनी केलेच तर आम्ही तुमच्या चुका काढण्यासाठी उत्सुकतेने, बाह्या सरसावून तयार राहूच! अर्थात, 'काय करणार, हाच सध्या सर्वांत उत्तम नेता दिसतो' वगैरे नेहमीच्या कॅव्हिट्स सुरूवातीच्या हनीमून काळात वापरू. पण त्यानंतर तयार रहा, बरं. :) :) :) सौंदाळा, तसे असेलही. पण येथे त्यांनी केवळ वस्तुस्थिती मांडली आहे, असे दिसते.

In reply to by प्रदीप

श्रीगुरुजी 15/07/2021 - 18:04
फडणवीसांवर माझा राग का आहे हे मी अनेकदा सोदाहरण स्पष्ट लिहिले आहे. त्यांच्या काही निर्णयांचा मला थेट फटका बसला आहे व भविष्यात बसेल. मला त्यातून जे दिसते व वाटते ते मी लिहितो. त्यातील काही आडाखे खरे ठरतात, काही चुकतात. त्यामुळे इतरांनी सुद्धा मुद्द्यांंवर बोलावे अशी अपेक्षा करतो. अर्थात मुद्देच संपले असतील तर . . .!

In reply to by श्रीगुरुजी

चंद्रसूर्यकुमार 15/07/2021 - 15:39
बीड जिल्ह्यातील पद्मश्री मिळालेल्या व्यक्तीला तुम्ही भेटला आहात का असे मोदींनी पंकजा मुंडेंंना विचारले म्हणे. महाराष्ट्रातील भाजपच्या प्रमुख नेत्यांपैकी, नवीन मंत्री झालेल्यांंपैकी किती जण या व्यक्तीला भेटले असावे?
पद्मश्री मिळालेले अनेक लोक असतात. म्हणजे भाजपच्या सगळ्या लोकांनी पद्मश्री मिळालेल्या व्यक्तींना भेटायला जायचे असा त्याचा अर्थ नाही. मुद्दा हा की पद्मश्री मिळालेले हे सद्गगृहस्थ पंकजांच्याच मतदारसंघाच्या आसपास कुठेतरी आहेत. त्यामुळे त्यांना पंकजा भेटल्या आहेत का हा प्रश्न आला. मंत्रीमंडळ विस्तारात किती लोक परळीच्या आसपासचे आहेत? त्याहून महत्वाचे म्हणजे असले प्रश्न कधी शब्दशः घ्यायचे नसतात. पंकजांचा सामान्य मतदारांशी संपर्क तुटलेला आहे हे सूचित करायला मोदींनी हे एक उदाहरण का वापरले नसेल? म्हणजे भाजपच्या लोकांनी कोणाकोणाला पद्मश्री मिळाली आहे त्याची यादी घेऊन त्यातील सगळ्यांना भेटायला जावे असे मोदींना म्हणायचे नसावे असे वाटते.
वरून हुकूम च आलं आहे घराणेशाही विषयी पोस्ट करत जा. त्याची अंमलबजावणी करावीच लागते. बी जमिनीत टाकल्यावर फळ यायला काही दिवस जावे लागतात बी पुरले की लगेच फळ येत नाही. त्या प्रमाणे घराणेशाही निर्माण होण्यासाठी किती तेरी दशक पक्ष सत्ताधारी असावा लागतो. घराणेशाही ही अनेक दशकं हमखास जिंकणाऱ्या पक्षात च निर्माण होते. अपयशी पक्षात निर्माण होत नाही.

In reply to by Rajesh188

चौकस२१२ 15/07/2021 - 13:54
Bjp वाले घराणेशाही विषयी बोलतात तेव्हा लय मज्जा वाटते. १८८ आपल्याला मज्जा वाटते हे वाचून बाकी अनेकांना हि "मज्जाच "वाटते तुम्हाला काँग्रेस म्हणायचे आहे का? (चाचा, इंदू , राजू, सुनबाई आणि पप्पू ) खर तर तुम्हाला नक्की काय म्हणायचे आहे ते कळले तर तो सुदिन,

In reply to by चौकस२१२

Rajesh188 15/07/2021 - 14:03
सरळ सोप्या शब्दात लीहले आहे अनेक दशक जो राजकीय पक्ष सत्तेत असतो त्या पक्षातच घराणे शाही निर्माण होते. काँग्रेस स्वतंत्र मिळायचा अगोदर पण भारतीय राजकारणात दबदबा ठेवून होती आणि स्वतंत्र नंतर ६० ते ६५ वर्ष सत्तेत होतो विरोधक अगदी कमजोर होते. त्या मुळे काँग्रेस मध्ये घराणेशाही निर्माण झाली . Bjp हा किंवा त्यांची पितृक संस्था ह्यांचा दबदबा भारतातील लोकात खूप कमी होतं . आणि आता ते सत्तेवर आहेत. त्यामुळे ह्या पक्ष घराणेशाही निर्माण करण्याच्या स्टँडर्ड मध्ये . मला वाटतं हे अडाणी लोकांना पण समजेल .

चौकस२१२ 16/07/2021 - 03:15
सरळ सोप्या शब्दात लीहले आहे अनेक दशक जो राजकीय पक्ष सत्तेत असतो त्या पक्षातच घराणे शाही निर्माण होते. काँग्रेस मधील घराणेशाही चा असा पाठपुरावा "अजब तर्कातून" निर्माण करणे" याला खूप हुशारी लागते पण काय आहे बरेचदा खूप हुशार माणसाची अशी विधाने आमचयासारख्या "अडाणी " डोक्यावरून जातात बर गेलं बाजार १८८ हे हि सांगावे कि आपण जो तर्क लढवला आहे तो सगळ्या जगातील राज्यकारणाला लागू पडतो का? कारण असे कि इतर देशात १५-२० वर्षे सलग पंतप्रधान पॅड एकाच व्यक्ती कडे राहिलेल दिसत तिथे नाही घराणेशाही दिसली ते?

चंद्रसूर्यकुमार 16/07/2021 - 16:14
आज दहावीचा निकाल लागला आहे. ९९.५% विद्यार्थी पास झाले आहेत. हा निकाल पूर्ण अंतर्गत मूल्यांकनावर झाला होता त्यामुळे शाळांमध्ये पूर्ण वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन न होता भरमसाठ गुणांची खिरापत वाटली गेली असायची शक्यता आहे. तसे झाले असल्यास पुढे खूपच प्रश्न निर्माण होतील. अकरावीचे प्रवेश देताना सगळे कट-ऑफ खूप वर जातील. काही वर्षांपूर्वी 'बेस्ट ऑफ पाच' अशी पध्दत दहावीला महाराष्ट्रात होती तेव्हा माझ्या पुतणीला १००% दहावीला मिळाले होते. या 'बेस्ट ऑफ पाच' पैकी गणित, विज्ञान, संस्कृत या विषयांमध्ये पैकीच्या पैकी गुण मिळू शकतील हे समजू शकतो. पण इतर विषयांमध्ये- भाषा/समाजशास्त्र यात १००% मार्क कसे काय मिळाले असतील हे माझ्या तरी समजापलीकडचे आहे. तसे असेल तर गेल्या काही वर्षांपासूनच मार्क वाटायचे प्रमाण वाढले होते आणि ते पण बोर्डाकडून. तर मग शाळा किती मार्क वाटत असतील? मग काय कट-ऑफ १००% ला नेणार का? सगळेच समजायच्या पलीकडचे.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

Rajesh188 16/07/2021 - 20:35
पण काही वर्षांपासून ९९.९ % मिळवणारे विद्यार्थी आहेत. पण ज्ञान झीरो. पाहिले ते दहावी पर्यंतच्या अभ्यासक्रमातील काहीच ह्यांना समजलेले नसते. कोणत्याच विषयात सखोल ज्ञान नसते. 99.9% वाले फक्त नोकरी करतानाच मिळतील विशेष प्राविण्य मिळवणाऱ्या यादीत ही मुलं बिलकुल नसतात. फक्त पाठांतर वर कारकुनी करण्याच्या लेव्हल चे.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

चंद्रसूर्यकुमार 16/07/2021 - 21:38
राज्यात एकूण १,०४,६३३ विद्यार्थ्यांना ९०% पेक्षा जास्त मार्क मिळाले आहेत. https://maharashtratimes.com/career/career-news/fyjc-admission-2021-students-get-huge-marks-in-ssc-tough-competition-for-fyjc-admission/articleshow/84471287.cms मटामधील याच बातमीत पुढील माहिती दिली आहे-- ssc या माहितीप्रमाणे ६.३४३% विद्यार्थ्यांना ९०% पेक्षा जास्त मार्क मिळाले आहेत. यामुळे अकरावीच्या प्रवेशाचा पेच निर्माण व्हायची शक्यता आहे अशा बातम्या आहेत. यावर्षी दहावी झालेले विद्यार्थी २००५ मध्ये जन्माला आले असतील. त्यावेळी ग्रहदशा नक्की काय होती हे त्या विषयातील माहिती असलेल्या कोणीतरी खरोखरच तपासून बघायला हवे.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

बाकी बोर्डाचे दहावीचे निकाल लागले नसतील तर पण त्यांच्या मुलांना स्टेट बोर्ड पेक्षा जास्त गुण देवून त्यांच्या उद्धार करणार. ह्या चादाओढीत ११० टक्के मार्क देवू नये म्हणजे झाले.

चंद्रसूर्यकुमार 16/07/2021 - 21:24
युजीसीने इतिहासाचा नवा अभ्यासक्रम आणायचा बेत केला आहे. त्यात मुघलांना वगळण्यात आले आहे आणि त्याजागी राणाप्रताप, विक्रमादित्य वगैरे भारतीय राजांचा उल्लेख असणार आहे. हे नक्कीच स्वागतार्ह पाऊल आहे. मी कॉलेजमध्ये इतिहास कधी शिकायला गेलो नव्हतो त्यामुळे बी.ए, एम.ए पातळीला इतिहासात काय शिकवतात माहित नाही पण शाळेत असताना मात्र बाबरापासून औरंगजेबापर्यंत सगळी वंशावळ एकापेक्षा जास्त वेळा होती. दक्षिणेतील पांड्य, चालुक्य हे राजे, आपल्या शिवाजी महाराजांसारखे आसामातील लचित बुडफुकन तसेच देशाच्या इतर भागातील वेगवेगळी राजघराणी यांचा उल्लेखही नसायचा. जहांगीर कसा न्यायप्रेमी होता, शाहजहान कसा कलाप्रेमी होता वगैरे कौतुके वाचत आणि भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात अमुकअमुक काँग्रेसमध्ये तमुकतमुक ठराव कसा पास झाला हे अनेकदा वाचत माझा शाळेत असताना इतिहासाचा अभ्यास झाला. हा प्रकार बंद होणार असेल आणि सातवाहन, चालुक्य, पांड्य, मौर्य, कलिंग, गजपती वगैरे राजघराण्यांविषयी, ताजमहालऐवजी हाळेबिडूची आणि दक्षिणेतील इतर मंदिरे याविषयी शिकायला मिळणार असेल तर ते चांगले असेल.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

श्रीगुरुजी 16/07/2021 - 23:16
कॉंग्रेसने या मुद्द्याला विरोध सुरू केला आहे. दुसरीकडे मुंबईतील एका पुलाला मोइनुद्दीन चिस्ती व एका उद्यानाला टिप्या सुलतानाचे नाव देण्याचा ठराव शिवसेनेने आणला आहे. काही दिवसांपूर्वी शिवसेनेच्या एका आमदाराने अजान स्पर्धा घेण्याचा घाट घातला होता. शिवसेना हिंदुत्ववादी होती/आहे असे समजणारे बाळ ठाकरेंचे चाहते, हिंदुत्ववादी मतांची विभागणी होऊ नये म्हणून आम्ही शिवसेनेशी १९८९ पासून युती केली आहे असे सांगून स्वतःच्या घोडचुकीचे समर्थन करून ठाकरे घराण्यासमोर लाचारी करणारे भाजप नेते यांच्या कानफटात पुन्हा एकदा सणसणीत चपराक बसली आहे. शिवसेना मराठीवादी, हिंदुत्ववादी वगैरे कधीच नव्हती हे माझ्यासारख्या राजकारणाचा गंध नसलेल्याला समजते, परंतु शिवसेना हिंदुत्ववादी आहे हा भ्रम १९८०च्या दशकात भाजपला का व कसा झाला व तो भ्रम अजूनपर्यंत का टिकलाय याची कल्पना नाही. परंतु उद्या उद्धव ठाकरेंनी नुसता डोळा मारला तरी महाराष्ट्रातील भाजपचे नेते लगेच लाळ गाळत धावत मातोश्रीवर जातील याची मला खात्री आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

मदनबाण 17/07/2021 - 20:05
दुसरीकडे मुंबईतील एका पुलाला मोइनुद्दीन चिस्ती व एका उद्यानाला टिप्या सुलतानाचे नाव देण्याचा ठराव शिवसेनेने आणला आहे. P1 संदर्भ :- Shiv Sena MP Rahul Shewale wants the newly constructed Mankhurd Govandi flyover to be named after “Garib Nawaz” Khwaja Moinuddin Chishti.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी : - श्री शिवभारत [ डाउनलोड लिंक ]

Rajesh188 16/07/2021 - 22:01
हिंदुस्थान मध्ये हिंदू संस्कृतीचा इतिहास शिकवणे गरजेचे आहे .त्याच बरोबर स्थानिक पातळीवर जे राजे होवून गेले त्यांचा इतिहास शिकवणे गरजेचे. मुघली इतिहास शिकवण्याची गरज नाही. मुघलांना अजुन पण त्यांच्या धर्माचे उगमस्थान पॅलेस्टाईन ,इस्त्रायल च भाग च प्रिय आहे. कोणत्या ही देशात राहत असले तरी त्यांची निष्ठा तिकडेच असते.

In reply to by Rajesh188

बापूसाहेब 17/07/2021 - 11:38
हिंदुस्थान मध्ये हिंदू संस्कृतीचा इतिहास शिकवणे गरजेचे आहे .त्याच बरोबर स्थानिक पातळीवर जे राजे होवून गेले त्यांचा इतिहास शिकवणे गरजेचे. मुघली इतिहास शिकवण्याची गरज नाही. मुघलांना अजुन पण त्यांच्या धर्माचे उगमस्थान पॅलेस्टाईन ,इस्त्रायल च भाग च प्रिय आहे. कोणत्या ही देशात राहत असले तरी त्यांची निष्ठा तिकडेच असते.
प्रतिसाद वाचल्यावर हा गामा पैलवान किंवा श्रीगुरुजी यांचा प्रतिसाद असेल असं वाटलं. पण राजेश की यांनी हा प्रतिसाद लिहला आहे हे पाहून एक क्षण मी झोपेत आहे की काय असं वाटल. पहिल्यांदाच मी राजेश १८८ यांच्या या प्रतिसादाचे अनुमोदन करतो.

रात्रीचे चांदणे 17/07/2021 - 19:42
केरळ सरकारने 21 तारखेला होणारी ईद साजरी करण्यासाठी 3 दिवस lockdown मध्ये शिथीलता आणली आहे. तर उत्तर प्रदेश येथे 25 तारखेला होणाऱ्या कनवर यात्रे मूळे व्यथित होऊन सुप्रीम कोर्टाने स्वतःहुन उत्तर प्रदेश सरकार ला नोटीस पाठवली आहे. सध्यातरी उत्तर प्रदेशातील कोविड रुग्णांची दैनंदिन वाढ ही 100 च्या आत आहे तर केरळ मध्ये दिवसाला 13000 पेक्षा जास्त कोविड रुग्ण सापडत आहेत.

In reply to by रात्रीचे चांदणे

चंद्रसूर्यकुमार 17/07/2021 - 20:42
ही सगळी डाव्या पुरोगामी विचारवंतांची इकोसिस्टीम आणि त्या इकोसिस्टीमची ताकद आहे. दिल्लीच्या सीमेवर हजारो तथाकथित शेतकरी नोव्हेंबरच्या शेवटपासूनच यायला लागले होते. तेव्हा त्या तथाकथित शेतकर्‍यांचे उद्दिष्ट यांच्या अजेंड्याला साजेसे असल्याने इतकी गर्दी झाल्याने कोरोना वाढेल याची चिंता या पुरोगामी विचारवंतांच्या नियंत्रणातील मिडियामध्ये (एन.डी.टी.व्ही, स्क्रोल, वायर वगैरे) नव्हती. पण नंतर दुसरी लाट आल्यावरही सुरवातीला महाराष्ट्रातच आकडे वाढत होते म्हणूनही तितक्या प्रमाणावर कोरोनाचा उल्लेख नव्हता. पण नंतर उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेशात आकडे वाढायला लागल्यावर मग केवढी मोठी दुसरी लाट आदळली आहे याविषयी जगभरातील पेपरांमध्ये लिहून यायला लागले. मग त्यासाठी कुंभमेळा आणि बंगालमधील मोदींच्या सभा कशा जबाबदार आहेत हा नवा नरेटिव्ह तयार झाला. जसे काही ममता वगैरे मोठ्या सभा घेतच नव्हते. अजूनही दुसरी लाट संपलेली नाही. पण अर्ध्याहून जास्त आकडे महाराष्ट्र आणि केरळमध्ये असल्याने परत एकदा या लाटेचा उल्लेख आता फारसा होताना दिसत नाही. इतके दिवस केरळ मॉडेलचे कौतुक सांगणारे सगळे विचारवंत गायब झालेले दिसतात. केरळ सरकारच्या निर्बंधांमध्ये बकरी ईदसाठी शिथिलता आणायच्या निर्णयाचे समर्थन होऊच शकत नाही. तरीही तिथे या विचारवंतांचे लाडके कम्युनिस्ट सरकार असल्याने त्याविषयी कोणी बोलताना दिसत नाही. आणि गंमत म्हणजे इतके सगळे होऊनही कम्युनिस्ट सरकार कसे धर्मनिरपेक्ष आणि योगी कसे धर्मांध म्हणून रकानेच्या रकाने हेच हलकट लोक लिहून आणतील. ही हलकट डाव्या पुरोगामी विचारवंतांची इकोसिस्टीम जिथे असेल तिथून कोणतीही दयामाया न दाखवता मुळापासून उखडून टाकायला हवी. मला शक्य होईल तितके ते काम मी मिपावर तरी करत आहे.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

गॉडजिला 23/07/2021 - 23:44
आकाशातील माता आपल्याला नक्कीच यश देवो. आपण विषय काढलाच आहे तर डावी विचारसरणी तथाकथित प्रस्थापितांवर नेमकी काय जादू करते की ते त्या विचारसरणीची बाजू उचलू लागतात ? यावर आपले निरीक्षण अवश्य नोंदवावे... एखाद्या गोष्टीचे मूळ काय हे समजून घेतले तर मुळासकट उपटणे सोपं होतं
मुस्लिम राष्ट्रांनी घेरलेल्या भारताला कट्टर तेचा किती मोठा धोका आहे ह्याची हिंदू ना जाणीव आहे. शरीयत नुसार देशाचा कारभार चालत असणारे किंवा तसा चालवा अशी इच्छा असणारे देश भारताच्या भोवती आहेत. तिथे सर्व धर्म भाव असल्या चिल्लर विचारला किंमत नाही. आणि कधी हे ते भारताला निशाणा बनवू शकतात. हा झाला बाहेरून धोका . अंतर्गत धोका काय आहे ह्याची चुणूक रोज paper मध्ये वाचायला मिळते. 1) हिंदू ना सण साजरे करण्यापासून रोखणे. मग त्या साठी ध्वनी प्रदुषण,पाणी प्रदूषण,रस्त्यावर गर्दी असले पॉइंट पुढे केला जातात पण मूळ हेतू . हिंदू ना सण साजरे करता आले नाही पाहिजेत. २) भारतात असणारी नास्तिक लोक ही खरी नास्तिक नाहीत ढोंगी आहेत. नास्तिक विचाराच्या आडून हिंदू च्या परंपरा,रिती रीवाज बंद पडतील ह्या साठी झटणारे आहेत. त्यांना अस्तिक फक्त हिंदू च आहेत असे वाटत. बाकी मुस्लिम,ख्रिस्त ,आणि बाकी धर्मातील अंध श्रद्धा,श्रद्धा ह्या वर ते कधीच भाष्य करत नाहीत. ३)हिंदू ना कायद्या पुढे सर्व समान असा उपदेश देत असतात पण समान नागरी कायदा मात्र ह्यांना नको असतो. अल्पसंख्याक म्हणून खास सुविधा हव्या असतात. तेव्हा नेमकं समानतेचा विसर पडतो. सर्व पुढील धोके हिंदू ना माहीत आहेत. म्हणून तर bjp बहुमत नी सत्तेत आहे. पण bjp sarkar ni हिंदू ना आर्थिक बाबतीत दुर्बल करतील असे निर्णय घेवू नये. हीच फक्त माफक अपेक्षा आहे. आणि विरोध पण त्याच पॉइंट वर आहे.

In reply to by आनन्दा

श्रीगुरुजी 18/07/2021 - 10:35
भाजप एकीकडे उद्धव ठाकरेंना डोळा मारत आहे तर त्याचवेळी दुसरीकडे पवारांना खाणाखुणा करीत आहे. दोघांपैकी कोणीतरी एक जण पटेल या आशेवर गळ टाकले आहेत. त्यापैकी शिवसेना कोणत्याही परिस्थितीत मुख्यमंत्रीपद सोडणार नाही. त्यामुळे युती केली तर बिहारप्रमाणे भाजपला फार तर काही मंत्रीपदे मिळतील. कदाचित चंपा आणि फडणवीस हे दोघेही उपमुख्यमंत्री असतील. राष्ट्रवादीला पटविले तर निम्मा काळ राष्ट्रवादीला मुख्यमंत्रीपद द्यावे लागेल. तसेच अर्थ, गृह, महसूल, नगरविकास या महत्त्वाच्या खात्यांपैकी निम्मी खाती राष्ट्रवादीला द्यावी लागतील. असल्या भ्रष्ट पक्षाशी युती केली तर समर्थक संतापतील हा अजून एक मुद्दा. परंतु भाजपचे महाराष्ट्रातील सध्याचे नेते हे लाज, लज्जा, शरम, स्वाभिमान याच्या पलिकडे पोहोचून अत्यंत निगरगट्ट झाले असल्याने ते समर्थकांच्या संतापाला काडीचीही किंमत देणार नाहीत.

In reply to by श्रीगुरुजी

महाराष्ट्र मध्ये bjp नी सेने शी युती न करता स्व बळावर निवडणूक लढावी असे श्री गुरुजी ह्यांचे मत आहे आणि bjp समर्थक मतदार चे पण तेच मत आहे असे त्यांचे मत आहे. Bjp हाच फक्त हिंदुत्व वादी पक्ष आहे सेना ढोंगी आहे असे पण त्यांचे मत आहे. मग आता परिस्थिती अनुकूल आहे bjp नी युती तोडली नाही सेनेने तोडली आहे. बिन औषधाची खरूज गेलो असे समजायचे. पण राजकारणी लोकांना सर्व बाजूंनी विचार करावा लागत. पक्ष सत्तेत नसेल तर पक्ष फुटण्याची भीती असते. त्या मुळे जास्त दिवस पक्ष सत्तेबाहेर असला नाही पाहिजे. Bjp ला स्वबळावर सत्ता मिळवण्यासाठी उशीर लागेल.सेने शी युती केली की सत्ता लगेच मिळेल . हे गणित आहे. सेना थोडी तरी हिंदुत्व वादी आहे पण नितीश कुमार पक्का संमधर्म वाला आहे तरी वासरात लंगडी गाय शहाणी समजून bjp नी नितीश बरोबर जुळवून घेतले आहे. ते फक्त तिथे पक्ष सत्तेत असावा म्हणून.

श्रीगुरुजी 21/07/2021 - 22:26
महाराष्ट्रात पडद्याआड बऱ्याच राजकीय घडामोडी घडताहेत असे बऱ्याच राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. जून महिन्यात मोदी व उद्धव ठाकरे यांची वैयक्तिक भेट झाली. त्या भेटीत पुन्हा एकदा सेना व भाजप एकत्र येण्यावर चर्चा झाली व उर्वरीत सव्वातीन वर्षे ठाकरेंंना मुख्यमंत्रीपदासाठी भाजप पाठिंबा देण्याचा प्रस्ताव मोदींनी ठाकरेंसमोर ठेवला असे एका विश्लेषकाने मत व्यक्त केले होते. त्या प्रस्तावानुसार भाजप महाराष्ट्र मंत्रीमंडळात सामील होईल, मंत्रीमंडळात भाजपचे दोन उपमुख्यमंत्री असतील, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप ३० तर सेना १८ जागा लढेल व विधानसभा निवडणुकीत दोन्ही पक्ष समान जागी लढतील, असे विश्लेषकाने सांगितले. नंतर काही दिवसांंपूर्वी शरद पवार व मोदींची वैयक्तिक भेट झाली. त्या भेटीनंतर एका विश्लेषकाच्या मतानुसार राष्ट्रवादी भाजपला पाठिंबा देईल, फडणवीस मुख्यमंत्री तर सुप्रिया सुळे उपमुख्यमंत्री असतील व अजितदादा पवार केंद्रात मंत्री होतील असा प्रस्ताव मान्य होत आला आहे. २०२१ च्या दिवाळीत वर्षा निवासस्थानात फडणवीस असणार असेही विश्लेषकाने सांगितले. यात काही तथ्य आहे का याची कल्पना नाही. परंतु महाराष्ट्रात भाजप लवकरच पुन्हा सत्तेत येणार अशी भाजप नेतृत्वाची खात्री असावी. त्यामुळेच फडणवीस केंद्रात न जाता अजूनही महाराष्ट्रात आहेत व राज्यपालांनी सुद्धा विधानपरीषदेतील १२ नियुक्त सदस्यांच्या यादीवर साडेआठ महिने उलटल्यानंतरही निर्णय घेतलेला नाही. भाजपने सेनेबरोबर किंवा राष्ट्रवादीबरोबर जाणे हा निर्णय महाराष्ट्रासाठी व भाजप समर्थकांसाठी अत्यंत दुर्दैवी असेल हे नक्की. असे खरोखरच घडले तर 'विनाशकाले विपरीत बुद्धी' हा वाक्प्रचार सार्थ ठरेल.

श्रीगुरुजी 21/07/2021 - 22:33
महाराष्ट्रात पडद्याआड बऱ्याच राजकीय घडामोडी घडताहेत असे बऱ्याच राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. जून महिन्यात मोदी व उद्धव ठाकरे यांची वैयक्तिक भेट झाली. त्या भेटीत पुन्हा एकदा सेना व भाजप एकत्र येण्यावर चर्चा झाली व उर्वरीत सव्वातीन वर्षे ठाकरेंंना मुख्यमंत्रीपदासाठी भाजप पाठिंबा देण्याचा प्रस्ताव मोदींनी ठाकरेंसमोर ठेवला असे एका विश्लेषकाने मत व्यक्त केले होते. त्या प्रस्तावानुसार भाजप महाराष्ट्र मंत्रीमंडळात सामील होईल, मंत्रीमंडळात भाजपचे दोन उपमुख्यमंत्री असतील, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप ३० तर सेना १८ जागा लढेल व विधानसभा निवडणुकीत दोन्ही पक्ष समान जागी लढतील, असे विश्लेषकाने सांगितले. नंतर काही दिवसांंपूर्वी शरद पवार व मोदींची वैयक्तिक भेट झाली. त्या भेटीनंतर एका विश्लेषकाच्या मतानुसार राष्ट्रवादी भाजपला पाठिंबा देईल, फडणवीस मुख्यमंत्री तर सुप्रिया सुळे उपमुख्यमंत्री असतील व अजितदादा पवार केंद्रात मंत्री होतील असा प्रस्ताव मान्य होत आला आहे. २०२१ च्या दिवाळीत वर्षा निवासस्थानात फडणवीस असणार असेही विश्लेषकाने सांगितले. यात काही तथ्य आहे का याची कल्पना नाही. परंतु महाराष्ट्रात भाजप लवकरच पुन्हा सत्तेत येणार अशी भाजप नेतृत्वाची खात्री असावी. त्यामुळेच फडणवीस केंद्रात न जाता अजूनही महाराष्ट्रात आहेत व राज्यपालांनी सुद्धा विधानपरीषदेतील १२ नियुक्त सदस्यांच्या यादीवर साडेआठ महिने उलटल्यानंतरही निर्णय घेतलेला नाही. भाजपने सेनेबरोबर किंवा राष्ट्रवादीबरोबर जाणे हा निर्णय महाराष्ट्रासाठी व भाजप समर्थकांसाठी अत्यंत दुर्दैवी असेल हे नक्की. असे खरोखरच घडले तर 'विनाशकाले विपरीत बुद्धी' हा वाक्प्रचार सार्थ ठरेल.

सुक्या 22/07/2021 - 12:13
शक्यता कमी आहे . . . मोदी व उद्धव ठाकरे यांच्या वैयक्तिक भेटीला फार महत्त्व नाही. उद्धव ठाकरे यांनी काही मागण्या केल्या असतिल .. फडवणीसांची तक्रार केली असेल ... परंतु युतीची झालेली वाताहत आणी उद्धव ठाकरेंनी जुळवलेली मोट यानंतर मोदी जु़ळवाजुळव करतील हे पटत नाही. त्यात वाचाळ्वीर रोज मुखपत्रातुन केंद्र सरकार वर आसुड ओढत आहेत. ज्या दिवशी मुखपत्रात केंद्र सरकारचे गोडवे गाणे सुरु होइल ... तेव्हा काय ते खरे मानु . . शरद पवार व मोदींची वैयक्तिक भेट यातही काही राजकारण नाही. राष्ट्रवादी ने दिलेला दगा पाहता तिथे काही शक्यता नाही. मला वाटते मोदी वेट अ‍ॅंड वाच भुमिकेत आहेत ... हे तिघाडी सरकार आपापसातल्या लाथाळ्यांनी पडेल .. तेव्हा बघु असाच होरा असावा... मोदींसाठी आता उत्तर प्रदेश जास्त महत्त्वाचा आहे ...

In reply to by सुक्या

श्रीगुरुजी 22/07/2021 - 16:18
भाजप महाराष्ट्रात सध्या सत्तेसाठी इतका वखवखलेला आहे की त्यांची कोणाबरोबरही शय्यासोबत करण्याची तयारी आहे. ज्यांना कृपाशंकरसारखा जगावरून ओवाळून टाकावा असा नतद्रष्ट चालतो, त्यांना शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी का चालणार नाही?

माईसाहेब कुरसूंदीकर 22/07/2021 - 20:08
नि:पक्ष पत्रकारांचा वारसा महाराष्ट्राकडे होता. भाउ तोरसेकर्/अनय जोगळेकर हे नि:ष्पक्ष पत्रकारिता करतील अशी आशा होती. पण त्यांच्या त्या व्हिडियोज मध्ये तोच तोचपणा यायला लागलाय. "काँग्रेस वाईट व भाजपा(मोदी/शहा/फडणवीस) चांगला" ह्या पलिकडे ह्या भाऊ/अनयरावांची पत्रकारिता जात नाही. गेल्या काही दिवसातले भाउंचे विषय पहा- १) "कोल्हे काय बोलले? आदरणीय? की भादरणीय?" २) "पंतप्रधान नव्हे तर नरेंद्र मोदी व्हायचंय देवेंद्र फडणवीसांना" ३) "अनिल देशमुखांना कंगनाचे शब्द आठवत असतील का" आणी हे अनयभाऊचे विषय- १)राहुल आणि नाना... करती ठणाणा २)बारामतीचे राष्ट्रपती? ३)उडत्या पंजाबमध्ये फडणवीस कोण? काय हे ? आणी हे स्वःताला अनुभवी पत्रकार म्हणवतात? 'सामना/मार्मिक' पुरतेच भाउंचे करियर मर्यादित राहिले हे आमचे नशीब. पेट्रोलवाढ/महागाई/बेरोजगारी/शिक्षण/आंतराराष्ट्रिय संबंध.. अशा कोणत्याही विषयावर ह्यांना बोलावेसे वाटत नाही? "बहुत हो गई महंगाई की मार अबकी बार मोदी सरकार" ह्याची आठवण केंद्र सरकारला करून द्यायला हवी.

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

रात्रीचे चांदणे 22/07/2021 - 20:39
सहमत, मी ही ह्या दोघांचे videos काही दिवसांपूर्वी बघत होतो. पण नंतर तोचतोचपणा यायला लागला आणि पाहणे बंद केले. काहीही झाले तरी मोदी-शहा-फडणवीस हेच कसे बरोबर हे पटवून देण्याव्यतिरिक्त त्यामध्ये काहीही नसायचे.