चालू घडामोडी - एप्रिल २०२१ (भाग ६)

एखादा व्यक्ती जरी चुकीने दगावला तरी ती नॅशनल न्यूज आहे.

वसई मधील आग म्हणजे देशातील दुर्मिळ मधील दुर्मिळ घटना आहे काय. अशा आगी दिवसातून किती तरी देशात लागत असतात. कॉमन गोष्ट आहे. नॅशनल काय राज्य स्तरावरील पण न्यूज नाही ही.

केजरीवाल हा माणुस पहिल्या दिवसापासुन डोक्यात जातो असं म्हणायचं नाही येथील आपटार्ड लोकांच्या नाजूक संवेदनशील मनाचा कोंडमारा होतो. ते युगपुरुष आहेत आणि ते म्हणतील तीच पूर्व असते.

अभिनंदनास पात्र आहे.उत्तम काम केरळ सरकार नी केले आहे. केंद्रीय राजकारणात स्वतः ल कधीच केरळ नी गुंतवून ठेवले नाही . फक्त राज्याचे हित आणि राज्याचे च प्रश्न ह्यांना प्राधान्य दिले. महाराष्ट्र नी सुद्धा केंद्रीय राजकारणात आणि राष्ट्रीय प्रश्नात स्वतल गुंतवून घेवू नये. तर च महाराष्ट्र पण प्रगती करेल.

विनंती केली आहे जो साठा लपवून ठेवला आहे तो ध्या पाहिजे पैसे दुप्पट घ्या. शेवटी त्यांची पण मेहनत आहे ना

साखर कारखाने ऑक्सिजनचा निर्मिती करु शकतात हे सरकार मधे कुनालाच माहीत नव्हते काय? केंद्रा च्या नावाने गळे काढुन काढुन थकले होते काय ? पार रेल्वे ने विशाखापट्ट्नम / बोकारो वरुन ऑक्सिजनचा पुरवठा करावा लागला म्हणुन विचारतोय. साखर कारखाने ऑक्सिजनचा निर्मिती करु शकत असतील तर महारष्ट्राला गरज पडणार नाही बाहेरुन मागवायची ...

तुम्ही पण अड्ड्यावर. क्या बात है.

अगोदरच चर्चा झालेली आहे. तेव्हा ती नीट वाचावी. मधूनच काहीतरी नवे असल्यासारखे टाकू नये. आणि, 'इथेपण इतर संस्थळावरासारखेच सुरू आहे, तेव्हा आता हेही सोडून जायची वेळ येते आहे' असा त्रागा करता करता, स्वतः त्यात भर घालू नये.

इतरही अनेक मेळावे, जत्थे वगैरे ह्या काळात भरत होते व अजूनही भरत आहेत. त्यांबद्दल काहीही चर्चा का नाही? * करोनाचा धुमाकूळ सुरू असतांना हरयाणा, दिल्ली, उ.प्र. ह्यांच्या सीमांवर, 'शेतकर्‍यांच्या निषेधा'च्या नावाखाली जे काही गेली अनेक महिने सुरू आहे, त्याचे काय? * अजमेर- शरीफचा उत्सवही ह्या काळातच अलिकडेच्ध साजरा झाला. * हैद्राबादेतही रमझानच्या सुरूवातीच्या निमीत्ताने मोठ्ठा मेळा भरला होता. * बंगालच्या प्रचारसभा ह्या दरम्यान सुरू होत्याच, इतकेच नव्हे, किमान एका पक्षाच्या त्या सभा व पदयात्रा वगैरे अजूनही सुरू आहेच. जाता जाता, महाराष्ट्रांत परवाच मुख्यमंत्र्यांनी लग्नासंबंधी काढलेला नवा कायदा/ गाईडलाईन अतिशस्य रास्त आहे. त्याविषयी कुरकुरणे माझ्या मते बेजबाबदारीचे आहे.

सरकार जे अन्नधान्य शेतकऱ्या कडून विकत घेते आणि त्याचा साठा करून ठेवते तोच साठा अशा आणीबाणी च्या प्रसंगात उपयोगी पडतो. आणि हीच पद्धत मोदी सरकार बंद करायला निघाले आहे कृषी कायद्या नी. विचार करा असा साठा आता सरकार कडे नसता तर खासगी उद्योग पती लोकांनी किती भाव वाढवला असता. ऑक्सिजन,आणि बाकी औषधांचा कसा काळाबाजार चालू आहे तसाच अन्नधान्य च झाला असता

असल्याचं बातम्या वाचत असता का.करा positive विचार नी दिवसाची सुरुवात करत जा. योगा,जॉगिंग, थोडा व्यायाम हे सकाळी केले जातात.मन फ्रेश राहते . पण तुम्हाला ती सवय नाही वाटत उठले की पाहिजे राजकीय आतषबाजी करायची सवय आहे . सर्व फुसके बॉम्ब,भुई चक्र,फुलबजे असतात तुमच्या कडे. पण आमचा एकच बाण धमाका करतो आणि बरोबर वेध घेतो लक्षाचा.

असल्याचं बातम्या वाचत असता का.जरा positive विचार नी दिवसाची सुरुवात करत जा. योगा,जॉगिंग, थोडा व्यायाम हे सकाळी केले जातात.मन फ्रेश राहते . पण तुम्हाला ती सवय नाही वाटत उठले की पाहिली राजकीय आतषबाजी करायची सवय आहे . सर्व फुसके बॉम्ब,भुई चक्र,फुलबजे असतात तुमच्या कडे. पण आमचा एकच बाण धमाका करतो आणि बरोबर वेध घेतो लक्षाचा.

अमेरिका हा देश डाम्बरटच आहे. सर्वच्या सर्व हक्क अधिकार लोकशाही फक्त अमेरिकेसाठीच आहे या अहंगंडात ते कायम असतात. त्यामुळे जगभरात कोणत्याही देशात काड्या करण्यासाठी ते पुढे मागे पाहत नाहीत. अमेरिकेच्या हिताविरुद्ध काम करणारी सरकारे उलथवून टाकणे हे तर दशकानुदशके करत आले आहेत. आज भारताने रशिया कडून S -४०० हि क्षेपणास्त्रे घेऊन नये म्हणून ते साम दाम दंड भेद हे सर्व उपाय करत आहेत. सुदैवाने भारत अमेरिकेच्या दबावाला साधारणपणे कधीच बळी पडला नाही. विशेषतः लष्करी सामग्री बद्दल ( यात काँग्रेसची सरकारे सुद्धा येतील) याचे कारण अमेरिका हा अत्यंत बेभरवशी देश आहे. युद्ध झाले तर संरक्षण सामग्रीच्या निर्यातीवर ते सर्वप्रथम बंदी घालतात. यामुळे त्या देशाला नाक मुठीत धरून अमेरिका म्हणेल ते धोरण लागू करावे लागते. बालाकोट हल्ल्यानंतर पाकिस्तान ने F १६ विमाने भारताविरुद्ध वापरली त्याबद्दल पाकिस्तानला अमेरिकेला जाब द्यावा लागला होता. अमेरिकेच्या परवानगीशिवाय पाकिस्तानF १६ विमाने भारताविरुद्ध वापरू शकत नाही असे त्यांच्या करारात आहे. मग पाकिस्तानने F १६ विमाने काय एअर शो साठी विकत घेतली आहेत का? याच कारणास्तव लष्करी तज्ज्ञ शक्यतो उच्च तंत्रज्ञान अमेरिकेकडून नकोच म्हणत आले आहेत. आज अमेरिकेने लसनिर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाच्या निर्यातीवर बंदी घालून आपला खरा चेहरा दाखवला आहे. मानवते पेक्षा आपल्या कंपन्यांचा नफा त्यांना महत्त्वाचा आहे. भारतातील लस निर्मितीला खीळ घालून त्यांच्या फायझर आणि मॉर्डरना लसी भारतात आणि इतर आफ्रिकेतील आणि दक्षिण अमेरिकेतील गरीब देशात विकल्या जाव्यात यासाठी हा नीचपणा ते करत आहेत. भारताने सर्व बाबतीत आत्मनिर्भर होणे का आवश्यक आहे हे यावरून सिद्ध होते आहे.