मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

Survival of the fittest.....

झपाटलेला फिलॉसॉफर · · काथ्याकूट
परवा ऑफिसला जाण्यासाठी ठाण्याहून बस पकडली. बाजुच्या सिटवर बसलेल्या मुलाने बॅगेतुन पुस्तक काढुन वाचायला लागला. मोबाईलच्या जमान्यात चक्क पुस्तक वाचताना पाहुन माझं कुतुहलही चाळवलंच. हळुच वाकुन पाहिलं तर पब्लिक सर्व्हिस परिक्षेचं पुस्तक होतं. म्हटलं घ्यावा जरा याचा इंटरव्हयू. तेवढाच आपलाही टाईमपास होईल. तोपर्यंत बसही सुसाट वेगाने निघाली होती. मी- कसला अभ्यास करतोयस ? कोरोना चा का ? (खेळीमेळीच्या वातावरणात गप्पा व्हाव्यात म्हणून मी कोपरखळीने सुरुवात केली.. तो-पब्लिक सर्व्हिस कमिशन परिक्षेचा अभ्यास करतोय.. मी- मग कोरोना बद्दल काही वाचलंस का ? काय होईल पुढे ? आटोक्यात येईल का ? तो-कोरोना बद्दल अधिकृत काॅमेंट करायला मी डाॅक्टरही नाही आणि वैज्ञानिकही नाही.. पण हो, W.H.O., केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जागतिक पातळीवरच्या घडामोडी यांवरून काही गोष्टी स्पष्ट होतायत.. कोरोना हा विषाणू आता आपल्या सोबत किमान काही वर्षे तरी राहणार.. आणि याबाबत वेळोवेळी प्राप्त होणार्या सुचना काटेकोरपणे पालन कराव्या लागतील. *डार्विनच्या सिद्धांतानुसार it's survival of the fittest..* so, fit रहायचा प्रयत्न करायचा.. मी- म्हणजे यापुढे कायम योगा प्राणायाम, व्यायाम करावा लागणार.. तो-ते तर आहेच.. पण त्याहुन थोडं पुढे जाऊन मी असं म्हणेन कि आपण आपल्या औकातीत रहायला शिकायला हवं.. मी- म्हणजे ? तो-आपण जन्माला येताना तीन गोष्टी सोबत घेऊन येतो.. बौद्धिक- शारीरिक आणि मानसिक ताकद, घरचे संस्कार आणि आपलं नशीब... यातुन जे निर्माण होतं त्याला व्यक्तिमत्व विकास म्हणतात.. त्यातूनच निर्माण होते इम्युनिटी.. कुठल्याही रोगाशीच नाही तर समस्येशी लढण्याची ताकद.. ती कुणाची थोडी कमी अधिक असु शकते.. ती प्रामाणिकपणे कशी वाढवता येईल याचा प्रयत्न करायला हवा.. पण सध्या प्रोटीन पावडर खाऊन दंडावर बेडकुळ्या दाखवत फिरण्याच्या शाॅर्टकट काळात ,स्पर्धेत टिकण्यासाठी चुकीच्या मार्गाचा अवलंब केला जातो त्यातुन तयार होतं tension आणि त्यातुन तयार होतात विविध आजार.. त्याने इम्युनिटी कमी होते आणि नेमका तेव्हाच कोरोना चा शिरकाव होतो.. हेच जर आपण वास्तव स्विकारून प्रामाणिकपणे राहिलो तर कमी त्रास होईल.. मी-मग यात सरकारच्या कामाबद्दल तुझं काय मत ? तू जर पंतप्रधान असतास तर काय केलं असतंस ? तो- शाळेतल्या निबंधाची आठवण झाली.. जर मी पंतप्रधान असतो तर.... असो, मी जर पंतप्रधान असतो तर केंद्रीय आरोग्य खात्याला जागतिक पातळीवर गांभीर्याने लक्ष ठेवायला लावलं असतं.. जगात कुठल्या देशात कोणत्या रोगाची साथ पसरतेय ते लक्ष ठेऊन तिथुन देशात येणार्या प्रवाशांवर लक्ष ठेवण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवली असती.. एअरपोर्टवर इमिग्रेशन पासूनच त्यांना ट्रॅक केलं असतं.. त्या रोगावर कोणते औषधोपचार उपलब्ध आहेत ते प्रयोग आणि प्रयत्न केले असते.. जगभर रोग पसरल्यावर तीन महिन्यांनी अचानक रातोरात सगळं बंद नसतं केलं.. सव्वाशे कोटींचा देश आहे आपला.. किमान आठवडा दिला असता आपापल्या घरी/ गावी पोहोचायला, किराणा सामान भरुन ठेवायला आणि मग महिनाभर पुर्ण संचारबंदी लागू केली असती..फक्त दवाखाने आणि मेडिकल स्टोअर सुरु ठेवली असती.. जे आजारी असतील / होतील त्यांना आरोग्यसेवा आणि अत्यावश्यक सेवा सुरु राहिली असती बाकी सर्व बंद.. लाॅकडाऊनच्या काळात तसंही प्रदुषण कमी झालंय.. लोकांना स्वतःसाठी, कुटुंबासाठी वेळ देता येतोय.. त्याचा चांगला वापर करायला सांगितलंं असतं.. मी- हे झालं .. आता पुढे काय करावं असं तुला वाटतं ? तो-आता आपण कचाट्यात सापडलोत.. लाॅकडाऊन उठवला तर कोरोना जोमाने पसरण्याची भिती आणि नाही उठवला तर अर्थव्यवस्था अडचणीत सापडण्याची भिती.. मी- मग ? यावर उपाय काय ? तो- मला वाटतं.. आता हळुहळु लाॅकडाऊन उठवायला हवा.. कोरोना सोबत जगायच तर टप्प्याटप्प्याने सगळं सुरू व्हायला हवं.. भाजीपाला विकायला परवानगी आहे.. पण ज्याचा चष्मा तुटला त्याने काय करायचं ? चष्म्याचं दुकान बंद.. इलेक्ट्रिकचं दुकान बंद.. गर्दी कुठे जास्त होणार- भाजीपाला घ्यायला कि चष्मा, लाईटस् घ्यायला ? ते गरजेचे नाही का ? निर्णयात विसंगती जास्त दिसते.. मी- पण शेतकर्याला मदत नको का करायला ? तो- हवी ना.. पण मग मदत नको असा कोण आहे इथे ? उद्योजकांना नको का मदत ? छोट्या व्यापार्यांना- दुकानदारांना नको का मदत ? हे सगळे टिकले तर नोकर्या टिकतील.. शेतकरी उद्योजक आणि नोकरदार सगळेच टिकले पाहिजेत ना.. मी-पण त्यासाठी पैसा कुठून आणायचा ? तो-कोण म्हणतं अर्थव्यवस्था अडचणीतून बाहेर काढायला पैसा लागतो म्हणुन ? मी- नक्की काय म्हणायचंय तुला ? तो- शाळा काॅलेजमधे शिकवलं जातं कि धंदा व्यवसाय करण्यासाठी land, labour आणि capital लागतं.. पण वास्तवात धंदा व्यवसाय करण्यासाठी लागतो आत्मविश्वास.. कधी तो कुणात जन्मतः असतो तर कधी तो द्यावा लागतो.. सरकार जेव्हा तो देते, तेव्हा धंदाच काय अख्खा देश उभा राहतो.. फक्त तो मनापासून द्यायला हवा.. बरं, पुढच्या स्टाॅपवर उतरायचंय.. मी निघु ? मी- खुप छान बोलतोस ....एक शेवटचा प्रश्न- कोरोनाच्या या काळात आपलं काय होईल ? तो -- शक्य होईल इतकी दक्षता घ्यावी.. आणि आपापली कामे प्रामाणिकपणे करावी.. तीन तत्वं लक्षात ठेवायची- Survival of the fittest.. जगा आणि जगू द्या.. एकमेकां साह्य करू अवघे धरू सुपंथ.. एवढं बोलून तो उतरला.. श्रीकृष्णाने अर्जुनाला रणभूमीवर गीता सांगितली होती हे ऐकलं होतं.. या पोराने मला कोरोनाच्या या बसप्रवासातील या रणभूमीवर आयुष्याची दिशा दिली.. ('मराठी संस्कृती' ग्रुप वरून साभार)

वाचने 53144 वाचनखूण प्रतिक्रिया 113

चौकटराजा 23/05/2020 - 18:10
विमानतळावर चूक झालीच ,पण रोग जगात पसरलाय ! सगळा दोनशे देशाच्या प्रमुखानी अगदी ठरवून ही चूक केली असे म्हणायचे का ? बाकी चालू द्या ...

संजय क्षीरसागर 23/05/2020 - 19:24
या वाचनमात्र झालेल्या पोस्टवर नेमका हाच मुद्दा होता ! > सव्वाशे कोटींचा देश आहे आपला.. किमान आठवडा दिला असता आपापल्या घरी/ गावी पोहोचायला, किराणा सामान भरुन ठेवायला आणि मग महिनाभर पुर्ण संचारबंदी लागू केली असती

सुबोध खरे 23/05/2020 - 19:36
वाचनमात्र झालेल्या पोस्टवर नेमका हाच मुद्दा होता तीन दिवसाचा आठवडा झाला का? आणि "कोट्यवधी लोक" गायब आहेत. असो गोष्ट घडून गेल्यावर त्यावर विशेष टिप्पणी देणे फार सोपे असते. आणि जालावर ज्ञानेश्वर भरपूर असतात.

In reply to by सुबोध खरे

संजय क्षीरसागर 23/05/2020 - 19:59
प्रश्न आणखी सोपा करतो 19 May 2020 - 8:40 pm | संजय क्षीरसागर ट्रायल लॉकडाऊन करुन नक्की काय साधलं ? मधले दिवस वाया का घालवले ? सर्जिकल स्ट्राईकसारखा लॉकडाऊन न करता, लोकांना घरी सुखरुप पोहोचता येईल असा अवधी देऊन, एका प्री-डिक्लेअर्ड तारखेला देश लॉकडाऊन केला असता तर आज करोडो लोकांवर नाहक लादलेली दयनीय परिस्थिती, कोणताही सरकारी खर्च न होता टळली नसती का ? इथे उत्तर दिलं तरी चालेल

ऋतुराज चित्रे 23/05/2020 - 19:50
' Prevention is better than cure ' असलं काहीबाही शाळेत शिकवलं जातं आपल्याला. जगातील कुठल्याच राष्ट्र प्रमुखाला शाळेत असे काही शिकवले जात नसावे.

कपिलमुनी 24/05/2020 - 00:38
कोरोना ही काही इमर्जन्सी नाही, भारताला घाबरण्याचे मुळीच काम नाही - हेल्थ मिनिस्टर जगात डोंब उसळला असता हे ट्रम्प च्या मागे पुढे नाचत होतें , सरकार पाडत होते , पहिला रुग्ण आढळल्यानंतर सरकारी पातळीवर शुन्य जागरूकता होती , कोणतेही प्लॅनिंग नव्हते, quarantine करायचे नियोजन नव्हते, टास्क फोर्स नव्हता . मार्च नंतर याना जाग आली. फेब्रुवारी - मार्च हे दोन महत्त्वाचे महिने केंद्र सरकारने वाया घालवले

In reply to by कपिलमुनी

मराठी कथालेखक 27/05/2020 - 16:31
मध्य प्रदेशमधले काँग्रेसचे सरकार खाली उतरु पर्यंत कोरोना ही इमर्जन्सी नव्हतीच मुळी :) मध्यप्रदेशातले सत्तांतर नक्कीच जास्त महत्वाचे नव्हते का ?

अर्धवटराव 26/05/2020 - 04:34
एक दिवस ट्रायल घेऊन मग तातडीने लॉकडाऊन जाहीर केलं हेच बरं झालं. इन्फेक्टेड लोक्स जागीच लॉक झाले. पब्लीकला आठवडाभराची उसंत देऊन मग लॉकडाऊन केलं असतं तर फार घेळपूरी झाली असती.

In reply to by अर्धवटराव

संजय क्षीरसागर 26/05/2020 - 15:17
२२ मार्च आणि २५ मे यात स्थलांतरासाठी कोणती तारीख योग्य होती ? २२ मार्चपेक्षा भयावह परिस्थीती आज आहे. सध्या स्थलांतरीत होणार्‍यात करोना कॅरीअर्स नाहीत याची हमी कुणी घेतलीये ?

In reply to by संजय क्षीरसागर

चौकटराजा 26/05/2020 - 15:34
की मी प्रथम निगेटिव्ह होतो. कुणाच्या तरी जवळ जावून पॉझिटिव्ह झालो .त्यानंतर मला कोणतीही लक्षणे आली नाहीत.( त्यामुळे मी रुग्णालयात जाण्याचा प्रश्न च आला नाही ) मी नैसर्गिक प्रतिकार शक्तीने निगेटिव्ह झालो आता मी कॅरियर देखील नाही. ही सर्व प्रक्रिया साठ दिवसात घडू शकते की नाही,,,,,, ? सबब माझी नोंद संशयित, ग्रस्त, उपचारित, पूर्ण बरा... पूर्ण विषाणू विरहित अशा कोणत्याच यादीत नाही. असे आणिक लोक असू शकतील की नाही..... ? खरे तर हा प्रश्न मी डोक्टरना विचारावयास हवा पण याचा पाया तर्क इतकाच घेतल्याने तो तुम्हाला विचारत आहे.

In reply to by संजय क्षीरसागर

सुबोध खरे 26/05/2020 - 19:47
२) लॉकडाऊनच्या काळात वैद्यकीय सुधारणात लक्षणीय वाढ झाली का ? The period of the lockdown gainfully utilized to ramp up health system capacity and infrastructure in the country, details here. • 3027 dedicated COVID Hospitals and COVID Health Centres along with 7013 COVID Care Centres identified • 2.81 lakh isolation beds, 31,250 ICU beds, and 1,09,888 oxygen supported beds identified in Dedicated COVID Hospitals and COVID Health Centres • 65.0 lakh PPE coveralls and 101.07 lakh N95 masks supplied to the States with 3 lakh PPE coveralls and 3 lakh N95 masks manufactured per day by domestic producers कुणी काहीही लिहिलं तरी वाचायचंच नाही आणि आपलंच खरं हा हट्ट धरून बसलेल्या माणसाला कोणीही काहीही शिकवू शकत नाही. १) लॉकडाऊनमुळे कर्व फ्लॅट झाला का ? Coronavirus Live Updates: India cases now double every 13 days, fatality rate among lowest in the world ़https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/coronaviru... ३) आता स्थलांतर होत असलेल्यात करोना कॅरिअर्स नसण्याची हमी आहे का ? त्यात करोनाचे रुग्ण नक्कीच आहेत आणि त्यांच्याकडून कोरोना चे संक्रमण नक्कीच होणार आहे. परंतु जिल्हावार ते कुठे जात आहेत आणि त्यांच्या वर लक्ष( SURVEILLANCE) ठेवल्यामुळे त्यांना आजार झाला तर त्यांच्या यावर उपचार करता येतील अशी सरकारने तयारी केली आहे. शिवाय ते कोणाच्या संपर्कात तेथील त्यावरही लक्ष ठेवले जाणार आहे. यासाठीच आरोग्य सेतू ऍप्प तयार केला आहे. एका विशिष्ट कालावधी नंतर लॉक डाऊन काढायला लागणार आहे याची जगभरातील सर्व सरकाराना (भारत सरकार सुद्धा) कल्पना होतीच. आणि हा लॉक डाउन कसा काढायचा याचा संपूर्ण आराखडा सुद्धा तयार होता. जसजशी स्थिती बदलत गेली त्याप्रमाणे त्या आराखड्यात बदल केला गेला. आता सरकारची तयारी झाली आहे कि लॉक डाऊन काढला कि रुग्ण संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. याच बरोबर घरात बसून कंटाळलेल्या आणि त्यांच्या वर नजर ठेवताण थकलेल्या पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणा आणि हाताला काम अंह आणि खिशात पैसे नाही अशा जनतेचीसुद्धा रुग्ण संख्या वाढणार आहे याची मानसिक तयारी झाली आहे. कारण अर्थव्यवस्था नको इतकी अपंग केली तर करोना ऐवजी गरिबीमुले जास्त माणसे दगावतील हेही अर्थतज्ज्ञ आणि वैद्यकीय तज्ज्ञ याना माहिती होते / आहे. त्या प्रमाणे सरकारची वाटचाल चालू आहे. योजना (PLAN) बिनचूक( FOOLPROOF) असेलच असे नाही आणि त्यात त्रुटी(ERROR) तर नक्कीच असतील पण कोणतीही योजनाशून्यतेपेक्षा ते १०० पटीने चांगले. बाकी सरकार वर टीका करणे आणि त्यात सुधारणा काय करायला हवी आहे हे सांगणे एकदम सोपे आहे. पण आपण जे सांगतो ते प्रत्यक्षात उतरवणे शक्य आहे का? असले तर सोपे आहे का? असा विचार न करता लॉक डाऊन लागू करण्यापूर्वी कोट्यवधि मजुरांना घरी जाण्यासाठी ३ दिवस द्यायला पाहिजे होते असे वक्तव्य करणे फार सोपे असते. तीन दिवसात फार तर ३० लाख मजुरांना पाठवता आले असते असे सप्रमाण दाखवले तरीही संक्षी आपले टुमणे अजूनही चालुच ठेवतात याचे आश्चर्य वाटते.

In reply to by सुबोध खरे

झपाटलेला फिलॉसॉफर 26/05/2020 - 21:30
बाकी सरकार वर टीका करणे आणि त्यात सुधारणा काय करायला हवी आहे हे सांगणे एकदम सोपे आहे. अरोबर

In reply to by सुबोध खरे

संजय क्षीरसागर 26/05/2020 - 21:34
> असा विचार न करता लॉक डाऊन लागू करण्यापूर्वी कोट्यवधि मजुरांना घरी जाण्यासाठी ३ दिवस द्यायला पाहिजे होते असे वक्तव्य करणे फार सोपे असते १९ तारखेपासून किमान सात वेळा "पुरेसा अवधी" असा बदल करुन विचारलं आहे. आता संपूर्ण मजूरांचं ज्या पद्धतीनं स्थलांतर चाललेलं आहे आणि ज्याप्रमाणात लागण झालेली आहे त्यावरनं सगळी परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. पुरेसा अवधी देऊन कामगारांना लॉकडाऊन करण्यापूर्वी घरी जाऊ दिलं असतं तर अशी शोचनीय परिस्थिती उद्भवली नसती. शिवाय आता कामगारांचे जे अतोनात हाल चालू आहेत आणि लॉकडाऊनमधे त्यांना ज्या यातना भोगाव्या लागल्या त्याचा तर हिशेबच नाही. ______________________________________________ आता मुद्दा पुन्हा वाचा : प्रश्न आणखी सोपा करतो 19 May 2020 - 8:40 pm | संजय क्षीरसागर ट्रायल लॉकडाऊन करुन नक्की काय साधलं ? मधले दिवस वाया का घालवले ? सर्जिकल स्ट्राईकसारखा लॉकडाऊन न करता, लोकांना घरी सुखरुप पोहोचता येईल असा अवधी देऊन, एका प्री-डिक्लेअर्ड तारखेला देश लॉकडाऊन केला असता तर आज करोडो लोकांवर नाहक लादलेली दयनीय परिस्थिती, कोणताही सरकारी खर्च न होता टळली नसती का ____________________________________ > १) लॉकडाऊनमुळे कर्व फ्लॅट झाला का ? Corona virus Live Updates: India cases now double every 13 days, fatality rate among lowest in the world ही बातमी चांगली आहे पण तुमचं स्वतःचं निरिक्षण आणि तुम्ही तुमच्या लेखात सांगितलेली ग्राऊंड रिअ‍ॅलिटी, याच्याशी ते सुसंगत नाही: मुंबईत रुग्ण संख्या झपाट्याने वाढते आहे ............. ही तफावत कशामुळे ? ___________________________________ > ३) आता स्थलांतर होत असलेल्यात करोना कॅरिअर्स नसण्याची हमी आहे का ? त्यात करोनाचे रुग्ण नक्कीच आहेत आणि त्यांच्याकडून कोरोना चे संक्रमण नक्कीच होणार आहे...... यासाठीच आरोग्य सेतू ऍप्प तयार केला आहे. याचा आणि लॉकडाऊन करण्यापूर्वी पुरेसा अवधी देऊन कामगारांना सुखरुप घरी जाऊ देण्याचा संबंध कुठे आहे ? या सुविधा तयार करण्याचं काम स्वतंत्रपणे चालू होतंच आणि २४ मार्च ते २६ मे इतक्या कालावधीत ते वाढलं नसतं तरच नवल ! ____________________________________________ > योजना (PLAN) बिनचूक( FOOLPROOF) असेलच असे नाही आणि त्यात त्रुटी(ERROR) तर नक्कीच असतील पण कोणतीही योजनाशून्यतेपेक्षा ते १०० पटीने चांगले. हाच तर खरा कळीचा मुद्दा आहे ! मोदी आधी निर्णय घेतात आणि तो हाताबाहेर गेला की प्लानिंगवाल्यांना कामाला लावतात ! थोडक्यात, असा नियोजन शून्य आणि सर्जिकल स्ट्राईकसारखा लॉकडाऊन करण्याची गरज होती का ?

In reply to by संजय क्षीरसागर

लॉकडाऊन किती काळ चालेल हे अगदी पहिल्या दिवशी सरकार सांगुच शकत नाहि. आणि आपल्या पोटापाण्याची सोय होणार्‍या ठिकाणाहुन कोणीच हलत नाहि. मोदि, फॉर दॅट मॅटर कोणिही राज्यकर्ता, नियोजनशुण्य पद्धतीने काम करतो म्हणणं साध्या कॉमनसेन्सच्या विरुद्ध आहे. आता त्या व्यक्ती विशेषाला शिव्याच द्यायच्या म्हटलं तर ठीक आहे.. पण अगदी सुरुवातीला जो आकड्यांचा अंदाज बांधण्यात आला होता तो भयानक होता. त्याला तसाच तातडीचा रिस्पॉन्स मार्ग निवडण्यात आला.

In reply to by अर्धवटराव

हे कुणी सांगितलं ? संपूर्ण देश लॉकडाऊन होणारे म्हटल्यावर लोक घरीच जाणार. आणि मोदींनी सांगितलं म्हटल्यावर तर पर्यायच नाही. तुमची इच्छा असो, नसो करायलाच पाहिजे. > कोणिही राज्यकर्ता, नियोजनशुण्य पद्धतीने काम करतो म्हणणं साध्या कॉमनसेन्सच्या विरुद्ध आहे. सर्जिकल स्ट्राईकसारखा लॉकडाऊन नियोजन शून्यता दर्शवतो

In reply to by संजय क्षीरसागर

सुबोध खरे 27/05/2020 - 00:00
सर्जिकल स्ट्राईक मध्ये नियोजन शून्यता आहे म्हणण्यासाठी आपल्याकडे काय माहिती आहे?

In reply to by सुबोध खरे

संजय क्षीरसागर 27/05/2020 - 00:09
लॉकडाउन ज्या पद्धतीनं केला त्याचं वर्णन आहे. त्याला विशेषण म्हणतात. अ‍ॅकच्युल सर्जिकल स्ट्राईकशी त्याचा संबंध नाही

In reply to by संजय क्षीरसागर

अर्धवटराव 27/05/2020 - 00:59
आजही अगदी फुकट रेल्वे प्रवास मिळतो आहे म्हणुन सगळे परप्रांतीय आपापल्या गावी गेले हे तुम्ही ठाम सांगु शकता का? ज्यांची घरची परिस्थीती मुंबईच्या वास्तव्यापेक्षा देखील बिकट आहे ते लोकं अजुनही मुंबईतच असतील. कॉमनसेन्स आहे. प्रश्न स्थलांतराचा नव्हता... रोगाचा प्रसार थांबवण्याचा होता.
सर्जिकल स्ट्राईकसारखा लॉकडाऊन नियोजन शून्यता दर्शवतो
मोदिंची नियोजन क्षमता माझ्यापेक्षा निश्चित जास्त आहे. मी त्यांच्या ठिकाणी असतो तर काहि ना काहि नियोजन करुनच निर्णय घेतले असते. त्यामुळे त्यांनीही काहि ना काहि नियोजन केलं असावं असं मला सहाजीकच वाटतं. पंतप्रधान पदावर बसलेला व्यक्ती इतक्या मोठ्या संकटात नियोजन शुन्यतेने वागतो हा दावा हास्यास्पद आहे. असो. कोणाला काय वाटावं हा ज्याच्या त्याच्या मानसीकतेचा प्रश्न आहे.

In reply to by अर्धवटराव

रोगप्रसार वाढल्यावर स्थलांतर चालू आहे. ते अत्यंत धोकादायक आहे. रोगप्रसार आटोक्यात असतांना स्थलांतर सुलभ होतं. शिवाय त्यात सध्या चालू असलेला वारेमाप सरकारी खर्च झाला नसता. > ज्यांची घरची परिस्थीती मुंबईच्या वास्तव्यापेक्षा देखील बिकट आहे ते लोकं अजुनही मुंबईतच असतील ? घरी परतणार्‍यांची संख्या बघितली तर वरच्या वाक्यातली व्यर्थता लक्षात येईल. > पंतप्रधान पदावर बसलेला व्यक्ती इतक्या मोठ्या संकटात नियोजन शुन्यतेने वागतो हा दावा हास्यास्पद आहे. सध्या जे निस्तरण्या पलिकडे गेलं आहे त्याला नियोजन शून्यतेचा पुरावा म्हणतात.

In reply to by संजय क्षीरसागर

अर्धवटराव 27/05/2020 - 01:53
स्थलांतर करणे हा उद्देशच नव्हता. महिन्याभरात रोग प्रसाराची साखळी तोडणे वा आटोक्यात आणणे हाच उद्देश होता. आज दोन महिन्यांनी देखील मुंबई सारखे ठिकाण पुर्वपदावर येत नाहि म्हटल्यावर लोक आपापल्या गावी निघालेत. पण मार्चमधे त्यांना असं परत जायची तितकीशी गरज वाटलीच नसती. शिवाय प्रश्न फक्त मजुरांचा नव्हता. लाखो लोकं आपापल्या घरांपासुन लांब गेले असतील. तेव्हढ्या सगळ्यांना परत जायला सांगायचे ? आठवड्याभरात ताक घुसळ्यासारखं लोकं मिक्स करायचे? करोनाचा लंगर लावायचा होता का?
सध्या जे निस्तरण्या पलिकडे गेलं आहे त्याला नियोजन शून्यतेचा पुरावा म्हणतात.
हा पुरावा शोधणार्‍याच्या मानसीकतेचा खेळ आहे. एकदा का कोणावर नियोजनशुन्यतेचा आरोप करतोच म्हटलं तर कशातही काहिही दिसतं. मग पंतप्रधानपदी बसलेला माणुस इतक्या गंभीर प्रसंगी नियोजनशुन्यतेने वागु शकत नाहि हा कॉमनसेन्स देखील फाट्यावर मारण्यत येतो.

In reply to by अर्धवटराव

संजय क्षीरसागर 27/05/2020 - 12:36
> महिन्याभरात रोग प्रसाराची साखळी तोडणे वा आटोक्यात आणणे हाच उद्देश होता ? एका महिन्यात साखळी तोडणं असंभव आहे हे कळायला कितपत शिक्षणाची आवश्यकता आहे ?

In reply to by संजय क्षीरसागर

अर्धवटराव 27/05/2020 - 18:11
१) "महिन्याभरात साखळी तोडणे किंवा आटोक्यात आणण्याच्या उद्देशाने लॉकडाऊन करणे" आणि "महिन्याभरात साखळी तोडणे" हि दोन समानार्थी वाक्यं आहेत २) भारताचा प्रधानमंत्री संकटकाळात नियोजनशुन्य वागतो या दोन थेअरी मांडायला जितक्या शिक्षणाची आवष्यकता असेल त्यावरुन अंदाज बांधा

In reply to by अर्धवटराव

चौकस२१२ 27/05/2020 - 18:22
" पंतप्रधान पदावर बसलेला व्यक्ती इतक्या मोठ्या संकटात नियोजन शुन्यतेने वागतो हा दावा हास्यास्पद आहे." अगदि बरोबर ,, नुसती टीका करणाऱ्यांकडे बरं स्वतःकडे काही सकारात्मक हि नाही आणि समजा "योग्य" अशी सूचना देऊन लोकडवून केला असते आणि गोष्टी हाताबाहेर गेल्या असत्या तर उंटावरून शेळ्या हाकलायला हि लोक तयार... मोदींनी केल ना म्हणजे चूकच हा मंतर घोळवत बसणाऱ्यांना बाकी काय दिसणार.. जगात ना भूतो ना भविष्यातो हा प्रसंग आला आहे kharjawadhi रुपयांचा/ डॉलर, युरो नुकसान सोसून जगाने अशी बंदी आणली पण बंदी आणणारे मोदीच आणि भाजपाच फक्त मूर्ख .. बकि हे टिकोजीराव शहाणे

In reply to by संजय क्षीरसागर

स्वलिखित 30/05/2020 - 11:53
Labor class कधीच दोन घास सोडून घराकडे गेला नसता , आजही बरेच जण दोन वेळच्या खाण्याचे वांदे असूनही पुण्या, मुंबईतच आहेत कारण अजून अपेक्षा आहे काम चालू होईल म्हणून , राहता राहिला प्रश्न लॉकडाउन चा , सं क्षि ना समजण्या अगोदर मा . पंतप्रधान साहेबाना समजले असते कि लॉक डाउन पूर्वी सर्व जनता आपापल्या गावी / निवासस्थानी पोहचवावीत आणि मग काय ते लॉक डाउन करावे , आणि जरी याने कारोनाची परिस्थिती आटोक्यात आली असतेच तरी सगळ्या मजुरांना गावी पाठवले हे चूकच केले असे खडे स्वतः सं क्षि नि फोडले असते कारण , नंतर जाताना किती मजूर चिरडले , किती जणांना मुंबईतील घरदार सोडावे लागले ( जे आजहि सोडावेच लागले आहे ). यावर धागे निघाले असते ,, असो पण आता गावी जाणाऱ्या मजुरांची जी गैरसोय झाली आहे असा जो आरोप आहे , त्यापेक्षा जास्त गैरसोय तेव्हा झाली असती हे मान्यच करावे लागेल , कारण आज जितक्या सेवाभावी संस्था पुढे आल्या आहेत , त्यावेळी 10 टक्के सुद्धा आल्या नसत्या किंबहुना त्यांनाही वेळ मिळाला नसता

In reply to by संजय क्षीरसागर

अर्धवटराव 26/05/2020 - 22:14
करोनाविरुद्ध वेगवेगळ्या पातळ्यांवर लढा चालु आहे, सहचर्य तपासलं जातय... आणि बरच काहि
२२ मार्च आणि २५ मे यात स्थलांतरासाठी कोणती तारीख योग्य होती ?
२५ मे
२२ मार्चपेक्षा भयावह परिस्थीती आज आहे.
अक्ख्या जगात ति स्थिती आहे. सरकार आणि जनतेने आपापल्या परिने जे करता येईल ते केलय. पुढेही करतील.
सध्या स्थलांतरीत होणार्‍यात करोना कॅरीअर्स नाहीत याची हमी कुणी घेतलीये ?
कुणीच नाहि. काहि मार्गदर्शक तत्व नेमली आहेत.. सर्वच बाबतीत... पण या बाबतीत हमी देण्याची अपेक्षा करणं मूर्खपणाचं आहे.

In reply to by अर्धवटराव

संजय क्षीरसागर 27/05/2020 - 00:06
२४ मार्चला पुरेशी मुदत देऊन लोक वेळच्या वेळी घरी गेले असते तर आज २६ मे जो गोंधळ झाला आहे आणि परिस्थिती संपूर्ण हाताबाहेर गेली आहे ती वेळच आली नसती.

In reply to by संजय क्षीरसागर

अर्धवटराव 27/05/2020 - 01:05
२४ मार्चला पुरेशी मुदत देऊन लोक वेळच्या वेळी घरी गेले असते
अजीबात नाहि. शिवाय रोगाचा प्रसार वाढण्याची भिती.
तर आज २६ मे जो गोंधळ झाला आहे आणि परिस्थिती संपूर्ण हाताबाहेर गेली आहे ती वेळच आली नसती.
परिस्थीती काहिही हाताबाहेर वगैरे गेलेली नाहि. २६ मे ला जो गोंधळ झाला तो थोड्याफार प्रमाणात तसाही झालाच असता. हातातला घास पानात सोडुन आहे त्या अवस्थेत आपापल्या घरी जा असं सांगुन फार मोठा गोंधळ निवारण झालं असतं असं वाटत असेल तो गैरसमज आहे.

In reply to by अर्धवटराव

मुद्दा नीट वाचाल तर पुन्हा पुन्हा त्याच चुका होणार नाहीत. > सर्जिकल स्ट्राईकसारखा लॉकडाऊन न करता, लोकांना घरी सुखरुप पोहोचता येईल असा अवधी देऊन, एका प्री-डिक्लेअर्ड तारखेला देश लॉकडाऊन केला असता तर आज करोडो लोकांवर नाहक लादलेली दयनीय परिस्थिती, कोणताही सरकारी खर्च न होता टळली नसती का ?

In reply to by संजय क्षीरसागर

अर्धवटराव 27/05/2020 - 02:05
लोकांना घरी सुखरुप पोहोचता येईल, घरी परत जाताना बायका-मुलांसाठी करोनाचा खाऊ घेऊन जाता येईल, अशा चुकीच्या समजुतीत सरकार अडकलं नाहि हे भारताचं नशीब. एक प्री-डिक्लेअर्ड तारीख वगैरे शोधायच्या भानगडीत सरकार पडलं नाहि. अर्थात, तसं केलं असतं तरी ही प्रि-सिलेक्टेड डेट शोधण्यात देखील नियोजन शुन्यता होती वगैरे आरोप झालेच असते. देशाची गाडी करोनाच्या दरीत पडण्यापुर्वी ब्रेक मारायला लागणार हे सरकारला कळलं. सरकारने एक दिवस ट्रायल करुन करकचुन ब्रेक मारला. अगदी योग्य लेकं. लॉकडाउन नंतर परिस्थीचा आढावा घेत सरकार त्या त्या वेळी आवष्यक ति पाउलं उचलत आहेच. अन्यथा आहे त्या पेक्षा दयनीय परिस्थीती ओढावली असती.

In reply to by अर्धवटराव

१००० वेळा सहमत आहे अर्धवट यांच्याशी, पण समोरच्याला समजावून सांगायच्या स्थितीत समोरचा माणूस नाहीये हो. काही जण अहंकाराने मदमस्त होतात त्यांना वास्तवाची जाणीवच नसते किंवा त्यांना ती करून घेण्याची गरजच भासत नाही. असो. तात्पर्य दगडावर डोके आपटून फायदा नाही.

In reply to by अर्धवटराव

२४ मार्चचा स्प्रेड आणि आताचा स्प्रेड यात कमालीची वाढ झाली आहे. त्यामुळे स्थलांतरीत होणार्‍यांमधे करोना कॅरिअर्सचं प्रमाण लक्षणीय असणार आहे. थोडक्यात, सध्याची परिस्थिती पराकोटीची दयनीय आहे. त्यात खुद्द मोदींनी " आता करोनाबरोबर जगायचं आहे" असं म्हटलं आहे. याचा साधा अर्थ करकचून मारलेला ब्रेक हा नियोजनशून्य निर्णय होता असा होतो.

In reply to by संजय क्षीरसागर

मराठी_माणूस 27/05/2020 - 16:41
२४ मार्चचा स्प्रेड आणि आताचा स्प्रेड यात कमालीची वाढ झाली आहे. त्यामुळे स्थलांतरीत होणार्‍यांमधे करोना कॅरिअर्सचं प्रमाण लक्षणीय असणार आहे.
ह्यात निश्चितच तथ्य आहे.

In reply to by संजय क्षीरसागर

अर्धवटराव 27/05/2020 - 18:20
२४ मार्चचा स्प्रेड आणि आताचा स्प्रेड यात कमालीची वाढ झाली आहे.
महाराष्ट्र, त्यातल्या त्यात मुंबई, सर्वात जास्त करोना स्प्रेड झाला असं वाचलं होतं... तो २६ मे च्या स्थलांतरामुळे झाला होय... बरं बरं.
त्यात खुद्द मोदींनी " आता करोनाबरोबर जगायचं आहे" असं म्हटलं आहे. याचा साधा अर्थ करकचून मारलेला ब्रेक हा नियोजनशून्य निर्णय होता असा होतो.
सुदैवाने मोदिंचा कॉमनसेन्स अजुनही चलनात आहे. परिस्थीती कुठलं वळण घेते, आणि त्यानुसार नवीन पाउलं काय उचलायला हवीत, याबाबत मोदि ,आणि इतर सरकारं देखील तज्ञांच्या मदतीने काय ते निर्णय घेतीलच.
थोडक्यात, सध्याची परिस्थिती पराकोटीची दयनीय आहे.
याबाबत सहमत. देशाचं सरकार संकटकाळात नियोजनशुन्य असतं असं वाटायला परिस्थिती खरच पराकोटीची दयनीय असावी लागते.

In reply to by अर्धवटराव

उपेक्षित 28/05/2020 - 13:42
पहिल्यापासून मोदी काय किंवा उद्धव काय रादर कोणीच असे म्हणाले नव्हते कि लॉकडाऊन मुले कोरोना पूर्ण जाईल सर्वजण हेच म्हणत आहेत कि तोवर आपण आपली मेडिकल व्यवस्था जमेल तितकी सक्षम करू. आणि नन्तर कोरोनाशी २ हात करू. आता जरी पेशंट वाढत असले जे वाढणार हे सर्वांना माहित होते म्हणूनच सर्वजन जास्तीचे बेड, रेल्वे डब्यात बेड इत्यादी जमेल ती सुविधा वाढवीत होते, तसेच कोणाला व्हेन्तिलेटर्स पाहिजे कोणाला ऑक्सिजन मास्क पुरेसा आहे हे पण परिचारिका आणि डॉक्टर्स न समजले आहे. त्यामुळे पेशंट वाढूनही बरे होत आहेत आणि म्हणूनच सर्व सरकारे लॉकडाऊन हळूहळू उठवत आहेत. उगाच आपले लॉकडाऊन च्या नावाने बोंब मारणार्यांना हे कधी समजणार देव जाणे.

In reply to by उपेक्षित

चौकस२१२ 30/05/2020 - 17:19
उपेक्षित बरोबर बोललात .. सहमत बोंब मारणार्यांना हे कधी समजणार देव जाणे... समजून घ्याचेच नाहीये त्यामुळं कधीच नाही ..

ऋतुराज चित्रे 26/05/2020 - 20:45
कोट्यवधी मजूर संख्या हे उगाच लंगडे कारण सांगत आहे बचाव करणारे. सध्या कितीतरी श्रमिक ट्रेनला अर्ध्यापेक्षा कमी प्रवासी मिळत आहेत. काही ट्रेन पुरेसे प्रवासी न मिळाल्याने रद्द कराव्या लागत आहे. केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय विमान आलेल्या प्रवाशांना सरकारी खर्चाने जरी १४ दिवस देखरेखीखाली ठेवले असते तरी भारतात ही साथ पसरली नसती. लॉकडाऊन ची गरज पडली नसती. आता साथ आटोक्यात आणण्यासाठी किती खर्च होईल ते सांगता येणार नाही. सगळाच गोंधळ. प्रतिबंध करण्यात केंद्र सरकार कमी पडले.आज लोकांना मास्क लावा , शारीरिक सुरक्षित अंतर ठेवा, हात साबणाने धूवा, सॅनिटायझर वापरा ई. प्रतिबंधात्मक उपाय सुचविनाऱ्या सरकारने कोरोनाचा भारतात शिरकाव होऊ नये म्हणून स्वतः कोणते प्रतिबंधात्मक उपाय केले? उगाच लंगड्या सबबी पुढे करून स्वतः च्या निष्काळजीपणावर पांघरूण घालत आहे केंद्र सरकार.

In reply to by ऋतुराज चित्रे

अर्धवटराव 26/05/2020 - 22:23
करोना नामक संकट त्याच्या टेस्ट सिस्टीम डेव्हलप होण्या अगोदरच जगात पसरलं होतं. सर्व आंतराष्ट्रीय प्रवाशांना तोवर होल्ड करणं शक्यच नव्हतं.

In reply to by अर्धवटराव

ऋतुराज चित्रे 26/05/2020 - 22:35
सरसकट सर्व आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना फक्त १४ दिवस विलग करणे इतके कठीण होते का? काय प्रोब्लेम होता? लॉक डाऊन मध्ये तर सव्वाशे कोटी जनता घरात बसवून ठेवले ,हे कसे शक्य झाले?

In reply to by ऋतुराज चित्रे

चीन मधे पहिला मृत्यु झाला त्या दिवसापासुन ? कि भारतात पहिला रुग्ण सापडला त्या दिवसापासुन? सरकारने काहि विवीक्षीत देशांतुन आलेल्या प्रवाशांना तसंही विलगीकरणात ठेवलं होतं. पण रोग भारतात अगोदरच येऊन ठेपला होता. तब्लीगी सारख्या प्रकाराने तर मुळं धरलीच होती.

In reply to by अर्धवटराव

ऋतुराज चित्रे 27/05/2020 - 13:03
चीन मधे पहिला मृत्यु झाला त्या दिवसापासुन ? कि भारतात पहिला रुग्ण सापडला त्या दिवसापासुन? अगदी योग्य प्रश्न. जेव्हा केंद्र सरकारच्या आरोग्य खात्याला कोरोनाचा धोका कळला तेव्हाच आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांचे १००% सक्तीचे १४ दिवस विलगीकरण करायला हवे होते,फक्त काहींचे नव्हे. इतक्या साध्या गोष्टी केंद्र सरकारला कळत नसतील तर कशाला हवे ते आरोग्य खाते. कोरोनावर खास औषधी उपचार नसताना प्रतिबंधात्मक उपाय फक्त जनतेनेच पाळायचे का? सरकारची काही जबाबदारी आहे की नाही? इथे केंद्र सरकारचे समर्थन करणाऱ्या एकालाही सरकार प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यात कमी पडले असे का वाटत नाही?

In reply to by ऋतुराज चित्रे

संजय क्षीरसागर 27/05/2020 - 13:30
केवळ बिजेपी कनेक्शनमुळे ती एअरपोर्टवरुन बिनधास्त सुटली. तीनं बिनधास्त पब्लिक इवेंटस केले. तीनं तो संपर्क बिजेपीच्या दुष्यंत सिंहमार्फत पार पार्लमेंटपर्यंत पोहोचवला ! हे सगळं फुल लॉकडाऊन चालू असतांना.

In reply to by ऋतुराज चित्रे

सरकार आणि सरकारई यंत्रणांनी जे काहि केलं त्यापेक्षा अजुन चांगलं करता आलं असतं का? निश्चितच करता आलं असतं. इंप्रुव्हमेण्टचा स्कोप प्रत्येक ठिकाणी असतोच. सरकारला (केवळ भारत नव्हे... जगातल्या सर्व सरकारांना) जेंव्हा करोनाचा धोका कळला तोवर करोना विमानतळांवर आटोक्यात आणण्याच्या पलिकडे गेला होता. ते रोखणं शक्य होतं का? थेरोटीकली हो, शक्य होतं.. प्रॅक्टीकली चान्सेस कमी होते.

झपाटलेला फिलॉसॉफर 26/05/2020 - 21:29
सरकारने कोरोनाचा भारतात शिरकाव होऊ नये म्हणून स्वतः कोणते प्रतिबंधात्मक उपाय केले? केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय विमान आलेल्या प्रवाशांना सरकारी खर्चाने जरी १४ दिवस देखरेखीखाली ठेवले असते तरी भारतात ही साथ पसरली नसती. लॉकडाऊन ची गरज पडली नसती.

चौकस२१२ 27/05/2020 - 13:34
"जेव्हा केंद्र सरकारच्या आरोग्य खात्याला कोरोनाचा धोका कळला तेव्हाच आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांचे १००% सक्तीचे १४ दिवस विलगीकरण करायला हवे होते," हा धोका जगातील अनेक सरकारांना लगेच कल्ला नाही हे आपण का गृहीत घेत नाही? जगात इतर हि देश हे टप्य्या टप्य्या ने आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांवर बंदी आणत होते..एकदम सगळ्या सरकारांना एका रात्रीत उमगले असे झाले नाही ऑस्ट्रेलियात प्रथम चीन, नंतर इटली आणि नंतर इराण आणि मग अमेरिका येथील प्रवाश्यांवर बंदी आणली गेली म्हणजे आम्रिकेवर बंदी अणे पर्यंत थेथून काही रोगग्रस्त आले असणारच फक्त भारत सरकारचाच चुकले हि जी टीका आहे त्यांनी जरा जगात काय चाललंय याची पण दखल घावयाविकि .

In reply to by चौकस२१२

संजय क्षीरसागर 27/05/2020 - 13:43
केवळ बिजेपी कनेक्शनमुळे एअरपोर्टवरुन बिनधास्त सुटली. तीनं बिनधास्त पब्लिक इवेंटस केले. तीनं तो संपर्क बिजेपीच्या दुष्यंत सिंहमार्फत पार पार्लमेंटपर्यंत पोहोचवला ! हे सगळं फुल लॉकडाऊन चालू असतांना. __________________________________ याला जवाबदार कोण ?

In reply to by चौकस२१२

ऋतुराज चित्रे 27/05/2020 - 13:55
जगातील कोणत्याही देशाचे काय केले ह्याने माझ्या जीवनावर काय फरक पडत नाही, माझ्या भारत सरकारने काय केले ह्याने निश्चितच फरक पडतो. पुन्हा पुन्हा हाच प्रश्न विचारतो, आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांचे सरकारी खर्चाने विलगिकरण करण्यास केंद्र सरकारला काय अडचण होती? आपले सरकार स्वतंत्रपणे विचार करून निर्णय घेऊ शकत नाही का? जगाचे उदाहरण न देता कोणी सांगू शकेल का?

In reply to by ऋतुराज चित्रे

चौकस२१२ 27/05/2020 - 18:05
जगाचे उदाहरण दिले ते का एवढा बोचतंय .. केवळ या साठी ते दिले कि या लढाईत अनेक देशांचे अधिकारी एकमेकांशी देवाण घेवाण करीत आहेत ..

ऋतुराज चित्रे 27/05/2020 - 14:03
जगात इतर हि देश हे टप्य्या टप्य्या ने आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांवर बंदी आणत होते..एकदम सगळ्या सरकारांना एका रात्रीत उमगले असे झाले नाही चूक, सगळेच देश आपापल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची काळजी करत होते. कोरोना मुळे मृत्यूचे प्रमाण फक्त ३-४ % असेल अशा तेव्हा बातम्या येत होत्या. त्यामुळे सगळे बेफिकीर होते, आपले सरकारही.

In reply to by ऋतुराज चित्रे

मूकवाचक 27/05/2020 - 14:55
अप्रेझलमधे ४/५ किंवा ८/१० रेटिंग व्यवस्थापकाने दिले आणि तरीही एखादा कर्मचारी त्यात समाधानी नसेल तर असले मुद्दे पुढे केले जातात (उदा. जगावेगळे काहीच केले नाही, सहावे इंद्रिय (अंतर्ज्ञान) वापरून अमुक एक नुकसान थांबवले नाही इ. इ.). थोडक्यात मोदींचे ४/५ किंवा ८/१० असे अप्रेझल झालेले दिसते आहे. असो.

In reply to by ऋतुराज चित्रे

चूक? मी स्वतः ऑस्ट्रेलियात अनुभवलंय.. तुम्ही कोणत्या माहितीच्या जोरावर हे बोलताय? टप्य्या टप्य्या ने आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांवर बंदी आणत होते आता जेव्हा उठवली जाईल तेव्हा पण सुरवातील शेजारच्या नुझिलन्ड मधून सुरु होईल असे दिसते आपण भारत सरकारचं काही निर्णयावर नाराज साला तर ते समजू शकतो पण म्हणून उगाच दुसऱ्या देशात असे घडलेच नाही हे काय एक उद्धरण म्हणून तुम्हाला माहिती आहे का जर ऑस्ट्रेलिया ला आपली आम्हन्याप्रमाणे फक्त "देशाच्या अर्थव्यवस्थेची काळजी कऱ्यांची असती" तर चीन मधून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर त्यांनी बंदी आणली नसती! परदेशी विद्यार्थी हे फार मोठे अर्थार्जनाचे स्तोत्र आहे येथे ..जसे पुण्यात बाहेरून शिकायला येणार्यांमुळे खूप पैसे पुण्यात येतो तसेच

In reply to by चौकस२१२

ऋतुराज चित्रे 27/05/2020 - 20:40
आपण भारत सरकारचं काही निर्णयावर नाराज साला तर ते समजू शकतो पण म्हणून उगाच दुसऱ्या देशात असे घडलेच नाही हे काय अपवाद असेल, नाही म्हणत नाही,परंतू तुम्ही अप्रत्यक्षपणे माझ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांच्या मुद्याला दुजोरा देत आहे, चीनच्या विद्यार्थ्यांवर ऑस्ट्रेलियाने बंदी घालणे. मी साधा प्रश्न विचारलाय, भारत सरकारला आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना १४ दिवस सरकारी खर्चाने विलगीकरण करण्यात काय अडचण होती? बाकीचे देश काय करत होते हे थोडा वेळ बाजूला ठेवा.

In reply to by ऋतुराज चित्रे

अहो हि बंदी घालणे हा निर्णय घ्यायला वेळ लागलाच.. जशी माहिती ( सरकार ते सरकार च्या पातळीवर) येऊ लागली तसे टप्याय टप्य्याने निर्णय घेतले .. कुठे वेळेवर बंदी, कुठे चूक होऊन वेळ लागलं ( रुबी प्रिन्सेस क्रूझ शिप ) आणि कुठे तयारी केल्याशिवाय निर्णय घेणे शक्य नवहते असे सगळे इथंही झाले १४ दिवस सरकारी खर्चाने ठेवा हे मानणे सोप्पे आहे येथे ते केले पण त्याला सुद्धा वेळ लागला.. म्हणून लगेच आम्ही ताशेरे नाही ओढत कि २ दिवस आधी का नाही केले आणि "बाकीचे देश काय करत होते हे थोडा वेळ बाजूला ठेवा." का? जर कोणी केवळ द्वेषापोटी भारत सरकारच कसे चुकले आणि चुकलेच हे वारंवार संधी मिळेल तिथे म्हणत असेल तर माझ्यासारखाय ज्याने सतत भारताशी संपर्क ठेवला आहे आणि जगातील ४ देशात राहिला आहे तो त्यावर इतर देशांच्या मानने अशी तुलना करणारच ..

विटेकर 27/05/2020 - 14:39
आपण संक्षीनाच का बरे पंतप्रधान करत नाही आहोत ? त्यांना सगळ्या गोष्टीतील सगळे कळते ... इतका अलौकिक दैवी महापुरुष भारतात उपलब्ध असताना आपण इतक्या असामान्य बुद्धीमत्तेचा उपयोग आपण न करुन घेणे या करंटेपणाला काय म्हणावे ? मिपाकर हो , तुम्हाला तरी कळ्ते की नाही ? एक साधा प्रश्न ते विचरताहेत .. ते वेगेवेगेळ्या पद्धतीने तुम्हाला सांग्ताहेत की मोदीनी घोड्चूक केली आहे .. तुम्ही अप्रबुद्ध .. ही साधी गोष्ट तुम्हाला समजत नाही ? किती तो निलंडपणा ?? मला अगदी हताश हताश वाटते आहे .. नशीब त्यन्च्यासारखे प्रचितीचे प्रज्ञापुरुष मिपावर आहेत .. अन्यथा आमचे काय झाले असते कोणास ठाऊक ? हे परम पित्या , किती रे तुझे उपकार आमच्यावर ! धन्य आहेस तू !

In reply to by विटेकर

संजय क्षीरसागर 27/05/2020 - 16:07
हे रामदासांनीच का गादी चालवली नाही ? असं विचारणं झालं ! मोदी आणि शिवाजी महाराज यांच्यात तोच नेमका फरक आहे. महाराज रामदासांचं म्हणणं ऐकायचे आणि मग समग्र विचार करुन लोकहिताचा निर्णय घ्यायचे मोदींच्याकडे एकसोएक सल्लागार आहेत. ते सगळ्यांच ऐकतात, पण कुणाचं काही मनावर घेत नाहीत. त्यांच्या निर्णयात फक्त एकच विचार असतो : माझी प्रतिमा कशी उंचावेल ! (बाकी काय वाट्टेल ती काशी झाली तरी हरकत नाही)

In reply to by संजय क्षीरसागर

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 27/05/2020 - 18:20
माझी प्रतिमा कशी उंचावेल आणि बाकी काय वाट्टेल ती काशी झाली तरी हरकत नाही. इतकंच सुरुय सध्या. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

चौकस२१२ 27/05/2020 - 18:25
एवढा व्यक्तीद्वेष खरंच चांगला नाही .. म्हणजे याचाच अर्थ असा होतो कि मोदी या व्यक्तीला देशाची काह्ही पडली नाहीये हे विसरू नका कि हा माणूस एका राज्याचा १५ वर्षे मुख्यमंत्री होता आणि देशाचा ६-७ वर्षे पंतप्रधान... आणि ते सुद्धा लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेला जरा टीका करताना तारतम्य बाळगा प्रोफेश्वर

In reply to by चौकस२१२

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 27/05/2020 - 18:37
>>>>>टीका करताना तारतम्य बाळगा प्रोफेश्वर... फार तान घेऊ नका. संयम ठेवा. _/\_ -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

चौकस२१२ 27/05/2020 - 18:49
आहे संयम... टिके साठी टीका नाही करत आपण.. उद्या मोदी आणि भाजप चुकले तर ते चुकले म्हणायला लाज नाही वाटत आपल्याला

In reply to by चौकस२१२

संजय क्षीरसागर 27/05/2020 - 19:06
एकतर तुमचं लेखन वाचतांना बोबडे बोल ऐकू येतात आणि काही टोटल लागत नाही. त्यामुळे सुसंगत लिहलं तर वाचवेल तरी. मुद्दा काये ? मोदी कुणाचं ऐकत नाहीत ! हा घ्या पुरावा > साक्षात त्यांचाच विडिओ एक्पर्टस सांगतायंत सर्जिकल स्ट्राईकची डेट बदलू कारण ढगाळ हवामानात टार्गेट दिसणार नाहीत >पण मोदी सांगतायंत आता डेट ठरली म्हणजे ठरली. ढगांच्या आड आपली फायटर्स पण पाकिस्तानी रडारवर दिसणार नाहीत ! तुम्ही निघा ! चला रडारला फसवू या !

In reply to by संजय क्षीरसागर

चौकस२१२ 27/05/2020 - 19:11
बोबडे बोल...मिपावर टंकलेखन करताना होतो त्रास पण हा मुद्दा आहे का? पण तुम्हाला वयक्तिक पाणउतारा करायचा असेल तर काय .. चालू द्या आणि मोदी गेले खड्यात .. तुम्ही पण सतत लोकडवून असं का केलं हेच गुऱ्हाळ चालू ठेवलाय ! जगात आज थोड्या फार फरकाने अशी बंदी चालू आहे पण ते दिसत नाही !

In reply to by चौकस२१२

संजय क्षीरसागर 28/05/2020 - 14:51
तुमचे प्रतिसाद वाचणं आणि त्यातून नेमका अर्थ काढणं अशक्य आहे. त्यामुळे तुमच्या मुद्द्याचा प्रतिवाद झाला नाही तर मनातल्या मनात, आपलं बरोबर आहे असं समाधान मानू नका.

In reply to by संजय क्षीरसागर

चौकस२१२ 30/05/2020 - 17:31
"तुमचे प्रतिसाद वाचणं आणि त्यातून नेमका अर्थ काढणं अशक्य आहे." आणि आपले प्रतिसाद वाचून काही उपयोग नाही त्यात दोनच मुद्दे असणार हे आधीच कळलेले असते " १) मोदी कशे गाढव आणि २ ) जे काय कळते ते संक्षी यानाचा .. ब्रावो

In reply to by विटेकर

मोदक 30/05/2020 - 16:53
आपण संक्षीनाच का बरे पंतप्रधान करत नाही आहोत ? भारतात एक पप्पू पंतप्रधानपदाची आस लावून बसलेला आहे.. तितके पुरेसे नाहीये का..? >>>त्यांना सगळ्या गोष्टीतील सगळे कळते - हे चुकीचे वाक्य आहे. थोडा बदल करतो. त्यांना सगळ्या गोष्टीतील सगळे कळतेच्च

मराठी कथालेखक 27/05/2020 - 17:05
मजूरांनी स्थलांतर २२ मार्च ला केले काय की २५ मे ला केले काय किंवा दरम्यानच्या काळात केले काय ... सगळे वाईटच (कोरोनाचा प्रसार होणे, पायी , सायकलवर मिळेल ,त्या वाहनाने, लपून छपून जीवावर उदार होवून .. ई) पण मजूरांनी स्थलांतर का केले ? किंवा त्यांना स्थलांतर का करावे लागले ? काय शक्यता असतील ? १) केवळ कोरोनाच्या भीतिने ? २) केवळ मुर्खपणा म्हणून हे पाऊल उचलले ? की ३) उत्पन्नाचे साधन बंद झाले, घरभाडे देणे आणि किराणा भरणेही जिकरीचे झाले ? सरकारी मदतही मिळाली नाही ? असे काही झाले असेल का ? या तीनपैकी कोणती गोष्ट जास्त प्रमाणात स्थलांतराला कारणीभूत असावी बरे ?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 27/05/2020 - 17:13
लेख वाचलाच नव्हता. मुलगा आणि तुमचा संवाद उत्तम झाला आहे. मुलाला कळत आहे पण काही लोकांना कळत नै ये असंय ते.
सव्वाशे कोटींचा देश आहे आपला.. किमान आठवडा दिला असता आपापल्या घरी/ गावी पोहोचायला, किराणा सामान भरुन ठेवायला आणि मग महिनाभर पुर्ण संचारबंदी लागू केली असती..फक्त दवाखाने आणि मेडिकल स्टोअर सुरु ठेवली असती.. जे आजारी असतील / होतील त्यांना आरोग्यसेवा आणि अत्यावश्यक सेवा सुरु राहिली असती बाकी सर्व बंद..
अगदी सहमत आहे. काहीही करुन धक्कादायक निर्णय घेऊन धक्का द्यायचा या चमत्कारवजा अवतारातून आता देशाच्या नेतृत्त्वाने बाहेर यायला हवे असे वाटते. परिणामांची कल्पना न करता देशाच्या वाटेला जे आलं ते भयंकर आहे. पूर्वीही असा अनुभव घेतलाच आहे. काही वेळ देऊन लॉकडाऊन केला असता तर आज मजुरांचे जे अतोनात हाल झाले ते हाल तरी झाले नसते. बाकी कित्येक दिवसांपासून म्हणत आहे की, सरकारने योग्य निर्णय घेतले नाहीत. पहिला रुग्ण सापडल्यानंतर हालचाली करायला सुरुवात केली पण जगभर जेव्हा चर्चा सुरुच होती त्यापूर्वी काय प्रतिबंधाचे उपाय केले ? लॉकडाऊनमुळे चौन तुटेल आणि भराभर रुग्णसंख्या कमी होऊन जूनच्या सुरुवातीला आपण कोरोना मुक्त होऊ असे वाटत राहीलेले, तिसर्‍या आणि चौथ्या लॉकडाऊनच्या 'भाईयो और बहनो' म्हणून नव्या घोषणेला आले नाहीत यातच सर्व आलं. बाकी चालू द्या. चर्चा छान सुरु आहे. -दिलीप बिरुटे
लॉकडाऊनमुळे चौन तुटेल आणि भराभर रुग्णसंख्या कमी होऊन जूनच्या सुरुवातीला आपण कोरोना मुक्त होऊ असे वाटत राहीलेले "करोनामुक्त" होऊ असा दावा कोणी केलाय? जगातील कोणत्याही सरकारने असा दावा केलं नाहीये लोकडवून मुळे करोना चा "प्रसार कमी होईल आणि वैद्यकीय सेवा सावरून तयारी करिता येईल" असा विचार जगातील जवळ जवळ सर्व देशांच्या सरकारने केला आणि हे व्हायला वेगवेगळ्या देशांना वेगवेगळं वेळ लागेल , काही देश लवकर साधय करू शकतील काही नाही... हा एवढा तर्क नाही समजत नाही तुम्हाला? " २१ दिवसांनंतर सगळं काही आलबेल होईल असा स्वतःचा गृहीत धरायचं आणि २२ वया दिवशी सरकारचं नावाने आरडाओरड" आज ज्या देशात हे आटोक्यात येतंय असा दिसतंय तिथे सुद्धा सरसकट बंदी उठवलेली गेली नाहीये हे लक्षात घ्या जरा आपल्या बघायच्या कक्षा रुंदावा

In reply to by चौकस२१२

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 27/05/2020 - 18:14
साहेब आम्हाला आमच्या कक्षा वगैरे सर्व माहिती आहेत, आमचे तर्क आमच्यासाठी उत्तम आहेत. सरकारने गेली काही दिवस काय दिवे लावले ते सर्व आम्हाला माहिती आहे, उघड्या डोळ्यांनी ते आम्ही पाहतो आहोत हमे हमारे हाल पर छोड़ दो....! आभार....! -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

चौकस२१२ 27/05/2020 - 18:30
मुद्दा नसला कि हे अस्त्र बाहेर काढायचं "भारताबाहेर राहणाऱ्याला भारताबद्दल काय कळतंय.." हाहाहाहाहा जगाच जाऊद्या, निदान हे तरी टीका कर्नाऱ्यारें बघावे कि भारतासारखाय देशात हा प्रश्न सोडवणे किती कठीण आहे ते, मग ते मोदी असोत किंवा नेहरूं असते किंवा शरद पवार ..आणि महाराष्ट्रात तर पवारांचे राज्य आहे ना मग ?

चौकस२१२ 27/05/2020 - 18:41
"कोण म्हणतं अर्थव्यवस्था अडचणीतून बाहेर काढायला पैसा लागतो म्हणुन ? पैसे नाही लागत? इंग्लंड ने ८०% पगार दिला जनतेला आणि ऑस्ट्रेल्याने १३० बिलियन डॉलर ( गुणिले साधारण ४६) दिले जनतेला ते पैसे काही तिजोरीत नवहते .. आपली पत वापरून कर्ज घेऊन .. पुढील काही पिढ्या हे कर्ज आम्ही फेडणार... तेव्हा एक तर पॆसा लागतोच आणि दुसरे असे कि "लॉकडवून तातडीने करणे जरुरीचे वाटले ते सुद्धा एवढे कर्ज घेऊन आणि ते भांडवशाही सरकारे म्हणजे खरंच गंभीर असणार !

चौकटराजा 27/05/2020 - 19:59
मी एरवी मोदी यांचा काही प्रमाणात पंखा आहे,. निदान मनमोहन सिंग यांच्या पार्श्वभूमीवर तर नक्कीच ! पण मी ही आता या निष्कर्षाला आलो आहे की स्थलांतरित मजूर या विषयी माझे व मोदींचे ज्ञान सारखेच आहे .आपण सर्व नेहमी ऐकतो की उत्तर भारतातून इकडे मजूर, कारागीर आले आहेत पण इथे शपथ घेऊन सांगा की याची व्याप्ती इतकी मोठी आहे असे कुणास वाटले होते का ? ज्या प्रमाणात गाड्या भरून जात आहेत किवा आता रिकाम्या जात आहेत याला काही कारणे आहेत. घरी उपाशी मरू पण परत येणार नाही अशी मनोधारणा वाला एक गट व दुसरा लवकरच सरकार धोका पत्करून कंटाळून हे निर्बंध उठवेल व आपल्याला काम मिळेल असे वाटणारा गट. मला मोदींचे असे दिसले की मी जे जगाला जमले नाही ते 15 दिवसांच्या मुदतीत करून दखवतो. तो पर्यत कोण कुठे अडकले तरी जीवनासाठी सम्भाळून घेतील .हिटलरला रशियाने ( व थंडीने )कडवा प्रतिकार केला तसा या रोगाने व लोकांच्या खुळेपणाने ही प्रतिकार केला व युद्ध लाम्बले. नोटाबंदी ही जर "बदली "होती तर प्रथम कोण कसल्या किती नोटा देतो याचे विश्लेषण करणारी यंत्रणा विकसित करून नोटा बदलता आल्या असत्या. श्रीमंतानी त्या गरीबांकडे रोकडा म्हणून ठेवायला दिल्या असत्या तर गरीब सापडले असते. अशा केवळ कुठलीही लिखापढी न करता नोटा काळा पैसा वाल्यानी गरीबाना दिल्या असत्या..... ? मला शंका आहे. मोदीना धक्का देण्याची जी एक सवय लागली आहे त्यातून काय साध्य होते हा आता इतिहास सर्वाना माहीत आहे.

In reply to by चौकटराजा

चौकटराजा 27/05/2020 - 20:26
आज लोक म्हणतात की आरोग्य यंत्रणा (रोग प्रसार वाढणारच आहे याची खात्री असल्याने ) सज्ज करण्यासाठी " लॉकडाउन" केला .जरा मोदी व उद्धव यांची सुरूवातीची भाषणे पुन्हा ऐका. त्यात या मुद्याचा उल्लेख देखील नाही. त्यांचा सर्व भर "साखळी तोडणे" यावर होता. आता ते तरी काय करतील बिचारे ! ज्या देशात 130 कोटी लोकसंख्या आहे इथे साखळी तोडणे या अल्प खर्ची उपायाखेरीज काय शक्य होते ? 130 कोटी आधारकार्डे देखील अजून 10 वर्शे झाली तरी झाली नाहीत. तिथे 130 कोटी टेस्ट ...? आज माझी परिस्थीती अशी आहे की मला डॉ ची अपोइंटमेट 20 दिवस अगोदर घ्यावी लागते. तेच डॉ मी होस्पिटलाएज झालो तर अर्ध्या तासात हजर. सरकारी दवाखान्यात जाउ तर तिथे गर्दी म्हणजे आनंद !

In reply to by चौकटराजा

मराठी कथालेखक 28/05/2020 - 00:18
जरा मोदी व उद्धव यांची सुरूवातीची भाषणे पुन्हा ऐका. त्यात या मुद्याचा उल्लेख देखील नाही. त्यांचा सर्व भर "साखळी तोडणे" यावर होता.
सहमत. सुरवातीच्या काळात साखळी तोडणे, कोरोनाला हरवणे ,"स्टे होम , स्टे सेफ" या घोषणा होत्या. मगा आता "स्टे होम , स्टे सेफ" का बोलले जात नाही ? आता बाहेर जाणे अधिक सुरक्षित झाले का ? तर "कोरानसोबत जगण्याचा"उल्लेखही आधी नव्हता मात्र आता ते बोलले जात आहे. जर कोरोनाला हरवले तर कोरोनासोबत जगण्याचा प्रश्न येतोच कुठे ? लॉकडाउन सुरु करते वेळी एक तर सरकारांनाच (राज्य असो की केंद्र) उद्दिष्ट स्पष्ट नव्हते किंवा त्यांना उद्दिष्ट स्पष्ट असेल मात्र जनतेला ते स्पष्टपणे सांगायची तयारी /धाडस नव्हते.

In reply to by चौकटराजा

उपेक्षित 28/05/2020 - 13:54
सरजी एक सांगू का ? (मी खरे तर पहिल्यापासून मोदी विरोधक आहे) मोदी काय, उद्धव काय, ट्रंप काय कोणाकडेच याबद्दल सुरवातीपासून उत्तर नव्हते पण लोकांना धीर देणे हे खूप महत्वाचे होते. जे निदान उध्दव, मोदी यांनी प्रामाणिकपणे केले. मुद्दा हा कि जे काय उपाय केले गेले ते सर्व ट्रायल बेसिस वर होते कारण कोणाकडेच १००% यश देणारे उत्तर नव्हते. सरकारे चुकली असेल नाही असे नाही पण हे त्यांनी जाणीवपूर्वक लोकांना त्रास देण्यासाठी नव्हे तर लोकांना संसर्ग होऊ नये म्हणूनच केले हे निदान मलातरी खरे वाटत आहे. अजून १ बिरुटे सर तुमचे आजवर बरेच मुद्दे पटत आहे आहेत पण यावेळी तुम्ही चुकत आहात हे नक्की वाटत आहे. बाकी एकदा घालवून देऊन परत आलेल्या दिव्य पुरुषाबद्दल न बोललेले बरे :P

In reply to by उपेक्षित

हा बरा विषय काढलात ! ज्या जिएसटीच्या धाग्यामुळे आयडी ब्लॉक झाला होता, त्यावर मी आल्याआल्या प्रतिसाद देऊन हे सिद्ध केलं आहे की तीन वर्षांपूर्वी मी जे म्हणत होतो तेच बरोबर होतं. तुम्ही हे सिद्ध करुन दाखवा की जिएसटीमुळे मोदींनी दिलेली किंमती कमी होण्याची हमी प्रत्यक्षात आली आहे आजही ज्या HSN Code वरुन इथे टाकलेली टेबल्स दिशाभूल करणारी आहेत हा माझा दावा होता तो निर्विवाद आहे. तो HSN Code आजपर्यंत कुणीही देऊ शकला नाही. ________________________________________ जर माझी चूक असती तर प्रशासनानं त्या क्षणी माझा आयडी ब्लॉक केला असता. _____________________________________________ माझ्या हितचिंतकानी मला इथे आणलं आहे आणि त्यासाठी मला कोणतीही रदबदली करावी लागलेली नाही. तस्मात, फालतू कमेंटस करण्याऐवजी चर्चेतला काही मुद्दा असेल तर मांडा.

In reply to by संजय क्षीरसागर

चौकस२१२ 29/05/2020 - 04:25
आपण अर्थ क्षेत्रातील आहात म्हणून हा प्रश्न मी जिथे राहतो तिथे असाच सरकारने जीएसटी लावला काही वर्षपूर्वी, त्यावेळी सुद्धा हा योग्य आहे! नाही! यावर चर्चा झाली परंतु एक तर त्याची अंमलबजावणी देशभर एकाच वेळी आणि सुरळीत झाल्यामुळे कोणतेही विचित्र प्रकार फारसे उदभवले नाहीत.. भारतात ते उद्भवले असतील आणि यात सरकारने त्याची अंमलबजावणी नीट केली नसेल हे शक्य आहे ..मान्य पण खालील परिस्थिती दोष कोणाचा ? हे एक जागरूक नागरिक आणि अर्थ क्षेत्रातील म्हणून सांगाल का? - माझ्य मित्राच्या इमारतीला स्वच्छता/ रखवाली पुरवणारा एक कंत्राटदार होता .. त्याने जी एस टी आल्यावर आपली किंमत वाढवली.. मित्र माझ्य कडे तक्रार करीत होता... मला शंका आली म्हणून खोदून विचारल्यावर कळले कि हि वाढ होण्याचे खरे कारण हे होते कि एवढीं वर्षे त्या कंत्रादाराने कोणताच सरकारी कर भारत नसल्यमुळे तो जी किंमत आकारायचा ति किंमत आणि आता सगळा कर भरून होणे असल्यामुळे ग्राहकाला शेवटी जी किंमत मोजावी लागली ति जास्त झाली म्हणजे एवढी वॉरसेह तो कंत्रादार आणि त्याचे ग्राहक हे दोघेही कर बुडवीत होते म्हणजे असा मलिदा खात होते आणि आता प्रामाणिक पणे काम कार्यनाची वेळ आल्यावर आरडा ओरडा.. मग यात असा म्हणता येईल का कि सरसकट जी एस टी मुले किमती वाढल्या ( खुलासा: वरील उदाहरणात मुळात काय कर होते? जी एस टी लागतो कि नाही याची मला कल्पना नाही मित्राने जे वर्णन केलं त्यावरून मला जे सुचले त्यावर लिहले आहे परंतु मूळ मुद्दा हा कि जर जी एस टी मुले आपोपाप कर भरणी होत असेल तर सरकार आणि देशाला ते चांगले नाही का? दुसरे असे कि वैध मार्गाने कर कमी करणे हा नागरिकाचा हक्क आहे त्याबद्दल दुमत नाही )

In reply to by चौकस२१२

ते कळवा, म्हणजे भारतात काय झालं आहे ते सांगतो. _________________________________________________ > माझ्य मित्राच्या इमारतीला स्वच्छता/ रखवाली पुरवणारा एक कंत्राटदार होता .. १. सर्विसेसवर पूर्वी सर्विस टॅक्स १५% होता. जिएसटीमधे १५% ची स्लॅब नाही म्हणून > तो १८% केला गेला ! (इतका अजब प्रकार जगात कुठेही पहायला मिळणार नाही) परिणामी सर्विसेसमधे कोणतीही वॅल्यू अ‍ॅडीशन न होता (उदा. टेलिफोन) सर्व देशाला नाहक ३% जादा पैसे भरायला लागले. २. कंत्राटदाराकडे, तो लाएबल असूनही सर्विस टॅक्स रजिस्ट्रेशन नसेल तर त्या तो वेळी ही गुन्हा होता आणि आता लाएबल असून जिएसटी रजिस्ट्रेशन नसेल तर तो ही गुन्हा आहे. थोडक्यात, जिएसटी आल्यावर लोकांनी झक मारत कंप्लायंस केला हा सरकार आणि त्यांच्या पित्त्यानी पसरवलेला गैरसमज आहे. ३. > म्हणजे एवढी वॉरसेह तो कंत्रादार आणि त्याचे ग्राहक हे दोघेही कर बुडवीत होते म्हणजे असा मलिदा खात होते आपण एखादा कर भरतो तेंव्हा देयकाची रितसर पावती घेणं हे अनादी कालापासून चालू आहे. सोसायटीला तर अशी पावती असल्याशिवाय खर्चाची वजावट मिळणारच नाही. परिणामी देणार्‍याला तो भुर्दंड सोसावा लागेल. मुळ काँट्रॅक्टच जर रिवाइज झालं असेल तर खर्चात वाढ होणारच. पण सरळ आणि कायदेशीर व्यावहारात पूर्वी जो १ लाखावर १५ हजार सर्विस टॅक्स द्यायला लागायचा, तो आता १८ हजार जिएसटी द्यावा लागतो..... आणि तेही सर्विसमधे कोणतीही वॅल्यू अ‍ॅडिशन नसतांना. अशाप्रकारे देशातल्या सर्वच्या सर्व सेवांवर (सेवेत काहीही बदल नसतांना) ग्राहकांच्या माथी निष्कारण ३% वाढ मारली गेली आहे _____________________________________________ आता तुम्ही तिकडचे दर कळवले की वस्तूंच्या जिएसटीविषयी बोलता येईल

In reply to by संजय क्षीरसागर

चौकस२१२ 29/05/2020 - 19:32
इकडे सरसकट १०% आहे जीएसटी , (फक्त वाईन चे टॅक्स प्रकरण जरा वेगळे आहे ) अगदी सविस्तर माहिती येथे मिळू शकते https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/Publications_Archive/Background_Papers/bp9798/98bp01 आता त्या भारतातील सोसायटी बद्दल "पण सरळ आणि कायदेशीर व्यावहारात पूर्वी जो १ लाखावर १५ हजार सर्विस टॅक्स द्यायला लागायचा" तो ते देत नवहता मुळात (आणि मग सोसायटी कसे काय हिशोबात मांडत होती ते विचारून सांगतो ) म्हणजे दोघेही दोषी होते तर ... म्हणजे मित्र जी तक्रार करीत होता कि बघा आत्ता खर्च वाढला ती केवळ सोयीस्कर तक्रार नाही का? सरकार चा काय दोष? लेको तुम्ही आणि तो कंत्रादार देशाचा कर मुळात बुडवीत होता आणि आता भरावा लागतोय म्हणून तक्रार? १५% चा १८% झालं हे योग्य कि अयोग्य यावर नागरिक बोलू शकतो तो प्रश्न नाही येथे ...

In reply to by चौकस२१२

संजय क्षीरसागर 29/05/2020 - 20:00
इथे चार स्लॅब्स आहेत ! 5%, 12%, 18% and 28% म्हणजे किती भानगडी असतील याची कल्पना करा ! शिवाय Input Tax Credit (ITC) मधे > म्हणजे खरेदीवर भरलेल्या जिएसटीचा सेट-ऑफ, अनंत लफडी आहेत. पुन्हा जिएसटी रिटर्न्स ३ वर्ष झाली तरी अजून सुरळीत झालेली नाहीत. ____________________________________ > लेको तुम्ही आणि तो कंत्रादार देशाचा कर मुळात बुडवीत होता आणि आता भरावा लागतोय म्हणून तक्रार? त्यानं पूर्वीही कर भरायलाच पाहिजे होता आणि मित्रानं रितसर बील घ्यायला हवं होतं. त्यामुळे आता कर भरतो हे त्याचं पश्चात शहाणपण आहे. यात सरकारला स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यासारखं काही नाही. _____________________________________ > १५% चा १८% झालं हे योग्य कि अयोग्य यावर नागरिक बोलू शकतो तो प्रश्न नाही येथे तो तर उघड प्रश्न आहे ! कारण जिएसटीमुळे सगळ्या वस्तु आणि सेवा पूर्वीपेक्षा स्वस्त होतील असा मोदींनी पार्लमेंटमधे जयघोष केला होता.

In reply to by संजय क्षीरसागर

चौकस२१२ 30/05/2020 - 10:26
"त्यामुळे आता कर भरतो हे त्याचं पश्चात शहाणपण आहे." सहमत आहे "यात सरकारला स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यासारखं काही नाही." पण अहो यात कोण आणि कुठे म्हणताय कि सरकारने स्वतःची पाठ थोपटून घ्व्यवि ? मी आपल्याला त्या क्षेत्रातील तद्न्य म्हणून विचारायला गेलो तर त्यात "सरकार वर ताशेरे ओढणे " हे धोरण काही तुम्हाला सुटत नाही झक मारली आणि तुम्हाला विचारलं. "येन केन प्रकारे झोडप भाजप सरकार ग्यांग" जे आजीव सभासद दिस्तय ... पुढे नाही अर्थ काही विचारविनिमय करण्यात धन्य ...

In reply to by चौकस२१२

तुम्ही भारतात नसल्यानं त्याची झळ तुमच्यापर्यंत पोहोचत नाही. खरं तर हे जिएसटीचं लफडं त्याच वेळी लोकांना कळायला हवं होतं. माझ्यासारखे जे थोडे लोक जिएसटीविरोधात बोलत होते त्यांचे आवज मोदी ट्रोलर्सनी दाबले. तुमचंही जिएसटीचं आकलन आतापर्यंत काय होतं ? ते पाहा : जिथे काही टॅक्स भरल्याचा जात नवहता तिथे यामुळे सरकारला टॅक्स मिळू लागला तर मग तक्रार कसली? आणि आता वस्तुस्थिती कळल्यावर तुमची भाषा बघा : " झक मारली आणि तुम्हाला विचारलं " एखादा सूज्ञ म्हणाला असता की जिएसटीमुळे देशाचं खरंच नुकसान झालं आहे. किंमती कमी व्हायचं सोडा, त्या वाढल्या आहेत. वस्तुस्थिती नाकारुन, केवळ व्यक्तीपूजा आणि जयघोष करुन आपण मुळ मुद्दाच हुकवतो.

In reply to by उपेक्षित

चौकटराजा 28/05/2020 - 17:25
जे काय उपाय केले गेले ते सर्व ट्रायल बेसिस वर होते कारण कोणाकडेच १००% यश देणारे उत्तर नव्हते त्यामुळेच मी माझ्या प्रतिसादात असेच म्हटले आहे की ते तरी काय करतील बिचारे यासाठी मी मगेच एक उदाहरण केदारनाथ यात्रेचे दिले आहे. तिथे दोन भिन्न तट यात्रेकरूत पडले. त्यात बरोबर एकाचेच ठरले. आणखी एक सिचुएशन... समजा क्रिकेट मधे शेवटचे ओव्हर सीमर ला द्यावे की स्पिनर ला ? असा प्रशन कप्तानाला पडतो. तो चार अनुभवी खेळाडूचे ऐकून चामिडा वास ऐवजी मुरलीधरनला बोलिन्ग देतो. आठ विकेट गेल्यात या हिशेबात कोणत्या दर्जाचा फलन्दाज आता उरला आहे असा तो हिशेब असतो. पण पलिकडची टीम असते पाकिस्तानची ! ही बाब कप्तान विसरतो. पाकिस्तान् चा बोलर मुरलीधरनला पार धुतो.सामना पकिस्तानच्या हातात. कसची टाईट बोलिन्ग अन काय ? जो शत्रू दिसतच नाही ,त्याची वर्तणूक मेडिकल प्रोफेशनल ला देखील नीट माहीत नाही. त्यावेळी एका राजकीय माणसाला यश वा अपयश याची शक्यता ५० ५० टक्के असते.

In reply to by चौकटराजा

चौकटराजा 29/05/2020 - 17:32
सरकार विविध विकास कामे व प्रशासकीय खर्च यासाठी निरनिराळ्या मार्गाने पैसा जनतेकडून गोळा करीत असते. त्यात कर व फी असे वेगवेगळे विषय आहेत. कराच्या मागचे तत्व थेट मोबदला नाही .सबब कर वाढला म्हण्जे त्याशी सम्बन्धित सेवेची गुणवत्ता वा आकारमान वाढलेच पाहिजे असा काही नियम नाही. उदा. रोड टॅक्स व रस्त्याची गुणवत्ता यान्चा थेट सम्बन्ध असेलच असे नाही. आता फी ... समजा एका सरकारी सन्ग्रहालयाची प्रवेश फी १० रू आहे ती ५० रूपये केली म्हन्जे ८ तासाचे सन्ग्रहालय आता २४ तास उघडे राहिले पहिजे असे नाही . काय ?माझे काही चुकत नाही ना ? आता अर्थ शास्त्र शिकून देखील ४५ वर्षे झाली !

In reply to by चौकटराजा

संजय क्षीरसागर 29/05/2020 - 17:54
जून १७ आणि जुलै १७ या दोन महिन्यात टेलीफोन सेवेत सेवेत काही बदल झालेला नाही. पण जून मधे १५% सर्विस टॅक्स होता तो जुलैमधे १८% जिएसटी झाला. कारण काय ? तर जिएसटीमधे १५% असा दर नाही ! परिणाम : काहीही कारण नसतांना देशातल्या सर्व सेवा एकजात ३% नी महाग झाल्या. आणि लोकांनी मोदी सरकारचा निर्णय सिरसावंद्य मानून त्याबद्दल अवाक्षरही काढलं नाही.

In reply to by संजय क्षीरसागर

सुबोध खरे 29/05/2020 - 22:58
परिणाम : काहीही कारण नसतांना देशातल्या सर्व सेवा एकजात ३% नी महाग झाल्या. एकाही गोष्टीवर कर कमी झाला नाही? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही!

In reply to by सुबोध खरे

संजय क्षीरसागर 30/05/2020 - 13:57
> परिणाम : काहीही कारण नसतांना देशातल्या सर्व सेवा एकजात ३% नी महाग झाल्या अर्थात, कोणतंही सेवादात्याचं बील काढून पाहा > १ जुलै १७ पासून १५% सर्विस टॅक्साऐवजी १८ % जिएसटी लागला आहे. > एकाही गोष्टीवर कर कमी झाला नाही ? कोणत्या वस्तुवर कमी झाला ? तुम्ही दाखवा. ________________________________ हॉटेलची बीलं पाहा. पूर्वी मेन्यूवरच्या किंमती इतकेच पैसे द्यावे लागायचे. आता त्याच मेन्यूप्राइसवर पुन्हा ५% जिएसटी द्यावा लागतो. स्वस्ताई झाली का महागाई वाढली? ______________________________ इथे म्हात्र्यांनी कुण्या कॉर्पोरेट एक्स्पर्टनी तयार केलेली टेबल्स टाकली होती आणि पोस्ट जिएसटी रेजीममधे धडाक्यात किंमती उतरवून दाखवल्या होत्या. त्या वस्तुंचा HSN Code कोड विचारल्यावर "मी बांधील नाही" म्हणाले. आजतागायत तो HSN Code काही मिळाला नाही.

In reply to by संजय क्षीरसागर

संजय क्षीरसागर 30/05/2020 - 14:02
> The services supplied by the banks to Jan-Dhan account holders will be exempted from GST. हा मोदींचा थोर विनोद वाटत नाही का ? जिथे खातीच झीरो बॅलंस आहेत तिथे जिएसटी कसा लावणार ? आणि कुठून वसूल करणार ? या अशा धूळफेकी मुळेच तर सुशिक्षित गंडले आणि मोदी पुन्हा निवडून आले.

In reply to by संजय क्षीरसागर

सुबोध खरे 30/05/2020 - 20:58
झिरो बॅलन्सचा अर्थ त्यांना सेवेचे पैसे लावणार नाहीत असे कुठे आहे? त्या खात्यात झिरो बॅलन्स असला तरी त्याला ( किमान रक्कम नसल्याचा) दंड लावला जाणार नाही. चेक बुक किंवा इतर कोणत्याही सुविधा वर लागणार कर लावणार नाही. आपले मुद्दे गंडले कि असेच कात्रज करणे सोडून द्या.

In reply to by सुबोध खरे

संजय क्षीरसागर 30/05/2020 - 22:01
आता पुन्हा वाचा : > जिथे खातीच झीरो बॅलंस आहेत तिथे जिएसटी कसा लावणार ? आणि कुठून वसूल करणार ? कर वसूल करण्यासाठी खात्यात पैसे तर हवेत ना असा त्याचा अर्थ आहे. > त्या खात्यात झिरो बॅलन्स असला तरी त्याला ( किमान रक्कम नसल्याचा) दंड लावला जाणार नाही. चेक बुक किंवा इतर कोणत्याही सुविधा वर लागणार कर लावणार नाही. चेक बुकसाठी जनधन खात्याला मिनीमम बॅलन्सची अट आहे. थोडक्यात, नगण्य स्वरुपात, गोरगरीबांसाठी (जिथे जिएसटी लागणार्‍या सेवाच फारश्या नाहीत) तिथे ही सूट आहे. ______________________________________________________ आता ज्यावर चर्चा चालली आहे तो मुद्दा लक्षात घ्या : जिएसटीमुळे संपूर्ण देशात स्वस्ताई येईल हा सरकारचा दावा फोल ठरला आहे. __________________________________________ जनधन खात्यातल्या जिएसटीवर पाणी सोडल्यानं संपूर्ण देशात स्वस्ताई आली असा निष्कर्श काढता येत नाही.

In reply to by संजय क्षीरसागर

चौकस२१२ 30/05/2020 - 15:15
आपला विरोध १५% चे १८% का केले? यावर असेल तर समजू शकतो पण मुळात म्हणजे जेव्हा बाकीचे कर काढून हा कर लावला तेव्हाची गोष्ट , तेव्हा जी एस टी मुळे महागाई वाढली असा दावा आहे का आपला? तसे असेल काही गोंष्टींच्या बाबतीत , कदाचित नसेल हि ! नक्की टीका आणि विरोध कशावर तेच समजत नाहीये.. दुसरी एक विचित्र गोष्ट माझ्य हि लक्षात आली कि आशियात ( भारत धरून ) कॊणत्याही दर तक्त्यात जी किंमत दाखवली असते त्यात कर धरलेले नसतात ? असे का? हे चुकीचे आहे ( हो मोदी चुकले... ) कारण असे कि असे ना केल्याने आपण ग्राहक म्हणून आकर्षित तर होतो त्याकडे पण मग नंतर लक्षात येते कि अरे एकूण खर्च दरपत्रकापेक्षा जास्त होणार येथे असे नाही .. कोफी जर ४ डॉलर ला असले तर ४ डॉलरलाच ... त्याचा अर्थ ४ डॉलर ++ असा होत नाही ...कायद्याने हे सक्तीचे आहे कि तुम्ही सर्व कर हे ग्राहकाला आधीच दाखवले पाहिजेत .. १ दिवसाचे हॉटेल भाडे जर १५५ $ तर ते (१५० + ५ जीएसटी १०% ) दुर्दैवाने असे म्हणावे लागेल कि मुळात करताना नीट करावे हे का नाही ? कशाची कमतरता आहे? गणित , आणि तंत्रन्यान यात येवडः पुढारलेला समाज ... पण गोची करून ठेवतात ..

In reply to by चौकस२१२

संजय क्षीरसागर 30/05/2020 - 15:58
> आपला विरोध १५% चे १८% का केले? यावर असेल तर समजू शकतो जिएसटीमधे १५% ही स्लॅब नाही म्हणून सर्व सेवांवर सरळ १८% जिएसटी हा कुठला न्याय आहे ? __________________________________________ > जी एस टी मुळे महागाई वाढली असा दावा आहे का आपला ? अर्थात, व्यावसायिकांनी मुळ किंमती त्याच ठेवून त्यावर जिएसटी वसुली चालू केली. मग स्वस्ताई झाली का महागाई ? __________________________ > कोफी जर ४ डॉलर ला असले तर ४ डॉलरलाच ... त्याचा अर्थ ४ डॉलर ++ असा होत नाही इथे दरपत्रकात खाली टिप मारलेली असते > + जिएसटी ... % ! आणि लोकांना बील आल्यावर ते कळतं ! आता मोदींचा जिएसटी म्हटल्यावर लोक काय बोलणार ? वास्तविकात एमारपी ही ऑल इन्क्लुजीव प्राइस हवी. _____________________________ > मुळात करताना नीट करावे हे का नाही ? कशाची कमतरता आहे? गणित , आणि तंत्रन्यान यात येवडः पुढारलेला समाज ... पण गोची करून ठेवतात .. समाज सुबुद्ध असता तर असे झोलबाज सरकार निवडून कसे आले असते ?

In reply to by संजय क्षीरसागर

चौकटराजा 30/05/2020 - 16:20
खरे तर स्वस्ताई ... वगरे ही माझी " अच्छे दिन " बद्दल अपेक्शाच नव्हती. पण वर किमतीचा घोळ ई नागरिकोपयोगी सुधारणा जरी मोदीनी केल्या असत्या तरी मी म्हणतो ठीक आहे " अच्छे दिन" आले. एकच असेच उदाहरण देतो. तुम्हाला रोकड रहित अर्थव्यवस्था हवी ना ,मग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्डचा खर्च ए टी एम महाग करून भरून काढा. लोक आपोआप रोकड काढणे बन्द करतील. आता लोक बिलाच्या रान्गेत उन्हात उभे राहयला नको पेट्रोल खर्च नको म्हणून वीजेचे बील ओन लाईन भरतात त्या ऐवजी रोख भरले तर ते महागात पडेल अशी व्यवस्था केली तर गरीब लोकाना देखील ओन लाईन शिकून घ्यावे लागेल. त्याना ते येणारच नाही जमणारच नाही असे किती वर्ष करणार...? अशा कितीतरी योजना सामान्य माणसान्च्या डोक्यात आहेत पण व्होट बॅन्क लान्गूलचालन जो पर्यन्त सम्पत नाही तोवर कसल्या सुधारणा ..... ?

In reply to by संजय क्षीरसागर

चौकस२१२ 30/05/2020 - 17:12
१) "अर्थात, व्यावसायिकांनी मुळ किंमती त्याच ठेवून त्यावर जिएसटी वसुली चालू केली." हो चुकीचे पण हा हलकट पण व्यवसायिकांचाच ,, सरकार कसे दोषी? एक तर मुळात कर भारत नवहते काही व्यासायिक आणि ग्राहक आणि दुसरे जी एस टि आल्यावर मूळचाच जो कर होता तो काढून जी एस टी लावणे हे व्यावसायिकांनी केले नाही .. पण चूक सरकारचीच .. अरे काय हे ! २) गोची बद्दल चे माझे विधान सर्वच भारतीय समाज आणि त्या अनुषंगाने सरकार यांच्यावर होते ... म्हणजे मुळातच यंत्रणा निर्माण करताना नीट करायची नाही हे स्वान्त्र्य पासून chayaa सर्व सरकार काही निर्णयातून दिसते ... पण आपण मात्र फक्त "सध्याचेच सरकार असे करते असे भासवताय" "समाज सुबुद्ध असता तर असे झोलबाज सरकार निवडून कसे आले असते ?" .. अरे बापरे प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही काही "फक्त सध्याच्या सरकार कसे चुकीचे हे दाखवून देणे हा एकाच धोशा लावणार असे दिसतंय..असू दे त्यातून तुम्हाला कोणतातरी असुरी आनंद मिळत असेल तर तो तुम्हालाच लखलाभ... त्यामुळे आता एखाद्या मुद्य्यांत आपल्यासही सहमत होणे याची पण भीती वाटू लागलीय... तरी "भारत गोची कशी करते " याचे उदाहरण देतो आणि ते सरकार नेहरूंचे होते ६1 साली त्यांनी दूरगामी विचार करून राष्ट्रीय डिझाईन संस्थान पल्डी अहमदाबाद स्थापली ..१० पैकी १० .. पण गोची अशी केली कि तेथील अभ्यासक्रमाला सुरवातीला नाव होते "डिप्लोमा पदविका " आज बघितले तर त्याला डिग्री ( पदवी) असे असले तरी साधारणपणे १०+ ३ म्हणजे डिप्लोमा आणि १०+२ + ३ किंवा ४ वर्षे म्हणजे डिग्री असे असताना एका उच्च स्तरीय राष्ट्रीय संस्थतून जर पदवी स्तरावरील शिक्षण देणे हा हेतू होता तर त्याला डिप्लोमा का नाव दिले मुळातच ??? म्हजे तेव्हा तिथून शिकून बाहेर पडलेले जर डिग्री चाय पात्रतेतेचे होते तर मग त्यांना उद्योगात नोकरी मागताना इतर डिग्री ( इंजिनेर किंवा आर्किटेक्ट यांचं बरोबर स्पर्धा करताना ) असलेल्या उमेद्वारांबरोबर आधी एक अडथळा दूर करावा लागत असेल कि... साहेब माझी पण डिग्रीचा आहे आणि हे खास करून तेव्हा इंडस्ट्रियल डिझाईन हे मेकॅनिकल इंजिनीरिंग च्या मानाने फार नावे होते म्हणजे अजून प्रश्न थोडक्यात काय अशी गोची एकटे भाजप सरकार करते असे नाही तर सर्व सरकारे करतात .. आणि मग अश्या अडचणी निर्माण होतात शिक्षण क्षेत्रातील अजून एक डीम्ड युनिव्हर्सिटी हि काय भानगड? एक तर संस्ताह युनिव्हर्सिटी दर्जाची आहे किंवा नाही? हे डीम्ड काय भानगड? असो आधी म्हणल्या प्रमाणे आता अप्लायशी सहमत होण्याची पण भीती वाटतीय ...आपले चालू द्या पुरेसे "फॅन आहेत मिपावर " त्यांचा वारा घ्या आणि सुखी राहा

In reply to by चौकस२१२

मग व्यावसायिकांवर अ‍ॅक्शन कोण घेणार मिलट्री ? जिएसटी मोदींनी आणलायं आणि देशापुढे सध्या तो प्रश्न आहे. बाकी सगळे मुद्दे संपल्यावर तुम्ही आगदी मोदींसारखे नेहेरुंवर घसरलात ! इतकी घोडचूक होऊन तुम्ही पुन्हा मोदींची तळी उचलतायं हे आश्चर्य आहे. थोडक्यात, तुम्हाला मुद्द्याशी काही देणंघेणं नाही. काहीही करुन मोदींचा जयघोष केला की दिवस सार्थकी लागला !

In reply to by सुबोध खरे

संजय क्षीरसागर 30/05/2020 - 22:15
ET Online|Last Updated: Jul 02, 2017, 12.31 PM IST जरा विचार करुन आणि किमान स्वतःच्या अनुभवाशी पडताळून लिंक देत जा. यातल्या नक्की कोणत्या वस्तु स्वस्त झाल्या आहेत ? 1. Milk powder 2. Curd 3. Butter milk 4. Unbranded natural honey 5. Dairy spreads 6. Cheese 7. Spices 8. Tea 9. Wheat 10. Rice 11. Flour 12. Spices 13. Groundnut oil 14. Palm oil 15. Sunflower oil 16. Coconut oil 17. Mustard oil 18. Sugar 19. Jaggery 20. Sugar confectionery 21. Pasta

In reply to by संजय क्षीरसागर

ऋतुराज चित्रे 30/05/2020 - 21:18
आताही काही दुकानदार गिऱ्हाईकाला बिल नको असल्यास जी एस टी न लावता कमी दराने माल विकतात. ह्यामुळे सरकारच्या महसुलावर काही फरक पडतो का?

In reply to by संजय क्षीरसागर

चौकस२१२ 31/05/2020 - 08:03
काहीही करुन मोदींचा जयघोष केला की दिवस सार्थकी लागला ! अजिबात नाही नॉन्सेन्स .. चूक ते चूक बरोबर ते बरोबर.. दुरदैवाने भाजप बद्दल जरा जरी चांगले बोलले कि लगेच ती व्यक्ती "भक्त" बनते.. हा पलायनवाद झाला..मी आधीच म्हणाला ना मोदींचे चुकले कि त्यांनी जीएस टी राबवताना अशी गोची का करून ठेवली? .. जशी गोष्टी नेहरूंनी पण केली? का तुम्ही पण नेहरूंवियन काँग्रेसी विचारसरणीचे आंधळे भक्त आहात !

In reply to by चौकस२१२

संजय क्षीरसागर 31/05/2020 - 11:30
> मी आधीच म्हणाला ना मोदींचे चुकले कि त्यांनी जीएस टी राबवताना अशी गोची का करून ठेवली? कळलं ना ! > का तुम्ही पण नेहरूंवियन काँग्रेसी विचारसरणीचे आंधळे भक्त आहात ! पक्ष आणि व्यक्ती श्रद्धा हे स्वतःचा विचार नसलेल्यांचं काम आहे. मला कायम मुद्दा महत्त्वाचा आहे. आणि सध्या जिएसटी आणि त्याचे परिणाम यावर चर्चा चालू आहे.

In reply to by संजय क्षीरसागर

चौकस२१२ 31/05/2020 - 11:49
मोदींबरोबर नेहरू कशाला? कारण मोदींना जे आंधळा विरोध करतात ते हे विसरतात कि मेक इन इंडिया सारख्या गोष्टी चा पाठपुरावा नेहरूंनी पण केला होता आणि तो योग्यच होता ( मी आंधळं मोदी भक्त असल्यामुळे तर नेहरूंनी केलेले सर्व चुकीचे असेच मला म्हणले पाहिजे नाही का.." तसेच जर मोंदींनी जी एस टी अमलात आणताना चुका केल्या असतील तर मग त्यांचे विरोधी विचारसरणीचे नेहरू यांनी हि घोडचूक केल्यात .. हे दाखवल्यावर का ओरडताय? पक्ष आणि व्यक्ती श्रद्धा हे स्वतःचा विचार नसलेल्यांचं काम आहे. इथे श्रद्धेचा प्रश्न नाही ...जे यौग्य वाटते त्याला पाठिंबा असा सरळ साधा हिशोब आहे .. मनमोहन सिंगांनी अर्थव्यवस्थेवर काम केले त्याचे जसे मी कौतिक करतो तसेच त्यांचा बोटचेपे स्वभाव आणि मूग गिळून गप्प बसने यावर तिकिकही करतो... मग येथे आंधळा राग किंवा भक्ती कुठे आली? आणि आपल्याला वरील विधानावरून असे दिसतंय कि आपल्याला सर्व ते काय कळते.. असू द्या राहा भ्रमात

In reply to by चौकस२१२

संजय क्षीरसागर 31/05/2020 - 16:21
जिएसटीमधे नेहेरु, मनमोहन, कुणाचा काहीएक संबंध नाही. त्यांच्या यशापयाशच्या तुमच्या मतावर वेगळा लेख लिहा.

बापू मामा 28/05/2020 - 21:48
प्रतिक्रिया नोंदवताना हा विचार केला पाहिजे की परप्रांतियांवर जे ओढवले आहे ते आपल्यावर ओढवले असते तर?

NiluMP 29/05/2020 - 22:04
कोविड च्या या काळात अर्थक्रांती सल्ले कामाला आले असते का ?