काँग्रेसचे निवडणुक घोषणापत्र
In reply to यालाच राजकारण म्हणत असावेत.. by आनन्दा
In reply to ७२,००० रुपयांचा मुद्दा by जानु
In reply to आरोग्य ,शिक्षण आणि रोजगार हे by विजुभाऊ
In reply to हे मुद्दे व दारिद्र्यरेषा by शाम भागवत
In reply to हे मुद्दे व दारिद्र्यरेषा by शाम भागवत
In reply to मी मुद्दा फारच त्रोटकपणे by शाम भागवत
१. देशद्रोही कायदा ( सेडिशन अॅक्ट ) रद्द करणेनक्षल्यांना मोकळं रान मिळावं म्हणून हा प्रस्ताव आहे.
२. काश्मिरमध्ये लागु असलेल्या देशाच्या ३७० व ३५ कलमा ना रद्द बादल करण्याचा प्रयत्न बंद करणार.काश्मिरात चाललेला भ्रष्टाचार व फुटीरतावाद याला खतपाणी घालण्यासाठी पप्पू धडपडतो आहे.
३. काश्मिर सकट संवेदनशील राज्यात सैन्याला असणारे स्पेशल अधिकार रद्द करणार.भारत तेरे तुकडे होंगे .... !
४. काश्मिर मध्ये भारतीय सैन्य जे बला त्कार वैगेरे करत असतात त्यावर कडक कारवाई करणार (पान ३५ मुद्दा क्रः ६ )अगा जे घडलेचि नाही....! काल्पनिक कथांचा बागुलबुवा उभा करून सैन्याचं मनोधैर्य खच्ची करणं चाललंय.
५. ७२, ००० रु प्रती कुटूंब मदत देणारभिकेचे डोहाळे लावणे. एकदा का लोकांना भीक मागायची चटक लागली की मग त्यांना आरामात काबूत ठेवता येईल, असा एकंदरीत बेत आहे. पप्पू नामे भिकारड्यापासनं सावधान!
६. देशाच्या जीडीपीच्या ६ % खर्च देशातल्या शिक्षण दर्जा सुधारण्यावर ख र्च करणारकल्पना चांगली आहे. पण मेकॉलेछाप शिक्षण सुधारून सुधारून कितीसं सुधारणार आहे? शैक्षणिक क्षेत्रासंबंधी मूलभूत चिंतनाची गरज आहे. असो. हा जाहीरनामा म्हणजे हिंदूंचा भयंकर अपमान आहे. तो बोंबलून सांगतोय : "हिंदूंनो, ही घ्या बहात्तर हजाराची भीक आणि त्याबदल्या आम्हाला भारत तोडायची व तुम्हाला देशोधडीस लावण्याची संधी द्या. आम्ही सत्तेत आलो तर पुढे तुम्हांस कायमचं भिकारी बनवण्यात येईल." तेव्हा हिंदूंना आपल्याच घरात भिकाऱ्यासारखं वावरायचं नसेल तर मोदींना मत द्या. आ.न., -गा.पै.
In reply to भयानक अपमान by गामा पैलवान
In reply to खरं तर काँग्रेस चा जाहिरनामा by आनन्दा
In reply to धाडीत मध्यप्रदेश, कर्नाटका, गोवा, राजस्थान मधुन ९ कोटी जप्त by डँबिस००७
In reply to मिपा वर भक्तांची काही कमी नाही by योगेश कोकरे
make ‘defamation’ a civil offence
म्हणजे कोणीही कोणालाही वाट्टेल ते बोलावे आणि मग सिव्हिल केस म्हणून पुढच्या जन्मापर्यंत केस लढावी.
(that defines the offence of ‘sedition’) that has been misused
म्हणजे भारत तेरे तुकडे होंगे अश्या, पाकिस्तान झिंदाबाद अश्या घोषणा, भारतविरोधी कारवाया असे गुन्हे हळूच देशद्रोही कारवाई नाही म्हणून बदल करता येईल.
laws that allow for detention without trial in order to bring them in accord
हा कोणाच्या फायद्यासाठी आहे काय माहित?
अजूनही काही कायदे लिहिलेत घोषणापत्रात
Amend the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 in order to strike a balance between the powers of security forces and the human rights of citizens and to remove immunity for enforced disappearance, sexual violence and torture.
Amend the Code of Criminal Procedure and related laws to affirm the principle that ‘Bail is the rule and jail is the exception.
Release immediately all remand and under trial prisoners facing charges punishable with imprisonment of 3 years or less who have spent 3 months in prison;
Release immediately all remand and under trial prisoners facing charges punishable with imprisonment of 3 to 7 years who have spent 6 months in prison.
आणि पुढे लिहिलंय
Congress will initiate a comprehensive review of all laws, rules and regulations to repeal instruments that are outdated or unjust or unreasonably restrict the freedoms of the people
नको असलेले किंवा अडथळा आणत असलेले जवळपास १२०० कायदे रद्द करायला मोदी सत्तेत यायला लागले. आणि आता हे परत सगळ्याचा रिव्ह्यू करण्याच्या नावाखाली महत्वाचे कायदे रद्द करणार किंवा dilute करणार आणि पोलीस, सैन्य यांचे अधिकार कमी करून टाकणार. वर केस चालू असणाऱ्या आरोपींना सोडून देणार? अराजक माजवायचं आहे का? In reply to मिपा वर भक्तांची काही कमी नाही by योगेश कोकरे
In reply to शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे जरूर by शेखरमोघे
In reply to सुधारेल . ज्यांनी IIT ,IIM by योगेश कोकरे
In reply to तुम्ही गुलाम ठरता by lakhu risbud
In reply to नाही ठरत by योगेश कोकरे
मूर्खपना