काँग्रेसचे निवडणुक घोषणापत्र

मूर्खपना

यालाच राजकारण म्हणत असावेत..

72000 चा मुद्दा असा टाकला की सगळी चर्चा त्याभोवती फिरेल, आणि हे अन्य मुद्दे अलगद निसटतील..

७२,००० रुपयांचा मुद्दा मुख्यतः मुस्लिम मतदारांसाठी चाहे हिंदू दलित आणि हिंदू गरीब वर्ग यात फार कमी आहे सर्वसाधारण निरीक्षण केले असता मुस्लिम समाजामध्ये बऱ्याच ठिकाणी या प्रवर्गात मोडणाऱ्या लोक सापडतील. राहुल गांधींनी सांगितले की सदर योजनेची अंमलबजावणी करताना समिती गठन केली जाईल ती निकष ठरवेल आणि त्यानुसार देय रक्कम निश्चित केली जाईल. मला सांगा गरिबी निश्चित करण्याचे जे निकष आहेत त्या निकषांमध्ये घरांमध्ये टीव्ही असणे मोटर सायकल असणे किंवा ज्याच्या नावावर शेत जमीन आहे असे व्यक्ती किंवा कुटुंब दारिद्र्यरेषेखाली येणे फार कठीण असते मग उर्वरित मतदारसंघ त्यामध्ये मुस्लिम, धर्म परिवर्तित आदिवासी आणि पूर्वोत्तर भागातले रोहिग्या यांचा समावेश मुख्यत्वे होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस सरकारचे यापूर्वीची लाभार्थी निवडण्याची पद्धत पाहता या व्यतिरिक्त वेगळे काही होईल असे वाटत नाही.

मोबाईल टायपिंग असल्याने शुद्धलेखनाबाबत क्षमस्व.

सैन्यदलाशी निगडीत इतका उघड अजेंडा यापुर्वी कधि निवडणुकीच्या घोषणापत्रात आलेला बघितला नाहि. काँग्रेसने फार डेअरींग केलं म्हणावं काय?

आरोग्य ,शिक्षण आणि रोजगार हे मुद्दे उत्तरभारतात कधीच महत्वाचे का नसतात?

If you want my Vote
Give me following:
1. Uniform Civil Code
2. Cancel Article 370 and 35A
3. No Reservation on basis of Religion, Caste or Gender
4. No freebies to Citizens
4. Demontise again and apply ArthKranti proposal
5. Make Drastic change in Education System and Judicial System
6. Last but not least Build Ram Mandir

There should be election to pull down politician if they dont perform instead of electing them, they should be elected like how IAS officer get selected.

भाजपाची कसोटी आहे असं दिसतंय. विशेषतः काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामधील मुद्दे बघता मतदारांना प्रलोभन दाखवून गळाला लावण्याचा सरळसरळ प्रयत्न दिसून येतो आहे.

महिन्याला ६ ते १२ हजार देण्याचे कबूल केलं आहे म्हणजे असे लोक ज्यांना याचा अर्थव्यवस्थेवर किती ताण येईल हे कळत नाही किंवा इतर काही ज्यांना घेणेदेणे नसते अश्या लोकांची मते खिश्यात घालण्याचा प्रयत्न आहे. या प्रकारचा प्रयोग दोन लाख कर्ज माफ करण्याचे वचन देऊन मप्र, राजस्थान मध्ये केला आहे आणि त्याला बळी पडल्यामुळे मतांची टक्केवारी कमी न होऊनसुद्धा भाजपला कमी जागा मिळाल्या.

AFSPA , १२४ अ रद्द करणे आणि ३७०, ३५ अ रद्द न करणे हे मुस्लिमांना तसेच तुकडे गॅंगला त्यांचे पुढील आयुष्य त्यांचा अजेंडा राबवत सुखाने जगता येईल याचे आश्वासन आहे. याचे परिणाम ज्यांना फारसे समजत नाहीयेत किंवा समजले तरी काही घेणंदेणं नाहीये असे लोक पण काँग्रेसला मतदान करतील.

तसेच NRC रद्द करण्याच्या आश्वासनामुळे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सुद्धा चांगली मते मिळू शकतात.

त्यामुळे काँग्रेसला बऱ्यापैकी सीट्स मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थात बहुमत मिळणे अशक्य आहे पण याचा परिणाम म्हणजे कडबोळ्याचे सरकार येणार. १९७७ आणि १९८९ चा इतिहास परत गिरवला जाणार का हे लवकरच कळेल.

मी तर म्हणतो लोकांनी भाजपाला परत २ जागांवर आणून ठेवावं. भारतीय जनतेला फक्त माझा फायदा काय हेच महत्वाचं आहे, त्यामुळे हे इतर पक्ष त्यांची ही इच्छा पूर्ण करणार आहेत. बाकी देशाचे तुकडे होउदे, दहशतवादी हल्ले होउदे नाहीतर इस्लामिक स्टेट होउदे आपल्याला कर्जमाफी मिळतेय, पेट्रोल स्वस्त मिळतंय वर १२००० रुपये पण मिळत आहेत. अजून काय पाहिजे?

प्रत्येकाचं उत्पन्न १२,००० प्रतिमहिना असावं असा NYAY उद्देश आहे. म्हणजे जर एखाद्याचे उत्पन्न ६,००० असेल तर सरकारकडून उरलेले ६,००० मिळणार आणि १०,००० असेल तर २,००० मिळणार.

म्हणजे एखाद्याला २५ दिवस काम करून १०,००० मिळत असतील तर ती व्यक्ती म्हणेल कशाला उगाच कष्ट करा? याचे उदाहरण म्हणजे रोजंदारीवर काम करणारे किंवा ठराविक काम पूर्ण करून पैसे घेणारे लोक म्हणजे प्लम्बर वगैरे. जरी योजना म्हणत असेल स्त्रियांना फक्त पैसे देणार पण उत्पन्न मात्र कुटुंबाचे मोजले जाणार आहे असं वाटतं. याचा दुसरा परिणाम म्हणजे अशी कामे करायला लोकच मिळणार नाहीत. किंवा दुसरी गोष्ट होईल म्हणजे हे लोक जास्त पैसे आणि ते पण रोखीत मागतील. म्हणजे ज्यांना नुसते बसायचे नाहीये त्यांना काम करून पैसे मिळून सुद्धा सरकारकडूनही पैसे मिळवता येतील. तसेही ५००,००० पर्यंत आयकर नाहीये, त्यामुळे ही एक रोखीतली समांतर अर्थव्यवस्था चालू होईल.

अजून एक प्रॉब्लेम म्हणजे एकरकमी १२,००० मिळाले तरी या वर्गातले किती लोक हे पैसे व्यवस्थित महिनाभर गरजेच्या गोष्टींसाठी वापरतील? कष्ट करून रोज २००-३०० रुपये मिळवणाऱ्यांना एकरकमी एवढे पैसे मिळाले तर सहज इतर प्रलोभनांवर जातील. म्हणजे दारू, मटका, जुगार हे धंदे भरभराटीला येतील. सध्या ५ कोटी कुटुंबांना ६,००० प्रतिमहिना या हिशोबाने ३.६ लाख कोटी लागणार आहेत. पण हेच जर १२,००० रुपये द्यायला लागणार म्हणलं तर हीच रक्कम दुप्पट होईल. आणि माझा शेजारी निवांत बसून १२,००० रुपये मिळवतोय म्हणल्यावर किती लोक अजून BPL मध्ये स्वतःला दाखवतील तो विषयच अजून वेगळा आहे.

पण पैसे कमी पडले तर नाईलाजाने का होईना पण इमानेइतबारे आयकर भरणारा मध्यमवर्ग आहेच. एक १०-१५% टॅक्स सहज वाढवता येईल. गांधी घराण्याचे अत्यंत जवळचे आणि विश्वासू सॅम पित्रोदा यांनी सांगितलं आहे की मध्यमवर्गाने स्वार्थी बनू नये. मोठ्या मनाने त्यांच्या आजूबाजूला दिसणाऱ्या गरीब लोकांना वाटण्यासाठी वाढीव कर द्यायला काय हरकत आहे? संपूर्ण चर्चा इथे बघा.

जीएसटीची एकच स्लॅब करण्याचे पण रागानी आश्वासन दिले आहे. म्हणजे जर सरसकट सगळ्या वस्तू १२% नी लावल्या तर कितीतरी उत्पन्न वाढेल.

भारतीय किंलोकशाही ५१ % गुंड एकत्र आले तरी ते निवडून येऊन राज्य करू शकतात. म्हणून वाटते की लोकशाही निवडणूक प्रक्रिया येत जनता ही ८० ते १०० % सुशिक्षित व संकक्षम असावी. मग कुठल्याही पक्षाची घोषणा ते योग्य रीतीने अभ्यास करून मतदान करतील

माझ्या वरील प्रतिक्रयेत किंलोकशाहीत येवजी लोकशाहीत वाचावे

डँबिस००७,

माझी मतं सांगतो.

१. देशद्रोही कायदा ( सेडिशन अ‍ॅक्ट ) रद्द करणे

नक्षल्यांना मोकळं रान मिळावं म्हणून हा प्रस्ताव आहे.

२. काश्मिरमध्ये लागु असलेल्या देशाच्या ३७० व ३५ कलमा ना रद्द बादल करण्याचा प्रयत्न बंद करणार.

काश्मिरात चाललेला भ्रष्टाचार व फुटीरतावाद याला खतपाणी घालण्यासाठी पप्पू धडपडतो आहे.

३. काश्मिर सकट संवेदनशील राज्यात सैन्याला असणारे स्पेशल अधिकार रद्द करणार.

भारत तेरे तुकडे होंगे .... !

४. काश्मिर मध्ये भारतीय सैन्य जे बला त्कार वैगेरे करत असतात त्यावर कडक कारवाई करणार (पान ३५ मुद्दा क्रः ६ )

अगा जे घडलेचि नाही....! काल्पनिक कथांचा बागुलबुवा उभा करून सैन्याचं मनोधैर्य खच्ची करणं चाललंय.

५. ७२, ००० रु प्रती कुटूंब मदत देणार

भिकेचे डोहाळे लावणे. एकदा का लोकांना भीक मागायची चटक लागली की मग त्यांना आरामात काबूत ठेवता येईल, असा एकंदरीत बेत आहे. पप्पू नामे भिकारड्यापासनं सावधान!

६. देशाच्या जीडीपीच्या ६ % खर्च देशातल्या शिक्षण दर्जा सुधारण्यावर ख र्च करणार

कल्पना चांगली आहे. पण मेकॉलेछाप शिक्षण सुधारून सुधारून कितीसं सुधारणार आहे? शैक्षणिक क्षेत्रासंबंधी मूलभूत चिंतनाची गरज आहे.

असो.

हा जाहीरनामा म्हणजे हिंदूंचा भयंकर अपमान आहे. तो बोंबलून सांगतोय : "हिंदूंनो, ही घ्या बहात्तर हजाराची भीक आणि त्याबदल्या आम्हाला भारत तोडायची व तुम्हाला देशोधडीस लावण्याची संधी द्या. आम्ही सत्तेत आलो तर पुढे तुम्हांस कायमचं भिकारी बनवण्यात येईल."

तेव्हा हिंदूंना आपल्याच घरात भिकाऱ्यासारखं वावरायचं नसेल तर मोदींना मत द्या.

आ.न.,
-गा.पै.

सिडीशन ऍक्ट १२४A बद्दल काँग्रेस च्या मॅनिफेस्टो मध्ये खालील वाक्य आहे

01. Decriminalize laws that are essentially laws directed against civil violations and can be subjected to civil penalties;
02. Omit Section 499 of the Indian Penal Code and make ‘defamation’ a civil offence;
03. Omit Section 124A of the Indian Penal Code(that defines the offence of ‘sedition’) that has been misused and, in any
event, has become redundant because of subsequent laws;
04. Amend the laws that allow for detention without trial in order to bring them in accord with the
spirit, and not just the letter, of the Constitution as well as International Human Rights Conventions;

तर भक्त लोक ,तुम्ही जो अपप्रचार करत आहेत त्या आधी वरील वाक्य वाचा

शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे जरूर आहे. पण "देशाच्या जीडीपीच्या ६ % खर्च देशातल्या शिक्षण दर्जा सुधारण्यावर खर्च करणार" अशी घोषणा केल्याने तो दर्जा सुधारणार नाही. ही घोषणा म्हणजे "(सरकारी) पैसे वाटणे चालू आहे, इच्छुकानी (आमचे कमिशन देऊन) रान्गेत उभे रहावे" असे म्हणण्यासारखे आहे.