Skip to main content

काँग्रेसचे निवडणुक घोषणापत्र

लेखक डँबिस००७ यांनी शुक्रवार, 05/04/2019 या दिवशी प्रकाशित केले.
आताच्या निवडणुकीच्या धकाधकीत काँग्रेसने आपले निवडणुक घोषणापत्र सादर केलेले आहे. ह्या घोषणा पत्रा मध्ये बरेच वाद ग्रस्त मुद्दे घातले गेलेले आहेत जसे की १. देशद्रोही कायदा ( सेडिशन अ‍ॅक्ट ) रद्द करणे २. काश्मिरमध्ये लागु असलेल्या देशाच्या ३७० व ३५ कलमा ना रद्द बादल करण्याचा प्रयत्न बंद करणार. ३. काश्मिर सकट संवेदनशील राज्यात सैन्याला असणारे स्पेशल अधिकार रद्द करणार. ४. काश्मिर मध्ये भारतीय सैन्य जे बला त्कार वैगेरे करत असतात त्यावर कडक कारवाई करणार (पान ३५ मुद्दा क्रः ६ ) ५. ७२, ००० रु प्रती कुटूंब मदत देणार ६. देशाच्या जीडीपीच्या ६ % खर्च देशातल्या शिक्षण दर्जा सुधारण्यावर ख र्च करणार ह्या घोषणा पत्रा बद्दल तुम्हाला काय वाटत ?
वर्गीकरण
काथ्थ्याकुट
वाचने 16242
प्रतिक्रिया 32

प्रतिक्रिया

आनन्दा शुक्रवार, 05/04/2019
यालाच राजकारण म्हणत असावेत.. 72000 चा मुद्दा असा टाकला की सगळी चर्चा त्याभोवती फिरेल, आणि हे अन्य मुद्दे अलगद निसटतील..

बाप्पू शुक्रवार, 05/04/2019
72000 चा मुद्दा गरीब हिंदू आणि दलित वर्ग यांच्यासाठी आहे.. बाकी सगळे मुद्दे भारतातील शांतता प्रेमी लोकांना आकर्षित करण्यासाठी आहे. मला समजत नाहीये कि देशातील मेजॉरिटी लोक फक्त काही पैसे, कर्जमाफी असल्या थिल्लर गोष्टीकडे बघून ह्या उघड उघड देशद्रोही गोष्टींच्याकडे इतके दुर्लक्ष का करतात. यांचा मूळ अजेंडा नेमका कोणाच्याच लक्षात कसा येत नाही.?? हिंदू लोकांची मानसिकता खांग्रेस ने बरोबर ओळखली आहे, म्हणून तर भारतातील हिंदू समाजाला नेहमीच खांग्रेस गृहीत धरत आली आहे. कोणीही यावे आणि टपली मारून जावे अशी अवस्था आहे. त्यामुळे फक्त शांतता प्रिय धर्माला आपल्याकडे कसे आकर्षित करायचे याचाच विचार केलेला दिसतो.. आणि त्यांना आकर्षित करायचे म्हणजे विकास, गरिबी, रस्ते, पाणी, कायदा असले मुद्दे लागत नाहीत.. त्यांना या अश्या देशद्रोही मुद्दयानेच आकर्षित केले जाते. त्यांचे जग एकाच पुस्तकाभोवती फिरत असतें. त्यांच्या मते त्याच्या बाहेरचे सगळेच खोटे आहे.. आणि मग त्या खोट्या गोष्टींना संपवण्यासाठीच आपला जन्म झालेला आहे..

जानु शुक्रवार, 05/04/2019
७२,००० रुपयांचा मुद्दा मुख्यतः मुस्लिम मतदारांसाठी चाहे हिंदू दलित आणि हिंदू गरीब वर्ग यात फार कमी आहे सर्वसाधारण निरीक्षण केले असता मुस्लिम समाजामध्ये बऱ्याच ठिकाणी या प्रवर्गात मोडणाऱ्या लोक सापडतील. राहुल गांधींनी सांगितले की सदर योजनेची अंमलबजावणी करताना समिती गठन केली जाईल ती निकष ठरवेल आणि त्यानुसार देय रक्कम निश्चित केली जाईल. मला सांगा गरिबी निश्चित करण्याचे जे निकष आहेत त्या निकषांमध्ये घरांमध्ये टीव्ही असणे मोटर सायकल असणे किंवा ज्याच्या नावावर शेत जमीन आहे असे व्यक्ती किंवा कुटुंब दारिद्र्यरेषेखाली येणे फार कठीण असते मग उर्वरित मतदारसंघ त्यामध्ये मुस्लिम, धर्म परिवर्तित आदिवासी आणि पूर्वोत्तर भागातले रोहिग्या यांचा समावेश मुख्यत्वे होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस सरकारचे यापूर्वीची लाभार्थी निवडण्याची पद्धत पाहता या व्यतिरिक्त वेगळे काही होईल असे वाटत नाही.

शाम भागवत शुक्रवार, 05/04/2019
ह्यामुळे युपीमधे अखिलेश-मायावती युतीची वाट लागणार आहे. रागा प्रादेशिक पक्ष संपवणार असे दिसतय. पण या भांडणात तिसऱ्याचा म्हणजे भाजपाचा लाभ होऊन विरोधीपक्षांची सगळीच गणिते फिसकटणार आहेत. गेल्या ३० वर्षात ज्यांनी ज्यांनी काॅंग्रेसला पर्याय असल्याचे भासवून काॅंग्रेसचे मतदार पळवले त्या सर्व प्रादेशिक पक्षांकडून मतदार काॅंग्रेसकडे परत यायला सुरवात झालीय. याचमुळे महाराष्ट्रातही काॅंग्रेस राष्ट्रवादीपेक्षा बळकट होऊ शकते.

अर्धवटराव शुक्रवार, 05/04/2019
सैन्यदलाशी निगडीत इतका उघड अजेंडा यापुर्वी कधि निवडणुकीच्या घोषणापत्रात आलेला बघितला नाहि. काँग्रेसने फार डेअरींग केलं म्हणावं काय?

डँबिस००७ शुक्रवार, 05/04/2019
हे मुद्दे व दारिद्र्यरेषा यांचा संबंध आहे असे मला वाटते. श्याम मला अस वाटत नाही. काँग्रेस ह्या बाबत कधीही सिरियस नव्हती. १ ९७० ते १९९० साल पर्यंत गरीबी हटाव सारखे स्लोगन देऊनही देशातली गरीबी हटवण्याचे प्रयत्न कधीही करण्यात आले नाही. फक्त नेत्यांची गरीबी दुर झाली. आता ची घोषणा पत्र फक्त लोकांना बेव कु फ बनवण्याचा खे ळ आहे. काँग्रेसला व त्या सारख्या पक्षांना चांगलच माहीती आहे की पुर्वी २ रु चा तांदुळ रेशन वर देऊन निवडणुका जिंकता येत होत्या. आता बजेट वाढलेल आहे. आता ६००० रु देण्याची गोष्ट करत आहेत. ह्या ला फसणारे लोकही देशात आहेत.

शाम भागवत शुक्रवार, 05/04/2019
मी मुद्दा फारच त्रोटकपणे मांडलाय. मला अस म्हणायचंय की दारिद्र्यरेषेखालची मंडळींचे उत्पन्न हे फक्त अन्न मिळवण्यापुरते पुरेसे असते. अशा परिस्थितीत वस्त्र, निवारा व आरोग्य हे मुद्दे त्यांना फारसे आकर्षीत करू शकत नाहीत. आजची भूक कशी भागवायची? आज पोरांच्या तोंडात काय भरवायचे? हेच प्रश्न इतके महत्वाचे असतात की, उद्या काय करायचे? परवा काय करायचे? वगैरे फारसे प्रश्न त्यांना पडत नाहीत. थोडक्यात भारतातील राज्ये, त्या राज्यातील दारिद्र्यरेषेखालच्या माणसांची संख्या लक्षात घेतली की कुठले मुद्दे कुठल्या राज्यात उपयोगी पडतील हे समजू शकेल. मात्र जो आहेरे वर्ग आहे त्याची जबाबदारी वेगळी असते. त्याला हे भान ठेवायला लागते की, काही करून दाखवायचे असेल तर सत्ता आवश्यक असते. त्यासाठी सर्व उपद्व्याप करावे लागतात. कोण खरे बोलतोय? कोण खोटे बोलतोय? वगैरे मुद्दे फारसे महत्वाचे नसून, सत्ता मिळवण्यामागचा हेतू तपासायला लागतो. सत्ता मिळवणाऱ्याला स्वत:ची, परिवाराची भलाई करायचीय? का आपली जुनी पापे बाहेर येऊ नयेत म्हणून प्रयत्न करायचेत? का निव्वळ देशाचे भले करायचंय? हे शोधायला लागते. मला वाटते ज्याला देशाचे भले करायचे असेल तो साधू संत असून उपयोगी नाही. मते मिळवण्यासाठी, त्याला लोकांना भुलवता आले पाहिजे. तो धूर्तही असला पाहिजे. कावेबाजही असला पाहिजे. पण हे फक्त निवडणुकीपुरतं असले म्हणजे झाले. हेच गुण परराष्ट्रनितीला उपयोगी पडतात व देशाचे भले करता येते हे विसरून चालत नाही. निवडणुका संपल्यावर लोकांना भुलवणे, स्वप्ने दाखवणे वगैरे गुणांनी लोकांना उद्युक्त करणे, त्यांचा उत्साह, सकारात्मकता वाढवणे हे करता येते. बऱ्याच वेळेस देशाबाहेरच्या लोकांची मते उपयोगी पडतात. जागतीक मानांकने तपासून आपल्या देशाची प्रगती तपासायला लागते. शत्रूराष्ट्र आपल्या नेत्याबाबत काय म्हणतंय? यावरूनही अंदाज बांधता येतात. या दृष्टीने जो योग्य वाटेल त्याला मत दिले की झाले. हा दृष्टिकोन एकदा नक्की झाला की, मग राजकारणाच्या धाग्याचा त्रास तर होत नाहीच. उलट खूप शिकायला मिळते व तेही डोके थंड राहून. कारण कोणी कितीही प्रयत्न केला तरी तो आपल्याला उचकवू शकत नाही. उलट त्याचे प्रयत्न त्याच्यावरच उलटतात व तेही त्यासाठी कोणतेही प्रयास न करता. :) असो.

डँबिस००७ शुक्रवार, 05/04/2019
कॉंग्रेसचे ईतर मुद्दे खतरनाक आहेत जसे की सैन्याचे स्पेशल पॉवर (AFSPA) काढुन टाकणार !! भारतीय सैन्य काश्मिरात व ईतर ठिकाणी बलात्कार करत असा दावा कॉंग्रेस करत आहे !! काश्मिरवर खास मुद्दे ३७०,३५A लागुच राहील !! पाकिस्तान बरोबर बोलणी परत सुरु करणार ! Seriously, हे मुद्दे घोषणापत्रात घालण्याच कारण काय असेल ? कोणाला आमिश दाखवत आहेत ! ६००० रु देण्याच्या आड हे संवेदनशील मुद्दे दुर्लक्षित रहाणार आहेत !!

NiluMP शुक्रवार, 05/04/2019
If you want my Vote Give me following: 1. Uniform Civil Code 2. Cancel Article 370 and 35A 3. No Reservation on basis of Religion, Caste or Gender 4. No freebies to Citizens 4. Demontise again and apply ArthKranti proposal 5. Make Drastic change in Education System and Judicial System 6. Last but not least Build Ram Mandir There should be election to pull down politician if they dont perform instead of electing them, they should be elected like how IAS officer get selected.

ट्रेड मार्क शनिवार, 06/04/2019
भाजपाची कसोटी आहे असं दिसतंय. विशेषतः काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामधील मुद्दे बघता मतदारांना प्रलोभन दाखवून गळाला लावण्याचा सरळसरळ प्रयत्न दिसून येतो आहे. महिन्याला ६ ते १२ हजार देण्याचे कबूल केलं आहे म्हणजे असे लोक ज्यांना याचा अर्थव्यवस्थेवर किती ताण येईल हे कळत नाही किंवा इतर काही ज्यांना घेणेदेणे नसते अश्या लोकांची मते खिश्यात घालण्याचा प्रयत्न आहे. या प्रकारचा प्रयोग दोन लाख कर्ज माफ करण्याचे वचन देऊन मप्र, राजस्थान मध्ये केला आहे आणि त्याला बळी पडल्यामुळे मतांची टक्केवारी कमी न होऊनसुद्धा भाजपला कमी जागा मिळाल्या. AFSPA , १२४ अ रद्द करणे आणि ३७०, ३५ अ रद्द न करणे हे मुस्लिमांना तसेच तुकडे गॅंगला त्यांचे पुढील आयुष्य त्यांचा अजेंडा राबवत सुखाने जगता येईल याचे आश्वासन आहे. याचे परिणाम ज्यांना फारसे समजत नाहीयेत किंवा समजले तरी काही घेणंदेणं नाहीये असे लोक पण काँग्रेसला मतदान करतील. तसेच NRC रद्द करण्याच्या आश्वासनामुळे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सुद्धा चांगली मते मिळू शकतात. त्यामुळे काँग्रेसला बऱ्यापैकी सीट्स मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थात बहुमत मिळणे अशक्य आहे पण याचा परिणाम म्हणजे कडबोळ्याचे सरकार येणार. १९७७ आणि १९८९ चा इतिहास परत गिरवला जाणार का हे लवकरच कळेल. मी तर म्हणतो लोकांनी भाजपाला परत २ जागांवर आणून ठेवावं. भारतीय जनतेला फक्त माझा फायदा काय हेच महत्वाचं आहे, त्यामुळे हे इतर पक्ष त्यांची ही इच्छा पूर्ण करणार आहेत. बाकी देशाचे तुकडे होउदे, दहशतवादी हल्ले होउदे नाहीतर इस्लामिक स्टेट होउदे आपल्याला कर्जमाफी मिळतेय, पेट्रोल स्वस्त मिळतंय वर १२००० रुपये पण मिळत आहेत. अजून काय पाहिजे?

ट्रेड मार्क शनिवार, 06/04/2019
प्रत्येकाचं उत्पन्न १२,००० प्रतिमहिना असावं असा NYAY उद्देश आहे. म्हणजे जर एखाद्याचे उत्पन्न ६,००० असेल तर सरकारकडून उरलेले ६,००० मिळणार आणि १०,००० असेल तर २,००० मिळणार. म्हणजे एखाद्याला २५ दिवस काम करून १०,००० मिळत असतील तर ती व्यक्ती म्हणेल कशाला उगाच कष्ट करा? याचे उदाहरण म्हणजे रोजंदारीवर काम करणारे किंवा ठराविक काम पूर्ण करून पैसे घेणारे लोक म्हणजे प्लम्बर वगैरे. जरी योजना म्हणत असेल स्त्रियांना फक्त पैसे देणार पण उत्पन्न मात्र कुटुंबाचे मोजले जाणार आहे असं वाटतं. याचा दुसरा परिणाम म्हणजे अशी कामे करायला लोकच मिळणार नाहीत. किंवा दुसरी गोष्ट होईल म्हणजे हे लोक जास्त पैसे आणि ते पण रोखीत मागतील. म्हणजे ज्यांना नुसते बसायचे नाहीये त्यांना काम करून पैसे मिळून सुद्धा सरकारकडूनही पैसे मिळवता येतील. तसेही ५००,००० पर्यंत आयकर नाहीये, त्यामुळे ही एक रोखीतली समांतर अर्थव्यवस्था चालू होईल. अजून एक प्रॉब्लेम म्हणजे एकरकमी १२,००० मिळाले तरी या वर्गातले किती लोक हे पैसे व्यवस्थित महिनाभर गरजेच्या गोष्टींसाठी वापरतील? कष्ट करून रोज २००-३०० रुपये मिळवणाऱ्यांना एकरकमी एवढे पैसे मिळाले तर सहज इतर प्रलोभनांवर जातील. म्हणजे दारू, मटका, जुगार हे धंदे भरभराटीला येतील. सध्या ५ कोटी कुटुंबांना ६,००० प्रतिमहिना या हिशोबाने ३.६ लाख कोटी लागणार आहेत. पण हेच जर १२,००० रुपये द्यायला लागणार म्हणलं तर हीच रक्कम दुप्पट होईल. आणि माझा शेजारी निवांत बसून १२,००० रुपये मिळवतोय म्हणल्यावर किती लोक अजून BPL मध्ये स्वतःला दाखवतील तो विषयच अजून वेगळा आहे. पण पैसे कमी पडले तर नाईलाजाने का होईना पण इमानेइतबारे आयकर भरणारा मध्यमवर्ग आहेच. एक १०-१५% टॅक्स सहज वाढवता येईल. गांधी घराण्याचे अत्यंत जवळचे आणि विश्वासू सॅम पित्रोदा यांनी सांगितलं आहे की मध्यमवर्गाने स्वार्थी बनू नये. मोठ्या मनाने त्यांच्या आजूबाजूला दिसणाऱ्या गरीब लोकांना वाटण्यासाठी वाढीव कर द्यायला काय हरकत आहे? संपूर्ण चर्चा इथे बघा. जीएसटीची एकच स्लॅब करण्याचे पण रागानी आश्वासन दिले आहे. म्हणजे जर सरसकट सगळ्या वस्तू १२% नी लावल्या तर कितीतरी उत्पन्न वाढेल.

स्वामि १ शनिवार, 06/04/2019
भारतीय किंलोकशाही ५१ % गुंड एकत्र आले तरी ते निवडून येऊन राज्य करू शकतात. म्हणून वाटते की लोकशाही निवडणूक प्रक्रिया येत जनता ही ८० ते १०० % सुशिक्षित व संकक्षम असावी. मग कुठल्याही पक्षाची घोषणा ते योग्य रीतीने अभ्यास करून मतदान करतील

गामा पैलवान सोमवार, 08/04/2019
डँबिस००७, माझी मतं सांगतो.
१. देशद्रोही कायदा ( सेडिशन अ‍ॅक्ट ) रद्द करणे
नक्षल्यांना मोकळं रान मिळावं म्हणून हा प्रस्ताव आहे.
२. काश्मिरमध्ये लागु असलेल्या देशाच्या ३७० व ३५ कलमा ना रद्द बादल करण्याचा प्रयत्न बंद करणार.
काश्मिरात चाललेला भ्रष्टाचार व फुटीरतावाद याला खतपाणी घालण्यासाठी पप्पू धडपडतो आहे.
३. काश्मिर सकट संवेदनशील राज्यात सैन्याला असणारे स्पेशल अधिकार रद्द करणार.
भारत तेरे तुकडे होंगे .... !
४. काश्मिर मध्ये भारतीय सैन्य जे बला त्कार वैगेरे करत असतात त्यावर कडक कारवाई करणार (पान ३५ मुद्दा क्रः ६ )
अगा जे घडलेचि नाही....! काल्पनिक कथांचा बागुलबुवा उभा करून सैन्याचं मनोधैर्य खच्ची करणं चाललंय.
५. ७२, ००० रु प्रती कुटूंब मदत देणार
भिकेचे डोहाळे लावणे. एकदा का लोकांना भीक मागायची चटक लागली की मग त्यांना आरामात काबूत ठेवता येईल, असा एकंदरीत बेत आहे. पप्पू नामे भिकारड्यापासनं सावधान!
६. देशाच्या जीडीपीच्या ६ % खर्च देशातल्या शिक्षण दर्जा सुधारण्यावर ख र्च करणार
कल्पना चांगली आहे. पण मेकॉलेछाप शिक्षण सुधारून सुधारून कितीसं सुधारणार आहे? शैक्षणिक क्षेत्रासंबंधी मूलभूत चिंतनाची गरज आहे. असो. हा जाहीरनामा म्हणजे हिंदूंचा भयंकर अपमान आहे. तो बोंबलून सांगतोय : "हिंदूंनो, ही घ्या बहात्तर हजाराची भीक आणि त्याबदल्या आम्हाला भारत तोडायची व तुम्हाला देशोधडीस लावण्याची संधी द्या. आम्ही सत्तेत आलो तर पुढे तुम्हांस कायमचं भिकारी बनवण्यात येईल." तेव्हा हिंदूंना आपल्याच घरात भिकाऱ्यासारखं वावरायचं नसेल तर मोदींना मत द्या. आ.न., -गा.पै.

आनन्दा मंगळवार, 09/04/2019
खरं तर काँग्रेस चा जाहिरनामा नेमका कोणाचा प्रचार करतोय असा प्रश्न मला पडलाय.. त्या जाहिरानाम्यामुळे ध्रुवीकरण अधिक जोमाने होईल असे वाटतेय. बहुधा काँग्रेसला या निवडणुकीत अन्य पुरोगाम्यांना संपवायचे आहे असे वाटते.

आनन्दा मंगळवार, 09/04/2019
मागच्या काही दिवसात असे बरेच लोक बघितलेत, जे मागची 3 वर्षे मोदीना शिव्या घालत होते, पण आता वेळ आली तर रागा पेक्षा मोदी परवडले असे म्हणायला लागलेत...

डँबिस००७ मंगळवार, 09/04/2019
मध्य प्रदेश , राजस्थान कर्नाटकातुन कोट्यावधी रुपयाची रोख रक्कम केंद्र सरकारच्या रेव्हेन्यु खात्याने धाडी घालुन जप्त केलेली आहे. काँग्रेस सरकारे कशी चालतात ह्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. मध्यप्रदेश , राजस्थान मध्ये जुन्या लोकांना मुख्यमंत्री म्हणुन घेताना नविन तरुण लोकांना डावलले होते हे अजुन विस्मरणात गेलेले नसेल ! ह्या जुन्या मंत्र्यांना वसुली करुन पैसे जमवण्याचा चांगला अनुभव असल्याने, मुख्यमंत्र्याच्या पदाबरोबरच २०१९ च्या निवडणुकीसाठी पैसे उभे करण्याचे आदेश दिलेले होते अस खात्रीलायक सुत्रांकडुन कळत.

ट्रेड मार्क बुधवार, 10/04/2019
एकूण २८१ कोटी सापडलेत असं आयकर विभागाचं म्हणणं आहे. ६० वर्षाच्या वरील राजकारण्यांनी निवृत्त व्हावे असं म्हणणाऱ्या पप्पूने केवळ ३-४ महिन्यांपूर्वी तरुण सिंदियाला डावलून ७२ वर्षांच्या कमलनाथ यांना मुख्यमंत्री बनवलं. आणि त्यांनी फक्त १०० दिवसात एवढे पैसे गोळा केलेत. त्यातले २० कोटी तुघलक रोड वरच्या वरिष्ठ नेत्याकडे पाठवल्याच्याही नोंदी सापडल्या आहेत.

योगेश कोकरे बुधवार, 10/04/2019
सिडीशन ऍक्ट १२४A बद्दल काँग्रेस च्या मॅनिफेस्टो मध्ये खालील वाक्य आहे 01. Decriminalize laws that are essentially laws directed against civil violations and can be subjected to civil penalties; 02. Omit Section 499 of the Indian Penal Code and make ‘defamation’ a civil offence; 03. Omit Section 124A of the Indian Penal Code(that defines the offence of ‘sedition’) that has been misused and, in any event, has become redundant because of subsequent laws; 04. Amend the laws that allow for detention without trial in order to bring them in accord with the spirit, and not just the letter, of the Constitution as well as International Human Rights Conventions; तर भक्त लोक ,तुम्ही जो अपप्रचार करत आहेत त्या आधी वरील वाक्य वाचा

ट्रेड मार्क गुरुवार, 11/04/2019
फक्त तुम्हाला सोयीचे वाटत आहेत तेवढेच दिलेत काय? make ‘defamation’ a civil offence म्हणजे कोणीही कोणालाही वाट्टेल ते बोलावे आणि मग सिव्हिल केस म्हणून पुढच्या जन्मापर्यंत केस लढावी. (that defines the offence of ‘sedition’) that has been misused म्हणजे भारत तेरे तुकडे होंगे अश्या, पाकिस्तान झिंदाबाद अश्या घोषणा, भारतविरोधी कारवाया असे गुन्हे हळूच देशद्रोही कारवाई नाही म्हणून बदल करता येईल. laws that allow for detention without trial in order to bring them in accord हा कोणाच्या फायद्यासाठी आहे काय माहित? अजूनही काही कायदे लिहिलेत घोषणापत्रात Amend the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 in order to strike a balance between the powers of security forces and the human rights of citizens and to remove immunity for enforced disappearance, sexual violence and torture. Amend the Code of Criminal Procedure and related laws to affirm the principle that ‘Bail is the rule and jail is the exception. Release immediately all remand and under trial prisoners facing charges punishable with imprisonment of 3 years or less who have spent 3 months in prison; Release immediately all remand and under trial prisoners facing charges punishable with imprisonment of 3 to 7 years who have spent 6 months in prison. आणि पुढे लिहिलंय Congress will initiate a comprehensive review of all laws, rules and regulations to repeal instruments that are outdated or unjust or unreasonably restrict the freedoms of the people नको असलेले किंवा अडथळा आणत असलेले जवळपास १२०० कायदे रद्द करायला मोदी सत्तेत यायला लागले. आणि आता हे परत सगळ्याचा रिव्ह्यू करण्याच्या नावाखाली महत्वाचे कायदे रद्द करणार किंवा dilute करणार आणि पोलीस, सैन्य यांचे अधिकार कमी करून टाकणार. वर केस चालू असणाऱ्या आरोपींना सोडून देणार? अराजक माजवायचं आहे का?

डँबिस००७ गुरुवार, 11/04/2019
अप प्रचार करण्याचा ठपका ठेवताना स्वःताची गुलामी मानसिकता पडताळुन पहा एकदा !! भ्रष्ट कॉंग्रेसच्या लोकांकडे २८१ कोटी रोख रक्कम सापडली आहे !! त्या धाडीबद्दल मिटींग साठी निवडणुक आयोगाने रेव्हेन्यू सेक्रेटरीला बोलावले होते ह्या ऐवजी "निवडणूक आयोगाने खूपच गंभीर दखल घेतली आहे .डायरेक्ट रेव्हेन्यू सेक्रेटरी ला समन्स बजावले आहे " असा दावा तुम्ही केलात !!

शेखरमोघे बुधवार, 10/04/2019
शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे जरूर आहे. पण "देशाच्या जीडीपीच्या ६ % खर्च देशातल्या शिक्षण दर्जा सुधारण्यावर खर्च करणार" अशी घोषणा केल्याने तो दर्जा सुधारणार नाही. ही घोषणा म्हणजे "(सरकारी) पैसे वाटणे चालू आहे, इच्छुकानी (आमचे कमिशन देऊन) रान्गेत उभे रहावे" असे म्हणण्यासारखे आहे.

डँबिस००७ गुरुवार, 11/04/2019
भ्रष्ट कॉंग्रेस पक्षाची खेळी हिंदु समाजाने वेळी ध्यानात घ्यायला हवी आहे !! गेल्या दोन दशका अगोदर POTA (Prevention of Terrorist Act) सारखे कायदे आणणारा भ्रष्ट कॉंग्रेस पक्ष आता एकदम देशद्रोहाचा कायदा रद्द करायला निघाला आहे !! कॉंग्रेसने POTA (Prevention of Terrorist Act) सारखे कायदे आणले पण अतिरेकी घटना कमी करण्याचा प्रयत्न केला नाही ! स्वःताच्या मुस्लिम व्होट बँकवर अतिरेकी होण्याचे आरोप व्हायला लागले तेंव्हा हिंदु समाजाला अतिरेकी ठरवण्याचे कपटी खेळ हलकट कॉंग्रेसी नेत्यांनी केला !! निवडणुकीच्या काळात जनैयुधारी हिंदु बनुन हिंदु देवळांच्या पायर्या झिजवणार्या राहुल गांधीने यु एन ओ मध्ये "हिंदु अतिरेकी जगाला फार मोठा धोका आहे" अस जागतिक मिडीया समोर सांगीतल होत !! ह्याच कॉंग्रेस पक्षाने २०१४ ला जाता जाता कम्युनल व्हॉयलंस बिल नावाचा पुर्णपणे हिंदु विरोधी कायदा आणायचा प्रयत्न केला होता !! भाजपाच्या नेत्यांनी हिंदु समाजाला ह्याची जाणिव करुन द्यायचा प्रयत्न केला होता पण स्वःताच्या स्वार्थापुढे काहीही न बघणार्या हिंदु लोकांनी ईतक्या महत्वाच्या घटने कडेही दुर्लक्ष केले !! मुसलमान समाज हा न शिकणारा पर्याया ने प्रगती करु शकला नसला तरीही स्वःताच्या भल्या बुर्याची जाणिव त्यांना आहे !! त्यामुळे बराच मोठा भाग हा मा नरेंद्र मोदीजीं कडे आशेने बघत आहे !! त्या विरुद्ध सुशिक्षित प्रगतशील हिंदु समाज मात्र आत्म केंद्रित व सामाजीक बांधिलकी पासुन गाफिल राहिलेला आहे !!