Skip to main content

चालू घडामोडी - डिसेंबर २०१८

चालू घडामोडी - डिसेंबर २०१८

वामन देशमुख
Published on 01/12/2018 - 11:57 प्रकाशित
सध्या देशाच्या बहुतांश भागात निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. तेलंगण राज्याचीही मुदतपूर्व निवडणूक पुढच्या आठवड्यात आहे. राज्यभरात आणि राजधानीत प्रचाराचा धुराळा उडालाय आणि सर्वचजण या धामधुमीत आपले हात धुवून घेत आहे असं चित्र दिसतंय. परराज्यातील एक प्रमुख प्रादेशिक पक्ष शिवसेनेनेही अनेक ठिकाणी उमेदवार उभे केले आहे, (किंवा अनेकजण शिवसेनेच्या बॅनरखाली स्वतः निवडणूक लढवत आहेत). अशाच एका उत्साही उमेदवाराच्या मिनिट्रकवर लावलेले हे प्रचारचित्र. a
याद्या 55933
प्रतिक्रिया 144
वर्गीकरण
राजकारण

जानु 01/12/2018 - 22:23
प्रचारचित्र दिसत नाही. तेजप्रताप यादव यांच्या कर्तुत्वाने यादवी चव्हाट्यावर आली, यादव घराणे २०१९ आणि नंतरच्या बिहार स्थानिक निवडनुकांनंतर कालबाह्य होणार का?

विशुमित 03/12/2018 - 00:06
हिन्दी मधे... चांगले पंचेस मारलेत .त्यांच्या भाषणाचा परिणाम असा झाला की उतरभारतीय मंचाने रोजगारबद्द्ल ठोस पाऊले घेतली जात नाहित तो पर्यंत उतरभारतीय नेत्याना महाराष्ट्र प्रवेशबंदी केली आहे. https://www.loksatta.com/mumbai-news/up-bihar-mp-mla-ban-entry-in-mumbai-and-maharashtra-1798900/

विशुमित 03/12/2018 - 00:00
नोटबंदीचा काळ्या पैशावर काही फरक पडला नाही...हे मी नाही म्हणत मुख्य निवडणूक अधिकार्यांच म्हणणं आहे. बातमीनुसार यातील आजच्या घडीला प्रभावी लोक कोण असतील बरं?काय अंदाज?? https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/demonetisation-never-impact-on-black-money-says-op-rawat-1798830/

माहितगार 03/12/2018 - 18:00
रागा स्वतःच काँग्रेसमुक्त भारताच्या कल्पनेवर कार्यरत आहेत का ? असा प्रश्न उपस्थित करणारा स्रिमोय तालुकदार यांचा लेख फर्स्टपोस्ट मध्ये आला आहे. खरे म्हणजे एक पाय या डगरीवर एक पाय त्या डगरीवर असे काँग्रेसच्या सेक्युलॅरीझमचे स्वरुप राहीले आहे. नेहरु आणि म.गांधींच्या पलिकडे काँग्रेसींची सेक्युलॅरीझमला बांधिलकी साशंकीतच होती. पंप्र झाल्यावर योगा क्लासेस घेण्याची सुरवातीचे क्रेडीट मोदींना नव्हे तर इंदिराजींना जाते याची बहुतेकांना कल्पना नसते. एकीकडे लांगूलचालन करताना दुसरीकडे गाय-वासरु सारखे चिन्ह निवडणे ते मंदिरांना भेटीचे सॉफ्ट हिंदूत्व इंदिराजींनीही केले, राजीवजींनी काँग्रेस राजकारण राम आणि शहाबानो-माघारीत नेले तर राहुल गांधीही त्याच पावलांवर पावले कशी टाकताहेत या बद्दल तालुकदारांची मांडणी लक्षात घ्यावी लागते. तालुकदार म्हणतात
BJP’s real win lies in successfully setting the ground rules for parties to fight elections........It has ensured that no matter which way the mandate swings......political discourse will steadily shift away from pseudo-secularism to Hindutva as the new campaign metric. And parties will be judged (or so they might assume) by how close or distant they are to this theme.
This, as Yogi Adityanath has pointed out, is a total and complete ideological victory. When Rahul Gandhi is forced to flaunt his sacred thread and Brahminical parentage in a show of competitive Hindutva, the BJP is the winner. Fortunately for BJP, in its mission to replace the ‘idea of Congress’ that came to define the ‘idea of India’ during the past few decades of this independent nation, it has been ably supported by the new Congress president, who is working hard day and night to realise Modi and Amit Shah’s dream of making India 'Congress-mukt'.
..........However, it has completely escaped the Congress president that by trying to outdo the BJP at its own game and presenting Congress as ‘BJP 2.0’, he has hastened Congress’s identity crisis.
A political party is not merely an organised group of leaders, cadres and supporters that seeks to acquire and exercise power. It must have an ideological mooring to shape its policies and vision. A dislocation of that mooring has a ripple effect on the party that may reduce it to a cultish organisation centred around a clan or a dynasty. This system may keep the party temporarily afloat but eventually will be unable to prop up the party in a marketplace of ideas. By seeking to annul its belief in "secularism" (however cynical or subversive Congress’s idea may have been from the tenets of true secularism), Rahul has dislocated this ideological anchor. Congress has nothing to distinguish itself from its more powerful ideological opponent.
इंडियन एक्स्प्रेसच्या अग्रलेखातील एका वाक्याकडे ते लक्ष वेधतात
......The electoral rise of this new Congress may mark the final departure of the idea of the Congress — a move toward Congress-mukt Bharat indeed."

mrcoolguynice 03/12/2018 - 18:16
खोसला का घोसला ???? चीट फंड घोटाळयात फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांनी आरोपीच्या मुलाला हनीट्रॅपमध्ये अडकवून मुख्य आरोपींना आत्मसमर्पण करण्यास भाग पाडले. लोकसत्ता ऑनलाइन | November 29, 2018 05:20 pm

विशुमित 04/12/2018 - 14:48
ह्या उपटसुंभाना अणि त्यांचे Brainstorming करणार्या अर्बन सनातनीना आवरा राव कोणितरी..!! https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/bulandshahr-violence-main-accused-yogesh-raj-arrested-bajrang-dal-leader-cow-slaughter-complainant-1799719/

ट्रम्प 04/12/2018 - 15:41
मी पूर्वीच बोललोय भाजप ला फक्त भाजपचं हरवू शकते . ही अतिउत्साही माकडे हिंदू धर्म बदनाम करत आहेत . महाराष्ट्रात ही आहेत असली माकडे !!! दुष्काळात जो शेतकरी स्वतःचे दोन वेळा नीट पोट भरू शकत म्हणून तो नाईलाजाने पशुधन विक्रीसाठी काढतो अशा शेतकऱ्याला ' भिकारी , कटोरी वाले ' अशी संभावना करणारे महाभाग आहेत इथे .

विशुमित 04/12/2018 - 14:55
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/this-is-a-preplanned-conspiracy-by-vhp-bajrang-dal-and-rss-says-uttar-pradesh-minister-op-rajbhar-1799789/

कंजूस 04/12/2018 - 15:56
रविवार मटा- संजय सोनवणींच्या नवीन पुस्तकाबद्दल समीक्षा आली आहे. हिंदू वि वैदिक धर्म काही पुरावे आहेत म्हणे. २) मध्य प्रदेशात बहुमत नाही असं पंडित म्हणतात ,का य होईल?

mrcoolguynice 04/12/2018 - 16:24
मध्य प्रदेश मधे मोदीजींची काहीच हवा नाहीये, परंतु शिवराज सिंग ची इमेज अजूनही चांगली आहे, १५ वर्ष सत्तेविरुद्ध अँटी इन्कमबंसी असूनही जर शिवराज कांटे टक्कर देत असेल, तर नक्कीच गडी स्वयंभू व तगडा आहे. १५ वर्ष सत्तेविरुद्ध अँटी इन्कमबंसी असूनही (ओपन- शट केस असताना) काँग्रेस विस्कळीत नेतृत्व विस्कळीत नॅरेशन असल्यामुळे फक्त टफ फाईट देतीये (साऊथ आफ्रिकन क्रिकेट संघा प्रमाणे चोकर्स... ). शिवराज सिंग बद्दल सहानुभती आहे, जिंकला तर मोदीजींमुळे , हरला तर स्वतःच्या नॉन परफॉर्मन्स मुळे ...

माहितगार 04/12/2018 - 18:51
संजय सोनवणींच्या नवीन पुस्तकाबद्दल समीक्षा आली आहे. हिंदू वि वैदिक धर्म काही पुरावे आहेत म्हणे.
संजय सोनवणींच्या मांडणी आणि निष्कर्ष पटोत अथवा न पटोत बर्‍यापकी नव्या मांडणीचे प्रयत्न अभ्यासपूर्ण असतात आणि त्यांच्या लेखनाची दखल घेतली पाहिजे असे वाटते. कुणि पुस्तक वाचले असल्यास स्वतंत्र चर्चा धागा काढण्यास स्कोप असावा असे वाटते.

अर्धवटराव 04/12/2018 - 19:52
आमच्या नजरेत पवार साहेब हे नेहेमीच पंप्र पदाचे उमेदवार. प्रॅक्टीकली आम्हाला नरसींहराव, वाजपेयी देखील आवडायचे. युपीएला दुसरी टर्म मिळाली आणि ममोंबद्दलही आम्हाला आनंद वाटला. मुख्य म्हणजे राहुल गांधींच्य रुपाने काँग्रेसला, देशाला तरुण नेतृत्व मिळेल याचं देखील बरं वाटलं. इकडे रागा फार डिसअपॉइण्ट करायला लागले पण तिकडे मोदि देशपातळीवर उदयाला आले त्याचाही आनंदच झाला. आता मात्र भाजपा परत सॅफ्रन होळी खेळायला लागल्याचं बघुन हळहळ होते आहे. एकीकडे युपीएची भेळपुरी नको वाटते. दुसरीकडे कडवट हिंदुत्वाचं पुनरुत्थान देखील नको वाटतं. केजरीबाबुंनी तसंही फार पुर्वीच निराशा केली आहे. तरुण तुर्कांमधे कन्हैय्या कुमार, मेवाणी वगैरेचा मेळावा बघुन तर डबल नको नको वाटतं. निकट भविष्यात रागा, योगी आदित्यनाथ, कन्हैय्याकुमार... असे ऑप्शन्स असणार का आपल्यापुढे??

आनन्दा 04/12/2018 - 19:56
फडणवीस पण आहेत की.. त्यांचा ही आवाज कायम चढलेलाच असतो म्हणा. वरच्या पट्टीत बोलणं हे राजकारण करण्याचं बेसिक qualofication आहे की काय देव जाणे.

mrcoolguynice 07/12/2018 - 16:14
नवी दिल्ली : उत्तरप्रदेशातील बुलंदशहरमध्ये झालेला हिंसाचार मुस्लिमांशी दंगल घडविण्याचा प्रयत्न होता. हा एक कटाचा भाग होता, असे करण्यात आलेल्या चौकशीत समोर आले आहे. याबाबतचा अहवाल अतिरिक्त पोलिस महासंचालक एस. बी. शिरोडकर यांनी दिला.

डॉ सुहास म्हात्रे 04/12/2018 - 23:09
VVIP chopper scam: Middleman Christian Michel extradited to India ३६०० कोटी अगुस्ता-वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळ्यातील फार महत्वाचा फरार असलेला दलाल, क्रिस्तियन मायकेल, याला युएईच्या सरकारने सिबीआयच्या ताब्यात दिले आहे. त्याला काही तासांत भारतात आणणे अपेक्षित आहे. हा अगुस्ता घोटाळ्याच्या कायदेशीर कारवाईत मैलाचा दगड आहे.

डँबिस००७ 05/12/2018 - 01:30
ऐव्हाना पोहोचला असेल ! NDA सरकार त्याच्या मागे लागलेल होत ! श्री अजित डोवाल यांच बारीक लक्ष ह्या केसवर होत. २०१७ साली क्रिस्चियन मायकेल ने वेष बदलुन युएईतुन पळुन जायचा प्रयत्न केला होता पण तत्पर ईमिग्रेशन मुळे त्याचा हा प्लॅन वेळीच पकडला गेला ! ह्याच्या वर युएईतही केस चालु आहेत.

डॉ सुहास म्हात्रे 05/12/2018 - 11:31
क्रिस्तियन मायकेल ब्रिटिश नागरिक आहे. त्याने संयुक्त अमिरातींच्या न्यायालयात, "ब्रिटिश नागरिकाला संयुक्त अमिराती भारतात प्रत्यावर्तित (एक्स्ट्राडाईट) करु शकत नाही" असा युक्तिवाद केला होता. संयुक्त अमिरातींच्या न्यायालयाने त्याला धुडकावून, मायकेलला सिबिआयच्या ताब्यात दिले आणि आता त्याला भारतात आणले गेलेही आहे. हा घटनाक्रम पाहून मल्ल्याची पाचावर धारण बसली नसती तरच नवल होते. त्याने, परत एकदा, "बँकांचे १००% पैसे परत करेन: अशी व्टिट्स करायला सुरुवात केली आहे. अर्थातच, मल्ल्याचा पूर्वेतिहास पाहता, हा (नेहमीप्रमाणेच) दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न असण्याची शक्यता आहेच. पण, (अ) त्याच्या प्रत्यावर्तित करण्याच्या खटल्याच्या निकालाची तारीख जवळ येऊ लागली आहे, आणि (आ) ब्रिटनमधून प्रत्यावर्तित केलेल्या गुन्हेगारांसाठी भारतिय तुरुंग सुरक्षित आहेत असा निर्णय अगोदरच ब्रिटिश न्यायालयाने दिलेला आहे... हे पाहता, मल्ल्याकडून कर्जवसूली झाली तर आश्चर्यही वाटायला नको. Vijay Mallya offers to repay 100% of 'public money', says UK extradition to take own legal course.

डँबिस००७ 06/12/2018 - 21:13
क्रिस्तियन मायकेल ला भारतात आणलेले बघुन राजकारण्यांचे धाबे दणाणले आहेतच पण नेहेमी भाजपा, श्री मोदिजींवर कटाक्ष टाकणारे मिडीया कुमार ( रविश कुमार बाबु ) सुद्धा मलुल पडले ! दोन महीन्यापुर्वी रिपब्लिक टीव्हीने संयुक्त अमिरातींच्या न्यायालयाने क्रिस्तियन मायकेलला भारतात प्रत्यावर्तित (एक्स्ट्राडाईट) करण्याची परवानगी दिली आहे अशी बातमी ब्रेक केलेली होती. त्यावेळेला रविश कुमारला जोरदार हसु आलेल. आता जेंव्हा खरच क्रिस्तियन मायकेलला भारतात प्रत्यावर्तित केले गेले त्यावेळे ला म्हणे ह्या केस म ध्ये काही दमच नाही. ईटालीच्या कोर्टात ह्या केस मध्ये कोणालाच शिक्षा झालेली नाही . आताच सरकार ह्या क्रिस्तियन मायकेलला भारतात आणुन काय साधणार आहे वैगेरे वैगेरे !

डॉ सुहास म्हात्रे 07/12/2018 - 21:27
क्रिस्तियन मायकेलला भारतात आणणे ही फार महत्वाची असली तरी, ती फक्त पहिली पायरी आहे. क्रिस्तियन मायकेलच्या तर्फे "भारतिय कोर्टाला मान्य (अ‍ॅडमिसिबल) आणि निर्णय घेण्यास योग्य" असा पुरावा मिळविणे हे त्यापेक्षा जास्त महत्वाचे आहे. ते जमल्यासच योग्य निर्णय मिळू शकेल. तसे होऊ नये यासाठी, काँग्रेसने अगोदरच फिल्डिंग लावली आहे. काँग्रेसशी संबंधित तीन वकील क्रिस्तियन मायकेलची बाजू मांडायला तयार झाले आहेत. त्यातल्या पहिल्याने पहिल्याच दिवशी मायकेलची न्यायालयाच्या संमतिने अधिकृत भेट घेऊन त्याच्यापर्यंत "योग्य ते संदेश" पोचवले आहेत. शिवाय, या नवख्या वाटणार्‍या वकिलांच्या गटामागे सिब्बल, संघवी, इत्यादी जान्यामान्या वकिलांची गुप्त फळी बसलेली आहेच. या पार्श्वभूमीवर, या अटीतटीच्या खेळात, सरकार कोणती आणि कश्या प्रकारे, आपली रणनिती वापरेल हे पाहणे रोचक असणार आहे.

डँबिस००७ 05/12/2018 - 01:44
ऊ प्र च्या एका जिल्ह्यात अजमल कसाबला डोमिसाईल सर्टीफीकेट देण्यात आल होत ! कलेक्टरच्या लक्षात येताच तत्परतेने ते सर्टीफीकेट रद्द केल व सर्टीफीकेट देणार्या अधिकार्याला बडतर्फ करण्यात आल ! कोणी हे सर्टीफीकेट बनवायला अर्ज केला होता हे अजुन समोर आलेल नाही ! पण त्याने मोठा गेम केलेला आहे ! ह्या केस मधला गलथान पणा किती महागात पडणार याची कल्पना ह्या केस मध्ये अडकलेल्याना नसेल ! एवढ्यात ह्या बातमीचा खुप फायदा करुन घेतला आहे !

mrcoolguynice 05/12/2018 - 14:24
दिल्लीमध्ये, संसदेचे विशेष सत्र चालू करावे (शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात) यासाठी केलेल्या किसान मोर्च्याच्या दरम्यान,मागण्या / प्रश्न, समजून घेण्यासाठी, अनेक राजकीय लोकांनी गाठी घेतल्या असे वाचले, परंतु कामाच्या व्यस्ततेमुळे असेल कदाचित, पण केंद्रीय सरकारमधील कोणी भेट घेतल्याचे वाचनात नाही. -------------- प्रियांका चोप्रा निक चा राजेशाही विवाहानंतर , त्यांनी दिल्लीत लग्नाचे रिसेप्शन दिले. पाहुण्यामध्ये, आपल्या कामाच्या व्यस्ततेतून वेळ बाजूला काढून, पंतप्रधान मोदीजी यांनीही उपस्थिती नोंदवली व वधूवरास शुभेच्छा दिल्या. गप्पा मारल्या, संवाद साधला. आपला दीर व (गेम ऑफ थ्रोन मधील सांसा ) सोफी टर्नर यांच्या आगामी विवाहाबद्दल, प्रियंकाने पंतप्रधानांना आवर्जून कल्पना दिली. -------------- दरम्यान दिल्लीमध्ये एका मुलाखतीत बोलताना, उपमुख्यमंत्री सिसोदिया म्हणाले, की दोन्ही (हिंदू व मुसलमान) जर होकार देतील, तर अयोध्येतील कोर्टवादातील जमिनीवर, युनिव्हर्सिटी व्हावी व तिथे हिंदू मुसलमान शीख इसाई दलित , भारतीय व विदेशी या सर्वाना शिक्षण मिळावे. का ? तर् म्हणे , भारताची रामराज्य कडे वाटचाल ही युनिव्हर्सिटीचे जाळे विणून होणार , मंदिर बांधून नव्हे. -------------- येडच्यापच आहे मनीष , काहीपण बोलतो, २१ व्या शतकातील युगात काय गरज आहे युनिव्हर्सिटीची ?

माहितगार 05/12/2018 - 14:53
तिन्ही बातम्यांचे सार, जिथे गर्दी जमते, मतांची चांदी होते त्या त्या साठी राजकीय नेते गागा करतात आणि ज्यांचे त्यांचे भक्त आपापल्या हिरोचे कौतुक करुन मत रुपाने आशिर्वाद देतात.

mrcoolguynice 05/12/2018 - 15:34
तिन्ही बातम्यांचे सार, जिथे गर्दी जमते, मतांची चांदी होते त्या त्या साठी राजकीय नेते गागा करतात
नाही नो नेव्हर ... त्रिवार नकार ... मोदीजींचे, तुम्ही इतर नेत्यांबरोबर कम्पेअर करू नका. मोदीजींची प्रत्येक कृती, त्यांनी घेतलेला व सोडलेला प्रत्येक श्वास व उच्छ्श्वास हा फक्त आणि फक्त भारतमातेसाठीच असतो. भारताची परदेशातील मान अधिकच उंचावी, म्हणूनच त्यांनी रिसेप्शनला वेळ दिला असावा. नाहीतर आपला बहुमूल्य वेळ ते रिसेप्शनतील शे दोनशेच्या गर्दीसाठी निवेश करतील असे मला वाटत नाही, शिवाय त्यात सासुरवाशीण व तिच्या सासरकडची मंडळी (अंदाजे निम्मे पाहुणे राउळे), भारतात मतदानास, पात्र किंवा उत्सुक असतील का ? परंतु सध्यातरी भारताची परदेशातील मान अधिकच उंचावी, म्हणूनच त्यांनी रिसेप्शनला वेळ दिला असावा, असे वाटते.
ज्यांचे त्यांचे भक्त आपापल्या हिरोचे कौतुक करुन मत रुपाने आशिर्वाद देतात.
कौतुक व आशिर्वाद......? कधीपासून व्हायला लागले असें भारतात ? २०१४ पूर्वी एक चपटी व थोडे पैसे टाकून निवडणुका जिंकण्यात यायच्या, शेवटी चपटी व पैश्यांचा, जनतेला उबग येऊन, जनतेने राष्ट्रप्रेमी मोदीजींना, मत रुपाने आशिर्वाद देऊन निवडून आणले.

mrcoolguynice 05/12/2018 - 15:52
जिथे गर्दी जमते, मतांची चांदी होते त्या त्या साठी राजकीय नेते गागा करतात
शिवाय तुमच्याच तर्कने जायचे ठरवले, तर मोदीजी मोदीजी हे इतरांसारखे मताचे राजकारण करणारे नेते असते, तर ते जास्ती गर्दीच्या किसान मोर्च्यात गेले असते, रिसेप्शनला जाण्याऐवजी त्यांना पूर्ण कल्पना आहे, हे शेतकरी नेहमीच रडगाणी गात असतात. दोन दिवस मोर्चे काढतील, नंतर गपगुमान शेती करतील. शेतकऱ्याला शहरी टॅक्सपेयर पोसतात, ...शेतकरी नागरिकाना नाही, असा मोदीजींचा अभ्यास असणारच. आणि नाही केली शेतकऱ्यांने शेती, तर काय ? सोप्पंय सर्व अन्न धान्य आयात करायचे... त्यासाठीच आंतरराष्ट्रीय संबंध चांगले ठेवलेत मोदीजींनी ... त्यासाठीच ते रिसेप्शनला गेलेत ...

सुबोध खरे 05/12/2018 - 18:44
हे शेतकरी नेहमीच रडगाणी गात असतात. दोन दिवस मोर्चे काढतील, नंतर गपगुमान शेती करतील. शेतकऱ्याला शहरी टॅक्सपेयर पोसतात, ...शेतकरी नागरिकाना नाही, असा मोदीजींचा अभ्यास असणारच. आणि नाही केली शेतकऱ्यांने शेती, तर काय ? चांदीचा मुलामा गेल्यावर पितळ उघडं पडायला लागलेलं दिसतंय

आनन्दा 05/12/2018 - 20:19
खरे आहे. ते जे काही बोलतायत ते मोदी भक्त तर जाऊ द्या. एखादा सामान्य समजुतदार माणुस देखील बोलु शकणार नाही. आसो, किती दिवस चमकणार एखादा?

mrcoolguynice 05/12/2018 - 22:30
ते जे काही बोलतायत ते मोदी भक्त तर जाऊ द्या. एखादा सामान्य समजुतदार माणुस देखील बोलु शकणार नाही.
"समाजात 'मोदीभक्त' व 'सामान्य समजूतदार माणूस' , असे दोन समाजगट आहेत, व त्या दोन्ही समाजगटातील कोणीही असे बोलू शकणार नाही ...." असे आपल्या बोलण्यातून ध्वनित होतंय .... असो ...

आनन्दा 06/12/2018 - 09:04
हम्म.. बरोबर. तुम्ही दोन्ही गटात बसत नसल्यामुळे तुम्हाला हा प्रश्न पडला असेल. पण ते वाक्य नीट वाचा, मोदीभक्त ते सामान्य हा त्या प्रतिसादाचा आवाका आहे. त्यापुढच्या लोकांसाठी माझी लेखणी थिटी आहे.. जसे की कुके, आणि तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही पण.

mrcoolguynice 06/12/2018 - 10:08
पण ते वाक्य नीट वाचा, मोदीभक्त ते सामान्य हा त्या प्रतिसादाचा आवाका आहे.
प्रतिसादाच्या अवाक्याच्या स्केल वर..... ‘मोदिभक्त’ ते ‘सामान्य’ या या स्केलवर , मी नाही हे वाचून हायसे वाटले. धन्यवाद ....

mrcoolguynice 05/12/2018 - 19:54
कोंबडीच्या पिलाला समज आली तर...! (संदीप वासलेकर रविवार, 2 डिसेंबर 2018) {{''https://www.esakal.com/saptarang/sundeep-waslekar-write-article-saptarang-158152''}} हा लेखं एका भारतीय पेप्रात का छापून आलाय ? मी म्हणतोय ग्रीसचा किंवा ब्रेक्सिटचा , आणि आपला काय संबंध ??

शाम भागवत 05/12/2018 - 22:12
खरय. पवारांनाही सांभाळल आणि सत्ताधारी दुखावणार नाहीत याचीपण काळजी घेतली. २०१९ जवळ आलय. कुंपणावर बसणच बर असत. :)

माहितगार 05/12/2018 - 22:31
भागवतजी, राजकारण जरा बाजूला ठेऊ, एखादी कृती / धोरण देशहीतास अनुकूल नसेल तर देशहीतास अनुकूल नाही म्हणावे, सत्ताधारी/विरोधी पक्ष देशभक्तीचा हवाला देत असेलपण देशहीताच्या अपेक्षांवर खरा उतरत नसेल तर तशीही टिका करावी पण म्हणून देशभक्तीच्या संकल्पनेला गाडण्याची गरज कुणालाही का भासावी हे अनाकलनीय आहे. वासलेकरांनी दिलेल्या कोंबडीच्या पिलाच्या गोष्टीत कोणतेही बदल करुन ती कथ वाचता येऊ शकते सध्या त्यांनी ती एका दिशेने दिली तर ती इतर अनेक दिशांनी वाचता येऊ शकेल याचा आदमास घेण्याची गरज वासलेकरांना कदाचित भासली नसावी.
एका देशभक्ती-विरोधकाने कोंबडीचं नवीनच जन्मलेलं एक पिलू आणलं. देशभक्ती-विरोधक त्या पिलाला रोज वेळेवर, चांगला खुराक देत असे. त्यामुळे पिलू आनंदून जाई व देशभक्ती- विरोधाबद्दल त्याला आत्मीयता वाटत असे. नियमितपणे खुराक मिळाल्यामुळे पिलू मोठं होऊ लागलं. देशभक्ती-विरोधक दिसल्यावर आनंदानं नाचू लागलं. "हा देशभक्ती-विरोधकच आपलं सर्व काही' असं ते समजू लागलं. कोंबडीच्या पिलाला आयुष्यात देशभक्ती-विरोधकाशिवाय दुसरा पर्याय दिसत नव्हता. काही काळानं पिलू अगदी गुबगुबीत झालं. देशभक्ती-विरोधक नेहमीप्रमाणे आला. त्यानं खुराक दिला. पिलू देशभक्ती-विरोधकावरच्या प्रेमापोटी नाचू लागलं. देशभक्ती-विरोधकानं पिलाला हातात घेतलं. एवढ्या मोठ्या व्यक्तीनं आपल्याशी जवळीक साधली, हे पाहून पिलाला अतिशय आनंद झाला. देशभक्ती-विरोधकनं पिलाची मान मुरगळली. काही क्षणात पिलू मरण पावलं; पण शेवटच्या क्षणापर्यंत देशभक्ती-विरोधकाच्या मनातलं कारस्थान, त्यानं निर्माण केलेला प्रेमाचा आभास व त्याचा उद्देश हे काही पिलाला समजलंच नाही. मारलेलं पिलू देशभक्ती-विरोधकानं देशद्रोहीशक्तींन विकलं. गावातल्या पाच-सहा देशद्रोह्यांनी एकत्र येऊन त्या त्या पिलाची मेजवानी झोडली! वास्तविक, कोंबडीचं पिलू अवतीभवती पाहत असायचं. मधूनमधून गुबगुबीत झालेली पिलं नाहीशी होतात, हे त्याला कळायला हवं होतं; परंतु अमर्याद स्वार्थ व वास्तवतेपेक्षा देशभक्ती-विरोधकाने निर्माण केलेल्या आभासाची लालसा यामुळे सत्य काय आहे हे पिलाला समजलंच नाही.

mrcoolguynice 05/12/2018 - 22:45
फारच छान प्रतिक्रिया ! फक्त तेवढ, २-४ देशभक्ती विरोधकांची नावे जाहीर करा नं प्लीज ... म्हणजे तुमच्या लेखी असलेले, देशभक्ती विरोधक नको हं ! असे की ज्यांनी जाहीरपणे , देशभक्तीला विरोध केलाय ... आजीबात देशभक्ती करू नका म्हणालेत ... आणि हो डॉक्टर्ड टेप च्या आधारे एखाद्याला देशभक्ती विरोधक ठरवण्याची , निसटती बाजूही तेव्हडी सांभाळून घ्यालच.

माहितगार 06/12/2018 - 10:13
....आणि हो डॉक्टर्ड टेप च्या आधारे एखाद्याला देशभक्ती विरोधक ठरवण्याची , निसटती बाजूही तेव्हडी सांभाळून घ्यालच....
डॉक्टर्ड टेपचे बद्दल निर्देश पुन्हा पुन्हा करता येतात. पण इन डॉक्ट्रीनेशनने जे बिघडते त्याचे काय करणार ? तथाकथितांचा लाडका उमर खालीद चेन्नईत जाऊन काश्मिर भारताचा नसल्याचा अपप्रचार करतो त्याचे काय करायचे ? हा अख्खा युट्यूब डोक्टर्ड आहे कि इन-डॉक्ट्रीनेशन आहे ? हि एक युट्युब लिंक देतोय ज्यातील अँकर 'दुनियाकी सबसे बडी जम्हूरीयत काश्मिरमे कितनी खूबसुरत नजर आती है' म्हणतो अलिगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटीत ज्यांनी त्या वाक्यावर टाळ्या वाजवल्या त्यांना काय म्हणायचे ? देशप्रेमी ? काश्मिर मध्ये लोक्शाहीला डंख करणारा दहशतवाद आणि त्या मागे असलेले शांततेच्या धर्माच्या तत्वज्ञानावर पांघरूण घालायचे आणि मग 'दुनियाकी सबसे बडी जम्हूरीयत काश्मिरमे कितनी खूबसुरत नजर आती है' म्हणून टाळ्या मिळवायच्या ? टाळ्या वाजवणार्‍यांना खाल्ल्या थाळीत छेद करताना लाजा वाटत नाहीत ? त्यानंतरचे काश्मिरी प्राध्यापक स्त्रीचे भाषण काही देशप्रेमी नाही ती काश्मिरी आहे तिचे सोडून देऊ , पण अशा व्यासपिठावर बसलेल्या आणि काश्मिर भारताचा भाग आहे ह्या बद्दल ब्र सुद्धा न काढणार्‍या अर्बन नक्षलांना नेमके काय म्हणायचे ? जे एन यु मधील टेप डॉक्टर्ड असतील पण ज्या सुकुमाराचे नाव घेतले गेले त्याने ' स्वतःच्या बायकोचे नाव भारतमात ठेवतो ' म्हणत आपल्या टवाळीतून जे हिनत्व पुढे आणले त्याचे काय करायचे ? कलकत्याच्या जादवपूर विद्यापीठात सरळ सरळ '***मांगे आजादी' म्हणत मोर्चा काढणार्‍या विद्यार्थ्यांचे काय करायचे ? त्यांच्यात देशभक्ती जागृत करण्यास कमीपडलेल्या शिक्षक आणि प्राध्यापकांना उपकुलपतींना काय आदर्श शिक्षकाचे पुरस्कार द्यायचे ? आणि देशप्रेम पातळ असलेल्यांच्या निसटत्या बाजू सांभाळूंन घेणार्‍यांना नेमक्या किती दिव्यांनी ओवाळायचे ?

mrcoolguynice 06/12/2018 - 10:59
असल्या लोकांवर कठोर कायदेशीर करवाई व्हावि ही आपेक्षा. आणि तसा आग्रह आपण सर्वानी गृह खात्याकड़े लावून धरायला हवाच. गृह खाते असल्यांच्या मुसक्या बांधायला काहीच हरकत नाही.

mrcoolguynice 06/12/2018 - 11:26
मोदींजींच्या देशात हे असे लोक अजुन उघड़पणे फिरतातच कसे ? त्यांच्यावर कारवाई न करण्यचा गलथानपणाचा आरोप आपण मोदीजीवर करत आहात काय ?

आनन्दा 06/12/2018 - 11:35
मोदींवर कशाला? कायदाव्यवस्थेवर करतो. हो, जर राज्यसभेत स्पष्ट बहुमत असते तर ही वेळ नक्की आली नसती.. तुम्हाला टीना साठी मुद्दा हवाय ना, हा घ्या लिहून. नुसते बहुमत उपयोगाचे नाही, तर पाशवी बहुमत हवे म्हणावं.

mrcoolguynice 06/12/2018 - 11:51
ओके ओके, महितिगार म्हनताएत त्या अर्बन नक्सल्यान्वर कारवाई, लोकसभेत व राज्यसभेत पाशवी बहुमत आल्यावरच केली जाइल म्हना कीं तुमच्या मते वेरी गुड पॉंईंट ... नोटेड नेक्स्ट पॉंईंट प्लीज़....

माहितगार 06/12/2018 - 12:02
....त्यांच्यावर कारवाई न करण्यचा गलथानपणाचा आरोप आपण मोदीजीवर करत आहात काय ?...
मुळीच नाही, बहुधा मोदींना त्यांच्या मर्यादांची कल्पना असणार म्हणूनच त्यांनी त्याच्या उद्घोषणेतील पहिले दोन शब्द 'सबका साथ' ठेवले आहेत. गलथानपणाची जबाबदारी 'सब'चा घटक असलेल्या सर्वसामान्य नागरीकावर असते, देशभक्तीची उजवी बाजू लावून धरण्याची जबाबदारी विचारवंतांवर असते, संस्कार घडवण्याची जबाबदारी शिक्षक आणि प्राध्यापकांवर असते, प्राध्यापकांना आदर्श देण्याची जबाबदारी कुलगुरू आणि कुलपतींवर असते. भारत माता शब्दाच्या उपयोगासाठी नुसता आग्रह धरण्यापुर्वी गुटखा खाऊन थुंकण्यचे आणि कचरा टाकण्याचे थांबवा हे मोदी सांगत असतात पण ऐकणारे कानही बर्‍याचदा अनेकविध कारणांनी बधीर झालेले असतात. सोन्याच्या आयातीने भारतातील पैसा बाहेर देशात जातो हे भारतातील प्रत्येक अर्थशास्त्री, अर्थमंत्री ते पंतप्रधानाला माहित असते, एकीकडे आर्थीक स्थितींबद्दल दर घटकेला रडणारा भारतीय निर्लज्जपणे सोन्याच्या दुकानात रांगा लावतो अशा असंख्य वेळी आपले देशप्रेम पातळ असल्याचे प्रात्यक्षीक करून दाखवत असतो. गल्ली गल्लीत घरा घरात मना मनात माणसे देशहीताशी तडजोडी करत असतात त्या सगळ्यांवर खटले दाखल करून अख्खी प्रजा जेल मध्ये कोणत्याही नेतृत्वाला टाकता येऊ शकत नाही. सुज्ञ जनता हा लोकशाहीच्या चार महत्वाच्या आधारस्तंभांपैकी आहे तो कमकुवत असतो तो पर्यंत त्यांचे नेतृत्व कमकुवत असणे सहाजिक असते. एक बोट मोदींकडे असेल तर तीन बोटांची दिशा इतरत्र असते. तीन बोटे देशहिताशी तडजोडकरून स्वतःचे देशप्रेम पातळ करणार्‍यांकडे असतात, पोलीसांचे काम पोलीसांना करु न देणार्‍यांकडे असतात, संबंधीत राज्यसरकार कडे आणि कुलगुरु आणि विद्यार्थ्यांचे शिक्षक आणि प्राध्यापकांकडे असतात. असो.

mrcoolguynice 06/12/2018 - 12:35
हुश्श्य.... उपाययोजने बाबत पण लिहा .... तुम्हीं यु ट्यूबच्या लिंका दिल्या.... पुढ़े काय...., तात्पुरते मान्य करु कि ते देशद्रोही ..... तुम्हीं किंवा मी यबाबत काय करु शकतो ? मोदीज़िंच्या मर्यादा अवगत आहेत तशा नागरिकांच्या पण असाव्यात अशी माफ़क आपेक्षा.... असो...

माहितगार 06/12/2018 - 14:32
.... तुम्हीं किंवा ... यबाबत काय करु शकतो ? ....
उपरोक्त वाक्यातील तुम्ही हे सर्वनाम मी या शब्दाने बदलतोय कारण मी स्वतः पुरते अधिक सहज सांगु शकतो. तुमच्या प्रतिसादातील तात्पुरतेपणामुळे तुमचे 'मी' सर्वनाम तात्पुरते वगळले . सर्व प्रथम महात्मा गांधींना त्यांच्या सभेत आपल्या सासर-माहेरच्यांच्या विरोधाची पर्वा न करता देशासाठी अंगावरील दागिने काढून देणार्‍या आज्जीने आमच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी तन- मन- धनाने केलेल्या योगदानाशी प्रामाणिक राहू शकतो (तात्पुरते नव्हे नेहमीसाठी). तिच्यासारख्या सामान्य नागरीकांच्या वतीने स्वातंत्र्य लढा लढलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांशी प्रामाणिक राहू शकतो. 'भारतीय इतिहासाचा अभ्यास केल्यानंतर भारतीयांना परत परत परकीय आक्रमणांना तोंड द्यावे लागण्यामागे देशाचे राजकीय एकीकरण नव्हते आणि यापुढे भारतीयांना परकीय दबावास बळी पडण्याच्या शक्यता कमी करुन हव्या असतील तर भारतीय उपखंड राजकीय दृष्ट्या एक असणे गरजेचे आहे हा स्वांतत्र्यसैनिकांचा कॉमन सेन्स समजून घेऊन भारत अखंड असण्यासाठी फुल नाही फुलाची पाकळी योगदान देऊ शकतो.' आणि हे समजावून देणार्‍या माझ्या शिक्षकांशी ते जवाहरलाल नेहरुंनी मांडलेल्या विवीधता असूनही एकता असलेल्या भारतीय सांस्कृतिक एकात्मतेच्या मला भावलेल्या संकल्पनेशी प्रामाणिक असू शकतो. देशाकडुन काही मागण्या आधी मी देशासठी काय केले हा प्रश्न मी माझा मला विचारायचा आहे ह्या स्वतःच्या भूमिकेशी प्रामाणिक असू शकतो. आणि माझ्या देशाशी असलेली माझा ह्या पवित्र बंधाबाबत प्रामाणिक भावना माझ्या आजूबाजूचे ते कोणतेही नेतृत्व माझ्या पसंतीस उतरले नाही तरी अक्षूण्णपणे कायम राहील हे मी बघू शकतो. अखंड भारताच्या नरेटीव्ह बदलून भारताचे तुकडे करु शकणार्‍या / इच्छिणार्‍या नॅरेटीव्हजना उघडेपाडू शकतो. अखंड भारताच्या नॅरेटीव्हची श्रेष्टता मांडू शकतो आणि एवढी वैचारीक मांडणीची क्षमता दिलेल्या सर्व आदर्श गुरुजन ते भारतीय विदुषी यांचे फुल नाही फुलाची पाकळी ऋण फेडून मला या स्वतंत्र भारतात जे स्वातंत्र्य लाभले ते तसेच माझ्या पुढील पिढ्यांना लाभेल हे स्वप्न अधिक आशादायीपद्धतीने पाहू शकतो. असो

चौथा कोनाडा 05/12/2018 - 22:37
खरंच वासलेकर हुशारेत. मी त्यांच्या लेखांनी सुरुवातीस ज्याम इम्प्रेस व्हायचो, नंतर हा भाबडेपणा आहे लक्षात यायलां लागलं. एक मात्र आहे. ते विषय सोपासाधा करुन टाकतात आणि फार पल्हाळही लावत बसत नाहीत. छोट्या छोट्या मर्यादित समस्यांवरचे त्यांचे लेख प्रभावी आहेत, त्यांच्या सुचवण्या अंगिकारल्या तर खरंच मोठे बदल होऊ शकतील. पण मोठ्या समस्या भारतीय राजकिय परिस्थिती आणि लोकांची मानसिकता यामुळं बदल जवळजवळ अशक्य वाटतात. आणि इथं मि. कुलगायनाइस म्हणतात त्या नुसार ग्रीसचा किंवा ब्रेक्सिटचा , आणि आपला काय संबंध ??

ट्रेड मार्क 09/12/2018 - 08:07
भारतीय लोकांना काँग्रेसशिवाय त्यातूनही नेहरू गांधी घराण्यातले कोणी पंतप्रधान असल्याशिवाय चैन पडत नाही. मोरारजी देसाई किंवा चंद्रशेखर, व्हीपी सिंग वगैरे यांचे सरकार सोडून द्या. पण नरसिंव्हराव जरी काँग्रेसचे पंप्र असले आणि जरी त्यांच्या काळात त्यांनी देशाला कसे वाईट परिस्थितीतून बाहेर काढले हे सुद्धा देशाने बघितलं आहे. पण त्यांना काय वागणूक दिली गेली हे सुद्धा देशाने बघितलं आहे. तसेच १९९१ च्या रिफॉर्म्स चे सगळे श्रेय केवळ ममोसिंगांना दिले जाते, ते का याचेही कारण सगळ्यांना माहित आहे. वाजपेयींनी कितीही अणुचाचणीसारखे धाडसी निर्णय घेतले असो, सुवर्ण चतुष्कोन, नदी जोड प्रकल्प सारख्या उपयोगी योजना आणूनही २००४ मध्ये त्यांना का परत निवडून दिलं नाही हे जनतेलाच माहित. त्यामुळे आत्तासुद्धा परत मोदी किंवा भाजप जरी बहुमत किंवा सगळ्यात मोठा पक्ष नसला तरी आश्चर्य वाटायला नको. लोकांना जर राहुल गांधी पंप्र म्हणून आवडत असतील तर असू दे. मी आधी पण एका धाग्यावर म्हणलं होतं, २००४ मध्ये वाजपेयी परत पंतप्रधान झाले नाही तर त्यांना काय फरक पडला? नुकसान कोणाचं झालं? २००६ साली पूर्ण होण्याचं टारगेट असलेला सुवर्ण चतुष्कोन प्रोजेक्ट विलंब होत होत २०१२ साली पूर्ण झाला. अतिरिक्त किंमत आणि अपहार यातून किती रुपयांचा बोजा आपल्यावर पडला असेल याची कोणी गणती केली नसेल. नद्याजोड प्रकल्प १९७० सालापासून संशोधनाचा विषय आहे. वाजपेयीनीं निदान त्याला हिरवा कंदील तरी दाखवला होता, पण २००४ नंतर परत तो बासनात गुंडाळला गेला. आता २०१४ नंतर धडाडीने काम करून २०१८ मध्ये मोदी सरकारने निदान देशांतर्गत जलवाहतूक तरी सुरु करून दाखवली. आत २०१९ मध्ये परत काँग्रेस किंवा काँग्रेसप्रणित सरकार आलं की हे सगळे प्रकल्प परत रखडतील. मग एक १०-१५ वर्षांनी परत जनतेला उपरती होऊन मग त्यावेळेला योगी किंवा जे कोणी असेल ते ५ वर्षांसाठी निवडून येतील. आणि हेच चक्र चालू राहील. २००२ मधेच अडकलेल्या लोकांना नंतर गुजराथ मध्ये एकही दंगल झाली नाही हे दिसत नाही. काँगेसच्या काळातली आणीबाणी, अगदी मुंबई, दिल्लीपर्यंत येऊन झालेले दहशतवादी हल्ले, विविध भागात झालेल्या हिंसक दंगली चालून जातात पण २०१४ नंतर देशात एकही दहशतवादी हल्ला झाला नाही तसेच एकही मोठी म्हणावी अशी दंगल झाली नाही हे मात्र लक्षात येत नाही. किंबहुना लक्षात आले तरी फक्त २००२ आठवते. दुसरीकडे लोकांना राहुल गांधी ४ वाक्य जरा बरी, थोडा अर्थ लागेल अशी, बोलला तर लोकांना त्याला पंतप्रधान करायची स्वप्न पडायला लागतात. शेवटी तुमचं लायकी असेल तसेच नेतृत्व तुम्हाला लाभते. त्यामुळे २०१९ मध्ये राहुल गांधी तरी पंप्र झाला किंवा मग ५ वर्षात ५ पंप्र बघायला मिळाले तरी आश्चर्य वाटायला नको. गुजराथ, तेथील इतरधर्मीयांसकट, मोदींना मुख्यमंत्री म्हणून सहज स्वीकारेल. नाही स्वीकारलं तरी मोदींना काय फरक पडणार आहे? त्यांना ना आगापिछा ना कुठले बंगले मेंटेन करायचेत. तसेही ६८ वर्षांचे झालेत, त्यांनी निवृत्ती स्वीकारणच बरं, पंप्र झाल्यामुळे पेन्शनची सोया झालीच आहे, नाही का?

डॉ सुहास म्हात्रे 09/12/2018 - 13:55
+१०० लोकशाहीत लोकांना त्यांच्या लायकीचेच नेते मिळतात... चुकूनमाकून, एखादा परखडपणे व प्रामाणिकपणे काम करून लोकांना प्रगतीच्या मार्गावर नेणारा नेता मिळाला, पण लोकांना त्याचा परखडपणा व प्रामाणिकपणाच खुपू लागला तर, परत त्यांच्या डोक्यावर त्यांच्या लायकीचाच नेता येणार ! :(

सर टोबी 09/12/2018 - 20:53
पण काय आहे कि या देशाचे सर्वच नागरिक सदोदित अहिंदूंबद्दल तिरस्कार बाळगू शकत नाही. आणि अशा तिरस्कार बाळगण्याला देशप्रेमाचे नाव देऊ शकत नाही. या संस्थळावर असे अनेक मिपाकर आहेत कि ज्यांचे शिक्षण आणि व्यावसायिक कारकीर्द काँग्रेसच्या राजवटीत गेली. त्याचा जेंव्हा उल्लेख ते करतात तेंव्हा ते सर्वस्वी त्यांचे कर्तृत्व असते. देशाच्या सरकारचे जणू त्यात काहीच योगदान नसते. आणि आता? देशातील सर्व काही चांगल्या गोष्टी फक्त आणि फक्त मोदी किंवा भाजपामुळे होत आहेत. देशाच्या प्रगतीची तुमची एक ठराविक फुटपट्टी आहे. ठराविक रस्ते, ठराविक योजना. त्या झाल्या नाही तर काहीच प्रगती झाली नाही. तर ते असो. पूर्वीचे दिवस फिरून येणार असतील तर आम्हाला आनंदच आहे.

माहितगार 10/12/2018 - 11:28
१)
....या संस्थळावर असे अनेक मिपाकर आहेत कि ज्यांचे शिक्षण आणि व्यावसायिक कारकीर्द काँग्रेसच्या राजवटीत गेली. त्याचा जेंव्हा उल्लेख ते करतात तेंव्हा ते सर्वस्वी त्यांचे कर्तृत्व असते. देशाच्या सरकारचे जणू त्यात काहीच योगदान नसते. आणि आता? देशातील सर्व काही चांगल्या गोष्टी फक्त आणि फक्त मोदी किंवा भाजपामुळे होत आहेत.
२०१९ नंतर भाजपेतर सरकार आले तर वरील वाक्यात तुमच्या भाजपीय मिपामित्रांना खालील प्रमाणे बदलकरून वापरता येइल का? म्हणजे वरील स्टेटमेंटला पूर्णत्व येण्यास मदत होईल.
....या संस्थळावर असे अनेक मिपाकर आहेत कि ज्यांचे शिक्षण आणि व्यावसायिक कारकीर्द अटलजी आणि मोदींच्या राजवटीत गेली. त्याचा जेंव्हा उल्लेख ते करतात तेंव्हा ते सर्वस्वी त्यांचे कर्तृत्व असते. अटलजी आणि मोदींच्या काळातील देशाच्या सरकारचे जणू त्यात काहीच योगदान नसते. आणि आता? देशातील सर्व काही चांगल्या गोष्टी फक्त आणि फक्त गांधी व अतेज्ञ राजकीय घराणी किंवा काँग्रेस मुळे होत आहेत.
२)
पण काय आहे कि या देशाचे सर्वच नागरिक सदोदित अहिंदूंबद्दल तिरस्कार बाळगू शकत नाही. आणि अशा तिरस्कार बाळगण्याला देशप्रेमाचे नाव देऊ शकत नाही.
वरील वाक्यातील स्टेटमेंट (अनवधानाने?) अपूर्ण राहील्यासारखे वाटते. खालील वाक्य अधिक नेमके करण्यास स्कोप असावा पण तरीही वरच्या आणि खालच्या पैकी कोणते वाक्य आधी आणि कोणते नंतर आल्यास स्टेटमेंटला पूर्णत्व येईल असे वाटते ?
पण काय आहे कि या देशाचे सर्वच अहिंदू नागरीक आणि धर्मनिरपेक्षतावादी, सदोदित हिंदूं संस्कृती (आणि अहिंदूंची धार्मिक-राजकीयता जपून हिंदूत्वा) बद्दल तिरस्कार बाळगू शकत नाही. आणि अशा तिरस्कार बाळगण्याला निर्भेसळ-सेक्युलॅरिझमचे नाव देऊ शकत नाही.

ट्रेड मार्क 11/12/2018 - 09:06
पण काय आहे कि या देशाचे सर्वच नागरिक सदोदित अहिंदूंबद्दल तिरस्कार बाळगू शकत नाही या विधानाचा माझ्या प्रतिसादाशी काय संबंध आहे? जर तुम्हाला चर्चा त्या दिशेला न्यायची असेल तर जरा खऱ्या धार्मिक "दंगली" कधी झाल्या आणि त्यावेळेला कोणती सरकारे होती याचा शोध घ्या. सध्या होणाऱ्या जमावाने मारहाण करण्याच्या घटना म्हणजे दंगली नव्हेत. आत्तापर्यंतच्या इतिहासात हे वारंवार सिद्ध झालं आहे की हिंदू हे अहिंदूंचा द्वेष करत नाहीत तर अहिंदूंच हिंदूंचा द्वेष करतात. मुस्लिम असो वा ख्रिश्चन विविध मार्गाने हिंदूंना बाटवण्याचे प्रकार कोण करतं? किती हिंदू इतरांना हिंदू बनवण्यासाठी नसत्या उठाठेवी करतात? एवढं होऊनही दुर्दैवाने हिंदूंना अजूनही जाग येत नाही. आपले वर्णन करायला परधार्जिणे हा योग्य शब्द आहे. वर्षानुवर्षे हिंदू इतर धर्मियांचे सण अगदी उत्साहाने साजरे करत आले आहेत. पण मुस्लिम व ख्रिश्चन आपली दसरा दिवाळी किंवा पाडवा साजरा करताना किती दिसतात? कधी दाखवण्यापुरते केले तर लगेच त्याचा उदोउदो होतो. काय बोलणार? जिथे मुस्लिमांच्या आक्रमणाविरुद्ध तेव्हाचे हिंदू राजे एकत्र येऊ शकले नाहीत. निदान एका प्रदेशात मुस्लिम आक्रमण झाल्यावर तिथली आणि तिथल्या लोकांची, विशेषतः स्रियांची, काय अवस्था झाली हे कळूनही इतरांना एकत्र येण्याची उपरती झाली नाही. ते आपल्या डीएनए मध्येच आहे त्यामुळे बदल होणे अवघड आहे. या संस्थळावर असे अनेक मिपाकर आहेत कि ज्यांचे शिक्षण आणि व्यावसायिक कारकीर्द काँग्रेसच्या राजवटीत गेली. म्हणूनच तर, ज्यांना तुलना करता येते त्यांनी ती करावी. फक्त अशांतता आणि दंगलींच्या फूटपट्टीवर बघितलं तरी काँग्रेसचा परफॉर्मन्स वाईट आहे. प्रगतीचं म्हणाल तर मी म्हणेन कि देशात यादवी माजू दिली नाही आणि बेअर मिनिमम प्रगती एवढंच काँग्रेसचं श्रेय म्हणता येईल. गरिबी हटाव चा नारा पहिला कधी दिला गेला बघा आणि नंतर ती हटवण्यासाठी काँग्रेसने काय प्रयत्न केला? पायाभूत प्रकल्पांचं महत्व यासाठी आहे कि त्यातूनच रोजगार निर्माण होतात तसेच त्या भागात प्रगती पण होते. सुवर्ण चतुष्कोन साठी वाजपेयी का यायला लागले? नदी जोड प्रकल्प १९७० पासून संशोधन होत असूनही ठोस काही व्हायला परत वाजयेयीच यायला लागले. पुढची १० वर्षे परत प्रकल्प बासनात गेला आणि मग आता मोदी आल्यावर देशांतर्गत जलवाहतूक पण सुरु झाली? मुळात प्रश्न काँग्रेस का भाजप यापेक्षा काँग्रेस म्हणजे राहुल गांधी... त्याच्यात पंप्र होण्याचे काय गुण आहेत? जाऊदे, प्रत्येकाचा आपला आपला दृष्टिकोन असतो. काहींची आवड राहुल गांधी असेल तर काय करणार? प्यार मे गधीभी परी लागती है अशी एक म्हण आहे.

ट्रम्प 10/12/2018 - 15:27
पूर्वी भाजप च्या आश्रया ला असलेला अहमदनगर मधील श्रीपाद छिनंदम आता अपक्ष नगरसेवक म्हणून निवडून आला आहे . शिवाजी महाराजांचा अपमान करणाऱ्या , तड़ीपार असलेल्या छिंदमला सदसद्विवेक बुद्धिला स्मरुन मतदान करणाऱ्या व नकावर टीच्चुन निवडून आणणाऱ्या मतदारानां सलाम !!!!!

mrcoolguynice 10/12/2018 - 15:47
आधी भाजपमधे असताना मोदीजींच्या मुळे ह्या माकडाला लोकांनी मते दिली ..... ह्यावेळी मात्र ह्याने चपटी व नोटा वाटल्या ... असणार नक्कीच ...

mrcoolguynice 10/12/2018 - 16:41
मग् काय, या वेळी मोदीजींचे नाव त्याच्या पाठीशी होते का ? ज्यावेळी मोदीजींचे नाव एखाद्याच्या पाठीशी नसते, तरीही तो निवडून येत असेल, तर त्याने चपटी / नोटा वाटपच केलेच , असें असते नां ?

ट्रम्प 10/12/2018 - 20:38
नोटा,चपटी किंवा छिंदम ने जो पराक्रम केला होता त्या बद्दल विशिष्ट समाजा च्या लोकांनी निवडून आणून त्याला बक्षीस दिले असावे , त्याच्या मतदारसंघाचे जातिनिहाय विश्लेषण वाचनात आल्यावर चित्र स्पष्ट होइलच .

mrcoolguynice 10/12/2018 - 21:01
पण आधी मोदीजी यांच्या साथी मत देनारा विशिष्ठ समाजाला , नंतर एकाएकी चपटी पैश्याची गरज पड़ावी ????

ट्रम्प 10/12/2018 - 22:23
नोटा , चपटी हा तुमचा अंदाज आहे हो !! छिंदम ला 100 % विशिष्ट लोकांनी निवडून आणले आहे व त्या साठी त्यांना नोटा चपटी गरज पडली नसणार हे नक्की .

mrcoolguynice 10/12/2018 - 23:11
छिंदम ला 100 % विशिष्ट लोकांनी निवडून आणले आहे
. अच्छा अच्छा, म्हणजे त्याचं विशिष्ठ समाजाने याआधी भाजप उमेदवार असलेल्या छिंदमला निवडून आणले होते, याच्याशी तुम्ही सहमत आहेत तर.

ट्रम्प 11/12/2018 - 07:42
फक्त भाजप चा उमेदवार म्हणून नाही तर मोदिजी च्या करिष्म्या मुळे कचरया सारखे खासदार , आमदार आणि नगरसेवक निवडून आले आहेत ज्यांचे कर्तुत्व शून्य आहे . त्यात हा छिंदम होता .

माहितगार 10/12/2018 - 22:35
४ हजार मतेही पडावीत -तेही तडीपार असताना- हे नक्कीच वैषम्य कारक आहे. छिंदमची भाषा कुणाबद्दलही असेल तरी अवाजवी आणि अयोग्य होती हे ४ हजार लोंकांना पटवून देण्यास छिंदमचे राजकीय प्रतिस्पर्धी कमी पडणे खेद जनक आहे. पण प्रतिस्पर्ध्याची अयोग्यता मतदारां ना समजावून देण्याचे अपयश तसे असंख्य भारतीय निवडणूकातून पुन्हा पुन्हा स्पष्ट होताना दिसते. यासाठी कोणत्याही राजकीय नेत्याला कोणत्याही एका पदावर दोन पेक्षा अधिक वेळा संधी देऊच नये असा बदल भारतीय राज्य घटनेतच करणे गरजेचे असावे. बातमी वाचून अजून एक प्रश्न पडला की, केवळ ४ हजा मतदान खूप कमी झाले की मतदारसंघ अती लहान आहे, महापालिकेचे मतदार संघ एवढे लहान असतात का ? की अजून काही वेगळी समस्या असेल ?

mrcoolguynice 10/12/2018 - 17:31
उर्जित पटेलांनी राजीनामा दिलाय म्हणे .... यावरूनच लक्षात यावे की अवार्ड-वापसीची पाळेमुळे ह्या खांग्रेसींनी भारतात खोलवर रुजवलीयेत .... आता तरी उघडपणे लोकांनी उर्जितला देशद्रोही किंवा फारिनचा एजंट म्हणून ओळखावे ...

डॉ सुहास म्हात्रे 10/12/2018 - 21:11
UK court orders extradition of Vijay Mallya to India क्रिस्तियन मायकेलचे प्रत्यावर्तन होऊन त्याला सिबिआय भारतात घेऊन आली. त्या बातमीची धूळ हवेत असतानाच आज ब्रिटिश न्यायालयाने मल्ल्याचे प्रत्यावर्तन करण्यास संमती दिली आहे आणि तो निर्णय प्रशासकिय कारवाईसाठी ब्रिटिश सरकारच्या संमतीसाठी पाठवला आहे. "आर्थिक गुन्हे करून फरार होणार्‍या गुन्हेगारांना पाश्चिमात्य देशांत आश्रय मिळतो व त्यांचे प्रत्यावर्तन करविण्यास असंख्य आडथळे होतात." याबद्दल, नुकत्याच झालेल्या G२० सभेत, पंतप्रधान मोदींनी जोरदार आवाज उठवून, अश्या घटनांमध्ये अंमलात आणण्यासाठी धोरण आणि प्रक्रियासंबंधी (policy and procedure) मूळ मसुदा सभेसमोर मांडला होता. त्याला सर्व उपस्थितांनी तत्वतः मान्यता दिली होती. एका ब्रिटिश नागरिकाचे संयुक्त अमिरातींमधून तडक भारतात प्रत्यावर्तन झाले व त्याला ब्रिटिश सरकारने आक्षेप घेतला नाही. अर्थातच, हे भारत, अमिराती आणि ब्रिटिश सरकारांची अंतर्गत स्तरावर बोलणी होऊन ब्रिटिश सरकारची तत्वतः मान्यता असल्याशिवाय शक्य झाले नसते. आता, खुद्द ब्रिटनमध्ये पळून गेलेल्या भारतिय नागरिकाबद्दलचा हा निर्णय सकारात्मक भविष्याची नांदी ठरेल, असे म्हणायला हरकत नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर, भारतातून (आणि इतर अनेक देशांतूनही) आर्थिक गुन्हे करून पाश्चिमात्य देशांतील कायदे व राजकारणांच्या मागे लपणार्‍या गुन्हेगारांच्या पायाखालची जमीन सरकली असणार. आणि सद्या भारतात असणार्‍या व भविष्यात चोरीच्या मालमत्तेच्या बळावर पाश्चिमात्य देशांत ऐषआरामात राहण्याची स्वप्ने बघणार्‍या गुन्हेगारांनाही घाम फुटला असणारच ! :)

प्रसाद_१९८२ 11/12/2018 - 08:17
मल्ल्याचे प्रत्यार्पण करण्यास ब्रिटिश न्यायालयाने संमती दिली असली तरी त्याला हायर कोर्टात अपील करण्यास १४ दिवसाची मुदत दिली आहे. त्याने उच्च न्यायालयात ह्या निर्णयाविरुद्ध अपील केले तर त्याला भारतात आणण्यास आणखी किती वेळ लागू शकतो ? --- २०१९ च्या निवडणुकी पूर्वी मल्ल्याला भारतात परत आणले तर येणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत, भाजपाला त्याचा चांगला राजकीय फायदा मिळू शकतो. कारण पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदींच्या भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेचे एक चांगले यश म्हणता येईल.

डॉ सुहास म्हात्रे 11/12/2018 - 21:27
मल्ल्या प्रत्यावर्तन शक्य तेवढे लांबवणार यात अजिबात शंका नाहीच. मात्र, ब्रिटिश कोर्टांना पुढच्या तारखा मागत झुलवत ठेवणे (जसे भारतात केले जाते तसे) तितकेसे शक्य नसते. या वेळेस भारतिय संस्थांनी (सिबिआय, इ) खरोखरच जोर लावला आहे (या अगोदर, काही विशिष्ट कारणांनी, भारताची केस पोकळ होईल अशी खबरदारी घेतली जात असे, असे म्हणतात उदा: अर्जेंटिनामधिल क्वात्रोचीची केस). या वेळेस ही केस अजित दोवाल यांच्या प्रत्यक्ष निरिक्षणाखाली पुढे जात आहे, तेव्हा तसे काही झाले तर आश्चर्य असेल. आताच्या निकालात, प्रत्यावर्तन होऊ नये यासाठी मल्ल्याने मांडलेले तीनही मुद्दे, न्यायाधिशांनी पूर्णपणे अमान्य केले आहेत. तेव्हा उच्च न्यायलयात तेच मत मिळेल असा अंदाज आहे. मात्र, ब्रिटीश कायद्याप्रमाणे, "सद्याचा निकाल --> (मल्ल्याने १४ दिवसांत ठरवले तर ... आणि जे अपेक्षित आहे) उच्च न्यायालय --> ब्रिटिश सरकारची संमती", हा प्रवास अनिर्वाय आहे, हे मात्र नक्की.

विशुमित 11/12/2018 - 10:21
आजकाल निवडणूक निकालाचे स्वताचे विश्लेषण करायला जनता अणि वाचक सक्षम झाले आहेत. हे एक कारण असावे.

विशुमित 11/12/2018 - 11:26
लासलगाव बाजार समितीच्या निफाड उपबाजार आवारात लिलावासाठी आणलेल्या कांद्याला अत्यंत कवडीमोल भाव मिळाला होता. त्यामुळे नैताळे संजय साठे यांनी विक्रीतून आलेली १०६४ रुपयांची रक्कम मनीऑर्डरद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवून कांदा उत्पादकांच्या व्यथा समोर आणली होती. .... दरम्यान, संजय साठे राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत का, याबाबत चौकशी सुरू झाली होती. अधिकाऱ्यांनी परिसरात आणि मित्रपरिवाराकडे याबाबत चौकशी केली होती. यावरून नाराज झालेले शेतकरी मनीऑर्डर कुठल्याही आश्वासनाशिवाय परत आल्याने संतप्त झाले आहेत. ==) हे अजब आहे. हमारा शासन ही हमारा प्रशासन..! https://www.loksatta.com/maharashtra-news/pmo-returns-money-order-to-farmer-who-sent-after-onion-rate-collapsed-1803573/

ट्रम्प 11/12/2018 - 16:30
दिल्लीत कर्जमाफी , हमीभाव या मागण्या साठी शेतकऱ्यांनीं काढलेल्या मोर्चावर लाठीचार्ज करण्याचा आदेश भाजप मधील सुपिक डोक असलेल्या कोणत्या नेत्याने दिला होता कोणास ठावुक ? . राजस्थान , मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ मधील भाजपच्या पानिपत होण्यास लाठीचार्ज है एक कारण होवू शकते . 2019 मध्ये सुद्धा मतदार नाइलाजाने काँग्रेस च्या मंदबुद्धि ला बहुमत देतील . काहीही असो पण भाजप ला एक स्पीडब्रेकर लागणे आवश्यक होते .

ट्रेड मार्क 13/12/2018 - 05:03
सरकारकडून तुमची नक्की अपेक्षा काय आहे? भाजप का काँग्रेसचे सरकार हे बाजूला ठेवा. पण कुठल्याही पक्षाच्या सरकारने नक्की काय करावे असे तुमचे म्हणणे आहे? कांद्याचे भाव वाढले तर ग्राहकांना भुर्दंड म्हणून आरडाओरडा होतो. दुसरीकडे म्हणतात भाववाढ झाली तरी शेतकऱ्यांना कमीच भाव मिळतो. दलाल जास्त माल कमावतात म्हणून दलालांना बाजूला काढा म्हणलं किंवा त्यांना चाप लागेल असं काही करायचं म्हणलं तर तुम्ही दलालांच्या बाजूने बोलायला लागता. तुमचा ब्रिलियंट प्लॅन सांगा बघू आम्हाला.

विशुमित 13/12/2018 - 10:41
व्यापारी अणि दलाल यातील फरक एकदा समजून घ्या. मी दललांनाच्या बाजुने कोठे बोलोलो ते दाखवून द्या. ... माझ्या फुल्ल्प्रूफ प्लान ने सरकार निर्णय घेणार नाही याची कल्पना आहे का तुम्हाला?? ... तुम्ही प्रतिसाद नीट वाचत नाही. तो शेतकरी कोणत्या पक्षाचा आहे हे तपासुन पाहण्याची काय गरज होती? आ सो..

मार्मिक गोडसे 13/12/2018 - 11:46
माझ्या फुल्ल्प्रूफ प्लान ने सरकार निर्णय घेणार नाही याची कल्पना आहे का तुम्हाला?? जाऊ द्या हो, त्यांना फुलप्रुफ प्लॅन मागायची सवय आहे. नोटाबंदिसाठीही त्यांनी असा प्लॅन मागितला होता. सरकारने १०० % कॅशलेस व्यवहार अनिवार्य करावे असे मी सुचवले होते, ते त्यांना पटले नसावे बहुतेक.

अभ्या.. 13/12/2018 - 14:42
त्यांना फुलप्रुफ प्लॅन मागायची सवय आहे. नोटाबंदिसाठीही त्यांनी असा प्लॅन मागितला होता.
अगदी अगदी, असे स्वतःची मनमानी करुन कैतरी करायचे अन फसले की कसे भारी होते म्हणून टिर्‍या बडवायच्या, तेही दाखवून दिले की असे जनतेकडे प्लान मागत बसले की जनता शिस्तीत घरी बसवते हे कळले तरी खूप झाले. इथल्या काही आयडींनी हा धडा घेऊन जरा शांत बसले तरी भाजपावर उपकार होतील.

mrcoolguynice 13/12/2018 - 10:50
सरकारकडून तुमची नक्की अपेक्षा काय आहे? भाजप का काँग्रेसचे सरकार हे बाजूला ठेवा. पण कुठल्याही पक्षाच्या सरकारने नक्की काय करावे असे तुमचे म्हणणे आहे?. . तुमचा ब्रिलियंट प्लॅन सांगा बघू आम्हाला.
मला वाटतं, ब्रिलियंट प्लॅन, मोदीजींकडेही नसावा ....

विशुमित 13/12/2018 - 11:07
कांद्याचे भाव वाढले तर ग्राहकांना भुर्दंड म्हणून आरडाओरडा होतो ==)) ग्राहकाना कसला भुरदंड ? आणि का म्हणून आरडाओरड करायची? कॉस्ट प्लस बिज़नेस/मार्केट रिस्क प्लस मार्जिन, येणारी सेल्लींग प्रायिज देणे कोण्या ही ग्राहकाला भागच असायला पाहिजे नाही? ... बाकी ब्रिल्लआंट वगेरे कुच्के शेरे मारण्याचा अतिशहाणपणा माझ्या बाबतीत कृपया वापरु नका.

स्वधर्म 11/12/2018 - 12:24
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगण या सर्व ठिकाणी भाजपला जबरदस्त नुकसान सहन करावे लागेल असे ताज्या कलांवरून दिसत अाहे, तर या सर्व ठिकाणी कॉंग्रेसच्या अाधीच्या जागांत सणसणीत वाढ झाल्याचा कल अाला अाहे. मिझोराम येथे मात्र कॉंग्रेसचे जबर नुकसान झाले अाहे. तथापि, तिथे भाजपाला केवळ एक जागा मिळाली असून स्थानिक पक्षाने सर्वात जास्त जागांवर अाघाडी मिळवली अाहे. नमो हे सर्वोत्तम व रागा हे एवढे प्रभावहीन असल्याच्या प्रचारात, मतदारांनी असे का केले असावे, हे कोडेच अाहे. अजून अंतीम निकाल यायचे अाहेत.

अभिदेश 14/12/2018 - 15:48
आता सगळे परत बिळात जाऊन लपले वाटतं ... साधारण मार्च महिन्यात परत बाहेर येतील .

मामाजी 14/12/2018 - 18:22
खोट बोला पण छातीठोक पणे बोला आपल्याला प्रिय असलेल्या लोकसत्तेतील ही बातमी. अहो अजून दहा दिवस पण पूर्ण नाही झाले ही शिक्षा ठोठावून आणिआपण रेटून सांगत आहात की कोळसा घोटाळा , हा घोटाळा नव्हता ... धन्य आहे तुमची. https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/coal-scam-former-coal-secretary-hc-gupta-3-year-imprisonment-vikash-metals-moira-and-madhujore-block-1800422/

मार्मिक गोडसे 15/12/2018 - 12:03
राजकीय पक्षांनी आपल्या निवडणूक घोषणापत्रात शेती कर्जमाफीचा उल्लेख करू नये,त्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होतो, असे रघुराम राजन यांचे मत आहे व तसे पत्र त्यांनी निवडणूक आयोगाला पाठवले आहे. कर्जमाफी हा शेती समस्येवर एकमेव उपाय नाही हे राहुल गांधींनी बोलून दाखविले आहे. परंतू एखाद्या सरकारच्या चुकीच्या कृषी धोरणामुळे किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असेल आणि सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत असेल अशा वेळेस विरोधी पक्षाकडे कर्जमाफी देऊन अर्थव्यवस्थेसंबंधी ठोस धोरण असल्यास, निवडणूक आयोगाने रोखणे चुकीचे ठरेल.

माहितगार 15/12/2018 - 12:44
..... .........एखाद्या सरकारच्या चुकीच्या कृषी धोरणामुळे... ..........
टर्मिनॉलॉजी सब्जेक्टीव्ह आणि संधी आणि सत्तासाधू पण असू शकते. पण रह्गुराम राजन असे का म्हणाले ?

मार्मिक गोडसे 15/12/2018 - 15:15
टर्मिनॉलॉजी सब्जेक्टीव्ह आणि संधी आणि सत्तासाधू पण असू शकते. अगदी बरोबर. उगाच निवडणूक आयोगाला डोकेदुखी. पण रह्गुराम राजन असे का म्हणाले ? एखाद्या पक्षाने असे आश्वासन दिले व निवडून आल्यास जनतेच्या दबावामुळे पूर्ण करावे लागते अर्थात चूनावी जुमला म्हणून दुर्लक्ष करूही शकतात. पण तसे न करता आल्यास राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर ,बँकांवर ,राज्यातील गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो आणि ही कर्जमाफी गरीब गरजवंत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही, असे राजन ह्यांचे मत आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे 16/12/2018 - 13:13
Sindhu defeats Okuhara to clinch maiden BWF World Tour Finals title बॅडमिंटनच्या World Tour Finalsमध्ये सुवर्णपदक पटकावून पी व्ही सिंधूने आपल्या मुकुटात अजून एक मानाचा तुरा खोवला आहे. हा मान पटाकावणारी सिंधू ही पहिलीच भारतिय खेळाडू आहे.

डँबिस००७ 16/12/2018 - 20:04
महाराष्ट्रातील अंगणवाड्यांमध्ये ८ लाख बनावट लाभार्थी महाराष्ट्रातील एक लाखाहून अधिक अंगणवाड्यांमध्ये कमीत कमी ८ लाख बनावट लाभार्थी असल्याची माहिती केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. महाराष्ट्रातील अंगणवाड्यांमध्ये एकूण ६१ लाख लाभार्थी आहेत. महाराष्ट्रातील एक लाखाहून अधिक अंगणवाड्यांमध्ये कमीत कमी ८ लाख बनावट लाभार्थी असल्याची माहिती केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. महाराष्ट्रातील अंगणवाड्यांमध्ये एकूण ६१ लाख लाभार्थी आहेत. पण यातील ८ लाख लाभार्थी बनावट आहेत, असं अधिकाऱ्याने सांगितलं. लाभार्थी आधारशी जोडले गेल्याने बनावट लाभार्थ्यांचा पर्दाफाश झाला आहे. प्रत्येक मुलासाठी केंद्र सरकार दिवसाला ४.८ रुपये आणि राज्य सरकार ३.२ रुपये अनुदान देतं. यामुळे देशातील नोंदणीकृत अंगणवाड्यांमधील बनावट लाभार्थ्यांची ओळख करून त्यांना हटवण्याचं काम सुरू आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्याने दिली. https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/8-lakh-fake-beneficiaries-in-maharashtra-anganwadis-says-woman-and-child-welfare-ministry/articleshow/67115451.cms

प्रसाद_१९८२ 18/12/2018 - 17:15
तुम्ही दिलेली १० भ्रष्ट राजकिय पक्षांची यादी जर पाहायला रोचक ठरणार असेल तर त्याच वेबसाईटने काही महिन्याआधी अश्याच एका सर्वेची, एक यादी दिली होती तर खालील यादी बद्दल तुमचे मत काय आहे ? -- Top 10 Most Corrupt Prime Minister In The World 2018 -- मला वाटते त्या bbc news hub ही वेबसाईटच्या सर्वेची विश्वासर्हता शून्य आहे.

विशुमित 19/12/2018 - 05:37
आजकाल आनंदोत्सव खुपच क्षणिक ठरतो आहे. घर फिरलं की वासे पण फिरायला लागतात. असो ...

डॉ सुहास म्हात्रे 20/12/2018 - 13:27
कोणताही झेंडा खांद्यावर घेतलेला नसल्याने, दणकून काहीही सोईस्कर ठोकून द्या असे मी करत नाही. (ती बातमी दुसर्‍यांना ताडून घेता यावी यासाठीच मीच दुवा दिला होता, हे नजरेतून सुटले का?) आणि त्याचमुळे, यदाकदाचित, जर स्त्रोतामध्ये गडबड आढळून आली तर, सत्य जाणून घेऊन त्या माहितीला चूक म्हणायलाही मला वाईट वाटत नाही ! हे पूर्वी सांगूनही झाले आहे आणि तुमच्यासारख्या विचारी माणसाच्या ध्यानात आले असेल असा अंदाज होता. तरीही, आडून आडून लेबले लावणार्‍यांच्या पंगतीत बसण्याची घाई केलीत, हे काही बरे दिसले नाही. असो, तुमची मर्जी. हे जग असेच मजेशीर आहे :)

प्रसाद_१९८२ 21/12/2018 - 13:09
तीन राज्यातील पराभवाने भाजपा चांगलाच जमीनीवर आणलाय. -- एकेकाळी बहुमताच्या व सत्तेच्या नशेत मित्रपक्षांकडे ढुंकूनही न पाहाणार्‍या, मोदी अ‍ॅंड कंपनीला आता तरी 'आमच्याशी युती करा' म्हणून त्याच मित्रपक्षांच्या हातापाया पडावे लागत आहे. असेच व्हायला हवे यांच्यासोबत.

माहितगार 21/12/2018 - 17:10
शीत युद्धाच्या काळात पाकीस्तान, आमेरीका आणि चीन एका बाजूला असणे नवल नव्हते. आमेरीकन परराष्ट्रखात्याने झिया उल हक कालीन काही गोपनीय कागदपत्रे उघड केलीत , त्यात चीनची डिप्लोमसी कशी आकार घेते याचा अंदाज येण्यास मदत व्हावी. * US turned blind eye to Pakistan's nuclear programme in 70s after China's intervention: Documents -इकॉनॉमीक टाईम्स वृत्त

डॉ सुहास म्हात्रे 21/12/2018 - 17:50
राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन आणि परराष्ट्रमंत्री किसिंजर यांच्या कार्यकालात, (अ) कम्युनिस्ट चीनशी व्यापारी-आर्थिक संबंध सुधारणे व त्याला आपल्या पंखाखाली घेणे, आणि (आ) चीनला रशियापासून दूर ठेवणे, या दोन उद्येशांनी अमेरिकेने अनेक तात्कालीक स्वार्थी व अतर्क्य गोष्टी केल्या होत्या... त्या "पिंग पाँग डिप्लोमसी" म्हणून प्रसिद्ध आहेत. ते करताना त्यांनी चीनच्या अनेक कारवायांकडे डोळेझाक केली. त्यात युरोपियन देशांचाही हात होता, कारण, अणूइंधन व अणूबाँब बनविण्यासाठी लागणारी अनेक महत्वाची संवेदनाशील उपकरणे युरोपिय देशांतून, त्यांच्या माहितीने, खरेदी केली गेली. यामागे अमेरिकेची जगातील एकमेव सुपरपॉवर बनण्याची महत्वाकांक्षा होती. अमेरिकेच्या वरच्या दोन्ही उद्येशांचा पुरेपूर गैरफायदा घेत, चीनने ते मुद्दे अमेरिकेवरच उलटवले आहेत... (अ) चीनने, अमेरिकेच्या वरदहस्ताखाली न राहता, स्वतःची व्यापारी-आर्थिक भरभराट करून घेतली आहे, किंबहुना अमेरिकेशी आर्थिक-सामरीक टक्कर देण्याची महत्वाकांक्षा बाळगू शकेल इतकी क्षमता मिळविली आहे. (आ) USSRचे विभजन, पूर्व युरोपिय देशांना रशियन प्रभावाखालून मुक्त होण्यासाठी फूस देत असलेले पाश्चिमात्य देश, खालावलेली आर्थिक स्थिती, आणि सद्या ट्रंप सरकारच्या रशियाविरोधी कारवाय, या सगळ्यामुळे रशिया अमेरिकेवर नाराज होऊन चीनच्या गटात झुकत चालला आहे. एकंदरीत, अमेरिका तिच्या दोन्ही उद्येशांत असफल झाली आहे... तेल गेले, तूप गेले, हाती राहीले धुपाटणे, अशी तिची अवस्था झाली आहे. ब्रेकिंग न्यूज... ट्रंप यांनी सिरिया व अफगाणिस्तानमधून सैन्य काढून घेण्याची घोषणा केली आहे. १. सिरियातून सैन्य मागे घेणे म्हणजे, मध्यपूर्वेत पराजय स्विकारणे असे मानले जात आहे. आता तेथे, अगोदरच असलेला, रशिया आणि चीनचा प्रभाव अनिर्बंध होईल. २. अफगाणिस्तानमधून सैन्य काढून घेणे हा एक प्रकारे भारताचा विश्वासघात आहे. कारणे, गेली अनेक अमेरिकन प्रशासने भारताने अफगाणिस्तानमध्ये जास्त जास्त लक्ष घालावे यासाठी प्रयत्नशील होटी. भारताने अफगाणिस्तानमध्ये फार मोठी गुंतवणूकही केली आहे. ट्रंप यांचा हा आतताई निर्णय, खरोखरच पूर्णपणे अंमलात आला तर, जागतिक राजकिय पटलावर, लक्षणिय परिणाम करणारा ठरणार आहे. विशेषतः, आताच्या घोषणेप्रमाणे अफगाणिस्तानातिल १५.००० अमेरिकन सैनिकांपैकी निम्मे पुढच्या दोन महिन्यात माघारी बोलविले जाणार आहेत. ही गोष्ट भारताच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे.

ट्रम्प 21/12/2018 - 17:48
शेवटी सर्वजण निर्दोष सुटले !!!!! आता काँग्रेस पुन्हा cbi भाजप चे बाहुले असल्या मुळे ह्या केस चा निकाल भाजप च्या मनासारखा लागला अशी बोम्ब मरायला मोकळी . काँग्रेस च्या काळात सुद्धा cbi अमित शाह व इतरांना दोषी ठरवू शकली नव्हती . सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरणी सर्व २२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता http://mtonline.in/fwF_CZ/dga via @mataonline: http://app.mtmobile.in

डॉ सुहास म्हात्रे 28/12/2018 - 13:15

Dollar out - India, UAE to trade in their currencies

 २५ डिसेंबर २०१८ रोजी भारत आणि संयुक्त अमिराती यांच्यामध्ये (अमेरिकन डॉलरमध्ये नाही तर) एकमेकाच्या चलनात व्यापार करण्याचा करार झाला. इराण व सौदी अरेबिया यांच्याशी मर्यादित प्रमाणात (मुख्यतः खनिज तेल खरेदी संबंधात) भारताने भारतिय चलवापरून व्यवहार या अगोदर केला आहे. पण, एकमेकाचे चलन वापरून सर्वसमावेशक व्यापार करण्याचा भारताने कोणत्याही देशाबरोबर केलेला हा पहिला करार आहे. अमेरिकन आर्थिक वर्चस्वाला (फिनान्शियल हेजेमोनी) हा एक धक्का आहे असे म्हणता येईल... व भारताच्या दृष्टीने, आपले आर्थिक महत्व अधोरेखित करणारी एक घटना ! सद्याचा भारत-संयुक्त अमिराती व्यापार सुमारे रु३,५०,००० कोटी (सुमारे $५० बिलियन) इतका आहे व दरवर्षी वाढत आहे. शिवाय, त्यांच्या परस्परांच्या देशांत अनेक लक्षणिय गुंतवणूकी आहेत व त्या दरवर्षी वाढत आहेत.

डॉ सुहास म्हात्रे 28/12/2018 - 13:26
Hunt for 'dog' given a 'bone' in Agusta case अगुस्ता वेस्टलँड खटल्यामध्ये दाखल केलेल्या एका पुराव्यात, The note thanks GH (Guido Haschke) for the lunch "yesterday", while saying "hope the dog liked the bone". असा उल्लेख आला आहे ! अर्थातच, ते 'हाड' म्हणजे काय आणि 'कुत्रा' कोण याबाबत उत्खनन सुरु झाले आहे ! मात्र, इतक्या खालच्या स्तरावर येऊन उल्लेख करावा असे ख्रिस्तियन मायकेलला वाटले, यावरून त्याच्याशी बोलणी करणार्‍या लोकांची काय पात्रता होती आणि अथवा कसे वागणे होते, याची झलक दिसल्याशिवाय रहात नाही ! :(

डँबिस००७ 28/12/2018 - 13:37
"hope the dog liked the bone". हे एका ब्रिटीश नागरिकाने लिहीलेले असल्याने त्याचे खास महत्व आहे ! भारतातल्या नागरिकांना कुत्रा संबोधणे ब्रिटीशांना काही विषेश नाही. फक्त त्यामुळे कृृृृतज्ञ कुत्राचा अपमान होतो हे ते लोक विसरतात!! त्यागी बंधु व वायुदलातले काही अधिकारी क्रिश्चन मिशेलच्या पे लिस्टवर अगोदरच असल्याने हे कुत्रा हे विषेशण कॉंग्रेस मधल्या उच्चपदस्थाबद्दल आहे ह्या बद्दल दुमत नसावे !

प्रसाद_१९८२ 28/12/2018 - 14:03
"hope the dog liked the bone". -- मला वाटते कॉंग्रेसी नेते/समर्थकांची लायकीच ती आहे. मात्र कुत्र्यासारख्या इमानी प्राण्याची तुलना, घोटाळे व भ्रष्टाचारात बुडालेल्या कॉंग्रेसी नेत्यांशी करुन ख्रिस्तियन मायकेलने कुत्रा प्रजातीचा फार मोठा अपमान केला आहे.

तेजस आठवले 30/12/2018 - 13:31
मिखाईल मामाचं आन मायेचं नाव काल पेप्रात आल्यापासनं माह्या पप्याला लै आनंद झाल्ता, त्यानं रातीला इटालियन पद्धतीनं बनिवल्येलं चायनीस खाऊ घातलं लोकहो. शत्रू चा शत्रू तो आपला मित्र असं जेव्हापासून त्येला कळ(व)लंय त्यो चायनीस काही सोडत न्हायी. बाकी आता कट्टाळा आल्यानं त्यानं रा(फेल) ची जी (रा)हुल उठावल्येली ती समदी बंद क्येली.

Blackcat (verified= न पडताळणी केलेला) 28/12/2018 - 14:12
चार वर्षे भिक्षा मागून झाली, स्वच्छ भारत कर , जी एस टी , गैसचे कन्सेशन सोडा, आता ह्या महिन्यात----- वीज बिल माफ गुजरातेत, कर्ज माफीचा विचार सुरू. सातवे वेतन आयोग लागू कंत्राटी लोकांना पगारवाढ

डँबिस००७ 28/12/2018 - 16:43
काँग्रेसने देशाला कस लुटल ! निरव मोदी सारखे लुटेरे कसे निर्माण केले त्याचा व्हिडीयो सध्या वायरल होत आहे ! https://www.youtube.com/watch?v=zAsnJfJUpHU https://www.youtube.com/watch?v=t_v-mNT6A2k&t=8s २०१४ साली देश निवडणु कीला सामोरा जाण्याच्या काही दिवस अगोदर काँग्रेसला एक भन्नाट आयडीया सुचली ! देशातल्या नामी सोनार कंपनीना चोक करुन त्यांच्या मार्फत निवडणुक निधी निर्माण करण्याची आयडीया ! देशात दर वर्षी ५०० ट्न (५०० X १००० किलो = ५००,००० किलो ) सोन आयात केल जात. जर ह्या आयातीवर बंदी आणली तर सर्व सोनार ज्वेलर्स रस्त्यावर येणार. त्या दृष्टीने काँग्रेसने १० जुन २०१३ मध्ये चिदंबरम यानी सोन्याच्या आयातीवर बंदी आणली, त्या दरम्यान २०१४ च्या निवडणुकांची घोषणा झाली. त्या नंतर दहा दिवसात २१ जुन २०१३ ला सरकारने ( पक्षी चिदंबरम यानी ) ही सोन्याच्या आयातीवरची बंदी हटवली . त्या दहा दिवसात निवडणुकीला लागणारा पैसा काँग्रेसने उभा केला. नंतर नविन ८०:२० स्किम आणली. पुढे निरव मोदी सारखे लोक कसे निर्माण केले मलिकार्जुन खर्गेच्या समोरच भाजपाच्या खासदारांनी भा षण केल पण खर्गेच्या तोंडातुन एक शब्दपण आला नाही. काँग्रेसने देशाला कस लुटल हे जनतेला सांगण्यात भाजपाला अपयश आलेल आहे. आता तरी भाजप हे काम करेल !

शब्दबम्बाळ 28/12/2018 - 17:32
NPS कि म्युच्युअल फंड्स?? शक्यतो म्युच्युअल फंड्स हे आपल्या भविष्यातील गरज ध्यानात घेऊन त्यावेळी अपेक्षित असलेली रक्कम ठरवून खरेदी केले जातात. अश्या गरजांपैकी महत्वाची अशी एक म्हणजे निवृत्ती वेतन! आता समजा ३० वर्षांनंतर निवृत्तीवेतन हवे असेल तर तर त्या वेळेच्या महागाईला पकडून जी लागणारी रक्कम आहे त्यासाठी आत्तापासूनच ठराविक गुंतवणूक करावी लागेल. पण म्युच्युअल फंड्स गुंतवणुकीसाठी टॅक्स मधून काही सवलत मिळत नाही (ELSS सोडून) त्याशिवाय आता नफ्यावरती १लाख सोडून वरच्या रकमेवरती १०% कर आहे. मग जर फक्त निवृत्तिवेतनाचा विचार केला तर NPS फायद्याची आहे का? NPS मधल्या (tier १) गुंतवणुकीला ५०,००० पर्यंत करसवलत आहे. म्हणजेच ८०सी सेक्शन मधले दीड लाख सोडून तुमच्या उत्पन्नामधले अजून ५०,००० करमुक्त होऊ शकतात. याचा अर्थ जर कोणी २०% करपात्र उत्पन्न मध्ये असेल तर टॅक्समधून जाण्यापासून वर्षाला १०,००० वाचतील! आणि ३०% मध्ये असाल तर वर्षाला १५,००० वाचतील! पण आता समजा ३०वय असल्यापासून NPS सुरु केली आणि ६० वर्षांपर्यंत सुरु ठेवली तर ती म्युच्युअल फंड्स पेक्षा फायदेशीर होईल का? दुर्दैवाची गोष्ट अशी कि ६०वय असताना NPS पासून मिळणारी रक्कम हि पूर्णतः करमुक्त नाही! ६० व्या वर्षी जितकी रक्कम मिळेल त्यापैकी ४०% रक्कम करमुक्त असेल जी एकदम काढता येईल, उरलेली रक्कम annuity मध्ये गुंतवावी लागेल आणि त्यावर जेव्हा पेन्शन मिळायला सुरुवात होईल त्या रकमेनुसार कर आकारला जाईल. पण NPS ही म्युच्युअल फंड इतकी फ्लेक्सिबल नाही आणि परतावा अंदाजे ९-१०% दरम्यान देऊ शकते. म्युच्युअल फंड्स ची परतावा देण्याची क्षमता ११-१५% पकडता येईल (३०वर्षे पकडून) मग या दोहोंमध्ये कोणता पर्याय जास्त उपयोगाचा वाटतोय? दोन्ही बद्दल कोणाला अधिक माहिती असेल किंवा वरती दिलेल्या माहितीत काही चुकी असेल तर भर घालावी! (हे प्रश्न/माहिती टाकायला योग्य धागा सापडला नाही म्हणून इथे टाकावा लागला, वाटल्यास योग्य ठिकाणी हलवावा.. )

दादा कोंडके 01/01/2019 - 00:54
मी याच्यावर बराच अभ्यास केला. अर्थात मी कुणी नोंदणीकृत सल्लागार नाही आणि लाखो रुपये अक्कलखाती टाकून माझ्या स्वतःसाठी असा प्लॅन तयार केला. मी चार वर्षापुर्वी एनपीएस खातं (दोन्ही टिअर) उघडलं. आणि डायरेक्ट आणि रेग्युलर प्लॅन्स पकडून म्युच्युअल फंड्स सात वर्षापासून सुरू आहे. अनेक गोष्टींचा विचार केल्यावर माझे खालील निश्कर्ष आहेत. १. शॉर्ट टर्म (०-५) आणि लाँग टर्म (५-१५) गोल्स साठी म्युच्युअल फंड (डेट, बॅलेन्स्ड आणि इक्विटी) २. निवृत्तीसाठी एनपीएस सर्वात चांगले. हा प्लॅन इवॉल्व होत आहे. वीसएक वर्षांनी खूप मचुअर्ड इन्स्ट्रूमेंट होईल. पारदर्शकता आणि आकारण्यात येणारं शुल्क हे म्युच्युअल फंडापेक्षा सरस आहे. इतर त्रुटी आहेत पण त्या माझ्यासाठी तितक्याश्या महत्वाच्या नाहीत. उ.दा. अ‍ॅन्युऐटी, पेन्शनवर लागणारा कर, निर्गुतवणुक, जास्तित जास्त इक्विटी एक्स्पोजर, पीओपी आणि फंड मॅनेजर बदल वगैरे. ३. सगळे म्युअच्युअल फंड्स डायरेक्ट करा. मी किमान पाच एजंटांकडून रेग्युलर प्लॅन्स घेतले आहेत. आपण केलेल्या गुंतवणीवर यांचे कमिशन ठरले असते आणि मिळणार्‍या परताव्यावर नाही. रेग्युअलर घ्यायचा असेल तर स्मॉल कॅप आणि मिडकॅप घ्या. ४. पारदर्शकता माझ्यासाठी महत्वाची आहे. इथेच मिपावरच्या ओळखीने (माझ्याच मुर्खपणाने) अडीच लाखाचं शेअर्समध्ये लुस्कान झालयं (ते साडेतीन टक्के नाही :) ). त्यामुळे पिएमस माझ्याकडून बाद. अजून खूप लिहू शकतो पण या चार गोष्टी महत्वाच्या.

सुबोध खरे 01/01/2019 - 11:41
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) बद्दल सोप्या शब्दात माहिती वाचण्यासाठी खालील दुवा पाहावा https://cleartax.in/s/nps-national-pension-scheme

सुबोध खरे 01/01/2019 - 11:47
दुर्दैवाची गोष्ट अशी कि ६०वय असताना NPS पासून मिळणारी रक्कम हि पूर्णतः करमुक्त नाही! आता जी ६० % रक्कम आपण काढू इच्छिता ती आता करमुक्त केली आहे. https://www.thehindubusinessline.com/markets/eee-tax-status-will-encourage-retail-participation-in-nps-says-pfrda-chief/article25719388.ece

मार्मिक गोडसे 28/12/2018 - 20:26
दीड शहाण्यांपैकी ( ०.५,०.५,०.५ ) एकजण सुधारायचा प्रयत्न करत आहे. https://www.google.co.in/amp/s/www.financialexpress.com/economy/no-more-12-18-gst-slab-heres-what-fm-jaitley-says-could-happen/1423773/lite/

सुबोध खरे 28/12/2018 - 20:32
He said that India will eventually have a standard tax rate, which can be created by merging 12% and 18% tax rates, for commonly used goods. However, this does not mean a single GST rate. Essential items will continue to be taxed at 0% and 5%, while luxury, sin and demerit goods will attract a higher tax rate.

मार्मिक गोडसे 28/12/2018 - 21:06
सुधारायचा प्रयत्न करत आहे. अनेक स्लॅब असताना 'one nation one tax' म्हणणारे ,एक स्लॅब कमी करून चूक सुधारत असतील तर त्याचे स्वागत करायला हवे.

डँबिस००७ 29/12/2018 - 12:07
CBI wanted to implicate netas in Sohrabuddin Shaikh case, says special court Read more at: http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/67294716.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst भाजपाच्या नेत्यांना अडकवण्यासाठी काँग्रेस कोणत्या थराला गेलेली ह्याचा उलगडा आता कोर्टाला झालेला आहे. श्री अमित शहा यांना तडीपार म्हणुन हिणवणार्या लोकांच्या तोंडावर जबरदस्त चपराक कोर्टाने मारलेली आहे. गॅंग वॉर मध्ये मारला गेला गुंड काय किंवा आग लागलेली असताना स्वतःचा जीव धोक्यात घालून लोकांना वाचवायला जाताना मारला गेलेला अग्निशमन दलाचा जवान एकाच पातळीवर आहेत असे समजणार्यां लोकांच्या डोक्यात क धीही प्रकाश पडणार नाही !!

डँबिस००७ 29/12/2018 - 12:14
CBI हा काँग्रेसचा बोलका पोपट होता हे वेळोवेळी सिद्ध झालेल आहे. त्यामुळेच काँग्रेसवर दाखल केलेल्या प्रत्येक गुन्ह्याच्या तपास कामात अक्षम्य दिरंगाई झालेली आहे. सर्व केसेस मध्ये सर्व आरोपी सुटलेले आहेत. अपवाद आता शिक्षा मिळालेल्या सज्जन सारख्यांचा. त्यात ही काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेता जगदिश टायटलर सारख्याला शिक्षा मिळालेली नाही.

डँबिस००७ 29/12/2018 - 23:30
ट्रेन18 च्या धमाकेदार आगमनानंतर आता ICF Chennai नविन रेल्वे ची भेट घेउन आलेली आहे ! ट्रेन18 ही 180 Km/Hr च्या स्पीड ने जाणारी पहिली संपुर्ण भारतीय बनावटीची (under Make in India) रेल्वे आहे. DRDO ने रेकॉर्ड वेळेत ट्रेन18 ची टेस्टींग पुर्ण केलेली आहे . ट्रेन18 आता आपली सेवा द्यायला तत्पर आहे. भारतात सध्या प्रत्येक मोठ्या शहरात मेट्रो च काम चालु आहे आणी त्यासाठी लागणारी मेट्रो रेल्वे ही परदेशातुन आयात केली जाते. ट्रेन18 ही या मेट्रो रेल्वेपेक्षा जास्त Advanced आहे त्यामुळे मेट्रो रेल्वे सुद्धा ICF ला बनवणे शक्य होणार आहे . सध्या मुंबई व दिल्लीत EMU लोकल ट्रेन चालवल्या जातात. वातानुकुलीत लोकल ट्रेनला बर्याच वर्षाची मागणी होती. ICF ने ह्या दोन शहरांकरता दोन वेगवेगळ्या EMU तयार केलेल्या आहेत व त्यांची टेस्टींग फेब्रुवारी मध्ये पुर्ण होईल. Make In India स्किमची ही मोठी देणगी आहे. एका Visionery Leader मुळे प्रगती कशी साध्य होते त्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. https://youtu.be/Dn-sTe1o-hE

डँबिस००७ 30/12/2018 - 19:22
मध्यप्रदेशात कॉंग्रेसच पितळ अखेर उघड पडलच !! लाखो शेतकर्यांना कर्ज माफीच गाजर दाखवल, आता फक्त ८०० शेतकर्यांची कर्ज माफ होणार आहेत म्हणे !!! मध्यप्रदेशात व राजस्थानमध्ये कॉंग्रेस युरीयाचा घोटाळा करायला बघत आहे अशी बातमी आहे !!

मार्मिक गोडसे 30/12/2018 - 21:25
मध्यप्रदेशात कॉंग्रेसच पितळ अखेर उघड पडलच !! लाखो शेतकर्यांना कर्ज माफीच गाजर दाखवल, आता फक्त ८०० शेतकर्यांची कर्ज माफ होणार आहेत म्हणे !!! असं कर्नाटकात झालं असं कोणीतरी फेकतेय,आणि तुम्ही खुशाल ते म. प्र. मध्ये आणून टाकताय.

ट्रेड मार्क 31/12/2018 - 00:09
असं कर्नाटकात झालं असं कोणीतरी फेकतेय कर्नाटक राज्य सरकारनेच मान्य केलंय की फक्त ८०० शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा फायदा झाला. कर्नाटक सरकारचा हे फेकण्यात काय फायदा असावा बरं? बाकी अश्या कर्जमाफीमुळे मप्र सकट इतर ३ राज्यांमध्ये काय होणार आहे ते बघा. मध्य प्रदेश मधील एनपीए २४% वाढला आहे. आता आश्वासन दिलंय पण ते पूर्ण करण्यासाठी पैसे कुठून आणणार? म्हणून आता इतर योजना म्हणजे ५ एकर पर्यंत जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना फक्त २०० रुपयात वीज दिली जायची किंवा आदिवासी लोकांना वैद्यकीय सुविधा तसेच तेथील मुलांना शालेय शिक्षण देण्याची योजना अश्या अजून काही योजना बंद करण्यात येणार आहेत. बाकी युरियाचा काळाबाजार चालू झालाच आहे, पोलीस शेतकऱ्यांवर लाठीमार सुद्धा करत आहेत.

डॉ सुहास म्हात्रे 01/01/2019 - 13:14

इथे जीएसटीबद्दल काही समजूतीने किंवा गैरसमजूतीने अज्ञानमूलक टीप्पण्या आल्या आहेत म्हणून थोडे काही...

एखाद्या चांगल्या गोष्टीचे अज्ञानाने किंवा स्वार्थी हितसंबंधासाठी मातेरे करण्यात आपण भारतियांचा हात जगात कोणी धरू शकणार नाही. आपला असा खाक्याच आहे की... "भले माझा बंगला मोडला तरी हरकत नाही पण मी विरोधकाची झोपडी जाळणार !" १. आतापर्यंत सर्व माध्यमांत झालेल्या चर्चेनंतर, "वन नेशन वन टॅक्स" म्हणजे "देशात होणार्‍या सर्व विक्रिवर एकच करदर" या विरोधकांनी केलेल्या चलाख टीपण्णीला कोणी व्यक्ती अजूनही बळी पडत असली तर, ती धन्य आहे ! कारण, देशात होणार्‍या सर्व विक्रिवर एकच करदर असणे व्यवहार्य नाही आणि म्हणून तसा 'वेडा महमुदी कायदा' जगात कोणत्याही देशात केलेला नाही. तांदूळ-डाळ-तेल यांचा आणि एसयुव्ही गाड्यांवरचा करदर समान असावा असे कोणाला वाटेल काय?! जीएसटी संबंधात, "वन नेशन वन टॅक्स" याचा अर्थ, "एकाच वस्तूच्या विक्रिवर, अनेक नावांखाली व अनेक (स्थानिक, राज्य व केंद्र) प्रशासनांव्दारे वसूल केले जाणारे अनेक करदर * जाऊन, त्याऐवजी दर वस्तूवर संपूर्ण देशात एकच करदर लागू करणे, असा आहे. * : जीएसटी अगोदरचे करः State VAT, Central Sales Tax, Luxury Tax, Entry Tax (all forms) , Entertainment and Amusement Tax (except when levied by the local bodies), Taxes on advertisements Purchase Tax Taxes on lotteries betting and gambling State Surcharges and Cesses so far as they relate to supply of goods and services Central Excise duty Duties of Excise (Medicinal and Toilet Preparations) Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Products) Additional Duties of Customs (commonly known as CVD) Special Additional Duty of Customs (SAD) g. Service Tax Central Surcharges and Cesses so far as they relate to supply of goods and services. etc. (मद्य, वीज, पेट्रोल, इत्यादीसारख्या राज्यसकारांच्या विरोधामुळे जीएसटीत सामील न केलेल्या गोष्टी सोडून) कोणत्याही एका गोष्टीच्या विक्रिवर, यापैकी लागू असलेले सर्व कर जाऊन, आता फक्त जीएसटी हा एकच करदर लागू झाला आहे. २. जीएसटीसाठी भरायच्या फॉर्मबाबतही असाच गदारोळ हितसंबधियांनी ऊडवून दिला होता. एका वर्षात, "जीएसटीसाठी भरायला लागणारे फॉर्म्स" आणि "वरच्या अनेक करांमधील लागू असणार्‍या करांसाठी भरावे लागणारे एकूण फॉर्म्स" यांची तुलना करण्यासाठी व त्यांत कोणती व्यवस्था जास्त सोईची आहे, हे सांगायला, सीएची गरज नाही. याशिवाय, 'अनेक करसंकलन विभागांतील निरिक्षकांकडे प्रत्यक्ष फेर्‍या मारण्याऐवजी', 'फक्त एकाच (जीएसटी) कराचा ऑनलाईन भरणा करण्यात' करदात्याचा किती फायदा आहे हे सांगायलाही फार हुशारीची गरज नाही. अर्थातच, जीएसटीविरुद्ध खालील लोकांचा विरोध अपेक्षित होता... (अ) राजकारणाने प्रेरीत विरोध करणारे (आ) एकाच कराच्या आणि त्यातही ऑनलाईन करसंकलनामुळे, ज्या बर्‍याच मध्यस्तांची दुकाने हळू चालू लागली किंवा बंद झाली ते दलाल, करतज्ज्ञ, इ (इ) अवैध कारवाया करून कर चुकवणारे लोक, ज्यांच्या कारवायांवर मोठी बंधने आली व त्यांना करचुकवणे कठीण झाले राजकिय विरोधक व अवैध कारवायांत सामील असणारे लोक गदारोळ करणारच. शेवटी भारत लोकशाही राष्ट्र आहे, इथे चोरालाही उलट्या बोंबा मारायची परवानगी असते!!! ;) :) ३. जीएसटीच्या दरांत बदल होत राहणे... कोणत्याही करप्रणालीत तिच्या पहिल्या पाच वर्षांत, लोकांच्या मागण्या आणि नवीन करप्रणालीचा अनुभव यावर आधारीत, जास्त वेळा बदल होतात. त्यानंतरही, ठराविक काळाने, करप्रणालीला बदलत्या स्थितीशी जास्तीत जास्त व्यवहार्य ठेवण्यासाठी बदल केले जातातच. कारण, कोणतीही करप्रणाली देवाचा शब्द नसते, की जी लोकांच्या भल्याकरताही बदलली जाऊ शकत नाही... ती एक लोकाभिमुख व लोकांच्या भल्यासाठी केलेली व परिस्थितीनुसार बदलणारी व्यवस्था असणे अपेक्षित असते. असे करताना... (अ) सुरुवातीला करदर जास्त ठेवून नंतर तो योग्य पातळीपर्यंत खाली आणणे आणि (आ) सुरुवातीला करदर कमी ठेवून नंतर तो वाढवत जाणे या दोनपैकी कोणता पर्याय लोकांच्या जास्त पचनी पडेल, हे सांगायला फार मोठ्या हुशारीची गरज नाही. कोणत्याही सरकारने (आता बोंबा मारणारे पक्ष सत्तेत असते तर त्यांनीही) पहिला पर्यायच निवडला असता. मात्र, "भारतिय जनतेला उल्लू बनवणे आपल्या डाव्या हाताचा मळ आहे" असा ठाम विश्वास असल्याने, "बघा, बघा, कसे पटापट करदर बदलत आहेत. जीएसट फेल गेली." असा विनोदी प्रचार करण्यात विरोधकांना, जनाची आणि मनाचीही, काहीच वाटत नाही. आताश्या, याचे आश्चर्य वाटणे बंद झाले आहे. :( वरची विधाने पटत नसणार्‍यांनी, दुसर्‍या एका भारतिय करकायद्यात, "आयकर कायदा (IT Act 1961)" मध्ये, कधी व किती फेरबदल (अमेंडमेंटस) केले गेले आहेत याची तपासणी केली तर, चक्कर यायला लागून, मुद्दा लगेच स्पष्ट होईल ! :) असो. अपप्रचार करणार्‍यांना हे माहित नसेल, असे नाही. पण, ते त्यांचे हितसंबंध साधण्यासाठी अपप्रचार करत रहाणारच, शेवटी, भारतात लोकशाही आहे ! म्हणून, त्यांच्यासाठी हे पालथ्या घड्यावरचे पाणी ठरणेच अपेक्षित आहे. मात्र, ज्यांना खरी वस्तूस्थिती जाणून घ्यायची आहे त्यांच्या करिता हा लेखनप्रपंच !

माहितगार 01/01/2019 - 16:24
एक कांचन गुप्ता म्हणून कुणाचे ट्विट वाचनात आले : हे नेमके काय प्रकरण आहे कुणास ठाऊक आहे का ? In 2006 eight Indian officials were allegedly paid $18.5 million in 'bribes' by an Ukrainian oligarch on behalf of Boeing to access titanium. This @nytimes expose should have caused ripples in Govt. But everybody's busy promoting himself/herself on SM. Why bother?
धाग्याची तारीख संपली पण वेगळा एकोळी धागा टाकण्या पेक्षा इकडेच टाकतोय