चालू घडामोडी : नोव्हेंबर २०१८

डॉ सुहास म्हात्रे काथ्याकूट
शक्ती अवतरला ! IIT-Madras creates ‘Shakti’, India’s first microprocessor आयआयटी (मद्रास) ने भारताचा पहिला मायक्रोप्रोसेसर बनवला आहे. या मायक्रोप्रोसेसरमध्ये जरी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान (cutting edge of technology) वापरलेले नसले (शक्तीचे १८०nm तंत्रज्ञान विरुद्ध अमेरिकेचे 20nm तंत्रज्ञान) तरीही, त्याचे व्यापारी स्तरावर उत्पादन सुरू होऊ शकल्यास तो भारतिय तंत्रज्ञानातील एक महत्वाची पायरी ठरेल, हे मात्र नक्की. त्याच्यामुळे, केवळ मायक्रोप्रोसेसरच्या आयातीची गरज कमी होईल असेच नाही, तर सायबर अ‍ॅटॅक्सवर ताबा ठेवणे सोपे होईल. "शक्ती" असे नामकरण केलेल्या या मायक्रोप्रोसेसरचा दळणवळ व संरक्षण communication and defense sectors) या क्षेत्रांत खास उपयोग होईल असे म्हटले जाते. (जालावरून साभार)
106 टिप्पण्या 44,198 दृश्ये
शेअर करा: 📱 WhatsApp

Comments

डॉ सुहास म्हात्रे नवीन

US agrees to give oil waivers to India, 7 other nations under Iran sanctions पूर्वी इथे वर्तविलेल्या अंदाजाप्रमाणे अखेर, भारताने इराणकडून खनिज तेल विकत घेतल्यास, त्याला बंदीला (सँक्शन्स) तोंड द्यावे लागणार नाही, असे अमेरिकेने जाहीर केले. :) हे अनेक दृष्टींनी भारत (आणि अमेरिकेच्याही) फायद्याचे आहे... ते कसे ते वरच्या दुव्यावर अगोदरच विशद केले आहेच. ट्रंपतात्यांनी त्यांची आडमुठी स्टाईल सोडून नरमाईचे धोरण स्वीकारले, ही गोष्ट भारताच्या दृष्टीने सकारात्मक आहे... अर्थातच, तसे करायला भाग पाडण्यासाठी त्यांच्याच तार्कीक विचार करणार्‍या संरक्षण आणि परराष्ट्र खात्याच्या सेक्रेटरींचा दबाव कामी आला आहे. भारताला फार दुखावून आपलाच (विशेषतः इंडोपॅसिफिक क्षेत्रातला) परराष्ट्रीय दबदबा कमकुवत होईल, हे ट्रंप प्रशासनाला पुरेपूर माहीत आहे ! तेव्हा, अनेक प्रकारचे दबाव (उदा : आर्थिक व राजकिय कारवाईच्या गर्भित धमक्या, इ) विफल झाल्यावर अमेरिकेने हा निर्णय घेतलेला आहे. या रस्सीखेचकाळात, अमेरिकन दबावाला बळी न पडता, "देशहितासाठी योग्य ती पाऊले भारत उचलेल" असे उघडपणे सांगत, रशियाशी वाढवलेली घसट ( S400 क्षेपणास्त्रे खरेदी करार, इ) आणि बंदीला तोंड देण्यासाठी उपायांची चर्चा करण्यासाठी चीनशी चालू केलेली प्राथमिक स्तरावरची बोलणी, इत्यादी भारतीय मोर्चेबंदीही बरीचशी कामी आली आहे. :) इराणि तेलखरेदीची ही सूट भारताबरोबरच जपान, दक्षिण कोरिया आणि इतर पाच देशांना मिळालेली आहे. इराणवरची अमेरिकन बंदी ५ नोव्हेंबरला सुरू होत आहे.
डॉ सुहास म्हात्रे नवीन

US exempts India from certain sanctions for development of certain sanctions for development of Chabahar port in Iran इराणी तेलखरेदीबरोबर, अपेक्षेप्रमाणे, भारताला "इराणचे छाबाहार बंदर व ते अफगाणिस्तानला जोडणारी रेल्वे" यासंबंधीही सूट मिळाली आहे. अर्थातच, ही दुसरी सूट न देणे अमेरिकेने स्वतःच्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेतल्यासारखे झाले असते. या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत, अमेरिकेने, युरोपियन देशांसह इतर देशांना आपल्या मनमानीच्या दबावाचे बळी केले होते. "पूर्वीसारखा दबाव टाकून पाहू, जमले तर जमले, नाहीतर सोडून देऊ", असा धरसोडीचा मामला आपल्या अनेक दोस्तराष्ट्रांना दुखवत आहे, हे अमेरिकन प्रशासनाच्या अजून पुरेसे ध्यानात आलेले दिसत नाही... किंबहुना, ध्यानात आले असले तरी जुनी खोड सहज सुटत नाही, असेच दिसते आहे ! आंतरराष्ट्रिय पटलावरची बदलती आर्थिक-राजकिय-सामरिक परिस्थिती विचारत घेऊन अमेरिकेने आपल्या धोरणांत फेरबदल केले तर ते अमेरिकेच्या व एकंदर सर्व जगाच्या फायद्याचेच होईल. अर्थातच, हे सगळे सद्यातरी ट्रंपतात्यांच्या मनस्थितीवर अबलंबून आहे ! :) ;)
मुक्त विहारि नवीन

https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/diwali-gift-for-msmes-loans-up-to-rs-1-crore-in-59-minutes-announces-pm-modi/articleshow/66477871.cms ही योजना जर खरोखरच प्रत्यक्षात आली तर फार उत्तम.
टर्मीनेटर नवीन

ही योजना जर खरोखरच प्रत्यक्षात आली तर फार उत्तम.
सर्वसामान्य लघु उद्योजकांसाठी असे कर्ज मिळण्याची शक्यता ०% आहे. योजनेची सफलता दाखवण्यासाठी काही (लोन फिक्सिंग केलेल्या) लघुउद्योगांना असे कर्ज मिळाल्याचा देखावा छानपैकी रंगवण्यात येईलच. राजकीयदृष्ट्या भाजप आणि कॉंग्रेस मध्ये तसं पाहील तर काहीच फरक नाहीये त्यामुळे मतांच्या राजकारणासाठी मोदी साहेबांना अशा गाजर दाखवणाऱ्या घोषणा स्वतःला पटतं नसल्या तरी करणे भागच पडत असणार. स्टार्टअप इंडिया सारखीच हि पण एक निव्वळ आकर्षक घोषणा ठरणार ह्यात काहीच संशय नाही. अर्थात भाजपवर आणि कुठल्याही योजना मातीमोल करणाऱ्या बाबुशाहीवर काडीचाही विश्वास नसला तरी पुढील पाच वर्षे देखील (कुठलाही तोलामोलाचा पर्याय उपलब्ध नसल्याने) स्थिर सरकार देऊ शकणारे खंबीर नेते म्हणून नरेंद्र मोदींनाच संधी मिळाली पाहिजे हे माझे वैयक्तिक मत आहे. टीप: मला राजकीय चर्चांमध्ये काडीचाही रस नसून केवळ ज्या क्षेत्राशी संबंधित अशी हि योजना वा घोषणा आहे त्या क्षेत्रातला एक लहानसा घटक म्हणून हा प्रतिसाद दिला आहे बाकी अशी (अशक्य) योजना जर खरोखरच प्रत्यक्षात आली तर आनंदच आहे.
मुक्त विहारि नवीन

"टीप: मला राजकीय चर्चांमध्ये काडीचाही रस नसून केवळ ज्या क्षेत्राशी संबंधित अशी हि योजना वा घोषणा आहे त्या क्षेत्रातला एक लहानसा घटक म्हणून हा प्रतिसाद दिला आहे बाकी अशी (अशक्य) योजना जर खरोखरच प्रत्यक्षात आली तर आनंदच आहे." अगदी माझ्या मनातले बोललात...
डँबिस००७ नवीन

टर्मीनेटरजी, सर्वसामान्य लघु उद्योजकांसाठी असे कर्ज मिळण्याची शक्यता ०% आहे. अस आपण का म्हणत आहात ? आतापर्यंत लघु उद्योजकांसाठी कर्ज मिळत नव्हते का ? कोणालाही कर्ज देताना कागद पत्रे द्दावी लागतात ! कर्ज देणारी संस्था त्या कागदपत्राची व्यवस्थित छाननी करुन कर्ज देता येईल का नाही हे ठरवत असते ! आता बँक अकॉंउट आधार कार्डाशी संलगन केल्यामुळे ती प्रक्रिया आता सुलभ झाली अस काही असेल का ?
मुक्त विहारि नवीन

एखादी उत्तम सामाजीक योजना, प्रत्यक्षात यायचे स्वप्न उराशी बाळगणे, कधीच सोडून दिले आहे.
टर्मीनेटर नवीन

विकांता निमित्त कुटुंबा समवेत बाहेर असल्याने सविस्तर प्रतिसाद अत्ता देतां येत नसल्याबद्दल (मोबाईलवर एक एक शब्द टाईप करायला फारच त्रास होत असल्याने) क्षमस्व. उद्या रात्री किंवा परवा सकाळी स्पष्टीकरण देतो.
टर्मीनेटर नवीन

सर्वसामान्य लघु उद्योजकांसाठी असे कर्ज मिळण्याची शक्यता ०% आहे. अस आपण का म्हणत आहात ?
वरील वाक्यातील सर्वसामान्य लघु उद्योजकांमध्ये MSME (Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises) कडे नोंदणीकृत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक असा अर्थ अभिप्रेत आहे. देशातील अशा क्षेत्रातील उद्योजकांची (स्वेच्छा) नोंदणी करून विविध सरकारी योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोचवण्यासाठी, व्यवसायाच्या सुलभीकरणा साठी तसेच त्यांची अधिकृत आकडेवारी मिळवण्याच्या उद्देशाने २००६ सालच्या The Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act मध्ये सुधारणा करून 'उद्योग आधार' नावाची अतिशय चांगली योजना सप्टेंबर २०१५ मध्ये सरकारने सुरु केली. कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी हि नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. कुठल्याही मध्यस्थाशिवाय https://udyogaadhaar.gov.in ह्या पोर्टलवर विनामुल्य नोंदणी करून प्रमाणपत्र प्राप्त करता येणाऱ्या 'उद्योग आधार' योजने अंतर्गत सप्टेंबर २०१५ पासून आत्तापर्यंत ५४,८४,३५३ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक, ज्यात साधे फळे,भाजीपाला विक्रेते, देवळाच्या बाहेर नारळ, फुले, विकणारे, चणे-फुटाणे विक्रेते, इस्त्रीवाले, प्लंबर, सुतार, गवंडी ,कडिया काम करणाऱ्यांपासून कित्येक लहान मोठ्या वस्तूंची निर्मिती, विक्री, दुरुस्ती करणाऱ्या लोकांनी स्वेच्छेने नोंदणी केली आहे. उद्योग लहान असो वा मोठा त्यात केवळ कर्ज मिळवण्यासाठीच नव्हे तर व्यवसायातील दैनंदिन व्यवहार करण्यासाठीही बँकेत चालू खाते (Current Account) असणे आवश्यक असते. बँकेत व्यवसायासाठी चालू खाते उघडायचे असेल तर गुमास्ता (Shop Act License) सारखी कालबाह्य खर्चिक नोंदणी असणे अनिवार्य होते. तो नियम शिथिल करून सरसकट सगळ्याच उद्योगांना अशी नोंदणी करणे बंधनकारक नसल्याचा निर्णय झाला. व्यवसायासाठी असे खाते उघडताना 'उद्योग आधार' प्रमाणपत्र हे व्यवसायाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरणे बँकांकडून अपेक्षित होते. परंतु शहरी व उपनगरीय विभागातील सहकारी, राष्ट्रीयकृत बँका अजूनही कमीत कमी दोन सरकारी नोंदणी असलेल्या कागदपत्रांची मागणी करतात (व्यावसायिक बँका तर तीन कागदपत्रे मागतात) त्यामुळे असे कित्येक लघु उद्योजक बँकेत चालू खाते उघडण्यापासून वंचित राहिले आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे अशा सरकारी योजनांचा लाभ घेऊन कर्जे घेऊन बुडवण्याची एक मानसिकता मागल्या काही दशकांमध्ये तयार झाली आहे. प्रधानमंत्री रोजगार हमी योजना (PMRY) हे त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. ह्या योजने अंतर्गत राष्ट्रीयकृत आणि व्यावसायिक बँकांनाही वर्षातून ठराविक संख्येत कर्जे देणे बंधनकारक होते व आहे. पण अशी कर्जे बुडीतखात्यात जाण्याचे प्रमाण बरेच जास्त असल्याने बँकांचे नुकसानही भरपूर झालेले आहे. हल्ली बँकांनी नियमाचे पालन करण्यासाठी आवश्यक असल्याने केवळ टार्गेट पूर्ण करण्याच्या हेतूने शक्यतो बँकेचे व्यवस्थापक/ अधिकाऱ्यांच्या नातलग वा परिचितांना जे खरोखर गरजवंत नसले तरी त्यांच्याकडून वसुली होण्याची शक्यता जास्त असल्याने अशा (योजनांवर आधारित) कर्जांचे वाटप करण्याची पळवाटही शोधून काढली आहे. (बँकेचे व्यवस्थापक/ उच्चाधिकारी खाजगीत हि गोष्ट मान्य करतात)
आतापर्यंत लघु उद्योजकांसाठी कर्ज मिळत नव्हते का ? कोणालाही कर्ज देताना कागद पत्रे द्दावी लागतात ! कर्ज देणारी संस्था त्या कागदपत्राची व्यवस्थित छाननी करुन कर्ज देता येईल का नाही हे ठरवत असते !
१००% सहमत. आपल्याकडे जमा असलेल्या ठेवीदारांच्या पैशातून वाढीव व्याज दराने कर्जे देणे आणि त्यातून नफा मिळवणे हा बँकेचा मुख्य व्यवसायच आहे. कर्ज मागणीसाठी अशी परिपूर्ण कागदपत्रे सादर केल्यावर, त्यांची व्यवस्थित छाननी करून कर्जदाराची क्षमता तपासून कर्जवसुलीची किमान खात्री पटल्यावर बँका कर्ज देतात. पण ती वेळखाऊ प्रक्रिया आहे ५९ मिनिटांत ती पूर्ण होणे कदापि शक्य नाही.
आता बँक अकॉंउट आधार कार्डाशी संलगन केल्यामुळे ती प्रक्रिया आता सुलभ झाली अस काही असेल का ?
अजून डिजिटलायझेशन पूर्णत्वास पोचले नसल्याने बँक अकाउंट आधार क्रमांकाशी संलग्न, आधार क्रमांक पॅन शी संलग्न ह्या गोष्टी सरकारी अनुदाने बँक खात्यात थेट जमा करणे आणि आयकर खात्यातर्फे होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेण्यापुरत्या मर्यादित आहेत. आणि डिजिटलायझेशन पूर्णत्वास पोचल्यावर सुद्धा अशा स्वरूपाचे कर्ज ५९ मिनिटांत पर्यायाने १ तासाच्या आत मिळण्यासाठी बँक अकाउंट आधार क्रमांकाशी संलग्न असण्याचा काही उपयोग होईल असे वाटत नाही. कारण अशी कर्जे मिळवण्यासाठी कित्येक गोष्टींची पूर्तता करणे आवश्यक असते. त्यात कर्जासाठी अर्ज करताना प्रकल्प अहवाल (Project Report) देखील सादर करावा लागतो. त्या अहवालात कर्ज मंजूर झाल्यानंतर त्या मिळालेल्या पैशांचा वापर कशासाठी केला जाणार आहे ह्याचे सर्व तपशील व्यवस्थित द्यावे लागतात. परतफेड कशी करणार ते नमूद करावे लागते, सुरक्षिततेसाठी विमा उतरवण्यापासून कित्येक गोष्टींचा उल्लेख त्यात केलेला असतो, हा अहवाल चार-पाच पानांपासून चाळीस-पन्नास पानांचा असू शकतो. तात्पर्य: दफ्तरदिरंगाईची सवय असलेली व्यवस्था इतक्या वेगवान पद्धतीने कर्ज वितरण करणे बाजूलाच राहूदे ते नुसते मंजूर करूनही "लघुउद्योगांसाठी ५९ मिनिटांत मिळणार १ कोटींचं कर्ज" अशी घोषणा प्रत्यक्षात उतरवेल अशी अपेक्षा मी तरी नाही करू शकत. मी भाजप समर्थक नसलो तरी मोदी विरोधकही नाही. चांगल्या गोष्टींना चांगलं म्हंटलच पाहिजे. पण मतांच्या राजकारणासाठी अशा स्वप्नवत घोषणा करून विद्यमान आणि भावी उद्योजकांना आशेला लावणे आणि त्यांनी तसे प्रयत्न केल्यावर त्यांच्या पदरी निराशा पडेल अशा घोषणांचे कौतुक करणे मला पटत नाही. मुळात कित्येक योजना कितीही चांगल्या असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा आणि काही प्रसंगी तिचे लाभार्थी त्या मातीमोल करून टाकतात. स्टार्टअप इंडिया हि योजना/घोषणाही अशीच खोटी आशा दाखवणारी होती, त्याबद्दल पुन्हा कधितरी. तुम्हाला आणि सर्व मिपाकरांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
डँबिस००७ नवीन

तुमच उत्तर बर्याच अंशी पटलय ! तुम्हाला ह्या मुद्द्याची दुसरी बाजु माहीती असल्याने ती बाजु उजेडात आणल्या बद्दल धन्यवाद ! मुळात कित्येक योजना कितीही चांगल्या असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा आणि काही प्रसंगी तिचे लाभार्थी त्या मातीमोल करून टाकतात. = ...... १०० % लघुउद्योगांसाठी ५९ मिनिटांत मिळणार १ कोटींचं कर्ज" ही घोषणा ही मतांच्या राजकारणासाठी असेल अस वाटत नाही पण अशी स्वप्नवत घोषणा करून विद्यमान आणि भावी उद्योजकांना आशेला लावणे हे मात्र खरच दुखःदायक आहे. भारताचा ग्रॉस डोमेस्ट्क प्रॉडक्शन ज्या प्रमाणात वाढल पाहीजे त्या प्रमाणात वाढत नाही. त्याच बरोबर बेरोजगारीचीही वाढती समस्या जनतेला भेडसावत आहे व त्याची झळ सरकारला बसत आहे. यशस्वी उद्योगासाठी चांगले ईन्फ्रास्ट्रक्चर असणे आवश्यक आहे. ह्या ईन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये चांगले रस्ते, वीज पुरवठा, दळणवळणाची स्वस्त साधने, स्कील्ड वर्क फोर्स लागतो. भारत अश्या ईन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलोपमेंट मध्ये मागे होता, पण आता वेगाने पुढे जात आहे. भारतात क्वॉलीटी वस्तु निर्माण करणारे लघु उद्योग वर यायला पाहीजे होते त्या मानाने तस झालेल नाही. त्या विरुद्ध थोड्याच प्रॉडक्टमध्येच जास्त उत्पादक स्पर्धक निर्माण होत आहेत. त्यामुळे वस्तुची क्वॉलीटी खाली जात आहे.
कंजूस नवीन

ओनलाइन धंधा वाढतोय त्यामुळे दुकानातले गिऱ्हाइक कमी होतय. दुकानदारांनी बराच माल मागवून डिलिवरी घेतली नाही, माल परत. आता अमेझोनवाले ट्रॅक करतील किंवा दोनशे तिनशे रु अडवान्स घेतील.
ट्रेड मार्क नवीन

सोळा कंटेनर असलेले मालवाहू जहाज कोलकातावरून वाराणसीला रवाना झाले. अश्या प्रकारची जलवाहतूक जर व्यवस्थित सुरु झाली आणि चालू राहिली तर त्याचे वाहतूक व्यवस्थेवर बरेच दूरगामी परिणाम होतील. तसेच महामार्गांवरील वाहतूक, इंधन बचत आणि त्याबरोबरच प्रदूषणही कमी होण्यास हातभार लागेल. नितीन गडकरी हे एक असे मंत्री आहेत की जे प्रसिद्धीच्या मागे न लागता त्यांचे काम चोख करत राहतात. वाहतूक क्षेत्रात सुधारणा हे त्यांचे आवडते क्षेत्र आहे. नेहमीप्रमाणेच या महत्वाच्या बातमीला मात्र कुठल्याच वृत्तपत्राने वा वृत्तवाहिनीने फारसे महत्व दिल्याचे दिसत नाही.
डॉ सुहास म्हात्रे नवीन

India gets nuclear triad: INS Arihant completes deterrence patrol अरिहंत या भारताच्या आंतरखंडीय अण्वस्त्रांनी सज्ज असलेल्या पहिल्या पाणबुडीने तिची प्रथम "प्रतिबंधक गस्त (deterrent patrol)" यशस्वीरित्या पूर्ण केली... म्हणजे ती पूर्ण शक्तिनिशी कार्यरत झाली आहे. आतापर्यंत भारताकडे जमिनीवरून (अग्नी क्षेपणास्त्र) व (मिराज२००० विमाने वापरून) हवेतून अण्वस्रांचा हल्ला करू शकण्याची ताकद होती. त्यामध्ये आता अरिहंत पाणबुडीच्या रुपाने पाण्याखालून अण्वस्रांचा मारा करू शकण्याच्या ताकदीची भर पडली आहे. अश्या तर्‍हेने अण्वस्त्रांचे तिहेरी कवच भारताला प्राप्त झाले आहे. या तिहेरी कवचामधली पाण्याखालून अण्वस्रांचा मारा करण्याची क्षमता अतीविशेष समजली जाते, कारण ती क्षमता मिळवणे खूप कठीण तर असतेच पण विशाल सागराच्या पोटात फिरणार्‍या/लपलेल्या पाणबुडीला शोधून काढणे शत्रूसाठी गवताच्या मोठ्या ढिगार्‍यातून सुई शोधण्यापेक्षा अनेक पटींनी जास्त कठीण असते. ही घटना, भारताच्या जागतिक स्तरावर महत्वाचा संरक्षण भागिदार होण्याच्या मार्गावरील, मैलाचा दगड आहे. ही गोष्ट, भारतिय संरक्षक दलांना आणि सर्व भारतियांना निश्चितच अभिमानस्पद आहे!
डँबिस००७ नवीन

डॉ सुहास म्हात्रे , खास माहिती ! भारतीय नौदलाच अभिनंदन !! मला वाटत की ह्या पाणबिडीच्या यशस्वी चाचणीमुळे भारताकडे सेकंड स्ट्राईक कॅपॅबिलिटी आता उपलब्ध झालेली आहे.
सुबोध खरे नवीन

"प्रतिबंधक गस्त (deterrent patrol)" यशस्वीरित्या पूर्ण केली याचा खरा अर्थ असा आहे कि केवळ पाणबुडीची चाचणी पूर्ण झाली असे नाही तर त्यावर अणूबॉम्ब तैनात असलेली क्षेपणास्त्रे सुद्धा वापरता येण्याच्या योग्यतेची आहेत याची खात्री झाली. पाणबुडी प्रतिबंधक गस्त घालते म्हणजे शत्रूच्या प्रदेशात खोलवर जाऊन तेथून शत्रूच्या मर्मावर आघात करण्याची क्षमता आहे हे दाखवून देणे असते. येथे माझ्या तर्काप्रमाणे अरिहंत हि दक्षिण चीनच्या समुद्रात गस्त घालून आली असून तेथून संपूर्ण चीनच्या भूप्रदेशात अणुक्षेपणास्त्र डागण्यासाठी (K -४ क्षेपणास्त्र ३००० किमी टप्पा) लागणारी माहिती (लॉक ऑन) गोळा करून आली असावी. K हे आद्याक्षर डॉ अब्दुल कलाम यांच्या आडनावाचे आद्याक्षर घेऊन त्यांना वाहिलेली श्रद्धांजली आहे. अरिहंत वर १२ (K १५) सागरिका क्षेपणास्त्रे (७५० किमी टप्पा) किंवा ४ (K -४ क्षेपणास्त्र ३००० किमी टप्पा) नेता येतात. या गस्तीमध्ये दक्षिण चीनच्या समुद्रात असलेले प्रवाह खोल पाण्यात असलेल्या टेकड्या, घळी, बेटे तेथे असणारे पाण्याचे प्रवाह, तापमान, जलचर या सर्वांची अत्यंत महत्त्व पूर्ण माहिती मिळवून ती साठवून ठेवली जाते. चीनच्या पाणबुड्या जशा हिंदी महासागरत गस्त घालत आहेत तसेच आता आपण त्यांच्या उरावर जाऊन बसू शकतो हि त्यांना दिलेली "ताकीद" आहे.
मुक्त विहारि नवीन

"चीनच्या पाणबुड्या जशा हिंदी महासागरत गस्त घालत आहेत तसेच आता आपण त्यांच्या उरावर जाऊन बसू शकतो हि त्यांना दिलेली "ताकीद" आहे." हे तर फारच उत्तम...
डॉ सुहास म्हात्रे नवीन

Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina Ends Reservation In Government Jobs After Angry Protests: 10 Facts बांगलादेशाच्या पंतप्रधानांनी सरकारी नोकरीत राखीव जागा (आरक्षण) ठेवण्याची पद्धत मोडीत काढण्याची घोषणा केली आहे. आता भारताने... मुख्यतः भारतीय जनता व आरक्षणवादी नेत्यांनी याबाबतीत धडे घेण्यासाठी बांगलादेशचा "अभ्यासदौरा" करायला हरकत नाही !
विशुमित नवीन

2019 च्या निवडणूका एकदा होऊन जाऊद्यात. मग आरक्षणविरोधी जनता आणि नेत्यांनी त्या बद्दल ब्र काढावा. नाहीतर 2050 पर्यंतच 'राज करंगे' च स्वप्न हे स्वप्नच राहिल.
डॉ सुहास म्हात्रे नवीन

मग आरक्षणविरोधी जनता आणि नेत्यांनी त्या बद्दल ब्र काढावा. नाहीतर 2050 पर्यंतच 'राज करंगे' च स्वप्न हे स्वप्नच राहिल. आरक्षण आणि तत्सम भूलथापा सांगून जनतेला सहज उल्लू बनवणे शक्य होते आणि राजकार्णी स्वार्थ साधण्यासाठी त्याचा फायदा उठवतात, हेच तर भारताचे सर्वात मोठे दुर्दैव आहे !
विशुमित नवीन

भारताच्या सुदैवानं आरक्षण अजून तरी अबाधित राहिलं आहे. म्हणून तर प्रत्येक समाजगटाला प्रतिनिधित्व करायला संधी लाभली आहे. ....
डॉ सुहास म्हात्रे नवीन

प्रसारमाध्यमांचे एक भयानक रूप... ही आहे टीव्ही न्युज क्रूसाठी चाललेली "विष पिण्याच्या ब्रेकिंग न्यूजची रिहर्सल आणि रिटेक्स" ! :( :( :( (कपाळावर हात मारणार्‍या अनेक स्मायल्या कमी पडतील इथे) (कायप्पावरून साभार)
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे नवीन

हे सर्व मोदीसरकार आल्यापासून सुरु आहे, सर्व फेक. खोटं. पूर्वी असं नव्हतं. ;) -दिलीप बिरुटे
डॉ सुहास म्हात्रे नवीन

तुम्ही म्हणताय तर ते तसं असेलच ! कारण तुम्हाला सर्वकाळातील सगळे सगळे बरोब्बर माहीत असतेच ! =)) =)) =))
विशुमित नवीन

भाजप राज्य सरकारांची शहरांची नामकरणं ह्या एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण समाजोपयोगी योजनेला पाठबळ ..!! https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/ready-to-rename-ahmedabad-as-karnavati-says-gujarat-government-1785798/ https://www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/why-rename-cities/article24007588.ece
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे नवीन

गाव, शहरं, जिल्हे, पाणवठे,विहिरी, आणि मग माणसांची नावे. असा प्रवास सुरु होईल. -दिलीप बिरुटे
डँबिस००७ नवीन

कर्नाटक सरकार सुरक्षा घेर्यात 'टिपु जयंती ' साजरी करत आहे. लाखो हिंदुच्या कत्तली केलेल्या व ब्रिटीश सरकार विरुद्ध मरे पर्यंत सशस्त्र लढा दिलेल्या टिपु सुलतानला काँग्रेस सरकार गेल्या काही वर्षांपासुन आपल मानत आहे. फक्त हिंदु विरुद्ध मुसलमानांना उभ करण्यासाठी पुर्वी कधीही न खेळलेला खतरनाक खेळ गेले काही वर्षे काँग्रेस खेळत आहे. मुळात मुसलमान जयंत्या साजर्या करत नाहीत , तरीही कर्नाटकातले मुसलमान फक्त हिंदुंना डिचवण्यासाठी टिपु सुलतानची जयंती साजरी करत आहेत. मुळात हिंदु द्वेष भावना ह्या काँग्रेस वाल्यांनी किती खोलवर रुजवलेली आहे हे ह्यावरुन दिसेल. ऐरवी काही छोट्या बाबतीत फतवा काढणारे मुसलमान मुल्ले टीपु सुलतानची जयंती मुसलमान साजरी करतानाही मुग गिळुन गप्प बसलेले आहेत. केरळ मधल्या अय्यप्पा देवस्थानात पुर्वी निषीद्ध असलेल्या सर्व वयोगटातील स्त्री प्रवेशासाठी सुप्रिम कोर्टात एका मुसलमान ऐडव्होकेटने याचिका दाखल केलेली होती त्याचा निकाल गेल्या महीन्यात लागला. ह्या निकाल लागेपर्यंत ह्या याचिकेमागे एक मुसलमान वकिल होता हेच केरळमधल्या पर्यायाने देशातल्या हिंदुं समाजाला माहिती नव्हते. एका मुसलमान वकिलाला अश्या प्रथेमुळे का य त्रास होत होता हे त्या मुसलमान वकिला सांगता आले नाही. त्या निकालानुसार दोन महीला पुर्ण सुरक्षा घेर्यासकट अय्यप्पा देवस्थानात घुसण्यासाठी सज्ज झालेल्या होत्या. वाटेवरच्या जंगलातुन अगदी देवस्थानच्या दारा पर्यंत पोलिसांनीच त्या दोन महिलांना पोहोचवले. देवस्थानच्या दारात महिलाच नाव विचार ल तेंव्हा कळल की एक केरळ मधली क्रिश्चन पत्रकार तर दुसरी फातिमा, एक दुय्यम दर्ज्याच्या चित्रपटात काम करणारी मुसलमान कलाकार होती. त्या दोघींनां नाव कळल्यावर पोलिसांनीच दारातुन परत पाठवल . त्या दोघीं अय्यप्पा देवस्थानात जाण्यासाठी का आतुर झालेल्या होत्या ? हा प्रकार झाल्या झाल्या केरळ मधल्या मुसलमान ग्रुपने त्या फातिमाला मुसलमान धर्मातुन बडतर्फ करुन टाकल. हेच मुसलमान टीपु सुलतानची जयंती मुसलमान साजरी करताना मात्र फक्र महसुस करतात . ऐरवी गांधी विचारसरणीचा पुरस्कार करणारी काँग्रेस टीपु सुलतानची जयंती मुसलमान साजरी करता ना मात्र गांधीजींना सोईस्कर रित्या विसरते.
ट्रम्प नवीन

त्या दोन स्रियां वरून सिद्ध होते की मुस्लिम आणि ख्रिश्चन लोक व्यवस्थित प्लॅनिंग करून हिंदु धर्म आणि हिंदू लोकांना बुडवायला निघाले आहेत तरी आपल्याच हिंदू धर्मातील काही लोकं टेऱ्या बडवत पप्पू च्या खांग्रेस ची तळी उचलून धरण्यात धन्यता मानत आहेत . भाजपा च्या छोट्या छोट्या चुकांना आभाळा इतके मोठे करून सुतकी चेहरे करण्यात आपलेच हिंदू पुढे आहेत .
विशुमित नवीन

क्षमा करा वैयक्तिक वाटून घेऊ नका, तुमच्या घरातील माताभगिनींचा आदर ठेवून विचारतो,खरंच 100% विटाळ पाळला जातो का?? आमच्या घरात तर सगळा दिखावा असतो. मग मला प्रश्न असा पडतो की नसेल पाळला जात तर आपण आपल्या हिंदू धर्म बुडवायला निघालो आहोत का? .... शबरीमालाचा प्रश्न उगाच जास्त ताणला जातोय असे वाटते.
माहितगार नवीन

...खरंच 100% विटाळ पाळला जातो का??
या बद्दल महाराष्ट्रातील नेमकी सद्यस्थिती ची कल्पना सहज येणे अवघड आहे, सगळीकडे सारखीच सुधारणा असेलच असे नाही नाही तर मंदिरप्रवेशाचे भिजत घोंगड्या च्या चर्चा करण्याची वेळ आली नसती या विषयावर स्वतंत्र विसृत चर्चा व्हावी म्हणून मासिक पाळी, शरीर विज्ञान आणि अंधश्रद्धा हा स्वतंत्र चर्चा धागा काढला आहे त्या आपण आणि इतर सर्वांना चर्चेतही सहभाग विनंती आहे.
ट्रम्प नवीन

आमच्या घरी विटाळ अजिबात पाळला जात नाही !! पण इतर मंदिरातील प्रथानां कंटाळून मी मंदिरात जाणे बंद केले आहे . घरी लहान मुलांना आपल्या सणांची ओळख राहावी म्हणून सगळे सण साजरे करतो . पण शबरीमला चा वाद पाहता हिंदू धर्मिय मंदिरात बदल घडविण्यासाठी मुस्लिम आणि ख्रिश्चन लोकांची गरज नाही . त्यांनी अगोदर स्वतःच्या धर्मातील तोंडी तलाक , कन्फेकशन रूम वैगरे बंद करावेत मग हिंदू धर्मात लुडबूड करावी .
डॉ सुहास म्हात्रे नवीन

Bajrang Punia becomes World Number One in 65kg Wrestling Category United World Wrestling (UWW) या जागतिक स्तराच्या कुस्ती प्रशासकिय संस्थेच्या वर्गवारीत भारताच्या बजरंग पुनियाला ९६ गुणांसह प्रथम क्रमांक दिला गेला आहे. विशेष म्हणजे दुसर्‍या क्रमांकाच्या रशियाच्या Akhmed Chakaev याचे याला फक्त ६६ गुण मिळालेलेआहेत. या संस्थेच्या जागतिक क्रमवार्‍यांमध्ये पहिल्या दहांत असणारा २४ वर्षिय पुनिया हा भारताचा एकुलता एक खेळाडू आहे. (जालावरून साभार)
नंदन नवीन

ट्रम्पतात्या सध्या पॅरिसला गेलेत. तिकडे बारकासा पाऊस पडतोय. सोनेरी केस भिजतील म्हणून बहुतेक ट्रम्पतात्यांनी, व्हेटरन डे सेमेटरीतला मेमोरियलचा कार्यक्रम बुडवला (ट्रुडो, मॅक्राँ आणि अन्य अनेकांनी मात्र हजेरी लावली). आता पॅरिसमध्ये हाटिलात बसून, ट्विटरवर कॅलिफोर्नियात लागलेल्या आगींबद्दल बडबड चालू आहे. तीदेखील सहानुभूती किंवा आत्तापर्यंत दगावलेल्या पंचवीस व्यक्तींबद्दल शोक वगैरे नसून यात कॅलिफोर्नियाचाच कसा दोष आहे आणि फेडरल गव्हर्मेंट मदत कशी रोखणार आहे, याबद्दल! अर्थात, यात आश्चर्य वाटण्याजोगं काही नाही. एकतर, ट्रम्प आणि फॅक्ट्स यांचा काही परस्परसंबंध नसतो. दुसरं, म्हणजे मिडटर्म्समध्ये रेसिस्ट बोंबा मारूनही मतदार बधले नाहीत आणि अगदी कॅन्सस-ओक्लाहोमा-मोन्टानामध्येही वैयक्तिक प्रतिष्ठेची बाब करूनही सालटी काढली - याकडून लक्ष दुसरीकडे वळवायचं आणि मुख्य म्हणजे, अध्यक्षीय निवडणुकीत कॅलिफोर्नियाची मतं मिळण्याची सुतराम शक्यता नसल्याने चाललेला हा थयथयाट आहे. (या पार्श्वभूमीवर, ओबामा आणि ओबामा प्रशासन हरिकेन सँडीच्या वेळेला साऊथ कॅरोलायनासारख्या कट्टर रिपब्लिकन राज्याच्या पाठीशी कसं खंबीरपणे उभं राहिलं होतं, ते आठवण्याजोगं आहे.) (बाकी, ट्रम्पच्या समर्थनाला तस्त घेऊन धावण्यापूर्वी, भक्तांनी कॅलिफोर्नियातल्या बहुतांश जंगलांची मालकी आणि देखरेख ही फेडरल गव्हर्मेटच्या अखत्यारीत येते, हे ध्यानी घ्यावं - यात राज्य सरकारचा काही संबंध येत नाही! ट्रम्पतात्यांनी ह्या फॉरेस्ट मॅनेजमेंटच्या बजेटमध्ये कपात केली होती.) बातमीचा दुवा (फॉक्स न्यूज*चा आहे हो, मग 'फेक न्यूज' असा निर्बुद्ध आरडाओरडा नको): https://fox40.com/2018/11/10/trump-threatens-to-withhold-federal-payments-to-california-in-tweet-about-deadly-wildfires/ त्याच दुव्यातलं, कॅलिफोर्निया प्रोफेशनल फायरफायटर्सच्या अध्यक्षाचं प्रतिपादन:
"The president’s assertion that California’s forest management policies are to blame for catastrophic wildfire is dangerously wrong. Wildfires are sparked and spread not only in forested areas but in populated areas and open fields fueled by parched vegetation, high winds, low humidity and geography. Moreover, nearly 60 percent of California forests are under federal management, and another two-thirds under private control. It is the federal government that has chosen to divert resources away from forest management, not California.
"Natural disasters are not “red” or “blue” – they destroy regardless of party. Right now, families are in mourning, thousands have lost homes, and a quarter-million Americans have been forced to flee. At this desperate time, we would encourage the president to offer support in word and deed, instead of recrimination and blame."
*(मिडटर्म निवडणुकांपूर्वी ट्रम्पतात्यांची एक रेसिस्ट प्रचारजाहिरात, फॉक्स न्यूजने चक्क नॉट फॅक्च्युअल आणि रेसिस्ट आहे, म्हणून नाकारली. हे म्हणजे, भारत-पाकिस्तान लाहोर कसोटी सामन्यात पाकिस्तानी अंपायरने इंझमामला एलबीडब्ल्यू आऊट देण्यासारखं झालं!! चिमत्कारच की हो!!!)
ट्रेड मार्क नवीन

ट्रम्पच्या समर्थनाला तस्त घेऊन धावण्यापूर्वी, भक्तांनी कॅलिफोर्नियातल्या बहुतांश जंगलांची मालकी आणि देखरेख ही फेडरल गव्हर्मेटच्या अखत्यारीत येते, हे ध्यानी घ्यावं मिपावर ट्रम्पतात्यांचे भक्त आहेत आहेत का? अमेरिकेचे ट्रम्प आणि आपल्या मिपावरचे ट्रम्प यांच्यात गल्लत तर होत नाही ना?
नंदन नवीन

मिपावर ट्रम्पतात्यांचे भक्त आहेत आहेत का?
काही चाहते आहेत, काही भक्त आहेत. काही भक्त असले तरी, उद्या अंगाशी आलंच तर - चाहतेपणाच्या पळवाटीचा पूल तयार ठेवून आहेत. काही इथलेच आहेत. काही अन्य संस्थळांवरून आयात झालेले आहेत.
अमेरिकेचे ट्रम्प आणि आपल्या मिपावरचे ट्रम्प यांच्यात गल्लत तर होत नाही ना?
छे हो, मिपावरचे ट्रम्प बर्‍यापैकी सेन्सिबल वाटतात :). आता नावावर काय जायचं? (क्लिंटन नावाचा सत्प्रवृत्त आयडीही आहे की ;))
डॉ सुहास म्हात्रे नवीन

It’s official, Indian-made stents as good as the best भारतिय कंपन्यांनी बनवलेले (हृदयाच्या रक्तवाहिन्या रुंदावण्यासाठी वापरले जाणारे) स्टेंट, परदेशी कंपन्यांनी बनवलेल्या स्टेंटच्या तोडीचे आहेत. जर्मन संशोधकांनी २६०३ रुग्णसंखेवर केलेल्या १० वर्षे मुदतीच्या संशोधनानंतर काढलेला हा निष्कर्ष अमेरिकन हार्ट असोशिएशनच्या सभेत जाहीर केला गेला आहे. आता तरी, दिशाभूल करणारी विधाने आणि व्हॉट्सअ‍ॅप ज्ञानाकडे दुर्लक्ष करून, भारतियांनी निर्धास्त मनाने भारतिय स्टेंट्सला होकार देऊन वर आपले अमुल्य धन वाचवायला हरकत नसावी. "पश्चिमेकडून येणारी प्रत्येक गोष्ट सोने नसते... तिलाही पारखूनच मग स्विकारावी" हे सत्य परत एकदा अधोरेखित झाले आहे... तेही पाश्चिमेकडून आलेल्या शास्त्रिय संशोधनामुळे ! ;) :)
डॉ सुहास म्हात्रे नवीन

No lesson learned from Dussehra tragedy, Chhath Puja on rail tracks गेल्या १९ ऑक्टोबरला ६१ माणसे रेल्वेखाली मारली गेली, त्याला महिनाभरही झाला नसताना, त्याच राज्यात तेथून फार दूर नसलेल्या भटिंडा-मालौत रेल्वेमार्गावर उभे राहून छटपूजा केली गेली !!! रेल्वे अधिकार्‍यांच्या अनेक विनविण्यांकडे दुर्लक्ष करत ही पूजा केली गेली. अपघात झाल्यावर रेल्वे, सरकारी अधिकारी आणि राजकीय पक्षांवर टीकास्त्र सोडणार्‍या राजकारण्यांना, लोकांची खरी काळजी असली तर, त्यांनी लोकांना किमान शिस्त शिकविण्याची धमक दाखवली पाहिजे... ते होण्याची आशा अर्थातच नाही... कारण, दुर्घटनेचाही फायदा घेत, विपक्षाला दूषणे देणे आणि आपल्या पोळीवर तूप ओढणे केवळ याच नादांत असलेल्या राजकारण्यांना, ना शिस्तीची पर्वा आहे ना लोकांच्या भल्याची ! :(
सुबोध खरे नवीन

नकली बँक अकाउंट शोधून काढल्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीतील १२५०० कोटी रुपये चोरांच्या हातात जाण्यापासून वाचले. https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/one-year-of-farm-loan-waiver-scheme-with-25-lakh-ghost-bank-accounts-identified-govt-saves-rs-12500-cr-5435440/
मदनबाण नवीन

कॅलिफॉर्निया मध्ये मोठे अग्नि तांडव झाले आहे. आपले कोणी मिपाकर त्या भागात असतील तर ते सुखरुप असावेत अशी प्रार्थना करतो. कोणाला या बद्ध्ल माहिती असल्यास ती जरुर कळवावी.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Akh Lad Jaave... :- Loveyatri
डॉ सुहास म्हात्रे नवीन

In big win for India, UK court says Tihar safe for extraditing fugitive "तडीपार केलेल्या गुन्हेगारांना ठेवण्यासाठी तिहार तुरुंग सुरक्षित आहे" असा निर्णय ब्रिटिश न्यायालयाने दिल्यामुळे आता मल्ल्यासारख्या भारतातून ब्रिटनमध्ये पळून गेलेल्या गुन्हेगारांकडील एक महत्वाचा मुद्दा बाद झाला आहे.
डँबिस००७ नवीन

१७ जानेवारी २०१८ ला काश्मिरमधल्या कठुआमध्ये एका लहान मुलीवर ( आसिफा बानो) बलात्कार केला गेला व आसिफा बानोला ठार मारल गेल. आरोपी हिंदु व मुलगी मुस्लिम असल्याने ह्या केस मध्ये विरोधी पक्षासकट लेफ्टीस्ट, कॉमी, काश्मिर फुटिरवादी अश्या सर्वांनाच ईंटरेस्ट होता. त्या प्रमाणे सर्वच लोक आपापल्या परीने ह्या केस वर बोलत होते, आपापली काडी टाकत होते. प्रामुख्याने तीन व्यक्ती ह्या सर्व प्रकारात आघाडीवर होत्या. १. दिपीका सींग राजावत ( वकिल ) २. शैहला राशिद (जे एन यु मध्ये शिकणारी , लेफ्टीस्ट, कॉमी, काश्मिर फुटिरवादी अ‍ॅक्टीव्हीस्ट ) ३. तालिब हुसैन (वकिल , साक्षिदार) १. दिपिका सींग राजावत ही एक वकील आहे. ही केस म्हणजे प्रसिद्धी मिळण्यासाठी एक चांगली संधी आहे हे दिपिका सींग ने वेळीच ओळखले व त्यानुसार आसिफा बानोच्या गरीब कुटूंबासाठी आपण ही केस फुकट लढणार आहोत हे सर्व मिडीयाच्या समोर जाहीर केल. ह्या गोष्टीची दखल आंतरराष्ट्रीय मिडीया ने घेतली व रातोरात दिपिका सींग राजावत आंतरराष्ट्रीय मिडीया वरची फ्रंट पेज मॉडेल बनली. तीला ईतकी फेम मिळाली की एमा व्हॉटसन नावाच्या हॉलीवुडच्या अ‍ॅक्टरनी तीला ट्वीटरवर फॉलो केल. २. शैहला राशिद : हिंदु माणसाने रेप केलेल्या मुसलमान गरीब मुलीला न्याय मिळण्यासाठी भारतातल्या प्रमुख मिडीयाच्या मदतीने भारताची नालस्ती आंतरराष्ट्रिय पातळीवर केली. त्यात भर म्हणुन बॉलीवुडच्या तारकानी प्लॅकार्ड सकट सोशल मिडीयावर आपापली जवाबदारी पार पाडली. भारत स्त्रीयांसाठी किती असुरक्षीत आहे हे जगाला दाखवल. आसिफा बानोची फॅमिली गरीब असल्याने त्यांना केस लढण्यासाठी पैश्याची मदत करण हे शैला राशिदच परम कर्तव्यच होत. भारतभरात व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मदतीची हाक देऊन लाखो रुपये गोळा केले गेले. एकुण ह्या मदतीच्या ओघात लोकांकडुन ४१ लाख रुपये गोळा करण्यात आले. ४१ लाख रुपयांची गरज आसिफा बानोच्या गरीब कुटुंबाला नसल्याने व ही केस कोर्टात लढण्यासाठी १० लाख रु ची मदत ह्या आलेल्या ४१ लाख रु मधुन देणार व ऊरलेली रक्कम दुसर्या रेप केस मध्ये (उन्नाव केस) वापरली जाईल अस जाहीर केल . दोन दिवसापुर्वी आसिफा बानोच्या आई वडीलांनी कोर्टाला आपला वकिल दिपिकासींग राजावतला बदलायचा आहे त्या बदल्यात दुसरा वकिल नेमावा असे निवेदन केले. पुढे एका मुलाखतीत त्या आसिफ बानोच्या आई वडीलांनी आपली बाजु मांडली की ही केस कोर्टात केस उभी झाल्यापासुन आपली बाजु मांडण्यासाठी वकिल दिपिकासींग राजावतला एकदाही वेळ मिळालेला नाही. एकुण ११० वेळा कोर्टाच्या तारखा पडल्या व कोर्टात साक्षी झाल्या पण फक्त दोनचदा वकिल दिपिकासींग राजावतला कोर्टात यायला वेळ मिळाला. पुढे ह्या आसिफ बानोच्या आई वडीलांनी खुलासा केला की त्यांच्या गावातुन कोर्टा पर्यंत प्रवास खर्चासाठी प्रत्येक वेळेला त्याम्ना आपला एक पाळीव प्राणी विकावा लागलेला आहे. शैला राशिद कडुन एका पैश्याचीही मदत त्यांना मिळालेली नाही. ह्याचा अर्थ ह्या रेप केसचा आधार घेऊन मदत म्हणुन मिळवलेले ४१ लाख रुपयाचा घपला ह्या शैला राशिदने केलेला आहे. शैला राशी द ही जे एन यु मध्ये राहुन आपल शिक्षण (PHD) पुर्ण करत आहे. तीला सरकार कडुन शिष्यवृत्ती मिळते. तिला अश्या पैश्याची गरज नाही पण तीचा काश्मिर फुटीरवाद्यांशी असलेला संबंध, काश्मिरात नोटबंदीनंतर उप्तन्न झालेल्या पैश्याची चणचण ह्या मुळे पैश्याची दुसरी सोय करण तिला भाग होत. ह्याच प्रमाणे देशातले NGO नॉन प्रॉफीट ऑरगॅनाईझेशन काम करत असतात. गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकार कडुन चाप बसल्याने त्यांना मिळणार्या पैश्याच्या ओघात कपात झालेली असल्याने आता दुसरी कडुन अशी खेळी खेळली जात आहे. विदेशातुन NGO साठी येणार्या पैश्याला चटावलेल्या व त्यासाठी देश विकायला मागे पुढे न पहा णार्या लोकांचे खेळ कसे चाललेले आहेत त्याची ही एक झलक मात्र आहे. हल्लीच देशाच्या पंत प्रधानाना मारण्याचा कट एका पत्र व्यवहार सापडल्याने उघड झालेला होता. हा पत्र व्यवहार देशातल्या दोन प्रसिद्ध कार्यकत्याम्ध्ये झालेला होता. ह्या दोन व्यक्ती शिवाय ईतरही काही व्यक्ती ह्या कटात सामिल असा व्यात असा संशय असल्याने एकुण पाच लोकांना पोलिसांनी अटक केलेली आहे. ह्या एकुण प्रकरणात संम्मीलीत अर्बन नक्षल, लेफ्टीस्ट, कॉमी लोकाम्ची संघटीत लॉबी काम करत आहे हे प्रकर्षाने समोर आलेल आहे.
डँबिस००७ नवीन

कटात आता कॉंग्रेसच्या जेष्ठ नेते श्री दिग्विजय सींग यांचे नाव जोडले गेलेले आहे ! अर्बन नक्षल लोकांनी आपापसात लिहीलेल्या पत्रव्यवहारात दिग्विजय सींग यांचे नाव व मोबाईल नंबंर आढळलेला आहे . ह्या वरुन कॉंग्रेस किती खालच्या स्तरावर घसरलेली आहे हे कळतेय!
ट्रेड मार्क नवीन

पोलिसांना जरी पुरावे सापडले असले तरी आता मोदी आणि बीजेपी सुडाचे राजकारण करत आहेत अश्या बोंबा मारायला पुरोगामी सुरुवात करतील.
ट्रम्प नवीन

मला वाटतंय तो फुटक्या मणिशंकर च ना ? ज्याने पाकिस्तानी मीडिया ला भाजप ला सत्तेतून घालवण्यासाठी मदत माघीतली होती ?. मणिशंकर करू शकतो तर दिग्गी करणार नाही कशावरून ? काहीही करून भाजपला सत्तेतून घालवायचे अन समजा काँग्रेस मित्रांचे सरकार आले तर महत्वाचे मंत्रिपद घ्यायचे या साठी लाळघोटे पणा चालला आहे .
डॉ सुहास म्हात्रे नवीन

$1.66 billion security aid to Pak is suspended: Pentagon ट्रंप यांची इतर अनेक धोरणे वादग्रस्त असू शकतील. पण, पाकिस्तानसंबंदीचे त्याचे नुसते धोरणच नव्हे तर कृतीही वास्तववादी आणि कडक राहिली आहे. या आधिच्या अमेरिकन प्रशासनाने केवळ वर वर बोलबच्चन धमक्या देणे पण व्यवहारात पाकिस्तानला आर्थिक व राजकिय पाठबळ पुरवण्यात धन्यता मानली होती. ट्रंप प्रशासनाने मात्र कडक इशार्‍यांबरोबरच आर्थिक व सामरिक मदतीच्या नाड्या आवळणे सुरू ठेवले आहे. यामुळे, पाकिस्तानच्या पंतप्रधानाला आपली राष्टीय जुनी कर्जाविरोधी भाषणबाजी गिळून, कटोरा घेऊन सौदी अरेबिया व चीनकडे कटोरा घेऊन भीक मागायची पाळी आली आहे ! पाकिस्तानने काही वर्षांपूर्वीच येमेनच्या यादवीयुद्धात सौदी अरेबियाला लषकरी मदत करायला नकार देऊन दुखावले आहे, तेव्हा सौदीने पाकिस्तानला मदत केलीच तर, ती (अरबी स्वभावाप्रमाणे) मागच्या नकाराच्या अपमानाचे पूर्ण उट्टे काढणार्‍या अटी टाकूनच करेल. चीन तर पाकिस्तानला कर्जात बुडवून आपल्या दारातला कुत्रा बनवायला टपूनच बसलेला आहे... त्यामुळेच केवळ पाकिस्तान नव्हे तर मालदिव, श्रीलंका, इ देशांतून चीनच्या कर्जाऊ मदतीचा विरोध होत आहे... तिकडे लक्ष न देणे महागात पडेल हे पाकिस्तानी प्रशासनाला सांगण्याची गरज नाही. थोडक्यात, पाकिस्तानची अवस्था, "धोबीका कुत्ता, न घर का न घाट का" अशी झाली आहे. अमेरिकेने पाकिस्तानला आर्थिक व सामरिक मदत नाकारण्याचे भारतासाठी सकारात्मक परिणाम होतील... कारण, पाकिस्तान, त्या मदतींचा बराचसा भाग तिच्या मूळ उद्येशांच्या (पक्षी : अतिरेक्यांचा बंदोबस्त) विरुद्ध जाऊन, अतिरेक्यांचे हात बळकट करण्यासाठी आणि त्यांना भारत व अफगाणिस्तानविरुद्ध वापरण्यासाठी करत असे. आता, त्या कारवाया संपूर्णपणे बंद होतील असे नाही, तरी किमान, त्यांना मिळणारे अमेरिकन आर्थिक/सामरिक बळ कमी होईल. हे भारताच्या दृष्टीने चांगले आहे.
डँबिस००७ नवीन

डॉ, म्हात्रे सर बातमी बद्दल धन्यवाद ! पाकिस्तानच्या वेगाने घसरणार्या आर्थिक परिस्थीत असताना पाकिस्तानला आताच्या बलशाली व विकासाकडे वेगाने वाटचाल करणार्या भारताकडे बघणे भाग पडत आहे. पाकिस्तानची आर्थिक तसेच सामरीक परिस्थीती ही दयनिय झालेली आहे. चीन शिवाय दुसरा म्हणण्यासारखा दोस्त राहीलेला नाही. पाकिस्तानचे यु ए ई मध्ये ( एतिसलात टेलिफोन कं मध्ये ) ८०० मिलीयन डॉलर्स गेल्या १० वर्षांपासुन अडकुन पडलेले आहेत. ते परत मिळाल्यास बुडत्याला काडीचा आधार ह्या म्हणीप्रमाणे पाकिस्तानला थोडा आधार मिळाला असता पण भ्रष्ट राजकारण्यामुळे प्रत्यक्षात ते दुबईत रहात असुन सुद्धा ह्या पाकिस्तानी राजकर्त्यांना ह्या विषयावर यु ए ई सरकारकडे ( तसेच एतिसलात टेलिफोन कं ) बोलायला धीर होत नाहीय. पाकिस्तानात आता भारताशी चांगले संबंध प्रस्थापित करुन कदाचीत पुढे भारताशी संलग्न व्हाव असा मत प्रवाह सुरु झालेला आहे. आता हा व असा मत प्रवाह आता अखंड भारत ह्या संकल्पनेला विरोध करणार्या लोकांना जड जाणार आहे.
डँबिस००७ नवीन

नॅशनल हेराल्ड केस मधली कोर्टातल्या घडामोडी श्री सुब्रमण्यम स्वामी आपल्या ट्विटर हँडल वरुन जनतेला देत असत, रा गांधी व सोनिया गांधी या केस मध्ये आरोपी असुन सध्या बेल वर बाहेर फिरत आहेत. ह्या केस संबंधातल्या बातम्या दर रोज जनते पर्यंत पोहोचत असल्याने सध्या निवडणुकीच्या धामधुमीत गांधी परीवाराची पत घसरत होती त्यावर उपाय म्हणुन श्री सुब्रमण्यम स्वामी विरुद्ध मोतीलाल व्होरा हे कोर्टात गेले ! पण कोर्टाने काही ऐकल नाही ! श्री सुब्रमण्यम स्वामी पुर्वी प्रमाणे ट्विटर हँडल वरुन जनतेला माहिती देउ शकतील ! https://youtu.be/BsXRVW8jqXY
माहितगार नवीन

भारताच्या आंदमान निकोबार मधील उत्तर सेंटीनेल बेटावरील सेंटीनेल आदीवासींना आधुनिक जगातील कुणाचाही संपर्क नको असतो. ते त्यांचे जिवन शिकार करुन उदरनिर्वाहावर पारंपारीक पद्धतीने जगतात. संपर्क तोडून असलेल्या आदिवासींशी संपर्काने त्यांचे आयुष्यमान आणि स्वतंत्रापणे जगण्याचे स्वातंत्र्य पहाता पहात हिरावले जाते हे अनेक अभ्यासातुन सिद्ध झाले. स्वतंत्रपणे जगणार्‍या जरावा नावाच्या आदीवासी जमातीचे कसे दुर्दैवी भिकारीकरण झाले या बद्दल पंडीत नावाच्या पहिल्या संपर्क करणार्‍या मानववंश शास्त्रज्ञाचॉ हि मुलाखत डोळ्यात अंजन घालणारी असावी. भारतीय सरकार ते न्यायालय आधुनिक मानवी संपर्कापासून दूर राहू इच्छिणार्‍या उत्तर सेंटीनली जमातीस संपूर्ण संरक्षण पुरवते. चाऊ नावाचा आमेरीकी ख्रिश्चन मिशनरी ह्या सर्वाची, कायद्यांची पूर्ण माहिती असूनही भारतीय कायदे धाब्यावर बसवून एक अ‍ॅडव्हेंचर म्हणून त्या आदिवासींचे ख्रिश्चनीकरण करण्यासाठी उत्तर सेंटीनली बेटावर जाऊन मारला गेला. बेकायदेशीरपणे सेंटीनेल बेटावर नेऊन पोहोचवण्याकरता या चाऊ ने ३२५ डॉलर म्हणजे जवळपास २३ हजार रुपये आंदमानी मच्छिमारांना मोजले. हे बेकायदेशीर कृत्य करण्यापासून आंदमान निकोबार वरील त्याचे चर्च मित्र ते त्यांच्या कुटूंबीयांना अशा अ बेकायदेशीर कृत्याची कल्पना असूनही त्यांनी त्याला थांबवले नाही . भारत सरकार किंवा आंदमान निकोबार स्थानिक सुरक्षा यंत्रणा किंवा प्रशासना पासून असे कुणि काही करु पहाते आहे याची पुर्वसूचनाही दिली नाही. या चर्च मिशनर्‍याला पैसे पुरवणारे आमेरीकन चर्च आणि पब्लिक या वर पडदा टाकु इच्छित दिसतात . त्या चाऊने आम्हाला सांगितले होते पण आम्ही त्यालाही थांबवले नाही आणि प्रशासनालाही कळवले नाही याची कबुली ना कुटूंबीय देतात ना चर्च या चाऊच्या उपद्व्यापांना आर्थिक बळ पुरवणारे कुटूंबीय आहेत की चर्च माहित नाही पण तेही चाऊ एवढेच बेजबाबदार आहेत असे म्हणावेसे वाटते. मुख्य म्हणजे सांस्कृतिक र्‍हासास कारणिभूत ठरु शकतील अशा धर्मांतरणांवर आमचा देश कायदेशीर बंधने टाकण्यात नेहमीच कमी पडला हे प्रत्येक वेळी अधोरेखीत होत गेले तरी भारतीयांना झोपेतून कधी जागे व्हावेसे वाटलेले नाही. संदर्भ वृत्त
अथांग आकाश नवीन

ख्रिश्चन मिशनर्‍यांचे असे प्रताप इंग्रजांच्या भारतातील राजवटी पासून सुरु आहेत, त्यात नवीन काहीच नाही! भारतीयांचे खरे शत्रू मुस्लीम नसून मिशनरी आणि धर्मांतरित ख्रिश्चन लोकं आहेत! कॉंग्रेस सोडून कुठलाही पक्ष सत्तेत असेल तर त्यांच्या कारवायांवर मर्यादा येतात म्हणून चर्च मधे कॉंग्रेसला मत द्या असा प्रचार उघडपणे चालतो! किती कॉंग्रेस नेते आपली नावे हिंदू लावत असले तरी त्यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला असल्याबद्दल एक लेख मागे वाचनात आला होता! त्यात चिदंबरम यांचेही नाव होते! ख.खो.दे.जा.
माहितगार नवीन

...भारतीयांचे खरे शत्रू मुस्लीम नसून मिशनरी आणि धर्मांतरित ख्रिश्चन लोकं आहेत!...
भारतीय उपमहाद्वीपातील बहुसंख्य मुस्लिम किंवा बहुसंख्य ख्रिश्चन असोत ते मूळचे भारतीयच निघतील त्या बाबत शंका घेण्याचे अथवा समुदाय विषयक शत्रुत्व बाळगण्याचे कारण नसावे. प्रश्न भारत बाह्य खासकरुन अब्राहमिक तत्वज्ञानांच्या मग ते इस्लाम असो अथवा ख्रिश्चन असो आम्ही आणि आमच्या शिवाय इतर कुणि नाही याबाबत अतिरेकी एकलवादाच्या आग्रहाने स्थानिक संस्कृतींबद्दलच्या अनादराने निर्माण होतो - कालानुरुप सांस्कृतिक बदल आणि अभिसरण वेगळे आणि चालू संस्कृतीचा खूनपाडून दुसरी बाह्य संस्कृती आणून लादणे वेगळे आणि त्यातही आमचा धर्म आणि तत्वज्ञान होलीअर दॅन दाऊ वाली वृत्ती आक्षेपार्ह वाटते. दक्षिणेत मेणबत्ती एवजी समई लावणारे भारतीय संस्कृतीला जागा देणारे चर्च आहेत त्या बाबत आपुलकी वाटते. शीख पंथ स्वतःचे वेगळेपण जपताना सांस्क्रुतिक र्‍हास होऊ देत नाही, किंवा अगदी इराणमध्ये उगम पावलेला बहाई धर्म भारतीय उगमाचा नसुनही इतर सर्व धर्मांना समानतेने स्विकारतो तेव्हा त्या बाबतही मनात नाराजी उत्पन्न होत नाही. त्या शिवाय भारत बाह्य विचारधारेचा स्विकार करणे एकवेळ समजता येते त्या सोबत भारत बाह्य देशांची अप्रत्यक्ष मानसिक गुलामगिरी ज्यात मग भारतीय लिपी शोधून रोमन ते फार्सी-अरेबीक लिपी वापरणे असो वा आर्थिक दृष्ट्या भारत बाह्य देशांशी नाळ कृत्रिमपणे जोडताना स्वदेशीयांच्या हितांकडे दुर्लक्ष करणे असो या वास्तविक खुपणार्‍या बाबी असाव्यात. भारतीय तत्वज्ञानात आणि संस्क्रुतित इतरत्रचे तत्वज्ञान आणि संस्कृतितील चांगल्या गोष्टी स्विकारण्याचा पुरेसा मोकळेपणा आहे . भारतात या भारतातील गुरुजनांशी भेटून तुमच्या तत्वज्ञानातील आणि संस्कृतीतील चार चांगल्या गोष्टी शेअर करा आमच्याही चार चांगल्या गोष्टी घ्या त्यासाठी चालू संस्कृतीचा खूनपाडून दुसरी बाह्य संस्कृती आणून लादण्याची गरज अनाकलनीय वाटते. बाकी याझिदी किंवा कलश या विषयावर गूगल शोध देऊन बघा किंवा सोबत ex-muslim असा सर्च युट्यूबवर अद्याप दिला नसल्यास माजीमुसलमानांची स्वतःची मनोगते ऐका, धर्मांतरे घडवताना केल्या जाणार्‍या इस्लामी क्रौर्याचे दर्शन -बीना फेक न्यूज -२१व्या शतकातही होऊ शकावे असे वाटते.
गवि नवीन

भारतीय सरकार ते न्यायालय आधुनिक मानवी संपर्कापासून दूर राहू इच्छिणार्‍या उत्तर सेंटीनली जमातीस संपूर्ण संरक्षण पुरवते.
ते वेगळ्या बेटावर प्रथमपासून आहेत. कोणी तिथे येऊ गेला तर ते हल्ला करतात. त्यांच्यात बाकीच्या जगातल्या रोगांची इम्युनिटीही नाही. असे अनेक मुद्दे वाचण्या ऐकण्यात येतात. वेगळ्या बेटावर नसलेल्या पण भारतीय भूमीवर landlocked एरियात राहणाऱ्या एका समाजाने शस्त्रे घेऊन इतर भारतीयांना (पोलीस, मिलिटरी आणि अन्य प्रदेशातल्या नागरिकांना) क्ष एरियात येण्यास मज्जाव केला, आणि तरीही येऊ पाहिल्यास सशस्त्र हल्ला केला तर ते "सहन केलं जाईल आणि त्यांना खास जमात / समूह म्हणून अस्तित्व जपण्यासाठी संरक्षण दिलं जाईल" की मिलिटरी हल्ला करून, अटक / शिरकाण करून एरिया ताब्यात घेतला जाईल? एक तात्विक प्रश्न. यातून अंदमान केसमधल्या निसटत्या बाजूही दिसल्या तरी चांगलं.
mrcoolguynice नवीन

वेगळ्या बेटावर नसलेल्या पण भारतीय भूमीवर landlocked एरियात राहणाऱ्या एका समाजाने शस्त्रे घेऊन इतर भारतीयांना (पोलीस, मिलिटरी आणि अन्य प्रदेशातल्या नागरिकांना) क्ष एरियात येण्यास मज्जाव केला, आणि तरीही येऊ पाहिल्यास सशस्त्र हल्ला केला तर ते "सहन केलं जाईल आणि त्यांना खास जमात / समूह म्हणून अस्तित्व जपण्यासाठी संरक्षण दिलं जाईल" की मिलिटरी हल्ला करून, अटक / शिरकाण करून एरिया ताब्यात घेतला जाईल? एक तात्विक प्रश्न. यातून अंदमान केसमधल्या निसटत्या बाजूही दिसल्या तरी चांगलं.
आयोव ! गुगली / दुसरा / फ्लिप्पर / कॅरम कुठल्या प्रकारची शैली गविजी तुमची ??
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे नवीन

सरळ लिहितात की टोमणे असतात काही समजत नाही. ते ऑनलाइन आले की आम्ही ऑफ लाइन जातो. -दिलीप बिरुटे
अथांग आकाश नवीन

ते ऑनलाइन आले की आम्ही ऑफ लाइन जातो.
तेच बरं आहे! नाहीतरी तुमच्या बालिश कॉमेंटस वाचायला कंटाळाच येतो! ॲड. प्रो. डॉ. (स्वयंघोषित) अथांग आकाश .
माहितगार नवीन

माहितगार अजून चर्चेत आहेत, निसटत्या बाजूंची काळजी करण्यासाठी आणि गूगलींना अभ्यासपूर्णपणे झेलण्यासाठी.
विशुमित नवीन

त्यासाठी नेमके काय खाता तुम्ही? मशरुम्स वगैरे असे काही?? शंखपुश्पी..?? एक कुतूहल म्हणून विचारले. ... मराठी समग्र कसे लिहितात हे तुमच्या प्रतिसादांवरून मला प्रथम समजलं.
डँबिस००७ नवीन

मुख्य म्हणजे सांस्कृतिक र्‍हासास कारणिभूत ठरु शकतील अशा धर्मांतरणांवर आमचा देश कायदेशीर बंधने टाकण्यात नेहमीच कमी पडला हे प्रत्येक वेळी अधोरेखीत होत गेले तरी भारतीयांना झोपेतून कधी जागे व्हावेसे वाटलेले नाही. ख्रिश्चन मिशनर्‍यांचे असे प्रताप इंग्रजांच्या भारतातील राजवटी पासून सुरु आहेत, त्यात नवीन काहीच नाही! गेल्या काही दिवसात बर्याच नविन गोष्टी वाचनात आल्या त्यात महत्वाची म्हणजे, जेंव्हा ईस्ट ईंडिया कंपनी भारतात आली त्यावेळेला त्यांच्या बरोबर ख्रिश्चन मिशनर्‍यांचे लोंढे पोपच्या आशिर्वादाने भारतात यायला तयार होते. पण फक्त आर्थिक फायद्याच्या आशेने आलेल्या ईस्ट ईंडिया कंपनीला त्यांच्या कामात काही प्रॉब्लेम / अडथळा नको होता म्हणुन त्यांनी ह्या ख्रिश्चन मिशनर्‍यांना नकार दिला. त्यामुळे जेंव्हा पहीला गव्हर्नर कोलकत्ता मध्ये आला. त्यांच्याकडे ह्या ख्रिश्चन मिशनर्‍यांकडुन एक पत्र गेल की भारतात सतीची प्रथा आहे व त्या विरुद्ध गव्हर्नरने सती विरुद्ध कायदा करावा. त्याचे पडसाद ब्रिटीश पार्लमेंट मध्ये असे केले गेले की भारतीय हिंदु समाज हा खुपच मागासलेले असल्याने त्यांना धर्म परिवर्तना शिवाय मुक्ती नाही. त्यामुळे भारतात ख्रिश्चन मिशनर्‍यांना परवानगी मिळावी. कलकत्ताच्या गव्हर्नरने सती विरुद्ध कायदा केला व दुसर्या दिवसापासुन बंगाल मध्ये सती जाणे बंद झाले. त्या मागचे कारण असे होते की सती जाण्याची प्रथा भारतात फक्त राजस्थान व गुजरातेत आहे. त्या मुळे असेही बंगाल मध्ये सती जाण्याची घटना घडत नव्हती. मुळ निवासींना मागासलेले दाखवुन त्या प्रदेशावर विजय मिळवुन तेथे सत्ता काबिज करणे हा युरोपियन लोकांचा नेहेमीचा प्रकार होता. खुद्द अमेरिकेतही रेड ईंडीयंसना असेच मागासलेले दाखवुन शेवटी त्यांची हत्त्या करण्यात आली. भारतात लोक काम करणारे असल्याने त्या वर्क फोर्सचा फायदा ब्रिटीशांनी उचलला. गोव्यात पोर्चुगीजांनी किती अत्याचार केलेला होता ह्याची कल्पना गोव्याच्या आजुबाजुला व भारतात ईतरत्र रहाणार्या लोकांना कधीच नव्हती. पण ती कल्पना आता गोव्यात रहाणार्या लोकांना सुद्धा नाही. ह्या अत्याचाराच्या मागे असलेल्या व्हॅटीकन पोपने रवांडा सारख्या आफ्रिकेच्या छोट्या देशाची माफी मागीतली पण गोव्याच्या जनतेची भारतासारख्या मोठ्या देशाची माफी कधीही मागीतली नाही. गोव्यात ह्या पोर्चुगीजांनी किती हिंदु व नविन ख्रिश्चन लोकांची हत्या केली त्याची गणतीही नाही. त्या बद्दल एक व्हीडीयो आवर्जुन बघावा असा आहे. Goa Inquisition : Lest We Forget -- A Talk By Shefali Vaidya https://www.youtube.com/watch?v=6nEseljBZ-c&t=8s
रविकिरण फडके नवीन

By Mahabaleshwar Sail is a must read for those who want to know more. Bookganga.com says, very aptly, of this book: सोळाव्या शतकात पोर्तुगीज भारतात पश्चिम किनाऱ्यावर येऊन थडकले आणि त्यांनी गोवा हे बेट आपल्या ताब्यात घेतलं. पण केवळ प्रदेशावर सत्ता प्रस्थापित करून ते थांबले नाहीत. जो धर्म राजाचा तोच प्रजेचा असला पाहिजे, या धर्मवेडानं पछाडलेल्या या सत्तेनं प्रजेचं धर्मातर करण्यासाठी, त्यांना ख्रिश्चन करण्यासाठी त्यांच्यावर पाशवी अत्याचार केले. छळ केला. त्या अत्याचारांचं रौद्र रूप म्हणजेच 'तांडव'. अडोळशी गावात घडणारी ही कहाणी त्या वेळच्या संपूर्ण गोव्याचं एक सामाजिक, मानसिक आणि श्रद्धेय जग उभं करतं.
अथांग आकाश नवीन

त्या काळी भारतात आलेले मिशनरी आणि धर्मांतरित झालेले लोकं ज्यांना ईस्ट इंडियन ख्रिस्चन म्हंटले जाते त्यांच्या आणि त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांच्या निष्ठा या कधीच भारताशी नव्हत्या/नाहीत! भारतातील अत्यंत कर्मठ ख्रिस्चन म्हणून त्यांची ओळख आहे! हिंदू-मुसलमानांमध्ये कायम तेढ राहण्यासाठी हे लोकं सातत्याने प्रयत्नशील असतात! स्वतःच्या शिक्षणापासून घर घेण्या/बांधण्या, लग्ना पर्यंत चर्च कडून मदत घेणारी हि लोकं नंतर सहकर्मचारी/ शेजाऱ्यांशी अशा काही अढ्येतेखोरपणे आणि इतरांच्या मनात न्यूनगंड निर्माण होईल अशा पद्धतीने वागतात कि काय सांगावे! कॉनव्हेंट शाळांमध्ये मुलांना भरती करण्यासाठी आज आपल्यातील अनेक लोकं प्रचंड उत्साही दिसतात, पण दुर्दैवाने त्या पढ्या-लीख्या गावारांना हे देखील माहिती नसते कि कॉनव्हेंट शाळा या चर्च ने अनाथ मुला/मुलींसाठी सुरु केल्या होत्या! तोच प्रकार आता CBSE आणि ICSE च्या बाबतीतही बघायला मिळतो! जिथे जन्मले, तिथेच मरेपर्यंत नोकरी/व्यवसाय करणारे लोकही आपल्या पाल्यांना स्टेटस सिम्बॉल म्हणून CBSE आणि ICSE शाळांमध्ये भरती करताना बघितले कि हसायलाच येते!
ट्रम्प नवीन

कसलं आलंय कर्मठ ख्रिश्चन . गेल्या दोन तीन शतकातील ख्रिश्चनांचा लैंगिक स्वैराचार बघितला तर हिंदू धर्म कधीही श्रेष्ठ वाटतो . किमान आपल्या धर्मात मंदिरातील पुजारी बलात्कार केस मध्ये सापडले तर सर्वात अगोदर भक्तगण त्यांना तुडवतील मग पोलिसांच्या स्वाधीन करतील . पण त्यांच्यात केरळ मधील पाद्र्याना वर्षभर पोप ने संरक्षण दिले
डँबिस००७ नवीन

ह्या अत्याचाराच्या मागे असलेल्या व्हॅटीकन पोपने रवांडा सारख्या आफ्रिकेच्या छोट्या देशाची माफी मागीतली पण गोव्याच्या जनतेची भारतासारख्या मोठ्या देशाची माफी कधीही मागीतली नाही. देशाच्या सरकारात धमक नसेल तर व्हॅटीकनचा पोपच काय पण, दुसरा कोणताही सोम्या गोम्यापण त्या देशाला भित नाही.
mrcoolguynice नवीन

देशाच्या सरकारात धमक नसेल तर व्हॅटीकनचा पोपच काय पण, दुसरा कोणताही सोम्या गोम्यापण त्या देशाला भित नाही.
तुमचे म्हणणे सयुक्तिक वाटते पण २०१४ नंतर परिस्थिती बदलली नं ??
माहितगार नवीन

असंच काही नाही देशाची दयनीय परिस्थिती एक माणुस एक सरकार बदलू शकत नाही. अटल बिहारींच्या काळात वाच्यता न करता पुरुलीया प्रकरणातील अपराध्याना सोडावे लागले तर या सरकारला केरळातील मासेमार्‍यंचा खून करणार्‍या इटालीयन हिरोंना इटलीत जाऊ द्यावे लागले. देशाच्या वील पॉवर साठी प्रत्येक नागरीकाची वील पॉवर खर्ची घालण्याची तयारी पाहिजे ती भारतीयात नीटशी कधीच नव्हती.
mrcoolguynice नवीन

देशाची दयनीय परिस्थिती एक माणुस एक सरकार बदलू शकत नाही. "पण देशाची दयनीय परिस्थिती एकंच माणुस बदलू शकतो "..( सिंगल हिरो सिंड्रोम ), अशी विचारसरणी लोकांच्या मनात का बरे बिंबली /बिंबवली गेली असेल ? ती विचारसरणी कशी (सकारात्मकपणे ) बदलता येईल ??
देशाच्या वील पॉवर साठी प्रत्येक नागरीकाची वील पॉवर खर्ची घालण्याची तयारी पाहिजे ती भारतीयात नीटशी कधीच नव्हती.
वील पॉवर का नाहीये ? का तयार झाली नाही / का होऊ नाही दिली गेली ? का तयार होत नाही / का होऊ नाही देत ?
माहितगार नवीन

वील पॉवर का नाहीये ? का तयार झाली नाही / का होऊ नाही दिली गेली ? का तयार होत नाही / का होऊ नाही देत ?
आपले हे प्रश्न खरेच कळीचे आहेत.
"पण देशाची दयनीय परिस्थिती एकंच माणुस बदलू शकतो "..( सिंगल हिरो सिंड्रोम ), अशी विचारसरणी लोकांच्या मनात का बरे बिंबली /बिंबवली गेली असेल ? ती विचारसरणी कशी (सकारात्मकपणे ) बदलता येईल ??
उर्वरीत देशांचे माहित नाही भारतात तरी 'व्यक्तीपूजा', 'परिवारपूजा', 'ग्रंथपूजा' या समस्या गंभीरच आहेत. विचारसरणी बदलता येते का माहित नाही. ग्रंथपूजेचा उतारा आणखी नव्या कथा-काव्य लेखनात असतो, व्यक्तीपूजेचा उतारा मुर्तीपुजेनेच होतो, हे भारतीयांना ठाउक आहे. परिवार पूजेचा उतारा मात्र अद्याप भारतीयांना ठाऊक नसावा.
विशुमित नवीन

भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांचा भूतकाळ त्यांची पाठ सोडायला तयार नाही. https://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/civic/shah-three-ips-oicers-principal-conspirators-probe-oicer/articleshow/66742725.cms .... कॅर्नल आणि साध्वीला दिलासा मिळाला अशी वदंता होती पण त्यांचं काय अजून अलबेल नाही. .... नॅशनल हिर्लाड प्रकरणी माय-लेकरांवर पण टांगती तलवार आहे. .... सिंचन घोटाळ्याच्या बैलगाडीचा गाडीवान बैलं सावलीला सोडून कुठे फरार झालाय देव जाणं.
डॉ सुहास म्हात्रे नवीन

After historic sixth world title, Mary Kom sets eyes on 2020 Tokyo Olympics gold मेरी कोमने प्रतिस्पर्ध्यावर ५-० असा विजय नोंदवित आपल्या टोपीत अजून एक मानाचा तुरा खोवला आहे. मुष्टियुद्धात जागतिक पातळीवर सहावे सुवर्णपदक मिळवून तिने जागतिक विक्रमही आपल्या नावावर नोंदवला आहे. पुरुष गटातही आजवर सहा सुवर्णपदके हाच विक्रम आहे. या गुणी खेळाडूचे जेवढे अभिनंदन करावे व आभार मानावे तेवढे थोडेच आहेत !!!
डॉ सुहास म्हात्रे नवीन

ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है ?!

China signals displeasure to Pakistan with map depicting PoK in India CGTN (China Global Television Network) हा चिनी सरकारचे अधिकृत टिव्ही चॅनल आहे. नुकत्याच कराची येथिल चिनी उपवकिलातीच्या (काऊन्सलेट) इमारतीवर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याची बातमी देताना या चॅनलने दाखविलेल्या नकाशात पाकिस्तानव्याप्त काश्मिर भारतामध्ये दाखवला. चिनी सरकार, केवळ त्यांने अधिकृत केलेलेच नकाशे वापरावे याबद्दल अत्यंत आग्रही असते. हा नियम केवळ चिनी संस्थाच नव्हे तर चीनमध्ये काम करणार्‍या सर्व चिनी/गैरचिनी संस्था व तेथे प्रसिद्ध होणार्‍या सर्व माध्यमांना पाळावा लागतो. यातून गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, इत्यादी महाकंपन्यांनाही जरासुद्धा सूट नाही. या कारणासाठी, मान्य असो वा नसो, आंतरराष्ट्रिय कंपन्याना चीनसाठी चीनी सरकारमान्य नकाशा आणि बाकी सगळ्या जगासाठी दुसरा नकाशा असे नेहमी करावेच लागते. चिनी संस्थांनी सरकारमान्य नसलेला नकाशा जवळ बाळगणे हा दंडनिय अपराध आहे. या पार्श्वभूमीवर, खुद्द चिनी सरकारच्या माध्यमाने, पाकिस्तानव्याप्त काश्मिर भारतामध्ये दाखवणे, लक्षणिय गोष्ट आहे. मात्र, आताच चीन-पाकिस्तानचे वाजले, असे म्हणून आनंद साजरा करायची गरज नाही ! कारण, बर्‍याचदा चीन असे माध्यमांतले फुगे हवेत सोडून, (अ) दुसर्‍या देशाला सूचना देतो (पोश्चरिंग) आणि (आ) त्या देशाच्या प्रतिक्रियेवरून पुढची रणनिती आखतो. तेव्हा, ही गोष्ट पाकिस्तानशी संबंध खूप खराब झाले आहेत असे समजण्याऐवजी, चीनने पाकिस्तानला, "सुधारून घे भाऊ आणि आपल्या चड्डीत रहा" असे सांगितले आहे, असे समजणे जास्त संयुक्तिक होईल.
माहितगार नवीन

चीनी लोक सहसा नकाशांबाबत भोंगळ नसणार. त्यांनी चूक केली तर केवढी बातमी होऊ शकते. चीनी वृत्त माध्यमातील आपण म्हणत असलेल्या नकाशाची लिंक मिळाली नाही पण अक्सई चीन चिन मध्ये दाखवून पिओके भारतात दाखवले असेल तर ते मुद्दाम केलेले असू शकते पण अक्सई चीन सहीत पि ओ के भारतात दाखवला असेल तर नकाशांबाबत फारशी माहिती नसलेल्या चिनी व्यक्ती कडून अनवधानाने गल्लत झाली असू शकते - आणि हि शक्यता अधिक वाटते. कारण चीन महासत्ता आहे आणि पाकीस्तान आर्थीक अडचणीत असताना चीनशी पंगा घेणार नाही, पाकीस्तानला वाकवण्यासाठी पडद्या मागे असे थातूर मातूर काही करण्यापेक्षा पाकीस्तानी लोकांना दमात घेण्याची पुरेशी क्षमता चीनी लोकांकडे नक्कीच असणार असे वाटते. पाक व्याप्त काश्मिर भारतात दाखवला आहे की पाकीस्तानात हे बारकाव्यांबाबत नजर सरावल्या शिवाय समजणे जरासे अवघड जाते . असंख्य भारतीय पूर्ण काश्मिर भारतात दाखवणारा नकाशा न वापरता पाकव्यप्त काश्मिर पाकीस्तानात दाखवणारे तिसर्‍या देशातील दृष्टीकोणांचे नकाशे वापरत असतात. तरीही भारतीयांचे भारताच्या नकाशांप्रती अज्ञान अनास्था आणि भोंगळपण खेदकारक आहे.
डॉ सुहास म्हात्रे नवीन

नकाशांबाबत फारशी माहिती नसलेल्या चिनी व्यक्ती कडून अनवधानाने गल्लत झाली असू शकते चिनी संस्थांनी सरकारमान्य नसलेला नकाशा जवळ बाळगणे हा दंडनिय अपराध आहे. हा मुद्दाम ठळक केलेला मजकूर नजरेआड झालेला दिसतोय. शिवाय, तो नकाशा कोणी ऐर्‍यागैर्‍या माध्यमांतर्फे नाही तर चीनी सरकारच्या अधिकृत माध्यमातर्फे दाखविला गेला आहे... अश्या बाबतीत गलथानपणा करणे चीन सरकारमध्ये भारत सरकारइतके सामान्य समजले जात नाही, तेथे अश्या गोष्टींसाठी वरपासून खालपर्यंत सर्व अधिकार्‍यांना कडक शिक्षा होते. मुख्य म्हणजे, चीनी सरकारी (आणि बहुतांश महत्वाच्या गैरसरकारी) संस्था एका समन्वयित (coordinated) प्रणालीचा भाग असतात व त्या सरकारची तातकालिक व दीर्घ मुदतिची उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी चालवल्या जातात... त्यांना स्वतंत्र आस्तित्व नसते.
डँबिस००७ नवीन

भारतात कृृृृतग्घ्न लोकांची कमी नाही. पुर्ण काश्मिरवर भारताचा दावा चुकीचा आहे असे मानणारे महाभाग भारतात रहातात. प्रशांत भुषण, अरुंधती रॉय हे त्या पैकीच काही !
माहितगार नवीन

ए.एम.यु. मधील जुलै २०१८ चा हा तु नळीवरील व्हिडीओ बघा. कोण काश्मिरी हमिदा नयिम आहे तिला ए.एम.युत व्यासपीठ मिळते वगैरे पण या व्हिडीओच्या सुरवातीस ए.एम.यु कार्यक्रमातील अँकर 'दुनिया की सबसे बडी जम्हुरीयत कश्मिरमे कितनी खुबसुरत नजर आ रही है" म्हणून खोचक डायलॉग मारतो त्यावर ए.एम.यु. श्रोत्यांच्या टाळ्यांचा अर्थ नेमका काय आणि कसा काढणार ? त्याच व्यासपिठावर अर्बन नक्षलांचे असणे माझ्या डोळ्यातून सुटले नाही.
माहितगार नवीन

....भारतात कृृृृतग्घ्न लोकांची कमी नाही.....
भारतात यांना नेमके काय कमी पडते की तथाकथित लोक थाळीत छेद करण्यास तयार होतात तेच समजत नाही.
माहितगार नवीन

@ म्हात्रेजी, राजकारणात अशक्य काहीच नसते हे स्वतः चिनी लोकांचे पारंपारीक तत्वज्ञान आहे पण तरी सुद्धा आपण म्हणता तसे जाणीवपुर्वक असेल तर चीनची बरीच मोठी कोलांट उडी ठरेल. चीन एवढ्यात अशी कोलांट उडी मारेल असे व्यक्तिशः वाटत नाही.
डॉ सुहास म्हात्रे नवीन

माहितगारजी, चीन एवढ्यात अशी कोलांट उडी मारेल असे व्यक्तिशः वाटत नाही. हे मी कधी म्हटले आहे ?! माझ्या लेखनातिल सर्व मजकूर न वाचताच तुम्ही अगोदरचा व हा प्रतिसादसुद्धा लिहिला आहे असे वाटते आहे ! :) सर्व मजकूर व विशेषतः शेवटचा परिच्छेद वाचल्यास... "या इतक्या कारवाईमुळे चीनची रणनिती बदलली आहे हे सिद्ध होत नाही. किंबहुना, हा केवळ संदेश धाडण्याचा (पोश्चरिंग) प्रकार आहे", अश्या स्पष्ट अर्थाचा मजकूर मी लिहिल्याचे ध्यानात येईल. मात्र, ही कृती चुकीने झालेली नसून, पाकिस्तानला दिलेला इशारा आहे, याबाबत संशय नाही. या कृतीची मुख्य कारणे अशी आहेत... (अ) पाकिस्तानमध्ये चीनी नागरिकांवर सतत होणारे हल्ले, (आ) चीनच्या पाकिस्तानातील प्रकल्पांवर पाकिस्तानात सतत होणारी टीका, (इ) पाकिस्तानच्या भूमीवर एका चीनी व्यवस्थापकाची झालेली हत्या, (ई) आता नुकताच कराचीतील चिनी उपदुतवासावर झालेला हल्ला... आणि (उ) या सगळ्यांबाबत कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात पाकिस्तानला आलेले अपयश (किंबहुना, मुद्दाम केलेले दुर्लक्ष).
माहितगार नवीन

..मात्र, ही कृती चुकीने झालेली नसून, पाकिस्तानला दिलेला इशारा आहे, याबाबत संशय नाही....
१) असे इशारे चुकार न ऐकणार्‍यांना दिले जातात, इम्रानखानच्या पक्षाने 'चीनच्या पाकिस्तानातील प्रकल्पांवर अंशतः टिका केली असेल नाही असे नाही -इम्रानखान ने कितीही गप्पा मारल्या तरीआर्थीक स्थिती वाईट असताना व्चीनचे पडद्यामागचे इशारे इम्रानखान आणि पाकी लष्कराला पुरेसे असावेत - पण चीनला असा जाहीर इशारा द्यायचा असता तर चीनने इम्रानखानच्या भेटीच्या आधी किंवा भेटी दरम्यानच दिला असता. जसे त्यांच्या अध्यक्षाची मोदींसोबत भेट चालू असताना चीनी सैन्याने घुसखोरी केलेली होती. २) काश्मिरचा काही भाग पाकीस्तानने चीनला आंदण दिलेला आहे, आणि समजा उद्या पाकव्याप्त काश्मिर भारताचे झाले तर तो भूभाग भारतास देऊ असे चीनने भारतास कबूल केलेले आहे. पाकव्याप्त काश्मिर भारतास मिळाले तर आंदण मिळालेल्या भूभागावर चीनला पाणी सोडावे लागेल शिवाय त्या भागाने भारत आणि अफगाणीस्तान जोडले जातील . भारता सोबत उर्वरीत सीमा विवाद सुटेपर्यंत , काही मोठी चूक केल्या शिवाय चीन पाकिस्तानसोबत इशार्‍यांचा खेळ खेळण्याची शक्यताही व्यक्तीशः कमी वाटते.
माहितगार नवीन

राजस्थानमध्ये बी एस एफ ने केलेल्या धार्मीक कल विषयक पहाणीचे वृत्त टाईम्स ऑफ इंडीयाने दिले आहे . बॉर्डर सेक्युरीटीवर शक्य असलेल्या प्रभावांचा सुरक्षा दलांनी त्यांच्यापुरता अभ्यास करण्यास काळजी वाटणार्‍या गोष्टींची माहिती सरकारला देण्यास हरकत नाही. पण सुरक्षा दले म्हणजे समाजशास्त्रीय अभ्यासातील पारंगत व्यक्ती नव्हेत त्यांच्या पहाण्यांच्या आधारावर अधिक सखोल अभ्यास आणि विचार विमर्शासाठी अशा पहाण्या आधी विद्यापीठांकडे गेल्या पाहीजेत. अर्थात विद्यापीठातील प्राध्यापकांनी आपण परदेश धार्जीणे असल्यासारखे वागू नये तरच त्यांच्या अभ्यासाला अर्थ उरतो हे हि लक्षात घेणे महत्वाचे असावे.
डॉ सुहास म्हात्रे नवीन

बिएसएफ दल... (अ) स्थानिक भूभागावर तळ ठोकून बसलेले असते. (आ) स्थानिकांच्या (गुप्त/उघड) सहकार्याने आणि खबरी व गुप्तहेरांच्या जाळ्याच्या मदतीने माहिती जमा करणे व ती दिलेल्या कामासाठी वापरणे, ही कोणत्याही संरक्षक दलाच्या रणनीतीतील शुन्यस्तरीय मूलभूत गरज समजली जाते... त्या माहितीशिवाय, दलाच्या कारवाया अयशस्वी होणे आणि/किंवा स्थानिक लोकांसाठी आणि/किंवा दलाच्या मानवसंसाधनासाठी धोकादायक होणे, यांची शक्यता अस्विकार्य असावी इतकी मोठी होऊ शकते. अर्थातच, ती माहिती मिळविणे आणि तिचे विश्लेशण करणे ही प्रत्येक संरक्षक दलाची "जीवन-मरण स्तराची" आवश्यकता असते. (इ) देशाची आणि स्थानिकांची सुरक्षा हेच सर्वोच्च ध्येय बिएसएफ सारख्या संरक्षक दलाच्या पुढे असते... आणि भारतिय संरक्षक दले ते ध्येय गाठण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करतात, याबद्दल संशय नसावा. अर्थातच, संरक्षक दले काम करताना स्थानिक, वैचारिक, राजकिय, इत्यादी हितसंबंध खर्‍या माहितीआड येऊ देत नाहीत. त्याविरुद्ध... (अ) स्थानिक परिघाबाहेरच्या लोकांनी (ज्यात विद्यापिठाचे प्राध्यापकही येतात) चार-आठ दिवस भेट देऊन अनोळखी लोकांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर काढलेले निष्कर्ष तुलनेने कमी विश्वासू असतात. (आ) अश्या अभ्यासात, संवेदनाशील विषयावरील (ज्याबाबत, अनोळखी लोकांपुढे सत्य उघड करणे, स्थानिक हितसंबंधांमुळे, सहसा टाळले जाते) विश्वासू माहिती मिळणे कर्मकठीण असते, हे सांगायला नकोच. केवळ सर्वेक्षण करायला आलेल्या लोकांना (ज्यात विद्यापिठाचे प्राध्यापकही येतात) अशी मिळालेली माहिती अर्धवट सत्य आणि/किंवा धडधडीत असत्य असली तरी त्यामुळे सर्वेक्षण करणार्‍यांना तडक धोका नसतो... अर्थातच, सर्व माहिती, जरूर पडल्यास धोका पत्करून, मिळविण्याचा कसोशीने प्रयत्न करणे हे फार विरळ असते. (इ) "वैचारिक व राजकिय हितसंबंधांना सोईचे निष्कर्ष काढणे आणि स्थानिक भूभागाला भेट न देताही तसे करणे" हे बर्‍याच तथाकथित मान्यवर भारतिय शिक्षणसंस्थांमधिल तथाकथित विचारवंत प्राध्यापकांचे मुख्य लक्षण बनले आहे. वरील तुलनात्मक वस्तूस्थिती पाहिली तर, कोणाचे मत जास्त विश्वासू असेल, हे वेगळे सांगायची गरज आहे काय ?
माहितगार नवीन

म्हात्रेजी आपल्या पहिल्या दोन मुद्द्यांबाबत कोणतेच दुमत नाही. सुरक्षेच्या दृश्टीने केलेल्या सर्वेक्षणांचा सुरक्षादलांसाथी स्वतःचा उपयोग असतो. अर्थात कायद्याचे कुठे उल्लंघन होत नाही ना इथपर्यंत सुरक्षा दलांची मर्यादा असते. संबंधीत समुदायांशी धार्मीक, सामाजिक आणि राजकीय विषयांवर सुरक्षादलांनी संवाद साधण्यास मर्यादा असतात. चुकीच्या दिशेने जाणार्‍या मत प्रवाहांना संवादातून आव्हान देऊन विचार परिवर्तन अथवा मने वळवण्याच्या सुरक्षा दलांच्या क्षमता मर्यादीत असतात ही समस्या आहे. वैचारीक मतप्रवाहांशी संवाद साधण्याची क्षमता वैचारीक धार्मीक, सामाजिक , राजकीय नेतृत्वात अधिक व्यास्थित असू शकतात. वैचारीक संवाद तुम्ही अथवा मीपण साधू शकतो पण अशा संवादांना निष्पक्ष सखोल शास्त्रीय सर्वेक्षणांची साथ असेल तर सध्याच्या विचार धारेतील नेमक्या कमतरता लक्षात घेऊन अधिक नेमके पणाने संवाद साधता येतो. विद्यापीठीय प्राध्यापक आणि त्यांचा विद्यार्थीवर्ग दिशाहीन होऊन देशहीत समजेनासे झाला आहे हि चिंतेची बाब आहे ती दुरुस्त झालीच पाहिजे . पण तर्कशास्त्र , विज्ञान ते समाजशास्त्र , राज्यशास्त्र अशा विषयातील ज्ञान रचनात्मक पद्धतीने संबंधीतांच्या प्रबोधनासाठी वापरले गेले तर विद्यापिठीय मंचाचा इफेक्टीव्ह वापर करुन घेता येऊ शकावा असे वाटते.
डॉ सुहास म्हात्रे नवीन

संबंधीत समुदायांशी धार्मीक, सामाजिक आणि राजकीय विषयांवर सुरक्षादलांनी संवाद साधण्यास मर्यादा असतात. चुकीच्या दिशेने जाणार्‍या मत प्रवाहांना संवादातून आव्हान देऊन विचार परिवर्तन अथवा मने वळवण्याच्या सुरक्षा दलांच्या क्षमता मर्यादीत असतात ही समस्या आहे. जगभरच्या संरक्षण दलांच्या सामाजिक कार्यांबद्दल (ज्यांना, "हार्ट्स अँड माईंड्स ऑपरेशन्स" असे म्हणतात) पुरेशी माहिती घेतल्यास तुमचे वरचे मत बदलेल. या कारवाया संरक्षणदले, स्वदेशातील अशांत भूप्रदेशावर, करत असतात. स्थानिक अशांत भूप्रदेशात संरक्षण दलाचा भाग म्हणून कार्यरत असताना अश्या कारवाईचा प्रत्यक्ष अनुभव मी घेतला आहे. सद्याही भारतात लष्कराने, (अ) काश्मिरमध्ये चालवलेल्या शाळा, (आ) मुलकी आधारभूत सेवांमध्ये मदत करणे, इत्यादी कामे धार्मीक, सामाजिक आणि राजकीय सुसंवाद साधण्यास मदत करत आहेतच. याशिवाय महत्वाची बाब अशी की, भारतिय संरक्षक दले केवळ सुसंवाद डोळ्यासमोर ठेऊन काम करतात, याबाबत लोकांच्या मनात संशय नाही... सद्याचे राजकिय नेते आणि 'तथाकथित विचारवंत' असे काही करतील असे समजणे, अंधश्रद्धा आणि/किंवा भ्रम (delusion) समजावा, अशी परिस्थिती आहे, हे सांगायला नकोच ! असो, माझे असे निरिक्षण आहे की तुमची मते "अत्यंत आदर्शवादी" आहेत /असतात. ती तशी असण्याला आक्षेप नाही, नसावा. मात्र, आदर्शवादी ध्येय गाठण्यासाठीही, व्यावहारीक परिस्थिती जमेस धरणे अत्यंत आवश्यक असते... अन्यथा निराशा पदरी येते. "चांगले करावे / चांगले करा रे" असे म्हणून चांगले होत असते तर हे जग केव्हाच नंदनवन झाले असते. यासंबंधात, अगोदरच्या प्रतिसादात एक महत्वाचा मुद्दा लिहायचा राहिला, तो असा... धार्मीक/सामाजिक/राजकीय उद्येशाने प्रेरित लोकांना (मग ते प्राध्यापक असो की तथाकथित विचारवंत) अशांत आणि/किंवा संवेदनाशील प्रदेशात, सर्वेक्षण किंवा सुसंवाद करण्यास पाठवणे, म्हणजे स्वतःच्या हाताने स्वतःच्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेतल्यासारखे आहे ! "काश्मीर फुटिरतावाद्यांनी दरवाजातून हाकलून लावले तरी त्यांची तळी उचलत असलेल्या" आणि "शिक्षणसंस्थांत व माध्यमांत महत्वाच्या पदांवर शिरकाव केलेल्या", राजकारण्यांच्या/तथाकथित विचारवंतांच्या/त्यांच्या गुप्त-उघड पाठीराख्यांच्या मांदियाळी डोळ्यासमोर असताना, त्यांच्याकडे कृतींकडे दुर्लक्ष करून, त्यांच्याकडून आदर्शवादाचा आग्रह धरण्याइतके, व्यवहारात घातक काहीच नाही.
माहितगार नवीन

आपल्या चिंतांशी सहमत आहे, त्याच वेळी आदर्शवादी आहे हे ही खरे , कारण अंतीम ध्येय सकारात्मक आणि रचनात्मक असणेच अभिप्रेत असते.
डॉ सुहास म्हात्रे नवीन

आदर्शवाद बाळगताना आपले पाय वस्तूस्थितीच्या जमिनीवरून निसटून हवेत तरंगू लागल्यास, आदर्शवादसुद्धा फक्त हवेत तरंगत राहतो आणि नकारात्मक शक्तींचा विजय होतो, हे सार्वकालीक सत्य नजरेआड होऊ नये, इतकेच सुचवतो. अशा प्रकारच्या आदर्शवादाने स्वतःचा अहंकार (इगो) सुखावण्यापलिकडे फारसा फायदा होत नाही. केवळ आदर्शवादाची भलावण, इच्छा किंवा विनंती करून खलप्रवृत्तीची माणसे/तत्वे सज्जन बनली असती तर... नियम, कायदे, पोलीस, सैन्य यांची या जगात जरूरच राहिली नसती आणि खोटेपणा-फसवणूक-जुलुम-जबरदस्ती-वसाहतवाद यासारखे नकारात्मक व नाशकारी शब्दही आस्तित्वात आले नसते. तेव्हा, आदर्शवाद जरूर असावा, पण तो भोंगळ/भाबडा (नाईव्ह) नसून वस्तूस्थितीच्या मजबूत पायावर उभा असला तरच टिकतो... हे, जगाचा तर सोडाच पण, भारताचा इतिहासही डोळ्यासमोर असताना सांगावे लागते, हे आश्चर्यकारक आहे ! इतिहास विसरणार्‍या माणसांच्या नशीबी त्याची पुनरावृत्ती येते. (Those who cannot remember the past are condemned to repeat it : George Santayana.) या उप्पर तुमची मर्जी. आपापली मते एकमेकाकडे ठेऊन, ही चर्चा इथेच थांबवावी असे माझे मत झाले आहे.
डँबिस००७ नवीन

माहितगार , विद्यापीठातील प्राध्यापकांनी आपण परदेश धार्जीणे असल्यासारखे वागू नये विद्यापीठातील प्राध्यापक आपण परदेश धार्जीणे असल्यासारखेच आता पर्यंत वागत आहेत. त्यांच्यावरचा लेफ्टीस्ट विचारसरणीचा पगडा हे खुले गुपित आहे. त्यामुळे त्यां लोकांकडुन देशाच्या संरक्षणाच्या दृृृष्टीने अन बायस्ड स्टडी होणे कठीण आहे. बि एस एफ ने असे स्टडी क्वॉलिफाईड लोकांकडुन केले नाहीत असा तुमचा दावा आहे का ?
माहितगार नवीन

विद्यापिठीय प्राध्यापकांनी बायस्ड नसणे महत्वाचे आहेच. त्यासाठी विद्यापिठांना अधिक चांगले नेतृत्व देण्यात कुठेतरी कमतरता असण्याची त्या शोधून दूर केल्या जाण्याची निकड असावी हे स्विकार्य आहेच. काही किंवा अधिक विद्यापिठांना समस्या असतील आणि आहेत म्हणून सर्वच विद्यापिठातील प्रत्येक प्राध्यापक बायस्ड आहे असे म्हणणेही सयुक्तीक ठरणार नाही.
....बि एस एफ ने असे स्टडी क्वॉलिफाईड लोकांकडुन केले नाहीत असा तुमचा दावा आहे का ?....
बि एस एफ एक सुरक्षा दल आहे गुप्तचर संस्था आणि सुरक्षा दलांचे अशा पहाण्यांमधील दृष्टीकोण वेगळे असतात, त्यात समाजशास्त्रा पेक्षा सुरक्षा शास्त्राला अधिक महत्व येते . माझा आक्षेप सुरक्षा दलांमध्ये क्वालिफाईड लोक आहेत की नाही या पेक्षा यातील निरीक्षणे सुरक्षादले आणि निर्णय करणारे गृहमंत्रालय इथपर्यंत मर्यादीत असावीत . समाजशास्त्रीय कंगोर्‍यांचा अधिक सखोल अभ्यास न होता मिडीयाकडे जाऊ नयेत एवढेच मत आहे. सरकारने बायस्ड नसलेले विद्यापिठीय प्राध्यापक शोधून अधिक अभ्यास करुन उपाय योजनांचा अंदाज घेऊन मग अशी निरीक्षणे मिडीयाला उपलब्ध करावीत म्हणजे नुसताच गाजावाजा उथळ टिका न होता काही प्रगल्भ चर्चा आणि उपाय योजना होऊ शकतात.
डॉ सुहास म्हात्रे नवीन



PM Scholarship Scheme For 10th and 12th Passed Students 2018

 १०वी व १२वी पास विद्यार्थ्यांसाठी पंतप्रधान शिष्यवृत्ती योजना जाहीर झाली आहे. ज्यांना तिचा फायदा घेण्याची इच्छा आहे त्यांनी वरील दुव्यावर टिचकी मारून अधिक माहिती घ्यावी.

डँबिस००७ नवीन

विद्यापिठीय प्राध्यापकांनी बायस्ड नसणे महत्वाचे आहेच. त्यासाठी विद्यापिठांना अधिक चांगले नेतृत्व देण्यात कुठेतरी कमतरता असण्याची त्या शोधून दूर केल्या जाण्याची निकड असावी तुमच्या ह्या विधाना वरुन विद्यापिठातील लेफ्टीस्ट कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या पगड्याबद्दल तुम्हाला कदाचीत कल्पना नसावी असे वाटते ! १९७० च्या दरम्यान एका चुकीच्या निर्णयामुळे श्रीमती ईंदिरा गांधींनी देशातील सर्व महत्वाची शिक्षण खात्यांसंबधीत पदे कम्युनिस्टांच्या हाती दिली ! त्याचा परिणाम स्वरुप पुर्ण पणे डावीकडे झुकलेले लोक शिक्षण क्षेत्रात महत्वाच्या पदी विराजमान झाले ! त्या लोकांनी बराच डॅमेज केल्या नंतरही अजुन देशातील लोकांचे डोळे उघडलेले नाहीत , JNU AMU Jadhavpur University ही काही उदाहरण आहेत ! ह्याच विद्यापिठातुन टुकडे गँग कारस्थान करते ! ह्या विद्यापिठातील ९०% शिक्षक विद्यार्थ्यांचे ब्रेन वॉश करत असतात.
डँबिस००७ नवीन

अश्या विद्यापिठातुन संशोधन करुन देशहितासाठी काही निष्पन्न होईल असे वाटत नाही ! BSF सारख्या नी आपले स्टडी आपणच करावेत व त्यानुसार संरक्षण धोरणे ठरवावीत कारण देशाच्या संरक्षणाबाबतीत ते उत्तरदायी आहेत . स्टीच ईन टाईम सेव्हस नाईन हेच खरे !!
माहितगार नवीन

BSF सारख्या नी आपले स्टडी आपणच करावेत व त्यानुसार संरक्षण धोरणे ठरवावीत कारण देशाच्या संरक्षणाबाबतीत ते उत्तरदायी आहेत . स्टीच ईन टाईम सेव्हस नाईन हेच खरे !!
या बाबत मी म्हात्रेजींना वर जे उत्तर दिले त्यातले अंशतः रिपीट करतो. सुरक्षेच्या दृश्टीने केलेल्या सर्वेक्षणांचा सुरक्षादलांसाथी स्वतःचा उपयोग असतो. अर्थात कायद्याचे कुठे उल्लंघन होत नाही ना इथपर्यंत सुरक्षा दलांची मर्यादा असते. संबंधीत समुदायांशी धार्मीक, सामाजिक आणि राजकीय विषयांवर सुरक्षादलांनी संवाद साधण्यास मर्यादा असतात. चुकीच्या दिशेने जाणार्‍या मत प्रवाहांना संवादातून आव्हान देऊन विचार परिवर्तन अथवा मने वळवण्याच्या सुरक्षा दलांच्या क्षमता मर्यादीत असतात ही समस्या आहे.
...अश्या विद्यापिठातुन संशोधन करुन देशहितासाठी काही निष्पन्न होईल असे वाटत नाही !
देशहिताबाबत तडजोड करणारी सध्याची विद्यापिठीय स्थिती नक्कीच आदर्श नाही. पण म्हणून नशीबाला दोष देऊन हातावर हात धरुन बसणेही सयुक्तीक ठरणारे नसावे. वाचाळवीरता टाळून सध्याचे मानव संसाधन मंत्री जावडेकर नाड्या टाईट करत आहेत ते ठिक आहे. पण जावडेकर हे राजकीय नेतृत्व आहे वैचारीक नेतृत्व नाही. आज विद्यापिठांवर मानसिक प्रभाव पडेल अशा वैचारीक नेतृत्वाची गरज मंत्री स्तरावर मिळाली तर हवीच पण विशेषतः विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मुख्यपदी अशा सॉलीड प्रभावी वैचारीक नेतृत्वाची गरज आहे जे विद्यापीठीय समुदायाला देशहीताच्या प्राधान्याची गरज पटवू शकेल. देशहीताचा विचारकरताना आर्थिक विचार प्रणाली समाजवादी आहे का भांडवलशाही हे गौण आहे , देशहिताची बांधिलकी आहे की नाही, त्यांच्या निष्पक्षतेत सापेक्षतेचे घोटाळे त्यांचे रुपांतरण तथाकथितात करत नाहीत ना हे महत्वाचे आहे असे वाटते.