Skip to main content

चालू घडामोडी : नोव्हेंबर २०१८

लेखक डॉ सुहास म्हात्रे यांनी गुरुवार, 01/11/2018 20:44 या दिवशी प्रकाशित केले.
शक्ती अवतरला ! IIT-Madras creates ‘Shakti’, India’s first microprocessor आयआयटी (मद्रास) ने भारताचा पहिला मायक्रोप्रोसेसर बनवला आहे. या मायक्रोप्रोसेसरमध्ये जरी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान (cutting edge of technology) वापरलेले नसले (शक्तीचे १८०nm तंत्रज्ञान विरुद्ध अमेरिकेचे 20nm तंत्रज्ञान) तरीही, त्याचे व्यापारी स्तरावर उत्पादन सुरू होऊ शकल्यास तो भारतिय तंत्रज्ञानातील एक महत्वाची पायरी ठरेल, हे मात्र नक्की. त्याच्यामुळे, केवळ मायक्रोप्रोसेसरच्या आयातीची गरज कमी होईल असेच नाही, तर सायबर अ‍ॅटॅक्सवर ताबा ठेवणे सोपे होईल. "शक्ती" असे नामकरण केलेल्या या मायक्रोप्रोसेसरचा दळणवळ व संरक्षण communication and defense sectors) या क्षेत्रांत खास उपयोग होईल असे म्हटले जाते. (जालावरून साभार)
वाचने 44221
प्रतिक्रिया 106

प्रतिक्रिया

डँबिस००७ गुरुवार, 01/11/2018 20:57
Well Done IIT-M !! Its proud moment, Although late !!

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 02/11/2018 14:41
US agrees to give oil waivers to India, 7 other nations under Iran sanctions पूर्वी इथे वर्तविलेल्या अंदाजाप्रमाणे अखेर, भारताने इराणकडून खनिज तेल विकत घेतल्यास, त्याला बंदीला (सँक्शन्स) तोंड द्यावे लागणार नाही, असे अमेरिकेने जाहीर केले. :) हे अनेक दृष्टींनी भारत (आणि अमेरिकेच्याही) फायद्याचे आहे... ते कसे ते वरच्या दुव्यावर अगोदरच विशद केले आहेच. ट्रंपतात्यांनी त्यांची आडमुठी स्टाईल सोडून नरमाईचे धोरण स्वीकारले, ही गोष्ट भारताच्या दृष्टीने सकारात्मक आहे... अर्थातच, तसे करायला भाग पाडण्यासाठी त्यांच्याच तार्कीक विचार करणार्‍या संरक्षण आणि परराष्ट्र खात्याच्या सेक्रेटरींचा दबाव कामी आला आहे. भारताला फार दुखावून आपलाच (विशेषतः इंडोपॅसिफिक क्षेत्रातला) परराष्ट्रीय दबदबा कमकुवत होईल, हे ट्रंप प्रशासनाला पुरेपूर माहीत आहे ! तेव्हा, अनेक प्रकारचे दबाव (उदा : आर्थिक व राजकिय कारवाईच्या गर्भित धमक्या, इ) विफल झाल्यावर अमेरिकेने हा निर्णय घेतलेला आहे. या रस्सीखेचकाळात, अमेरिकन दबावाला बळी न पडता, "देशहितासाठी योग्य ती पाऊले भारत उचलेल" असे उघडपणे सांगत, रशियाशी वाढवलेली घसट ( S400 क्षेपणास्त्रे खरेदी करार, इ) आणि बंदीला तोंड देण्यासाठी उपायांची चर्चा करण्यासाठी चीनशी चालू केलेली प्राथमिक स्तरावरची बोलणी, इत्यादी भारतीय मोर्चेबंदीही बरीचशी कामी आली आहे. :) इराणि तेलखरेदीची ही सूट भारताबरोबरच जपान, दक्षिण कोरिया आणि इतर पाच देशांना मिळालेली आहे. इराणवरची अमेरिकन बंदी ५ नोव्हेंबरला सुरू होत आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 07/11/2018 10:05
US exempts India from certain sanctions for development of certain sanctions for development of Chabahar port in Iran इराणी तेलखरेदीबरोबर, अपेक्षेप्रमाणे, भारताला "इराणचे छाबाहार बंदर व ते अफगाणिस्तानला जोडणारी रेल्वे" यासंबंधीही सूट मिळाली आहे. अर्थातच, ही दुसरी सूट न देणे अमेरिकेने स्वतःच्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेतल्यासारखे झाले असते. या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत, अमेरिकेने, युरोपियन देशांसह इतर देशांना आपल्या मनमानीच्या दबावाचे बळी केले होते. "पूर्वीसारखा दबाव टाकून पाहू, जमले तर जमले, नाहीतर सोडून देऊ", असा धरसोडीचा मामला आपल्या अनेक दोस्तराष्ट्रांना दुखवत आहे, हे अमेरिकन प्रशासनाच्या अजून पुरेसे ध्यानात आलेले दिसत नाही... किंबहुना, ध्यानात आले असले तरी जुनी खोड सहज सुटत नाही, असेच दिसते आहे ! आंतरराष्ट्रिय पटलावरची बदलती आर्थिक-राजकिय-सामरिक परिस्थिती विचारत घेऊन अमेरिकेने आपल्या धोरणांत फेरबदल केले तर ते अमेरिकेच्या व एकंदर सर्व जगाच्या फायद्याचेच होईल. अर्थातच, हे सगळे सद्यातरी ट्रंपतात्यांच्या मनस्थितीवर अबलंबून आहे ! :) ;)

टर्मीनेटर शनिवार, 03/11/2018 00:18
ही योजना जर खरोखरच प्रत्यक्षात आली तर फार उत्तम.
सर्वसामान्य लघु उद्योजकांसाठी असे कर्ज मिळण्याची शक्यता ०% आहे. योजनेची सफलता दाखवण्यासाठी काही (लोन फिक्सिंग केलेल्या) लघुउद्योगांना असे कर्ज मिळाल्याचा देखावा छानपैकी रंगवण्यात येईलच. राजकीयदृष्ट्या भाजप आणि कॉंग्रेस मध्ये तसं पाहील तर काहीच फरक नाहीये त्यामुळे मतांच्या राजकारणासाठी मोदी साहेबांना अशा गाजर दाखवणाऱ्या घोषणा स्वतःला पटतं नसल्या तरी करणे भागच पडत असणार. स्टार्टअप इंडिया सारखीच हि पण एक निव्वळ आकर्षक घोषणा ठरणार ह्यात काहीच संशय नाही. अर्थात भाजपवर आणि कुठल्याही योजना मातीमोल करणाऱ्या बाबुशाहीवर काडीचाही विश्वास नसला तरी पुढील पाच वर्षे देखील (कुठलाही तोलामोलाचा पर्याय उपलब्ध नसल्याने) स्थिर सरकार देऊ शकणारे खंबीर नेते म्हणून नरेंद्र मोदींनाच संधी मिळाली पाहिजे हे माझे वैयक्तिक मत आहे. टीप: मला राजकीय चर्चांमध्ये काडीचाही रस नसून केवळ ज्या क्षेत्राशी संबंधित अशी हि योजना वा घोषणा आहे त्या क्षेत्रातला एक लहानसा घटक म्हणून हा प्रतिसाद दिला आहे बाकी अशी (अशक्य) योजना जर खरोखरच प्रत्यक्षात आली तर आनंदच आहे.

मुक्त विहारि शनिवार, 03/11/2018 01:06
"टीप: मला राजकीय चर्चांमध्ये काडीचाही रस नसून केवळ ज्या क्षेत्राशी संबंधित अशी हि योजना वा घोषणा आहे त्या क्षेत्रातला एक लहानसा घटक म्हणून हा प्रतिसाद दिला आहे बाकी अशी (अशक्य) योजना जर खरोखरच प्रत्यक्षात आली तर आनंदच आहे." अगदी माझ्या मनातले बोललात...

डँबिस००७ शनिवार, 03/11/2018 19:46
टर्मीनेटरजी, सर्वसामान्य लघु उद्योजकांसाठी असे कर्ज मिळण्याची शक्यता ०% आहे. अस आपण का म्हणत आहात ? आतापर्यंत लघु उद्योजकांसाठी कर्ज मिळत नव्हते का ? कोणालाही कर्ज देताना कागद पत्रे द्दावी लागतात ! कर्ज देणारी संस्था त्या कागदपत्राची व्यवस्थित छाननी करुन कर्ज देता येईल का नाही हे ठरवत असते ! आता बँक अकॉंउट आधार कार्डाशी संलगन केल्यामुळे ती प्रक्रिया आता सुलभ झाली अस काही असेल का ?

टर्मीनेटर शनिवार, 03/11/2018 21:10
विकांता निमित्त कुटुंबा समवेत बाहेर असल्याने सविस्तर प्रतिसाद अत्ता देतां येत नसल्याबद्दल (मोबाईलवर एक एक शब्द टाईप करायला फारच त्रास होत असल्याने) क्षमस्व. उद्या रात्री किंवा परवा सकाळी स्पष्टीकरण देतो.

टर्मीनेटर सोमवार, 05/11/2018 13:42
सर्वसामान्य लघु उद्योजकांसाठी असे कर्ज मिळण्याची शक्यता ०% आहे. अस आपण का म्हणत आहात ?
वरील वाक्यातील सर्वसामान्य लघु उद्योजकांमध्ये MSME (Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises) कडे नोंदणीकृत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक असा अर्थ अभिप्रेत आहे. देशातील अशा क्षेत्रातील उद्योजकांची (स्वेच्छा) नोंदणी करून विविध सरकारी योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोचवण्यासाठी, व्यवसायाच्या सुलभीकरणा साठी तसेच त्यांची अधिकृत आकडेवारी मिळवण्याच्या उद्देशाने २००६ सालच्या The Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act मध्ये सुधारणा करून 'उद्योग आधार' नावाची अतिशय चांगली योजना सप्टेंबर २०१५ मध्ये सरकारने सुरु केली. कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी हि नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. कुठल्याही मध्यस्थाशिवाय https://udyogaadhaar.gov.in ह्या पोर्टलवर विनामुल्य नोंदणी करून प्रमाणपत्र प्राप्त करता येणाऱ्या 'उद्योग आधार' योजने अंतर्गत सप्टेंबर २०१५ पासून आत्तापर्यंत ५४,८४,३५३ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक, ज्यात साधे फळे,भाजीपाला विक्रेते, देवळाच्या बाहेर नारळ, फुले, विकणारे, चणे-फुटाणे विक्रेते, इस्त्रीवाले, प्लंबर, सुतार, गवंडी ,कडिया काम करणाऱ्यांपासून कित्येक लहान मोठ्या वस्तूंची निर्मिती, विक्री, दुरुस्ती करणाऱ्या लोकांनी स्वेच्छेने नोंदणी केली आहे. उद्योग लहान असो वा मोठा त्यात केवळ कर्ज मिळवण्यासाठीच नव्हे तर व्यवसायातील दैनंदिन व्यवहार करण्यासाठीही बँकेत चालू खाते (Current Account) असणे आवश्यक असते. बँकेत व्यवसायासाठी चालू खाते उघडायचे असेल तर गुमास्ता (Shop Act License) सारखी कालबाह्य खर्चिक नोंदणी असणे अनिवार्य होते. तो नियम शिथिल करून सरसकट सगळ्याच उद्योगांना अशी नोंदणी करणे बंधनकारक नसल्याचा निर्णय झाला. व्यवसायासाठी असे खाते उघडताना 'उद्योग आधार' प्रमाणपत्र हे व्यवसायाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरणे बँकांकडून अपेक्षित होते. परंतु शहरी व उपनगरीय विभागातील सहकारी, राष्ट्रीयकृत बँका अजूनही कमीत कमी दोन सरकारी नोंदणी असलेल्या कागदपत्रांची मागणी करतात (व्यावसायिक बँका तर तीन कागदपत्रे मागतात) त्यामुळे असे कित्येक लघु उद्योजक बँकेत चालू खाते उघडण्यापासून वंचित राहिले आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे अशा सरकारी योजनांचा लाभ घेऊन कर्जे घेऊन बुडवण्याची एक मानसिकता मागल्या काही दशकांमध्ये तयार झाली आहे. प्रधानमंत्री रोजगार हमी योजना (PMRY) हे त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. ह्या योजने अंतर्गत राष्ट्रीयकृत आणि व्यावसायिक बँकांनाही वर्षातून ठराविक संख्येत कर्जे देणे बंधनकारक होते व आहे. पण अशी कर्जे बुडीतखात्यात जाण्याचे प्रमाण बरेच जास्त असल्याने बँकांचे नुकसानही भरपूर झालेले आहे. हल्ली बँकांनी नियमाचे पालन करण्यासाठी आवश्यक असल्याने केवळ टार्गेट पूर्ण करण्याच्या हेतूने शक्यतो बँकेचे व्यवस्थापक/ अधिकाऱ्यांच्या नातलग वा परिचितांना जे खरोखर गरजवंत नसले तरी त्यांच्याकडून वसुली होण्याची शक्यता जास्त असल्याने अशा (योजनांवर आधारित) कर्जांचे वाटप करण्याची पळवाटही शोधून काढली आहे. (बँकेचे व्यवस्थापक/ उच्चाधिकारी खाजगीत हि गोष्ट मान्य करतात)
आतापर्यंत लघु उद्योजकांसाठी कर्ज मिळत नव्हते का ? कोणालाही कर्ज देताना कागद पत्रे द्दावी लागतात ! कर्ज देणारी संस्था त्या कागदपत्राची व्यवस्थित छाननी करुन कर्ज देता येईल का नाही हे ठरवत असते !
१००% सहमत. आपल्याकडे जमा असलेल्या ठेवीदारांच्या पैशातून वाढीव व्याज दराने कर्जे देणे आणि त्यातून नफा मिळवणे हा बँकेचा मुख्य व्यवसायच आहे. कर्ज मागणीसाठी अशी परिपूर्ण कागदपत्रे सादर केल्यावर, त्यांची व्यवस्थित छाननी करून कर्जदाराची क्षमता तपासून कर्जवसुलीची किमान खात्री पटल्यावर बँका कर्ज देतात. पण ती वेळखाऊ प्रक्रिया आहे ५९ मिनिटांत ती पूर्ण होणे कदापि शक्य नाही.
आता बँक अकॉंउट आधार कार्डाशी संलगन केल्यामुळे ती प्रक्रिया आता सुलभ झाली अस काही असेल का ?
अजून डिजिटलायझेशन पूर्णत्वास पोचले नसल्याने बँक अकाउंट आधार क्रमांकाशी संलग्न, आधार क्रमांक पॅन शी संलग्न ह्या गोष्टी सरकारी अनुदाने बँक खात्यात थेट जमा करणे आणि आयकर खात्यातर्फे होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेण्यापुरत्या मर्यादित आहेत. आणि डिजिटलायझेशन पूर्णत्वास पोचल्यावर सुद्धा अशा स्वरूपाचे कर्ज ५९ मिनिटांत पर्यायाने १ तासाच्या आत मिळण्यासाठी बँक अकाउंट आधार क्रमांकाशी संलग्न असण्याचा काही उपयोग होईल असे वाटत नाही. कारण अशी कर्जे मिळवण्यासाठी कित्येक गोष्टींची पूर्तता करणे आवश्यक असते. त्यात कर्जासाठी अर्ज करताना प्रकल्प अहवाल (Project Report) देखील सादर करावा लागतो. त्या अहवालात कर्ज मंजूर झाल्यानंतर त्या मिळालेल्या पैशांचा वापर कशासाठी केला जाणार आहे ह्याचे सर्व तपशील व्यवस्थित द्यावे लागतात. परतफेड कशी करणार ते नमूद करावे लागते, सुरक्षिततेसाठी विमा उतरवण्यापासून कित्येक गोष्टींचा उल्लेख त्यात केलेला असतो, हा अहवाल चार-पाच पानांपासून चाळीस-पन्नास पानांचा असू शकतो. तात्पर्य: दफ्तरदिरंगाईची सवय असलेली व्यवस्था इतक्या वेगवान पद्धतीने कर्ज वितरण करणे बाजूलाच राहूदे ते नुसते मंजूर करूनही "लघुउद्योगांसाठी ५९ मिनिटांत मिळणार १ कोटींचं कर्ज" अशी घोषणा प्रत्यक्षात उतरवेल अशी अपेक्षा मी तरी नाही करू शकत. मी भाजप समर्थक नसलो तरी मोदी विरोधकही नाही. चांगल्या गोष्टींना चांगलं म्हंटलच पाहिजे. पण मतांच्या राजकारणासाठी अशा स्वप्नवत घोषणा करून विद्यमान आणि भावी उद्योजकांना आशेला लावणे आणि त्यांनी तसे प्रयत्न केल्यावर त्यांच्या पदरी निराशा पडेल अशा घोषणांचे कौतुक करणे मला पटत नाही. मुळात कित्येक योजना कितीही चांगल्या असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा आणि काही प्रसंगी तिचे लाभार्थी त्या मातीमोल करून टाकतात. स्टार्टअप इंडिया हि योजना/घोषणाही अशीच खोटी आशा दाखवणारी होती, त्याबद्दल पुन्हा कधितरी. तुम्हाला आणि सर्व मिपाकरांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

डँबिस००७ सोमवार, 05/11/2018 16:56
तुमच उत्तर बर्याच अंशी पटलय ! तुम्हाला ह्या मुद्द्याची दुसरी बाजु माहीती असल्याने ती बाजु उजेडात आणल्या बद्दल धन्यवाद ! मुळात कित्येक योजना कितीही चांगल्या असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा आणि काही प्रसंगी तिचे लाभार्थी त्या मातीमोल करून टाकतात. = ...... १०० % लघुउद्योगांसाठी ५९ मिनिटांत मिळणार १ कोटींचं कर्ज" ही घोषणा ही मतांच्या राजकारणासाठी असेल अस वाटत नाही पण अशी स्वप्नवत घोषणा करून विद्यमान आणि भावी उद्योजकांना आशेला लावणे हे मात्र खरच दुखःदायक आहे. भारताचा ग्रॉस डोमेस्ट्क प्रॉडक्शन ज्या प्रमाणात वाढल पाहीजे त्या प्रमाणात वाढत नाही. त्याच बरोबर बेरोजगारीचीही वाढती समस्या जनतेला भेडसावत आहे व त्याची झळ सरकारला बसत आहे. यशस्वी उद्योगासाठी चांगले ईन्फ्रास्ट्रक्चर असणे आवश्यक आहे. ह्या ईन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये चांगले रस्ते, वीज पुरवठा, दळणवळणाची स्वस्त साधने, स्कील्ड वर्क फोर्स लागतो. भारत अश्या ईन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलोपमेंट मध्ये मागे होता, पण आता वेगाने पुढे जात आहे. भारतात क्वॉलीटी वस्तु निर्माण करणारे लघु उद्योग वर यायला पाहीजे होते त्या मानाने तस झालेल नाही. त्या विरुद्ध थोड्याच प्रॉडक्टमध्येच जास्त उत्पादक स्पर्धक निर्माण होत आहेत. त्यामुळे वस्तुची क्वॉलीटी खाली जात आहे.

कंजूस रविवार, 04/11/2018 06:45
ओनलाइन धंधा वाढतोय त्यामुळे दुकानातले गिऱ्हाइक कमी होतय. दुकानदारांनी बराच माल मागवून डिलिवरी घेतली नाही, माल परत. आता अमेझोनवाले ट्रॅक करतील किंवा दोनशे तिनशे रु अडवान्स घेतील.

ट्रेड मार्क रविवार, 04/11/2018 21:10
सोळा कंटेनर असलेले मालवाहू जहाज कोलकातावरून वाराणसीला रवाना झाले. अश्या प्रकारची जलवाहतूक जर व्यवस्थित सुरु झाली आणि चालू राहिली तर त्याचे वाहतूक व्यवस्थेवर बरेच दूरगामी परिणाम होतील. तसेच महामार्गांवरील वाहतूक, इंधन बचत आणि त्याबरोबरच प्रदूषणही कमी होण्यास हातभार लागेल. नितीन गडकरी हे एक असे मंत्री आहेत की जे प्रसिद्धीच्या मागे न लागता त्यांचे काम चोख करत राहतात. वाहतूक क्षेत्रात सुधारणा हे त्यांचे आवडते क्षेत्र आहे. नेहमीप्रमाणेच या महत्वाच्या बातमीला मात्र कुठल्याच वृत्तपत्राने वा वृत्तवाहिनीने फारसे महत्व दिल्याचे दिसत नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 05/11/2018 17:36
India gets nuclear triad: INS Arihant completes deterrence patrol अरिहंत या भारताच्या आंतरखंडीय अण्वस्त्रांनी सज्ज असलेल्या पहिल्या पाणबुडीने तिची प्रथम "प्रतिबंधक गस्त (deterrent patrol)" यशस्वीरित्या पूर्ण केली... म्हणजे ती पूर्ण शक्तिनिशी कार्यरत झाली आहे. आतापर्यंत भारताकडे जमिनीवरून (अग्नी क्षेपणास्त्र) व (मिराज२००० विमाने वापरून) हवेतून अण्वस्रांचा हल्ला करू शकण्याची ताकद होती. त्यामध्ये आता अरिहंत पाणबुडीच्या रुपाने पाण्याखालून अण्वस्रांचा मारा करू शकण्याच्या ताकदीची भर पडली आहे. अश्या तर्‍हेने अण्वस्त्रांचे तिहेरी कवच भारताला प्राप्त झाले आहे. या तिहेरी कवचामधली पाण्याखालून अण्वस्रांचा मारा करण्याची क्षमता अतीविशेष समजली जाते, कारण ती क्षमता मिळवणे खूप कठीण तर असतेच पण विशाल सागराच्या पोटात फिरणार्‍या/लपलेल्या पाणबुडीला शोधून काढणे शत्रूसाठी गवताच्या मोठ्या ढिगार्‍यातून सुई शोधण्यापेक्षा अनेक पटींनी जास्त कठीण असते. ही घटना, भारताच्या जागतिक स्तरावर महत्वाचा संरक्षण भागिदार होण्याच्या मार्गावरील, मैलाचा दगड आहे. ही गोष्ट, भारतिय संरक्षक दलांना आणि सर्व भारतियांना निश्चितच अभिमानस्पद आहे!

डँबिस००७ सोमवार, 05/11/2018 18:11
डॉ सुहास म्हात्रे , खास माहिती ! भारतीय नौदलाच अभिनंदन !! मला वाटत की ह्या पाणबिडीच्या यशस्वी चाचणीमुळे भारताकडे सेकंड स्ट्राईक कॅपॅबिलिटी आता उपलब्ध झालेली आहे.

सुबोध खरे सोमवार, 05/11/2018 20:07
"प्रतिबंधक गस्त (deterrent patrol)" यशस्वीरित्या पूर्ण केली याचा खरा अर्थ असा आहे कि केवळ पाणबुडीची चाचणी पूर्ण झाली असे नाही तर त्यावर अणूबॉम्ब तैनात असलेली क्षेपणास्त्रे सुद्धा वापरता येण्याच्या योग्यतेची आहेत याची खात्री झाली. पाणबुडी प्रतिबंधक गस्त घालते म्हणजे शत्रूच्या प्रदेशात खोलवर जाऊन तेथून शत्रूच्या मर्मावर आघात करण्याची क्षमता आहे हे दाखवून देणे असते. येथे माझ्या तर्काप्रमाणे अरिहंत हि दक्षिण चीनच्या समुद्रात गस्त घालून आली असून तेथून संपूर्ण चीनच्या भूप्रदेशात अणुक्षेपणास्त्र डागण्यासाठी (K -४ क्षेपणास्त्र ३००० किमी टप्पा) लागणारी माहिती (लॉक ऑन) गोळा करून आली असावी. K हे आद्याक्षर डॉ अब्दुल कलाम यांच्या आडनावाचे आद्याक्षर घेऊन त्यांना वाहिलेली श्रद्धांजली आहे. अरिहंत वर १२ (K १५) सागरिका क्षेपणास्त्रे (७५० किमी टप्पा) किंवा ४ (K -४ क्षेपणास्त्र ३००० किमी टप्पा) नेता येतात. या गस्तीमध्ये दक्षिण चीनच्या समुद्रात असलेले प्रवाह खोल पाण्यात असलेल्या टेकड्या, घळी, बेटे तेथे असणारे पाण्याचे प्रवाह, तापमान, जलचर या सर्वांची अत्यंत महत्त्व पूर्ण माहिती मिळवून ती साठवून ठेवली जाते. चीनच्या पाणबुड्या जशा हिंदी महासागरत गस्त घालत आहेत तसेच आता आपण त्यांच्या उरावर जाऊन बसू शकतो हि त्यांना दिलेली "ताकीद" आहे.

मुक्त विहारि सोमवार, 05/11/2018 21:41
"चीनच्या पाणबुड्या जशा हिंदी महासागरत गस्त घालत आहेत तसेच आता आपण त्यांच्या उरावर जाऊन बसू शकतो हि त्यांना दिलेली "ताकीद" आहे." हे तर फारच उत्तम...

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 06/11/2018 16:10
Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina Ends Reservation In Government Jobs After Angry Protests: 10 Facts बांगलादेशाच्या पंतप्रधानांनी सरकारी नोकरीत राखीव जागा (आरक्षण) ठेवण्याची पद्धत मोडीत काढण्याची घोषणा केली आहे. आता भारताने... मुख्यतः भारतीय जनता व आरक्षणवादी नेत्यांनी याबाबतीत धडे घेण्यासाठी बांगलादेशचा "अभ्यासदौरा" करायला हरकत नाही !

विशुमित मंगळवार, 06/11/2018 18:35
2019 च्या निवडणूका एकदा होऊन जाऊद्यात. मग आरक्षणविरोधी जनता आणि नेत्यांनी त्या बद्दल ब्र काढावा. नाहीतर 2050 पर्यंतच 'राज करंगे' च स्वप्न हे स्वप्नच राहिल.

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 07/11/2018 09:19
मग आरक्षणविरोधी जनता आणि नेत्यांनी त्या बद्दल ब्र काढावा. नाहीतर 2050 पर्यंतच 'राज करंगे' च स्वप्न हे स्वप्नच राहिल. आरक्षण आणि तत्सम भूलथापा सांगून जनतेला सहज उल्लू बनवणे शक्य होते आणि राजकार्णी स्वार्थ साधण्यासाठी त्याचा फायदा उठवतात, हेच तर भारताचे सर्वात मोठे दुर्दैव आहे !

विशुमित बुधवार, 07/11/2018 09:53
भारताच्या सुदैवानं आरक्षण अजून तरी अबाधित राहिलं आहे. म्हणून तर प्रत्येक समाजगटाला प्रतिनिधित्व करायला संधी लाभली आहे. ....

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 06/11/2018 16:38
प्रसारमाध्यमांचे एक भयानक रूप... ही आहे टीव्ही न्युज क्रूसाठी चाललेली "विष पिण्याच्या ब्रेकिंग न्यूजची रिहर्सल आणि रिटेक्स" ! :( :( :( (कपाळावर हात मारणार्‍या अनेक स्मायल्या कमी पडतील इथे) (कायप्पावरून साभार)

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 22/11/2018 14:56
हे सर्व मोदीसरकार आल्यापासून सुरु आहे, सर्व फेक. खोटं. पूर्वी असं नव्हतं. ;) -दिलीप बिरुटे

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 22/11/2018 15:01
तुम्ही म्हणताय तर ते तसं असेलच ! कारण तुम्हाला सर्वकाळातील सगळे सगळे बरोब्बर माहीत असतेच ! =)) =)) =))

विशुमित बुधवार, 07/11/2018 10:42
भाजप राज्य सरकारांची शहरांची नामकरणं ह्या एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण समाजोपयोगी योजनेला पाठबळ ..!! https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/ready-to-rename-ahmedabad-as-… https://www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/why-rename-cities/…

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 22/11/2018 14:58
गाव, शहरं, जिल्हे, पाणवठे,विहिरी, आणि मग माणसांची नावे. असा प्रवास सुरु होईल. -दिलीप बिरुटे

डँबिस००७ शनिवार, 10/11/2018 13:51
कर्नाटक सरकार सुरक्षा घेर्यात 'टिपु जयंती ' साजरी करत आहे. लाखो हिंदुच्या कत्तली केलेल्या व ब्रिटीश सरकार विरुद्ध मरे पर्यंत सशस्त्र लढा दिलेल्या टिपु सुलतानला काँग्रेस सरकार गेल्या काही वर्षांपासुन आपल मानत आहे. फक्त हिंदु विरुद्ध मुसलमानांना उभ करण्यासाठी पुर्वी कधीही न खेळलेला खतरनाक खेळ गेले काही वर्षे काँग्रेस खेळत आहे. मुळात मुसलमान जयंत्या साजर्या करत नाहीत , तरीही कर्नाटकातले मुसलमान फक्त हिंदुंना डिचवण्यासाठी टिपु सुलतानची जयंती साजरी करत आहेत. मुळात हिंदु द्वेष भावना ह्या काँग्रेस वाल्यांनी किती खोलवर रुजवलेली आहे हे ह्यावरुन दिसेल. ऐरवी काही छोट्या बाबतीत फतवा काढणारे मुसलमान मुल्ले टीपु सुलतानची जयंती मुसलमान साजरी करतानाही मुग गिळुन गप्प बसलेले आहेत. केरळ मधल्या अय्यप्पा देवस्थानात पुर्वी निषीद्ध असलेल्या सर्व वयोगटातील स्त्री प्रवेशासाठी सुप्रिम कोर्टात एका मुसलमान ऐडव्होकेटने याचिका दाखल केलेली होती त्याचा निकाल गेल्या महीन्यात लागला. ह्या निकाल लागेपर्यंत ह्या याचिकेमागे एक मुसलमान वकिल होता हेच केरळमधल्या पर्यायाने देशातल्या हिंदुं समाजाला माहिती नव्हते. एका मुसलमान वकिलाला अश्या प्रथेमुळे का य त्रास होत होता हे त्या मुसलमान वकिला सांगता आले नाही. त्या निकालानुसार दोन महीला पुर्ण सुरक्षा घेर्यासकट अय्यप्पा देवस्थानात घुसण्यासाठी सज्ज झालेल्या होत्या. वाटेवरच्या जंगलातुन अगदी देवस्थानच्या दारा पर्यंत पोलिसांनीच त्या दोन महिलांना पोहोचवले. देवस्थानच्या दारात महिलाच नाव विचार ल तेंव्हा कळल की एक केरळ मधली क्रिश्चन पत्रकार तर दुसरी फातिमा, एक दुय्यम दर्ज्याच्या चित्रपटात काम करणारी मुसलमान कलाकार होती. त्या दोघींनां नाव कळल्यावर पोलिसांनीच दारातुन परत पाठवल . त्या दोघीं अय्यप्पा देवस्थानात जाण्यासाठी का आतुर झालेल्या होत्या ? हा प्रकार झाल्या झाल्या केरळ मधल्या मुसलमान ग्रुपने त्या फातिमाला मुसलमान धर्मातुन बडतर्फ करुन टाकल. हेच मुसलमान टीपु सुलतानची जयंती मुसलमान साजरी करताना मात्र फक्र महसुस करतात . ऐरवी गांधी विचारसरणीचा पुरस्कार करणारी काँग्रेस टीपु सुलतानची जयंती मुसलमान साजरी करता ना मात्र गांधीजींना सोईस्कर रित्या विसरते.

ट्रम्प बुधवार, 14/11/2018 17:23
त्या दोन स्रियां वरून सिद्ध होते की मुस्लिम आणि ख्रिश्चन लोक व्यवस्थित प्लॅनिंग करून हिंदु धर्म आणि हिंदू लोकांना बुडवायला निघाले आहेत तरी आपल्याच हिंदू धर्मातील काही लोकं टेऱ्या बडवत पप्पू च्या खांग्रेस ची तळी उचलून धरण्यात धन्यता मानत आहेत . भाजपा च्या छोट्या छोट्या चुकांना आभाळा इतके मोठे करून सुतकी चेहरे करण्यात आपलेच हिंदू पुढे आहेत .

विशुमित बुधवार, 14/11/2018 23:10
क्षमा करा वैयक्तिक वाटून घेऊ नका, तुमच्या घरातील माताभगिनींचा आदर ठेवून विचारतो,खरंच 100% विटाळ पाळला जातो का?? आमच्या घरात तर सगळा दिखावा असतो. मग मला प्रश्न असा पडतो की नसेल पाळला जात तर आपण आपल्या हिंदू धर्म बुडवायला निघालो आहोत का? .... शबरीमालाचा प्रश्न उगाच जास्त ताणला जातोय असे वाटते.

माहितगार गुरुवार, 15/11/2018 10:32
...खरंच 100% विटाळ पाळला जातो का??
या बद्दल महाराष्ट्रातील नेमकी सद्यस्थिती ची कल्पना सहज येणे अवघड आहे, सगळीकडे सारखीच सुधारणा असेलच असे नाही नाही तर मंदिरप्रवेशाचे भिजत घोंगड्या च्या चर्चा करण्याची वेळ आली नसती या विषयावर स्वतंत्र विसृत चर्चा व्हावी म्हणून मासिक पाळी, शरीर विज्ञान आणि अंधश्रद्धा हा स्वतंत्र चर्चा धागा काढला आहे त्या आपण आणि इतर सर्वांना चर्चेतही सहभाग विनंती आहे.

ट्रम्प शनिवार, 17/11/2018 15:57
आमच्या घरी विटाळ अजिबात पाळला जात नाही !! पण इतर मंदिरातील प्रथानां कंटाळून मी मंदिरात जाणे बंद केले आहे . घरी लहान मुलांना आपल्या सणांची ओळख राहावी म्हणून सगळे सण साजरे करतो . पण शबरीमला चा वाद पाहता हिंदू धर्मिय मंदिरात बदल घडविण्यासाठी मुस्लिम आणि ख्रिश्चन लोकांची गरज नाही . त्यांनी अगोदर स्वतःच्या धर्मातील तोंडी तलाक , कन्फेकशन रूम वैगरे बंद करावेत मग हिंदू धर्मात लुडबूड करावी .

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 10/11/2018 17:16
Bajrang Punia becomes World Number One in 65kg Wrestling Category United World Wrestling (UWW) या जागतिक स्तराच्या कुस्ती प्रशासकिय संस्थेच्या वर्गवारीत भारताच्या बजरंग पुनियाला ९६ गुणांसह प्रथम क्रमांक दिला गेला आहे. विशेष म्हणजे दुसर्‍या क्रमांकाच्या रशियाच्या Akhmed Chakaev याचे याला फक्त ६६ गुण मिळालेलेआहेत. या संस्थेच्या जागतिक क्रमवार्‍यांमध्ये पहिल्या दहांत असणारा २४ वर्षिय पुनिया हा भारताचा एकुलता एक खेळाडू आहे. (जालावरून साभार)

नंदन रविवार, 11/11/2018 16:56
ट्रम्पतात्या सध्या पॅरिसला गेलेत. तिकडे बारकासा पाऊस पडतोय. सोनेरी केस भिजतील म्हणून बहुतेक ट्रम्पतात्यांनी, व्हेटरन डे सेमेटरीतला मेमोरियलचा कार्यक्रम बुडवला (ट्रुडो, मॅक्राँ आणि अन्य अनेकांनी मात्र हजेरी लावली). आता पॅरिसमध्ये हाटिलात बसून, ट्विटरवर कॅलिफोर्नियात लागलेल्या आगींबद्दल बडबड चालू आहे. तीदेखील सहानुभूती किंवा आत्तापर्यंत दगावलेल्या पंचवीस व्यक्तींबद्दल शोक वगैरे नसून यात कॅलिफोर्नियाचाच कसा दोष आहे आणि फेडरल गव्हर्मेंट मदत कशी रोखणार आहे, याबद्दल! अर्थात, यात आश्चर्य वाटण्याजोगं काही नाही. एकतर, ट्रम्प आणि फॅक्ट्स यांचा काही परस्परसंबंध नसतो. दुसरं, म्हणजे मिडटर्म्समध्ये रेसिस्ट बोंबा मारूनही मतदार बधले नाहीत आणि अगदी कॅन्सस-ओक्लाहोमा-मोन्टानामध्येही वैयक्तिक प्रतिष्ठेची बाब करूनही सालटी काढली - याकडून लक्ष दुसरीकडे वळवायचं आणि मुख्य म्हणजे, अध्यक्षीय निवडणुकीत कॅलिफोर्नियाची मतं मिळण्याची सुतराम शक्यता नसल्याने चाललेला हा थयथयाट आहे. (या पार्श्वभूमीवर, ओबामा आणि ओबामा प्रशासन हरिकेन सँडीच्या वेळेला साऊथ कॅरोलायनासारख्या कट्टर रिपब्लिकन राज्याच्या पाठीशी कसं खंबीरपणे उभं राहिलं होतं, ते आठवण्याजोगं आहे.) (बाकी, ट्रम्पच्या समर्थनाला तस्त घेऊन धावण्यापूर्वी, भक्तांनी कॅलिफोर्नियातल्या बहुतांश जंगलांची मालकी आणि देखरेख ही फेडरल गव्हर्मेटच्या अखत्यारीत येते, हे ध्यानी घ्यावं - यात राज्य सरकारचा काही संबंध येत नाही! ट्रम्पतात्यांनी ह्या फॉरेस्ट मॅनेजमेंटच्या बजेटमध्ये कपात केली होती.) बातमीचा दुवा (फॉक्स न्यूज*चा आहे हो, मग 'फेक न्यूज' असा निर्बुद्ध आरडाओरडा नको): https://fox40.com/2018/11/10/trump-threatens-to-withhold-federal-paymen… त्याच दुव्यातलं, कॅलिफोर्निया प्रोफेशनल फायरफायटर्सच्या अध्यक्षाचं प्रतिपादन:
"The president’s assertion that California’s forest management policies are to blame for catastrophic wildfire is dangerously wrong. Wildfires are sparked and spread not only in forested areas but in populated areas and open fields fueled by parched vegetation, high winds, low humidity and geography. Moreover, nearly 60 percent of California forests are under federal management, and another two-thirds under private control. It is the federal government that has chosen to divert resources away from forest management, not California.
"Natural disasters are not “red” or “blue” – they destroy regardless of party. Right now, families are in mourning, thousands have lost homes, and a quarter-million Americans have been forced to flee. At this desperate time, we would encourage the president to offer support in word and deed, instead of recrimination and blame."
*(मिडटर्म निवडणुकांपूर्वी ट्रम्पतात्यांची एक रेसिस्ट प्रचारजाहिरात, फॉक्स न्यूजने चक्क नॉट फॅक्च्युअल आणि रेसिस्ट आहे, म्हणून नाकारली. हे म्हणजे, भारत-पाकिस्तान लाहोर कसोटी सामन्यात पाकिस्तानी अंपायरने इंझमामला एलबीडब्ल्यू आऊट देण्यासारखं झालं!! चिमत्कारच की हो!!!)

ट्रेड मार्क गुरुवार, 15/11/2018 04:33
ट्रम्पच्या समर्थनाला तस्त घेऊन धावण्यापूर्वी, भक्तांनी कॅलिफोर्नियातल्या बहुतांश जंगलांची मालकी आणि देखरेख ही फेडरल गव्हर्मेटच्या अखत्यारीत येते, हे ध्यानी घ्यावं मिपावर ट्रम्पतात्यांचे भक्त आहेत आहेत का? अमेरिकेचे ट्रम्प आणि आपल्या मिपावरचे ट्रम्प यांच्यात गल्लत तर होत नाही ना?

नंदन गुरुवार, 15/11/2018 05:56
मिपावर ट्रम्पतात्यांचे भक्त आहेत आहेत का?
काही चाहते आहेत, काही भक्त आहेत. काही भक्त असले तरी, उद्या अंगाशी आलंच तर - चाहतेपणाच्या पळवाटीचा पूल तयार ठेवून आहेत. काही इथलेच आहेत. काही अन्य संस्थळांवरून आयात झालेले आहेत.
अमेरिकेचे ट्रम्प आणि आपल्या मिपावरचे ट्रम्प यांच्यात गल्लत तर होत नाही ना?
छे हो, मिपावरचे ट्रम्प बर्‍यापैकी सेन्सिबल वाटतात :). आता नावावर काय जायचं? (क्लिंटन नावाचा सत्प्रवृत्त आयडीही आहे की ;))

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 15/11/2018 10:38
It’s official, Indian-made stents as good as the best भारतिय कंपन्यांनी बनवलेले (हृदयाच्या रक्तवाहिन्या रुंदावण्यासाठी वापरले जाणारे) स्टेंट, परदेशी कंपन्यांनी बनवलेल्या स्टेंटच्या तोडीचे आहेत. जर्मन संशोधकांनी २६०३ रुग्णसंखेवर केलेल्या १० वर्षे मुदतीच्या संशोधनानंतर काढलेला हा निष्कर्ष अमेरिकन हार्ट असोशिएशनच्या सभेत जाहीर केला गेला आहे. आता तरी, दिशाभूल करणारी विधाने आणि व्हॉट्सअ‍ॅप ज्ञानाकडे दुर्लक्ष करून, भारतियांनी निर्धास्त मनाने भारतिय स्टेंट्सला होकार देऊन वर आपले अमुल्य धन वाचवायला हरकत नसावी. "पश्चिमेकडून येणारी प्रत्येक गोष्ट सोने नसते... तिलाही पारखूनच मग स्विकारावी" हे सत्य परत एकदा अधोरेखित झाले आहे... तेही पाश्चिमेकडून आलेल्या शास्त्रिय संशोधनामुळे ! ;) :)

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 15/11/2018 20:26
No lesson learned from Dussehra tragedy, Chhath Puja on rail tracks गेल्या १९ ऑक्टोबरला ६१ माणसे रेल्वेखाली मारली गेली, त्याला महिनाभरही झाला नसताना, त्याच राज्यात तेथून फार दूर नसलेल्या भटिंडा-मालौत रेल्वेमार्गावर उभे राहून छटपूजा केली गेली !!! रेल्वे अधिकार्‍यांच्या अनेक विनविण्यांकडे दुर्लक्ष करत ही पूजा केली गेली. अपघात झाल्यावर रेल्वे, सरकारी अधिकारी आणि राजकीय पक्षांवर टीकास्त्र सोडणार्‍या राजकारण्यांना, लोकांची खरी काळजी असली तर, त्यांनी लोकांना किमान शिस्त शिकविण्याची धमक दाखवली पाहिजे... ते होण्याची आशा अर्थातच नाही... कारण, दुर्घटनेचाही फायदा घेत, विपक्षाला दूषणे देणे आणि आपल्या पोळीवर तूप ओढणे केवळ याच नादांत असलेल्या राजकारण्यांना, ना शिस्तीची पर्वा आहे ना लोकांच्या भल्याची ! :(

सुबोध खरे शुक्रवार, 16/11/2018 20:29
नकली बँक अकाउंट शोधून काढल्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीतील १२५०० कोटी रुपये चोरांच्या हातात जाण्यापासून वाचले. https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/one-year-of-farm-loan-w…

मदनबाण शुक्रवार, 16/11/2018 21:00
कॅलिफॉर्निया मध्ये मोठे अग्नि तांडव झाले आहे. आपले कोणी मिपाकर त्या भागात असतील तर ते सुखरुप असावेत अशी प्रार्थना करतो. कोणाला या बद्ध्ल माहिती असल्यास ती जरुर कळवावी.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Akh Lad Jaave... :- Loveyatri

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 17/11/2018 10:37
In big win for India, UK court says Tihar safe for extraditing fugitive "तडीपार केलेल्या गुन्हेगारांना ठेवण्यासाठी तिहार तुरुंग सुरक्षित आहे" असा निर्णय ब्रिटिश न्यायालयाने दिल्यामुळे आता मल्ल्यासारख्या भारतातून ब्रिटनमध्ये पळून गेलेल्या गुन्हेगारांकडील एक महत्वाचा मुद्दा बाद झाला आहे.

डँबिस००७ शनिवार, 17/11/2018 20:16
१७ जानेवारी २०१८ ला काश्मिरमधल्या कठुआमध्ये एका लहान मुलीवर ( आसिफा बानो) बलात्कार केला गेला व आसिफा बानोला ठार मारल गेल. आरोपी हिंदु व मुलगी मुस्लिम असल्याने ह्या केस मध्ये विरोधी पक्षासकट लेफ्टीस्ट, कॉमी, काश्मिर फुटिरवादी अश्या सर्वांनाच ईंटरेस्ट होता. त्या प्रमाणे सर्वच लोक आपापल्या परीने ह्या केस वर बोलत होते, आपापली काडी टाकत होते. प्रामुख्याने तीन व्यक्ती ह्या सर्व प्रकारात आघाडीवर होत्या. १. दिपीका सींग राजावत ( वकिल ) २. शैहला राशिद (जे एन यु मध्ये शिकणारी , लेफ्टीस्ट, कॉमी, काश्मिर फुटिरवादी अ‍ॅक्टीव्हीस्ट ) ३. तालिब हुसैन (वकिल , साक्षिदार) १. दिपिका सींग राजावत ही एक वकील आहे. ही केस म्हणजे प्रसिद्धी मिळण्यासाठी एक चांगली संधी आहे हे दिपिका सींग ने वेळीच ओळखले व त्यानुसार आसिफा बानोच्या गरीब कुटूंबासाठी आपण ही केस फुकट लढणार आहोत हे सर्व मिडीयाच्या समोर जाहीर केल. ह्या गोष्टीची दखल आंतरराष्ट्रीय मिडीया ने घेतली व रातोरात दिपिका सींग राजावत आंतरराष्ट्रीय मिडीया वरची फ्रंट पेज मॉडेल बनली. तीला ईतकी फेम मिळाली की एमा व्हॉटसन नावाच्या हॉलीवुडच्या अ‍ॅक्टरनी तीला ट्वीटरवर फॉलो केल. २. शैहला राशिद : हिंदु माणसाने रेप केलेल्या मुसलमान गरीब मुलीला न्याय मिळण्यासाठी भारतातल्या प्रमुख मिडीयाच्या मदतीने भारताची नालस्ती आंतरराष्ट्रिय पातळीवर केली. त्यात भर म्हणुन बॉलीवुडच्या तारकानी प्लॅकार्ड सकट सोशल मिडीयावर आपापली जवाबदारी पार पाडली. भारत स्त्रीयांसाठी किती असुरक्षीत आहे हे जगाला दाखवल. आसिफा बानोची फॅमिली गरीब असल्याने त्यांना केस लढण्यासाठी पैश्याची मदत करण हे शैला राशिदच परम कर्तव्यच होत. भारतभरात व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मदतीची हाक देऊन लाखो रुपये गोळा केले गेले. एकुण ह्या मदतीच्या ओघात लोकांकडुन ४१ लाख रुपये गोळा करण्यात आले. ४१ लाख रुपयांची गरज आसिफा बानोच्या गरीब कुटुंबाला नसल्याने व ही केस कोर्टात लढण्यासाठी १० लाख रु ची मदत ह्या आलेल्या ४१ लाख रु मधुन देणार व ऊरलेली रक्कम दुसर्या रेप केस मध्ये (उन्नाव केस) वापरली जाईल अस जाहीर केल . दोन दिवसापुर्वी आसिफा बानोच्या आई वडीलांनी कोर्टाला आपला वकिल दिपिकासींग राजावतला बदलायचा आहे त्या बदल्यात दुसरा वकिल नेमावा असे निवेदन केले. पुढे एका मुलाखतीत त्या आसिफ बानोच्या आई वडीलांनी आपली बाजु मांडली की ही केस कोर्टात केस उभी झाल्यापासुन आपली बाजु मांडण्यासाठी वकिल दिपिकासींग राजावतला एकदाही वेळ मिळालेला नाही. एकुण ११० वेळा कोर्टाच्या तारखा पडल्या व कोर्टात साक्षी झाल्या पण फक्त दोनचदा वकिल दिपिकासींग राजावतला कोर्टात यायला वेळ मिळाला. पुढे ह्या आसिफ बानोच्या आई वडीलांनी खुलासा केला की त्यांच्या गावातुन कोर्टा पर्यंत प्रवास खर्चासाठी प्रत्येक वेळेला त्याम्ना आपला एक पाळीव प्राणी विकावा लागलेला आहे. शैला राशिद कडुन एका पैश्याचीही मदत त्यांना मिळालेली नाही. ह्याचा अर्थ ह्या रेप केसचा आधार घेऊन मदत म्हणुन मिळवलेले ४१ लाख रुपयाचा घपला ह्या शैला राशिदने केलेला आहे. शैला राशी द ही जे एन यु मध्ये राहुन आपल शिक्षण (PHD) पुर्ण करत आहे. तीला सरकार कडुन शिष्यवृत्ती मिळते. तिला अश्या पैश्याची गरज नाही पण तीचा काश्मिर फुटीरवाद्यांशी असलेला संबंध, काश्मिरात नोटबंदीनंतर उप्तन्न झालेल्या पैश्याची चणचण ह्या मुळे पैश्याची दुसरी सोय करण तिला भाग होत. ह्याच प्रमाणे देशातले NGO नॉन प्रॉफीट ऑरगॅनाईझेशन काम करत असतात. गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकार कडुन चाप बसल्याने त्यांना मिळणार्या पैश्याच्या ओघात कपात झालेली असल्याने आता दुसरी कडुन अशी खेळी खेळली जात आहे. विदेशातुन NGO साठी येणार्या पैश्याला चटावलेल्या व त्यासाठी देश विकायला मागे पुढे न पहा णार्या लोकांचे खेळ कसे चाललेले आहेत त्याची ही एक झलक मात्र आहे. हल्लीच देशाच्या पंत प्रधानाना मारण्याचा कट एका पत्र व्यवहार सापडल्याने उघड झालेला होता. हा पत्र व्यवहार देशातल्या दोन प्रसिद्ध कार्यकत्याम्ध्ये झालेला होता. ह्या दोन व्यक्ती शिवाय ईतरही काही व्यक्ती ह्या कटात सामिल असा व्यात असा संशय असल्याने एकुण पाच लोकांना पोलिसांनी अटक केलेली आहे. ह्या एकुण प्रकरणात संम्मीलीत अर्बन नक्षल, लेफ्टीस्ट, कॉमी लोकाम्ची संघटीत लॉबी काम करत आहे हे प्रकर्षाने समोर आलेल आहे.

डँबिस००७ सोमवार, 19/11/2018 21:05
कटात आता कॉंग्रेसच्या जेष्ठ नेते श्री दिग्विजय सींग यांचे नाव जोडले गेलेले आहे ! अर्बन नक्षल लोकांनी आपापसात लिहीलेल्या पत्रव्यवहारात दिग्विजय सींग यांचे नाव व मोबाईल नंबंर आढळलेला आहे . ह्या वरुन कॉंग्रेस किती खालच्या स्तरावर घसरलेली आहे हे कळतेय!

ट्रेड मार्क मंगळवार, 20/11/2018 04:36
पोलिसांना जरी पुरावे सापडले असले तरी आता मोदी आणि बीजेपी सुडाचे राजकारण करत आहेत अश्या बोंबा मारायला पुरोगामी सुरुवात करतील.

ट्रम्प मंगळवार, 20/11/2018 11:18
मला वाटतंय तो फुटक्या मणिशंकर च ना ? ज्याने पाकिस्तानी मीडिया ला भाजप ला सत्तेतून घालवण्यासाठी मदत माघीतली होती ?. मणिशंकर करू शकतो तर दिग्गी करणार नाही कशावरून ? काहीही करून भाजपला सत्तेतून घालवायचे अन समजा काँग्रेस मित्रांचे सरकार आले तर महत्वाचे मंत्रिपद घ्यायचे या साठी लाळघोटे पणा चालला आहे .

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 21/11/2018 10:53
$1.66 billion security aid to Pak is suspended: Pentagon ट्रंप यांची इतर अनेक धोरणे वादग्रस्त असू शकतील. पण, पाकिस्तानसंबंदीचे त्याचे नुसते धोरणच नव्हे तर कृतीही वास्तववादी आणि कडक राहिली आहे. या आधिच्या अमेरिकन प्रशासनाने केवळ वर वर बोलबच्चन धमक्या देणे पण व्यवहारात पाकिस्तानला आर्थिक व राजकिय पाठबळ पुरवण्यात धन्यता मानली होती. ट्रंप प्रशासनाने मात्र कडक इशार्‍यांबरोबरच आर्थिक व सामरिक मदतीच्या नाड्या आवळणे सुरू ठेवले आहे. यामुळे, पाकिस्तानच्या पंतप्रधानाला आपली राष्टीय जुनी कर्जाविरोधी भाषणबाजी गिळून, कटोरा घेऊन सौदी अरेबिया व चीनकडे कटोरा घेऊन भीक मागायची पाळी आली आहे ! पाकिस्तानने काही वर्षांपूर्वीच येमेनच्या यादवीयुद्धात सौदी अरेबियाला लषकरी मदत करायला नकार देऊन दुखावले आहे, तेव्हा सौदीने पाकिस्तानला मदत केलीच तर, ती (अरबी स्वभावाप्रमाणे) मागच्या नकाराच्या अपमानाचे पूर्ण उट्टे काढणार्‍या अटी टाकूनच करेल. चीन तर पाकिस्तानला कर्जात बुडवून आपल्या दारातला कुत्रा बनवायला टपूनच बसलेला आहे... त्यामुळेच केवळ पाकिस्तान नव्हे तर मालदिव, श्रीलंका, इ देशांतून चीनच्या कर्जाऊ मदतीचा विरोध होत आहे... तिकडे लक्ष न देणे महागात पडेल हे पाकिस्तानी प्रशासनाला सांगण्याची गरज नाही. थोडक्यात, पाकिस्तानची अवस्था, "धोबीका कुत्ता, न घर का न घाट का" अशी झाली आहे. अमेरिकेने पाकिस्तानला आर्थिक व सामरिक मदत नाकारण्याचे भारतासाठी सकारात्मक परिणाम होतील... कारण, पाकिस्तान, त्या मदतींचा बराचसा भाग तिच्या मूळ उद्येशांच्या (पक्षी : अतिरेक्यांचा बंदोबस्त) विरुद्ध जाऊन, अतिरेक्यांचे हात बळकट करण्यासाठी आणि त्यांना भारत व अफगाणिस्तानविरुद्ध वापरण्यासाठी करत असे. आता, त्या कारवाया संपूर्णपणे बंद होतील असे नाही, तरी किमान, त्यांना मिळणारे अमेरिकन आर्थिक/सामरिक बळ कमी होईल. हे भारताच्या दृष्टीने चांगले आहे.

डँबिस००७ बुधवार, 21/11/2018 16:10
डॉ, म्हात्रे सर बातमी बद्दल धन्यवाद ! पाकिस्तानच्या वेगाने घसरणार्या आर्थिक परिस्थीत असताना पाकिस्तानला आताच्या बलशाली व विकासाकडे वेगाने वाटचाल करणार्या भारताकडे बघणे भाग पडत आहे. पाकिस्तानची आर्थिक तसेच सामरीक परिस्थीती ही दयनिय झालेली आहे. चीन शिवाय दुसरा म्हणण्यासारखा दोस्त राहीलेला नाही. पाकिस्तानचे यु ए ई मध्ये ( एतिसलात टेलिफोन कं मध्ये ) ८०० मिलीयन डॉलर्स गेल्या १० वर्षांपासुन अडकुन पडलेले आहेत. ते परत मिळाल्यास बुडत्याला काडीचा आधार ह्या म्हणीप्रमाणे पाकिस्तानला थोडा आधार मिळाला असता पण भ्रष्ट राजकारण्यामुळे प्रत्यक्षात ते दुबईत रहात असुन सुद्धा ह्या पाकिस्तानी राजकर्त्यांना ह्या विषयावर यु ए ई सरकारकडे ( तसेच एतिसलात टेलिफोन कं ) बोलायला धीर होत नाहीय. पाकिस्तानात आता भारताशी चांगले संबंध प्रस्थापित करुन कदाचीत पुढे भारताशी संलग्न व्हाव असा मत प्रवाह सुरु झालेला आहे. आता हा व असा मत प्रवाह आता अखंड भारत ह्या संकल्पनेला विरोध करणार्या लोकांना जड जाणार आहे.

डँबिस००७ बुधवार, 21/11/2018 21:23
नॅशनल हेराल्ड केस मधली कोर्टातल्या घडामोडी श्री सुब्रमण्यम स्वामी आपल्या ट्विटर हँडल वरुन जनतेला देत असत, रा गांधी व सोनिया गांधी या केस मध्ये आरोपी असुन सध्या बेल वर बाहेर फिरत आहेत. ह्या केस संबंधातल्या बातम्या दर रोज जनते पर्यंत पोहोचत असल्याने सध्या निवडणुकीच्या धामधुमीत गांधी परीवाराची पत घसरत होती त्यावर उपाय म्हणुन श्री सुब्रमण्यम स्वामी विरुद्ध मोतीलाल व्होरा हे कोर्टात गेले ! पण कोर्टाने काही ऐकल नाही ! श्री सुब्रमण्यम स्वामी पुर्वी प्रमाणे ट्विटर हँडल वरुन जनतेला माहिती देउ शकतील ! https://youtu.be/BsXRVW8jqXY

माहितगार गुरुवार, 22/11/2018 12:14
भारताच्या आंदमान निकोबार मधील उत्तर सेंटीनेल बेटावरील सेंटीनेल आदीवासींना आधुनिक जगातील कुणाचाही संपर्क नको असतो. ते त्यांचे जिवन शिकार करुन उदरनिर्वाहावर पारंपारीक पद्धतीने जगतात. संपर्क तोडून असलेल्या आदिवासींशी संपर्काने त्यांचे आयुष्यमान आणि स्वतंत्रापणे जगण्याचे स्वातंत्र्य पहाता पहात हिरावले जाते हे अनेक अभ्यासातुन सिद्ध झाले. स्वतंत्रपणे जगणार्‍या जरावा नावाच्या आदीवासी जमातीचे कसे दुर्दैवी भिकारीकरण झाले या बद्दल पंडीत नावाच्या पहिल्या संपर्क करणार्‍या मानववंश शास्त्रज्ञाचॉ हि मुलाखत डोळ्यात अंजन घालणारी असावी. भारतीय सरकार ते न्यायालय आधुनिक मानवी संपर्कापासून दूर राहू इच्छिणार्‍या उत्तर सेंटीनली जमातीस संपूर्ण संरक्षण पुरवते. चाऊ नावाचा आमेरीकी ख्रिश्चन मिशनरी ह्या सर्वाची, कायद्यांची पूर्ण माहिती असूनही भारतीय कायदे धाब्यावर बसवून एक अ‍ॅडव्हेंचर म्हणून त्या आदिवासींचे ख्रिश्चनीकरण करण्यासाठी उत्तर सेंटीनली बेटावर जाऊन मारला गेला. बेकायदेशीरपणे सेंटीनेल बेटावर नेऊन पोहोचवण्याकरता या चाऊ ने ३२५ डॉलर म्हणजे जवळपास २३ हजार रुपये आंदमानी मच्छिमारांना मोजले. हे बेकायदेशीर कृत्य करण्यापासून आंदमान निकोबार वरील त्याचे चर्च मित्र ते त्यांच्या कुटूंबीयांना अशा अ बेकायदेशीर कृत्याची कल्पना असूनही त्यांनी त्याला थांबवले नाही . भारत सरकार किंवा आंदमान निकोबार स्थानिक सुरक्षा यंत्रणा किंवा प्रशासना पासून असे कुणि काही करु पहाते आहे याची पुर्वसूचनाही दिली नाही. या चर्च मिशनर्‍याला पैसे पुरवणारे आमेरीकन चर्च आणि पब्लिक या वर पडदा टाकु इच्छित दिसतात . त्या चाऊने आम्हाला सांगितले होते पण आम्ही त्यालाही थांबवले नाही आणि प्रशासनालाही कळवले नाही याची कबुली ना कुटूंबीय देतात ना चर्च या चाऊच्या उपद्व्यापांना आर्थिक बळ पुरवणारे कुटूंबीय आहेत की चर्च माहित नाही पण तेही चाऊ एवढेच बेजबाबदार आहेत असे म्हणावेसे वाटते. मुख्य म्हणजे सांस्कृतिक र्‍हासास कारणिभूत ठरु शकतील अशा धर्मांतरणांवर आमचा देश कायदेशीर बंधने टाकण्यात नेहमीच कमी पडला हे प्रत्येक वेळी अधोरेखीत होत गेले तरी भारतीयांना झोपेतून कधी जागे व्हावेसे वाटलेले नाही. संदर्भ वृत्त

अथांग आकाश गुरुवार, 22/11/2018 12:45
ख्रिश्चन मिशनर्‍यांचे असे प्रताप इंग्रजांच्या भारतातील राजवटी पासून सुरु आहेत, त्यात नवीन काहीच नाही! भारतीयांचे खरे शत्रू मुस्लीम नसून मिशनरी आणि धर्मांतरित ख्रिश्चन लोकं आहेत! कॉंग्रेस सोडून कुठलाही पक्ष सत्तेत असेल तर त्यांच्या कारवायांवर मर्यादा येतात म्हणून चर्च मधे कॉंग्रेसला मत द्या असा प्रचार उघडपणे चालतो! किती कॉंग्रेस नेते आपली नावे हिंदू लावत असले तरी त्यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला असल्याबद्दल एक लेख मागे वाचनात आला होता! त्यात चिदंबरम यांचेही नाव होते! ख.खो.दे.जा.

माहितगार गुरुवार, 22/11/2018 14:36
...भारतीयांचे खरे शत्रू मुस्लीम नसून मिशनरी आणि धर्मांतरित ख्रिश्चन लोकं आहेत!...
भारतीय उपमहाद्वीपातील बहुसंख्य मुस्लिम किंवा बहुसंख्य ख्रिश्चन असोत ते मूळचे भारतीयच निघतील त्या बाबत शंका घेण्याचे अथवा समुदाय विषयक शत्रुत्व बाळगण्याचे कारण नसावे. प्रश्न भारत बाह्य खासकरुन अब्राहमिक तत्वज्ञानांच्या मग ते इस्लाम असो अथवा ख्रिश्चन असो आम्ही आणि आमच्या शिवाय इतर कुणि नाही याबाबत अतिरेकी एकलवादाच्या आग्रहाने स्थानिक संस्कृतींबद्दलच्या अनादराने निर्माण होतो - कालानुरुप सांस्कृतिक बदल आणि अभिसरण वेगळे आणि चालू संस्कृतीचा खूनपाडून दुसरी बाह्य संस्कृती आणून लादणे वेगळे आणि त्यातही आमचा धर्म आणि तत्वज्ञान होलीअर दॅन दाऊ वाली वृत्ती आक्षेपार्ह वाटते. दक्षिणेत मेणबत्ती एवजी समई लावणारे भारतीय संस्कृतीला जागा देणारे चर्च आहेत त्या बाबत आपुलकी वाटते. शीख पंथ स्वतःचे वेगळेपण जपताना सांस्क्रुतिक र्‍हास होऊ देत नाही, किंवा अगदी इराणमध्ये उगम पावलेला बहाई धर्म भारतीय उगमाचा नसुनही इतर सर्व धर्मांना समानतेने स्विकारतो तेव्हा त्या बाबतही मनात नाराजी उत्पन्न होत नाही. त्या शिवाय भारत बाह्य विचारधारेचा स्विकार करणे एकवेळ समजता येते त्या सोबत भारत बाह्य देशांची अप्रत्यक्ष मानसिक गुलामगिरी ज्यात मग भारतीय लिपी शोधून रोमन ते फार्सी-अरेबीक लिपी वापरणे असो वा आर्थिक दृष्ट्या भारत बाह्य देशांशी नाळ कृत्रिमपणे जोडताना स्वदेशीयांच्या हितांकडे दुर्लक्ष करणे असो या वास्तविक खुपणार्‍या बाबी असाव्यात. भारतीय तत्वज्ञानात आणि संस्क्रुतित इतरत्रचे तत्वज्ञान आणि संस्कृतितील चांगल्या गोष्टी स्विकारण्याचा पुरेसा मोकळेपणा आहे . भारतात या भारतातील गुरुजनांशी भेटून तुमच्या तत्वज्ञानातील आणि संस्कृतीतील चार चांगल्या गोष्टी शेअर करा आमच्याही चार चांगल्या गोष्टी घ्या त्यासाठी चालू संस्कृतीचा खूनपाडून दुसरी बाह्य संस्कृती आणून लादण्याची गरज अनाकलनीय वाटते. बाकी याझिदी किंवा कलश या विषयावर गूगल शोध देऊन बघा किंवा सोबत ex-muslim असा सर्च युट्यूबवर अद्याप दिला नसल्यास माजीमुसलमानांची स्वतःची मनोगते ऐका, धर्मांतरे घडवताना केल्या जाणार्‍या इस्लामी क्रौर्याचे दर्शन -बीना फेक न्यूज -२१व्या शतकातही होऊ शकावे असे वाटते.

गवि गुरुवार, 22/11/2018 14:22
भारतीय सरकार ते न्यायालय आधुनिक मानवी संपर्कापासून दूर राहू इच्छिणार्‍या उत्तर सेंटीनली जमातीस संपूर्ण संरक्षण पुरवते.
ते वेगळ्या बेटावर प्रथमपासून आहेत. कोणी तिथे येऊ गेला तर ते हल्ला करतात. त्यांच्यात बाकीच्या जगातल्या रोगांची इम्युनिटीही नाही. असे अनेक मुद्दे वाचण्या ऐकण्यात येतात. वेगळ्या बेटावर नसलेल्या पण भारतीय भूमीवर landlocked एरियात राहणाऱ्या एका समाजाने शस्त्रे घेऊन इतर भारतीयांना (पोलीस, मिलिटरी आणि अन्य प्रदेशातल्या नागरिकांना) क्ष एरियात येण्यास मज्जाव केला, आणि तरीही येऊ पाहिल्यास सशस्त्र हल्ला केला तर ते "सहन केलं जाईल आणि त्यांना खास जमात / समूह म्हणून अस्तित्व जपण्यासाठी संरक्षण दिलं जाईल" की मिलिटरी हल्ला करून, अटक / शिरकाण करून एरिया ताब्यात घेतला जाईल? एक तात्विक प्रश्न. यातून अंदमान केसमधल्या निसटत्या बाजूही दिसल्या तरी चांगलं.

mrcoolguynice गुरुवार, 22/11/2018 15:55
वेगळ्या बेटावर नसलेल्या पण भारतीय भूमीवर landlocked एरियात राहणाऱ्या एका समाजाने शस्त्रे घेऊन इतर भारतीयांना (पोलीस, मिलिटरी आणि अन्य प्रदेशातल्या नागरिकांना) क्ष एरियात येण्यास मज्जाव केला, आणि तरीही येऊ पाहिल्यास सशस्त्र हल्ला केला तर ते "सहन केलं जाईल आणि त्यांना खास जमात / समूह म्हणून अस्तित्व जपण्यासाठी संरक्षण दिलं जाईल" की मिलिटरी हल्ला करून, अटक / शिरकाण करून एरिया ताब्यात घेतला जाईल? एक तात्विक प्रश्न. यातून अंदमान केसमधल्या निसटत्या बाजूही दिसल्या तरी चांगलं.
आयोव ! गुगली / दुसरा / फ्लिप्पर / कॅरम कुठल्या प्रकारची शैली गविजी तुमची ??

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 22/11/2018 17:14
सरळ लिहितात की टोमणे असतात काही समजत नाही. ते ऑनलाइन आले की आम्ही ऑफ लाइन जातो. -दिलीप बिरुटे

अथांग आकाश गुरुवार, 22/11/2018 19:50
ते ऑनलाइन आले की आम्ही ऑफ लाइन जातो.
तेच बरं आहे! नाहीतरी तुमच्या बालिश कॉमेंटस वाचायला कंटाळाच येतो! ॲड. प्रो. डॉ. (स्वयंघोषित) अथांग आकाश .

माहितगार गुरुवार, 22/11/2018 17:50
माहितगार अजून चर्चेत आहेत, निसटत्या बाजूंची काळजी करण्यासाठी आणि गूगलींना अभ्यासपूर्णपणे झेलण्यासाठी.

विशुमित गुरुवार, 22/11/2018 18:21
त्यासाठी नेमके काय खाता तुम्ही? मशरुम्स वगैरे असे काही?? शंखपुश्पी..?? एक कुतूहल म्हणून विचारले. ... मराठी समग्र कसे लिहितात हे तुमच्या प्रतिसादांवरून मला प्रथम समजलं.

डँबिस००७ गुरुवार, 22/11/2018 13:29
मुख्य म्हणजे सांस्कृतिक र्‍हासास कारणिभूत ठरु शकतील अशा धर्मांतरणांवर आमचा देश कायदेशीर बंधने टाकण्यात नेहमीच कमी पडला हे प्रत्येक वेळी अधोरेखीत होत गेले तरी भारतीयांना झोपेतून कधी जागे व्हावेसे वाटलेले नाही. ख्रिश्चन मिशनर्‍यांचे असे प्रताप इंग्रजांच्या भारतातील राजवटी पासून सुरु आहेत, त्यात नवीन काहीच नाही! गेल्या काही दिवसात बर्याच नविन गोष्टी वाचनात आल्या त्यात महत्वाची म्हणजे, जेंव्हा ईस्ट ईंडिया कंपनी भारतात आली त्यावेळेला त्यांच्या बरोबर ख्रिश्चन मिशनर्‍यांचे लोंढे पोपच्या आशिर्वादाने भारतात यायला तयार होते. पण फक्त आर्थिक फायद्याच्या आशेने आलेल्या ईस्ट ईंडिया कंपनीला त्यांच्या कामात काही प्रॉब्लेम / अडथळा नको होता म्हणुन त्यांनी ह्या ख्रिश्चन मिशनर्‍यांना नकार दिला. त्यामुळे जेंव्हा पहीला गव्हर्नर कोलकत्ता मध्ये आला. त्यांच्याकडे ह्या ख्रिश्चन मिशनर्‍यांकडुन एक पत्र गेल की भारतात सतीची प्रथा आहे व त्या विरुद्ध गव्हर्नरने सती विरुद्ध कायदा करावा. त्याचे पडसाद ब्रिटीश पार्लमेंट मध्ये असे केले गेले की भारतीय हिंदु समाज हा खुपच मागासलेले असल्याने त्यांना धर्म परिवर्तना शिवाय मुक्ती नाही. त्यामुळे भारतात ख्रिश्चन मिशनर्‍यांना परवानगी मिळावी. कलकत्ताच्या गव्हर्नरने सती विरुद्ध कायदा केला व दुसर्या दिवसापासुन बंगाल मध्ये सती जाणे बंद झाले. त्या मागचे कारण असे होते की सती जाण्याची प्रथा भारतात फक्त राजस्थान व गुजरातेत आहे. त्या मुळे असेही बंगाल मध्ये सती जाण्याची घटना घडत नव्हती. मुळ निवासींना मागासलेले दाखवुन त्या प्रदेशावर विजय मिळवुन तेथे सत्ता काबिज करणे हा युरोपियन लोकांचा नेहेमीचा प्रकार होता. खुद्द अमेरिकेतही रेड ईंडीयंसना असेच मागासलेले दाखवुन शेवटी त्यांची हत्त्या करण्यात आली. भारतात लोक काम करणारे असल्याने त्या वर्क फोर्सचा फायदा ब्रिटीशांनी उचलला. गोव्यात पोर्चुगीजांनी किती अत्याचार केलेला होता ह्याची कल्पना गोव्याच्या आजुबाजुला व भारतात ईतरत्र रहाणार्या लोकांना कधीच नव्हती. पण ती कल्पना आता गोव्यात रहाणार्या लोकांना सुद्धा नाही. ह्या अत्याचाराच्या मागे असलेल्या व्हॅटीकन पोपने रवांडा सारख्या आफ्रिकेच्या छोट्या देशाची माफी मागीतली पण गोव्याच्या जनतेची भारतासारख्या मोठ्या देशाची माफी कधीही मागीतली नाही. गोव्यात ह्या पोर्चुगीजांनी किती हिंदु व नविन ख्रिश्चन लोकांची हत्या केली त्याची गणतीही नाही. त्या बद्दल एक व्हीडीयो आवर्जुन बघावा असा आहे. Goa Inquisition : Lest We Forget -- A Talk By Shefali Vaidya https://www.youtube.com/watch?v=6nEseljBZ-c&t=8s