Skip to main content

प्लॅस्टिक बॅन आणि सरकारी हेतुबद्दल शंका

प्लॅस्टिक बॅन आणि सरकारी हेतुबद्दल शंका

प्रसाद गोडबोले
Published on 23/06/2018 - 19:43 प्रकाशित
सकाळी सकाळी व्हॉट्सॅप ओपन केले अन प्लॅस्टीकबंदीचे मेसेज धडाधड कोसळायला लागले! फायनली एकदाची प्लॅस्टिक बंदी झाली . तसे महाराष्ट्र शासनाने गुढी पाडव्याला ( की आधीच केव्हातरी ) घोषित केले होते की प्लॅस्टीक बंद करणार , कारवाई कधी सुरु होते हे च पहाणे फक्त बाकी राहिले होते ! सर्वप्रथम सर्वात महत्वाचे म्हणुन हे एक क्लॅरीफिकेशन : प्लॅस्टिक बंदी हा एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय आहे ! खरेतर हा फार पुर्वीच घायला हवा होता पण ठीक आहे देर से आये दुरुस्त आये ! प्लॅस्टिकचा वापर शॉर्ट टर्म मध्ये अत्यंत सुलभ कंव्हिनियंट आणि आर्थिक दृष्ट्या फाय्देशीर दिसत असला तरीही लाँग टर्म मध्ये पर्यावरणाचे होणारे नुकसान आणि त्याची मोजावी लागणारी किंमत पहाता हा तोट्याचाच व्यवहार होता ! ट्रेक करताना गडकिल्यांवर पडलेल्या प्लॅस्टिकचा खच पाहुन मन हळहळायचे ! अजिंक्यतार्‍यावर अगदी लहानपणीपासुन जात असल्याने तिथे जागोजागी झालेली प्लॅस्टिक कचर्‍याची वाढ अगदी नजरेत भरण्यासारखी होती ! आमच्या पवनामाईतही लोकं प्लॅस्टिकच्या पिशव्यात निर्माल्य अन काय काय भरुन फेकताना पाहिले की डोक्यात तिडीक जायची ! काही समाजसेवी संस्था प्लॅस्टिक गोळा करायचे काम करत होत्या, मी स्वतः एकदा पुण्यातील पाषाण लेक जवळ स्वस्छता करणार्‍या ग्रुपसाठी वॉलंटीयरींग केले होते तेव्हा मात्र लक्षात आले की प्लॅस्टिक गोळाकरुन सुटेल अशी ही समस्या नाही. त्यासाठी समस्येचेच्या मुळावर घाव घालणे आवश्यक होते ! तस्मात ह्या निर्णयाचे कौतुकच आहे :)

पण

पण एकुणच दंडाची किंमत पहाता आणि दंड कोणाला लावला जात आहे हे पहाता सरकारी हेतु बद्दल शंका उत्पन्न होते ! सरकारचा हेतु पर्यावरणाचे रक्षण करणे हा नसुन सरकारी महसुल वाढवावा हा आहे असे वाटत रहाते . तसेही आपल्या देशात कायदे हे सुव्यवस्थेसाठी नसुन चिरिमिरी गोळाकरण्यासाठी आहेत हे जगजाहीर आहे ! पोलिस सोडाच हो पण आपला साधा आर.टी.ओ. जेव्हा कैच्याकै कारण काडुन तुम्हाला पावती फाडतो त्या पावतीवर स्पष्ट " तडजोडमुल्य " असे लिहिलेले असते ! शुध्द मराठीत मांडवली रेट ! शिवाय त्यांना ते कायदे लागु नसतातच , पोलिस , आरटीओ ह्यांना कित्येकदा हेल्मेट न घालता गाडी चालवलेले पाहिले आहे . दुसरे उदाहरण म्हणजे सुप्रीमकोर्टाने जनहितार्थ म्हणून हायवेच्या पासुन ५०० मिटर अंतरात असलेले दारु चे बार बंद केले , सरकारचा महसुल बुडायला लागला म्हणुन मग सरकारने पेट्रोल च्या टॅक्स् मध्ये वाढ करुन पैसा वसुल केला हे म्हणजे दारु न पिणार्‍याला देखील भुर्दंड ! थोडक्यात मुळ उद्देश ड्रिंक अ‍ॅन्ड ड्राईव्ह अ‍ॅक्सीडेंट कमीकरुन लोकांचे जीव वाचवणे हा होता पण सरकारने त्यात सुध्दा महसुल वाढवण्याचा मार्ग शोधला! इथेही असाच काहीसा प्रकार दिसत आहे ! मुळ उद्देश प्लॅस्टीक बंदी असला तरी त्याचा वापर लोकांना पिळुन पैसावसुल करणे हाच दिसतो. ( वर्षभराने आ.टी.आय खाली , वसुलीचे टारगेट कितीहोते अन दंडाच्या रक्कमेतुन किती महसुल जमा केला ह्याची माहीती कोणीतरी काढायला हवी.) सरकारची अकाऊंटॅबिलीटी काय हे कोठेच स्पष्ट दिसत नाही ! सामान्य माणासाच्या हातात प्लॅस्टिकची पिशवी दिसली की त्याला दंड लावणार , सरकारी कार्यालयात जर कोणी सामान्य माणासाने प्लॅस्टिकचा वापर निदर्शनास आणुन दिल्यास त्याला दंडाच्या रकमे इतकी रक्कम बक्षीस म्हणुन देणार का ? शहरात कोठेही प्लॅस्टिक कचरा आढळ्यास नगरपरिषदेला , मनपा ला दंड लावणार का ? दंडाचे वसुल केलेले पैसे आधीचे प्लॅस्टिक निर्मुलनाला वापरणार की अकार्यक्षम संपखोर सरकारी कामगारांचे पगार वाढवायला अन तोट्यात असुनही बोनस द्यायला वापरणार ? तर सारांश चर्चेचा मुद्दा म्हणजे मुळ प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय अत्यंत कौतुकास्पद असला तरी त्यामागील सरकारी हेतु शंकास्पद आहे असे वरकरणी जाणवत आहे . तुम्हाला काय वाटते ? #उत्तरदायित्वास_नकारलागु # तुकाम्हणे उगी रहावे जे जे होईल ते ते पहावे
याद्या 45676
प्रतिक्रिया 132
वर्गीकरण
चर्चा

प्रसाद गोडबोले 23/06/2018 - 19:47
छापी सुरु झाली देखील ! हे पहा : https://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/plastic-ban-in-maharashtra-comes-into-effect-from-today/articleshow/64712455.cms नशिक ३ लाख ६० हजार पुणे ३ लाख ७० हजार ह्यांना सुरुवातीला महिन्याला एक कोटीचे टारगेट दिले आहे काय ?

प्रसाद गोडबोले 25/06/2018 - 03:49
हे पहा: मुंबईचे आकडे ही आले ३ लाख ३५ हजार ! https://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/mumbai-municipal-corporation-recovered-3-lakh-35-thousand-rupees-in-action-against-plasctic-ban-violation/articleshow/64724233.cms आता महानगरपालिकांना एरीयात सुरुवातीला महिन्याला एक कोटीचे टारगेट दिले आहे असा दाट संशय बळावत आहे !

यशोधरा 23/06/2018 - 20:02
प्लास्टीक नको म्हणून भरमसाट कागदी पिशव्या तयार करण्यासाठी होड लागून त्यापायी अंदाधुंद झाडांची कत्तल होईल का किंवा सुरुवात होईल का - आधीच भसाभसा तोडतात, अशी एक भीती वाटते आहे. अनाठायी ठरली तर आनंदच आहे. प्लास्टीक बंदीला तत्वत: पूर्ण पाठींबा आहे पण टप्प्या टप्प्यात अथवा अधिक शिस्तबद्ध रीत्या वा नियोजन करून राबवणे शक्य होते का असे वाटते, पण निर्णय घेतला तो उत्तम आहे.

माहितगार 25/06/2018 - 10:38
अंदाधुंद झाडांची कत्तल होईल का किंवा सुरुवात होईल का - आधीच भसाभसा तोडतात, अशी एक भीती वाटते आहे. अनाठायी ठरली तर आनंदच आहे.
भिती वस्तुतः रास्त आहे. सुपरशॉपी लगेच कागदी एनव्हेलपवर गेल्यात. धागा लेखक किंवा जिज्ञासूंनी आंतरजाल छान चाळले तर प्लास्टीक कॅरीबॅग बम्दी मुळे भरतात एन्व्हेलप प्रिटींगचा बिझनेस किती वाढेल याचे आडाखे भारतीय आणि परदेशी कंपन्यांनी सुद्धा बर्‍या पैकी पुर्वी आखल्याचे आढळेल
प्लास्टीक बंदीला तत्वत: पूर्ण पाठींबा आहे पण टप्प्या टप्प्यात अथवा अधिक शिस्तबद्ध रीत्या वा नियोजन करून राबवणे शक्य होते का असे वाटते,
सहमत

सोमनाथ खांदवे 23/06/2018 - 22:36
रस्त्यावर , नदी नाल्यात समुद्रात , निसर्गात त्ये घाणेरडं प्लास्टिक बघितल की आपणच नाक मुरडतो . परदेशी वारी करून आल्या नंतर तिथल्या स्वच्छतेची तोंडाला फेस येई पर्यंत कौतुक करतो मग उशिरा का होईना आपल्या राज्यात प्लास्टिक बंदी होऊ घातली आहे तर त्यातील छोट्या उणीवा शोधण्यात काय अर्थ आहे ? आपल्या देशात अगोदरच लोकसंख्याच्या भस्मासुराने व भ्रष्टाचार ने आ वासलेला आहे , किती ही पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या तर त्या कमीच पडत आहेत . असे असताना किमान महाराष्ट्रातील नद्या , नाले आणि जंगल जर प्लास्टिक मुक्त होत असेल तर आपल्या पुढच्या पिढी साठी तो एक अमूल्य ठेवा असणार आहे . खाद्यपदार्था साठी वर्तमानपत्राच्या कागदी पिशव्या चालणार नाहीत , त्यासाठी ज्या वेगळ्या पिशव्या लागतील व त्यासाठी किती झाडे तोडली जातील हा संशोधनाचा विषय आहे .

चित्रगुप्त 23/06/2018 - 23:23
मुळात विक्रेत्याने पिशवी द्यावीच का ? आपण घरूनच रिकामा डबा, कापडी पिशवी वगैरे पूर्वी जसे नेत होतो, तसे आता का करता येऊ नये ? मी स्वतः दही, रबडी वगैरे आणण्यासाठी घरून डबा नेतो, तसेच भाजी-फळे आणण्यासाठी कापडी पिशव्या नेतो. महाराष्ट्राचे ठाऊक नाही पण दिल्ली-हरियाणात काही विक्रेते इतक्या घाणेरड्या प्लास्टिक पिशव्या देतात की त्यापेक्षा खरेदी नको असे वाटते. .

साहना 23/06/2018 - 23:47
फडणवीसी सरकार हे लोकांचे सरकार नसून कोणी तरी NGO त्यांच्या पत्नीद्वारे हे नसते उपद्व्याप आमच्या डोक्यावर लादत आहे. रस्त्यावर खड्डे दिसले तर नगरपालिका आणि खात्याला १०,००० चा दंड कधी ठोठावणार ?

खटपट्या 25/06/2018 - 14:27
काहीही, प्लास्टीक बंदीमुळे फडणविसांना वयक्तीक काय फायदा होणार आहे? कोणता एनजीओ आपल्या डोक्यावर काय लादत आहे? काही पुरावा? नियम केला की तो पाळायचाच नाही का? घरुन कापडी पिशवी घेउन जायला काय प्रोब्लेम आहे? तोडपाणी करणार्‍यांना आपण चान्स का द्यायचा? आधी आपण चूक करायची आणि मग सरकारच्या नावाने बोटं मोडायची....

साहना 25/06/2018 - 21:54
नियम केला कि तो एखाद्या गुलामा प्रमाणे पाळणे हि गुलामगिरीची मानसिकता आहे. फडणवीस किंवा त्यांच्या पत्नी असल्या पॉलिसी इनपुट्स बाहेरून कुणाकडून तरी घेत असाव्यात आणि बदल्यांत स्वतःला मिरवून घेत असाव्यात असा माझा संशय आहे.

पंतश्री 26/06/2018 - 15:42
काही उनुत्तरीत प्रश्न १) ब्रँडेड अन्न पदार्थ उत्पादन करणाऱ्याना प्लास्टिक बंदी करण्यासाठी ३ महिन्याची मुदत का ? २) दूध उत्पादक कंपन्यांना का दंड नाही?? ३) प्लास्टिक ला पर्यायी व्यवस्था काय? नागरिक पर्याय शोधात आहेतच पण शासनाने काय पर्याय जहरी केलेत?? ४) प्लास्टिक रसायकलिंग च्या होणे शक्य आहे का? तशी काही व्यवस्था व्यवस्था का निर्माण केली गेली नाही? ५)प्लास्टिक १००० नष्ट असे संशोधन सांगते रस्ते उभारणी मध्ये ह्याचा वापर का होत नाही?? तश्या शिफारशी अनेक समित्याने केल्या आहेत तरी निर्णय का घेतला गेला नाही ??

उगा काहितरीच 24/06/2018 - 06:18
प्रवासात ओले कपडे कसे सांभाळणार ? पावसात मोबाईल , पाकीट , पैसे कसे कोरडे ठेवणार ? हॉटेलमधुन पार्सल कसे आणणार ? महत्त्वाचे कागदपत्रे पावसापासुन कसे सांभाळणार ? किराणा दुकानातुन ५-१० किलो सामान कसे आणणार ?

कंजूस 24/06/2018 - 06:58
सध्या कॅरीबॅग्जवर लक्श आहे. मग स्नॅकची /वेफरची पाकिटं बंद व्हायला पाहिजेत. ती पिशवी रस्त्यातच टाकली जाते. गुटखा पाकिटेच गडकिल्ल्यांवर वाट लावतात आणि दाखवतात.

१.५ शहाणा 24/06/2018 - 09:09
प्लास्टिक चा भस्मासुर झाला आहे . अगदी तोडपाणी झाले तरी पकडणारा ५०० रु तरी घेईल त्या मुळे कापडी पिशवी बाळगण्याची सवय करावीच लागेल .सध्या दुधाच्या पिशवीला बंदी नाही तिचा पुनर्वापर मोबाईल ,पाकीट ठेवण्यास होऊ शकतो .

झेन 24/06/2018 - 09:11
प्लास्टिकचा भस्मासूर भयानक झाला आहे. आपली सोय जशी महत्वाची आहे तशीच पर्यावरणाप्रती जबाबदारी पण आहे. बाकी सरकारी यंत्रणा "# उत्तरदायित्वास_नकारलागु # तुकाम्हणे उगी रहावे जे जे होईल ते ते पहावे" हे फार गंभीरपणे पाळतात असा अनुभव आहे :-)

दुर्गविहारी 24/06/2018 - 09:32
मुदलात हा निर्णय नवीन नाही. माझ्या आठवणीप्रमाणे २००५ मधेच विलासराव देशमुख सरकारने हा निर्णय घेतला होता. माझ्या पुरते सांगायचे तर मी त्या दिवसापासून कापडी पिशवी वापरायला सुरुवात केली. जिथे शक्य आहे तिथे प्लास्टिकची पिशवी नाकारण्याचा प्रयत्न करतो. काही गोष्टी कागदात बांधून आणणे शक्य आहे, उदा - फरसाण, पाव, भाजीपाला, फळे. तसे आवर्जून विक्रेत्याला सांगतो. एक पिशवी वाचली म्हणून तो हि खुश होतो. हे सर्व मी स्वतापुरता निर्णय घेउन राबवला. ईतरांनाही यासाठी प्रोत्साहन देतो. माझ्या उदाहरणावरून सांगतो हे शक्य आहे. निदान सुरवात करा. प्रत्येक गोष्टीसाठी आपल्याला सरकार कशाला हवे ? स्वच्छ भारत ठेवा, सार्वजनिक धुम्रपान टाळा, थुंकू नका, घरोघरी शौचालय बनवा हे स्वातंत्र्यानंतर सत्तर वर्षानंतर सुध्दा आम्हाला सांगावे लागते यासारखे दुर्दैव ते कोणते ? अनेक जण परदेशात जाउन येतात आणि तेथील शिस्त आणि स्वच्छतेचे गोडवे ईथे गातात, मग निदान या लोकांनी तरी तीच शिस्त ,स्वच्छतेची सवय ईथे कायम का बानवू नये? गडकिल्ल्यावर भटकंती केल्यामुळे आणि रोज शहरात तुंबणारे नाले बघीतल्याने मी ठरवले कि निदान माझी तरी या कचर्यात भर असणार नाही. वर काही जणांनी आणि धाग्यात सरकारला शिव्या घातल्या आहेत. पण सरकार म्हणजे कोणी वेगळे असते का ? आपल्यातले काही जण म्हणजेच सरकार. रस्ते खराब असतात तर मग आपण त्याच लोकांना वर्षानुवर्षे का निवडून देतो ? हि आपली चुक नाही? तेव्हा सरकारकडे बोट दाखविण्यापेक्षा मी काय करू शकतो हे महत्त्वाचे नाही ? मला वाटते अस्वच्छतेसाठी दंड तर परदेशात ही असतो. मग असाच दंड ईथे भरायला अडचण काय आहे ? दंड वसुलीत गैरप्रकार होत असतील तर त्याची तक्रारीची सोय असणारच. शिवाय आपणच फ्लास्टीकचा वापर कमी केला तर दंड व्हायची वेळच येणार नाही. माझ्या माहितीनुसार सरसकट प्लॅस्टिक बंदी नाही, कशावर बंदी नाही ते समजून घेणे आवश्यक आहे. एका चांगल्या निर्णयाला प्रत्येकाने सहकार्य करावे अशी विनंती.

सोमनाथ खांदवे 24/06/2018 - 11:43
दुर्गविहारी , जगण्याच्या स्पर्धेत समाज बथ्थड झालाय हो , चांगलं आणि वाईट मधील फरक करण्याची संवेदनशीलता समाजात राहिलेली नाही .तो कोणी तरी श्रीमंत आरहान ने रस्त्यावर वर कचरा फेकला म्हणून अनुष्का शर्मा ने त्याला झापल तर त्याने मानहानी ची नोटीस पाठवली आहे .लोकांना कर्तव्याची जाणीव करून दिली तरी लोक नोटीस पाठवतात . डुकरा सारखं गटारात राहण्याची सवय असलेल्याना सुधरवायला कोणी प्रयत्न केला तर त्याला ते शिव्याच घालणार.

सुबोध खरे 24/06/2018 - 17:14
+100 इतके दिवस मी मोटार सायकलच्या डिकीत मोठी प्लॅस्टिकची पिशवी ठेवत असे आणि दुकानातून किंवा भाजीवाल्याकडून प्लॅस्टिकची पिशवी घेत नसे. यात बँकेचे पासबुक चेकबुक सारखे दस्त ऐवझी असत. आता पावसाळ्यात मला याऐवजी कापडाची पिशवी कशी वापरता येईल हा प्रश्न पडला आहे

दुर्गविहारी 24/06/2018 - 09:34
बृहमुंबई महानगर पालिकेतील एका अतिशय जबाबदार व निस्वार्थी वरिष्ठ अभियंत्याचे मत व नागरिकांना विनंती. बेजबाबदार नागरिक भावना* आपण टीव्हीवर बातम्या मध्ये पाहतोय की मीडियाने महापालिकेच्या अपयश मिळालेाबद्दल बाऊ केला आहे. कबूल आहे की अनेक शहरामध्ये पावसाचे पाणी तुंबू नये म्हणून पूर्व नियोजनाचा आभाव होता यात अनेक महापालिका अपयशी ठरल्यात. पण, एक सुजाण नागरिकाच्या भावनेतून वैयक्तिक स्तरावर *तुम्ही* नाही का अपयशी ठरलात ? *तुम्ही* खाद्य पदार्थांचे वेष्टन्न, प्लास्टिक प्लेट्स आणि चमचे ट्रेनच्या खिडकीतून बाहेर फेकून देता जे नष्ट होत नाही व रेल्वे ट्रॅकच्या ड्रेनेज मध्ये अडकून राहते ज्यामुळे ट्रॅकवर पाणी साठते व ट्रेन बंद होतात. दोषी कोण ? *महापालिका का तुम्ही ? *तुम्ही* तुमचे वापरलेले सॅनिटरी पॅड व प्लास्टिक वस्तू कचरा कुंडीत न टाकता थेट टॉयलेटच्या ड्रेन मधून फ्लश करून देता ज्यामुळे सिवेज पाईपलाईन ब्लॉक होते. दोषी कोण ? *महापालिका का तुम्ही ?* *तुम्ही* तुमच्या गाड्या रस्त्यावर अशा ठिकाणी पार्क करता की जिथून पालिकांच्या ट्रकला ड्रेनेज सफाई करता येता येत नाही. दोषी कोण ? *महापालिका का तुम्ही ?* *तुम्ही* तुमच्या घरातील कचऱ्याचे ओला कचरा व सुका कचरा या मध्ये वर्गीकरण करत नाही व तुम्ही अथवा तुमचा सफाई कामगार तो कचरा एकत्रितरित्या बेजबाबदारपणे रस्त्यावर टाकतो व तो कचरा पावसात विखुरला जातो. दोषी कोण ? *महापालिका का तुम्ही ?* *तुम्ही* खरेदीसाठी मार्केटमध्ये जाताना पुनर्वापर करण्यायोग्य कापडी पिशवी नेत नाही जेणेकरून प्लास्टिक मुक्त समाज निर्माण होईल, आणि भाजीवाल्यासोबत आणखी एका कॅरीबॅग साठी वाद घालता. दोषी कोण ? *महापालिका का तुम्ही ?* घरातून बाहेर पडताना पुनर्वापर करण्यायोग्य पाण्याची बाटली सोबत न नेता प्रत्येक वेळी जेव्हा मिनरल वॉटरची बाटली खरेदी करता तेव्हा प्लास्टिक कचरा वाढवण्यासाठी तुम्ही हातभार लावता. दोषी कोण ? *महापालिका का तुम्ही ?* महापालिका *घनकचरा ( आरोग्य ) विभागाचे कामगार सर्व कचरा गोळा करण्याचे काम करतो, तोच नाल्यात ,गटारात उतरतो आणि स्वच्छ करतो.सार्वजनिक संडास , मलनिःसारण नळीका , मोठे हॉस्पिटल मध्ये आजारी रूग्णांची घाण साफ करणे,पालिकांचे कामगार हे सतत मोठमोठ्या रोगराईचा सामना करून परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य संभाळत असतो, ह्या कामगाराचे आयुष्य फक्त ४०ते ५०वर्षे असते,* त्याला घाणीचे काम करताना दारूचा आधार घ्यावा लागतो.त्याशिवाय घाणीत काम करु शकणार नाही. सर्वच सुशिक्षित नागरिकांना विचारतो की, जर साधं कचर्याची गाडी बाजूंनी गेली तरी नाकाचे केस जळतात, *ज्याप्रकारे सीमेवर असलेल्या सैनिक शत्रूचा शिरकाव आपल्या सीमेत येऊ देत नाही आणि नागरिकांचे रक्षण करतो त्याच प्रमाणे पालिकेचे कामगार नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करतो. *घाणीत रोज मरणारा कामगार दिसत नाही.... त्याला मरताना सर्टिफिकेट मिळते "बेवडा मेला " हेच त्यांचे "परमवीर चक्र"असते.* आपणही आत्मपरिक्षण करावे...... उठसुठ महापालिका वर बोटे दाखवू नये , *आपणं सुध्दा या सुंदर शहराची काळजी घ्यावी... कारण कचरा निर्माण करून यास जबाबदार आपणच आहोत....* हि नम्र विनंती......... बदलाची सुरुवात होते ती *तुमच्यापासून सुरवात करा* *आधी एक जबाबदार नागरिक बना.* ( एक व्हॉटस अँप फॉरवर्ड )

डॉ सुहास म्हात्रे 24/06/2018 - 13:06
+१०० सरकार / नगरपालिकेने स्वच्छतेची व्यवस्था करायला हवीच... पण, दुरदैवाने, स्वतः जिकडे तिकडे बेजबाबदारपणे कचरा फेकून वर, "तो साफ करायला सरकार आहे आणि सआम्ही कर भरतो म्हणून असे केले तरी हरकत नाही" असे म्हणणारे निव्वळ निर्बुद्ध व असामाजिक लोकही भरपूर आहेत !

सुबोध खरे 24/06/2018 - 17:08
या अभियंत्यांच्या सर्व गोष्टी 100 टक्के मान्य करूनही एक गोष्ट विचारावीशी वाटते. गटारे किंवा नाले तुंबणे यासाठी नागरिक जबाबदार आहेत हे 100% मान्य. वर्षानुवर्षे दर पावसाळ्यात रस्त्यात पडणाऱ्या खड्डयाना नागरिक कसे जबाबदार आहेत?

चारु राऊत 28/06/2018 - 20:19
खरे साहेब खड्ड्याना पण नागरिक जबाबदार आहेत हे १०० टक्के सत्य आहे. ते एक दुष्ट चक्र आहे आम्ही लोक एक एक मत देण्या साठी १००० रु घेतो. आणि तेंव्हा विचार करत नाही कि ते नेते हे पैसे कोठून आणणार हे पैसे वसूल करण्या साठी त्यांना नाइलाजाने सार्वजनिक कामाची कंत्राटे घावी लागतात.

सुबोध खरे 28/06/2018 - 20:54
साहेब इतकं सोपं नाहीये ते. सर्वच सरकारी कंत्राटात पैसे खाल्ले जातात हि वस्तुस्थिती स्वीकारूनही मी एक सांगतो. बोफोर्स या तोफेच्या कंत्राटात पैसे खाल्ले गेले याबद्दल चौकशी झाली. परंतु ती तोफ उत्तम दर्जाची होती / आहे याबद्दल वादच नाही. हीच स्थिती HDW पाणबुड्यांची (शिशुमार शंकुश इ) होती. भ्र्रष्टाचार झाल्याचे आरोप झाले पण पाणबुडीच्या कार्यक्षमतेबद्दल शंका नाही पंडित नेहरू म्हणाले होते कि नोकरशाही हि कार्यक्षम आणि भ्रष्टाचार विरहित असावी. श्रीमती इंदिरा गांधी म्हणाल्या कि भ्रष्टाचार असला तरी एक वेळ चालेल पण नोकरशाही हि कार्यक्षम असावी. पण प्रत्यक्षात नोकरशाही हि अकार्यक्षम आणि भ्रष्टाचाराने लडबडलेली आहे. हा मूळ मुद्दा आहे.

नाखु 24/06/2018 - 09:48
सर्व सकारात्मक विचारवंताना... अता काही बाळबोध प्रश्न आहेत....
  • नाले सफाई साठी खाबुगिरी करता येत नाही म्हणून संबंधित NGO मार्फत याचिका दाखल करतील काय
    • गुटखाबंदी सारखा हा फक्त पैसे उकळायचा राजरोस अवैध व्यवसाय होईल का?
शक्य तिथे प्लास्टिकच्या वस्तूं वापर टाळणारा पर्यायशील नाखु पांढरपेशा

धर्मराजमुटके 24/06/2018 - 09:55
आमच्या काळी नव्हती हो असली प्लास्टीकची थेरं ! आमचं काय अडलं त्याच्यामुळे ? आमच्या काळी सरकारने एखादा नियम आणला की आम्ही तो गपगुमान पाळत असु. धु म्हटलं की धुवायचं, लोंबतंय काय ते विचारायच नाही !" "आता थोडे दिवस होईल त्रास, पण मग सगळं अंगवळणी पडेल हो बाळं" इति ह्यांची माई...................... :)

भीमराव 24/06/2018 - 10:55
माझ्या कडे १० जुन्या पिशव्या आहेत, त्या मी कचऱ्यात टाकाव्यात की पुन्हा पुन्हा वापराव्यात? जुन्या पिशव्या वापरून मी कचरा कमी करत असलो तरी मी दंडास पात्र आहे, आणि त्यामुळे हा निर्णय चिकारभोट आहे.

डँबिस००७ 24/06/2018 - 17:03
जुन्या पॅस्टीक पिशव्या वापरण्याऐवजी कापडी पिशव्या वापरा !! एकच पिशवी जपुन ठेवली तर काम होईल !! दंड पण होणार नाही !!

टवाळ कार्टा 24/06/2018 - 15:25
प्लास्टिक पिशव्यांनी गटारे तुंबणे मोठ्याप्रमाणात होते....आपणच कसाही कचरा करतो ना....बुडाखाली फटके बसले तरच शिस्तीत वागतो.....बाकी ते ५००० मुद्दाम तोडपाणी करावेच या हेतूनेच ठरवले असावे असे वाटतेय....आणि इतका पर्यावरणाचा पुळका असेल तर आधी जंगले तोडून बिल्डिंग बनवणे थांबवले असते....चायला रस्त्यावर असलेले खड्डे, अपुरी सार्वजनीक वाहतुक व्यवस्था, झोपडपट्ट्यांची अतिक्रमणे, बेशिस्त वाहनचालक, माजुर्डे रिक्शावाले यांच्याबाबतीत निर्णय घ्यायचा झाला कि लगेच नवीन समिती स्थापन केली जाते

jinendra 24/06/2018 - 16:17
1.पण आता जे प्लास्टिक आहे त्याचे काय करणार, शिवाय ही बंदी फक्त कमी micron च्या पिशव्या वर आहे, बाकी प्लास्टिक वर नाही, शिवाय दुसरा काही पर्याय उपलब्ध नाही, या मुळे याचा फारसा परिणाम होणार नाही. 2. आपला समाज मुळातच इतका बेशिस्त आणि स्वार्थी आहे की कोणतीही कारवाई होऊ शकत नाही. 3. जे कारखाने नदीमध्ये रासायनिक प्रक्रिया केलेले पाणी सोडतात सांडपाणी सोडतात ज्यामुळे नदीमध्ये केंदाळ वाढत आहे, पाणी प्रदूषण करणाऱ्या लोकांना फाशी का देऊ नये ? जलसंधारणच्या नावाखाली हजारो कोटी रुपये सरकार खर्च करते आणि सरकारी बाबू आणि मंत्री सगळे पैसे खिशात घालून वर मी किती काम केले हे काहीतर फुटकळ करून दाखवतात त्याचे काय , मुळातच लोकशाही ही या भारत देशातील लोकांची चैन आहे गरज नाही, त्या मुळे काहीही चालते अस असल्यामुळे कोणतीही बंदी नव्याचे नऊ दिवस असल्या सारखी चालते आणि दहाव्या दिवशी बंद पडते.

झेन 24/06/2018 - 21:36
१ बद्दल शंका आहे, या वेळी बंदी मधे micron वरून भेदभाव नसावा. बाकी आपल्या कडे लोकशाही म्हणजे माझे सगळे हक्क आणि जबाबदारी बाकीच्यांची इतकं सगळं सरळ आहे.

डँबिस००७ 24/06/2018 - 17:24
प्लॅस्टिक बॅन आणि सरकारी हेतुबद्दल शंका !! हेतु चांगला आहे पण ईंप्लिमेंटेशन चुकीच आहे !! बर्याच दुकानातुन आता वुव्हन आणी नॉन वुव्हन टिस्स्यु पिशव्या द्यायला सुरुवात केलेली आहे !! ह्या पिशव्या किंमतीला स्वस्त असुन प्लॅस्टीक पिशवीला पर्याय ठरत आहे पण तो अयोग्य पर्याय आहे ! ह्या पिशव्यासुद्धा बायोडीग्रेडेबल नाहीत !! पण त्या पुढे त्या पिशव्या रिसाक्लेबल पण नाहीत !! मुळ प्रश्न आहे ग्राहकाला योग्य पर्याय उपलब्ध करुन देणे !! त्यासाठी बायो डीग्रेडेबल प्लॅस्टीक उपलब्ध करणे हा एक उपाय आहे तसेच प्लॅस्टीक रॉ मटेरीयल पिशव्या बनवण्यासाठी मिळु नये अशी व्यवस्था करावी अन्यथा प्लास्टीक पिशव्यावर उत्पादन कर व जी एस टी भरमसाठ करुन त्याच बाजारातली मागणी नाहीशी करावी !!

चौकटराजा 24/06/2018 - 17:50
आता प्लास्टीक वापराला ठोकरून जगाला मागे नेणे चीड आणणारा प्रकार ठरेल . मी २००४ साली हिमाचल मधेच गेलो होतो , तिथे ही बन्दी तेंव्हापासूनच आहे. सिमलाच्या रिजवर मोटारीना बंदी आहे याचे सुख अनुभवले आहे. नैनिताल च्या माल रोडवर स्त्थानिक कार खेरीज इतराना बंदी आहे . तेथून चालत चालत भटकणे अनुभवले आहे . काही बंदी कठोरपणे करणे हे आवश्यकच आहे . पण ही बन्दी परदेशांचे अंधानुकारण केलेल्या हेल्मेट सक्ती सारखी वाटते . उठसूठ प्लास्टीक वापराचा बेसुमार वापर गेल्या १५ वर्षात वाढला त्याला कारण आपली मुक्त अर्थव्यवस्था ही आहे . या वापराचा चंगळबाजीशी फार जवळचा संबंध आहे . घरचे पोहे , सांजा खाणे ई मागासलेपणाचे लक्षण होऊ लागले आहे मग आणा वडापाव , इडली साम्बार बाहेरून . मग सांबार कसे आणायचे तर प्लास्टिक पिशवी सेवेला आहेच . ज्या पोराला कुल्ले धुवायची अक्कल नाही तरी करा त्याचा जंगी वाढदिवस. मग हाणा पार्ट्या . गरज नसताना पातळ प्लास्टीक चे ग्लास वापरा . कचकडी चमचे काय विचारू नका . या नव श्रीमंतानी दुकानदारांच्या मदतीने उच्छाद मांडला होताच . त्याला आता पायबंद बसेल . हे सगळे खरे असले तरी प्लास्टीक अनेक बाबतीत पुनर्वापरासाठी वरदान ही आहे . ते पाण्यापासून संरक्षण देणारे एक महत्वाचे उत्पादन आहे . सबब जिथे असा वापर आवश्यक आहे ( वरील खरे साहेबांची अडचण पहा ) इथे वापरास परवानगी हवीच सबब जाड संरक्षक शीट ना बंदी असता कामा नये . महिला नी हळदी कुंकवाचे कार्यक्रम करून प्लास्तिक वस्तू लुटण्याची परंपरा बंद करणे जरूर आहे अर्थात स्वघोषित संस्कृती रक्षक संघटना विरोध अशा बाबतीत करतीलच . आपल्या घरात नुसती नजरा टाकून पहा आपण अनावश्यक पणे किती प्लास्टिक कंटेनर साठवले आहेत ते ! त्यातला एका जरी बाहेर टाकून देऊ म्हणाल तर घरात तीन दिवसा अबोला होईल .

सतिश म्हेत्रे 24/06/2018 - 18:37
आपल्या कडे असलेल्या जुन्या प्लास्टिक पिशव्यांचे काय करायचे?

डॉ सुहास म्हात्रे 24/06/2018 - 21:55
कोणी एक प्लास्टिक मनी रस्त्यावर किंवा नाल्यात फेकून देत आहे असे चित्र डोळ्यासमोर तरळले ;) =)) (हघ्या)

नाखु 24/06/2018 - 22:33
"प्रत्येकाला/प्रत्येकानं" दूषण (प्रदूषण )देणे हा सरकारचा जनतेबाबत,आणि जनतेचा सरकारप्रति जन्मसिद्ध हक्कच आहे चालढकल देशवासी नाखु

डॉ सुहास म्हात्रे 24/06/2018 - 23:59
नाय हो ! "कचरा करणे हा आमचा हक्क आहे आणि तो साफ करायला आम्ही सरकार सरकारला कर देतो" असे ठासून सांगणारे सगळे नागरिक, 'असला कचरा' साफ करायला बाह्या सरसावून रस्त्या-नाल्यात उतरतील ना ! ;) :)

सोमनाथ खांदवे 24/06/2018 - 23:20
मंगळवारी रात्री (19 जून) कोलंबिया संघाला 2-1 अशी धूळ चारत जपाननं फुटबॉल मॅच जिंकली. फुटबॉल वर्ल्ड कपमध्ये दक्षिण अमेरिकेतल्या संघावर जपाननं पहिल्यांदाच विजय मिळवला. विजयी संघाचे प्रेक्षक बरेचदा स्टेडियममध्ये राडा करत जल्लोष करतात. जपानी प्रेक्षकांनीही विजय साजरा केला, पण त्यानंतर त्यांनी पू्र्ण स्टेडियम स्वच्छही केलं! येतानाच मोठ्या पिशव्या आणल्या मॅच बघायला येतानाच जपानी लोक मोठ्या पिशव्या घेऊन आले होते. मॅच संपताच सगळ्यांनी मिळून कचरा गोळा केला आणि स्टेडियम चकाचक स्वच्छ केलं. फुटबॉल मॅच जिंकल्यानंतर मेक्सिकोत आलेल्या भूकंपाची खरी गोष्ट FIFA 2018 : कोण जिंकणार फुटबॉल वर्ल्ड कप? 'समुराई ब्लू'च्या (जपानच्या फुटबॉल संघाचं नाव) समर्थकांनी हे पहिल्यांदाच केलेलं नाही. याआधीही त्यांच्या अशा चांगल्या सवयीचं कौतूक झालं आहे. Image Copyright @Coachmckaig@COACHMCKAIG "ही केवळ फुटबॉलपुरती संस्कृती नसून संपूर्ण जपानची संस्कृती आहे," असं जपानमधले क्रीडा पत्रकार स्कॉट मॅकइन्टायर यांनी बीबीसीला सांगितलं. ते सध्या फुटबॉल वर्ल्ड कपनिमित्त रशियात आले आहेत. 'समुराई ब्लू'च्या चाहत्यांनी स्टेडियम स्वच्छ केल्यावर त्यांना आश्चर्य वाटलं नाही. "फुटबॉल खेळ हा एका संस्कृतीचं प्रतीक आहे, असं आपण ऐकत आलो आहे. सगळं स्वच्छ आणि नीटनेटकं ठेवणं हा तर जपानी समाजाच्या सवयींचा महत्त्वाचा भाग आहे. फक्त फुटबॉलच नव्हे तर सगळ्या खेळांबाबत जपानी प्रेक्षक असंच वागतात," असंही ते सांगतात. लहानपणापासूनची सवय खरंतर यावर्षीच्या वर्ल्ड कपमध्ये सेनेगलचे प्रेक्षक स्टेडियम स्वच्छ करत होते. पण त्याची खरी सुरुवात जपानी लोकांनी केली होती आणि त्यासाठी ते प्रसिद्ध आहेत. Image copyrightREUTERS जपानमध्ये फुटबॉल मॅच बघायला आलेल्या परदेशी प्रेक्षकांना याचं नेहमीच आश्चर्य वाटतं. "ते (परदेशी प्रेक्षक) जपानमध्ये आल्यावर बाटल्या, फास्ट फूड तसंच ठेऊन जाताना दिसतात. पण त्यावेळी जपानी लोक त्यांना खुणावून कचरा उचलण्याची विनंती करतात," असं मॅकइन्टायर यांनी बीबीसीला सांगितलं. जपानमध्ये स्वच्छतेची सवय लहानपणापासूनच लावली जाते. "फुटबॉलची मॅच संपल्यावर स्टेडियम स्वच्छ करणं हे शाळेत शिकवलेल्या सवयीचाच एक भाग असतो. शाळेत असताना मुलांकडूनच शाळेचा वर्ग, परिसर स्वच्छ करून घेतला जातो," अशी माहिती जपानच्या ओसाका युनिव्हर्सिटीतले समाजशास्त्राचे प्राध्यापक स्कॉट नॉर्थ यांनी दिली. "लहानपणापासून या गोष्टी सतत सांगितल्यामुळे लोकांना त्याची सवय होऊन जाते," असं ते पुढं सांगतात. Image Copyright @aulty@AULTY मॅच संपल्यावर जपानी लोक सफाई करतानाचे व्हीडिओ सोशल मीडियावर येत राहतात. फुटबॉल वर्ल्ड कपसारख्या जागतिक स्पर्धेत स्वच्छतेचं महत्त्व पटवून देण्याबरोबर जपानी लोक त्यांची जीवनशैली जगासमोर मांडतात, असं प्राध्यापक नॉर्थ सांगतात. त्यांच्या मते "आपल्या पृ्थ्वीची सगळ्यांनी काळजी घ्यावी हे पटवून देण्यासाठी वर्ल्ड कप पेक्षा भारी ठिकाण काय असेल?" याचा अर्थ आम्ही आनंद साजरा करत नाही असं नाही, पण त्याच बरोबर आम्ही आमचं भान विसरत नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. "हे जरा तुम्हाला रटाळ वाटेल पण हा देश आदर आणि नम्रता या गुणांवर उभारलेला आहे," असं स्कॉट हसतमुखानं सांगतात. "फुटबॉलमुळे इतके देश आणि लोक एकत्र येतात ही एक मोठी गोष्ट आहे. त्यामुळे आपण एकमेकांकडून खूप काही शिकतो. हेच तर फुटबॉलच्या खेळाचं सौंदर्य आहे."

डॉ सुहास म्हात्रे 25/06/2018 - 00:35
+१००० जपानी लोक वेगळ्या मातीने घडविलेले आहेत. जपानकडून जगाने, आणि विषेशतः भारताने, अनेक धडे घेण्यासारखे आहेत... मग ते परदेशात (सोची, रशिया) फूटबॉल वर्ल्ड कप मॅचचा आनंदोत्सव बघायला आलेले असोत... की खुद्द त्यांच्या देशात त्सुनामीची आपत्ती आली होती तेव्हाचा त्यांचे वागणे असो... याविरुद्ध, भारतात अश्या सुख-दु:खाच्या वेळांस नागरिकांचे वागणे कसे असेल हे सांगायला नकोच. न्यु ऑर्लिओन्समध्ये महापूर आला होता त्या वेळेस अमेरिकेसारख्या विकसित देशातही जी अनावस्था व लुटालूट माजली होती त्याची त्या वेळेस आठवण झाली होती ! त्सुनामीच्या वेळेस सुपरमार्केट्सच्या समोर, 'आपला क्रमांक येईपर्यंत रांगेत शांतपणे उभे राहणारे नागरिक' तर दिसलेच पण त्याचबरोबर अजून एक जपानी गुणधर्मही प्रकर्षाने दिसला... १. मार्केटमधून खरेदी करून बाहेर पडणारा प्रत्येक माणूस आपल्याला अंदाजे एक दिवस पुरेल इतकेच खाण्याचे पदार्थ व पाणी घेऊन जाताना दिसला म्हणुन एका पाश्च्यात्य वार्ताहराने त्यांना विचारले की, "पुढचा स्टॉक केव्हा येईल याची खात्री नसताना तुम्ही एवढीशी खरेदी का करत आहात ?". सर्वांचे उत्तर साधारण सारखेच होते... रांगेकडे बोट दाखवून, "मी खूप खरेदी केली तर त्यांचे काय ?" २. वरच्या व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे सगळ्या पिडितांची व्यवस्था प्रत्येक गावात उरलेल्या काही धड इमारतींत केली होती आणि प्रत्येक कुटूंबाला ४- ते ६ चौ मीटर आकाराची जागा दिली होती... काही ठिकाणी प्रत्येकाची जागा कार्डबोर्ड लावून आखली होती तर काही ठिकाणी तितके करणेही शक्य नव्हते... पण कुठे बाचाबाची, मारामारी किंवा गोंधळ झाल्याची बातमी आली नाही. ३. सर्वात मोठा "प्रोटेस्ट" म्हणजे काही लोक टिव्ही कॅमेर्‍यासमोर, "मी सरकारने केलेल्या व्यवस्थेवर नाराज आहे" इथपर्यंत सीमित होता ! या आश्चर्यकारक जपानी व्यवहाराचे मूळ कारण, त्यांच्या जननीवनात खोलवर मुरलेली "सार्वजनिक भल्याची (कॉमन गुड) जाणीव" आहे. या गोष्टीची आपल्याकडे प्रचंड वानवा आहे हे सांगायला नकोच... पण, सर्वसामान्य काळात "कॉमन गुड" चे तत्व पाळणार्‍या विकसित देशांतही आपत्तीकालात ते विसरले जाऊ शकते असे दिसते. शेवटी काय, जपानी लोक वेगळ्या मातीने घडविलेले आहेत, हेच खरे !

नाखु 25/06/2018 - 06:55
आणि प्रेरणादायी माहिती. सिनेमावल्यांनी जैकी चेनला आणि वाहनं बनविणे याला फक्त नक्कल करण्यात धन्यता मानली आहे. कार्यसंस्कृती आणि देशाप्रती उत्तरदायित्व यात ते आपल्या पेक्षा खूपच पुढे आहेत.

अर्धवटराव 25/06/2018 - 08:03
हे लोक्स पहिलेपासुनच तसे आहेत कि महायुद्धोत्तर काळात देशाच्या पुनरुत्थाच्या कळकळीचा हा परिणाम असावा? इतीहासात अनेक देश मातीमोल झाले, त्यातले अनेक देश परत वैभवाला चढले, पण असा अ‍ॅटिट्युड इतरत्र कदाचीत फार कमि दिसत असावा.

डॉ सुहास म्हात्रे 25/06/2018 - 12:01
या बाबतीत जगभरात काही देश इतरांच्या फार पुढे आहेत. १. जपान आणि जर्मनी हे दोन देश हे फार पूर्वीपासून, महायुद्धांच्या पूर्वीपासून, खालील एक महत्वाचा सामाजिक गुणधर्म बाळगून आहेत : ...... अ) सार्वजनिक भल्याची (कॉमन गुड) जाणीव : "सर्वे सुखिनः संतु" हे आपल्या पूर्वजांचे तत्व त्यांनी अनेक पिढ्या पाळले आहे आणि आपण मात्र त्याच्या उलट, "माझा स्वार्थ सर्वप्रथम, इतरांचे ते पाहून घेतील" हे तत्व अंगी मुरवून घेतले आहे, दुर्दैवाने ! :( ...... आ) "सार्वजनिक भले (कॉमन गुड)"याचा, "स्वतःच्या विचार वा कृतीने दुसर्‍याला त्रास होऊ नये" इतका संकुचित अर्थ जरी आचरणात आणला तरी बरेच सामाजिक सद्गुण निर्माण होतात. उदा : कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार चुकीचा मानणे, कचरा न करणे, गर्दी असली तरी धक्काबुक्की न करणे, रांग न मोडणे, आपला वरचढपणा दाखवण्यासाठी दुसर्‍याची विनाकारण खोडी न काढणे (उलट, इतर सर्वांशी आणि विशेषतः लहान मुले, वृद्ध आणि स्त्रियांशी सौजन्याने वागणे, त्यांना रांगेत/बसण्यासाठी प्राधान्य देणे, इ), इत्यादी अनेक सुसंस्कृत सवयी आपोआप व्यवहारात येतात. या दोन देशांतील नागरिकांनी हे गुणधर्म आपल्या अंगी बाणले आहेत आणि कुटुंब व शाळेत त्यांना "सामाजिक शिक्षण" असे बोजड नाव देता/न देता "सर्वांच्या फायद्याची योग्य जीवनप्रणाली" म्हणून कळत/नकळत शिकवले जाते. अनेक जपानी शाळांत साफसफाईचे काम विद्यार्थ्यांकडून करविले जाते आणि पालकांनी त्याला, "व्हॉट नॉनसेन्स, आमच्या मुलांना असे खालचे काम करायला का शाळेत पाठवतो आम्ही ?" असा विरोध केल्याचे ऐकिवात नाही ! २. सार्वजनिक भल्याच्या जाणिवेच्या बाबतीत अजून एक अजून एक देश पुढे आहे... सिंगापूर. (भारतानंतर १८ वर्षांनी) सन १९६५ मध्ये ब्रिटिशांपासून स्वतंत्र झालेल्या व त्यावेळेस केवळ "कोळ्यांचे खेडेगाव (फिशिंग व्हिलेज)" अशी प्रसिद्धी असलेल्या या देशाच्या नागरिकांना "ली क्वान यू" या त्याच्या पहिल्या पंतप्रधानाने अक्षरशः दंडूक्याने ठोकून शिस्त आणि सामाजिक भल्याची शिकवण दिली. पहिली पंधराएक वर्षे पाश्चिमात्यांनी त्याची 'हुकुमशहा', 'कम्युनिस्ट', अश्या शेलक्या विशेषणांनी नाचक्की केली. पण त्या दीड दशकांत झालेली प्रगती व विकास पाहून सिंगापुरी जनतेचे डोळे उघडले आणि त्यांनी आपल्या अंगवळणी पडलेली सार्वजनिक भल्याच्या जाणिव आपल्या पुढच्या पिढीत संक्रमित केली... एकदोन पिढ्या असे झाले की ती एक सामाजिक सवय होते... आणि त्यानंतर आता पाश्चिमात्यांसकट सर्व जगाची जीभ सिंगापूरची स्तुती करताना थकत नाही ! ३. दुसरे महायुद्ध संपले त्या काळात अविकसित समजले जाणारे स्कॅडिनेव्हियन देशही याबाबतीत पुढारलेले आहेत... पण, त्यांच्या उदार धोरणांचा फायदा घेऊन तेथे मोठ्या प्रमाणांत घुसलेले निर्वासित त्या देशांच्या सार्वजनिक भल्यासंबंधिच्या लौकीकाला बट्टा लावत आहेत. :(

विशुमित 25/06/2018 - 12:31
उत्तम प्रतिसाद..! === कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार चुकीचा मानणे, कचरा न करणे, गर्दी असली तरी धक्काबुक्की न करणे, रांग न मोडणे, आपला वरचढपणा दाखवण्यासाठी दुसर्‍याची विनाकारण खोडी न काढणे (उलट, इतर सर्वांशी आणि विशेषतः लहान मुले, वृद्ध आणि स्त्र्यांशी सौजन्याने वागणे, त्यांना रांगेत/बसण्यासाठी प्राधान्य देणे, इ), इत्यादी अनेक सुसंस्कृत सवयी आपोआप व्यवहारात येतात.>>> ===>> ह्या सवयी आताच्या प्रौढ समाज्यात बिंबवणे खूप अवघड आहे. ही ढेकळं कधीच सुधारणार नाहीत. पण या प्रौढ समाजाने त्यांना नाही जमले ते त्यांच्या पुढच्या पिढी मध्ये तरी उतरवण्याचा प्रयत्न नव्हे सक्तीच केली पाहिजे. सगळ्या शाळांमध्ये नर्सरी ते दहावी सार्वजनिक भल्याची (कॉमन गुड) जाणीव साम दाम दंड भेद सर्व वापरून मुलांच्या मनात बिंबवण्याचा सरकारी फतवाच काढला पाहिजे. """पण त्या दीड दशकांत झालेली प्रगती व विकास पाहून सिंगापुरी जनतेचे डोळे उघडले आणि त्यांनी आपल्या अंगवळणी पडलेली सार्वजनिक भल्याच्या जाणिव आपल्या पुढच्या पिढीत संक्रमित केली... एकदोन पिढ्या असे झाले की ती एक सामाजिक सवय होते..."" पुढील २० वर्ष्यात भारतचे ७०% प्रश्न सुटतील. ====

चौथा कोनाडा 25/06/2018 - 10:11
प्लॅस्टिक बंदीला बहुतांशी लोकांचा पाठींबा आहे हे आशादायक बाब आहे. त्याची अंमलबजावणी, जबर दंड, आणि अपुरा वेळ यावर जनतेत तीव्र नाराजी दिसून येतेय ! काही वापराला पर्याय सापडलेले नाहीत, त्या पर्यायावर पुरेशी चर्चा झालेली नाही. प्लॅस्टिक बंदी (हा शब्दच चुकीचा आहे खरं तर ! प्लॅस्टिक नियंत्रण असा शब्द हवा) आणि कचरा विल्हेवाट हे दोन ज्वलंत विषय एकमेकांपासून वेगळे काढता येत नाहीत. प्लॅस्टिक नियंत्रण ही तर सुरुवात आहे ! केव्हढं काम करायला लागणार आहे आपणा सर्वांना ! लिंक: खाली: कचराकोंडी वरची एक महत्वाची फिल्म : कचराकोंडी प्राजक्ता काणेगावकर यांचा या विषयावर संवेदनाशील लेखः जाणिवा - असलेल्या, नसलेल्या आणि बधिर झालेल्या

अनुप ढेरे 25/06/2018 - 10:52
ब्लांकेट बंदी ही जनरली यशस्वी होत नाही. किंबहुना बंदी ही भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारा प्रकार आहे. रिसायकल होऊ शकेल केवळ असं प्लास्टिक वापरायला एनकरेज करायला हवं.

गामा पैलवान 25/06/2018 - 12:04
साहना, फडणवीसी सरकार हे लोकांचे सरकार नसून कोणी तरी NGO त्यांच्या पत्नीद्वारे हे नसते उपद्व्याप आमच्या डोक्यावर लादत आहे. सहमत आहे. जी बंदी उत्पादनाच्या टप्प्यात घालायला हवी ती सामान्य ग्राहकाच्या पातळीवर घातल्याने शासनाच्या हेतूविषयी शंका उत्पन्न होते आहे. खरंतर जैविक प्लास्टिकच्या संशोधनास उत्तेजन द्यायला हवं. या आस्थापनाने बनवलंय तसं : http://envigreen.in/ कुठं काय करायचं त्याची प्राधान्ये सरकारने नीटपणे ठरलेली नाहीत. आ.न., -गा.पै.

डॉ सुहास म्हात्रे 25/06/2018 - 13:04
प्लॅस्टिकवरची बंदी ही कल्पना नवी नाही आणि मूळात सद्याच्या सरकारची नाही, ही कल्पना पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारच्या काळात पुढे आणलेली होती पण काही कारणाने तिची अंमलबजावणी करणे टाळले होते. सद्याच्या सरकारने फक्त ती अंमलात आणण्याचे धाडस केले आहे (किंवा धडाडी दाखवली आहे, जे हवे असेल ते मानावे). जी बंदी उत्पादनाच्या टप्प्यात घालायला हवी ती सामान्य ग्राहकाच्या पातळीवर घातल्याने शासनाच्या हेतूविषयी शंका उत्पन्न होते आहे. कुठं काय करायचं त्याची प्राधान्ये सरकारने नीटपणे ठरलेली नाहीत. सरकारच्या प्राधान्यक्रमाबाबत (प्रथम वापरावर बंदी, उत्पादनावर नाही) माझा अंदाज असा... जे उत्पादन अनेक वर्षे चालू आहे त्यावर सरळ सरळ बंदी घालण्यात अनेक अडचणी असतात... त्यातली मुख्य म्हणजे त्या उत्पादनाच्या जोरावर आर्थिकदृष्ट्या सबळ झालेल्या कारखानदारांचा कोर्टात खटले लावून केला जाणारा विरोध. भारतात असे खटले अनेक दशके चालवून, त्यांच्या आड उत्पादन बिनघोरपणे चालू ठेवणे शक्य असते... अर्थात, अश्या छुप्या कारवायांनी बंदीचा बोर्‍या वाजवणे शक्य असते व बर्‍याचदा केलेही जाते. त्याविरुद्ध, त्या उत्पादनाच्या वापराला बंदी घातली तर उत्पादकांवर बंदी नसल्याने त्यांची बाजू कायदेशीररित्या पांगळी होते. तरीही उत्पादकांनी कोर्टात खटला दाखल करून बंदीवर स्टे आणण्याचा प्रयत्न केला आहेच... मुंबई उच्च न्यायालयाने स्टे ला नकार दिल्याने सद्याची बंदी व्यवहारात येऊ शकली... खटला चालू राहीलच ! :) पण... वापरावर बंदी आल्याने व तसेच, काही काळात प्लस्टिकच्या बदली सामग्री वापरून संसाधने (उदा : कागदी/कापडी पिशव्या, बायोडिग्रेडेबल प्लस्टिक, इ) बाजारात येऊन स्थिरावली की बंदी असलेल्या प्लस्टिकचा खप शून्य झाल्याने त्याचे उत्पादन करण्यात उद्योजकांना रस (आर्थिक फायदा) राहणार नाही... त्यामुळे उत्पादन आपोआप बंद होईलच ! "सबळ शत्रूला समोरासमोर तोंड न देता, त्याची रसद तोडून, जेरीस आणून संपवावे", असा शिवरायांनी शिकवलेला गनिमी कावा मला सरकारच्या या कृतीमागे दिसत आहे ! जय महाराष्ट्र ! :)

डॉ सुहास म्हात्रे 25/06/2018 - 13:12
खरंतर जैविक प्लास्टिकच्या संशोधनास उत्तेजन द्यायला हवं. हे आताच उघडपणे केले तर; बंदीने ग्रस्त प्लास्टिक उद्योजक (आणि सरकारला कोंडीत घेण्यासाठी असल्या-नसलेल्या कारणाच्या शोधात असलेले राजकारणी) यांना, "बघा, बघा, हे आमचे उद्योग बंद करून आपल्या बगलबच्च्यांचे उद्योग पुढे आणत आहेत", असा कांगावा करायला कारण दिल्या सारखे होईल. भारतात प्रत्येक गोष्टीत राजकारण आणण्याची फॅशन जोरात आहे... तिला नजरेआड करणे वेडेपणाचे होईल. त्याऐवजी, अगोदर आणि सद्याही जैविक प्लास्टिकच्या उत्पादनाकडे काही व्यावसायिक वळले आहेतच, त्यांना या बंदीने अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिळत आहेच !

जेम्स वांड 26/06/2018 - 11:28
भारतात प्रत्येक गोष्टीत राजकारण आणण्याची फॅशन जोरात आहे... हे तर फारच जाणवते, अगदी मिसळपाववर सुद्धा!, कित्येकांना तर आजकाल राजकारण सबकॉन्शस मध्ये घुसल्यागत आपण अतीच राजकीय बोलतोय ह्याचीही शुद्ध उरत नाही. अतिशय प्रस्तुत कॉमेंट, खूप आवडली.

विशुमित 26/06/2018 - 14:19
मी तर यातून बाहेर पाडण्यासाठी उपचार घेत आहे. पण डॉक्टरांचं म्हणणं आहे की " चालू सरकार " बदलल्याशिवाय जीवाला फरक पडणे खूप अवघड आहे. :)

मार्मिक गोडसे 27/06/2018 - 16:48
जे उत्पादन अनेक वर्षे चालू आहे त्यावर सरळ सरळ बंदी घालण्यात अनेक अडचणी असतात... त्यातली मुख्य म्हणजे त्या उत्पादनाच्या जोरावर आर्थिकदृष्ट्या सबळ झालेल्या कारखानदारांचा कोर्टात खटले लावून केला जाणारा विरोध. मुळात ही प्लॅस्टिक बंदी संपूर्ण भारतात लागू नाही. काही राज्यांमध्ये अंशतः तर काहीमध्ये संपूर्ण प्लॅस्टिक बंदी आहे. त्यामुळे कुठलेही राज्यसरकार असे उत्पादन बंद करू शकत नाही, कारण बंदी असलेल्या राज्यातील कारखाने आपले प्लॅस्टिक उत्पादन बंदी नसलेल्या राज्यात विकू शकतात. त्यामुळे राज्यसरकारचा हा गनिमी कावा वगैरे नसून हतबलता आहे. उत्पादनावर बंदी घालू शकत नसल्याने राज्यसरकारने विक्रीवर व वापरावर बंदी घालण्याचा सोपा मार्ग स्वीकारला आहे. दंडाची रक्कम बघता ती अवास्तव जास्त वाटते. ही मोहीम जास्तीत जास्त ३-४ महिने चालू राहील ह्याची राज्यसरकारला कल्पना असल्याने जास्तीत जास्त महसूल गोळा करण्याचा राज्यसरकारचा हेतू आहे. कदाचित नंतर प्लॅस्टिकबंदी मागेही घेतली जाईल.

सुबोध खरे 27/06/2018 - 19:59
जास्तीत जास्त महसूल गोळा करण्याचा राज्यसरकारचा हेतू आहे. असा कितीसा महसूल गोळा होईल या ऐवजी पर्यावरणाचा सेस लावला( जि एस टी वर- हा लावता येतो असे एका अर्थ तज्ज्ञाने सांगितले ,कसे ते मला समजले नाही) तर त्यातून कितीतरी जास्त महसूल गोळा करता येईल.

सुबोध खरे 27/06/2018 - 20:11
जे राज्य १५००० कोटी रुपयांचा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करते त्यात शे दोनशे कोटींनी काय फरक पडणार आहे. दोनशे कोटी म्हणजे ४ लाख लोकांकडून पाच हजार रुपये दंड वसूल केला तर येईल. हे शक्य तरी आहे का? तेंव्हा महसूल गोळा करण्याची पुडी ज्याने सोडली आहे त्याचा काही तरी अजेंडा आहे असेच म्हणावे लागेल. आणि आपले लोक भाबडे पणाने अशांवर विश्वास ठेवतात. https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/maharashtra-budget-2018-sudhir-mungantiwar-presents-state-budget-for-2018-19/articleshow/63228777.cms

मार्मिक गोडसे 27/06/2018 - 21:05
जे राज्य १५००० कोटी रुपयांचा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करते त्यात शे दोनशे कोटींनी काय फरक पडणार आहे. जप्त केलेल्या मालावर gst चा महसूल मिळाला आहेच , आता दंडाच्या रूपाने अधिक महसूल मिळतोय. एखादी छोटी मोठी योजना किंवा एखाद्या स्मारकाला हातभार लागू शकेल. बंदी मागे घ्यायचा पर्यायही आहे सरकारकडे.

सोमनाथ खांदवे 25/06/2018 - 12:23
देशप्रेम , निसर्गप्रेम आणीक समाजसेवा यामदी आपल्या भारतात यकच समाज सगळ्यात यक नम्बर हाये आणि त्यांची पाळेमुळे गुजरात मदी हायेत . प्लास्टिक बंदीमुळ त्या समाजावर आन्यायच झाला हाये . प्लास्टिक करखान्याच मालक , प्लास्टिक च घाऊक / किरकोळ ब्यापारी आशी संघटना मिळून सामान्य लोकांच जीवन सुसह्य करून निसर्गामदी येगयेगळ्या रंगाची उधळण करत व्हती पण या सरकारन त्यांच पार कम्बर्ड मोडल . शेतकऱ्याकडून सतत ज्यास्त भावात माल घ्येऊन कमी भावात नाग्रीकानां दिल्या मूळ यांच्यातील हजारो लोकांनी आत्महत्या क्येल्या . पाकिस्तान आणि चीन बरुबरच्या युद्धा च्या येळेला या लोकांनी 5 पैशाचा ही काळाबाजार न कर्ता सैन्याच्या आणि जतें च्या पाठीमागे खम्बीरपने वुभे राह्यले , तसेच सैन्यभरतीत हिरहिरीन भाग घ्येतल्या मूळ ही लोक पारशी सारखे नामशेष व्हत हायेत . लोकांच्या हौसमौज ची काळजी करून सोन्याच्या ब्यापाऱ्यांनी दुकान बंद ठ्येऊन gst ला इरोध क्येला व्हता , पण सरकार न लईच रगीलपना दाखवला . सगळी दुकान , कम्पन्या आणि बांधकाम शेत्र या लोकांनी येळप्रसंगी नुसकानीत चालवून देशातील लोकांची खूप सेवा क्येली हाये . आशा लोकांच्या आडचणी आजून वाढवल्या बद्दल मी या सरकार चा धिक्कार करतो .

सोमनाथ खांदवे 25/06/2018 - 12:43
प्लास्टिक बंदीमूळ सामान्य माणसाच्या त्रासाची कल्पना आल्या मूळ ह्या ब्यापाऱ्याच्या समाजसेवी संघटनानीं समाजहित ध्यानात घ्येऊन नुकताच यक दिवसाचा बंद पुकारला हाये , आता तुमी त्ये त्यांच्या फायद्या साठी बंद करत हायेत आस म्हणू नगा .

खिलजि 25/06/2018 - 13:54
आज घडलेला प्रसंग एकदम ताजा ताजा ... परेल येथे के इ एम रुग्णालय .. एका व्यक्तीवर प्लास्टिक पिशवी वापरल्याबद्दल दंड आकारण्यात येत होता .. बाजूलाच एक भिकारी अंगावर प्लास्टिक पिशवीचे आवरण करून हातात प्लास्टिक पिशव्यांचा मुद्देमाल घेऊन काय चाललंय ते बघता उभा होता .. एकाच्या हि गोष्ट लक्षात येता , त्या व्यक्तीने त्या भिकार्यावर देखील कार्यवाही करा म्हणून घोषा धरला .. मनपा टीम मात्र इथे नोकरदारावर हुज्जत घालण्यात गुंग होती .. जेव्हा रेटा वाढू लागला तेव्हा मात्र त्यांनी तिथून काढता पाय घेतला .. वरील प्रकारावरून तरी असे दिसतंय कि हा सारा कर उभारण्यासाठी उद्योग चालू आहे .. बाकी दुसरं काही नाही .. सिद्धेश्वर विलास पाटणकर

प्रसाद गोडबोले 25/06/2018 - 18:37
+१ एक्झॅक्टली माझेही हेच म्हणणे आहे. प्लास्टिकबंदीत पर्यावरणाचा कळवळा हा नुसता दिखावा आहे , मुळ उद्देश सामान्य लोकांना पिळुन पैसा वसुल करणे हाच आहे ! कारण तो जर तसा नसता तर इतका अव्वाच्या सव्वा दंड , काहीही पर्यायी सोय न पुरवता केलेली अंमलबजावणी , शिवाय सरकारची जबाबदारी आणि सरकारी संस्था प्लॅस्टिक वापरताना आढळल्यास त्यांच्यावर होणारी कारवाई वगैरे गोष्टी आधीच क्लीयर केलेल्या असत्या. जी. एस.टी च्या चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यांकडे जो कर जमा होत होता त्या महसुलाचा मेजर हिस्सा केंद्राकडे जायला लागला , आता मग ही तुट भरुन कशी काढायची म्हणुन प्लॅस्टिकबंदी आणि दंड हा शोधलेला उपाय आहे असे वरकरणी दिसते .

ट्रेड मार्क 26/06/2018 - 03:17
त्या व्यक्तीने स्वतःची तुलना भिकाऱ्या बरोबर करून घेतली. काय दिवस आलेत. मनपाच्या कर्मचाऱ्यांनी खरं तर त्याला सांगायला पाहिजे होतं की भिकाऱ्याकडून दंड घेतला नाही म्हणून तुझ्याकडून दंड घेत नाही. पण मग बाकी पण गोष्टीत पण तू भिकाऱ्याची बरोबरी करायची. अवघड आहे!

चौकटराजा 25/06/2018 - 14:49
आकुर्डी चौकात दोन महिला वहातुक पोलिस उभ्या. त्यान्च्या समोर एक सरळ सरळ सिग्नल तोडून गेला. तेवढ्यात एक टेम्पो आला त्याला लगबगीने अडवण्यात आले. यातील खोच अशी की टेम्पो वाल्याला अगोदरच माहीत असते की हे अडवणार . तो पैसे घेउनच आलेला आहे हे पोलीसानाही माहीत असते . त्याने ते अगोदरच टेम्पो बिलात समाविष्ट केलेले असतात . तिथे विनातक्रार पैसे मिळतात व सरकारने वर टांगलेली कर दंड आकारणीच्या उद्दीष्टाची तलवार डोक्यात पडत नाही . अलीकडे दुचाकी वाल्याशी फार हुज्जत घालण्याच्या भानगडीत पोलीस पडत नाहीत . शिवाय गुप्तपणे क्यामेरा वगैरे ही भीती असतेच . भारत देश असा आहे जिथे गरीबाने काहीही गुन्हा केला तरी त्याला तो माफ असतो श्रीमंताने केला तर दोन दिवसात जामिन मिळतो व निकाल २५ वर्षाने लागतो. दंडाचे हे असे वास्तव आहे .

चौथा कोनाडा 25/06/2018 - 17:58
:-))) ये चौक बहोतही पेशल हैं चौरासाहेब ! इथं सिग्नलचे नियम पाळणारे पाळतात, न पाळणारे पाळत नाहीत, सर्रास, पोलिसांच्या डोळ्यादेखत ! अन जे पाळत नाहीत, त्यांना पोलिस काहीच करत नाहीत! हैं के नहीं ये पेशल चौक !

नाखु 27/06/2018 - 07:38
असलेले वाहतूक नियंत्रक दिवे हे शोभेच्या वस्तू असून त्याचा आपल्याशी काही संबंध नाही,अशी धारणा गाववाले,नाववाले,आणि रिक्षाचालक यांचे संयुक्त मत आहे अडाणी अभिमन्यू नाखु

चौथा कोनाडा 27/06/2018 - 17:30
व्हय नाखु ! या पिंचिंवाडीत गाववाले, नाववाले, आणि रिक्षाचालक हे किंग्ग आहेत. मनपा, प्राधिकरण, हाटिलवाले, टोलवाल, आरटीओचे लोक आणि बर्‍याच एजन्सीज यांचं जबरदस्त नेटवर्क आहे. बरीच बुडवाबुडवी चालते, बाकीच्यांना मात्र प्रामाणिकपणे रहावे लागते.

मराठी कथालेखक 25/06/2018 - 15:55
प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदी योग्य असली तरी प्लास्टिकला योग्य असे पर्याय उपलब्ध करुन मग ही बंदी घालणे योग्य ठरले असते. यासाठी काही वर्षे सरकारने संशोधन करवून योग्य ती धोरणे अवलंबायला हवी होती (जसे प्लास्टिकवर जास्त कर, विघटनक्षम प्लास्टिकसदृष उप्तादनांना कमी कर वा सबसिडी ई). पण अशाप्रकारे योग्य टप्प्यात /नियोजनबद्ध कार्यक्रम न राबवता एकदम आणलेल्या या बंदीने खूप गोंधळ माजू शकतो. या मुद्यावर राज्यात युतीला२०१९ मध्ये सत्ताही गमवावी लागू शकते.

मराठी कथालेखक 25/06/2018 - 16:14
प्लॅस्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीकरिता सगळ्या महापालिकांनी नवीन कर्मचारी भरलेत का ? नसल्यास हे कर्मचारी परवापर्यंत काय करत होते आणि आता ते या कामाला लागल्यावर त्यांची नित्याची कामे कशी पार पडत आहेत ?

विशुमित 25/06/2018 - 16:15
प्लास्टिक उद्योगाला १५ हजार कोटींचं नुकसान झालं असून एका रात्रीत तीन लाख लोकांनी आपली नोकरी गमावली आहे https://www.loksatta.com/mumbai-news/three-lakh-lost-job-plastic-ban-1702958/ ==== मी सहसा अशा आकडेवारींवरती आता जास्त विश्वास ठेवत नाही पण नोकऱ्या गेल्या असणार यात वाद नाही. कोणाचे हातचे काम गेले तर हळहळ वाटते. ==== ज्याव उस सायंटिस्ट को धुंड के लावो जिसे प्लास्टिक का शोध लगाया. उस को फासी पे चढाव!

पुंबा 25/06/2018 - 18:59
माझा प्लॅस्टिक बंदीला पाठींबा आहे. कापडी, कागदी पिशव्या वापरणे म्हणजे फार मोठा जाच नाहीय, आरामात अंगवळणी पडू शकते ही सवय. मात्र, दंडाची रक्कम अती आहे. हे भ्रस्।टाचाराचे नवे कुरण तयार करणे आहे असे वाटते.

चौकटराजा 25/06/2018 - 20:11
१९८२ चे दर्म्यान भारत देशात संगणक वापरायची सुरूवात करण्याचे ठरले त्यावेळी हे काय संकट अशी बोंबाबोंब ब्यांक कर्मचार्यानी केली . ती नोट कौंटींग मशीन च्या बाबत्तीतही केली . आजचे चित्र काय आहे ? भारत देशात एकादा निर्णय रोजगार या एकमेव निकषावर घ्यायचा झाला तर देश काम्युनिस्ट चीनच्या ताब्यात द्यावा लागेल. युरोपात विना तिकीट ला जबर दंड आहे. दंड करणे बरोबर आहे तो मोठाही हवा पण सद्या तरी तो उपभोक्ता पातळी वर नको अशा सूचनाही मंत्राल्याने दिल्या आहेत .

ट्रेड मार्क 26/06/2018 - 03:12
सरकारला नावं ठेवण्यात भारतीयांचा हात धरणारा कोणीच नसेल. वर्षानुवर्षे ओला आणि सुका कचरा वेगळा करा म्हणून सांगितलं जातंय. प्लास्टिकच्या कुठल्याही वस्तू मग ती पिशवी असो वा बाटली रस्त्यावर न टाकता त्याची योग्य विल्हेवाट लावा हे पण कित्येक वर्ष सांगितलं जातंय. प्लॅस्टिकच्या वापरामुळे कॅन्सर होतो हे पण सिद्ध झालेलं आहे. पर्यावरण वगैरे ठेवा बाजूला पण जीवघेणा आजार होतो म्हणून तरी प्लॅस्टिकच्या वस्तू वापरणं थांबवलं पाहिजे. पण भारतीयांची खासियत आहे की एखादी गोष्ट करू नका म्हणलं की हटकून करणारच. लोकांना चिंता कसली तर मग इडली घेतल्यावर सांबार कशात घेणार, चहा कुठल्या कपातून पिणार किंवा पाण्याची बाटली कुठून आणणार. अगदी मटण काय कुकर मधून आणणार काय असे विचारणारे मेसेज पण फिरत होते. गरम सांबार किंवा चहा इतक्या हलक्या गुणवत्तेच्या प्लॅस्टिकच्या संपर्कात आल्यावर त्या प्लास्टिक मधून धोकादायक रसायनं मिसळली जातात. बिस्लेरीच्या बाटल्या ट्रकमधून भर उन्हात कितीतरी दिवस वाहून नेल्या जातात मग तीच बाटली फ्रीझ मध्ये ठेऊन देतात. त्यातून कुठली धोकादायक रसायनं पाण्यात मिसळली जातात हे थोडं गूगललं तरी कळेल. फार नाही पण अगदी २०-२२ वर्षांपूर्वीपर्यंत आपण कापडी पिशव्या वापरत होतो. चहा पिण्यासाठी काचेचे ग्लास किंवा चिनी मातीचे कप असायचे आणि पाणी पिण्यासाठी आपल्या वर्षातून एकदा/ दोनदा घेतल्या जाणाऱ्या बाटल्या असायच्या. तेव्हा दूध आणण्यापासून ते अगदी बाकी सांबार किंवा तत्सम प्रवाही पदार्थ आणायला आपण घरूनच स्टीलचा डबा घेऊन जायचो. आता त्यात कमीपणा वाटायला लागला का? किंवा सहज मिळणारी प्लॅस्टिकची पिशवी जरा जास्तच सोयीची वाटायला लागली? प्रगत देशात दुकानांमध्ये प्लॅस्टिकची बॅग विकत घ्यायला लागते. तसेच लोक इमाने इतबारे प्लास्टिकचा कचरा डिस्पोझेबल बिन मध्ये टाकतात. अमेरिकेत/ कॅनडा मध्ये रस्त्यावर कचरा करणाऱ्याला $१००० (एक हजार) दंड आहे. समस्त जनता, अगदी भारतीयसुद्धा, रस्त्यावर चालताना किंवा वाहनातून जाताना कचरा टाकत नाही. वेफर्सच्या बॅग्स तर सोडाच, पण साधं चॉकलेटचं रॅपर सुद्धा टाकत नाहीत. चुकून काही हातातून पडलंच तर लगेच उचलून स्वतःच्या खिश्यात, ब्यागेत किंवा गाडीत ठेवतात. कधी येणार अशी शिस्त आपल्याला? स्वतः बेशिस्त वागायचं आणि मग कारवाईचा बडगा उगारला की सरकारला शिव्या द्यायच्या. बंदीच्या विरोधात ओरडायचं काय तर - भ्रष्टाचाराला अजून एक कुरण मिळालं: पण भ्रष्टाचार कोण करतंय त्यात तुम्ही पण सामील झालात ना? - सरकारला टॅक्स जास्त मिळत नाही म्हणून आता अश्या मार्गाने पैसे गोळा करत आहेत: मग सरकारचा या मार्गाने पैसे गोळा करण्याचा डाव हाणून पाडा ना. अजिबात प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, बाटल्या न वापरून सरकारची फजिती करा. - प्लास्टिक वस्तू बनवणारे उद्योग धंदे आणि पर्यायाने कामगार बेरोजगार होतील: काळाबरोबर न बदलणारे सगळेच बेरोजगार होतात हे पूर्वापार चालत आलेलं सत्य आहे. सरकारने काय काल रात्री सांगितलं नाही की उद्या पासून प्लास्टिक बंद म्हणून. पण, काय होईल ते बघून घेऊ किंवा सरकार असले नियम करत असतं पण पाळायचे की नाही हे आम्ही ठरवू, ही वृत्ती नडते आहे का?

चौकटराजा 26/06/2018 - 07:10
काही तरी चांगला बदल हा कोणाच्यातरी शेपटीवर पाय देणारा असतोच ! आपण भारतीय समाजाचे वास्तव बरोबर मांडलेय ! फक्त दु: ख याचे आहे की सरकारच्या शेपटीवर पाय द्यायची संधी मतदाराला दैनदिन येत नाही ती ५ वर्शातून एकदाच येते . रिझर्व बॅन्क ,सेबी यानी डी एस के प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्याचे समोर येत आहे त्याना दंड किती करायचा ?

प्रसाद गोडबोले 26/06/2018 - 07:57
एकदम " नायक" चित्रपट आठवला. इतका भोळा आशावाद बाळगणार्‍यांविषयी फार कणव वाटते मला . एकदम साने गुर्जींची आठवण येते . #जप्_हो_श्याम
कॅनडा मध्ये
कनेड्डा च्या गफ्फा नका हो सांगु . हेल्थकेअर संपुर्ण फ्री आहे कनेड्डात . बोला तुमच्या सरकार ला जमेल का ? कनेड्डात होमो सेक्सुअ‍ॅलिटी लिगल आहे , बोला तुमचे सरकार कधी करणार ? कनेड्डा अजुन इंग्लंडच्या राणीचे पाय चाटते , बोला तुम्ही चाटणार का ? नसस्त्या उपमा कोठुनही कोठेही देण्यात काय अर्थ आहे ? भारत हा एक थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री आहे जिथे प्रचंड भ्रष्टाचार आहे ही वस्तुस्थीती आहे . कॅनडात जवळपास ना के बराबर आहे भ्रष्टाचार ! उगाचच कॅनडाशी कशाला तुलना करताय ?
मग सरकारचा या मार्गाने पैसे गोळा करण्याचा डाव हाणून पाडा ना. अजिबात प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, बाटल्या न वापरून सरकारची फजिती करा.
if a police car chases you for a mile they will find a reason catch you ! मी पैज लाऊन सांगतो , एकदा का पोलिसाने तुम्हाला पकडले की तुमच्याकडुन वसुली करायला तो वट्टेल तो कायदा शोधु शकतो ! एकदा आर. टी. ओ ने मला आणि माझ्या मित्राला डांगे चौकात आडवले. आम्ही दोघेही हसलो , टिपिकल बामणी भोळाभाबडा चेहरा असल्याने हा अनुभव आम्हाला नवीन नव्हता ! , त्याला विचारलं - आम्ही सिग्नल मोडला नाहीये , आम्ही हेल्मेट घातलंय अडवायचा संबंधच काय ? तर तो म्हणाला - लायसन्स दाखवा - मित्राने लायसन्स दाखवला - तो म्हणाला गाडीची कागदपत्रे दाखवा - आम्ही लगेच डिकीतुन काढुन गाडी ची कागदपत्रे दाखवली - तो म्हणलाला पी.यु.सी. दाखवा - आम्ही तेही दाखवला . मग तो म्हणाला इन्शुरस्न्स पेपर्स दाखवा . लगेच डिकीतुन काढुन तेही दाखवले ! आता मात्र आर. टी. ओ . हतबल झाला आणि आम्हाला हसुन म्हणाला - " आम्हाला थांबवावेच लागते लोकांना . दहा कोटीचे टारगेट आहे पुण्याचं ! असो. जा तुम्ही." ही १००% घडलेली खरीखुरी घटनाआहे , चनावाला सांगतो तसली काल्पनिक मनघडन घटना नव्हे ! एके दिवशी सेम कंडीशन मध्ये एका आर. टी. ओ ने माझ्या गाडीवरील MH11 मधील MH चा फॉन्ट हा 11 पेक्षा एक ने मोठ्ठा आहे हे कारण सांगुन आर. टी. ओ ने माझ्याकडुन १०० रुपये वसुल केले आहेत ! . चिंचवड मधील वाल्हेकर वाडीच्या सिग्नल ला गाडी कॉर्नर ला थांबवली असताना आर. टी. ओ ने हात करुन पुढे बोलावले , आम्ही पुढे गेल्यावर तुम्ही सिग्नल मोडलाय लायस्नस दाखवा असे म्हणुन लायसन्स काढुन घेतला व शेवटी म्हणाला १०० द्या , नाहीतरे पावती फाडा. आम्ही सिग्नल मोडलाच नव्हता त्यामुळे गाडीत बसलेल्या घरच्यांनी एकदम टिळकांसारखा आव आणुन मी शेंगा खल्ल्या नाहीत , मी टरफले उचलणार नाही असा स्टॅन्ड घेतला , मी म्हणालो गप्प बसा हा देश टिळकांचा नाहीये गांधींचा आहे म्हणुन गपचुप १ गांधीजी सारुन पटकन सुटलो . ( पुढच्या सिग्नल ला सेम प्रकार झाला तेव्हा मात्र बहीण प्रचंड चिडली आणि म्हणाली मी सिग्नल तोडलाच नाहीये १ पैसा दंड भरणार नाही , आत्ताच मागच्या सिग्नल ला आर. टी. ओ ला १०० दिलेत , तेव्हा तो आर. टी. ओ . खजील ( कि निरुत्तर) झाला अन त्याने जाऊन दिले ! तात्पर्य काय की तु तुम्ही काहीही करा , एकदा का पोलिसाने पैसा वसुल करायचा ठरवुन तुम्हाला पकडले की तो काहीही कारण काढुन पैसा वसुल करु शकतो , तुमच्या हातात काहीही नसते ! त्याची फजीती बिजीती करणे करत बसणे इतकेच उद्योग आहेत का आपल्याला आयुष्यात ? गांधी बाबा की जय म्हणुन एक नोट सारुन पुढे जाणे हाच सर्वसामान्य नागरिकापुढचा प्रॅक्टिकल पर्याय असतो ! आशावाद असणे चांगले पण भोंगळ आशावाद असणे फार वाईट ! अगदी झालीच ही प्लॅस्टिकबंदी यशस्वी अन थांबला सरकार चा रिव्हेन्यु तर पैज लाऊन सांगतो जसा दुष्काळचा सेस , शिक्षणाचा सेस लावला आहे लावला आहे तसाच अजुन एखादा सेस लावायला सरकार कमी करणार नाही !!

ट्रेड मार्क 26/06/2018 - 08:42
कॅनडाच्या गप्पा हाणल्या म्हणून वाईट वाटून घेऊ नका. ते फक्त संदर्भ म्हणून सांगितलंय की नुसता रस्त्यावर कचरा टाकला तर एवढा दंड आहे. कारण काही प्रतिसादांमध्ये परदेशातले रस्ते किती स्वच्छ असतात याचं कौतुक केलं आहे. आपल्याकडे बेबंदपणे रस्त्याचा उकिरडा करतात त्याला असाच जबर दंड करायला पाहिजे. आणि मी अमेरिकेचा पण उल्लेख केलाय हो, उगाच ट्रम्पभाऊंना वाईट वाटायचं. पोलीस कसे अडवतात ते मला पण माहित आहे हो, तुम्ही काय ते सांगताय. भारतीय पोलिसाने तुम्हाला अडवलं तर तुम्ही वाद घालू शकता आणि नाहीच ऐकलं तर ते नुसते पैसेच घेतात. मुद्दा तो नाहीये, नियम केला की त्यातून पळवाट काढणारे सगळेच आहेत, मग ती जनता असो किंवा ज्यांच्याकडे तो नियम राबवायची जबाबदारी आहे ते असोत. आशावाद असणे चांगले पण भोंगळ आशावाद असणे फार वाईट मी कुठलाच आशावाद दाखवला नाहीये कारण भारतीय लोक सुधारणार नाही हे मला माहित आहे. मी तर लोकांच्याच चुका दाखवतोय की साधा कचरा वेगवेगळा ठेऊन आणि प्लास्टिक रिसायकल करून थोडाफार हा प्रश्न सुटू शकेल. पण ते कोण करणार? सरकारला स्वतःचे असे काही उत्पन्न नसते त्यामुळे कर गोळा करायलाच लागतो. त्यात जिथे सगळंच सरकारने करायचं आणि त्यात पण सरकारी नोकर असले तरी त्यांनी मिळेल तिथून पैसा ओढायचा अशी स्थिती असल्यावर, त्यावर जनतेमध्ये जमेल तितका कर चुकवायचा अशी मानसिकता असल्यावर दुसरं काय होणार?

बबन ताम्बे 26/06/2018 - 12:48
" आम्हाला थांबवावेच लागते लोकांना . दहा कोटीचे टारगेट आहे पुण्याचं ! असो. जा तुम्ही." हे दहा कोटीचं टारगेट कोण ठरवतं ? सरकार? म्हणजे ही जनतेची सरकारने केलेली सरळ सरळ पिळवणुक झाली! लोकांनी इन्कम टॅक्स भरा, गाडीचा टॅक्स भरा, टोल भरा, अजुन कुठले कुठले टॅक्स भरा, तरीही महसूल मिळवण्यासाठी अशी जनतेची लुबाडणूक केली जाते? सरकार कुठलेही असले तरी हे राजरोस चालणार? चिड येते अक्षरशः !!

चौथा कोनाडा 29/06/2018 - 12:29
टारगेट आणि टार्गट देखिल आहे शासन आणि इतरही पक्ष ही यंत्रणा ! पोटच भरत नाहीय यांचं ! एकजात बकासुर ! सगळे संबधित लोक दिवसेंदिवस खाऊन खाऊन श्रीमंत होत चाललेले आहेत! पुण्यात आधी बीआरटी अन आता मेट्रो देखिल फेल होणार ! पीएमपी तर स्क्रॅप झाल्यातच जमा ! आपण नुसते कर भरत राहणार !

उपयोजक 26/06/2018 - 13:47
प्लॅस्टिक बंदीला ३ महिने स्थगिती मिळाली म्हणे.

उपयोजक 26/06/2018 - 13:48
प्लॅस्टिक बंदीला ३ महिने स्थगिती मिळाली म्हणे.

उपयोजक 26/06/2018 - 13:54
_*Why 'Yes' to plastic & 'No' to paper*_ It's a very wrong notion that Plastic is hazardous and we should not use Plastic. Plastic has made our lives convenient with any food item, vegetables, water, medicines, garments, stationary, jewelery, toothpaste, shampoo, washing powder, food grains, vegetable oils, milk, fruits & many more available items anytime anywhere. It has given employment & livelihood to lakhs of people which always is a concern for any Government. It has _*replaced paper*_ and thus SAVED a lot of trees from being cut, _which is very much essential to stop global warming._ Plastic waste of course is a concern only when it is not collected and recycled/ reused. All Plastic MUST BE recycled and reused. It is our responsibility to throw this Plastic or any wastage in correctly earmarked Dustbins so it can be sent for recycling. WE need to change OUR DAILY habits and not ban Plastic. We can also generate electricity from any plastic waste with hardly 1% residue. Where as _*thousands of trees & lakhs of litres of water is used to manufacture paper*_. This contaminated water is then disposed off in rivers & seas thus polluting the marine environment. Plastic is made out of a byproduct left after processing of crude oil which is extracted from the sea. So why 'No' to Plastic?? Iron ore used for making metal is depleting our land. _*Paper is taking away our trees & pushing us towards global warming*_. So when we say BAN Plastic ...... are we talking of actually saving our environment?? Whom should we blame? A civilian who doesn't throw the thrash in the earmarked Dustbin? Or the Municipal Corporation who has not developed an efficient system to collect & recycle plastic waste & pass their inability & failure to Plastic users? Shouldn't these Politicians stop playing with the common man's life and get UNNECESSARY political mileage ? The Mobile phone has made our lives easy but at the same time it is taking away our mental peace. Whilst it keeps us all connected (more than we need to be sometimes) It has made for distance in so many relationships. It is also generating tons of e-waste which is not recyclable. Should we ban the use & sale of mobiles?? Cars, bikes, trucks all emit a lot of Co2. So should we ban cars and stop manufacturing all vehicles? Air-conditioners emit lots of hot air, so should we ban Air-conditioners ? Lots of hazardous chemicals are used for agriculture which causes cancer. Can't we ban them and go for organic farming immediately ? I can give you many such examples which we should ban immediately. SO Should we Ban Plastic??? Do we want to revert back to the18th century ??? _*Should we not correct our slovenly habits rather than banning all products & gadgets*_ ?? Can't we make rational use of all our resources so we make our next generations life better by being RESPONSIBLE & CONSIDERATE beings 1st ? Now can you think of replacing Plastic with Paper??? Think.... Circulate this post so it reaches the BMC, the CM & the Authorities concerned who blame Plastic in order to hide their inabilities & make the people suffer unnecessarily. *Vinitkumar Yadav* WhatsApp वरुन साभार

खिलजि 26/06/2018 - 14:44
आज जर राजकुमार हयात असते तर त्यांनी या निर्णयाला केराची टोपली दाखवली असती "" जानी , ये प्लास्टिक है , कोई बंदूक कि गोळी नाही .. इससे खेलोगे तो पांच हजार रुपया गमाओगे... इससे खेळणं तो हमारी पुराणी आदत है .. आनेडो मनपा टिमको , प्लास्टिक भी हमारा होगा , पिशवी भी हम हि पकडेंगे , वक्त भी हमारा होगा लेकिन पांच हजार सरकार का होगा ... हम वो प्लास्टिक है जिसे कभी दंड ना लाग सका और ना हि कभी लागेगा ....""

स्वधर्म 26/06/2018 - 16:24
एका महत्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधायचे अाहे. कुठुन येतं हे प्लॅस्टीक मुळात? ते येतं रिफायनरीज मधून. पेट्रोल व डिझेलची गरज सतत वाढत अाहे, नवे तेलशुध्दीकरण प्रकल्प येत अाहेत. अाहेत त्यांची क्षमता वाढवण्याचे चालले अाहे. तर मग तिथे जे उपउत्पादन तयार होणार ते बाजारात अोतायलाच पाहिजे नाही का? त्यामुळे प्लॅस्टीक तयार होण्याला कसलाच पर्याय नाही. जोपर्यंत अापण तेल वापरणार, शुध्द करणार, तोपर्यंत प्लॅस्टीक हे तयार होणारच. अापली प्लॅस्टीकची निर्यात खूप कमी अाहे. उलट अापण ते अायात बरेच करतो अाहोत. समजा एखादा माणूस म्हणाला, की मला फक्त भोजनच अावडतं, त्याची सोय म्हणून स्वयंपाकघराचेच नियोजन करणार, पण उत्सर्जन मात्र करणार नाही, त्याची सोय (शौचालय) करणार नाही, मला त्याची घाण वाटते, तर काय होईल? तेलावर अाधारित अर्थव्यवस्था, विकास यांचं असं अाहे. त्याची पर्यावरणीय किंमत माणसाला चुकवावीच लागेल. त्यामुळे प्लॅस्टीक हे अापल्या अायुष्यातून तोवर जाणार नाही, जोवर खनिज तेल जाणार नाही. सरकार कोणता विचार (?) घेउन हा निर्णय करत अाहे, त्यांच त्यांनाच माहीत! दुसरं असं बघा, की प्लॅस्टीक बनवतं कोण? तर सगळ्या सरकारी तेल कंपन्या व रिलायन्स. तेल हे जरी त्यांचं मुख्य उत्पादन असलं, तरी यांच्या दुय्यम उत्पादनाच्या (प्लॅस्टीकच्या) मार्केटला हात लावायला सरकार धजावेल तरी का? या बंदीचं काय होईल, हे सांगता येणार नाही, पण यात समग्र विचार काही असलाच, तर तो दिसत नाही, हे मात्र नक्की. जाता जाता खालच्या रिपोर्टवर एक नजर टाका. Indian Petrochemical Industry Review of 2016-17 & Outlook for 2017-18 दुवा: http://cpmaindia.com/pdf/apic-country-2017/apic2017-india-report.pdf उत्पादकांच्या साठी त्यात बर्याच सकारात्मक बाबी अाहेत. सगळा कसा पाॅझीटीव्ह अाउटलूक अाहे! अजून अजून पाॅलिमर उत्पादनांचं मार्केट कसं वाढतं अाहे, सरकार कसे नविन नविन परवाने देत अाहे, मागणी कशी वाढत अाहे इ. इ. अाणि अापण बसलोय इथे प्लॅस्टीक पिशव्यांच्या बंदीवर चर्चा करत.

डॉ सुहास म्हात्रे 26/06/2018 - 23:43
प्लस्टिक जगातल्या सार्वकालीक सर्वोत्तम संशोधनांपकी एक आहे. आजच्या घडीला मानवी जीवन सुखकारक आणि प्रगत करण्यास प्लास्टिकने जितका हातभार लावला आहे, तितका (किंवा अगदी त्याच्या निम्माही) कोणत्याही एका पदार्थाने लावलेला नाही. समस्या प्लास्टिक हा पदार्थ नाही तर, वापरानंतर त्याची विल्हेवाट लावण्यात जनता व सरकारकडून दाखविला जाणारा बेजबाबदारपणा व अनावस्था या समस्या आहेत. खनिज तेलापासून विविध प्रकारची ईंधने आणि इतर उपयोगी पदार्थ वेगळे केल्यानंतर उरलेल्या चोथ्यापासून प्लस्टिक बनते. म्हणजे एका अर्थाने कचर्‍यातून सोने मिळते. त्याच्यापासून तयार केलेल्या वस्तूंच्या नेहमीच्या वापरानंतर त्यांची योग्य प्रकारे विल्हेवाट (तश्याच वस्तू परत बनवण्यासाठी पुनर्वापर; आणि इतर प्रकारचा वापर, उदा : रस्ते बनवणे, बांधकामात पूरक म्हणून वापरणे, इंधनात पूरक म्हणून वापरणे, इ) लावल्यास त्यापासून खालील अधिक फायदे मिळतात : १. प्लस्टिकला पर्याय म्हणून वापराव्या लागणार्‍या कागदासाठी करावी लागणारी जंगलतोड थांबेल, २. कचर्‍यातले प्लास्टिक वापरून बनवले जाणारे रस्ते व बांधकाम जास्त टिकाऊ व जास्त जलनिरोधक बनते...

३. कचर्‍यातल्या प्लास्टिकचा इंधन पूरक म्हणून वापरल्यास इंधनाचा खर्च कमी होतो...

या व इतर काही गोष्टी अगोदरच व्यवहारात आलेल्या आहेत. त्यांचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करणे आवश्यकच नाही तर फायद्याचे आहे. कचर्‍यातल्या प्लास्टिकचे वर्गिकरण करून ते नियमितपणे उपलब्ध झाले तर, त्या स्वस्त कच्च्या मालाचे अजून काही नवनवीन उपयोग शोधण्यासाठी, अनेक संशोधक पुढे येतील आणि त्यावरील व्यवसायांत गुंतवणूक करण्यासाठी अनेक व्यावसायिक पुढे येतील.

विशुमित 27/06/2018 - 10:48
कचर्‍यातल्या प्लास्टिकचे वर्गिकरण करून ते नियमितपणे उपलब्ध झाले तर, त्या स्वस्त कच्च्या मालाचे अजून काही नवनवीन उपयोग शोधण्यासाठी, अनेक संशोधक पुढे येतील आणि त्यावरील व्यवसायांत गुंतवणूक करण्यासाठी अनेक व्यावसायिक पुढे येतील.>>> ==>> +१ कचरा वर्गीकरण करायला लोक कंटाळा करतात. खरा प्रॉब्लेम तिथे आहे. नाहीतर प्लास्टिक कचरा इथे तिथे पडणार नाही.

स्वधर्म 27/06/2018 - 12:40
तुंम्ही दिलेले दोन्ही व्हिडीअो पाहिले. २०% प्रमाणात प्लॅस्टीक डांबरात मिसळून त्याचा रस्ते बनवताना उपयोग होऊ शकेलही. दुसरा व्हिडीअो मात्र समजला नाही. त्यात कोणत्या रूपात उर्जा तयार होते, ती कशासाठी वापरू शकतो तसेच टायर वितळवण्यासाठी व तेलाच्या रूपात घातलेली उर्जा व मिळालेली उर्जा यांचे गुणोत्तर काय? याची काही माहिती नाही. मुळात पदार्थापासून उर्जा करताना, पुन्हा काही वेस्ट तयार होणारच, त्याची विल्हेवाट कशी लावायची? की संपूर्ण टायर्सचा पदार्थ अगदी १००% उर्जेत रूपांतरीत होणार? तुंम्ही पॅसिफिक महासागरातल्या प्लॅस्टीकच्या डोंगराबाबत वाचलं असेलच. तूर्त तरी त्याच्यावर काहीही करता येत नाही अाहे. प्रयोगशाळेत पदार्थापासून उर्जेचे रूपांतर करुन दाखवणे वेगळे व मुख्य व्यवहारात प्रत्येक चौरस फुटातला कचरा गोळा करणं अाणि त्याचं रूपांतर उर्जेत करणं वेगळं. प्रयोगशाळेत जमलं म्हणजे ते झालंच, असं मला तरी वाटत नाही. विचार करा, एक प्लॅस्टीकची पिशवी उचलण्यापासून ते ती उर्जा प्रकल्पापर्यंत नेण्यासाठी जेवढी उर्जा लागेल, त्याहून जास्त उर्जा त्या पिशवीपासून अाधिकचा काहीही घातक कचरा निर्माण न करता निर्माण करता येईल का? अात्तापर्यंत लॅस्टीकचा संपूर्णपणे निचरा करणं शक्य झालं अाहे काय? प्लॅस्टीकचे रस्ते करणं हा एक त्याचं व्यवस्थापन करण्यातला भाग झाला. मूळ गुणधर्म अविनाशी असणे व निसर्गचक्रात न सामावू शकणे हे अाहेत. ते पृथ्वीवर सतत वाढतच राहिलं, तर पुढे त्याचं व्यवस्थापन करणं कसं शक्य अाहे? वरीलप्रमाणे व्हिडीअो पाहिले की मला याची अाठवण येते: A second myth is that with enough knowledge and technology we canmanage planet Earth.. "Managing the planet" has a nice a ring to it. It appeals to our fascination with digital readouts, computers, buttons and dials. But the complexity of Earth and its life systems can never be safely managed. The ecology of the top inch of topsoil is still largely unknown, as is its relationship to the larger systems of the biosphere. What might be managed is us: human desires, economies, politics, and communities. But our attention is caught by those things that avoid the hard choices implied by politics, morality, ethics, and common sense. It makes far better sense to reshape ourselves to fit a finite planet than to attempt to reshape the planet to fit our infinite wants. संदर्भ: - What Is Education For? Six myths about the foundations of modern education, 
and six new principles to replace them by David Orr https://www.eeob.iastate.edu/classes/EEOB-590A/marshcourse/V.5/V.5a%20What%20Is%20Education%20For.htm

डॉ सुहास म्हात्रे 27/06/2018 - 16:55
एक मुद्दा धरून त्याची चिरफाड करून काय साधणार ? ते मुद्दे केवळ वानगीदाखल दिलेली उदाहरणे आहेत आणि तशी उदाहरणे असंख्य आहेत... योग्य कचरा व्यवस्थापन झाले तर भविष्यात अजून अनेक नवीन उदाहरणे तयार होतील. तसे पाहिले तर खुद्द प्लस्टिक हे सुद्धा खनिज तेलापासून उपयोगी गोष्टी वेगळ्या करत करत उरलेल्या व सुरुवातीच्या काळात कचरा (waste) समजल्या जाणार्‍या गाळातूनच निर्माण केले जाते हे विसरून चालणार नाही ! एकेरी दृष्टीने विचार केला तर अनेक महत्वाचे मुद्दे नजरेतून सुटून जातात. उदाहरणार्थ, वरच्या प्रतिसादात प्लस्टिकपासून उर्जा निर्माण होण्यात खर्च होणार्‍या उर्जेत, "एक प्लॅस्टीकची पिशवी उचलण्यापासून ते ती उर्जा प्रकल्पापर्यंत नेण्यासाठी जेवढी उर्जा लागेल" ही उर्जा समील केली आहे. आता असे पहा... प्लस्टिकच्या कचर्‍यापासून उर्जा बनवा किंवा बनवू नका, (प्लस्टिकसह इतर सर्व प्रकारचा) कचरा उचलून त्याची विल्हेवाट लावण्यास उर्जा खर्च करावीच लागते; या १००% व्यय असलेल्या कृतीला सक्षम / मोठे पर्यायही नाहीत. मग, त्या अनिवार्य खर्चाच्या बदल्यात इंधन बनवून काही प्रमाणात उर्जा परत मिळाली तर ते फायद्याचेच नाही का ? एकदा व्यावहारीकरित्या सक्षम झाले की संशोधनाला अनेक फाटे फुटून अकल्पित फायदे पुढे येतात हे प्लस्टिकच्या उदाहरणानेच सिद्ध झाले आहे, नाही का ? असो. मुख्य मुद्दे असे आहेत : १. जनतेने प्लास्टिक योग्य तर्‍हेने कचराकुंडीत / इतर कोणत्या कचराव्यवस्थापन प्रणालीत गोळा केले आणि ते व्यावसायिकांसाठी उपलब्ध झाले तर "कचर्‍यातून सोने (लक्षार्थाने... वाच्यार्थाने नव्हे ;) ) बनविण्यासाठी उद्योजक पुढे येतील. या गोष्टीची सद्या व्यवहारात आलेली उदाहरणे आहेत. ही गोष्ट नवीन आहे आणि त्यात संशोधकांच्या बुद्धीला खूप वाव आहे. २. कचर्‍याचे व्यवस्थापन योग्य तर्‍हेने करण्यास जनता आणि सरकार यांनी एकमेकाला सहकार्य केले तर (अ) जनतेला प्लस्टिकचे सद्याचे सर्व उपयोग निर्वेधपणे उपभोगता येतील आणि (आ) प्लस्टिकच्या पुनर्वापर / नवीन वापराने नवनवे आर्थिक व इतर फायदे मिळण्याची वास्तविक शक्यता आहे. ३. प्लॅस्टिक ही मानवाने बनवलेल्या सर्वोत्तम गोष्टींपैकी एक आहे... ती मानवी जीवनाला व्यापून, त्याला सुविधापूर्ण करून, चार अंगुळे उरलेली आहे ! या वाक्यावर विश्वास बसत नसेल तर, प्रत्येकाने आपापल्या घरातल्या, (अ) पूर्णपणे प्लॅस्टिकच्या असलेल्या किंवा (आ) प्लस्टिकचा काही अंशभाग असलेल्या वस्तूची कचर्‍यात टाकण्यासाठी मोजदाद करावी असे सुचवतो. पूर्णपणे मातीच्या, लाकडाच्या, धातूच्या (यात नॉनस्टिक भांडी पकडू नका... त्यांना लेप दिलेले टेफ्लॉन प्लस्टिकचा प्रकार आहे ;) ), इत्यादी मोजक्या वस्तू सोडून इतर सर्व टाकून द्याव्या लागतील... टिव्ही, रेडिओ, संगणक, मोबाईल्स, कुकिंग रेंज, हल्ल्लीच्या नवीन कुकिंग गॅस बॉटल्स, फर्निचर, विजेच्या वायर्स, बटणे व इतर उपकरणे, सिंथेटिक कपडे, पडदे, इत्यादी, इत्यादी, इत्यादी... यादी न संपणारी आहे ! आहे का तयारी ???!!! यात व्यापारी तत्वावर, सार्वजनिक सोयीत आणि शास्त्रिय संशोधानासाठी वापरल्या जाणार्‍या प्लस्टिकच्या गोष्टींची भर घातली तर मानवी विकास सहजपणे ५० वर्षे तरी मागे जाईल. तेव्हा, वर म्हटल्या प्रमाणेच... प्लास्टिक हा पदार्थ समस्या नाही तर वरदान आहे, त्याच्या वापरानंतर त्याची विल्हेवाट लावण्यात जनतेकडून दाखविला जाणारा बेजबाबदारपणा व सरकारकडून असलेली कचरा व्यवस्थापनातली अनावस्था या मूळ समस्या आहेत.

चौथा कोनाडा 27/06/2018 - 17:41
२. कचर्‍याचे व्यवस्थापन योग्य तर्‍हेने करण्यास जनता आणि सरकार यांनी एकमेकाला सहकार्य केले तर (अ) जनतेला प्लस्टिकचे सद्याचे सर्व उपयोग निर्वेधपणे उपभोगता येतील आणि (आ) प्लस्टिकच्या पुनर्वापर / नवीन वापराने नवनवे आर्थिक व इतर फायदे मिळण्याची वास्तविक शक्यता आहे. - एक नंबर ! आता हीच काळाची निकड आहे, नुसती सरकारचे छळछावणी नियम अथवा जनतेचा आठमुठेपणा काय कामाचा ?

स्वधर्म 27/06/2018 - 18:53
अापला अाशावाद चांगला अाहे, पण निसर्गला तो समजत नाही, हीच अडचण अाहे. मानव पर्यावरणावर जी क्रिया करणार त्याची प्रतिक्रिया येणारच. फक्त ते अापण मॅनेज करू शकतो, हे नेहमीच शक्य होत नाही.क्लोरोप्लुरो कार्बनचं उदाहरण घ्या. त्यामुळे अोझोन थराला भोकं पडतात, अाणि हे अाता वापरता येणार नाही, हे एकदा मान्य झालं, नि त्यावर बंदी घालावीच लागली. म्हणून तर नविन पर्याय निर्माण झाले ना. तसं एकदा प्लॅस्टीक निसर्गचक्रात सामावत नाही, त्यामुळे पर्यावरणाची न भरून येणारी हानी होतेय, त्यातून उर्जानिर्मिती व्यवहार्य नाही, हे मान्य झालं, की मग त्याऐवजी काय वापरायचं, हे शोधलं जाईलच की. समस्या मुळातून नष्ट करण्याऐवजी ती ‘मॅनेज’ करण्यालाच अापण सोल्यूशन समजायचं काय कारण? ज्या संशोधकांच्या बुध्दीवर तुंम्ही विश्वास दाखवला, त्यांची तीच बुध्दी जर निसर्गचक्राला अनुसरून वस्तू व सेवांची निर्मिती करण्यासाठी का नाही लावता येणार? याचा अर्थ मी बंदीच समर्थन करतोय असा नाही, तर माझा मूळ मुद्दा हाच अाहे, की यात सरकार धरून एवढे मोठे हितसंबंधी घटक अाहेत, की ही बंदी संपूर्णपणे कधीच लागू होऊ शकणार नाही. तेल हवं पण प्लॅस्टीक नको, हे शक्यच नाही.

स्वधर्म 27/06/2018 - 23:05
>>एक मुद्दा धरून त्याची चिरफाड करून काय साधणार ? ते मुद्दे केवळ वानगीदाखल दिलेली उदाहरणे आहेत आणि तशी उदाहरणे असंख्य आहेत... सुहास सर, तुंम्ही नेहमीच चांगली माहिती वाटत असता. त्यामुळे यावेळी काहीच माहिती नसलेला, शेंडा ना बुडखा असला तो अॅनिमेशन व्हिडीअो तुंम्ही तुमच्या मुद्द्याच्या समर्थनार्थ कसा टाकला याचे अाश्चर्य वाटते अाहे. त्याने कशी उर्जा निर्मिती होते याचा काहीच बोध होत नाही अन् मी अगदी बेसिक शंका विचारल्या, तर चिरफाड? पहिल्या व्हिडीअोतपण अशाच शंका अाहेत. उदा. तो रस्ता १० वर्षांनी खराब झाल्यावर त्या प्लॅस्टीकचे काय होते? खर्चाची तुलना, उर्जा किती लागते यावर काहीच माहिती नाही. निव्वळ नविन तंत्रज्ञानाचे कौतुक करण्यातच तो अाटोपलाय. माफ करा, पण तंत्रज्ञानावर माझी अंधश्रध्दा नाही. बर्याचदा नुसते त्याचे फायदेच फक्त सांगितले जातात.

डॉ सुहास म्हात्रे 28/06/2018 - 00:02
ठीक आहे. १. खास तुमच्यासाठी, भारतात व्यवहारात आलेल्या प्लास्टिक रस्त्यांबद्दल आणि त्यामागील संशोधकाबद्दल अधिक माहिती.... Roads Made of Plastic Waste in India? Yes! Meet the Professor Who Pioneered the Technique. प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन मदुराईमधील त्यागराजा इंजिनियरिंग कॉलेजमध्ये कार्यरत आहेत आणि त्यांना त्यांच्या कार्याबद्दल पद्मश्रीने सन्मानित केले गेले आहे. दुर्दैवाने, असे काम करणारे लोक माध्यमांत बरेचसे अज्ञात राहतात. त्यांच्या मते सद्या उपलब्ध असलेले सगळे प्लास्टिक गोळा केले तरी भारतातील सगळे रस्ते प्लस्टिकचे बनवायला ते पुरेसे नसेल ! २. आणि हा प्लस्टिक इंधनाच्या व इतर उपयोगी रसायनाच्यासंबंधीचा व्हिडिओ तुम्हाला तुलनेने जास्त्र शास्त्रीय वाटेल असे वाटते... यु ट्युबवर अजून बरेच आहेत. या विषयात जगभर जोरात संशोधन चालू आहे. मी त्याबाबतीतला तज्ञ नसल्याने, तुम्ही स्वतः थोडेसे उत्खनन केलेत तर तुम्हाला मान्य असू शकणारे अनेक व्हिडिओज / लेख मिळू शकतील असा अंदाज आहे. काही महत्वाचे मिळाले तर त्याबद्दल इथे काही वाचायला-बघायला आवडेल.

डॉ सुहास म्हात्रे 28/06/2018 - 00:26
हा हिस्टरी चॅनेलचा व्हिडिओ शोधत होतो, आता सापडला. या व्हिडिओत आकड्यांसह जास्त माहिती आहे. १. प्लास्टिक रस्ते पाणी आणि रहदारीचे आघात जास्त चांगले आणि जास्त काळ सहन करतात. २. त्यांच्यावर खड्डे सहजासहजी पडत नाहीत. सुमारे १० वर्षे त्यांची डागडुजी करावी लागत नाही. (भारतात दरवर्षी सुमारे रु३०० कोटी रस्ते दुरुस्तीसाठी खर्च होतो.) ३. प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन यांनी हे पेटंटेड संशोधन भारतिय सरकारला विनाशुल्क वापरायची परवानगी दिली आहे. ४. सन २००२ मध्ये तमिळनाडूपासून सुरुवात करून आजपर्यंत ११ राज्यांमध्ये हे तंत्र वापरून रस्ते बनवणे सुरू आहे. म्हणजे हे तंत्र गेले १६ वर्षे वापरले जात आहे. ५. या व्हिडिओच्या तारखे पर्यंत सुमारे १,००,००० (एक लाख) किमी लांबीचे रस्ते बनवून तयार झालेले आहेत. मूळ व्हिडिओ पाहणे रोचक होईल...

डॉ सुहास म्हात्रे 28/06/2018 - 00:31
प्लास्टिक फ्युएलवरचा हा सेमी-स्कॉलरली टेड टॉक व्हिडिओ त्या दिशेने चाललेल्या संशोधनाबद्दल थोडीशी माहिती देऊ शकेल...

Ram ram 27/06/2018 - 04:21
plastic बंद झालच पाहिजे. जपानी लोकांसारखं नियम पाळले व सामाजिक भलेपणा अंगीकारला तर पोलिस,न्यायालयं व वकीलांना पोसावे लागणारच नाही. पोलिस मेल्याची बातमी वाचल्यावर मला खूप समाधान वाटतं.

सोमनाथ खांदवे 27/06/2018 - 07:41
राम राम , " पोलीस मेल्याची बातमी वाचल्यावर खूप समाधान वाटत " लैच खतरनाक डायलॉग हानलाय राव !!! जखम कुछ ज्यादा ही पुराणा लगता है . वाईट्ट अनुभव च लई आस्त्यात .

सोमनाथ खांदवे 27/06/2018 - 19:31
धरणात लघुशंका करणारे , आदर्श फ्लॅट वाले , सेना ,कमळ आणि अख्खी हयात एकाच डिपार्टमेंट मध्ये सेटिंग लावून बसलेली बाबूशाही हे या पुनावाला साहेबा च्या समाजपयोगी योजना कुरतडून खाणार का ? https://www.loksatta.com/pune-news/clean-and-green-poonawalla-group-1186246/ स्वच्छ आणि हरित शहरा’साठी (क्लिन अँड ग्रीन इनिशिएटिव्ह) सिरम इन्स्टिटय़ूट आणि पूनावाला ग्रुपने पुढाकार घेतला असून त्यांच्यातर्फे शहराच्या मूलभूत विकास कामांसाठी शंभर कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य़ लाभले आहे. खासगी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या संयुक्त उपक्रमातून होणारा हा पहिलाच प्रकल्प असून घनकचरा व्यवस्थापन आणि आरोग्य या क्षेत्रासाठी या निधीचा विनीयोग केला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी या कामाचा शुभारंभ झाला. ‘स्वच्छ भारत अभियानां’तर्गत आदर पूनावाला क्लिन सिटी मूव्हमेंट आणि पुणे महानगरपालिका यांच्यातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या संयुक्त प्रकल्पाचा शुभारंभ देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. पालकमंत्री गिरीश बापट, भाजप प्रवक्तया शायना एन. सी. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार, सिरम इन्स्टिटय़ूटचे प्रमुख डॉ. सायरस पूनावाला आणि आदर पूनावाला या वेळी उपस्थित होते. स्वच्छ आणि हरित पुण्यासाठी घनकचरा, आरोग्य आणि स्वच्छता अशा विविध प्रकल्पांमध्ये दोन ते तीन वर्षांमध्ये पूनावाला ग्रुप शंभर कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून आवश्यकता भासल्यास या निधीमध्ये वाढ करण्यात येणार असल्याचे आदर पूनावाला यांनी सांगितले. सामाजिक संस्था, उद्योजक आणि नागरिकांनी सहयोग दिल्यास घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प प्रभावीपणे राबविणे सुलभ होऊन स्वच्छ भारत अभियान यशस्वी होईल, असे सांगत फडणवीस यांनी स्वच्छ भारत अभियानासाठी अन्य उद्योगसमूहांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन केले. समाजाकडून आपण बरेच काही घेत असतो. त्याचप्रमाणे समाजाचे आपण देणे लागतो. आदर पूनावाला स्वच्छ शहर उपक्रम हा समाजाला परत देण्याच्या विचारातूनच पुढे आला आहे. शहराच्या विकासासाठी चांगले रस्ते, पर्यावरण, आरोग्य याबरोबरच सुरक्षा आणि स्वच्छता हे घटकदेखील महत्त्वाचे आहेत. हे ध्यानात घेऊन पूनावाला समूहाने पहिले आणि ठोस पाऊल उचलले आहे. त्याचे अनुकरण अन्य उद्योगसमूहांनी केल्यास त्यांच्या सहभागातून स्वच्छ भारत अभियानाची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. अन्य शहरांमध्येही असे उपक्रम विविध उद्योगसमूहांमार्फत राबविण्यात येतील, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. उद्योगांचे सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) या विषयी सातत्याने बोलले जाते. मात्र, पूनावाला ग्रुपने त्याचे अनुकरण करीत शहराच्या विकासामध्ये योगदान देण्यासाठी पाऊल उचलले असल्याचे कुणाल कुमार यांनी सांगितले. ‘सीएसआर’मध्ये गुंतवणूक करून झाल्यानंतर हा शंभर कोटी रुपयांचा निधी दिला जात असल्याचे सायरस पूनावाला यांनी सांगितले. ‘क्लिन सिटी मूव्हमेंट’ची वैशिष्टय़े – शहरांतर्गत ३०० किलोमीटरचे रस्ते तीन वर्षांत स्वच्छ करण्याची मोहीम. – तळेगाव येथील प्लांटमध्ये दरवर्षी एक लाख टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे नियोजन. – एका वर्षांतील ओल्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीमुळे ५४२ टन कार्बन उत्सर्जन वाचणार.

धर्मराजमुटके 27/06/2018 - 20:46
प्लास्टीक बंदीच्या नियमाचा मी आणि अनेक जण समर्थक आहेतच. आपापल्या दृष्टीने नियमाचे पालन करण्याचा १००% प्रयत्न करणार. पण सरकारने नेहमीप्रमाणे ४-६ महिन्यांनी निर्णय फिरवून नियम पाळणार्‍या जनतेची मुर्खात गणना करु नये इतकीच माफक अपेक्षा आहे. निर्णय मागे फिरवल्यास निर्णय न पाळणार्‍यांसमोर नियम पाळणारे बावळट ठरतात.

नाखु 27/06/2018 - 21:28
सिग्नलला थांबलो तर जळजळीत कटाक्ष प्रसंगी अपशब्द ऐकायला मिळतात. पिंपरी-चिंचवड परिसरात वास्तव्यास असलेला नाखु

ट्रेड मार्क 27/06/2018 - 22:54
मुळात सरकारने नियम अथवा सक्ती केली तरच मी कृती करेन अथवा नाही अशी काही लोकांची धारणा का असते. तर बरेच लोक नियम केला की तो कसा मोडता/ वाकवता येईल आणि सक्ती केली की कशी बोंबाबोंब करता येईल हेच बघत असतात. उद्या समजा लोकांच्या दबावाला बळी पडून सक्ती मागे घेतली गेली किंवा काही ठराविक वर्गाला (उदा. दुकानदार) सूट दिली गेली की लगेच त्यावरही आरडाओरडा करायला लोक तयार. आत्ताच एका कायप्पा ग्रुपवर एक कमेंट वाचली की, "सरकारने असं केलं तर - काही प्लॅनिंग करत नाहीत, माकडाच्या हाती कोलीत दिल्यासारखी अवस्था आहे. इकडे आग लाव आणि तिकडे आग लाव आणि मग आग लावली म्हणून आनंदी व्हायचं. पण लोकांचं किती नुकसान होतंय याची काही काळजी नाही.". एका सुशिक्षित आणि यशस्वी व्यक्तीने अशी कमेंट केलेली बघून मला आश्चर्य वाटलं. लोकांच्या बेताल वागण्यापेक्षा सरकार कसं मूर्ख आहे हा दाखवण्याचा अट्टाहास का? मग सरकार मूर्ख ठरवलं किंवा ठरलं की मग या लोकांना आनंद होतो का? आपल्याला स्वतःला काय चांगले आहे आणि काय वाईट हे का कळत नाही? गुटका बंदीची सक्ती करायला लागते आणि मग लोक काळाबाजार करायची संधी म्हणून विचार करतात. विकणारे चौपट भावाने विकतात आणि घेणारे पण घेतात? गुटका बंदी काय किंवा ही प्लास्टिक पिशव्यांची बंदी काय, यातून कोणाचा फायदा होणार आहे? लोकांना वाटतंय की सरकारला ५००० रुपये दंड गोळा करण्यात इंटरेस्ट आहे. पण गेली कित्येक वर्षे सरकार, पर्यावरणवादी कानीकपाळी ओरडून सांगत आहेत की निदान कचऱ्याचे वर्गीकरण करा. अगदी पातळ पिशव्या जास्त धोकादायक असतात त्या वापरू नका. पण इथे ऐकतो कोण, प्रत्येकाला फक्त स्वतःपुरतं बघायचं आहे. ही बंदी गेल्या काही वर्षांपासून आहे. पण आतापर्यंत सक्तीची अंमलबजावणी केली नव्हती, त्यामुळे कोणाला काही फरक पडत नव्हता. आता प्रॉब्लेम काय आहे तर ५००० रुपये दंड करणार म्हणून. नियम काय पाहिजे ते करा. चौकात सिग्नल लावा, वाहतुकीचे नियम करा, पण आम्ही ते पाळणार नाही. पण अपघात झाला की मात्र सरकार जबाबदार. बेबंदपणे प्लास्टिक पिशव्या वापरणार आणि तश्याच वाटेल तिथे फेकूनही देणार, पण मग पावसाळ्यात रस्त्यांवर पाणी साठलं की मग सरकारच्या नावानी बोंबाबोंब करणार. सिग्नल तोडला म्हणून पकडलं की पोलिसांबरोबर मांडवली करणार, वर मित्रमंडळींमध्ये सांगणार कसं कमी पैश्यात पोलिसाला पटवलं. नन्तर सगळीकडे भ्रष्टाचार वाढलाय म्हणून आरडाओरडा मात्र करणार. काय बोलणार....

प्रसाद गोडबोले 28/06/2018 - 01:34
तुमच्या सगळ्या प्रतिसादांना मी अस एकदम खंपलीटली अ‍ॅग्री होता होता राहातोय ! प्रश्न इतकाच आहे की सरकारच्या जबाबदार्‍या कोणत्या? ते सरकार पार पाडते का ? आणि पाडत नसेल तर त्यांना इतरंवर जबाबदार्‍या लादुन त्यांना दंड लावण्याचा नैतिक आधिकार आहे का ? गेली कित्येकवर्षे मुंबई वर शिवसेना राज्य गाजवत आहे पण तरीही प्रत्येक पावसाळ्यात रस्ते तुंबतातच , शिवाय त्यांची माणसे " पाणी तुंबले नाही , केवळ अडले" असे निर्लज्जपणे बोलायला कमीही करत नाहीत . आता हेच शिवसेना वाले म्हणाताहेत की प्लॅस्टिकमुळे गटारे तुंबतात म्हणुन प्लॅस्टिक बंदी ! बर चला , एकडाव तुमचं मान्य करु , होवुन जाऊ दे प्लॅस्टिकबंदी , आता जबाब्दारी घेता का की पुढच्यावर्षी मुंबई तुंबणार नाही ह्याची ? आणि मुंबई पुन्हा तुंबलीच तर प्लॅस्टिकबंदीच्या नावखाली लोकांकसुन वसुल केलेला दंड / हप्ता परत करणार का सव्याज ? अवांतर : फडणवीसांनी ज्या प्रकारे स्वतःला ह्या प्लॅस्टिकबंदीपासुन अलिप्त ठेवले आहे आणि जणु काही हे फक्त शिवसेनेचे उपद्व्याप आहेत असे चित्र उभे केलं आहे त्याला तोड नाही ! ह्या माणसाची पॉलिटिकल मॅच्युरिटी वाखाणण्याजोगी आहे !

ट्रेड मार्क 28/06/2018 - 03:18
तसं म्हणायचं तर कोणीच आपापल्या जबाबदाऱ्या व्यवस्थित पार पडत नाहीये. हे सक्तीची बंदी वगैरे आत्ता आहे कदाचित नंतर नसेल. माझा मुद्दा वेगळाच आहे. निदान आपल्याला, स्वतःसाठी आणि आपल्या कुटुंबासाठी आणि जर झालंच तर आपल्या परिसरासाठी काय चांगलं आणि काय वाईट हे ठरवायला नको का? सगळेच दुसऱ्यावर जबाबदाऱ्या ढकलून मोकळे होतात पण त्यांनी प्रश्न सुटत नाहीये ना. प्लास्टिकच्या कचऱ्याबाबत सरकारने (इथे पक्ष कोणता त्याचा संबंध नाही) सोय केली होती की नाही? प्लास्टिकचा कचरा वेगळा ठेवावा यासाठी सरकारी आणि अगदी NGO पातळीवर सुद्धा किती प्रयत्न केले गेले आहेत. जाहिराती झाल्या, वेगवेगळे डबे ठेऊन झाले पण कशाचा उपयोग झाला ते सांगा. चांगले सुशिक्षित आणि पैसेवाले लोक सुद्धा जर ही साधी गोष्ट करत नसतील तर पर्यंत काय ते सांगा. प्लास्टिक बंदी आज आणली म्हणून लगेच पुढच्या पावसात पाणी तुंबणार नाही अशी अपेक्षा कशी काय असू शकते? वर्षानुवर्षे घाण जाऊन आतपर्यंत बसलीये ती साफ करायला वेळ तर लागणारच. मुंबईच्या बाबतीत दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे समुद्राची भरती. जर २४ तास सतत पाऊस पडत असेल तर तेवढ्या वेळात २ वेळा भरती येते. त्यात मुंबईतील गटारांची outlets समुद्रात आहेत जिथून ते पाणी आणि त्याबरोबर समुद्रातली घाण पण वर येते ज्यात मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिकच्या पिशव्या आणि बाटल्या आत येत असतात. परत ओहोटी येते तेव्हा त्यातलं कितीसं प्लास्टिक परत आत जात असेल? सफाई कामगार म्हणून काम करायला किती लोक्स तयार होतात हा अजून एक प्रश्न. जेवढ्या प्रमाणात कचरा निर्माण होतो तो उचलण्यासाठी तेवढ्या प्रमाणात कामगार नको का? त्यापुढे जाऊन एकत्र असलेल्या कचऱ्यातून प्लॅस्टिक वेगळं काढायचं हे किती वेळखाऊ आणि त्रासाचं काम असेल? अगदी असं प्लॅस्टिक वेगळं काढलं तरी त्याला इतर कचरा चिकटलेला असणार म्हणजे ते साफ करणं आलं. तरच ते परत वापरता येईल. जे वेगळं काढता येणार नाही असं प्लॅस्टिक परत लँडफिलमध्ये जाणार आणि इतर बायोडिग्रेडेबल कचऱ्याला अडथळा आणणार. मग तेवढे डम्पिंग ग्राऊंड्स कुठून आणणार हा पण एक प्रश्न आहेच. आपण वर्षानुवर्षे दुधासाठी प्लॅस्टिकच्या पिशव्या वापरतो. पूर्वापार आपण त्या धुवून ठेवत आलो आहोत कारण त्या जाड असतात आणि विकताही येतात. आपल्यापैकी किती लोकांनी सांबार आणलेली पिशवी धुवून ठेवली आहे? किती लोक भाजी आणलेली पिशवी परत भाजीचाच कचरा ठेवायला म्हणून वापरतात आणि तशीच गाठ मारून ती टाकून देतात? का या पिशव्या पण वेगळ्या ठेवता येत नाहीत?आपल्या आधीच्या पिढ्यांनी जेव्हा प्लॅस्टिकच्या पिशव्या नव्हत्या तेव्हा काय केलं? नवीन सोसायट्यांमध्ये आजकाल कंपोस्ट करण्यासाठी सुविधा असते. पण लोक खाली जाऊन फक्त स्वयंपाकघरातला कचरा त्यात टाकत नाहीत. काही महिन्यातच त्या जागेचं काय होतं ते आपल्याला माहित असेलच.

प्रसाद_१९८२ 28/06/2018 - 09:56
@ट्रेड मार्क, तुमचे सर्व प्रतिसाद अगदी सडेतोड आहेत. --- झोपलेल्या माणसाला जागे करता येते, झोपेचे सोंग घेतलेल्या कसे जागे करणार !

विशुमित 28/06/2018 - 11:28
एकदम रास्त मुद्दे.. ==== स्वच्छता अभियानाअंतर्गत जमा झालेल्या सेस पासून अतिरिक्त जम्बो-भरती करून सफाई कामगारांना किमान ५० हजार रुपय पगार करावा. अतिशोयक्ती वाटेल पण काळाची गरज झाली आहे.

ट्रेड मार्क 28/06/2018 - 18:44
इथे प्रश्न किती पगार देणार याचा नाहीये. अगदी ५०००० पेक्षा जास्त पगार दिला तरी लोक तयार होणार नाहीत. याचे कारण म्हणजे आपल्या समाजात सफाई कामगाराला हीन वागणूक दिली जाते. तुम्ही काय काम करता यावरून तुमचा सामाजिक स्तर ठरतो. जिथे मार्केटिंगचं काम करणाऱ्यालासुद्धा तुसडेपणाने वागवतात, पोलीस व इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांबद्दल आकस बाळगतात, अगदी आयटी कामगाराबरोबर लग्नासाठी मुली तयार होत नाहीत तिथे सफाई कामगाराची काय अवस्था असेल बघा. काही कामधंदा न करता गावभर आणि गल्लीत दादागिरी करणारी तरुण पोरं सैन्यात किंवा अगदी पोलिसात भरती का होत नाहीत? अंगातली रग जिरेल आणि वर पैसे पण मिळतील. दोन्ही कडे भरपूर जागा रिकाम्या आहेत पण तिथे कोणी जाणार नाही वर सरकार नोकऱ्या देत नाही म्हणून ओरडणार. एक समाज म्हणून आपण आत्मपरीक्षण करायला पाहिजे, खरं तर कितीतरी आधीच करायला पाहिजे होतं.

मराठी कथालेखक 28/06/2018 - 13:36
त्यात मुंबईतील गटारांची outlets समुद्रात आहेत जिथून ते पाणी आणि त्याबरोबर समुद्रातली घाण पण वर येते ज्यात मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिकच्या पिशव्या आणि बाटल्या आत येत असतात.
समुद्रातून पाणी , घाण पुन्हा गटारांत येवू नये म्हणून काही तांत्रिक उपाय असतील ना ? जसे non return valve किंवा अन्य काही ? मी या विषयातला तज्ञ नाही पण यावर उपाय असेलच असे मला वाटते.

ट्रेड मार्क 28/06/2018 - 18:49
मला सुद्धा तांत्रिक गोष्टींबद्दल फारसं माहित नाही. पण माझ्या मते non return valve फक्त द्रव पदार्थांसाठी असावेत. त्यात जेव्हा प्लास्टिकच्या पिशव्या/ बाटल्या अडकतील तेव्हा सगळंच ब्लॉक होऊन जाईल.

मराठी कथालेखक 29/06/2018 - 17:34
non return valve नाही तरी पण काहीतरी उपाय असतीलच हो. जहाजे , पाणबुड्या यातून घन कचरा समुद्रात कसा फेकला जात असेल ?

सोमनाथ खांदवे 28/06/2018 - 07:33
मस्त प्रतिसाद , स्पेशली फडणवीस रावांचे पोस्टमार्टेम झकास ! हा पॉलिटिकल रोल आता पर्यंत लक्षात आलाच नव्हता साहना म्हणत्यात तसेच आहेत डेव्ह फर्नांडिस . प्लास्टिक बंदी मध्ये मुख्यमंत्री तोंडात गूळणी धरून बसलेत कारण बंदी मुळे लोक चिडून सेनेला मतदान करणार नाहीत . पक्षांतर मतभेद बाजूला ठेवून आणि पुढील पिढ्यांच्या भविष्याचा विचार करून ही बंदी व्यवस्थित राबवायला हवी होती . टाळूवरील लोणी खाणाऱ्यात डेव्ह सुद्धा शामिल हे सिद्ध झाले . एकंदर सेना किंवा भाजप दोघे ही कोत्या मनाचे .

प्रसाद_१९८२ 28/06/2018 - 09:58
प्लास्टिक बंदीवरून यू टर्न, आता छोट्या दुकानदारांना पिशव्या वापरण्याची परवानगी ---- दुकानदारांची नाराजी ओढवल्यानं गुरूवारपासून छोट्या दुकानदारांना प्लास्टिक पिशव्या वापरण्याची परवानगी देण्यात येणार असल्याचे संकेत कदम यांनी दिले आहे.

सर्वसाक्षी 28/06/2018 - 12:29
प्लास्टिकच्या पातळ पिशव्या आणि बाटल्या यांनी माजवलेला हाहःकार पाहता कठोर उपाययोजना आवश्यकच होती. मात्र एखादी चांगली योजना तयार करण्याइतकेच तिची सुनियोजित अंमलबजावणी होणे महत्वाचे असते. प्लास्टिक बंदी करताना सरकारने भले तीन महिन्यांची आगाऊ सूचना दिली पण काय चालेल व काय चालणार नाही याचा संपूर्ण तपशिल जो आज दिला जात आहे (आणि तरीही गोंधळ आहे) तो आधी देता आला असता. सरकार व अनेक संस्था आता सांगत आहेत की अमूक एक घटकापासून केलेली व अमूक एक जाडीची पिशवी चालेल. सर्वसामान्य जनतेला आपण वापरत असलेल्या वस्तूचे घटक वा परिमाणे कशी काय समजणार? सर्व प्लस्टिक उत्पादकांना वर्षभर आधी सूचित करुन त्यांच्या सर्व उत्पादनांवर रासायनिक घटक, जाडी वगैरे तपशिल दिसेल इतक्या मोठ्या अक्षरात छापणे बंधनकारक करता आले असते ज्यायोगे सरकारमान्य वस्तू विकत घेणे ग्राहकाला सोपे गेले असते. मुंबईत गरजेपोटी बाहेरुन जेवण मागवणारे हजारो लोक आहेत. द्रवरुप घटक प्लास्टिकच्या ड्बयाशिवाय कसे देता येणार? लाखो लोक पोळी भाजीचा डबा प्लास्टिकच्या पिशवीत गुंडाळून नेतात कारण सार्वजानिक वाहतूक साधनांमधून प्रवास करणार्‍या सामान्य माणसांना मोठे डबे घेऊन जाणे शक्य नसते व आपली पाकसंस्कृती पाहता तेलाचा वापर असतोच. कामाची कागदपत्रे चाकरमाने आणि विद्यार्थी प्लास्टिक्च्या पिशव्यांमधुन नेतात ज्यायोगे पावसाळ्यात ती सुरक्षित राहावीत. त्याला पर्याय काय? बंदीच्या आधी नागरिकांकडून प्लास्टिक बंदी केली तर काय पर्याय व ते कसे वापरता येतील हे समजून घेता आले असते, अनेक चांगल्या सुचना घेता आल्या असत्या व तात्काळ उपाययोजना करता आली असती ज्यायोगे संघर्ष वा गैरसोय टळली असती प्लास्टिकचा वाढता वापर व अनिवार्यता पाहता त्याच्या निचर्‍यावर उपाय शोधायला हवा होता. पण असे प्रयत्न दिसले नाहीत. प्रदूषणाचा विचार करता अशी कठोर बंदी जबर्दस्त दंड व तुरुंगवासाची शिक्षा धूर् ओकणारे कारखाने भटारखाने, गटारात वा भूगर्भात विषारी वा प्रदूषीत पाणी व घातक रसायने सोडणारे, कानठळ्या बसवणारे ध्वनीवर्धक इत्यादींवर का नाही? कुणी त्रास होईल इतक्या मोठ्या आवाजात गाणी लावली तर त्याच्या विरुद्ध तक्रार द्यावी लागते, तिथे अशा लोकांना जबर दंड करणारे निरिक्षक का नाहीत? भर रस्त्यात दनदणाट करणार्‍यांविरुद्ध तक्रार करायला सामान्य माणुस कचरतो, मग तिथे धडक कारवाई का नाही? अगदी प्लास्टिक बंदीनंतर लोकांकडून दंड वसुली झाली तेव्हा सगळे भले मोठे फ्लेक्स काढले गेले का? किती 'भाई', 'दादा', 'कार्यसम्राट', वगैरेंकडून दंड वसूल केला गेला? कधी नाही ती तत्परती व कठोर कारवाई फक्त प्लास्टिक वर का? मी स्वतः प्लास्टिक्च्या पिशव्या , पेले इत्यादी वापराय्च्या विरोधात आहे मी अनेक वर्षे कापडी पिशवी घेउन बाजारात जातो व प्लास्टिक पिशवी नाकारत आलो आहे. माझा बंदीला विरोध नाही पण केलेली घिसाड्घाई व गलथान व्यवस्थापन याला आहे

विशुमित 28/06/2018 - 13:03
अगदी प्लास्टिक बंदीनंतर लोकांकडून दंड वसुली झाली तेव्हा सगळे भले मोठे फ्लेक्स काढले गेले का? किती 'भाई', 'दादा', 'कार्यसम्राट', वगैरेंकडून दंड वसूल केला गेला? ==>> lay haslo

जयन्त बा शिम्पि 28/06/2018 - 14:40
आता ज्यांच्याकडून ५०००/- दंड वसूल केला आहे ,त्यांना काही दिलासा मिळून, दंडाची ज्यादा रक्कम परत मिळणार कां ? याचाही खुलासा व्हायला हवाच ना ? शासनाचे हे नेहमीचे झाले आहे. आरंभशूर म्हणून लोकप्रिय घाषणा करावयाची , पुर्वतयारी करायची नाही ,संभाव्य अडचणींचा विचार करायचा नाही,आणि नंतर सारवासारव करीत कायद्यात बदल करीत बसायचे.