Skip to main content

प्लॅस्टिक बॅन आणि सरकारी हेतुबद्दल शंका

लेखक प्रसाद गोडबोले यांनी शनिवार, 23/06/2018 19:43 या दिवशी प्रकाशित केले.
सकाळी सकाळी व्हॉट्सॅप ओपन केले अन प्लॅस्टीकबंदीचे मेसेज धडाधड कोसळायला लागले! फायनली एकदाची प्लॅस्टिक बंदी झाली . तसे महाराष्ट्र शासनाने गुढी पाडव्याला ( की आधीच केव्हातरी ) घोषित केले होते की प्लॅस्टीक बंद करणार , कारवाई कधी सुरु होते हे च पहाणे फक्त बाकी राहिले होते ! सर्वप्रथम सर्वात महत्वाचे म्हणुन हे एक क्लॅरीफिकेशन : प्लॅस्टिक बंदी हा एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय आहे ! खरेतर हा फार पुर्वीच घायला हवा होता पण ठीक आहे देर से आये दुरुस्त आये ! प्लॅस्टिकचा वापर शॉर्ट टर्म मध्ये अत्यंत सुलभ कंव्हिनियंट आणि आर्थिक दृष्ट्या फाय्देशीर दिसत असला तरीही लाँग टर्म मध्ये पर्यावरणाचे होणारे नुकसान आणि त्याची मोजावी लागणारी किंमत पहाता हा तोट्याचाच व्यवहार होता ! ट्रेक करताना गडकिल्यांवर पडलेल्या प्लॅस्टिकचा खच पाहुन मन हळहळायचे ! अजिंक्यतार्‍यावर अगदी लहानपणीपासुन जात असल्याने तिथे जागोजागी झालेली प्लॅस्टिक कचर्‍याची वाढ अगदी नजरेत भरण्यासारखी होती ! आमच्या पवनामाईतही लोकं प्लॅस्टिकच्या पिशव्यात निर्माल्य अन काय काय भरुन फेकताना पाहिले की डोक्यात तिडीक जायची ! काही समाजसेवी संस्था प्लॅस्टिक गोळा करायचे काम करत होत्या, मी स्वतः एकदा पुण्यातील पाषाण लेक जवळ स्वस्छता करणार्‍या ग्रुपसाठी वॉलंटीयरींग केले होते तेव्हा मात्र लक्षात आले की प्लॅस्टिक गोळाकरुन सुटेल अशी ही समस्या नाही. त्यासाठी समस्येचेच्या मुळावर घाव घालणे आवश्यक होते ! तस्मात ह्या निर्णयाचे कौतुकच आहे :)

पण

पण एकुणच दंडाची किंमत पहाता आणि दंड कोणाला लावला जात आहे हे पहाता सरकारी हेतु बद्दल शंका उत्पन्न होते ! सरकारचा हेतु पर्यावरणाचे रक्षण करणे हा नसुन सरकारी महसुल वाढवावा हा आहे असे वाटत रहाते . तसेही आपल्या देशात कायदे हे सुव्यवस्थेसाठी नसुन चिरिमिरी गोळाकरण्यासाठी आहेत हे जगजाहीर आहे ! पोलिस सोडाच हो पण आपला साधा आर.टी.ओ. जेव्हा कैच्याकै कारण काडुन तुम्हाला पावती फाडतो त्या पावतीवर स्पष्ट " तडजोडमुल्य " असे लिहिलेले असते ! शुध्द मराठीत मांडवली रेट ! शिवाय त्यांना ते कायदे लागु नसतातच , पोलिस , आरटीओ ह्यांना कित्येकदा हेल्मेट न घालता गाडी चालवलेले पाहिले आहे . दुसरे उदाहरण म्हणजे सुप्रीमकोर्टाने जनहितार्थ म्हणून हायवेच्या पासुन ५०० मिटर अंतरात असलेले दारु चे बार बंद केले , सरकारचा महसुल बुडायला लागला म्हणुन मग सरकारने पेट्रोल च्या टॅक्स् मध्ये वाढ करुन पैसा वसुल केला हे म्हणजे दारु न पिणार्‍याला देखील भुर्दंड ! थोडक्यात मुळ उद्देश ड्रिंक अ‍ॅन्ड ड्राईव्ह अ‍ॅक्सीडेंट कमीकरुन लोकांचे जीव वाचवणे हा होता पण सरकारने त्यात सुध्दा महसुल वाढवण्याचा मार्ग शोधला! इथेही असाच काहीसा प्रकार दिसत आहे ! मुळ उद्देश प्लॅस्टीक बंदी असला तरी त्याचा वापर लोकांना पिळुन पैसावसुल करणे हाच दिसतो. ( वर्षभराने आ.टी.आय खाली , वसुलीचे टारगेट कितीहोते अन दंडाच्या रक्कमेतुन किती महसुल जमा केला ह्याची माहीती कोणीतरी काढायला हवी.) सरकारची अकाऊंटॅबिलीटी काय हे कोठेच स्पष्ट दिसत नाही ! सामान्य माणासाच्या हातात प्लॅस्टिकची पिशवी दिसली की त्याला दंड लावणार , सरकारी कार्यालयात जर कोणी सामान्य माणासाने प्लॅस्टिकचा वापर निदर्शनास आणुन दिल्यास त्याला दंडाच्या रकमे इतकी रक्कम बक्षीस म्हणुन देणार का ? शहरात कोठेही प्लॅस्टिक कचरा आढळ्यास नगरपरिषदेला , मनपा ला दंड लावणार का ? दंडाचे वसुल केलेले पैसे आधीचे प्लॅस्टिक निर्मुलनाला वापरणार की अकार्यक्षम संपखोर सरकारी कामगारांचे पगार वाढवायला अन तोट्यात असुनही बोनस द्यायला वापरणार ? तर सारांश चर्चेचा मुद्दा म्हणजे मुळ प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय अत्यंत कौतुकास्पद असला तरी त्यामागील सरकारी हेतु शंकास्पद आहे असे वरकरणी जाणवत आहे . तुम्हाला काय वाटते ? #उत्तरदायित्वास_नकारलागु # तुकाम्हणे उगी रहावे जे जे होईल ते ते पहावे
वर्गीकरण
चर्चा
वाचने 45724
प्रतिक्रिया 132

प्रतिक्रिया

प्रसाद गोडबोले शनिवार, 23/06/2018 19:47
छापी सुरु झाली देखील ! हे पहा : https://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/plastic… नशिक ३ लाख ६० हजार पुणे ३ लाख ७० हजार ह्यांना सुरुवातीला महिन्याला एक कोटीचे टारगेट दिले आहे काय ?

प्रसाद गोडबोले सोमवार, 25/06/2018 03:49
हे पहा: मुंबईचे आकडे ही आले ३ लाख ३५ हजार ! https://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/mumbai-… आता महानगरपालिकांना एरीयात सुरुवातीला महिन्याला एक कोटीचे टारगेट दिले आहे असा दाट संशय बळावत आहे !

यशोधरा शनिवार, 23/06/2018 20:02
प्लास्टीक नको म्हणून भरमसाट कागदी पिशव्या तयार करण्यासाठी होड लागून त्यापायी अंदाधुंद झाडांची कत्तल होईल का किंवा सुरुवात होईल का - आधीच भसाभसा तोडतात, अशी एक भीती वाटते आहे. अनाठायी ठरली तर आनंदच आहे. प्लास्टीक बंदीला तत्वत: पूर्ण पाठींबा आहे पण टप्प्या टप्प्यात अथवा अधिक शिस्तबद्ध रीत्या वा नियोजन करून राबवणे शक्य होते का असे वाटते, पण निर्णय घेतला तो उत्तम आहे.

माहितगार सोमवार, 25/06/2018 10:38
अंदाधुंद झाडांची कत्तल होईल का किंवा सुरुवात होईल का - आधीच भसाभसा तोडतात, अशी एक भीती वाटते आहे. अनाठायी ठरली तर आनंदच आहे.
भिती वस्तुतः रास्त आहे. सुपरशॉपी लगेच कागदी एनव्हेलपवर गेल्यात. धागा लेखक किंवा जिज्ञासूंनी आंतरजाल छान चाळले तर प्लास्टीक कॅरीबॅग बम्दी मुळे भरतात एन्व्हेलप प्रिटींगचा बिझनेस किती वाढेल याचे आडाखे भारतीय आणि परदेशी कंपन्यांनी सुद्धा बर्‍या पैकी पुर्वी आखल्याचे आढळेल
प्लास्टीक बंदीला तत्वत: पूर्ण पाठींबा आहे पण टप्प्या टप्प्यात अथवा अधिक शिस्तबद्ध रीत्या वा नियोजन करून राबवणे शक्य होते का असे वाटते,
सहमत

सोमनाथ खांदवे शनिवार, 23/06/2018 22:36
रस्त्यावर , नदी नाल्यात समुद्रात , निसर्गात त्ये घाणेरडं प्लास्टिक बघितल की आपणच नाक मुरडतो . परदेशी वारी करून आल्या नंतर तिथल्या स्वच्छतेची तोंडाला फेस येई पर्यंत कौतुक करतो मग उशिरा का होईना आपल्या राज्यात प्लास्टिक बंदी होऊ घातली आहे तर त्यातील छोट्या उणीवा शोधण्यात काय अर्थ आहे ? आपल्या देशात अगोदरच लोकसंख्याच्या भस्मासुराने व भ्रष्टाचार ने आ वासलेला आहे , किती ही पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या तर त्या कमीच पडत आहेत . असे असताना किमान महाराष्ट्रातील नद्या , नाले आणि जंगल जर प्लास्टिक मुक्त होत असेल तर आपल्या पुढच्या पिढी साठी तो एक अमूल्य ठेवा असणार आहे . खाद्यपदार्था साठी वर्तमानपत्राच्या कागदी पिशव्या चालणार नाहीत , त्यासाठी ज्या वेगळ्या पिशव्या लागतील व त्यासाठी किती झाडे तोडली जातील हा संशोधनाचा विषय आहे .

चित्रगुप्त शनिवार, 23/06/2018 23:23
मुळात विक्रेत्याने पिशवी द्यावीच का ? आपण घरूनच रिकामा डबा, कापडी पिशवी वगैरे पूर्वी जसे नेत होतो, तसे आता का करता येऊ नये ? मी स्वतः दही, रबडी वगैरे आणण्यासाठी घरून डबा नेतो, तसेच भाजी-फळे आणण्यासाठी कापडी पिशव्या नेतो. महाराष्ट्राचे ठाऊक नाही पण दिल्ली-हरियाणात काही विक्रेते इतक्या घाणेरड्या प्लास्टिक पिशव्या देतात की त्यापेक्षा खरेदी नको असे वाटते. .

साहना शनिवार, 23/06/2018 23:47
फडणवीसी सरकार हे लोकांचे सरकार नसून कोणी तरी NGO त्यांच्या पत्नीद्वारे हे नसते उपद्व्याप आमच्या डोक्यावर लादत आहे. रस्त्यावर खड्डे दिसले तर नगरपालिका आणि खात्याला १०,००० चा दंड कधी ठोठावणार ?

खटपट्या सोमवार, 25/06/2018 14:27
काहीही, प्लास्टीक बंदीमुळे फडणविसांना वयक्तीक काय फायदा होणार आहे? कोणता एनजीओ आपल्या डोक्यावर काय लादत आहे? काही पुरावा? नियम केला की तो पाळायचाच नाही का? घरुन कापडी पिशवी घेउन जायला काय प्रोब्लेम आहे? तोडपाणी करणार्‍यांना आपण चान्स का द्यायचा? आधी आपण चूक करायची आणि मग सरकारच्या नावाने बोटं मोडायची....

साहना सोमवार, 25/06/2018 21:54
नियम केला कि तो एखाद्या गुलामा प्रमाणे पाळणे हि गुलामगिरीची मानसिकता आहे. फडणवीस किंवा त्यांच्या पत्नी असल्या पॉलिसी इनपुट्स बाहेरून कुणाकडून तरी घेत असाव्यात आणि बदल्यांत स्वतःला मिरवून घेत असाव्यात असा माझा संशय आहे.

पंतश्री मंगळवार, 26/06/2018 15:42
काही उनुत्तरीत प्रश्न १) ब्रँडेड अन्न पदार्थ उत्पादन करणाऱ्याना प्लास्टिक बंदी करण्यासाठी ३ महिन्याची मुदत का ? २) दूध उत्पादक कंपन्यांना का दंड नाही?? ३) प्लास्टिक ला पर्यायी व्यवस्था काय? नागरिक पर्याय शोधात आहेतच पण शासनाने काय पर्याय जहरी केलेत?? ४) प्लास्टिक रसायकलिंग च्या होणे शक्य आहे का? तशी काही व्यवस्था व्यवस्था का निर्माण केली गेली नाही? ५)प्लास्टिक १००० नष्ट असे संशोधन सांगते रस्ते उभारणी मध्ये ह्याचा वापर का होत नाही?? तश्या शिफारशी अनेक समित्याने केल्या आहेत तरी निर्णय का घेतला गेला नाही ??

उगा काहितरीच रविवार, 24/06/2018 06:18
प्रवासात ओले कपडे कसे सांभाळणार ? पावसात मोबाईल , पाकीट , पैसे कसे कोरडे ठेवणार ? हॉटेलमधुन पार्सल कसे आणणार ? महत्त्वाचे कागदपत्रे पावसापासुन कसे सांभाळणार ? किराणा दुकानातुन ५-१० किलो सामान कसे आणणार ?

कंजूस रविवार, 24/06/2018 06:58
सध्या कॅरीबॅग्जवर लक्श आहे. मग स्नॅकची /वेफरची पाकिटं बंद व्हायला पाहिजेत. ती पिशवी रस्त्यातच टाकली जाते. गुटखा पाकिटेच गडकिल्ल्यांवर वाट लावतात आणि दाखवतात.

१.५ शहाणा रविवार, 24/06/2018 09:09
प्लास्टिक चा भस्मासुर झाला आहे . अगदी तोडपाणी झाले तरी पकडणारा ५०० रु तरी घेईल त्या मुळे कापडी पिशवी बाळगण्याची सवय करावीच लागेल .सध्या दुधाच्या पिशवीला बंदी नाही तिचा पुनर्वापर मोबाईल ,पाकीट ठेवण्यास होऊ शकतो .

झेन रविवार, 24/06/2018 09:11
प्लास्टिकचा भस्मासूर भयानक झाला आहे. आपली सोय जशी महत्वाची आहे तशीच पर्यावरणाप्रती जबाबदारी पण आहे. बाकी सरकारी यंत्रणा "# उत्तरदायित्वास_नकारलागु # तुकाम्हणे उगी रहावे जे जे होईल ते ते पहावे" हे फार गंभीरपणे पाळतात असा अनुभव आहे :-)

दुर्गविहारी रविवार, 24/06/2018 09:32
मुदलात हा निर्णय नवीन नाही. माझ्या आठवणीप्रमाणे २००५ मधेच विलासराव देशमुख सरकारने हा निर्णय घेतला होता. माझ्या पुरते सांगायचे तर मी त्या दिवसापासून कापडी पिशवी वापरायला सुरुवात केली. जिथे शक्य आहे तिथे प्लास्टिकची पिशवी नाकारण्याचा प्रयत्न करतो. काही गोष्टी कागदात बांधून आणणे शक्य आहे, उदा - फरसाण, पाव, भाजीपाला, फळे. तसे आवर्जून विक्रेत्याला सांगतो. एक पिशवी वाचली म्हणून तो हि खुश होतो. हे सर्व मी स्वतापुरता निर्णय घेउन राबवला. ईतरांनाही यासाठी प्रोत्साहन देतो. माझ्या उदाहरणावरून सांगतो हे शक्य आहे. निदान सुरवात करा. प्रत्येक गोष्टीसाठी आपल्याला सरकार कशाला हवे ? स्वच्छ भारत ठेवा, सार्वजनिक धुम्रपान टाळा, थुंकू नका, घरोघरी शौचालय बनवा हे स्वातंत्र्यानंतर सत्तर वर्षानंतर सुध्दा आम्हाला सांगावे लागते यासारखे दुर्दैव ते कोणते ? अनेक जण परदेशात जाउन येतात आणि तेथील शिस्त आणि स्वच्छतेचे गोडवे ईथे गातात, मग निदान या लोकांनी तरी तीच शिस्त ,स्वच्छतेची सवय ईथे कायम का बानवू नये? गडकिल्ल्यावर भटकंती केल्यामुळे आणि रोज शहरात तुंबणारे नाले बघीतल्याने मी ठरवले कि निदान माझी तरी या कचर्यात भर असणार नाही. वर काही जणांनी आणि धाग्यात सरकारला शिव्या घातल्या आहेत. पण सरकार म्हणजे कोणी वेगळे असते का ? आपल्यातले काही जण म्हणजेच सरकार. रस्ते खराब असतात तर मग आपण त्याच लोकांना वर्षानुवर्षे का निवडून देतो ? हि आपली चुक नाही? तेव्हा सरकारकडे बोट दाखविण्यापेक्षा मी काय करू शकतो हे महत्त्वाचे नाही ? मला वाटते अस्वच्छतेसाठी दंड तर परदेशात ही असतो. मग असाच दंड ईथे भरायला अडचण काय आहे ? दंड वसुलीत गैरप्रकार होत असतील तर त्याची तक्रारीची सोय असणारच. शिवाय आपणच फ्लास्टीकचा वापर कमी केला तर दंड व्हायची वेळच येणार नाही. माझ्या माहितीनुसार सरसकट प्लॅस्टिक बंदी नाही, कशावर बंदी नाही ते समजून घेणे आवश्यक आहे. एका चांगल्या निर्णयाला प्रत्येकाने सहकार्य करावे अशी विनंती.

सोमनाथ खांदवे रविवार, 24/06/2018 11:43
दुर्गविहारी , जगण्याच्या स्पर्धेत समाज बथ्थड झालाय हो , चांगलं आणि वाईट मधील फरक करण्याची संवेदनशीलता समाजात राहिलेली नाही .तो कोणी तरी श्रीमंत आरहान ने रस्त्यावर वर कचरा फेकला म्हणून अनुष्का शर्मा ने त्याला झापल तर त्याने मानहानी ची नोटीस पाठवली आहे .लोकांना कर्तव्याची जाणीव करून दिली तरी लोक नोटीस पाठवतात . डुकरा सारखं गटारात राहण्याची सवय असलेल्याना सुधरवायला कोणी प्रयत्न केला तर त्याला ते शिव्याच घालणार.

सुबोध खरे रविवार, 24/06/2018 17:14
+100 इतके दिवस मी मोटार सायकलच्या डिकीत मोठी प्लॅस्टिकची पिशवी ठेवत असे आणि दुकानातून किंवा भाजीवाल्याकडून प्लॅस्टिकची पिशवी घेत नसे. यात बँकेचे पासबुक चेकबुक सारखे दस्त ऐवझी असत. आता पावसाळ्यात मला याऐवजी कापडाची पिशवी कशी वापरता येईल हा प्रश्न पडला आहे

दुर्गविहारी रविवार, 24/06/2018 09:34
बृहमुंबई महानगर पालिकेतील एका अतिशय जबाबदार व निस्वार्थी वरिष्ठ अभियंत्याचे मत व नागरिकांना विनंती. बेजबाबदार नागरिक भावना* आपण टीव्हीवर बातम्या मध्ये पाहतोय की मीडियाने महापालिकेच्या अपयश मिळालेाबद्दल बाऊ केला आहे. कबूल आहे की अनेक शहरामध्ये पावसाचे पाणी तुंबू नये म्हणून पूर्व नियोजनाचा आभाव होता यात अनेक महापालिका अपयशी ठरल्यात. पण, एक सुजाण नागरिकाच्या भावनेतून वैयक्तिक स्तरावर *तुम्ही* नाही का अपयशी ठरलात ? *तुम्ही* खाद्य पदार्थांचे वेष्टन्न, प्लास्टिक प्लेट्स आणि चमचे ट्रेनच्या खिडकीतून बाहेर फेकून देता जे नष्ट होत नाही व रेल्वे ट्रॅकच्या ड्रेनेज मध्ये अडकून राहते ज्यामुळे ट्रॅकवर पाणी साठते व ट्रेन बंद होतात. दोषी कोण ? *महापालिका का तुम्ही ? *तुम्ही* तुमचे वापरलेले सॅनिटरी पॅड व प्लास्टिक वस्तू कचरा कुंडीत न टाकता थेट टॉयलेटच्या ड्रेन मधून फ्लश करून देता ज्यामुळे सिवेज पाईपलाईन ब्लॉक होते. दोषी कोण ? *महापालिका का तुम्ही ?* *तुम्ही* तुमच्या गाड्या रस्त्यावर अशा ठिकाणी पार्क करता की जिथून पालिकांच्या ट्रकला ड्रेनेज सफाई करता येता येत नाही. दोषी कोण ? *महापालिका का तुम्ही ?* *तुम्ही* तुमच्या घरातील कचऱ्याचे ओला कचरा व सुका कचरा या मध्ये वर्गीकरण करत नाही व तुम्ही अथवा तुमचा सफाई कामगार तो कचरा एकत्रितरित्या बेजबाबदारपणे रस्त्यावर टाकतो व तो कचरा पावसात विखुरला जातो. दोषी कोण ? *महापालिका का तुम्ही ?* *तुम्ही* खरेदीसाठी मार्केटमध्ये जाताना पुनर्वापर करण्यायोग्य कापडी पिशवी नेत नाही जेणेकरून प्लास्टिक मुक्त समाज निर्माण होईल, आणि भाजीवाल्यासोबत आणखी एका कॅरीबॅग साठी वाद घालता. दोषी कोण ? *महापालिका का तुम्ही ?* घरातून बाहेर पडताना पुनर्वापर करण्यायोग्य पाण्याची बाटली सोबत न नेता प्रत्येक वेळी जेव्हा मिनरल वॉटरची बाटली खरेदी करता तेव्हा प्लास्टिक कचरा वाढवण्यासाठी तुम्ही हातभार लावता. दोषी कोण ? *महापालिका का तुम्ही ?* महापालिका *घनकचरा ( आरोग्य ) विभागाचे कामगार सर्व कचरा गोळा करण्याचे काम करतो, तोच नाल्यात ,गटारात उतरतो आणि स्वच्छ करतो.सार्वजनिक संडास , मलनिःसारण नळीका , मोठे हॉस्पिटल मध्ये आजारी रूग्णांची घाण साफ करणे,पालिकांचे कामगार हे सतत मोठमोठ्या रोगराईचा सामना करून परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य संभाळत असतो, ह्या कामगाराचे आयुष्य फक्त ४०ते ५०वर्षे असते,* त्याला घाणीचे काम करताना दारूचा आधार घ्यावा लागतो.त्याशिवाय घाणीत काम करु शकणार नाही. सर्वच सुशिक्षित नागरिकांना विचारतो की, जर साधं कचर्याची गाडी बाजूंनी गेली तरी नाकाचे केस जळतात, *ज्याप्रकारे सीमेवर असलेल्या सैनिक शत्रूचा शिरकाव आपल्या सीमेत येऊ देत नाही आणि नागरिकांचे रक्षण करतो त्याच प्रमाणे पालिकेचे कामगार नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करतो. *घाणीत रोज मरणारा कामगार दिसत नाही.... त्याला मरताना सर्टिफिकेट मिळते "बेवडा मेला " हेच त्यांचे "परमवीर चक्र"असते.* आपणही आत्मपरिक्षण करावे...... उठसुठ महापालिका वर बोटे दाखवू नये , *आपणं सुध्दा या सुंदर शहराची काळजी घ्यावी... कारण कचरा निर्माण करून यास जबाबदार आपणच आहोत....* हि नम्र विनंती......... बदलाची सुरुवात होते ती *तुमच्यापासून सुरवात करा* *आधी एक जबाबदार नागरिक बना.* ( एक व्हॉटस अँप फॉरवर्ड )

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 24/06/2018 13:06
+१०० सरकार / नगरपालिकेने स्वच्छतेची व्यवस्था करायला हवीच... पण, दुरदैवाने, स्वतः जिकडे तिकडे बेजबाबदारपणे कचरा फेकून वर, "तो साफ करायला सरकार आहे आणि सआम्ही कर भरतो म्हणून असे केले तरी हरकत नाही" असे म्हणणारे निव्वळ निर्बुद्ध व असामाजिक लोकही भरपूर आहेत !

सुबोध खरे रविवार, 24/06/2018 17:08
या अभियंत्यांच्या सर्व गोष्टी 100 टक्के मान्य करूनही एक गोष्ट विचारावीशी वाटते. गटारे किंवा नाले तुंबणे यासाठी नागरिक जबाबदार आहेत हे 100% मान्य. वर्षानुवर्षे दर पावसाळ्यात रस्त्यात पडणाऱ्या खड्डयाना नागरिक कसे जबाबदार आहेत?

चारु राऊत गुरुवार, 28/06/2018 20:19
खरे साहेब खड्ड्याना पण नागरिक जबाबदार आहेत हे १०० टक्के सत्य आहे. ते एक दुष्ट चक्र आहे आम्ही लोक एक एक मत देण्या साठी १००० रु घेतो. आणि तेंव्हा विचार करत नाही कि ते नेते हे पैसे कोठून आणणार हे पैसे वसूल करण्या साठी त्यांना नाइलाजाने सार्वजनिक कामाची कंत्राटे घावी लागतात.

सुबोध खरे गुरुवार, 28/06/2018 20:54
साहेब इतकं सोपं नाहीये ते. सर्वच सरकारी कंत्राटात पैसे खाल्ले जातात हि वस्तुस्थिती स्वीकारूनही मी एक सांगतो. बोफोर्स या तोफेच्या कंत्राटात पैसे खाल्ले गेले याबद्दल चौकशी झाली. परंतु ती तोफ उत्तम दर्जाची होती / आहे याबद्दल वादच नाही. हीच स्थिती HDW पाणबुड्यांची (शिशुमार शंकुश इ) होती. भ्र्रष्टाचार झाल्याचे आरोप झाले पण पाणबुडीच्या कार्यक्षमतेबद्दल शंका नाही पंडित नेहरू म्हणाले होते कि नोकरशाही हि कार्यक्षम आणि भ्रष्टाचार विरहित असावी. श्रीमती इंदिरा गांधी म्हणाल्या कि भ्रष्टाचार असला तरी एक वेळ चालेल पण नोकरशाही हि कार्यक्षम असावी. पण प्रत्यक्षात नोकरशाही हि अकार्यक्षम आणि भ्रष्टाचाराने लडबडलेली आहे. हा मूळ मुद्दा आहे.

नाखु रविवार, 24/06/2018 09:48
सर्व सकारात्मक विचारवंताना... अता काही बाळबोध प्रश्न आहेत....
  • नाले सफाई साठी खाबुगिरी करता येत नाही म्हणून संबंधित NGO मार्फत याचिका दाखल करतील काय
    • गुटखाबंदी सारखा हा फक्त पैसे उकळायचा राजरोस अवैध व्यवसाय होईल का?
शक्य तिथे प्लास्टिकच्या वस्तूं वापर टाळणारा पर्यायशील नाखु पांढरपेशा

धर्मराजमुटके रविवार, 24/06/2018 09:55
आमच्या काळी नव्हती हो असली प्लास्टीकची थेरं ! आमचं काय अडलं त्याच्यामुळे ? आमच्या काळी सरकारने एखादा नियम आणला की आम्ही तो गपगुमान पाळत असु. धु म्हटलं की धुवायचं, लोंबतंय काय ते विचारायच नाही !" "आता थोडे दिवस होईल त्रास, पण मग सगळं अंगवळणी पडेल हो बाळं" इति ह्यांची माई...................... :)

भीमराव रविवार, 24/06/2018 10:55
माझ्या कडे १० जुन्या पिशव्या आहेत, त्या मी कचऱ्यात टाकाव्यात की पुन्हा पुन्हा वापराव्यात? जुन्या पिशव्या वापरून मी कचरा कमी करत असलो तरी मी दंडास पात्र आहे, आणि त्यामुळे हा निर्णय चिकारभोट आहे.

डँबिस००७ रविवार, 24/06/2018 17:03
जुन्या पॅस्टीक पिशव्या वापरण्याऐवजी कापडी पिशव्या वापरा !! एकच पिशवी जपुन ठेवली तर काम होईल !! दंड पण होणार नाही !!

टवाळ कार्टा रविवार, 24/06/2018 15:25
प्लास्टिक पिशव्यांनी गटारे तुंबणे मोठ्याप्रमाणात होते....आपणच कसाही कचरा करतो ना....बुडाखाली फटके बसले तरच शिस्तीत वागतो.....बाकी ते ५००० मुद्दाम तोडपाणी करावेच या हेतूनेच ठरवले असावे असे वाटतेय....आणि इतका पर्यावरणाचा पुळका असेल तर आधी जंगले तोडून बिल्डिंग बनवणे थांबवले असते....चायला रस्त्यावर असलेले खड्डे, अपुरी सार्वजनीक वाहतुक व्यवस्था, झोपडपट्ट्यांची अतिक्रमणे, बेशिस्त वाहनचालक, माजुर्डे रिक्शावाले यांच्याबाबतीत निर्णय घ्यायचा झाला कि लगेच नवीन समिती स्थापन केली जाते

jinendra रविवार, 24/06/2018 16:17
1.पण आता जे प्लास्टिक आहे त्याचे काय करणार, शिवाय ही बंदी फक्त कमी micron च्या पिशव्या वर आहे, बाकी प्लास्टिक वर नाही, शिवाय दुसरा काही पर्याय उपलब्ध नाही, या मुळे याचा फारसा परिणाम होणार नाही. 2. आपला समाज मुळातच इतका बेशिस्त आणि स्वार्थी आहे की कोणतीही कारवाई होऊ शकत नाही. 3. जे कारखाने नदीमध्ये रासायनिक प्रक्रिया केलेले पाणी सोडतात सांडपाणी सोडतात ज्यामुळे नदीमध्ये केंदाळ वाढत आहे, पाणी प्रदूषण करणाऱ्या लोकांना फाशी का देऊ नये ? जलसंधारणच्या नावाखाली हजारो कोटी रुपये सरकार खर्च करते आणि सरकारी बाबू आणि मंत्री सगळे पैसे खिशात घालून वर मी किती काम केले हे काहीतर फुटकळ करून दाखवतात त्याचे काय , मुळातच लोकशाही ही या भारत देशातील लोकांची चैन आहे गरज नाही, त्या मुळे काहीही चालते अस असल्यामुळे कोणतीही बंदी नव्याचे नऊ दिवस असल्या सारखी चालते आणि दहाव्या दिवशी बंद पडते.

झेन रविवार, 24/06/2018 21:36
१ बद्दल शंका आहे, या वेळी बंदी मधे micron वरून भेदभाव नसावा. बाकी आपल्या कडे लोकशाही म्हणजे माझे सगळे हक्क आणि जबाबदारी बाकीच्यांची इतकं सगळं सरळ आहे.

डँबिस००७ रविवार, 24/06/2018 17:24
प्लॅस्टिक बॅन आणि सरकारी हेतुबद्दल शंका !! हेतु चांगला आहे पण ईंप्लिमेंटेशन चुकीच आहे !! बर्याच दुकानातुन आता वुव्हन आणी नॉन वुव्हन टिस्स्यु पिशव्या द्यायला सुरुवात केलेली आहे !! ह्या पिशव्या किंमतीला स्वस्त असुन प्लॅस्टीक पिशवीला पर्याय ठरत आहे पण तो अयोग्य पर्याय आहे ! ह्या पिशव्यासुद्धा बायोडीग्रेडेबल नाहीत !! पण त्या पुढे त्या पिशव्या रिसाक्लेबल पण नाहीत !! मुळ प्रश्न आहे ग्राहकाला योग्य पर्याय उपलब्ध करुन देणे !! त्यासाठी बायो डीग्रेडेबल प्लॅस्टीक उपलब्ध करणे हा एक उपाय आहे तसेच प्लॅस्टीक रॉ मटेरीयल पिशव्या बनवण्यासाठी मिळु नये अशी व्यवस्था करावी अन्यथा प्लास्टीक पिशव्यावर उत्पादन कर व जी एस टी भरमसाठ करुन त्याच बाजारातली मागणी नाहीशी करावी !!

चौकटराजा रविवार, 24/06/2018 17:50
आता प्लास्टीक वापराला ठोकरून जगाला मागे नेणे चीड आणणारा प्रकार ठरेल . मी २००४ साली हिमाचल मधेच गेलो होतो , तिथे ही बन्दी तेंव्हापासूनच आहे. सिमलाच्या रिजवर मोटारीना बंदी आहे याचे सुख अनुभवले आहे. नैनिताल च्या माल रोडवर स्त्थानिक कार खेरीज इतराना बंदी आहे . तेथून चालत चालत भटकणे अनुभवले आहे . काही बंदी कठोरपणे करणे हे आवश्यकच आहे . पण ही बन्दी परदेशांचे अंधानुकारण केलेल्या हेल्मेट सक्ती सारखी वाटते . उठसूठ प्लास्टीक वापराचा बेसुमार वापर गेल्या १५ वर्षात वाढला त्याला कारण आपली मुक्त अर्थव्यवस्था ही आहे . या वापराचा चंगळबाजीशी फार जवळचा संबंध आहे . घरचे पोहे , सांजा खाणे ई मागासलेपणाचे लक्षण होऊ लागले आहे मग आणा वडापाव , इडली साम्बार बाहेरून . मग सांबार कसे आणायचे तर प्लास्टिक पिशवी सेवेला आहेच . ज्या पोराला कुल्ले धुवायची अक्कल नाही तरी करा त्याचा जंगी वाढदिवस. मग हाणा पार्ट्या . गरज नसताना पातळ प्लास्टीक चे ग्लास वापरा . कचकडी चमचे काय विचारू नका . या नव श्रीमंतानी दुकानदारांच्या मदतीने उच्छाद मांडला होताच . त्याला आता पायबंद बसेल . हे सगळे खरे असले तरी प्लास्टीक अनेक बाबतीत पुनर्वापरासाठी वरदान ही आहे . ते पाण्यापासून संरक्षण देणारे एक महत्वाचे उत्पादन आहे . सबब जिथे असा वापर आवश्यक आहे ( वरील खरे साहेबांची अडचण पहा ) इथे वापरास परवानगी हवीच सबब जाड संरक्षक शीट ना बंदी असता कामा नये . महिला नी हळदी कुंकवाचे कार्यक्रम करून प्लास्तिक वस्तू लुटण्याची परंपरा बंद करणे जरूर आहे अर्थात स्वघोषित संस्कृती रक्षक संघटना विरोध अशा बाबतीत करतीलच . आपल्या घरात नुसती नजरा टाकून पहा आपण अनावश्यक पणे किती प्लास्टिक कंटेनर साठवले आहेत ते ! त्यातला एका जरी बाहेर टाकून देऊ म्हणाल तर घरात तीन दिवसा अबोला होईल .

सतिश म्हेत्रे रविवार, 24/06/2018 18:37
आपल्या कडे असलेल्या जुन्या प्लास्टिक पिशव्यांचे काय करायचे?

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 24/06/2018 21:55
कोणी एक प्लास्टिक मनी रस्त्यावर किंवा नाल्यात फेकून देत आहे असे चित्र डोळ्यासमोर तरळले ;) =)) (हघ्या)

नाखु रविवार, 24/06/2018 22:33
"प्रत्येकाला/प्रत्येकानं" दूषण (प्रदूषण )देणे हा सरकारचा जनतेबाबत,आणि जनतेचा सरकारप्रति जन्मसिद्ध हक्कच आहे चालढकल देशवासी नाखु

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 24/06/2018 23:59
नाय हो ! "कचरा करणे हा आमचा हक्क आहे आणि तो साफ करायला आम्ही सरकार सरकारला कर देतो" असे ठासून सांगणारे सगळे नागरिक, 'असला कचरा' साफ करायला बाह्या सरसावून रस्त्या-नाल्यात उतरतील ना ! ;) :)

सोमनाथ खांदवे रविवार, 24/06/2018 23:20
मंगळवारी रात्री (19 जून) कोलंबिया संघाला 2-1 अशी धूळ चारत जपाननं फुटबॉल मॅच जिंकली. फुटबॉल वर्ल्ड कपमध्ये दक्षिण अमेरिकेतल्या संघावर जपाननं पहिल्यांदाच विजय मिळवला. विजयी संघाचे प्रेक्षक बरेचदा स्टेडियममध्ये राडा करत जल्लोष करतात. जपानी प्रेक्षकांनीही विजय साजरा केला, पण त्यानंतर त्यांनी पू्र्ण स्टेडियम स्वच्छही केलं! येतानाच मोठ्या पिशव्या आणल्या मॅच बघायला येतानाच जपानी लोक मोठ्या पिशव्या घेऊन आले होते. मॅच संपताच सगळ्यांनी मिळून कचरा गोळा केला आणि स्टेडियम चकाचक स्वच्छ केलं. फुटबॉल मॅच जिंकल्यानंतर मेक्सिकोत आलेल्या भूकंपाची खरी गोष्ट FIFA 2018 : कोण जिंकणार फुटबॉल वर्ल्ड कप? 'समुराई ब्लू'च्या (जपानच्या फुटबॉल संघाचं नाव) समर्थकांनी हे पहिल्यांदाच केलेलं नाही. याआधीही त्यांच्या अशा चांगल्या सवयीचं कौतूक झालं आहे. Image Copyright @Coachmckaig@COACHMCKAIG "ही केवळ फुटबॉलपुरती संस्कृती नसून संपूर्ण जपानची संस्कृती आहे," असं जपानमधले क्रीडा पत्रकार स्कॉट मॅकइन्टायर यांनी बीबीसीला सांगितलं. ते सध्या फुटबॉल वर्ल्ड कपनिमित्त रशियात आले आहेत. 'समुराई ब्लू'च्या चाहत्यांनी स्टेडियम स्वच्छ केल्यावर त्यांना आश्चर्य वाटलं नाही. "फुटबॉल खेळ हा एका संस्कृतीचं प्रतीक आहे, असं आपण ऐकत आलो आहे. सगळं स्वच्छ आणि नीटनेटकं ठेवणं हा तर जपानी समाजाच्या सवयींचा महत्त्वाचा भाग आहे. फक्त फुटबॉलच नव्हे तर सगळ्या खेळांबाबत जपानी प्रेक्षक असंच वागतात," असंही ते सांगतात. लहानपणापासूनची सवय खरंतर यावर्षीच्या वर्ल्ड कपमध्ये सेनेगलचे प्रेक्षक स्टेडियम स्वच्छ करत होते. पण त्याची खरी सुरुवात जपानी लोकांनी केली होती आणि त्यासाठी ते प्रसिद्ध आहेत. Image copyrightREUTERS जपानमध्ये फुटबॉल मॅच बघायला आलेल्या परदेशी प्रेक्षकांना याचं नेहमीच आश्चर्य वाटतं. "ते (परदेशी प्रेक्षक) जपानमध्ये आल्यावर बाटल्या, फास्ट फूड तसंच ठेऊन जाताना दिसतात. पण त्यावेळी जपानी लोक त्यांना खुणावून कचरा उचलण्याची विनंती करतात," असं मॅकइन्टायर यांनी बीबीसीला सांगितलं. जपानमध्ये स्वच्छतेची सवय लहानपणापासूनच लावली जाते. "फुटबॉलची मॅच संपल्यावर स्टेडियम स्वच्छ करणं हे शाळेत शिकवलेल्या सवयीचाच एक भाग असतो. शाळेत असताना मुलांकडूनच शाळेचा वर्ग, परिसर स्वच्छ करून घेतला जातो," अशी माहिती जपानच्या ओसाका युनिव्हर्सिटीतले समाजशास्त्राचे प्राध्यापक स्कॉट नॉर्थ यांनी दिली. "लहानपणापासून या गोष्टी सतत सांगितल्यामुळे लोकांना त्याची सवय होऊन जाते," असं ते पुढं सांगतात. Image Copyright @aulty@AULTY मॅच संपल्यावर जपानी लोक सफाई करतानाचे व्हीडिओ सोशल मीडियावर येत राहतात. फुटबॉल वर्ल्ड कपसारख्या जागतिक स्पर्धेत स्वच्छतेचं महत्त्व पटवून देण्याबरोबर जपानी लोक त्यांची जीवनशैली जगासमोर मांडतात, असं प्राध्यापक नॉर्थ सांगतात. त्यांच्या मते "आपल्या पृ्थ्वीची सगळ्यांनी काळजी घ्यावी हे पटवून देण्यासाठी वर्ल्ड कप पेक्षा भारी ठिकाण काय असेल?" याचा अर्थ आम्ही आनंद साजरा करत नाही असं नाही, पण त्याच बरोबर आम्ही आमचं भान विसरत नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. "हे जरा तुम्हाला रटाळ वाटेल पण हा देश आदर आणि नम्रता या गुणांवर उभारलेला आहे," असं स्कॉट हसतमुखानं सांगतात. "फुटबॉलमुळे इतके देश आणि लोक एकत्र येतात ही एक मोठी गोष्ट आहे. त्यामुळे आपण एकमेकांकडून खूप काही शिकतो. हेच तर फुटबॉलच्या खेळाचं सौंदर्य आहे."

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 25/06/2018 00:35
+१००० जपानी लोक वेगळ्या मातीने घडविलेले आहेत. जपानकडून जगाने, आणि विषेशतः भारताने, अनेक धडे घेण्यासारखे आहेत... मग ते परदेशात (सोची, रशिया) फूटबॉल वर्ल्ड कप मॅचचा आनंदोत्सव बघायला आलेले असोत... की खुद्द त्यांच्या देशात त्सुनामीची आपत्ती आली होती तेव्हाचा त्यांचे वागणे असो... याविरुद्ध, भारतात अश्या सुख-दु:खाच्या वेळांस नागरिकांचे वागणे कसे असेल हे सांगायला नकोच. न्यु ऑर्लिओन्समध्ये महापूर आला होता त्या वेळेस अमेरिकेसारख्या विकसित देशातही जी अनावस्था व लुटालूट माजली होती त्याची त्या वेळेस आठवण झाली होती ! त्सुनामीच्या वेळेस सुपरमार्केट्सच्या समोर, 'आपला क्रमांक येईपर्यंत रांगेत शांतपणे उभे राहणारे नागरिक' तर दिसलेच पण त्याचबरोबर अजून एक जपानी गुणधर्मही प्रकर्षाने दिसला... १. मार्केटमधून खरेदी करून बाहेर पडणारा प्रत्येक माणूस आपल्याला अंदाजे एक दिवस पुरेल इतकेच खाण्याचे पदार्थ व पाणी घेऊन जाताना दिसला म्हणुन एका पाश्च्यात्य वार्ताहराने त्यांना विचारले की, "पुढचा स्टॉक केव्हा येईल याची खात्री नसताना तुम्ही एवढीशी खरेदी का करत आहात ?". सर्वांचे उत्तर साधारण सारखेच होते... रांगेकडे बोट दाखवून, "मी खूप खरेदी केली तर त्यांचे काय ?" २. वरच्या व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे सगळ्या पिडितांची व्यवस्था प्रत्येक गावात उरलेल्या काही धड इमारतींत केली होती आणि प्रत्येक कुटूंबाला ४- ते ६ चौ मीटर आकाराची जागा दिली होती... काही ठिकाणी प्रत्येकाची जागा कार्डबोर्ड लावून आखली होती तर काही ठिकाणी तितके करणेही शक्य नव्हते... पण कुठे बाचाबाची, मारामारी किंवा गोंधळ झाल्याची बातमी आली नाही. ३. सर्वात मोठा "प्रोटेस्ट" म्हणजे काही लोक टिव्ही कॅमेर्‍यासमोर, "मी सरकारने केलेल्या व्यवस्थेवर नाराज आहे" इथपर्यंत सीमित होता ! या आश्चर्यकारक जपानी व्यवहाराचे मूळ कारण, त्यांच्या जननीवनात खोलवर मुरलेली "सार्वजनिक भल्याची (कॉमन गुड) जाणीव" आहे. या गोष्टीची आपल्याकडे प्रचंड वानवा आहे हे सांगायला नकोच... पण, सर्वसामान्य काळात "कॉमन गुड" चे तत्व पाळणार्‍या विकसित देशांतही आपत्तीकालात ते विसरले जाऊ शकते असे दिसते. शेवटी काय, जपानी लोक वेगळ्या मातीने घडविलेले आहेत, हेच खरे !

नाखु सोमवार, 25/06/2018 06:55
आणि प्रेरणादायी माहिती. सिनेमावल्यांनी जैकी चेनला आणि वाहनं बनविणे याला फक्त नक्कल करण्यात धन्यता मानली आहे. कार्यसंस्कृती आणि देशाप्रती उत्तरदायित्व यात ते आपल्या पेक्षा खूपच पुढे आहेत.

अर्धवटराव सोमवार, 25/06/2018 08:03
हे लोक्स पहिलेपासुनच तसे आहेत कि महायुद्धोत्तर काळात देशाच्या पुनरुत्थाच्या कळकळीचा हा परिणाम असावा? इतीहासात अनेक देश मातीमोल झाले, त्यातले अनेक देश परत वैभवाला चढले, पण असा अ‍ॅटिट्युड इतरत्र कदाचीत फार कमि दिसत असावा.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 25/06/2018 12:01
या बाबतीत जगभरात काही देश इतरांच्या फार पुढे आहेत. १. जपान आणि जर्मनी हे दोन देश हे फार पूर्वीपासून, महायुद्धांच्या पूर्वीपासून, खालील एक महत्वाचा सामाजिक गुणधर्म बाळगून आहेत : ...... अ) सार्वजनिक भल्याची (कॉमन गुड) जाणीव : "सर्वे सुखिनः संतु" हे आपल्या पूर्वजांचे तत्व त्यांनी अनेक पिढ्या पाळले आहे आणि आपण मात्र त्याच्या उलट, "माझा स्वार्थ सर्वप्रथम, इतरांचे ते पाहून घेतील" हे तत्व अंगी मुरवून घेतले आहे, दुर्दैवाने ! :( ...... आ) "सार्वजनिक भले (कॉमन गुड)"याचा, "स्वतःच्या विचार वा कृतीने दुसर्‍याला त्रास होऊ नये" इतका संकुचित अर्थ जरी आचरणात आणला तरी बरेच सामाजिक सद्गुण निर्माण होतात. उदा : कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार चुकीचा मानणे, कचरा न करणे, गर्दी असली तरी धक्काबुक्की न करणे, रांग न मोडणे, आपला वरचढपणा दाखवण्यासाठी दुसर्‍याची विनाकारण खोडी न काढणे (उलट, इतर सर्वांशी आणि विशेषतः लहान मुले, वृद्ध आणि स्त्रियांशी सौजन्याने वागणे, त्यांना रांगेत/बसण्यासाठी प्राधान्य देणे, इ), इत्यादी अनेक सुसंस्कृत सवयी आपोआप व्यवहारात येतात. या दोन देशांतील नागरिकांनी हे गुणधर्म आपल्या अंगी बाणले आहेत आणि कुटुंब व शाळेत त्यांना "सामाजिक शिक्षण" असे बोजड नाव देता/न देता "सर्वांच्या फायद्याची योग्य जीवनप्रणाली" म्हणून कळत/नकळत शिकवले जाते. अनेक जपानी शाळांत साफसफाईचे काम विद्यार्थ्यांकडून करविले जाते आणि पालकांनी त्याला, "व्हॉट नॉनसेन्स, आमच्या मुलांना असे खालचे काम करायला का शाळेत पाठवतो आम्ही ?" असा विरोध केल्याचे ऐकिवात नाही ! २. सार्वजनिक भल्याच्या जाणिवेच्या बाबतीत अजून एक अजून एक देश पुढे आहे... सिंगापूर. (भारतानंतर १८ वर्षांनी) सन १९६५ मध्ये ब्रिटिशांपासून स्वतंत्र झालेल्या व त्यावेळेस केवळ "कोळ्यांचे खेडेगाव (फिशिंग व्हिलेज)" अशी प्रसिद्धी असलेल्या या देशाच्या नागरिकांना "ली क्वान यू" या त्याच्या पहिल्या पंतप्रधानाने अक्षरशः दंडूक्याने ठोकून शिस्त आणि सामाजिक भल्याची शिकवण दिली. पहिली पंधराएक वर्षे पाश्चिमात्यांनी त्याची 'हुकुमशहा', 'कम्युनिस्ट', अश्या शेलक्या विशेषणांनी नाचक्की केली. पण त्या दीड दशकांत झालेली प्रगती व विकास पाहून सिंगापुरी जनतेचे डोळे उघडले आणि त्यांनी आपल्या अंगवळणी पडलेली सार्वजनिक भल्याच्या जाणिव आपल्या पुढच्या पिढीत संक्रमित केली... एकदोन पिढ्या असे झाले की ती एक सामाजिक सवय होते... आणि त्यानंतर आता पाश्चिमात्यांसकट सर्व जगाची जीभ सिंगापूरची स्तुती करताना थकत नाही ! ३. दुसरे महायुद्ध संपले त्या काळात अविकसित समजले जाणारे स्कॅडिनेव्हियन देशही याबाबतीत पुढारलेले आहेत... पण, त्यांच्या उदार धोरणांचा फायदा घेऊन तेथे मोठ्या प्रमाणांत घुसलेले निर्वासित त्या देशांच्या सार्वजनिक भल्यासंबंधिच्या लौकीकाला बट्टा लावत आहेत. :(

विशुमित सोमवार, 25/06/2018 12:31
उत्तम प्रतिसाद..! === कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार चुकीचा मानणे, कचरा न करणे, गर्दी असली तरी धक्काबुक्की न करणे, रांग न मोडणे, आपला वरचढपणा दाखवण्यासाठी दुसर्‍याची विनाकारण खोडी न काढणे (उलट, इतर सर्वांशी आणि विशेषतः लहान मुले, वृद्ध आणि स्त्र्यांशी सौजन्याने वागणे, त्यांना रांगेत/बसण्यासाठी प्राधान्य देणे, इ), इत्यादी अनेक सुसंस्कृत सवयी आपोआप व्यवहारात येतात.>>> ===>> ह्या सवयी आताच्या प्रौढ समाज्यात बिंबवणे खूप अवघड आहे. ही ढेकळं कधीच सुधारणार नाहीत. पण या प्रौढ समाजाने त्यांना नाही जमले ते त्यांच्या पुढच्या पिढी मध्ये तरी उतरवण्याचा प्रयत्न नव्हे सक्तीच केली पाहिजे. सगळ्या शाळांमध्ये नर्सरी ते दहावी सार्वजनिक भल्याची (कॉमन गुड) जाणीव साम दाम दंड भेद सर्व वापरून मुलांच्या मनात बिंबवण्याचा सरकारी फतवाच काढला पाहिजे. """पण त्या दीड दशकांत झालेली प्रगती व विकास पाहून सिंगापुरी जनतेचे डोळे उघडले आणि त्यांनी आपल्या अंगवळणी पडलेली सार्वजनिक भल्याच्या जाणिव आपल्या पुढच्या पिढीत संक्रमित केली... एकदोन पिढ्या असे झाले की ती एक सामाजिक सवय होते..."" पुढील २० वर्ष्यात भारतचे ७०% प्रश्न सुटतील. ====

चौथा कोनाडा सोमवार, 25/06/2018 10:11
प्लॅस्टिक बंदीला बहुतांशी लोकांचा पाठींबा आहे हे आशादायक बाब आहे. त्याची अंमलबजावणी, जबर दंड, आणि अपुरा वेळ यावर जनतेत तीव्र नाराजी दिसून येतेय ! काही वापराला पर्याय सापडलेले नाहीत, त्या पर्यायावर पुरेशी चर्चा झालेली नाही. प्लॅस्टिक बंदी (हा शब्दच चुकीचा आहे खरं तर ! प्लॅस्टिक नियंत्रण असा शब्द हवा) आणि कचरा विल्हेवाट हे दोन ज्वलंत विषय एकमेकांपासून वेगळे काढता येत नाहीत. प्लॅस्टिक नियंत्रण ही तर सुरुवात आहे ! केव्हढं काम करायला लागणार आहे आपणा सर्वांना ! लिंक: खाली: कचराकोंडी वरची एक महत्वाची फिल्म : कचराकोंडी प्राजक्ता काणेगावकर यांचा या विषयावर संवेदनाशील लेखः जाणिवा - असलेल्या, नसलेल्या आणि बधिर झालेल्या

अनुप ढेरे सोमवार, 25/06/2018 10:52
ब्लांकेट बंदी ही जनरली यशस्वी होत नाही. किंबहुना बंदी ही भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारा प्रकार आहे. रिसायकल होऊ शकेल केवळ असं प्लास्टिक वापरायला एनकरेज करायला हवं.

माहितगार सोमवार, 25/06/2018 11:08
डिसोप्झेबल डस्टबीन बॅग्स बद्दल नियमांमध्ये काय प्रोव्हीजन्स आहेत. डायपर्स सेनीटरी वगैरेंसाठी ?

गामा पैलवान सोमवार, 25/06/2018 12:04
साहना, फडणवीसी सरकार हे लोकांचे सरकार नसून कोणी तरी NGO त्यांच्या पत्नीद्वारे हे नसते उपद्व्याप आमच्या डोक्यावर लादत आहे. सहमत आहे. जी बंदी उत्पादनाच्या टप्प्यात घालायला हवी ती सामान्य ग्राहकाच्या पातळीवर घातल्याने शासनाच्या हेतूविषयी शंका उत्पन्न होते आहे. खरंतर जैविक प्लास्टिकच्या संशोधनास उत्तेजन द्यायला हवं. या आस्थापनाने बनवलंय तसं : http://envigreen.in/ कुठं काय करायचं त्याची प्राधान्ये सरकारने नीटपणे ठरलेली नाहीत. आ.न., -गा.पै.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 25/06/2018 13:04
प्लॅस्टिकवरची बंदी ही कल्पना नवी नाही आणि मूळात सद्याच्या सरकारची नाही, ही कल्पना पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारच्या काळात पुढे आणलेली होती पण काही कारणाने तिची अंमलबजावणी करणे टाळले होते. सद्याच्या सरकारने फक्त ती अंमलात आणण्याचे धाडस केले आहे (किंवा धडाडी दाखवली आहे, जे हवे असेल ते मानावे). जी बंदी उत्पादनाच्या टप्प्यात घालायला हवी ती सामान्य ग्राहकाच्या पातळीवर घातल्याने शासनाच्या हेतूविषयी शंका उत्पन्न होते आहे. कुठं काय करायचं त्याची प्राधान्ये सरकारने नीटपणे ठरलेली नाहीत. सरकारच्या प्राधान्यक्रमाबाबत (प्रथम वापरावर बंदी, उत्पादनावर नाही) माझा अंदाज असा... जे उत्पादन अनेक वर्षे चालू आहे त्यावर सरळ सरळ बंदी घालण्यात अनेक अडचणी असतात... त्यातली मुख्य म्हणजे त्या उत्पादनाच्या जोरावर आर्थिकदृष्ट्या सबळ झालेल्या कारखानदारांचा कोर्टात खटले लावून केला जाणारा विरोध. भारतात असे खटले अनेक दशके चालवून, त्यांच्या आड उत्पादन बिनघोरपणे चालू ठेवणे शक्य असते... अर्थात, अश्या छुप्या कारवायांनी बंदीचा बोर्‍या वाजवणे शक्य असते व बर्‍याचदा केलेही जाते. त्याविरुद्ध, त्या उत्पादनाच्या वापराला बंदी घातली तर उत्पादकांवर बंदी नसल्याने त्यांची बाजू कायदेशीररित्या पांगळी होते. तरीही उत्पादकांनी कोर्टात खटला दाखल करून बंदीवर स्टे आणण्याचा प्रयत्न केला आहेच... मुंबई उच्च न्यायालयाने स्टे ला नकार दिल्याने सद्याची बंदी व्यवहारात येऊ शकली... खटला चालू राहीलच ! :) पण... वापरावर बंदी आल्याने व तसेच, काही काळात प्लस्टिकच्या बदली सामग्री वापरून संसाधने (उदा : कागदी/कापडी पिशव्या, बायोडिग्रेडेबल प्लस्टिक, इ) बाजारात येऊन स्थिरावली की बंदी असलेल्या प्लस्टिकचा खप शून्य झाल्याने त्याचे उत्पादन करण्यात उद्योजकांना रस (आर्थिक फायदा) राहणार नाही... त्यामुळे उत्पादन आपोआप बंद होईलच ! "सबळ शत्रूला समोरासमोर तोंड न देता, त्याची रसद तोडून, जेरीस आणून संपवावे", असा शिवरायांनी शिकवलेला गनिमी कावा मला सरकारच्या या कृतीमागे दिसत आहे ! जय महाराष्ट्र ! :)

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 25/06/2018 13:12
खरंतर जैविक प्लास्टिकच्या संशोधनास उत्तेजन द्यायला हवं. हे आताच उघडपणे केले तर; बंदीने ग्रस्त प्लास्टिक उद्योजक (आणि सरकारला कोंडीत घेण्यासाठी असल्या-नसलेल्या कारणाच्या शोधात असलेले राजकारणी) यांना, "बघा, बघा, हे आमचे उद्योग बंद करून आपल्या बगलबच्च्यांचे उद्योग पुढे आणत आहेत", असा कांगावा करायला कारण दिल्या सारखे होईल. भारतात प्रत्येक गोष्टीत राजकारण आणण्याची फॅशन जोरात आहे... तिला नजरेआड करणे वेडेपणाचे होईल. त्याऐवजी, अगोदर आणि सद्याही जैविक प्लास्टिकच्या उत्पादनाकडे काही व्यावसायिक वळले आहेतच, त्यांना या बंदीने अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिळत आहेच !

जेम्स वांड मंगळवार, 26/06/2018 11:28
भारतात प्रत्येक गोष्टीत राजकारण आणण्याची फॅशन जोरात आहे... हे तर फारच जाणवते, अगदी मिसळपाववर सुद्धा!, कित्येकांना तर आजकाल राजकारण सबकॉन्शस मध्ये घुसल्यागत आपण अतीच राजकीय बोलतोय ह्याचीही शुद्ध उरत नाही. अतिशय प्रस्तुत कॉमेंट, खूप आवडली.

विशुमित मंगळवार, 26/06/2018 14:19
मी तर यातून बाहेर पाडण्यासाठी उपचार घेत आहे. पण डॉक्टरांचं म्हणणं आहे की " चालू सरकार " बदलल्याशिवाय जीवाला फरक पडणे खूप अवघड आहे. :)

मार्मिक गोडसे बुधवार, 27/06/2018 16:48
जे उत्पादन अनेक वर्षे चालू आहे त्यावर सरळ सरळ बंदी घालण्यात अनेक अडचणी असतात... त्यातली मुख्य म्हणजे त्या उत्पादनाच्या जोरावर आर्थिकदृष्ट्या सबळ झालेल्या कारखानदारांचा कोर्टात खटले लावून केला जाणारा विरोध. मुळात ही प्लॅस्टिक बंदी संपूर्ण भारतात लागू नाही. काही राज्यांमध्ये अंशतः तर काहीमध्ये संपूर्ण प्लॅस्टिक बंदी आहे. त्यामुळे कुठलेही राज्यसरकार असे उत्पादन बंद करू शकत नाही, कारण बंदी असलेल्या राज्यातील कारखाने आपले प्लॅस्टिक उत्पादन बंदी नसलेल्या राज्यात विकू शकतात. त्यामुळे राज्यसरकारचा हा गनिमी कावा वगैरे नसून हतबलता आहे. उत्पादनावर बंदी घालू शकत नसल्याने राज्यसरकारने विक्रीवर व वापरावर बंदी घालण्याचा सोपा मार्ग स्वीकारला आहे. दंडाची रक्कम बघता ती अवास्तव जास्त वाटते. ही मोहीम जास्तीत जास्त ३-४ महिने चालू राहील ह्याची राज्यसरकारला कल्पना असल्याने जास्तीत जास्त महसूल गोळा करण्याचा राज्यसरकारचा हेतू आहे. कदाचित नंतर प्लॅस्टिकबंदी मागेही घेतली जाईल.

सुबोध खरे बुधवार, 27/06/2018 19:59
जास्तीत जास्त महसूल गोळा करण्याचा राज्यसरकारचा हेतू आहे. असा कितीसा महसूल गोळा होईल या ऐवजी पर्यावरणाचा सेस लावला( जि एस टी वर- हा लावता येतो असे एका अर्थ तज्ज्ञाने सांगितले ,कसे ते मला समजले नाही) तर त्यातून कितीतरी जास्त महसूल गोळा करता येईल.

सुबोध खरे बुधवार, 27/06/2018 20:11
जे राज्य १५००० कोटी रुपयांचा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करते त्यात शे दोनशे कोटींनी काय फरक पडणार आहे. दोनशे कोटी म्हणजे ४ लाख लोकांकडून पाच हजार रुपये दंड वसूल केला तर येईल. हे शक्य तरी आहे का? तेंव्हा महसूल गोळा करण्याची पुडी ज्याने सोडली आहे त्याचा काही तरी अजेंडा आहे असेच म्हणावे लागेल. आणि आपले लोक भाबडे पणाने अशांवर विश्वास ठेवतात. https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/maharashtra-budget-2018…

मार्मिक गोडसे बुधवार, 27/06/2018 21:05
जे राज्य १५००० कोटी रुपयांचा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करते त्यात शे दोनशे कोटींनी काय फरक पडणार आहे. जप्त केलेल्या मालावर gst चा महसूल मिळाला आहेच , आता दंडाच्या रूपाने अधिक महसूल मिळतोय. एखादी छोटी मोठी योजना किंवा एखाद्या स्मारकाला हातभार लागू शकेल. बंदी मागे घ्यायचा पर्यायही आहे सरकारकडे.

सोमनाथ खांदवे सोमवार, 25/06/2018 12:23
देशप्रेम , निसर्गप्रेम आणीक समाजसेवा यामदी आपल्या भारतात यकच समाज सगळ्यात यक नम्बर हाये आणि त्यांची पाळेमुळे गुजरात मदी हायेत . प्लास्टिक बंदीमुळ त्या समाजावर आन्यायच झाला हाये . प्लास्टिक करखान्याच मालक , प्लास्टिक च घाऊक / किरकोळ ब्यापारी आशी संघटना मिळून सामान्य लोकांच जीवन सुसह्य करून निसर्गामदी येगयेगळ्या रंगाची उधळण करत व्हती पण या सरकारन त्यांच पार कम्बर्ड मोडल . शेतकऱ्याकडून सतत ज्यास्त भावात माल घ्येऊन कमी भावात नाग्रीकानां दिल्या मूळ यांच्यातील हजारो लोकांनी आत्महत्या क्येल्या . पाकिस्तान आणि चीन बरुबरच्या युद्धा च्या येळेला या लोकांनी 5 पैशाचा ही काळाबाजार न कर्ता सैन्याच्या आणि जतें च्या पाठीमागे खम्बीरपने वुभे राह्यले , तसेच सैन्यभरतीत हिरहिरीन भाग घ्येतल्या मूळ ही लोक पारशी सारखे नामशेष व्हत हायेत . लोकांच्या हौसमौज ची काळजी करून सोन्याच्या ब्यापाऱ्यांनी दुकान बंद ठ्येऊन gst ला इरोध क्येला व्हता , पण सरकार न लईच रगीलपना दाखवला . सगळी दुकान , कम्पन्या आणि बांधकाम शेत्र या लोकांनी येळप्रसंगी नुसकानीत चालवून देशातील लोकांची खूप सेवा क्येली हाये . आशा लोकांच्या आडचणी आजून वाढवल्या बद्दल मी या सरकार चा धिक्कार करतो .

सोमनाथ खांदवे सोमवार, 25/06/2018 12:43
प्लास्टिक बंदीमूळ सामान्य माणसाच्या त्रासाची कल्पना आल्या मूळ ह्या ब्यापाऱ्याच्या समाजसेवी संघटनानीं समाजहित ध्यानात घ्येऊन नुकताच यक दिवसाचा बंद पुकारला हाये , आता तुमी त्ये त्यांच्या फायद्या साठी बंद करत हायेत आस म्हणू नगा .

खिलजि सोमवार, 25/06/2018 13:54
आज घडलेला प्रसंग एकदम ताजा ताजा ... परेल येथे के इ एम रुग्णालय .. एका व्यक्तीवर प्लास्टिक पिशवी वापरल्याबद्दल दंड आकारण्यात येत होता .. बाजूलाच एक भिकारी अंगावर प्लास्टिक पिशवीचे आवरण करून हातात प्लास्टिक पिशव्यांचा मुद्देमाल घेऊन काय चाललंय ते बघता उभा होता .. एकाच्या हि गोष्ट लक्षात येता , त्या व्यक्तीने त्या भिकार्यावर देखील कार्यवाही करा म्हणून घोषा धरला .. मनपा टीम मात्र इथे नोकरदारावर हुज्जत घालण्यात गुंग होती .. जेव्हा रेटा वाढू लागला तेव्हा मात्र त्यांनी तिथून काढता पाय घेतला .. वरील प्रकारावरून तरी असे दिसतंय कि हा सारा कर उभारण्यासाठी उद्योग चालू आहे .. बाकी दुसरं काही नाही .. सिद्धेश्वर विलास पाटणकर

प्रसाद गोडबोले सोमवार, 25/06/2018 18:37
+१ एक्झॅक्टली माझेही हेच म्हणणे आहे. प्लास्टिकबंदीत पर्यावरणाचा कळवळा हा नुसता दिखावा आहे , मुळ उद्देश सामान्य लोकांना पिळुन पैसा वसुल करणे हाच आहे ! कारण तो जर तसा नसता तर इतका अव्वाच्या सव्वा दंड , काहीही पर्यायी सोय न पुरवता केलेली अंमलबजावणी , शिवाय सरकारची जबाबदारी आणि सरकारी संस्था प्लॅस्टिक वापरताना आढळल्यास त्यांच्यावर होणारी कारवाई वगैरे गोष्टी आधीच क्लीयर केलेल्या असत्या. जी. एस.टी च्या चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यांकडे जो कर जमा होत होता त्या महसुलाचा मेजर हिस्सा केंद्राकडे जायला लागला , आता मग ही तुट भरुन कशी काढायची म्हणुन प्लॅस्टिकबंदी आणि दंड हा शोधलेला उपाय आहे असे वरकरणी दिसते .

ट्रेड मार्क मंगळवार, 26/06/2018 03:17
त्या व्यक्तीने स्वतःची तुलना भिकाऱ्या बरोबर करून घेतली. काय दिवस आलेत. मनपाच्या कर्मचाऱ्यांनी खरं तर त्याला सांगायला पाहिजे होतं की भिकाऱ्याकडून दंड घेतला नाही म्हणून तुझ्याकडून दंड घेत नाही. पण मग बाकी पण गोष्टीत पण तू भिकाऱ्याची बरोबरी करायची. अवघड आहे!

चौकटराजा सोमवार, 25/06/2018 14:49
आकुर्डी चौकात दोन महिला वहातुक पोलिस उभ्या. त्यान्च्या समोर एक सरळ सरळ सिग्नल तोडून गेला. तेवढ्यात एक टेम्पो आला त्याला लगबगीने अडवण्यात आले. यातील खोच अशी की टेम्पो वाल्याला अगोदरच माहीत असते की हे अडवणार . तो पैसे घेउनच आलेला आहे हे पोलीसानाही माहीत असते . त्याने ते अगोदरच टेम्पो बिलात समाविष्ट केलेले असतात . तिथे विनातक्रार पैसे मिळतात व सरकारने वर टांगलेली कर दंड आकारणीच्या उद्दीष्टाची तलवार डोक्यात पडत नाही . अलीकडे दुचाकी वाल्याशी फार हुज्जत घालण्याच्या भानगडीत पोलीस पडत नाहीत . शिवाय गुप्तपणे क्यामेरा वगैरे ही भीती असतेच . भारत देश असा आहे जिथे गरीबाने काहीही गुन्हा केला तरी त्याला तो माफ असतो श्रीमंताने केला तर दोन दिवसात जामिन मिळतो व निकाल २५ वर्षाने लागतो. दंडाचे हे असे वास्तव आहे .

चौथा कोनाडा सोमवार, 25/06/2018 17:58
:-))) ये चौक बहोतही पेशल हैं चौरासाहेब ! इथं सिग्नलचे नियम पाळणारे पाळतात, न पाळणारे पाळत नाहीत, सर्रास, पोलिसांच्या डोळ्यादेखत ! अन जे पाळत नाहीत, त्यांना पोलिस काहीच करत नाहीत! हैं के नहीं ये पेशल चौक !