मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव मराठी माणसांचे ऑनलाईन व्यासपीठ

जि एस टी - गुड सर्व्हिस टॅक्स -एक देश -एक टॅक्स -एक मार्केट

सन्घमित्रा · · काथ्याकूट
दहा वर्षा पासून येणार येणार असे चालू होते अखेर १जुलै २०१७ पासून जि एस टी भारतात लागू होतोय . ह्या मुळे केन्द्र आणि राज्य सरकारचे व्हॅट एक्ससाईझ इत्यादी टॅक्स बंद होऊन देशात जि एस टी लागू होणार . व्यावसायिकांना वर्षाला आता कमीत कमी ३७ रिटर्न्स भरावे लागणार. अकाउंटंट लोकांना खूप डिमांड येणार .बऱ्याच गोष्टींचे भाव वाढणार काहींचे कमी होणार . सामान्य लोकांच्या जीवनावरही ह्याचा बराच परिणाम होणार . काय असेल हा परिणाम .काय आहे नेमका हा जि एस टी ? जाणकारांनी मार्गदर्शन करावे ?
वर्गीकरण
फिनान्स
वाचने 126171 वाचनखूण प्रतिक्रिया 361

सही रे सई 23/06/2017 - 20:39
व्वा .. एक गहन, न कळणारा विषय या धाग्यामुळे माझ्यासारख्या अडाण्याला कळणार.. भारीच.. अभ्यासू मिपाकरहो .. सांगा बघू लवकर लवकर ..

संजय क्षीरसागर 23/06/2017 - 23:45
सामन्यांना कळला नाही तरी चालेल, तो कळण्यासारखाही नाही आणि कळून उपयोग ही नाही. व्यावसायिकांना मात्र तो कळून घेणं भाग आहे आणि एकदा कळल्यावर, कुठून झक मारली आणि हे सरकार निवडून दिलं, हे वाटण्यापलिकडे काही करणं आता त्यांच्या हातात नाही :)

सुबोध खरे 24/06/2017 - 18:39
व्यावसायिकांना मात्र तो कळून घेणं भाग आहे आणि एकदा कळल्यावर, कुठून झक मारली आणि हे सरकार निवडून दिलं, हे वाटण्यापलिकडे काही करणं आता त्यांच्या हातात नाही या सरकारचा विरोध समजू शकतो परंतु जी एस टी हा मोदी साहेबानी आणला म्हणून त्यांच्या यावर आगपाखड करण्याचा अंतस्थ हेतू समजला नाही. जखम कुठे तरी खोल झालेली आहे असे वाटते. जी एस टी चा प्रवास १९८६ पासून सुरु झाला आहे आणि २००४ मध्ये श्री विजय केळकर समितीने हि प्रक्रिया सुरु केली त्यात सर्व पक्षांची (कम्युनिस्ट सुद्धा) सरकारे आणि त्यांचे आर्थिक सल्लागार यांचा अंतर्भाव होता. ज्यात डॉ मनमोहन सिंह किंवा श्री चिदंबरम सारखे अर्थ मंत्रीही होते जी एस टी लागू करण्याची तारीख १ एप्रिल २०१० हि सुद्धा ठरवण्यात आली. आता सुद्धा लागू झालेला जी एस टी हा सर्व पक्षांच्या सहमतीने झाला आहे जम्मू काश्मीर सोडल्यास सर्व राज्यांनी आपल्या विधानसभेत तसा कायदा पास करून घेतला आहे. या प्रवासाचा एक थोडक्यात वृत्तांत या दुव्यावर मिळू शकेल. http://indianexpress.com/article/explained/looking-back-at-gsts-journey-how-an-idea-is-now-near-reality-arun-jaitley-4593103/

Nitin Palkar 23/06/2017 - 21:26
१ जुलै पासून जकात बंद होईल. हा एक कर तरी नक्की कमी होईल. GST चे अभ्यासक इतर फायदे तोटे सांगू शकतील. प्रत्येक गोष्टीला केवळ विरोधच केला तर आपण आणि 'पप्पू ' मध्ये काय फरक?

संजय क्षीरसागर 23/06/2017 - 22:38
१ जुलै पासून जकात बंद होईल. हा एक कर तरी नक्की कमी होईल? जकात हा लोकल टॅक्स आहे. त्याचा आणि जिएसटीचा काहीएक संबंध नाही. जकात चालू राहू शकते.

विजुभाऊ 30/06/2017 - 18:43
जी एस टी आल्यावर कोणतेही लोकल टॅक्स चालु रहाणार नाहीत. इतकेच काय त उत्पादन कर ( अबकारी) देखील रदबातल होणार आहेत. जकात थांबणार आहे. त्यामुळे मुंबई महापालीकेला उत्पन्नाचा नवा मार्ग शोधावा लागेल. घर पट्टी आणि तत्सम स्थानीक करांचे काय करायचे ते अजून ठरवत आहेत. तेही सम्पले तर महानगरपालीका चालवायच्या कशा हा प्रश्नच आहे

अभिजीत अवलिया 30/06/2017 - 18:50
जकात थांबणार आहे. त्यामुळे मुंबई महापालीकेला उत्पन्नाचा नवा मार्ग शोधावा लागेल.
जकात बंद झाल्याने राज्य सरकार मुंबई महापालिकेला जकातीतून जेव्हढे उत्पन्न मिळत होते तितकी आर्थिक मदत करणार आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे 30/06/2017 - 22:19
जीएसटीमुळे नाहीसे होणारे कर : स्त्रोत : http://www.moneycontrol.com/news/business/economy/goods-and-services-tax-all-that-you-wanted-to-know-2315465.html

कुंदन 01/07/2017 - 18:58
हे पण वाचा , http://www.saamana.com/no-security-at-toll-naka/ जीएसटी लागू होताच मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील सुरक्षेलाच पडले भगदाड * म्हणजे या पुर्वी सगळे समाज कंटक मुंबईत जकात भरुन येत होते काय , असा प्रश्न पडलाय.

धर्मराजमुटके 01/07/2017 - 20:08
ख्खीक ! मुंबईवर यापुर्वी अतिरेकी हल्ले झाले, दंगली झाल्या तेव्हा जकात नाके बंद होते वाटतं !

श्रीगुरुजी 01/07/2017 - 21:10
शिवसेनेच्या महामूर्ख नेत्यांना कधीच अक्कल येणार नाही. हे असेच मूर्खासारखे बरळत राहणार. एअर इंडियाचे निर्गुंतवणुक करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर परवा उद्धव ठाकरे बरळले "आज एअर इंडिया विकताय, उद्या काश्मीर विकाल.". इतक्या मूर्ख व्यक्तीला शिवसैनिक कसे काय नेता मानतात खुदा जाने!

संजय क्षीरसागर 23/06/2017 - 22:48
जिएसटीआर १/२/३ अशी तीन मंथली रिटर्न्स = ३६ रिटर्न्स + जिएसटीआर ९ हे एक वार्षिक रिटर्न =३७ रिटर्न्स

सुबोध खरे 24/06/2017 - 09:57
एकदा तुम्ही ऑनलाईन रिटर्न भरू लागलात तर यात काहीही कठीण नाही. सर्व केमिस्ट आज हे करत आहेत. मी माझ्याकडे होणाऱ्या सोनोग्राफीचे रिटर्न रोजच्या रोज सरकारला अपलोड गेली चार वर्षे करत आहे.( वर्षात ३०० रिटर्न शिवाय दार महिन्याला महापालिकेला आणि सरकारला मासिक रिटर्न म्हणजे ३४८) गावागावात जर साधी माणसं व्हॉटस ऍप वापरू शकतात तर रिटर्न भरायला काहीही प्रश्न नाही. सुरुवातीला जड जाईल पण थोड्याच काळात सर्वाना सवय होईल. मूळ मुद्दा आता प्रत्येक व्यवहारावर पारदर्शकता आल्याने "छप्पन लप्पन" करणाऱ्यांची गोची होणार आहे याचा हा पोटशूळ आहे. आपण भारतीय लोक दांभिक आहोत. नियमाला फाटे फोडणे आणि नियमाविरुद्ध वागणे हा आपला लोकशाही आधारित हक्क आहे समजतो पण सरकारने काही नियम अप्रामाणिकपणा कमी होण्यासाठी केले तर मात्र कोल्हेकुई करतो. उदा सिग्नल तोडणे, पोलिसाला चिरीमिरी देणे, इतर उत्पन्न लपवणे आणि अशी अनेक शेटजी आणि भटजींचा पक्ष म्हणून भाजपाची प्रसिद्धी असताना "जी एस टी आणला आणि शेटजींना नाराज केलं" हि धमक या सरकारने दाखवली आहे. त्यातून आता आयकराची तपासणी आपल्याच विभागात नव्हे तर भारतभर कुठेही होऊ शकेल असे प्रावधान येत आहे. त्यामुळे आयकर अधिकारी आणि अधिकाऱ्यांबरोबर साटे लोटे करणारे कर सल्लागार यांची पण गोची होणार आहे. त्यामुळे बरेच सी ए लोक या सरकार वर नाराज होताना आढळत आहेत. आपल्या कराची तपासणी त्रिपुराच्या अधिकाऱ्याने केली तर आगरताला येथे जाऊन "ऍडजस्ट" करणे कठीण होणार आहे http://economictimes.indiatimes.com/wealth/tax/jurisdiction-free-income-tax-assessment-of-taxpayers-on-the-anvil/articleshow/59094428.cms मुळात जी एस टी या सरकारने आणला नसून ती व्यापारी आणि व्यावसायिक लोकांची मागणी होती आणि तिची सुरुवात यु पी ए सरकारने केलेली आहे. तेंव्हा काहीही झाले तरी केवळ मोदींना दोष द्यायचा असेच डावपेच असणाऱ्या माणसांनी आरडा ओरड सुरु केली यात नवल ते काय?

डॉ सुहास म्हात्रे 24/06/2017 - 13:29
मूळ मुद्दा आता प्रत्येक व्यवहारावर पारदर्शकता आल्याने "छप्पन लप्पन" करणाऱ्यांची गोची होणार आहे याचा हा पोटशूळ आहे. आपण भारतीय लोक दांभिक आहोत. नियमाला फाटे फोडणे आणि नियमाविरुद्ध वागणे हा आपला लोकशाही आधारित हक्क आहे समजतो पण सरकारने काही नियम अप्रामाणिकपणा कमी होण्यासाठी केले तर मात्र कोल्हेकुई करतो. +++१,००,००० उर्फ लाखाची बात ! *clapping*

वरच्या नियमाची करॉलरी : या कोल्हेकुईची तीव्रता दांभिकतेच्या समप्रमाणात (डायरेक्टली प्रपोर्शनल) असते, यात आश्चर्य ते काय ?! ;) :)

विशुमित 24/06/2017 - 14:58
अबकारी कर, सेवा कर, मुल्यावर्धित कर, इतर स्थानिक स्वराज्य कर यांच्यातील चालू घडीला असणारी पारदर्शकता आणि येऊ घातलेल्या GST मधील पारदर्शकता या मधील फरक या संदर्भि कृपया मार्गदर्शन कराल का?

संजय क्षीरसागर 24/06/2017 - 15:30
श्री म्हात्रे अक्षरं (गरज नसतांना) ठळक करणे किंवा फाँट (निष्कारण) मोठा करणे याविषयी निश्चित मार्गदर्शन करु शकतील. पण तुम्ही विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देऊ शकतील काय हे पाहाणे नक्कीच रोचक ठरेल .

डॉ सुहास म्हात्रे 24/06/2017 - 17:28
@संक्षी : भोंचकपणाचा यापेक्षा चांगला दाखला कोठे मिळेल का ? =)) अंगी हिंमत असलेला खराखुरा तज्ञ असा भोंचकपणा न करता आणि मुख्य इतर व्यक्ती / संस्था / सरकार यांच्यासंबंधी केवळ स्व्तःच्या कपोलकल्पनांवर आधारीत हवेतली विधाने न करता सबळ पुराव्यासकट लेखन करतो. तसे करण्याचे धाडस तुम्ही एखाद्या वेळेस तरी केल्याचे याची देही याची डोळा पाहण्याची इच्छा आहे !!! =)) =)) =)) बाकी मनोरंजन चालू आहेच, ते तसेच चालू ठेवा :)

डॉ सुहास म्हात्रे 24/06/2017 - 17:38
भोंचक, असभ्य आणि अपमानास्पद भाषेचा वापर रस्तोरस्तीच्या फूटपाथवरही दिसतो ! ते अगतिकतेचे व स्वतःवरचा ताबा सुटल्याचे लक्षण असते.

संजय क्षीरसागर 24/06/2017 - 16:10
प्रतिसादाचा खयाली पुलाव इथे सादर केला आहे. १) एकदा तुम्ही ऑनलाईन रिटर्न भरू लागलात तर यात काहीही कठीण नाही. सर्व केमिस्ट आज हे करत आहेत. जिएसटीची रिटर्न्स काय आहेत, ती कशी जनरेट होणार आहेत आणि त्यासाठी स्वतःचा व्यावसाय सोडून इतरांच्याच किती मागे लागावं लागणार आहे याची तुम्हाला सुतराम कल्पना नाही. २) मी माझ्याकडे होणाऱ्या सोनोग्राफीचे रिटर्न रोजच्या रोज सरकारला अपलोड गेली चार वर्षे करत आहे तुमची सोनोग्राफीची रिटर्नस आणि जिएसटीची रिटर्नस यात `इंटरनेट वापरता येणं', या एका गोष्टी पलिकडे काहीही साम्य नाही. ३) मूळ मुद्दा आता प्रत्येक व्यवहारावर पारदर्शकता आल्याने "छप्पन लप्पन" करणाऱ्यांची गोची होणार आहे याचा हा पोटशूळ आहे. आपण भारतीय लोक दांभिक आहोत. नियमाला फाटे फोडणे आणि नियमाविरुद्ध वागणे हा आपला लोकशाही आधारित हक्क आहे समजतो पण सरकारने काही नियम अप्रामाणिकपणा कमी होण्यासाठी केले तर मात्र कोल्हेकुई करतो. माझ्या या प्रतिसादातला पार्ट टू वाचलात की मुद्दा लक्षात येईल ४) त्यातून आता आयकराची तपासणी आपल्याच विभागात नव्हे तर भारतभर कुठेही होऊ शकेल असे प्रावधान येत आहे.......त्यामुळे बरेच सी ए लोक या सरकार वर नाराज होताना आढळत आहेत. हे तुमच्या पाहाण्यातले किंवा (बहुदा) कल्पनेतले सीए असावेत ! :) इ-असेसमेंट ही सर्वात पारदर्शक व्यवस्था आहे आणि त्यामुळे सीएंची नव्हे तर आयटी ऑफिसर्सची गोची होणारे. कारण स्पेसिफिक प्रश्नांना स्पेसिफिक उत्तरं दिल्यावर असेसमेंट संपणार आहे. असेसमेंटमधला `ऑफिसर काहीही विचारु शकतो' हा पर्सनल थ्रेट एलीमेंट शून्य होईल. ही व्यवस्था स्वागतार्ह आहे. तुमच्या पाहाण्यातल्या ज्या सीएंचा गैरसमज झाला असेल त्यांना माझा मुद्दा पोहोचवा, हॅपी होतील.

सुबोध खरे 24/06/2017 - 18:27
वा संक्षी तुमचा एवढा जळफळाट होतो आहे याचे कारण समजेल काय? कुठे वर्मावर डाग बसला आहे का? तसे असेल तर मी अगोदरच माफी मागतो. नाही म्हणजे सामान्यतः आपले प्रतिसाद सभ्य भाषेत असत म्हणून विचारले? म्हणजे मला "शून्य अनुभव" आहे. या न्यायाने पुरुष स्त्रीरोग तज्ज्ञांनी आपले दवाखाने बंद करून घरी बसायला पाहिजे आणि "सुतराम माहिती नाही" असा एकांगी निवड करून मोकळे झालात. एखाद्याने आपला भाऊ शेती करतो म्हणून काही लिहिणे हे आपल्या न्यायाने १०० % चूक म्हणायला लागेल. माझ्या भावाचे तीन कारखाने आहेत. गेले तीन महिने जी एस टी बद्दल आमच्या घरात रोज चर्चा होत असते. पण आम्ही काही जी एस टी शी संबंधित नाही. त्यामुळे आम्हाला समजण्याची शक्यता नाहीच हे मूळ गृहीतकच बरोबर नाही असे वाटते सीएंची नव्हे तर आयटी ऑफिसर्सची गोची होणारे. स्क्रुटिनी केसेस कशा "सेटल केल्या जातात" आणि त्यासाठी सी ए लोक कसे पैसे घेतात आणि प्रत्यक्ष किती पैसे "वर पोहोचवले जातात" याच्या अनेक सुरस आणि चमत्कारिक कहाण्या कट्ट्याला भेटल्यावर ऐकवीन. सामान्यतः आयकर अधिकारी भ्रष्ट आहेत याबद्दल कुणालाच शंका नाही. पण सी ए म्हणजे कसे धुतल्या तांदुळासारखे आहेत का ? या निश्चलनीकरणाच्या काळात किती सी ए नि "काय काय आणि कसं कसं ऍडजस्ट " केलंय याच्याहि अनेक सुरस आणि चमत्कारिक कहाण्या ऐकायला मिळाल्या/मिळत आहेत. असो.

अप्पा जोगळेकर 26/06/2017 - 09:45
जीएस्टी म्हणजे काय याविषयी तुम्ही इथे लिहित का नाही. तुम्ही सीए असल्यामुळे हे विचारत आहे. आमच्या सारख्या अ-सीए लोकांना फायदा होईल.

संजय क्षीरसागर 23/06/2017 - 22:58
काहीही परिणाम होणार नाही कारण कराचा एकूण दर पूर्वी इतकाच राहाणार आहे. याविषयी खफवर चर्चा झाली आहे.

कंजूस 24/06/2017 - 11:13
१) सामान्य ग्राहक: टिव्ही,फ्रिज कपट, अवन खरेदी याच्या पावतीवर किंमत अधिक कोणतातरी टॅक्स असतोच त्याचे फक्त नाव बदलले असेल. ही वस्तू कर धरून एवढ्याला इतकाच अर्थ. वस्तू घेतल्यावर वापरतान येणारा खर्च: उदा मोबाइल खरेदीनंतर बिलिंग प्लान असेल तर सर्विस टॅक्स होता तो जिएसटी दराप्रमाणे लावून येईल. डिटिएचला असेच. सुटका नाही. २) हॅाल ,केटरिंगवाल्याने बिल दिले तर नवीन टॅक्स लागेल. ३)इतर कारखाने वगैरे: कच्चा माल आणताना लागलेला आणि भरलेला टॅक्स ओफसेट करेलच. ४) नवीन जिएसटीचा मुख्य मुद्दा माल ट्रानस्पोर्टने पाठवताना जो वाटेत अडथळा असायचा तो निघून जाईल असा दावा आहे

सुबोध खरे 24/06/2017 - 12:01
मुळात जी एस टी हा सामान्य माणसाला काही फायदा होईल यासाठी नाहीच तर व्यापार आणि उद्योगधंद्याला चालना मिळावी आणि त्यातील लाल फीत आणि भ्रष्टाचार कमी व्हावा यासाठी आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून अप्रत्यक्ष पणे थोडा फार फायदा होईल तेवढाच.

होकाका 24/06/2017 - 12:26
१. मी content marketing या क्षेत्रात काम करतो. आज माझ्या क्षेत्रातील व्यावसायिक १५% कर वसूल करून सरकारजमा करतात. १ जुलै पासून ती रक्कम १८% होईल. यामुळे होणारी भाववाढ जरी अपरिहार्य असली तरीही ती ग्राहक आस्थापनांना जाचक वाटण्याची शक्यता आहे. २. ३७ वेळा return filing ही सुद्धा व्यावसायिकांना त्रासदायक वाटू शकते. ३. आजच्या घडीला या नवीन करपध्दतीबाबत व्यावसायजगतात खूपच अनभिज्ञता आणि काळजी) आहे. या तीनही बाबींचा एकत्रित परिणाम म्हणून निदान आमच्या क्षेत्रात एखादा quarter मंदी येण्याची शक्यता वाटते. अर्थात, यात भाजपा की काँग्रेस हा मुद्दा उपस्थित करणे अयोग्य आहे.

कंजूस 24/06/2017 - 12:49
>>२. ३७ वेळा return filing ही सुद्धा व्यावसायिकांना त्रासदायक वाटू शकते.>> याचे आउटसोर्सिंग होइल. एक मनुष्य निरनिराळ्या दुकानात जाऊन त्यांच्या बिलांची यादी करून त्यांच्या अकाउंटला अपलोड करून देईल. ( प्रत्येक मेडिकल दुकान एका कुणाच्या फार्मासिस्टच्या नावाने लायसन काढलेले असते तो मनुष्य कायम त्या दुकानात हजर असतो का?)

धर्मराजमुटके 24/06/2017 - 13:26
इथे व्यावसायिक किती आहेत ? त्यादृष्टीने चर्चा करायची काय ? चर्चा भाजपा वि. काँग्रेस अशा नेहमीच्या वळणावर न्यायची आहे काय ? केवळ सामान्य जनतेच्या (म्हणजे ग्राहकाच्या) जीवनावरील परीणामांची चर्चा करायची तर "महागाई कमी होणार नाही" एवढे एक वाक्यातले उत्तर पुरेसे आहे.

संजय क्षीरसागर 24/06/2017 - 15:42
इथे जिएसटी रजिस्ट्रेशन किती जणांकडे आहे ?या एका प्रश्नासरशी सगळी चर्चा व्यर्थ होईल :) म्हणून मी जिएसटीवर पोस्ट लिहीली नाही. करदर तेच असल्यानं महागाई घंटा कमी होणार नाही आणि व्यावसायिक स्वतःला मिळालेला सेट-ऑफ बेनिफिट, किंमती कमी करुन कस्टमर्सना पास-ऑन करणार नाहीत, हे खफवरच्या चर्चेत आधी सांगितलं होतंच.

कंजूस 24/06/2017 - 13:43
जिएसटी गोळा करण्याचा मूळ उद्देश केंद्राकडे पावर जावी आणि राज्यांच्या नाड्या आवळता याव्यात हा तर नसेल?

सन्घमित्रा 24/06/2017 - 14:02
जि एस टी मध्ये सी जि एस टी हा केंद्र सरकार करीत तर एस जि एस टी हा राज्य सरकार करीत आहे. दोघांना वाटा मिळणार आहे .

सन्घमित्रा 24/06/2017 - 14:05
जि एस टी यावा ह्या साठी जागतिक बँक तसेच अश्या आंतरराष्टीय समूहानं कडून दबाव होता .

संजय क्षीरसागर 24/06/2017 - 15:20
नीट वाचा : १) मी स्वतः इनडिरेक्ट टॅक्सेशनची प्रॅक्टीस करत नाही आणि कधी करणारही नाही. व्यक्तिश: जिएसटी आला काय की बोंबलला काय, मला काहीएक फरक पडत नाही. तस्मात, ज्या विद्वान मंडळींना मी जिएसटीबद्दल व्यक्तिगत त्रासापोटी लिहीतोयं असं वाटत असेल, त्यांनी प्रथम स्वतःचा भ्रमनिरास करुन घ्यावा. आता भूमिका पाहा : (संपादित) सूचना : सभासदांनी आपली मते सभ्य व अपमानास्पद नसलेल्या शब्दांत व्यक्त करावीत, अशी अपेक्षा आहे. : संपादक मंडळ

संजय क्षीरसागर 24/06/2017 - 18:06
आता भूमिका पाहा : कोणताही टॅक्स वसूल करतांना सरकारचा करदात्यावर विश्वास असणं आवश्यक आहे. तो नसेल तर करदाते सहकार्य करणार नाहीत आणि मग सरकारकडे इंप्लीमेंटशनची व्यवस्थाच नाही. करवसुली अशक्य होऊन अनागोंदी माजेल. प्रत्येक नागरिक चोर आहे असं समजलं तर जितके नागरिक तितके पोलीस उभे करावे लागतील. नोटाबंदीतून काळा पैसा बाहेर जाईल अशी अपेक्षा होती पण काळा पैसा शंभरटक्के लोकांकडे नसून फक्त काही टक्के लोकांकडे आहे इतकं तारतम्य असायला हवं. त्यासाठी धाडी टाकून काळा पैसा उघड करणे हा मार्ग आहे आणि बहुतांश काळा पैसा राजकारण्यांनीच लाटला आहे आणि निवडणूकांचं फंडींग करणारे बिझिनेसमन बाळगून आहेत याची (सामान्यांना असली तरी) सरकारला बहुदा कल्पनाच नसावी असे दिसते. त्यामुळे सर्वच देश एकाच वेळी वेठीला धरला गेला. तद्वतच जिएसटी हा प्रकार आहे :) सगळे व्यासायिक बेईमान आहेत या चुकीच्या धरणेतून आख्ख्या देशाचा समग्र व्यावसाय वेठीला धरला गेला आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे 24/06/2017 - 17:08
जीएसटीमुळे होणारे करबदल पूर्वांपार चालत आलेल्या अनेक भ्रष्ट चालीरितींना सुरुंग लावणारे आहेत. त्यामुळे अनेक राखीव भ्रष्ट कुरणे धोक्यात आली आहेत. अर्थातच, अनेक लोकांची प्रचंड घालमेल होत आहे आणि अनेक तथाकथित अर्थतज्ञ आणि अर्थसल्लागार जीएसटीसंबंधी गैरसमज पसरवून देत आहेत. सर्वसामान्य नागरिकाला घाबरवून सोडण्यासाठी "आता भाववाढ होईल. आणि / किंवा जीएसटी म्हणजे केवळ टॅक्सचे नाव बदलले आहे मात्र टॅक्स तेवढाच राहील", हा गैरसमज केवळ अज्ञानाने किंवा हेतूपुर्रसर पसरवला जात आहे. यासंबंधी खरी वस्तुस्थिती अशी आहे : १. नवीन कर ठरवताना, जीवनावश्यक, नेहमीच्या गरजेच्या, सर्वसामान्य वापराच्या, चैनीच्या, इत्यादी प्रकारच्या वस्तूंचे कर ०% पासून सर्वसाधारणपणे चढत्या भाजणीने वर जात कमाल २८% पर्यंत ठरविलेले आहेत. (http://www.thehindu.com/business/Economy/article18514302.ece/BINARY/Schedule%20of%20GST%20rates%20for%20services) यामुळे काही वस्तूंचे अंतीम करदर कमी-जास्त झाले असले तरी ते ग्राहकांच्या फायद्याचे व्हावे अशी काळजी घेतली गेली आहे. २. काही वस्तू जीएसटीच्या बाहेर ठेवलेल्या ठेवलेल्या आहेत, उदा. पेट्रोलियम प्रोडक्टस्, वीज, दारू, इ. व यांच्या कराचे स्थानिक दर ठरविण्याचा अधिकार तत्संबंधी कंपन्या/राज्यसरकारे यांना आहे. ३. GSTचे जाहीर केलेले दर हे कमाल दर आहेत आणि त्यांची 'केंद्र' व 'राज्य/केंद्रशासित सरकार' यांच्यामध्ये संगणकानेच वाटणी करण्यासाठी 'CGST उर्फ सेंट्रलGST' व 'SGST उर्फ स्टेटGST' अशी विभागणी करण्यात आली आहे. (उदा: १२% GST = ६% CGST + ६% SGST). ४. पूर्वीची आणि जीएसटी खालील टॅक्स आकारणी दाखवणारी दोन टेबले पाहिली तर वरचे दोन्ही गैरसमज सहज दूर होतीलः अ. उत्पादकाच्या करावर होणारा परिणाम : यावरून असे दिसेल की, केवळ कर पूर्वीपेक्षा कमी झाला आहे असेच नाही तर पूर्वीचे VAT, Service tax, Excise इत्यादी कर GST या एकाच करात समविष्ट झाल्याने त्यासंबधिचे वेगवेगळे हिशेब, करविवरणे, सरकारी कार्यालयांशी संबंध हे जाऊन केवळ एकच करप्रणाली आली आहे. अर्थातच, ओव्हरहेड्स कमी झाली आहेत. आ. एक राज्य-ते-दुसरे राज्य-ते-केंद्रशासित प्रदेशात वाहतूक होऊन विक्रीमध्ये असलेल्या करावरचा परिणाम : या व्यवहारातही कर कमीच झालेला दिसेल. अजून काही महत्वाचे मुद्दे : १. पूर्वीच्या करप्रणालीत, जर उत्पादन प्रदेशाच्याबाहेर (दुसर्‍या राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात) माल नेऊन विकायचा असेल तर त्याला केवळ केंद्र सरकारचे कर भरून परवानगी मिळत असे. माल दुसर्‍या ठिकाणी नेऊन विकल्यावर उत्पादक सचोटीने स्थानिक सरकारचे कर भरेल असे गृहित घरलेले होते. मात्र व्यवहारात काही (की बरेच काही ?) उत्पादक या पळवाटीचा फायदा घेऊन केंद्र सरकारचा कमी दराचा कर भरत असत आणि उत्पादनाच्या राज्यातच विक्रि करत असत. ही शुद्ध करचुकवेगिरी झाली, पण ती पकडण्यासाठीची यंत्रणा व करविभागातला भ्रष्टाचार यामुळे हे चोर मोकाट होते. ...आता नव्या GST प्रणालीमध्ये अश्या व्यवहारांचा संपूर्ण कर मूळ जागीच IGST (IGST = GST = CGST + SGST) या नावाने वसूल केला जाणार आहे. त्यातील CGST हा हिस्सा केंद्रसरकारकडे वळता होईल व SGST हा हिस्सा उत्पादकाच्या नावे संगणकप्रणालीत क्रेडिट राहील व उत्पादक तो विक्री केल्यावर भरायच्या करातून वळता करून घेऊ शकेल. हा काहीसा TDS सारखा व्यवहार आहे. मात्र, यामुळे पूर्वी होणार्‍या याप्रकारच्या मोठ्या प्रमाणावरच्या करचुकवेगिरीला आळा बसेल. २. "करबचतीचा मोठा हिस्सा सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत पोचावा यासाठी सर्व सरकारी यंत्रणा सजग राहील आणि याबाबत गडबड करणार्‍या व्यक्ती/कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद GST कायद्यात आहे." हे खुद्द वाणिज्य सेक्रेटरींनी राष्ट्रीय वाहिन्यांवर केलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले आहे. ३. GST ची कार्यप्रणाली संगणकावर आधारलेली आहे. त्यात मानवी हस्तक्षेप कमीत कमी ठेवला आहे. त्यामुळे, ओळखीने व इतर अमिषे वापरून टेबलाखालून होणार्‍या व्यवहारांवर टाच येईल. ४. सर्वात महत्वाचे म्हणजे ज्या जीएसटी गटाने कायदा व दर सर्वसंमत्तीने बनवले आहेत त्यात केंद्र सरकारसह सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या राज्यसरकारांचा सहभाग होता (The following persons shall form composition of GST Council and its Meetings: The Union Minister of State, in-charge of Revenue of finance Finance Ministers of Each individual State in India) तसेच हे सगळे कायदे व कराचे दर संसद व कॉंग्रेससकट सर्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांनी पारीत केले आहेत. त्यामुळे आता जी राजकारण्यांची कोल्हेकुई चालू आहे तिच्या मागे लोकांची दिशाभूल यापलिकडे काही नाही. एकंदरीत, "अधिक पारदर्शकता व कमी कन्फ्युजन = ग्राहकाला व सरकारला शेंड्या लावून लोणी खाण्याच्या कमी संधी" हे परिचित भारतिय समिकरण वापरायच्या संधी कमीत कमी होतील. त्यामुळे, काही जणांची जी फारच घालमेल होत आहे, ती अपेक्षितच आहे, नाही का?! :D

संजय क्षीरसागर 24/06/2017 - 18:29
एक्साईज १२ % + वॅट १२.५% = २४.५ % असणारी वस्तू (निअरेस्ट नेक्स्ट या न्यायानं) २८% जिएसटी स्लॅबमधे क्लासिफाय झाली आहे. १२% जिएसटीमधे नाही. २४.५% ऐवजी १२.५% टॅक्स कलेक्ट केला तर एका वर्षात सरकार दिवाळखोरीत निघेल :)

संजय क्षीरसागर 24/06/2017 - 18:31
२४.५% ऐवजी १२% टॅक्स कलेक्ट केला तर एका वर्षात सरकार दिवाळखोरीत निघेल

डॉ सुहास म्हात्रे 24/06/2017 - 18:55
हायला, तुमच्या सारख्या उच्च कोटीच्या अर्थसल्लागाराला, त्याप्रतिसादात... अ) वेगवेगळ्या वस्तूंकरता ०% ते २८% असे वेगवेगळे कराचे दर आहेत आणि आ) त्या उदाहरणातला करदर हा एका विशिष्ट वस्तू करिता नसून तो एक उदाहरण (example) म्हणून धरला आहे असा किंवा अश्या अर्थाचा असलेला मजकूर वाचता आला नाही ???!!! धन्य, धन्य, धन्य !!! अ) आता ध्यानात आलं ना की मला तुमच्यासारख्यांसाठीच महत्वाचे मुद्दे ठळक का करावे लागतात ते... आणि ते करूनसुद्धा काहीजणांमध्ये काडीचा फरक पडत नाहीच म्हणा ! अश्या हवेत वार करणाच्या मनोवस्थेला / विचाराला/ लिखाणाला "फ्लाईट ऑफ थॉट्स / फॅन्सी / इत्यादी" म्हणतात. आ) त्याविरुद्ध, ते वाचले आणि समजले असूनही वरचा प्रतिसाद लिहावासा वाटणे हे तद्दन दिशाभूल करणारे व व्यावसायिकताविरोधी लक्षण आहे ! वरच्या अ) आणि आ) दोन्ही मनोवस्था असणार्‍यांशी संवाद करणे केवळ अशक्य असते. वार्‍याशी कोण भांडणार ?!... तुमचे लेखन कितीही एकांगी आणि हवेतले असले तरीही त्याकडे कटाक्षाने दुर्लक्ष करतो. हे आतापर्यंत तुमच्या ध्यानात यायला हवे होते. नसल्यास आता तसे स्पष्टपणे सांगितले आहे. तेव्हा, सॉरी, माझ्याकडे फुकाच्या हवेतल्या मारामारीसाठी वेळ नाही... दुसरा दरवाजा पकडा. धन्यवाद ! टीप : शेवटचा परिच्छेद तुमच्या डोळ्यात भरावा यासाठीच केवळ ठळक केलेला आहे.

संजय क्षीरसागर 25/06/2017 - 00:59
त्या उदाहरणातला करदर हा एका विशिष्ट वस्तू करिता नसून तो एक उदाहरण (example) म्हणून धरला आहे ते उदाहरणच चुकीचं आणि दिशाभूल करणारं आहे. ठळक अक्षरानं चुकीचं उदाहरण बरोबर होत नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे 24/06/2017 - 18:32
अजून एक... वर सांगितलेल्या उपायांमुळे; काही वस्तूंच्या करदरात कपात होऊनही, अनेक प्रकारची करगळती कमी झाल्यामुळे, एकंदर करसंकलनात भर पडेल असा सरकारचा दावा आहे... जर नवीन कायद्यांची अंमलबजावणी ठरवल्याप्रमाणे केली गेली आणि वेळोवेळी त्यातील तृटी रोखण्यासाठी उपाय केले गेले, तर हे शक्य होईल असे दिसत आहे.

अभिजीत अवलिया 25/06/2017 - 12:07
ह्या उदाहरणात 'Assuming GST rate of १२%' आकडेमोड केलेले आहे. त्यामुळे ही आकडेमोड आणि त्यावरून तुम्ही केलेले 'कर पूर्वीपेक्षा कमी झालेला आहे' हे विधान किमान मला तरी पटत नाही. उद्या एखाद्याने २८% GST ह्या दराने एखादी आकडेमोड करून दाखवली तर कर वाढलेला दिसेल. त्यामुळे कोणत्याही वस्तूवर पूर्वी किती कर होता आणि GST नंतर किती आहे हे महत्वाचे ठरेल. तसेच आजच्या लोकसत्ता मध्ये एक पहिल्या पानावर एक बातमी आलेली आहे GST बद्दल. त्यात एक महत्वाची नमूद केली गोष्ट खालीलप्रमाणे - देशभरातून साधारण पावणेतीनशे कोटी उलाढालीच्या (इनव्हॉइसेस) नोंदी जीएसटी संकेतस्थळावर दरमहा सुमारे ९० लाख करदाते (सध्या नोंदणीकृत ६५ लाख) करतील. या इतक्या नोंदींची खातरजमा करून, त्यांचा दाखल विवरणपत्रांशी पडताळा करून, आठवडाभराच्या अवधीत इनपुट टॅक्स क्रेडिटरूपी भरपाई लक्षावधी खात्यांमध्ये वर्ग करण्याचे अगडबंब काम करणारी प्रशासकीय यंत्रणा सध्याच्या तुलनेत खूप मोठी असणे क्रमप्राप्त ठरेल. विधिज्ञ, सनदी लेखाकार, व्यय लेखाकार आणि कर सल्लागारांची मोठी फौज दिमतीला उभी राहणे भाग ठरेल. प्रत्यक्षात सध्या कार्यरत सनदी व व्यय लेखाकारांची संख्या जेमतेम लाखाच्या घरातच असल्याचे अधिकृत स्रोतांतून स्पष्ट होते. ‘टीमलीज’ या रोजगार संशोधन व सल्ला क्षेत्रातील कंपनीच्या अहवालानुसार, सध्याच्या तुलनेत किमान दसपटीहून अधिक १३ लाख लेखा व्यावसायिकांची रसद आवश्यक ठरेल. १३ लाख लेखा व्यावसायिकांची रसद सध्या तरी आपल्याकडे नाही असे बातमीवरून वाटतेय. त्यामुळे मला तरी थोडी धाकधूक वाटतेय GST बद्दल.

संजय क्षीरसागर 25/06/2017 - 15:07
देशभरातून साधारण पावणेतीनशे कोटी उलाढालीच्या (इनव्हॉइसेस) नोंदी जीएसटी संकेतस्थळावर दरमहा सुमारे ९० लाख करदाते करतील. या इतक्या नोंदींची खातरजमा करून, त्यांचा दाखल विवरणपत्रांशी पडताळा करून, आठवडाभराच्या अवधीत इनपुट टॅक्स क्रेडिटरूपी भरपाई लक्षावधी खात्यांमध्ये वर्ग करण्याचे अगडबंब काम करणारी प्रशासकीय यंत्रणा सध्याच्या तुलनेत खूप मोठी असणे क्रमप्राप्त ठरेल. आणि हे काम पुढेपुढे आणखी वाढतच जाईल. शिवाय व्यावसायिकांना स्वतःची कामं सोडून दुसरा त्याची बीलं बरोबर अपलोड करतो की नाही हे पाहावं लागणार आहे, कारण त्याचा सेट-ऑफ त्यावर अवलंबून आहे. या कामासाठी प्रत्येकाला लागणारा इंटरनेट सपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटीची उपलब्धता, लक्षावधी मॅन अवर्स या कॉस्टसची तर गणनाच नाही. थोडक्यात, एखाद्या कंपनीची १०,००० सेल्स बिल्स आहेत. पूर्वी केवळ काही ओळींची त्यांची समरी अपलोड व्हायची आणि काम फत्ते व्हायचं तिथे आता ही सर्व १०,००० बिलं एकेक करुन अपलोड करावी लागणार आहेत. ही असली २.७५ कोटी बिलं प्रोसेस करुन जिएसटी सिस्टम व्यावसायिकांची वेगवेगळी रिटर्नस २/३ दिवसात तयार करणार. ती पुढच्या २ दिवसात म्हणजे १५ तरखेच्या आत व्यावसायिकांनी तपासायची. त्यातल्या व्यावसायिकांनी केलेल्या मॉडिफिकेशन्स वर पुन्हा नवी रिटर्न्स तयार होणार. ती १७ तारखेच्या आत व्यावसायिकांनी पुन्हा तपासायची आणि ...... इतका घोळ घातल्यावर २० तारखेच्या आत रिटर्न भरायचं ! समंजस माणूस नुसत्या कल्पनेनं भंजाळून जाईल. आता हे सगळं का ? तर सरकारचा व्यावसिकांवर अविश्वास आहे म्हणून ! आणि अगदी स्पष्टच बोलायचं तर सरकार स्वतः बेईमान लोक शोधायला असमर्थ आहे म्हणून !

अभ्या.. 25/06/2017 - 15:25
थोडक्यात, एखाद्या कंपनीची १०,००० सेल्स बिल्स आहेत. पूर्वी केवळ काही ओळींची त्यांची समरी अपलोड व्हायची आणि काम फत्ते व्हायचं तिथे आता ही सर्व १०,००० बिलं एकेक करुन अपलोड करावी लागणार आहेत. ही असली २.७५ कोटी बिलं प्रोसेस करुन जिएसटी सिस्टम व्यावसायिकांची वेगवेगळी रिटर्नस २/३ दिवसात तयार करणार. ती पुढच्या २ दिवसात म्हणजे १५ तरखेच्या आत व्यावसायिकांनी तपासायची. त्यातल्या व्यावसायिकांनी केलेल्या मॉडिफिकेशन्स वर पुन्हा नवी रिटर्न्स तयार होणार. ती १७ तारखेच्या आत व्यावसायिकांनी पुन्हा तपासायची आणि ...... इतका घोळ घातल्यावर २० तारखेच्या आत रिटर्न भरायचं !
रिअली ही प्रोसीजर आहे? अवघड आहे मग. :( पेंटरकी सुरु केलेली उत्तम ;)

संजय क्षीरसागर 25/06/2017 - 15:52
इक्झॅक्टली हीच प्रोसिज्यर आहे ! दादा, मी पूर्ण आभ्यास केल्याशिवाय लिहीत नाही. त्यामुळे एकदा सुरु झाल्यावर मागे हटत नाही. आता हे तुला काय सांगायचं ? :)

डॉ सुहास म्हात्रे 25/06/2017 - 16:15
दादा, मी पूर्ण आभ्यास केल्याशिवाय लिहीत नाही. हे वाक्य, "श्री अरविंद केजरीवाल" यांच्या संदर्भात पूर्वी मिपावर काय काय लिहिले होते त्याच्या पार्श्वभूमीवर तपासून पाहिले तर बरे होईल ! मात्र, एकदा सुरु झाल्यावर मागे हटत नाही. ह्याला लाखवेळा सहमती... वर सांगितलेल्या वेळेसही या वाक्याचे नेहमीप्रमाणेच १००% पालन झाले होते ! मात्र, त्याबाबत हल्ली काही लिहिलेले दिसून येत नाही (कदाचित ते मागे हटायला लागू नये यासाठी असावे) ! ;) :)

संजय क्षीरसागर 25/06/2017 - 16:40
अरविंदच्याबाबतीत अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत आणि माझ्यासारख्या अनेकांना त्याचा खेद आहे. पण निदान संपादकानं, केवळ बाजू पडली म्हणून इतर सदस्यांसारखा कुठलाही विषय कशाशीही जोडू नये इतपत तारतम्य अपेक्षित आहे. पण आता विषय निघालाच आहे म्हणून लिहीतो. अरविंदच्या बाबतीत माणूस ओळखण्यात झालेली चूक आणि १२% एक्साइज आणि १२.५% वॅट असलेली वस्तू १२% जिएसटीमधे नेऊन स्वस्ताई आली असा डांगोरा पिटणारी भोंगळ चूक यात जमीनास्मानचं अंतर आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे 25/06/2017 - 23:10
अरविंदच्याबाबतीत अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत आणि माझ्यासारख्या अनेकांना त्याचा खेद आहे. म्हणजे, तुमचे अंदाज अज्जिबात म्हण्जे अज्जिबातच चुकले नाहीत... तुमच्या अपेक्षा सिद्ध करण्याची केजरीवालांवर जबाबदारी होती, ते न केल्याने सगळी चूक केजरीवालांची. केजरीवालांनी चूक केली त्याचा तुम्हाला फक्त खेद ! भले शाबास ! मनोरंजक आहे ! =))

संजय क्षीरसागर 26/06/2017 - 00:33
तुमच्या अपेक्षा सिद्ध करण्याची केजरीवालांवर जबाबदारी होती, ते न केल्याने सगळी चूक केजरीवालांची. जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची जवाबदारी नेत्यावर असते का मतदारावर ? शिवाय मी निवडून द्यायला केजरीवाल पुण्यातून उभे नव्हते इतपत तरी माहिती तुम्हाला असायला हरकत नाही. म्हणजे, तुमचे अंदाज अज्जिबात म्हण्जे अज्जिबातच चुकले नाहीत मी त्यांच्या विचारांशी सहमत होतो पण त्यांचे विचार आणि आचार यात नंतर समन्वय दिसला नाही. याला व्यक्ती ओळखण्यातली चूक (एरर ऑफ जजमेंट) म्हणतात आणि सद्य स्थितीत तरी ती मला मान्य आहे. केजरीवालांनी चूक केली त्याचा तुम्हाला फक्त खेद ! समजा निवडून दिलेला उमेदवार अपेक्षा पूर्ती करु शकला नाही तर मतदारांनी काय करावं अशी आपली प्रगल्भ बुद्धी सांगते ? ______________________ बाय द वे, सध्या २४.५% टॅक्स असलेली वस्तू, जिएसटीमधे १२% टॅक्सला वर्गिकृत करुन, स्वस्ताई आली म्हणणं या भोंगळ चुकीला काय प्रायश्चित्त असावं ? का त्याबद्दल खेद सुद्धा नसावा ? हे देखिल कळवावे.

अभिजीत अवलिया 26/06/2017 - 09:12
सहमत आहे संक्षी. हे म्हणजे भारताने चॅम्पिअन्स ट्रॉफी जिंकावी अशी भारतीय जनतेची क्रिकेट संघाकडून अपेक्षा होती. पण ती पूर्ण झाली नाही हा भारतीय जनतेचा दोष समजावा लागेल.

संजय क्षीरसागर 26/06/2017 - 10:10
माझ्या मत बनवण्यामागे निदान अण्णा हजारेंसारख्या ज्येष्ठ आणि आदरणीय व्यक्तीसमवेत काम केलेला कार्यकर्ता अशी भक्कम बॅकग्राऊंड तरी होती. त्यामुळे अण्णांनी जोखलेली आणि वरिष्ठ सरकारी पदाचा स्वेच्छेनं राजीनामा देऊन समाजकार्यात उतरलेली व्यक्ती असा माझा दृष्टीकोन होता. म्हात्रेंचे टेबलवाले "वरिष्ठ कॉर्पोरेट तज्ञ" मात्र, जोपर्यंत ते २४.५% वाल्या वस्तूचा एचएसन कोड देऊ शकत नाहीत, तोपर्यंत केवळ कपोलकल्पित आहेत असा सरळ निष्कर्ष निघतो.

डॉ सुहास म्हात्रे 25/06/2017 - 15:29
जीएसटीसारख्या एकदम नवीन असलेल्या प्रणालीसंबंधी, पूर्वीचा अनुभव नसल्याने, त्याचा तपशील आणि वेगवेगळ्या व्यवसायावर त्याचे होणारे परिणाम याबाबतीत, मतमतांतरे असणारच ! काही काळ (एक-दोन तिमाह्या) गेल्यावर प्रत्येक बाबीचे खरेखुरे परिणाम बाहेर येतीलच. तेव्हा, मी माझे अंदाज दिले आहेत व तुमचे अंदाज त्यांच्या जागी आहेत. पण, आताचा एक बाजू पकडून दुसरी साफ चूक असे म्हणण्याची वेळ अजून आलेली नाही, इतकेच मी म्हणेन :)

संजय क्षीरसागर 25/06/2017 - 16:07
तेव्हा, मी माझे अंदाज दिले आहेत व तुमचे अंदाज त्यांच्या जागी आहेत. तुमचे अंदाज आहेत. माझा अनुभव आहे. जिएसटी नवा आहे हा प्रश्नच नाही. सर्व करदात्यांवर एकजात अविश्वास दाखवून काही बेईमान लोकांपायी देशाच्या सर्वच्या सर्व ट्रेड अँड कॉमर्सला वेठीला धरणं गैर आहे. त्यासाठी देशाची संपत्ती, सुविधा आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे लक्षावधी मॅन अवर्स अनाठायी कामाला लावणं अत्यंत क्षोभजनक आहे. पण, आताचा एक बाजू पकडून दुसरी साफ चूक असे म्हणण्याची वेळ अजून आलेली नाही, इतकेच मी म्हणेन इतक्या उघड गोष्टीवर जर तुम्हाला सरकारची बाजू समर्थनीय ठरायला अजून वाट पाहावी लागणार असेल तर मुद्दाच कळला नाही असा अर्थ होतो.

डॉ सुहास म्हात्रे 25/06/2017 - 16:28
जर वरच्या प्रतिसादांची उतरण पाहिली तर कोणाच्याही सहज ध्यानात यायला हरकत नाही की तो प्रतिसाद तुम्हाला नसून अभिजीत अवलिया यांना आहे. तेव्हा, कृपया, "मान ना मान, मै तेरा मेहमान" करू नये ! :) तुमचे एखादे लेखन प्रतिसाद देण्यायोग्य वाटले तरच त्यावर मी प्रतिसाद देतो... मात्र, दु:खपूर्वक सांगत आहे की, आता फक्त ते तुमच्या भोंचक प्रतिसादांना नाईलाजाने योग्य ते उत्तर देण्यासाठीच करावे लागते आहे. त्यातही, शक्यतो जमेल तेवढे दुर्लक्षच करत आहे. तुमच्याकडून काही योग्य समतोल लिखाण आले तरच मात्र आनंदाने योग्य तोच प्रतिसाद दिला जाईल... मोकळ्या मनाने वाट पहात आहे ! :) वरचे लिखाण त्या कॅटेगरीत बसत नसल्याने त्याबाबत काही लिहिले नाही.

संजय क्षीरसागर 25/06/2017 - 16:47
यावरनं निष्कर्श काढणं किमान संपादकांकडून तरी अपेक्षित नसावं ! अर्थात माझा प्रतिसाद तुम्हालाच आहे आणि तो अभिजीतचाच मुद्दा विस्तृत करतो. तुमच्याकडे त्याचं उत्तर नाही त्यामुळे तुम्हाला उगीच काही तरी आवांतर लिहून वेळ मारुन न्यावी लागते आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे 25/06/2017 - 22:37
आता खरोखरच हसून हसून पोटात दुखायला लागले... एखाद्याने स्वतःचा मानसन्मान विसरून किती मागे मागे लागावे ?! धन्य आहात ! अनेक शुभेच्छा ! तुमच्या अपेक्षा नेहमीच या जगावेगळ्या असतात (उदा : मीच्च बरोबर. मी म्हणतो आहे हाच मी बरोबर असण्याचा पुरावा. वगैरे वगैरे वगैरे) अशा अपेक्षा पुर्‍या करण्याची माझ्यावर काय कोणावरच जबाबदारी नाही (हे तुमच्या ध्यानात येणार नाहीच !)... तुम्ही त्याची कित्ती कित्ती अगतिक विनवणी करत राहिला ते शक्य नाही ! तेव्हा, माफ कर दो भाय ! ============================ मात्र, तुम्ही जनतेची करमणूक करत रहा आणि त्यातून स्वतःचे व तुमच्या विचारशक्तीचे खरे रूप जास्त जास्त उघडे करत रहा ! =)) उदा : वर तुम्ही लिहिले आहे, तुमचे अंदाज आहेत. माझा अनुभव आहे. भविष्यातल्या गोष्टींबद्दल केवळ अंदाज लावता येतात व अनुभव केवळ भूतकालातल्या गोष्टींचाच शक्य असतो, हे तुमच्या जगावेगळ्या तर्कात बसणार नाही, हे माहीत झाले आहे. अजून आस्तित्वात न आलेल्या जीएसटीचा "अनुभव" घेण्यासाठी तुम्ही टाईम मशीन घेऊन भविष्याची चक्कर मारून आला असलात तर मात्र गोष्ट वेगळी ! ;) =)) माझ्या प्रथम प्रतिसादातील टेबलांबद्दल जर काही शंका असल्या तर कंपन्यांच्या करांची उलाढाल सांभाळणार्‍या एखाद्या (ज्याचे म्हणणे तुम्ही ऐकू शकाल अश्या) तज्ञाशी चर्चा करून पहा *. कारण ती दोन्ही टेबले मोठ्या कंपन्यांना करविषयक सल्ला देणार्‍या एका वरीष्ठ तज्ञाच्या बरोबरच्या चर्चेतून निर्माण झालेली आहेत. * : तसेही तुम्ही कंपन्यांच्या करसल्लागाराचे काम करत नाही असे एका प्रतिसादात लिहिले आहेच ! ============================ अगदी अर्थशास्त्रातलेच काय जगातल्या सगळ्या विषयांतले तुम्ही तज्ञ, व्यासंगी वगैरे आहात असे इथे सारखे ओरडून सांगत असता व त्यामुळे तुमचेच्च म्हणणे बरोबर असते व सगळ्यांनी बेशर्त मानावे असे तुमचे म्हणणे असते; यासाठी काही महत्वाची माहिती... इथे बरेच मिपाकर आपल्या शिक्षण, व्यवसाय, ज्ञानाची आणि व्यासंगाची जाहिरात न करता संवाद साधत असतात. त्यांचे ज्ञान, व्यवसायविश्व, भावविश्व आणि विशेषतः माणूसपण इतके प्रगल्भ आहे की त्यांना आक्रस्ताळे आणि उद्धट शब्दप्रयोग करून इतरांना उगाचच कमी लेखण्याची किंवा आपली जाहिरात करण्याची गरज वाटत नाही. किंबहुना, तसे करणे नागरी सभ्यतेप्रमाणे प्रशस्त नाही हे "सुजाण" मिपाकरांना माहीत असल्यामुळे ते तसे करत नाहीत. यासंबंधात, तुम्हाला (दरसल्ला/दरदिवस/दरमहिना असा आकार न लावता एकदम फुकट) सल्ला आहे... एखाद्याच्या शिक्षण, अनुभव, इत्यादींची माहिती https://www.linkedin.com या किंवा तत्सम व्यावसायिक संस्थळावर मिळण्याची शक्यता असते आणि ती मिळाल्यावर कदाचित गर्वाने फुगलेल्या छातीला टाचणी टोचेल (विंचू चावला हे लोकप्रिय भारूड ऐकले असेलच). अन्यथा... राहूंदे !

संजय क्षीरसागर 26/06/2017 - 00:49
कारण ती दोन्ही टेबले मोठ्या कंपन्यांना करविषयक सल्ला देणार्‍या एका वरीष्ठ तज्ञाच्या बरोबरच्या चर्चेतून निर्माण झालेली आहेत. सध्या २४.५०% टॅक्स असलेली वस्तू जर जिएसटीमधे १२% टॅक्सला वर्गिकृत होत असेल तर तुमच्या त्या `वरीष्ठ तज्ञांना' इथे त्यांच्या नांवासकट सदर वस्तुचा फक्त HSN Code द्यायला सांगा. एका झटक्यात निर्णय होईल. साधा सर्विस टॅक्स, काही कारण नसतांना १५% वरुन १८% झाला आहे. याला स्वस्ताई आली म्हणतात का ? हे तुमच्या त्या तज्ञांना विचारुन पाहा किंवा १ तारखेला कुठलीही टॅक्सेबल सर्विस घेऊन पाहा.

डॉ सुहास म्हात्रे 26/06/2017 - 01:20
आतपर्यंत, केवळ दुसर्‍यावर हास्यास्पद टीका आणि हवेत बाण मारणे चालू आहे . हिंमत असेल तर, तुम्ही तुमचे टेबल इथे टाका. मग बघू. आहे हिंमत ?

संजय क्षीरसागर 26/06/2017 - 15:34
टेबलं तुम्ही टाकली आहेत आणि ती तुम्हाला जस्टिफाय करायची आहेत ! टेबल छान आहे म्हणून एखादा खुर्ची सरकवून बसायला जातो आणि कुणी तरी मागनं हळूच खुर्ची काढून घेतल्यावर होते तशी ही अवस्था आहे. माझी हिंमत अशी आहे की तुमच्या वरिष्ठ कॉर्पोरेट तज्ञांना विचारुन सदर वस्तू किंवा सेवांचा एचसएन कोड मागितला आहे. तुम्ही एचसएन कोड देऊ शकला नाहीत तर तीन निष्कर्श निघतीलः १) टेबलात नमूद केल्य्याप्रमाणे कोणतीही वस्तू किंवा सेवा नाही २) `वरिष्ठ कॉर्पोरेट तज्ञ' ही थाप आहे किंवा त्या सो कॉल्ड तज्ञांना देखिल पुरेशी माहिती नाही. २) टेबल फेल गेल्यामुळे `वस्तू आणि सेवा स्वस्त होतील' हे विधान निखालस चुकीचं आणि सदस्यांची दिशाभूल करणारं आहे. आणि माझं सुरुवातीपासून एक्झॅक्टली तेच म्हणणं आहे वाचा : 23 Jun 2017 - 10:58 pm | संजय क्षीरसागर सामान्य लोकांच्या जीवनावरही ह्याचा बराच परिणाम होणार ? काहीही परिणाम होणार नाही कारण कराचा एकूण दर पूर्वी इतकाच राहाणार आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे 26/06/2017 - 16:03
त्या प्रतिसादाचा अर्थ समजूनही झोपेचे सोंग घेतले आहात हे कोणालाही सहज समजेल. असो. नेहमीचेच आहे ते. :) स्वतः काही भरीव न लिहीता इतरांवरची हवेतली शेरेबाजी आता पुरे झाली. ते करायला फारसे काही लागत नाही ! तुमचे आतापर्यंतचे हवेतले शेरे/विधाने सिद्ध करणारे एक मोठे टेबल तपशीलासह व स्पष्टीकरणासह टाकण्याची हिंमत (असल्यास) दाखवाच ! तसे केल्यास, "मोठ्या मोठ्या अधिकारी लोकांना एकदीड तासांत जे सांगता येत/आले नाही, ते मी पाच मिनिटात समजाऊन सांगतो" हा सुद्धा अजूनही हवेतच असलेला दावा सिद्ध करायच्या प्रयत्नाची एक संधी पण मिळेल... बघा बुवा. :) अन्यथा, "सेक्रेटरी फोर ऑब्जेक्शन्स ओन्ली" या नेहमीच्याच अवतारातून बाहेर येऊन स्वतःचे टेबल टाकायची भिती वाटत असली, तरी तेही सगळ्यांना समजेल !

संजय क्षीरसागर 26/06/2017 - 16:27
तुम्ही फक्त तुमच्या टेबलमधल्या वस्तूचा HSN Code द्या म्हणजे एका मिनीटात सगळं क्लिअर होईल :) ......आणि जीवाचा इतका आटापिटा करावा लागणार नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे 26/06/2017 - 16:49
माझं सोडा हो. मी कधी तज्ञ, व्यासंग, चाहते असलेला ग्रेट माणूस, इत्यादी दावे कधीच केलेले नाहीत. तुम्ही मात्र केलेले आहेत. तुम्ही स्वतः सीए असल्याचेही लिहिले आहे. सबळ पुराव्यासकट (हवेतले शेरे / दावे नव्हे) कोणी काही मांडले तर ते मान्य करायला मला नेहमीच आनंदच वाटतो... तसे तुम्ही केलेत तरीही आनंदच होईल. या पार्श्वभूमीवर, जीएटीवर स्वत:चे टेबल व विश्लेषण टाकायची तुमची टाळाटाळ, तुमची भिती अधिकच स्पष्ट करते आहे. :)

विशुमित 26/06/2017 - 16:36
@म्हात्रे जी, HSN नंबर द्यायला काय हरकत आहे ? संक्षी जी चे GST बाबत तुलनात्मक विचार समजतील आणि विषय समजून घेण्यात आणखी उपयोग होईल. किंवा @संक्षी जी तुम्हीच एखादा HSN नंबर उदाहरणासाठी घ्या आणि त्याचे तुलनात्मक विश्लेषण करा. आमच्या ज्ञानात भर पडेल. माझा तो पारदर्शकतेचा मुद्दा अजून राहिला आहे. कोणी फरक समजावून सांगेल शकेल का?

डॉ सुहास म्हात्रे 26/06/2017 - 17:18
@म्हात्रे जी, HSN नंबर द्यायला काय हरकत आहे ? संक्षी जी चे GST बाबत तुलनात्मक विचार समजतील आणि विषय समजून घेण्यात आणखी उपयोग होईल. तोही मिळेल. पण आत्ता नाही, योग्य वेळी होईल. त्यांच्या इशार्‍यावर नाचायला इथे कोणी बांधील नाही. इतरांच्या प्रतिसादांवर गरज आहे तेथे मी लिहितोच आहे. पण, मूळ मुद्दा असा : दुसर्‍यांवर सतत उद्धट टीका करत फिरणारे हे कोण टिकोजीराव ?! हा काही त्यांचा खाजगी क्लास/घर/ऑफिस नाही. खुल्या संस्थळावर सभ्यतेच्या मर्यादा पाळायला पाहिजेत हे त्यांना वारंवार खूप जणांना सांगायला लागते, हे दुर्भाग्यपूर्ण आहे. शिवाय, दुर्लक्ष केले की "जितं मया" म्हणायलाही ही आयडी पुढेच असते :) हे खुले संस्थळ आहे. हिंमत असल्यास, एखादे "आकडे आणि विश्लेषणांसह एक मस्त मोठे टेबल" टाकून स्वतःचे दावे त्यांनी सिद्ध करावे आणि त्याचे श्रेय घ्यावे. तसेच, लोकांनाही जरा त्यांना प्रश्न विचारायची संधी मिळू दे ना. खर्‍या तज्ञाला याची कधीच भिती वाटत नाही. तसे करायची भिती वाटत असली आणि फक्त दुसर्‍याच्या लेखनाबद्दल हवेतले शेरे मारण्याची इच्छा असली, तर लोक काय समजायचे ते समजतीलच.

विशुमित 26/06/2017 - 17:30
ओके....!! भावकीतल्या भांडणांमध्ये सोयऱ्याची जशी कुचंबणा होते तो फील आला. भावकी होयची पुढे जाऊन एक (शक्यता तशी खूपच कमी आहे म्हणा) पण सोयरे उगाच वाईट होयचे. काही हरकत नाही योग्य वेळेची वाट पाहील मी. चर्चेवर लक्ष ठेवून आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे 26/06/2017 - 16:27
सामान्य लोकांच्या जीवनावरही ह्याचा बराच परिणाम होणार ? काहीही परिणाम होणार नाही कारण कराचा एकूण दर पूर्वी इतकाच राहाणार आहे. नक्की ???!!! नक्कीच कठीण आहे ! या दोन वाक्यांवरूंच तुमच्या जीएसटीबद्दलच्या आकलनाची आणि करांच्या जुन्या/नव्या दरांबद्दलच्या माहितीची पूर्ण कल्पना दिलीत. कोणता करदर किती बदलला आणि त्याचा कोणावर किती परिणाम होईल यावर तर सद्या इथे आणि सर्व भारतभर जोरदार चर्चा चालू आहेत. तरी तुम्हाला त्याची कल्पनाच नाही ???!!! गुगलवर "Tax Rates Before And After GST" अशी विचारणा केली तरी सरकारी आणि मान्यवर खाजगी संस्थांनी प्रसिद्ध केलेली करबदल दाखवणारी भाराभर टेबले आणि विश्लेषणे मिळतील !

संजय क्षीरसागर 26/06/2017 - 16:44
HSN Code मिळत नाही का अजून ? कारण त्यातून पळवाट नाही. आता नेक्स्ट बेस्ट रेट हा GST चा रुल माहिती करुन घ्या. थोड्याफार वस्तू इकडे-तिकडे होतील पण सामन्यांच्या जीवनमानात त्या प्लस-मायनसनी काहीएक फरक पडणार नाही. शिवाय सगळ्या सेवा सरसकट ३% टक्यांनी महाग झाल्यात हे कळायला फारसा व्यासंग लागत नाही. त्याला `महागाई वाढली' असं म्हणतात.

अभिजीत अवलिया 25/06/2017 - 19:34
पण, आताचा एक बाजू पकडून दुसरी साफ चूक असे म्हणण्याची वेळ अजून आलेली नाही, इतकेच मी म्हणेन
मान्य. मी पण अजून GST आणणे म्हणजे १००% चूक आहे म्हणत नाहीये. पण तो आणण्यासाठी बेसिक गोष्टी तयार आहेत का ? वरती मी जे लोकसत्ता मधले विवेचन दिले आहे त्यानुसार १३ लाख लेखा व्यावसायिकांची गरज आहे नी सध्या उपलब्ध आहेत फक्त एक लाख. तसेच हे सर्व करायचे आहे ऑनलाईन तर तितक्या गतीचे इंटरनेट देशात सर्वत्र उपलब्ध आहे का? संक्षीनी पूर्वीची प्रोसिजर कशी होती आणि GST मुळे बदललेली प्रोसिजर कशी असणार आहे हे माझ्या प्रतिक्रियेच्या उत्तरात लिहिले आहेच. साधी मेडिकलची बिले (१५००० रुपयांच्या बिलावरची टॅक्स वजावट मिळवण्यासाठी कंपनीत सबमिट करायची बिले) द्यायची असली की लोक वैतागतात हे मी पाहिले आहे. ऑनलाईन सिस्टम मध्ये एन्ट्री करा, नंतर ती बिले कागदाला चिकटवा आणि ड्रॉप बॉक्स मध्ये टाका. किती त्या भानगडी. मग जर व्यावसायिकांना संक्षीनी लिहिले आहे तसे हजारो बिलांच्या बाबतीत हे सतत करावे लागले तर ते व्यावसायिक किती वैतागातील ह्याची कल्पनाच करवत नाहीये.

मार्मिक गोडसे 26/06/2017 - 20:04
जीएसटीमध्ये करावर पुन्हा कर लागत नाही, वरील उदाहरणात जीएसटी मोजताना करावर कर लावला गेला आहे.

विशुमित 27/06/2017 - 11:36
कॅसकेडिंग इफेक्ट पूर्वी पण होताच की. बेसिक गोष्टींमध्ये पूर्वीच्या करांमध्ये आणि GST मध्ये काहीच फरक नाही आहे.

सुबोध खरे 24/06/2017 - 17:18
डॉक्टर साहेब तुम्ही सी ए किंवा कर सल्लागार आहेत का? नाही ना? मग तुम्हला यात काय कळतंय? गप्प बस पाहू.

डॉ सुहास म्हात्रे 24/06/2017 - 18:23
=)) =)) =)) खरेसाहेब, माझा पूर्वी असा ग्रह होता की... कोणत्याही मत /सल्ला / विश्लेषण यांची किंमत... ते देणार्‍याने स्वतःहून केलेल्या आपल्या शिक्षण, प्रमाणपत्रे, कारकिर्द, इत्यादींच्या जाहिरातीपेक्षा... मताच्या मजकूरातील ताकदीवर, सत्यतेवर, निष्पक्षपणावर व ते मांडण्याच्या विशिष्ट शैलीवर अवलंबून असते. त्यामुळे, तज्ञ माणूस नेहमी योग्य माहितीवर व सबळ पुराव्यांवर आधारीत मते देतो व ते करताना त्याला भोंचक, असभ्य, अपमानास्पद किंवा आक्रस्ताळी शब्दप्रयोग करण्याची गरज भासत नाही. काही अनुभवांनंतर मी त्या वाक्यात खालील बदल केला आहे... कोणत्याही मत /सल्ला / विश्लेषण यांची किंमत... ते देणार्‍याने स्वतःहून केलेल्या आपल्या शिक्षण, प्रमाणपत्रे, कारकिर्द, इत्यादींच्या जाहिरातीपेक्षा... मताच्या मजकूरातील ताकदीवर, सत्यतेवर, निष्पक्षपणावर व ते मांडण्याच्या विशिष्ट शैलीवर अवलंबून असते. त्यामुळे, खरा तज्ञ माणूस नेहमी योग्य माहितीवर व सबळ पुराव्यांवर आधारीत मते देतो; नुसते हवेत मते किंवा आरोप उडवत नाही आणि मत देताना त्याला भोंचक, असभ्य, अपमानास्पद किंवा आक्रस्ताळी शब्दप्रयोग करण्याची गरज भासत नाही. ...किंबहुना तसे करायची गरज पडणे, हे तो स्वतःची प्रत आणि पात्रता घसरू लागल्याचे लक्षण व स्वतःचा स्वतःच केलेला अपमान समजतो. :) स्वतःला सर्वज्ञ (know all) न समजणे, हे तर खर्‍या ज्ञानी व तज्ञ माणसाचे मूळ लक्षण आहे; त्यामुळे, वेळप्रसंगी, स्वतःच्या विषयातील एखाद्या गोष्टीबद्दलचे अज्ञान जाहीर करायला त्याला लाज वाटत नाही. "सर्वच बाबतीत स्वतःला सर्वज्ञ (know all) समजणे" हे कशाचे द्योतक आहे हे सांगायला वैद्यकिय व्यावसायिकाची गरज नसते, नाही का ? :)

संदीप डांगे 25/06/2017 - 10:20
सभ्या शब्दांचे जंजाळ वापरुन तुम्ही इथे 'कायदेशीररित्या कचाट्यात न येता' सरळ सरळ संजय क्षिरसागर यांना 'मानसिक रुग्ण' म्हणत आहात. शब्द कसेही वापरले तरी विचार लपत नसतात. कसेही खाल्ले तरी घास तोंडात जातोच.

संजय क्षीरसागर 25/06/2017 - 13:58
यावरून असे दिसेल की कर पूर्वीपेक्षा कमी झाला आहे हा मुद्दा साफ हुकला आहे कारण १२.५% एक्साइज +१२% वॅट लागणारी वस्तू १२% जिएसटीमधे येऊच शकत नाही. ती २८% जिएसटीतच जाईल. निअरेस्ट नेक्स्ट हा रुल आहे. २४.५% ऐवजी सरकारनं १२% टॅक्स घेतला तर एकाच वर्षात ते दिवाळखोरीत निघेल. याच रुल प्रमाणे सर्विस टॅक्स १५% वरुन सरसकट १८% वर गेला आहे ही सुद्धा उघड गोष्ट आहे. एक जुलैपासून सर्व भारतीयांना हा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. आता चूक दुरुस्त होत नाही तेव्हा असं चालायचंच.

डॉ सुहास म्हात्रे 26/06/2017 - 14:39
तुमच्या मताचा आदर आहे. तुमचे लेखन बहुदा समतोल असते. इथे मात्र, त्या आयडीने (नेहमीसारखे) स्वतःचे काहीही योगदान न करता फक्त दुसर्‍यांच्या प्रतिसादांवर (नेहमीच्याच सवयीप्रमाणेच) पुरावे/स्पष्टीकरणाविना उद्धट शब्दांत विरोध/टीका/हवेतली शेरेबाजी चालवली आहे... हे तुमच्या ध्यानात घेतले नाहीत याचे सखेद आश्चर्य वाटले. "All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing." : Edmund Burke

धर्मराजमुटके 24/06/2017 - 19:15
एक व्यावसायिक म्हणून मला काय वाटते ते मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. जीएसटीबद्द्ल अजुनही गोंधळाचे वातावरण असल्यामुळे काही माहिती गैरसमजातुन आलेली असू शकेल / चुकीची असू शकेल. जाणकारांनी जरुर तेथे दुरुस्त्या कराव्यात. जीएसटी एक देश, एक कर, एक बाजार ही घोषणा ग्राहकास जेवढी सोपी वाटते तेवढी व्यावसायिकास वाटेलच असे नाही. १. एक देश एक कर म्हटले तरी जम्मू, काश्मीरमधे अजून हा कर लागू होणार नाहीये. त्यांना भारतीय संविधानाद्वारे दिलेल्या "विशेष दर्जा" मुळे जीएसटी बिल संमत करण्यासाठी वेगळी उठाठेव करावी लागणार आहे. अर्थात ती सरकारी पातळीवर होणार आहे. व्यावसायिकांना आणि ग्राहकांना त्याबद्दल चिंता करण्याची गरज नाही. मात्र एकही राज्य हा कायदा संमत करायचे बाकी असताना सरकारने जीएसटी लागू करण्याची घाई करायला नको होती. जेके बरोबर आंतरराज्यीय व्यापार करण्यार्‍यांनी कोणते नियम पाळायचे याबद्द्ल अजून संभ्रम आहे. एक कर म्हणजे सरसकट अमुक % कर अशी समजुत होते. प्रत्यक्षात विविध वस्तूंसाठी विविध % आहेत. हे नको होते. २. जीएसटी मुळे वस्तूंच्या निर्मात्याला १३.५% एक्साईज ड्युटी भरावी लागणार नाहिये. मात्र वॅट जो १३.५% आहे तो सरकारने मुळातच १८% किंवा जास्तीच्या स्लॅबमधे नेऊन ठेवलेला आहे. त्यामुळे म्हात्रे साहेबांनी दिलेल्या पहिल्या तक्त्याप्रमाणे वस्तुंच्या किमतीत तफावत दिसणार नाहीये. ती काही प्रमाणात कमी होईल. (तफावत कमी होईल. जीएसटी खाली दर्शविलेल्या वस्तूची किंमत वाढेल.) मात्र सरकार किमतीच्या बाबतीत फार काही करु शकणार नाहिये. अगदी कायदा केला तरी. वस्तुची किंमत एक्साईज ड्युटी कमी झाल्यामुळे त्या स्टेजला कमी होईल पण प्रॉडक्शन कॉस्ट इतर कारणांनी वाढू शकते. (डिझेलच्या वाढलेल्या किंमती, कामगारांचे पगार, जीएसटीमुळे कंपनीच्या सॉफ्टवेअरमधे कराव्या लागणार्‍या बदलाची आर्थिक किंमत, जीएसटी सल्लागाराची फी किंवा सद्याच्याच नेमणूक केलेल्या सीएच्या वाढीव कामाचा वाढीव मोबदला इ. बरेच फॅक्टर असतील. त्यामुळे वस्तूंचे दर अगदी स्वप्नवत खाली येतील याची शक्यता नाहिये. जर ते खाली आलेच तर साधारण वर्षानंतर बाजारातुन आलेल्या स्पर्धेतून असेल. ३. म्हात्रेसाहेबांनी दुसर्‍या तक्त्यात जे आंतराज्यीय व्यापाराचे उदाहरण दिले आहे त्यात वस्तू एका राज्यातुन खरेदी करुन दुसर्‍या राज्यात विकल्यामुळे २% जास्त कर लागतो. मात्र बर्‍याच वेळा आम्ही जर दुसर्‍या राज्यात माल विकायचा असेल तर त्याच राज्यात खरेदी करुन त्याच राज्यात विकतो. त्यामुळे वॅटचा वाढीव बोजा न लागता सीएसटी सेल व सीएसटी पर्जेस अशा पद्धतीने व्यवहार करतो. त्यामुळे व्यापार्‍याला त्या टॅक्सचे इनपुट क्रेडीट घेता येते. तसेच वाहतुक खर्चात मोठी बचत होते. मात्र तुम्ही उदाहरणात दाखविलेला विक्रीप्रकार देखील मोठ्या प्रमाणात चालतो. मात्र जीएसटी आल्यावर मी महाराष्ट्रातूनच दुसर्‍या राज्यात माल विकायला प्राधान्य देईन. कारण मला इथे खरेदीचे बिल भागवायला २१-३० दिवसांची उधारी मिळते. मात्र त्यामुळे वाहतूक खर्च वाढणार आहे. साधारण रु. ५००० च्या वरची वस्तू असली की मला कुरीयर कंपन्या विमा घेणे सक्तीचे करतात. अर्थात ती किंमत मी ग्राहकाकडूनच वसूल करतो. त्यामुळे परत वस्तूची किंमत किती कमी होईल याबद्द्ल मी साशंक आहे. वरील सर्व मुद्दे महागाई कमी होऊ शकणार नाही याचे विवेचन करण्यासाठी आहे. आता इतर मुद्दे ! उत्पादनकर्त्याला एक्साईज ड्युटीचे रिटर्न भरावे लागणार नाही. त्याचे केवळ एक रिटर्न कमी होईल. डीस्ट्रीब्युटर, व्होलसेलर, यांना वॅट, सर्विस टॅक्स ह्या दोन रिटर्नऐवजी केवळ जीएसटी रिटर्न भरावे लागेल. (केवळ एक रिटर्न कमी होईल. मात्र दर महिन्यात कमीतकमी ३ रिटर्न या न्यायाने ते आहे त्याच जाग्यावर राहतील) ज्यांचा टर्नओव्हर जास्त आहे त्यांना आताही महिन्याच्या महिन्याला रिटर्न भरावे लागतात त्यामुळे त्यांच्याकडे या कामासाठी माणूसबळ उपलब्ध आहे. त्यांना फार फरक पडेल असे वाटत नाही. माझ्यासारखे छोटे व्यावसायिक आहेत त्यांना तीन महिन्यातुन एकदा, काहींना सहा महिन्यातुन एकदा तर काहिंना वार्षिक रिटर्न्स भरावी लागत होती. त्यांचे काम मात्र नक्की वाढले आहे. सध्या माझ्यासारख्याकडे यासाठी स्वतंत्र माणूस किंवा सॉफ्टवेअर प्रणाली नाहीये. मी एक्सेलमधेच बिल्स बनवितो. मात्र नवीन सिस्टममधे कोणते ना कोणते सॉफ्टवेअर विकत घ्यावेच लागणार आहे. सरकारने कोणतेही सॉफ्टवेअर खरेदी करणे बंधनकारक केलेले नाहिये मात्र एक्सेल मधे अगदी अचूक नोंदी ठेवणे तुलनेने अवघड जाणार आहे. त्यामुळे टॅलीसारख्या सॉफ्टवेअरमधे कमीतकमी रु. २०,०००० ची त्वरीत गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. मी किरकोळ विक्री + सेवा प्रकारच्या व्यवसायात असल्यामुळे बरेचदा कस्टमरच्या साईटवर २ दिवस ते ८ दिवस असा वेळ व्यतीत करावा लागतो. काही कस्टमर तर त्यांच्या आयटी सिक्युरीटी पॉलीसीनुसार लॅपटॉप, टॅब मला त्यांच्या साईटवर नेऊ देत नाहीत. किंवा ग्राहकाने हे सगळे वापरु दिले तरी काही ठिकाणी इंटरनेटचा स्पीड अगदीच खराब आहे. तिथे एखादा व्हॉट्सप मेसेज पाठविणे देखील जिकरीचे होऊन बसते. त्यामुळे आताच्या नवीन सिस्टममधे मला प्रत्येक महिन्याची १०, १५ आणि २० तारीख लक्षात ठेऊन चांगले इंटरनेट असेल त्या ठिकाणी हजर राहावे लागेल. (हे अवघड नाही मात्र प्लॅनींग करावेच लागेल. ह्या तारखेच्या अगोदर देखील रिटर्न अपलोड करु शकतो पण सांगायचा मुद्दा हा की महिन्यातले ३ दिवस द्यावेच लागतील.) किंवा माझ्यासाठी हे करणारा माणूस तरी ठेवावा लागेल. म्हणजे त्याच्यामागे कमीतकमी १ ते १.५ लाखाचा खर्च गृहीत धरावा लागणार. शिवाय त्याने वेळेचे भान ठेऊन काम केले पाहिजे हे महत्त्वाचे. मात्र यामुळे माझा एक फायदा होईल. मला सद्या तीन महिन्यातुन एकदा टॅक्स भरण्यासाठी लाखभर रुपये वेगळे काढून ठेवावे लागतात. कधीकधी एकदम एवढे पैसे उभारणे अवघड होते. आता दर महिन्याच्या महिन्याला टॅक्स भरल्यामुळे मला कमीत कमी हप्ता बसेल. शिवाय तीन महिन्यांनी आपल्या व्यवहारातील चुका कळण्यापेक्षा त्या महिन्याच्या महिन्याला कळतील हा मोठा लाभ आहे. सध्या मोठे कस्टमर्स विक्रीचे किंवा सेवेचे कमीतकमी ३० दिवस ते जास्तीत जास्त ९० दिवसाने पैसे देतात. आता दर महिन्याला टॅक्स भरायचा तर हाती अजुन कॅश प्लो हवा तो कसा वाढवायचा याची चिंता करावी लागेल. कस्टमर जितका मोठा तितकी त्याची बार्गेनींग पावर जास्त त्यामुळे इथे जास्त काही करता येईल असे वाटत नाही. त्यामुळे छोट्या विक्रेत्यांना नक्कीच त्रास होणार आहे. जे अगदीच छोटे विक्रेते आहेत व संगणक प्रणाली वापरणे शक्य नाही त्यांना आपली बिले बनविणे, रिटर्न फाईल करणे यासाठी जीएसटी सेवा केंद्रांचा आधार घ्यावा लागेल. ती कॉस्ट व मेहनत वाढणार आहे. सेवा कराचा सध्याचा दर १५% वरुन १८% वर जाणार आहे त्यामुळे बर्‍याच सेवा थोड्याफार महागणार आहेत हे वास्तव आहे. जेव्हा मी ग्राहकाला सेवा देतो तेव्हा ग्राहक माझ्या बिलाचा १०% उद्गम कर (टीडीएस) पैसे देतानाच कापून घेतो. आता त्याची रक्क्कम वाढणार. त्यामुळे सरकारने अग्रीम कराच्या रचनेत काही बदल करावेत अशी अपेक्षा आहे. थोडक्यात जीएसटी मुळे धंदा किंवा त्यातील नफा बदलणार नाहिये तर धंदा करण्याची पद्धत पुर्णपणे बदलणार आहे. व्यावसायिकांसाठी हे मोठे बाळांतपणच आहे. ते सुईणीने कमीतकमी त्रास होईल अशा पद्धतीने करावे एवढीच अपेक्षा आहे. सध्या बरीच अनिश्चितता आहे. बघुया १ जुलैनंतर काय काय अडचणी येतात ते.

धर्मराजमुटके 24/06/2017 - 19:38
टॅलीची किंमत रु. २०,०००० ऐवजी रु. २०,००० अशी वाचावी.

अभ्या.. 24/06/2017 - 20:00
मस्त धर्मराजा, अगदी ग्राउंडलेव्हलवर समस्या मांडल्या आहेत. आवडले मुद्देसूद लिखाण. अ‍ॅक्चुअली मलाही हे नीट समजलेले नाहीये. गेले तीन वर्षे सर्व्हिस टॅक्स स्ट्रक्चर नीट समजले नाही मग हे काय समजणार डोंबले. सीए साहेब जे मागतात ते आम्ही देतो, ते जे विचारतात ते सांगतो, त्यांनी भरा म्हणले एवढे पैसे की भरतो. नसल्यास तसे सांगतो. ते त्यावर पण मार्ग काढतात. मुद्दा हा की आम्ही पेशंट असतो ते डॉक्टर असतात. धंदा करणे जमू लागलेय पण हि सगळी उस्तवार करणे ह्याला माणूस हायर करणे हेच श्रेयस्कर. अन्यथा तेच करावे लागेल. मूळ कामे बोंबलतील. जीएसटी मायग्रेशेनचे मेसेज आलेले आहेत आणि आता १५ एवजी १८ टक्के भरावे लागतील ह्या पलिकडे काहीही माहीती नाही. बघू काय होते ते. :(

आमोद 24/06/2017 - 21:34
I think we need to allow some time to pass before passing judgement on GST. Agreed that the Indian avatar of GST is not what it should've been. But given the nature of polity in India, federal structure and other factors, whatever we are going to get from July 1 is lot better than nothing. Having said this let us remember the 'complications' are not solely on account of GST viz. one tax for goods and services but govt is attempting to bring in other reforms like matching of input tax credit ( not done presently in service tax) with GST which are causing the anxiety and confusion

डॉ सुहास म्हात्रे 25/06/2017 - 00:07
@ धर्मराजमुटके, सुंदर समतोल विवेचन ! जीएसटीने प्रत्यक्ष प्रभावित व्यवसायात असल्याने तुमचे मुद्दे व्यावहारिक व योग्यच आहेत. जीएसटीचे बरे वाईट परिणाम नक्की समजायला त्या कायद्याच्या वापराचे काही महिने जावे लागतील हा तुमचा मुद्दा अगदी बरोबर आहे. तेव्हा त्याबाबतीत सहमती आहेच. वित्तमंत्र्यांनीही आपल्या राष्ट्रिय वाहिनीवरच्या मुलाखतीत जेथे जरूर आहे तेथे "आयर्निंग ऑऊट ऑफ क्रिजेस" करण्याची हमी दिली आहे. दर बदलाला काही ना काही समस्या (टिथिंग प्रॉब्लेम्स) असणारच, मात्र सगळे स्थिरस्थावर झाल्यावर नवीन प्रणालीचे बरेच फायदे असतील असे दिसते आहे. मात्र, खालील काही मुद्द्यांसंबंधी जरा जास्त समजून घ्यायला आवडेलः १. एक कर म्हणजे सरसकट अमुक % कर अशी समजुत होते. प्रत्यक्षात विविध वस्तूंसाठी विविध % आहेत. हे नको होते. हे म्हणणे कळले नाही. सगळ्या वस्तूंना एकच एक कर% ठेवले तर जीवनावश्यक आणि चैनीच्या वस्तूंवरील कर सारखाच राहील. हे कसे योग्य होईल ? उदा : "अन्नधान्य आणि एसयुव्ही / सौंदर्यप्रसाधने यांच्यावरचा एकच करदर"; किंवा "एकाच वस्तूगटातल्या वस्तूंवर, म्हणजे गरीबांना परवडणारे साधे कापड आणि श्रीमंती बडेजाववाले ब्रँडेड लक्झरी कापड या दोघांवरचा एकच करदर" हे योग्य होईल का ? जीएसटीच्या बाबतीत "एकच करदर" याचा अर्थ, सर्व भारतभर सर्व वस्तूंना एकच कर असा नसून तो "सर्व देशात एकाच प्रकारच्या एकाच प्रतिच्या वस्तूसाठी एकच करदर" असा आहे. पूर्वी उद्योगधंद्यांना आपल्या उत्पादनाची निर्मितीच्या जागेवरील आणि विक्री करायच्या दर राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील वेगवेगळ्या करदराचा विचार करावा लागत असे आणि त्यामुळे निर्माण होणार्‍या समस्या मी तुम्हाला सांगायची गरज नाही. भारतातले उद्योग ही समस्या आपल्या पाचवीला पुजलेली आहे असे समजून तिला सहन करत असत... दुसरा उपायच नव्हता ! एकदा सहन करायची सवय लागलेली प्रणाली नवीन बदलापेक्षा जास्त सुकर वाटते हा मानवी स्वभाव आहे ! २. राज्ये आणि देशाच्या सीमा ओलांडून जाणार्‍या मोठ्या उत्पादन-विक्री गुंतवणूकीसाठी ही "राज्यवार निराळे करदर" समस्या वर वर वाटते त्यापेक्षा खूप कटकटीची असते... २९ राज्ये आणि ७ केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या भारताला व्यवसाय ३६ स्वतंत्र देशांतर्गत केलेल्या व्यापाराइतका डोकेदुखीचा ठरतो; त्यातच भारतातले उत्पादन निर्यात करायचे असले तर ते अधिकच्या डोकेदुखीचे कारण बनते. आता ध्यानात यायला हरकत नाही की EU(युरोपियन युनियन)ची सुरुवात प्रथम European Coal and Steel Community अशी व नंतर तिचा European Economic Community असा विस्तार झाला त्यामागे "बॉर्डरलेस कॉमर्स" हेच तत्व होते. त्यानंतर त्यात राजकिय व चलन एकीकरणाची घिसाडघाई केल्याने बरीच समस्या निर्माण केली गेली, हा वेगळा विषय आहे. पण, "बॉर्डरलेस कॉमर्स" हे तत्व आजच्या घडीलाही EU सभासद देशांना जितके फायदेशीर ठरले आहे आणि तेवढेच जगातल्या इतर देशांनाही फायदेशीर ठरले आहे. केवळ एक सामयिक करार करून ४३.८१ लाख चौ किमीपेक्षा जास्त क्षेत्रफळावर पसरलेल्या ५१ कोटी लोकसंख्येच्या व २० ट्रिलियन डॉलर्स जीडीपी असलेल्या २८ देशांशी व्यापार करणे किती सोईचे आहे हे सांगणे नकोच. अर्थातच तिथे मोठी परदेशी गुंतवणूक सहजपणे झाली. (तुलनेसाठी : भारताचे क्षेत्रफळ ३२.८७ लाख चौ किमी, लोकसंख्या १२५ कोटी आणि जीडीपी २ ट्रिलियन डॉलर्स आहे. या परिस्थितीत, जर ३६ वेगळे कायदे व करप्रणाली, त्याही दर वर्षीच्या बजेटमध्ये बदलणार्‍या असल्या, तर कोण सहजपणे गुंतवणूक करेल.) (अ) राज्याची सीमा ओलांडली की नवीन कायदे व नवीन करदर लागू होणे आणि (आ) दर बजेटमध्ये बदलणारे करदर यामुळे व्यावसायिकाला दूरगामी नियोजन करणे किती कठीण होते हे सांगायला नकोच. यामुळे, पुढच्या ५-१०-१५ वर्षांत गुंतवणूकीच्या परताव्याची गणिते मांडणे जवळ जवळ अशक्य होते. अनेक बिलियन्सची डॉलर्सची गुंतवणूक करणार्‍या परदेशातल्या गुंतवणूक्दारांना/उद्योजकांना हा व्यवहार धोक्याचा वाटला तर आश्चर्य नाही. अर्थातच, ही समस्या भारतातील परदेशी गुंतवणूकीसाठीही एक फार मोठा अडथळा होता. आता हा अडथळा दूर झाल्याने आता FDI ची $बिलियनची आश्वासने मोठ्या प्रमाणात वास्तवात उतरायला मदत होईल. याचा फायदा उच्चतांत्रिक उद्योग, संरक्षण खात्याशी संबंधित उद्योग, पायाभूत व्यवस्थांमधिल नवीन प्रकल्पांना (रस्ते, रेल्वे, विमानसेवा, जलवाहतूक, मालवाहतूक, इमारत / पूल / धरणे बांधणी, इ) होईल... यात आर्थिक गुंतवणूकीबरोबरच तांत्रिक ज्ञान (टेक्निकल नोहाऊ) भारतात येऊन "मेक इन इंडिया" ला मदत होईल. असे मोठे उत्पादन प्रकल्प सुरू होण्याने त्याचा रिपल इफेक्ट म्हणून त्यांना सप्लाय, सपोर्ट आणि अ‍ॅन्सिलरी असलेल्या अनेक छोट्या मोठ्या स्थानिक उद्योगांची निर्मिती होते व अगोदरपासून आस्तित्वात असलेल्यांना चालना मिळते. असो. समतोल प्रतिसाद आवडला. फक्त हे दोन मुद्दे जरासे विशद करावेसे वाटले म्हणून हे लिहिले आहे. *************** अवांतर : टॅलीच्या (किंवा इतर अकाऊंटींग प्रणालिंच्या) जीएसटी-रेडी नवीन व्हर्शनची किंमत रु१८,००० च्या आसपास आहे. मात्र, तुमच्याकडे अगोदरपासून टॅलीची लायसेन्स्ड कॉपी असेल तर तिचा जीएसटी-अपग्रेड त्याहून खूप कमी किंमतीत मिळेल. तुमच्या व्हर्शनचे तपशील टॅलीच्या (किंवा इतर अकाऊंटींग प्रणालिंच्या) संस्थळावर दिल्यास तुमच्या व्हर्शनसाठी योग्य अपग्रेड बर्‍याच कमी किंमतीत मिळेल.

अप्पा जोगळेकर 26/06/2017 - 10:17
सगळ्या वस्तूंना एकच एक कर% ठेवले तर जीवनावश्यक आणि चैनीच्या वस्तूंवरील कर सारखाच राहील. हे कसे योग्य होईल ? उदा : "अन्नधान्य आणि एसयुव्ही / सौंदर्यप्रसाधने यांच्यावरचा एकच करदर"; किंवा "एकाच वस्तूगटातल्या वस्तूंवर, म्हणजे गरीबांना परवडणारे साधे कापड आणि श्रीमंती बडेजाववाले ब्रँडेड लक्झरी कापड या दोघांवरचा एकच करदर" हे योग्य होईल का ? जीवनावश्य्क वस्तू आणि चैनीच्या वस्तू अशी विभागणी करणे हा एक प्रकारच साम्यवाद नाही का. माझ्या मते खर्‍या ओपन मार्केट मधे अशा प्रकारचे वर्गीकरण असू नये.

सुबोध खरे 26/06/2017 - 13:36
खर्‍या ओपन मार्केट मधे अशा प्रकारचे वर्गीकरण असू नये. अप्पासाहेब या न्यायाने तर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी सुद्धा करू नये. जे दिवाळ्यात निघतील ते निघतील आणि बुडतील ते बुडतील. आपण धड भांडवली व्यवस्थेत नाही, धड समाजवादी नाही, त्यातून साम्यवादाचा पगडा आहेच. त्यामुळे मूळ अध्यारुथ असलेला वस्तु आणि सेवा कर आता (राज्यांसाठी) बराच पाणी घालून आणि परत आटवून थोडा वेगळा झाला आहे. WE ARE NEITHER FORWARD NOR BACKWARD WE ARE JUST AWKWARD

अप्पा जोगळेकर 26/06/2017 - 13:41
या न्यायाने तर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी सुद्धा करू नये. जे दिवाळ्यात निघतील ते निघतील आणि बुडतील ते बुडतील. हो. खरेतर असेच असायला पाहिजे.

डॉ सुहास म्हात्रे 26/06/2017 - 14:52
असा आदर्शवाद पाळायचा तर आयकरही सर्वांना समान असायला हवा... जो करदर रु१०० उत्पन्नाला तोच रू १०० कोटी उत्पन्नाला ! हे जग, त्यातली माणसे आणि इतर काहीच आदर्श नाही. खर्‍या जीवनात ना १००% साम्यवाद उपयोगी, ना १००%भांडवलवाद किंवा ना इतर कोणताही १००%xxxवाद... सर्वसामान्य माणसाचे जीवन सुसह्य करायचे म्हटले तर त्या सगळ्यांना व्यवहारवादाचा झणझणीत तडका आवश्यक असतो.

अप्पा जोगळेकर 26/06/2017 - 10:09
प्रतिसाद आवडला. तुमच्या बर्‍याच अडचणी तात्कालिक स्वरुपाच्या असतील असे वाटते. म्हणजे नविन कर आल्याने सगळे व्यवसाय चक्र ढवळून निघणार आहे त्यामुळे निदान २ वर्षे तरी व्यावसायिकांना खडतर जातील असे वाटते.

जेम्स वांड 24/06/2017 - 19:29
सगळ्या ज्ञानी मानी वयस्कर अन 'नॉलेजेबल' मिपाकरांना आवाहन : कृपया मुद्दा मांडताना टोकदार होणे टाळा, तुम्हा लोकांच्या एकमेकांवर चढाया करीत पॉईंट्स कमावण्याच्या नादात आमच्यासारख्या आधीच अडाणी असलेल्या मिपाकरांना मुद्दे कमी अन गुद्दे जास्त असली गोळाबेरीज दिसते आहे, तरी ह्या नम्र विनंतीचा स्वीकार करून आमच्या ज्ञानात भर घालायचे पुण्यकर्म नेटाने सुरु ठेवावे. विषय संबंधी एक प्रश्न मोदीजी मुख्यमंत्री, गुजरात पदावर असताना त्यांचा जीएसटीला विरोध होता असे बरेच लोक सांगतात (सोशल मीडियावर) , अर्थात सोशल मीडिया वरची माहिती चिमूटभर मिठासोबत घेणे बरे असते असा आपला माझा अनुभव. आज मोदीजी जीएसटी लागू करायला उत्सुक आहेत तेव्हा प्रश्न असे त्यांनी खरेच जीएसटीला विरोध केला होता का? केला असल्यास आज ते लागू करू पाहत असलेल्या जीएसटी मध्ये अन मागे ते विरोध करीत असलेल्या जीएसटी मध्ये फरक काय आहे ? फरक नसल्यास जीएसटी लागू करणे हे राजकीय असू शकेल का? मुळात मोदीजींनी जीएसटीला विरोध केलाच नव्हता अन त्यासंबंधी धादांत खोटे विरोधक हेतूपरस्पर पसरवत आहेत? ह्यांची उत्तरे मिळाली तर आनंद होईल

श्रीगुरुजी 24/06/2017 - 21:23
>>> मोदीजी मुख्यमंत्री, गुजरात पदावर असताना त्यांचा जीएसटीला विरोध होता असे बरेच लोक सांगतात (सोशल मीडियावर) , अर्थात सोशल मीडिया वरची माहिती चिमूटभर मिठासोबत घेणे बरे असते असा आपला माझा अनुभव. आज मोदीजी जीएसटी लागू करायला उत्सुक आहेत तेव्हा प्रश्न असे त्यांनी खरेच जीएसटीला विरोध केला होता का? केला असल्यास आज ते लागू करू पाहत असलेल्या जीएसटी मध्ये अन मागे ते विरोध करीत असलेल्या जीएसटी मध्ये फरक काय आहे ? फरक नसल्यास जीएसटी लागू करणे हे राजकीय असू शकेल का? मुळात मोदीजींनी जीएसटीला विरोध केलाच नव्हता अन त्यासंबंधी धादांत खोटे विरोधक हेतूपरस्पर पसरवत आहेत? ह्यांची उत्तरे मिळाली तर आनंद होईल ________________________________________ मोदी यांनी २०१२/१३ मध्ये जीएसटीला विरोध केला होता हे वाक्य अर्धसत्य तर सोडाच, एक दशांश सत्य सुद्धा म्हणता येणार नाही. संपुआच्या काळाता आलेल्या जीएसटी विधेयकाला मोदींच्या बरोबरीने अजून १३-१४ राज्यांनी विरोध केला होता. त्यामध्ये भाजपशासित गुजरात, म. प्र. इ. राज्यांच्या बरोबरीने काँग्रेसशासित महाराष्ट्र, हरयाना, केरळ आणि प्रादेशिक पक्षांची सत्ता असलेल्या जम्मू-काश्मिर, ओरिसा, तामिळनाडू अशा अनेक राज्यांचा विरोध होता. त्यामुळे वरील वाक्य "इतर राज्यांच्या बरोबरीने मोदी यांनी सुद्धा जीएसटी विधेयकाला विरोध केला होता" असे लिहिता येईल. तत्कालीन विधेयकाला विरोधाची अनेक कारणे होती. पेट्रोलियम उत्पादने व मद्य जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्यास अनेक राज्यांचा विरोध होता. या दुभत्या गाई जीएसटीमध्ये आणल्या तर राज्यांच्या महसुलावर वाईट परीणाम होईल अशी या राज्यांना भीति वाटत होती. विरोध करणार्‍या राज्यांच्या मागण्या खालीलप्रमाणे होत्या. 1. Keeping Petroleum out of GST ambit 2. Keeping Alcohol out of GST ambit 3. Keeping Entry Tax out of GST ambit 4. Some sort of guarantee from Centre for potential revenue loss तत्कालीन अर्थमंत्री चिदंबरम् यांनी विरोध करणार्‍या राज्यांच्या मागण्यांचा कधीच विचार केला नाही. महसूली तोटा भरून काढण्यासाठी राज्यांना १% अधिक कर लावण्यासाठी परवानगी द्यावी ही राज्यांची मागणी देखील चिदंबरम् यांनी जाहिररित्या नाकारली. काँग्रेसच्या प्रवक्त्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी आपल्या एका ट्विट मध्ये याचा उल्लेख केलेला आहे. त्यामुळे संपुआच्या कारकीर्दीत जीएसटी विधेयक कधीही प्रत्यक्षात येऊ शकले नाही. यावरून हे स्पष्ट आहे की संपुआच्या कारकीर्दीत हे विधेयक प्रत्यक्षात येऊ शकले नाही याचे कारण फक्त मोदी नसून अनेक राज्यांचा विरोध व संपुआचा आडमुठेपणा ही यामागची कारण आहेत. अजून एक दावा केला जातो की संपुआच्या कारकीर्दीत ज्या जीएसटी विधेयकाला मोदींनी विरोध केला तेच विधेयक त्यांनी आता आणले. हा दावा सुद्धा हास्यास्पद आहे. या दाव्यातील पहिला भाग (या विधेयकाला मोदींनी विरोध केला) चुकीचा आहे हे वर लिहिले आहेच. मोदी २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर या विधेयकातील वादग्रस्त भाग वगळून सर्वसहमतीने विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी त्यांनी व जेटलींनी सतत ३ वर्षे प्रयत्न केले. वेगवेगळ्या राज्यांनी केलेल्या मागण्यांपैकी खालील मागण्या मंजूर करून त्यांचा विधेयकात समावेश करण्यासाठी आवश्यक ते बदल करून सर्वसहमती घडवूण आणण्यात आली. Out of the above 4 demands, 3 were accepted, and a bonus benefit was passed on to the state: 1. Petroleum was kept out of GST 2. Alcohol was kept out of GST 3. A proposal was sent to law ministry to work out a “Constitutional Guarantee” to compensate states 4. And the Bonus: The power to states of levying additional 1% tax levy, for maximum 2 years, to help augment state revenues त्यामुळे, ज्या विधेयकाला मोदींनी संपुआच्या कार्कीर्दीत विरोध केला तेच विधेयक आता मोदींनी मंजूर करून घेतले आहे, त्यांनी या विधेयकाच्या बाबतीत यूटर्न घेतलेला आहे हा निव्वळ अपप्रचार आहे कारण २०१७ मध्ये सर्वसहतीने मंजूर झालेले जीएसटी विधेयक व २०१२ मधील संपुआने आणलेले याच नावाचे विधेयक यात बराच फरक आहे. तसं सांगायचं तर जीएसटी ही कल्पना संपुआ सरकारची सुद्धा नाही. वाजपेयी पंतप्रधान असताना सर्वात पहिल्यांदा २००१-०२ मध्ये जीएसटी ही कल्पना सर्वात पहिल्यांदा मांडण्यात आली होती. त्यामुळे मोदींना या विधेयकाचे श्रेय द्यायचे नसेल तर ते श्रेय संपुआ सरकारला न देता वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन रालोआच्या सरकारला द्यायला हवे. अधिक माहितीसाठी खालील वृत्तांत वाचा. http://www.opindia.com/2015/08/when-congress-states-opposed-gst-in-2013-and-why-bjp-states-are-now-ok-with-it/

धर्मराजमुटके 24/06/2017 - 22:41
4. And the Bonus: The power to states of levying additional 1% tax levy, for maximum 2 years, to help augment state revenues
मग सरकार एक देश, एक टॅक्स, एक बाजार अशी जाहिरात का करतयं तेच कळत नाही. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे अर्धा अर्धा पैसा वाटून घेणारच आहेत तर पेट्रोलियम, मद्य उद्योग जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्याचे कारणच कळत नाहिये. फार फार तर त्या पदार्थांवर केंद्र सरकारने २५% आणि राज्याने ७५% टक्के वाटणी घेऊन विषय संपवायला हवा होता.

डॉ सुहास म्हात्रे 25/06/2017 - 01:27
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे अर्धा अर्धा पैसा वाटून घेणारच आहेत तर पेट्रोलियम, मद्य उद्योग जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्याचे कारणच कळत नाहिये. यासंबंधी मुख्य मुद्दा असा : जीएसटी कायदा व करप्रणाली (अ) घटनादुरुस्ती केल्यावर, (आ) केंद्रसरकार व सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांची सरकारे यांच्या सर्वसंमतीने बनवलेला कायदे व प्रणाली आहे व (इ) केंद्र सरकारने पारीत केल्यावर तेच कायदे सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांतून पारीत करून घेतलेले आहेत. (ई) त्यांच्यात कोणताही महत्वाचा बदल करण्यासाठी सर्वसंमतीने हा सर्व सोपस्कार परत करावा लागेल... कदाचित एखाद्या मुद्द्यावर घटनादुरुस्तीही. त्यामुळे, अत्यंत विषम स्थानिक परिस्थिती व त्यावर आधारीत राज्यस्तरीय कायदे असलेल्या गोष्टींबाबत राज्यांचा एकजिनसीपणाला सहाजिकच विरोध असतो व तो व्यवहार्यही असतो. १. पेट्रोलियम प्रॉडक्टस् : या जीवनावश्यक व इतर पदार्थांच्या वाहतूक-वितरणासाठी आणि शेतीसाठी आवश्यक वस्तू आहेत. याचमुळे, काही काळापूर्वीपर्यंत डिझेलचे भाव पेट्रोलच्या मानाने जवळ जवळ निम्मे असायचे. आता ती तफावत कमी झाली असली तरी (इतर बहुतेक देशांप्रमाणे) पेट्रोल व डिझेलचे भाव एकच नाहीत... त्या दिशेन मार्गक्रमण मात्र चालू आहे. यांचे भाव वाढले की जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढतात हे तर आपण नेहमी बघतो. शिवाय खनिज तेलाचे भाव अचानक एखाद्या घटनेने (उदा: युद्ध) कमालिच्या दराने बदलू शकतात. त्यांना जीएसटीमध्ये आणल्यास एखाद्या आणिबाणीच्या काळात सरकारला त्यांच्या भावावर नियंत्रण ठेवता येणार नाही... किंवा ठेवायचे म्हटले तर सर्व राज्यांची आणि केंद्रशासित प्रदेशांची सहमती घ्यावी लागेल, हे वेळखावू आणि धोक्याचे आहे. २. वीज : वीज मानवी जीवनात इतकी महत्वाची झाली आहे की तिला जीवनावश्यक गोष्ट म्हणणे फार चूक ठरणार नाही. वीज नसेल तर घर चालवणे, नोकरीला जाणे (लोकल रेल्वे), घरात राहणे (आजकालची घरे नैसर्गिक वायुविजनापेक्षा पंखा/एसी अश्या वीजेच्या उपकरणांवर चालतील असाच विचार करून बांधलेली असतात), इ दुष्कर होईल. (त्यांमध्ये, घरातला / ऑफिसमधला ब्रॉडबॅड बंद पडणे जोडल्यास वीजेच्या जीवनावश्यकतेची निकड जास्त स्पष्ट होईल :) ) वीजेवरच पाणी (शुद्धीकरण व वितरण) , मलःसरण, इत्यादी सरकारी यंत्रणा चालतात. दर राज्याच्या वीज निर्मिती (जल/औष्णिक/अणु/ई व्यवस्था असणे/नसणे) आणि वहनाच्या (भौगोलिक घटक) खर्चात तेथिल परिस्थितीप्रमाणे फरक असतात. जीएसटीमध्ये अंतर्भूत झाल्यास, राज्यांना शेती अथवा उद्योगधंद्यांना स्वतंत्रपणे कायदे करून वीजेच्या दरात बदल करून मदत करणे शक्य होणार नाही. अजूनही बरेच काही. वस्तू जेवढी जास्त जीवनावश्यक बनते तेवढे तिचे नियोजन कठीण बनते व त्याला एका साच्यात बांधून ठेवणे धोक्याचे होते. ३. दारू : घटनेच्या सातव्या कलमाप्रमाणे दारू हा विषय पूर्णपणे राज्यांच्या अख्त्यारीत येतो. त्याचमुळे, त्याबाबतीत राज्यांमध्ये अत्यंत विषम कायदे आहेत. अनेक राज्यांच्या उत्पन्नात दारूवरच्या कराचा मोठा वाटा असतो तर इतर काही राज्यांत पूर्ण दारूबंदी (कायद्याने तरी) आहे आणि त्यामुळे दारूवरची करआकारणी शून्य आहे अनेक राज्यांत दारूची दुकाने, रेस्तराँ, हॉटेल, बार, पब, डिस्को, इत्यादी अनेक ठिकाणी परवाना घेऊन दारू विकता आणि / किंवा सर्व करता येते. केरळ व तमिळनाडूमध्ये खाजगी व्यवसायांना दारू विकता येत नाही व दारूची दुकाने फक्त राज्य सरकार चालवू शकते. काही पर्यटन व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या राज्यांत / ठिकाणांत दारूच्या विक्रीबद्दलचे नियम खूप शिथिल केलेले आहेत. दिल्लीत बियर आणि वाईन घरपोच पुरवणे कायद्याला मान्य आहे पण इतर अल्कोहोलचे जास्त प्रमाण असलेली पेये घरपोच पुरवणे बेकायदेशीर आहे. अश्या, अत्यंत विषम अवस्थेतील पदार्थाचा जीएसटीसारख्या समान करप्रणालीत प्रवेश होणे कठीणच आहे. त्याशिवाय, दारू ही जीवनवश्यक वस्तू नसून चैनीची वस्तू असल्याने, प्रत्येक राज्याने आपापल्या वस्तूस्थितीप्रमाणे तिच्यावर कर लावले, नाही लावले किंवा करबदल केला तरी स्थानीक सरकार सोडून इतरांना तसा फारसा फरक पडणार नाही. हे झाले माझ्या अल्पज्ञानाप्रमाणे चटकन सुचलेले मुद्दे. इतर काही घटक / मुद्दे असू शकतात.

डॉ सुहास म्हात्रे 25/06/2017 - 15:38
धन्यवाद ! तुमच्या मते हे कसे चूक व नक्की बरोबर काय आहे हे लिहिले असते तर ते जास्त समतोल झाले असते. सद्याचा प्रतिसाद फक्त लांबून दगड मारून पळून जाण्यासारखा आहे, हे तुमच्याही ध्यानात आले असेलच :)

संदीप डांगे 27/06/2017 - 15:06
भारतात हे सर्वत्र जाहीर आहे की दारू आणि इंधन दुभती गाय आहे. तिच्यावर करांचा कितीही बोजा चढवू शकतो, उतरवू शकतो. तिला एकदा का कोणत्याही फिक्स करांत टाकले तर सरकारचे घसघशीत उत्पन्न बुडेल. जिएसटी मध्ये २८टक्क्यांपर्यंत तरतूद आहे फक्त. पण पेट्रोलवर सद्यस्थितीत किती कर आहे, आणि दारूवर किती कर आहे ते एकदा 'अभ्यासून' घ्या. मग ही करप्रणाली दारू-इंधनासाठी का नाही याचे उत्तर आपोआप मिळेल. कोणीही आपले उत्पन्न कमी करणार नाही. सरकार तर अजिबातच नाही. एवढं सरळ सरळ व्यवहारीक उत्तर आहे. त्यावर पांघरुन घालणारा मेगाबायटी प्रतिसाद तुम्ही लिहिण्यामागे काय उद्देश आहे हे हे तुमच्याही ध्यानात आले असेलच. बाकी, दगड मारुन पळून जाणे वगैरे आरोप करणे तुमच्यासारख्या वयस्क, जागतिक अनुभवी व संपादकासारख्या जबाबदारपदी बसलेल्या व्यक्तीला शोभत नाहीत. वैतागल्याचे लक्षण आहे ते. जबरदस्ती केली आहे का कुणी?

डॉ सुहास म्हात्रे 27/06/2017 - 15:38
वरचे मुद्दे तर बरोबर आहेतच पण त्याबरोबर हा तुम्ही सांगितलेला मुद्दाही खूप महत्वाचा आहे यात वाद नाही. किंबहुना या गोष्टीच्या करातून सरकारांना मोठे उत्पन्न मिळते आणि त्यासाठीच या गोष्टींचे करदर स्वतःच्या ताब्यात ठेवण्यासाठी राज्य सरकारे अडून बसली होती आणि त्यांनी त्यांना हवे ते करून घेतलेच. इतर हवेतल्या प्रतिसादांच्या भडीमाराला उत्तरे देताना तो राहून गेला होता. हा मुद्दा तुम्ही इथे लिहिल्याबद्दल अनेकानेक धन्यवाद ! बघा, एकोळी प्रतिसादामुळे किती गैरसमज होऊ शकतात ते ! ...विशेषतः मेगॅबायटी प्रतिसादांसाठी प्रसिद्धी असलेल्याकडून तसे झाले तर अधिकच गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. :) (हघ्या)

अभ्या.. 26/06/2017 - 15:10
म्हात्रे काका, मला फक्त एक सिंपल प्रश्न पडलाय. मी जाहीरात व्यावसायिक आहे, म्हणजे क्लायंटच्या जाहीराती मी वेगवेगळ्या माध्यमात करतो. त्याबद्दल घेतलेल्या मानधनावर तीनचार वर्षापूर्वी बारा टक्के सेवा कर भरत होतो. कधी हा डायरेक्ट असायचा. कधी अ‍ॅज अ एजन्सी असल्याने क्लायंट्कडून घेऊन तो सर्व्हिस प्रोव्हायडरला देत असे. त्यातला डिफरन्स (म्हणजे एफएम चॅनेल जो रेट मला देते तो आणि कस्टमरला मी लावतो तो ह्यातील फरक) पण मिळत असे. गेल्या चार वर्षात तो कर १५ टक्क्यापर्यंत आला. आता जीएसटीनुसार तो अठरा टक्के होईल. म्हणजे माझ्या वाटचे जास्त ६ टक्के सरकारला जातील. ह्या चार वर्षात त्याबद्दल माझ्यासारख्या व्यावसायिकाला काय मिळाले? मान्य आहे जीवनमान सुधारले, रस्ते बनले पण त्याचा टोल देतो आम्ही, सर्व्हिसेस पेड आहेत सगळ्या. मग हे सहा टक्के वाढवायचे कारण काय? मला त्याबदल्यात काय मिळणार आहे एक्स्ट्रा? हे अठराचे बावीस अन बावीसचे पंचेचाळीस होणार नाही ह्याची काय खात्री? बरं ही प्रोसीजर अ‍ॅन्न्युअल अथवा क्वार्टरली ठेवण्यापेक्षा मंथली ठेवण्याने काय होणार आहे? केवळ व्यावसायिकाला त्रास हेच ना? ह्यात व्यावसायिकाला चॉइस देता येऊ शकत नाही का? उद्या रोजच्या रोज अपडेट करत जावा असेही सांगू शकतील. सध्याच्या पंधरा टक्के द्यायलाच कस्टमर्स कांकू करतात. बिना पावती व्यवहाराला उद्द्युक्त करतात. हेच प्रमाण अजून वाढणार नाही कशावरुन? अशा प्रकारच्या गैव्यवहाराला रोखण्यासाठी त्या व्यावसायीकालाच वेठीस धरण्याचे हे प्रकार गैर वाटतात.

मार्मिक गोडसे 26/06/2017 - 16:18
ह्या चार वर्षात त्याबद्दल माझ्यासारख्या व्यावसायिकाला काय मिळाले? आता GST लागू झाल्यावर तुम्हाला तुमच्या व्यवसायासाठी लागणार्‍या वस्तूंच्या किंवा सेवेच्या खरेदीवर भरलेल्या करावर क्रेडीट मिळेल जे ह्यापूर्वीच्या टॅक्स स्ट्र्क्चर मध्ये मिळत नव्हते.

अभ्या.. 26/06/2017 - 16:45
कशा स्वरुपात मिळेल ते क्रेडिट? (मार्मिकराव मी अगदी अज्ञानी आहे बर्‍याच बँकिंग, आर्थिक आणि कर व्यवहाराच्या बाबतीत, सो प्लीज...)

विशुमित 27/06/2017 - 11:40
क्रेडिट मिळत होते की ह्यापूर्वीच्या टॅक्स स्ट्र्क्चर मध्ये. फक्त CST (सेंट्रल सेल्स टॅक्स) च क्रेडिट मिळत नव्हते.

संदीप डांगे 27/06/2017 - 15:12
सरकारची तळी उचलणारे इथे तुला उत्तर देतील असे कसे काय वाटले अभ्या..? ज्याची जळते त्यालाच कळते. यावर इथले शहाजोग म्हणतील की जमत नाही धंदा तर करु नका, कोणी जबरदस्ती केली नाही तुम्हाला, जसे ते शेतकर्‍यांना उचकवणं देत असतात. आपल्यासारख्या व्यावसायिकांना काय फेस करायला लागणार त्याची एक झलक कोमल कुंभार यांच्या फेसबुक पोस्टवरुन येईल. "जीएसटी २० लाखांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्यांना लागू होणार नाही म्हणून त्याची भलामण करणाऱ्यांसाठी- मलाही जीएसटी लागू झाला आहे. अर्थात, माझी वार्षिक उलाढाल वीस लाखांपेक्षा खूपच कमी आहे. पण तरीही तो मला लागू झाला. याचं कारण असं की मी ज्या एजन्सींसाठी काम करते त्यांना जीएसटी लागू होतो. मी ज्या इंडस्ट्रीत काम करते तिला १८ टक्के जीएसटी लागू आहे. सरकारने जीएसटी लागू करताना जॉब वर्किंग नावाचा एक वर्ग बनवला आहे. त्यात आमच्यासारखे एजन्सींना सेवा देणारे फ्रीलान्सर्स वगैरे येतात. त्यांच्या नावाचा जीएसटी या एजन्सींनी रिव्हर्स मेकॅनिझम पद्धतीने भरायचा आहे. म्हणजे त्यांनी भरायचा आणि आमच्याकडून कर कापून घ्यायचा आणि त्यांना त्याचं क्रेडिट मिळणार, ते आम्हाला परत मिळणार. अर्थात, आता हे ओझं एजन्सीने आमच्यावर टाकायचं की त्यांनी तो भार उचलायचा हे त्यांनी ठरवायचं. म्हणजे समजा एखाद्या एजन्सीकडून मला महिन्याला ५०,००० रूपये मिळत असतील तर ते माझ्याकडून १८ टक्के जीएसटी म्हणजे साडेनऊ हजार रूपये (तेही दर महिन्याला) आणि १० टक्के टीडीएस म्हणजे एकूण २८ टक्के कर कापणार. हा अठ्ठावीस टक्के कर दिल्यानंतर आमच्या हातात जगण्यासाठी किती रक्कम राहते ही विचार करण्याची गोष्ट आहे. भले ते क्रेडिट परत मिळत असेल, पण आमची एक रक्कम दर महिन्याला कापून घेतली जाणार आणि हे १८ टक्के म्हणजे साडेनऊ हजार रूपये फिरते राहतील. ते आम्हाला परत मिळणार नाहीत. हे क्रेडिट परत कधी मिळेल हेही माहीत नाही. कंपन्या ते क्रेडिट परत करतील की नाही हेही माहीत नाही. हीच गोष्ट लहान उद्योजकांची आहे. त्यांनी जीएसटीच्या कक्षेत येणाऱ्या मोठ्या व्यापाऱ्यांशी व्यवहार केला की त्यांच्या व्यवहारात हा कर दाखवला जाणारच. मग ही कराची रक्कम मोठे व्यापारी कोणाकडून वसूल करणार? तर छोट्या उद्योजकांकडून. त्याचा फटका शेवटी माझ्यासारख्या हातावर पोट असलेल्या लोकांना बसणार आहे. माझे साडेनऊ हजार रूपये दर महिन्याला कापले जाणार असतील आणि ते परत कधी मिळणार याची शाश्वती नसेल तर आम्ही काय केलं पाहिजे? बँकांची कर्जं बुडाली यात आमच्यासारख्यांचा काय दोष आहे? आमच्या माथ्यावर हे सगळं का थोपलं जातंय?"

मोहन 27/06/2017 - 15:25
काही तरी गडबड आहे समजण्यात. RCM च्या अंतर्गत तुमच्या कस्ट्मरने GST भरला तर तुमच्या कडून वसूल करण्याचा प्रश्नच येत नाही. ( ५०००० किंमत ही VAT धरुन नाही असे ग्रुहीत धरुन) . तुमच्या वतीने भरलेल्या GST चा त्याला सेट ऑफ मिळणार आहे.

संदीप डांगे 27/06/2017 - 15:42
( ५०००० किंमत ही VAT धरुन नाही असे ग्रुहीत धरुन) >> काहीही गृहित धरायचे नाही. अभ्याच्या प्रतिसादातलं हे वाक्यं: सध्याच्या पंधरा टक्के द्यायलाच कस्टमर्स कांकू करतात

संजय क्षीरसागर 28/06/2017 - 00:11
RCM च्या अंतर्गत तुमच्या कस्ट्मरने GST भरला तर तुमच्या कडून वसूल करण्याचा प्रश्नच येत नाही. रिवर्स चार्ज नेहेमी सर्विस प्रोवायडरकडून वसूल केला जातो. पूर्वी त्याला युआरडी पर्चेसेस म्हणायचे. फक्त टर्मिनॉलॉजी बदलली आहे. तुमच्या वतीने भरलेल्या GST चा त्याला सेट ऑफ मिळणार आहे. सर्विस प्रोवायडर कडे जिएसटीएन नसल्यानं कोणताही सेट ऑफ मिळणार नाही. कारण सर्विस प्रोवायडर कोणतंही रिटर्न अपलोड करणार नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे 27/06/2017 - 15:54
@अभ्या.. इथे, खुल्या संस्थळावर, आपण कराच्या ढोबळ तत्वांबद्दल, त्यांच्या दराबद्दल आणि त्यांचे व्यवसाय/उद्योगावर/अर्थकारणावर होणार्‍या एकंदर परिणामांबद्दल चर्चा करू शकतो व तेच योग्य ठरेल. एखाद्याच्या व्यवसायासंबंधीच्या वैयक्तिक खाचाखोचा माहीत नसताना, अश्या मुक्त संस्थळावर करविषयक सल्ला देणे, योग्य होणार नाही. असा सल्ला, प्रत्येकाने आपल्या व्यवसायाचे सर्व तपशील माहीत असलेल्या करसल्लागारालाच विचारणेच योग्य होईल. तुझ्या व्यवसायाची नीट कल्पना असलेला कोणी अर्थव्यावसायिक ते उत्तर इथे देऊ शकला तर स्वागतार्ह असेल व माझेही थोडेसे ज्ञानार्जन होईल. मात्र त्यानंतरही, प्रत्यक्षात कर भरताना वरचा परिच्छेद ध्यानात असू द्यावा.

अभ्या.. 27/06/2017 - 16:26
अर्थात म्हात्रेकाका, तुम्ही योग्य तेच सांगताय. माझ्या व्यवसायाच्या खाचाखोचा न सांगता मला सल्ला नकोच आहे. सध्या ती अपेक्षाही नाही. फक्त मी हेच मुद्दे माझ्या सीए साहेबांना सांगितले असता ते इतकेच म्हणाले की सरकारने एवढा टॅक्स निर्धारीत केलेला आहे. जुना सीएसटी नंबर असल्याने तुमच्या प्रत्येक कार्यालयीन व्यवहारावर (इन्व्हॉइसिंग)तो भरावा लागत होता आता तो जीएसटीच्या स्वरुपात वाढलेल्या ट्क्केवारीने भरायचा आहे. तो कस्टमरकडून वसूल करा अथवा खिशातून भरा. बस्स. आता माझी एवढीच तक्रार आहे की सगळेजण म्हणताहेत जीएसटी उद्योजकांच्या फायद्यासाठी आहे, आणि मुख्य म्हणजे सर्वांसाठीच फायदेशीर आहे तर ह्यात माझा कुठल्याही स्वरुपाचा सद्यकालीन अथवा भविष्यातला फायदा दिसत नाहीये उलट तोटाच आहे, आणि तो भविष्यात वाढत जायची भीतीही आहे तर यात मी (पक्षी: एक्स्वाय्झेड लघूद्योजक) चूक आहे का सरकारची तळी उचलून जीएसटीचा उदोउदो करणारे चूक आहेत?

डॉ सुहास म्हात्रे 28/06/2017 - 01:43
@अभ्या.. माझे असे निरिक्षण आहे : १. हे जीएसटी प्रकरण नवीन आहे. ते भ्रष्टाचार करून कर वाचविण्याच्या जितका विचार करता येईल तितका करून बनविलेले आहे. अर्थातच, हा उद्येश भारताला नवीन व अनपेक्षित असल्याने हितसंबधियांची तंतरली आहे आणि ते जीएसटीला जितके बदनाम करता येईल तितके करण्याचा कसोशिने प्रयत्न करत आहेत. २. दुसरा टीकाकारांचा गट आहे भाजप/मोदी विरोधकांचा : यांचा विरोध तत्वावर नसून बर्‍याचदा मोदी/भाजप यांच्याकडे पाहून असतो हे अनेकदा समोर आले आहेच. ३. या वरच्या गटांतील अनेकजण आणि सर्वसामान्य जनता जीएसटीचे उद्येश आणि ते कायदे व करप्रणाली बनवताना वापरलेली प्रक्रिया याबाबत माहिती घेण्याची ससदी घेतलेली नाही किंवा घेतली असली तरी तिच्याबद्दल न बोलणे हे त्यांना स्वतःला आणि जनतेला संभ्रमित करण्याला, आर्थिक/राजकिय/तात्विक सोईचे वाटते आहे. ४. अनाकलनामुळे निर्माण होणारी भिती (फिय ऑफ द अननोन) अणि हितसंबंधी तिचा सर्वसामान्यांना घाबरवण्यासाठी घेत असलेला फायदा. आता या वरच्या विधानांना काय पुरावा आहे ? प्रत्यक्ष पुरावे : कायदा व प्रणालींच्या फायद्या/तोट्यांचा प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) पुरावा जीएसटी वापरात आल्याशिवाय मिळणार नाही, हे सरळ आहे. तो पर्यंत सर्व दावे/अपेक्षा/अंदाजच असणार आहेत. जगभरच्या १६० देशांत GST किंवा GST/VAT प्रणाल्या असल्या तरी आपली जीएसटी प्रणाली त्यांच्यापेक्षा कमीजास्त वेगळी आहेच. त्यामुळे, आतापर्यंत अनेक दशकांचा दुसर्‍या प्रणालींचा अनुभव असलेल्या तज्ञांची जीएसटीसंबंधीची मतेही अंदाजच असतात. अर्थात, आपल्याला सद्या तरी काही अप्रत्यक्ष पुरावे पाहणे भाग आहे : १. हेतूपुरर्सर पसरवली जात असलेली सगळ्यात मोठी गैरसमजूत : जीएसटी हा केवळ भाजप किंवा मोदींनी बनवले. किंबहुना, राजकीय हेतूने प्रेरीत असलेले अनेक जण केवळ या एका समजूतीवर विरोध करत आहेत. यापेक्षा मोठे असत्य सापडणे कठीण आहे. जीएसटी कायदे व करप्रणाली सर्वसामान्य कायद्यापेक्षा अत्यंत वेगळ्या प्रक्रियेने बनविण्यात आलेले आहेत आणि त्यांना बनवण्यात खालील सरकारांनी, संस्थांनी आणि व्यक्तींनी प्रत्यक्ष योगदान दिले आहे : अ. केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्रालयातील मंत्री, सेक्रेटरी आणि अर्थसल्लागार आ. सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या अर्थमंत्रालयातील सरकारातील मंत्री, सेक्रेटरी आणि अर्थसल्लागार इ. नीति आयोग ई. इतर काही मान्यवर अर्थशात्रज्ञ २. यांच्या परिश्रमांने बनलेल्या कायद्यांच्या मसुद्यांतील कलमांवर लोकसभेत चर्चा होऊन ते २/३ बहुमताने मान्य केले गेले. ३. त्यानंतर राज्यसभेने त्याला सर्वपक्षिय राज्यसभा सदस्यांच्या सिलेक्ट कमिटीकडे सोपवले. तिचे खालील सभासद होते : Bhupender Yadav - Chairperson (BJP) A. Navaneethakrishnan (AIADMK) Ajay Sancheti (BJP) Anil Desai (Shiv Sena) Bhalchandra Mungekar (INC) C.M. Ramesh (TDP) Chandan Mitra (BJP) D. Raja (CPI) Derek O'Brien (AITC) Dilip Kumar Tirkey (BJD) K.C. Tyagi (Janata Dal) K.N. Balagopal (CPI(M)) Kanimozhi (DMK) Madhusudan D. Mistry (INC) Mani Shankar Aiyar (INC) Mir Mohammad Fayaz (J&K PDP) Naresh C. Agrawal (SP) Naresh Gujral (SAD) Praful M. Patel (NCP) Rajeev Chandrasekhar (IND) Satish Chandra Misra (BSP) म्हणजे कमिटीच्या २१ पैकी फक्त ३ सभासद भाजपाचे होते ! इतर सभासदांत भाजपा/मोदी यांचा झोपेतही कडाडून विरोध करणारे विरोधी पक्षांचे अनेक सभासद आहेत हे सांगायची गरज नाहीच. या कमिटीने संपूर्ण भारतातल्या अनेक उद्योगधंदे संस्था (industry groups), अनेक राज्यसरकारांतील संबंधीत विषयांतील अधिकारी, करतज्ञ, इत्यादींना भेटून त्यांची तात्वीक व व्यावहारीक मते व सल्ला घेतला. ४. या सर्वपक्षिय कमिटीने सर्व कायदे व करदरांसह करप्रणालीची कलमे यांचा अभ्यास करून मगच त्यांचा रिपोर्ट राज्यसभेला दिला. त्यानंतर राज्यसभेत मतदान होऊन कायदे २/३ बहुमताने पास झाले. ५. त्यानंतर, हे कायदे व्यवहारात येण्यासाठी कमीत कमी १५ राज्यांच्या विधानसभेत पारीत होणे जरूरीचे होते. आतापर्यंत, हे कायदे २४ राज्यांच्या (यात भाजपची नसलेली अनेक राज्ये येतात) विधानसभेत पारीत झालेली आहेत. जम्मू व काश्मीर (हे राज्य जीएसटीतून वगळलेले आहे) सोडून इतर सर्व उरलेल्या राज्यांत राज्यांत ती पास करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि ती पास होतील कारण वर सांगितल्याप्रमाणे ती सर्व राज्ये कायदे व प्रणाली बनवण्याच्या प्रक्रियेत सामील होती व त्यांनी अगोदरच सहमती दिलेली आहे.. आता सारासार विचार केला तर असे दिसेल की... १. हा कायदा, सत्तेत असलेल्या सरकारने केवळ संसदेतील आकड्यांच्या बळावर बनवलेला सर्वसामान्य कायदा नाही. तो विरोधी पक्षांसह देशभरच्या सर्व पक्ष व राज्यांच्या सहमतीने बनलेला कायदा आहे. आता, अशी संमती असलेला कायदा नागरिकांसाठी किंवा देशासाठी गैरवाजवी असल्यास त्याची किंमत सर्वच राजकारण्यांना मोजावी लागेल. हा धोका सरसकट सर्व राजकीय पक्ष पत्करणे व्यावहारीक दृष्टीने शक्य वाटत नाही. २. सद्या सरकार अंमलबजावणीसाठी कडक आग्रह करत आहे हे माझ्या मते, आपला नेहमीचा "चलता है. एक्सटेन्शन मिलेगा." या मनोवस्थेचा प्रतिबंध म्हणून करत असणार. (आपले ITR सबमिट करण्याची मुदत अनेक दशके माहीत असूनही दर वर्षी सरकारकडे तारीख वाढवून घेण्याची विनंती केली जातेच, नाही का ?) ३. कायदा व करप्रणाली नवीन असल्याने व त्याच्या "टिथिंग ट्रबल्स" असणारच. त्यांची काळजी घेण्यासाठी एक कमिटी स्थापन केलेली आहे जी अंमलबजावणी करताना येणार्‍या समस्यांचे निवारण करेल. ४. करप्रणाली संगणकीय असल्याने मानवी हस्तक्षेप शून्य अथवा कमीत कमी असेल. त्यामुळे, मांडवली करून किंवा अधिकाराचा गैरवापर करून होणार्‍या भ्रष्टाचाराच्या संधी कमी होतील... वैयक्तिक आयकराच्या संगणकीकरणाचे सकारात्मक परिणाम आपल्यासमोर आहेतच. अर्थात नेमके हेच ज्यांना गैरसोईचे आहे त्यांनी गदारोळ केला नाही तरच आश्चर्य, नाही का ? कारण, कायदे जेवढे किचकट आणि त्यांच्या पालनात जेवढा अधिक मानवी हस्तक्षेप, तेवढ्या भ्रष्टाचाराच्या संधी अनेक असतात. एकंदरीत, असेच दिसत आहे की... अ) सगळे काम संगणकीय असल्याने, त्यामध्ये महागड्या करतज्ञांची गरज दूर होईल... ही एक महत्वाची दुखरी नस बर्‍याच विरोधामागे असावी. आजच टीव्हीवर वर्षाला रु२४९९ भरून वापर करण्यास मिळणार्‍या सॉफ्टवेअरची (Zoho books) जाहिरात पाहिली. येत्या काही दिवसांत अश्या इतर अनेक स्वस्त व मस्त व्यवस्थांची रांग लागली नाही तर आश्चर्य वाटेल. आ) संगणकीकरणामुळे टॅक्सच्या अनेकप्रकारच्या छोट्यामोठ्या प्रकारच्या करचुकवेगिरीला आळा बसेल. उत्पादन ते अंतीम विक्री या साखळीतील कर चुकवणार्‍या घटकांना तसे करणे गैरसोईचे होईल, पुढच्याला कराचे योग्य क्रेडिट मिळाले नाही तर तो तक्रार करेल व सर्व व्यवहार संगणकावर नोंदलेला असल्याने कोणी गैरप्रकार केला हे कळणे सहज शक्य होईल. असे करचुकवे पकडणे हा तर कोणत्याही चांगल्या करप्रणालीचा उद्येश असायलाच हवा, नाही का ? इ) एकंदरीत, काही टिथिंग ट्रबल्सनंतर, सचोटीने व्यवसाय/उद्योग करणार्‍यांना, हे नवीन कायदे व प्रणाली सोपे व सरकारी अधिकार्‍यांच्या हस्तक्षेपापासून मुक्त करतील. त्यामुळे त्यांचे काम सुकर होईल. इतरांना सचोटीच्या रस्त्यावर येणे जास्त सोईचे/फायद्याचे वाटेल. आता १ जुलैला काही फार काळ उरला नाही. जीएसटीने प्रत्यक्ष प्रभावित होणार्‍या व्यावसायिकांचे प्रथमवचनी अनुभव वाचायला आवडतील. त्यांची इतर व्यावसायिक मिपाकरांना मदत होईलच, पण माझ्यासारख्या अर्थशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांनाही त्यातून बरेच काही शिकायला मिळेल. तेव्हा, सर्वांनी आपले बरेवाईट अनुभव इथे जरूर टाका, असा कळकळीचा आग्रह आहे.

संजय क्षीरसागर 28/06/2017 - 12:16
१) अर्थातच, हा उद्येश भारताला नवीन व अनपेक्षित असल्याने हितसंबधियांची तंतरली आहे हा घरबसल्या काढलेला निष्कर्श आहे. `रिकवर केलेल्या टॅक्समधून भरलेला टॅक्स वजा करायचा आणि नेट टॅक्स भरायचा' या मॉडेलला फारशी बुद्धि लागत नाही. त्यामुळे त्यात तंतरण्यासारखं काही नाही. २) २. दुसरा टीकाकारांचा गट आहे भाजप/मोदी विरोधकांचा ही एक चुकीची मानसिकता संपूर्ण देशात पसरवली गेली आहे आणि दुर्दैवानं ती या संकेतस्थळापर्यंत येऊन पोहोचली आहे. त्यात कहर म्हणजे चूक कबूल करण्यापेक्षा दडपशाही करुन मुद्दा रेटण्याचा सरकारी प्रकार इथे ही चालू झाला आहे. HSN Code देता येत नाही म्हटल्यावर चूक मान्य करण्यापेक्षा, `तंतरली आहे', `हितसंबंधाना धक्का लागला आहे' आणि शेवटी `मोदीविरोधी आहे' अशी मखलाशी चालू आहे. ३) ३. या वरच्या गटांतील अनेकजण आणि सर्वसामान्य जनता जीएसटीचे उद्येश आणि ते कायदे व करप्रणाली बनवताना वापरलेली प्रक्रिया याबाबत माहिती घेण्याची ससदी घेतलेली नाही हा मुद्दा, ज्यांनी आयुष्यात कधीही इनडिरेक्ट टॅक्सच्या क्षेत्रात काम केलं नाही अशा व्यक्तीनं, केवळ स्वतःची बाजू सावरण्यासाठी मांडायचं धाडस करावं, हे कौतुकास्पद आहे. ४) ४. अनाकलनामुळे निर्माण होणारी भिती (फिय ऑफ द अननोन) अणि हितसंबंधी तिचा सर्वसामान्यांना घाबरवण्यासाठी घेत असलेला फायदा. हा बिनबुडाचा युक्तीवाद आहे. सामान्यांना ना रिटर्न्स भरायची ना सेट ऑफ घ्यायचा. त्यांना फक्त लागेल तो जिएसटी भरायचा आहे. तिथे कसली आलीये भीती ? आणि इथल्या ज्या ( तीन/चार) व्यावसायिकांना ही उस्तवार करायची आहे ते असल्या निरुपयोगी प्रतिसादाकडे बघतही नाहीत. त्यामुळे सर्व सामान्यांची काही घबराट होत नाही. सगळी घबराट HSN Code देता येत नाही म्हणून झाली आहे. प्रतिसादाचा एकूण उद्देश महागाई हटणार नाही हे सर्वांना उघड झालं आहे आणि HSN Code देता येत नाही हे लपवणं आहे. त्यामुळे पुढच्या लांबणीला उत्तर देण्यात वेळ घालवणं निरर्थक आहे. तरीही एक मुद्दा फेटाळतो ज्यामुळे सर्व भ्रमनिरास होईल अ) सगळे काम संगणकीय असल्याने, त्यामध्ये महागड्या करतज्ञांची गरज दूर होईल... ही एक महत्वाची दुखरी नस बर्‍याच विरोधामागे असावी. कुणीही तज्ञ असली डिटेलवार रिटर्न्स भरणं, दर महिन्याला ठराविक वेळेत इतरांची पर्चेस रजिस्टर चेक करणं, स्वतःच्या सेल रजिस्टरला इतरांनी केलेल्या अमेंडमेंटस निस्तरणं असली घोडेछाप कामं करत नाही. ती सगळी उस्तवार व्यावसायिकांनाच करावी लागणार आहे. जिएसटीचं ड्राफ्टींग इतकं भिकार आहे की त्यातून अनेकानेक तंटे उद्भवणार आहेत. सर्विस कोणत्या वेळेला दिली ? मूळात सर्विस दिली का नाही दिली ? इथे दिली का तिथे दिली ? इतक्या किंमतीलाच का दिली ? अमकी एंट्री इथे बसते का तिथे बसते ? हितसबंधी कंपन्यांच्या व्यावहारात काय झोल झालेत ? परदेशी कंपन्यांनी इथे मजा केली, तिकडे मजा केली, का आकाशात (क्लाऊड) मजा केली ? आकाशात केली असेल तर बसल्या जागी केली त्या राज्याचा टॅक्स ? का ज्यानी मजा घेतली त्याच्या राज्याचा टॅक्स? का आकाशातून खाली लंब पडतो त्या राज्याचा टॅक्स ? .......असले अनेकानेक वाद निर्माण होणार आहेत आणि त्यातून तज्ञांची मुबलक कमाई होणार आहे. तज्ञांना असली भिकार ड्राफ्टींगज म्हणजे फुलटॉस आहे. ________________________________ थोडक्यात, जिएसटीनं महागाई हटणार नाही हे सदस्यांना आता कळून चुकलं आहे आणि तेवढ्यासाठी पहिल्यापासूनचा प्रतिसाद प्रपंच केला. माझी भीती, कमाई किंवा कामाचा त्रास याचा प्रतिसादांशी काहीएक संबंध नाही कारण मी इनडिरेक्ट टॅक्सेशन बघत नाही. ( हे सुद्धा अनेकवेळा सांगून झालं आहे.) विद्यमान सरकारच्या विरोधात असणं आणि इश्यूचा विरोध करणं हे ज्यांना एकच वाटतं त्यांना काहीही कळणं शक्य नाही. त्यामुळे सामान्यांनी जिथे स्वस्त मिळेल तिथून वस्तू किंवा सेवा घ्यावी (हे काम आता नॉन जिएसटीवाले जोमानं करायला लागतील.) या निमित्तानं देशाच्या ट्रेड अँड कॉमर्समधे जिएसटी होल्डर्स (मोठे लोक्स) आणि नॉन-जिएसटी होल्डर्स (छोटे लोक्स) अशी नवी दुफळी माजणार आहे. त्यातून छोट्या लोकांना जगण्यासाठी प्राणांतिक लढा द्यावा लागणार आहे. भारतीय लोक जात्याच जिनिअस आहेत. या नव्या लफड्यात देशाच्या व्यावसायीची काय प्रगती होते आणि काय अधोगती होते ते आता भगवान भरोसे आहे.

विशुमित 28/06/2017 - 12:32
(हे काम आता नॉन जिएसटीवाले जोमानं करायला लागतील.) ==>> ही नामी संधी आहे स्टार्टअप वाल्या नवीन पिढीला. बाकी काय वाहत्या गंगेत हात धुवून घेणे. जसे रिअल इस्टेट च वारे चालू झाले होते त्यावेळेस १० वी फेल पोरांनी रग्गड कमावले आणि आम्ही बसलो पुस्तकात डोके घालून.

संदीप डांगे 28/06/2017 - 12:41
चांगला प्रतिसाद. विशेषतः ज्या जीएसटीचा केवळ व्यावसायिक लोकांशीच संबंध आहे, त्याबद्दल इथे इतका बिनबुडाचा वादंग काहीही उपयोगाचा नाही. फक्त स्कोअरसेटलींग आणि सरकार करतंय म्हणजे बेस्टच आणि विरोधात बोलतात ते चोरच असा जो आविर्भाव इथे दिसतो तो भारतीय जनतेच्या एका घटकाला नोकरदारांपुढे दरवडेखोर म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न आहे. कर घेणे हा सरकारचा हक्क आहे, तो त्यांनी सामदामदंडभेद वापरुन बजावलाच पाहिजे, त्यात कोणताही मतभेद अजिबात नाही. पण त्या व्यवस्थेत काही जेन्युईन अडचणी येत असतील व त्याबद्दल विरोध होत असेल तर तो सरकारविरोधात बदनामीचे षडयंत्रच आहे हा जो प्रचार काही लोक इथे करतात तो अतिशय घातक आहे. पुढे जाऊन अशा वागणुकीचे गंभीर परिणाम सामान्य लोकांनाच भोगावे लागतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी.

डॉ सुहास म्हात्रे 28/06/2017 - 14:08
@संक्षी खास अभ्या..साठी लिहिलेल्या प्रतिसादावरपण पचकलातच... किती हा लोचटपणा ! डॉ मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन आणि वाय व्ही रेड्डी यांनीही जीएसटीचे समर्थन केले आहे म्हणजे तुमच्या लेखी तेही अडाणीच झाले नाही का ?! की, केजरीवालांसारख्या तुमच्या अपेक्षा पुर्‍या न केल्याने त्यांनीसुद्धा तुमचा भ्रमनिरास केला आहे ?! =)) त्यांना तुमच्या क्लासला बोलवून, तुमच्याच दाव्याप्रमाणे, पाच मिनिटात तुमचे म्हणणे पटवून द्या. म्हणजे, इथे अनेक दिवस थयथयाट करूनही बर्‍याच जणांना ते न पटवता आल्याचा भ्रमनिरास जरातरी कमी होईल :) शुभेच्छा ! तुमच्या केविलवाण्या सिलेक्टीव्ह अंधत्व आणि बहिरेपणाबद्दल आता हसू येणेही बंद झाले आहे... शिसारी येऊ लागली आहे. आणि हे शिल्लक राहिले आहेच ... http://www.misalpav.com/comment/945161#comment-945161 ते टाकायची हिम्मत दाखवली तर मग काही थोडातरी दम आहे असे म्हणता येईल. अन्यथा, माफ कर दो भाय, आगे चलो. एका अकाउंटींग प्रोफेशनलने याची टाळाटाळ करायचे काय कारण असावे बरे ???!!! *secret*

संजय क्षीरसागर 28/06/2017 - 15:34
बिनबुडाच्या प्रतिसादावर उपप्रतिसाद देऊ नये असा तुमचा घरगुती नियम आहे काय ? आणि शक्यतो मुद्याला धरुन बोला..... आणि मुद्दाच नसेल तर बोलू नका. कितीही कोंडी झाली आणि प्रतिसाद एडीट होत नसले तरी, संपादकाकडून सदस्यांवर व्यक्तिगत टिपण्णी न होऊ देण्याच्या अपेक्षा आहेत, हे तुम्हाला इथल्या समंजस सदस्यांनी ऑलरेडी सांगितलंय त्याची जाणीव ठेवा. त्यांना तुमच्या क्लासला बोलवून, तुमच्याच दाव्याप्रमाणे, पाच मिनिटात तुमचे म्हणणे पटवून द्या. HSN Code वरुन तुमचा एका क्षणात धुव्वा उडवला आहे. तो केव्हा निस्तरणार ? ते टाकायची हिम्मत दाखवली तर मग काही थोडातरी दम आहे असे म्हणता येईल. कसली टेबलं मागतायं ? तुमची खुर्ची काढून घेतल्यानं तुमची टेबलंही कोसळली आहेत. न तुमच्या स्वस्ताईच्या विधानांना अर्थ, न तुमच्या मोदींच्या तळी उचलण्याला कुणी जुमानत.

डॉ सुहास म्हात्रे 28/06/2017 - 16:01
बिनबुडाच्या प्रतिसादावर उपप्रतिसाद देऊ नये असा तुमचा घरगुती नियम आहे काय ? सारसारविवेकबुद्धी बाळगून असलेल्या माणसे बर्‍याचदा तसे करतात. त्यामुळेच, मी तुमच्या तसल्या प्रतिसांदांवर बर्‍याचदा प्रतिसाद देत नाही. अर्थात, तो नियम तुम्हाला माहीत नाही यात आश्चर्य नाहीच. :) न तुमच्या मोदींच्या तळी उचलण्याला कुणी जुमानत. असं कसं, असं कसं ? मनमोहन सिंग, अमर्त्य सेन, डॉ वाय व्ही रेड्डींसारख्या जागतिक किर्तीच्या तज्ञांनीही जीएसटीला जोरदार पाठींबा दिला आहे... यातले पहिले दोन तर आतापर्यंत मोदींचे कट्टे विरोधक होते. यावेळेस, ते तुमचा भ्रमनिरास का करत असावेत बरे ?! ;) =)) *************** आणि हे शिल्लक राहिले आहेच ... http://www.misalpav.com/comment/945141#comment-945141 इतक्या हिरीरीने दुसर्‍यांना उद्धट उत्तरे देणार्‍या एका अकाउंटींग प्रोफेशनलने, इतक्या साध्या गोष्टीबाबत, सतत टाळाटाळ करायचे काय कारण असावे बरे ???!!! *secret*

संजय क्षीरसागर 28/06/2017 - 18:05
मनमोहन सिंग, अमर्त्य सेन, डॉ वाय व्ही रेड्डींसारख्या जागतिक किर्तीच्या तज्ञांनीही जीएसटीला जोरदार पाठींबा दिला आहे तुम्ही आधीचे प्रतिसाद वाचलेलेच दिसत नाहीत त्यामुळे तुम्हाला मुद्दाच लक्षात आलेला नाही. त्यातून तुम्ही नोकरदार दिसता त्यामुळे व्यावसायाचा तुम्हाला गंध नसावा. आता नीट वाचा : इन्कमटॅक्स डिजीटलाइज झाला त्यामुळे सगळ्यांची सोय झाली. इन्कमटॅक्समधे करदात्यांवर विश्वास टाकलेला आहे. तुम्ही योग्य माहिती द्याल आणि टॅक्स भराल. त्यामुळे फक्त ५% केसेसची स्कृटिनी होईल ही ग्वाही आहे. तिथे बँकेची प्रत्येक ट्रांझॅक्शन अपलोड करा आणि संबंधित व्यक्तींचे पॅन नंबर भरा असला भंपकपणा नाही. विरोध जिएसटी ज्या प्रकारे राबवला जातोयं आणि त्यामुळे सगळे व्यावसायिक वेठीला धरले गेलेत त्याला आहे. जर समरी सेल्स आणि पर्चेसेस अपलोड करायचे असते तर हा गोंधळ झालाच नसता. पण ९० लाख करदात्यांनी २७५ कोटी व्यावहार अपलोड करायचे आणि त्यातून ३७ रिटर्न्स भरायची याचा अर्थ करदाते बेईमान आहेत. त्यांचा प्रत्येक व्यावहार तपासलाच गेला पाहिजे, या अविश्वासाला विरोध आहे. राजकीय अंधत्व सोडून तुम्हाला थोडा जरी विचार करता आला तर बघा. यासाठी होणारा देशाच्या साधन संपत्तीचा प्रचंड अपव्यय, मनुष्य बळाचे हाकनाक वाया गेलेले तास, आणि देशाच्या ट्रेड अँड कॉमर्सला व्यावसाय सोडून करावी लागणारी उस्तवार नाहक आहे. अर्थात, तुम्हाला इतका विचार मानवेल की नाही हा प्रश्न आहेच. पण मी एक प्रामाणिक प्रयत्न करुन पाहिलायं ज्याचा इतरांना तरी उपयोग होईल. बाकी तो टेबलाचा बालीशपणा आता सोडा. कारण HSN Code न देता आल्यामुळे तुमचे सर्व मुद्दे धुळीला मिळाले आहेत. आणि या प्रतिसादानी (अर्थात, तो तुम्हाला कळला तर) तुमची प्रतिवादाची सर्व आशा संपुष्टात आली आहे .

अनुप ढेरे 28/06/2017 - 18:08
इन्कमटॅक्समधे करदात्यांवर विश्वास टाकलेला आहे. तुम्ही योग्य माहिती द्याल आणि टॅक्स भराल.
हा विश्वास अस्थानी टाकलेला नाही वाटत का संक्षी? भारतीय लोक खरंच प्रामाणिकपणे आयकर भरतात असं खरंच वाटतं तुम्हाला?

संजय क्षीरसागर 28/06/2017 - 19:07
माझा सुरुवातीलाच हा प्रतिसाद आहे ! आता भूमिका पाहा : कोणताही टॅक्स वसूल करतांना सरकारचा करदात्यावर विश्वास असणं आवश्यक आहे. तो नसेल तर करदाते सहकार्य करणार नाहीत आणि मग सरकारकडे इंप्लीमेंटशनची व्यवस्थाच नाही. करवसुली अशक्य होऊन अनागोंदी माजेल. प्रत्येक नागरिक चोर आहे असं समजलं तर जितके नागरिक तितके पोलीस उभे करावे लागतील. नोटाबंदीतून काळा पैसा बाहेर जाईल अशी अपेक्षा होती पण काळा पैसा शंभरटक्के लोकांकडे नसून फक्त काही टक्के लोकांकडे आहे इतकं तारतम्य असायला हवं. त्यासाठी धाडी टाकून काळा पैसा उघड करणे हा मार्ग आहे आणि बहुतांश काळा पैसा राजकारण्यांनीच लाटला आहे आणि निवडणूकांचं फंडींग करणारे बिझिनेसमन बाळगून आहेत याची (सामान्यांना असली तरी) सरकारला बहुदा कल्पनाच नसावी असे दिसते. त्यामुळे सर्वच देश एकाच वेळी वेठीला धरला गेला. तद्वतच जिएसटी हा प्रकार आहे :) सगळे व्यासायिक बेईमान आहेत या चुकीच्या धरणेतून आख्ख्या देशाचा समग्र व्यावसाय वेठीला धरला गेला आहे.

अनुप ढेरे 28/06/2017 - 21:20
पदरमोड करून कोणी देशाबद्दल आस्था बाळगत नाही. प्रत्येकाला पैसा महत्वाचा.
तो नसेल तर करदाते सहकार्य करणार नाहीत
ते आत्तादेखील करत नाहीतच. बहुसंख्य पगारदार लोक केवळ टीडीएस जातो म्हणुन कर भरतात. बँकेच्या व्याजावरचा वगैरे कर जो आपणहुन भरायचा असतो तो चुकवतात. खोटी बिलं देऊन इतर कर चुकवतात.जिथे जिथे तुम्ही स्वतःहुन कर भरणं अपेक्षित असतं तिथे लपवा लपवी करतात. १३० कोटींमध्ये केवळ ४ कोट लोक आयकर भरतात बहुधा. त्यातदेखील १०लाखाहुन अधिक उत्पन्न कितीसे लोक डिक्लेअर करतात? जिथुन विजबिल कलेक्षन नीट होत नाही तिथे लोड शेडिंग होतं. असाच न्याय म्हणता येईल हा. भिकाजी जोशी म्हणतात "बेंबट्या, आपल्या देशातल्या लोकांच्या ढुंगणावर सदैव हंटर हवा. काय हवा? हंटर."(१) (यावर सगळ्यात उत्तम उपाय म्हणजे कर हा प्रकारच बंद करा. सर्व सरकारी काम आउट सोर्स करा. तैनाती फौजा ठेवा फार धाडसाचं होइल.) ==== १. असा मी असामी

डॉ सुहास म्हात्रे 28/06/2017 - 23:56
@ संक्षी, सतत अध्यात्माच्या गफ्फा मारणार्‍या माणसाचा आपल्या मनावर आणि शब्दांवर ताबा नसणे आणि त्याने मुक्त संस्थळावर (पक्षी : माहिती महामार्गावर उर्फ information highway वर) ओळख नसलेल्या व्यक्तींवर हवेतले अंदाज करत सतत उद्धटपणा चालू ठेवणे केवळ दुर्दैवीच नाही तर तद्दन केविलवाणे व समाजविघातक (antisocial) वागणे आहे. सर्वात महत्वाचा मुद्दा असा की, इथे कोणी तज्ञ असो नसो, प्रत्येकाने इतर प्रत्येकाबद्दल समतोल लिखाण करणे हे नागरी कर्तव्य आहे असे मी समजतो... व तसे करणे/न करणे हे माणसाच्या सुसंकृतपणाच्या स्तराचे निदर्शक असते. तुमची अहंमन्यता इतक्या वरच्या स्तरावर पोचली आहे की, तुम्हाला ते समजणे शक्य नाही याची खात्री पटली आहे. पण तरीही, तुम्ही अतीफुगलेल्या छातीने इतरांचे शिक्षण, कामाचा विषय व कामाचा स्तर याबाबत बेजबाबदार शेरे मारत आहात. हे पाहून, नाईलाजाने, माझ्याबद्दल खाली काही माहिती लिहिली आहे... (अ) शिक्षण : * एमडी (मेडिसिन) * एक्झेक्युटिव्ह एमबीए (युके) * पीएमपी (प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट इन्स्टिट्युट), * मानवांमध्ये वैद्यकीय संशोधन करण्यासाठी सर्टिफिकेट्स (युके व युएसए) व ते सर्टिफिकेट घेणार्‍या संशोधकांचा सर्टिफाईड ट्रेनर (युके), इत्यादी (आ) भारतातील खाजगी व सरकारी क्षेत्र : १४ वर्षे कामाचा अनुभव. * 1981 च्या शेवटी MPSC मध्ये क्लास वन गॅझेटेड ऑफिसर सिलेक्शन पण नेमणूकीआधी जास्त चांगली संधी मिळाल्याने 1982 मध्ये परदेशगमन. *आंतरराष्ट्रिय कंपनीच्या ISO सर्टिफाईड सहकारी (बिझनेस पार्टनर) कंपनीचा CMD (चेअरमन व मॅनेजिंग डायरेक्टर) या पदावर १० वर्षे काम. या कंपनीला माझ्या पहिल्या तीन वर्षांच्या कार्यकालातच व्हॅल्युड बिझनेस पार्टनरचा स्तर मिळाला होता. (इ) परदेशातील सरकारी क्षेत्र : २१ वर्षांपेक्षा जास्त काम. * यातला बराच काळ, संरक्षणमंत्रालयाच्या एका मुख्यालयांत (HQ) "पॉलिसी आणि प्लॅनिंग"चा राष्ट्रिय स्तराचा कार्यकारी अधिकारी व सल्लागार. * एका महत्वाच्या सरकारी संस्थेत व्यवस्थापकिय कार्यकारी अधिकारी व सल्लागार. माझ्या ७ वर्षांच्या कार्यकालात या संस्थेचे बजेट अमेरिकन $३०० मिलियन वरून अमेरिकन $१३०० मिलियन पर्यंत पोहोचले व त्या संस्थेला जागतिक दर्जाची "मेडिकल सिटी" स्थापन करण्याची जबाबदारी दिली गेली (प्लॅनिंग अॅन्ड डेव्हलपमेंट बजेट : अमेरिकन $3000 मिलियन). (ई) अनुभव असलेले पसंतीचे उद्योगप्रकार (प्रिफर्ड सेक्टर्स) : * आरोग्य सेवा * माहिती तंत्रज्ञान * शिक्षण (उ) व्यावसायिक आवड : * स्ट्रॅटेजिक, टॅक्टिकल, ऑपरेशनल अँड फिनानशियल मॅनेजमेंट आणि एकंदरीत संस्थेच्या उत्कर्षासाठी लागणारे सर्व कौशल्यविषय. (ऊ) वरच्या सर्व कार्यकालात : * भारतात एकूण ३ सीए, १ सीएस आणि १ कंपनी कायदासल्लागार यांच्याबरोबर नियमीत मिटिंग्ज व संवाद/चर्चा होत असे. * परदेशातल्या कामात इतक्या स्थानिक व आंतरराष्ट्रिय स्तराच्या सीए/सीएस समतुल्य तज्ञ व कायदासल्लगारां बरोबर काम केले आहे की त्यांचा हिशेब राहीला नाही. (ऊ) सद्याचे काम : * माझ्या परदेशी व भारतातील निवडक क्लायंट संस्थांचा स्वतंत्र सल्लागार. * उरलेल्या वेळात : छंद आणि आराम. इतर तपशील www.linkedin.com वर किंवा इतर मान्यवर व्यावसायिक संस्थळांवर किंवा गुगल सर्च करूनही मिळू शकेल आयुष्यात स्वतःची कधीही जाहिरात न केल्यामुळे हा वरचा मजकूर लिहिताना मला बरेच कुचमुचल्यासारखे झाले आहे. अनेक महिन्यांच्या तुमच्या अनेक मिपाकरांबद्दलच्या अपमानस्पद वैयक्तिक शेर्‍यांकडे पाहून हे नाईलाजाने लिहावे लागले आहे. तुमच्या स्तरावर येऊन लिखाण करणे / वागणे मला का जमणार नाही हे आता स्पष्ट झाले आहेच. तेव्हा...

मिपावर किंवा जगात इतर कुठेही तुमच्याशी संवाद साधण्याची अजिबात इच्छा नाही ! कायमचा राम राम ! शुभेच्छा !

उपेक्षित 29/06/2017 - 13:42
अतिशय उत्तम निर्णय म्हात्रे साहेब.... दुर्लक्ष्य करणे हा अतिशय उत्तम उपाय आहे. बाकी वरचा बायोडाटा तुमचा एकट्याचा आहे कि एखाद्या गावाचा :P (ह घ्या )

अप्पा जोगळेकर 28/06/2017 - 14:45
जीएसटीचा उद्देश बेटर टॅक्स सिस्टीम हा आहे का स्वस्ताई यावी हा आहे ?

संजय क्षीरसागर 28/06/2017 - 15:44
स्वस्ताई होईल हे सामान्यांना दाखवलेलं गाजर आहे आणि करप्रणाली सुलभ होईल हा सरकारचा भ्रम आहे. फक्त नांवं बदलून जनतेला लुटणं आणि व्यावसायिकांना नडणं चालू आहे.

दीपक११७७ 28/06/2017 - 16:33
जीएसटीचा आणि स्वस्ताई येण्याचा काहीच संबंध नाही दोन्हीपार्ट्यांनी असा खडा दावा केल्याचे आठवतं नाही. केवळ बेटर टॅक्स सिस्टीम हाच यामागचा उद्देश आहे.

उपेक्षित 24/06/2017 - 19:46
@ संजय क्षीरसागर तुम्ही CA आहात मान्य पण एक्का साहेब आणि डॉक हि लोक पण अभ्यासू आहेत त्यामुळे वयक्तिक प्रतिसाद टाळून आणि धाग्याचा फड न करता तुमच्याकडून सुद्धा माहितीपूर्ण प्रतिसादाची माझ्यासारखे (छोटे व्यावसायिक) लोक प्रतीक्षा करत आहेत.

संजय क्षीरसागर 25/06/2017 - 15:30
समजावून घेणारे नीट समजावून घेऊ शकतील तर ओढवलेला अनर्थ कळू शकेल . जिएसटीचा सर्व डोलारा सेट-ऑफवर अवलंबून आहे. या सेट-ऑफचा लाभ फक्त व्यावसायिकांना आहे. एंड कंझ्युमर्सना नाही. उदा. १ जुलैपासून सर्विस टॅक्स सरसकट ३% वाढणार आहे आणि तो भुर्दंड सामान्य जनतेला सोसावा लागणार आहे. व्यावसायिकांना तो फक्त वसूल करुन भरायचा आहे. मजा अशी की ही ३% वाढ का ? तर जिएसटीमधे १५% असा दरच नाही म्हणून! कॅन यू इमॅजिन ? करप्रणालीत तसा दर नाही म्हणून आख्ख्या देशाला हाकनाक भुर्दंड ! आता याला मी योग्य शब्द वापरला की इथले लांबलचक आणि निरुपयोगी प्रतिसाद लिहीणारे तो अपमान या सदरा खाली एडिट करणार ! किंवा मग मला ब्लॉक करणार.

अप्पा जोगळेकर 26/06/2017 - 10:21
तुम्ही मोघम लिहिलेले असल्यामुळे माझ्या सारख्या अ- सीए लोकांना हे कळत नाही. जरा तपशील वार जीएस्टी बद्दल लिहा की. म्हणजे जीएसटी ची विरोधी बजू कळायला आमच्यासारख्या सामान्यांना मदत होईल.

उपेक्षित 26/06/2017 - 13:48
संजयजी भावना समजून घेतल्याबद्दल आभारी आह,, आता अजून १ विनंती GST बद्दल एखादा विस्तृत लेख लिहिता आला तर बघा (निष्पक्षपणे लिहिलात तर उत्तम) म्हणजे माझ्यासारख्यांना त्याचा झालाच तर फायदा होईल. जाता जाता म्हात्रे साहेबांचा या धाग्यावरील टोन मला वयक्तिक अजिबात आवडला नाही (त्यांच्याबद्दल पूर्ण आदर असूनही हे बोलतोय ) म्हात्रेना एक विनंती ज्या गोष्टी पटत नाही त्या दुर्लक्ष्य करून तुमचे माहितीपूर्ण प्रतिसाद आम्हा लोकांपर्यंत पोहोचले तर खरच खूप बरे होईल.

निराकार गाढव 24/06/2017 - 21:00
हुच्चविद्याविभूषित आणि सर्वज्ञ व्यक्ती यांच्या अतिव्यक्त ज्ञानविवेचनाचा महाफुगारा बघून मला इतरेजनांच्या अज्ञानाची कीव वाटून राहिली आहे. एक आपलं नाव बदलून निर्विवाद गाढव असं घ्यावं का असा सध्या विचार केल्या जात आहे. टीप: निर्विवाद: आपल्याशी कोणी वाद नाय घालायचा, समजलं? .

प्रमोद देर्देकर 24/06/2017 - 22:12
तेच म्हणतो सामान्य माणसाला समजेल अशा भाषेत प्रत्येकी एक एक विषयावर लेख येवू द्या १) टी डी एस २) वॅट ३) विक्री कर ४) अबकारी कर ५) जी.एस. टी. ६) सेस (१५%) ह्या सर्व विषयी लिहा. तसेच मोठी माणसे कशी सुटतात हे ही कळू द्या. जरा उत्पन्न ५ लाख च्या वर गेलं असेल तर नोकरी करणार्या व्यक्तीस काही ना काहीतरी मिळकत कर भरावा लागतो. मग बड्या कंपनीला किती कर भरावा लागत असेल. आणि ते तू कर भरतात का ??

धर्मराजमुटके 24/06/2017 - 23:04
१) टी डी एस - टॅक्स डिडक्शन अ‍ॅट सोर्स अर्थात उदगम कर : मी माझ्या कस्टमरला एखादी सेवा पुरविली आणि कस्टमरला १०० रु चे बिल दिले तर तो त्यावर २% किंवा १०% रक्कम कापून सरकारला भरतो. ही रक्कम तुमच्या पॅन कार्ड नंबरच्या माहितीसह, कोणत्या सेवेबद्द्ल कर घेतला आहे या विवरणासह इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला भरली जाते. नोकरदारांच्या पगारातून देखील टीडीएस कापून मालकाला तो सरकारजमा करावा लागतो. मात्र नोकरदार इन्कमटॅक्सच्या कोणत्या स्लॅबमधे येतो याप्रमाणे त्याची रक्कम कापली जाते. मात्र व्यावसायिकाच्या सेवा बिलातून सरसकट २% किंवा १०% रक्कम कापली जाते. याउप्पर आपण आपल्या वार्षिक उत्त्पन्नाचा अंदाज घेऊन दर तिमाहीत एक विशिष्ट रक्कम अ‍ॅडव्हान्स इन्कम टॅक्स म्हणून भरावा लागतो. याबद्द्ल सरकार / इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट धमकीवजा जाहिराती प्रसिद्ध करत असते. २) वॅट : व्हॅल्यु अ‍ॅडेड टॅक्स : सेल्स टॅक्सला रिप्लेस करुन हा वॅट अस्तित्त्वात आला. वस्तूंच्या पुरवठ्यावर हा टॅक्स आकारला जातो. राज्यांतर्गत विक्रीवर वॅट तर आंतरराज्यीय विक्रीवर सीएसटी ( सेंट्रल सेल्स टॅक्स आकारला जातो. वॅटचे पैसे राज्य सरकारचे आणि सीएसटी चे पैसे केंद्र सरकारचे. ३) सर्विस टॅक्स : तुम्ही उल्लेख केलेला सेस १५% हा टॅक्स नाहीये. मुळ टॅक्स हा सर्विस टॅक्स म्हणजे सेवा कर १४% टक्के आहे. तो कमी पडतो म्हणून सरकार वेळोवेळी त्यावर अधिभार म्हणजे सेस लावत असते. त्याची नावे वेगवेगळी असू शकतात. अगोदर आपण एज्युकेशन सेस आणि हायर एज्युकेशन सेस सरकारला जमा करत होतो. आता सगळे भारतीय शिक्षित झाले आहेत मात्र देश अस्वच्छ राहिला आहे त्यामुळे सध्या आपण सेवा करावर ०.५% स्वच्छ भारत सेस तर शेतीसाठी उपयुक्त कार्यक्रम राबविता यावेत यासाठी ०.५% कृषी कल्याण सेस असे एकूण १५% रक्कम आपण सध्या सरकारजमा करतो. जी कोणतीही सेवा विकली जाते त्यावर सेवा कर द्यावा लागतो. थोडक्यात काय तर मेरे करण अर्जुन आयेंगे ! अलग अलग नामों में आते रहेंगे ! उन्हे आने से दुनिया की कोई ताकत नही रोक सकती. ४) अबकारी कर : देशांतर्गत वितरणासाठी तयार करण्यात आलेल्या बर्‍याच वस्तूंवर अबकारी कर म्हणजे एक्साईज ड्युटी लावली जाते. देशाबाहेरुन मागविलेल्या वस्तूंवर कस्टम ड्युटी लावली जाते. ५) जीएसटी : वस्तू आणि सेवांसाठी आता एकच कर लागणार. एक देश, एक टॅक्स, एक बाजार. फक्त त्यांची टक्केवारी वेगवेगळी असू शकेल. म्हणजे वस्तूविक्रीसाठी वेगळा दर तर सेवेसाठी वेगळा दर असू शकतो. चैनीच्या वस्तूंवर जास्त प्रमाणात कर असू शकतो. ही मला व्यावसायिक म्हणून असलेली ढोबळ माहिती आहे. जीएसटी आला तरी मला वाटते अजून १८-२० प्रकारचे टॅक्स चालूच राहतील. अधिक डिट्टेलवार माहिती इथे उपलब्ध सीए, अकाऊंटंट देऊ शकतील.

संजय क्षीरसागर 25/06/2017 - 15:38
थोडक्यात काय तर मेरे करण अर्जुन आयेंगे ! अलग अलग नामों में आते रहेंगे ! उन्हे आने से दुनिया की कोई ताकत नही रोक सकती. हेच मी एका वाक्यात लिहीलं होतं : फक्त नांव बदललंय कर तोच आहे :) त्यामुळे स्वस्ताईचं गाजर पाहाणं लोक्स जेव्हा सोडतील तेव्हा त्यांना वस्तुस्थिती दिसायला लागेल !

दीपक११७७ 25/06/2017 - 16:10
मुळात स्वस्ताई अस काही नसतं. एखादी वस्तु खरेदी करण्याची एपत सामान्य व्यक्ती मध्ये आहे का? म्हणजेच purchasing power आहे का? ति कुठुन येणार तर पगार/ नफ्यातुन. आणि पगार्/नफा कुठुन येणार तर वस्तु विक्रीतुन. सरते शेवटी काय तर जनते कडुन व्यापा-याकडे मग व्यापा-याकडुन सरकार कडे मग परत सरकार कडुन जनते कडे हे चक्र जे सरकार समर्थ/ यशस्वी पणे( money circulate) करु शकेल तेही वारंवार ते सरकार economically यशस्वी असे मी म्हणेल. Tax collection system perfect असेल तर व्यापा-याकडुन सरकार कडे व्यवस्थीत जमा होईलं. त्या साठीच GST आहे! स्वस्ताई साठी नाही! असे वाटते. कुठल्याही developed country मध्ये स्वस्ताई नाही.

संजय क्षीरसागर 25/06/2017 - 16:57
स्वस्ताई म्हणजे किंमती प्रचलितापेक्षा कमी होणं आणि महागाई म्हणजे त्या वाढणं . `एक तारखेला सर्विस टॅक्स १८% झाला' याचा अर्थ किंमत वाढ झाली असा होतो.

दीपक११७७ 25/06/2017 - 18:55
developing country मध्ये महागाई ही नेहमी increasing च असणार. अधीच शासनाचा मिळकती पेक्षा खर्च अधिक आहे, विकास कामांना निधी अपुरा आहे अश्यात tax कमी होउन स्वस्ताई येण्याचा/ आणण्याचा प्रश्नचं येत नाही. महागाईच्या प्रश्ना पेक्षा जमाहोणारा tax योग्य ठीकाणी खर्च होणे तसेच कुठलाही भ्रष्टाचार न होणे अपेक्षीत आहे. तसेच कष्टाळु गरीबांची मदत शासनाने करावी.

कंजूस 25/06/2017 - 04:27
जिएसटी आला तरी आणखी इतर टॅक्स चालूच राहू शकतील~~~~~ उदा० डिटिएच,सिनेमा तिकिटवर सर्विस + एंटरटेनमेंट आहे तो जीएसटी +एंटरटेनमेंट असं

कंजूस 25/06/2017 - 04:27
जिएसटी आला तरी आणखी इतर टॅक्स चालूच राहू शकतील~~~~~ उदा० डिटिएच,सिनेमा तिकिटवर सर्विस + एंटरटेनमेंट आहे तो जीएसटी +एंटरटेनमेंट असं

संदीप डांगे 25/06/2017 - 10:35
सरकारची तळी उचलून लिहिणार्‍यांनी व सरकारचे सर्व चुकतेच असे समजणार्‍या दोघांनीही या धाग्यावर चालवलेले 'बाजारात तुरी, भटभटणीला मारी' प्रकार मनोरंजक आहेत, त्याशिवाय जास्त महत्त्व देण्याची गरज नाही. येत्या तीन महिन्यात कळेलच दूध का दूध पानी का पानी. इथे कितीही एकमेकांच्या अकला वगैरे काढल्या तरी बाजारात जीएसटी लागू होण्यापासून, त्यामुळे तयार होणारा गोंधळ किंवा सुटसुटीतपणा येण्यापासून कोणी रोखू शकणार नाही. नोटाबंदीबाबत वेट अ‍ॅन्ड वॉच धोरण अवलंबवावे असे सांगितले होते, त्याचे परिणाम सगळे बघत आहेतच. जीएसटीबद्दलही वेट अ‍ॅन्ड वॉच ठेवा. त्याचे परीणाम तर धाडकन दिसणारच आहेत. शेतकर्‍यांपासून व्यापार्‍यांपर्यंत सगळ्यांना अकला शिकवणारे जालावर उदंड आहेतच. पण शेवटी ज्याचे प्रॉब्लेम्स त्यालाच निस्तरावे लागतात. धन्यवाद!

दशानन 25/06/2017 - 22:51
जीएसटी - तुमच्या आमच्यावर काय फरक पडणार? आवर्जून वाचा, उगाच "लांडगा आला रे" म्हणत असलेल्या लोकांच्या विचाराने जावे कि स्व बुद्धी वापरुन, विचार करून योग्य अयोग्य ठरवणे योग्य याचा जरूर विचार करा. वर दिलेली लिंक पूर्ण समाधान करेल असे नाही, पण सामान्य लोकांना स्पष्ट फायदे व तोटे सांगत आहे तेव्हा हा प्रतिसाद दैवी लोकांसाठी नसून सर्वसामान्य तुमच्या व माझ्या सारख्या लोकांना "समर्पित" ;)

डॉ सुहास म्हात्रे 26/06/2017 - 01:28
माहितीपूर्ण लेख. पण, असे आकड्यांसकट मुद्देसूद लिहीलेले असते तिकडे दुर्लक्ष करायचे ठरले आहे ना ? "तज्ञांनी" फक्त हवेत बाण मारणारी विधाने करायची असतात. :)

अभिजीत अवलिया 26/06/2017 - 08:47
लिंक मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार १)घरे स्वस्त होणार आहेत. ---> तसे काही होईल याबद्दल मी आजचा लोकसत्ता वाचल्यावर साशंक झालो आहे. बातमीनुसार गृहप्रकल्प उभारणीसाठी होणाऱ्या जागेच्या व्यवहारावर १२% कर लागणार आहे. तर घराच्या बांधकामासाठी लागणाऱ्या महत्वाच्या वस्तूंपैकी सिमेंटवरचा कर २४ वरून २८% होणार आहे. तर पोलादवर देखील एक टक्का करवाढ करण्यात आलेली आहे. तसेच अंडर कन्स्ट्रक्शन घरांवर ती सेवा गृहीत धरण्यात आल्यामुळे त्यावर १२ ते १८% GST लागणार आहे. पूर्वीचा मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क हे राक्षस अजून आहेतच. वास्तविक पाहता विद्यमान सरकारने २०२२ पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला स्वत:चे पक्के घर देणार अशी घोषणा केलेली होती. त्या दृष्टीने परवडणाऱ्या घरांसाठी GST ५% असायला हवा होता. पण तसे काही केलेले नाही. म्हणजे एकीकड़े सर्वाना परवडणारे घर अशी घोषणा करायची पण ती परवडणारी घरे बांधता यावीत ह्यासाठी जरुरी गोष्टी मात्र करायच्या नाहीत असे हे दुट्टपी वर्तन आहे. २) क्रेडिट कार्ड पेमेंट महागणार. सरकार डिजिटल पेमेंटला चालना देत आहे. मात्र जीएसटीनंतर क्रेडिट कार्ड बिल महागणार आहेत. आतापर्यंत क्रेडिट कार्ड बिलवर 15 टक्के सर्व्हिस टॅक्स होता. मात्र जीएसटीमध्ये हा टॅक्स तीन टक्क्यांनी वाढवून 18 टक्के करण्यात आला आहे. ---> क्रेडिट कार्डच्या बिलावर १५% सर्व्हिस टॅक्स कधी होता ? ३) पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी आणि मद्य जीएसटीतून बाहेर ---> ह्या तरतुदीचा फायदा महाराष्ट्रासारख्या राज्यांना नक्की होईल. हल्लीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने महामार्गापासून ५०० मी. अंतरात दारू विक्रीला बंदी आली. त्यामुळे बुडालेला महसूल वसूल करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पेट्रोल नावाच्या दुभत्या गाईवर ५ रुपये अधिभार वसूल करण्यास सुरवात केलेली आहे. GST मुळे महाराष्ट्र सरकारच्या उत्पन्नात घट झाल्यास (घट होणार आहे जे जवळपास नक्की) आणि केंद्र सरकारने महसूल उत्पन्नात झालेल्या घटीबद्दल केलेली भरपाई पुरेशी नसल्यास, महसूल वाढीसाठी महाराष्ट्र सरकारने पेट्रोलवर परत अधिभार वाढवल्यास आश्चर्य वाटायवास नको.

एस 26/06/2017 - 03:54
पेट्रोलियम पदार्थ आणि दारू या दोन दुभत्या गाई जीएसटीमधून वगळून केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्यांच्या महसुलावर टाच येणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली आहे. अन्यथा पेट्रोल-डिझेलवर समजा फक्त अठ्ठावीस टक्के कर असता तर ते किती स्वस्त झाले असते! आणि हा सेवा कर नावाचा प्रत्यक्ष कर जो उत्पन्नरेषेच्या सर्व घटकांना त्यांच्या घेतलेल्या सेवांच्या प्रमाणात द्यायलाच लागतो, त्याचे प्रमाण सरकारने अत्यंत चलाखीने आता थेट अठरा टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. बारा टक्क्यांपासून सुरू झालेला हा कर. हळूहळू कर आणि उपकर मिळून पंधरा टक्क्यांवर नेला गेला होताच. आता अठरा टक्के झाल्याने बऱ्याचशा सेवा आणि बिले ही महागणार आहेत. जे चुकीचे आहे. बाकी जीएसटीचा मूळ उद्देश करआकारणीत सुसूत्रता आणि सुलभीकरण आणणे हा असतो. तो कितपत साध्य होतोय हे येणारा काळच ठरवेल.