जि एस टी - गुड सर्व्हिस टॅक्स -एक देश -एक टॅक्स -एक मार्केट

डॉक्टर साहेब तुम्ही सी ए किंवा कर सल्लागार आहेत का? नाही ना? मग तुम्हला यात काय कळतंय? गप्प बस पाहू.

बसा--/\--

एक व्यावसायिक म्हणून मला काय वाटते ते मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. जीएसटीबद्द्ल अजुनही गोंधळाचे वातावरण असल्यामुळे काही माहिती गैरसमजातुन आलेली असू शकेल / चुकीची असू शकेल. जाणकारांनी जरुर तेथे दुरुस्त्या कराव्यात. जीएसटी एक देश, एक कर, एक बाजार ही घोषणा ग्राहकास जेवढी सोपी वाटते तेवढी व्यावसायिकास वाटेलच असे नाही. १. एक देश एक कर म्हटले तरी जम्मू, काश्मीरमधे अजून हा कर लागू होणार नाहीये. त्यांना भारतीय संविधानाद्वारे दिलेल्या "विशेष दर्जा" मुळे जीएसटी बिल संमत करण्यासाठी वेगळी उठाठेव करावी लागणार आहे. अर्थात ती सरकारी पातळीवर होणार आहे. व्यावसायिकांना आणि ग्राहकांना त्याबद्दल चिंता करण्याची गरज नाही. मात्र एकही राज्य हा कायदा संमत करायचे बाकी असताना सरकारने जीएसटी लागू करण्याची घाई करायला नको होती. जेके बरोबर आंतरराज्यीय व्यापार करण्यार्‍यांनी कोणते नियम पाळायचे याबद्द्ल अजून संभ्रम आहे. एक कर म्हणजे सरसकट अमुक % कर अशी समजुत होते. प्रत्यक्षात विविध वस्तूंसाठी विविध % आहेत. हे नको होते. २. जीएसटी मुळे वस्तूंच्या निर्मात्याला १३.५% एक्साईज ड्युटी भरावी लागणार नाहिये. मात्र वॅट जो १३.५% आहे तो सरकारने मुळातच १८% किंवा जास्तीच्या स्लॅबमधे नेऊन ठेवलेला आहे. त्यामुळे म्हात्रे साहेबांनी दिलेल्या पहिल्या तक्त्याप्रमाणे वस्तुंच्या किमतीत तफावत दिसणार नाहीये. ती काही प्रमाणात कमी होईल. (तफावत कमी होईल. जीएसटी खाली दर्शविलेल्या वस्तूची किंमत वाढेल.) मात्र सरकार किमतीच्या बाबतीत फार काही करु शकणार नाहिये. अगदी कायदा केला तरी. वस्तुची किंमत एक्साईज ड्युटी कमी झाल्यामुळे त्या स्टेजला कमी होईल पण प्रॉडक्शन कॉस्ट इतर कारणांनी वाढू शकते. (डिझेलच्या वाढलेल्या किंमती, कामगारांचे पगार, जीएसटीमुळे कंपनीच्या सॉफ्टवेअरमधे कराव्या लागणार्‍या बदलाची आर्थिक किंमत, जीएसटी सल्लागाराची फी किंवा सद्याच्याच नेमणूक केलेल्या सीएच्या वाढीव कामाचा वाढीव मोबदला इ. बरेच फॅक्टर असतील. त्यामुळे वस्तूंचे दर अगदी स्वप्नवत खाली येतील याची शक्यता नाहिये. जर ते खाली आलेच तर साधारण वर्षानंतर बाजारातुन आलेल्या स्पर्धेतून असेल. ३. म्हात्रेसाहेबांनी दुसर्‍या तक्त्यात जे आंतराज्यीय व्यापाराचे उदाहरण दिले आहे त्यात वस्तू एका राज्यातुन खरेदी करुन दुसर्‍या राज्यात विकल्यामुळे २% जास्त कर लागतो. मात्र बर्‍याच वेळा आम्ही जर दुसर्‍या राज्यात माल विकायचा असेल तर त्याच राज्यात खरेदी करुन त्याच राज्यात विकतो. त्यामुळे वॅटचा वाढीव बोजा न लागता सीएसटी सेल व सीएसटी पर्जेस अशा पद्धतीने व्यवहार करतो. त्यामुळे व्यापार्‍याला त्या टॅक्सचे इनपुट क्रेडीट घेता येते. तसेच वाहतुक खर्चात मोठी बचत होते. मात्र तुम्ही उदाहरणात दाखविलेला विक्रीप्रकार देखील मोठ्या प्रमाणात चालतो. मात्र जीएसटी आल्यावर मी महाराष्ट्रातूनच दुसर्‍या राज्यात माल विकायला प्राधान्य देईन. कारण मला इथे खरेदीचे बिल भागवायला २१-३० दिवसांची उधारी मिळते. मात्र त्यामुळे वाहतूक खर्च वाढणार आहे. साधारण रु. ५००० च्या वरची वस्तू असली की मला कुरीयर कंपन्या विमा घेणे सक्तीचे करतात. अर्थात ती किंमत मी ग्राहकाकडूनच वसूल करतो. त्यामुळे परत वस्तूची किंमत किती कमी होईल याबद्द्ल मी साशंक आहे. वरील सर्व मुद्दे महागाई कमी होऊ शकणार नाही याचे विवेचन करण्यासाठी आहे. आता इतर मुद्दे ! उत्पादनकर्त्याला एक्साईज ड्युटीचे रिटर्न भरावे लागणार नाही. त्याचे केवळ एक रिटर्न कमी होईल. डीस्ट्रीब्युटर, व्होलसेलर, यांना वॅट, सर्विस टॅक्स ह्या दोन रिटर्नऐवजी केवळ जीएसटी रिटर्न भरावे लागेल. (केवळ एक रिटर्न कमी होईल. मात्र दर महिन्यात कमीतकमी ३ रिटर्न या न्यायाने ते आहे त्याच जाग्यावर राहतील) ज्यांचा टर्नओव्हर जास्त आहे त्यांना आताही महिन्याच्या महिन्याला रिटर्न भरावे लागतात त्यामुळे त्यांच्याकडे या कामासाठी माणूसबळ उपलब्ध आहे. त्यांना फार फरक पडेल असे वाटत नाही. माझ्यासारखे छोटे व्यावसायिक आहेत त्यांना तीन महिन्यातुन एकदा, काहींना सहा महिन्यातुन एकदा तर काहिंना वार्षिक रिटर्न्स भरावी लागत होती. त्यांचे काम मात्र नक्की वाढले आहे. सध्या माझ्यासारख्याकडे यासाठी स्वतंत्र माणूस किंवा सॉफ्टवेअर प्रणाली नाहीये. मी एक्सेलमधेच बिल्स बनवितो. मात्र नवीन सिस्टममधे कोणते ना कोणते सॉफ्टवेअर विकत घ्यावेच लागणार आहे. सरकारने कोणतेही सॉफ्टवेअर खरेदी करणे बंधनकारक केलेले नाहिये मात्र एक्सेल मधे अगदी अचूक नोंदी ठेवणे तुलनेने अवघड जाणार आहे. त्यामुळे टॅलीसारख्या सॉफ्टवेअरमधे कमीतकमी रु. २०,०००० ची त्वरीत गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. मी किरकोळ विक्री + सेवा प्रकारच्या व्यवसायात असल्यामुळे बरेचदा कस्टमरच्या साईटवर २ दिवस ते ८ दिवस असा वेळ व्यतीत करावा लागतो. काही कस्टमर तर त्यांच्या आयटी सिक्युरीटी पॉलीसीनुसार लॅपटॉप, टॅब मला त्यांच्या साईटवर नेऊ देत नाहीत. किंवा ग्राहकाने हे सगळे वापरु दिले तरी काही ठिकाणी इंटरनेटचा स्पीड अगदीच खराब आहे. तिथे एखादा व्हॉट्सप मेसेज पाठविणे देखील जिकरीचे होऊन बसते. त्यामुळे आताच्या नवीन सिस्टममधे मला प्रत्येक महिन्याची १०, १५ आणि २० तारीख लक्षात ठेऊन चांगले इंटरनेट असेल त्या ठिकाणी हजर राहावे लागेल. (हे अवघड नाही मात्र प्लॅनींग करावेच लागेल. ह्या तारखेच्या अगोदर देखील रिटर्न अपलोड करु शकतो पण सांगायचा मुद्दा हा की महिन्यातले ३ दिवस द्यावेच लागतील.) किंवा माझ्यासाठी हे करणारा माणूस तरी ठेवावा लागेल. म्हणजे त्याच्यामागे कमीतकमी १ ते १.५ लाखाचा खर्च गृहीत धरावा लागणार. शिवाय त्याने वेळेचे भान ठेऊन काम केले पाहिजे हे महत्त्वाचे. मात्र यामुळे माझा एक फायदा होईल. मला सद्या तीन महिन्यातुन एकदा टॅक्स भरण्यासाठी लाखभर रुपये वेगळे काढून ठेवावे लागतात. कधीकधी एकदम एवढे पैसे उभारणे अवघड होते. आता दर महिन्याच्या महिन्याला टॅक्स भरल्यामुळे मला कमीत कमी हप्ता बसेल. शिवाय तीन महिन्यांनी आपल्या व्यवहारातील चुका कळण्यापेक्षा त्या महिन्याच्या महिन्याला कळतील हा मोठा लाभ आहे. सध्या मोठे कस्टमर्स विक्रीचे किंवा सेवेचे कमीतकमी ३० दिवस ते जास्तीत जास्त ९० दिवसाने पैसे देतात. आता दर महिन्याला टॅक्स भरायचा तर हाती अजुन कॅश प्लो हवा तो कसा वाढवायचा याची चिंता करावी लागेल. कस्टमर जितका मोठा तितकी त्याची बार्गेनींग पावर जास्त त्यामुळे इथे जास्त काही करता येईल असे वाटत नाही. त्यामुळे छोट्या विक्रेत्यांना नक्कीच त्रास होणार आहे. जे अगदीच छोटे विक्रेते आहेत व संगणक प्रणाली वापरणे शक्य नाही त्यांना आपली बिले बनविणे, रिटर्न फाईल करणे यासाठी जीएसटी सेवा केंद्रांचा आधार घ्यावा लागेल. ती कॉस्ट व मेहनत वाढणार आहे. सेवा कराचा सध्याचा दर १५% वरुन १८% वर जाणार आहे त्यामुळे बर्‍याच सेवा थोड्याफार महागणार आहेत हे वास्तव आहे. जेव्हा मी ग्राहकाला सेवा देतो तेव्हा ग्राहक माझ्या बिलाचा १०% उद्गम कर (टीडीएस) पैसे देतानाच कापून घेतो. आता त्याची रक्क्कम वाढणार. त्यामुळे सरकारने अग्रीम कराच्या रचनेत काही बदल करावेत अशी अपेक्षा आहे. थोडक्यात जीएसटी मुळे धंदा किंवा त्यातील नफा बदलणार नाहिये तर धंदा करण्याची पद्धत पुर्णपणे बदलणार आहे. व्यावसायिकांसाठी हे मोठे बाळांतपणच आहे. ते सुईणीने कमीतकमी त्रास होईल अशा पद्धतीने करावे एवढीच अपेक्षा आहे. सध्या बरीच अनिश्चितता आहे. बघुया १ जुलैनंतर काय काय अडचणी येतात ते.

सगळ्या ज्ञानी मानी वयस्कर अन 'नॉलेजेबल' मिपाकरांना आवाहन : कृपया मुद्दा मांडताना टोकदार होणे टाळा, तुम्हा लोकांच्या एकमेकांवर चढाया करीत पॉईंट्स कमावण्याच्या नादात आमच्यासारख्या आधीच अडाणी असलेल्या मिपाकरांना मुद्दे कमी अन गुद्दे जास्त असली गोळाबेरीज दिसते आहे, तरी ह्या नम्र विनंतीचा स्वीकार करून आमच्या ज्ञानात भर घालायचे पुण्यकर्म नेटाने सुरु ठेवावे. विषय संबंधी एक प्रश्न मोदीजी मुख्यमंत्री, गुजरात पदावर असताना त्यांचा जीएसटीला विरोध होता असे बरेच लोक सांगतात (सोशल मीडियावर) , अर्थात सोशल मीडिया वरची माहिती चिमूटभर मिठासोबत घेणे बरे असते असा आपला माझा अनुभव. आज मोदीजी जीएसटी लागू करायला उत्सुक आहेत तेव्हा प्रश्न असे त्यांनी खरेच जीएसटीला विरोध केला होता का? केला असल्यास आज ते लागू करू पाहत असलेल्या जीएसटी मध्ये अन मागे ते विरोध करीत असलेल्या जीएसटी मध्ये फरक काय आहे ? फरक नसल्यास जीएसटी लागू करणे हे राजकीय असू शकेल का? मुळात मोदीजींनी जीएसटीला विरोध केलाच नव्हता अन त्यासंबंधी धादांत खोटे विरोधक हेतूपरस्पर पसरवत आहेत? ह्यांची उत्तरे मिळाली तर आनंद होईल

@ संजय क्षीरसागर तुम्ही CA आहात मान्य पण एक्का साहेब आणि डॉक हि लोक पण अभ्यासू आहेत त्यामुळे वयक्तिक प्रतिसाद टाळून आणि धाग्याचा फड न करता तुमच्याकडून सुद्धा माहितीपूर्ण प्रतिसादाची माझ्यासारखे (छोटे व्यावसायिक) लोक प्रतीक्षा करत आहेत.

हुच्चविद्याविभूषित आणि सर्वज्ञ व्यक्ती यांच्या अतिव्यक्त ज्ञानविवेचनाचा महाफुगारा बघून मला इतरेजनांच्या अज्ञानाची कीव वाटून राहिली आहे. एक आपलं नाव बदलून निर्विवाद गाढव असं घ्यावं का असा सध्या विचार केल्या जात आहे. टीप: निर्विवाद: आपल्याशी कोणी वाद नाय घालायचा, समजलं?

तेच म्हणतो सामान्य माणसाला समजेल अशा भाषेत प्रत्येकी एक एक विषयावर लेख येवू द्या १) टी डी एस २) वॅट ३) विक्री कर ४) अबकारी कर ५) जी.एस. टी. ६) सेस (१५%) ह्या सर्व विषयी लिहा. तसेच मोठी माणसे कशी सुटतात हे ही कळू द्या. जरा उत्पन्न ५ लाख च्या वर गेलं असेल तर नोकरी करणार्या व्यक्तीस काही ना काहीतरी मिळकत कर भरावा लागतो. मग बड्या कंपनीला किती कर भरावा लागत असेल. आणि ते तू कर भरतात का ??