Skip to main content

जि एस टी - गुड सर्व्हिस टॅक्स -एक देश -एक टॅक्स -एक मार्केट

लेखक सन्घमित्रा यांनी शुक्रवार, 23/06/2017 20:30 या दिवशी प्रकाशित केले.
दहा वर्षा पासून येणार येणार असे चालू होते अखेर १जुलै २०१७ पासून जि एस टी भारतात लागू होतोय . ह्या मुळे केन्द्र आणि राज्य सरकारचे व्हॅट एक्ससाईझ इत्यादी टॅक्स बंद होऊन देशात जि एस टी लागू होणार . व्यावसायिकांना वर्षाला आता कमीत कमी ३७ रिटर्न्स भरावे लागणार. अकाउंटंट लोकांना खूप डिमांड येणार .बऱ्याच गोष्टींचे भाव वाढणार काहींचे कमी होणार . सामान्य लोकांच्या जीवनावरही ह्याचा बराच परिणाम होणार . काय असेल हा परिणाम .काय आहे नेमका हा जि एस टी ? जाणकारांनी मार्गदर्शन करावे ?
वर्गीकरण
फिनान्स
वाचने 126271
प्रतिक्रिया 361

प्रतिक्रिया

सही रे सई शुक्रवार, 23/06/2017 20:39
व्वा .. एक गहन, न कळणारा विषय या धाग्यामुळे माझ्यासारख्या अडाण्याला कळणार.. भारीच.. अभ्यासू मिपाकरहो .. सांगा बघू लवकर लवकर ..

संजय क्षीरसागर शुक्रवार, 23/06/2017 23:45
सामन्यांना कळला नाही तरी चालेल, तो कळण्यासारखाही नाही आणि कळून उपयोग ही नाही. व्यावसायिकांना मात्र तो कळून घेणं भाग आहे आणि एकदा कळल्यावर, कुठून झक मारली आणि हे सरकार निवडून दिलं, हे वाटण्यापलिकडे काही करणं आता त्यांच्या हातात नाही :)

सुबोध खरे शनिवार, 24/06/2017 18:39
व्यावसायिकांना मात्र तो कळून घेणं भाग आहे आणि एकदा कळल्यावर, कुठून झक मारली आणि हे सरकार निवडून दिलं, हे वाटण्यापलिकडे काही करणं आता त्यांच्या हातात नाही या सरकारचा विरोध समजू शकतो परंतु जी एस टी हा मोदी साहेबानी आणला म्हणून त्यांच्या यावर आगपाखड करण्याचा अंतस्थ हेतू समजला नाही. जखम कुठे तरी खोल झालेली आहे असे वाटते. जी एस टी चा प्रवास १९८६ पासून सुरु झाला आहे आणि २००४ मध्ये श्री विजय केळकर समितीने हि प्रक्रिया सुरु केली त्यात सर्व पक्षांची (कम्युनिस्ट सुद्धा) सरकारे आणि त्यांचे आर्थिक सल्लागार यांचा अंतर्भाव होता. ज्यात डॉ मनमोहन सिंह किंवा श्री चिदंबरम सारखे अर्थ मंत्रीही होते जी एस टी लागू करण्याची तारीख १ एप्रिल २०१० हि सुद्धा ठरवण्यात आली. आता सुद्धा लागू झालेला जी एस टी हा सर्व पक्षांच्या सहमतीने झाला आहे जम्मू काश्मीर सोडल्यास सर्व राज्यांनी आपल्या विधानसभेत तसा कायदा पास करून घेतला आहे. या प्रवासाचा एक थोडक्यात वृत्तांत या दुव्यावर मिळू शकेल. http://indianexpress.com/article/explained/looking-back-at-gsts-journey…

Nitin Palkar शुक्रवार, 23/06/2017 21:26
१ जुलै पासून जकात बंद होईल. हा एक कर तरी नक्की कमी होईल. GST चे अभ्यासक इतर फायदे तोटे सांगू शकतील. प्रत्येक गोष्टीला केवळ विरोधच केला तर आपण आणि 'पप्पू ' मध्ये काय फरक?

संजय क्षीरसागर शुक्रवार, 23/06/2017 22:38
१ जुलै पासून जकात बंद होईल. हा एक कर तरी नक्की कमी होईल? जकात हा लोकल टॅक्स आहे. त्याचा आणि जिएसटीचा काहीएक संबंध नाही. जकात चालू राहू शकते.

विजुभाऊ शुक्रवार, 30/06/2017 18:43
जी एस टी आल्यावर कोणतेही लोकल टॅक्स चालु रहाणार नाहीत. इतकेच काय त उत्पादन कर ( अबकारी) देखील रदबातल होणार आहेत. जकात थांबणार आहे. त्यामुळे मुंबई महापालीकेला उत्पन्नाचा नवा मार्ग शोधावा लागेल. घर पट्टी आणि तत्सम स्थानीक करांचे काय करायचे ते अजून ठरवत आहेत. तेही सम्पले तर महानगरपालीका चालवायच्या कशा हा प्रश्नच आहे

अभिजीत अवलिया शुक्रवार, 30/06/2017 18:50
जकात थांबणार आहे. त्यामुळे मुंबई महापालीकेला उत्पन्नाचा नवा मार्ग शोधावा लागेल.
जकात बंद झाल्याने राज्य सरकार मुंबई महापालिकेला जकातीतून जेव्हढे उत्पन्न मिळत होते तितकी आर्थिक मदत करणार आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 30/06/2017 22:19
जीएसटीमुळे नाहीसे होणारे कर : स्त्रोत : http://www.moneycontrol.com/news/business/economy/goods-and-services-ta…

कुंदन शनिवार, 01/07/2017 18:58
हे पण वाचा , http://www.saamana.com/no-security-at-toll-naka/ जीएसटी लागू होताच मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील सुरक्षेलाच पडले भगदाड * म्हणजे या पुर्वी सगळे समाज कंटक मुंबईत जकात भरुन येत होते काय , असा प्रश्न पडलाय.

धर्मराजमुटके शनिवार, 01/07/2017 20:08
ख्खीक ! मुंबईवर यापुर्वी अतिरेकी हल्ले झाले, दंगली झाल्या तेव्हा जकात नाके बंद होते वाटतं !

श्रीगुरुजी शनिवार, 01/07/2017 21:10
शिवसेनेच्या महामूर्ख नेत्यांना कधीच अक्कल येणार नाही. हे असेच मूर्खासारखे बरळत राहणार. एअर इंडियाचे निर्गुंतवणुक करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर परवा उद्धव ठाकरे बरळले "आज एअर इंडिया विकताय, उद्या काश्मीर विकाल.". इतक्या मूर्ख व्यक्तीला शिवसैनिक कसे काय नेता मानतात खुदा जाने!

संजय क्षीरसागर शुक्रवार, 23/06/2017 22:48
जिएसटीआर १/२/३ अशी तीन मंथली रिटर्न्स = ३६ रिटर्न्स + जिएसटीआर ९ हे एक वार्षिक रिटर्न =३७ रिटर्न्स

सुबोध खरे शनिवार, 24/06/2017 09:57
एकदा तुम्ही ऑनलाईन रिटर्न भरू लागलात तर यात काहीही कठीण नाही. सर्व केमिस्ट आज हे करत आहेत. मी माझ्याकडे होणाऱ्या सोनोग्राफीचे रिटर्न रोजच्या रोज सरकारला अपलोड गेली चार वर्षे करत आहे.( वर्षात ३०० रिटर्न शिवाय दार महिन्याला महापालिकेला आणि सरकारला मासिक रिटर्न म्हणजे ३४८) गावागावात जर साधी माणसं व्हॉटस ऍप वापरू शकतात तर रिटर्न भरायला काहीही प्रश्न नाही. सुरुवातीला जड जाईल पण थोड्याच काळात सर्वाना सवय होईल. मूळ मुद्दा आता प्रत्येक व्यवहारावर पारदर्शकता आल्याने "छप्पन लप्पन" करणाऱ्यांची गोची होणार आहे याचा हा पोटशूळ आहे. आपण भारतीय लोक दांभिक आहोत. नियमाला फाटे फोडणे आणि नियमाविरुद्ध वागणे हा आपला लोकशाही आधारित हक्क आहे समजतो पण सरकारने काही नियम अप्रामाणिकपणा कमी होण्यासाठी केले तर मात्र कोल्हेकुई करतो. उदा सिग्नल तोडणे, पोलिसाला चिरीमिरी देणे, इतर उत्पन्न लपवणे आणि अशी अनेक शेटजी आणि भटजींचा पक्ष म्हणून भाजपाची प्रसिद्धी असताना "जी एस टी आणला आणि शेटजींना नाराज केलं" हि धमक या सरकारने दाखवली आहे. त्यातून आता आयकराची तपासणी आपल्याच विभागात नव्हे तर भारतभर कुठेही होऊ शकेल असे प्रावधान येत आहे. त्यामुळे आयकर अधिकारी आणि अधिकाऱ्यांबरोबर साटे लोटे करणारे कर सल्लागार यांची पण गोची होणार आहे. त्यामुळे बरेच सी ए लोक या सरकार वर नाराज होताना आढळत आहेत. आपल्या कराची तपासणी त्रिपुराच्या अधिकाऱ्याने केली तर आगरताला येथे जाऊन "ऍडजस्ट" करणे कठीण होणार आहे http://economictimes.indiatimes.com/wealth/tax/jurisdiction-free-income… मुळात जी एस टी या सरकारने आणला नसून ती व्यापारी आणि व्यावसायिक लोकांची मागणी होती आणि तिची सुरुवात यु पी ए सरकारने केलेली आहे. तेंव्हा काहीही झाले तरी केवळ मोदींना दोष द्यायचा असेच डावपेच असणाऱ्या माणसांनी आरडा ओरड सुरु केली यात नवल ते काय?

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 24/06/2017 13:29
मूळ मुद्दा आता प्रत्येक व्यवहारावर पारदर्शकता आल्याने "छप्पन लप्पन" करणाऱ्यांची गोची होणार आहे याचा हा पोटशूळ आहे. आपण भारतीय लोक दांभिक आहोत. नियमाला फाटे फोडणे आणि नियमाविरुद्ध वागणे हा आपला लोकशाही आधारित हक्क आहे समजतो पण सरकारने काही नियम अप्रामाणिकपणा कमी होण्यासाठी केले तर मात्र कोल्हेकुई करतो. +++१,००,००० उर्फ लाखाची बात ! *clapping*

वरच्या नियमाची करॉलरी : या कोल्हेकुईची तीव्रता दांभिकतेच्या समप्रमाणात (डायरेक्टली प्रपोर्शनल) असते, यात आश्चर्य ते काय ?! ;) :)

विशुमित शनिवार, 24/06/2017 14:58
अबकारी कर, सेवा कर, मुल्यावर्धित कर, इतर स्थानिक स्वराज्य कर यांच्यातील चालू घडीला असणारी पारदर्शकता आणि येऊ घातलेल्या GST मधील पारदर्शकता या मधील फरक या संदर्भि कृपया मार्गदर्शन कराल का?

संजय क्षीरसागर शनिवार, 24/06/2017 15:30
श्री म्हात्रे अक्षरं (गरज नसतांना) ठळक करणे किंवा फाँट (निष्कारण) मोठा करणे याविषयी निश्चित मार्गदर्शन करु शकतील. पण तुम्ही विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देऊ शकतील काय हे पाहाणे नक्कीच रोचक ठरेल .

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 24/06/2017 17:28
@संक्षी : भोंचकपणाचा यापेक्षा चांगला दाखला कोठे मिळेल का ? =)) अंगी हिंमत असलेला खराखुरा तज्ञ असा भोंचकपणा न करता आणि मुख्य इतर व्यक्ती / संस्था / सरकार यांच्यासंबंधी केवळ स्व्तःच्या कपोलकल्पनांवर आधारीत हवेतली विधाने न करता सबळ पुराव्यासकट लेखन करतो. तसे करण्याचे धाडस तुम्ही एखाद्या वेळेस तरी केल्याचे याची देही याची डोळा पाहण्याची इच्छा आहे !!! =)) =)) =)) बाकी मनोरंजन चालू आहेच, ते तसेच चालू ठेवा :)

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 24/06/2017 17:38
भोंचक, असभ्य आणि अपमानास्पद भाषेचा वापर रस्तोरस्तीच्या फूटपाथवरही दिसतो ! ते अगतिकतेचे व स्वतःवरचा ताबा सुटल्याचे लक्षण असते.

संजय क्षीरसागर शनिवार, 24/06/2017 16:10
प्रतिसादाचा खयाली पुलाव इथे सादर केला आहे. १) एकदा तुम्ही ऑनलाईन रिटर्न भरू लागलात तर यात काहीही कठीण नाही. सर्व केमिस्ट आज हे करत आहेत. जिएसटीची रिटर्न्स काय आहेत, ती कशी जनरेट होणार आहेत आणि त्यासाठी स्वतःचा व्यावसाय सोडून इतरांच्याच किती मागे लागावं लागणार आहे याची तुम्हाला सुतराम कल्पना नाही. २) मी माझ्याकडे होणाऱ्या सोनोग्राफीचे रिटर्न रोजच्या रोज सरकारला अपलोड गेली चार वर्षे करत आहे तुमची सोनोग्राफीची रिटर्नस आणि जिएसटीची रिटर्नस यात `इंटरनेट वापरता येणं', या एका गोष्टी पलिकडे काहीही साम्य नाही. ३) मूळ मुद्दा आता प्रत्येक व्यवहारावर पारदर्शकता आल्याने "छप्पन लप्पन" करणाऱ्यांची गोची होणार आहे याचा हा पोटशूळ आहे. आपण भारतीय लोक दांभिक आहोत. नियमाला फाटे फोडणे आणि नियमाविरुद्ध वागणे हा आपला लोकशाही आधारित हक्क आहे समजतो पण सरकारने काही नियम अप्रामाणिकपणा कमी होण्यासाठी केले तर मात्र कोल्हेकुई करतो. माझ्या या प्रतिसादातला पार्ट टू वाचलात की मुद्दा लक्षात येईल ४) त्यातून आता आयकराची तपासणी आपल्याच विभागात नव्हे तर भारतभर कुठेही होऊ शकेल असे प्रावधान येत आहे.......त्यामुळे बरेच सी ए लोक या सरकार वर नाराज होताना आढळत आहेत. हे तुमच्या पाहाण्यातले किंवा (बहुदा) कल्पनेतले सीए असावेत ! :) इ-असेसमेंट ही सर्वात पारदर्शक व्यवस्था आहे आणि त्यामुळे सीएंची नव्हे तर आयटी ऑफिसर्सची गोची होणारे. कारण स्पेसिफिक प्रश्नांना स्पेसिफिक उत्तरं दिल्यावर असेसमेंट संपणार आहे. असेसमेंटमधला `ऑफिसर काहीही विचारु शकतो' हा पर्सनल थ्रेट एलीमेंट शून्य होईल. ही व्यवस्था स्वागतार्ह आहे. तुमच्या पाहाण्यातल्या ज्या सीएंचा गैरसमज झाला असेल त्यांना माझा मुद्दा पोहोचवा, हॅपी होतील.

सुबोध खरे शनिवार, 24/06/2017 18:27
वा संक्षी तुमचा एवढा जळफळाट होतो आहे याचे कारण समजेल काय? कुठे वर्मावर डाग बसला आहे का? तसे असेल तर मी अगोदरच माफी मागतो. नाही म्हणजे सामान्यतः आपले प्रतिसाद सभ्य भाषेत असत म्हणून विचारले? म्हणजे मला "शून्य अनुभव" आहे. या न्यायाने पुरुष स्त्रीरोग तज्ज्ञांनी आपले दवाखाने बंद करून घरी बसायला पाहिजे आणि "सुतराम माहिती नाही" असा एकांगी निवड करून मोकळे झालात. एखाद्याने आपला भाऊ शेती करतो म्हणून काही लिहिणे हे आपल्या न्यायाने १०० % चूक म्हणायला लागेल. माझ्या भावाचे तीन कारखाने आहेत. गेले तीन महिने जी एस टी बद्दल आमच्या घरात रोज चर्चा होत असते. पण आम्ही काही जी एस टी शी संबंधित नाही. त्यामुळे आम्हाला समजण्याची शक्यता नाहीच हे मूळ गृहीतकच बरोबर नाही असे वाटते सीएंची नव्हे तर आयटी ऑफिसर्सची गोची होणारे. स्क्रुटिनी केसेस कशा "सेटल केल्या जातात" आणि त्यासाठी सी ए लोक कसे पैसे घेतात आणि प्रत्यक्ष किती पैसे "वर पोहोचवले जातात" याच्या अनेक सुरस आणि चमत्कारिक कहाण्या कट्ट्याला भेटल्यावर ऐकवीन. सामान्यतः आयकर अधिकारी भ्रष्ट आहेत याबद्दल कुणालाच शंका नाही. पण सी ए म्हणजे कसे धुतल्या तांदुळासारखे आहेत का ? या निश्चलनीकरणाच्या काळात किती सी ए नि "काय काय आणि कसं कसं ऍडजस्ट " केलंय याच्याहि अनेक सुरस आणि चमत्कारिक कहाण्या ऐकायला मिळाल्या/मिळत आहेत. असो.

अप्पा जोगळेकर सोमवार, 26/06/2017 09:45
जीएस्टी म्हणजे काय याविषयी तुम्ही इथे लिहित का नाही. तुम्ही सीए असल्यामुळे हे विचारत आहे. आमच्या सारख्या अ-सीए लोकांना फायदा होईल.

संजय क्षीरसागर शुक्रवार, 23/06/2017 22:58
काहीही परिणाम होणार नाही कारण कराचा एकूण दर पूर्वी इतकाच राहाणार आहे. याविषयी खफवर चर्चा झाली आहे.

कंजूस शनिवार, 24/06/2017 11:13
१) सामान्य ग्राहक: टिव्ही,फ्रिज कपट, अवन खरेदी याच्या पावतीवर किंमत अधिक कोणतातरी टॅक्स असतोच त्याचे फक्त नाव बदलले असेल. ही वस्तू कर धरून एवढ्याला इतकाच अर्थ. वस्तू घेतल्यावर वापरतान येणारा खर्च: उदा मोबाइल खरेदीनंतर बिलिंग प्लान असेल तर सर्विस टॅक्स होता तो जिएसटी दराप्रमाणे लावून येईल. डिटिएचला असेच. सुटका नाही. २) हॅाल ,केटरिंगवाल्याने बिल दिले तर नवीन टॅक्स लागेल. ३)इतर कारखाने वगैरे: कच्चा माल आणताना लागलेला आणि भरलेला टॅक्स ओफसेट करेलच. ४) नवीन जिएसटीचा मुख्य मुद्दा माल ट्रानस्पोर्टने पाठवताना जो वाटेत अडथळा असायचा तो निघून जाईल असा दावा आहे

सुबोध खरे शनिवार, 24/06/2017 12:01
मुळात जी एस टी हा सामान्य माणसाला काही फायदा होईल यासाठी नाहीच तर व्यापार आणि उद्योगधंद्याला चालना मिळावी आणि त्यातील लाल फीत आणि भ्रष्टाचार कमी व्हावा यासाठी आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून अप्रत्यक्ष पणे थोडा फार फायदा होईल तेवढाच.

होकाका शनिवार, 24/06/2017 12:26
१. मी content marketing या क्षेत्रात काम करतो. आज माझ्या क्षेत्रातील व्यावसायिक १५% कर वसूल करून सरकारजमा करतात. १ जुलै पासून ती रक्कम १८% होईल. यामुळे होणारी भाववाढ जरी अपरिहार्य असली तरीही ती ग्राहक आस्थापनांना जाचक वाटण्याची शक्यता आहे. २. ३७ वेळा return filing ही सुद्धा व्यावसायिकांना त्रासदायक वाटू शकते. ३. आजच्या घडीला या नवीन करपध्दतीबाबत व्यावसायजगतात खूपच अनभिज्ञता आणि काळजी) आहे. या तीनही बाबींचा एकत्रित परिणाम म्हणून निदान आमच्या क्षेत्रात एखादा quarter मंदी येण्याची शक्यता वाटते. अर्थात, यात भाजपा की काँग्रेस हा मुद्दा उपस्थित करणे अयोग्य आहे.

कंजूस शनिवार, 24/06/2017 12:49
>>२. ३७ वेळा return filing ही सुद्धा व्यावसायिकांना त्रासदायक वाटू शकते.>> याचे आउटसोर्सिंग होइल. एक मनुष्य निरनिराळ्या दुकानात जाऊन त्यांच्या बिलांची यादी करून त्यांच्या अकाउंटला अपलोड करून देईल. ( प्रत्येक मेडिकल दुकान एका कुणाच्या फार्मासिस्टच्या नावाने लायसन काढलेले असते तो मनुष्य कायम त्या दुकानात हजर असतो का?)

धर्मराजमुटके शनिवार, 24/06/2017 13:26
इथे व्यावसायिक किती आहेत ? त्यादृष्टीने चर्चा करायची काय ? चर्चा भाजपा वि. काँग्रेस अशा नेहमीच्या वळणावर न्यायची आहे काय ? केवळ सामान्य जनतेच्या (म्हणजे ग्राहकाच्या) जीवनावरील परीणामांची चर्चा करायची तर "महागाई कमी होणार नाही" एवढे एक वाक्यातले उत्तर पुरेसे आहे.

संजय क्षीरसागर शनिवार, 24/06/2017 15:42
इथे जिएसटी रजिस्ट्रेशन किती जणांकडे आहे ?या एका प्रश्नासरशी सगळी चर्चा व्यर्थ होईल :) म्हणून मी जिएसटीवर पोस्ट लिहीली नाही. करदर तेच असल्यानं महागाई घंटा कमी होणार नाही आणि व्यावसायिक स्वतःला मिळालेला सेट-ऑफ बेनिफिट, किंमती कमी करुन कस्टमर्सना पास-ऑन करणार नाहीत, हे खफवरच्या चर्चेत आधी सांगितलं होतंच.

कंजूस शनिवार, 24/06/2017 13:43
जिएसटी गोळा करण्याचा मूळ उद्देश केंद्राकडे पावर जावी आणि राज्यांच्या नाड्या आवळता याव्यात हा तर नसेल?

सन्घमित्रा शनिवार, 24/06/2017 14:02
जि एस टी मध्ये सी जि एस टी हा केंद्र सरकार करीत तर एस जि एस टी हा राज्य सरकार करीत आहे. दोघांना वाटा मिळणार आहे .

सन्घमित्रा शनिवार, 24/06/2017 14:05
जि एस टी यावा ह्या साठी जागतिक बँक तसेच अश्या आंतरराष्टीय समूहानं कडून दबाव होता .

संजय क्षीरसागर शनिवार, 24/06/2017 15:20
नीट वाचा : १) मी स्वतः इनडिरेक्ट टॅक्सेशनची प्रॅक्टीस करत नाही आणि कधी करणारही नाही. व्यक्तिश: जिएसटी आला काय की बोंबलला काय, मला काहीएक फरक पडत नाही. तस्मात, ज्या विद्वान मंडळींना मी जिएसटीबद्दल व्यक्तिगत त्रासापोटी लिहीतोयं असं वाटत असेल, त्यांनी प्रथम स्वतःचा भ्रमनिरास करुन घ्यावा. आता भूमिका पाहा : (संपादित) सूचना : सभासदांनी आपली मते सभ्य व अपमानास्पद नसलेल्या शब्दांत व्यक्त करावीत, अशी अपेक्षा आहे. : संपादक मंडळ

संजय क्षीरसागर शनिवार, 24/06/2017 18:06
आता भूमिका पाहा : कोणताही टॅक्स वसूल करतांना सरकारचा करदात्यावर विश्वास असणं आवश्यक आहे. तो नसेल तर करदाते सहकार्य करणार नाहीत आणि मग सरकारकडे इंप्लीमेंटशनची व्यवस्थाच नाही. करवसुली अशक्य होऊन अनागोंदी माजेल. प्रत्येक नागरिक चोर आहे असं समजलं तर जितके नागरिक तितके पोलीस उभे करावे लागतील. नोटाबंदीतून काळा पैसा बाहेर जाईल अशी अपेक्षा होती पण काळा पैसा शंभरटक्के लोकांकडे नसून फक्त काही टक्के लोकांकडे आहे इतकं तारतम्य असायला हवं. त्यासाठी धाडी टाकून काळा पैसा उघड करणे हा मार्ग आहे आणि बहुतांश काळा पैसा राजकारण्यांनीच लाटला आहे आणि निवडणूकांचं फंडींग करणारे बिझिनेसमन बाळगून आहेत याची (सामान्यांना असली तरी) सरकारला बहुदा कल्पनाच नसावी असे दिसते. त्यामुळे सर्वच देश एकाच वेळी वेठीला धरला गेला. तद्वतच जिएसटी हा प्रकार आहे :) सगळे व्यासायिक बेईमान आहेत या चुकीच्या धरणेतून आख्ख्या देशाचा समग्र व्यावसाय वेठीला धरला गेला आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 24/06/2017 17:08
जीएसटीमुळे होणारे करबदल पूर्वांपार चालत आलेल्या अनेक भ्रष्ट चालीरितींना सुरुंग लावणारे आहेत. त्यामुळे अनेक राखीव भ्रष्ट कुरणे धोक्यात आली आहेत. अर्थातच, अनेक लोकांची प्रचंड घालमेल होत आहे आणि अनेक तथाकथित अर्थतज्ञ आणि अर्थसल्लागार जीएसटीसंबंधी गैरसमज पसरवून देत आहेत. सर्वसामान्य नागरिकाला घाबरवून सोडण्यासाठी "आता भाववाढ होईल. आणि / किंवा जीएसटी म्हणजे केवळ टॅक्सचे नाव बदलले आहे मात्र टॅक्स तेवढाच राहील", हा गैरसमज केवळ अज्ञानाने किंवा हेतूपुर्रसर पसरवला जात आहे. यासंबंधी खरी वस्तुस्थिती अशी आहे : १. नवीन कर ठरवताना, जीवनावश्यक, नेहमीच्या गरजेच्या, सर्वसामान्य वापराच्या, चैनीच्या, इत्यादी प्रकारच्या वस्तूंचे कर ०% पासून सर्वसाधारणपणे चढत्या भाजणीने वर जात कमाल २८% पर्यंत ठरविलेले आहेत. (http://www.thehindu.com/business/Economy/article18514302.ece/BINARY/Sch…) यामुळे काही वस्तूंचे अंतीम करदर कमी-जास्त झाले असले तरी ते ग्राहकांच्या फायद्याचे व्हावे अशी काळजी घेतली गेली आहे. २. काही वस्तू जीएसटीच्या बाहेर ठेवलेल्या ठेवलेल्या आहेत, उदा. पेट्रोलियम प्रोडक्टस्, वीज, दारू, इ. व यांच्या कराचे स्थानिक दर ठरविण्याचा अधिकार तत्संबंधी कंपन्या/राज्यसरकारे यांना आहे. ३. GSTचे जाहीर केलेले दर हे कमाल दर आहेत आणि त्यांची 'केंद्र' व 'राज्य/केंद्रशासित सरकार' यांच्यामध्ये संगणकानेच वाटणी करण्यासाठी 'CGST उर्फ सेंट्रलGST' व 'SGST उर्फ स्टेटGST' अशी विभागणी करण्यात आली आहे. (उदा: १२% GST = ६% CGST + ६% SGST). ४. पूर्वीची आणि जीएसटी खालील टॅक्स आकारणी दाखवणारी दोन टेबले पाहिली तर वरचे दोन्ही गैरसमज सहज दूर होतीलः अ. उत्पादकाच्या करावर होणारा परिणाम : यावरून असे दिसेल की, केवळ कर पूर्वीपेक्षा कमी झाला आहे असेच नाही तर पूर्वीचे VAT, Service tax, Excise इत्यादी कर GST या एकाच करात समविष्ट झाल्याने त्यासंबधिचे वेगवेगळे हिशेब, करविवरणे, सरकारी कार्यालयांशी संबंध हे जाऊन केवळ एकच करप्रणाली आली आहे. अर्थातच, ओव्हरहेड्स कमी झाली आहेत. आ. एक राज्य-ते-दुसरे राज्य-ते-केंद्रशासित प्रदेशात वाहतूक होऊन विक्रीमध्ये असलेल्या करावरचा परिणाम : या व्यवहारातही कर कमीच झालेला दिसेल. अजून काही महत्वाचे मुद्दे : १. पूर्वीच्या करप्रणालीत, जर उत्पादन प्रदेशाच्याबाहेर (दुसर्‍या राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात) माल नेऊन विकायचा असेल तर त्याला केवळ केंद्र सरकारचे कर भरून परवानगी मिळत असे. माल दुसर्‍या ठिकाणी नेऊन विकल्यावर उत्पादक सचोटीने स्थानिक सरकारचे कर भरेल असे गृहित घरलेले होते. मात्र व्यवहारात काही (की बरेच काही ?) उत्पादक या पळवाटीचा फायदा घेऊन केंद्र सरकारचा कमी दराचा कर भरत असत आणि उत्पादनाच्या राज्यातच विक्रि करत असत. ही शुद्ध करचुकवेगिरी झाली, पण ती पकडण्यासाठीची यंत्रणा व करविभागातला भ्रष्टाचार यामुळे हे चोर मोकाट होते. ...आता नव्या GST प्रणालीमध्ये अश्या व्यवहारांचा संपूर्ण कर मूळ जागीच IGST (IGST = GST = CGST + SGST) या नावाने वसूल केला जाणार आहे. त्यातील CGST हा हिस्सा केंद्रसरकारकडे वळता होईल व SGST हा हिस्सा उत्पादकाच्या नावे संगणकप्रणालीत क्रेडिट राहील व उत्पादक तो विक्री केल्यावर भरायच्या करातून वळता करून घेऊ शकेल. हा काहीसा TDS सारखा व्यवहार आहे. मात्र, यामुळे पूर्वी होणार्‍या याप्रकारच्या मोठ्या प्रमाणावरच्या करचुकवेगिरीला आळा बसेल. २. "करबचतीचा मोठा हिस्सा सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत पोचावा यासाठी सर्व सरकारी यंत्रणा सजग राहील आणि याबाबत गडबड करणार्‍या व्यक्ती/कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद GST कायद्यात आहे." हे खुद्द वाणिज्य सेक्रेटरींनी राष्ट्रीय वाहिन्यांवर केलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले आहे. ३. GST ची कार्यप्रणाली संगणकावर आधारलेली आहे. त्यात मानवी हस्तक्षेप कमीत कमी ठेवला आहे. त्यामुळे, ओळखीने व इतर अमिषे वापरून टेबलाखालून होणार्‍या व्यवहारांवर टाच येईल. ४. सर्वात महत्वाचे म्हणजे ज्या जीएसटी गटाने कायदा व दर सर्वसंमत्तीने बनवले आहेत त्यात केंद्र सरकारसह सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या राज्यसरकारांचा सहभाग होता (The following persons shall form composition of GST Council and its Meetings: The Union Minister of State, in-charge of Revenue of finance Finance Ministers of Each individual State in India) तसेच हे सगळे कायदे व कराचे दर संसद व कॉंग्रेससकट सर्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांनी पारीत केले आहेत. त्यामुळे आता जी राजकारण्यांची कोल्हेकुई चालू आहे तिच्या मागे लोकांची दिशाभूल यापलिकडे काही नाही. एकंदरीत, "अधिक पारदर्शकता व कमी कन्फ्युजन = ग्राहकाला व सरकारला शेंड्या लावून लोणी खाण्याच्या कमी संधी" हे परिचित भारतिय समिकरण वापरायच्या संधी कमीत कमी होतील. त्यामुळे, काही जणांची जी फारच घालमेल होत आहे, ती अपेक्षितच आहे, नाही का?! :D

संजय क्षीरसागर शनिवार, 24/06/2017 18:29
एक्साईज १२ % + वॅट १२.५% = २४.५ % असणारी वस्तू (निअरेस्ट नेक्स्ट या न्यायानं) २८% जिएसटी स्लॅबमधे क्लासिफाय झाली आहे. १२% जिएसटीमधे नाही. २४.५% ऐवजी १२.५% टॅक्स कलेक्ट केला तर एका वर्षात सरकार दिवाळखोरीत निघेल :)

संजय क्षीरसागर शनिवार, 24/06/2017 18:31
२४.५% ऐवजी १२% टॅक्स कलेक्ट केला तर एका वर्षात सरकार दिवाळखोरीत निघेल

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 24/06/2017 18:55
हायला, तुमच्या सारख्या उच्च कोटीच्या अर्थसल्लागाराला, त्याप्रतिसादात... अ) वेगवेगळ्या वस्तूंकरता ०% ते २८% असे वेगवेगळे कराचे दर आहेत आणि आ) त्या उदाहरणातला करदर हा एका विशिष्ट वस्तू करिता नसून तो एक उदाहरण (example) म्हणून धरला आहे असा किंवा अश्या अर्थाचा असलेला मजकूर वाचता आला नाही ???!!! धन्य, धन्य, धन्य !!! अ) आता ध्यानात आलं ना की मला तुमच्यासारख्यांसाठीच महत्वाचे मुद्दे ठळक का करावे लागतात ते... आणि ते करूनसुद्धा काहीजणांमध्ये काडीचा फरक पडत नाहीच म्हणा ! अश्या हवेत वार करणाच्या मनोवस्थेला / विचाराला/ लिखाणाला "फ्लाईट ऑफ थॉट्स / फॅन्सी / इत्यादी" म्हणतात. आ) त्याविरुद्ध, ते वाचले आणि समजले असूनही वरचा प्रतिसाद लिहावासा वाटणे हे तद्दन दिशाभूल करणारे व व्यावसायिकताविरोधी लक्षण आहे ! वरच्या अ) आणि आ) दोन्ही मनोवस्था असणार्‍यांशी संवाद करणे केवळ अशक्य असते. वार्‍याशी कोण भांडणार ?!... तुमचे लेखन कितीही एकांगी आणि हवेतले असले तरीही त्याकडे कटाक्षाने दुर्लक्ष करतो. हे आतापर्यंत तुमच्या ध्यानात यायला हवे होते. नसल्यास आता तसे स्पष्टपणे सांगितले आहे. तेव्हा, सॉरी, माझ्याकडे फुकाच्या हवेतल्या मारामारीसाठी वेळ नाही... दुसरा दरवाजा पकडा. धन्यवाद ! टीप : शेवटचा परिच्छेद तुमच्या डोळ्यात भरावा यासाठीच केवळ ठळक केलेला आहे.

संजय क्षीरसागर रविवार, 25/06/2017 00:59
त्या उदाहरणातला करदर हा एका विशिष्ट वस्तू करिता नसून तो एक उदाहरण (example) म्हणून धरला आहे ते उदाहरणच चुकीचं आणि दिशाभूल करणारं आहे. ठळक अक्षरानं चुकीचं उदाहरण बरोबर होत नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 24/06/2017 18:32
अजून एक... वर सांगितलेल्या उपायांमुळे; काही वस्तूंच्या करदरात कपात होऊनही, अनेक प्रकारची करगळती कमी झाल्यामुळे, एकंदर करसंकलनात भर पडेल असा सरकारचा दावा आहे... जर नवीन कायद्यांची अंमलबजावणी ठरवल्याप्रमाणे केली गेली आणि वेळोवेळी त्यातील तृटी रोखण्यासाठी उपाय केले गेले, तर हे शक्य होईल असे दिसत आहे.

अभिजीत अवलिया रविवार, 25/06/2017 12:07
ह्या उदाहरणात 'Assuming GST rate of १२%' आकडेमोड केलेले आहे. त्यामुळे ही आकडेमोड आणि त्यावरून तुम्ही केलेले 'कर पूर्वीपेक्षा कमी झालेला आहे' हे विधान किमान मला तरी पटत नाही. उद्या एखाद्याने २८% GST ह्या दराने एखादी आकडेमोड करून दाखवली तर कर वाढलेला दिसेल. त्यामुळे कोणत्याही वस्तूवर पूर्वी किती कर होता आणि GST नंतर किती आहे हे महत्वाचे ठरेल. तसेच आजच्या लोकसत्ता मध्ये एक पहिल्या पानावर एक बातमी आलेली आहे GST बद्दल. त्यात एक महत्वाची नमूद केली गोष्ट खालीलप्रमाणे - देशभरातून साधारण पावणेतीनशे कोटी उलाढालीच्या (इनव्हॉइसेस) नोंदी जीएसटी संकेतस्थळावर दरमहा सुमारे ९० लाख करदाते (सध्या नोंदणीकृत ६५ लाख) करतील. या इतक्या नोंदींची खातरजमा करून, त्यांचा दाखल विवरणपत्रांशी पडताळा करून, आठवडाभराच्या अवधीत इनपुट टॅक्स क्रेडिटरूपी भरपाई लक्षावधी खात्यांमध्ये वर्ग करण्याचे अगडबंब काम करणारी प्रशासकीय यंत्रणा सध्याच्या तुलनेत खूप मोठी असणे क्रमप्राप्त ठरेल. विधिज्ञ, सनदी लेखाकार, व्यय लेखाकार आणि कर सल्लागारांची मोठी फौज दिमतीला उभी राहणे भाग ठरेल. प्रत्यक्षात सध्या कार्यरत सनदी व व्यय लेखाकारांची संख्या जेमतेम लाखाच्या घरातच असल्याचे अधिकृत स्रोतांतून स्पष्ट होते. ‘टीमलीज’ या रोजगार संशोधन व सल्ला क्षेत्रातील कंपनीच्या अहवालानुसार, सध्याच्या तुलनेत किमान दसपटीहून अधिक १३ लाख लेखा व्यावसायिकांची रसद आवश्यक ठरेल. १३ लाख लेखा व्यावसायिकांची रसद सध्या तरी आपल्याकडे नाही असे बातमीवरून वाटतेय. त्यामुळे मला तरी थोडी धाकधूक वाटतेय GST बद्दल.

संजय क्षीरसागर रविवार, 25/06/2017 15:07
देशभरातून साधारण पावणेतीनशे कोटी उलाढालीच्या (इनव्हॉइसेस) नोंदी जीएसटी संकेतस्थळावर दरमहा सुमारे ९० लाख करदाते करतील. या इतक्या नोंदींची खातरजमा करून, त्यांचा दाखल विवरणपत्रांशी पडताळा करून, आठवडाभराच्या अवधीत इनपुट टॅक्स क्रेडिटरूपी भरपाई लक्षावधी खात्यांमध्ये वर्ग करण्याचे अगडबंब काम करणारी प्रशासकीय यंत्रणा सध्याच्या तुलनेत खूप मोठी असणे क्रमप्राप्त ठरेल. आणि हे काम पुढेपुढे आणखी वाढतच जाईल. शिवाय व्यावसायिकांना स्वतःची कामं सोडून दुसरा त्याची बीलं बरोबर अपलोड करतो की नाही हे पाहावं लागणार आहे, कारण त्याचा सेट-ऑफ त्यावर अवलंबून आहे. या कामासाठी प्रत्येकाला लागणारा इंटरनेट सपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटीची उपलब्धता, लक्षावधी मॅन अवर्स या कॉस्टसची तर गणनाच नाही. थोडक्यात, एखाद्या कंपनीची १०,००० सेल्स बिल्स आहेत. पूर्वी केवळ काही ओळींची त्यांची समरी अपलोड व्हायची आणि काम फत्ते व्हायचं तिथे आता ही सर्व १०,००० बिलं एकेक करुन अपलोड करावी लागणार आहेत. ही असली २.७५ कोटी बिलं प्रोसेस करुन जिएसटी सिस्टम व्यावसायिकांची वेगवेगळी रिटर्नस २/३ दिवसात तयार करणार. ती पुढच्या २ दिवसात म्हणजे १५ तरखेच्या आत व्यावसायिकांनी तपासायची. त्यातल्या व्यावसायिकांनी केलेल्या मॉडिफिकेशन्स वर पुन्हा नवी रिटर्न्स तयार होणार. ती १७ तारखेच्या आत व्यावसायिकांनी पुन्हा तपासायची आणि ...... इतका घोळ घातल्यावर २० तारखेच्या आत रिटर्न भरायचं ! समंजस माणूस नुसत्या कल्पनेनं भंजाळून जाईल. आता हे सगळं का ? तर सरकारचा व्यावसिकांवर अविश्वास आहे म्हणून ! आणि अगदी स्पष्टच बोलायचं तर सरकार स्वतः बेईमान लोक शोधायला असमर्थ आहे म्हणून !

अभ्या.. रविवार, 25/06/2017 15:25
थोडक्यात, एखाद्या कंपनीची १०,००० सेल्स बिल्स आहेत. पूर्वी केवळ काही ओळींची त्यांची समरी अपलोड व्हायची आणि काम फत्ते व्हायचं तिथे आता ही सर्व १०,००० बिलं एकेक करुन अपलोड करावी लागणार आहेत. ही असली २.७५ कोटी बिलं प्रोसेस करुन जिएसटी सिस्टम व्यावसायिकांची वेगवेगळी रिटर्नस २/३ दिवसात तयार करणार. ती पुढच्या २ दिवसात म्हणजे १५ तरखेच्या आत व्यावसायिकांनी तपासायची. त्यातल्या व्यावसायिकांनी केलेल्या मॉडिफिकेशन्स वर पुन्हा नवी रिटर्न्स तयार होणार. ती १७ तारखेच्या आत व्यावसायिकांनी पुन्हा तपासायची आणि ...... इतका घोळ घातल्यावर २० तारखेच्या आत रिटर्न भरायचं !
रिअली ही प्रोसीजर आहे? अवघड आहे मग. :( पेंटरकी सुरु केलेली उत्तम ;)

संजय क्षीरसागर रविवार, 25/06/2017 15:52
इक्झॅक्टली हीच प्रोसिज्यर आहे ! दादा, मी पूर्ण आभ्यास केल्याशिवाय लिहीत नाही. त्यामुळे एकदा सुरु झाल्यावर मागे हटत नाही. आता हे तुला काय सांगायचं ? :)

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 25/06/2017 16:15
दादा, मी पूर्ण आभ्यास केल्याशिवाय लिहीत नाही. हे वाक्य, "श्री अरविंद केजरीवाल" यांच्या संदर्भात पूर्वी मिपावर काय काय लिहिले होते त्याच्या पार्श्वभूमीवर तपासून पाहिले तर बरे होईल ! मात्र, एकदा सुरु झाल्यावर मागे हटत नाही. ह्याला लाखवेळा सहमती... वर सांगितलेल्या वेळेसही या वाक्याचे नेहमीप्रमाणेच १००% पालन झाले होते ! मात्र, त्याबाबत हल्ली काही लिहिलेले दिसून येत नाही (कदाचित ते मागे हटायला लागू नये यासाठी असावे) ! ;) :)

संजय क्षीरसागर रविवार, 25/06/2017 16:40
अरविंदच्याबाबतीत अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत आणि माझ्यासारख्या अनेकांना त्याचा खेद आहे. पण निदान संपादकानं, केवळ बाजू पडली म्हणून इतर सदस्यांसारखा कुठलाही विषय कशाशीही जोडू नये इतपत तारतम्य अपेक्षित आहे. पण आता विषय निघालाच आहे म्हणून लिहीतो. अरविंदच्या बाबतीत माणूस ओळखण्यात झालेली चूक आणि १२% एक्साइज आणि १२.५% वॅट असलेली वस्तू १२% जिएसटीमधे नेऊन स्वस्ताई आली असा डांगोरा पिटणारी भोंगळ चूक यात जमीनास्मानचं अंतर आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 25/06/2017 23:10
अरविंदच्याबाबतीत अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत आणि माझ्यासारख्या अनेकांना त्याचा खेद आहे. म्हणजे, तुमचे अंदाज अज्जिबात म्हण्जे अज्जिबातच चुकले नाहीत... तुमच्या अपेक्षा सिद्ध करण्याची केजरीवालांवर जबाबदारी होती, ते न केल्याने सगळी चूक केजरीवालांची. केजरीवालांनी चूक केली त्याचा तुम्हाला फक्त खेद ! भले शाबास ! मनोरंजक आहे ! =))

संजय क्षीरसागर सोमवार, 26/06/2017 00:33
तुमच्या अपेक्षा सिद्ध करण्याची केजरीवालांवर जबाबदारी होती, ते न केल्याने सगळी चूक केजरीवालांची. जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची जवाबदारी नेत्यावर असते का मतदारावर ? शिवाय मी निवडून द्यायला केजरीवाल पुण्यातून उभे नव्हते इतपत तरी माहिती तुम्हाला असायला हरकत नाही. म्हणजे, तुमचे अंदाज अज्जिबात म्हण्जे अज्जिबातच चुकले नाहीत मी त्यांच्या विचारांशी सहमत होतो पण त्यांचे विचार आणि आचार यात नंतर समन्वय दिसला नाही. याला व्यक्ती ओळखण्यातली चूक (एरर ऑफ जजमेंट) म्हणतात आणि सद्य स्थितीत तरी ती मला मान्य आहे. केजरीवालांनी चूक केली त्याचा तुम्हाला फक्त खेद ! समजा निवडून दिलेला उमेदवार अपेक्षा पूर्ती करु शकला नाही तर मतदारांनी काय करावं अशी आपली प्रगल्भ बुद्धी सांगते ? ______________________ बाय द वे, सध्या २४.५% टॅक्स असलेली वस्तू, जिएसटीमधे १२% टॅक्सला वर्गिकृत करुन, स्वस्ताई आली म्हणणं या भोंगळ चुकीला काय प्रायश्चित्त असावं ? का त्याबद्दल खेद सुद्धा नसावा ? हे देखिल कळवावे.

अभिजीत अवलिया सोमवार, 26/06/2017 09:12
सहमत आहे संक्षी. हे म्हणजे भारताने चॅम्पिअन्स ट्रॉफी जिंकावी अशी भारतीय जनतेची क्रिकेट संघाकडून अपेक्षा होती. पण ती पूर्ण झाली नाही हा भारतीय जनतेचा दोष समजावा लागेल.

संजय क्षीरसागर सोमवार, 26/06/2017 10:10
माझ्या मत बनवण्यामागे निदान अण्णा हजारेंसारख्या ज्येष्ठ आणि आदरणीय व्यक्तीसमवेत काम केलेला कार्यकर्ता अशी भक्कम बॅकग्राऊंड तरी होती. त्यामुळे अण्णांनी जोखलेली आणि वरिष्ठ सरकारी पदाचा स्वेच्छेनं राजीनामा देऊन समाजकार्यात उतरलेली व्यक्ती असा माझा दृष्टीकोन होता. म्हात्रेंचे टेबलवाले "वरिष्ठ कॉर्पोरेट तज्ञ" मात्र, जोपर्यंत ते २४.५% वाल्या वस्तूचा एचएसन कोड देऊ शकत नाहीत, तोपर्यंत केवळ कपोलकल्पित आहेत असा सरळ निष्कर्ष निघतो.

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 25/06/2017 15:29
जीएसटीसारख्या एकदम नवीन असलेल्या प्रणालीसंबंधी, पूर्वीचा अनुभव नसल्याने, त्याचा तपशील आणि वेगवेगळ्या व्यवसायावर त्याचे होणारे परिणाम याबाबतीत, मतमतांतरे असणारच ! काही काळ (एक-दोन तिमाह्या) गेल्यावर प्रत्येक बाबीचे खरेखुरे परिणाम बाहेर येतीलच. तेव्हा, मी माझे अंदाज दिले आहेत व तुमचे अंदाज त्यांच्या जागी आहेत. पण, आताचा एक बाजू पकडून दुसरी साफ चूक असे म्हणण्याची वेळ अजून आलेली नाही, इतकेच मी म्हणेन :)

संजय क्षीरसागर रविवार, 25/06/2017 16:07
तेव्हा, मी माझे अंदाज दिले आहेत व तुमचे अंदाज त्यांच्या जागी आहेत. तुमचे अंदाज आहेत. माझा अनुभव आहे. जिएसटी नवा आहे हा प्रश्नच नाही. सर्व करदात्यांवर एकजात अविश्वास दाखवून काही बेईमान लोकांपायी देशाच्या सर्वच्या सर्व ट्रेड अँड कॉमर्सला वेठीला धरणं गैर आहे. त्यासाठी देशाची संपत्ती, सुविधा आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे लक्षावधी मॅन अवर्स अनाठायी कामाला लावणं अत्यंत क्षोभजनक आहे. पण, आताचा एक बाजू पकडून दुसरी साफ चूक असे म्हणण्याची वेळ अजून आलेली नाही, इतकेच मी म्हणेन इतक्या उघड गोष्टीवर जर तुम्हाला सरकारची बाजू समर्थनीय ठरायला अजून वाट पाहावी लागणार असेल तर मुद्दाच कळला नाही असा अर्थ होतो.

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 25/06/2017 16:28
जर वरच्या प्रतिसादांची उतरण पाहिली तर कोणाच्याही सहज ध्यानात यायला हरकत नाही की तो प्रतिसाद तुम्हाला नसून अभिजीत अवलिया यांना आहे. तेव्हा, कृपया, "मान ना मान, मै तेरा मेहमान" करू नये ! :) तुमचे एखादे लेखन प्रतिसाद देण्यायोग्य वाटले तरच त्यावर मी प्रतिसाद देतो... मात्र, दु:खपूर्वक सांगत आहे की, आता फक्त ते तुमच्या भोंचक प्रतिसादांना नाईलाजाने योग्य ते उत्तर देण्यासाठीच करावे लागते आहे. त्यातही, शक्यतो जमेल तेवढे दुर्लक्षच करत आहे. तुमच्याकडून काही योग्य समतोल लिखाण आले तरच मात्र आनंदाने योग्य तोच प्रतिसाद दिला जाईल... मोकळ्या मनाने वाट पहात आहे ! :) वरचे लिखाण त्या कॅटेगरीत बसत नसल्याने त्याबाबत काही लिहिले नाही.

संजय क्षीरसागर रविवार, 25/06/2017 16:47
यावरनं निष्कर्श काढणं किमान संपादकांकडून तरी अपेक्षित नसावं ! अर्थात माझा प्रतिसाद तुम्हालाच आहे आणि तो अभिजीतचाच मुद्दा विस्तृत करतो. तुमच्याकडे त्याचं उत्तर नाही त्यामुळे तुम्हाला उगीच काही तरी आवांतर लिहून वेळ मारुन न्यावी लागते आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 25/06/2017 22:37
आता खरोखरच हसून हसून पोटात दुखायला लागले... एखाद्याने स्वतःचा मानसन्मान विसरून किती मागे मागे लागावे ?! धन्य आहात ! अनेक शुभेच्छा ! तुमच्या अपेक्षा नेहमीच या जगावेगळ्या असतात (उदा : मीच्च बरोबर. मी म्हणतो आहे हाच मी बरोबर असण्याचा पुरावा. वगैरे वगैरे वगैरे) अशा अपेक्षा पुर्‍या करण्याची माझ्यावर काय कोणावरच जबाबदारी नाही (हे तुमच्या ध्यानात येणार नाहीच !)... तुम्ही त्याची कित्ती कित्ती अगतिक विनवणी करत राहिला ते शक्य नाही ! तेव्हा, माफ कर दो भाय ! ============================ मात्र, तुम्ही जनतेची करमणूक करत रहा आणि त्यातून स्वतःचे व तुमच्या विचारशक्तीचे खरे रूप जास्त जास्त उघडे करत रहा ! =)) उदा : वर तुम्ही लिहिले आहे, तुमचे अंदाज आहेत. माझा अनुभव आहे. भविष्यातल्या गोष्टींबद्दल केवळ अंदाज लावता येतात व अनुभव केवळ भूतकालातल्या गोष्टींचाच शक्य असतो, हे तुमच्या जगावेगळ्या तर्कात बसणार नाही, हे माहीत झाले आहे. अजून आस्तित्वात न आलेल्या जीएसटीचा "अनुभव" घेण्यासाठी तुम्ही टाईम मशीन घेऊन भविष्याची चक्कर मारून आला असलात तर मात्र गोष्ट वेगळी ! ;) =)) माझ्या प्रथम प्रतिसादातील टेबलांबद्दल जर काही शंका असल्या तर कंपन्यांच्या करांची उलाढाल सांभाळणार्‍या एखाद्या (ज्याचे म्हणणे तुम्ही ऐकू शकाल अश्या) तज्ञाशी चर्चा करून पहा *. कारण ती दोन्ही टेबले मोठ्या कंपन्यांना करविषयक सल्ला देणार्‍या एका वरीष्ठ तज्ञाच्या बरोबरच्या चर्चेतून निर्माण झालेली आहेत. * : तसेही तुम्ही कंपन्यांच्या करसल्लागाराचे काम करत नाही असे एका प्रतिसादात लिहिले आहेच ! ============================ अगदी अर्थशास्त्रातलेच काय जगातल्या सगळ्या विषयांतले तुम्ही तज्ञ, व्यासंगी वगैरे आहात असे इथे सारखे ओरडून सांगत असता व त्यामुळे तुमचेच्च म्हणणे बरोबर असते व सगळ्यांनी बेशर्त मानावे असे तुमचे म्हणणे असते; यासाठी काही महत्वाची माहिती... इथे बरेच मिपाकर आपल्या शिक्षण, व्यवसाय, ज्ञानाची आणि व्यासंगाची जाहिरात न करता संवाद साधत असतात. त्यांचे ज्ञान, व्यवसायविश्व, भावविश्व आणि विशेषतः माणूसपण इतके प्रगल्भ आहे की त्यांना आक्रस्ताळे आणि उद्धट शब्दप्रयोग करून इतरांना उगाचच कमी लेखण्याची किंवा आपली जाहिरात करण्याची गरज वाटत नाही. किंबहुना, तसे करणे नागरी सभ्यतेप्रमाणे प्रशस्त नाही हे "सुजाण" मिपाकरांना माहीत असल्यामुळे ते तसे करत नाहीत. यासंबंधात, तुम्हाला (दरसल्ला/दरदिवस/दरमहिना असा आकार न लावता एकदम फुकट) सल्ला आहे... एखाद्याच्या शिक्षण, अनुभव, इत्यादींची माहिती https://www.linkedin.com या किंवा तत्सम व्यावसायिक संस्थळावर मिळण्याची शक्यता असते आणि ती मिळाल्यावर कदाचित गर्वाने फुगलेल्या छातीला टाचणी टोचेल (विंचू चावला हे लोकप्रिय भारूड ऐकले असेलच). अन्यथा... राहूंदे !

संजय क्षीरसागर सोमवार, 26/06/2017 00:49
कारण ती दोन्ही टेबले मोठ्या कंपन्यांना करविषयक सल्ला देणार्‍या एका वरीष्ठ तज्ञाच्या बरोबरच्या चर्चेतून निर्माण झालेली आहेत. सध्या २४.५०% टॅक्स असलेली वस्तू जर जिएसटीमधे १२% टॅक्सला वर्गिकृत होत असेल तर तुमच्या त्या `वरीष्ठ तज्ञांना' इथे त्यांच्या नांवासकट सदर वस्तुचा फक्त HSN Code द्यायला सांगा. एका झटक्यात निर्णय होईल. साधा सर्विस टॅक्स, काही कारण नसतांना १५% वरुन १८% झाला आहे. याला स्वस्ताई आली म्हणतात का ? हे तुमच्या त्या तज्ञांना विचारुन पाहा किंवा १ तारखेला कुठलीही टॅक्सेबल सर्विस घेऊन पाहा.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 26/06/2017 01:20
आतपर्यंत, केवळ दुसर्‍यावर हास्यास्पद टीका आणि हवेत बाण मारणे चालू आहे . हिंमत असेल तर, तुम्ही तुमचे टेबल इथे टाका. मग बघू. आहे हिंमत ?

संजय क्षीरसागर सोमवार, 26/06/2017 15:34
टेबलं तुम्ही टाकली आहेत आणि ती तुम्हाला जस्टिफाय करायची आहेत ! टेबल छान आहे म्हणून एखादा खुर्ची सरकवून बसायला जातो आणि कुणी तरी मागनं हळूच खुर्ची काढून घेतल्यावर होते तशी ही अवस्था आहे. माझी हिंमत अशी आहे की तुमच्या वरिष्ठ कॉर्पोरेट तज्ञांना विचारुन सदर वस्तू किंवा सेवांचा एचसएन कोड मागितला आहे. तुम्ही एचसएन कोड देऊ शकला नाहीत तर तीन निष्कर्श निघतीलः १) टेबलात नमूद केल्य्याप्रमाणे कोणतीही वस्तू किंवा सेवा नाही २) `वरिष्ठ कॉर्पोरेट तज्ञ' ही थाप आहे किंवा त्या सो कॉल्ड तज्ञांना देखिल पुरेशी माहिती नाही. २) टेबल फेल गेल्यामुळे `वस्तू आणि सेवा स्वस्त होतील' हे विधान निखालस चुकीचं आणि सदस्यांची दिशाभूल करणारं आहे. आणि माझं सुरुवातीपासून एक्झॅक्टली तेच म्हणणं आहे वाचा : 23 Jun 2017 - 10:58 pm | संजय क्षीरसागर सामान्य लोकांच्या जीवनावरही ह्याचा बराच परिणाम होणार ? काहीही परिणाम होणार नाही कारण कराचा एकूण दर पूर्वी इतकाच राहाणार आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 26/06/2017 16:03
त्या प्रतिसादाचा अर्थ समजूनही झोपेचे सोंग घेतले आहात हे कोणालाही सहज समजेल. असो. नेहमीचेच आहे ते. :) स्वतः काही भरीव न लिहीता इतरांवरची हवेतली शेरेबाजी आता पुरे झाली. ते करायला फारसे काही लागत नाही ! तुमचे आतापर्यंतचे हवेतले शेरे/विधाने सिद्ध करणारे एक मोठे टेबल तपशीलासह व स्पष्टीकरणासह टाकण्याची हिंमत (असल्यास) दाखवाच ! तसे केल्यास, "मोठ्या मोठ्या अधिकारी लोकांना एकदीड तासांत जे सांगता येत/आले नाही, ते मी पाच मिनिटात समजाऊन सांगतो" हा सुद्धा अजूनही हवेतच असलेला दावा सिद्ध करायच्या प्रयत्नाची एक संधी पण मिळेल... बघा बुवा. :) अन्यथा, "सेक्रेटरी फोर ऑब्जेक्शन्स ओन्ली" या नेहमीच्याच अवतारातून बाहेर येऊन स्वतःचे टेबल टाकायची भिती वाटत असली, तरी तेही सगळ्यांना समजेल !

संजय क्षीरसागर सोमवार, 26/06/2017 16:27
तुम्ही फक्त तुमच्या टेबलमधल्या वस्तूचा HSN Code द्या म्हणजे एका मिनीटात सगळं क्लिअर होईल :) ......आणि जीवाचा इतका आटापिटा करावा लागणार नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 26/06/2017 16:49
माझं सोडा हो. मी कधी तज्ञ, व्यासंग, चाहते असलेला ग्रेट माणूस, इत्यादी दावे कधीच केलेले नाहीत. तुम्ही मात्र केलेले आहेत. तुम्ही स्वतः सीए असल्याचेही लिहिले आहे. सबळ पुराव्यासकट (हवेतले शेरे / दावे नव्हे) कोणी काही मांडले तर ते मान्य करायला मला नेहमीच आनंदच वाटतो... तसे तुम्ही केलेत तरीही आनंदच होईल. या पार्श्वभूमीवर, जीएटीवर स्वत:चे टेबल व विश्लेषण टाकायची तुमची टाळाटाळ, तुमची भिती अधिकच स्पष्ट करते आहे. :)

विशुमित सोमवार, 26/06/2017 16:36
@म्हात्रे जी, HSN नंबर द्यायला काय हरकत आहे ? संक्षी जी चे GST बाबत तुलनात्मक विचार समजतील आणि विषय समजून घेण्यात आणखी उपयोग होईल. किंवा @संक्षी जी तुम्हीच एखादा HSN नंबर उदाहरणासाठी घ्या आणि त्याचे तुलनात्मक विश्लेषण करा. आमच्या ज्ञानात भर पडेल. माझा तो पारदर्शकतेचा मुद्दा अजून राहिला आहे. कोणी फरक समजावून सांगेल शकेल का?

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 26/06/2017 17:18
@म्हात्रे जी, HSN नंबर द्यायला काय हरकत आहे ? संक्षी जी चे GST बाबत तुलनात्मक विचार समजतील आणि विषय समजून घेण्यात आणखी उपयोग होईल. तोही मिळेल. पण आत्ता नाही, योग्य वेळी होईल. त्यांच्या इशार्‍यावर नाचायला इथे कोणी बांधील नाही. इतरांच्या प्रतिसादांवर गरज आहे तेथे मी लिहितोच आहे. पण, मूळ मुद्दा असा : दुसर्‍यांवर सतत उद्धट टीका करत फिरणारे हे कोण टिकोजीराव ?! हा काही त्यांचा खाजगी क्लास/घर/ऑफिस नाही. खुल्या संस्थळावर सभ्यतेच्या मर्यादा पाळायला पाहिजेत हे त्यांना वारंवार खूप जणांना सांगायला लागते, हे दुर्भाग्यपूर्ण आहे. शिवाय, दुर्लक्ष केले की "जितं मया" म्हणायलाही ही आयडी पुढेच असते :) हे खुले संस्थळ आहे. हिंमत असल्यास, एखादे "आकडे आणि विश्लेषणांसह एक मस्त मोठे टेबल" टाकून स्वतःचे दावे त्यांनी सिद्ध करावे आणि त्याचे श्रेय घ्यावे. तसेच, लोकांनाही जरा त्यांना प्रश्न विचारायची संधी मिळू दे ना. खर्‍या तज्ञाला याची कधीच भिती वाटत नाही. तसे करायची भिती वाटत असली आणि फक्त दुसर्‍याच्या लेखनाबद्दल हवेतले शेरे मारण्याची इच्छा असली, तर लोक काय समजायचे ते समजतीलच.