पान क्रं १०७ , परिशिष्ट ६.२ खाली तक्ता दिलाय तो बघा.

माझी वाक्यरचना थोडी चुकली. कोणत्या जिल्ह्याचे किती "थकीत" कर्ज आहे... माफ करावयाचे कर्ज कोणत्या जिल्ह्याचे किती आहे? किंवा शेतकरी आत्महत्या आणि जिल्ह्याचा कर्जाचा बोजा असा काही ताळमेळ मिळू शकतो का..? यातून लगेच कांही गुणोत्तरे काढता येणार नाहीत याची कल्पना आहे.

आत्महत्त्या, कर्ज, शेतमालाला कमी भाव हे सर्व प्रश्न या तीनच वर्षात उभे राहीले आहेत. दिलीप पवार :) (आपला नम्र)

मोठे शेतकरी राहिल्येत किती ती जरा आकङे वारी मिळवा. जेवढा मोठा शेतकरी तेवढा त्याचा उत्पादन खर्च जास्त आणि नेट इनकम कमी. (सांगतो उदाहरण देऊन) उलट ५ एकर च्या खालचा शेतकरी त्याची परस्थिती थोडी बरी आहे. तुम्ही म्हणताय तसे पैसे मॅनेज करू शकतो. शेतकऱ्यांना फंड मॅनॅजमेण्ट शिकवण्याबाबत खूप वाव आहे. हे मान्य करतो. टॅक्स च म्हणाल तर तो स्वच भारत cess लावला आहे त्याचा आम्हा गावाकडच्या लोकांना काय उपयोग असे म्हणून चालेल का? सरकार शहरातील इन्फ्रा, महामार्ग, रेल्वे, इतर साठी अब्जादी खर्च करतो ज्याचा प्रत्येक्ष फायदा प्रत्येक करदात्याला मिळत नाही तरी त्यांनी विरोध करायचा का? शेती मालाला भाव मिळाला की ग्रामीण भागातील धंदे पण जोरात चालतात. कृपया ग्रामीण भागातील २-३ वर्षातील धंद्याची (किराणा, कापड, हॉटेल्स,) स्थिती जाणून घ्या. प्रतिसाद विस्कळीत आहे, कृपया समजून घ्या.

कसंय ना अद्द्या, आधी देशी गायच होती रे शेती म्हणजे. थोडा फार गवत उडवायची, थोडेच दूध द्यायची, निभायचे घरचे. जवळपास प्रत्येक घरातच होती. मग विज्ञान आले. लोकांना पोटे भरायला गायी अपुर्‍या पडायल्या. जेनेटिकली मॉडीफाईड केल्या. दूध पाहिजे ना जास्त मग बदला डीएनए. लावा वेगळ्या सवयी. हरीत क्रांती पाहिजे. कशाला तर शेतावर पण अवलंबून नसणार्‍यांचे पोट भरले पाहिजे ना. मग रासायनिक खते वापरा ना. डायव्हर्सिटी सोडा अन लावा पट्टेच्या पट्टे गहु. भारत विकसित झाला बरका. गव्हाने कोठारे भरली बरका. साखर उत्पादनात दुसरा का तिसरा बरका आपण. कुणी करायला लावले हे शेतकर्‍यांना? कुणासाठी? विज्ञान विज्ञान म्हणूनच रासायनिक खताचे तोबरे भरायला लावले ना काळ्या आईला. कशासाठी तर उत्पन्न जास्त मिळेल हो शेतकर्‍यालाच. कुठले काय न कुठले काय? आता ती जमीन व्हायली भाकड तर त्याच शेतकर्‍याला ऑरग्यानिक शेतीचे कौतुक सांगता होय? अगदी सरकारी पातळीवर किसानाचा गौरव करत भुलवून ठेवले गेले सोलर एनर्जी कीती भारी अन विदाऊट केमिकल प्रॉडक्टस कसे भारी असतात ते शेतकर्‍याला आता सांगता. अरुण देशपांड्यांची उदाहरणे आता दिली जातात. जमणारे का सार्‍यांना ते आचरणात आणायला? प्रयोग करत करत शेतीचीच जर्सी गाय केली अन आता देशी गायीचे कौतुक सांगणे चाललेय. नुसते सांगायला काही नाही रे जात. चुका सगळ्यांकडूनच होतात. लग्नातले खर्च, राजकारणे ही कोण करत नाही ते सांग. एखाद्याला त्यातला फोलपणा लौकर कळून येतो, एखादा करत बसतो पण त्यामुळेच दळिंद्री आली असे म्हणणे वरवरचे झाले. खर्चाला हजार वाटा असतात. आज शहरात कॉम्प्युटर इंजिनिअराला फुल्ल डिमांड म्हणून सगळे अगदी जीवापाड तेच घासतेत. उद्या ह्याच लाडक्या सरकाराने प्रत्येक इंजिनिअरला ६ हजार पगारच मिळेल अन खेड्यात देईल ते काम करायला लागेल असे सांगितले तर कीतीजण करतील कंप्युटर इंजिनिअरिंग? एखाद्या पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या जीवनप्रणालीला एकसारखे स्वरुप देऊन त्यावर अवलंबून असणार्यांच्या हिताने मॉडीफाय करत बसायला शेतकरी गिनिपिग नाहीत रे. मात्र कधी समृध्दीचे, कधी नको त्या बळीराजेपणचे मुकुट घालून त्याचे तसे होत आलेय. आता त्याने शिंगे उगारली तर त्याची त्यामागील वेदना समजून न घेता मीठ चोळलेले पाहावत नाही. कुळकायद्यात जमीनी गेलेल्यांनी विद्द्येचा अन शहराचा आसरा घेतला, त्यांचे चांगले होतेय तर हरकत नाही पण गावच आपलेसे असणार्‍यांना सोडवत नाही जमीन त्यांचा तर सहानुभुतीने विचार व्हावा असे वाटते. शेतीवर अन शेतकर्‍यांवर झालेल्या प्रयोगांनी दोघांचीही वाट लागलीय हे अगदी खरे आहे. नुसते टोलेजंग बिल्डींगा अन फॅक्टर्‍या उभारुन देश उभारला जाणार नाहीये. विकास म्हणले तर सर्वत्र झिरपायला हवा मात्र त्यांच्या त्यांच्या गरजांप्रमाणे. नुसते शहरीकरण म्हणजे विकास नाही. तसे गाजर शेतकर्‍याला दाखवूनही फायदा नाही. आरक्षणाला विरोध केला त्याच मुद्द्यावर शेतीला विरोध होताना दिसतोय. तसा न होता श्रमाला प्रतिष्ठा मिळावी, त्यांच्या कष्टाचे योग्य मुल्यमापन व्हावे एवढीच ईच्छा. राजकारणी लोक अन सरकार म्हणजे दुसरे कुणी नाहीयेत. आपलेच प्रतिनिधी आहेत ते. संप करण्याने फार मोठा फरक नसेल पडणार कदाचित पण निदान आहे त्या व्यवस्थेविरुध्द निषेध व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य एका गटाला असले तर ते मान्य केलेच पाहिजे. त्याची खिल्ली न उडवता, आम्हाला नाही मग तुम्हालाही नाही असल्या बरोबर्‍या करण्यापेक्षा दोन्हीतले अंतर कमी करण्याची ही संधी आहे असे मानले तर चांगले आहे. बाकी मला जास्त वाद घालता येणार नाही सो.......उण्यादुण्याबद्दल क्षमस्व.

कुंदन जी तुम्ही चर्चे ची पातळी सोडताय. संपादक जी कृपया लक्ष घाला.

१९४७ साली भारतात आयुर्मर्यादा ३२ वर्षे होती. Life expectancy in India rose to 65 years in 2012 from 32 years at the time of independence in 1947 https://blogs.wsj.com/indiarealtime/2013/08/15/indias-record-since-independence/ २०१७ साली हीच ६८. ७८ वर्षे आहे. http://www.geoba.se/population.php?pc=world&type=015&page=2 क्रमांक १६६ हे दुपटीपेक्षा जास्त जगणे शेतकऱ्यांच्या मुळेच झाले आहे का शास्त्र आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगती मुळे झालंय. आम्हीच हुशार हा दंभ झाला कि परिस्थिती हाताबाहेर जाते.

मग तुम्हाला सरकार कशाला हवे आहे हमी भाव द्यायला ? :)

फुकाच्या गप्पा कोण मारतय ते दिसतच आहे ,लोकशाहीत सरकार कडे मागण्या मागायच्या नाहीतर कोठे मागायच्या? आणि एवढेच प्रामाणिक पणे लिहीत असाल तर मग आता शेतकऱ्यांच्या वस्तू वापरणं बंद करा ,बघा जमतंय का

हिवरे बाजार , राळेगण सिद्धी https://www.youtube.com/ वर बोधपट देखील उपलब्ध आहेत. वॉटर कप विषयी काही ऐकले नाही का तुम्ही?

काहीच झालं नाही कि काहीच वाचलं नाही ((--)) तुम्हाला "आदर्श" सरकारच पाहिजे आहे त्याला कोण काय करणार.

आता हे कोणी सांगितलं तुम्हाला ?

चांगलं आहे.

अहो, तुमच्या येथे म्हणजे कुठे? पुण्यात असाल तर सकाळी चहालाही येईन म्हणतो... :-)

का वाटले ऐवजी का वाटले नाही असे वाचावे

>> मूळ मुद्दा कर्जमाफीचा.. कर्जमाफी देऊ नये. सरसकट किंवा कशीही, कुणालाही.. कमीत कमी यापुढील काळासाठी एक केस स्टडी म्हणुन दाखवता येईल अन FB , Whats App वर फॉरवर्ड करता येईल.