शेतकर्‍यांचा संप

दोन्ही सेना (शिसे/मनसे), शेट्टी संघटना, काँग्रेस/राका च्या आततायी पदाधिकारी आणि काही अतिउत्साही गावगुंडांच्या शिरकावामुळे या संपाला पहिल्याच दिवशी हिंसक वळण घेऊन गालबोट लागले आहे. सामान्य शेतकऱ्याला जे अभिप्रेत नव्हते तेच पहिल्या दिवशी घडले.
संप सफल होऊ नये म्हणून हिंसक वळणाला सत्ताधारी पक्षाचा ही हातभार असण्याची शक्यता आहे. कारण माननीय मुख्यमंत्री काँग्रेस/राका वरती बिल फाडून मोकळे झाले आहेत.
त्यामुळे समस्त मिपाकर आणि मिपावचक याना विनंती शक्य तेवढे आपल्या अज्ञानी/दिशाभूल झालेल्या शेतकरी बांधवाना संपाबाबत मार्गदर्शन करा जेणे करून हा संप शांततेत पार पडून शेतकऱ्यांच्या शक्य तेवढ्या मागण्या मान्य करण्यात यश मिळेल.

शेतकऱ्याच्या या संपाला पाठिंबा द्यावा की नाही याबाबत द्विधा मानसिकता आहे. शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती मजबुत व्हावी असे मलाही वाटते. पण आजचे राजकीय, सामाजिक लागेबांधे पाहता या संपाचा परिणाम उलटा व्हायची शक्यता जास्त आहे. समाजात जातीभेद पाडण्याचा प्रयत्न फसल्यावर शहरी आणि ग्रामीण अशी फाळणी करण्याचा प्रयत्न दिसतो. या जगात कोणी कोणावर उपकार करीत नाही, की कोणी कोणामुळे उपाशी मरणार नाही हे नक्की आहे.

५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.

==========

ज्यांना खरेच पेन्शन हवी आहे त्यांनी स्वतः/बचत गटाच्या माध्यमातून/ सहकारातून/ गावातील बँक प्रतिनिधीच्या मदतीने

'अटल पेन्शन योजनेचा' लाभ घेता येऊ शकेल, जनसुरक्षा (सोशल सिक्युरिटी) संबंधित ही योजना उत्तम वाटली होती. फक्त त्यातही कोणाला जर राजकीय विचाराने स्कीम त्याज्य वाटत असेल तर त्याने स्वतःच्या कर्माने जगावे/मरावे, राजकीय संप वगैरे प्रकारांवर बोलायची इच्छा नाही.

पानी फौंडेशन ची मालिका बघितली आणि आता हा संप. खरे काय आहे हे कळायलाच मार्ग नाही.

१) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा.

"सरसकट" कर्जमाफी --पैसे कुणी आणि कुठून आणायचे?

२) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी.

३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा.

उत्पादन खर्च कुणी आणि कसा ठरवायचा?
वीज फुकट, बिनव्याजी कर्ज, वय ६० नंतर पेन्शन आणि फुकट तुषार आणि ठिबक सिंचन दिल्यावर उत्पादन खर्च फक्त बियाणं, खत आणि मजुरी राहते. मग तर आहे त्यापेक्षा ५० टक्केच आधार भाव मिळेल. चालेल काय?

४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.

या पत पुरवठ्याचा भार कुणी उचलायचा? सरकारने? सरकार पैसे कुठून आणणार. नवीन कर लावूनच मग महागाई झाली म्हणून बोम्ब मारायला मोकळेच

५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.

तिथे सरकारने निवृत्ती वेतनाचा भार पेलत नाही म्हणून २००४ नंतर भरती झालेल्या स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतनाचा भार स्वतः उचलायला लावला आहे. आणि इथे शेतकऱ्यांना निवृत्ती वेतन द्यायचे.

६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा.

१०० रुपये लिटरने किती लोक दूध विकत घेतील?

७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा.

म्हणजे आम्ही रात्रभर उसाला पम्प लावून थंड झोपायला मोकळे.

८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे.

शेत तुमचे आणि त्याला लागणारी औजारे सरकारने फुकट पुरवायची.
उत्तम आहे
अजून मागण्या
मुलीच्या लग्नासाठी सरसकट १० लाख रुपये अनुदान
मुलाच्या शिक्षणासाठी १० लाख रुपये
गावात पक्के घर बांधण्यासाठी १० लाख रुपये
या हि मागून घ्या
सरकार आहे घरचंच.
नाही तरी आम्ही कागदोपत्री शेतकरी आहोतच.
मग अनुदान, फुकट कर्ज, वीज, पाणी मिळत असेल आणि परत ६० नंतर निवृत्ती वेतन तर काय ठेवलाय कष्ट करण्यात. जाऊ गावालाच तेथे घर आहे वडिलोपार्जित आणि राहू थंडपणे
काय म्हणताय?

१) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा.
सरसकट सगळ्या शेतकऱ्यांची कर्जे माफ का करावीत? त्या साठीचे पैसे सरकार कुठून आणणार ? एखादया शेतकऱ्याची कर्ज फेडण्याची क्षमता असेल पण त्याने कर्ज थकवलेले असेल तर काय करायचे ? नोटाबंदी नंतर जिल्हा बँकांमध्ये कोट्यवधी रुपये जमा झाले ते कोणी भरले असतील ह्याची काही तपासणी झाली आहे का?

४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.
वैयक्तिक कर्ज, गृह कर्ज, वाहन कर्ज, तसेच कर्जाच्या इतर प्रकारांसाठी कर्ज घेणारा सामान्य माणूस कमीत कमी १०% व्याजाच्या दराने कर्ज घेतो. त्यासाठी त्याला मालमत्ता गहाण ठेवावी लागते आणि जर का तो कर्ज फेडू शकला नाही तर बँक ते ताब्यात घेऊ शकते. बिनव्याजी कर्ज देणे योग्य होणार नाही. शेतकरी नाडला जातो आहे हे खरे आहे पण त्याला कोण नाडते ते शोधून त्यांची अरेरावी बंद केली पाहिजे. आणि बिनव्याजी कर्ज दिले तरी मूळ मुद्दल फेडले जाईल ह्याची खात्री शेतकरी देणार का ?

५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.
ज्यांना पेन्शन नाही त्यांच्या साठी PPF योजनेची माहिती घेऊन त्यात गुंतवणूक करावी. खाजगी नोकरी मध्ये पेन्शन ही सुविधा नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पण ही आता बंद करण्यात आली आहे. मुळात ही सूचनाच व्यवहार्य नाहीये.

७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा.
अखंडित वीजपुरवठा पाहिजेच. मोफत कशासाठी ?

८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे.
म्हणजे उदाहरणार्थ मला सिंचनासाठी एकरी २ लाख रुपये खर्च येणार असेल तर तो पूर्ण खर्च सरकारने उचलला पाहिजे ?

शेती, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, आणि शेतकऱ्यांचे नाव पुढे करून आपापली पोळी भाजून घेण्याची मानसिकता ह्यावर मिपावर बरीच चर्चा झाली आहे, सरसकट फुकट मागण्याची मानसिकता कोणाचेही भले करत नाही.
शेतकऱ्यांचा संप आणि सामान्य जनतेची अन्नधान्याची गरज हे दोन स्वतंत्र विषय आहेत. कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेत सरकारने शेतकऱ्यांची चर्चा करून तोडगा काढायचा प्रयत्न केलाच पाहिजे, पण सामान्य जनतेला वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. दुर्दैवाने ह्या संपामुळे बाजारात अन्नधान्य विकत घेण्यास उपलब्धच राहिले नाही तर सरकारने खरंच आयात करून देशातील लोकांची(ह्यात शेतकरी पण आले) गरज भागवावी. ह्यात माझ्या मते चुकीचे काहीही नाही.
समजा ह्या संपामुळे बाजारात भाज्यांचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला, आणि लोकांनी सरसकट डाळ, कडधान्ये खायचे प्रमाण वाढवले, त्यामुळे मागणी वाढून बाजारातील तूरडाळ प्रचंड प्रमाणात खरेदी केली जाऊ लागली, त्यामुळे भाव वाढले तर तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया काय असेल ?
शेवटी प्रत्येकाला एकमेकांची गरज आहेच.मार्केट शेवटी स्वतःच स्थिरस्थावर होतेच (equilibrium). कुठलीही गोष्ट अनंतकाळापर्यंत टिकत नाही. पेपरातले टोमॅटो रस्त्यावर फेकणारे, तसेच दूध रस्त्यावर ओतून देणारी छायाचित्रे बघून सामान्य माणसाच्या मनातील शेतकर्यांबद्दलची सहानुभूती कमी होते.

एखाद्या माणसाच्या मनात शेतीतल्या नवीन कल्पना आणि धडाडी असेल ,हातात रग असेल, शेतीत काहीतरी करून दाखवायची जिद्द असेल; पण त्याचा शेतीशी/शेतजमिनीशी दुरान्वयेही संबंध नसेल तर त्याने काय करावे? कारण माझ्या माहिती प्रमाणे शेतकरी असंच कुणालाही बनता येत नाही, बरोबर ? एखादा शेतकऱ्याचा मुलगा चांगले शिक्षण घेऊन नोकरी करू शकतो पण एखादा नोकरी करणारा माणूस शेती व्यवसायामध्ये जाऊ शकत नाही. मला ह्याबाबत नक्की माहिती नाही. गांभीर्याने विचारतो आहे.

एक उपाय आहे. शेतजमीन सर्व सरकारजमा करा. लोकांच्या नावावर सातबारे नकोच. शेतकर्‍याला रितसर पगार द्यावा सरकारने. हे चालेल काय शेतकर्‍यांना.

छोटे शेतकरी अडकत असतील सावकारीच्या आणि पावसाच्या खेळात .. पण मग मोठ्या शेतकऱ्यांना टॅक्स लावणार का ? ते भरायला तयार आहेत का ?
आपल्याच कमीत शेती आणि त्यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या शेतकरी लोकांना मदत व्हावी म्हणून इज्जतीत वीज बिल , कर्जाची परतफेड आणि टॅक्स भरायला तयार आहेत का शेतकरी ? बाकी.. स्वतःला शेतकऱ्यांचे तारणहार वगैरे म्हणवून घेणाऱ्या नेत्यांची वाक्ये ऐकली तर वाटते.. कराच बंद शेती वर्षभर .. एक रुपयाही हि उगवू नका शेतात.. मग बघूच बाकीचे किती मदत करायला येतात आणि लोकांच्या रोजच्या आयुष्यावर आणि सरकारवर किती फरक पडतो ते :)

एव्हढं सगळं सरकारकडून मिळणार असेल तर मी ही गावी जाऊन शेती करेन म्हणतो. आजच म्हाताऱ्याला फोन करून बैलजोडी पाहायला सांगतो.

आपण बारा बारा तास काम करुन, नोकरीतले ताण तणाव सहन करुन मिळणारे पगारावर सरकार पगार हाती यायच्या आधीच कर लावणार, कर भरून उरलेला स्वतःच्या मेहनतीच्या पैशातून खरेदी करताना त्यावर कर लागणार, थोडा फार पैसा भविष्याची तरतूद म्हणून ब्यांकेत ठेवला तर तिथेही मिळणारे व्याजाच्या चार पैशावर कर.

कुणी शिकवलेत असले धंदे. त्यापेक्षाही मी ही आता कीबोर्ड आणि माऊस सोडून नांगर आणि बैलांचे कासरे धरीन म्हणतो. शेतकरी झालो की सगळंच तर सरकारकडून फुकट मिळणार आहे.

अशीच एक IT हमाल संघटना काढावी आणि खालील मागण्या कराव्यात अशी फार्फार इच्छा आहे.

१) IT हमालांना सरसकट कर्जमाफी देऊन सर्व मालमत्ता कर्जमुक्त करावी.
२) कामाचे तास निश्चित करावेत.
३) IT हमालांना त्यांच्या खर्चाच्या दीडपट पगार मिळावा.
४) घरासाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.
५) वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.
६) किमान पगाराचे आणि पगारवाढीचे निकष संघटनेशी चर्चा करून ठरवावेत.
७) अखंडित व मोफत WiFi पुरवठा करावा.
८) खाजगी प्रवासासाठी आणि सहलींसाठी १००% अनुदान मिळावे.
९) कितीही आणि कधीही भरपगारी सुट्ट्या मिळाव्यात.
१०) कामाच्या वेळात मोफत जेवण मिळावे.
११) ठराविक दिवस काम केल्यावर परदेशवारीची हमी मिळावी आणि बरोबर कितीही लोकांना घेऊन जायचा खर्च कंपनीने द्यावा.
इत्यादी इत्यादी
महत्वाचे म्हणजे या मागण्या पुरविण्यासाठी कंपन्यांना निधी कमी पडत असल्यास सरकारने भरपाई करावी.

सम्पातल्या बरयाच मागण्या अवास्तव आहेत पण तरीही शेती या व्यवसायाकडे किवा छोटया शेतकरयाकडे सहानुभुतीने पहायला हवे. शेती करणे अपार कष्टाचे आहे.
हा सम्प पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित आहे असे दिसते

१) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा.

किंगफिशरच्या कर्जाचा भार सामान्य जनता उचलत नाहि, तो भार सरकार उचलते तो पण समर्थपणे, किंगफिशरला सरकारने बेलआऊट पेकेज दिले नाहि हे लंडनमध्ये बोलले जाते. ( सध्या किती मल्ल्या भारतात आहेत व पळुन जाण्याच्या तयारित आहेत. ??? )

२) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी.

एखाद्या तज्ञ वक्तिकडुन स्वामिनाथन आयोग कसा खोटा आहे ते सिध्द करावे.

३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा.

सध्याचा हमीभाव योग्यच आहे हे सरकारने सप्रमाण सिध्द करावे,

४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.

नैसर्गिक खराब परिस्थित सुध्दा कर्ज / बिल वसुली होते, शेतकरी सावकाराकडे शेतीसाठी कर्ज मागायलाच जात नाहि सिध्द करावे

५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.

६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा.

एका वर्षात सर्व दुध प्रक्रीया आस्थापनांचे ऑडिट करुन दुध उद्योगाची परिस्थिती जनतेला सांगावी

७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा.

सर्व उद्योगधंद्याना फक्त न फक्त फायद्यात वीज विकली जाते. आनि सर्व उद्योगधंद्याकडुन वेळेवर वीजबिले भागवली जातात.

८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे.

१००% अनुदान देवुन उरलेले पाणी सरकार सामान्य जनतेला देनार कि उद्योगांना ??

१ ) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा.
हातो हात सर्व जनतेची गृह कर्जे माफ करावीत.

२) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी.

३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा.
५ पट का नाही ?

४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.
राज्यांतील सर्वच कर्जे बिनव्याजी करावी म्हणजे लगोलग इस्लामिक

५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.
शेतकऱ्यांनाच का ? आम्हा सर्वानाच पेन्शन द्यावे.

६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा.
२०० रुपये का नाही ?

७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा.
शाबास ! पेट्रोल पम्प वर पेट्रोल सुद्धा फ्री करावे.

८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे.
इथे श्रीमान अजितदादा पवार ह्यांना बोलावे ते आपले ठिबक सिंचन करून धरण सुद्धा भरू शकतात.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या फक्त महाराष्ट्रा पुरत्या आहेत का?

फक्त महाराष्ट्रातील शेतकरी संपावर का जात आहेत? इतर राज्यातल्या शेतकऱ्यांना तेच प्रश्न भेडसावत नाहीत का?

शेतकर्‍यांचे उत्पादन ग्राहाका पर्यंत पोहचण्या साठी बर्‍याच लोकांचा सहभाग असतो. ज्यात अडते/दलाल/ बाजार समीती , वहातुक वगैरे आणि शेवटी ग्राहक स्वतः. ह्या साखळीच्या सुरवातीची कडी म्हणजे शेतकरी आत्महत्या करतो आणि बाकीचे ह्या साखळीतले सदस्य मात्र असे करताना दिसत नाहीत. ह्याचे कारण काय ?

दुसरे असे की, जो लाचारीने / दुसर्‍यांच्या दान धर्मावर जगतो त्याला भिकारी म्हटले जाते. स्वाभीमानाने जगणार्‍याला अशी वेळ येण्यापेक्षा मरण बरे असे वाटते.आपल्या नंतर आपल्या कुटुंबाची काय वाताहत होणार आहे हे त्या शेतकर्‍याला माहीत नसते काय ? तरीही तो अशी टोकाची भुमीका घेतो याचे काय कारण ?

वरच्या बऱ्याचशा प्रतिक्रिया ज्यांचे पोट भरल्या नंतर ढेकर दिलेल्या लोकांच्या आहेत.

१,४,७,८ हे मुद्दे पटत नाहीत.
केवळ स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी केली तरी राजकीय पक्षांना कार्यकर्ते हि मिळणार नाहीत आणि कोणी थुकूनही विचारणार नाही त्यांना ,ना शेतकऱ्यांना कोणत्या अनुदानाची वा पेन्शनची गरज लागेल. त्यामुळं हे आंदोलन कोणत्याच राजकीय पक्षाच्या हिताचं वाटत नाही. आंदोलन हिंसक करण्यासाठी काही पक्षांच्या गाव-गुंडांच्या टोळ्या सक्रिय झालेतही.
आता बाकीचे मुद्दे :-
१) शेतकरी लग्नात लाखो खर्च करतात ,स्कॉर्पिओ -बुलेट घेऊन फिरतात
- ज्यांची ऐपत आहे ते या गोष्टी करतात ,त्यासाठी ते तुमच्या बापाचे पैसे नाहीत वापरत ना कोणत्या आरक्षणातून असले धंदे करतात. तुम्हाला बघवत नसेल तर सरळ डोळे बंद करून घ्या.
२) दुधाचा भाव :-
मॉल-पिझ्झा शॉप मधून महागड्या वस्तू मुकाट्याने आणून खाता ,चितळे जेवढे रेट छापतो तेवढे पैसे गपचूप मोजता ,मग शेतकऱ्याने त्याच्या दुधाचा दर वाढवून मागितलं तर कुटला पार्ट दुखाय लागला तुमचा? नाही परवडलं तर नका पिऊ दूध , बार मध्ये जाऊन मु* पितातचकि बरेच जण.

* स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी*
वरती बऱ्याच जणांनी आपले मुद्दे मांडलेत पण एकजण ही या मुद्द्यावर काही बोलला नाही ,का? तेवढी अक्कल कुठे आहे म्हणावं तो मुद्दा काय आहे हि समजून घ्यायची?
कामावरून काढलं कि संप , पगार कमी केला कि संप ,वाढवला नाही कि संप ,वेतन आयोगासाठी संप -हे सगळं चालत तुम्हाला मग शेतकऱ्याने संप केल्यावर कशाला बोंबलता?
तो तुमच्या जीवावर जगात नाही तुम्ही त्याच्या जीवावर जगता हे लक्षात ठेवा.

स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल
हरित क्रांतीचे जनक मा. डॉ एम एस स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्कालीन सरकारने १८ नोव्हेंबर २००४ रोजी राष्ट्रीय कृषक आयोगाची स्थापना शेती व शेतकर्यांच्या विविध प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी या आयोगाची रचना करण्यात आली .
आयोगाने २००६ पर्यंत एकूण ६ अहवाल सादर केले. शेवटचा अहवाल ४ ऑक्टोबर २००६ रोजी सदर करीत आयोगाने शेतकऱ्यांचा दुरवस्थेची कारणे व त्यावर उपाय सुचवले .
खेदात्मक बाब हि कि दुसर्या दिवशी म्हणजे ५ ऑक्टोबर ला सरकारने कर्मचार्यासाठी सहावा वेतन आयोगाची स्थापना करून २००८ मध्ये शिफारशी लागू केल्यात .अजून यात भर म्हणजे सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी पण सरकार लागू करायच्या तयारीत आहे आणि जवळपास १० वर्षे होऊन सुद्धा स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी धूळ खात पडलेल्या आहेत
हि स्थिती २०१४ ची आहे
स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल काय म्हणतोय ते पहा आणि त्यावर गेल्या तीन वर्षात काय प्रगती झाली याचे जेवढे मिळाले तेवढे दुवे दिले आहेत.

परवडणार्या दरात बी-बियाणे व इतर यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून द्यावी
हलाखीची स्थिती असेलेल्या क्षेत्रामध्ये ,नैसर्गिक आपत्ती वेळी ,पूर्वस्थिती येईपर्यंत गैर्संस्थात्मक कर्जासाहित सर्व कर्जाची वसुली स्थगित करून त्यावरील व्याज माफ करावे
संपूर्ण देशातील सर्व पिकांना कमीत कमी हप्त्यावर विमा संरक्षण मिळेल अशा रीतीने पिक विमा योजनेचा विस्तार व ‘ग्रामीण विमा विकास निधी’ ची स्थापना करावी.
https://www.mahaagri.gov.in/level3disp.aspx?id=6&subid=6
सामाजिक सुरक्षेचे जाळे निर्माण करून त्या अंतर्गत शेतकर्यासाठी वृद्धावस्थेत आधार तसेच स्वास्थ्य विम्याची तरतूद करावी
कृषी पतपुरवठा प्रणालीचा विस्तार करावा
https://indianexpress.com/article/business/business-others/govt-set-to-…
पिक कर्जावरील व्याजाचा दर कमी करावा
https://indianexpress.com/article/business/business-others/govt-approve…
शेतमालाची आधारभूत किमत लागू करण्याची पद्धत सुधारून गहू आणि इतर खाद्यान्न वगळता इतर पिकांना आधारभूत किंमत मिळायची व्यवस्था करावी
https://www.narendramodi.in/minimum-support-prices-msp-for-kharif-crops…
बाजाराच्या चढउतारापासून शेतकर्याचे संरक्षण व्हावे म्हणून ‘मूल्य स्थिरता निधी’ ची स्थापना करावी
https://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=117762
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीच्या दुष्परिणाम पासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी इतर देशामधून येणाऱ्या शेतमालाला आयात कर लावावा
दुष्काळ व इतर आपत्तीपासून बचावासाठी ‘कृषी आपत्काल निधी’ ची स्थापना करावी
https://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=161283
संपूर्ण देशात प्रगत शेती व माती परीक्षण प्रयोगशाळेचे संचालन
India will provide soil testing for farmers to target the correct use of fertilizers, Prime Minister Narendra Modi said on Thursday, to push up yields and cut back on costly misuse.

https://in.reuters.com/article/india-agriculture-idINKBN0LN1FH20150219

जाता जाता -- आज जे शेतकऱ्यांच्या नावाने गळा काढत आहेत त्यांचेच कल्याणकारी सरकार १० वर्षे काय करत होते हे विचारायचे नाही.
आणि आजच्या यांच्या मागण्या काय आहेत ते पहा.
राजकारणासाठी शेतकऱ्यांना वेठीस धरताना आणि लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकताना लाज हि वाटत नाही. बेशरमपणाची कमाल आहे.
ज्यांना यात छिद्रांवेशी पणा करायचा आहे त्यांनी तो खुशाल करावा. मी उत्तर देण्यास बांधील नाही.

स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल
कुठेही सरसकट कर्ज माफी द्या
दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा.
शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा.
ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे.
असे म्हणत नाही
उलट हलाखीची स्थिती असेलेल्या क्षेत्रामध्ये ,नैसर्गिक आपत्ती वेळी ,पूर्वस्थिती येईपर्यंत गैर्संस्थात्मक कर्जासाहित सर्व कर्जाची वसुली स्थगित करून त्यावरील व्याज माफ करावे.
काहीही मागण्या करून राजकारणासाठी शेतकऱ्यांना वेठीस धरून सरकारला जेरीस आणणे एवढाच अजेंडा आहे.
हे जेंव्हा शेतकऱ्यांना आणि त्यांना आंधळं समर्थन देणाऱ्यांना समजेल तो सुदिन.

शेतकरी चुकत असतीलही काही बाबतीत.
पण आपण एकंदरीत शेतकरी प्रश्नाकडे फार असंवेदनाशील आणि तिर्हाइत होऊन बघतो.
दुर्दैवाने ह्यात राजकारण फार मोठ्या प्रमाणात घुसलेले असल्याने शेतकऱ्यांच्या खऱ्या अवस्थेकडे लोकांचे दुर्लक्ष होते.

दूध महागले म्हणून कुरकुरणारा माणूस डोमिनोज चा पिझ्झा मोठी रक्कम देऊन घेतो हे शहरातले दृश्य आहे.

शेतकरी आणि सामान्य माणसाचे आरोग्य ह्या प्रश्नाकडे हातात हात घालून बघितले तर प्रश्न सुटू शकतात का?
माझ्या एका मैत्रिणीने छान विचार मला सांगितलेला -
फॅमिली डोक्टर असतात तसा फॅमिली शेतकरी असावा.
त्याने एथिकल फार्मिग(नैसर्गिक पद्धतीने) करावे आणि त्या बदल्यात शहरी कुटुंबांनी त्याच्या कडून फिक्स्ड रेट ने उत्पादन घ्यावे (उत्पादन खर्च व नफा ह्यावर ठरवून). नैसर्गिक संकटात त्याला सांभाळून घ्यावे.
विन विन होऊ शकतं.
ग्राहक दर्जेदार - पेस्टिसाईड /कृत्रिम खते वगैरे विरहीत अन्न मिळवू शकतो. शेतकऱ्याला सिक्युरिटी मिळू शकते.

या मुद्याबाबत एक शंका अाहे, जाणकारांनी स्पष्ट करावे. ज्या शेतकर्यांनी कर्ज फेडले अाहे, त्यांना यातून काय मिळेल? त्यांनी कर्ज फेडून चूक केली, हा धडा? ही मागणी मान्य झाली, तर पुढे हा पायंडाच पडेल, नाही का? उलट ज्यांनी कर्ज फेडलंय, त्यांना अाणखी कर्ज बिनव्याजी द्यावे, अशी मागणी करायला पाहिजे. ज्या उद्योजक (उदा. मल्ल्या) व संस्थांनी कर्ज घेतले अाहे, त्यांना ते कदापि माफ होता कामा नये.
अामच्या सेंद्रीय शेती अभ्यास गटाचे एक सदस्य म्हणाले होते, की शेतकर्याचे मुख्य उत्पादन त्याला जमिनीतून मिळते. न पैसे देता! त्यामुळे शेतकर्याला काहीही तसंच मिळालं पाहिजे, अशी सवय लागते. अतिशयोक्ती सोडून द्या, पण मुद्दा अाहे विचार करण्यासारखा.

कुठेतरी याला शहरी विरुद्ध शेतकरी असे स्वरूप येत आहे .. हा असा संघर्ष नाहीच आहे ... शहरी माणूस शेतकऱ्यांचा शत्रू कधीच नव्हता ,, पण आता इथल्या प्रतिक्रिया बघितल्या तर हे चित्र बदलायला वेळ लागणार नाही ..

मुळात हा शेतकऱ्यांचा संप नाहीच .. संपात सामील नसलेल्या अनेकांच्या (परराज्यातील देखील ) गाड्या अडवल्या .. दूध रस्तावर ओतले .. भाज्या फेकून दिल्या .. हा संप नाही .. हे जोरजबरदस्ती आहे .. कायदा मोडणाऱ्या या सर्वांना पाठिंबा ?
शहरी माणसाला वेठीला धरून जास्तीतजास्त त्रास देणे .. यावर संपाचे यश अवलंबून आहे .. तरच विरोधी पक्षांना पुढच्या निवडणुकीत भविष्य आहे ..

तेंव्हा कृपया जागे व्हा

स्वामिनाथन msp चा उहापोह या लेखात फार उत्तम केलेला आहे.