Skip to main content

शेतकर्‍यांचा संप

लेखक मार्मिक गोडसे यांनी गुरुवार, 01/06/2017 17:23 या दिवशी प्रकाशित केले.
आजपासून (१ जून) राज्यातले शेतकरी संपावर जात आहेत.कदाचित राज्यातील शेतकरी संपावर जाण्याची ही पहिलीच वेळ असावी काय आहेत संपावर जाणार्‍या शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्या ? १) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा. २) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी. ३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा. ४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा. ५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी. ६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा. ७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा. ८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे. का केल्या शेतकर्‍यांनी ह्या मागण्या? शेतकरी सरकारकडे ह्या मागण्या अनेक वर्षांपासून करीत आहे. राज्यातील पूर्वीच्या सरकारने एखादवेळी कृषीकर्ज , कृषीवीजबील माफ करून वेळ मारून नेली होती. परंतू शेतकर्‍यांच्या शेतीमाल संबंधीत समस्या न सोडवल्यामुळे शेतकर्‍याची आर्थिक बाजू कायम कमकुवत राहीली. मग आताच का उचल खाल्ली ह्या मागण्यांनी? राज्याच्या सत्तारुढ महायुतीतील सर्व घटक पक्षांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. विद्यमान पंतप्रधानांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या भाषणात शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या ५०% अधिक भाव देण्याचे आश्वासान दिले होते. शेतकर्‍यांनी त्यावर विश्वास ठेवून सत्तेच्या चाव्या त्यांच्या हातात दिल्या. सत्तेत येउन बराच काळ लोटला परंतू ना केन्द्र सरकारने ना राज्य सरकारने निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावनी केली. शेवटी हताश झालेल्या शेतकर्‍यांना सरकारला आठवण करुन देण्यासाठी संपाचे हत्यार उगारावे लागले. सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे गंभीरतेने बघत आहे का? दररोज शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असताना राज्यसरकार ढिम्म आहे. राज्यातील शेतकरी संपावर जाणार हे माहीत असतानाही मुख्यमंत्रांनी शेतकर्‍यांशी बोलणी केली नाही. 'ह्या संपाचा काहीही परिणाम होणार नाही, आम्ही माल बाहेरुन मागवू', अशी बेताल वक्तव्य सत्ताधारी पक्षातील काही जण करू लागले आहेत. त्यातच खरिबाचा हंगाम सुरू झाला तरी शेतकर्‍यांना पिककर्ज मिळालेले नाही. सगळीकडून शेतकर्‍यांन्ची कोंडी केली आहे. शेतकर्‍यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे का? अल्पदरात पिककर्ज, शेतीमालाला हमीभाव, शेतीसाठी अखंडीत वीजपुरवठा आणि ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान , ह्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे. संप यशस्वी होईल की नाही ह्यापेक्षा शेतकर्‍याने एकजूट दाखवून आपली ताकद दाखवली आहे हे महत्वाचे. हा संप यशस्वी होण्यासाठी आपल्यासारख्या शहरवासीयांनीही ह्या संपाला पाठींबा द्यायला हवा. सरकारने शेतमाल बाहेरुन आणल्यास त्यावर बहिष्कार टाका. जमल्यास सोशल मिडियातून अधिकाधीक लोकांपर्यंत शेतकर्‍याची समस्या पोहचवा व ह्या संपाला पाठींबा देण्याचे आवाहन करा.

वाचने 73767
प्रतिक्रिया 349

प्रतिक्रिया

दोन्ही सेना (शिसे/मनसे), शेट्टी संघटना, काँग्रेस/राका च्या आततायी पदाधिकारी आणि काही अतिउत्साही गावगुंडांच्या शिरकावामुळे या संपाला पहिल्याच दिवशी हिंसक वळण घेऊन गालबोट लागले आहे. सामान्य शेतकऱ्याला जे अभिप्रेत नव्हते तेच पहिल्या दिवशी घडले. संप सफल होऊ नये म्हणून हिंसक वळणाला सत्ताधारी पक्षाचा ही हातभार असण्याची शक्यता आहे. कारण माननीय मुख्यमंत्री काँग्रेस/राका वरती बिल फाडून मोकळे झाले आहेत. त्यामुळे समस्त मिपाकर आणि मिपावचक याना विनंती शक्य तेवढे आपल्या अज्ञानी/दिशाभूल झालेल्या शेतकरी बांधवाना संपाबाबत मार्गदर्शन करा जेणे करून हा संप शांततेत पार पडून शेतकऱ्यांच्या शक्य तेवढ्या मागण्या मान्य करण्यात यश मिळेल.

शेतकऱ्याच्या या संपाला पाठिंबा द्यावा की नाही याबाबत द्विधा मानसिकता आहे. शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती मजबुत व्हावी असे मलाही वाटते. पण आजचे राजकीय, सामाजिक लागेबांधे पाहता या संपाचा परिणाम उलटा व्हायची शक्यता जास्त आहे. समाजात जातीभेद पाडण्याचा प्रयत्न फसल्यावर शहरी आणि ग्रामीण अशी फाळणी करण्याचा प्रयत्न दिसतो. या जगात कोणी कोणावर उपकार करीत नाही, की कोणी कोणामुळे उपाशी मरणार नाही हे नक्की आहे.

In reply to by जानु

समाजात जातीभेद पाडण्याचा प्रयत्न फसल्यावर शहरी आणि ग्रामीण अशी फाळणी करण्याचा प्रयत्न दिसतो. या कारणामुळे संपाला पाठिंबा द्यावासा वाटत नाही. शेतकर्‍यांची समाजाला असलेली गरज आणि समाजाला असलेकी शेतकर्‍यांना गरज या वादात पडण्यापेक्षा, मुक मोर्चा; शेतकर्‍यांचे संप वगैरे सगळे का घडत आहे याचे कारण उघड आहे. शेतकर्‍यांचा संपातून गरजू आणि गरीब शेतकर्‍यांचेच नुकसान होणार याचे जास्त वाईट वाटत आहे. नक्की कोणत्या जिल्ह्यात किती कर्जे आहेत आणि त्या जिल्ह्याचे शेतीतून आलेले उत्पन्न असा काही विदा उपलब्ध असल्यास अनेकांचे डोळे उघडणारी माहिती समोर येईल याची खात्री आहे.

In reply to by मोदक

शेतकर्‍यांची समाजाला असलेली गरज आणि समाजाला असलेकी शेतकर्‍यांना गरज या वादात पडण्यापेक्षा, मुक मोर्चा; शेतकर्‍यांचे संप वगैरे सगळे का घडत आहे याचे कारण उघड आहे. शेतकर्‍यांचा संपातून गरजू आणि गरीब शेतकर्‍यांचेच नुकसान होणार याचे जास्त वाईट वाटत आहे.
+++११११

In reply to by मोदक

2016-17 वर्षात कृषी कर्ज घेणारे पहिले 5 जिल्हे:- 1. सोलापूर:- 8000 कोटी ₹ 2.पुणे:- 6126 कोटी ₹ 3. नगर:- 5489 कोटी ₹ 4. नाशिक:- 5119 कोटी ₹ 5. मुंबई शहर:- 4100 कोटी ₹ 2016-17 वर्षात कृषी कर्ज घेणारे शेवटचे 5 जिल्हे:- 1. पालघर:- 360 कोटी ₹ 2. रायगड:- 347 कोटी ₹ 3. ठाणे:- 273 कोटी ₹ 3. गडचिरोली:- 270 कोटी₹ 5. मुंबई उपनगर:- 251 कोटी₹ पैकी पीक कर्ज घेणारे पहिले पाच:- 1. सोलापूर:- 5000 कोटी रुपये 2. नगर:- 3843 कोटी रुपये 3. नाशिक:- 3501 कोटी रुपये 4. पुणे:- 3322 कोटी रुपये 5. जळगाव:- 3063 कोटी रुपये शेवटचे पाच जिल्हे:- 1 गोंदिया:- 275 कोटी ₹ 2 गडचिरोली:- 210 कोटी ₹ 3 ठाणे:- 185 कोटी₹ 4 रायगड:- 180 कोटी ₹ 5 पालघर:- 175 कोटी ₹ मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरे:- शून्य पीक कर्ज ( संदर्भ:- महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल)

In reply to by स्वामी संकेतानंद

यातल्या कोणत्या पानावर आहे माहिती? https://mahades.maharashtra.gov.in/files/publication/ESM_Mar2016_17.pdf https://mahades.maharashtra.gov.in/files/publication/ESM_Eng2016_17.pdf

In reply to by स्वामी संकेतानंद

सध्या सरसकट कर्जमाफीची मागणी असताना, कोणत्या जिल्ह्याचे किती कर्ज आहे ही आकडेवारी कुठे मिळेल..? ****** वेगळा विदर्भ या धाग्यावर मी दिलेली एक प्रतिक्रिया इथे चिकटवत आहे... माझ्या अंदाजे जिल्हानिहाय कर्जाची आकडेवारी मिळाली तर अशी कांहीतरी वस्तुस्थिती असेल. (अंदाज चुकीचा ठरावा ही अपेक्षा आहे) १९९६ साली सेना भाजपचे सरकार बर्‍यापैकी स्थिरावल्यानंतर (वेगळा विदर्भ) हा मुद्दा काँग्रेसने पुन्हा चर्चेत आणला होता. या अनुषंगाने अनेक बैठका आणि पत्रकार परिषदांनंतर दत्ता मेघेंनी यावर एक अहवाल तयार करण्यास सुरूवात केली. दरडोई उत्पन्न, शालेय शिक्षण, स्त्री साक्षरता, रस्ते, रेल्वे, (दळणवळण), वैद्यकीय सुविधा, पिकाखालील जमीन, शेतकामगार, सिंचन अशा २४ "विकासनिकषांवर" मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि विदर्भ यांचा तुलनात्मक अहवाल. असे सर्वसाधारण स्वरूप होते. या २४ निकषांपैकी जवळजवळ सर्व निकषांवर मराठवाडा विदर्भापेक्षा मागासलेला होता. २४ पैकी ८ निकषांवर विदर्भ पहिल्या / दुसर्‍या, ६ निकषांवर तिसर्‍या आणि २ निकषांवर चौथ्या स्थानावर होता. मराठवाडा कोठेही पहिल्या स्थानावर नव्हता. धक्कादायक म्हणजे कोकण २४ पैकी १४ निकषांवर चौथ्या स्थानावर होता. हा अहवाल कधीही प्रकाशीत झाला नाही. अचानकपणे एकदा पत्रकार प्रवीण बर्दापूरकर यांच्या हाती हा अहवाल पडला व त्याचा गोषवारा प्रसिद्ध झाला.

In reply to by मोदक

माझी वाक्यरचना थोडी चुकली. कोणत्या जिल्ह्याचे किती "थकीत" कर्ज आहे... माफ करावयाचे कर्ज कोणत्या जिल्ह्याचे किती आहे? किंवा शेतकरी आत्महत्या आणि जिल्ह्याचा कर्जाचा बोजा असा काही ताळमेळ मिळू शकतो का..? यातून लगेच कांही गुणोत्तरे काढता येणार नाहीत याची कल्पना आहे.

In reply to by मोदक

'थकित' कर्जाची जिल्हावार आकडेवारी माझ्यापाशी नाही, पण ती तुम्ही आरटीआय दाखल करून मिळवू शकाल असे वाटते.(कोणत्या बँकेपाशी किती थकित कर्ज आहे याची आकडेवारी उपलब्ध आहे, पण ती संपूर्ण राज्याची आहे, जिल्हावार नाही.) शेतकरी आत्महत्या करतात त्यांच्यावर बँकेचे कर्ज कमी असते, सावकारी कर्जच जास्त असते. त्यांचे सरासरी कर्ज जेमतेम ३५ हजार असते अशी बातमी मागे वाचल्याचे आठवते. पण वरील आकडेवारी पाहून एवढे लक्षात येईल की ज्या जिल्ह्यात एकूण पीक कर्जच पाच हजार कोटी रुपये असेल तिथे अगदी १० टक्के थकित कर्ज असले तरी ते ५०० कोटी होईल जे पालघर किंवा रायगड किंवा गडचिरोली किंवा गोंदिया या जिल्ह्याने घेतलेले १०० टक्के कर्ज थकित राहील असे गृहीत धरले तरी त्यापेक्षा मोठेच ठरेल!!
माफ करावयाचे कर्ज कोणत्या जिल्ह्याचे किती आहे? किंवा शेतकरी आत्महत्या आणि जिल्ह्याचा कर्जाचा बोजा असा काही ताळमेळ मिळू शकतो का..?
माफीच्या अटी निश्चित झालेल्या नसल्याने तो आकडा मिळणार नाही. जिल्ह्याचा कर्जाचा बोजा आणि शेतकरी आत्महत्या असा काही ताळमेळ असता तर सर्वाधिक आत्महत्या सोलापूर, पुणे, नगर जिल्ह्यात व्हायला पाहिजे, पण तसेही होताना दिसत नाही. 'थकित' कर्जाचा बोजा गृहित धरले तरी ताळमेळ दिसणार नाही असे वाटते.

In reply to by स्वामी संकेतानंद

शेतकरी आत्महत्या करतात त्यांच्यावर बँकेचे कर्ज कमी असते, सावकारी कर्जच जास्त असते. त्यांचे सरासरी कर्ज जेमतेम ३५ हजार असते अशी बातमी मागे वाचल्याचे आठवते. एक शंका - असे असेल तर सरकारने कर्जमाफी करूनही शेतकरी आत्महत्यांवर कसा फरक पडेल..? सातबारा बँक कर्जाच्या बाबतीत कोरा होईल, सावकारी कर्जामुळे शेतकर्‍याचे नुकसान होत राहीलच. बरोबर..?

५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी. ========== ज्यांना खरेच पेन्शन हवी आहे त्यांनी स्वतः/बचत गटाच्या माध्यमातून/ सहकारातून/ गावातील बँक प्रतिनिधीच्या मदतीने 'अटल पेन्शन योजनेचा' लाभ घेता येऊ शकेल, जनसुरक्षा (सोशल सिक्युरिटी) संबंधित ही योजना उत्तम वाटली होती. फक्त त्यातही कोणाला जर राजकीय विचाराने स्कीम त्याज्य वाटत असेल तर त्याने स्वतःच्या कर्माने जगावे/मरावे, राजकीय संप वगैरे प्रकारांवर बोलायची इच्छा नाही.

शहरी आणि ग्रामीण अशी फाळणी करण्याचा प्रयत्न सरकारच करत आहे. एक समाज जो आपले नुकसान सोसून संपात सहभागी होतोय त्याला मदत करायची सोडून सत्ताधारी पक्षातील काही लोक शेतमाल बाहेरून मागवायची भाषा करत आहेत. शहरातील लोकांनी तशी मागणी केली आहे का? वाहतुकदार जेव्हा संप करतात तेव्हा सरकार का नाही शेतकर्‍याच्या मालाचा विचार करत? मुंबईत जेव्हा सफाई कामगार संपावर जातात त्यावेळी शहरी माणूस नक्की कोणाच्या बाजूने असतो? प्रशासनाच्या कि सफाई कामगारांच्या?

In reply to by मार्मिक गोडसे

शहरी आणि ग्रामीण अशी फाळणी करण्याचा प्रयत्न सरकारच करत आहे.
जणूकाही ह्या संपाआधी किंवा शेतकर्‍यांचे प्रश्न उद्भवण्यापूर्वी सर्व एकसंध समाज होता फक्त काहीजणचे निवासस्थान शहरात आणि काहीजणांचे खेड्यात एवढाच फरक होता.

१) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा. "सरसकट" कर्जमाफी --पैसे कुणी आणि कुठून आणायचे? २) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी. ३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा. उत्पादन खर्च कुणी आणि कसा ठरवायचा? वीज फुकट, बिनव्याजी कर्ज, वय ६० नंतर पेन्शन आणि फुकट तुषार आणि ठिबक सिंचन दिल्यावर उत्पादन खर्च फक्त बियाणं, खत आणि मजुरी राहते. मग तर आहे त्यापेक्षा ५० टक्केच आधार भाव मिळेल. चालेल काय? ४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा. या पत पुरवठ्याचा भार कुणी उचलायचा? सरकारने? सरकार पैसे कुठून आणणार. नवीन कर लावूनच मग महागाई झाली म्हणून बोम्ब मारायला मोकळेच ५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी. तिथे सरकारने निवृत्ती वेतनाचा भार पेलत नाही म्हणून २००४ नंतर भरती झालेल्या स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतनाचा भार स्वतः उचलायला लावला आहे. आणि इथे शेतकऱ्यांना निवृत्ती वेतन द्यायचे. ६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा. १०० रुपये लिटरने किती लोक दूध विकत घेतील? ७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा. म्हणजे आम्ही रात्रभर उसाला पम्प लावून थंड झोपायला मोकळे. ८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे. शेत तुमचे आणि त्याला लागणारी औजारे सरकारने फुकट पुरवायची. उत्तम आहे अजून मागण्या मुलीच्या लग्नासाठी सरसकट १० लाख रुपये अनुदान मुलाच्या शिक्षणासाठी १० लाख रुपये गावात पक्के घर बांधण्यासाठी १० लाख रुपये या हि मागून घ्या सरकार आहे घरचंच. नाही तरी आम्ही कागदोपत्री शेतकरी आहोतच. मग अनुदान, फुकट कर्ज, वीज, पाणी मिळत असेल आणि परत ६० नंतर निवृत्ती वेतन तर काय ठेवलाय कष्ट करण्यात. जाऊ गावालाच तेथे घर आहे वडिलोपार्जित आणि राहू थंडपणे काय म्हणताय?

In reply to by सुबोध खरे

शेत तुमचे आणि त्याला लागणारी औजारे सरकारने फुकट पुरवायची. सिंचन उपकरणे सरसकट सर्वांना फुकट द्यायची की शेतकर्‍याच्या जमीनधारणेप्रमाणे अनुदान द्यायचे हे सरकारने ठरवायचे आहे. ह्यात सरकाचाही फायदा आहे. ठिबक सिंचनामुळे बोअर, विहिरी , नदीतील पाण्याचा उपसा कमी होतो, ठिबकसिंचनाद्वारे पिकाला पोषक घटक दिल्यास ते कमी प्रमाणात द्यावे लागतात. कमी प्रमाणात देउनही उत्पनात लक्षणीय वाढ होते. खतं कमी लागल्यामुळे त्यावर देण्यात येणार्‍या सबसिडीचीही बचत होईल. पाण्याचे योग्य नियोजन केल्यास उन्हाळ्यातही पाणी मुबलक मिळू शकते.अनेक गावे टँकरमुक्त होउ शकतील. एखाद वर्षी पाऊस कमी पडला तरी ठिबकमुळे निदान पिकपाणी जळून जाण्याचे प्रमाण नक्कीच कमी होतील, दुष्काळी पॅकेज द्यावे लागणार नाही. हे सगळं युद्धपातळीवर झालं तर ह्याचे रिझल्ट १-२ वर्षात बघायला मिळतील, ह्याचा राजकीय फायदाही सताधारी पक्षाला मिळेल.
म्हणजे आम्ही रात्रभर उसाला पम्प लावून थंड झोपायला मोकळे.
अखंडीत विजपुरवठा असल्यास शेतकरी दिवसा पाणी का भरणार नाही?

In reply to by सुबोध खरे

सरसकट कर्ज माफीचा बोजा मध्यमवर्गावरच पडणार आहे कारण सर्वात जास्त कर आपणच भरतो. त्याहून परिस्थिती अशी आहे की राज्याच्या तिजोरीत पैसेच नाही आहेत. ३००० कोटींच कर्ज महाराष्ट्राच्या डोक्यावर आहे ते माफ कोण करणार?? १००% कर्जमाफी दिली तर पुन्हा कर्ज बाजारी हौण्याची उरतेच ना? म्हणुन आत्ता शेतकर्यांना ५०-६०% कर्जमाफी द्यावी.

In reply to by औरंगजेब

त्याहून परिस्थिती अशी आहे की राज्याच्या तिजोरीत पैसेच नाही आहेत. राज्याची तिजोरी भरण्याची व रोजगार देण्याची क्षमता फक्त आणि फक्त कृषी व्यवसायातच आहे. सरकारने कृषी क्षेत्राला केलेली मदत हे ओझे न समजता गुंतवणूक समजल्यास राज्यात एकही तरुण बेकार राहाणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेष आहे.

१) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा. सरसकट सगळ्या शेतकऱ्यांची कर्जे माफ का करावीत? त्या साठीचे पैसे सरकार कुठून आणणार ? एखादया शेतकऱ्याची कर्ज फेडण्याची क्षमता असेल पण त्याने कर्ज थकवलेले असेल तर काय करायचे ? नोटाबंदी नंतर जिल्हा बँकांमध्ये कोट्यवधी रुपये जमा झाले ते कोणी भरले असतील ह्याची काही तपासणी झाली आहे का? ४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा. वैयक्तिक कर्ज, गृह कर्ज, वाहन कर्ज, तसेच कर्जाच्या इतर प्रकारांसाठी कर्ज घेणारा सामान्य माणूस कमीत कमी १०% व्याजाच्या दराने कर्ज घेतो. त्यासाठी त्याला मालमत्ता गहाण ठेवावी लागते आणि जर का तो कर्ज फेडू शकला नाही तर बँक ते ताब्यात घेऊ शकते. बिनव्याजी कर्ज देणे योग्य होणार नाही. शेतकरी नाडला जातो आहे हे खरे आहे पण त्याला कोण नाडते ते शोधून त्यांची अरेरावी बंद केली पाहिजे. आणि बिनव्याजी कर्ज दिले तरी मूळ मुद्दल फेडले जाईल ह्याची खात्री शेतकरी देणार का ? ५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी. ज्यांना पेन्शन नाही त्यांच्या साठी PPF योजनेची माहिती घेऊन त्यात गुंतवणूक करावी. खाजगी नोकरी मध्ये पेन्शन ही सुविधा नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पण ही आता बंद करण्यात आली आहे. मुळात ही सूचनाच व्यवहार्य नाहीये. ७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा. अखंडित वीजपुरवठा पाहिजेच. मोफत कशासाठी ? ८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे. म्हणजे उदाहरणार्थ मला सिंचनासाठी एकरी २ लाख रुपये खर्च येणार असेल तर तो पूर्ण खर्च सरकारने उचलला पाहिजे ? शेती, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, आणि शेतकऱ्यांचे नाव पुढे करून आपापली पोळी भाजून घेण्याची मानसिकता ह्यावर मिपावर बरीच चर्चा झाली आहे, सरसकट फुकट मागण्याची मानसिकता कोणाचेही भले करत नाही. शेतकऱ्यांचा संप आणि सामान्य जनतेची अन्नधान्याची गरज हे दोन स्वतंत्र विषय आहेत. कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेत सरकारने शेतकऱ्यांची चर्चा करून तोडगा काढायचा प्रयत्न केलाच पाहिजे, पण सामान्य जनतेला वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. दुर्दैवाने ह्या संपामुळे बाजारात अन्नधान्य विकत घेण्यास उपलब्धच राहिले नाही तर सरकारने खरंच आयात करून देशातील लोकांची(ह्यात शेतकरी पण आले) गरज भागवावी. ह्यात माझ्या मते चुकीचे काहीही नाही. समजा ह्या संपामुळे बाजारात भाज्यांचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला, आणि लोकांनी सरसकट डाळ, कडधान्ये खायचे प्रमाण वाढवले, त्यामुळे मागणी वाढून बाजारातील तूरडाळ प्रचंड प्रमाणात खरेदी केली जाऊ लागली, त्यामुळे भाव वाढले तर तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया काय असेल ? शेवटी प्रत्येकाला एकमेकांची गरज आहेच.मार्केट शेवटी स्वतःच स्थिरस्थावर होतेच (equilibrium). कुठलीही गोष्ट अनंतकाळापर्यंत टिकत नाही. पेपरातले टोमॅटो रस्त्यावर फेकणारे, तसेच दूध रस्त्यावर ओतून देणारी छायाचित्रे बघून सामान्य माणसाच्या मनातील शेतकर्यांबद्दलची सहानुभूती कमी होते. एखाद्या माणसाच्या मनात शेतीतल्या नवीन कल्पना आणि धडाडी असेल ,हातात रग असेल, शेतीत काहीतरी करून दाखवायची जिद्द असेल; पण त्याचा शेतीशी/शेतजमिनीशी दुरान्वयेही संबंध नसेल तर त्याने काय करावे? कारण माझ्या माहिती प्रमाणे शेतकरी असंच कुणालाही बनता येत नाही, बरोबर ? एखादा शेतकऱ्याचा मुलगा चांगले शिक्षण घेऊन नोकरी करू शकतो पण एखादा नोकरी करणारा माणूस शेती व्यवसायामध्ये जाऊ शकत नाही. मला ह्याबाबत नक्की माहिती नाही. गांभीर्याने विचारतो आहे.

In reply to by तेजस आठवले

४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा. म्हणजे परत काही वर्षाने गरीब शेत करी पुन्हा त्या कर्ज माफी सठी आंदोलन करू.

एक उपाय आहे. शेतजमीन सर्व सरकारजमा करा. लोकांच्या नावावर सातबारे नकोच. शेतकर्‍याला रितसर पगार द्यावा सरकारने. हे चालेल काय शेतकर्‍यांना.

छोटे शेतकरी अडकत असतील सावकारीच्या आणि पावसाच्या खेळात .. पण मग मोठ्या शेतकऱ्यांना टॅक्स लावणार का ? ते भरायला तयार आहेत का ? आपल्याच कमीत शेती आणि त्यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या शेतकरी लोकांना मदत व्हावी म्हणून इज्जतीत वीज बिल , कर्जाची परतफेड आणि टॅक्स भरायला तयार आहेत का शेतकरी ? बाकी.. स्वतःला शेतकऱ्यांचे तारणहार वगैरे म्हणवून घेणाऱ्या नेत्यांची वाक्ये ऐकली तर वाटते.. कराच बंद शेती वर्षभर .. एक रुपयाही हि उगवू नका शेतात.. मग बघूच बाकीचे किती मदत करायला येतात आणि लोकांच्या रोजच्या आयुष्यावर आणि सरकारवर किती फरक पडतो ते :)

एव्हढं सगळं सरकारकडून मिळणार असेल तर मी ही गावी जाऊन शेती करेन म्हणतो. आजच म्हाताऱ्याला फोन करून बैलजोडी पाहायला सांगतो. आपण बारा बारा तास काम करुन, नोकरीतले ताण तणाव सहन करुन मिळणारे पगारावर सरकार पगार हाती यायच्या आधीच कर लावणार, कर भरून उरलेला स्वतःच्या मेहनतीच्या पैशातून खरेदी करताना त्यावर कर लागणार, थोडा फार पैसा भविष्याची तरतूद म्हणून ब्यांकेत ठेवला तर तिथेही मिळणारे व्याजाच्या चार पैशावर कर. कुणी शिकवलेत असले धंदे. त्यापेक्षाही मी ही आता कीबोर्ड आणि माऊस सोडून नांगर आणि बैलांचे कासरे धरीन म्हणतो. शेतकरी झालो की सगळंच तर सरकारकडून फुकट मिळणार आहे.

In reply to by वेशीवरचा म्हसोबा

जिथे आहात तिथेच सुखी राहा साहेबा. आम्हीच शेतीवरचा भार कमी करून शहरात नोकरीला आलोय. व्हंडीची (ओला चारा) ओजी उचलून खांद्याची कातडी सालटतील भाऊ.

In reply to by विशुमित

व्हंडीची (ओला चारा) ओजी उचलून खांद्याची कातडी सालटतील भाऊ.
मी शेतकरी नाही असं तुम्ही गृहीत धरलेलं दिसतंय. ज्या वयात बाकीची पोरं "जंगल बुक" पाहत होती त्या वयात मी रानात अनवाणी पायांनी गुरं राखली आहेत. थोडं मोठे झाल्यावर कंबरडे मोडेपर्यंत भात कापणी केली आहे आणि मान मोडेपर्यंत चार चार किलोमीटर भाताचे भारे वाहीले आहेत. माझ्या इंजिनियरिंगची फीचे पैसे बाबांनी लोकांपुढे हात पसरुन जमा केले आहेत. (आई बाप दोघेही सरकारी नोकरीत असूनही केवळ मागासवर्गीय असल्याने वर्गमित्राना शिष्यवृत्ती मिळताना पाहून मनावर ओरखडे उमटत होते) शेतीतील आपल्यालाच कळते या भ्रमातून बाहेर या राजे.

In reply to by वेशीवरचा म्हसोबा

आई बाप दोघेही सरकारी नोकरीत असूनही केवळ मागासवर्गीय असल्याने वर्गमित्राना शिष्यवृत्ती मिळताना पाहून मनावर ओरखडे उमटत होते
साले लै माजले आहेत. जाऊ द्या. सोडून द्या. आपण भिकारी तर बाकीचेही भिकारीच राहीले पाहिजेत. तरच जनरली आपल्याला बरं वाटतं. - एक ऑब्जर्वेशन. -दिलीप बिरुटे

In reply to by वेशीवरचा म्हसोबा

कुणी शिकवलेत असले धंदे. त्यापेक्षाही मी ही आता कीबोर्ड आणि माऊस सोडून नांगर आणि बैलांचे कासरे धरीन म्हणतो. शेतकरी झालो की सगळंच तर सरकारकडून फुकट मिळणार आहे.
कोणताही माणूस कितीही पैसे असले तरी शेती करू शकत नाही. १००% राखीव कुरण आहे.

अशीच एक IT हमाल संघटना काढावी आणि खालील मागण्या कराव्यात अशी फार्फार इच्छा आहे. १) IT हमालांना सरसकट कर्जमाफी देऊन सर्व मालमत्ता कर्जमुक्त करावी. २) कामाचे तास निश्चित करावेत. ३) IT हमालांना त्यांच्या खर्चाच्या दीडपट पगार मिळावा. ४) घरासाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा. ५) वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी. ६) किमान पगाराचे आणि पगारवाढीचे निकष संघटनेशी चर्चा करून ठरवावेत. ७) अखंडित व मोफत WiFi पुरवठा करावा. ८) खाजगी प्रवासासाठी आणि सहलींसाठी १००% अनुदान मिळावे. ९) कितीही आणि कधीही भरपगारी सुट्ट्या मिळाव्यात. १०) कामाच्या वेळात मोफत जेवण मिळावे. ११) ठराविक दिवस काम केल्यावर परदेशवारीची हमी मिळावी आणि बरोबर कितीही लोकांना घेऊन जायचा खर्च कंपनीने द्यावा. इत्यादी इत्यादी महत्वाचे म्हणजे या मागण्या पुरविण्यासाठी कंपन्यांना निधी कमी पडत असल्यास सरकारने भरपाई करावी.

In reply to by रामपुरी

१२) ज्या प्रमाणे शेतकर्‍याच्या घरात एक तरी माणूस दुसरीकडे काम करत असतो त्याप्रमाणे IT हमालाच्या घरटी एका माणसाला तरी शेतजमीन कसायला द्यावी.

सम्पातल्या बरयाच मागण्या अवास्तव आहेत पण तरीही शेती या व्यवसायाकडे किवा छोटया शेतकरयाकडे सहानुभुतीने पहायला हवे. शेती करणे अपार कष्टाचे आहे. हा सम्प पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित आहे असे दिसते

१) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा. किंगफिशरच्या कर्जाचा भार सामान्य जनता उचलत नाहि, तो भार सरकार उचलते तो पण समर्थपणे, किंगफिशरला सरकारने बेलआऊट पेकेज दिले नाहि हे लंडनमध्ये बोलले जाते. ( सध्या किती मल्ल्या भारतात आहेत व पळुन जाण्याच्या तयारित आहेत. ??? ) २) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी. एखाद्या तज्ञ वक्तिकडुन स्वामिनाथन आयोग कसा खोटा आहे ते सिध्द करावे. ३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा. सध्याचा हमीभाव योग्यच आहे हे सरकारने सप्रमाण सिध्द करावे, ४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा. नैसर्गिक खराब परिस्थित सुध्दा कर्ज / बिल वसुली होते, शेतकरी सावकाराकडे शेतीसाठी कर्ज मागायलाच जात नाहि सिध्द करावे ५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी. ६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा. एका वर्षात सर्व दुध प्रक्रीया आस्थापनांचे ऑडिट करुन दुध उद्योगाची परिस्थिती जनतेला सांगावी ७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा. सर्व उद्योगधंद्याना फक्त न फक्त फायद्यात वीज विकली जाते. आनि सर्व उद्योगधंद्याकडुन वेळेवर वीजबिले भागवली जातात. ८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे. १००% अनुदान देवुन उरलेले पाणी सरकार सामान्य जनतेला देनार कि उद्योगांना ??

१ ) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा. हातो हात सर्व जनतेची गृह कर्जे माफ करावीत. २) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी. ३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा. ५ पट का नाही ? ४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा. राज्यांतील सर्वच कर्जे बिनव्याजी करावी म्हणजे लगोलग इस्लामिक ५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी. शेतकऱ्यांनाच का ? आम्हा सर्वानाच पेन्शन द्यावे. ६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा. २०० रुपये का नाही ? ७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा. शाबास ! पेट्रोल पम्प वर पेट्रोल सुद्धा फ्री करावे. ८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे. इथे श्रीमान अजितदादा पवार ह्यांना बोलावे ते आपले ठिबक सिंचन करून धरण सुद्धा भरू शकतात.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या फक्त महाराष्ट्रा पुरत्या आहेत का? फक्त महाराष्ट्रातील शेतकरी संपावर का जात आहेत? इतर राज्यातल्या शेतकऱ्यांना तेच प्रश्न भेडसावत नाहीत का?

In reply to by अत्रे

या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील का? धन्यवाद.

शेतकर्‍यांचे उत्पादन ग्राहाका पर्यंत पोहचण्या साठी बर्‍याच लोकांचा सहभाग असतो. ज्यात अडते/दलाल/ बाजार समीती , वहातुक वगैरे आणि शेवटी ग्राहक स्वतः. ह्या साखळीच्या सुरवातीची कडी म्हणजे शेतकरी आत्महत्या करतो आणि बाकीचे ह्या साखळीतले सदस्य मात्र असे करताना दिसत नाहीत. ह्याचे कारण काय ? दुसरे असे की, जो लाचारीने / दुसर्‍यांच्या दान धर्मावर जगतो त्याला भिकारी म्हटले जाते. स्वाभीमानाने जगणार्‍याला अशी वेळ येण्यापेक्षा मरण बरे असे वाटते.आपल्या नंतर आपल्या कुटुंबाची काय वाताहत होणार आहे हे त्या शेतकर्‍याला माहीत नसते काय ? तरीही तो अशी टोकाची भुमीका घेतो याचे काय कारण ?

In reply to by विशुमित

विशुमित माझा काल पण उपास होता आणी आज देखिल अजून तो मी सोडलेला नाही. माझं पोट रिकामं आहे, त्यामुळे मला ढेकर पण आलेली नाही. त्यामुळे मी प्रश्न विचारण्यास पात्र ठरतो. कृपया ह्यापैकी कुठल्या मागण्या ५ दिवस संप करून मान्य होण्यासारख्या आहेत ते सांगता का? कुठल्या मागण्या व्यवहारिक आहेत? कुठल्या देशात अश्या प्रकारे शेतीसाठी व्यवस्था केली गेली आहे? फिस्कली हे पॉसिबल आहे का?

In reply to by पुंबा

सौरा जी... विषय गंभीर आहे, याचे कृपया भान ठेवा. सगळ्या मागण्या व्यावहारिक आहेत. फक्त या सरकार मध्ये ती दानत (द्यायची इच्छा), कुवत आणि हिम्मत नाही आहे.

In reply to by कुंदन

आत्महत्त्या, कर्ज, शेतमालाला कमी भाव हे सर्व प्रश्न या तीनच वर्षात उभे राहीले आहेत. दिलीप पवार :) (आपला नम्र)

In reply to by विशुमित

उद्या मी आयटी मधली / किंवा फौंड्री इंडस्ट्री मधली रडगाणी गेली आणि त्यावर संपाला जाऊन इथे धागे काढले . आणि कोणी विरुद्ध तरीही योग्य उपाय सुचवले . किंवा खरे प्रश्न विचारले. तरीही हीच प्रतिक्रिया दद्याल का तुम्ही ?

In reply to by अद्द्या

आणि कोणी विरुद्ध तरीही योग्य उपाय सुचवले .
योग्य हे कुणी ठरवले?
किंवा खरे प्रश्न विचारले.
खरे कशावरुन?
तरीही हीच प्रतिक्रिया दद्याल का तुम्ही ?
आयटीच्या संपामुळे शेतकर्‍यांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होणार असेल तर अशाच प्रतिक्रीया येणार.

In reply to by अभ्या..

अभ्या . माझा आधीच प्रतिसाद एकदा परत वाचतोस का ? मागण्या आहेत कि पूर्ण कर्जमाफी आणि बिलमाफी . मी हि त्या चूक म्हणत नाहीये . पण त्या कोणासाठी ? छोटे शेतकरी . जे पूर्णपणे कर्ज ( मग ते बँक देत असेल किंवा सावकार ) आणि पावसावर अवलंबून आहेत त्यांच्यासाठी . जे मोठे शेतकरी आहेत. ते टॅक्स , वीज बिल भरणे .एवढा जरी करतील . तरी याच छोट्या शेतकऱ्यांना मदत द्यायला येईल ना सरकार ला ? संपूर्ण कर्जमाफी साठी पैसे कुठून आणणार आहे सरकार ? जास्तीचा टॅक्स लावून च ना ? पण तो कोणावर ? जे लोक शेतात नाही. पण दुसरी कडे १२-१४ तास काम करतायेत त्यांच्यावर ना ! शेतकरी आणि इतर व्यवसायांची तुलना होणार नाही हे म्हणणं असेल तर काही अंशी मान्य . पण मग सगळ्यांनाच सगळंच माफ का करू नये ? आलेला पैसे शेतकरी मॅनेज करू शकत नाहीत का ? तुझा स्वतःचा व्यवसाय आहे. पैसे आला कि तो लगेच उडवतोस का ? कि धंदा अजून वाढवण्यासाठी थोडा साठवतोस ? काही तरी आर्थिक प्लॅनिंग असतंच ना ? हे शेतकरी करू शकत नाहीत का ?

In reply to by अद्द्या

मोठे शेतकरी राहिल्येत किती ती जरा आकङे वारी मिळवा. जेवढा मोठा शेतकरी तेवढा त्याचा उत्पादन खर्च जास्त आणि नेट इनकम कमी. (सांगतो उदाहरण देऊन) उलट ५ एकर च्या खालचा शेतकरी त्याची परस्थिती थोडी बरी आहे. तुम्ही म्हणताय तसे पैसे मॅनेज करू शकतो. शेतकऱ्यांना फंड मॅनॅजमेण्ट शिकवण्याबाबत खूप वाव आहे. हे मान्य करतो. टॅक्स च म्हणाल तर तो स्वच भारत cess लावला आहे त्याचा आम्हा गावाकडच्या लोकांना काय उपयोग असे म्हणून चालेल का? सरकार शहरातील इन्फ्रा, महामार्ग, रेल्वे, इतर साठी अब्जादी खर्च करतो ज्याचा प्रत्येक्ष फायदा प्रत्येक करदात्याला मिळत नाही तरी त्यांनी विरोध करायचा का? शेती मालाला भाव मिळाला की ग्रामीण भागातील धंदे पण जोरात चालतात. कृपया ग्रामीण भागातील २-३ वर्षातील धंद्याची (किराणा, कापड, हॉटेल्स,) स्थिती जाणून घ्या. प्रतिसाद विस्कळीत आहे, कृपया समजून घ्या.

In reply to by विशुमित

मी हि खूप मोठ्या शहरात राहत नाही , आणि जरी मी स्वतः शेती करत नसलो तरी ज्या भागात राहतो तिथले जास्तीत जास्त लोक शेती वर जगतात . दुसरे व्यवसायच नाहीत त्यांना . ( गणपती आले कि काही जण मूर्ती करून विकतात त्यातलेच , पण तो वर्सभराचा व्यवसाय नाही ) . त्यामुळेच मी प्रतिसाद देतोय . मी इथे बघतो जे मोठे शेतकरी आहेत ते. उत्पादन झालं कि पुढचे २-३ महिने राजे असतात हे लोक. तेव्हा काहीही मागा. लग्नात आहेत म्हणून मी एकाला १००००१ देताना बघितलंय . पण नंतर गाडीत पेट्रोल भरायला २०० रुपये मागत होता तोच माणूस.. पण असो.. मुद्दा हा आहे.. कि सरसकट प्रत्येकाला कर्जमाफी आणि वीज बिल माफी योग्य आहे का ? काही लोकांना तरी ते भारत येईल ना ? तोच पैसे पुढे वापरता येईल ना ?

In reply to by अद्द्या

कसंय ना अद्द्या, आधी देशी गायच होती रे शेती म्हणजे. थोडा फार गवत उडवायची, थोडेच दूध द्यायची, निभायचे घरचे. जवळपास प्रत्येक घरातच होती. मग विज्ञान आले. लोकांना पोटे भरायला गायी अपुर्‍या पडायल्या. जेनेटिकली मॉडीफाईड केल्या. दूध पाहिजे ना जास्त मग बदला डीएनए. लावा वेगळ्या सवयी. हरीत क्रांती पाहिजे. कशाला तर शेतावर पण अवलंबून नसणार्‍यांचे पोट भरले पाहिजे ना. मग रासायनिक खते वापरा ना. डायव्हर्सिटी सोडा अन लावा पट्टेच्या पट्टे गहु. भारत विकसित झाला बरका. गव्हाने कोठारे भरली बरका. साखर उत्पादनात दुसरा का तिसरा बरका आपण. कुणी करायला लावले हे शेतकर्‍यांना? कुणासाठी? विज्ञान विज्ञान म्हणूनच रासायनिक खताचे तोबरे भरायला लावले ना काळ्या आईला. कशासाठी तर उत्पन्न जास्त मिळेल हो शेतकर्‍यालाच. कुठले काय न कुठले काय? आता ती जमीन व्हायली भाकड तर त्याच शेतकर्‍याला ऑरग्यानिक शेतीचे कौतुक सांगता होय? अगदी सरकारी पातळीवर किसानाचा गौरव करत भुलवून ठेवले गेले सोलर एनर्जी कीती भारी अन विदाऊट केमिकल प्रॉडक्टस कसे भारी असतात ते शेतकर्‍याला आता सांगता. अरुण देशपांड्यांची उदाहरणे आता दिली जातात. जमणारे का सार्‍यांना ते आचरणात आणायला? प्रयोग करत करत शेतीचीच जर्सी गाय केली अन आता देशी गायीचे कौतुक सांगणे चाललेय. नुसते सांगायला काही नाही रे जात. चुका सगळ्यांकडूनच होतात. लग्नातले खर्च, राजकारणे ही कोण करत नाही ते सांग. एखाद्याला त्यातला फोलपणा लौकर कळून येतो, एखादा करत बसतो पण त्यामुळेच दळिंद्री आली असे म्हणणे वरवरचे झाले. खर्चाला हजार वाटा असतात. आज शहरात कॉम्प्युटर इंजिनिअराला फुल्ल डिमांड म्हणून सगळे अगदी जीवापाड तेच घासतेत. उद्या ह्याच लाडक्या सरकाराने प्रत्येक इंजिनिअरला ६ हजार पगारच मिळेल अन खेड्यात देईल ते काम करायला लागेल असे सांगितले तर कीतीजण करतील कंप्युटर इंजिनिअरिंग? एखाद्या पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या जीवनप्रणालीला एकसारखे स्वरुप देऊन त्यावर अवलंबून असणार्यांच्या हिताने मॉडीफाय करत बसायला शेतकरी गिनिपिग नाहीत रे. मात्र कधी समृध्दीचे, कधी नको त्या बळीराजेपणचे मुकुट घालून त्याचे तसे होत आलेय. आता त्याने शिंगे उगारली तर त्याची त्यामागील वेदना समजून न घेता मीठ चोळलेले पाहावत नाही. कुळकायद्यात जमीनी गेलेल्यांनी विद्द्येचा अन शहराचा आसरा घेतला, त्यांचे चांगले होतेय तर हरकत नाही पण गावच आपलेसे असणार्‍यांना सोडवत नाही जमीन त्यांचा तर सहानुभुतीने विचार व्हावा असे वाटते. शेतीवर अन शेतकर्‍यांवर झालेल्या प्रयोगांनी दोघांचीही वाट लागलीय हे अगदी खरे आहे. नुसते टोलेजंग बिल्डींगा अन फॅक्टर्‍या उभारुन देश उभारला जाणार नाहीये. विकास म्हणले तर सर्वत्र झिरपायला हवा मात्र त्यांच्या त्यांच्या गरजांप्रमाणे. नुसते शहरीकरण म्हणजे विकास नाही. तसे गाजर शेतकर्‍याला दाखवूनही फायदा नाही. आरक्षणाला विरोध केला त्याच मुद्द्यावर शेतीला विरोध होताना दिसतोय. तसा न होता श्रमाला प्रतिष्ठा मिळावी, त्यांच्या कष्टाचे योग्य मुल्यमापन व्हावे एवढीच ईच्छा. राजकारणी लोक अन सरकार म्हणजे दुसरे कुणी नाहीयेत. आपलेच प्रतिनिधी आहेत ते. संप करण्याने फार मोठा फरक नसेल पडणार कदाचित पण निदान आहे त्या व्यवस्थेविरुध्द निषेध व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य एका गटाला असले तर ते मान्य केलेच पाहिजे. त्याची खिल्ली न उडवता, आम्हाला नाही मग तुम्हालाही नाही असल्या बरोबर्‍या करण्यापेक्षा दोन्हीतले अंतर कमी करण्याची ही संधी आहे असे मानले तर चांगले आहे. बाकी मला जास्त वाद घालता येणार नाही सो.......उण्यादुण्याबद्दल क्षमस्व.

In reply to by अभ्या..

मला हे सगळेच मुद्दे मान्य आहेत . मी कुठेच तुला चुकीचे म्हणत नाहीए.. ना वाद घालतोय .. कारण एक तर माझा हा प्रांत नाही ना मला जास्ती कळतं यातील . पण मी मांडलेले मुद्दे अजून तसेच आहेत.. पण जाऊदे.. आपण इथे नुसते कीबोर्ड बडवत बसणार. आणि लोक तिथे वेगळाच काही तरी करणार.. असोच

In reply to by अभ्या..

इतका वेळ हि चर्चा बघूनही प्रतिसाद दिला नव्हता कारण त्यातून हशील काहीच नाही पण तुझा प्रतिसाद आवडला! बाकी नेहमीचेच मुद्दे आणि नेहमीचेच लोक... सरकारच्या विरोधात कुठलाही मोर्चा/संप झाला कि काही अभ्यासू लोक तो विरोधकांनी"च" कसा केला आहे. यामागे कशी खेळी आहे इत्यादी गोष्टींचा चोथा करण्यात दंग असतात. सामान्य लोकांनी जणू सगळं सहन करत शांत बसावं हीच अपेक्षा आहे. आधीच्या सरकारांच्या माथ्यावर खापर फोडलं कि झालं काम! अडीच वर्ष होऊन गेली तरी मुख्यमंत्री एका दिवसात प्रश्न सोडवता येणार नाही म्हणत आहेत! आता काय कुठला मुहूर्त बघायचा आहे का मग? आधीचे सरकार नाकर्ते वाटले म्हणून लोकांनी निवडून दिल ना यांना? त्याच्या काळातही शेतकऱ्यांची आंदोलने झालीच होती. राजू शेट्टी कसे पुढे आले ते बघा जरा... २०११ ला मावळ मध्ये शेतकऱ्यांवर गोळीबार झाला होता. चहुबाजूनी सरकारवर टीका झाली होती. ते हि आंदोलनच होते. त्यावेळी विरोधक असलेल्या भाजप ची काय प्रतिक्रिया होती? आत्ता देखील भीती हीच वाटते कि शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात हिंसा घडवून दडपशाही देखील होऊ शकते... बर आणि जर विरोधकांची खेळी म्हणाल तर याच "विचारवंतांच्या" म्हणण्यानुसार माननीय मोदींच्या नोटबंदी मुळे विरोधकांचे काळे पैसे डुबले होते!! त्याचमुळे नोटबंदी च्या काळात कुठे मोर्चे निघाले नाहीत बर का! कारण त्यासाठी पैसे पुरवावे लागतात... अगदी काश्मीर मध्ये हि दगडफेक थांबणार होती! मग आता कुठून पैसे आले विरोधकांकडे? प्रत्येक मोर्चामागे विरोधकच आहेत! बराच पैसा मिळाला वाटत अचानक! निदान सरकारविरोधात बोलणारांच्या मागण्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा. त्या का आल्या याची माहिती घ्यावी अशी कोणाची इच्छा दिसत नाही. संवेदना वगैरे तर लांब राहिली... भारतात लोकशाही आहे, लोकांना मागण्या करण्याचा अधिकार आहे. ठोकशाही अजून पर्यंत तरी झालेली नाही. बाकी जात काढणे मिपावर तरी नवीन नाही.. इथल्या बऱ्याच अभ्यासू लोकांना तीच सगळीकडे दिसते... गम्मत म्हणून इथे भाजप ची "शेतकरी" हि निवडणुकीच्या वेळेची जाहिरात बघू शकता! खरंच पार्टी विथ डिफरन्स!

In reply to by अभ्या..

हरीत क्रांती पाहिजे. कशाला तर शेतावर पण अवलंबून नसणार्‍यांचे पोट भरले पाहिजे ना मूळ गृहीतच चुकीचे आहे म्हणून त्यावर उभा डोलारा पोकळ आहे. १९४७ साली आपली लोकसंख्या होती ४० कोटी आणि सरासरी आयुर्मान होते ३२ आता आहे सव्वाशे कोटी आणि आयुर्मान आहे ६९. जमीन एक फूटभरही वाढली नाही. या सात पट लोकसंख्येला खायला घालायला शेतकरी पुढे आला का? अमेरिकेतील डुकरांना खायला घालत असलेला लाल गहू आपल्याला आयात करायला लागत असे. तेंव्हा हेच डॉ स्वामिनाथन होते हरित क्रांती चे जनक. https://en.wikipedia.org/wiki/Green_Revolution_in_India अन्न टंचाई म्हणजे काय आणि रेशनिंग म्हणजे काय हे न पाहिलेली पिढी आता रासायनिक खतांना आणि हरित क्रांतीला नावे ठेवताना पाहून आश्चर्य वाटते. तांदूळ गहू डाळ एवढेच नव्हे तर दूध सुद्धा रेशन च्या रांगेत उभे राहून घेतलेल्या लोकांनाच हे कळेल. डॉ व्हरघीस कुरियन यांचे चरित्रही एकदा वाचून पहा देश कुठल्या परिस्थितीतून गेला आहे http://www.amazon.in/Too-had-Dream-Verghese-Kurien/dp/8174364072?tag=go… डायव्हर्सिटी सोडा अन लावा पट्टेच्या पट्टे गहु. पट्टेच्या पट्टे गहू अगोदरही लावला जात असे पण त्यातून येणारे पीक शेतकऱ्याचे पोट भरायलाही पुरेसे नसे. एकदा हे वाचून घ्या आणि मग अशी विधाने करा. हरितक्रांती नसती तर भारतात अराजक माजले असते याची माहितीही नाही आणि जाणीवही नाही. इस्रायल पासून भारत आणि भारत पासून दक्षिण कोरिया पर्यंत मधल्या सर्व पट्ट्यात अराजक आहे हे आपल्याला दिसत नाही का?

In reply to by सुबोध खरे

पूर्ण सहमत. आधीच्या पीढीकडून याची वर्णनं ऐकली आहेत. हरित क्रांतीला नावं ठेवलेली पाहुन खरच आश्चर्य वाटलं.

In reply to by सुबोध खरे

एवढी चांगलिय ना रासायनिक शेती मग् हेच सरकार सेन्द्रिय शेतीसाठी कां प्रोत्साहित करते. का सेन्द्रिय शेतीवाल्यांची आकडेवारी अभिमानाने देते? रासायनिक शेती त्या अवघड परिस्थितिवर उपाय होता पण तात्कालिक. दुष्कालात परशुरामाने कुत्र्याची तंगड़ी खाल्ली ना तसा. कायमचा उपाय नाही तो. त्या क्रांतित किती पारंपरिक बियाण्याची जातिची आहुति पडली त्याचा विचार झाला का कधी? किती किटके अन तणे त्या रासायनाना जुमानेसे झाले? आयुष्य दरावर लिहितो डिटेल वेळ मिळेल तसे. धवल क्रांतिचे गुणगान गायले गेले. मूळ उद्देश ग्रामीण सबलीकरण. बाजूला पडला तो. शहरांची दुधाची भूक भागवने झाला मुख्य उद्देश. एक लिटर दूध शहरातील दारापर्यंत पोहोचन्यासाठी कशाकशाच किती नाश होतो पाहयलेत जरा? मग त्यासाठी जास्त कीमत का नाही मोजायची. काहीच नव्हते तेंव्हा पीएल 480 मिलो खाल्ला ना मग सध्याच का इतका दुस्वास अन आमचे आम्ही भागवु सारखा माज? तुम्ही स्वतः सांगा, सेन्द्रिय आणि रासायनिक शेती उत्पादनातील कोणते प्रेफर कराल स्वतःच्या कुटुंबासाठी? का?

In reply to by अभ्या..

धवल क्रांतिचे गुणगान गायले गेले. मूळ उद्देश ग्रामीण सबलीकरण. बाजूला पडला तो. शहरांची दुधाची भूक भागवने झाला मुख्य उद्देश. धवल क्रांतीही स्वार्थातूनच झाली..? अमुलने राबवलेले सहकाराचे धोरण आणि त्यामुळे झालेला खेड्यांचा विकास वगैरे सगळे फक्त शहरांची दुधाची भूक भागवण्यासाठी..? त्यासाठी पूर्वी न्यूझीलंडहून दूध भुकटी येतच होती की.

In reply to by मोदक

जाऊ द्या हो मोदक राव मी म्हणेन तसेच आणि तेच आहे आणि असले पाहिजे हा अट्टाहास आहे लोकांचा. दुवे दिले तरी ते न वाचण्याची तसदी घेणाऱ्या लोकांना कुठे काय सांगायचे.

In reply to by अभ्या..

अभ्या , रासायनिक खाते वापरून केलेली शेती हा तात्पुरता उपाय असेल हि. पण त्यावेळची ती गरज होती . उत्पादन वाढवणे हि गरज होती आणि आहे कारण लोकसंख्या झपाट्याने वाढली. आणि अजुनी वाढतेच आहे. प्रत्येक गोष्टीला विरोध करायचा म्हणून विरोध असेल तर मग बोलणं खुंटतय. बरं तू म्हणतोस तसं मग आता परत सेंद्रिय खाते आणि त्याबाजूने शेती साठी सरकार ( मग ती कुठलीही असो ) प्रयत्न करतीये. त्यात वाईट काय आहे ? बाकी हे शरीराची भूक भागवणे वगैरे शुद्ध फालतू पणा आहे. गरज सगळ्यांची आहे आणि तेवढीच आहे. त्यात शहर आणि गाव असा फरक करणे चूक .

In reply to by अभ्या..

आयटीच्या संपामुळे शेतकर्‍यांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होणार असेल तर अशाच प्रतिक्रीया येणार.
आता अगदीच उदाहरण पाहिजे असेल तर मग सांगतो . आमचा धंदा आहे पॉवर ट्रेडिंग आणि जनरेशन . आत्ता आमच्या प्लांट ने जर संप पुकारला तर हेस्कॉम अडचणीत येईल . पुढची ४-५ खेडी पूर्ण अंधारात . आणि यात ९०% जनता शेती वर अवलंबून आहे . चालेल का ? ( मला माहिती आहे असं करता येत नाही. वीज कंपनीचा करत असतो आणि तो पाळलाच पाहिजे. पण उदाहरण mhanun detoy

In reply to by विशुमित

२००८ मध्ये दिली होती ना कर्जमाफी. त्यानंतरच्या काळात नेणता राजा अन समस्त अभ्यासु माननियांनी हिवरे बाजार पॅटर्न जरी राबवला असता तर ते आता सत्तेत असते. पर्यायाने आज ही वेळ आली नसती, खरंय ना !!!

In reply to by विशुमित

वरच्या बऱ्याचशा प्रतिक्रिया ज्यांचे पोट भरल्या नंतर ढेकर दिलेल्या लोकांच्या आहेत. मी प्रत्येक मागणीवर स्पष्ट प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. त्याच प्रतिवाद करता येतो काय? उगाच मल्ल्याने कर्ज दिलं आणि ते पळून गेले अशा तर्हेच्या सवंग लोकप्रियतेच्या प्रतिक्रिया नकोत. मल्ल्यांच्या कर्ज ९००० कोटी चं आहे आणि त्यांच्या ६६३० कोटींच्या मालमत्ता अगोदरच जप्त केलेल्या आहेत. http://indianexpress.com/article/business/enforcement-directorate-attac… कुळकायद्यात सर्व शेती गेल्यावर मुंबईत राहत्या वस्त्रानिशी १८ व्य वर्षी (१० पास) आलेल्या माझ्या वडिलांनी शून्यातून सुरुवात केली आहे. तेंव्हा आता आपली मुले उपाशी राहणार नाहीत अशी तरतूद त्यांनी केली आहे. उगाच भरल्या पोटाच्या बाता करू नका.

In reply to by सुबोध खरे

तेच म्हणतोय मी तुमच्या आजोबानी तरदूद केली आणि तुम्ही नोकरीला लागलात म्हणून मी म्हंटल पोट भरलेल्या ढेकर देऊन झालेल्या लोकांच्या ह्या प्रतिक्रिया आहेत. आमचे वडील जेमतेम १० शिकले, नोकरी नाही मिळू शकली आणि घरातील इतर अडचणी मुळे शेती करत गेले. पण आम्हा भावंडाना शेतीबरोबर अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करायला लावलं. गावात थांबू दिले नाही. दोघांनी उच्च शिक्षण घेऊन चांगल्या ठिकाणी स्वकर्तृत्वावर नोकरीला आहे आणि शेतीत पण लक्ष घालतो. जवळपास सगळे बाप आपल्या पोरांबद्दल हाच विचार करतात. पण सगळ्यांचीच अशी गणिते नाही जुळत. पोरांना शिकवतात पण नोकऱ्या तरी कुठे आहेत मायबाप सरकारच्या कृपाशीर्वादाने (वर्षाला १ कोटी निर्माण करणार होते आताचे सरकार) ..!! मग आहेच त्यांच्या वाट्याला पोलीस/मिलटरी भरती. त्याच्यात पण लाख जण पळतात आणि हजार भरती होतात.