NDTV : बंदीपुराण

योग्य. सुरुवात तर झाली.

पूर्ण चॅनल एक दिवस बंद ठेऊन काय हशील त्यापेक्षा, डिफेन्स अन सिक्युरिटी संबंधित रिपोर्टींग करायला ठराविक काळ बंदी (आठवडा, महिना वर्ष) संयुक्तिक अन विषयसंबंधीत शिक्षा वाटली असती. सरकार ने पूर्ण चॅनल बंद करून उगाच एनडीटीव्ही नामे कम्युनिस्ट कोंडाळे स्वतःच मोठे केले काम न कथा, जितके अंध भक्त असतात तितकीच अंध ही जनेवि मधली आयडीयॉलॉजी कुरवाळत अप्राप्य युटोपियाची स्वप्ने पाहणारी मंडळी असते/आहे, असो डांगेबुवांचा धागा म्हणून एक प्रतिसाद हा आमचा, पुढे काथ्या न कुटायचे ठरवले आहे.

देशाच्या सुरक्षेपुढे काहीही महत्वाचे असू शकत नाही. मग ते मानवाधिकार असोत की मीडियाचे स्वातंत्र्य असो. हे बिंबवण्याची ही सुरवात असेल तर तिचे स्वागतच केले पाहीजे. मुंबई हल्ल्याच्या वेळचा चॅनेल्सचा धुमाकूळ बघता हे पाऊल म्हणजे 'देर आये दुरुस्त आये' असंच म्हणावं लागेल.

संदीप डांगे, प्रतीकात्मक शिक्षा म्हणून एका दिवसाची बंदी योग्य आहे. अधिक वाचाळपणा केल्यास एक आठवड्याची बंदी घातली जाईल असा गर्भित अर्थ आहे. २६/११ च्या वेळेस मुंबईत वार्तावाहिन्यांनी जो धुमाकूळ घातला होता त्यातून भारताच्या शत्रूला सहाय्य मिळंत होतं. बरखा दत्त कारगिलात कुठेशी जायचा हट्ट धरून बसली होती. तो पुरवतांना आपले जवान धारातीर्थी पडले. ही बाई आजही सीमेवर मोकाट फिरंत असते. एकंदरीत बेछूट वार्तांकनावर निर्बंध आणलेच पाहिजेत. आ.न., -गा.पै.

कारवाई झाले हे अगदी उत्तम झाले. पण एक दिवस बंदी ही कारवाई त्यामानाने खूपच सौम्य आहे असे म्हणेन. पठाणकोट हल्ल्याच्या वेळी एन.डी.टी.व्ही वर पुढीलप्रमाणे समालोचन सुरू होते:

आतंकी आयुध भंडार से मात्र 100 मीटर की दूरी पर पहुँच चुके हैं जहाँ से दक्षिण में मिसाइल्स और रॉकेट्स रखे जाते हैं।

म्हणजे हल्लेखोरांनो तुम्ही शस्त्रांच्या भांडारापासून केवळ १०० मीटर्सवर आहात. आणखी थोडा जोर लावा म्हणजे तुम्ही शस्त्रागारात पोहोचू शकाल.

वायुसेना का हेलीकाप्टर उड़ान भर चूका है और किसी भी समय आतंकियों के छिपे हुए स्थान पर गोलियां बरसा सकता है।

म्हणजे हल्लेखोरांनो सावधान. कुठे लपायचे असेल, आडोसा घ्यायचा असेल ते बघा.

तीन तरफ से एनएसजी कमांडों आतंकियों को घेर चुके हैं और दक्षिण की तरफ जंगल का एरिया है शायद इस वजह से उस तरफ से घेराबंदी नहीं की गई है।

म्हणजे हल्लेखोरांनो अजूनही वेळ गेलेली नाही. पळून जायचे असेल तर दक्षिणेच्या बाजूने जा!! २६/११ च्या हल्ल्याच्या वेळीही अनुभवायला आले होते की हल्लेखोर सतत पाकिस्तानातील त्यांच्या गॉडफादर्सच्या संपर्कात असतात. अशावेळी एन.डी.टी.व्ही इंडियावर अशा बातम्या आल्या तर त्यामुळे हल्लेखोरांना मदत होणार नाही का? हे एकदा नाही तर अनेकदा अनुभवायला आले आहे. २६/११ नंतर अशा प्रसंगांमध्ये नक्की कशाप्रकारे बातम्यांचे प्रसारण व्हावे याची नियमावली तयार करण्यात आली होती.त्या नियमावलीचे उल्लंघन करायचा अधिकार एन.डी.टी.व्ही ला कोणी दिला? जी काही कारवाई आहे ती नियमाप्रमाणे झाली आहे. आणि हो हे नियम २६/११ नंतर म्हणजे सेक्युलर सरकार सत्तेत असताना बनविलेले होते.तरीही नेहमीप्रमाणे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची कोल्हेकुई या बिनबुडाच्या पुरोगाम्यांनी सुरू केलीच आहे.जे देशाच्या संरक्षणयंत्रणेला धोका उत्पन्न करते ते अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य चुलीत टाकायच्या लायकीचे आहे. असल्यांची मुस्कटदाबी केल्याबद्दल कुणीही अश्रू ढाळायची गरज नाही. अपेक्षेप्रमाणे श्री.रा.रा.केजरीवालांनी इतर चॅनेलनाही एन.डी.टी.व्ही बरोबर 'सॉलिडॅरीटी' म्हणून एक दिवस प्रसारण बंद ठेवा असे आवाहन केले आहे.मी तर म्हणतो एकच दिवस का? कायमचे जा. त्यामुळे बुबुडाविपुमाधवि (बुध्दीवादी बुध्दीप्रामाण्यवादी डावे विवेकवादी पुरोगामी मानवतावादी धर्मनिरपेक्ष विचारवंत) सोडून इतर कोणालाही घंटा फरक पडणार नाही. ७ मे १९४० रोजी इंग्लंडच्या हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये दुसर्‍या महायुध्दात नॉर्वे प्रकरणी अपयश आले त्याची चर्चा चालू होती.त्यावेळी सत्ताधारी हुजूर पक्षाचे खासदार अ‍ॅमेरी यांनी पंतप्रधान नेव्हिल चेंबरलेन यांना ऑलिव्हर क्रॉमवेलने पूर्वी अन्य संदर्भात वापरलेले उद्गार ऐकवले होते. तेच उद्गार आता या एन.डी.टी.व्ही, इंडिया टुडे इत्यादी चॅनेलना आणि बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई यांना ऐकवायची वेळ आली आहे--- "You have sat too long here for any good you have been doing. Depart, I say, and let us have done with you. In the name of God, go."

> अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तेव्हांच अपेक्षित असते जेंव्हा त्यामुळे इतरांचे हक्क (भावना नव्हे) भंग होत नाहीत. धमकी, इतरांची खाजगी माहिती सार्वजनिक करणे इत्यादी गोष्टी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या खाली येत नाहीत. ह्या शिवाय भारतीय घटना १००% अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य लोकांना देत सुद्धा नाही. -- भाजपा सरकारचे मीडिया मॅनेजमेंट मला तरी काही समजत नाही. रामनाथ गोयंका ह्यांनी आयुष्यभर मोठ्या ताकदींशी लढा दिला. इंदिरा गांधी ह्यांनी त्यांच्या पेपर बंद पडण्याचा प्रयत्न केला अश्या थोर पत्रकाराच्या नावाने स्क्रोल ह्या कम्युनिस्ट, हिंदू विरोधी, मोदी विरोधी पत्रकाच्या पत्रकारांना पुरस्कार दिला. पुरस्कार मोदी ह्यांनी स्वतःहून उपस्थित राहून दिला. (एका पत्रकारणे मोदी सारख्या माणसाला भेटायला शरम वाटते म्हणून समारंभावर बहिष्कार टाकला). स्वराज्य सारख्या मॅगझिनच्या पुरस्कार दिला गेला असता तर गोष्ट वेगळी होती. प्रकाश जावडेकर आणि अरुण जेटली NDTV ला एक्सकॅलुसिव्ह मुलाखती देतात पण जावडेकर अपलायचं समर्थकांच्या इमेल interview ला सुद्धा उत्तर देणे टाळतात. NDTV अजून सुद्धा मार्केट मध्ये असण्यास जेटली ह्यांचा वरदहस्त आहे असे समजते. आता ह्या एक दिवसाच्या बंदीने NDTV ला विनाकारण "फ्री स्पीच warrior" असण्याचा आव आणता येईल. बरखा दत्त जी सध्या वॉशिंग्टन पोस्ट मध्ये कॉलमनीस्ट झालीय ती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सरकारची बदनामी करणे सोडणार नाही. ह्या उलट काँग्रेस ने आपल्या सर्व पधाधिकार्यांना Times Now वर येण्यास बंदी घातली आहे. काही दिवस मागे ४० वर्षांच्या आपल्या खंद्या नेत्याला काँग्रेसने पदच्युत केले. कारण काय तो फक्त Times Now शी बोलला. भाजप आणि मोदींच्या हातांत NDTV बंद पाडण्यासाठी १००% कायदेशीर आणि वैयक्तिक मार्ग आहेत. निवडणुकीच्या आधी मोदींनी खरेतर फार चांगली प्रगल्भता दाखवली होती. मोदी NDTV शी बोलणार नाहीत म्हणून NDTV ने फेसबुक ला पुढे केले. आणि स्वतःला नंतर "TV Partner" घोषित केले. मोदी ह्यांनी शेवटच्या क्षणी मुलाखत द्यायला नकार दिला. हीच कार्यशैली भाजपा लागू का करत नाही हे समाजत नाही.

काल अभिनव पद्धतीने रविशकुमार यांनी प्राईम टाईम शो सादर करून आपले मत मांडले. त्यांची चिडचिड त्यांच्याजागी योग्यच म्हणावी लागेल. त्यांच्या सादरीकरणात एक वाक्य ऐकले कि अशाच प्रकारचे (हल्ल्यासंबंधी वार्तांकन) सर्वच वृत्तवाहिन्यांनी केले पण कारवाईची नोटीस फक्त ndtv ला बजावण्यात आली आहे (व ही स्पष्टपणे अपारदर्शक, पूर्वग्रहदूषित कारवाई आहे असा त्यांचा गर्भित अर्थ दिसत होता.)

हे वाचून असुरी आनंद की काय म्हणतात तो झाला. जेव्हा जेव्हा स्वयंघोषित पुरोगामी हिंदूंमधल्या त्रुटींवर टिका करतात त्यावेळी परंपरावादी लोक "फक्त "आमच्यातल्या" दोषांविषयी का बोलता "त्यांच्यातल्या" दोषांविषयी का बोलत नाही" असे विधान करतात. त्यापेक्षा फक्त एन.डी.टी.व्ही वर कारवाई का इतरांवर का नाही हे हे विधान कसे काय वेगळे आहे? ज्या चॅनेलनी नियम मोडला आहे त्या सगळ्यांवर कारवाई व्हायला हवी. पण इतरांवर कारवाई झाली नाही हे एन.डी.टी.व्ही वरील कारवाईला विरोध करायचे कारण असू शकत नाही.

या निमित्ताने दोन विरोधाभास उघडउघड डोळ्यासमोर आले आहेत. पहिला विरोधाभास म्हणजे आज स्वयंघोषित पुरोगामी एन.डी.टी.व्ही वरील कारवाईला विरोध करत आहेत. काय बदलले आहे? तर एक प्रश्न--"त्यांच्यातल्या" दोषांविषयी का बोलत नाही-- जो नेहमी परंपरावादी स्वयंघोषित पुरोगाम्यांना विचारतात त्याच धर्तीवरचा प्रश्न "इतरांवरही कारवाई का नाही" आज स्वयंघोषित पुरोगामी इतरांना विचारत आहेत. दुसरा विरोधाभास म्हणजे या बंदीच्या निमित्ताने काहींना आणीबाणीच्या दिवसांची आठवण होत आहे.आणि अशी आठवण कोणाला होत आहे? तर काँग्रेस समर्थकांना (ज्या पक्षाने आणीबाणी लादली त्या पक्षाच्या समर्थकांना) आणि कम्युनिस्ट समर्थकांना (कम्युनिस्टांपैकी गोविंद पानसरे, इंद्रजीत गुप्ता, बर्धन इत्यादींच्या सी.पी.आय ने आणीबाणीचे समर्थन केले होते). आहे की नाही मज्जा?

एक दिवसासाठी बॅन केलंय असं म्हणा की. पण मिपावर किमान एक आठवडा तरी बॅन करतात (स्वानुभव अर्थात!). त्या मानाने हे सरकार अगदीच दयाळू आहे ;)

ह्या पद्धतीने वार्तांकन होत असेल तर बंदी योग्यच आहे. सोन्याबापु म्हणत आहेत तसं ह्या पद्धतीच्या वार्तांकनावरच बंदी घालायला हवी. पण मुळात इतकी डिट्टेल माहिती चॅनल्सना मिळते कशी? हे तर जणु काही डोळ्यांसमोर घडत आहे असे वर्णन आहे.

म्हणून त्यांनी नाव काढलं असतं. अमेरिकेसारख्या देशात JAG (Judge Advocate General) ही यंत्रणा आहे, जी सैन्यदलांची कायदेशीर प्रकरणं हाताळते. तिथले वकील (जे सरकारी यंत्रणेचा भाग नसतात) त्यांच्याकडूनही पत्रकारांना माहिती मिळते. पण आपल्याकडे हे नसावं.

या विषयावरचे हे म.टा. मधील धमाल सोशल हास्य soshal hasya आणि हा लोकसत्ताचा धागा http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/social-media-users-trolling-modi-government-using-bagon-me-bahar-hai-1333049/

सरकारने हा निर्णय घेण्याआधी एनडीटिव्हीला कारणे दाखवा नोटीस वगैरे बजावली असेल. त्याला एनडीटिव्हीने उत्तरे दिली का? माझ्या वाचनात जे काही आले, त्याप्रमाणे दिली नव्हती. मग ती का दिली नव्हती? का ते स्वतःला देश, कायदे, सुव्यवस्था, वगैरे पेक्षा श्रेष्ठ समजतात?

याच संस्थेच्या इंग्लिश माध्यमातील चॅनल वर असे काही दिवसापूर्वी वारंवार सांगितले होते की त्यांनी याच संदर्भात चिदम्बरम यांची मुलाखत घेतली होती. ही मुलाखत घेतल्या नन्तर त्यांना त्यातील काही माहिती सुरक्षेच्या दृष्टीने आक्षेपार्ह वाटली म्हणून त्यांनी ही मुलाखत प्रसिद्ध न करण्याचे स्वतः: ठरवले.

की त्यांच्यावर एकट्यावरच कारवाई होते आहे आणि बाकीच्यांवर कारवाई होत नाहीये. याचा अर्थ आपल्याकडून चूक झाली आहे हे NDTV ला मान्य आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर घातलेला १ दिवसाचा बॅन हा पूर्णपणे कायदेशीर आहे. माझं वैयक्तिक मत (ज्याला काहीही किंमत नाहीये) हे आहे की सरकारने NDTV वर एक दिवसाचा बॅन टाकून ' सांप भी मर जाये और लाठी भी न टूटे ' अशी काळजी घेतलेली आहे अाणि त्याचबरोबर NDTV कसं स्वतःला expose करेल त्याचीही काळजी घेतलेली आहे.

बंदी ने काही होऊ शकत नाही. अशा देशविघातक शक्ती मुळातच ऊखडल्या गेल्या तर काही अर्थ आहे. मग त्यासाठी काहीही कराव लागल तरी ठिकच आहे

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमे ही बिनडोक आहेत असे माझे मत झाले आहे.

जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे. तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे. चाहेंगे, निभएंगे, सराहेंगे आप ही को ऑखो मे नम है जब तक देखेंगे आप ही को अपनी जुबान से आपके जजबात कहेंगे तो १ २ ३ स्टार्ट... क्या खुब लगती हो बडी सुंदर दिखती हो फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है. अजुन या विषयावर मत बनलेले नाही पण समजा एनडीटीव्ही च्या बाजुने मत बनले तर विरोधासाठी हे गाणं बुक करुन ठेवतो.

समजा हल्याचा वेळी वार्ताँकन करताना एखादा पत्रकार मेला तर काय होईल? या घटनेला कश्या प्रकारे हाताळले जाईल?collateral damage की आणखी काही?

एन डी टीव्ही ने केलेले वार्तांकन कुठल्याही द्रूष्टीकोनातुन बघितल्यास योग्य वाटत नाही. इतर वाहिन्या पण असेच वार्तांकन कर असतील तर त्यांच्यावरही योग्य ती कारवाई व्हावी. याचा अर्थ एन्डीटीव्हा निर्दोष आहे असा मात्र होत नाही. या वाहिन्याच्या वार्तांकनाबद्दल अनेक वर्षांपासुन प्रश्नचिन्हे उठवली जात आहेत. कारगिल युद्धाच्या वेळेस देखील त्यांनी असेच खोडसाळ वार्तांकन केले होते. एनडीटीव्हा वर कारवाई झाली आणि इतरांवर नाही यामागचे मुख्य कारण हे देखील आहे की एन डी टी व्ही हे वारंवार अनेक वर्षांपासुन करते आहे. त्यांच्ज्या खोडसाळ वार्तांकानावर याअधीही आरडाओरडा झालेला असुनदेखील ते सुधारत नाहित त्यामुळे त्यांच्यावर प्रथम कारवाई होते हे समजण्यासारखे आहे.

मला वाटते एका दिवसाची बंदी घालून या विषयावर जेवढे जन-प्रबोधन झालेले आहे तेच सरकारला मुख्यत्वे अभिप्रेत असावे. :-) . तसेच सोबत एक कडक संदेश ज्यांच्यापर्यंत पोचायला हवा तोही पोचलाच आहे. अवांतरः एक लेख वाचण्यात आला.. पण कितपत खरे-खोटे ते समजणे कठीण आहे. http://postcard.news/kejriwal-indias-biggest-scam-shocking-inside-story/

काही कायदेतज्ञांच्या मते, हा निर्णय सुप्रीम कोर्टात टिकणार नाही. मुलभूत हक्कांची पायमल्ली होते असा निर्णय होईल आणि हा निर्णय constitutionally null and void जाहीर होऊ शकतो. असे झाल्यास भाजपची निष्कारण नाचक्की होईल. तेव्हा असा निर्णय मंत्रीगटाने घेण्याच्या ऐवजी नवीन नियामक मंडळ(सेबीप्रमाणे) नेमून करता आला असता. प्रसारमाध्यमांसाठी असा नियामक असणे हे कायद्याच्या दॄष्टीनेदेखील योग्य आहे.

२४७ बात्म्या सुरु असतात तेच बंद करायला हवे पूर्वी बरे असायचे सकाळी ९ च्या बातम्या आणि संध्याकाळी ७ च्या बातम्या थोडक्यात सगळे

(चेपू वरून साभार!)

मागे एकदा बुरखा दत्त मुळे एक सैन्य चौकी उध्वस्तं होउन काही जवान मारले गेल्याची बातमी होती ती खरी असेल तर हा सदोष मनुष्यवधाचा आणि देशद्रोहाचा गुन्हा का मानला जाउ नये? लष्करी तळ, इस्पितळं किंवा २६/११ सारखी युद्धजन्य परिस्थिती अश्या स्थितीमधे वृत्तवाहिन्यांच्या कंटेंटवर कायदेशिर बंदी घालता येउ शकेल का? कारवाई मधलं अवाक्षरही कारवाई संपेपर्यंत आणि अधिकृत प्रवक्ते जेव्हा देतील तेव्हा आणि जितकी देतील तितकीचं ह्या बेसिसवर कायद्याने करता येईल का? एखाद्या वाहिनीने अश्या देशद्रोह्यांना माहिती देण्याचा प्रयत्न केल्यास कायद्याने पोकळ बांबु वापरता येईल का? असा प्रयत्न कायद्याची चौकट मोडुन करु पहाणार्‍या वाहिन्यांच्या पत्रकारांना क्रॉसफायरमधे "चुकुन" गोळ्या लागल्या तर तो कोलॅटरल डॅमेज म्हणुन गणला जाईल असा कायदा करता येईल का? ह्या भ**व्यांना खास करुन बुरखा, सुमार केतकर, लेफ्टिस्ट पक्ष आणि कन्हय्या वगैरेसारख्या बांडगुळांची मुळं कायदेशिरपणे ठासता येतील असं काही करता येईल काय? एखाद्या वकिलसाहेबांनी माहिती द्यावी. स्वखर्चाने याचिका दाखल करायची माझी तयारी आहे.

सरकारने होणारी टीका पाहुन बंदीस स्थगिती दिली आहे, धन्यवाद. आपका दिन शुभ रहे. सरकारने शेपुट घालायला नको होतं. कोर्ट फार फार तर विरोधात गेलं असतं दुसरं काय ? -दिलीप बिरुटे