अगोदर पाडलेल्या सहा इमारती या निर्णायप्रमाणे पाडल्या असल्याने त्याची भरपाई सरकार बहुतेक देणार नाही. जेव्हा रहिवाशांना पंधरा वर्षांपुर्वी नोटिस आली होती की "तुमची इमारत स्थानिक सिडकोच्या परवानगीशिवाय आहे" तेव्हाच सरकारकडे एक रीतसर अर्ज करून ठेवायला हवा होता की आमचा विचार करा आणि मार्ग काढा.प्रकरण सरकारकडे गेले असते आणि कोर्टात न गेल्यामुळे काहीच निर्णय झाला नसता.

पण एक कळत नाही की जर अनधिकृत जागेवर बांधकाम केलेली इमारत आहे तर त्यावर स्टॅम्प ड्युटी + रजिस्ट्रेशन चार्जेस कसे घेतात. आणि बांधकाम चालू असतानाच का नाही थांबवत. हे अनधिकृत जागेवर बिनधास्त राहणार आणि आपण अधिकृत जागेवर टीचभर घर घेण्यासाठी आयुष्यभर राबणार.

कायदे पाळणे हा कुठेही शुद्ध मूर्खपणा असतो. तुम्ही जर कायदे मोडणार्‍यांकडे दुर्लक्ष केले तर तो तुमचा दुबळेपणा समजला जातो. एव्हाना आदर्श सुद्धा नियमित झाले असेल. सलमानच्या पोलीस अंगरक्षकाचे काय झाले आठवा. पण तरीही कायदे पाळणे रक्तात भिनले आहे. ते झटकून टाकता येत नाही. याबद्दल स्वतःचाच भयंकर राग येतो.

लेखकाच्या भावनेशी सहमत। कायदा कठोरपणे आणि सगळ्यांना समान राबावाय हवा। पण कधी कधी अनधिकृत बांधकामाचा विचार केल्यास त्यातील एक अगतिक बाजू दिसून येते. काही लोकांना इमारत अधिकृत आहे की नाही हेच मुळात माहित नसते, हि जरी त्यांची चुकी असली तरी फक्त बिल्डर च्या चुकीची किमंत ह्या लोकांच्या आयुष्याची पुंजी नष्ट करून कशी चुकवायची. ग्रामीण भागात घर शेतजमिनीवर बांधताना NA कॉलेक्टर ऑफिस मध्ये करून घ्यावा लागतो, पण आपण कलेक्टर ऑफिस मध्ये सामान्य लोकांना काय किंमत दिली जाते हे जाणतोच, तसेच गावातून कचेरी मध्ये चकरा मारून लोक वैतागून जातात आणि घर बांधून टाकतात. हि घर फक्त आधी परवानगी घेतली नाही म्हणून बेकायदेशीर ठरतात. सरकार ने पहिली व्यवस्था सुधारली पाहिजे आणि कडक अंमलबजावणी केली पाहिजे, तसेच लोकांना समजेल उमजेल अशी कायदेशीर प्रक्रिया कराय हवी. अनेक उदाहरण आहेत महाराष्ट्रात आज अशी. काही चुकले असल्यास दाखवून कृपया सांगावे.

मध्ये एक बातमी वाचलेली...सरकारकडे रजिस्ट्रेशन करताना त्याच घरावर आधी रजिस्ट्रेशन झाले आहे की नाही हे चेक करायची व्यवस्था नाहीये

पाळणा-याची आजकाल किव करतात. नो एनट्री/राँग साईड नी दूचाकी वरून तीघे जण गेल्यावर चौकातल्या पोलीसांच्या नजरेत वेगळाच आदर दीसतो(काही दिवसांनी सँल्यूटपण मारतिल). कुठल्याही कर विभागात कर बुडवणा-या लोकांना सन्मान देण्यासाठी दर काही वर्षांनी एखादी योजना निघतेच, सध्या आयकर विभागाची चालू आहेच. मानव अधिकार सुध्दा जेवढा गून्हा मोठ्ठा तेवढे जास्त. उगीच नाही कुणी शिलाई यंत्र वाटंत. साहेब तूमच आपलं काही तरीच हां.

पण कायद्याची ताकत ऑव्हरएस्टेमेट करणं हा गुन्हा आहे. शेवटी कायदा हा इंटरप्रिटर आणि अंमलदारांच्या मर्जीवर अवलंबून असतो, व ते आम आदमीच्या मतदानावर.

समजा असे अनधिकृत कामे अधिकृत करू नये म्हणून PIL टाकली तर ?

एकदा दिल्लीला या. इथल्या ७० टक्के वासाहिती बेकायदेशीर आहेत. लोकांकडे रजिस्ट्री सुद्धा नसते. तरीहि जमीन किंवा घरे कित्येकदा विकली जातात. बाकी हम करे सो कायदा हीच दिल्लीकरांची वृत्ती आहे.

एकदा दिल्लीला या. इथल्या ७० टक्के वासाहिती बेकायदेशीर आहेत. लोकांकडे रजिस्ट्री सुद्धा नसते. तरीहि जमीन किंवा घरे कित्येकदा विकली जातात. बाकी हम करे सो कायदा हीच दिल्लीकरांची वृत्ती आहे.

हेच काँग्रेसने केले असते तर मिसळपाववर प्रचंड गदारोळ झाला असता... काँग्रेस भ्रष्ट आहे ते आमच्यासारख्या ट्याक्स पेयरचे पैसे पाणी वीज हे लोक पळवतात इ सगळे मुद्दे इथे डिस्कस झाले असते... पण हे चर्चिष्ट लोक आता गायब झालेत.

हे थांबायला हवं,कडक कायदे असल्याशिवाय व त्या कायद्यांची अंमलबजावनी झाल्याशिवाय हे थांबणार नाही.अश्या केसेससाठीसुद्धा जलदगती दिवाणी न्यायालये असायला हवीत.

लेखातील शीर्षकाशी आणि भावनेशी पूणर्तः सहमत आहे. कायद्याने चालणाऱ्या माणसांची आज काळ थट्टाही केली जाते, पण हि थट्टा करत असताना आपण लॉंग टर्म मध्ये काय गमावून बसणार आहोत याचे कुणाला भान नसते. कायदा मोडणारी बिनदिक्कतपणे कायदा मोडतात पण आपण मात्र काही करू शकत नाही. मी जे काही पेपरात वाचले आहे आणि लोकांकडून ऐकले आहे त्यातून आपण अधिकृतपणे राहतो याची कीव वाटायला लागली आहे. अधिकृत इमारत असेल धोकादायक इमारतच्या नावाखाली नवा छळ मांडला आहे. नको त्या अनेक इमारतींना गरज नसताना धोकादायक बनवून २४ तासात इमारत खाली करण्याचे आदेश देणे वगैरे चालते, यात बिल्डर, राजकारणी, महानगर पालिकेचे अधिकारी या सर्वांचा समावेश असतो. मागच्या वर्षी ठाण्यात जी बिल्डिंग पडली ती महानगर पालिकेने धोकादायक म्हणून खरेतर जाहीर केलीच नव्हती. त्यानानातर जागे झालेल्या महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी अनेक अश्या सो called धोकादायक इमारती खाली करून तिथे राहणाऱ्या रहिवाश्यांना निवासी शिबिरात हलविले पण तिथे गेल्यावर आगीतून फुफाट्यात गेल्यासारखे झाले. तिथे न धड पाण्याची सोय, आजूबाजूच्या खोल्यांमध्ये दारुडे आणि त्यांची सगळी घाण असा सगळा मामला होता. यात एकटे राहणाऱ्या वयस्कर लोकांचे फार हाल झाले. बाकी जागा जाईल म्हणून कोणी राहती जागा सोडायलाहि तयार नवते. मालकाला आणि डेवलोप करणाऱ्या बिल्डरला तर असे भाडेकरू नकोच असतात. खरोखर कठीण आहे परिस्थिती. दिघ्याच्या बाबतीत तरी अनधिकृत/ अधिकृत पेक्षा मला हि केस फसवणुकीची वाटते. एका अर्थाने हा निर्णय दिघावासायांसाठी वरदान आहे, लोक रस्त्यावर यावीत यासारखी वाईट गोष्ट नाही, पण यामुळे कायदा मोडणाऱ्यांना अधिक बळ मिळेल आणि त्याचे दुष्परिणाम आपल्यासारख्यांना directly/indirectly भोगावे लागतील.

My Dear Friend, There are other way to give justice to victims, like catch the builder, who have build these building, Municipal officer who supplied water, recover the money from them & give back to victims. Make a law that the electricity supplying company wont provide electricity to such building. Make accountable to ward officer, ward police officer and corporator if illegal construction & encroachment happen in their ward the will loose their jobs. Finally i don't understand why only government land are grabbed for encroachment and none of the mastermind get punished for this. And the Biggest joke, government is going to legalize all illegal construction till 2015 without giving guarantee that there will be no illegal construction & encroachment going to happen moving ahead.