Skip to main content

संकटातून संधी

लेखक नाखु यांनी मंगळवार, 12/07/2016 10:05 या दिवशी प्रकाशित केले.
आडते आणि घाऊक दलाल यांनी बंद पुकारला निमित्त होते सरकारच्या शेतीमाल थेट (विनानियंत्रण) कुठे विकण्याच्या सुधारीत आदेश अंमलबजावणीचे. दुर्दैवाने ज्यांचे पोट रोजच्या हमालीवर/हजेरीवर अवलंबून आहे त्यांनीही (मापाडी/तोलारी/हमाल) विरोध दर्शवण्यासाठी बंद मध्ये भाग घेतला. खर्या शेतकरी संघटनेने नुसती गझल(गजाली) करून वाहव्वा मिळवण्यापेक्षा प्रत्यक्ष मैदानात शड्डू ठोकून उभे राहिले आणि अधिकार्यांच्या मदतीने-सहकार्याने शेतीमालाची थेट विक्री करून शेतकर्याला उचीत भाव मिळवून दिला. मधले दलाल आडते आणि त्यांचे आश्रयदाते प्रचंड नफा कमावतात हे जगजाहीर आहे पण त्याला चाप लावताच बंदचा डाव खेळून स्वतःची नाचक्की तर केली आहेच पण शेतकर्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची संधी दिल्याबद्दल समस्त आडत्यांचे मी अभिनंदन करतो. शेतकरी बांधवांनी व त्यांचे सदोदित हित जपणार्या राजू शेट्टींच्या संघटनेने पर्यायी व्यवस्था उभी करून अडते असाेसिएशनची दंडेली आणि अडवणूक (मुद्दम भाव पाडणे) मोडून काढावी हिच ईच्छा. यानिमित्ताने संगणकीकरण / आंतर्जाल यांच्या साहाय्यने एकाच वेळी एकच नाशवंत भाजी (उदा टोमॅटो,कोथींबीर) प्रमाणाबहेर आवक होऊन भाव मातीमोल होऊ नये म्हणून शेतक्र्यांना आलटून पालटून भाजीपाला घेण्यास प्रवृत्त करणे.आवक समाधान्कारक रित्या नियंत्रीत करणे त्याकरता शेतीमाल भाव थेट बोर्‍डावर जाहेर करणे. आणि शेतकर्यांना प्रतवारीचे महत्व सम्जावून त्यांचा रास्त फायदा कसा होईल हे करावे अशी ईच्छा आहे. कुणाची ईच्छा असो नसो पण यावेळी एक सच्चा तळमळीचा कार्यकर्ता सदाभाऊ खोत मंत्री झाले आहेत तेंव्हा ही अपेक्षा अवाजवी ठरू नये. मिपाकरांना आवहान त्यांच्या भागातील भाजीपाला वितरणावर काय परिनाम झाला ते टंकणे, विषतः आत्मुदा यांची मार्केट्यार्‍डात फेरी असल्याने आंखो देखा हाल मिळाला तर उत्तमच. पण परगावच्या विशेषतः अभ्यादा,इरसालभौ,कपील्मुनी,जेप्या यांचेही काही विचार अनुभव असतील तर ते यावेत हिच ईच्छा.. विशेष सूचना: मी पाच पैशाचाही शेतकरी नसून कुठल्याही शेतकरी संघटनेचा सभासद नाही. असलोच तर मिपावरच्या शेतीचा वाचक सभासद आहे आणि मिपाकरांच्या सदिच्छामुळे (नजिकच्या भविष्यात) शेती घेऊन फुलवायचा प्रयत्न करणार आहे.

अ‍ॅग्रोवन मधील बातमी

पुणे - बाजार समित्यांमधून फळे-भाजीपाला नियमनमुक्तीला विराेध करत अडते, व्यापाऱ्यांनी पुकारलेला बंद धुडकावत शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता. ११) स्वतः भाजीपाला विक्री केली. शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांच्यासह बाजार समितीचे संचालक मंडळ, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी या वेळी उपस्थित राहून शेतकऱ्यांना भाजीपाला विक्रीसाठी मदत केली. नियमनमुक्तीला विराेध करण्यासाठी बाजार समित्यांमधील अडते, व्यापाऱ्यांनी साेमवारपासून बेमुदत बंद जाहीर केला हाेता. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी स्वतः शेतमाल विक्री करावी, असे आवाहन शेतकरी संघटनांसह बाजार समिती प्रशासनाने केले हाेते. या आवाहनानुसार पुणे जिल्ह्यासह साेलापूर जिल्ह्यातील तरुण शेतकऱ्यांनी छाेट्या छाेट्या वाहनांमधून शेतमाल विक्रीसाठी आणला हाेता. तर परराज्यांतून कर्नाटक, मध्य प्रदेशातून काही प्रमाणात शेतमालाची आवक झाली हाेती. या वेळी शेतकऱ्यांनी स्वतः थेट भाजीपाल्याची विक्री केली. या वेळी शेतकरी जगन्नाथ देवराम कटके (रा. भिवरी, ता. पुरंदर) म्हणाले, ‘‘बाजार समिती बंदनंतर ॲग्राेवनमध्ये आलेल्या बातम्या वाचून आत्मविश्‍वास वाढला. मी शेपू ३००, मेथी २५०, काेथिंबीर २५० जुड्या, तर काकडी २, दाेडका १, टाेमॅटाे २ क्रेट आणले हाेते. या वेळी शेपूला ८ ते १० रुपये, मेथीला १० ते १२, काेथिंबीर १५ रुपयांपर्यंत विकली. तर काकडी ८ ते १०, दाेडका ४० ते ४५, टाेमॅटाे ५० रुपये दराने विकला.
हाच शेतमाल अडत्याकड पाठविला असता, तर निम्मेसुद्धा पैसे झाले नसते. टेम्पाे स्वतःचाच आहे. डिझेलला ५०० रुपये गेले. सगळा खर्च जाता आज १५ हजार रुपये मिळाले.
उद्या आणखी भाजीपाला आणणार आहे.’’ या वेळी प्रदीप जगदाळे, अमर बाेऱ्हाडे (रा. गराडे, साेमाेर्डी), संताेष भाेसले (रा. जेजुरी) यांनीही विविध शेतमाल विक्रीसाठी आणला हाेता. शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, ‘‘फळे, भाजीपाला नियमनमुक्तीचे शेतकरी संघटनेने स्वागत केले आहे. नियमनमुक्तीमुळे लगेच शेतकऱ्यांच्या घराला साेन्याची काैले बसणार नाहीत. पण शेतकऱ्यांना कायद्याची विविध बंधने असल्याने शेतकरी अडचणीत आहेत. त्यांना त्यांच्या घामाचे दाम मिळणेदेखील मुश्‍किल झाले आहे. नियमनमुक्तीला विराेध करण्यासाठी बाजार समित्यांनी पुकारलेला बंद आडमुठेपणाचा आहे. त्यांनी संप तातडीने मागे घ्यावा, अशी विनंती मी त्यांना करताे. आज शेतकऱ्यांनी थेट भाजीपाला विक्री करून व्यापाऱ्यांना दाखवून दिले आहे, की आम्ही तुमच्याशिवायही शेतमाल विक्री करू शकताे. अडत्यांनी आतापर्यंत खूप पैसे कमविले आहेत. यापुढे स्वतः पारदर्शी व्यवहार करा, शेतकरी तुम्हाला साेडून कुठे जाणार नाही.’’ बाजार समितीचे सभापती दिलीप खैरे म्हणाले, ‘‘अडत्यांच्या बंदच्या पार्श्वभूमीवर बाजार समितीने शेतमाल विक्रीची सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवली हाेती. सर्व संचालक स्वतः हजर राहून शेतमाल विक्रीवर लक्ष ठेवून हाेते. सर्व शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची विक्री करण्यात आली. बंदच्या पार्श्वभूमीवर आवक खूपच कमी हाेती. मात्र, शेतकऱ्यांनी आणलेल्या सर्व शेतमालाची विक्री हाेऊन त्यांना चांगले पैसे मिळाले. शेतकऱ्यांनी बंद संपेपर्यंत आणि नंतरही शेतमाल घेऊन यावा विक्री करण्याची जबाबदारी बाजार समिती घेईल.’’ व्यापारी ठाम बंदबाबत अडते असाेसिएशनची बैठक झाली. या वेळी अध्यक्ष शिवलाल भाेसले म्हणाले, ‘‘अडत समितीमध्ये आम्ही विविध मुद्दे उपस्थित केले हाेते. मात्र, समितीचा अहवाल अंतिम करताना आम्हाला विश्‍वासात घेतले नाहीत. अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांना खूष करण्यासाठी अहवाल नियमनमुक्तीला पाेषक बनविला. व्यापार करताना आमच्यावर सुमारे ८०० काेटींचे कर्ज आहे. नियमनमुक्तीमुळे व्यापारावर परिणाम हाेऊन आम्ही कर्ज कसे फेडायचे असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. आम्ही आमच्या बंदवर ठाम असून, बेमुदत बंद कायम असणार आहे.’’

दैनीक पुढारीमधून साभार

नगर : प्रतिनिधी व्यापार्‍यांच्या विरोधाला न जुमानता काल(दि.11) सकाळी शेतकर्‍यांनी भाजीपाला व फळांची विक्री केली. त्यामुळे त्यांना मालाचे दामही चांगले मिळाले. दरम्यान, आडते व्यापार्‍यांनी बेमुदत बंद पुकारल्याने त्यांची दुकाने बंद होती. परंतु, बाजार समितीमधील कांद्याचे लिलाव वगळता सर्व व्यवहार सुरळीत पार पडले. राज्य सरकारने शेतीमालाची आडत शेतकर्‍यांऐवजी खरेदीदारांकडून वसूल करण्याचा, तसेच शेतीमाल बाजार समितीकडून नियमनमुक्त करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यास व्यापार्‍यांनी कडाडून विरोध केला. त्यासाठी राज्यव्यापी बंदही पुकारला आहे. त्यानुसार बाजार समितीमधील कडबा मार्केटही बंद ठेवण्यात आले. मात्र, शेतकर्‍यांनी विक्रीसाठी आणलेला ऊस व चार्‍याची विक्री करण्यात आली. बाजार समितीने गेल्या काही वर्षांपासून शेतीमाल विक्रीसाठी शेतकर्‍यांसाठी खुला बाजार सुरू केला आहे. त्यास शेतकर्‍यांचा उस्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. बाजार समितीने त्यासाठी जागाही उपलब्ध करून दिली आहे. त्याचप्रमाणे शेतकर्‍यांना सुविधाही देण्यात येत असल्याचे समितीचे सभापती हरिभाऊ कर्डिले यांनी सांगितले. शेतीमाल विक्रीसाठी शेतकर्‍यांना प्रतिबंध केल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. काल समितीत शेतीमाल विक्रीत अडथळा निर्माण करण्यासाठी काही मंडळी समितीत आली होती. परंतु, त्यांना समितीच्या कर्मचार्‍यांनी हुसकावून लावले. त्यामुळे शेतमालाचे व्यवहार सुरळीत पार पडले. शेतीमाल विक्रीसाठी शेतकर्‍यांकडून कुठलाही कर आकारण्यात आला नाही. उलट, त्यांना इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे, मापाईस मालाची सुरक्षितता आदी सुविधा समितीमार्फत दिल्या जातील. तशा सूचना आ. शिवाजीराव कर्डिले यांनी बाजार समितीच्या प्रशासनाला दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

वाचने 61890
प्रतिक्रिया 164

प्रतिक्रिया

झाला तो निर्णय झालाय आता पुढे यातून काय आकाराला येतंय ते पाहणे महत्त्वाचे. इतकी वर्षे एखादी व्यवस्था फक्त शेतकऱयांची पिळवणूक ह्या गोष्टीवर टिकली नसती. आतासुद्धा बाजार समित्या नको म्हणल्यावर शेतकरी स्वतः थेट ग्राहकांना विकताहेत हि गोष्ट आज भारी वाटली(शेतकऱयांना आणि त्यांच्या हितचिंतकांना) तरी काहितरी सुसूत्रता ह्यात हवीच आहे. उद्या चांगला भाव मिळणार्या सोसायट्यात चार टेम्पो उभारतील, परवा पाच होतील. डिमांड आणि सप्लाय याचे ठोकताळे उद्योगाप्रमाणे शेतीत पॉसिबल नाहीत. बाजार समित्या हा सुसूत्रता आणण्याचा एक मार्ग होता. त्यातले दोष निवारून एखादा सर्वहितसमावेशक मार्ग काढला असता तर जास्त बरे वाटले असते.

In reply to by अभ्या..

श्री रा रा अभ्या १००% सहमत पण काही प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे दोन्ही बाजूंनी शोधलीच पाहिजेत. बाजार समित्या हा सुसूत्रता आणण्याचा एक मार्ग होता. खरेच त्यांनी वेळोवेळी मागणीपेक्षा आवक जास्त येऊ नये म्हणून काय प्रयत्न्/प्रशिक्षण दिले,साठवणीसाठी साखळी-शीतगृहांची उभारणी केली. (भांडवल कमी पडत असेल तर खाजगी-सहकारी बांधा-वापरा-हस्तांतरीत करा ) याधर्तीवर. बाजार समित्या या राजकारणाचा+अर्थकारणाचा अड्डा जास्त आणि शेतकर्यांचा विकास कमीत कमी असाच राहिला. काही अपवाद असतीलही. पण ते नगण्यच. एखादा सर्वहितसमावेशक मार्ग काढला असता तर जास्त बरे वाटले असते कायद्यापुर्वी जी समीती नेमली गेली होती तिच्यासमोर आडत्यांनी अतिषय अवाजवी माग्ण्या लावून धरून अडेलतट्टूपणा केला आहे,शेतक्र्यांना आम्हीच तारणहार आहेत असा कायम पवित्रा घेतला आहे.सध्या कृषी उत्पन्न बाजारसमित्या कुणाच्या ताब्यात आहेत ते वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही.अश्या परिस्थीतीत खरोखर शेतकरी संघटना/ग्राहक पंचायत / आणि काही बचत गट यांनी जर खरोखर शेतकरी बाजार भरविला तर या
आडत्यांचाच बाजार
उठायला वेळ लागणार नाही. सध्या पुण्यात्/पिंचिमध्ये आठवडी बाजार नावाचा भोंगळ आणि दिखाऊ बाजार (प्रत्यक्षात या बाजारापेक्षा बाहेर भाजी स्वस्त व ताजी असते) चालला आहे तसा नसावा ( इथली भाजी महाग का त्याचे उत्तर एका विक्त्रेत्याने दिले की नगरसेवकाला दिवसाचे ३००-३५० रू द्यावे लागतात मग कसे परवडणार आम्ही गिर्हाईकाकडून वसूल करतो @! अता बोला. अभ्यासारखे थेट (मातीतले) प्रतिसाद येत असतील तरच खर्या अर्थाने असे काथ्याकुट टाकणे/वाचणे सार्थकी लागेल. आप्लाच नम्र नाखु

In reply to by नाखु

कायद्यापुर्वी जी समीती नेमली गेली होती तिच्यासमोर आडत्यांनी अतिषय अवाजवी माग्ण्या लावून धरून अडेलतट्टूपणा केला आहे, नेमक्या कोणत्या अवाजवी मागण्या केल्या होत्या व त्या ऐवजी योग्य पर्याय काय होता ते थोडे विस्ताराने सांगितले तर विषय समजुन घेण्यास मदत होइल.

कल्याण डोंबिवलीत भाज्यांची आवक पावपट झाली असुन भाव चाैपट वाढलेले अहेत. अजुन महिनाभर हीच परिस्थिती असेल असे भाजिवाले म्हणत आहेत

सध्या चालु आहे तो तसाच तेवत ठेवणे गरजेचे असुन क्षणिक लोभापायी शेतकर्‍यांना भरीस पाडणार्‍या लोकांपासुन दुर रहावे हे उत्तम. आडत्यांना पैश्यांचे बळ असते आणी त्यामुळेच राजकारणी सुद्धा शेतकर्‍याचा मागे वेळेवर उभे रहात नाहीत असा अनुभव आहे. वेळ बदलतेय. पण दम खावुन हाच टेम्पो टिकवुन धरणे महत्त्वाचे.

अडते शब्दच रहायला नको. अडवणूक करणारे असा अर्थ झाला होता. काही काळ गडबड होईल, पण शेवट शेतकरी आणि ग्राहक सगळ्यांच्या फायद्याचे काहीतरी निष्पन्न होईल अशी अशा बाळगूया.

शेतीमाल थेट विक्री करताना पुढेमागे शेतकर्‍याला स्थानिक लोकप्रतिनीधी, तेथील दादालोक व टेम्पोवाले ह्यांचा त्रास होऊ शकतो. शेतकरी आपला वेळ आणि पैसा वाचवू शकेल का हे काळच ठरवेल.

@आत्मुदा यांची मार्केट्यार्‍डात फेरी असल्याने आंखो देखा हाल मिळाला तर उत्तमच››› अडते असोसिएशन मुळे शेतकरी आणी ग्राहक यांना दोघांनाही तोटाच तोटा होतो, हे गेले अनेक वर्ष मार्केटयार्डात जवळून अनुभवत आलो आहे. १)अडत/दलाल शेतकय्राकडून ८रुपये किलो नी पोतं उचलते.. आणी जागेवर ४०रु. किलोनी विकायला लावते. २) नाहितर शेतकय्राला भाव ठरवून कमिशन वर विक्री करायला लावते. ३) लिलाव , बोली लाऊन एकदम माल उचलते. अश्या शेवटी गोळा~बेरीज एक होणाय्रा अनेक लीलामी पाहिल्या आहेत.

पण....

हाच शेतकरी जोखड मुक्त झाल्यावर काय करतो? ? ? तो ऒपन मार्केटला ८ रु किलोच्या जागी एकदम ३० ते ८०रु किलो नी विक्री करू पहातो. हे रोजच्या ग्राहकाला वार्षिक सरासरी दरात मार देणारे होते. स्वविक्रयाची मिळालेली मुभा व्यावसायिक गुणवत्ते अभावी अशी वांझ होते. इथेच शेतकरी संघटनांचा मेन रोल आहे. त्यांनी शेतकय्रांना खरे व्यापारी केले पाहिजे. नायतर कोथिंबीर ४० पैसे जुडी नी ठरवून गाऴ्यावर १००० गड्डीचा ट्रक २ रू गड्डी दरानी विकून देणारी अडत अगर दलाली तयार होतच राहिल.. हे निस्संशय! या विषयी आणखी लवकरच लिहितो.. अत्ता कामात असल्यानी एव्हढेच. _/\_

In reply to by अत्रुप्त आत्मा

ब्वा, तुम्ही इतर गुर्जीना कार्नेशन , अ‍ॅस्टर गुलछडी याचा समजा रेडीमेड सप्लाय केला तर अडतीचे किती टक्के ... ? आँ ?

आता हळू शेअर मार्केट मधील दलाल, घर खरेदी भाड्याने घेणे यातले दलाल, ई धंदे सुद्धा बेकायदेशीर असल्याचा कायदा आणावा काय....?

आज अडते नको असे म्हणले जाते. अडते हि काही आजची परंपरा किंवा सद्य राजकारण्यांची देण नाही. फार पूर्वीपासून श्रेष्ठी नावाने सुद्धा हे व्यापारी ओळखले जात. आज जरी फक्त शेतकऱयांचे शोषक असा शिक्का बसला असला तरी वर्षानुवर्षे पिढ्यानपिढ्या हा व्यापाराचा वसा घेतलेली कुटुंबे आहेत. शेतकर्यानेवढाच त्यांचा पण शेतीचा व्यासंग असतो. बँका नसताना शेतकरी केवळ अशा अडत्या वर अवलंबून असे. चित्रपटातले मदनपुरी प्रेमचोप्रा राहू द्या पण माल नसताना पट्टी नसताना शेतकरी आडत्याकडून उचल घेत हे मी स्वतः पहिले आहे. कित्येक आडती कुटुंबे त्यांच्या दानधर्मासाठी आणि समाजोपयोगी कामासाठी पूर्वी ओळखली जात. आडती होणं किंवा शेतमालाचा व्यापार करणे हे शेतीइतकच अवघड काम आहे हे शेतकऱयांना कळेल तो सुदिन. ह्यात मी आडती लोकांची बाजू घेतोय असे नाही पण व्यापार हा सर्वानाच जमतो असे नसते. ती एक कला आहे. ब्रिटिशांनी तेवढ्या कलेवर जगावर साम्राज्य प्रस्थापित केलं. आजचे सोडून द्या पण एखादी सप्लाय चेन उध्वस्त करून दुसरा मार्ग रुळवंन शेतकऱयांना जमेल असे मला वाटत नाही. एका संघटनेच्या झेंड्याखाली कधी एकत्रित होऊ ना शकलेले शेतकरी ह्या निर्णयाच्या शत्रूकडून घेरले जाऊन अधिकच नागविले जातील हि भीती खरी ठरू नये एवढीच प्रार्थना.

In reply to by अभ्या..

१००% सहमत. कारण शेत़कर्‍यांनी गावामध्ये ज्याप्रमाणे राजकारण चालते, ते इथे आणल्यास त्यांचे जबरदस्त नुकसान होईल

कुठल्याही मोठ्या स्केलच्या वस्तुच्या व्यवहारात "मध्यस्थ" हा महत्वपुर्ण व्यावसायिक भुमिका बजावत असतो. दलाल दलाली शब्द शिवीसारखा वापरण फार सोपा व उथळ मार्ग आहे. मात्र मध्यस्थ बजावत असलेली भुमिका व्यापार वस्तु च्या डिमांड सप्लाय कम्युनिकेशन बॅलन्स साधण्यासाठी त्या त्या मार्केटसाठी मोलाची असते. आज प्रत्येक वस्तु जर उत्पादकच सहज आणि उत्तम रीतीने विकु शकला असता तर मध्यस्थाची गरजच नसती. मध्यस्थ नुसता दलालीच घेतो म्हणुन व्यवहार होत नसतो. तो एक आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देत असतो. फार्मास्युटीकल कंपनीचे उदाहरण बघावे. आज सरळ व्यवहार शेतकरी करतोय व थोडा जास्तीचा मोबदला मिळतोय म्हणून इतका उत्साह वाढलाय की दिर्घकालीन संभाव्य धोके त्रास जे मध्यस्थहीन व्यवस्थेने निर्माण होतील त्याकडे डोळेझाक होतेय. उद्या मार्केट फोर्सेस ने दर पडल्यावर उलट्या बाजुने तक्रार झाल्यास काहीच आश्चर्य वाटणार नाही. शेतकरी इतका संवेदनशील विषय झालाय की त्यावर तार्किक मत मांडणे अवघड झालेले आहे. अनेक मुद्दे केवळ आणि केवळ भावनेवर लढवलेले आहेत. असो.

In reply to by मारवा

मला एक गोष्ट कळत नाहीये.. मध्यस्थ बंद केला असे आहे का? माझ्या माहितीनुसार फक्त त्यांची एकाधिकारशाही मोडून काढली आहे. नाही का?

In reply to by प्रचेतस

मंदिरे, लेण्या, नाणेघाटासारखे व्यापारी मार्ग, काही समुद्री मार्ग, काही धर्मशाळा आणि घाट यासारख्या ठिकानी श्रेष्ठी (प्राचीन आडती) लोकानी दिलेल्या योगदानाबद्दल प्रचेतसरावांनी चार अभ्यासू उदाहरणे दिल्यास धागा अधिक माहीतीपूर्ण होईल असा विश्वास वाटतो.

In reply to by अभ्या..

महान संशोधक डी.डी. कोसांबी यांच्या कल्चर अ‍ॅन्ड सीव्हीलायझेशन ऑफ अ‍ॅन्शंट इंडिया मध्ये आढळते. त्यांनी ट्रेड रुट व त्यावरील विहार इ. चा सखोल अभ्यास केलेला होता. प्रचेतसराव प्रकाश टाकतीलच पण श्रेष्ठी तुम्ही म्हणता तसे केवळ आडती वा कमिशनसाठी व्यापार करण्यापुरते मर्यादीत नसावेत. अल्पमाहीतीनुसार बौद्ध विहारांचा वापर श्रेष्ठींच्या व्यापार मार्गावर विसाव्यासाठी होत असे. बौद्ध धर्माचा अंगिकार करणारा मोठा वर्ग श्रेष्ठी व्यापारींचा होता.

In reply to by मारवा

मारवाजी फक्त ट्रेडर्स, व्यापारी हे शोषक नसतात हे उद्धृत करण्यासाठी श्रेष्ठींचे उदाहरण दिलेले.
श्रेष्ठी तुम्ही म्हणता तसे केवळ आडती वा कमिशनसाठी व्यापार करण्यापुरते मर्यादीत नसावेत.
हे मान्य आहेच.

In reply to by अभ्या..

फक्त ट्रेडर्स, व्यापारी हे शोषक नसतात हे उद्धृत करण्यासाठी श्रेष्ठींचे उदाहरण दिलेले.
या विधानाशी ११० % सहमत आहे. आडते हे व्यापारी जणु शोषकच असतात. व गादीवर बसुन फक्त शोषण करतात. बाकी काहीच करत नाहीत. ( आणि तरीही नॉन अ‍ॅग्रीकल्चरल सेक्टर मध्ये ही मध्यस्थ हा असतोच जिथे शोषणाचा प्रश्न नसुनही विक्रेता स्वतःचे शोषण करुन घेतो (?) ) हा मोठा मजेदार गैरसमज आहे. झाले हे फार चांगले झाले. आता मध्यस्थ पुरवत असलेल्या व्यवस्थेचे महत्व व मुल्यमापन आपोआप होइल. त्यातील आवश्यकता नेमकी काय आहे ते सुस्पष्ट अनुभवाला येइल. शेतकरी हा उत्पादक व विक्रेता हा तोल सहज सांभाळेल की नाही व विक्रीसाठी स्वतंत्र "व्यवस्था" काय मोलाची असते. हे सर्व आता प्रत्ययकारकतेने अनुभवास येइलच. मध्यस्थ काय प्लॅटफॉर्म देत होता, काय काम करत होता, कसा उपयोगी होता ते सर्वच आता कळेल.

हडपसरला जी मंडई आहे, तिथे केवळ किरकोळ विक्री केली जाते. (विक्रेते --> ग्राहक) हे विक्रेते शेवाळेवाडी (पुणे-सोलापूर रस्ता) येथील मंडईत जाऊन माल विकत घेतात. शेवाळेवाडीच्या मंडईत (शेतकरी --> विक्रेते) असा व्यवहार होतो. मालाचा दर्जा व आवकीचे प्रमाण यानुसार मालाचा दर 'आपोआप' ठरतो. शेतकर्‍याला होणारा (मंडईतला) खर्च : शेतातून माल शेवाळेवाडीच्या मंडईत आणणे-गाडी भाडे; माल गाडीतून विक्रीच्या ठि़काणी नेणे-हमाली; मालाचं वजन करणे-तोलाई विक्रेत्याचा खर्चः माल शेवाळेवाडीच्या मंडईतून हडपसरच्या मंडईत आणणे-गाडी भाडे; माल गाडीतून त्याच्या गाळ्यावर नेणे-हमाली शेतकरी व विक्रेता , दोघांनाही शेवाळेवाडिच्या मंडईत नाममात्र शुल्क द्यावे लागते. (प्लॅटफॉर्म उप्लब्ध करून देण्यासाठी) विक्रेत्याला हडपसरच्या मंडईत वार्षिक सभासद शुल्क भरावे लागते. दलाली हा प्रकार तिथे अस्तित्वात नाही. आणि ही व्यवस्था खूप वर्षांपासून अशीच आहे. (शेतकरी --> विक्रेता --> ग्राहक हे दोन्ही व्यवहार आधी हडपसरलाच व्हायचे, पण काही वर्षांपूर्वी जागा कमी पडायला लागल्याने, पहिला व्यवहार करण्यासाठी शेवाळेवाडीला नवी मंडई बांधली आहे) (आज घरी गेल्यावर अधिक तपशीलवार माहिती मिळवतो. आमचा एक गाळा आहे हडपसरच्य मंडईत. त्यामुळे मिळणारी माहिती विक्रेत्याच्या दृष्टीकोनातून 'फर्स्ट हँड' असेल)

संपुर्ण लेख अजुन बारकाईने वाचला नाही , पण बोरिवली पुर्व मध्ये भाज्यांचे भाव ४० ते ५० रुपये पाव किलोस असे गेले आहेत. किमान पंतप्रधान श्री. नरेन्द्र मोदी यांच्या , वचनानुसार , शेतकर्‍यांना , " अछ्छे दिन " दिसण्यास सुरवात झाली असेच म्हणावे लागेल.

ज्या व्यापार्यांना पारदर्शक व्यवहार करायचा आहे आणि शेतकर्यांनीही किरकोळ विक्रेत्याला/ग्राहकाला अव्वाच्या सव्वा भावात विकू नये. आडत्या असूच नये असा सूर निघत असेल तर तो माझा लेखन-मांडणी दोष आहे. पण अडत्यानेही आणि बाजार समीतीनेही प्रतवारी नियमन्,आवक नियमन आणि दर जाहीर करणे जरूरी आहे उदाहरणार्थ "गौरी-गणपती-दसरा-पित्रुपक्ष" दिवसात भाज्यांना जास्त मागणी असते तेंव्हा आवक जास्त होऊन ग्राहक आणि उत्पादक या दोहोंचाही फायदा होईलच पण उलाढाल वाढून मध्यस्थांचाही फाय्दा होईलच की. कंपन्या जर त्यांचे समभाग १०० भागांवरून १० किंवा १ वर आणते आणि इतर मार्गाने (मुच्युअल फंड) गुंतवणूकदारांना पुन्हा भांडवलबाजाराकडे आकर्षीत करते तर पारदर्शी व्य्वहार करून समीती/आडते का दोघांचाही विश्वास मिळवत. शेतकरी आडते संबध चांगले असतीलही नव्हे असावेतच पण दरवेळेला वाढलेल्या किंमतीची शिक्षा फक्त ग्राहकालाव्च का? कारण तो असंघटीत आहे म्हणून (रिलायन्स फ्रेश हे दुकान उघडण्याच्या प्रतिक्षेत गेली ७ वर्षे चिंचव्ड मंडईला लगतच्या इमारतीत धूळ खात पडून आहे) मी स्वतः मॉलमध्ये खरेदी करीत नाही,भाजी तर नाहीच नाही.पण तरीही समीतीचा उदासीन्पणा,परंपरागत काम करण्याची पद्धत आणि अरेरावी याचा परिणाम कामकाजावर होणारच. पुण्याच्या घाऊक बाजारातले भाव पहा आणि आपल्या भगातील किरकोळ विक्रेत्याचे दर पाहा (माझ्या ओळखीतील गरीब दांपत्य हातगाडीवर भाजी विकते आणि रोज गुलटेकडीतून भाजी आणते भाजीवर फक्त २० ते २५% नफा कारण खराबी/नासाडी धरावीच लागते) त्यांनाच तिथ्ले आडते तुम्ही विकत घेता त्यापेक्षा फक्त २५% कमी दराने विकतात आता मिपातील अर्थतज्ञ्/आकडेमोड तज्ञ यांनी ठरवा नक्की मलिदा (पक्षी नफ्याचा मोठा भाग) कुठे जातो. मथ्यस्थ हवाच पण त्याचे हातचे बाहुले असलेली बाजारसमीती नसावी आणि शेतकरी संघटनांचा वचक्/सहभाग असावा हीच ग्राहक म्हणून माझी ईच्छा आहे. भाजी-भाव कडाडलेकी महिना ताळेबंद हलणारा सामान्य ग्राहक नाखु ============================

आडत्‍यांच्‍या बंदला 'स्‍वाभिमानी'चे खिंडार

bBy pudhari | Publish Date: Jul 12 2016 1:53PM | Updated Date: Jul 12 2016 1:53PMपुणे : प्रतिनिधी पुणे कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समितीला संपकरी व्‍यापार्‍यांची मक्‍तेदारी स्‍वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मंगळवारी मोडित काढली. स्‍वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्‍या आवाहनांना प्रतिसाद देत तब्‍बल २२० गाड्या शेतमाल आज पहाटे विक्री करत शेतकर्‍यांचे व खरेदीदार ग्राहकांचे मनोधैर्य वाढवण्‍याकरिता हजर होते. मुसळधार पावसात शेतकरी आणि 'स्‍वाभिमानी'चे कार्यकर्ते बाजार फिरत होते. सकाळपर्यंत बाजार ग्राहकांच्‍या गर्दीने फुलत गेला होता. 'स्‍वाभिमानी'च्‍या कार्यकर्‍त्‍यांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत संपकरी व्यापार्‍यांचा निषेध व्‍यक्‍त केला. व्‍यापारी गाळे रिकामे होते. तर भर पावसात शेतकरी व ग्राहक रस्‍त्‍यावर असे चित्र होते. 'स्‍वाभिमानी'मुळे विक्रेते शेतकरी खुश होते. यावेळी स्‍वाभिमानीचे राजेंद्र ढवाण - पाटील, प्रवक्‍ते अॅड. योगेश पांडे, भानुदास शिंदे, अमर कदम, सयाजी मोरे, विकास सोनवणे, गणेश राघवते, कृष्‍णा सूर्यवंशी, प्रकाश बाबर, महेश सूर्यवंशी, सरफराज शेख व इतर अनेक कार्यकर्ते उपस्‍थित होते, अशी माहिती प्रवक्‍ते योगेश पांडे यांनी दिली. आडत व्‍यापार्‍यांनी बंद पुकारत जाणीवपूर्वक शेतकर्‍यांना वेठीस धरले. वास्‍तविक मुठभर लोक आपल्‍या संघटितपणाचा फायदा घेत वर्षानुवर्षे शेतकर्‍यांचे शोषण करीत आले आहेत. सरकारने शेतकर्‍यांना आडतच्‍या जोखडातून मुक्‍त करण्‍याच्‍या धोरणाचा सर्व शेतकर्‍यांनी स्‍वागत केले. पहाटे विक्री करणार्‍या शेतकर्‍यांना वजनकाटे उपलब्‍ध नव्‍हते. योगेश पांडे यांनी दिलीप खैरे यांना पहाटे दूरध्‍वनी करत त्‍वरित वजनकाटे उपलब्‍ध करुन दिले. यावेळी बाजारसमितीच्‍या संचालकांनी उपस्‍थित राहणे जरुरीचे होते, अशी खंत शेतकर्‍यांनी व्‍यक्‍त केली.

In reply to by नाखु

सहमत आहे. मधल्या लोकांनी किती पैसे काढावेत याला काही लिमिट हवे. दूरदर्शन किसान वर रोज दिसतात ते होलसेल भाव आणि प्रत्यक्षात आपण मोजतो ती किंमत यात २०० २५०% चा फरक असतो. एकीकडे मालाला योग्य भाव नाही म्हणून शेतकरी नुकसानीत तर दुसरीकडे महागाईने हैराण ग्राहक. नुकसान झाले म्हणून कोणी दलाल/अडत्या गरीब, दिवाळखोर झाला किंवा त्याने आत्महत्या केली असे उदाहरण लाखात एखादे सापडेल.

कितीही अडते वगैरे कमी झाले तरी शेतकरी नाशवंत माल सोडला तर कोणताही माल ग्राहकाला विन विन पद्धतीने स्वस्त विकणार नाहीत. अडत्यांचे मार्जिन त्याना जाईल. स्कॉर्पिओ गाड्याचे मालक बदलतील व पियाजिओ च्या टेम्पोची विक्री मात्र वाढेल.कोणताही दूधवाला डायरेक्ट ग्राहकाला ३० रू लिटरने दूध विकणार नाही. त्याच्याही मुलाला आता सी बी एस च्या शाळेत जायचे आहे. जग बदलले आहे.

नाखु काका, तुम्ही असलं काहीतरी आश्वासक चित्र दाखवता अन मला आमचे फादर आठवतात, घट्टे पडलेले हाताला कुदळ चालवून, रापलेला वर्ण, खासगीत मास्तरकी करून उर फुटेस्तोवर केलेली शेती अन पोरगे मोठे होईलच हा डोळ्यातला भाव, एकाचवेळी मी तुमच्याशी अन अभ्याशी दोघांशीही सहमत आहे, चांगले ते ते वेचून :), त्यांच्या आशीर्वादाने आज दिवस पालटलेत खरे :)

पुणे जिल्हा कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे बाजारभाव -

(Monday, 13 Jul, 2015)

शेतिमालाचा प्रकार - कांदा - बटाटा कोड नं. शेतिमाल परिमाण आवक किमान कमाल 1001 कांदा क्विंटल 9783 Rs. 800/- Rs. 2200/- 1002 बटाटा क्विंटल 6179 Rs. 500/- Rs. 1000/- 1003 लसूण क्विंटल 1218 Rs. 3500/- Rs. 8000/- 1004 आले क्विंटल 515 Rs. 1500/- Rs. 3400/- शेतिमालाचा प्रकार - फळभाजी (तरकारी) कोड नं. शेतिमाल परिमाण आवक किमान कमाल 2001 भेंडी क्विंटल 480 Rs. 700/- Rs. 1500/- 2002 गवार क्विंटल 253 Rs. 1000/- Rs. 2000/- 2003 टोमॅटो क्विंटल 1077 Rs. 1000/- Rs. 2200/- 2004 मटार क्विंटल 61 Rs. 6000/- Rs. 10000/- 2005 घेवडा क्विंटल 183 Rs. 2000/- Rs. 3000/- 2006 दोडका क्विंटल 144 Rs. 2000/- Rs. 4000/- 2007 हि.मिरची क्विंटल 1124 Rs. 1500/- Rs. 3500/- 2008 दुधीभोपळा क्विंटल 201 Rs. 400/- Rs. 1000/- 2009 भु. शेंग क्विंटल 2010 काकडी क्विंटल 514 Rs. 800/- Rs. 1500/- 2011 कारली क्विंटल 132 Rs. 2000/- Rs. 3500/- 2012 डांगर क्विंटल 99 Rs. 400/- Rs. 800/- 2013 गाजर क्विंटल 310 Rs. 1000/- Rs. 2000/- 2014 पापडी क्विंटल 35 Rs. 1500/- Rs. 3000/- 2015 पडवळ क्विंटल 42 Rs. 1000/- Rs. 2000/- 2016 फ्लॉवर क्विंटल 684 Rs. 600/- Rs. 1200/- 2017 कोबी क्विंटल 534 Rs. 400/- Rs. 1000/- 2018 वांगी क्विंटल 513 Rs. 500/- Rs. 1500/- 2019 ढोबळी क्विंटल 311 Rs. 2000/- Rs. 2500/- 2020 सुरण क्विंटल 53 Rs. 1500/- Rs. 3000/- 2021 तोंडली क्विंटल 56 Rs. 1000/- Rs. 2000/- 2022 बीट क्विंटल 36 Rs. 400/- Rs. 1500/- 2023 कोहळा क्विंटल 18 Rs. 400/- Rs. 800/- 2024 पावटा क्विंटल 64 Rs. 2000/- Rs. 4000/- 2025 वाल क्विंटल 44 Rs. 2500/- Rs. 3000/- 2026 वालवर क्विंटल 43 Rs. 1500/- Rs. 2500/- 2027 शेवगा क्विंटल 86 Rs. 4000/- Rs. 7000/- 2028 कैरी क्विंटल 71 Rs. 700/- Rs. 3000/- 2029 ढेमसा क्विंटल 21 Rs. 1000/- Rs. 1600/- पुणे जिल्हा कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे बाजारभाव -

(Tuesday, 12 Jul, 2016)

शेतिमालाचा प्रकार - कांदा - बटाटा कोड नं. शेतिमाल परिमाण आवक किमान कमाल 1001 कांदा क्विंटल 460 Rs. 1000/- Rs. 1600/- 1002 बटाटा क्विंटल 137 Rs. 2000/- Rs. 2500/- 1003 लसूण क्विंटल 1004 आले क्विंटल शेतिमालाचा प्रकार - फळभाजी (तरकारी) कोड नं. शेतिमाल परिमाण आवक किमान कमाल 2001 भेंडी क्विंटल 37 Rs. 2000/- Rs. 5000/- 2002 गवार क्विंटल 130 Rs. 3000/- Rs. 5000/- 2003 टोमॅटो क्विंटल 256 Rs. 1500/- Rs. 5000/- 2004 मटार क्विंटल 2005 घेवडा क्विंटल 4 Rs. 4000/- Rs. 9000/- 2006 दोडका क्विंटल 100 Rs. 3000/- Rs. 6000/- 2007 हि.मिरची क्विंटल 8 Rs. 9000/- Rs. 12000/- 2008 दुधीभोपळा क्विंटल 93 Rs. 1000/- Rs. 2500/- 2009 भु. शेंग क्विंटल 2010 काकडी क्विंटल 558 Rs. 1500/- Rs. 2000/- 2011 कारली क्विंटल 25 Rs. 4000/- Rs. 6000/- 2012 डांगर क्विंटल 2013 गाजर क्विंटल 22 Rs. 2200/- Rs. 2500/- 2014 पापडी क्विंटल 2 Rs. 3000/- Rs. 5000/- 2015 पडवळ क्विंटल 2016 फ्लॉवर क्विंटल 185 Rs. 1400/- Rs. 2600/- 2017 कोबी क्विंटल 3 Rs. 2000/- Rs. 3000/- 2018 वांगी क्विंटल 238 Rs. 1000/- Rs. 2000/- 2019 ढोबळी क्विंटल 28 Rs. 5000/- Rs. 7000/- ======================================== आणि ग्राहकपेठ त्यांच्या सर्व शाखांमध्ये शेतकर्यांना थेट माल विकायला परवानगी देत आहेत्,वेळप्रसंगी शेतकरी संघटनेने काही सध्या वापरात नसलेली मंगलकार्यालये भाड्याने घेऊन शेतकर्यांकडून किरकोळ विक्रेत्याम्ना/ग्राहकांना भाजीपाला विकावा असे वाटते. तोही किरकोळ विक्रेत्यापेक्षा जरा कमी भावात म्हणजे त्यांच्या अवाजवी नफेखोरीस आळा बसेल चिंचव्डला भाजीमंडईत टोमॅटो १२० रू किलो तर ढोबळी ८० रू किलोवर पोहोचली आहे कुणाच्या काही सूचवण्या असतील तर त्यांनी या ईमेल आयडीवर पाठवाव्यात मी माझ्या सुचवण्या पाठविल्या आहेत rajushetti@gmail.com www.swabhimani.com ता क: मी कुठल्याही (मिपा वाचक संघ व्यतिरीक्त) संघटनेचा सभासद नाही.

In reply to by नाखु

2001 भेंडी क्विंटल 480 Rs. 700/- Rs. 1500/- 2001 भेंडी क्विंटल 37 Rs. 2000/- Rs. 5000/-
नुसते भाव बघून काही ठरवण्याआधी आवक किती तेही बघणे महत्त्वाचे. जेव्हा भेंडी ४८० क्विंटल आली तेव्हा भाव कमीच असेल, आणि त्या तुलनेत केवळ ३७ क्विंटल आलेली दुसर्‍या दिवशीची भेंडी ५००० पर्यंतचा भाव घेत असेल तर आश्चर्य नाही. तसेच उद्या बाजारात नेमकी कीती भेंडी येईल त्याप्रमाणे कापणी करु असे शेतकर्‍याला ठरवता येत नाही हे खालीच लिहले आहे. तेव्हा आपण 'शेतकर्‍याने नक्की कसले आत्मपरिक्षण करावे' हे सुचवत आहात ते कळले नाही नाखुकाका...

कश्याला करावे म्हणे शेतकऱ्यांनी आत्मपरीक्षण म्हणे मी नाखु काका?? फ्री ट्रेडचे चाहते अन मुक्तअर्थव्यस्थेचे खंदे समर्थक (त्यातले काही मिपाकर सुद्धा) शेतकऱ्यांना धंद्याची अक्कल नाही, त्यांना सोकावून ठेवले आहे किंवा, शेतकरी शेती करून कोणावर उपकार करत नाहीत, वगैरे ठासून सांगत असतातच न?? हे शेतकऱ्यांचे उत्तर! हा आमचा माल, ही ठरवलेली किंमत, घ्यायचे असल्यास घ्या नाहीतर पर्याय स्वतः शोधा, परसदारी, स्वयंपाकघरात, गॅलरी, बाथरूम, बेडरूम मध्ये भाज्या लावा नसतील भाव परवडत तर!, भाव हे आहेत घ्यायचे असले तर घ्या!

In reply to by कैलासवासी सोन्याबापु

शेतकर्‍याने भाव ठरविण्याचे स्वातंत्र्य घ्यायचे असेल तर त्यान शीतगृह वहातूक ई ची जबाबदारी घेणे ओघाने आलेच. म्हणजे उत्पादन खर्च अधिक वितरण खर्च अधिक ४० टक्के फायदा असा त्याला मिळेल. एक योगायोग सांगतो . आज माझ्या पत्नीने उपवासाची भाजणी विकण्याचा पहिला प्रयत्न केला. बाजारात अशी भाजणी ५० रूपये पाव किलो असताना तिने फायद्यासह ती ६० रुपये अर्धा किलो या दराने स्वतः सोसायटीत हिंडून २० मिनिटात विकून टाकली. आमचा संसार हा भाजणी विकण्यावर अवलंबून नसल्याने कदाचित आम्ही या फायद्यात समाधानी असू .पण त्यात आमच्या मानसिकतेचाही वाटा आहे. पुढे जर व्यवसाय चालू लागला तर अवाच्या सवा मार्जिन घ्यायचे नाही असा पहिल्या दिवसापासूनचा संकल्प आहे. याला म्हणतात विन विन व्यवहार. पाहू या कसे जमते ते. माणसाचे मन मोठे लालची असते.

In reply to by चौकटराजा

अर्थातच, इथे एक इंदापूरचा शेतकरी भेटला. कांद्याच्या पट्टीसाठी (माल घालायला आडतीत) पुणे जवळ असताना सोलापूरला का? ह्याचे त्याचे उत्तर भाव जास्त म्हणून. शिवाय इथला व्यवहार जास्त चोख (असे त्याचे मत) त्याची बाजू बरोबरच होती. जिथे चांगला भाव आणी सोयी मिळतील तिथे विकायचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍यांना हवेच. पण त्याच्याशी अधिक चर्चा होता सध्याचा विषय निघाला. त्याचे म्हणने असे की, "मी कांदा लावणार ७-८ एकर. त्याची काढणी काही बाजाराच्या डिमांडनुसार जमत नसते. आज ५ क्विंटल, उद्या ४ असे काही नसते. एकदम काढला की बाजार नाहीतर कांदाचाळ हेच दोन पर्याय. चाळ करायचा खर्च काही झेपत नाही म्हणाला. स्टोरेज, वाळवणी हे पण जमत नाही. मग अशा शेतकर्‍यांना शहरात एकदम ३-४ टन कांदा काढायचा म्हणजे मध्यस्थाशिवाय पर्याय नाही. कारण एवढा कांदा घेउन वाहन करुन फिरुन विकणे जमतही नाही परवडतही नाही. आज बाजारसमितीला बाजू केले, शेतकरी संघटना येतील, सुरुवातीचा उत्साह ओसरला की बागवान सरसावतील. ही पध्दतच आहे. मध्यस्थ कीती पारदर्शक अन हुशार ह्यावर दोन्ही बाजूचा फायदा/तोटा अवलंबून असतो. किंवा मध्यस्थाला किती वाव द्यायचा हे मार्केट ठरवत असते" इतके सारे ऐकल्यावर माझेच डोके जरा कन्फ्युज झाले. त्याच्याशी जास्त चर्चा वेळेअभावी होऊ शकली नाही पण संदीप डांगेसोबत झालेली चर्चा आठवली. त्यांचे एका अ‍ॅग्रो साईटवर काम चालू होते. त्यातील काही कन्सेप्टस खरोखरच फ्युचर रेडी वाटल्या. ऑनलाइन रेट अपडेटस वगैरे. सध्याच्या तंत्रज्ञानाची मदत घेउन पैसे मिळत असतील तर शेतकरी रेडी असतात. त्यासाठी तसे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करुन एक सुसंबध्द वितरण प्रणाली उभारली जावी असे फार वाटले. आता हे कसे होइल, कधी होइल देव जाणे या मोदीकाका. :)

In reply to by अभ्या..

शेतकार्‍याला रोजचे रोज बाजारला येणे शक्य नाही. माझ्या लहानपणी आठवडा बाजार ही सोय होती. व पालेभाजी आठवडाभर दुकानातून व्यापार्‍याकडून घ्यायची सोय होती. ती नाशवंत असल्याने व्यापारी तिचा सप्लाय दाबून ठेवू शकत नसे. फक्त नाशवंत माल व्यापार्‍याला विकायचा पण कांदे बटाटे गवार , दोडका, भोपळी मिरची भोपळा असले जिन्नस आपलीच गाडी आठवड्यातून दोनदा बाजारी आणून विकली तर जर अवाच्या सवा मार्जिन अडते घेत असतील तर तो फायदा शेतकरी व ग्राहक दोघानाही मिळेल. आज अनेक शेतकरी गाडी भरून आणतात पण बाजारातील भावापेक्षा १ पैसा देखील कमी घेत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. अशा मानसिकतेला कसली सहानुभूति दाखवायची .त्यापेक्षा उस कापूस भाज्या सगळ्यांचा व्यापार खुला करावा मग होईल ते जाईल.ती किमान खात्रीची किमत वगैरे प्रकार एकदम बंद.

In reply to by चौकटराजा

हरकत नाही, पण मुळात हे कुठलेच सरकार करणार नाही, अन केलेच तर एक अजून जोडतो, सगळी मदत बंद म्हणजे भाव पण जे उत्पादक ठरवेल तेच अन तेच फक्त!

In reply to by कैलासवासी सोन्याबापु

सगळी मदत बंद म्हणजे भाव पण जे उत्पादक ठरवेल तेच अन तेच फक्त!
हमी भाव ही नको. आणि दुसरी बाजु खत विक्रेता, औषधी विक्रेता इ. पण जो भाव ठरवेल तोच. सबसीडी ही नकोच. कोणालाही नकोच. फुकट वीज, कर्ज माफी, व्याज माफी, कर्ज परतफेड मुदतवाढ, जे जे म्हणून फुकट वाटप ते ही नकोच. बहुधा ही तयारी नसते.

In reply to by मारवा

करू देत की सरकारला शेती मुक्त, हरकत नाही, खते बियाणे सगळे येऊ दे मार्केट प्राईज मध्ये, तयारी शेती कडून नसते का सरकार कडून? का सरकार हे शेती लॉबीच्या पाठिंब्यावर असते? का दोन्ही परस्परअवलंबून आहेत? का शेती सरकार वर अवलंबून असते मारवाजी? =))

In reply to by कैलासवासी सोन्याबापु

ज्या दिवशी शेती मुक्त होइल खर्‍या अर्थाने तो दिवस सोन्याचा असेल बापुजी खर म्हणजे सरकारी कर/विनीयोग यंत्रणा ज्या दिवशी "रॉब दॅट रीच अ‍ॅन्ड पे टु पुअर" (अमीरोंको लुटो और गरीबोमे बाटो ) ही रॉबिनहुड ( rob-in-hood) शैलीतली कायदेशीर लुट थांबवतील (हुड कुठल्याही तथाकथित विचारसरणीचा असो ) सरकारी हस्तक्षेप बंद करुन मार्केट फोर्सेसला आपले काम निर्विघ्नपणे पार पाडु देईल. अकार्यक्षमांचा आळश्यांचा ना-लायकांचा भार कार्यक्षमांवर , कर्तुत्ववानांवर लायक लोकांवर टाकणे बंद करतील. जेव्हा पात्रते इतकेच उत्पन्न मिळेल अधिकचे कायदेशीर सबसीडीज इ. तुन लाटता येणार नाही. तेव्हा खरच अच्छे दिन आयेंगे. तोपर्यंत चलता है तुम्ही विचारताय त्या प्रश्नांचा माझा अभ्यास नाही मात्र शेती विषयातील एका महत्वाच्या पैलुचा अभ्यास होत आलाय सध्या एका स्वतंत्र लेखातुन माझी एक भुमिका मांडतो.

In reply to by मारवा

जेव्हा पात्रते इतकेच उत्पन्न मिळेल अधिकचे कायदेशीर सबसीडीज इ. तुन लाटता येणार नाही. तेव्हा खरच अच्छे दिन आयेंगे.
आणि मिळालेल्या उत्पन्नावर शेतकरी स्वतःहुन इनकम टॅक्स भरेल तेव्हा खरच अच्छे दिन आले असे म्हणता येईल !

In reply to by प्रसाद गोडबोले

आणि मिळालेल्या उत्पन्नावर शेतकरी स्वतःहुन इनकम टॅक्स भरेल तेव्हा खरच अच्छे दिन आले असे म्हणता येईल !
हाच तो विषय ज्यावर मी जसा जसा समजण्याचा प्रयत्न करत गेलो माहीती मिळवत गेलो तसतसा आश्चर्यचकीत होत गेलो. याच विषयावर मला स्वतंत्र लेख लिहावयाचा आहे. जो अत्यंत महत्वाचा आहे. हाच विषय.

In reply to by प्रदीप

शेतातून काढलेला कांदा साठवायची जागा म्हणजे कांदाचाळ. जमीनीपासून तीन फूट उंचीवर आयाताकृती लांबट-उभट बांधकाम. भिंती लोखंडी जाळीच्या जेणेकरुन हवा खेळती राहिल. छप्पर कौलारु किंवा टिनपत्र्याचे दोन्ही बाजूला उतरते. जमल्यास काही फोटो डकवतो.

चांगली चर्चा चालू आहे... :) अभ्याशी बहुतांशी सहमत आहे. चौराकाकांचा स्टॅण्डही रास्त आहे. - सोन्याबापु जरा ओपनमार्केटवाल्यांवर उखडलेत ;) पण ठिक आहे - १. शेती, 'मार्केटच्या उतारचढावावर' करायचा उद्योग नव्हे तर शेतीच्या विशेष गुणांमुळे बाजारात उतार चढाव होतात हे प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. बाजारात मेथी-कोथींबिर किती येईल हे जसे अडत्याला माहित नसते-होणारही नाही तसेच ते शेतकर्‍यालाही कधी समजणार नाही. फारतर एक ढोबळमानाचा अंदाज असतो, जसे की अमूक ऋतूत, महिन्यात अमूक भाज्या-फळे येतात. पण नक्की किती आवक होईल ह्याचा अंदाज लावणे अशक्य असते. कालपर्यंत टवटवीत असणारी भाजी तोडायला घेईपर्यंत सुकून जाते, रोगीट होते. एका झाडाला नेमके किती टोमॅटो निघतील ह्याची कोणतीही शाश्वती नसते. सगळे अंदाजपंचे दाहोदसे. एका एकरातून चाळीस ऐवजी बेचाळीस क्रेट टोमॅटो निघाला तर अशा प्रकारे हजार एकरातून सुमारे २ हजार क्रेट जास्त टोमॅटो निघू शकतो किंवा कमी झाला तर दोन हजार क्रेट कमी निघू शकतो. मार्केटमधे हे शिल्लकचे-वजा दोन हजार क्रेट भाव पाडतात व चढवतात. ह्याचा अंदाज दोन आठवड्याआधीच कोण कसा घेऊ शकतो? बाजार म्हणजे रोजची सरप्राइज विजिट असते. २. मध्यस्थाशिवाय शेतकरी वा ग्राहक यांचे हित अशक्य आहे व ही व्यवस्था चालणे दुरापास्त आहे, आताच्या जोशमधे सगळे गोग्गोड वाटेल. सुरवातीचा उत्साह मावळल्यावर किंवा सुरवातीचे समाजसेवी होत्करु पुढे निर्ढावल्यावर येरे माझ्या मागल्या होणारच. ते टाळता येणे अशक्य आहे. मध्यस्थांवर कडक नियंत्रण, पारदर्शकपणा, शिस्त आणली तर आहे तीच व्यवस्था योग्य ते फळ देईल. ह्या संबंधी मी शेअरबाजाराचे उदाहरण देईल. आज हा व्यवहार खुला आहे. कोणते शेअर चढतात, उतरतात ते दिसतंय. असंच शेतकर्‍याला बाजाराचे करंट भाव कळले - विशेषतः अडते व व्यापार्‍यांमधे जे व्यवहार होत आहेत ते कळले - तर चांगलेच आहे. कोणता माल किती आला, किती भाव मिळाला, कोणी कितीला विकला-घेतला ह्यासंबंधी पूर्ण पारदर्शकता हवी. रुमालाखालची चालबाजी वा लिलावाची बदमाशी नको. ३. ओपन मार्केटः ओपन मार्केट जीवघेणे आहे. कमजोर दिलवालोंकी बस की बात नही. आज आपण सर्व जण शेतकरी-अडते-व्यापारी-किरकोळ-ग्राहक ह्याच साखळीचा विचार करत आहोत. शेतकर्‍यावर येऊन संपणार्‍या एका दुसर्‍या साखळीचा विचार करत नाही. बी-बियाणे, खते, औषधे, यंत्रे, मजुरी, पाऊस, पाणी, हवामान, अशी लांब जंत्री शेतकर्‍याला माल टेम्पोत भरण्याआधीपर्यंत हाताळायला लागते. ह्या चेनमधे इतका गोंधळ आहे की हा 'अडते व्यापारीवाला गोंधळ' म्हणजे किस खेत की मूली. उदा. एक औषध विक्रेता सरासरी किमान ५० ते ८० टक्के पर्यंत शेतकर्‍याला चुना लावत असतो. अमुक एक रोग आला तर त्या एका रोगाच्या अक्सीर इलाजासोबत अजून चार औषधे जोडून देतो. पाचशे रुपयात होणारी एक फवारणी सहज दोन ते तीन हजारापर्यंत जाते. अनेकदा काही रोगांवर तर अगदी फुकटचे इलाज असतात. रासायनिक खते, औषधे, बियाणे यांच्यात खूप मार्जिन नसते. त्यामुळे कमाई करण्यासाठी विक्रेते असले प्रकार करतात हे रोज स्वत:च्या डोळ्यानी पाहत आहे. ३ लाख, दोन लाख, एक लाख अशा किमान भांडवलावर कृषीसेवाकेंद्र सुरु करणारे किमान दहा विक्रेते माझ्या ओळखीत आहेत. ह्यांच्या दुकानांना केवळ एक ते दोन वर्षे झाली असून किमान तीस लाख ते चार कोटी इतका एक वर्षाचा टर्नोवर आहे. ह्यात निव्वळ फायदा फक्त पंधरा टक्के जरी धरला (जो अगदी कमीत कमी आहे) तरी जस्ट इमॅजिन... ओतूरसारख्या छोट्या गावात ३२ कृषीसेवाकेंद्रे आहेत. सगळी किमान वीस लाख ते पाच कोटीचा धंदा करतात. ह्या विक्रेत्यांवर कोणतेही निर्बंध नाहीत. कोणती औषधे द्यावी याची कोणतीही सुसूत्रता नाही. विक्रीचा परवाना सरकार देतं पण जे विकलं जाते ते गरजेचे आहे काय हे बघण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही. (ह्यावर मी एक उपाय काढला असून दहा हुशार मुलांची एक टीम तयार केली आहे. आमचे ग्राउंडवर्क व बॅकसिस्टम चे काम सुरू झाले असून लवकरच लॉन्चिन्ग होईल. तेव्हा सविस्तर लिहिनच. शेतकर्‍यांचे पैसे वाचवणारा हा एक उपक्रम माझ्या डोक्यात तयार होत होता. त्यास आता मूर्तिमंत रूप येत आहे. विक्रेते देत असलेली औषधे, त्यांच्या किमती इत्यादी वाजवी आहेत का, गरज नसलेली औषधे किंवा घटक समान असलेली लोकल कंपनीची स्वस्त औषधे न देता, मल्टीनॅशनल ब्रॅण्डेड तीच औषधे अधिक दराने विकली जातात ते दिले आहे का याची चाचपणी करण्यासाठी शेतकर्‍यांनी आमच्या कॉलसेन्टरला फोन करावा. फोनवरुन शेतीतली तज्ञ मंडळी त्यांना योग्य मार्गदर्शन करुन त्यांचे आर्थिक नुकसान, शोषण थांबवायला मदत करतील. एका अल्पभूधारक शेतकर्‍याचे एका वर्षाला किमान पन्नास हजार ते एक लाख वाचू शकतात. माझ्या ओळखीतल्या एका विक्रेत्याने (जो सुमारे पाच एकर बागाइतवाला शेतकरीही आहे) तो विक्रेता होण्या आधीची बिले आणि आताची बिले दाखवली. पुर्वी त्याचे वार्षीक बील व्हायचे दहा लाख. आताचे त्याचे बील आहे केवळ तीन लाख. ही फक्त एका शेतकर्‍याची गोष्ट आहे.) यानंतर पिक प्रत्यक्ष हाती येईपर्यंत कोणतीही खात्री नसते की नेमके किती उत्पन्न मिळणार आहे. मागच्या वर्षी चार हजार क्रेट टोमॅटो काढणारा त्याच शेतात, त्याच मातीतून, तीच रोपे लावून पाचशे क्रेट तरी मिळतील का याची चिंता करत आहे. बाकीचा खर्च सर्व तेवढाच किंबहुना वार्षिक वाढीच्या परंपरेने तुलनेत जास्तच. अशा बेभरवशाच्या शेतीउद्योगातून हाती किती माल येईल व त्याला किती भाव मिळेल ह्याची कोणतीही शाश्वती सद्यस्थितीत तरी शेतकर्‍याच्या हाती नाही. भले आज जाऊन सोसायटीत टेम्पो उभा करेल पण अभ्याने म्हटलं तसं उद्या पाचवा टेम्पो दहा रुपये किलो टोमॅटो द्यायला लागला तर वीस रुपये किलोवाल्याकडे लोक पाठ फिरवतील, भले त्याचे टोमॅटो कितीही उत्तम असू देत. तिथे शेतकरी काय करेल? रस्त्यावर ओतून देऊन रिकामा टेम्पो घरी घेऊन येईल. दुसरं काय होऊ शकतं...? त्यामुळे शेती ह्या नाजुक विषयावर चर्चा करतांना वास्तवाचे भान जपणे सर्वात महत्त्वाचे आहे असे मला वाटते. कथा-कादंबर्‍यामधे शोभणार्‍या आदर्शवादाला 'बाजारा'त कोणीही उभे करत नाही. 'चार दिन की चांदणी फिर अंधेरी रात है' हे शेतकर्‍यांच्या नशिबी येऊ नये असे तळमळीने वाटते.

In reply to by मारवा

विशेषतः अडते व व्यापार्‍यांमधे जे व्यवहार होत आहेत ते कळले - तर चांगलेच आहे. कोणता माल किती आला, किती भाव मिळाला, कोणी कितीला विकला-घेतला ह्यासंबंधी पूर्ण पारदर्शकता हवी. रुमालाखालची चालबाजी वा लिलावाची बदमाशी नको.
यासाठी केला होता अट्टाहास ! आप्ल्या कामाला सलाम आणि तुम्ही त्याच क्षेत्रात काम करीत असल्याने थेट आणि अस्सल माहिती. मीही ३-४ वर्षे बंगलोर स्थित बीयाणे कंपनीत काम केले आहे आणि विषेश म्हणजे पुणे कार्यालय थेट गुलटेकडी कांदाबाजार गाळ्यात होते. रच्याकाने : या महामंडईतल्या दुकानाला "गाळा"च का म्हणत असावेत शेतकरी त्याने गाळात जातो त्याचे काय? शहरी अकृषीक नाखु

In reply to by नाखु

लिलाव अथवा सौदेबाजीतली पारदर्शकता इतकाच आपला अट्टाहास जर असला तर इथेच थांबावे नाखुकाका. फार चिल्लर ध्येयासाठी तुम्ही तुमची एनर्जी वेस्ट घालवताहात. एक दिवस बाजारात फिरले तर ध्यानात येते. दोन्ही बाजू तुम्हाला कळत होत्या, कळू शकतील. शेतकरी कितीने माल घालतो हे सांगायला कचरत नाही, तुम्हाला कितीला मिळतो हे जगजाहीर असते. पण मधले जे काही कुणाच्या घशात जाते त्याविषयी फक्त राग असेल तर अवघड आहे. ते का जाते ह्याचा विचार केल्यास बर्‍याच प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतील. संदीप डांगेंनी लिहिल्याप्रमाणे खताची, औशधाची, औजारांची, मनुष्यबळाची, वाहतुकीची, बी बीयाण्यांची एक प्रोसेस आणी सिस्टेमॅटिक चेन असते हे मी आपणास सांगायला नकोच. शिवाय शेतकरी विकत घेत (असेल तर) असलेली वीज, विकत घेत (असेल तर) असलेले पाणी, रिस्क फॅक्टर्स ह्या सर्वांचाच एक व्यवसाय अथवा इंडस्ट्री म्हणून विचार करता त्या उत्पादनाचा भाव ठरवणे जरी की पर्सन म्हनून शेतकर्‍याचा अधिकार असला तरी तो त्याच्या हातात राहिला नाहीये. ज्यांनी ह्या सर्वांचे प्रोपर व्यवस्थापन केलेय ते प्रगतीशील शेतकरी म्हनून गणले जातात. आज अशा शेतकयांची उत्पादने( सर्वच नव्हे) परदेशी तरी जातात किंवा सर्वसामान्यांंच्या आवाक्याबाहेर असतात. ग्राहकाचा विचार करता त्यांनीही भाजीपाला, धनधान्य स्वस्त/रास्त भावात मिळावे हि अपेक्षा धरणे गैर नाही पण ग्राहकाच्या हातात चॉइस एवढे सोडले तर काहीही नाहीये. आज डिमांड तयार करणे एवढेच ग्राहक करु शकतो. त्या फोर्सने काही पर्यायी व्यवस्था जन्मास घातली तरच ह्या चक्रातून ग्राहकाची सुटका होऊ शकते. एकाच वेळी शेतकर्‍यांना चांगला भाव मिळेल अन ते आपल्या दारात उलूसा नफा घेऊन ती ताजी ताजी भाजी देऊन जातील आणी सार्‍यांचे कसे छान छान होईल ह्या सुखस्वप्नातून सामान्य नागरिक जेवढ्या लवकर बाहेर पडतील तेवढे बरे आहे. ह्या विषयावर बरेच टंकावेसे वाटते, अजून खुप विषय आहेत विपणनासारखे, शेतमालावर प्रक्रीयांसारखे, योग्य वाहतुक व्यवस्थांवर, साठवणुकीवर असे बरेच काही डोसक्यात साचलेले असते पण एकतर टंकायचा कंटाळा आणि दुसरे म्हणजे ह्या विषयावर बायस न ठेवता असल्लेया किंवा सहभागी सदस्यांच्या मतांची वानवा वा दुरल्क्ष्य (मारवाजी, डांगेसारखे अपवाद) ह्यामुळे सध्या पूर्णविराम. धन्यवाद.

In reply to by अभ्या..

आज डिमांड तयार करणे एवढेच ग्राहक करु शकतो. त्या फोर्सने काही पर्यायी व्यवस्था जन्मास घातली तरच ह्या चक्रातून ग्राहकाची सुटका होऊ शकते. एकाच वेळी शेतकर्‍यांना चांगला भाव मिळेल अन ते आपल्या दारात उलूसा नफा घेऊन ती ताजी ताजी भाजी देऊन जातील आणी सार्‍यांचे कसे छान छान होईल ह्या सुखस्वप्नातून सामान्य नागरिक जेवढ्या लवकर बाहेर पडतील तेवढे बरे आहे.
मी अश्या स्वप्नात नक्की नाही पण जर वरती बुवा म्हणतात त्या प्रमाणे गाळ्यावर ८ रू किलोने (घाऊक) विकायची भाजी किरकोळ विक्रेत्याला/ग्राहकाला थेट ४० रू किलोने कशी विकायची ईच्छा/मागणी होते. त्यात नक्की मूल्यवर्धन (व्हॅल्यु अअ‍ॅडीशन) काय आहे. बरं छोटे उत्पादक (मी मागेच माझ्या वर्गमित्राचे उदाहरण दिले तो रोजच्या रोज तरकारी खानावळ्/हॉटेलवाल्यांना देतो आणि बाजारभावापेक्षा कमी (कारण त्यांनाही ठोक घेत्लयास काय भाव आहे हे माहीत असते)भावात देतो ही सोय त्याने स्वतः शोधली/विकसीत केली आहे. प्रश्न जी वस्तू (नाशवंत असली तरी दूधासारखी कुठलीही खास प्रक्रिया करावी लागत नसल्यास दूध खरेदी २० ते २४.५० प्रति लिटर संदर्भ त्यातील हे वाक्य पुरेसे बोलके आणि अर्थवाही आहे वार्षिक सरासरी लक्षात घेता दररोज एकूण ८० ते ८५ लिटर दूध मिळते. त्यातील ६५ ते ७० लिटर दूध गंगाखेड येथील शासकीय डेअरीला दिले जाते. त्यास सरासरी २४.५० रुपये प्रतिलिटर दर मिळतो. १५ ते २० लिटर दुधाची विक्री ३० रुपये प्रतिलिटर दराने घरूनच होते. दूध व्यावसायिक व ग्राहक दूध घेऊन जातात.

म्हणजेच स्थानीक ग्राहकाला हा शेतकरी थेट चार-पाच पटीत विकत नाही.

राहिला प्रश्न
पण मधले जे काही कुणाच्या घशात जाते त्याविषयी फक्त राग असेल तर अवघड आहे. ते का जाते ह्याचा विचार केल्यास बर्‍याच प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतील.
म्हणजे शेतकर्याने टोमॅटो २ रू किलोने विकले दलालास, तरी स्थानीक विक्रेता ( माझ्या परिचयातले दांपत्य भाजीची हातगाडी लावते आणि त्यावरच त्यांची उपजीवीका आहे,पुण्यात आल्यावर भेट घालून देईल गुलबर्ग्याचेच आहे०)ती १२-१५ रू किलोने खरेदी करावी आणि पुढे त्याचा नफा(नुकसान) धरून ग्राहाकाला. मग त्या मध्यस्थांविषयी बोलेले तर त्याला राग (आलाय) असेच म्हणायचे का? आणि पुन्हा एक्दा सगळे जग फक्त पांढरे वा काळे नसते मधल्या छटा असतात हे मी का सांगायला पाहिजे तुझ्यासारख्या मुरलेल्या व्यवसायीकाला/रंगकर्मीला ! माझा राग नाही पण आडवणूक करणार्यांना पर्याय झाला की त्यांची मुजोरी कमी होतेच.एके काळी स्कूटरसाठी अग्रिम रक्कम भरून ४ते ५ वर्षे वाट पहावी लागत होती. पर्याय येताच त्या कंपन्या सुधारल्या नाहीतर बुडाल्या. शेतकर्यांना त्यांच्या घामाचे उचीत दाम मिळालेच पाहिजे पण ते फक्त आणि फक्त शहरी ग्राहकाच्या खिशातून्च दिले गेले पाहिजे असा अट्टाहास काय कामाचा? शहरी माणसाचा पगार शेतीमालाच्या भावाप्रमाणे वरखाली होत नाही पण जसं डांगे सरांनी सांगीतले तसं कांदा शेतीत दुसरं अगदी अलिकडचं उदाहरण म्हणजे मगरपट्टा सिटी ज्या शेतकर्यांनी कवडीमोल किंमतीला जमीनी बांधकाम व्यावसायिकाम्ना विकल्या असत्या त्यांना एकत्र करून यशस्वी केलेला प्रकल्प आहे (त्याला राजकीय पाठबळ आहे पण सामुहिक तत्वामवर सर्वांना एक्त्र येऊन केलेल्या उप्क्रमाची जागतीक पातळीवर नोंद घेतली गेली आहे) शेतकर्यांचा पहिला सहकारी बाजार निघाला तर चांगलेच आहे ज्या जिल्ह्यात रत्नाप्पा कुंभारांनी सहकाराचा श्रीगणेशा केला त्याच जिल्ह्यात शेतक्र्यांच्या अम्तर्गत राजकारणाने खाजगी दूधसंघ/कारखाने डोईजड झाले ही वस्तुस्थीती आहे.
टोमॅटो २ रू किलोने विकले दलालास,तेंव्हाही त्याला याचा उत्पादन खर्च किती झाला आहे ते नक्की माहीती असते तरी तो विकायला तयार असतो (कधी नाईलाजाने तर कधी अत्यल्प नफयाने)
ता.क. सदाभाऊनी पत्रकाराला विचारलेला प्रश्न कांद्याला अगदी कवडीमोल भाव मिळाला तेंचा तुम्च्या पैकी कुणी म्दत केली. बातमी केलीत पण मदत काय केलीत? हाच प्रश्न त्यांनी आडत्यांना विचारला कुणाकडेही उत्तर नव्हते आणि नसणार आहे. आधिक ऊणे असल्यास क्षमा आप्ला स्नेहाभिलाषी नाखु

वरील चर्चेत आलेल्या वेगवेगळ्या मुद्दे आणि आधिक-ऊणे बाजूंच्या अनुषंगाने माझे चार पैसे:
  • सगळेच आडते मध्यस्थ चोर नसले तरी सगळेच साव्/प्रामाणिक नाहीत, तोच नियम शेतकर्यांनाही (होय प्रत्यक्ष शेतमाल पिकवणार्यांना) लागू आहे.
  • मध्यस्थ असणे अनिवार्य आहे तरच वितरण सुरळीत व मागणीनुसार होईल. नेमकी अपेक्षा आणि व्याख्या खालच्या बातमीतील लेखात आली आहे.
  • आठवडी बाजार ही शहरातील संकल्पना ही नगरसेवकांचे खिसे भरण्यासाठी आणि बगलबच्च्यांची सोय लावणयासाठी होऊ नये.
  • कुणी मिपाकर मोठ्या ग्रूहसंकुलात किमान (१०० सदनिकांचे वर असलेल्या) रहात असेल) तर बातमीतील संस्थाप्रमाणे जागा उपल्ब्ध करून शेतकर्यांकडून वाजवी भावात माल मिळण्यासाठी प्रयत्न करता येईल.
तेव्हा आपण 'शेतकर्‍याने नक्की कसले आत्मपरिक्षण करावे' हे सुचवत आहात ते कळले नाही नाखुकाका..
. मी जे शब्दात योग्य रीत्या मांडू शकलो नाही ते सुदैवाने आत्मुदांनी मांडले आहे
हाच शेतकरी जोखड मुक्त झाल्यावर काय करतो? ? ? तो ऒपन मार्केटला ८ रु किलोच्या जागी एकदम ३० ते ८०रु किलो नी विक्री करू पहातो. हे रोजच्या ग्राहकाला वार्षिक सरासरी दरात मार देणारे होते. स्वविक्रयाची मिळालेली मुभा व्यावसायिक गुणवत्ते अभावी अशी वांझ होते. इथेच शेतकरी संघटनांचा मेन रोल आहे. त्यांनी शेतकय्रांना खरे व्यापारी केले पाहिजे.
त्याने अगदी ८रू किलोने विकू नये पण किमान एक किलो आणि ५,१०,२० किलोच्या च्या पटीत घेत्लयास प्रतिकिलोचा दर कमी असे जरी ठेवले तरी किमान वेळात मालचा खप वाढेल व ग्राहकांनाही रास्त भावात भाजीपाला मिळेल. पण अट्टाहासाने थेट तीप्पट चौपट भाव ठेवणे त्यालाच जास्ती मारक आहे. मी,डांगेसर आणि अभ्या जर मंडईत गेलो आणि थेट शेतकर्याकडे माझ्या गल्लीत येणार्या हातगाडीवाला,कोपर्यावचा भाजीवाला आणि स्थानीक मंडईत असलेल्या भावातच जर भाजी मिळत असेल तर कश्याला तिथे खरेदी करेल. राहिला प्रश्न मध्यस्थांचा तर मध्यस्थांवर पुर्णतः अवलंबीत्व नाही हे मथ्यस्थांना (पर्यायी व्य्वस्थेच्या अंमलबजावणीने) कळाले तर नक्कीकाही फरक पडेल. मॉल संस्क्रुतीचा उदय होण्यापुर्वी (किमान १५५२० वर्षांमागे) साबण्,प्रसाधने, अगदी खाद्यतेले (पाकीटबंद) फक्त एम आर पी वर विकली जात त्या पेक्षा कुणी कमी किमतीत विकूच शकत नाही असाच समज होता. पुण्यात माझ्या माहीतीनुसार पहिला प्रयोग ग्राहकपेठेने केला आणि मग बर्याच नवीन ग्राहक्बाजार उदयास आले.(भारती बाजार ई) मी स्वतः १९८४ ते १९९० पर्यंत ग्राहकपेठेतून महिना किराणा भरला आहे (राहण्यास पाषाणला होतो, पण कामाला पुण्यातच असल्याने) बातमीतील शेवटचा परिच्छेद जास्ती आश्वासक आणि आशादायी वाटला. उत्तम चर्चेसाठी सर्वांना धन्यवाद, प्रश्न रोजच्या भाजीचा आहे (जो घरोघरी रोजच पडत असतो)

दैनीक सकाळमधील बातमी जशीच्या तशी:

पुणे - शेतमालाच्या थेट विक्रीसाठी शहरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची हमी दिली आहे. सिंहगड रस्ता आणि कोथरूड परिसरात तीन ठिकाणी शेतमाल ग्राहकापर्यंत पोचविण्याऱ्या बाजाराचे "मॉडेल‘ तयार करण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे. यासाठी पणन मंडळ आणि महापालिकेने सहकार्य करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. "सकाळ‘मध्ये झालेल्या चर्चेत गृहनिर्माण सोसायट्या, महापालिका, कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि पणन मंडळ, शेतकरी गट यांच्या प्रतिनिधींनी शेतमालाच्या थेट विक्रीवर चर्चा केली. शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री योजनेविषयी पणन मंडळाचे सहायक सरव्यवस्थापक डॉ. भास्कर पाटील यांनी पणन मंडळाच्या "आठवडे बाजार‘ या संकल्पनेविषयी सविस्तर माहिती दिली. शहरात विविध ठिकाणी राबविल्या जाणाऱ्या "आठवडे बाजारात‘ थेट शेतकऱ्यांकडून ग्राहकांना ताजा, योग्य वजनाचा शेतमाल मिळत आहे. ही संकल्पना राबविण्यासाठी गृहनिर्माण सोसायट्या, महापालिका यांनी जागा उपलब्ध करून दिल्यास आणखी काही ठिकाणी ते सुरू करता येतील, असेही त्यांनी नमूद केले. प्रत्यक्षात "आठवडे बाजार‘ आयोजनात सहभागी असलेले शेतकरी गटाचे प्रतिनिधी नरेंद्र पवार यांनी या संकल्पनेमुळे शेतकऱ्यांच्या मुलांनाही रोजगार मिळू लागल्याचे स्पष्ट केले. मागणी आणि पुरवठा याचे व्यवस्थापन करण्याचे महत्त्वाचे काम गटाला करावे लागते, त्यानुसार नियोजन करावे लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ही संकल्पना अधिक रुजली, तर शेतमालाच्या विक्रीला चांगला पर्याय मिळू शकतो, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्‍त केला. श्रीरंग सुपनेकर यांनी शेतमालाच्या विक्रीव्यवस्थेत त्याला हवा तो आणि पारदर्शी मध्यस्थ मिळाला पाहिजे, असे नमूद केले. पुणे जिल्हा सह. गृह. महासंघाच्या मनीषा कोष्टी आणि सीमा भाकरे यांनी शेतमालाच्या थेट विक्रीसंदर्भात ग्राहकांमध्ये अधिक जागृती करणे आवश्‍यक असून, ते करण्याची जबाबदारी घेतली. पुणे शहर हाउसिंग फेडरेशनचे विकास वाळुंजकर यांनी गृहनिर्माण सोसायट्यांकडून शेतमालाच्या विक्रीला जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू, असे आश्‍वासन दिले; तसेच गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सिंहगड रस्ता येथे दोन आणि कोथरूड येथे एक जागा लवकरच उपलब्ध करून देण्याची हमी दिली. या जागांची पणन मंडळ आणि शेतकरी गटाचे प्रतिनिधी पाहणी करून त्या ठिकाणी बाजाराचे "मॉडेल‘ उभारण्याचा निर्णय घेतील. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आवश्‍यक ते सहकार्य पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती करेन, गृहसोसायट्यांना शेतकरी गटांची माहिती आम्ही देऊ, असे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दिलीप खैरे यांनी सांगितले; तर आमच्या संघटनेशी संबंधित शेतकऱ्यांचे यात सहकार्य राहिल, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते योगेश पांडे यांनी नमूद केले. या चर्चेत महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप, खैरे, उपसभापती भूषण तुपे, डॉ. भास्कर पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते योगेश पांडे, विकास वाळुंजकर, प्रदीप झांबरे, विनायक कुलकर्णी, चैतन्य पुरंदरे, मंगेश गुप्ते, सचिन हिंगणेकर, सुरेश कट्टे, समीर रूपदे, मनीषा कोष्टी, सीमा भाकरे, शेतकरी गटाचे नरेंद्र पवार, श्रीरंग सुपनेकर, अमेय सुपनेकर, योगेश पवळे, शेतकरी अजिंक्‍य जाना, शिवम लोणारी, मनीष राऊत, पणन मंडळाचे अधिकारी डॉ. केदार तुपे, गणेश दीक्षित, स्वाभिमानी विद्यार्थी परिषदेचे पांडुरंग शिंदे आदी सहभागी झाले. बैठकीला "ऍग्रोवन‘ या कृषीविषयक दैनिकाचे संपादक आदिनाथ चव्हाण, "सकाळ‘चे कार्यकारी संपादक नंदकुमार सुतार, सहयोगी संपादक सुनील माळी उपस्थित होते. शेतकरी बाजारासाठी सत्तर जागा ः जगताप
महापालिकेकडून शेतकरी बाजार ही संकल्पना राबविली जाणार असून, त्याविषयीची माहिती अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी दिली. ही योजना राबविण्यातील तांत्रिक अडचणी आणि त्याची नियमावली त्यांनी स्पष्ट केली. या बाजारात केवळ शेतमालच विक्रीला ठेवला जाईल आणि तेथे शेतकरीच मालाची विक्री करू शकेल. त्याकरिता भाडेही आकारले जाणार आहे. पणन मंडळाकडे नोंदणी असलेल्या शेतकरी गटांना यात प्राधान्य दिले जाणार आहे. या योजनेविषयी महापालिकेतील पक्षनेत्यांच्या बैठकीतही निर्णय झाला आहे.

सोन्याबापु जरा ओपनमार्केटवाल्यांवर उखडलेत माझी इतकी हिंमत की मी मानानियांवर उखडेल!!?? जे ज्ञानामृत आजवर माननीय महनियांनी दिले आहे त्यातलेच थोडे परत करतोय, गुरुदक्षिणा म्हणुन! बाकी तुमचा प्रतिसाद आवडला हे वेगळे सांगणे न लगे

नाखून्स आजची बातमी बघा जरा, काय वाटतंय? बाजार समितीवर येणाऱ्या शेतमालावर आडत न आकारता ती 4 ते 10 टक्क्यांची रक्कम आता खरेदीदाराकडून म्हणजे अप्रत्यक्षपणे शहरी ग्राहकाकडून वसूल केली जाणार आहे. परिणामतः भाजी धान्य व अन्य कृषी उत्पादने महाग मिळण्याची शक्यता आहे. नशिबाने पणनमंत्री आता आमचे देशमुख साहेब झालेत. पाहू 6 ऑगस्ट च्या नव्या नियमात काय येते ते.

दोन वर्षा पुर्वी वाशी चा एक व्यापारी आमच्या आंब्याच्या बागेत आला. बाग नुकतीच मोहरली असल्याने एकुणच मौसम चांगला जाइल अशी अमची आशा होती. मोहर पाहुन त्या व्यापर्याने आम्हाला आमचा माल त्यालाच आम्ही विकावा अशी गळ घातली. आम्ही हि "बघुया" असं म्हणालो. तो तेंव्हा निघुन गेला. जाता जाता "काही मदत हवि असल्यास सांगा" हे न वीसरता बोलला. आम्च्या बागे प्रमाणे त्याने आजुबाजुच्या इतर बागाईतदारंकडे सुधा भेट दीली होती. सगळी कडे सेम ऑफ़र, असे व्यापारी आमच्या कडे बरेच येतात , आगावु पैसे देखील देतात, २ आठवड्या नंतर पुन्हा तोच व्यापारी पुन्हा आला. आणी आगाउ २ लाख देउन गेला, आजुबाजुला पण बकिच्या बागवाल्यानी घेतले. एप्रिल उजाडला, कल्टार वापरत नसल्याने, बाग थोडी उशिराच आली. ५ - १० -१५ अश्या ३ - ४ दिवसाच्या अंतराने आमच्या पेट्या वाशी मार्केट ला एक्प्रेस डीलिव्हरी ने पोहचु लागल्या, पहीली पट्टी आली ती १२०० ची, दुसरी आली ९५०, मग मार्केट ला फोन गेला. तर व्यापारी म्हणे वल्साड हापुस चालु झालयं त्या मुळे भाव मीळत नाही, मग आजु बाजुला तपासलं सगळया व्यापार्यांच्या सेम पट्ट्या. वाशीत दुसरी कडे चौकशी केली, तसेच गावातल्या इतर बागाईतदारांकडे चौकशी केली(असे व्यापारी जे आमच्या व्यापार्या व्यतीरिक्त दुसर्या व्यापार्र्या कडे पेट्या घालत होते) असता, तेन्व्हा कळाल की पेटी मागे आम्हाला ५०० रुपयाची तुट येत होती. मग आम्ही व्यापरी बदलला, रुपायातला ४०पैसे माल नव्या व्यापार्याला (ज्यच्या कडुन आगावु रक्कम घेतली होती) आणी ६०% माल आमच्या रेग्युलर व्यापार्याला. त्यानंतर जुन्या व्याप-याच्या २-३ पट्ट्या नीट आल्या, आणी परत येरे ६० % वाला व्यापारी पण कमीच्या पट्ट्या पाठवायला लागला . (जसा मौसम पुढे पुढे सरकतो तसा भाव कमी होतो हे आम्हाला ठाउक होतं पण हे दोघेही पठ्ठे मे च्या सुरुवातीलाच १५ मे च्या पट्ट्या टाकयला लागले.) हे व्यापारी पेट्या वरच्या नीशाण्या बघुन पट्ट्या पाठवतात. त्यांना थोडीफ़ार कल्पना असते की कोण बागाईतदार कोणाला माल घालतो. शेवटी कंटाळुन बराचसा आंबा क्यानींग ला घातला. गणपतीला वाशीच्या नविन व्यापार्याची बाकी चुकती करुन टाकली. पण काही बागाईतदारांनी मात्र आगावु रक्कम देणा-या व्यापा-यालाच माल घालत राहीले, दोन वर्ष झाले तरी त्यांची शील्लकच संपत नाहीय. कल्टार= लवकर आणी बम्पर फळधारणा व्हावी म्हणुन वापरलं जाणारं रासायनीक औषध. पट्टी= माल काय भावात वीकला गेला, -वाहतुक खर्च-लोडींग हमाली-अनलोडींग हमाली-दलाली एक्सप्रेस्स डीलीवरी= माल सकाळी ११ च्या आत एपीएमसी ला पोहोचला तर एक्सप्रेस डीलिवरी त्याचे ट्रांसपोर्टर पेटी मागे १० रुपये जास्त घेतो, ७० रुपये नॉर्मल डीलीवरी तर ८० रुपये एक्सप्रेस चे. नीशाणी : आंब्याच्या पेटी वरील खुण, बागाईतदाराच्या पुर्ण नावाचा ईंग्रजी शॉर्ट्फ़ॉर्म

In reply to by पैसा

त्यामुळे ब-याच वेळेस क्यानीन्ग बर वाटत. कारण १८ ते ३५ च्या मध्ये दर अस्तो किलो मागे, पैसा देखील रोख मीळतो, क्यानीन्ग च्या मालाची फार जपणुक करावी लागत नाही आणी आपल्याच वाडीत कीन्वा पन्च्क्रोशीत विकला जातो.

रुमाल पध्दत बन्द केली पाहीजे जेणेकरुन शेतक-याला त्याचा शेत माल किती कीमतीत विकला गेला ह्याची कल्पना येइल.

आता सध्याचे शेतकरी नव्या उमेदीने शेते पिकवतील व नविन शेतकरीही शेतीव्यवसायात उतरतील. मागिल वर्षी आमचा एक आंब्याच झाड एका व्यापार्‍याने घेतल. आंबो छोटेच होते ट्रक भरून आंबे घेउन गेला आणि फक्त २००० रु. दिले. ह्या वर्षी सरळ आम्ही सगळ्यांना आंबे वाटून टाकले.

नमस्कार, विषय चांगला आहे आणि त्यानुसारच जरा मार्गदर्शन हवे आहे. आमचे स्वताचे डाळींब आहेत , साधारण ५०० झाडी आहेत. नाशिक मध्ये – तालुका – सिन्नर, देवपूर येथे शेती आहे. बाग पुढील महिन्या भरात चालू होईल. फळ चांगले लागलेले आहे. माझा भाऊ हे सगळे काम बघतो. सध्या एका कॅरेट (२० कि.) मागे साधारण १००० ते १७०० असा भाव चालू आहे. तरी चांगला फायदा कसा होऊ शकतो यावर जाणकारांनी मार्गदर्शन करावे. धन्यवाद

तुम्ही येथे थेट व्यापाराच्या बाजूने व विरोधी चर्चा करीत आहात पण काही झाले तरी शेतमालाचे भाव कमी होणार नाहीत फक्त अपवाद एका स्थितीचा ते म्हणजे समुद्रावर शेती करायला सुरूवात झाली. तर सिंचनाचा खर्च वाचेल. ( काय स्वप्न असतं एकेकाचं ) प्र॑चण्ड उत्पादन वाढेल. माणसाचे पोट एका वेळी मर्यादेपेक्षा जास्त खाउ शकत नाही यामुळे मालाला उठाव नाही असे होउन भाव उतरतील. किंवा सर्व नवश्रीमंतांच्या नोकर्या जाउन त्यांची क्रयशक्ती मजुरांबरोबर येईल त्यावेळी प्रचंड उत्पादन न होताही किम्ती आवाक्यात असतील सर्वांच्या.

In reply to by चौकटराजा

शेतमालाचे भाव कमी होणार नाहीत
मराठी भाषेत बोलताना फार अडचण होते कधी कधी ! ते इथे प्रकर्षाने जाणवले म्हणुन जरासा अवांतर लालरंगी प्रतिसाद देत आहे . व्हॅल्यु , कॉस्ट , वर्थ आणि प्राईज ह्या चार वेगळ्या कल्पना आहेत असे मला वाटते. उदाहरणार्थ : समजा मी माझ्या शेतात बटाटा लावला. जे बटाट्याचे उत्पन्न येणार आहे त्याला काही विषिष्ठ व्यॅल्यु आहे , पण व्यॅल्यु ही अन ऑब्झर्वेबल गोष्ट असल्याने आपण प्राईस ने त्याचे अ‍ॅप्रोक्सिमेशन करतो. हां तर मी माझ्या शेतात बटाटा लावला , जे काही उत्पादन आले शे दीडशे क्विटल वगैरे , त्या साठी माझा जो काही खर्च झालेला आहे तो , मग त्यात बी बियाणे , खते , ह्युमन रीसेओर्स , प्रीप्रोसेसिंग, ट्रान्स्पोर्ट वगैरे वगैरे ते सगळे मिळुन होते ती कॉस्ट . उदा. से , १००० पर क्विंट्टल पण ही माहीती ग्राहकाला माहीत नसते. समजा की बटाट्याचे उत्पन्न जे काही काही आले आहे ते अतिषय उच्च दर्जाचे आहे त्यावरुन ठरते ती त्याचे "वर्थ " . से ३००० प्रति क्वींटल . पण ही ग्राहकाला माहीत असते पण शेतकर्‍याला खात्रीलायक माहीत नसते तो केवळ अंदाज बांधु शकतो. आणि आता प्राईस म्हणजे ग्राहक ३००० च्या खालची काहीतरी किंमत सांगणार आणि शेतकरी १००० च्या वरची , मग बार्गेन करत करत चर्चा जिथे येवुन थांबेल ती म्हणजे प्राईस . ह्या सगळ्यात लोच्या असा आहे की शेतकरी आणि ग्राहक दोघांसाठी ही असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन गेम आहे, मात्र अडत्या साठी नाही ! अडत्याला कॉस्टही माहीत आहे आणि वर्थही ! आणि म्हणुनच तो मलिदा खाणार हे स्वाभाविक आहे ! पण इतके करुनही व्यॅल्यु कोणालाच माहीत नाही , सगळेच अ‍ॅप्रोक्सिमेशन करत आहेत व्यॅल्युचे ! कदाचित लेज कंपनीला अचानक बटाट्याची कमतरता जाणवायला लागली तर ते ५००० च्या रेटनेही घ्यायला तयार होतील ! value of a thing is what people are ready to pay for it ! हां तर , शेतमालाचे भाव कमी होणे हे हे तेव्हाच शक्य आहे की जेव्हा एकदम शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन असेल , कारण त्या केस मध्ये अडत्याचे अ‍ॅडव्हान्टेजच संपुन जाणार आहे अन त्याचे कमिशन जवळपास शुन्य होणार आहे ! ( अडत्याची नोकरीच जाईल असे मी म्हणत नाही कारण अडते केवळ शेतमालाची दलाली करत नाहीत , इतर बरेच काही करतात हे मलाही माहीत आहे ) हां तर , शेतमालाला "योग्य" भाव ( योग्य म्हणजे शेतकर्‍याला आणि ग्राहकाला न्याय्य वाटेल तो ) मिळण्यासाठी एक अ‍ॅक्टिव्ह ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म असणे आवश्यक आहे की जो किरकोळ व्यापारी, घावुक व्यापारी, खरेदीदार असा सर्वांनाच उपलब्ध असेल ! ग्राहक त्यांच्या बाय ऑर्डर्स त्यांना अपेक्षित किमतीला पक्षी वर्थला प्लेस करतील , शेतकरी त्यांच्या सेल ऑर्डर्स त्यांना अपेक्षित किमतीला पक्षी कॉस्ट + एक्स्पेक्टेड प्रॉफिट ला प्लेस करतील , जिथे ह्या किमती मॅच होतील तिथे व्यवहार होईल , शेतकरीही खुष ग्राहकही खुष !!

In reply to by प्रसाद गोडबोले

म्हन्जी आता शेअर मार्केट सारखं शेतीमाल मार्केट करायचं ! म्हण्जे दलाली देणं आलंच त्य्जायला ! पण फरक आहेच सर्व कंपन्यांचा ताळेबंद ओपन असतो तसे शेतीमालाचे नाही. कंपनीला किती फायदा मिळाला ते कोणालाही कळू शकते.