Skip to main content

मोदींच्या काही चुका

लेखक तिमा
Published on गुरुवार, 10/03/2016
पंतप्रधान, नरेंद्र मोदी, यांनी त्यांच्या कार्यकाळात आत्तापर्यंत ज्या चुका केल्या त्याचा आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. प्रस्तुत लेखक, मोदी समर्थक वा मोदीद्वेष्टा, दोन्हीही नसल्यामुळे, एका सामान्य नागरिकाच्या नजरेने जे वाटते, ते लिहित आहे. यांत सर्वच मुद्द्यांचा परामर्ष घेतला आहे, असा माझा दावा नाही. मिपाकर त्यांत मोलाची भर घालू शकतात. १. बीफ प्रकरणांत, भाजपातले अतिरेकी देशभर गोंधळ घालत असताना, मोदींनी वेळीच हस्तक्षेप करायला हवा होता आणि इतके दिवस जे धोरण चालू आहे तेच यापुढेही चालू राहील, हे स्पष्टपणे सांगायला हवे होते. खाण्यापिण्याच्या बाबतीत हे सरकार, कुठल्याही प्रकारची जबरदस्ती करणार नाही, हे ठासून सांगणे आवश्यक होते. असे केले असते तर, त्यानंतर असहिष्णुतेवरुन झालेली पुरस्कारवापसीही टळली असती. २. जे.एन.यु. प्रकरणांत, भारतविरोधी घोषणा झाल्यावर, खर्‍या गुन्हेगारांचा शोध घ्यायला हवा होता. घोषणा देणार्‍या विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा न लावता, सुप्रीम कोर्टाचा अनादर केल्याचा गुन्हा, वा तत्सम योग्य कलमाद्वारे गुन्हा दाखल करुन पुरले असते. बाकी मिडिया ट्रायल चालूच राहिली असती, पण सरकार बदनाम झाले नसते. ३. 'मनकी बात'चा अतिरेक होतोय, असे लोकांना वाटायच्या आंत तो कार्यक्रम बंद करायला हवा होता. तिथे भरभरुन बोलायचे आणि महत्वाच्या प्रश्नांवर मौन बाळगायचे, हा प्रकार अनाकलनीय आहे. ४. लोकसभा व राज्यसभा नीट चालावी असे वाटत असेल तर काँग्रेसला सतत टोमणे मारणे बंद करायला हवे होते. काँग्रेसने गेल्या साठ वर्षांत केवळ वाईटच गोष्टी केल्या आहेत, हा अपप्रचार आहे. त्यांच्या चांगल्या गोष्टींचा उल्लेख केला असता, तर इतके कटु वातावरण झालेच नसते. ५. भाजपातल्या, मूर्खपणाची बडबड करणार्‍या लोकांची जाहीरपणे कानौघाडणी करुन, त्यांना गप्प करायला हवे होते. अर्थात, आत्तापर्यंत झालेल्या कारभारात काहीच चुकले नाही, असे त्यांना वाटत असेल तर, वरील सर्व मुद्दे गैरलागू होतात.
वर्गीकरण
काथ्याकूट
वाचन संख्या 29215
प्रतिक्रिया 184

प्रतिक्रिया

जेपी गुरुवार, 10/03/2016
शूल भरे कंटक पथ पर, आजीवन अभियान किया है, मैं मधु से अनभिन्न आज भी, जीवन भर विषपान किया है.!! - बाकी चलु द्या!!

मंदार कात्रे गुरुवार, 10/03/2016
जेटली साहेबाना अजुन भारतीय जन-मानसाची जाण्न नसावी का? ईपीएफ टॅक्स ची भानगड आलीच कुठून ? दोन वर्षे होत आली , आता तरी महत्तवाचे आणि खरे मुद्दे हताळायलाच हवेत

बाळ सप्रे शुक्रवार, 11/03/2016
प्रस्तुत लेखक, मोदी समर्थक वा मोदीद्वेष्टा, दोन्हीही नसल्यामुळे, एका सामान्य नागरिकाच्या नजरेने जे वाटते, ते लिहित आहे
असं सांगून काहिही होत नाही.. अगदी मोदींच्या चांगल्याबाजू इथे अथवा इतरत्र लिहूनही आता काही फायदा नाही.. मोदीद्वेषाचा शिक्का बसलाय तुमच्यावर आता .. :-) खांग्रेसी, डावे, आपटार्ड्, निधर्मांध, हिंदूविरोधी, सिक्युलर्, फुर्रोगामी आणि म्हणून देशद्रोही तिमांचा णिषेध !!

बाळ सप्रे शुक्रवार, 11/03/2016
अर्थात, आत्तापर्यंत झालेल्या कारभारात काहीच चुकले नाही, असे त्यांना वाटत असेल तर, वरील सर्व मुद्दे गैरलागू होतात.
या न्यायाने तुमचे सगळे मुद्दे गैरलागू झालेत..

प्रसाद गोडबोले शुक्रवार, 11/03/2016
मोदींची सगळ्यात मोठ्ठी चुक म्हणजे - लोकसभा निवडणुकीला उभे राहुन निवडुन येणे आणि वर पंतप्रधान बनणे ! बघा ना , मोदी निवडुन यायच्या आधी देषात सारे कसे आनबान होते , कोणतीही असहिष्णुता नव्हती , गिलानी अरुंधती दिल्लीत येवुन स्वतंत्र काश्मीरचे नारे देवुन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य उपभोगत होते , लादेनला लादेनजी असे संबोधुन मरणान्तिनी वैराणि ह्या आदर्श संस्क्रुतीचा बोध दिग्विजजज जी करुन देत होते. मनमोहन जी मौनं सर्वार्थ साधनं ह्या गहन सत्याचे आपल्याला सार शिकवत होते. मुंबई हल्ल्यानंतर विलासराव हल्ल्याची खरी माहीती सर्व सामान्य लोकांपर्यंत पोहचावी ह्या हेतुने रामुला ट्रिप घडवुन आणत होते, अण्णा मस्तपैकी आंदोलन बिंदोलन करुन देशाला फुल्ल इन्टर्टेनमेन्ट देत होते आणि हो , मिसळपाव वर राजकारणाव्यतिरिक्त कितीतरी छान छान लेख साहित्य येत होते वगैरे वगैरे. मोदी निवडुन आले अन पंतप्रधान झाले अन सगळा देश एकदम दुत्त दुत्त झाला :-\ अवांतरः वुमन एम्पावर्मेंट करण्यासाठी आम्ही मागल्या निवडणुकीत राहुलजींना कोंग्रेसला मत दिले होते , पुढल्या निवडणुकीत ही राहुलजींनाच मत देवु आणी निवडुन आणु आणि पंतप्रधान करु , तेव्हाच कोठे गांधी नेहरु वाड्रांच्या पुरोगामी इन्डियाचा विजय होईल. राहुल आप पी.एम बनेंगे इन्शाल्लाह इन्शाल्लाह

नाना स्कॉच शुक्रवार, 11/03/2016
काय राव प्रगो साहेब ! उगाच तिरकस प्रतिसाद? राहुल गांधी किंवा काँग्रेसची भलामण धागाकर्त्याने कुठेतरी केलेली आहे काय? प्रमाणिक मुद्दे आधारित विरोधही करायचा नाही का?

प्रसाद गोडबोले शुक्रवार, 11/03/2016
नाना , अहो तिरकस काही नाही ! खरेच मी काँग्रेसला/ राष्ट्रवादी काँग्रेसला मत देत आलोय आजवर . गेल्या निवडणुकीतही राष्ट्रवादीलाच मत दिले होते ! आणि येवढ्या मोदी लाटेतही आमच्या मतदार संघात राष्ट्रवादीच जिंकली !! राहुल पंतप्रधान व्हावेत असे मला मनापासुन वाटते. काँग्रेस हाच खरा देशाचा तारणहार आहे . गांधी आमचे सावरकर तुमचे ! भारत = गांधी = काँग्रेस

साहना शुक्रवार, 11/03/2016
तुम्ही "मनकी बात" बद्दल जे काही म्हटले ते अगदी मनाला स्पर्श करून गेले. हे रेडियो वर येवून जनतेला प्रवचन करणे मला तरी अगदी disgusting वाटते. आम्ही काही सरकारी गुलाम नाही आहोत कि आम्हाला हि प्रवचने ऐकावी लागावीत. त्या प्रवचनात जो आव आणला जातो त्याचा तर मला खूपच तिटकारा आहे. म्हणे मुलांनी परीक्षेची चिंता करू नये, देशांत शिक्षणाची इतकी कमतरता आहे कि चांगल्या शाळेत प्रवेश घ्यायचा म्हणजे अर्धा मार्क सुद्धा महत्वाचा ठरतो. मुले आणि पालक मूर्ख आहेत म्हणून अभ्यासाचे इतके टेन्शन घेत नाहीत, सरकरी धोरणा मुले चांगल्या शिक्षणाचा प्रचंड अभाव आहे आणि गरिबीतून बाहेर येण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे शिक्षण आहे हे सर्वाना ठावूक आहे. आपले काम करायचे सोडून अम्हाला हि प्रवचने. आणि महत्वाच्या मुद्द्यावर मौन तर माझ्या लक्षांतच येत नाही. - नरेंद्र मोदी ह्यांच्या बद्दल माझ्या मनात अपार आदर भावना आहे. पण निवडणुकी आधीच्या मोदी मध्ये आणि पंतप्रधान मोडी मध्ये बराच फरक दिसून येतो.

बोका-ए-आझम शुक्रवार, 11/03/2016
आम्ही काही सरकारी गुलाम नाही आहोत कि आम्हाला हि प्रवचने ऐकावी लागावीत.
हे समजलं नाही. कुणी सक्ती केली आहे ' मन की बात ' कार्यक्रम ऐकायची? रेडिओचं बटन आपल्या हातात आहे. नका ऐकू. आजकाल सुदैवाने रेडिओवरही भरपूर channels आहेत. अजिबात नका ऐकू. आणि तसंही त्यांनी सांगितलेल्या सगळ्या गोष्टी ऐकायला (to hear या अर्थाने, to follow या अर्थाने पण घेऊ शकता) हव्यात असं अजिबात नाही.

अभिजित - १ शुक्रवार, 11/03/2016
मग गावोगावीच्या शाळा मधली मुले ज्यांना जबरदस्तीने हि भाषणे ऐकावी लागतात ती गुलाम आहेत का ?

बोका-ए-आझम शुक्रवार, 11/03/2016
त्यांच्यावर तशी जबरदस्ती होत असेल तर ती चुकीचीच गोष्ट आहे पण साहनाजींच्या प्रतिसादात या मुलांचा उल्लेख कुठे आहे? त्यांनी स्वतःचा उल्लेख केलाय. म्हणून मी तसं लिहिलं. शिवाय या मुलांवर जबरदस्ती होते आहे असं ती मुलं पण म्हणून देत ना. आपणच का असं गृहीत धरायचं?

नाना स्कॉच शुक्रवार, 11/03/2016
सगळे म्हणणे न म्हणणे जर बालाकांना समजले असते तर "बालके" अन "प्रौढ़" असे कायदेशीर वर्गीकरण कश्याला केले असते साहेब? कायदेशीर रीत्या सज्ञान नसणाऱ्या पोरक्या पोरांना 18 चे होईपर्यंत रिजेंट किंवा वार्डन/लीगल प्रॉक्सी/ पर्सन विथ पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी कश्याला ठेवत असतील कायद्यानुसार? सरळ त्या पोरालाच विचारायचे की त्याला काय हवे आहे ते!, काय म्हणता?? बाकी मोदक ह्यांच्या खालील प्रतिसादाशी सहमत. बाकी एक कुतूहल आहे मन की बात ही मोदी ज्या मुशीत अन संस्कारात् घडले आहेत त्याचा इफ़ेक्ट असावा काय? :D

बोका-ए-आझम शुक्रवार, 11/03/2016
हा गैरसमज आहे. त्यांना ब-याच गोष्टी समजतात. लहान मुलं तर प्रचंड smart असतात. इथे हे उदाहरण अस्थानी नाही की शिवाजीमहाराजांनी तोरणा जिंकला तेव्हा ते आजच्या कायद्याच्या दृष्टीने सज्ञान नव्हते (१६ वर्षांचे). दुस-या टोकाचीही उदाहरणं आहेत - ज्यात लहान म्हणावी अशी मुलं अत्यंत घातकी गुन्हे करताना सापडली आहेत. १८ वर्षे ही सरकारने ठरवलेली मर्यादा आहे. आधी २१ होती. मी पहिली-दुसरीत असताना जे शिकलो त्याच्या अनेकपट जास्त माहिती माझ्या आता पहिलीत जाणाऱ्या मुलाला शिकवली जाते आहे आणि ती त्याला आणि त्याच्या वयाच्या मुलांना समजतेसुद्धा. ते ज्या प्रकारे त्याचा वापर करतात त्यावरून कळतंच. ते असो. इथे कुठल्याही सक्तीचं समर्थन करायचा हेतू नाही. पण मुलांना काही कळत नाही हे म्हणणं चुकीचं आहे.

नाना स्कॉच शुक्रवार, 11/03/2016
तुम्हाला मान्य नसेल तर सोडतो पण शिवाजी महाराज हे उदाहरण लैच जास्त गड़बड़ वाटले इतके नोंदवतो, कारण तो सेट ऑफ़ रिफरेन्स वेगळा आहे ! ती राजेशाही होती, मध्ययुग होते आपण ज्या व्यवस्थे अन सिस्टम बद्दल बोलतोय ती वेस्टमिंस्टर सिस्टम पुर्ण वेगळी पड़ते असे वाटते, नथिंग पर्सनल जाणवले ते सांगतोय. हे एक, दूसरे म्हणजे तुमचा "स्मार्टनेस" अन "डिसिशन मेकिंग मॅचुरिटी" ह्या दोन गोष्टीत गोंधळ उडालाय का भाऊ? असो!.

बोका-ए-आझम शुक्रवार, 11/03/2016
शासनव्यवस्थेचा नाही. दुसरी गोष्ट - Smartness आणि decision making maturity या गोष्टीचा वयाशी काहीही संबंध नाही. तसंच म्हणायचं तर ४६ व्या वर्षीसुद्धा या दोन्हीही गोष्टी नसलेला किमान १ माणूस तरी तुम्हाला माहित असेलच, काय म्हणता?

श्री गावसेना प्रमुख शुक्रवार, 11/03/2016
कमाल आहे मोदींच्या पारंपरिक विरोधकांना त्यांच्या चुका सापडू नये निदान ह्या धाग्यापुरत्या, तिरसिंगराव एखाद सूराग भी दिया करो

lakhu risbud शुक्रवार, 11/03/2016
खिकss बाकी काही नाही पण ती हत्ती आणि सात आंधळ्यांची गोष्ट आठवली. मोदींच्या बाबतीत सगळ्यांचे असेच होतेय काय ?

कलंत्री शुक्रवार, 11/03/2016
मोदीबद्दल इतर काहीही मतमतांतरे असोत पण त्यात प्रांजलपणाचा अभाव आहे असे मला वाटते. अजूनही ते प्रचारसभा असाव्यात अश्याच उत्साहात बोलत असतात तर कधी काँग्रेसच्या चूका याच भांडवलावर बोलत असतात. सध्या देश अपरिपक्व नेत्यांचा कचाट्यात सापडला आहे मग ते मोदी असो, राजनाथसिंह असो अथवा कॉग्रेसची नेतेमंडली असोत. देशापेक्षा स्व प्रतिमाहीच सर्वांना महत्त्वाची वाटते.

बोका-ए-आझम शुक्रवार, 11/03/2016
अपरिपक्वतेच्या वेगवेगळ्या श्रेणी आहेत. बाकी देशापेक्षा स्वप्रतिमा मोठी वाटणं हे जगातल्या सगळ्याच राजकीय नेत्यांबाबतीत खरं आहे. नार्सिसिस्ट असल्याशिवाय तुम्ही नेता किंवा अभिनेता बनूच शकत नाही.

नाखु शुक्रवार, 11/03/2016
किमान १०% टक्के तरी वाजपेयी असावे आणि त्याकरीता १०% भाजपेयी नसले तरी चालेल !!!

गॅरी शोमन शुक्रवार, 11/03/2016
१. बीफ प्रकरणांत, भाजपातले अतिरेकी देशभर गोंधळ घालत असताना, मोदींनी वेळीच हस्तक्षेप करायला हवा होता आणि इतके दिवस जे धोरण चालू आहे तेच यापुढेही चालू राहील, हे स्पष्टपणे सांगायला हवे होते. खाण्यापिण्याच्या बाबतीत हे सरकार, कुठल्याही प्रकारची जबरदस्ती करणार नाही, हे ठासून सांगणे आवश्यक होते. असे केले असते तर, त्यानंतर असहिष्णुतेवरुन झालेली पुरस्कारवापसीही टळली असती. बीफ प्रकरण नवे नाही. खास करुन गोमांसावर बंदी काँग्रेसच्या राज्यातच घातली आहे. अमेरीकेतही घोडा आणि कुत्रा याच्या मांसावर बंदी आहे. मग जर मुद्दाम कोणी आमचा हक्क आहे म्हणुन जाहिर बीफ पार्टी करत असतील तर प्रतिक्रिया येणारच. मोदींनी कश्या कश्यात हस्तक्षेप करायचा ? महाराष्ट्रात आलेल्या गोवंश बंदी संदर्भात अल्पभुधारक शेतकरी आणि शेतीची किफायती यावर पद्मश्री सुभाष पाळेकरांच्या विचाराचा परामर्ष जरुर घ्यावा. शेतकरी जर शुन्य खर्चावर आधारीत शेती करायला हवा असेल तर फक्त गाय वाचुन उपयोग नाही. गावरान बैल ( वळु ) यांचेही संगोपन आवश्यक आहे. म्हैस आणि जर्सी गायी लालु प्रसाद यादवांसारखा निधर्मी सुध्दा मारु देणार नाही कारण त्यांची उत्पादकता जास्त आहे. २. जे.एन.यु. प्रकरणांत, भारतविरोधी घोषणा झाल्यावर, खर्‍या गुन्हेगारांचा शोध घ्यायला हवा होता. घोषणा देणार्‍या विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा न लावता, सुप्रीम कोर्टाचा अनादर केल्याचा गुन्हा, वा तत्सम योग्य कलमाद्वारे गुन्हा दाखल करुन पुरले असते. बाकी मिडिया ट्रायल चालूच राहिली असती, पण सरकार बदनाम झाले नसते. वो कत्ल भी करते है तो चर्चा नही होती हम हा हा भी भरते है तो हो जाते है बदनाम ( बदनाम करायचे एकदा ठरले की ८३०० विद्यर्थ्यांनी निवडलेला कन्हैया १२० कोटी लोकांनी निवडलेल्या पंतप्रधानांच्या पेक्षा मोठा होतो. गंमत म्हणजे तो पंतप्रधानांवर टीका करतो हे मिडीया दाखवते. ) ३. 'मनकी बात'चा अतिरेक होतोय, असे लोकांना वाटायच्या आंत तो कार्यक्रम बंद करायला हवा होता. तिथे भरभरुन बोलायचे आणि महत्वाच्या प्रश्नांवर मौन बाळगायचे, हा प्रकार अनाकलनीय आहे. ( कन्हैया किंवा अन्य मिडीयाने उचललेल्या मोहीमा पैड आहेत. मोदी त्यापेक्षा जास्त महत्व स्वच्छ्तेला, मेक इन इंडियाला, किंवा विकासाला देतात ज्यामुळे पुढील काही वर्षात जनता विरोधकांना विसरेल यासाठी हा पेड गदारोळ आहे. ) ४. लोकसभा व राज्यसभा नीट चालावी असे वाटत असेल तर काँग्रेसला सतत टोमणे मारणे बंद करायला हवे होते. काँग्रेसने गेल्या साठ वर्षांत केवळ वाईटच गोष्टी केल्या आहेत, हा अपप्रचार आहे. त्यांच्या चांगल्या गोष्टींचा उल्लेख केला असता, तर इतके कटु वातावरण झालेच नसते. भाजप टोमणे प्रतिक्रिया म्हणुन देते. स्मृती इराणी केवळ राहुल गांधींच्या मतदार संघात निवडणुक लढल्या त्यामुळे बदनामीला पात्र झाल्या आहेत. मोदी नसते तर काँग्रेसचे घोटाळेबाज सरकार पुन्हा निवडुन आले असते म्हणुन मोदी टिकेला पात्र आहेत हे समजायला थोडासाच विचार करावा लागतो. ५. भाजपातल्या, मूर्खपणाची बडबड करणार्‍या लोकांची जाहीरपणे कानौघाडणी करुन, त्यांना गप्प करायला हवे होते. मायला, दिग्वीजय सिंग यु पी ए च्या काळात बडबड करायचे ते फारच विनोदी असायचे. आता करमणुक होत नाही ही तक्रार असेल तर त्यांची जागा आप नेत्यांनी घेतली आहे.

होबासराव शुक्रवार, 11/03/2016
१) बदनाम करायचे एकदा ठरले की ८३०० विद्यर्थ्यांनी निवडलेला कन्हैया १२० कोटी लोकांनी निवडलेल्या पंतप्रधानांच्या पेक्षा मोठा होतो. गंमत म्हणजे तो पंतप्रधानांवर टीका करतो हे मिडीया दाखवते. २) मायला, दिग्वीजय सिंग यु पी ए च्या काळात बडबड करायचे ते फारच विनोदी असायचे. आता करमणुक होत नाही ही तक्रार असेल तर त्यांची जागा आप नेत्यांनी घेतली आहे. आणि अशा तर्‍हेने क्लिंटन भौ ह्यानि ओव्हरच्या ५ बॉल मध्ये ३ चौकार आणि २ षटकार मारलेले आहेत.... २ षटकार हे तर जबरा शॉट होते.

तर्राट जोकर शुक्रवार, 11/03/2016
अरारा रारा. लैच बेक्कार गोंधुळ. कायतरी करा पाहिजे. संपादक/मालक, लक्ष घाला इकडे. उगा भांडणे व्हायची

शिद शुक्रवार, 11/03/2016
प्रतिसादकर्ता शोमन आहेत ट्रुमन नाही. मी पण प्रतिसाद वाचून गोंधळलो होतो पण सदस्यनाम वाचून खात्री करुन घेतली.

तर्राट जोकर शुक्रवार, 11/03/2016
वरील प्रतिसाद गॅरी ट्रुमन यांचा असल्याच्या नजरचुकीने झालेल्या घोळातून हा प्रतिसाद दिला गेला. संपादकांना विनंती की प्रतिसाद उड्वावा. व गॅरी ट्रुमन यांना विनंती की या चुकी साठी एकडाव माफी द्यावी. नाम साधर्म्यामुळे हा घोळ झालाय.

होबासराव शुक्रवार, 11/03/2016
१) बदनाम करायचे एकदा ठरले की ८३०० विद्यर्थ्यांनी निवडलेला कन्हैया १२० कोटी लोकांनी निवडलेल्या पंतप्रधानांच्या पेक्षा मोठा होतो. गंमत म्हणजे तो पंतप्रधानांवर टीका करतो हे मिडीया दाखवते. असे असताना आता कुठलि आझादि मागताहेत हे २) मायला, दिग्वीजय सिंग यु पी ए च्या काळात बडबड करायचे ते फारच विनोदी असायचे. आता करमणुक होत नाही ही तक्रार असेल तर त्यांची जागा आप नेत्यांनी घेतली आहे. मान्य पण कन्हैय्या बेगुसरायकर आणि मंडळिने काहि काळा पासुन ह्याना रंगमंचापासुन दुर ठेवलेय.

तर्राट जोकर शुक्रवार, 11/03/2016
गॅरी ट्रुमन उर्फ क्लिंटन यांची मिपावर अभ्यासू सदस्य अशी ओळख आहे. शोमन यांची अजुनतरी तशी मिपावर कारकिर्द, ओळख नाही असे मला वाटते, इतर सदस्यही याला कदाचित अनुमोदन देतील. बाकी, मोदींच्या बाजूने येणारा प्रत्येक प्रतिसाद अभ्यासपूर्णच आणि निष्पक्षच आहे असे डोळे झाकून, बुद्धी बंद ठेवून समजायचे असेल तर आमची काहीसुद्धा हरकत नाही. गो अहेड.

बोका-ए-आझम शुक्रवार, 11/03/2016
असा एकतरी उल्लेख माझ्या प्रतिसादात आहे का? मी गॅरी ट्रूमन आणि गॅरी शोमन यांच्यामध्ये झालेल्या गोंधळाबद्दल बोलतोय. आता तुम्हाला जळी-स्थळी-काष्ठी-पाषाणी मोदी दिसतात आणि मी न लिहिलेल्या गोष्टीही त्यांच्याशी जोडाव्याशा वाटतात त्यावरून कोण मोदींबद्दल obsessed अाहे ते समजतंच. असो. Move on.

तर्राट जोकर शुक्रवार, 11/03/2016
तुम्ही हा जो आत्ता प्रतिसाद दिलाय ना त्या प्रकाराची सवय झाली आहे. सो नो प्रॉब्लेम. आज फक्त माझ्या नशिबाने हा धागा फक्त आणि फक्त मोदींशी संबंधित आहे. सो आय डोण्ट केअर अ‍ॅट ऑल.

बोका-ए-आझम शुक्रवार, 11/03/2016
तुम्हाला कुठलाही विषय, मग धागा कोणताही असो, मोदींवर न्यायची सवय झाली आहे. हा तर धागाच मोदींवर आहे. म्हणजे तुम्ही फुल बॅटिंग करणारच. होम पिच.

निनाद मुक्काम … रवीवार, 13/03/2016
र गांधी नावाची पातशाही अनके दशके राज्य करून गेली. घोड्याचे मास हा मुद्दा मागे मी सुद्धा मांडला होता घोड्याचे मास जर्मनीत कायदेशीर आहे पण अमेरिकेत त्यावर बंदी आणतांना ह्या प्रण्याच्यावर तेथील जनतेचे प्रेम त्यांच्या भावना लक्षात घेऊन बंदी आणल्या गेली कारण धार्मिक नाही आहे भारतात गायीचे मास हे बहुसंख्य लोकांच्या धार्मिक भावनेशी निगडीत असल्याने त्यावर बंदी आणल्या गेली किंबहुना ती युपिए व एन डी अ ने सुद्द्धा आणली पण मोदीभरारी मुळे देशात त्यांचे विओर्धक त्यातही विचार्जंत एवढे सैरभैर झाले की त्यांनी कुठल्याही गोष्टींचे अवडंबर माजवले, बीफ च्या मुद्यावर राजकारण आंजा व टीव्ही वर राजकारण तापले सर्व सामान्य माणसाला त्याने शष्प फरक पडला नाही,

तर्राट जोकर रवीवार, 13/03/2016
भारतात गायीचे मास हे बहुसंख्य लोकांच्या धार्मिक भावनेशी निगडीत असल्याने त्यावर बंदी आणल्या गेली >> अभ्यासू सदस्य, अभ्यास वाढवा. जेव्हा भाजपविरोधक हाच मुद्दा घेऊन विरोध करतात तेव्हा भाजपसमर्थक घटनेतले कायदे दाखवून गोमांसबंदीमागे कसे धार्मिक कारण नाही हे पटवून देतात. तेव्हा एक काय ते निश्चित करा.

निनाद मुक्काम … सोमवार, 14/03/2016
अभ्यास तुमचा वाढवा घटने मध्ये जेव्हा एखादे कलम असते त्यामागे एक तर्क असतो व बैठक असते व गोहत्येवर बंदी हा हिंदू धार्जिणे कलम हे धर्मनिरपेक्ष देशात फक्त ह्यासाठी अस्तित्वात आले कारण बहुसंख्य हिंदू लोकांची भावना व श्रद्धेशी निगडीत प्रश्न आहे. म्हणूनच प्रत्येक राज्य सरकारला ह्याबाबत स्वतंत्र कायदा करण्याची मुभा आहे उदा गोव्यात बहुसंख्य ख्रिस्ती बांधवांच्या भावनांचा आदर करत ही बंदी गोव्यात आणली नाही.

नाना स्कॉच सोमवार, 14/03/2016
ओ दादा असे काय करताय हो? भारतीय संविधानात जी

डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ़ स्टेट पॉलिसी

दिली आहेत ती 3 तत्वांवर आधारित आहेत. 1 समाजवादी तत्वे 2 गांधियन तत्वे 3 लिबरल इंटेलेक्चुअल तत्वे गोहत्या बंदी ही आर्टिकल 48. च्या अंतर्गत येते , हे तत्व गांधियन तत्वांच्या अंतर्गत घटनेत समाविष्ट केले गेले आहे , आता मग कसे हो? गोहत्या बंदी झाल्याने तुम्हाला त्यात जे कायदेशीर दिसते आहे ते गांधियन तत्वांच्या अंतर्गत आहे, मग आता एक कबुल करा की 1 गांधी हे प्रचंड मोठे हिंदु समर्थक होते (हे तुमच्या राजकीय स्टैंड ला कमीपणा आणेल) किंवा 2 पुर्ण मसूदा समिती (ड्राफ्टिंग कमिटी) हुकलेली होती. गोहत्याबंदी बद्दल कलम 48 म्हणते "Organisation of agriculture and animal husbandry The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle" ह्यात हिंदु धर्माचा संबंध कुठे आला? की आता म्हणता घटना समिति ला गाँधीवादी तत्वे अन हिन्दुत्वातला फरक कळत नव्हता?? कारण गांधी तर तुमच्यालेखी हिंदु विरोधी होते, नाही का? उगाच काय वाटेल ते बोलु नका दादा , धन्यवाद

तर्राट जोकर सोमवार, 14/03/2016
त्यांच्या इन्डॉक्ट्रीनेशनच्या बाहेर ते बोलु शकत नाहीत, तेव्हा त्यांना माफ करा स्कॉचनाना.

नाना स्कॉच सोमवार, 14/03/2016
तसे पाहता
1 समाजवादी तत्वे 2 गांधियन तत्वे 3 लिबरल इंटेलेक्चुअल तत्वे
हेच त्यांना मूलतः त्याज्य असावे हो!!!

तर्राट जोकर सोमवार, 14/03/2016
ते तर प्रकाशाएवढे सत्य आहे हो. घटना मानायची तर ह्या तत्त्वांना मान्यता द्यायला लागते. ह्या तत्वांना मान्यता न देणारे कोण आहेत ते काय आपल्याला ठावूक नाही.

मी-सौरभ शुक्रवार, 11/03/2016
तिमा शी सहमत आहे. मोदींबद्दल आणि मुख्य म्हणजे भा ज पा बद्दल हळु हळु का होईना जनमानसात अपेक्षाभंगाची भावना येत आहे. एखादी चूक मान्य करायचा मोठेपणा त्यांनी दाखवायला पाहिजे. मल्ल्या पळाला हे सत्य आहे आणि आम्ही त्याला परत आणु हे म्हणणे योग्य आहे. क्वत्रोचीचा काय संबंध या प्रकरणाशी?

सुबोध खरे शुक्रवार, 11/03/2016
मल्ल्या साहेब यांना राज्यसभेवर खासदार म्हणून कॉंग्रेस आणि जनता दलाने निवडून दिलेले आहे आणि त्यांची कर्जे तारणाच्या "कित्येक पट" पण कॉंग्रेसच्याच काळात "दिली गेली" आहेत आणि त्यांना बाहेर जायला अटकाव होणार आहे हि "बातमी" पण त्यांच्या कडे "सोयीस्कर रित्या" पोहोचली आहे. त्यांचा सुब्रतो रॉय होऊ नये हि "काळजी" घेणारे कोण आहेत हे बाहेर आले-- "तर"-- हा "तर"च महत्त्वाचा आहे. बाकी चालू द्या

तर्राट जोकर शुक्रवार, 11/03/2016
खरे साहेब, अर्धवट बातम्या देऊन दिशाभूल करु नये. Mallya was elected to the Rajya Sabha in 2002 from his home state of Karnataka with the support of the Congress party and Janata Dal (Secular). In 2010, he was reelected for a second term, this time with the backing of the Bharathiya Janata Party and the JDS. तसेच काँग्रेसच्या काळात कर्जे दिली गेलीत म्हणून आता सत्ताधारी भाजपची जबाबदारी नाही असे म्हणायचे आहे का?

sagarpdy शुक्रवार, 11/03/2016
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/cbi-was-aware-that-vijay-mallya-was-leaving-india-on-march-2/articleshow/51350795.cms मल्ल्या साहेबानी २ मार्च रोजी उड्डाण केले. याविषयी सीबीआय ला माहिती होती परंतु संबंधित बँकांनी तक्रार दिलेली नसल्याने व परिणामी अटक वॉरंट नसल्याने त्यांना थांबवणे शक्य झाले नाही. यासंबंधी सीबीआय ने बँकांना वारंवार तक्रार नोंदवायला सांगूनही ती नोंदवली गेली नाही (आणि नेमकी पळून गेल्यावरच कशी नोंदवली ब्वा?)

बोका-ए-आझम शुक्रवार, 11/03/2016
तेव्हा ते ६ वर्षांनी कर्ज न फेडता पळून जातील असं भाजप नेत्यांना अंतर्ज्ञान झालं होतं याचा पुरावा आहे का तुमच्याकडे? असेल तर ताबडतोब द्यावा ही विनंती.

तर्राट जोकर शुक्रवार, 11/03/2016
हाच प्रश्न आपण डॉ. खरे यांनाही काँग्रेस नेत्यांबाबत विचारला असता तर जास्त आनंद झाला असता.

तर्राट जोकर शुक्रवार, 11/03/2016
असल्या लागट प्रतिसादांचीही सवय झाली आहे. त्यामुळे गेंड्याची कातडी झाली आहे. चिंता नसावी.

सुबोध खरे शुक्रवार, 11/03/2016
जोकर साहेबा आय माय स्वारी . मल्ल्या साहेबांनी भाजपच्या आमदारांना पण पटवले होते असे दिसते. सर्व गुणं कांचनं आश्रयते असे काहीतरी संस्कृत सुभाषित आहे त्याचा प्रत्यय येतो.

तर्राट जोकर शनीवार, 12/03/2016
मल्ल्यांच्या बाबतीत एक वाक्य अगदी फिट बसते. "सब मिले हुये है जी" माल्याचे सारेच दोस्त आहेत, त्यामुळे त्याच्या उडून जाण्यामागे कोणा एका पक्षावर शरसंधान करुन उपयोग नाही. जस्ट लाईक व्यापम.

अभिजित - १ शुक्रवार, 11/03/2016
SC refuses to concede to lenders’ demand for Vijay Mallya’s presence in court http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/sc-refuses-to-concede-to-lenders-demand-for-vijay-mallyas-presence-in-court/articleshow/51325675.cms

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनीवार, 12/03/2016
मोदीं सरकारबद्दल आणि मुख्य म्हणजे भा ज पा बद्दल हळु हळु का होईना जनमानसात अपेक्षाभंगाची भावना येत आहे. सहमत आहे. बाकी चालु द्या. दिलीप बिरुटे

चौकटराजा शुक्रवार, 11/03/2016
भाजपा व खण्ग्रेस बर्यापैकी सारखे आहेत राजकीय, प्रशासकीय व आर्थिक रित्या. सामाजिक रित्या ते निराळे आहेत पण जिथे दैनैदिन प्रश्न महत्वाचे आहेत तिथे कसलं महत्व आलेय गोमातेला अन मंदिराला ! आजही निवडून द्यायचे तर एकवेळ भाजपाला मी मत देणार नाही पण नाईलाजाने मोदीनाच मत देईन ! ( डाव्या विचारांचा असूनही ! ) .

प्रसाद१९७१ शुक्रवार, 11/03/2016
मोदींची सर्वात मोठी चुक किंवा चुका म्हणजे जुन्या राज्यकर्त्यां च्या भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणाला तातडीने धसास लावले नाही. तसे केले असते तर जनतेला पण बरे वाटलेच असते आणि संसद पण नीट चालली असती. वर मोदींनी बारामतीला येऊन मिठ्या मारल्या त्यानी भाजप ला मते देणारा मतदार नक्कीच दुखावला आहे.

माहितगार शुक्रवार, 11/03/2016
मोदींची सर्वात मोठी चुक किंवा चुका म्हणजे जुन्या राज्यकर्त्यां च्या भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणाला तातडीने धसास लावले नाही. तसे केले असते तर ....... ........... आणि संसद पण नीट चालली असती.
अच्छा म्हणजे जुन्या राज्यकर्त्यां च्या भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणाला तातडीने धसास लावले नाही म्हणून संसद नीट चालली नाही असे म्हणायचे आहे का ?

माहितगार शुक्रवार, 11/03/2016
घाबरुन गप्प बसले असते संसदेत, आणि कामकाज नीट चालले असते.
हम्म.. काँग्रेची राजकारण्यांचा हा हातखंडा भाजपाच्या अंगवळ्णी पडण्यास जरासातरी वेळ लागेल आणि भारतातल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाची निवडणूक फंडींग सेम व्यावसायिक वर्गांकडून होत असल्यामुळेही हात बांधले जात असावेत. नाहीतर बोफोर्स प्रकरण गुंडाळले जाताना भाजपाचे हात बांधले जाण्याचे फारसे कारण नसावे. एकाच व्यक्तिला पुन्हा पुन्हा कितीवेळा निवडून येता येते यावर काहीतरी निर्बंध येई पर्यंत तुम्ही म्हणता ते अवघड असावे.

चौकटराजा शुक्रवार, 11/03/2016
आपले प्रधानमन्त्री पद टिकवायचेअसेल तर पक्षातील ५१ टक्के व लोकसभेतील ५१ टक्के मनांच्या तालावर नाचावे लागते. तिथे थुन्कतो या पदावर पण सत्यापासून ढळणार नाही हे लोकशाही पद्धतीत शक्य नाही. सबब न्यायालयेच काहीतरी भ्रष्टाचार दूर करू शकतील असे भाबडेपणाने जनतेला वाटते. जुडीशियल रिफॉर्म हा अण्णा हजारे यांचा नारा होता पण.........

चौकटराजा शनीवार, 12/03/2016
आपले मुख्य मंत्रीपद टिकवायचे असेल. भाजपाचा झेंडा पि चि महापालिकेवर लावायचा असेल. त्यात आयत्या वेळी राष्ट्रेवादीतून भाजपात आलेल्याना महत्वाची पदे द्यायची असतील तर ६६००० घरे काय आख्ही दुनिया नियमित करावी लागली तरी चालेल . जय लोकशाही ! जय कायद्याचे राज्य ! जय नियमांचे राज्य ! आता सर्वत्र नियमितता आणायची म्हणजे सर्व कच्च्या कैद्यांची शिक्शाच कायदा करून माफ करायची. इन्कम टॅक्स माफ करायचे, शेती जो करतो त्याची सर्व ४२ पिढ्यांची कर्ज माफ करायची. कशी ? हे सगळे राज्यघटनेच्या चौकटीत कसे बसवायचे याचे प्रशिक्षण वर्ग देवेन्द्र विद्यापीठात चालू होणारेत म्हणे !

अभिजित - १ शुक्रवार, 11/03/2016
भ्रष्टाचारी लोकांना शिक्षा करण्याची त्यांची अजिबात इच्छा नाही हे आत्ता पर्यंत केव्हाच स्पष्ट झाले आहे. त्यांनी फक्त , आपण तसे करू, हा भास निर्माण केला निवडणुकीच्या काळात. मनुस्मृती प्रमाण मानायची झाली तर त्यात एकाच गुन्हाची शिक्षा . शुद्र ला २ फटके, क्षत्रिय ला ५ फटके, वैश्य ला १० फटके , ब्राह्मणाला मात्र १५ फटके. हे सर्वाना माहित आहेच. आता सध्याच्या जमान्यात - भाजप ने आपण ब्राह्मण असल्याचा आव आणला होता. त्यांना तशीच शिक्षा निवडणुकीत झाली पाहिजे.

गॅरी शोमन शुक्रवार, 11/03/2016
१५ फटके म्हणजे पुन्हा यु पी ए १५ वर्षे असेच म्हणायचे ना ?

बॅटमॅन शुक्रवार, 11/03/2016
तिमा साहेबांशी सहमत आहे. ग्यारी ट्रूमन साहेबांचा समर्थक प्रतिसाद पाहून वाईट वाटले. अहो बाकीचे अडाणचोट आहेत म्हणून मोदीवर आशा लावली होती लोकांनी, त्यांच्याकडून काही जास्त आशा बाळगल्यास त्यात चूक ते काय? असो.

बॅटमॅन शुक्रवार, 11/03/2016
अर्र्र अर्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र साहेब त्रिवार माफी असावी ही विनंती. _/\_ नाव बदलून घ्या राव, लै गोंधळ होऊ राहिला. :(

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 11/03/2016
:)
नाव बदलून घ्या राव, लै गोंधळ होऊ राहिला
मी का नाव बदलू? माझा या जन्मीचा बिल्ला क्रमांक २६१४२ आणि शोमन यांचा २७१८६. म्हणजे मी माझे नाव आधी घेतले आहे. नाव शोमनना बदलायला सांगा :)

मार्मिक गोडसे शुक्रवार, 11/03/2016
४. लोकसभा व राज्यसभा नीट चालावी असे वाटत असेल तर काँग्रेसला सतत टोमणे मारणे बंद करायला हवे होते.
सहमत. राज्यसभेत कोणतेही बिल विरोधी पक्षांच्या मदतीशिवाय संमत होऊ शकत नसताना टोमणे मारून विरोधी पक्षाला दुखावून त्यांच्याकडून मदतीची अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे.

माहितगार शुक्रवार, 11/03/2016
राज्यसभेत कोणतेही बिल विरोधी पक्षांच्या मदतीशिवाय संमत होऊ शकत नसताना टोमणे मारून विरोधी पक्षाला दुखावून त्यांच्याकडून मदतीची अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे.
भाजपाने कॉंग्रेसशी अधिकृत हातमिळवणी करुन राज्यसभेतून बिले पास करुन घेण्याची पॉलीसी अधिक चांगली वाटते का आपल्याला म्हणजे संसदही चालेल आणि बिलेही पास होतील असे काही ?

बोका-ए-आझम शुक्रवार, 11/03/2016
त्यांनी एकमेकांना पाठिंबा देऊन सरकार बनवावं. ज्याच्या जास्त जागा त्याचा पंतप्रधान. हाकानाका. (ह.घ्या.)

विकास शुक्रवार, 11/03/2016
डोळ्यासमोर असा प्रसंग आला... "त्यांनी एकमेकांना पाठिंबा देऊन सरकार बनवावं." हे रागांना कळले, आणि ते मोदींसमोर उभे राहून "दहा-वीस-तीस-चाळीस" असे म्हणत, मोदींकडे बोट असताना १०० आल्याने, शेवटी म्हणले, हं, तुमच्यावर राज्य आले!

बोका-ए-आझम शनीवार, 12/03/2016
तेव्हापासून काँग्रेसचे लोक अस्वस्थ आहेत. घटनेनुसार विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी किमान १०% जागा लागतात. म्हणजे ५४ जागा. त्यांच्याकडे ४४ आहेत. चूभूद्याघ्या पण ज्या अधिवेशनात बांगलादेशबरोबरचा करार पारित झाला त्या अधिवेशनापर्यंत गोष्टी ब-यापैकी सुरळीत होत्या पण भूमी अधिग्रहण आणि जीएसटी या दोन कायद्यांवरुन अधिवेशने गुंडाळली जायला सुरुवात झाली. आता रिअल इस्टेट विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालेलं आहे. ते लोकसभेत होईलच. हळूहळू गाडी पुढे सरकेल अशी अपेक्षा आहे. एक सामान्य नागरिक म्हणून आपण एवढंच करु शकतो.

गरिब चिमणा शुक्रवार, 11/03/2016
काँग्रेस ने पर्यायाने मनमोहन सिंग यांनी सुब्रोतो राय याला मनी लाँन्ड्रींग केसमध्ये जेलमध्ये पाठवले होते, अजुनही तो तिथेच आहे याउलट. ... भाजपने पर्यायाने नरेंद्र मोदींनी विजय माल्या याला मनी लाँड्रींग केसमध्ये गुन्हेगार असूनही देशाबाहेर जावू दिले..

प्रसाद१९७१ शुक्रवार, 11/03/2016
तेंव्हाच्या सत्ताधिशांनी सहाराश्रींनी तुरुंगात जाऊ नये म्हणुन खुप प्रयत्न केले पण "अब्राहम" नावाच्या केरळी अधिकार्‍यानी ( सेबीच्या ) केस पक्की बांधली होती आणि म्हणुन न्यायालयात काही करता आले नाही. त्या केरळी अधिकार्‍यावर प्रचंड दबाव आणला होता असे वाचल्याचे आठवते. गिरीश कुबेरांनी त्याच्यावर चांगला लेख लिहीला होता.

होबासराव शुक्रवार, 11/03/2016
भाजपने पर्यायाने नरेंद्र मोदींनी विजय माल्या याला मनी लाँड्रींग केसमध्ये गुन्हेगार असूनही देशाबाहेर जावू दिले.. हे खरे असेल असे चौकशि अंति समोर आल्यास आणि मल्ल्या आता परत येणारच नसेल तर दोषिंवर कारवाई व्हावि. क्वात्रोचि बद्दल आपले सुविद्द मत ऐकायला आवडेल.

गरिब चिमणा शुक्रवार, 11/03/2016
क्वात्रोचीला काँग्रेसच्या काळात अभय मिळाले हा गैरसमज आहे. सीबीआयने त्याला फरारी घोषीत केले तेव्हा काँग्रेसचे सरकार होते ,नंतर इंटरपोलने त्याच्याविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस बजावली तेव्हा तो देश बदलत पळत होता ,अखेरीस ब्राझील का कुठेतरी तो मरण पावला

तर्राट जोकर शुक्रवार, 11/03/2016
क्वात्रोचिला पळून जाऊ देणार्‍यांना 'फारच बुवा भ्रष्टाचारी हे हरामखोर' असे म्हणूनच जनतेने घरी बसवले आहे ना? त्यांचीच री ओढायची भाजपाने ठरवले आहे की काय आता? प्रश्न केला की व्हाटअबाउटरी आहेच मदतीला.

श्री गावसेना प्रमुख शुक्रवार, 11/03/2016
काँग्रेस ने भ्रष्टाचारी लोकांना जेल मध्ये टाकणे हा मोठा विनोद आहे,काही विनोद राय ह्यांच्या मुळे गेले बाकी कोर्टामुळे गेले।

माहितगार शुक्रवार, 11/03/2016
PDP भाजपा झाली तशी भाजपा आणि काँग्रेसची ! मोदी आणि गांधी एकमेकांवर टिका करणार नाहीत तर लोक सध्या भाजपावर PDP सोबत कसे जाता म्हणून विचारतात तसे मोदींना काँग्रेसवर टिका का केली नाही असे विचारणार नाहीत का ? लोक दोन्ही कडून बोलतात, मुख्य विरोधीपक्षांना एकमेकांवर किमान दिखावू टिका तरी करावीच लागत असावी

मार्मिक गोडसे शनीवार, 12/03/2016
एकीकडे 'सबका साथ सबका विकास' म्हणत विरोधकांना चहापाण्याला बोलावून संसदेत पाठिंब्याची विनवणी करायची,प्रत्यक्षात देशाच्या विकासाचा मुद्दा सोडून सभागृहात घासून गुळ्गुळीत झालेल्या गोष्टी सांगून विरोधी खासदाराची अपरिपक्वता दाखवून द्यायची. देशाच्या जनतेकडून विकासाकरता कर गोळा करायचा व हाच पैसा संसदेचा अमुल्य वेळ वाया घालविण्यासाठी वापरायचा. अशाने फक्त करमणूक होते विकास नव्हे.
मोदींना काँग्रेसवर टिका का केली नाही असे विचारणार नाहीत का ?
काँग्रेसच्या धोरणांवर टिका करायला हरकत नाही, परंतू व्यक्तिगत टिका केल्याने विरोधक खूष होउन पाठिंबा देणार आहेत क?

विकास शुक्रवार, 11/03/2016
चर्चा विषय चांगला आहे. खाली काही (अर्थातच) मते मांडत आहे. त्यातील प्रत्येक मत प्रत्येकाला पटेल अशातला भाग नाही. त्यामुळे मला कोणीही मोदी भक्त, मोदी द्वेष्टा अथवा कन्फुझ्ड देसी असे काही म्हणलेत तरी फरक पडत नाही... सर्व प्रथम तुम्ही "मोदींच्या चुका" असे म्हणत त्या संदर्भात जे मुद्दे मांडत आहात, त्यात तुम्हीच म्हणल्याप्रमाणे एखाद्या सामान्य नागरीकासच असे नव्हे, तर "मी त्या जागी असतो तर कसे वागले असतो" या संदर्भातली उदाहरणे वाटली. एखादे वर्तन हे चुकीचे कधी धरता येते जर त्याचे परीणाम हे त्या व्यक्तीला अथवा त्या व्यक्तीवर अवलंबून असलेल्यांना "भोगावे" लागतात. आता सर्व प्रथम तुम्ही मांडलेल्या मुद्यांचा या संदर्भात विचार करू.. बीफ प्रकरण सर्वप्रथम मोदी आत्ता पंतप्रधान आहेत अर्थात संपुर्ण देशाचे (कुणाला आवडोत अथवा न आवडोत) नेते आहेत. त्यांनी माध्यमात चालू असलेल्या चर्चेत - भाग घेणे योग्य नाही. इथे केवळ मोदीच नाही तर अजून कोणीही पंप्र असते, तसेच राष्ट्रपतींनी भाग घेणे देखील चुकीचे आहे असे मला वाटते. कारण एकदा का तोंड उघडले की त्यातून देशाचा नेता बोलत असतो, पक्षाचा नाही, ह्याची मोदींना जाण आहे. तरी देखील भाजपाच्या नेत्यांना त्यांनी सुनावल्याची बातमी मला न्यूयॉर्क टाईम्स मधे दिसली (जे मोदी विरोधक पत्र आहे असे नक्की समजू शकता) पण पटकन इतर भारतीय माध्यमात तरी दिसू शकली नाही... त्या व्यतिरीक्त: बीफ बंदी कुठल्यान कुठल्या स्वरूपात बहुतेक सर्वत्रच आहे. अगदी काश्मिर मधे देखील. तरी देखील गोवंश बंदी आत्ता जाहीर करणे जरूर नव्हते असे मला वाटते. पण ते केवळ महाराष्ट्र आणि मला वाटते हरीयाणा/मध्यप्रदेश पुरतेच मर्यादीत होते. त्याचा नॅशनल इश्यू हा मोदी विरोधकांनी केला आणि माध्यमांनी तेल ओतले. असो अधिक नंतर कधीतरी कारण तो विषय नाही... जे.एन.यु. प्रकरणांत, भारतविरोधी घोषणा झाल्यावर, खर्‍या गुन्हेगारांचा शोध घ्यायला हवा होता. घोषणा देणार्‍या विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा न लावता,.. अजाणतेपणे लिहीले असेल कदाचीत, पण हे वाक्य जर subtle नसले तर किमान गंमतीशीर नक्कीच आहे... "खर्‍या गुन्हेगारांचा शोध" म्हणजे काय म्हणायचे आहे? त्या प्रकरणात अजूनही फक्त आरोपीच आहेत. त्यात जसा कन्हैय्या हा एक आरोपी आहे तसेच उमर आणि त्याची गँग पण आहेत. ते मधल्या काळात लपले होते आणि विद्यापिठ त्यांना पदराखाली लपवून ठेवत होते. दिल्ली हायकोर्टाकडे उमरने अटकेच्या विरोधात मागणी केली होती जी हायकोर्टाने नाकारली.. गुन्हा सिद्ध करणे हे दिल्ली पोलीसांचे काम आहे आणि तो सिध्द झाला असे म्हणणे हे न्यायालयाचे काम आहे. अर्थात त्या उलट, त्यांचे निर्दोषत्व सिद्ध करणे हे आरोपीच्या वकीलांचे काम आहे. मात्र ज्या पद्धतीने आरोपीचे प्रमुख वकील कपिल सिब्बल यांना सध्या दातखीळ बसली आहे त्यावरून निर्दोषत्व सिद्ध करणे अवघड जाणार आहे असे वाटते... पण तो मुद्दा वेगळा झाला. या सर्वामधे मोदींनी पडण्याचा प्रश्न येत नाही. दिल्ली पोलीस हे गृहमंत्रालयाच्या अख्त्यारीत येतात त्यामुळे गृहमंत्री म्हणून राजनाथ सिंग यांनी पडणे समजू शकते. त्या साठी त्यांची नेमणूक केली आहे. कुठेतरी आपल्याला (म्हणजे माझ्यासकट सर्व भारतीयांना) एक सवय आहे जी राजेशाहीची अजून सवय असल्याचे द्योतक आहे. ती म्हणजे उठसुठ सगळ्यात प्रमुख नेत्याने मधे पडायचे. असो. 'मनकी बात'चा अतिरेक होतोय, असे लोकांना वाटायच्या आंत तो कार्यक्रम बंद करायला हवा होता. तिथे भरभरुन बोलायचे आणि महत्वाच्या प्रश्नांवर मौन बाळगायचे, हा प्रकार अनाकलनीय आहे. कशाला बंद करायचा. ऐकायचा का नाही ते आपल्या हातात आहे. वर कोणीतरी उगाच असे म्हणले होते की जणू काही शाळेतल्या विद्यार्थ्यांवर सक्ती आहे म्हणून. तसले काही नाही. राहता राहीला महत्वाच्या प्रश्नांवर बोलण्याचा... मोदींनी एकूणच तथाकथीत माध्यमांमधे न बोलण्याचा विडा उचलला आहे. फक्त सोशल मेडीयामधेच लिहीतात. (हे योग्य का अयोग्य ह्यावर चर्चा केलीत तर एकवेळ समजू शकेल). पण "हमे देखना है", "नानी याद आयेंगी", "सत्तेचे दलाल", "गरीबी हटाव", "परकीय हात", वगैरे बोलणे हे निवडणूक प्रचाराच्या वेळेस ठीक असते. नंतर बोलण्यापेक्षा काय करत आहेत अथवा त्याचे फायदे काय आहेत यावर चर्चा करणे अधिक उचीत ठरेल. लोकसभा व राज्यसभा नीट चालावी असे वाटत असेल तर काँग्रेसला सतत टोमणे मारणे बंद करायला हवे होते. हा मुद्दा काही अंशी मान्य. म्हणजे मोदींनी असले काही करू नये हे मान्य. पण केवळ त्यामुळेच लोकसभा-राज्यसभा बंद पाडण्याचे प्रकार घडतील असे वाटत असेल तर ते मान्य नाही. आधी सुषमा स्वराज ज्वर झाला होता नंतर स्मृती इराणीज्वर झाला... त्यात मधेच इंटॉलरन्स म्हणत तमाशा केला. बरं, यातील प्रत्येक गोष्टीत जर विरोधक तत्वाशी प्रामाणिक होते तर मग आधीच्या आधिवेशनात जे मुद्दे आधिवेशन बंद पाडायला उपयोगात आणले, त्यावर कुठलाच तोडगा, उपाय न निघता देखील पुढच्या आधिवेशनात तो मुद्दा विरोधकांकडून वापरला कसा जात नाही? ललीत मोदी, बीफ, व्यापम, स्मृती इराणी - यातील प्रत्येक गोष्ट फक्त प्रत्येकी एका आधिवेशनास बंद पाडण्यापुरतीच मर्यादीत होती... थोडक्यात यातील कुठलीच गोष्ट मोदींच्या टोमण्यांमुळे झालेली नाही. पण आधी म्हणल्यासारखे, याचा अर्थ मोदींच्या तशा बोलण्याचे समर्थन आहे असे समजण्याची गरज नाही. पण त्यांचे ते भाषण स्वातंत्र्य नक्कीच आहे... ;) भाजपातल्या, मूर्खपणाची बडबड करणार्‍या लोकांची जाहीरपणे कानौघाडणी करुन, त्यांना गप्प करायला हवे होते. अशी कानउघडणी ही काय सार्वजनिक ठिकाणी करावी अशी अपेक्षा आहे का? केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि भाजपाचे खासदार यांनी नजिकच्या भूतकाळात काय बडबड केली आहे? मला वाटते सगळ्यांना व्यवस्थित दम भरून झालेला असावा... आता कुठल्याही पक्षात, संघटनेत, संस्थेत आणि अगदी उद्योगात देखील कसे बोलायचे, काय आणि कोणी कुठल्याविषयावर बोलायचे, या संदर्भात नियम केले तरी एखादा दिवटा निघणारच. जसे आत्ता जेएनयू मधल्या काँडम प्रकरणात झाले. पण त्याला मोदी कसे जबाबदार? जर भारतविरोधी घोषणा करणारे विद्यार्थी असले तरी त्याला विद्यापिठ जबाबदार नाही तसेच. नाहीतर काय कन्हैय्याने सार्वजानिक ठिकाणी खाजगी कारभार केला म्हणून काय त्या वर्तनाला कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टो जबाबदार आहे का? वास्तवीक कम्युनिस्ट रशियात तो तसे वागला असता तर समजले असते. असो. आत्तापर्यंत झालेल्या कारभारात काहीच चुकले नाही, असे त्यांना वाटत असेल तर... काम करणार्‍याच्या हातून चुका नक्की घडतात. :) त्यामुळे मोदींच्या आणि या सरकारच्या हातून नक्कीच घडल्या असतील. माझ्या लेखी त्यात डाळींचे भाव कंट्रोल मधे आणणे आणि तत्सम सामान्यांच्या पोटाला चिमटा बसेल असे काही घडून न देणे ह्या संदर्भातील निर्णय आहेत. ते निर्णय देखील जर चुकले असतील (चुकलेत असेच म्हणावे लागेल) आणि जर त्यावर corrective actions घेतल्या गेल्या नसल्या तर ती घोडचूक आहे. पण ते कळायला किंचीत वेळ द्यावा लागेल.... जर पठाणकोट हल्ल्यादरम्यान काही सुरक्षा यंत्रणेच्या संदर्भात आणि intelligence gathering च्या संदर्भात चुका झाल्या असल्या तर ते गंभिर आहे. भले ते प्रकाशात येवोत अथवा न येवोत पण त्यावर जर corrective actions घेतल्या गेल्या नसल्या तर ती सगळ्यात मोठी घोडचूक ठरेल. आशा करतो तसे झालेले नसेल.

नाना स्कॉच शुक्रवार, 11/03/2016
बाकी सगळे बरे आहे भाऊ

फ़क्त

या सर्वामधे मोदींनी पडण्याचा प्रश्न येत नाही. दिल्ली पोलीस हे गृहमंत्रालयाच्या अख्त्यारीत येतात त्यामुळे गृहमंत्री म्हणून राजनाथ सिंग यांनी पडणे समजू शकते. त्या साठी त्यांची नेमणूक केली आहे. कुठेतरी आपल्याला (म्हणजे माझ्यासकट सर्व भारतीयांना) एक सवय आहे जी राजेशाहीची अजून सवय असल्याचे द्योतक आहे. ती म्हणजे उठसुठ सगळ्यात प्रमुख नेत्याने मधे पडायचे. असो.

हे काही पटले नाही

कारण. आपण जी संसदीय व्यवस्था आत्मसात केली आहे त्यात "कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी" ही मुळ आहे, सगळ्या शक्ति एकवटलेले लेजिस्लेटिव/ एग्जीक्यूटिव पद आहे ते. त्यामुळे जबाबदारी सुद्धा बहुतांश ठिकाणी त्यांचीच असते. हे फ़क्त मोदी आहेत म्हणून नाही तर ओवरऑल कोणीही प्रधानमंत्री असले तरी लागु आहे.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 11/03/2016
केंद्र सरकारची २ वर्षे पूर्ण झाल्यावर २ वर्षात झालेल्या चुका व चुकलेले निर्णय यावर धागा लिहायचा विचार होता. पण हा धागा आधीच आला. या लेखात चुका म्हणून लिहिलेल्या मुद्द्यात फारसा दम नाही. अनेकांनी त्यावर सविस्तर लिहिले आहे त्यामुळे नवीन काही लिहित नाही. काही निर्णय जाणताअजाणता नक्कीच चुकलेले आहेत, परंतु त्यांचा इथे उल्लेख दिसत नाही.

विकास शुक्रवार, 11/03/2016
मोदींची, मोदीभक्तांची, मोदी समर्थकांची, झालतर अगदी मोदी टायर्स, मोदी धाग्यांची पण थट्टा केलीत, त्यांना ridicule केले म्हणून हरकत नाही. आनंदाने करा. अशीच थट्टा तुम्हाला करता यावी म्हणून पुढच्या निवडणुकीत देखील व्यवस्था केली जाईल... :) पण आशा करतो, यात सीमेवर गोळ्या खाण्यार्‍या सैनिकांना ridicule केले जात नाही आहे...

नितिन थत्ते शुक्रवार, 11/03/2016
सैनिकांना ridicule केल्यासारखे का वाटले? मी तर मोदी द्वेष्ट्यांना सांगत होतो.....

तर्राट जोकर शुक्रवार, 11/03/2016
सीमेवर गोळ्या? यमुनेच्या तीरी घरगड्यासारखी राबवल्या जात आहेत. स्वयंघोषित देशभक्त अळीमिळी गुप्प्चिळी करुन बसलेत. आता लष्कराचा अपमान होत नाहीये. घोषणा दिल्या की होतो.

माहितगार शुक्रवार, 11/03/2016
कोणत्याही एका चुकीने दुसर्‍या चुकीचे समर्थन होत नाही. या कार्यक्रमास इतर देशांचे राजप्रमुख येत असतील तर त्यांच्या संरक्षण आणि प्रोटोकॉल्स दृष्टीने सुविधा द्यावी म्हणून लष्कराची मदत घेणे आवश्यक झाले असू शकते तर ठिक आहे पण तसे विशीष्ट कारण नसेल तर लष्कराला खाजगी संस्थेच्या कार्य करावयास दिले असल्यास प्रशस्त ठरत नसावे.

तर्राट जोकर शुक्रवार, 11/03/2016
हा कार्यक्रम सरकारी आहे काय? सरकार आयोजक आहे काय? त्या कोणा राजप्रमुखांना सरकारने आमंत्रण धाडले आहे काय? कुणीही उपटसुंभ स्वतःच्या हिरोगीरीसाठी आरती ओवाळुन घ्यायचे कार्यक्रम घ्यायला लागला तर लष्कर काय ही असली कारणे देऊन राबवले जाणार काय? जे चूक आहे त्याला स्पष्ट चूक म्हणण्याची तरी तयारी दाखवायला हवी. नरो वा कुंजरोवा अपेक्षित नाही.

माहितगार शुक्रवार, 11/03/2016
त्या कोणा राजप्रमुखांना सरकारने आमंत्रण धाडले आहे काय?
राजप्रमुख व्यक्तिगत दौर्‍यावर जरी आले तरीही प्रोटोकॉल्स पाळावे लागतात सहसा पाळले जातात, देशाच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील डिप्लोमसीचा राजकीय संबंध राखण्याचा भाग असतो. सरकारी आमंत्रण दिले नसेल तरीही राजप्रमुखांनी भेटीची इच्छा कळवली तर आमंत्रणाची अथवा स्वागताची फॉर्मॅलिटी शक्यतोवर पाळली जाते. दुसर्‍या देशाच्या राजप्रमुखांची आवभगत देशाच्या संबंधाच्या दृष्टीने केली जाते, खाजगी संस्थांना अथवा राजकीय पक्षांना काय फायदे पोहोचतात हे सहसा गौण असते. अर्थात शत्रुराष्ट्रे आणि देशाच्या अंतर्गत गोष्टीत हस्तक्षेप होण्याची शक्यता असेल तर स्वागत टाळले जाते खाजगी आमंत्रणेही रद्द होतील हे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पाहिले जाते. या सर्व गोष्टी सर्वच देश करत असतात.

माहितगार शुक्रवार, 11/03/2016
आता लष्कराचा अपमान होत नाहीये. घोषणा दिल्या की होतो.
त.जो. कन्हैय्याने केलेल्या अपमानाची आणि सैनिकांकडून एखादे काम करुन घेतल्याची बरोबरी होत नाही उलटपक्षी कन्हैय्या म्हणतो त्यापेक्षा वेगळी कामे भारतीय लष्कर करत असते हे या निमीत्ताने लक्षात आले असेल तर ठिकच.

विकास शुक्रवार, 11/03/2016
लष्कराचा वापर उठसूठ नागरी गोष्टींमधे करण्याच्या मी विरुद्ध आहे. (अर्थात माझे मत म्हणजे काही ब्रेकींग न्यूज नाही, तरी आपलं सांगतो!). या मधे लष्कराचा वापर हा नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळेस अथवा जेंव्हा दंगल अथवा दंगलसदृश प्रसंग होतात तेंव्हा वापरणे देखील मान्य नाही. लष्कराने केवळ आणि केवळ बाह्य शत्रूपासून देशाचे संरक्षण केले पाहीजे. नागरी घटनांमधे लष्कराने, भले कारण कितीही उदात्त असुंदेत पण लष्कर म्हणून involve होणे हे अयोग्य आहे. याचा अर्थ आपली नागरी व्यवस्था पुरेशी तयारच केलेली नाही असा होतो. हे बदलणे गरजेचे आहे. जसे वाजपेयींच्या काळात नैसर्गिक आपत्तीसाठी परदेशी सरकारची मदत घेणे बंद करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला तसेच ह्या संदर्भात केले पाहीजे. स्वतःला विकसीत म्हणवून घेयचे असले तर परदेशी मदतीबरोबर लष्करी मदत देखील नागरी कामासाठी घेऊ नये.... तीच गोष्ट वर्ल्ड कल्चरल फेस्टीवलच्या दरम्यान झाली असावी. जेंव्हा कैक लाख लोकं ही देश-परदेशातून येणार असतात तेंव्हा आवडो अथवा न आवडो त्यांची जबाबदारी सरकारवर पडते. आमच्या इथे साधे शाळेत ५०-१०० च्या वर कुठल्याही सार्वजनिक संस्थेला कार्यक्रम करायचा असेल तर पोलीस ठेवावा लागतो. काही शे अथवा हजाराच्या घरात कार्यक्रम असला तर पोलीस, अँब्युलन्स, अग्निशमन वगैरे सर्व लागते. वॉशिंग्टनच्या काँग्रेस आणि व्हाईटहाऊस मधील जागेवर - नॅशनल मॉल वर अथवा न्युयॉर्कच्या टाईम स्क्वेअर, सेंट्रल पार्कमध्ये असे कार्यक्रम होतात तेंव्हा सरकारला देखील मदत करावी लागते. अर्थातकधी कधी सूट देतही असतील पण त्याचे ते संघटनेकडून पैसे घेतात. इथे मिलिटरीला बोलवले होते म्हणजे सीमेवरील सैनिकांना बोलावले नव्हते आणि हमाली काम तर नक्कीच करायला बोलावले नव्हते. तर कमी वेळात जर बांधकाम करायचे असेल तर आपल्याकडे खर्‍या अर्थाने मिलिटरी इंजिनिअरींग सर्विसेस ला खूप चांगले ज्ञान आहे आणि व्यवस्थापन कौशल्य देखील आहे. त्यामुळे त्यांची मदत द्यावित अशी विनंती आपचे मंत्री कपिल मिश्रा यांनी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे केली होती. (अजून एक दुवा) . अर्थात याचे नंतर माध्यमांकरवी राजकारण केले गेले. जर खरेच यात काही दम असता, तर आपल्या सगळ्यांचे लाडके नेते दिल्लीचे मुख्यमंत्री मा. अरविंदजी केजरीवालसर यांनी कित्ती आक्रस्ताळे पणा केला असता! पण तशी टिवटिव करण्याऐवजी त्यांनी खालील व्टीट केली.... असो.

तर्राट जोकर शुक्रवार, 11/03/2016
फारच लंगडा प्रतिवाद. त्यातही केजरीवाल यांच्या ट्विटची साक्ष देऊन हा प्रकार कसा लेजिटिमेट आहे, अनैतिक नाही हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्नही लाजवाब. ज्या केजरीवालला मोदिसमर्थक चोविस तास शिव्या घालत असतात त्याचेच ट्विट साक्ष म्हणून द्यावे हा काय प्रकार असावा. असो. तुम्हाला सामाजिक कार्यक्रम आणि व्यक्तिगत कार्यक्रम ह्यात फरक माहित असावा अशी अपेक्षा आहे. आता तुम्ही खोदकाम करुन काँग्रेसच्या राज्यात एखाद्या व्यक्तीसाठी लष्कर वापरले गेले तेव्हा कुठे होतात असा प्रश्न विचारणार असा कयास आहे.

विकास शुक्रवार, 11/03/2016
काय राव! सरळ प्रतिसादाला लंगडा म्हणून जोक करता काय? माझे म्हणणे आधी स्पष्ट केले आहे. मला लष्कर हे कुठल्याच नागरी कामात येता कामा नये असे वाटते. तेच चुकीचे आहे. तुम्हाला तसे वाटते का? ते जरी वाटत असले तरी त्यासाठी आपली नागरी यंत्रणा तरबेज आहे का? याची आधी उत्तरे दिलीत तर बरे होईल. हा कार्यक्र्म व्यक्तिगत म्हणणे हा अजून एक जोक झाला. तुम्हाला मान्य नाही असले कार्यक्रम असे म्हणालात तर काहीच हरकत नाही. आर्ट ऑफ लिव्हिंग (मी याच्याशी संलग्न नाही) हे काहीतरी वेगळेच रसायन आहे. यात फक्त भारतीय आणि त्यातही केवळ हिंदूच आहेत असे नाही. किंबहूना यात अभारतीय आणि अहिंदूच जास्त असतील. ह्या कार्यक्रमाला म्हणूनच खूप अहिंदू अमेरीकेतूनही गेल्याचे मला माहीत आहे. आता तो एका संघटनेचा कार्यक्रम आहे म्हणालात तर ठीक आहे. पण जे काही पाहीले आहे त्यावरून श्री श्री हे टिपिकल बुवा बाबा नाहीत ह्याची बर्‍यापैकी कल्पना आहे. पण तो विषय वेगळा आहे. असो. केजरीवालांची व्टीट देण्याचे कारण इतकेच होते की या माणसाने इतकी सुवर्णसंधी सोडली नसती जर खरेच यात काहीतरी चुकले आहे सिध्द झाले असते तर... अर्थात तुम्हाला तर्कशास्त्र मान्य नसेल तर मुद्दा वेगळा. समजू शकतो झालं! जेंव्हा पस्तिस लाख लोकं गोळा होतात तेंव्हा त्यांची काळजी घेणे हे कुठल्याही सरकारचे काम असते. दिल्ली सरकारला देखील हे समजले, जरी ते सहज केंद्र सरकारला दोष देऊ शकले असते तरी! तशी मदत देण्याचे टाळणे म्हणजे अनैतिक ठरले असते. यात कुठल्याच पक्षाचा संबंध नाही. तसेच मला खात्री आहे, त्याचा खर्च देखील सरकार वसुल करेल. आर टी आय अंतर्गत ही माहिती देखील नक्की बाहेर येईल. अर्थात त्याला वेळ लागेल. अर्थात तुम्ही तात्काळ आरटीआय फाईल करू शकता...

तर्राट जोकर शनीवार, 12/03/2016
मला लष्कर हे कुठल्याच नागरी कामात येता कामा नये असे वाटते. >> मलाही. याबाबतीत समर्थन. यात फक्त भारतीय आणि त्यातही केवळ हिंदूच आहेत असे नाही. >> मी हा कार्यक्रम हिंदू वैगरे आहे असे कुठे म्हटले नाही. प्रायवेट कार्यक्रम हिंदू असो वा हिब्रू, तो प्रायवेटच. बाकी आर्ट ऑफ लिविंग आरतीवोवाळू कार्यक्रम आहे ह्याची बर्‍यापैकी कल्पना आहे. या माणसाने इतकी सुवर्णसंधी सोडली नसती जर खरेच यात काहीतरी चुकले आहे सिध्द झाले असते तर. >> म्हणजे ह्या माणसाचे वर्तन हा काहीतरी चुकले आहे की नाही याचा पुरावा मानावा का? लोकं गोळा होतात तेंव्हा त्यांची काळजी घेणे हे कुठल्याही सरकारचे काम असते >> ओके फाईन. आता जसा मी नेहमी वाकडाच विचार करतो त्यायोगे हे मान्य करुया की उद्या दाऊद इब्राहिम भारतात पकडून आणला, त्याल फाशी बीशी झाली तर त्याचे जेवढे नेटवर्क आहे ते सगळे मयतीला हजर राहिल, तो आकडा साधारण पाच-सहा लाख होईल तेव्हा त्याच्या नातेवाईकांनी लष्कराला पैसे देऊन पाचारण केले व्यवस्था बघायला तर चालेल. तुमचा दृष्टिकोन लक्षात आला. मतभेद राहतीलच. तुम्ही मला जास्त समजवण्याच्या फंदात पडू नका, मी पण पडत नाही. ओके?

बोका-ए-आझम शनीवार, 12/03/2016
जर तुम्ही म्हणताय तसं झालं आणि त्याला फाशी झाली तर कोण कोण उघडपणे येईल हे बघणं खरोखर मनोरंजक असेल.किती लोक आपण दाऊदचे पाठीराखे आहोत हे openly दाखवतील तो तर अजून वेगळा मुद्दा.

तर्राट जोकर शनीवार, 12/03/2016
इट वाज हायपोथेसिस. हायपोथिसिस मधे कल्पनेला महत्त्व असते की उदाहारणाला? हायपोथेसिस ची कल्पना सोडून उदाहरनाकडे विस्तृत व अनावश्यक लक्ष देणे मुद्दे संपल्याचं लक्षण आहे. व्हाट यु से?

विकास शनीवार, 12/03/2016
Army in aid of civil authority: when, how do troops come in? दिल्ली सरकारने संरक्षण मंत्रालयाला लष्कराच्या विशेष मदतीसाठी विनंती केली होती... ती संरक्षण मंत्रालयाने खालील मार्गदर्शक तत्वांनुसार पाळली. Under what circumstances is the Army requisitioned by the civilian administration? Regulations permit civil authorities to requisition the Army for (1) maintenance of law and order, (2) maintenance of essential services, (3) assistance during natural calamities such as earthquakes, (4) any other type of assistance which may be needed by the civil authorities. Who approves the request from the civil administration for using the Army? When the services of the Army are requested by the civil administration, the local military commander is supposed to take the permission of the central government through official Army channels. If the delay in seeking permission is likely to exacerbate the situation, leading to loss of life and property, local Army authorities are required to respond immediately, as far as possible, and send a report of the action taken at the first instance for approval by Army authorities. उरलेले त्या दुव्यावर वाचा. आता मुद्दा असा आहे की संरक्षण मंत्रालयाने अशी मदत देण्याचे नाकारले असते तर तत्वांच्या बाहेर जाऊन, आपने मदत मागितली म्हणून मोदींनी दिली नाही असे म्हणणार. बर आता दिली तर मोदींनी श्री श्रींच्या वैयक्तीक कार्यक्रमासाठी मोदींनी मदत केली असे म्हणणार. म्हणजे काही केले तरी मोदीच चुकलेत असे म्हणायचे असले तर काय उपयोग आहे? बरं अशी मदत केली जाते तेंव्हा त्याचा खर्च देखील संरक्षण मंत्रालय वसुल करते. या संदर्भात देखील तो केला जाईलच असे वाटते.

बोका-ए-आझम शुक्रवार, 11/03/2016
मिपावर गेल्या चोवीस तासांत केजरीवालना एकही शिवी घातली आहे का ते बघा. आता कन्हैयाला बाल केजरीवाल म्हणणं हे तुम्हाला शिवी वाटत असली तर इलाज नाही. धागा मोदींवर असल्यामुळे तुम्ही सुटणार आणि आयडी सार्थ करणार हे उघड आहे. केजरीवाल यांचं ट्विट पाहून तर मला गहिवरून आलं. धरणं धरण्याऐवजी ते चक्क लोकांचं स्वागत करताहेत. काय खरं नाही राव! बरं, त्यांनी लष्कराची मदत मागितली असती आणि जर या सरकारने ती नाकारली असती तर बाहेरच्या देशांतून येणाऱ्या लोकांपुढे आपण आपले राजकीय मतभेद समोर आणले आणि देशाला लाज आणवली म्हणून इकडे धागे काढले गेले असतेच (तुम्ही काढले असते असं म्हणत नाहीये मुद्दामच, कारण तुम्हाला सगळ्या गोष्टी स्वतःवर घ्यायची सवय आहे). रच्याकने भाजपवाले राहुल गांधींबद्दल काय म्हणतात ते तर आपल्याला माहित आहेच. त्यांनाही कुठल्यातरी एका सूचनेसाठी (EPF नाही. ही वेगळी सूचना आहे)अरुण जेटलींनी आपल्या भाषणात धन्यवाद दिलेच. द्यायलाच पाहिजेत. जर देशाच्या image चा प्रश्न असेल तर पक्षीय मतभेद विसरून काम करायलाच पाहिजे.

तर्राट जोकर शनीवार, 12/03/2016
बोकाशेठ, नीट वाचा. मिपावर चोविस तास शिव्या घातल्या जातात असे लिहिलेले नाही तिथे. कोण्यातरी बाबाबुवाची इवेंटगीरी देशाच्या इमेजचा प्रश्न झालाय. वॉव. यनावाला सर, यु आर मोस्ट वेलकम हीअर.

बोका-ए-आझम शनीवार, 12/03/2016
त्याला ३५ लाख लोक उपस्थित आहेत. त्यांची व्यवस्था जर नीट ठेवली गेली नाही तर देशाची इमेज खराब होणारच. अर्थात तुम्हाला मोदींचे दोष दाखवण्यापुढे त्याची काही फिकिर नसावी हे समजू शकतो. घटनेने तुम्हाला तो अधिकार दिलेला आहेच. रच्याकने यनावालांना बोलावताय? म्हणजे तुमची पाॅवर गेली? तुम्हाला मुद्दे सुचत नाहीत? का तुमच्याकडे बोलायला आता मुद्देच नाहीत? बाकी यनावालांची सर तुम्हाला येणार नाही हेही तितकंच खरं आहे. ता.क. मिपावर असं मी मुद्दाम म्हटलं कारण इथे केजरु के गुलाम नावाचा सदाहरित (निदान ५ वर्षे) धागा आहे. त्यावर काहीही post झालेलं नाही हा मला पुरावा म्हणून दाखवायचा होता. बाकी भाजपवाले exactly किती तास शिव्या घालतात हे तुम्ही नोंद करुन ठेवताय का? घटनेने तुम्हाला तोही अधिकार दिलेला आहे.

तर्राट जोकर शनीवार, 12/03/2016
देशाची इमेज ह्या गोंडस नावाखाली बरं चाललंय. आम्ही भारतीय नागरिकांनी श्री श्री यांचे पाय पकडुन आमच्या देशाच्या इमेज खातर कार्यक्रम घ्याच असे साकडे घातले नव्हते ब्वा. त्याला त्याची इमेज ग्लोबल करायची आहे. त्यासाठी देशाच्या सैन्याचा, पर्यावरणाचा वापर. कोण कुठचा तो बाबा, त्याला स्वतःला जगत्गुरु सिद्ध करायचंय त्यासाठी आमची सेना राबते हे आम्हाला अजिबात पटत नाही. दुसरं असं की सरकारने म्हणे ह्या कार्यक्रमाला ग्रँटही दिली आहे. तेही घसघषीत अडीच कोटी. तुम्हीच दिलेल्या लिंकमधे होतं. म्हणजे करदात्यांच्या पैशातून प्रायवेट इवेंटला सढळ हस्ते मदत. वरुन कोर्टात पाच कोट भरले नाही तर हे अडीच कोटी जप्त होणार. म्हणजे ह्यांनी कायदे मोडून इवेंट करायचे, त्याला सरकार करदात्यांच्या पैशातून मदत करणार, तेच पैसे दंड म्हणून हे इवेंटबाबा भरणार. तिसरं असं टुकार लॉजिकपुढे मुद्दे संपत नसतात. यनावालांना यासाठी बोलावलं का ब्वॉ, घटनेत वैज्ञानिक विचारसरणीचा अवलंब करावा असं दिलंय त्याचा ते सतत प्रसार, प्रचार करत असतात. त्यांना फार मान देतात इथले लोक. ह्या असल्या बाबाबुवांच्या इवेंटमधे नक्की कोणत्या वैज्ञानिक विचारसरणीचा प्रसार होतो ते विचारायचे होते. बाकी आम्हाला कुणाची सर नकोच. आमची सरसरच भल्याभल्यांना धडकी भरवते. ;-) बाकी, मी सांगतो मुद्दे संपले की काय होतं. प्रतिवाद्याच्या मुद्द्याला खोडू शकलो नाही की अगदी क्षुल्लक शब्द उचलून तीसमारखानच्या आविर्भावात प्रश्न केले जातात. जसे इथे आधी 'मिपावर कुठे शिव्या दिल्या' हा प्रश्न मांडला, मग तो खोडला तर 'मिपावर अमुक धागा आहे त्यात कुठे शिव्या दिल्यात' हा प्रश्न. हाही खोड्ल्या जाईल हे लक्षात येताच पुढल्या वाक्यात 'तुम्ही चोविस तास शिव्याच मोजता काय' हा प्रश्न केला जातो. मुद्दे नसले की असे होते बोकाशेठ.

बोका-ए-आझम शनीवार, 12/03/2016
देशाची इमेज ह्या गोंडस नावाखाली बरं चाललंय. आम्ही भारतीय नागरिकांनी श्री श्री यांचे पाय पकडुन आमच्या देशाच्या इमेज खातर कार्यक्रम घ्याच असे साकडे घातले नव्हते ब्वा. त्याला त्याची इमेज ग्लोबल करायची आहे. त्यासाठी देशाच्या सैन्याचा, पर्यावरणाचा वापर. कोण कुठचा तो बाबा, त्याला स्वतःला जगत्गुरु सिद्ध करायचंय त्यासाठी आमची सेना राबते हे आम्हाला अजिबात पटत नाही.
बरं मग त्या मनोज मिश्रांच्या ऐवजी तुम्ही कोर्टात जाऊन हा कार्यक्रम रद्द करण्यासाठी याचिका का दाखल केली नाही? तेही कुणी मोठा माणूस वगैरे नाहीयेत. सामान्य माणूसच आहेत. बाकी तुमचा एकंदरीत आविर्भाव पाहून आणि मुद्दे सोडून भांडणं बघून एक शंका आली होती आणि ती खरी असल्याचं नुकतंच समजलं आहे. बाकी तुम्ही तुमचे मुद्दे संपले की कुठल्या पातळीवर उतरता ते पाहिलेलं आहेच. त्याबद्दल बोलायला लावलं नाहीत तर बरं होईल.

तर्राट जोकर शनीवार, 12/03/2016
तुमचा एकंदरीत आविर्भाव पाहून आणि मुद्दे सोडून भांडणं बघून एक शंका आली होती आणि ती खरी असल्याचं नुकतंच समजलं आहे. बाकी तुम्ही तुमचे मुद्दे संपले की कुठल्या पातळीवर उतरता ते पाहिलेलं आहेच. त्याबद्दल बोलायला लावलं नाहीत तर बरं होईल. >>मी आमंत्रण तर दिलं नव्हतं माझ्या प्रतिसादावर प्रतिसाद द्यायला या म्हणून. तुमच्या मुद्द्यात दम नाही म्हणून तुम्हाला माझा आविर्भाव आता भांडणाचाही वाटू शकतो, थोड्यावेळाने शिवीगाळही वाटू शकते. तुम्ही आता पर्सनलही होत आहात. मी इथे तुम्हाला दिलेला एकही प्रतिसाद मुद्दा सोडून आहे हे सिद्ध करा. धमक्या देण्याची भाषा नाही केली तर उपकार होतील.

बोका-ए-आझम शनीवार, 12/03/2016
आणि ते तुम्हाला सांगून काय फायदा? तुम्हाला जिथे स्वतःची चूक होऊ शकते हेच मान्य नाही तिथे बोलणंच खुंटलं. आअापला २४ तास शिव्या देणारे भाजपवाले, आमचे सैनिक घरगड्यांसारखे वापरले जात आहेत, वगैरे अनेक मुक्ताफळं तुम्ही याच धाग्यावर उधळलेली आहेत. आणि मी काही पर्सनल वगैरे होत नाही. तुमची पातळी मला माहित आहे. ती सगळ्यांसमोर सांगावी अशी इच्छा असल्यास सांगतो. आणि याला धमकी समजायचं की काय तो तुमचा प्रश्न आहे. तुम्ही काय समजताय त्याने मला काहीही फरक पडत नाही.

चेक आणि मेट शनीवार, 12/03/2016
तुम्हाला जिथे स्वतःची चूक होऊ शकते हेच मान्य नाही तिथे बोलणंच खुंटलं. अगदी अचूक

नितीनचंद्र शुक्रवार, 11/03/2016
ब्रीज बांधण्याचा सराव सैनिक नेहमीच करतात. यावेळेला यमुनेवर केला इतकेच.

बोका-ए-आझम शुक्रवार, 11/03/2016
हवाईदलाचं विमान वापरायचे आणि काँग्रेसच्या केंद्रीय मंत्र्यांच्या हातांच्या ओंजळींवर पाय देऊन विमानात जायचे - शिडी मिळाली नाही तर. हे तुम्हाला कुठे माहीत आहे?

विकास शुक्रवार, 11/03/2016
मला लष्कराचा नागरीसेवे साठी वापर मान्य नाही. सोनिया गांधी ह्या पंतप्रधान अथवा कुठलेच घटनेने तयार केलेले पद नसताना जेंव्हा वायूसेनेचा वापर करतात ते मान्य नाही. तुम्हाला मान्य आहे का?

तर्राट जोकर शनीवार, 12/03/2016
तसले प्रकार अजिबात मान्य नव्हते व आताही. परत तसले काही होऊ नये म्हणुन त्याचमुळे तर भाजपाला निवडून दिलंय ना?

विकास शनीवार, 12/03/2016
त्याचमुळे तर भाजपाला निवडून दिलंय ना? आपले अमुल्य मत भाजपाच्या पारड्यात टाकल्याबद्दल प्रवक्ता नसलो तरी धन्यवाद! :) तसले म्हणजे कसले? मिलीटरी कुणी वैयक्तिक खर्चाला वापरली आहे? इथे तर पंतप्रधान स्वतःचा घरखर्च देखील स्वतःच्या पगारातून करतात.

तर्राट जोकर शनीवार, 12/03/2016
श्री श्री रविशंकर हे पंतप्रधान अथवा कुठलेच घटनेने तयार केलेले पद नसताना जेंव्हा सेनेचा वापर करतात ते मान्य नाही. कुणी पैसे देऊन विकत घ्यायला भारतीय सेना रस्त्यावर पडलेली नाही एवढी तरी जाणीव मोदीसमर्थकांनी ठेवावी. अर्थात तुम्हाला आहे हे मान्य, हे इतरांसाठी ज्यांना देशाच्या इमेज हा शब्द फार आवडला आहे.

विकास शनीवार, 12/03/2016
श्री श्री रविशंकर हे पंतप्रधान अथवा कुठलेच घटनेने तयार केलेले पद नसताना जेंव्हा सेनेचा वापर करतात ते मान्य नाही. सेनेच्या वापराबद्द्ल माझे काय मत आहे हे सांगून झाले. तरी देखील यात तुमच्या विधानात दोन चुका होत आहेत. एक म्हणजे श्री श्री रविशंकर यांच्यासाठी सेनेचा वापर झालेला नाही तर ३५ लाखांच्या समुदायासाठी झालेला आहे, जसा कुंभमेळ्याला देखील होतो. दुसरे म्हणजे ही विनंती श्री श्रींनी केलेली नव्हती अथवा केंद्राने आपणहून घेतलेला निर्णय नव्हता. तुमच्या वाचनात आले असले की श्री श्रींनी पैसे टाकून अथवा न टाकता भारतीय सेनेची मदत मागितली होती, तर तसे अवश्य दाखवा, नाहीतर शुद्ध कांगावा करत आहात हे मान्य करा. हा निर्णय दिल्ली सरकारने त्यांच्या अख्त्यारीत होणारा कार्यक्रम सुखरूप पार पाडण्यासाठी घेतलेला निर्णय होता. आणि तो योग्यच होता... इथे वादाकरता केंद्रात कॉंग्रेस/साम्यवादी/आप/तिसरी आघाडी/अथवा इतर कोणा गोम्यासोम्याचे सरकार असते आणि त्यांनी देखील असे केले असते तर ते बरोबरच आहे. यात सुरक्षा आणि सावधानता होती. केंद्राने त्यांची विनंती कशी मान्य केली ह्याचे कारण वर एका प्रतिसादात दिले आहेच. पण परत खाली चिकटवत आहे... Army in aid of civil authority: when, how do troops come in? दिल्ली सरकारने संरक्षण मंत्रालयाला लष्कराच्या विशेष मदतीसाठी विनंती केली होती... ती संरक्षण मंत्रालयाने खालील मार्गदर्शक तत्वांनुसार पाळली. Under what circumstances is the Army requisitioned by the civilian administration? Regulations permit civil authorities to requisition the Army for (1) maintenance of law and order, (2) maintenance of essential services, (3) assistance during natural calamities such as earthquakes, (4) any other type of assistance which may be needed by the civil authorities. Who approves the request from the civil administration for using the Army? When the services of the Army are requested by the civil administration, the local military commander is supposed to take the permission of the central government through official Army channels. If the delay in seeking permission is likely to exacerbate the situation, leading to loss of life and property, local Army authorities are required to respond immediately, as far as possible, and send a report of the action taken at the first instance for approval by Army authorities. आता मुद्दा असा आहे की संरक्षण मंत्रालयाने अशी मदत देण्याचे नाकारले असते तर तत्वांच्या बाहेर जाऊन, आपने मदत मागितली म्हणून मोदींनी दिली नाही असे म्हणणार. बर आता दिली तर मोदींनी श्री श्रींच्या वैयक्तीक कार्यक्रमासाठी मोदींनी मदत केली असे म्हणणार. म्हणजे काही केले तरी मोदीच चुकलेत असे म्हणायचे असले तर काय उपयोग आहे? राजा भिकारी आणि राजा घाबरला ही उंदीर छाप गोष्ट झालं! बरं अशी मदत केली जाते तेंव्हा त्याचा खर्च देखील संरक्षण मंत्रालय वसुल करते. या संदर्भात देखील तो केला जाईलच असे वाटते.

सुबोध खरे शुक्रवार, 11/03/2016
http://m.indiatoday.in/story/sri-sri-mega-show-manohar-parrikar-explains-why-army-building-yamuna-bridges-dda-defends-permit/1/614518.html

काळा पहाड शनीवार, 12/03/2016
लष्कराने केवळ आणि केवळ बाह्य शत्रूपासून देशाचे संरक्षण केले पाहीजे.
आर्मीचं काम संरक्षणाचं नाहीये. तिचं काम आक्रमणाचं आहे. बाह्य प्रदेश काबीज करून शत्रूला मारून टाकण्याचं आहे. =

सुबोध खरे शनीवार, 12/03/2016
लष्कर केंव्हा बोलावले जाते हे वर आलेले आहेच. शिवाय या कार्यक्रमासाठी लष्कराला पूल बांधायला का बोलावले याची करणे मी दिलेल्या दुव्यात आहेत. ती पाहून घ्यावी. खाजगी कार्यक्रमाला लष्कराची मदत घ्यावी कि नाही हा सरकारचा प्रश्न आहे लष्कराचा नाही. १९९७ साली आग्र्याला ताजमहाल च्या मागे यमुनेच्या पात्रात यान्नी यांचा कार्यक्रम झाला होता तेंव्हा असेच दोन पूल लष्करातर्फे बांधण्यात आले होते. तेंव्हा खाजगी कार्यक्रमासाठी लष्कराची मदत घेण्याचा हा काही पहिला प्रसंग नाही. असे करावे कि नाही हा सरकारचा निर्णय असतो. मी स्वतः गोवा सरकारच्या वैद्यकीय कॅम्प मध्ये भाग घेतला होता. अगोंडा समुद्रावर श्री लुईझीनो फालेरो मुख्यमंत्री असताना (१९९९) हा कॅम्प झाला होता. एकंदर सरकारी व्यवस्थापन ढिसाळ असते म्हणून लष्करी माणसाला त्यात जावे असे वाटत नाही. मुंबईत नौदल आठवड्यात होणार्या प्रात्यक्षिकासाठी सुद्धा मरीन ड्राईव्हवर होणार्या प्रात्यक्षिकासाठी येणाऱ्या प्रचंड गर्दीसाठी (महाराष्ट्र सरकारच्या विनंती वरून) मला डॉक्टर म्हणून एका कार्डीयाक रुग्णवाहिकेत बसवून ठेवले होते. तेथे जर चेंगरा चेंगरी झाली असती तर माझा काय आणी किती उपयोग झाला असता? हा प्रश्नच होता. असे असूनही अशा खाजगी कार्यक्रमात लष्कराचा सहभाग असू नये असे मला वैयक्तिक रित्या वाटते. याची काही कारणे अशी आहेत हा पूल बांधला त्याची क्षमता एक विशिष्ट असते. त्यावरून जाणारी लष्करी वाहने किंवा माणसे शिस्तशीर पणे जातात. सामान्य माणसांची जर पळापळ झाली तर त्यावर कोणतेही नियंत्रण राहत नाही आणी क्षमतेपेक्षा आणी बेशिस्तपणे त्याचा वापर झाला त्यातून जर तो पूल उलटला आणी जीवितहानी झाली तर लष्कराला फुकटच्या शिव्या खाव्या लागतात आणी त्यातून आम्ही त्याचे पैसे भरले होते काही फुकट काम केले नव्हते असे मुलकी प्रशासन अधिकारी लष्कराला दोष देऊन नामा निराळे होतात आणी स्वतःच्या चुकांवर पांघरूण घालतात. त्यामुळे लष्करातील लोक अशा "लष्करच्या भाकरी" भाजण्यास सहज सहजी तयार नसतात.

तर्राट जोकर शनीवार, 12/03/2016
तुमच्याच प्रतिसादाची वाट पाहत होतो. प्रतिसाद आवडला. खाजगी कार्यक्रमाला लष्कराची मदत घ्यावी कि नाही हा सरकारचा प्रश्न आहे >> हाच माझा मुद्दा आहे. बाकी काही नाही.

विकास शनीवार, 12/03/2016
याचा अर्थ, आपण वर जे काही हे, "श्री श्री रविशंकर हे पंतप्रधान अथवा कुठलेच घटनेने तयार केलेले पद नसताना जेंव्हा सेनेचा वापर करतात ते मान्य नाही. " काढले होते, ते चुकीचे होते हे मान्य आहे का? तसेच लष्कराला बोलावण्याची म्हणून जी काही पद्धती आहे, ती पाळली गेली आहे, हे मान्य आहे का? उगाच लष्कराला घरगडी म्हणणे जरा अतिच होते...

तर्राट जोकर शनीवार, 12/03/2016
सोडा, ते सगळं सोडा. आमच्या कॉमनसेन्सरेडिओ ने पकडलेली काही संभाषणं ऐका. विण्ट्रेस्टींग आहेत. रविभाई: हेल्लो, नरु भाई, अपुनको काम था. नरु भाई : बोलो रविभाई, कोई भी काम बोलो, तुम अपन का दोस्त है, अरे विलेक्षन में विलक्षण हेल्प किया तुम अपनको; रविभाई: वही अब वसूल करणे का टाईम आगया है. मेरेको अब मेरा इमेज बडा बनानेका, उसके वास्ते एक बडा इवेंट करनेका. तुम्हारा बॉईज लोगका मॅनपावर, ब्रेनपावर लगेगा ऐसा मेरा इवेंट मॅनेजर बोला. तो करेगा ना हेल्प? नमो: सु वात करे छे. तेरा काम मेरा काम, मेरा काम, भारत का काम, भारतके काम में बॉईज क्या, सायंटीस्ट को भी लगाना पडा तो कायदे में बिठायेंगे. अभी मन्नु को बोल देता हूं, थोडा कलचरलसे खर्चापानीवास्ते ढाई करोड दे देता हूं. ओके. खुश ना? रविभाई: एकदम खुष, अब लास्ट हेल्प. तुमको आके इदर एक स्पीच मारना पडेगा. नरु भाई: अरे वोहिच तो मेरा फेवरेट काम है रे. डन! नरु भाई टू मन्नु: वो रविभाई का लिगलमें देख लेना. नरु भाई टू मफलर: सुन मफलर, इतना बडा इवेंट हो रहा है, साले नाक घुसाडेगा ना तो सारा केसर तेरे खिलाफ कर दूंगा. नरु भाई टु एन्जीओ: बॅलन्सके लिये थोडा फाइनवाईन मार दो.मेरे कुछ आदर्शवादी फॅन है, खुश हो जायेंगे. नरु भाई टू फॅन्स: सुनो रे. मिडिया रायता फैलायेगी, तुम्ही कित्ता भी राँग रहने दो, लिगल फॉर्मॅलिटी की बात करते रहना. कायदेके आगे सबकी नानी चुप हो जाती है. ओवर अँड आउट. मन्नु टु बॉयज: अबे चलो, काम पें जाना है. रविभाई का इवेंट है तो क्या, पैसा मिल रहा ना बराबर तुम लोगो को? वैसे भी साला एक व्यापारी तुमसे जादा बहादुर होता है ऐसा नरुभाई केहता है. तुम इधर दिनभर कामधाम नही, फोकट का खाते बैठे हो. कुच्छ पैसा वैसा कमावो. ये इवेंट के बाद और भोत सारे इवेंट का कॉन्ट्रॅक्ट मिलेगा. फॅन्स टू फॅन्सः भाई सब सेट हो गया है. ये पूरा मामला लिगल मे बिठानेका, कोइ कुछ बोलेगा तो वहिच डायलोग उठाके उसिको वापस मार्ना, बोलना की कितना गंदा सोच है रे तेरा आर्मीके बारे में. असो. वरिल संभाषणाशी कोणाही जीवंत मृताचा संबंध नाही. असल्यास फक्त आम्च्या एक्स्ट्रा-सेन्सिटीव कॉ-मन-सेन्स च्या तरंगलहरी पकडण्याच्या क्षमतेचा आहे.

विकास सोमवार, 14/03/2016
सोडा, ते सगळं सोडा. ते का सोडायचं? मी काही कुणाचा भक्त नाही (पक्षि: मोदींचाही नाही आणि श्री श्रींचा ही नाही). पण या वादात तुम्ही असे दाखवून देयचा प्रयत्न केलात की जणू काही श्री श्रींनी सैन्याची मदत मागितली आणि मोदींचे सरकार असल्याने त्यांना ती मिळाली... आता ते चूक आहे हे दिसले तरी मान्य करायला एव्हढे जड का जात आहे? वरिल संभाषणाशी कोणाही जीवंत मृताचा संबंध नाही. पण या प्रश्नाचा संबंध तुमच्या लेखनाशी आहे.