क्रीमी लेयर आणि आरक्षण : एक चर्चा

आपण याला निराशावाद नाही, तर सद्यपरिस्थितीचे परखड निरिक्षण म्हणू शकतो. परिस्थितीत बदल होऊ शकतो... सकारात्मक बदल व्हावा अशी इच्छा आहे. पण तसे करण्याला इथल्या जमिनीत खोलवर ठोकलेल्या हितसंबंधांचे खुंटे उखडून काढावे लागतील. हे करणे अशक्य नाही... तसं या जगात काहीच अशक्य नाही*... पण सहज शक्य आहे असे म्हणण्याइतका मी स्वप्नाळू / राजकारणी नाही, इतकेच. =============== आमचे ब्रीदवाक्य : अशक्य म्हणजे आतापर्यंत न केली गेलेली गोष्ट. (Impossible is something that has not been achieved yet.)

हम्म. या विकीपानातल्या टेबलाप्रमाणे ६९% आरक्षणाला पात्र जाती आहेत. सरकारी निर्णयाप्रमाणे टोटल आरक्षण ५१%च्या पुढे जाऊ शकत नाही**. म्हणजे ५१% जागांसाठी ६९% लोकसंख्या स्पर्धेत आहे. याचा अर्थ (६९-५१) = १८% लोकांना (५१+३१+१८) = १००% लोकांशी स्पर्धा करावी लागते आहे. याउलट ओपन क्याटेगरीतल्या ३१% लोकांना (१००-५१) = ४९% लोकांशीच स्पर्धा करावी लागत आहे. म्हणजे खरं तर आरक्षण मिळालेल्या लोकांनी तक्रार करायला हवी. ओपनवाल्यांनी रडण्यात काय पॉईंट आहे? (गणित आणि लॉजिक बरोबर आहे का?) **माझ्या माहितीप्रमाणे. चुभू..

योर्कर साहेब जो माणूस सरकारी नोकरीत आहे तो आपले उत्पन्न लपवणे शक्यच नाही. बाकी खाजगी नोकरीत किंवा व्यवसायाचे वेळेस आपण आज वार्षिक उत्पन्न एक लाखा पेक्षा कमी दाखवले तर ते आयकर विभागाकडे पाठवले जाईल. आणी मग २ वर्षांनी दोन कोटीचं घर घेतलं कि आयकर विभागाच्या डोळ्यात येइलच. एकदा चौकशी सुरु झाली कि सर्व घाण बाहेर येतेच. सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात निस्संदिग्ध शब्दात निकाल दिला आहे कि खोट्या प्रमाणपत्रावर मिळवलेला प्रवेश अवैध आहे आणि त्यातून मिळवलेली पदवी अवैध आहे. (यात जातीचे खोटे प्रमाणपत्र दिल्याने एका डॉक्टरची एम बी बी एस ची पदवी अवैध ठरवली गेली आहे) त्या डॉक्टरच्या वकिलाने आता पदवी मिळाली आहे तर ती असू द्यावी अशी विनंती केली होती ती न्यायालयाने स्पष्टपणे फेटाळून लावताना काही मार्गदर्शक तत्वे उद्धृत केली आहेत. तेंव्हा खोटे प्रमाणपत्र मिळवुन आपण एखादी पदवी मिळवली तर ती २० वर्षांनी सुद्धा अवैध ठरण्याची शक्यता आहे. तेंव्हा लोक असे धंदे करताना दोनदा विचार करतील. याने हे सर्व थांबेल असा अंध विश्वास मला नाही पण त्याला काही प्रमाणात आळा नक्की बसेल.

त्यातून जे दिसतं ते सूचक असतं अन् जे दिसत नाही ते महत्वाचं असतं :)

डाॅ खरेंच्या प्रतिसादाला तीव्र सहमती.

टु बी व्हेरी स्पेसिफीक... १)समजा मी ब्राह्मण आहे , आणि बौद्ध धर्मात प्रवेश केला तर मला आरक्षण मिळणार का नाही. २) समजा मी ब्राह्मण आहे , आणि मुस्लिम/जैन/ ख्रिश्चन धर्मात प्रवेश केला तर अल्पसंख्यांकाचे फायदे मिळणार का नाही. (या प्रश्नाच्या उत्तरावर दुसरे प्रश्न अवलंबून आहेत. त्यामुळे जाणकारांच्या प्रतिक्षेत...)

माझ्या उदाहरणात जागांच्या ऐवजी लोकलचे डबे म्हणायला पाहिजे होते बहुतेक! ;) मुळात इथे अल्पमती वगैरे शब्द वापरण्याचे कारण काही कळाले नाही पण असो! आता क्रमानुसार जाऊ, धाग्याचा विषय जातीनिहाय आरक्षणाबद्दल आहे त्यामुळे त्याचा प्रथम विचार करू... १. माझ्या उदाहरणात जातीनिहाय आरक्षणाचे काही संदर्भ दिले आहेत मुळात ते तुम्हाला मान्य झालेत का? त्याबद्दल तुम्ही काहीच बोलला नाहीत! मान्य झाले नसतील तर त्याच्यावर प्रथम चर्चा करू शकतो... २. मुलींचे आरक्षण हे प्रत्येक वर्गाच्या कोट्यामध्ये केलेले आहे. म्हणजे जर SC साठी १३% आरक्षण असेल तर त्याच्या ३०% जागा या मुलींसाठी आरक्षित आहेत! म्हणजे जो सरसकट ३०% आरक्षणाचा बाऊ केला जातोय त्यात म्हणावं असे तथ्य नाही. In continuation of the existing provisions already mandating reservations for scheduled caste and scheduled tribes, one-third of such SC and ST candidates must be women. संदर्भ २. शिक्षणामध्ये मुलींना आरक्षण देण्याची तुलना लोकलशी करणे सपशेल चुकीच आणि दिशाभूल करणारे आहे. आणि आरक्षण वाढविले पाहिजे असे मी कुठेच म्हणालो नाहीये त्यामुळे स्त्रियांसाठी १२ पैकी ६ डबे आरक्षित असावेत असे म्हणण्याला ना काही आधार आहे ना गरज... लोकलमध्ये आरक्षण हे स्त्रियांच्या सुरक्षिततेसाठी आहे आणि त्यासाठी त्यामध्ये प्रवास करणाऱ्या स्त्री-पुरुषांचे गुणोत्तर विचारात घेतले असेल(जाणकारांनी सांगावे) सगळ्या लोकसंख्येच नाही!! लोकल जेमतेम मिनिटभर थांबते अशावेळी पुरुषांशी धक्काबुक्की करून चढणं किती स्त्रियांना सोयीस्कर असेल? आणि अशा परिस्थितीचा फायदा घेणारे लोक आपल्या समाजात नसतीलच हे आपण सांगू शकतो का? किती स्त्रिया गर्दीच्या वेळी एकट्या असताना जनरल डब्याने प्रवास करायचा विचार करतील? त्यामुळे विषयाशी निगडीत गोष्टींवर चर्चा करूया, म्हणजे कदाचित काही नवीन मुद्देही समोर येऊ शकतील.

दोन गोष्टी लक्षात घ्या - १. खुल्या वर्गातुन प्रवेश घेणे. यासाठी (कुठल्याही जाती-धर्माच्या) विद्यार्थ्याने अर्ज करतांनाच खुल्या वर्गातुन करणे. या केस मधे खुली सीट घेणे ही विद्यार्थ्याची चॉईस आहे. २. ओपन सीट ऊपलब्ध असेल तर अर्ज जरी कुठल्याही कॅटेगरी मधुन केला असेल तरी ती त्या विद्यार्थ्याला मिळते. या केस मधे खुली सीट घेणे ही विद्यार्थ्याची चॉईस नाही. पहिल्या केस मधे विद्यार्थ्याला कुठलीही जातीवर आधारीत सवलत मिळणार नाही. दुसर्‍या केस मधे त्याला त्याच्या जातीच्या/कॅटॅगरीच्या सर्व सवलती मिळतील. त्यामुळे "मुळात सवलती सोडून का येतील" हा मुद्दा बरोबर आहे. --- कानडा

ते जन्म कर्म वगैरे हिंदू तत्वज्ञान बाजूला ठेवा. ५५ % चा मुलगा आरक्षणातून डिग्री घेत असेल तर तो उच्चवर्णीय लोकांच्या चेष्टेचा विषय होतो. पण ५५ % चा श्रीमंत मुलगा हा मात्र चेष्टेचा विषय केला जात नाही. मुद्दा फक्त इतकाच होता.

नाही. निवडणूकांमध्ये राखीव जागा खुल्या केल्या जात नाहीत. मला एवढंच म्हणायचं होतं की 'खुली' स्पर्धा ही सगळ्यांसाठीच खुली असते, निवडणुकांमध्ये सुद्धा. त्यामुळे जी जागा 'राखीव' नाही, तिथे आरक्षित जातीचा किंवा महिला उमेदवारपण लढू शकतात, पण राखीव जागेवर ज्या प्रकारच्या उमेदवाराकरीता ती जागा असेल तेच लढू शकतात..

हिचं तर बोंब आहे ना डॉक आपल्याकडे. साला सो कॉल्ड उच्चवर्णीय गटारछाप माणुस असु दे नाहि तर सो कॉल्ड रिझर्वेशन क्लास वाला चांगला दर्जा वाला माणुस असु दे. लोकं दर्जा पेक्षा जोपर्यंत जातीला महत्त्व देत आहेत तोपर्यंत हि परिस्थिती बदलुचं शकत नाही. आरक्षित अनारक्षित जागांचा प्रश्ण येतो कुठे. साला एम.एस. होणं हि काय खायची गोष्ट नाही. एवढी साधी गोष्ट ज्या लोकांना कळु शकत नाही त्यांची लायकी आणि अक्कल दोन्ही जागेवर कळते. ज्ञानाला महत्त्व ही सेकंडरी गोष्ट आहे. महत्त्व आहे ते फक्त आडनावाला.

डॉक्टरसाहेब, हे कटू वास्तव मला ठाऊक आहे. मागे एकदा अशाच आरक्षण चर्चेत मी माझा वरील (१००% आरक्षण) प्रतिसाद दिला असता मी 'समाजात दुफळी माजवायचा प्रयत्न करतो आहे' असा माझ्यावर आरोप झाला होता. माझा सवाल असा की सध्या काय मोठी एकी आहे? आरक्षणाच्या निमित्ताने राजकिय पुढारी आणि लाभार्थी समाजात दुफळीच माजवित आहेत. असो. डॉक्टरकीचा व्यवसाय राहू दे बाजूला. इथे मस्कत मध्ये स्थानिकांना नोकर्‍या द्या असा सामाजिक रेटा आल्यावर सरकारने कांही व्यवसाय स्थानिकांसाठी (पहिली पायरी म्हणून) राखीव केले त्यात न्हावी, इस्त्रीवाले, कारवॉशमध्ये काम करणारे कामगार असे कांही व्यवसाय होते. पण त्याची अमलबजावणी होऊ शकली नाही. अरब केशकर्तनालयात आम्ही केस कापून घ्यायला जाणार नाही अशी स्थानिकांच्याच एका वर्गाने ओरड केली तर न्हाव्यासारखे (हलके) काम आम्ही करणार नाही (बेरोजगार असलो तरीही) असा आरडाओरडा झाला आणि ती कल्पना बारगळली. कांही अंशी कारवॉश मध्ये स्थानिक कामगार आले पण त्यांचे काम पाहून इतर स्थानिक गिर्‍हाईके त्यांच्याकडे जाईनात. स्थानिक कामगार असेल तर सरळ सरळ त्याच्या तोंडावर दूसरा स्थानिक (अरब) सांगायचा 'माझ्या गाडीला हात लावू नकोस' आणि कुणा भारतियाला सांगायचा ते काम करायला. ह्याचे कारण कामाचा दर्जा हे होते. अरब कर्मचारी काम करताना डोक्यावरचे काम खांद्यावर करायचा तर भारतिय कामगार मन लावून गाडी चकाचक चमकवून (टिपची अपेक्षा आणि कामाचा स्विकार) द्यायचा. दर्जेदार सेवा नाही, उद्धट आणि अरेरावी स्वभाव आणि आळस ह्यामुळे त्यांचेच लोकं त्यांच्याकडून कामं करून घेण्यास उत्सुक नसतात. ही, इथले कामगार आणि भारतातील आरक्षित जातींची, थेट तुलना नसून मनुष्य स्वभावातील गमतीदार वास्तव आहे.

जेव्हा हे लोक (तथाकथित) उच्चवर्णीय लोकांसोबत शिकतील

आणि दरी मिटल्यावर आरक्षण जाईल याची गॅरंटी कोण देणार? ज्या उच्चवर्णीयांना हे लोक शत्रू मानतात, त्यांनीच त्यांची मदत करायची हे पूर्वी अनुभव नसताना ठीक होतं. पण साठ वर्षांचा तथाकथित अनुभव काही फारसा चांगला नाही. देवयानी खोब्रागडे, तिचे वडील, रामदास आठवले सारखी उदाहरणं पहाता मला तरी फारशी आशा वाटत नाही.

+1

शब्द बम्बाळ साहेब आपण म्हणता तो मुद्दा बरोबर आहे. आमचे आजोबा शाळेत शिक्षकेतर कर्मचारी असल्याने फी माफ असल्याने केवळ वडील किंवा काका शालेय शिक्षण घेऊ शकले. परंतु ब्राम्हण कुटुंबात जन्माला आले याचा काही एक फायदा जरूर झाला. शिक्षकांनी मार दिला याची घरात तक्रार करायची सोयच नव्हती. तुझीच काहीतरी चूक झाली असेल म्हणून घरी अजून आहेर मिळायचा. शिवाय पालक आणी शिक्षक हे मुलाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी भेटत असत. यामुळे शिक्षणाचे महत्त्व लहानपणा पासून अधोरेखित होत असे. वडिलांच्या पाचवीत चिपळूण ला प्लेग आला तर वर्ष फुकट जाऊ नये म्हणून वडील मावस मावशीकडे माखजन जवळ एका खेड्यात जाऊन राहिले. १९६० साली वडिलांनी परवडत नसताना सुद्धा बहिणींचे पदवीपर्यंत शिक्षण केले कारण मुलगी शिकली तर कुटुंब शिकते हि त्याचंही धारणा होती. बाकी बर्याच जातीत आया मुलांना मास्तर मारतात म्हणून शाळेतच जाऊ नको मुडदा बशिवला त्या शाळेचा. शिकून काय ब्यारीष्टर व्हायचं आहे? असे वाचले आणी ऐकले आहे आजही खुल्या वर्गातील जातींमध्ये विशेषतः ब्राम्हण पोट जातींमध्ये असे ऐकायला येते कि तू काय आरक्षित वर्गात नाहीस तेंव्हा तुला मार्क हे मिळालेच पाहिजेत. या विरुद्ध आरक्षित वर्गात (विशेषतः अनुसूचित जाती जमातीत) ६० % मिळाले तरी प्रवेश नक्की त्यामुळे काय करायचे आहे जास्त अभ्यास करून हि विचारसरणी दिसून येते. त्यामुळे मागास वर्गीयात शिक्षणा विषयी अनास्था दिसते. शिवाय ब्राम्हण वर्गात व्यसने वाईट सवयी अजूनही शिष्ट संमत समजली जात नाहीत. ब्राम्हण मुले आठवी नववीत असताना दारू प्यायली गुटखा खाल्ला तर ते वाईटच समजले जाते. एकदा अशा गोष्टींची सवय लागली कि आपोआप अभ्यासाकडे दुर्लक्ष व्हायला लागते. अशी अनेक उदाहरणे दिसतात. जर वडील दारू पिऊन झिंगत घरि येत असतील तर मुलांना त्यात वावगे वाटेनासे होते. ( पुढारलेल्या हुच्च्भ्रू लोकांमध्ये पण अशा गोष्टी आता दिसू लागल्या असून ते चिंतेचे कारण ठरावे त्यासाठी आरक्षण हे काही काळापुरते अजून ठेवावे लागेल परंतु त्याचा फायदा ज्यांना खरच गरज आहे त्यांना मिळत नाही याचे कारण वर म्हटले आहे तसे त्या त्या जातीत उच्च वर्गीय निर्माण झाले असून ते आपल्या जातीतील खर्या गरजू लोकांना या आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवत आहेत. यासाठी क्रीमि लेयर सर्व जातीनाच लावणे आवश्यक आहे. .

प्रतिसाद आवडला. मंडल आयोगाने नेमके हेच अधोरेखित केले होते. त्यात मागासलेपणाची अनेक आर्थिक, सामाजिक, वांशिक लक्षणे आणि कारणे नोंदवली आहेत. कृत्रिम विषमता काही प्रमाणात कमी करणे हे समाजाचे, सरकारचे ध्येयच असायला हवे. अजूनही कित्येक जाती-जमातीत आर्थिक कारणांव्यतिरिक्त काही अपसमजांमुळे, अज्ञानामुळे गर्भवतीला चौरस आहार दिला जात नाही. अजूनही मुलासाठी/ मुलग्यासाठी/ चांगल्या मुलासाठी गर्भवतीला उपास करायला लावण्याची प्रथा आहे. त्यातून मूल कुपोषित निपजते, त्याच्या बौद्धिक/शारीरिक/मानसिक क्षमतेवर परिणाम होतो आणि जीवनसंघर्षास तोंड द्यायला ते अपात्र ठरते. इथे शिक्षणाची आणि उद्बोधनाची निकडीची गरज आहे. आरक्षणामुळे सामाजिक अभिसरण आणि त्यामुळे नवजाणीव निर्माण होऊ शकते. आरक्षणामुळे हा प्रश्न थोडातरी सुटायला मदत होतेय. विशेषतः महिलावर्गाला हा एक मोठा आधार बनला आहे असे मत साधारण निरीक्षणांती बनले आहे. आकडेवारी मजजवळ नाही. देवयानी खोब्रागडे हे एक अपवादात्मक उदाहरण आहे. अशा देवयानी अनेक असतील असे मानण्यापेक्षा त्या फारच कमी असतील असे मानणे मला तर्कसुसंगत वाटते.

शब्दबंबाळ साहेब, मला वाटत आरक्षण हे समाजामध्ये केवळ विशिष्ठ जात असल्यामुळे मागास राहिलेल्या लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केले गेले आहे. जेव्हा हे लोक (तथाकथित) उच्चवर्णीय लोकांसोबत शिकतील तेव्हा त्यांचा विकास शक्य आहे. किती पिढ्या असे धोरण ठेवावे? अनेक पुढारलेल्या देशांमध्ये असे धोरण असते का? (मला माहित नाही म्हणून विचारतो आहे). स्वातंत्र्या नंतर एक दोन पिढ्या ठिक आहे. मान्य होऊ शकेल. पण आता ही चौथी पिढी असावी आरक्षणाची फळे चाखणारी. मागच्या शिक्षित (आरक्षणातून) पिढ्यांनी त्यांच्या मागास बंधूंना पुढे आणण्यासाठी काय योगदान दिले आहे? की फक्त सवर्णांचीच ही जबाबदारी आहे? आई वडील बर्यापैकी शिक्षित असतात, त्यामुळे घरी वातावरण अभ्यासासाठी पूरक असण्यास मदत होते. बर्‍यापैकी म्हणजे किती? प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण, पदवीधर, द्विपदवीधर, व्यावसायिक पदवीधर? किती शिक्षित असावेत. माझे आईवडीलांचे कांही न कांही कारणाने माध्यमिक शिक्षणाच्या पुढे शिक्षण झाले नाही. पण त्यांनी आम्हा तिन्ही भावंडांना कमीतकमी पदवीधर असावे म्हणून आग्रह (हट्टच म्हणा) धरला. आणि आम्ही शिकलो. म्हणजे आमच्या मागच्या पिढीने पुढच्या पिढीला शिकण्यास प्रोत्साहन दिले. म्हणजेच माध्यमिक शिक्षणापर्यंत आईवडील शिकलेले असतील तर त्यांना शिक्षणाचे महत्व कळते आणि पुढची पिढी शिक्षित होते. तेंव्हा माध्यमिक शिक्षणापर्यंत आरक्षण ठेवावे. आर्थिक मागासलेपण म्हणाल तर आम्हा तिन्ही भावंडांचे प्राथमिक शिक्षण पालीकेच्या शाळांमधून (जी सर्वांना मोफत असते) झाले. महाविद्यालयीन शिक्षणाला आरक्षणाची आवश्यकता नसावी. संस्कार: आता हे फक्त कसे वागावे वगैरेचे नाहीत हा, तर अगदी अभ्यासक्रमाबाहेर कोणती पुस्तके चांगली आहेत, काय वाचावे काय नको, छंद जोपासणे इत्यादी अनेक छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या व्यक्तिमत्व घडवण्यात महत्वाच्या आहेत. संस्कार फक्त शाळा करत नाही. पुस्तके, समाज, आईवडील, मित्रपरिवार सर्वच जणं करीत असतात. आणि इथे कोणी जातपात पाहात नाही. खेडेगावात पाहात असतील तरी अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर, माळेगाव सारख्या खेड्यांमधून मित्रपरिवारात असा जाती-धर्मनिहाय फरक होताना मी तरी पाहिलेला नाही. त्यामुळे संस्कारांसाठी आरक्षणाची गरज नसावी. नातेवाईक, पाहुणे देखील बर्यापैकी शिकले सवरलेले असतात. माझ्या नातेवाईकांच्या मागिल पिढीत तरी १-२ वगळता कोणी पदवीधर नाही. आधीच्या पिढीमधले फार कमी लोक उच्च शिक्षित किंवा शिक्षित असल्यामुळे अभ्यासक्रम व्यतिरिक्त वाचन आणि इतर गोष्टी कुटुंबियांकडून समजणे कठीणच असते. प्राथमिक शिक्षण मोफत आहे तसेच माध्यमिक शिक्षण सुद्धा मोफत करावं. त्यानंतर शैक्षणिक संस्कार आणि व्यक्तिमत्व विकास करणं ही त्या कुटुंबाची जबाबदारी असते. सरकारची नसावी. अशा लोकांना उच्चारण शुद्धतेबद्दल बरेचदा चिडवले जाते पण मुळात आजूबाजूची परिस्थिती फारशी त्यांच्या बाजूने नसते. मान्य. पण त्यांचे वर्तुळ घर आणि नातेवाईकांपुरते मर्यादित नसते. त्यांनी ठेवू नये. माझ्या एका मित्राला मी इथे 'न' आणि 'ण' चे उच्चार सुधारून घेतले (त्याच्या वयाच्या ३०व्या वर्षी). त्याची इच्छा होती त्याने ते बदलले. ब्राह्मणांमध्येही 'मी आलेलो', 'मी गेलेलो' करणार्‍यांना मी 'मी आलो होतो', 'मी गेलो होतो' असे बोलायला भाग पाडतो ते हे बदल स्विकारतात. ह्या साठी आरक्षण लागत नाही. तरीही माध्यमिक शिक्षणापर्यंत आरक्षण नव्हे तर मोफत शिक्षण असावे ह्या मताचा मी आहे. आता तुम्ही म्हणताय अशा लोकांना स्वतंत्र महाविद्यालये काढावीत! अशाने या लोकांची किमानपक्षी महाविद्यालयातील इतर समाजाच्या सहाध्यायांशी होणारी वैचारिक देवाण-घेवाणही ठप्प होईल आणि मुख्य प्रवाहात आणण्याचे जे उद्दिष्ट आहे ते अजून लांब जाईल... चांगल्याचा, शुद्धतेचा, प्रगतीचा ध्यास असावा लागतो. नुसती तशी परिस्थिती निर्माण करून ही उद्दिष्टे साध्य होत नसतात. आणि ध्यासच जर नसेल तर कितीही अनुकुल परिस्थिती असली तरी प्रगती होत नाही आणि जर ध्यास असेल तर महाविद्यालयांबाहेरील सुशिक्षित समाजात मिसळून आरक्षणाशिवायही ही उद्दिष्टे साध्य होतात. माझे, झोपडपट्टीत राहणारे (ज्यांचे आईवडील अशिक्षित होते) मित्र होते. अजूनही आहेत. ते सुद्धा रॉकेलच्या कंदिलाच्या प्रकाशात अभ्यास करून घरकाम करून बिएस्सी, एमेस्सी झाले. एकाने तर डॉक्टरेट मिळविली आहे. ह्याला कारण त्यांनी शिक्षणाचा, प्रगतीचा ध्यास घेतला होता. आपल्या देशातील एक तृतीयांश जनता अजूनही निरक्षर आहे! या संख्येमध्ये किती टक्के तथाकथित उच्चवर्णीय असतील? आणि असे निरक्षर लोक आपल्या मुलांना कितपत मार्गदर्शन करू शकतील(काही सन्माननीय अपवाद वगळता) एसेस्सीचे निकाल जाहीर होतात तेंव्हा कितीतरी उदाहरणे (रिक्षावाल्याचा मुलगा/मुलगी, स्मशानात काम करणार्‍याचा मुलगा मुलगी, भाजी विक्रेत्याची मुले) यशस्वी होत असलेली आपण पाहात असतो. ती टक्केवारीत आल्यामुळे त्यांचे नांव टिव्हीवर झळकते. पण अशी कितीतरी मुले असतात जी उच्च टक्केवारी नाही मिळवू शकली (तशी ब्राह्मणांची आणि इतर उच्च जातीची ही असतात) शिक्षित होतात मागास राहात नाहीत. सरकारला काहीही करून हि दरी जर मिटवायची आहे तर आरक्षणाशिवाय कोणता उपाय करता येईल? मागास वर्गाने सतत दुसर्‍यावर अवलंबून राहणं सोडावं. सरकारने माध्यमिक शिक्षण मोफत द्यावं. अगदी पदवी अभ्यासक्रमातही पैशावाचून कोणी मागे राहू नये. पण सर्वकाही सरकारने करावं आणि तेही आपल्या पुढे असलेल्या समाजाकडून (ज्यांची उच्च शिक्षण घेण्याची क्षमता आहे) त्यांचा मुलभूत हक्क ओरबाडूनच आपली प्रगती साधेल ह्या विचारसरणीतून बाहेर पडावं. आरक्षणाने मागास वर्गाला आधार मिळत नसून मानसिक आणि बौद्धीक पंगुत्व येत आहे. ज्यांची शिक्षणाची आर्थिक, बौद्धीक क्षमता आहे त्या समाजाला दाबून ठेवून देश प्रगती करेल असे वाटते का तुम्हाला? मागास समाजाला त्यांच्या मागास अवस्थेतून बाहेर काढण्याची जबाबदारी फक्त सरकारची आहे का? आरक्षणातून शिकून पुढे आलेले किती जणं आपल्या मागास बांधवांना सर्वतोपरी मदतीचा हात देतात? त्यांची कांहीच जबाबदारी नाही का? आरक्षण, मोफत शिक्षण ह्या सोयी माध्यमिक शिक्षणापुरत्या मर्यादीत असाव्यात. म्हणजे निदान प्रत्येक हाताला काम मिळून जेवणा-खाण्याची भ्रांत उरणार नाही. कुटुंब चालवायला मुलांना शिक्षण सोडून कामधंद्याकडे वळावे लागणार नाही. शिक्षणाचे महत्व अधोरेखित होऊन प्रत्येक कुटुंब मुलांना शिक्षणाला प्रोत्साहित करेल. कुटुंब नियोजनाचे महत्व लक्षात येऊन आपापली कुटुंबे एक किंवा दोन मुलांपर्यंतच मर्यादित ठेवण्याचे सामाजिक भान येईल. फुकट कांही मिळत नसतं ह्याची जाण निर्माण होऊन संघर्षाची सवय लागेल. शिक्षणामध्ये बौद्धीक श्रम आणि सातत्याचे महत्व उमजून पिढ्या शिक्षण घेतील. नादारी, स्कॉलर्शिप्स वगैरे चालूच राहील आणि ती मिळविण्यासाठीची धडपड विद्यार्थ्यांना बाहेरच्या जगात एक सक्षम नागरीक म्हणून उभे करेल. पण असं घडावं असं राजकारण्यांना वाटते आहे का? हा कळीचा मुद्दा आहे. राजकारण्यांना ही दरी मिटवायची नसून सतत वाढत राहावी, समाजातील असंतुष्ट वर्ग वाढत राहावा आणि त्यांना विविध आमिषे दाखवत आपल्याला आपली पोळी मस्तं भाजून घेता यावी, त्यातून आपल्या अनंत पिढ्यांसाठी गडगंज संपत्ती निर्माण करता यावी अशी स्वार्थी वृत्तीच दिसून येते. मागासवर्गाला हे स्वार्थी राजकारणीच आपले तारणहार वाटतात आणि बौद्धीक श्रम आणि सातत्याचे महत्व विशद करणारे उच्चवर्णिय शत्रू वाटतात. आपलं भलं कशात आहे हे मगासवर्गाच्या ध्यानात आलं आणि विनाश्रम फायद्याच्या कचाट्यातून त्यांनी आपली सुटका करून घेतली तर प्रगतीपथावरील त्यांचे वारु कोणी रोखू शकणार नाही.