मला माहीत आहे की आरक्षण हा बर्‍यापैकी चर्चिलेला विषय आहे. पण असं वाटतं की बर्‍याचदा ही बाब भावनिक पद्धतीने मांडली जाते. म्हणजे असं की आरक्षणाचे हेतू तर नाकारता येत नाहीत, त्याचबरोबर त्या ध्येयाकडे जाताना थोडी दिशा भरकटलेली आहे हे ही तितकंच खरं आहे. आज हा विषय आठवायचे कारण म्हणजे, आज लोकसत्तामध्ये एक वाचण्यात आली ते अशी : ओबीसी नेत्यांच्या मुलांना आरक्षण नको! यावरुन असं वाटलं की आरक्षणावर समग्र विचार व्हायला हवा. आधीच्या चर्चा आणि त्यावरुन बनवलेल्या काही मतांवरुन "काय असावे" अशी मांडणी करुन बघायचा हा प्रयत्न आहे. हे मान्य की लगेच कोणी या बाबी अमलात आणायला जात नाही परंतु एक सर्वसमावेशक धोरण म्हणून, समाजहितासाठी म्हणून आरक्षण कसे असेल अशी चर्चा अपे़क्षित आहे. प्रथमतः एक मान्य बाब म्हणजे आऱक्षण कोठेही जात नाही आणि एक समाज म्हणून पुढील काही काळासाठी ते राहणार आहे हे इथे स्वीकारलेले आहे. त्यास सामाजिक, आर्थिक आणि राजकिय कारणे असतील पण ते राहू नये आणि समाजात किमान समतोल साधावा हाच त्यचा हेतू असेल हे महत्वाचं. १. जात ही फक्त जात प्रमाणपत्रावर नोंदलेली असावी. इतर ठिकाणी (शाळेचा दाखला इ. इ.) फक्त त्या प्रमाणपत्राचा नंबर वापरावा फारतर. पण कोठेही जातीचा उल्लेख हा जातीयता जिवंत ठेवण्यास मदतच करेल. (जातीप्रमाणेच धर्माचाही उल्लेख सरकारी कागदपत्रातून कमी झालेला पहायला आवडेल पण ते अवांतर इथे. ) २. सर्व आरक्षण प्रवर्गांसाठी क्रीमी लेयर ही अधोरेखित व्हावी. वरच्या बातमीनुसार ओबीसी या प्रवर्गासाठी क्रीमी लेयरची प्रस्तावित अट ही वार्षिक १० लाख उत्पन्नाची आहे (किती उत्पन्नाची अट हा वेगळा मुद्दा आहे आणि इथे त्यावर चर्चा अपेक्षित नाही. मुद्दा सर्वच प्रवर्गांसाठी ही क्रीमी लेयर लागू व्हावी हा आहे). ३. खुल्या प्रवर्गासाठी इबीसी ही एक रेखा आहे (जी क्रीमी लेयरपेक्षाही दारिद्र्य रेषेच्या जवळ जाणारी संकल्पना आहे) त्यांना ओबीसी अंतर्भूत करावे. ४. एकाच घरातील तीन पिढ्यांनंतर नोकरीतील आऱक्षण व उच्च शिक्षणासंदर्भातील आरक्षण व सवलती यांवर मर्यादा याव्यात (जर क्रीमी लेयर हा मुद्दा लागू होत नसेल तर). हे सहज आठवलेले आणि सुचलेले मुद्दे. अजून काही मुद्दे असतील तर स्वागत आहे. फारसं अवांतर, विखारी जातीय चर्चा होऊ नये व झालाच तर या संदर्भात दृष्टीकोन अजून स्पष्ट व्हायला मदत व्हावी ही अपेक्षा.