Skip to main content

क्रीमी लेयर आणि आरक्षण : एक चर्चा

लेखक अस्वस्थामा यांनी बुधवार, 28/10/2015 16:58 या दिवशी प्रकाशित केले.
मला माहीत आहे की आरक्षण हा बर्‍यापैकी चर्चिलेला विषय आहे. पण असं वाटतं की बर्‍याचदा ही बाब भावनिक पद्धतीने मांडली जाते. म्हणजे असं की आरक्षणाचे हेतू तर नाकारता येत नाहीत, त्याचबरोबर त्या ध्येयाकडे जाताना थोडी दिशा भरकटलेली आहे हे ही तितकंच खरं आहे. आज हा विषय आठवायचे कारण म्हणजे, आज लोकसत्तामध्ये एक वाचण्यात आली ते अशी : ओबीसी नेत्यांच्या मुलांना आरक्षण नको! यावरुन असं वाटलं की आरक्षणावर समग्र विचार व्हायला हवा. आधीच्या चर्चा आणि त्यावरुन बनवलेल्या काही मतांवरुन "काय असावे" अशी मांडणी करुन बघायचा हा प्रयत्न आहे. हे मान्य की लगेच कोणी या बाबी अमलात आणायला जात नाही परंतु एक सर्वसमावेशक धोरण म्हणून, समाजहितासाठी म्हणून आरक्षण कसे असेल अशी चर्चा अपे़क्षित आहे. प्रथमतः एक मान्य बाब म्हणजे आऱक्षण कोठेही जात नाही आणि एक समाज म्हणून पुढील काही काळासाठी ते राहणार आहे हे इथे स्वीकारलेले आहे. त्यास सामाजिक, आर्थिक आणि राजकिय कारणे असतील पण ते राहू नये आणि समाजात किमान समतोल साधावा हाच त्यचा हेतू असेल हे महत्वाचं. १. जात ही फक्त जात प्रमाणपत्रावर नोंदलेली असावी. इतर ठिकाणी (शाळेचा दाखला इ. इ.) फक्त त्या प्रमाणपत्राचा नंबर वापरावा फारतर. पण कोठेही जातीचा उल्लेख हा जातीयता जिवंत ठेवण्यास मदतच करेल. (जातीप्रमाणेच धर्माचाही उल्लेख सरकारी कागदपत्रातून कमी झालेला पहायला आवडेल पण ते अवांतर इथे. ) २. सर्व आरक्षण प्रवर्गांसाठी क्रीमी लेयर ही अधोरेखित व्हावी. वरच्या बातमीनुसार ओबीसी या प्रवर्गासाठी क्रीमी लेयरची प्रस्तावित अट ही वार्षिक १० लाख उत्पन्नाची आहे (किती उत्पन्नाची अट हा वेगळा मुद्दा आहे आणि इथे त्यावर चर्चा अपेक्षित नाही. मुद्दा सर्वच प्रवर्गांसाठी ही क्रीमी लेयर लागू व्हावी हा आहे). ३. खुल्या प्रवर्गासाठी इबीसी ही एक रेखा आहे (जी क्रीमी लेयरपेक्षाही दारिद्र्य रेषेच्या जवळ जाणारी संकल्पना आहे) त्यांना ओबीसी अंतर्भूत करावे. ४. एकाच घरातील तीन पिढ्यांनंतर नोकरीतील आऱक्षण व उच्च शिक्षणासंदर्भातील आरक्षण व सवलती यांवर मर्यादा याव्यात (जर क्रीमी लेयर हा मुद्दा लागू होत नसेल तर). हे सहज आठवलेले आणि सुचलेले मुद्दे. अजून काही मुद्दे असतील तर स्वागत आहे. फारसं अवांतर, विखारी जातीय चर्चा होऊ नये व झालाच तर या संदर्भात दृष्टीकोन अजून स्पष्ट व्हायला मदत व्हावी ही अपेक्षा.
वाचने 34874
प्रतिक्रिया 148

प्रतिक्रिया

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 28/10/2015 17:38
आरक्षण हे "सामाजिक उन्नत्तीचे साधन" न राहता सद्या ते "नेत्यांच्या आणि त्यांच्या आजूबाजूच्या राजकिय क्रिमी लेयरच्या उन्नत्तीचे साधन" झाले आहे. ही वस्तुस्थिती दूर होत नाही तोपर्यंत दुर्दैवाने अश्या चर्चांचे स्वरूप केवळ "फलित नसलेलेल (अ)तार्किक वादविवाद / वितंडवाद" असेच राहील. या विषयाच्या बाबतीत सगळ्याना सगळे माहीत आहे, पण सगळ्यांना सगळे स्विकारणे सोईचे नाही... आणि म्हणूनच योग्य कारवाई अश्यक्य होते. अनादी अनंत जगरहाटी... दुसरे काय ?!

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 28/10/2015 22:28
आपण याला निराशावाद नाही, तर सद्यपरिस्थितीचे परखड निरिक्षण म्हणू शकतो. परिस्थितीत बदल होऊ शकतो... सकारात्मक बदल व्हावा अशी इच्छा आहे. पण तसे करण्याला इथल्या जमिनीत खोलवर ठोकलेल्या हितसंबंधांचे खुंटे उखडून काढावे लागतील. हे करणे अशक्य नाही... तसं या जगात काहीच अशक्य नाही*... पण सहज शक्य आहे असे म्हणण्याइतका मी स्वप्नाळू / राजकारणी नाही, इतकेच. =============== आमचे ब्रीदवाक्य : अशक्य म्हणजे आतापर्यंत न केली गेलेली गोष्ट. (Impossible is something that has not been achieved yet.)

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 28/10/2015 22:43
वरच्या प्रतिसादातल्या शेवटच्या वाक्यात खालीलप्रमाणे बदल केल्यास ते जास्त स्पष्ट होईल... ...पण "खर्‍या वस्तूस्थितीवर बेतलेल्या तार्किक वादाने" सहज शक्य आहे असे म्हणण्याइतका मी स्वप्नाळू / राजकारणी नाही, इतकेच.

प्रदीप साळुंखे बुधवार, 28/10/2015 18:10
खणलेला खड्डा परत मातीने भरला कि जमीन समांतर होते. पण तो खड्डा इतका खोल खणलाय कि तो केव्हा भरेल सांगता येत नाही. आणि त्या खड्डयालाही जमीनीबरोबर यायची इच्छा आहे का? हे बघावे लागेल. _ _ _ _ _ थोडक्यात काय 'समानता' वाटते तितकी सहज येत नाही.

अस्वस्थामा बुधवार, 28/10/2015 19:46
थोडक्यात काय 'समानता' वाटते तितकी सहज येत नाही.
अहो जग वेगवेगळ्या प्रकारच्या खड्ड्यांनीच भरलंय, (एक्का काका (डॉ. म्हात्रे) यावर जास्त चांगलं विवेचन करु शकतील असं वाटतं). पण जगात 'समानता' कधीही शक्य नाही हे ध्यानात घेतलं की "किमान समानते"च्या दृष्टीने पाहता येईल. आणि हो, हे दोन्ही बाजूने तितकेच लागू होते.

द-बाहुबली बुधवार, 28/10/2015 18:41
४. एकाच घरातील तीन पिढ्यांनंतर नोकरीतील आऱक्षण व उच्च शिक्षणासंदर्भातील आरक्षण व सवलती यांवर मर्यादा याव्यात (जर क्रिमी लेयर हा मुद्दा लागू होत नसेल तर).
रोचक मुद्दा आहे. किचकट पण रोचक.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो बुधवार, 28/10/2015 18:52
प्रतिसाद काढुन टाकतोय. उगीचं यझ डु आयडी इथे शी करायला येणार त्यांच्या सह"वासा" मधे रहायची इच्छा नाही. प्रतिसाद काढल्याबद्दल क्षमस्व.

याॅर्कर बुधवार, 28/10/2015 19:09
महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झालं तर ब्राह्मण,मराठा,लिंगायत या जाती सध्या खुला प्रवर्गात येतात.मराठा आरक्षण कोर्टात धूळ खात आहे,त्यामुळे ते आता कठीणच आहे. जैन समाजालाही आरक्षण लागू झाले आहे बहुतेक,आणि नसले तरी minority अंतर्गत बरीच शैक्षणिक फी माफ होते.ईबीसी हा एक पर्याय आहे खुल्या प्रवर्गासाठी फीमध्ये थोडी सवलत मिळण्यासाठी,पण बर्याच जणांना हवे तिथे प्रवेशच मिळत नाही. .. . . . . . . . .एकदंरीतच अवघड आहे सगळं

आदूबाळ बुधवार, 28/10/2015 22:29
हम्म. या विकीपानातल्या टेबलाप्रमाणे ६९% आरक्षणाला पात्र जाती आहेत. सरकारी निर्णयाप्रमाणे टोटल आरक्षण ५१%च्या पुढे जाऊ शकत नाही**. म्हणजे ५१% जागांसाठी ६९% लोकसंख्या स्पर्धेत आहे. याचा अर्थ (६९-५१) = १८% लोकांना (५१+३१+१८) = १००% लोकांशी स्पर्धा करावी लागते आहे. याउलट ओपन क्याटेगरीतल्या ३१% लोकांना (१००-५१) = ४९% लोकांशीच स्पर्धा करावी लागत आहे. म्हणजे खरं तर आरक्षण मिळालेल्या लोकांनी तक्रार करायला हवी. ओपनवाल्यांनी रडण्यात काय पॉईंट आहे? (गणित आणि लॉजिक बरोबर आहे का?) **माझ्या माहितीप्रमाणे. चुभू..

आदूबाळ गुरुवार, 29/10/2015 00:58
आय गेट द्याट पॉईंट. पण जातनिहाय आयक्यूचे / परीक्षांमधल्या परफॉर्मन्सचे आकडे उपलब्ध नाहीत ना. आकड्यांअभावी "अ" जात "ब" पेक्षा हुषार आहे, आणि त्यामुळे पर्सेंटाईलच्या हिशोबात वरच्या पर्सेंटाईलमध्ये आहे असं काहीतरी गृहितक धरायला लागेल. याला शास्त्रीय आधार उरणार नाही, त्यामुळे परसेंटाईलच्या परसात शिरण्यात अर्थ नाही.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो गुरुवार, 29/10/2015 07:06
त्यामुळे परसेंटाईलच्या परसात शिरण्यात अर्थ नाही.
=)) =)) आयक्यु निहाय किंवा परिक्षा परफॉर्मन्स विषयी नव्हे. असं धरा की ५०% एकुण आरक्षण आहे. त्यामधे ओबीसी/ एससी एनटी अश्या कॅटेगर्‍या आहेत. त्या कॅटेगर्‍यांमधे परत शेकड्याने जाती आहेत. मग त्या ५०% चं फेयर डिस्ट्रिब्युशन कसं करणार?समजा दोनचं जाती अस्तित्वात आहेत आणि त्यामधे एखादी जात तुलनेने लोकसंख्येमधे जास्तं असेल आणि एखादी पार नामशेष व्हायला आली असेल तर त्या दोघांमधे गुणोत्तरामधे ते ५०% वाटले जायला नकोत का? =)) एवढी सगळी लफडी करण्यापेक्षा आर्थिक अथवा गुणांवर प्रेफरन्सेस सेट करायला काय हरकत आहे? ए काम सरकारसे ना हो पाई.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो गुरुवार, 29/10/2015 07:07
रच्याकने लोकसंख्येच्या जातीनिहाय मोजणीचा डेटा तरी उपलब्ध असेल असं वाटतं. बॅट्याला पकडायला हवा.

तर्राट जोकर बुधवार, 28/10/2015 23:39
तुमचं लॉजिक शंभर टक्के बरोबर आहे आदूबाळजी. आरक्षणाच्या व्यवहारात आपल्याच जातीचे लोक आपल्याच जातीवर अन्याय करत आहेत असं स्पष्ट चित्र आहे. तरी यावर कुणीही बोलत नाही. ओपनमधून प्रवेश मिळवू शकणारे आरक्षण-वाले कोट्यातल्या जागेत धरल्या जातात. म्हणजे एखाद्या एससी मुलगा एससी कॅटेगीरीतून पहिला आला असेल तर प्रवेश यादीत त्याचा क्रमांक जातनिहाय आरक्षण यादीत पहिला असेल. म्हणजे अधिक गरजू एससी मुलांसाठी तो स्वतः एक स्पर्धक झाला. सर्व सुविधा मिळवणार्‍या मा.व. हुशार मुलांनी खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घ्यावे. आरक्षित जागा आपल्या इतर बांधवासाठी सोडाव्या इतकीही माणुसकी दाखवत नाहीत. हा जातीच्या नावावर खुद का उद्धार प्रकार चालू आहे. खुला प्रवर्गात जास्त जागा व कमी स्पर्धक असूनही रडारड का असते ते कळत नाही. मुळात मागेल त्याला शिक्षण हे धोरण असेल तर किमान शिक्षणातल्या आरक्षणाचा मुद्दाच निकालात निघेल. कुठलाही अभ्यासक्रमासाठीची किमान प्रवेशपात्रता सर्वांसाठी समान असणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणजे भले २७ टक्के आरक्षण असेल, पण निकष जर किमान ६० टक्के मार्क्स असा असेल तर त्या सत्तावीस जागांवर ५९ मार्क्सवाल्याला प्रवेश देऊच नये. भले ती जागा रिकामी राहिली तरी चालेल. शिष्यवृत्ती हे खरोखर हुशार व खरोखर गरिब असलेल्या विद्यार्थ्यासच द्यावी.

अमेय देव गुरुवार, 29/10/2015 00:58
या तर्कानी दादा तुम्ही खुल्या वर्गातली एक जागा कमी नाही का करत? आपल्या जातबांधवांसाठी माणुसकी दाखवायची आणी खुल्यावर्गातल्यांवर अन्याय करायचा.. असो.. ज्याचा त्याचा दृष्टिकोन..

तर्राट जोकर गुरुवार, 29/10/2015 09:13
जे खरे गरजू आहेत त्यांच्यासाठीच आरक्षण असावे, ज्यांना गरज नाही त्यांच्यासाठी नसावे. ह्यामधे खुल्या वर्गावर अन्याय कसा होतो? मा.व. विद्यार्थी खुल्या वर्गातून स्पर्धेत आला तर इतरांवर अन्याय कसा होतो? तुम्हाला तर तेच (खुली स्पर्धा) पाहिजे ना? उत्तराच्या प्रतिक्षेत....

अमेय देव शुक्रवार, 30/10/2015 00:19
खरे गरजू कसे ठरवायचे? ज्यांना कमी गुण ते खरे गरजू का? आणि खुल्या प्रवर्गातल्यांना गरज नसते का? स्वतःच्या जात बांधवांसाठी जागा मोकळी ठेवताना आपण दुसर्याची जागा घेत आहोत हा विचार का करायचा नाहि? खुल्या स्पर्धेची आपली व्याख्या काय? सर्व आरक्षण काढुन केलेली स्पर्धा हि खुली स्पर्धा (असे माझे मत आहे). असो. दृष्टिकोनामधला फरक आहे हा. जर एखाद्याला आरक्षणामधुन प्रवेश मिळत असेल तर त्याने आरक्षणामधुनच प्रवेश घ्यावा. सध्याच्या अभियंत्रिकिच्या प्रवेश प्रक्रीयेबद्दल एक साधं उदाहरण देतो. आरक्षणः Management - ९-१०% Female candidates - ३०% OBC - १९% SC - १३% ST - ७% VJ - ३% NT - ८% Defence + Kashmiri migrants - ५% Person with Disability - ३% सगळ्याची बेरीज - ९८%. म्हणजे १०० मधील २ जागा खुल्याप्रवर्गातल्या मुलांसाठी उपलब्ध आहेत. फक्त थोडा विचार करा. Management quota मधुन प्रवेश घ्यायची ऐपत नसेल तर खुल्याप्रवर्गातल्या मुलांनी चांगल्या महाविद्यालया जाण्याचे स्वप्न देखिल पाहु नये.

कानडा शुक्रवार, 30/10/2015 11:19
सध्याच्या अभियंत्रिकिच्या प्रवेश प्रक्रीयेबद्दल एक साधं उदाहरण देतो. आरक्षणः Management - ९-१०% Female candidates - ३०% OBC - १९% SC - १३% ST - ७% VJ - ३% NT - ८% Defence + Kashmiri migrants - ५% Person with Disability - ३% सगळ्याची बेरीज - ९८%. म्हणजे १०० मधील २ जागा खुल्याप्रवर्गातल्या मुलांसाठी उपलब्ध आहेत.
ही माहिती चुकीची आहे. Management - २०%, remaining 80% through Centralized Admission Process (CAP) (merit based) Female candidates - ३०% of overall seats OBC - १९% (of CAP) SC - १३% (of CAP) ST - ७% (of CAP) VJ - ३% (of CAP) NT - ८% (of CAP) Defence + Kashmiri migrants - ५% (these are adjusted) Person with Disability - ३% (these are adjusted) मान्यताप्राप्त जागांच्या ५% (म्हणजे जर ६० जागा असतील तर additional ३ जागा) extra जागा या Tution Fee Waiver Scheme (TFWS) अंतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांना देण्यात येतात. ही पोस्ट माहितीसाठी आहे. पण मुळ मुद्दा जो आहे की "ओपन वाला ५०% साठी तर Reservation वाला त्याच्या category च्या जागा+५०% साठी अ‍ॅप्लाय करू शकतो" हे बरोबर आहे. --- कानडा

हतोळकरांचा प्रसाद गुरुवार, 29/10/2015 18:19
आरक्षणासाठी पात्र असलेले (आरक्षण असलेल्या जातीतले) सगळेच लोक आरक्षणातीलच जागा घेतात का? कोटा पूर्ण झाल्यावर उरलेले हे परत खुल्या प्रवार्गाशीच स्पर्धा करतात त्यामुळे खुल्या प्रवर्गाचं गणित बरोबर वाटत नाही.

हतोळकरांचा प्रसाद शुक्रवार, 30/10/2015 17:04
pain6 यांनी खाली उदाहरण दिला आहे तेच म्हणायचा होता मला. आरक्षणवाले १००% जागांसाठी प्रयत्न करतात. त्यामुळे खुल्या वर्गाची आणि आरक्षणवर्गाची तुलना बरोबर नाही.

Pain6 गुरुवार, 29/10/2015 11:43
आरक्षणवाले लोक १००% जागांसाठी प्रयत्न करू शकतात. ओपनवाले १०० - ५१ - ३० (महिला) = फक्त १९% जागांसाठी प्रयत्न करू शकतात (चू.भू.द्या.घ्या.)

ए ए वाघमारे गुरुवार, 29/10/2015 12:10
याउलट ओपन क्याटेगरीतल्या ३१% लोकांना (१००-५१) = ४९% लोकांशीच स्पर्धा करावी लागत आहे.
इथे जरा गडबड आहे.नोकरीतील आरक्षण संपूर्णपणे 'म्युच्युअली एक्स्लुसिव' नाही. थोडक्यात आरक्षणातील निवडीसाठी तुम्ही त्या जातीचे असणेच जरूरी आहे. पण खुल्या प्रवर्गासाठी निवड करताना जात पाहिली जात नाही. त्यामुळे ओपनवाल्याला सगळ्या १००% लोकांशी स्पर्धा करावी लागते. म्हणजे मागास समाजातला उमेदवार 'सिलेक्टेड अगेन्स्ट ओपन' होऊ शकतो पण ओपनवाला कधीही 'सिलेक्टेड अगेंस्ट बीसी' होऊ शकत नाही. ही खरी तक्रार आहे. तसेच बीसीच्या जागा रिक्त राहिल्या तर योग्य उमेदवार मिळेपर्यंत रिक्तच ठेवाव्या लागतात. याला 'बॅकलॉग' म्हणतात. खरा वादाचा मुद्दा हा आरक्षणाची गरज आहे की नाही हा नसून त्याची अंमलबजावणी हा आहे. उदा. आरक्षण देताना मेरीट शिथिल करणे किंवा नोकरशाहीच्या (सगळ्याच सरकारी-निमसरकारी संस्थांमधील)उतरंडीत आपल्यापेक्षा 'कामाचा अनुभव कमी'/ सिनीयारीटी असलेल्या माणासाच्या हाताखाली काम करावे लागणे. याप्रकारामुळे बहुतांश सरकारी संस्थात वर्क कल्चर, कर्मचार्‍यांची निष्ठा, औद्योगिक शांतता ह्यावर एक विपरीत परिणाम जाणवतो. अनेक मुद्दे आहेत,नंतर लिहेन.

पिशी अबोली गुरुवार, 29/10/2015 17:01
त्यामुळे ओपनवाल्याला सगळ्या १००% लोकांशी स्पर्धा करावी लागते.
एक्झॅक्टली. टीपः या स्पर्धेबद्दल काही तक्रार नाही. वरच्या प्रतिसादातील सांख्यिकी काही कळली नाही. मला ए एंचे म्हणणे बरोबर वाटले.

याॅर्कर गुरुवार, 29/10/2015 20:49
प्रवेश मिळाला तरी ओपनवाल्यांना इंजिनिअरिंगची फी भरताना घाम फुटतो. . . . प्रवेश मिळण्याआधी एक चिंता, आणि मिळाल्यावर दुसरी चिंता. . . . त्यात माझ्यासारखा year down वाला कोणी असेल तर मज्जाच.

प्रसाद१९७१ गुरुवार, 29/10/2015 15:33
याउलट ओपन क्याटेगरीतल्या ३१% लोकांना (१००-५१) = ४९% लोकांशीच स्पर्धा करावी लागत आहे.
तुमचे गणित इथे चुकले आहे. ओपन कॅटेगरीतल्या ३१% लोकांना १००% लोकांशी स्पर्धा करावी लागते.

आदूबाळ गुरुवार, 29/10/2015 16:16
मला नाही वाटत असं. जरा वेळ झाला की माझ्या डोक्यातलं लॉजिक लिहितो. तोपर्यंत ट्यामप्लिस द्या.

ए ए वाघमारे गुरुवार, 29/10/2015 17:20
सध्याची परिस्थिती पाहता माझ्या अंदाजाप्रमाणे नजीकच्या काळात प्रमोशनमधील आरक्षण बंद होऊ शकते. त्यासाठी फार मोठं लॉजिकल ग्राउंड आहे.असो.

आदूबाळ गुरुवार, 29/10/2015 19:41
गृहितकं: अ. १०० लोकांना प्रवेश घ्यायचा आहे, आ. आरक्षित/ओपनचं डिस्ट्रिब्युशन वरच्या टेबलप्रमाणे आहे (६९ आरक्षित, ३१ ओपन.) इ. आरक्षणाच्या ५१ जागांवर ओपनवाले प्रवेश घेऊ शकत नाहीत. शक्यता: शक्यता क्र. १: ५१ आरक्षित जागांवर ५१ लोकांना प्रवेश मिळाला. अर्थः प्रवेशोत्सुक लोकांची संख्या ५१ ने कमी झाली. तस्मात ४९च राहिली. त्यात ३१ लोक ओपनवाले आहेत आणि १८ लोक आरक्षणाला पात्र असलेले, पण आरक्षित कोट्यात नंबर न लागलेले आहेत. शक्यता क्र. २: ५१ आरक्षित जागा भरल्या नाहीत अर्थः १. आरक्षणाला पात्र असलेल्या किमान १९ लोकांनी "मी आरक्षणाचा लाभ घेणार नाही" अशी प्रतिज्ञा केली तरच ५१ आरक्षित जागा भरल्या जाणार नाहीत. २. आता, ५१ जागा आणि ६९ प्रवेशोत्सुक असं बायर्स मार्केट असताना कुठला दीडशहाणा आरक्षणाचा लाभ घेणार नाही? (आणि असे किमान १९ दीडशहाणे मिळणं अवघडच!) ३. म्हणजे, शक्यता क्र. २ कधीच प्रत्यक्षात येणार नाही. म्हणजे, शक्यता क्र. १ मधून निघालेला निष्कर्ष (३१ ओपन लोकांची ४९ लोकांशी स्पर्धा) योग्य ठरतो.

सुबोध खरे गुरुवार, 29/10/2015 19:52
उदाहरण समजले नाही १४ लाख लोकांना १०,०००/- जागांसाठी आपल्या आरक्षणाचा तक्ता कसा राहील हे समजेल काय?

आदूबाळ गुरुवार, 29/10/2015 22:49
किती लोक आणि किती जागा या प्रत्यक्ष (अ‍ॅबसोल्यूट) आकड्याने फरक पडू नये म्हणून टक्केवारी वापरली आहे. तुमच्या उदाहरणात १३,९०,००० लोकांना अ‍ॅडमिशन मिळणार नाही हे उघड आहे, मग आरक्षण असो वा नसो. चौदा लाख लोकांसाठी चौदा लाख जागा उपलब्ध नाहीत यात आरक्षणाची काय चूक? (हा प्रतिसाद तर्राट जोकर यांच्यासाठीही आहे.)

तर्राट जोकर गुरुवार, 29/10/2015 20:36
आदूबाळजी, मला उदाहरण अंमळ गंडल्यासारखं वाटत आहे. तुम्ही इथे १०० लोक आणि १०० जागा आहेत असे गृहित धरलंय. १००० प्रवेशुच्छुक आणि १०० जागा असे असेल तर हे गणित कसे मांडता येइल? प्रत्यक्ष व्यवहारात हे कसे सोडवलं जातं याचा कुणा सदस्याला अनुभव असल्यास मार्गदर्शन करावे. उदाहरणः (आरक्षित जाती खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घेत नाहीत हे गृहित धरले आहे.) समजा एका कॉलेजात १०० जागा आहेत. तिथे १००० मुलांनी अर्ज केला. तर मेरिटच्या आधारावर जातनिहाय आरक्षण कसे वाटले जात असते? कारण ६९० मुले ५१ जागांवर प्रवेश घेऊ इच्छित असतील तर त्या ६९० मध्येच स्पर्धा होइल. त्यातले जे मेरिटनुसार टॉपचे ५१ असतील त्यांनाच प्रवेश मिळेल. उरलेल्या ४९ जागांसाठी ३१० मुलांमधले जे टॉपचे ४९ असतील त्यांना प्रवेश मिळेल. हे असेच घडत असेल तर ओपनवाल्यांना जास्त संधी आहेत असे का म्हणू नये? वरचे गृहितक रद्द केले तर खुल्यावर्गातून प्रवेश घेणार्‍या आ.जातीच्या विद्यार्थ्यांची स्पर्धेत भर पडेल. म्हणजेच आरक्षित जागांवरचा भार् कमी होऊन तिथे स्पर्धा कमी होऊन आ.जाच्या अधिक मुलांना प्रवेश मिळेल. यालाच काही लोकांचा विरोध दिसतो.

ए ए वाघमारे शुक्रवार, 30/10/2015 09:22
शिक्षणातील आरक्षणाबद्दल मला फारशी माहिती नाही त्यामुळे नोकरीबद्दलच बोलू महिला आरक्षण हे हॉरिझंटल आहे हा मुद्दा इथे अनेकांच्या ध्यानी आलेला दिसत नाही. असो. हे घ्या एक रीअल डेटा खालीलप्रमाणे पीएसयु सेक्टर मधील Deputy Executive Engineer पदासाठी भरतीची जाहीरात आहे. एकूण जागा-२१२- DISTRIBUTION AS BELOW ेSC- 32(WR-10, SP-2) ST- 20(WR-6, SP-1) VJ(A)- 9 (WR-3, SP-1) NT(B)- 6(WR-2) NT(C)- 10(WR-3,SP-1) NT(D)- 3(WR-1) SBC- 5(WR-1) OBC- 43 (WR-13, SP-2) OPEN -84 (WR-25, SP-6) wr- women reservation sp-sports reservation (हे तंतोतंत ४९-५१% येणार नाही कारण या जागा बॅकलॉग धरून आहेत) चला आता एक अल्गोरिदम लिहा पाहू.

प्रसाद१९७१ शुक्रवार, 30/10/2015 09:58
उदाहरण गंडले आहे आबा. १०० जागांसाठी १०० च लोक अर्ज करणार असतील तर काय प्रश्न होता? डॉक्टर साहेबांचा प्रश्न बरोबर आहे. सत्य परिस्थितीत असे होते. जागा : १०० ५१ आरक्षीत , ४९ ओपन. एकुण अर्ज करणारे : १०,००० ५१ आरक्षीत जागांवर ५१ लोकांनी प्रवेश घेतला, जागा उरल्या ४९, अर्जदार उरले ९९४९ ( म्हणजे अर्जदारांच्या संख्येच्या जवळजवळ १००% च ). याचाच अर्थ ४९ टक्के जागांसाठी स्पर्धक मात्र १००%

जातवेद शुक्रवार, 30/10/2015 11:46
एकूण जागा १०० आहेत. त्यातील ५१ आरक्षित, ४९ खुल्या वर्गासाठी. एकूण अर्ज करणारे १०,०००. यातले ओपन ३०.८% म्हणजेच ३०८० आहेत आणि आरक्षित साठी ६९.२% म्हणजेच ६९२० आहेत. प्रवेशाच्या पहिल्या फेरीसाठी खुल्या वर्गात ३०८०/४९=६२.८६ अर्जदार प्रत्येक जागेसाठी तर आरक्षित मधे ६९२०/५१=१३५.६९ अर्जदार प्रत्येक जागेसाठी आहेत. म्हणजेच ओपनपेक्षा आरक्षित जागांसाठी चुरस जवळजवळ दुप्पट आहे! प्रथम प्रवेशफेरी नंतर समजा दोन्ही ठिकाणी ५, ५ जागांवर नाव लागलेले अर्जदार आले नाहीत आणि त्या मोकळ्या राहिल्या तर दुसरी प्रवेशफेरी होईल. आता, प्रथम फेरीसाठीच्या आरक्षितांच्या मेरीटपेक्षा ओपन मेरीट साधारण ८-१०% नी जास्त लागले ( अतिमागास वर्गासाठी हा फरक ९०% सुद्धा असू शकतो). तर ओपनमधल्या ५ जागांवर प्रत्यक्ष आरक्षित जातीतल्या किती जणांना प्रवेश मिळेल? फारच कमी. कारण त्यांच्याकडे ओपनशी चुरस करण्याएवढे गुणच नाहीत. थोडक्यात ईथे, आरक्षित जातींमधले मधले अर्जदार हे खुल्या वर्गातल्या अर्जदारंच्या जागा खातात असे वाटत नाही. संदर्भः १. https://en.wikipedia.org/wiki/Socio_Economic_and_Caste_Census_2011#Criticism

प्रसाद१९७१ शुक्रवार, 30/10/2015 12:22
प्रथम फेरीसाठीच्या आरक्षितांच्या मेरीटपेक्षा ओपन मेरीट साधारण ८-१०% नी जास्त लागले ( अतिमागास वर्गासाठी हा फरक ९०% सुद्धा असू शकतो).
हे जसे खरे आहे तसेच, इंजिनीयरींग्/मेडीकल च्या प्रवेशासाठी १०००० अर्ज आले तर ते जातीच्या लोकसंक्येच्या प्रमाणात नसतात. १०००० अर्ज आले तर कदाचित ७००० अर्ज ओपन कॅटेगरी मधल्या लोकांचे असण्याची शक्यता जास्त आहे. अजुन एक म्हणजे तुमचा आरक्षीतांच्या कमी मेरीट बद्दल चा क्लेम ( ह्यात सरकारी नोकर, व्य्वसायीक, बागायतदार पालकांची मुले पण असतात ) हा आरक्षण विरोधी लोकांना बळ देणारा आहे.

जातवेद शुक्रवार, 30/10/2015 13:02
१०००० अर्ज आले तर कदाचित ७००० अर्ज ओपन कॅटेगरी मधल्या लोकांचे असण्याची शक्यता जास्त आहे.
मागास वर्गातल्या जातींची लोकसंख्या ६९% असताना असे म्हणने म्हणजे आरक्षण गरजेचेच आहे असे अधोरेखित करण्यासारखेच नाही काय?

कानडा शुक्रवार, 30/10/2015 12:31
जातवेद, तुमच्या गणिताला योग्य माहितीची जोड असायला हवी होती.
प्रवेशाच्या पहिल्या फेरीसाठी खुल्या वर्गात ३०८०/४९=६२.८६ अर्जदार प्रत्येक जागेसाठी तर आरक्षित मधे ६९२०/५१=१३५.६९ अर्जदार प्रत्येक जागेसाठी आहेत. म्हणजेच ओपनपेक्षा आरक्षित जागांसाठी चुरस जवळजवळ दुप्पट आहे!
ही माहिती चुकीची आहे. (अभियांत्रिकी) प्रवेश : १. प्रवेशाची पहिली फेरी ही ओपन असते (प्लीज नोट : ओपन असते, फक्त ओपन वाल्यांसाठी नसते). म्हणजे वरच्या ऊदाहरणात पहिल्या फेरीसाठी खुल्या वर्गातील ४९ जागांसाठी १०,००० अर्जदार म्हणजे १००००/४९=२०४ अर्जदार प्रत्येक जागेसाठी आहेत. २. आरक्षित जागांची फेरी होते. त्यात SC ला फक्त SC च्या, वगैरे अशा पद्धतीने जागा वाटप होते. ३. नंतर शिल्लक राहिलेल्या आरक्षित जागा groups मधे एकत्रित केल्या जातात (SC+ST, etc.). त्या गृपच्या विद्यार्थ्यांना त्या एकत्रित केलेल्या जागा वाटल्या जातात. ४. आता शिल्लक राहिलेल्या सगळ्या आरक्षित जागा एकत्र करुन सगळ्या आरक्षित वर्गांना वाटल्या जातात. ५. यानंतर शिल्लक राहिलेल्या जागा ओपन ला दिल्या जातात. (या भरपूर असतात) --- (ईंजिनिअरींग कॉलेज मधिल एक प्रा. डॉ.) कानडा

जातवेद शुक्रवार, 30/10/2015 12:57
१. प्रवेशाची पहिली फेरी ही ओपन असते (प्लीज नोट : ओपन असते, फक्त ओपन वाल्यांसाठी नसते). म्हणजे वरच्या ऊदाहरणात पहिल्या फेरीसाठी खुल्या वर्गातील ४९ जागांसाठी १०,००० अर्जदार म्हणजे १००००/४९=२०४ अर्जदार प्रत्येक जागेसाठी आहेत.
हे काहिसं नीटसं कळालं नाही. तुम्हाला असं म्हणायच आहे का कि, पहिला ओपनसाठीची फेरी होते आणि ती संपल्यावर मग आरक्षित जागांसाठी फेरी होते? तसे नसेल तर, एका अर्जदाराला एकाचवेळी आरक्षित आणि खुल्या अशा दोनही जागांसाठी अर्ज करता येत नाही ना. आणि आरक्षित जातींमधले किती जण ओपनचं मेरीट जास्त लागत असताना ओपनमधे अर्ज करतील?

कानडा शुक्रवार, 30/10/2015 13:06
हे काहिसं नीटसं कळालं नाही. तुम्हाला असं म्हणायच आहे का कि, पहिला ओपनसाठीची फेरी होते आणि ती संपल्यावर मग आरक्षित जागांसाठी फेरी होते?
हो. हे असेच असते. आधी ओपन जागांसाठी फेरी होते ज्याला सगळे विद्यार्थी पात्र असतात. त्या संपल्यानंतरच आरक्षित जागांची फेरी सुरु होते.
एका अर्जदाराला एकाचवेळी आरक्षित आणि खुल्या अशा दोनही जागांसाठी अर्ज करता येत नाही ना.
नाही येत. पण आरक्षण असलेला उमेदवार हा by default ओपन उमेदवार सुद्धा असतो.
आरक्षित जातींमधले किती जण ओपनचं मेरीट जास्त लागत असताना ओपनमधे अर्ज करतील?
याचा कुठलाही data ऊपलब्ध नाही आणि तो होणे ही शक्य नाही. --- (आरक्षण असुनही संपूर्ण शिक्षण ओपन मधुन घेतलेला) कानडा

जातवेद शुक्रवार, 30/10/2015 14:15
आधी ओपन जागांसाठी फेरी होते ज्याला सगळे विद्यार्थी पात्र असतात. त्या संपल्यानंतरच आरक्षित जागांची फेरी सुरु होते.

शब्दबम्बाळ शुक्रवार, 30/10/2015 15:34
तुमच्या "पहिला ओपनसाठीची फेरी होते आणि ती संपल्यावर मग आरक्षित जागांसाठी फेरी होते?" या वाक्यासाठी काही संदर्भ असला तर द्या... मी अजूनपर्यंत तरी कुठलाही SC ST मधला मुलगा खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घेऊन आलेला पहिला नाहीये, मुळात तो खुल्या प्रवर्गातून आला तर त्याला कुठलीही शैक्षणिक सवलत मिळणार नाही!(हे तुम्ही जास्त योग्यपणे सांगू शकाल असे वाटतंय!) कारण सवलत हि आरक्षित जागांसाठी आहे खुल्या प्रवर्गासाठी नाही... म्हणजे तो फी माफी आणि अनेक गोष्टींपासून दूर होईल, मला सांगा कोण आणि किती लोक असे करतील? आणि असे करणार्यांचे सध्य परिस्थितीत मी अभिनंदनही करू शकत नाही(माफ करा!) कारण असे केल्याने खुल्या प्रवर्गामधील एक जागा विनाकारण वाया गेली आणि राखीव कोट्यामधल्या जागा मात्र रिकाम्या राहत आहेत!

कानडा शुक्रवार, 30/10/2015 15:55
तुमच्या "पहिला ओपनसाठीची फेरी होते आणि ती संपल्यावर मग आरक्षित जागांसाठी फेरी होते?" या वाक्यासाठी काही संदर्भ असला तर द्या...
http://www.dtemaharashtra.gov.in/fe2015/StaticPages/HomePage.aspx हे महाराष्ट्र सरकार चे DTE चे प्रथम वर्ष अभि. साठीचे होम पेज. डाव्या बाजुला Information brochure ची लिंक आहे. ते brochure डाऊनलोड करा. त्याच्या पेज नं. २५ वर 7.1.3 Logic for Allotment: हे दिले आहे ते वाचा.
मी अजूनपर्यंत तरी कुठलाही SC ST मधला मुलगा खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घेऊन आलेला पहिला नाहीये, मुळात तो खुल्या प्रवर्गातून आला तर त्याला कुठलीही शैक्षणिक सवलत मिळणार नाही!(हे तुम्ही जास्त योग्यपणे सांगू शकाल असे वाटतंय!) कारण सवलत हि आरक्षित जागांसाठी आहे खुल्या प्रवर्गासाठी नाही... म्हणजे तो फी माफी आणि अनेक गोष्टींपासून दूर होईल, मला सांगा कोण आणि किती लोक असे करतील?
तुमची दोन मुद्द्यांची सरमिसळ होतेय. जर विद्यार्थ्याने अर्ज राखीव जागेसाठी केला असेल तर त्याला कुठलीही जागा मिळाली तरी त्याला त्याच्या Original category नुसार सर्व सवलती मिळतात. त्याला फक्त open seat allot होते त्याची category बदलत नाही.
राखीव कोट्यामधल्या जागा मात्र रिकाम्या राहत आहेत!
सिलेक्टीव्ह कोट केल्याबद्दल क्षमस्व. पण राखीव कोट्यामधील जागा जरी रिकाम्या राहिल्या तरी त्या नंतर ओपन केल्या जातात. --- कानडा

शब्दबम्बाळ रविवार, 01/11/2015 18:27
संदर्भासाठी धन्यवाद! Information brochure वाचतोय! इंजिनीरिंगला प्रवेश घेतानासुद्धा प्रवेश प्रक्रियेचा इतका अभ्यास केला नव्हता! :D

चंद्रनील मुल्हेरकर रविवार, 01/11/2015 12:24
याचाच अर्थ ४९ टक्के जागांसाठी स्पर्धक मात्र १००%>>>>>>>>>>>>प्रसाद बुवा, एकदा अर्ज करताना कॅट्यागिरी मेन्शन केली तर ती पुन्हा बदलता येत नाही, एक अर्ज कॅट्यागिरीतुन व लगेच दुसरा ओपन मधून असे होत नसते.

प्रसाद१९७१ सोमवार, 02/11/2015 10:18
२. ओपन सीट ऊपलब्ध असेल तर अर्ज जरी कुठल्याही कॅटेगरी मधुन केला असेल तरी ती त्या विद्यार्थ्याला मिळते. या केस मधे खुली सीट घेणे ही विद्यार्थ्याची चॉईस नाही.

एस गुरुवार, 29/10/2015 00:54
आरक्षणनिर्मूलनाप्रमाणेच एकदा जातनिर्मूलनावर चर्चा झालेली पहायची आहे.

अस्वस्थामा गुरुवार, 29/10/2015 15:35
जात ही फक्त जात प्रमाणपत्रावर नोंदलेली असावी. इतर ठिकाणी (शाळेचा दाखला इ. इ.) फक्त त्या प्रमाणपत्राचा नंबर वापरावा फारतर. पण कोठेही जातीचा उल्लेख हा जातीयता जिवंत ठेवण्यास मदतच करेल. (जातीप्रमाणेच धर्माचाही उल्लेख सरकारी कागदपत्रातून कमी झालेला पहायला आवडेल पण ते अवांतर इथे. )
पहिला हाच मुद्दा आहे. बर्‍याच जणांना त्यांची "जात" आणि तिचा significance पहिल्यांदा अ‍ॅडमिशनच्या बाजारात कळतो. आपण कुठल्या कॅटेगरीत येतो ते कळते. आमचा एक मित्र एका प्रथितयश डॉक्टरचा मुलगा म्हणून सगळे ओळखत होते शाळेच्या वर्षात. बारावीनंतर अ‍ॅडमिशनच्या वेळेस त्याला आणि इतरांनाही कळाले (खरंतर) सरकारने कळवले की त्याची जात काय आहे. हे इतरांपेक्षा त्याला स्वतःलाच खूप त्रासदायक होते ते ही चूकच (अर्थात त्याने म्हणून अ‍ॅडमिशन सोडली नाही हा भाग अलाहिदा. :) ). क्रिमी लेयर आणि जातीचा उल्लेख काढून टाकणे याचे दूरगामी परिणाम जात निर्मूलनासाठीच फायदेशीर राहतील असं वाटतं.

दिवाकर कुलकर्णी गुरुवार, 29/10/2015 01:04
शिक्षण ,नोकरी आणि समाजकारण या तिन्ही मध्ये स्वताच्या सोईन समाज त्याला वाकवतो,निवडणूक म्हणजे समाजकारण यात,क्रीमि लेअर हिशोबात घेतला जात नाही जातीचा शिक्का खरा खोटा पैदा करून तो गरजेप्रमाणं वापरायचा, इतके वर्षं रॉयल फ़ैमिली तल्याना आता क़ुणबी असल्याचे साक्षात्कार होतात, आरक्षणाची ऐंशी कि तैंशी होते मरतुकड्या घोड्यानी क़ायम मागंच रहायच असत

हेमंत लाटकर गुरुवार, 29/10/2015 10:47
आरक्षण हे जातीय निकषावर न देता आर्थिक निकषावर द्यावे. म्हणजे त्याचा लाभ सर्व धर्माच्या व जातीच्या लोकांना होईल.

याॅर्कर गुरुवार, 29/10/2015 11:19
आजकाल कोणालाही म्हणजे अगदी नवकोट नारायण श्रीमंत व्यक्ती जरी असेल तर त्याला एक लाखाच्या आतील वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला मिळतो. आता हे आर्थिक निकष कोण ठरवणार? निकष ठरवणारेच विकले जातील!

सुबोध खरे गुरुवार, 29/10/2015 11:52
योर्कर साहेब जो माणूस सरकारी नोकरीत आहे तो आपले उत्पन्न लपवणे शक्यच नाही. बाकी खाजगी नोकरीत किंवा व्यवसायाचे वेळेस आपण आज वार्षिक उत्पन्न एक लाखा पेक्षा कमी दाखवले तर ते आयकर विभागाकडे पाठवले जाईल. आणी मग २ वर्षांनी दोन कोटीचं घर घेतलं कि आयकर विभागाच्या डोळ्यात येइलच. एकदा चौकशी सुरु झाली कि सर्व घाण बाहेर येतेच. सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात निस्संदिग्ध शब्दात निकाल दिला आहे कि खोट्या प्रमाणपत्रावर मिळवलेला प्रवेश अवैध आहे आणि त्यातून मिळवलेली पदवी अवैध आहे. (यात जातीचे खोटे प्रमाणपत्र दिल्याने एका डॉक्टरची एम बी बी एस ची पदवी अवैध ठरवली गेली आहे) त्या डॉक्टरच्या वकिलाने आता पदवी मिळाली आहे तर ती असू द्यावी अशी विनंती केली होती ती न्यायालयाने स्पष्टपणे फेटाळून लावताना काही मार्गदर्शक तत्वे उद्धृत केली आहेत. तेंव्हा खोटे प्रमाणपत्र मिळवुन आपण एखादी पदवी मिळवली तर ती २० वर्षांनी सुद्धा अवैध ठरण्याची शक्यता आहे. तेंव्हा लोक असे धंदे करताना दोनदा विचार करतील. याने हे सर्व थांबेल असा अंध विश्वास मला नाही पण त्याला काही प्रमाणात आळा नक्की बसेल.

याॅर्कर गुरुवार, 29/10/2015 12:11
जातीचे माहित नाही पण उत्पन्नाचे खोटे दाखले तर लाखो जण काढून घेतात. आयकर विभागास हे माहित होणे अशक्य वाटते,मग कारवाई तर दूरच. आणि कारवाई झालीच तर 80% लोक्स सापडतील,उत्पन्नाचे खोटे दाखले असणारे.

बबन ताम्बे गुरुवार, 29/10/2015 12:34
मी हे ग्रामीण भागात पाहीले आहे. काहींच्या घरची बागायती शेती आहे. सधन आहेत.पण शाळेपासून ते इंजीनियरींग पर्यंत उत्पन्नाचे खोटे दाखले देऊन मुलांना इ.बी.सी. सवलत घेतात.

सुबोध खरे गुरुवार, 29/10/2015 13:04
योर्कर साहेब उत्पन्नाचा खोटा दाखला दाखविल्यास मिळालेल्या उत्पन्नावर कर आणी दंड भरून सुटता येते पण आपल्या मुलाची पदवी रद्द झाली तर आयुष्यातिल काही किंवा बरीच वर्षे पूर्ण फुकट जाऊ शकतात हे लोकांना समजल्यावर लोक थोडे तरी कचरतील. निर्ढावलेल्या लोकांना कशाचाच फरक पडत नाही ती गोष्ट वेगळी. शिवाय आज सरकारी नोकरीत गुणवत्ता नसूनहि आरक्षणामुळे बरेच लोक "वर" चढलेले आहेत ते सर्व यातून वगळले जातील. खाजगी नोकर्यात आरक्षण बढती साठी चालत नाही तेथे आपल्याला काम करावेच लागते. तेंव्हा तेथे असलेले (मागासवर्गीय) लोक हे बरेचसे अंगभूत गुणांमुळेच टिकून आहेत. पिढ्यानपिढ्या आरक्षणाचा फायदा घेत राहिल्याने त्याच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जातो आहे.

तर्राट जोकर गुरुवार, 29/10/2015 16:34
खरेसाहेब, जिथे कुठल्याही व्यक्तिच्या हातात सरकारी अधिकार असतात तिथे भ्रष्टाचार हा ठरलेलाच. उत्पन्नाचे खोटे दाखले देणारे सरकारी अधिकारी आहेत म्हणून खोटे दाखले मिळतात. तेच मिळाले नाही तर प्रश्नच मिटतो ना? पदवी रद्द वैगेरे होणे ही फार पुढची आणि कठीण गोष्ट आहे, परत हेही कुणातरी माणसाच्या निर्णयक्षमतेवर अवलंबून असेल. तो भ्रष्टच असेल तर न्याय्य वागणूक कशी मिळेल? यावर काहीतरी तांत्रिक उपाय हवा. त्याचाही कितपत उपयोग होइल देवजाणे. जसा रेल्वे रिझर्वेशन ऑनलाइन बूक करता येते. पण त्यातही लोक सिस्टममधे घोळ करून मलिदा कमावतातच. ऑनलाइन टेंडर पद्धत निघाली, त्यालाही योग्य पद्धतीने चुना लावण्यात आला. भारतीय माणूस हवे ते मिळवण्यासाठी वाट्टेल ते (नियमबाह्य) करेल. पण नियमात बसणारे करण्यास लागणारे कमी कष्ट करण्यास तयार होत नाही. त्यांच्यासाठी सिस्टमला वाकवण्याचा कैफ काही औरच असतो.

सुबोध खरे शुक्रवार, 30/10/2015 09:53
असेही उत्पन्नाचे दाखले खोटे मिळवणारे लोक जातीचेही दाखले खोटे मिळवतातच की लोक नियम मोडतात म्हणून नियम बनवाय्चेच नाहीत का? त्याची अंमलबजावणी कडक करा म्हणजे झाले.

सुबोध खरे गुरुवार, 29/10/2015 11:19
मूळ मुद्दा हा आरक्षण कुणासाठी आहे. एखादा माणूस एका जातीचा आहे म्हणून कि तो मागासलेला आहे म्हणून? माझ्या त्रोटक माहितीप्रमाणे अंत्योदय हा तळागाळातील लोकांसाठी असावा हि मूळ संकल्पना आहे. आता १५ लाख रुपये ( सव्वा लाख रुपये महिना मिळवणारा) उत्पन्न मिळवणारा तळागाळातील कसा? हेच मला कळेनासे झाले आहे.जिथे खाजगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची फी वर्षाला १ लाख आहे तिथे सव्वा लाख रुपये महिना मिळवणारा माणूस मागासवर्गीय म्हणून आरक्षण घेतो. सरकारी कोलेजात मिळाली नाही तरी खाजगी महाविद्यालयात प्रवेश घेऊन रुपये १०,०००/-( दहा हजार) फी भरतो बाकी सर्व फी सरकार भरते.( यावर खेडूत यांनी प्रकाश टाकणारी मालिका लिहिली आहेच) उदा. देवयानी खोब्रागडे ज्यांचे वडील आय ए एस अधिकारी होते. जिचे वडील आय ए एस अधिकारी आहेत ती मागास कशी? तिने आरक्षणातून एम बी बी एस केले त्यानंतर आरक्षणातून आय एफ एस केले. याच ऐवजी जर सर्वच मागास वर्गीयात अगोदर असलेला क्रिमी लेयर लावला (म्हणजे वार्षिक उत्पन्न ६ लाख किंवा महिना ५०,०००/-) तर जे खरोखर त्या जातीत मागास आहेत त्यांनाच या जागा मिळतील. हे वरच्या मलई स्तरातील सरकारी जावई त्यांच्याच जातीच्या जागा अडवून मागास असलेल्याना मागासच ठेवण्यास कारणीभूत ठरतात. बाकी सांख्यिकी काय दाखवायचे आहे त्यावर ती कशी सादर करायची ते ठरवता येते. उदा. आपले डोके भट्टीत ठेवले आणि पाय बर्फात ठेवले तर सरासरी तापमान २३ अंश सेल्सियस असल्यामुळे आपल्याला आल्हाद दायक वाटते हे म्हणण्यासारखे आहे.