मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

नरेंद्र मोदींचे परदेश दौरे ,जनतेच्या पैशांची उधळण??????

ग्रेटथिंकर · · काथ्याकूट
नरेन्द्र मोदी सध्या दक्षिण् कोरियाच्या दौर्यावर आहेत.गेल्या 365 दिवसांपैकी 56 दिवस ते देशाबाहेर राहीले आहेत.मोदींनी एका वर्शात जवळपास 17 देशांचे दौरे केले आहेत.प्रश्न असा आहे कि या दौर्यातुन देशाला काय फायदा होतोय ?जी काही तुट्पुंजी गुंतवणुक होते आहे ती प्रामुख्याने गुजरातमध्ये होत आहे. या दौर्याम्ध्ये मोदी खैरातीसारखे पैसे वाटत सुटले आहेत,नुकतिच त्यांनी मंगोलिया या सामरीक महत्व शुन्य असलेल्या देशाला एक अब्ज डॉलरची मदद जाहिर केली आहे.या दौर्यावर होणार्या खर्चाची माहीती देशातील जनतेला मिळायला हवी ,परंतु नुकत्याच काळात मन्सुर दार्वेश या RTI कार्यकर्त्याने pmo कडुन या दौर्याची माहीती मागवली असता त्यांना अत्यंत तुट्पुंजी माहीती देन्यात आली,या दौर्यात कितीजण सामील असतात, त्यांचा खर्च कीती येतो यावर् चकार शब्द नाही.या संर्दभातली बातमी मिड् डे या व्रुत्तपत्रात आली आहे. http://www.mid-day.com/articles/pmo-clams-up-about-money-spent-on-modis-foreign-visits/15923158 An RTI filed by Mumbai resident Mansoor Darvesh about the delegates who accompanied PM Narendra Modi on his foreign visits and the amount of money spent on those tours has opened a Pandora’s box. The Prime Minister’s Office claims it doesn’t have records of the delegates and the financial details are “too wide and vague”. Opposition leaders claim the government is refusing to share information fearing public outcry Prime Minister Narendra Modi’s foreign visits have been the talk of the town ever since he became the country’s PM in May 2014. While he has managed to win over the hearts of a few, there are many who wonder how much of the common man’s hard-earned money has been used to sponsor these trips. Mumbai resident Mansoor Darvesh filed a Right to Information (RTI) plea on December 24, 2014 demanding to know the number of foreign visits Modi has made from May 2014 to November 30, 2014, the delegates who have accompanied him and the amount spent on these trips. The reply that he got from the Prime Minister’s Office (PMO) was far from satisfactory. स्वत्:ची जागतीक नेता अशी ईमेज बनवण्याचा हास्यापद प्रकार मोदी करत आहेत ,व त्यासाठी सर्वसामाण्य जनतेच्या पैशांचा वापर होतो आहे,व जनतेला खर्चाचा तपशिल न देता अंधारात ठेवले जात आहे.
वाचने 76062 वाचनखूण प्रतिक्रिया 259

मराठी_माणूस Mon, 05/18/2015 - 15:29
नुकतिच त्यांनी मंगोलिया या सामरीक महत्व शुन्य असलेल्या देशाला एक अब्ज डॉलरची मदद जाहिर केली आहे
आपण स्वतःच कर्जात आकंठ बुडाले असताना दुसर्‍यांना कर्ज देण्याइतके पैसे कुठुन आणले ?

सुधीर काळे Mon, 05/18/2015 - 23:41
माझ्या असे वाचनात आले आहे कीं पहिल्या वर्षात मोदी एक्कावन्न दिवस दशाबाहेर होते व त्यांनी १७ देशाना भेटी दिल्या. या उलट मनमहनजींनी ४७ दिवस देशाबाहेर काढले व १२ देशांना भेटी दिल्या. मग नमोंच्या नााने इतकी टीका कां हे समजत नाहीं. ममोंची पहिल्या पाच वर्षातील कामगिरी चांगलीच होती. नमोंचीही चांगलीच आहे. मंगोलियाशी मैत्री करणे हे व्यूहात्मक दृष्टीने आवश्यक आहे कारण तो चीनचा शेजारी आहे व असे वाचनात आलेले आहे कीं त्या दोघांतून विस्तवसुद्धा जात नाहीं. मग जशी चीनने पाकिस्तानबरोबर मैत्री केली त्याच धोरणाने आपण अशी मैत्री १९६६-६७ सालीच करयला हवी होती. याच वर्षी भुत्तोंनी चीनशी मैत्री केली होती. माझे नुकतेच प्रकाशित झालेल्या "पाकिस्तानी अणुबाँब: एक घोर फसवणूक" या पुस्तकात याबद्दल खूप सविस्तर माहिती मिळेल. राजकारणात रस अस्लेल्यांनी हे पुस्तक जरूर वाचावे.

मृत्युन्जय Mon, 05/18/2015 - 15:31
नुकतिच त्यांनी मंगोलिया या सामरीक महत्व शुन्य असलेल्या देशाला एक अब्ज डॉलरची मदद जाहिर केली आहे मंगोलिया हा देश कुठे आहे हे आपणास माहिती असले असते तर असले विचित्र विधान केले नसते. मोदींचे परदेश दौरे आणी त्याबद्दलचा खर्च हा वेगळ्या चर्चेचा विषय नक्की होउ शकतो. शिवाय एकुण सर्व आघाड्यात पहिले वर्ष मोदी सरकारला कसे गेले यावरही चर्चा होउ शकते पण परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत मोदी सरकारला १०० पैकी २१० गुण द्यायला हवेत. केंद्र सरकारचे कार्य नीट समजुन घेउन कार्य करणारा पंतप्रधान मिळाला याबद्दल आनंद होतो आहे आणि मोदी सरकारने माझे मत वाया घालवले नाही याचाही.

संदीप डांगे Mon, 05/18/2015 - 15:38
या प्रतिसादाशी अतिशय सहमत... खर्च, गुंतवणूक आणि उधळपट्टी यातला फरक लक्षात येईल त्यादिवशी भारत खरंच विकसित होतोय असं म्हणायला काही वाव असेल.

स्वच्छंद Mon, 05/18/2015 - 17:58
तुम्हाला माहीत असेलच मंगोलियाचे स्थान..मग सांगा पाहू मोदींनी काय तीर मारला त?? Encirclement policy बद्दल बोलत असाल तर आपण चीन किंवा अमेरिका इतके प्रगत नक्कीच नाही..

विनोद१८ Mon, 05/18/2015 - 23:02
नुकतेच चेपुवर हे वाचले ते जसेच्या तसे खाली देत आहे :- श्री नरेंद्र मोदी जी की मंगोलिया की यात्रा : ------------------------------------------------------ मंगोलिया चीन और रूस का पड़ोसी है भारत का दोस्त है लेकिन आज तक किसी प्रधानमंत्री को मौका नहीं मिला इस देश की यात्रा करने के लिए ? मंगोलिया के पास जमीन ज्यादा है जनसंख्या नहीं है प्रति किलोमीटर वर्ग में करीब दो लोग रहते है, === मोदी जी के चीन के बाद मंगोलिया जाना 56 के सीने वाला ही प्रधानमंत्री कर सकता है! मंगोलिया एक गाय की तरह से है चीन उसको एक बाघ की तरह से हडकाता रहता है जबकि मंगोलिया भारत का पक्का मित्र है .... मोदी जी ने चीन को जबाब दिया की अगर चीन पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध नही तोड़ेगा तो भारत मंगोलिया को भी गोद ले लेगा !! भारत के पास वियतनाम पहले से ही है मंगोलिया को अगर भारत सैन्य सहायता में मदद करने लगा तो चीन को सारी विदेश निति फेल हो जाएगी !! भारत की इस कूटनीति पर अमेरिका के साथ पुरे विश्व की नजर है...!! . मंगोलिया के पास कोई समुद्री सीमा नहीं है सिर्फ जमीन ही है जमीनी लड़ाई में भारत का साथ अगर मंगोलिया को मील गया तो चीन की पूरी आर्थिक कमर टूट जाएगी ! ===== भारत की कूटनीति को पूरा विश्व सलामी दे रहा है गर्व है हमें अपने प्रधानमंत्री जी पर .. मला वाटते वरील मुद्द्यावर चर्चा करायला हवी.

विनोद१८ Tue, 05/19/2015 - 14:05
..ते चे.पु.वरचा बकवास असेल तर संदर्भासहीत खोडुन दाखवा, त्या तथाकथित राजकीय विश्लेषकांबद्दल काय बोलावे ??? काही सन्माननीय अपवाद सोडले तर ही जमात काय आहे हे सगळेच जाणतहे, त्यांना किती महत्व द्यायचे ह ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रशण आहे. ज्यांना राजकारण समजुन घेण्यात काहीच गती नाही, त्यांनीच त्या कुबड्या वापराव्यात. वरच्या माझ्या प्रतिसादातला मुद्दा सविस्तर खोडून दाखवा तेव्ह्ढी तयारी असेल तर.

स्वच्छंद Tue, 05/19/2015 - 18:34
मुद्दा परदेश वारीचा अथवा परराष्ट्र धोरणाचा नाही..मुद्दा आहे फक्त १ अब्ज $ मदतीचा.. अमेरिका सारख्या बलाढ्य राष्ट्रानेही आपल्याला फुकट मदत केली नाही मग आपण तुटपुंज्या मोबदल्यात का करतोयॽ हा मुद्दा आहे माझा..

hitesh Tue, 05/19/2015 - 06:53
चीनला हरवायला मंगोलियाची मदत म्हणजे हत्तीला हरवायला झुरळ बोलावल्यासारखे आहे. मंगोलियात अडानीची एक फ्याक्टरी बंद पडली आहे. तिला चालना द्यायला मोदी गेले. ( असे ऐकिवात आले. ) उगाच देशप्रेम , मुत्सद्दीपणा अशी खोटी पुटं चढवु नयेत

मृत्युन्जय Tue, 05/19/2015 - 12:05
अदानीची बंद पडलेली फ्याक्टरी चालु करण्यापेक्षा मोठे उद्योग मोदींच्या मागे आहेत. ती चालू करवण्यासाठी मोदी तिकडे गेले असे कोणी तुमच्या कानात येउन सांगितले ते तरी जरा कळू देत. दुसरी गोष्ट म्हणजे मोदींच्या मंगोलिया भेटीत १४ करारांवर मोहर झाली. हे १४ करार प्रामुख्याने संरक्षण, वैद्यकीय सेवा, जालीय सुरक्षा आणि उर्जा क्षेत्रातील आहेत. मोदींचे खालचे वक्तव्य खुप महत्वाचे आहे: "We can work together to help advance peace, stability and prosperity in this region," याशिवाय मंगोलियाच्या संरक्षण यंत्रणेतील जालीय सुरक्षेसंदर्भातील त्रुटी दूर करण्यासाठी भारत मदत करणार आहे. यामागचे सामरिक महत्व आपणास कळत नसेल तर त्याला मोदी काही करु शकत नाहित. तुम्हीच तुमचे ज्ञान वाढवण्याची गरज आहे. शिवाय हे देखील वाचण्याचे कष्ट घ्यावेतः "Modi said the cooperation between National Security Councils of the two countries will provide a strategic framework for cooperation." नॅशनल सिक्युरिटी काउंसिलचे वरिष्ठ अधिकारी तिथे सागरगोट्ञा खेळण्यासाठी अथवा चेंगीज खानची पाळेमुळे शोधण्यासाठी नक्कीच गेले नसावेत नाही का? शिवाय इथे मंगोलियाची मदत चीनला हरवण्यासाठी घेणार आहे असे म्हणणे तद्दन बालीश आहे. मदत तर होणारच आहे. पण म्हणजे मंगोलियाची सैन्यदलावर भिस्त ठेउन भारत चीनवर हल्ला करेल असे नाही. आपण सगळे सध्या एका धगधगत्या ज्वालामुखीवर बसलो आहोत. हा कधी फुटेल काही सांगता येत नाही. पण कोणीही तो मुद्दाम फोडायला जाणार नाही. चीन आणी पाकिस्तान देखील नाही. इथे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एकमेकांना शह देउन केवळ हूल देण्याचे प्रकारच राजनैतिक पातळीवर करावे लागणार. पण हूल देण्यासाठी तुमच्या अंगात धमक असली पाहिजे आणी व्युहात्मक आघाडी घेता आली पाहिजे. मोदी सध्या त्यातच व्यस्त आहेत हे दिसते. मोदींच्या या कामात त्यांना संरक्षण आणी परराष्ट्र मंत्रालयाची सुद्धा अभुतपुर्व मदत होते आहे. मदत करण्यासाठी या मंत्र्यांनी परदेश दौरे केले पाहिजेत असे नाही. त्या त्या मंत्रालयाच्या पातळीवर ते योग्य ती भूमिका निभावत आहेत. राष्ट्रपतींच्या का कार्यातली मदतही उल्लेखनीय आहे (ते काँग्रेसी असले तरीही). जेव्हा चीनचे शिष्टमंडळ भारत दौर्‍यावर आले होते नेमके तव्हाच प्रणबदा व्हिएतनामच्या दौर्‍यावर जाउन संरक्षण आणी व्युहात्मक दृष्ट्या महत्वाचे करार करत होते हा योगायोग असु शकत नाही. १९६२ च्या युद्धाच्या आधी चीन जे करत होता तेच सध्या आपण करत आहोत. एकीकडे चीनला चुचकरायचे आणि दुसरीकडे त्याची सामरिक आणि व्युहात्मक कोंडी करायची. यासाठी संपुर्ण आशिया खंडात व्युहात्मक दौरे आखले गेले आहेत. मालदीव्ह्स, मॉरिशस, व्हिएतनाम, मंगोलिया, फिलिपिन्स या सगळ्या राष्ट्रांबरोबर राजनैतिक संबंध सुधारण्याचे अथवा वृद्धिंगत करण्याचे प्रयत्न चालु आहेत. हिंदी महासागरातल्या व्युहात्मक दृष्ट्या महत्वपुर्ण बेटांवर आणी किनारपट्टीवरील शहरांवर बंदरे बांधण्याचे, नाविक तळ उभारण्याचे आणि सामरिक माहतीची देवाणघेवाण करण्याचे आणि सामरिक सहकार्याचे आणि सागरी, हवाई आणि भू मार्गे दळणवळणाचे आणि टेहळणीचे करार केले जात आहेत. हे सगळे दिसत असुनही न दिसल्यासारखे करणारे एकतर मुर्ख आहेत किंवा त्यांना खरोखर दिसत नसावे. असो. झोपलेल्याला जागे करता येते नुसतेच झोपेचे सोंग घेतलेल्या माणसाला जागे करता येत नाही.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Mon, 05/18/2015 - 18:19
मंगोलियाला एक अब्ज डॉलर दिल्याने आपला काय फायदा आहे, ते सांगा. सकाळी पेपर वाचता वाचता ही मंगोलियाची मंगोलियाची बातमी वाचली अन च्यायला, काय गरज आहे खैरात वाटायची असा विचार आला. आता यात कुठे काही ख़ास परराष्ट्र धोरण असेल तर माहिती नाही. पण माहिती नसेल तर अशा अब्ज डॉलर चा किंचित त्रास होतोच ना की नाही. -दिलीप बिरुटे

काळा पहाड Mon, 05/18/2015 - 18:29
प्रा.डॉ., ते कर्ज आहे. http://timesofindia.indiatimes.com/india/PM-Narendra-Modi-announces-1-billion-line-of-credit-for-Mongolia/articleshow/47314853.cms अर्थात ती जरी मदत असती, तरी कुठलाही देश दुसर्‍या कुठल्याही देशाला फुकट मदत करत नसतो. मदत सुद्धा कुठल्या ना कुठल्या मार्गानं इन्व्हेस्टमेंटचाच प्रकार असते. उदाहरणार्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट च्या काँट्रॅक्ट्समध्ये सहभागी, युनोमध्ये पाठिंबा, युरेनियम किंवा तेलाची स्वस्तात खरेदी इत्यादी.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Mon, 05/18/2015 - 18:43
कर्ज आहे का ते मग ठीक आहे. पण आपल्या बायडीला निट वस्त्र नसतांना दुस-या बाईला पैठणी कशाला असा विचार आला होता पण तुम्ही म्हणता तसं भविष्यात काही फ़ायदा नक्कीच असेल उगीच अव्वल दर्जाचे सचिव असा निर्णय घ्यायला भाग पाडत नसतील. दुव्या बद्दल आणि माहितीबद्दल धन्स. -दिलीप बिरुटे

विकास Mon, 05/18/2015 - 19:44
लाईन ऑफ क्रेडीट आहे. सरकारी खिशातून प्रत्यक्ष पैसा जाईल असे वाटत नाही. आणि गेला तरी त्याचा प्रत्यक्ष फायदा झाल्या शिवाय तो दिला जाणार नाही. आठवते त्याप्रमाणे अजून एक गोष्ट: असे कर्ज देणे हे किमान इंदीराजींच्या काळापासून चालू आहे. तेंव्हा गंमत वाटायची. एखाद्या प्रगत राष्ट्राला भेटून आल्या की पैसे मिळाले म्हणून बातम्या आणि नंतर अफ्रिकेत जाऊन तिथल्या पारंपारीक लोकांबरोबर नाच वगैरे करून आल्यानंतर त्यांना मदत केल्याची बातमी. हे उपरोधाने सांगत नाही. त्यांचे वागणे योग्यच होते आणि मोदींचे पण योग्यच आहे. (फक्त त्यांनी बाकी इंदीराजींसारखे केले नाही म्हणजे मिळवले! ; ) ) तसे करावे लागते. भारतातील भारतीयांना भारत लहान वाटला, तरी बाकी जगाला आता हे अधुनिक बाळ वयात आले आहे असेच वाटते आणि मोठ्या माणसाप्रमाणे वागण्याच्याच अपेक्षा आहेत. असो.

अनुप ढेरे Mon, 05/18/2015 - 20:10
पण आपल्या बायडीला निट वस्त्र नसतांना दुस-या बाईला पैठणी कशाला
असाच प्रश्न अनेकदा लोक चांद्रयान मंगळयान, उपग्रह यांबाबत भारताला विचारतात. त्याबाबत जे उत्तर तेच इथेही लागू होइल असं वाटतय.

सुधीर काळे Mon, 05/18/2015 - 23:57
प्राध्यापकसाहेब, दुनियेत एक प्रचंड कर्जबाजारी देश कोण आहे? ती आहे अमेरिका. माहीत आहे कां? पण तरी प्रत्येक देशाला’’मिलियन्स ऑफ डॉलर्स’ मदत करतेच आहे. आणि सर्वात जास्त कर्ज आहे चीनबरोबर. फुकट वस्तू आयात करायच्या आणि पैसे उधार हा खाक्या आहे. मी माझ्या एका (गोर्‍या) अमेरिकन मित्राला विचारले कीं तुम्ही आमच्या एका कट्टर शत्रूकडून (चीन) उधार घेता आणि आमच्या दुसर्‍या कट्टर शत्रूला दान करता.ेत्या ऐवजी चीनलाच कां नाहीं सांगत की आमचे जे कर्ज आे ते पाकिस्तानला थेट पाठवा व आमच्या ’नांवावर लिहा’ किराणा दुकानाप्रमाणे. तर तो हसायलाच लागला व म्हणाला ते खरेच आहे. मोदींनी कांहींही पैसे दिलेले नाहींत, फक्त credit line open केली आहे. थोडक्यात त्यांनी जर भारतीय वस्तू आयात केल्या तर कर्ज मिळेल व ते बहुतांशी ज्याचा माल घेतला त्याचेचही असू शकते. तरी याच्या सर्व पैलूंचा अभ्यास केल्याशिवाय असे ढोबळ लिखाण चुकीचे असू शकते. मोदींनी चिन्यांना ई-व्हिसा द्यायचे कबूल केले ही एक गोष्ट खटकली मला. ते reciprocal आहे कीं one-sided हे कळलेले नाहीं. इथे कुणाला माहीत असेल तर लिहावे.

सामान्यनागरिक Mon, 05/18/2015 - 21:18
उगीच पूर्वग्रह दूषित माध्यमांमधल्या बातम्या वाचून आणि ऐकुन आपले मत बनवू नका. एक गोष्ट लक्षांत ठेवा प्रधानमंत्री म्हणुन त्यांच्याकडे जी माहिती आहे ती सगळी आपल्याकडे नाही. टीका करण्यापूरवी जरा विचार करा की हा माणूस खरोखरच मौजमजा करण्यासाठी फिरतोय का? जेंव्हा आधीच्या सरकारातल्या एका माननीय व्यक्तीने कुटुंब कबिल्या सकट केलेले खर्चिक दौरे आठवा. तेंवहा कुणाला असले प्रश्न का पडले नाहीत ? ती तर निव्वळ ऊधळपट्टीच होती.

इरसाल Tue, 05/19/2015 - 13:43
असं बी व्हतुया व्हय ! कसोटी चेंडुची शिवण उसवलेला चेंडु नजरेसमोर आला ! हसु हसु लोळु र्‍हायलो ना भाउ !

रमेश आठवले Tue, 05/19/2015 - 07:58
मंगोलिया मध्ये युरेनिअम च्या खनिजाचे भरपूर साठे आहेत. भारताला त्याच्या अणु उर्जा कार्यक्रमासाठी या खनिजाची खूप गरज आहे. त्याचा आपल्याला पुरवठा करण्याच्या बाबतीत कॅनडा , ऑस्ट्रेलिआ सारखे देश किती खळखळ करतात हे सर्वाना विदित आहेच.

डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 05/18/2015 - 22:50
मोदींचे परदेश दौरे आणी त्याबद्दलचा खर्च हा वेगळ्या चर्चेचा विषय नक्की होउ शकतो. शिवाय एकुण सर्व आघाड्यात पहिले वर्ष मोदी सरकारला कसे गेले यावरही चर्चा होउ शकते पण परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत मोदी सरकारला १०० पैकी २१० गुण द्यायला हवेत. केंद्र सरकारचे कार्य नीट समजुन घेउन कार्य करणारा पंतप्रधान मिळाला याबद्दल आनंद होतो आहे आणि मोदी सरकारने माझे मत वाया घालवले नाही याचाही. +१०० "आंतरराष्ट्रिय राजकारणातले व्यवहार आणि त्यामुळे देशाला मिळणारे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष, त्वरीत/दूरगामी फायदे" आणि "स्थानिक राजकारणातले 'देण्याघेण्याचे' व्यवहार" यांच्यात जमीनास्मानाचा फरक असतो हे जर समजले तर मग काय हवे होते ?!

चिनार Mon, 05/18/2015 - 15:37
गेल्या काही दिवसांपासून पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदींच्या परदेश दौर्यांवरून बरेच विनोद सोशल नेट्वर्किंग वर बघायला मिळत आहेत.आजकाल कुठल्याही गोष्टीवर विनोद करण्याची प्रथा रूढ झाली आहे. माजी पंतप्रधान श्री मनमोहन सिंग असो किंवा श्री नरेंद्र मोदी असो , नकळतपणे आपण आपल्या राष्ट्राची प्रतिमा डागाळतो आहे हे आपल्या लक्षात येत नाही. असो. मोदींचे परदेश दौरे हे काहीतरी उद्देश ठरवून केले जातात. आत्तापर्यन्तच्या परदेश दौर्यांचे फलित खाली दिलेले आहे. भारतीय मिडीया या गोष्टी कधीही दाखवणार नाही. १. कच्च्या तेलावर "ON Time delivery premium charges" न लावण्याचा भारताचा प्रस्ताव सौदी अरेबियाने मान्य केला आहे. साधारणपणे, कपडे इस्त्री करताना धोबी आपल्याला जे urgent म्हणून charges लावतो तोच या ON Time delivery premium charges चा अर्थ आहे. यातून काही हजार कोटींची बचत नक्कीच होईल ! आणि पर्यायाने पेट्रोल ,डिझेल चे भाव कमी होतील. २. भूतान मध्ये भारत ४ अजस्त्र धरणे आणि जलविद्युत प्रकल्प बांधेल. या प्रकल्पातून उत्पादित होणाऱ्या विद्युत उर्जेचा सिंहाचा वाटा भारताला मिळेल. ३. नेपाळमध्ये भारत जगातला सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प उभारेल. या प्रकल्पातून उत्पादित होणाऱ्या विद्युत उर्जेचा सिंहाचा वाटा भारताला मिळेल. ४. व्हियेतनाम सोबत राजकीय संबंध मजबूत केल्यामुळे व्हियेतनामच्या समुद्रातील तेल उत्त्खाननाचे कंत्राट ONGC ला मिळणार आहे. चीनशी संबंध बिघडतील या भीतीमुळे आधीचे सरकार हे कंत्राट घ्यायला घाबरत होते. ५. अमेरिकेचे निर्बंध झुगारून इराण आता भारताला कच्चॆ तेल विकणार आहे आणि ते सुद्धा भारतीय रुपयांमध्ये ! याचाच अर्थ देशातील परकीय गंगाजळीला धक्का पोहोचणार नाही. इराण मधल्या 'चाबहार' बंदराचे बांधकाम भारत करणार आहे जिथे भारतीय नौकांना खास प्रवेशद्वार असेल. ६. ऑसट्रेलिया भेटीदरम्यान पंतप्रधान टोनी अबोट यांनी भारताला युरेनियम पुरवठा करण्याचे मान्य केले आहे. ऑसट्रेलिया हा जगातील सगळ्यात मोठा युरेनियम उत्पादक देश आहे. ७.चीन भारतात २० बिलियन $ ची गुंतवणूक करणार आहे (१,४०,००० कोटी रुपये !) ८. भारतीय सरंक्षण व्यवस्थेने Pentagaon सारख्या संस्थेसोबत करार केला आहे. पाकिस्तानसारखे देश आता भारतावर अतिरेकी हल्ले करण्याआधी दहा वेळा विचार करतील. ९. जपान भारतात ३० बिलियन $ ची गुंतवणूक करणार आहे (२,००,००० कोटी रुपये !). ही गुंतवणूक दिल्ली - मुंबई औद्योगिक कोरेडोर मध्ये करण्यात येणार आहे. १०. पूर्वोत्तर सीमारेषा रस्ता बांधण्याचे भारत-चीन ने मान्य केले आहे. मागील सरकारच्या काळात कितीतरी वर्ष हा प्रस्ताव्व प्रलंबित होता. आणि यासाठीच चीन ने भारतातील गुंतवणूक थांबवली होती. ११. भारत सरकारने येमेन मधून ४५००+ भारतीय लोकांना सुखरूप मायदेशी परत आणले. शिवाय ४१ देशातील लोकांना मायदेशी परत नेण्यास मदत केली. सौदी अरेबिया ने येमेन वर हा हल्ला केला होता आणि येमेन ने "नो फ्लाय झोन" घोषित केला होता. श्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: सौदी अरेबिया चे राजे सुलेमान यांना दूरध्वनी करून भारतीय विमान सौदी अरेबिया च्या हदीत येऊ देण्याची मागणी केली. सुलेमान यांनी ती मान्य केली. अजित डोवल, सुषमा स्वराज आणि व्ही के सिंग यांनी या प्रकियेत महत्वाचा हातभार लावला. आणि हो ...४५०० भारतीयांपैकी फार कमी हिंदू होते बंर का !!! १२. श्री नरेंद्र मोदींच्या प्रयत्नामुळे फ्रांस ने भारताला ३६ लढाऊ विमाने देण्याचे मान्य केले. ह्या सौद्यामध्ये कोणीही मध्यस्थ नव्हता. १३. क्यानडा भेटीदरम्यान भारतीय न्युक्लीयर प्लांट साठी ५ वर्षे य़ुरेनिउम पुरवठा करण्याचे क्यानडा ने मान्य केले. १४. क्यानडा ने भारतीय पर्यटकांसाठी ON arrival व्हिसा देण्याचे मान्य केले आहे. १५. २६ जानेवारीच्या ओबामा भेटीदरम्यान अमेरिकेने भारतावरील अणु निर्बंध शिथील करण्याचे मान्य केले आहे. याद्वारे १६ भारतीय अणु प्रकल्पांना चालना मिळाली आहे. १६. फ्रांस भारतामध्ये २ बिलियन युरो ची गुंतवणूक करणार आहे. मित्रांनो , मोदी फिरण्यासाठी किंवा "विपश्यना" करण्यासाठी विदेश दौरे करत नाहीये. इतका मोठा संदेश तुम्ही वाचणार नाही याची पूर्ण खात्री आहे. पण यापुढे मोदींवर बाष्कळ विनोद करण्याआधी एकदा विचार कराल ही आशा !!

आकाश कंदील Mon, 05/18/2015 - 17:04
सौ सुनार कि एक लुहारकी, कसला चेंडू मारलात हो एकदम स्टेडीयम बाहेर ते सुद्धा चेंडूचे दोन तुकडे झालेत, पाहू ग्रेटथिंकर, माई साहेब चेंडू शोधायचा तरी प्रयत्न करतात का ते.

श्रीरंग_जोशी Mon, 05/18/2015 - 17:31
वर लिहिलेल्या बहुतांश गोष्टी पूर्वीच्या सरकारांनीही केल्या आहेत. युद्धजन्य देशांतून भारतीय नागरिकांची व इतर राष्ट्रांनी विनंती केल्यास त्यांच्या नागरिकांची सुटका करणे. उदा. १९९० साली कुवेतमधून १ लक्ष ११ हजार ७११ नागरिकांची सुटका केली. डिसेंबर २००४ च्या त्सुनामी आपत्तीच्या वेळी भारताच्या स्वतःच्या मदत व बचाव कार्याव्यतिरिक्त भारतीय संरक्षण दलांनी शेजारी देश व आग्नेय आशियातील देशांना ताबडतोब मोठ्या प्रमाणात मदत केली होती. अमेरिकेची मदत विनंती नाकारून ती मदत अधिक गरज असणार्‍या आग्नेय आशियातील अधिक गरजू राष्ट्रांकडे व़ळवण्याचे आवाहन केले होते. व्हिएतनामबरोबर राजकीय व व्यापारी संबंध वाढविण्याचे काम चीनचा विरोध झुगारून पूर्वीच्याही सरकारने केले होते. इराणवर अमेरिका व मित्रराष्ट्रांचे सर्वाधिक कठोर निर्बंध असतानाच काही वर्षांपूर्वीच या अगोदरच्या सरकारने इराणकडून मोठ्या प्रमाणात भारतीय ₹ हे चलन वापरून क्रूड ऑइल आयात करण्याचे धोरण यशस्वीपणे राबवले होते. अमेरिकेने भारतावर दबाव टाकून पाहिला तरी या धोरणात फरक पडला नव्हता. २००८ सालच्या भारत - अमेरिका अणु करारानंतर ऑस्ट्रेलिया (बहुधा कॅनडासुद्धा) व इतर काही देशांनी भारताला युरेनियमचा पुरवठा करण्यात रस दाखवला होता. बाकी चीनचे दाखवायचे अन खायचे दात वेगळे असतात हे नव्याने सांगायला पाहिजे का. आपल्या पंतप्रधानांच्या दौर्‍याच्या काही आठवडेपूर्वी सुद्धा भारतीय पंतप्रधानांनी अरुणाचल प्रदेशचा दौरा करू नये (कारण त्या प्रदेशावर चीनने हक्क सांगितला आहे म्हणून) असे स्पष्टपणे चीन सरकारमधील अधिकार्‍यांनी म्हंटले होते. अमेरिकेने भारतावरील आताचे अणु निर्बंध कमी करण्यापेक्षा १९९८ च्या पोखरण चाचण्यांनंतर जसवंत सिंह (पंतप्रधानांचे विशेष दूत म्हणून) यांच्या मुत्सद्देगिरीमुळे २००० च्या राष्ट्राध्यक्ष क्लिंटन यांच्या भारत दौर्‍यापूर्वीचे कितीतरी जाचक निर्बंध मागे घेण्यात आले होते. बाकी आपल्या माननीय पंतप्रधानांना कुणी समजावेल काय की परदेशातील व्यासपीठाचा उपयोग भारतातील विरोधी पक्षांना उत्तरे देण्यात किंवा पूर्वीच्या सरकारांवर टिका करण्यात करून नये. इतर कुठल्या राष्ट्रप्रमुखाने भारतात येऊन असे कधी केले आहे का किंवा भारताच्या पूर्वीच्या पंतप्रधानांनी असे केले आहे काय? भाजपचे याअगोदरचे अध्यक्ष खासगी कॅनडा दौर्‍यावर असताना भारतीय वंशाच्या स्थानिक पत्रकारांनी तेव्हाच्या केंद्र सरकारविरूद्ध काही तरी बोलावे म्हणून मुलाखतीदरम्यान खूप प्रयत्न केले पण परकीय भूमिवर असताना मी असे काहीही बोलणार नाही हेच उत्तर त्यांनी पुन्हा पुन्हा दिले. एवढेच नव्हे अनावधानाने का होईना परदेशी भूमीवर पंतप्रधानपदी असणार्‍या व्यक्तिने असत्यवदन करू नये. झाल्यास माफी मागून चूक दुरुस्त करावी. गेल्या ४२ वर्षांत भारतीय पंतप्रधानांनी कॅनडाचा दौरा केला नव्हता हे आपल्या पंतप्रधानांनी कॅनडाचे पंतप्रधन शेजारी उपस्थित असताना केले. तेच कॅनेडियन पंतप्रधान माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कॅनडा दौर्‍याच्या वेळी कॅनडाचे पंतप्रधान होते. त्या दौर्‍याला काही फार वर्षे झालेली नाहीत. या ट्रोलछाप धाग्यावर काही लिहिण्याची इच्छा नव्हती पण या प्रतिसादामुळे ते लिहावे लागले. यापुढे माहिती तपासून असे दावे करावेत ही नम्र विनंती.

चिनार Mon, 05/18/2015 - 17:41
श्रीरंग , गेल्या सरकारने काहीच काम केले नाही असं म्हणण्याचा उद्देश नाही. पण राजकीय अनास्थेमुळे मनमोहन सरकारने बरीचशी धोरणं अर्धवट सोडली आहेत. मोदी सरकार ती सगळी धोरणं मोडीत काढू शकले असते. पण तसं न करता काही देशहिताची धोरणं त्यांनी प्राधान्यक्रमाने तडीस नेली ही बाब कौतुकास्पद नक्कीच आहे .

गॅरी ट्रुमन Mon, 05/18/2015 - 17:51
बाकी आपल्या माननीय पंतप्रधानांना कुणी समजावेल काय की परदेशातील व्यासपीठाचा उपयोग भारतातील विरोधी पक्षांना उत्तरे देण्यात किंवा पूर्वीच्या सरकारांवर टिका करण्यात करून नये.
घरची भांडणे बाहेर चव्हाट्यावर आणू नयेत हा मुद्दा मान्य. पण विरोधी पक्षाचे माननीय खासदार सध्याचे पंतप्रधान गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांना व्हिसा नाकारावा असे पत्र अमेरिकन सरकारला पाठवत असतील तर अशा लोकांना आधी समजावा. २००२ पासून सतत १२-१३ वर्षे हिटलरही फार मोठा मानवतावादी वाटेल अशा प्रकारचे मोदींचे चित्र जगभर उभे करण्यात हीच मंडळी पुढे होती.तेव्हा नाही म्हटले तरी त्याचे थोडेफार उट्टे काढले गेले तर त्याविषयी तक्रार करायची गरज नाही. शेवटी मोदीही माणूसच आहेत. तेव्हा अशा लोकांना आधी समजावा. मग माननीय पंतप्रधानांना समजावायची गरज पडणार नाही.
गेल्या ४२ वर्षांत भारतीय पंतप्रधानांनी कॅनडाचा दौरा केला नव्हता हे आपल्या पंतप्रधानांनी कॅनडाचे पंतप्रधन शेजारी उपस्थित असताना केले. तेच कॅनेडियन पंतप्रधान माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कॅनडा दौर्‍याच्या वेळी कॅनडाचे पंतप्रधान होते. त्या दौर्‍याला काही फार वर्षे झालेली नाहीत.
२०१० मध्ये मनमोहन सिंग जी-२० परिषदेसाठी हजर राहायला व्हॅन्क्युअरला गेले होते. ती स्टेट व्हिजिट नव्हती. त्यापूर्वीची भारतीय पंतप्रधानांची स्टेट व्हिजिट १९७३ मध्ये होती. तेव्हा हा मुद्दा नक्की कसा चुकीचा आहे हे समजले नाही.

श्रीरंग_जोशी Mon, 05/18/2015 - 18:29
तुमच्या दुसर्‍या मुद्द्यातील माझ्या चूकीबाबत क्षमस्व. आजकाल राजकीय बातम्या तपशीलात जाऊन वाचणे सोडून दिले आहे. यापुढे अशा बाबी लिहिताना बातम्यांचे पूनर्वाचन करत जाइन. तरी पण पंतप्रधानपदी असणार्‍या व्यक्तीने पूर्वीच्या पंतप्रधानांवर परदेशी व्यासपीठावर या प्रकारचे भाष्य करणे टाळायला हवे. आता पहिला मुद्दा - राजकीय विरोधक हा राजकीय विरोध करणारच. मोदींच्या गुजरात हिंसाचाराच्या वेळच्या मुख्यमंत्री म्हणून असणार्‍या भूमिकेवर पूर्वीही परदेशांतून जेव्हाही आक्षेप घेतले गेले तेव्हा तत्कालिन केंद्र सरकारांनी तो पूर्णपणे भारताचा अंतर्गत मुद्दा आहे हीच अधिकॄत घेतली. विरोधी खासदारांनी काही करणे व तत्कालिन केंद्र सरकारने अधिकृतरित्या तसे काही करणे यात फरक नाहीये का. या (धाग्याच्या) निमित्ताने दहावी कुमारभारतीमधली वि.स. खांडेकर यांची विजयस्तंभ ही रुपककथा इथे डकवतो. एकंदरीत माननीय पंतप्रधानांच्या आचरणावर यापेक्षा अधिक मार्मिक भाष्य असू शकत नाही. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- विजयस्तंभ विजयी राजा सैन्यासह नगरात शिरला. अनाथ बालके, विधवा स्त्रिया, लुळेपांगळे पुरुष या सर्वाना तो सांगत सुटला, 'या, माझ्याजवळ या. मी शांतीचा उपासक आहे.' पण कुणीही त्याच्या शब्दांवर विश्वास ठेवायला तयार होईना. राजाला फार वाईट वाटले. नगरमध्ये एक मोठा स्तंभ उभारून त्यावर आपला संदेश कोरण्याचा त्याने निश्चय केला. एक प्रचंड स्तंभ तयार झाला. एखाद्या योगिनीप्रमाणे दिसणारी शान्तिदेवतेची आकृती त्याचावर कोरण्यात आली. त्या देवतेच्या डोळ्यांत आईचे वात्सल्य होते; गळ्यात फुलांच्या माळा होत्या; ओठांवर उषेचे स्मित होते; हातां मेघांचे कुंभ होते. तो स्तंभ सर्वांना दिसावा म्हणून नगरच्या मध्यभागी उभा करण्याचे ठरले. त्याच्याकरिता एक जागा खणण्यात येऊ लागली. ती खणता खणता अनेक फुटकेतुटके दगड सापडू लागले. त्या दगडांवर चित्रविचित्र आकृती कोरलेल्या होत्या. त्या आकृतीचा अर्थ कुणालाच कळेना! सारे दगड बाहेर काढून दूर दूर एका पर्वतावर राहणाऱ्या श्रेष्ठ संशोधकाकडे पाठवण्यात आले. राजाने तयार कराविलेला स्तंभ नगरच्या मध्याभाघी मोठ्या थाटामाटात उभारण्यात आला. प्रत्येक नागरिक जाता येत त्या स्तंभापाशी थांबे, शान्तिदेवतेला वंदन करी आणि 'मी शांतीचा उपासक आहे.' हे त्याच्यावर कोरलेले शब्द उच्चारीत पुढे चालू लागे. राजा कृतकृत्य झाला. संशोधकाला त्या दगडावरील आकृत्यांचा अर्थ लागला की नाही हे पाहण्याकरिता एके दिवशी राजा त्या दूरच्या पर्वतावर गेला. संशोधक आनंदाने नाचत त्याला म्हणाला, 'महाराज, हे दगड साधे नाहीत. त्या सर्वांवर मिळून एक आकृती कोरलेली आहे. आकृतीच्या डोळ्यांत आईचे वात्सल्य आहे; गळ्यात फुलांच्या माळा आहे; ओठांवर उषेचे स्मित आहे; हातां मेघांचे कुंभ आहेत. 'मी शांतीचा उपासक आहे' असे शब्द त्या आकृतीखाली कोरले आहेत. हे सारे दगड जुळवून ती मूर्ती आपण तयार करावी आणि नगरदेवता म्हणून तिची स्थापना करावी अशी माझी आपल्याला प्रार्थना आहे. फार फार प्राचीन शिल्प आहे हे! या शिल्पातली कला सुद्धा किती सुंदर आहे!' राजा काहीच न बोलता खाली मान घालून का निघून गेला हे त्या संशोधकाला कळेना! लेखक - वि.स.खांडेकर. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

गॅरी ट्रुमन Tue, 05/19/2015 - 10:39
आजकाल राजकीय बातम्या तपशीलात जाऊन वाचणे सोडून दिले आहे. यापुढे अशा बाबी लिहिताना बातम्यांचे पूनर्वाचन करत जाइन.
हे वाक्य--- म्हणजे आतापर्यंत अशा बातम्या तपशीलात वाचत नसल्याची कबुली आणि वरच्या एका प्रतिसादात इतरांना 'अधिक माहिती घ्या' हे सांगणे या दोन गोष्टी विसंगत वाटत नाहीत का? असो.

श्रीरंग_जोशी Tue, 05/19/2015 - 17:07
तुमचा हा प्रतिसाद म्हणजे मिपावरील राजकीय चर्चांमध्ये सहभागी होणे मला का टाळावेसे वाटते याचे पुन्हा एकदा मिळालेले उत्तम उदाहरण आहे. मान्य आहे सदर गोष्ट तांत्रिकदृष्ट्या चूकिची होती. पण ती अनेक बातम्यांची हेडलाइन बनली कारण माननीय पंतप्रधानांनी ज्या प्रकारे बोलू नये त्या प्रकारे बोलण्यामुळे. माझ्या वाक्यातले 'आजकाल' सोडून दिल्यास विसंगती म्हणता येईल पण प्रत्येक वेळी प्रत्येक वेळा राजकीय बातमी तपशीलात जाऊन वाचणे मला किमान आजकाल तरी शक्य नाही. माझा मूळ मुद्दा जो होता (तेवढ्यासाठी मी सहभागी झालो) तो या काहीच्या काही प्रतिसादामुळे. आपल्या देशात १ वर्षात असे काही घडू लागले आहे जे पूर्वी कधीच घडले नव्हते अशा आशयाचा हा प्रतिसाद आहे. दुर्दैवाने किती मिपाकरांना त्यातला फोलपणा दाखवून द्यावासा वाटला. हेच काम माझ्यापेक्षा अधिक परिणामकारकपणे तुम्ही व चर्चेत सहभागी झालेले इतर लोक सहज करू शकले असते. इराणकडून भारतीय रुपयामध्ये होणारी तेल आयात ही गेली ४-५ वर्षे अधून मधून बातम्या वाचणार्‍यालाही ठाऊक असते . अशा प्रचारकी ढकलगोष्टी इथे डकवण्यापूर्वी नजरेखालून घातल्यास कुठलाही जबाबदार मिपाकर तसे करणार नाही. अखेर आशयाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून एखादी तांत्रिक बाब अधोरेखित करणे अन शब्दच्छल करणे ही मिपावरील राजकीय चर्चांचे काय म्हणतात ते व्यवच्छेदक लक्षण झाले आहे पुन्हा एकदा नमुद करतो.

आजानुकर्ण Wed, 05/20/2015 - 19:47
अगदी सहमत जोशीसाहेब. घासकडवी यांनी भारताची प्रगती ही एक सुंदर लेखमाला 'अच्छे दिन' सुरु व्हायच्या २ वर्षापूर्वीच लिहीली होती निव्वळ ती वाचली तरी काय काय बदल झालेत हे समजेल. मात्र भक्तमंडळींना वाचायला फुरसत कुठे आहे. त्यांच्या प्रतिक्रियांचा स्पेक्ट्रम रोचक आहे. एका वर्षात 'अच्छे दिन' येणार पासून सुरु झालेल्या आरत्या आता 'साठ वर्षाची घाण काढायला निदान १०-१५ वर्षे हवीत' च्या आळवणीपर्यंत आल्या आहेत ही एक चुणूक आहे.

श्रीरंग_जोशी Wed, 05/20/2015 - 19:53
बॅट्या व आजानुकर्ण - सहमतीबद्दल धन्यवाद. मूळ धागा व धागाकर्ते हे ट्रोलिंग करताहेत हे स्पष्ट असताना अभ्यासू लोकही रिव्हर्स ट्रोलिंगसारखे काहीसे करताना पाहून वाईट वाटते. किमान एकदा तरी असे धागे अनुल्लेखाने मारले गेलेले पाहायचे आहे. भारताची प्रगती ही लेखमालिका सवडीने वाचतो. बाकी कृपया साहेब नका म्हणू हो. रंग्या म्हणा बिनधास्त.

ग्रेटथिंकर Wed, 05/20/2015 - 21:21
जोशीसाहेब, मी धागा ट्रोलिंगसाठी काढलेला नाही व एकही ट्रोलछाप प्रतिसाद दिलेला नाही. आपल्याला खरच चर्चा करायची असल्यास धाग्यातील आशय समजुण घ्या व त्यातील मुद्दा खोडुन दाखवा.

श्रीरंग_जोशी Wed, 05/20/2015 - 21:44
तुमचे मिपावरील वर्तन पाहून माझे तसे मत झाले आहे. तुमच्या भावना दुखावल्याबद्दल क्षमस्व. गेल्या १ वर्षापासून मी प्रयत्नपूर्वक राजकारणावरील चर्चांपासून दूर राहतोय. या धाग्यावर आलेले काहीच्या काही प्रतिसाद पाहून नाईलाजाने सहभागी झालो. भविष्यात तुमच्याविषयीच्या मतात बदल घडल्यास तसे जाहिरपणे लिहिन.

हाडक्या Wed, 05/20/2015 - 21:25
माझा मूळ मुद्दा जो होता (तेवढ्यासाठी मी सहभागी झालो) तो या काहीच्या काही प्रतिसादामुळे. आपल्या देशात १ वर्षात असे काही घडू लागले आहे जे पूर्वी कधीच घडले नव्हते अशा आशयाचा हा प्रतिसाद आहे. दुर्दैवाने किती मिपाकरांना त्यातला फोलपणा दाखवून द्यावासा वाटला. हेच काम माझ्यापेक्षा अधिक परिणामकारकपणे तुम्ही व चर्चेत सहभागी झालेले इतर लोक सहज करू शकले असते.
आता हेच इथे तिथे म्हणून कंटाळा आलाय. वॉट्सपवर तर "आम्ही देश-परदेशातील बातम्या वाचतो, कृपया टॉर्चर करु नका" असा बोर्ड लावला तर "हे मिडिया आकसाने छापत नै म्हणून आम्ही हे सोशल मिडिया कर्तव्य करत आहोत आणि तुम्हीही देशासाठी हे कर्तव्य करा" असा संदेश आला. कप्पाळास (स्वतःच्याच) हात लावला मग.
इराणकडून भारतीय रुपयामध्ये होणारी तेल आयात ही गेली ४-५ वर्षे अधून मधून बातम्या वाचणार्‍यालाही ठाऊक असते . अशा प्रचारकी ढकलगोष्टी इथे डकवण्यापूर्वी नजरेखालून घातल्यास कुठलाही जबाबदार मिपाकर तसे करणार नाही. अखेर आशयाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून एखादी तांत्रिक बाब अधोरेखित करणे अन शब्दच्छल करणे ही मिपावरील राजकीय चर्चांचे काय म्हणतात ते व्यवच्छेदक लक्षण झाले आहे पुन्हा एकदा नमुद करतो.
सहमत..

सुधीर काळे Tue, 05/19/2015 - 00:07
श्रीरंग, मोदींनी जी आधीच्या सरकारची खिल्ली उडविली ती भारतीय लोकांसमोर हिंदीतून बोलताना. थोडक्यात भूमी जरी परदेशची असली तरी श्रोते भारतीय वंशाचे व भाषा होती राष्ट्रभाषा. So only an error of technicality.

श्रीरंग_जोशी Tue, 05/19/2015 - 00:16
पदाची गरिमा (हिंदी शब्द आहे) वगैरे काही असते की नाही. जी साधी गोष्ट या अगोदरच्या भाजप अध्यक्षांना कळते (ते तसे फटकळ बोलण्यासाठी प्रसिद्ध होते / आहेत) ती माननीय पंतप्रधानांना कळू नये. प्रवासी भारतीय दिवस भारतात साजरा होत असताना असे काही बोलले असते तर एक वेळ चालले असते. माननीय पंतप्रधानांच्या भाषणांच्या आवडीवरून एक जुनी आठवण ताजी झाली. बहुधा १९९८ किंवा १९९९ असावे. दूरदर्शनवर सुबह सवेरे कार्यक्रमात स्व. विपिन हांडा नव्या चित्रपटांचे परिक्षण करत असत. त्यांचे उर्दूमिश्रित हिंदी श्रवणीय होते. त्यावेळी नाना पाटेकर यांची प्रमुख भूमिका असणारा एका चित्रपटाचे त्यांनी परिक्षण केले (नाव मला आता आठवत नाही). त्याचा शेवट असा केला की, खामोशी द म्युझिकल या चित्रपटात मूकबधिर व्यक्तिची भूमिका करताना प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत असे वाटत राहते की नानाने बोलावे. अन या चित्रपटात सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत प्रेक्षकांना वाटत राहते की नानाने आता तरी गप बसावे. या अगोदरच्या व सध्याच्या पंतप्रधानांचे आचरण बघूनही हीच भावना निर्माण होते.

विनोद१८ Tue, 05/19/2015 - 15:23
एवढेच नव्हे अनावधानाने का होईना परदेशी भूमीवर पंतप्रधानपदी असणार्‍या व्यक्तिने असत्यवदन करू नये. झाल्यास माफी मागून चूक दुरुस्त करावी. गेल्या ४२ वर्षांत भारतीय पंतप्रधानांनी कॅनडाचा दौरा केला नव्हता हे आपल्या पंतप्रधानांनी कॅनडाचे पंतप्रधन शेजारी उपस्थित असताना केले. तेच कॅनेडियन पंतप्रधान माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कॅनडा दौर्‍याच्या वेळी कॅनडाचे पंतप्रधान होते. त्या दौर्‍याला काही फार वर्षे झालेली नाहीत.
अगदी बरोबर आहे, तेव्हा श्री.ममो. 'जी-२०' परिषदेसाठी तिकडे गेले होते. तो भारताच्या पंतप्रधानाचा अधिक्रुत दौरा नव्हता. आता आलोच आहोत तर भेटुन जाउया कॅनडाच्या पंतप्रधानांना, अशी ती भेट होती.

मदनबाण Mon, 05/18/2015 - 18:03
भारतीय सरंक्षण व्यवस्थेने Pentagaon सारख्या संस्थेसोबत करार केला आहे. पाकिस्तानसारखे देश आता भारतावर अतिरेकी हल्ले करण्याआधी दहा वेळा विचार करतील हा.हा.हा... चांगला विनोद आहे बरं का... आपण जास्तीत जास्त क्रिकेट डिप्लोमसीच्या नावावर भारत-पाक सामने पाहण्या पलिकडे काही करु शकतो ? मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- Bahon Mein Chali Aao... :- Instant Karma

स्रुजा Mon, 05/18/2015 - 19:32
तुमचा प्रतिसाद खुप आवडला. फक्त कॅनडासाठी ऑन अरयव्हल विसा हे बरोबर नाहीये, निदान अजुन निश्चित नाहीये. सी बी सी ने पण त्या बातमीची दखल घेऊन अशी कुठलीही घोषणा हार्पर यांनी केली नाही हे लगेच दुसर्‍या दिवशी स्पष्ट केलं. दुवा मिळाला सी बी सी च्या त्या बातमीचा तर देते.

श्रीरंग_जोशी Mon, 05/18/2015 - 19:36
कॅनडाच्या एवढे शेजारी राहूनही ऑन अरायव्हल व्हिसा नसल्याने अन (अमेरिकेत) परतताना दर वेळी स्टॅम्प्ड एच १ (माझा व बायकोचा एकाच वेळी) नसतो त्यामुळे कॅनडा भेट राहूनच जाते.

डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 05/18/2015 - 23:01
+१०० बाष्कळ विनोद करण्याआधी एकदा विचार कराल ही आशा !! पूर्वानुभव पाहता विचार न करता बोलण्या/लिहीण्याची 'मुद्दामहून लावून घेतलेली सवय' जाणे कठीण दिसते आहे. :( "असत्य सतत शंभरदा घोकले की लोकांना ते सत्य म्हणून विकता येते" हे तत्व भारतीय राजकारणात जेवढे खरे आहे तेवढे इतरत्र क्वचितच असेल !!

विनोद१८ Mon, 05/18/2015 - 23:11
हाच प्रतिसाद मी चेपुवर वाचला होता इंग्रजीत तो देणारच होतो, तुम्ही मराठीत दिलात फार उत्तम झाले. ह्या मुद्द्यांवर काथ्याकूट व्हावा.

नांदेडीअन Tue, 05/19/2015 - 08:11
हाच मेसेज एका व्यक्तीने माझ्या फेसबुक वालवर इंग्रजीमधून चिकटवला होता. त्याला इंग्रजीमध्येच प्रतिसाद द्यावा लागला होता. तो इकडे कॉपी-पेस्ट करतो. 1. Will you please share any news regarding this deal ? and what are its benefits ? 2. As far as I know Bhutan exports energy to India since many years. And we do not get it for free. We pay for it. 3. Nepal would get 12 percent of the electricity free of charge. GMR is an Indian company who is going to build this dam. And they said it would take five years to build the plant. This plant will operate for 25 years and then we will hand over this plant to Nepal. 4. Japan used to invest in India also when Congress was in power. But yes, this time they have invested some extra money. Let's see how it is going to help us. 5. UPA had signed such deals couple of times with Vietnam in the past. Please read these news. http://www.businessinsider.com/india-and-vietnam-just-signed-an-oil-exploration-deal-that-will-infuriate-china-2011-10?IR=T (2011) & http://www.newindianexpress.com/nation/India-Vietnam-ink-pact-to-expand-oil-exploration-in-South-China-Sea/2013/11/21/article1902209.ece (2013) 6. This Chabahar port deal has been signed in year 2003. Aur isi America ke pressure me humne Iran se oil import 50% se bhi kam kar diya tha, between January to April 15 By the way, I seriously don't know the benefits or drawbacks of importing less or extra oil from Iran. Will you please enlighten me ? 7. If you look at his record, I've no doubt that he will soon visit mars, jupiter and sun. And regarding uranium, please read this news dated December 4, 2011 http://www.smh.com.au/national/labor-votes-in-favour-of-selling-uranium-to-india-20111204-1od53.html 8. Couple of months back SriLankan prime minister had said, "Indian fishermen will be shot if they cross border" 9. China was always desperate to invest in growing markets like India. In February 2014, China had offered to invest 300 billion dollars in various projects of India. UPA had rejected their offer on multiple occasions fearing it would be risky in areas like J&K and Northeast. On the other hand, BJP and Modi ji used to criticize Chinese products and Chinese investment in India, aur ab wohi red carpet lekar baithe hai unke liye. 10. Yes, you are right. This is perhaps the only good decision he has made while appointing people. 11. 'Border Roads Organisation' (UPA tenure) has already built 600+kms of roads along side border in last 5 years and still working on it. But yes, there were some delays due to environmental clearances. Let's see how NDA government acts on it. 12. Every Indian has praised this act of our government. 13. Infact this would be perhaps the first scam building up in NDA's regime. No country outside France has so far bought the Rafale With the kind of money India has pledged to buy the planes, it can actually buy over the entire company that makes them. The deal should be frozen or scrapped. - KC Singh, Former Diplomat and Strategic Affairs Expert Terming the deal “corrupt”, Swamy said it will bring bad name to the party. If the government wanted to please France, then it should have bought the company, which is anyway running into losses. I may have to go to court if the government clears the Raffale deal in which TDK got a hefty bribe. Better we buy Dassault company than that. - Subramanian Swamy, Our own entertainer 14. 2010 me Manmohan Singh ji ka bhoot gaya tha kya Canada ? This uranium supply agreement was finalized in September 2013 15. Come on dude, it's the other way around. It is us who are giving visa on arrival to Canadians. Canada is not giving us visa on arrival. 16. As far as I know, France is going to help us in building Jaitapur nuclear plant. Shivsena is opposing this. Will you please tell me why ? 17. IAEA already tracks and monitor all the uranium that we import. I'm no 'expert' in all these things, therefore I request you to correct me if any of the information I've provided is wrong.

खंडेराव Tue, 05/19/2015 - 16:10
कच्च्या तेलावर "ON Time delivery premium charges" न लावण्याचा भारताचा प्रस्ताव सौदी अरेबियाने मान्य केला आहे. साधारणपणे, कपडे इस्त्री करताना धोबी आपल्याला जे urgent म्हणून charges लावतो तोच या ON Time delivery premium charges चा अर्थ आहे. यातून काही हजार कोटींची बचत नक्कीच होईल ! आणि पर्यायाने पेट्रोल ,डिझेल चे भाव कमी होतील.
आजचे क्रूड चे दर ६०$ प्रति बॅरल आहेत. १ वर्षापुर्वी हे ९२ $ होते. एक वर्षापुर्वी दिल्लीत पेट्रोल ७१.५० रु. होते, आज ६६.२९ आहे. तुम्ही म्हणताय त्या बदलाचा आपल्याला फायदा झाला म्हणजे मिळवली.
भूतान मध्ये भारत ४ अजस्त्र धरणे आणि जलविद्युत प्रकल्प बांधेल. या प्रकल्पातून उत्पादित होणाऱ्या विद्युत उर्जेचा सिंहाचा वाटा भारताला मिळेल.
अहो, हे जुनेच आहे. ही २००९ ची बातमी बघा - Larsen &Toubro said April 1 the project is the first of 10 hydro projects totaling 11,576 MW that the two governments plan to implement by 2020. (HNN 2/26/08) The dam package contract, valued at 12.45 billion rupees (US$245.8 million) calls for Larsen &Toubro's Construction Division to build a diversion tunnel, dam, intake, and desilting arrangement, including hydro-mechanical works, over 66 months. The India firm won the contract in a bidding process. India approved an intergovernmental agreement with Bhutan in 2007 to implement Punatsangchhu 1. (HNN 7/24/07) It includes a 400-kilovolt double-circuit transmission lines from the project site to the Indo-Bhutan border. Punatsangchhu is to provide surplus power to India and further integrate the economy of Bhutan with that of India. भुतान मधे आपण खुप वर्षांपासुन ही गुंतवणुक करतोय. मोदी कंटिन्यु करत आहेत ही चांगली गोष्ट.
नेपाळमध्ये भारत जगातला सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प उभारेल. या प्रकल्पातून उत्पादित होणाऱ्या विद्युत उर्जेचा सिंहाचा वाटा भारताला मिळेल.
दावा चुकीचा आहे. चीन जो प्रोजे़क्ट बांधतोय त्याची किंमत १.६५ बिलीयन $ आहे, भारतीय प्रोजे़क्टची १.४ बिलीयन $. हा जिएमआर बांधतेय. नेपाळमधे भारत आणि चीन दोन्हीची अहमिका आहे. हा सिंहाचा वाटा आपल्याला जिएमआर कडुन बाजारभावाने विकत घ्यावा लागेल.
अमेरिकेचे निर्बंध झुगारून इराण आता भारताला कच्चॆ तेल विकणार आहे आणि ते सुद्धा भारतीय रुपयांमध्ये ! याचाच अर्थ देशातील परकीय गंगाजळीला धक्का पोहोचणार नाही. इराण मधल्या 'चाबहार' बंदराचे बांधकाम भारत करणार आहे जिथे भारतीय नौकांना खास प्रवेशद्वार असेल.
हे जुणे झाले, २०१३ पासुन आहे ही सोय. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-07-14/news/40570111_1_halkbank-rupee-payments-iranian-oil बातमी वाचा वरची. अमेरिकेची बंधणे झुगारुन :-)
व्हियेतनाम सोबत राजकीय संबंध मजबूत केल्यामुळे व्हियेतनामच्या समुद्रातील तेल उत्त्खाननाचे कंत्राट ONGC ला मिळणार आहे. चीनशी संबंध बिघडतील या भीतीमुळे आधीचे सरकार हे कंत्राट घ्यायला घाबरत होते
आधीच मिळालेय हो हे कंत्राट. कोणी घाबरत नव्हते. OVL (ONGC Videsh Ltd ) forayed into Vietnam as early as 1988, when it was awarded the exploration license for Block 06.1. Presently the block is producing natural gas. The company also got exploration Blocks 127 and 128 in 2006. Block 127 was relinquished after completing the work programme. Block 128 is currently under exploration. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-05-07/news/49689745_1_petrovietnam-oil-blocks-south-china-sea
ऑसट्रेलिया भेटीदरम्यान पंतप्रधान टोनी अबोट यांनी भारताला युरेनियम पुरवठा करण्याचे मान्य केले आहे. ऑसट्रेलिया हा जगातील सगळ्यात मोठा युरेनियम उत्पादक देश आहे.
ऑसट्रेलिया हा नाही हो सगळ्यात मोठा उत्पादक. कझाकस्तान तिपटीहुन जास्त बनवते. हा पुरवठा फक्त उर्जा निर्मितीसाठीचा आहे.
चीन भारतात २० बिलियन $ ची गुंतवणूक करणार आहे (१,४०,००० कोटी रुपये !)
अहो, १०० कोटी करणार होते, ८० कमी केले त्यांनी. http://www.business-standard.com/article/economy-policy/china-dashes-100-bn-hope-to-invest-20-bn-over-5-years-114091800557_1.html संभाळुन रहायला पाहीजे चीन पासुन, पैसा लावुन काय घेतील भरोसा नाही.
भारतीय सरंक्षण व्यवस्थेने Pentagaon सारख्या संस्थेसोबत करार केला आहे. पाकिस्तानसारखे देश आता भारतावर अतिरेकी हल्ले करण्याआधी दहा वेळा विचार करतील.
Pentagaon कुठली, अमेरिकेतलीच कि अजुन कोणी आहे? अतिरेकी कुठले, पाकिस्तानचेच ना? बघा, ISI चा आधीच एखादा करार असायचा! स्वप्नाळुपणा वाटतोय हे वाक्य म्हणजे.
जपान भारतात ३० बिलियन $ ची गुंतवणूक करणार आहे (२,००,००० कोटी रुपये !). ही गुंतवणूक दिल्ली - मुंबई औद्योगिक कोरेडोर मध्ये करण्यात येणार आहे.
आकडा चुकलाय, ३० नाही, ३५. हे एक चांगले झाले. जपानकडे पैसा पडुन आहे, ग्रोथ थांबलिय. आपल्यालाही गरज आहे गुंतवणुकीची.
पूर्वोत्तर सीमारेषा रस्ता बांधण्याचे भारत-चीन ने मान्य केले आहे. मागील सरकारच्या काळात कितीतरी वर्ष हा प्रस्ताव्व प्रलंबित होता. आणि यासाठीच चीन ने भारतातील गुंतवणूक थांबवली होती.
हे काही कळाले नाही, समजवुन सांगता का?
भारत सरकारने येमेन मधून ४५००+ भारतीय लोकांना सुखरूप मायदेशी परत आणले. शिवाय ४१ देशातील लोकांना मायदेशी परत नेण्यास मदत केली. सौदी अरेबिया ने येमेन वर हा हल्ला केला होता आणि येमेन ने "नो फ्लाय झोन" घोषित केला होता. श्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: सौदी अरेबिया चे राजे सुलेमान यांना दूरध्वनी करून भारतीय विमान सौदी अरेबिया च्या हदीत येऊ देण्याची मागणी केली. सुलेमान यांनी ती मान्य केली. अजित डोवल, सुषमा स्वराज आणि व्ही के सिंग यांनी या प्रकियेत महत्वाचा हातभार लावला. आणि हो ...४५०० भारतीयांपैकी फार कमी हिंदू होते बंर का !!!
अहो, काम आहे सरकारचे ते. ऑपरेशन होमकमिंग चे नाव ऐकलय का? सुकुन? इथेही भारताने हजारो लोक परत आणले, आपले आणि शेजार्यांचेही. फक्त तेव्हा इतका बोलबाला नव्हता झाला
श्री नरेंद्र मोदींच्या प्रयत्नामुळे फ्रांस ने भारताला ३६ लढाऊ विमाने देण्याचे मान्य केले. ह्या सौद्यामध्ये कोणीही मध्यस्थ नव्हता.
प्रयत्न? फ्रान्सचे प्रयत्न होते हो. वर्षाला ११ विमाने बनवते दस्साल्ट. बंद पडली असती हे डील नसते मिळाले तर.
क्यानडा भेटीदरम्यान भारतीय न्युक्लीयर प्लांट साठी ५ वर्षे य़ुरेनिउम पुरवठा करण्याचे क्यानडा ने मान्य केले.
बरोबर आहे. १९७४ च्या स्फोटात आपण कॅनेडियन तंत्रज्ञान वापरले म्हणुन सहकाय बंद केले होते. आता विकायला तयार झालेत.
२६ जानेवारीच्या ओबामा भेटीदरम्यान अमेरिकेने भारतावरील अणु निर्बंध शिथील करण्याचे मान्य केले आहे. याद्वारे १६ भारतीय अणु प्रकल्पांना चालना मिळाली आहे.
२००५ पासुन चालु आहेत प्रयत्न. भारत ग्राहक आहे या तंत्रज्ञानाचा.
१६. फ्रांस भारतामध्ये २ बिलियन युरो ची गुंतवणूक करणार आहे.
अहो, ते वरचे जेट्स ४ बिलियन युरो चे आहेत. हा असाच हिशोब असतो सगळा. तुम्ही दोन द्या, मी चार देतो. असो, आता थांबतो. मोदींविषयी कुठलाही आकस नाही, पण हे जे चाल्लय, ठासुन खोटे बोलणे आणि गेल्या ६० वर्षात काही झाले नाही, आता मी बघा काय करतोय, याला विरोध आहे. प्रेस वाले विरोधात लिहु लागले कि त्यांना शिव्या, दुसर्याच्या मातीवरुन आपली भांडणे काढणे, कोणी विरोध केला की तो सिक्युलर आणि काय काय याचा राग येतो.

कपिलमुनी Tue, 05/19/2015 - 16:30
मोदी काम करत आहेत पण त्यांचे भक्त गाजावाजा जास्त करत आहेत. आणि भक्तांची खोटे बोला पण रेटून बोला अशी गोबेल्स नीती आहे. जिथे चुकले ते चुकले हे सुद्धा मान्य करत नाहीत. बाकी दौरे वगैरे चालू द्या . पण परदेशी जाउन स्वतःच्या देशाबद्दल पूर्वीच्या सरकारबद्दल वाइट बोलणे चुकीचे आहे. एकदा टोक्योमध्ये ते म्हणाले होते "मी गुजराथी आहे. बिझिनेस माझ्या रक्तात आहे". आता बाहेर तुम्ही भारतीय की गुजराथी ? मोदींची भाषणे अजूनही प्रचारकी थाटाची असतात असेच वाटते ज्यामधे वस्तुस्थिती कमी आणि अभिनिवेश जास्त वाटतो . दुसरा मुद्दा असा की भक्त लगेच पूर्वीच्या सरकारचे दाखले देतात . ते हे विसरतात की पूर्वीच्या सरकारने काम केले नाही म्हणून त्यांना घरी बसवले आहे. आणि ज्या लोकांनी तुम्हाला निवडून दिले आहे , ज्यांचे तुम्ही 'प्रधान सेवक' आहात त्यांना तुमच्या कार्यशैली बद्दल प्रश्न विचारायचा , टीका करायचा हक्क आहे. बाकी एकंदरीतच मोदी असो की केजरीवाल टीका सकारात्मक घेणे हा प्रकार संपला आहे. ब

खंडेराव Tue, 05/19/2015 - 16:47
सोडा हो, केजरिवाल समर्थक शिव्या देत नाहीत ( माझा अनुभव ) किमान, इकडे काही बोलले की घोडे लावायला सैन्य आहे भक्तांचे ( हा ही माझाच )

खंडेराव Tue, 05/19/2015 - 23:48
भक्त कंपनीचे जॉब रोल ठरलेले असणार, २% लिहितात, आणि उरलेले चोप्य पेस्त करतात..या उरलेल्यांचा आवाका गोल्ड फिश एवढाच असावा. सुसुचे अचाट आरोप शेयर करणारे बघुन निराशा येते!

पिंपातला उंदीर Wed, 05/20/2015 - 09:06
Unofficial Subramanyam Swami page कोणी फेबु वर follow करत का ? धम्माल चालू असते तिथे . बाकी सुसु यांनी अटलबिहारी वाजपेयी सारख्या पुज्य माणसावर कसले गलिछ आरोप केले होते हे तपासायची तसदी भक्त घेतील याची शक्यता नाहीच म्हणा

मृत्युन्जय Wed, 05/20/2015 - 09:49
अटलबिहारी वाजपेयी तरी पूज्य हे नक्की ना? ते ही भाजपाचेच होते म्हणुन परत विचारतोय. नाही तश्या भावना कळतात मला. एकदा अटलजींनी मोदींना जाहिररीत्या फटकावले होते म्हणुन गुलामांना आणि मोदीद्वेष्ट्यांना एकाएकी वाजपेयींचा पुळका यायला लागला आहे एरवी तेच लोक वाजपेयींना शिव्या घालायचे. असो. तुम्ही त्यातले नसाल अशी आशा.

पिंपातला उंदीर Wed, 05/20/2015 - 09:55
वाजपेयी माझ्यासाठी आदरणीय होते आणि आहेत . त्यांच्या कारकिर्दीत काही चुका (माझ्या मते ) झाल्या पण तो माणुस महान होता याबाबत दुमत असायचं काही कारण नाही . भाजप मधले परीकर , शिवराज चौहान असे अनेक नेते पण मला आवडतात . बर वाजपेयींना काही पक्षीय विरोधक टीका करत असतील पण त्यांच्यावर अतिशय खालच्या पातळीवरचे आरोप करणारा सुसु भाजपात आणि मोदींच्या जवळच्या वर्तुळात का आहे यावर तुमच मत जाणून घ्यायला आवडेल

नांदेडीअन Wed, 05/20/2015 - 10:04
वाजपेयी माझ्यासाठी आदरणीय होते आणि आहेत . त्यांच्या कारकिर्दीत काही चुका (माझ्या मते ) झाल्या पण तो माणुस महान होता याबाबत दुमत असायचं काही कारण नाही . भाजप मधले परीकर , शिवराज चौहान असे अनेक नेते पण मला आवडतात . बर वाजपेयींना काही पक्षीय विरोधक टीका करत असतील पण त्यांच्यावर अतिशय खालच्या पातळीवरचे आरोप करणारा सुसु भाजपात आणि मोदींच्या जवळच्या वर्तुळात का आहे यावर तुमच मत जाणून घ्यायला आवडेल
+१ मलासुद्धा पर्रीकर यांच्याबद्दल आदर वाटतो आणि शिवराजसिंग चौहानबद्दल आदर वाटायचा. पर्रीकर यांचा साधेपणा अजूनही भावतो. त्यांच्याबद्दल जास्त वाईट कधी ऎकले किंवा वाचले नाही. चौहान यांच्याबद्दलचे मत मात्र ‘व्यापम’ घोटाळ्यामुळे बदलले आहे. या घोटाळ्यातील सलग आठव्या साक्षिदाराचा संशयास्पद मृत्यु झाला आहे.

रमेश आठवले Wed, 05/20/2015 - 19:13
कल्याण सिंग हे दोन वेळा उत्तर प्रदेश चे मुख्य मंत्री होते. त्यांच्या नावावर वाजपायी पंतप्रधान असताना हे उद्गार म्हटल्याचे खपवले जाते -नेता पियक्कड ,पार्टी फक्कड और जनता भुक्कड- हे वाक्य त्यांनी मुख्य मंत्री पद आणि भाजप पक्ष सोडल्या नंतर की आधी म्हटले हे मला माहित नाही. सध्या त्यांचे पुनर्वसन झाले असून ते आता राजस्थानचे राज्यपाल आहेत .

रमेश आठवले गुरुवार, 05/21/2015 - 04:28
-अहो मुद्दा काय ? तुम्ही बोलत काय आहात ? सुसु बद्दल बोला की .- आपण सुस्वा च्या आत्मचरित्रातील वाजपायी यांच्या पीण्याच्या सवयी विषयीच्या माहिती वर बोट ठेवलेत. मी त्या अनुषंगे भा ज पा मधील दुसऱ्या नेत्याने काय म्हटले आहे हे सांगितले . मिपावरील चर्चा हि फक्त दोन व्यक्ती मधील संवाद या स्वरूपाची नसते असे मी मानत आलो आहे.

हाडक्या Tue, 05/19/2015 - 18:39
मोदींविषयी कुठलाही आकस नाही, पण हे जे चाल्लय, ठासुन खोटे बोलणे आणि गेल्या ६० वर्षात काही झाले नाही, आता मी बघा काय करतोय, याला विरोध आहे. प्रेस वाले विरोधात लिहु लागले कि त्यांना शिव्या, दुसर्याच्या मातीवरुन आपली भांडणे काढणे, कोणी विरोध केला की तो सिक्युलर आणि काय काय याचा राग येतो.
अगदी अगदी.. चांगल्या कामाचे देखील अशा इतरांच्या अतिउत्साहाने म्हणा अथवा आक्रस्ताळेपणाने म्हणा, उगी अवमूल्यन होतेय असे वाटते मग. आता सोशल मिडिया आहे तेव्हा थोडेफार जोक होतील, दरवेळी लगेच ऑनलाईन ब्रिगेडने (कुठल्याही पक्षाची का असेना) प्रतिहल्ला, गोबेल्स नितीने "खोटे बोला पण रेटून बोला, पुरावे मात्र इतरांना मागा" असे प्रकार करण्याची काहीच गरज नाही. बरेचसे कट्टर समर्थक प्रत्येक जोक अगदी "दिल पे" घेतात असे निरिक्षण आहे. तेच लोक चिमणरावांचा नियम पाळण्याबद्दलचा धागा त्यांना पाठवल्यास मात्र "तू काहीही मनावर घेतोस" असे म्हणतात हे पाहून सखेद आश्चर्य वाटले होते. :) (असो, बाकी नेहमीचीच धुळवड, नेहमीचाच धुरळा..)

आनन्दा Wed, 05/20/2015 - 12:04
१००% सहमत. अश्या लोकांमुळे नेत्याचे नुकसानच जास्त होते. पहिल्यापासूनच मला मोदींची या बाबतीत दया येते. त्यांचे समर्थक आणि विरोधक, दोघेही कट्टर आहेत.

खटासि खट Wed, 05/20/2015 - 22:44
भारतीय सरंक्षण व्यवस्थेने Pentagaon सारख्या संस्थेसोबत करार केला आहे. पाकिस्तानसारखे देश आता भारतावर अतिरेकी हल्ले करण्याआधी दहा वेळा विचार करतील. >>> हे पुन्हा एकदा समजावून सांगा. दहशतवादी हल्ले याने कसे थांबतील ?

होबासराव Mon, 05/18/2015 - 15:49
ग्रेटथींकर अभ्यास वाढवा.. :) मन्सुर दार्वेश हा माईंचा भाउ का, कि हितेश चा साळा कि नानाचां मेव्हणा..... जेव्हा मनमोहन सिंग घरात बसुन गारगोटया खेळत होते तेव्हाचा जो सर्वसामाण्य माणसाचा पैसा वाचला त्याचि काय सोनियांना साडि चोळि घेतलि का राहुल ला धोतरजोड ? मोदिंच्या विदेश दौर्‍यानि काय साध्य होणार आहे हे कळायला अभ्यास लागेल, तो सुध्दा एकांगि नाहि. जाउद्या ये आप णेफळे लोगो के बस कि बात नहि. रच्याकने राहुल बाबा विपश्यना करायला बँकॉक ला का गेला बर ? इथे महाराष्ट्रात ईगतपुरि ला विपश्यना साधना केंद्र आहे तिथे का नाहि गेला ? णेफळे धागा काढुन पळायचे नाहि आता.

ग्रेटथिंकर Mon, 05/18/2015 - 15:53
खर्चाचा तपशील द्यायला काचकूच कशासाठी मग,उपरोक्त कामे करन्यासाठी त्या देशाची ट्रिप करायची गरज नाही,संबंधीत मंत्रालये ही कामे त्यादेशाच्या मंत्रालयाशी संपर्क साधून करु शकतात , त्यासाठी आपल्या कार्यकाळातला एक चतुर्थांश वेळ् परदेशात दवडन्याची काहीच गरज न्हवती

मिसळलेला काव्यप्रेमी Mon, 05/18/2015 - 16:05
माफ करा, व्यक्तिशः तुम्हाला मला काहीच म्हणायचे नाही, पण या सारखा हास्यास्पद प्रतिसाद मी कुठेच पाहीला नाही.
संबंधीत मंत्रालये ही कामे त्यादेशाच्या मंत्रालयाशी संपर्क साधून करु शकतात
परराष्ट्र धोरण अस बुरोक्रसीवर अवलंबून राबवता येत? म्हणजे माझा अभ्यास काहीच नाही याबाबतीत, पण सारासार विचार केल्यावर हे शक्य आहे असे वाटत नाही.

ग्रेटथिंकर Mon, 05/18/2015 - 16:32
परराष्ट्र धोरण अस बुरोक्रसीवर अवलंबून राबवता येत? म्हणजे माझा अभ्यास काहीच नाही याबाबतीत, पण सारासार विचार केल्यावर हे शक्य आहे असे वाटत नाही.>>>>>>>>>>>>अहो बुरोक्रसीवर नाही हो, संबधीत मंत्री जाऊ शकतात ,पन् या सर्वांना बाजुला सारुन हे साहेब् एकटेच फिरत आहेत,तिकडचे एकही पिएम् हिंग लावुन विचारत नाहीत, पण् यांचे जागतिक नेता व्हायचे मुंगेरीलालचे स्वप्न पुर्न करायला जनतेच्या पैशाचा वापर कशासाठी?

काळा पहाड Mon, 05/18/2015 - 16:38
देशांना भेटी देवून जागतिक नेता होतो काय? आणि तेही तिकडचे पीएम हिंग लावून विचारत नसताना? ते काही नाही. ग्रेटथिंकर, कराच तुम्ही मोदींवर केस. अगदी सुप्रीम कोर्टातच जावूया.

बेकार तरुण Mon, 05/18/2015 - 16:46
मला खात्री आहे तो दिवस दूर नाहि जेव्हा ग्रेट्थिंकर साहेब केस जिंकतील आणी भारताला सोन्याचे (नाहि जरा कमीच पडलं, हिरे मोती वगैरे वगैरे) नि मढलेले दिवस दाखवणारे युवराज राज्य करतील. जे फक्त ५७ दिवस कुठे गेलो वगैरे नाहि तर प्यायलेल्या पाण्याचे व टांगाभाड्याचेहि बिल जनते समोर ठेवतील.

पिंपातला उंदीर Tue, 05/19/2015 - 16:36
@ संदीप डांगे तुमची troll ची व्याख्या काय आहे नेमकी ? म्हणजे एकच agenda (मोदी विरोधाचा ) राबवणारे troll आहेत हे मान्य केले तर त्याची दुसरी बाजू किंवा विरुध्द टोक असणारे (सतत मोदिसमर्थन करून असंख्य चुकांकडे डोळेझाक करणारे आणि वर मी कुठलाच चष्मा घातलेला नाही असे म्हणणारे ) पण troll ठरतात का तुमच्यासाठी . जर ती दुसरी बाजू तुम्हाला संतुलित निरपेक्ष वाटत असेल तर मग प्रश्नच संपला

संदीप डांगे Tue, 05/19/2015 - 20:13
तुमच्या या दोन ओळींच्या प्रतिसादात मूळ लेखापेक्षा जास्त मजबूत मुद्दे आहेत. चेपुछाप पिंका चेपुवर शोभून दिसतात. टोमणेवजा पिंका मिपावर टाकायच्या असतील तर प्रतिसादात असल्या तर चालून जातील. पण अशा मुद्देहीन, अभ्यासहीन पिंका लेख म्हणून यायला लागल्या तर मिपाच्या दर्जाचं काय होईल? इथे कुणीही कोणत्याही बाजूचं मत मांडावं. पण लेख म्हणून एक मुद्देसूद, अभ्यासू लिखाणाची अपेक्षा असते. निव्वळ शेरेबाजी करायची असल्यास माझ्यामते तरी मिसळपाव ही जागा योग्य नव्हे.

गॅरी ट्रुमन Mon, 05/18/2015 - 16:07
ग्रेटथिंकरराव, तुमचे बरोबर आहे. मोदींचे परदेश दौरे म्हणजे पैशाची वारेमाप उधळपट्टी आहे आणि जनतेच्या पैशावर मोदी पिकनिकवर फिरायला जातात. (पूर्वाश्रमीचा क्लिंटन) गॅरी ट्रुमन

गॅरी ट्रुमन Mon, 05/18/2015 - 16:23
नाही हो. :) असे लेख हे फार गांभीर्याने घ्यायचे नसतातच. तेव्हा लेखकाशी सहमती दर्शवून मोकळे व्हायचे कारण अशा लेखांवर उगीच चर्चा करण्यात काही अर्थ नसतो असे मला वाटते :)

बोका-ए-आझम Mon, 05/18/2015 - 16:10
जरा कुतूहल वाटलं म्हणून लेख उघडला आणि लेखकाचं नाव पाहिलं. नेहमीचे भाजप द्वेष्टे बघितल्यावर जरा हायसं वाटलं. माहिती अधिकार कायद्यासारख्या चांगल्या कायद्याचाही लोक कसा पूर्वग्रहदूषित वापर करतात ते बघून मौज वाटली. कॉंग्रेसचे महामहीम राहुल गांधी ५७ दिवस सुट्टीवर होते. कुठे गेले होते, काय करत होते, कोणाला भेटत होते - काहीही माहित नाही. दहा वर्षे सत्तेवर असलेल्या पक्षाचा उपाध्यक्ष असलेला हा माणूस आहे. त्याला भारताची सामरिक गुपिते नक्कीच माहित असतील, त्यामुळे तो कुठे जातो आणि कोणाला भेटतो हा नक्कीच देशाच्या दृष्टीने महत्वाचा प्रश्न आहे पण त्याच्याबद्दल कोणी माहिती अधिकारान्वये काही माहिती मागितल्याचे ऐकिवात नाही. मागे एकदा सोनिया गांधी आजारपणामुळे अमेरिकेला गेल्या होत्या. त्याची माहिती कोणत्याही माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने मागितलेली आठवत नाही. आणि मोदींच्या दौऱ्यावर झालेला खर्च हा अपव्यय आहे की भविष्याकडे लक्ष ठेवून केलेली गुंतवणूक आहे ते मजण्यासाठी जो वेळ द्यावा लागतो तो देण्याचीही या माहिती अधिकारवाल्या ग्रेट थिंकर लोकांची तयारी नाही. खरंतर यांना अशी माहिती मिळवून काय साधायचं असतं आणि ही माहिती कोणाकडे जाते ह्यावर कुणीतरी RTI अंतर्गत माहिती मागायला हवी. माहिती मागण्यात गैर काही नाही पण जेव्हा ती अशी पूर्वग्रह ठेवून मागितली जाते तेव्हा त्या अधिकाराचा तो दुरुपयोग आहे असंच म्हणायला पाहिजे. बाकी चालू द्या.

श्रीरंग_जोशी Mon, 05/18/2015 - 18:35
सत्ताधारी पक्षाच्या सर्वोच्च पदाधिकार्‍यांना जे थेट सरकारमध्ये नाही त्यांना सरकारची धोरणात्मक माहिती असणे यात गैर नाही. पण सामरिक गुपिते त्यांना ठाऊक असणे (खरे असल्यास) तत्कालिन संरक्षण मंत्री व पंतप्रधान व कॅबिनेटमधील सुरक्षा समितीचे सदस्य यांनी त्यांच्या पद व गोपनियतेच्या शपथेचा भंग केला असे म्हणावे लागेल. १९९८ साली वाजपेयी सरकारमध्ये स्व. प्रमोद महाजन व जसवंत सिंह मंत्री नव्हते. महाजन पंतप्रधानांचे राजकीय सल्लगार म्हणून व जसवंत सिंह पंतप्रधानांचे अमेरिकेतील दूत म्हणून काम करणार होते (स्वतः पंतप्रधानांकडे परराष्ट्र खाते होते) तेव्हा पंतप्रधान म्हणून वाजपेयींनी या दोघांना पद व गोपनियतेची शपथ दिली होती. राहूल गांधी यांना भारताची सामरिक गुपिते ठाऊक असावीत हा दावा तुम्ही कशाच्या आधारे केला हे सांगितले तर बरे होईल.

llपुण्याचे पेशवेll Tue, 05/19/2015 - 14:24
अहो मोदीसरकार सत्तेत येण्यापूर्वी कोणत्यातरी मोठ्या सरकारी बाबूने लिहीलेले पुस्तक कोणते ते? त्यात त्याने लिहीले होते की मनमोहनांकडून क्लीयर व्हायला सगळ्या फायली १० जनपथला जायच्या वगैरे.. त्यावरून असे वाटले असेल.

मोहनराव Mon, 05/18/2015 - 17:30
ग्रेट थिंकर ...यु आर थिंकिंग ग्रेट!!

द-बाहुबली Mon, 05/18/2015 - 17:40
नुकतिच त्यांनी मंगोलिया या सामरीक महत्व शुन्य असलेल्या देशाला एक अब्ज डॉलरची मदद जाहिर केली आहे या दौर्‍यातुन मोदीनी चिनला अक्षरशः घेरलं, अगदी चिनच्या अधिकृत मेडीआने देखिल मोदीना "धुर्त-धोकादायक" असेच मानलं आहे. बाकी आपल्याला "सामरीक महत्व" या शब्दाचा अर्थच आपणास माहीत नाही असेंच वरील वाक्य स्पष्ट करत असल्याने... फार चर्चा न करता मोदीनी ज्या क्षणी अजित डॉवालना सोबत घेतलं तिथेच माझं मन जिंकलय असे म्हणेन. नाही दाखवायला राजनाथसिंह मंत्री आहेत पण खरं काम अजित भाउच करतात :) असो... बाकी यानुशंगाने मला मेक इन इंडीया मात्र विषेश पट्लं नाहीये. एक काळ होता जेंव्हा परदेशी प्लांट लागणार म्हटल्यावर हजारो स्थानीकांना रोजगार उपलब्ध्द होत असे, व अनेक लघुउद्योजकांनाही बरीच कामे मीळत असतं. आता काळ बदलला आहे, आता हे घडतेच असे अजिबात नाही. कारण आता सर्वत्र ऑटोमेशन झाले आहे. सर्व कामे यंत्र करतात व म्हणून ती जास्त अचुक, दर्जेदार व जलदही असतात. मानवी हस्तक्षेप प्रॉडक्शनमधे शक्य तितका टाळला जातो. स्थानीक लघु उद्योजकांनाही विषेश कामे मिळत नाहीत कारण भारतीयांना तो दर्जा राखता येतोच असे नाही. ( ऑटोमेशन असल्याशिवाय) म्हणजे पुन्हा ऑर्डर्स बाहेरच... मग मेक इन इंडीया नक्कि कोणाला जास्त फायदेशीर आहे ? सोपं उदाहरण घेउ, मला विदेशी गाडी हवी आहे ? त्यावर किमतीच्या जवळपास १००% टॅक्स भरल्याशीवाय ही गाडी भारतात येणेच शक्य नाही.. पण त्याच्या स्पेअरपार्ट्सना हे लागु नाही मग ? मेक इन इंडीया म्हणत भारतातच मॅनुफॅक्चरींग टाकायचे, खरे तर फक्त असेंब्लिंगच कारण (सर्व महत्वाचे) सुटेभाग बाहेरुनच टॅक्स वाचवत मागवायचे, इथे ते मशीन कडुन जोडुन घ्यायचे ( म्हणजे रोजगार गेला) व स्वस्तात गाडी भारतात विकायची... यात सामान्य माणसाला पैसा मिळणार कुठे हा यक्षप्रश्न आहे. एकेकाळी जपान, चिन वा इतरही अनेक देशांनी तिथेच उत्पादनाला चालना देउन देशामधे पैसा आणला सम्रुध्दी आणली हे सत्य आहे. आणी मोदीजी तेच करत आहेत पण... बदलता काळ सामान्य माणसाबाबत हे होउ देणार आहे काय ?

पिंपातला उंदीर Tue, 05/19/2015 - 16:22
हैला ! कुणीतरी इथले 'भक्तांचे ' प्रतिसाद कॉपी करून मंगोलियन जनतेपर्यंत पोंचवा पाहू . आपला देश कसा महत्वाचा आहे यावर हिरीरीने टाकलेले स्तुतीवाचक प्रतिसाद पाहून उर भरून येईल हो त्यांचा . पुढचा दौरा कुठाय म्हणायचा ? कांगो ? भक्तांचा 'रिसर्च ' सुरु पण झाला असेल कांगो हा देश कसा महत्वाचा आहे यावर

मदनबाण Mon, 05/18/2015 - 17:56
मोदींना सुचना आणि विनंती ! विनंती :- आपण देशाचे पंतप्रधान आहात याचे आपणास कायम स्मरण असु ध्यावे आणि गुंतवणुक करताना फक्त गुजरात एके गुजरात असे लक्ष नसावे ! एक दुवा :- माध्यमोत्सवाच्या मर्यादा सुचना :- आपण लोकांना फार जवळ जाउन भेटता, देशाला आणि आम्हाला तुमच्या सुरक्षतेची काळजी असल्याने योग्य अंतर राखुनच भेटी-गाठी घ्याव्यात. मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- Bahon Mein Chali Aao... :- Instant Karma

मदनबाण Mon, 05/18/2015 - 18:14
गुजरातचेच पंप्र आहेत हो ते खरयं... त्यांच्या मते महाराष्ट्रातील लोक "अडाणी" आहेत ! काही दुवे :- Metal and steel trade threatens to shift base to Gujarat, triggers political war BSE plans international bourse in Gujarat Gujarat allocates 3 lakh sq ft for commercial tower for BSE at GIFT city BSE plans international exchange in Gujarat, commodity bourse BSE’s Rs150 crore investment a major boost to GIFT मोदी महाराष्ट्रात काही शिल्लक तरी ठेवणार आहेत का ? इंजि कंपन्या, फार्मा कंपन्या आणि इतर तिकडेच जाणार असेल तर महाराष्ट्राचा 'विकास" कसा होणार ? मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- Bahon Mein Chali Aao... :- Instant Karma

गॅरी ट्रुमन Mon, 05/18/2015 - 18:39
अहो मदनबाणराव,
Metal and steel trade threatens to shift base to Gujarat, triggers political war
या लिंकमधले पहिलेच वाक्य--- "The Metal and Stainless Steel Merchant’s Association (MASSMA), an apex body for the industry on Saturday threw a spanner in the Devendra Fadnavis government’s much touted initiative of improving the ‘ease of doing business’, claiming it was perturbed by the ‘licence raj’ and ‘regressive taxation policies’ in Maharashtra." म्हणजे मुद्दा कुणाचा? महाराष्ट्र सरकारशी संबंधित. या कंपन्यांच्या मते महाराष्ट्रात जास्त कर आणि परमिट लागतात. आणि ते गुजरातमध्ये जाणार असतील तर त्यांच्या मते गुजरातमध्ये या गोष्टी अधिक अनुकूल असाव्यात हा तर्क. त्यांचे ते मत योग्य आहे की अयोग्य ही पुढची गोष्ट झाली.पण हे मत योग्य असेल तर निर्णय कोणाचे चुकत आहेत? महाराष्ट्र सरकारचे. आणि तुम्ही दोष कोणाला देत आहात? मोदींना. कमाल आहे. तुमच्या बाकीच्या लिंका जी.आय.एफ.टी सिटीशी संबंधित आहेत. दुबईच्या फायनाशिअल हबच्या धर्तीवर अशी एखादी सिटी असावी हा गुजरात सरकारचा विचार आहे हे अगदी २०१०-११ पासून ऐकले होते. त्या सिटीसाठीच्या पहिल्या फेजसाठीचे कर्ज उभे केले गेले जुलै २०१४ मध्ये. त्यावेळी मोदी पंतप्रधान होऊन जेमतेम दिड महिनाही लोटला होता. अशा सिटीमध्ये बी.एस.ई आणि इतर आर्थिक संस्था गेल्या तर त्यात मोदींनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना घेतलेल्या निर्णयांचा अधिक वाटा नाही का? बाकी कसे आहे--मोदी कसे नालायक, मोदी कसे खलनायक, मोदी कसे पक्षपाती, मोदी कसे महाराष्ट्रविरोधी इत्यादी इत्यादी गोष्टी म्हटल्या की आपण कसे विचारवंत, नि:पक्षपाती विश्लेषक इत्यादी इत्यादी गोष्टी मिरवता येतात ना. चालू द्या.

डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 05/18/2015 - 23:31
उद्योग करणे जेथे जास्त सुलभ आणि फायदेशीर असते तेथेच उद्योग जाणार, कारण... कायद्याच्या परिघात राहून गुंतवणुकदारांसाठी जास्तीत जास्त फायदा कमावणे हे सर्व खाजगी उद्योगांचे प्रथम कर्तव्य असते. हे तत्व न पाळल्याने तोट्यात असणार्‍या कंपनीत आपला घाम गाळून कमावलेल्या संपत्तीची गुंतवणुक करणाची इच्छा असलेले कोण कोण लोक आहेत ? त्यांनी आपले हात वर करा बरे ! (तसे बघितले तर अश्या कंपनीत गुंतवणुक केल्यावर पैसे बुडाल्याने त्यांना हात वर करावेच लागणार आहेतच !! ;) ) खाजगी उद्योगांना आपल्याकडे आकर्षित करणारे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी राज्यांवर असते... त्यासंबंधीच्या राजकीय आश्वासनांवर / किंवा रडण्या-भेकण्यावर अनिश्चित काळपर्यंत विसंबून उद्योग उभारून तोटा सहन करावा असे म्हणणे विचारीपणाचे लक्षण नाही. याविरुद्ध, राज्याच्या/राष्ट्राच्या अस्मितेचे भांडवल/गाजावाजा करून "स्वत:चा" फायदा करून घेणे हा राजकारण्यांचा धंदा असतो... त्यावर फायदेशीर उद्योग स्थापीत होऊ शकत नाही. तेव्हा, या चढओढीत राज्यांनी रडण्याभेकण्याच्या बालिशपणाऐवजी त्यांच्या जमीनीवरची वस्तूस्थिती योग्य तर्‍हेने बदलणे जरूर आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 05/18/2015 - 23:39
रच्याकने, स्वातंत्र्यांनंतरच्या पहिली ४० वर्षे तरी महाराष्ट्र सर्व भारतात अग्रेसर औद्योगीक राज्य होते... ती जागा महाराष्ट्राला का आणि कशी मिळाली आणि आता ती का आणि कशी गमावली गेली याबाबत काही विचारमंथन दिसते आहे का ???!!!

गॅरी ट्रुमन Mon, 05/18/2015 - 18:23
गुजरातचेच पंप्र आहेत हो ते.
कैपण. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांना चीनमध्ये तिथल्या याकचा खरारा काढायला बरोबर नेले होते का पंतप्रधानांनी?

काळा पहाड Mon, 05/18/2015 - 18:18
आपण देशाचे पंतप्रधान आहात याचे आपणास कायम स्मरण असु ध्यावे आणि गुंतवणुक करताना फक्त गुजरात एके गुजरात असे लक्ष नसावे !
म्हणजे कुठे गुंतवणूक करावी असं म्हणणं आहे? स्वतःचे उद्योग कर्नाटकाला दान देवून स्वतःच्या पायावर धोंडा मारणार्‍या महाराष्ट्रात? ममता बॅनर्जीच्या बंगालमध्ये? काँग्रेस रूल्ड राज्यांत? उद्योग तिथेच जातात जिथे जमीन सहज उपलब्ध होवू शकते. असं सहजपणे करू शकणारं सध्याचं एकमेव राज्य गुजरातच आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या कर्तुत्वामुळे (उदा: जैतापूर) ती संधी गेली आहे. महाराष्ट्रातले शेतकरी सेझ ला कसा विरोध करतायत ते आपण पाहिलंच आहे. तसंही उद्योग इथं आले तर कोणता मराठी बिझनेसमन त्याचा फायदा करून घेणार आहे? मुळात मला एखाद्या मराठी बिझनेसमन चं नाव सांगितलंत तरी पुरे (पवार घराणं सोडून, त्यांचा फक्त जमिनी घेण्या-देण्याचा बिझनेस आहे). या उद्योगधंद्यांना स्कील्ड लेबर लागतं. मराठी लोक आहेत का स्किल्ड? एक फर्निचर करायचं तर राजस्थानी लोकांना बोलवावं लागतं. तेव्हा फार काही न बोललेलं बरं. झाकली मूठ सव्वा लाखाची (कारण त्यावर जायची मराठी लोकांची लायकीच नाही).

मदनबाण Mon, 05/18/2015 - 20:58
@ गॅरी महाराष्ट्र सरकारशी संबंधित. या कंपन्यांच्या मते महाराष्ट्रात जास्त कर आणि परमिट लागतात. आणि ते गुजरातमध्ये जाणार असतील तर त्यांच्या मते गुजरातमध्ये या गोष्टी अधिक अनुकूल असाव्यात हा तर्क. त्यांचे ते मत योग्य आहे की अयोग्य ही पुढची गोष्ट झाली.पण हे मत योग्य असेल तर निर्णय कोणाचे चुकत आहेत? महाराष्ट्र सरकारचे. आणि तुम्ही दोष कोणाला देत आहात? मोदींना. कमाल आहे. केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र अशी घोषणा पूर्वी ऐकली होती...जर देवेंद्र भाजपाचे असतील तर आता अडचण कसली आहे ? चीनने मोदी यांच्या स्मार्ट सिटी योजनेत गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली. ही नियोजित स्मार्ट सिटी उभी कोठे राहणार? तर गुजरातमध्ये. तेव्हा माझे राज्य आणि माझे उद्योगपती यांचेच भले करण्याचा विडा मोदी यांनी उचलला आहे काय, असा प्रश्न विरोधकांनी विचारल्यास ते कितपत अयोग्य ठरेल? माझ्या पहिल्या प्रतिसादला दुवा देखील वाचण्याचे कष्ट घ्या... @काळा पहाड मराठी लोक आहेत का स्किल्ड? एक फर्निचर करायचं तर राजस्थानी लोकांना बोलवावं लागतं. तेव्हा फार काही न बोललेलं बरं. झाकली मूठ सव्वा लाखाची (कारण त्यावर जायची मराठी लोकांची लायकीच नाही). हॅहॅहॅ... मराठी लोक गाढवच म्हणायला हवे नाही का ? आमचे मुख्यमंत्री सुद्धा मराठी आहेत ना ? का ते सुद्धा गुजराती हवेत ? सत्ता नसताना जी भाजपा गोष्टी करत होती, ती सत्ता आल्यावर का करता येउ नये ? जाता जाता :- आमच्या देशप्रेमी विकासमूर्ती पंतप्रधानांनी ज्या देशाचे ते पंतप्रधान आहेत त्याच देशाचा नकाशा चीन भेटीत चीनच्या एका मिडीयाने चुकीचा दाखवला त्या बद्धल ब्र देखील काढला नाही... सेल्फी काढण्यात आणि ट्वीट करताना बहुधा त्यांना या बाबतीत लक्ष घालायला वेळ मिळाला नसावा ! प्रत्येक देशातील भाषणात तेच मुद्दे उगाळुन सांगत आहेत पण देशात सामान्य माणसाला दाळ विकत घेण्याची सुद्धा मारामार आहे, हे मात्र त्यांच्या ध्यानात येत नाही हे मात्र गमतीशीर वाटते !

सामान्यनागरिक Mon, 05/18/2015 - 21:33
नकाशा चुकीचा दाखवल्या बद्दल काय टीव्हीवर मारामारी करायला हवी होती का? त्यासाठी राजनैतीक मार्ग आहेत ना ? त्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले असेल हे ग्रुहीत धरू नका.

काळा पहाड Mon, 05/18/2015 - 21:41
हॅहॅहॅ... मराठी लोक गाढवच म्हणायला हवे नाही का ? आमचे मुख्यमंत्री सुद्धा मराठी आहेत ना ? का ते सुद्धा गुजराती हवेत ? सत्ता नसताना जी भाजपा गोष्टी करत होती, ती सत्ता आल्यावर का करता येउ नये ?
ते तुम्ही भाजपा सरकारला विचारा. मी अँटी-काँग्रेस असेन तर याचा अर्थ बीजेपी-समर्थक आहे असा होत नाही. बाकी तुम्ही माझ्या ऑब्जेक्शन्स बद्दल काही बोललाच नाहीत. हॅहॅहॅ वगैरे ठीक आहे पण मुद्दा कुठाय त्यात?

काळा पहाड Mon, 05/18/2015 - 21:57
देशात सामान्य माणसाला दाळ विकत घेण्याची सुद्धा मारामार आहे, हे मात्र त्यांच्या ध्यानात येत नाही हे मात्र गमतीशीर वाटते !
पैसे वाटायला हवेत का मग? सामान्य माणसानंच आत्तापर्यंत पायावर धोंडा पाडून घेतलाय काँग्रेसला मत देवून. गरीबी हटावचा नारा केव्हापासून चालू आहे? बाकी या सामान्य माणसाला आपलं स्किल अपग्रेड करायला कुणी नको म्हणून सांगितलं होतं का? त्याच त्या प्रकारच्या प्रक्रिया वापरायच्या वर्षानुवर्ष. तिथं चायनीज लोकांनी पतंगापासून मोबाईलपर्यंत आणि लायटरपासून टीव्हीपर्यंत सगळ्या गोष्टीत त्या सुधारण्यासाठी मार्ग शोधले आणि बाजारपेठ काबीज केली. साधं उदाहरण देतो. अजून आमचे लोक बनवतायतच फुसक्या होळीच्या पिचकार्‍या. चायनीज पिचकार्‍या आता छोट्या टँक एवढ्या मोठ्या आहेत आणि ४० फूट लांब जातात. तेच जवळ जवळ प्रत्येक बाबतीत आहे. डोक्याचा वापरच करायचा नसेल तर कुणीतरी तुमची बाजारपेठ काबीज करणारच आणि मग तुम्ही डाळीला महाग होणारच. त्याला मोदी किंवा दुसरा कोणी तरी काय करणार? तो मेक इन इंडिया साठी इन्फ्रास्ट्रक्चर (जे काँग्रेस नं इतकी वर्ष वाळवीप्रमाणं लागून संपवलं) बनवणार. पण त्यासाठी त्याला वेळ तरी देणार की नाही? आणि तुमच्या कडे पैसे नसतील तर ते जगातून दुसरीकडूनच आणावे लागतील ना? तेच तर तो करतोय. की बसायचं त्यानं इथंच पैसे छापून वाटत? तर सेल्फी काय, ट्वीट काय! काँग्रेसला जनतेनं हाकललेलं आहे हे लक्षात ठेवा. सेल्फी काढली तर काय करायचं ते जनता बघून घेईल. तुम्ही त्या दळभद्री युवराजांच्या कमबॅककडं पहा नाही तर नाकाडावर पडेल तो पायात पाय अडकून.

गॅरी ट्रुमन Tue, 05/19/2015 - 10:35
काहीही झाले तरी सतत टिका करत राहायची हा स्वतःचा जन्मसिध्द अधिकार समजणारे अनेक लोक असतात. तुमचे प्रतिसाद वाचून तसेच वाटायला लागले आहे. तुम्ही अशा , अशा बातम्या वाचल्या असाल याची अपेक्षाच नाही. तसेच अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रात National Institute of Pharmaceutical Education and Reseach आणि आय.आय.एम सुरू करणार याची तरतूद आहे याविषयी तुमचे म्हणणे काय? नागपूरमध्ये ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स पण सुरू करायची तरतूद जेटलींच्या जुलैमधल्या अर्थसंकल्पात होती. महाराष्ट्रातील आय.आय.एम पण (बहुदा फडणवीसांनी) नागपूरला नेले.आय.आय.एम नागपूर यावर्षी सुरू होणार की नाही माहित नाही पण २०१६-१८ च्या बॅचसाठी निश्चितपणे सुरू होणार आहे. म्हणजे पुणे, औरंगाबाद, नागपूर ही शहरे गुजरातमध्ये आहेत असे तुम्हाला वाटत असले तर तसे वाटायला काहीच आक्षेप असायचे कारण नाही.फक्त असे वाटणे हे वस्तुस्थितीला धरून नाही.

चिनार Tue, 05/19/2015 - 10:45
बऱ्याच लोकांचा असा समज आहे की स्मार्ट सिटी फक्त गुजरात पुरती मर्यादित आहेत. माझ्या माहितीप्रमाणे युवराजांच्या अमेठी मध्ये सुद्धा स्मार्ट सिटी उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. आणि हो ..आमच्या अमरावतीला सुद्धा स्मार्ट सिटी होणार बर का !!!

मदनबाण Tue, 05/19/2015 - 10:49
औरंगाबाद चे नाव देखील ऐकले आहे ! आणि हो ते महाराष्ट्रातच आहे हे ठावूक आहे ! ;) बादवे मुंबई चे सिंगापुर आणि कोकणचे कॅलिफॉर्निया झाले की कळवा बरं का... म्हंणजे स्मार्ट सिटी पूर्ण होताना पाहु काय ? ;) मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- कोमात कोण?

चिनार Tue, 05/19/2015 - 10:48
आणि आय आय एम नागपूरला होतेय ही बातमी यांच्यासाठी फार सुखावह नाही ...यांच्या नजरेत ही गोष्ट म्हणजे "विदर्भाला झुकते माप !" अशी आहे. म्हणजे परत सरकारवर टीका !

गणेशा Mon, 05/18/2015 - 19:29
म्हणजे माझा पास... राजकारणावरील धाग्यावर शक्यतो लिहिणार नाहीच.. उपयोग शुन्य ... तसेही आपलेच बरोबर फक्त हा हेका आजकाल दोन्ही बाजुंचा( धागाकर्ता-रिप्लायकर्ते) झाल्याने पार अक्कल निघत आहे धाग्यांवर.. हे बरोबर वाटत नाही.. हे नमुद करुन जातो.

गणेशा Mon, 05/18/2015 - 19:39
हे तु सांगितल्यामुळेच मी नक्की केले आहे... त्यामुळे तुलाच धन्यवाद... बाकी सर्वांनी आपपली मते भले ती टोकाची का असेना मांडावीत पण पुढच्याच्या मतांचा आदर जो पर्यंत करणार नाहीत तो पर्यंत तुमच्या मतांची किंम्मत शुन्यच असे मला वाटत आहे... हा या ध्याग्यावरील शेवटचा रिप्लाय... सर्वांची चांगली मते वाचायला आवडतील

विकास Mon, 05/18/2015 - 19:37
पहील्या वर्षात... Modi- Foreign tour 51 day, 17 countries Manmohan Singh- 47 day 12 countries

गॅरी ट्रुमन Tue, 05/19/2015 - 10:37
या मुद्द्यावर प्रतिवाद करण्यास मुद्दे नाहीयेत म्हणून सोयीस्कर मौन आहे का..?
अगदी असेच. मोदी हे नाव ऐकले की अंगावर पाल पडल्यासारखे कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून टिका करत राहायची हा अनेकांचा जन्मसिध्द अधिकार असतो.

श्रीरंग_जोशी Mon, 05/18/2015 - 21:02
माननीय पंतप्रधानांचे हे विधान वॄत्तपत्रात आलेले दिसत आहे. हे बहुधा काही दिवसांपूर्वीही वाचले होते. असे विधान पंतप्रधानांनीच परदेशात जावून करावे हे आपले सर्वांचे दुर्दैव... :-( News

मदनबाण Mon, 05/18/2015 - 21:13
आपल्याच देशातील लोकांचा उद्धार तसेच विरोधी पक्षांचा उद्धार कशाला करावा ? बरं मोदींची भाषणे ऐकायला येणार्‍या लोकांना हिंदूस्थानातील परिस्थीती ज्ञात नाही का ? आजच्या इंटरनेटच्या युगात क्षणात अपडेटेड माहिती मिळत असताना मोदींना नक्की काय नव्याने सांगायचे असते ? मेक इन इंडियाचा ढोल बडवायचा पण टेलिकॉम क्षेत्रात सुद्धा मेड इन चायनाला प्रवेश द्यायचा ? चीन आर्मी आणि चीन टेलिकॉम इंडस्ट्री यांचे सख्य आख्या जगाला माहित असताना आपण असे का करतो आहोत ? मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- Bahon Mein Chali Aao... :- Instant Karma

काळा पहाड Mon, 05/18/2015 - 22:03
तुमच्या-पक्षाला-जनतेनं-हाकललेलं-आहे. पडून रहा पाच वर्ष. चीन बद्दल एवढं सावध करायचा प्रयत्न करताय तर का नेहरूंनी हिंदी चिनी भाई भाई करून भारताच्या संरक्षण सिद्धतेकडं दुर्लक्ष केलं?

मदनबाण Tue, 05/19/2015 - 09:26
तुमच्या-पक्षाला-जनतेनं-हाकललेलं-आहे. पडून रहा पाच वर्ष. काळूमामा आमचा-तुमचा पक्ष हा शोध कुठुन लावलात ? नेहरुंनी हिंदी-चीनी भाई भाई केले तर मोदींनी नी-हाव म्हंटले इतकाच काय तो फरक ! आपण गुंतवणुक शोधत फिरतोय आणि संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न करतोय, पण चीन-पाकिस्तान आणि रशिया यांच्या वाढत्या मैत्री बाबतीत मात्र मौन धरुन आहोत... एके काळचा हिंदूस्थानचा मित्र समजला जाणारा रशिया आता चीन आणि पाकिस्तानला शत्रास्त्रे पुरवु लागला आहे ! नुकतेच रशियाने चीनला S-400 विकण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो आपल्या दॄष्टीने चिंतादायक आहे ! असो... मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- कोमात कोण?

काळा पहाड Tue, 05/19/2015 - 10:28
मदमस्त आजोबा,
आमचा-तुमचा पक्ष हा शोध कुठुन लावलात ?
आमचा कोणताही पक्ष नाही. तुमचा जो आहे, तो आमचा शत्रु आहे आणि तो आता संपेलच.
नेहरुंनी हिंदी-चीनी भाई भाई केले तर मोदींनी नी-हाव म्हंटले इतकाच काय तो फरक !
आपल्या आंतरराष्ट्रीय संबंधाबद्दल समजाबद्दल आम्हाला आदर आहे. भारत-चीन यांची परस्पर देशांत गुंतवणूक, गुंतवणुकीतल्या फरकातील आर्थिक बदल वगैरे गोष्टी तुम्ही ज्या विस्तारपणे विष्लेषण करून मांडल्या आहेत, ते पहाता तुम्हाला गेलाबाजार राहुल गांधी यांचं सल्लागार पद तर नक्कीच मिळायला हवं होतं.
आपण गुंतवणुक शोधत फिरतोय आणि संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न करतोय, पण चीन-पाकिस्तान आणि रशिया यांच्या वाढत्या मैत्री बाबतीत मात्र मौन धरुन आहोत
मग काय घंटानाद करायचा काय त्यांच्या एंबसी समोर? की पदयात्रा काढूया पंधरा किलोमीटरची.. पाकिस्तान टू चायना व्हाया रशिया? पुन्हा सांगतो, खरंच अप्लाय करा राहुल गांधींच्या सल्लागारपदासाठी. लायक आहात.
एके काळचा हिंदूस्थानचा मित्र समजला जाणारा रशिया आता चीन आणि पाकिस्तानला शत्रास्त्रे पुरवु लागला आहे
अमेरिका हा पाकिस्तानचा एके काळचा मित्र आपल्याला आता शस्त्रं पुरवतोच ना? "आंतरराष्ट्रीय जगात कोणीही कुणाचा कायम मित्र नसतो, असतात ते कायम हितसंबंध" ही म्हण आपण ऐकली नसण्याचीच जास्त शक्यता आहे.

नांदेडीअन Wed, 05/20/2015 - 10:08
बातमीचा दुवा तुम्हाला मिळालेलाच आहे. थोडी एक्श्ट्रा माहिती सांगतो. आपल्या मनोरंजनाचे स्त्रोत असलेल्या माननीय श्री. सुब्रमनिअन स्वामी यांच्या सुपुत्री आहेत त्या पत्रकार. सुहासिनी ‘हैदर’

पिंपातला उंदीर Wed, 05/20/2015 - 10:51
सुहासिनी ‘हैदर’ नी लिहिलेय का ते. धक्कादायकच आहे . बाकी सुसु मोदी सर्कार्च्याविरुद्ध कोर्टात जाणार होता ना ? राफेल डील विरुध्द ? काही नवीन बातमी आहे का ?

विकास Mon, 05/18/2015 - 21:40
मोदींच्या जागी मी असलो तर तसे बोलणार नाही. (म्हणूनच मला ती जागा मिळत नाही, हा मुद्दा वेगळा! ; ) ) तरी देखील एक लक्षात घेतले पाहीजे की ते अनिभांसमोर बोलत होते. त्यामुळे काही अंशी राजकीय भाषण करणारच. त्यात नवल अथवा दुर्दैवी असे काही नाही. अनिभांबरोबरचे कार्यक्रम आधीच्या कुठल्याच पंतप्रधानांनी केलेले नाहीत असे वाटते. कदाचीत इंदिरा गांधी सोडून. त् त्यामुळे तसे ऐकायला येणार नव्हते. पण अमर्त्य सेन आणि (तॄणमूल खासदार आणि हार्वर्ड प्राध्यापक ) सुगाता बोस यांनी "आम्ही बुद्धीवादी असल्याने आम्हालाच कसे माहीत आहे आणि तेच कसे खरे आहे" या संदर्भात इथल्या (बॉस्टनमधील) जाहीर सभात काय आणि कसे बोलले आहेत हे मी ऐकलेले आहे. असो.

श्रीरंग_जोशी Mon, 05/18/2015 - 22:03
अनिभांसमोर असले तरी पंतप्रधान म्हणून अधिकृत परदेश दौरा होता म्हणूनच दुर्दैवी. बाकी भारतात काहीही झाले तरी मला भारतीय म्हणून देशाची लाज वाटणार नाही हे निश्चित. देशातील घडामोडींविषयी काळजी वाटेल, देशात सुधारणा व्हाव्यात असेही वाटेल पण देशाची लाज वाटते असे कधीही होणार नाही. गेल्या महिन्यात एक हजाराची नोट हा चित्रपट स्थानिक चित्रपट महोत्सवात पाहिला. पूर्ण भरलेल्या चित्रपटगृहात १० भारतीय देखील नव्हते. चित्रपट वास्तवावर आधारीत असला तरी चित्रपटातून भारताविषयी नकारात्मक चित्र परदेशी प्रेक्षकांपर्यंत पोचत होते. चित्रपटाचे दिग्दर्शक श्रीहरी साठे यांच्याबरोबर प्रेक्षकांना प्रश्नोत्तरे करण्याची संधी प्रेक्षकांना मिळाली. बहुतेक प्रेक्षकांच्या प्रश्नात भारताविषयी नकारात्मकता होती (यात त्यांचा दोष आहे असे मला वाटत नाही). सुदैवाने शेवटचा का होईना प्रशन विचारण्याची संधी मला मिळाली. त्यावेळी प्रश्न विचारण्याऐवजी मी वास्तववादी चित्रपटाबद्दल दिग्दर्शक व टीमला धन्यवाद दिले अन मग म्हंटले I would like to assure everyone here that there is one tool which is helping common and poor people in India to fight against exploitation. It is education. सुदैवाने ते बहुतेकांना पटले अन काही लोकांनी अनुमोदन दिल्याचे उद्गार काढले. नंतर दिग्दर्शक महोदयांनीही या गोष्टीला दुजोरा दिला व टाळ्यांच्या गजरात प्रश्नोत्तराच्या सत्राचा समारोप झाला.

प्रदीप Mon, 05/18/2015 - 22:16
मी खाली त्यांच्या शांघायच्या भाषणाच्या सुरूवातीचे जे transcript दिलेले आहे, त्यात कुठेही 'तुम्हाला स्वतः भारतीय असल्याची लाज वाटत होती', असे मोदींनी म्हटल्याचे मलातरी दिसत नाही. तुम्ही दिलेल्या वर्तमानपत्राच्या बातमीत 'earlier you felt ashamed of being born Indian' असे त्यांनी म्हटल्याचे लिहीलेहे आहे. ह्या दोन गोष्टीत तफावत आहे, नाही का?

संदीप डांगे Mon, 05/18/2015 - 22:33
बातमीदाराने स्वतःची अक्कल पाजळली नाहीतर तो पत्रकार कसा ठरेल? बरं झालं आजकाल या मिडीयाच्या तोंडात मारायला युट्युबवैगेरे गोष्टी आहेत. मागेही भागवतांच्या स्त्री-पुरुष विषयीच्या विधानाचं कोंबडं करून चार दिवस नाचवत होते. पुर्ण भाषण ऐकल्यावर कळलं अरे हे तर काही भलतंच आहे. मीडीयाला काहीतरी सनसनाटी, आक्षेपार्ह केल्याशिवाय जेवण जात नसेल. किंवा तो पोपचा जोक म्हणजे पत्रकारितेचं बायबल आहे असं खरंच यांना वाटत असेल. आजकाल तर कुणाचं काहीही वादग्रस्त विधान हे वादग्रस्त नाहीच असे मी मनातल्या मनात स्वत:ला बजावत असतो. उगाच त्यांच्या टुकार खेळात आपल्या मेंदुचा चेंडू का होऊ द्यावा?

प्रदीप Mon, 05/18/2015 - 21:55
"[एक साल पहले तक] आप लोगोंने विदेशों मे रहके कैसा समय बिताया था? 'हिंदूस्तान के हो? '['चला पुढे' अशा अर्थाची अ‍ॅक्शन] ऐसाही होता था |हूं, इन्डिया से हो....[झटकल्याची अ‍ॅक्शन]अरे, चलो, चलो यार.. ऐसाही होता था की नही होता था? कोई पूछने को तयार था क्या? कोई सुनने को तयर था क्या? कोई देखने को तयार था क्या ? एक साल के भीतर भीतर, आप सीना तान के, ऑख मे आँख मिला के दुनिया से बात कर पाते हो यानही कर पाते हो ? दुनिया आप को संभार से देखती है या नही देखती है? आप को स्वयंके भारत के प्रगतीपे गर्व होता है के नही होता है? भाईयों और बहेनो, जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है | जनता जनार्दन परमात्मा का रूप होता है | जनता जनार्दन को एक तीसरा नेत्र होता है | सामूहिक विलक्षण बुद्धीशक्ति होती है | और वो अपने तत्कालिन निजी हितों को छोडकर के भी, 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' संकल्प लेकर के कदम उठाता है | हिंदूस्तान के कोटीकोटी जनों ने एक सामूहिक शक्ति का परिचय दिया | हिंदूस्तान के कोटीकोटी जनों ने एक सामूहिक इच्छाशक्ति का परिचय दिया |कोटीकोटी जनों ने एक सामूहिक संकल्प का परिचय दिया |और सव्वासो करोड देशवासी अपना भाग्य बदलने कृत्संकल्प हो गये | और तब जा कर के, पोलींगबूथ मे बटन दबा कर के इतना बडा फैसला कर दिया | ....." हा तो भाग असावा का? येथे पहावे [सुमारे ३६:३० पासून ३९:३० पर्यंत] https://www.youtube.com/watch?v=1nAvynK5q8U ह्यात नक्की आक्षेपार्ह काय आहे. मोदींनी परदेशात जाऊन देशाची, किंवा देशातील काहीजणांची निर्भत्सना केली असा एक प्रचार सर्रास केला जात आहे. हे ते सर्व जे सांगत आहेत, ते आपल्या बांधवांसाठीच आहे. त्यांनाही ते सर्व ठाऊक आहेच (कुणाकुणाची वैयक्तिक मते यदाकदाचित भिन्न असू शकतील, तोभाग निराळा). ही विधाने त्यांनी परदेशीयांना संबोधून केलेली नाहीत, आप्तस्वकीयांसाठीच (म्हणजे देशबांधवांसाठीच) केलेली आहेत. ह्यात काही अनौचित आहे असे मलातरी वाटत नाही. आता वर दिलेल्या बातमीतील भाग ह्यात नक्की कसा, कुठे आला हे मलातरी समजत नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 05/18/2015 - 23:51
"[एक साल पहले तक] आप लोगोंने विदेशों मे रहके कैसा समय बिताया था? 'हिंदूस्तान के हो? '['चला पुढे' अशा अर्थाची अ‍ॅक्शन] ऐसाही होता था |हूं, इन्डिया से हो....[झटकल्याची अ‍ॅक्शन]अरे, चलो, चलो यार.. ऐसाही होता था की नही होता था? कोई पूछने को तयार था क्या? कोई सुनने को तयर था क्या? कोई देखने को तयार था क्या ? यात काहीच खोटे नाही... दुर्दैवाने ! आणि भारतियांना अशी वागणूक देण्यात भारतिय वकिलाती आणि एअर इंडिया सारख्या सरकारी कंपन्या सर्वात पुढे असत (?असतात) यापेक्षा अजून दुर्दैवी ते काय ?

हाडक्या Tue, 05/19/2015 - 04:00
एक अवांतर एक्का काकांच्या प्रतिक्रियेस अनुसरुन,
यात काहीच खोटे नाही... दुर्दैवाने ! आणि भारतियांना अशी वागणूक देण्यात भारतिय वकिलाती आणि एअर इंडिया सारख्या सरकारी कंपन्या सर्वात पुढे असत (?असतात) यापेक्षा अजून दुर्दैवी ते काय ?
मग आता असे काही पाहण्यात आहे का की खालील वाक्यास दुजोरा द्यावा ?
एक साल के भीतर भीतर, आप सीना तान के, ऑख मे आँख मिला के दुनिया से बात कर पाते हो यानही कर पाते हो ? दुनिया आप को संभार से देखती है या नही देखती है? आप को स्वयंके भारत के प्रगतीपे गर्व होता है के नही होता है?
माझ्या अनुभव आणि माहितीप्रमाणे वकिलाती व एअर इंडियासारख्या सरकारी कंपन्या यांच्यात तसा काही बदल नाहीय. एका वर्षात याबाबतीत लगेच जादूची अपेक्षा नाही आणि तसे घडलेलेही नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 05/19/2015 - 14:16
वर उधृत केलेल्या दुसर्‍या पॅर्‍यातील प्रश्न "भारतियांना... (अ) भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेत झालेल्या बदलाबाबत काय वाटते ? आणि (आ) परदेशी नागरिकांशी संवाद साधताना (निदान आंतरराष्ट्रिय घडामोडींबद्दल माहिती असणारे परदेशी नागरीक... कारण परदेशातही भारताइतक्याच टक्केवारीने आंतरराष्ट्रिय घटनांबद्दल अज्ञानी असलेले नागरीक आहेत असा अनुभव आहे ! ;) ) भारताबद्दल किती अभिमान वाटतो, आणि तो प्रकट करताना गैरसोईचा वाटतो का ?" ... असा आहे. आणि त्या प्रश्नांचे उत्तर... "(अ)गेल्या एका वर्षात भारताची जागतिक प्रतिमा बरीच सुधारली आहे आणि (आ) भारतियांना त्यांच्या देशाचे नाव सांगताना अवघडल्यासारखे वाटावे अशी परिस्थिती नक्कीच राहिली नाही." ... असे आहे.

विकास Mon, 05/18/2015 - 22:09
आधीचे पंतप्रधान पण काही कमी फिरलेले नाहीत. त्यांना पण एन आर आय जाहीर करायचे का? त्यांनी नक्की काय साध्य केले ते पहायला हवे... भारत-चीन व्यापार उदीमात, २००१ साली चीन $१ बिलियन ने वरचढ होता. तो २०१४ पर्यंत $३८ बिलियन्स ने झाला. त्याचे कारण काय असावे? आता बातम्यांप्रमाणे मोदींनी $२२ बिलियन्सची गुंतवणूक आणली आहे. बातम्यांमधून आत्तातरी सगळे नीट कळलेले नाही. पण त्याचा (+/-) परीणाम पहाण्यासाठी वेळ देयला हवा. तेथे इतर कोणी असते तरी वेळ द्यावाच लागेल आणि मोदींच्या बाबतीतही वेळ द्यावाच लागेल.

मोदक Mon, 05/18/2015 - 22:40
कशाला प्रत्त्युत्तरात वेळ घालवत आहात..? आता बातम्यांप्रमाणे मोदींनी $२२ बिलियन्सची गुंतवणूक आणली आहे. बर्रर्र.. गुंतवणूक आणली. उद्योगधंदे चालू झाले का..? उद्या उद्योगधंदे सुरू झाल्यानंतर मराठी माणसाला फायदा झाला का..?? यावर समजा तुम्ही म्हणालात भारतीयांचा फायदा झाला. भारतीय वगैरे सोडा.. फायदा अंबाने/अडानीचाच झाला. ...आणि सगळ्या प्रश्नांना योग्य उत्तरे दिली तरी २००२ मध्ये गुजरातमध्ये मोदींनी हत्याकांड घडवले आणि १९४८ ला संघाने गांधीजींना मारले असले युक्तीवाद अजुनही होत आहेतच. सोंग घेतलेल्याला किती जागे करणार..??

संदीप डांगे Mon, 05/18/2015 - 22:49
सहमत... त्याच्यापेक्षा आपल्या कटोर्‍यात काय पडतं हे बघणे जास्त महत्त्वाचे. हे ट्रोलर्स काही दिवसांचेच सोबती आहेत. शेवटी सगळ्यांनाच या टोमणेबाजीचा आणि निरर्थक गप्पांचा कंटाळा येईल. आणि आपला अमुल्य वेळ देशकार्यात लावतील अशी अपेक्षा आहे. उद्योगधंद्यांसाठी ७५ परवानग्यांची संख्या २५वर का काय आलीये म्हणे. अशा काही सकारात्मक व सामान्य माणसांच्या उपयोगाच्या बातम्या पसरू नये, त्यावर चर्चा होऊ नये म्हणून असले ट्रोल्स सोशल मिडीयावर फिरत आहेत बहुतेक.